भवितव्य परिस हवामानबदल कराराचे

भवितव्य परिस हवामानबदल कराराचे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   ग्रेटा थनबर्ग ही स्वीडनमधील स्टाॅकहोम येथील जेमतेम 16 वर्षांची विद्यार्थिनी वातावरणरक्षक म्हणून प्रसिद्धी पावली आहे. तिला गेल्या दोन वर्षात लहानमोठे 7 पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यातले काहीतर जागतिक पातळीवरचे किंवा विशेष मान्यताप्राप्त आहेत. तिच्या वातावरणरक्षण चळवळीचे नाव आहे, फ्रायडेज फाॅर फ्युचर. 2018 साली तिला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या हवामान बदल परिषदेत भाषण करण्याची अपूर्व संधी प्राप्त झाली आहे. आजमितीला लक्षावधी युवक/युवती/प्रौढ/प्रौढा तिच्या पर्यावरण रक्षणविषयक आवाहनाला व रोखठोक प्रतिपादनाला जगभर प्रतिसाद देत ठामपणे उभे ठाकले आहेत.

अशा विद्यार्थिनी अशा सहली 

 युरोपच्या आणि अटलांटिक महासागराच्या उत्तरेला नाॅर्डिक्स नावाचा एक भूभाग असून त्यात डेन्मार्क, फिनलंड, आईसलंड, नाॅर्वे, स्वीडन हे देश आणि अन्य काही भूभाग येतात. आईसलंडची लोकसंख्या 4 लाखाच्या जवळपास आहे, तर क्षेत्रफळ 1 लक्ष चौरस किलोमीटर (तेलंगणापेक्षा थोडे लहान) आहे. या देशातील 7 व्या वर्गात शिकणाऱी लिलजा इनार्सडोटिर नावाची एक पोरसवदा मुलगी आपल्या वर्गमैत्रिणीसह सोलल्हिमाजोकल नावाची हिमनदी पहायला म्हणून गेली. तिने ही हिमनदी वितळून किती आक्रसत गेली आहे, याचे मापन केले. हवामान बदलाच्या परिणामाचे चक्षुरवै दर्शन तिने घेतले. ही हिमनदी शेवाळाने आच्छादलेल्या दोन पर्वतरांगांच्या उतारामधून वाहते. तिच्या अगोदर 2010 मध्ये येऊन गेलेल्या दुसऱ्या एका विद्यार्थिनीनेही या हिमनदीच्या पात्राची रुंदी मापली होती. गेल्या 9 वर्षात या नदीचे पात्र 40 मीटरने आक्रसले आहे, हे तिच्या वक्षात आले. यावरून पृथ्वीवरील बर्फाच्छादित कवचे किती वेगाने वितळत आहेत, याचा हिशोब तिने ढोबळमानाने मांडला आहे. या मुलींचे हे मापन शास्त्राच्या कसोटीवर कितपत उतरते, याबाबतचा आक्षेप मान्य केला तरी बर्फ वितळण्याचा प्रश्न किती गंभीर रूप धारण करतो आहे, याची यावरून कल्पना करता येते.

हवामानातील प्रतिकूल बदल थोपवा.

 जगातील विद्यार्थीजगतात एक अपूर्व चळवळ उभी झाली आहे. दी स्कूल स्ट्राईक फाॅर दी क्लायमेट / फ्रायडेज फाॅर दी फ्युचर (एफएफएफ)/ यूथ फाॅर क्लायमेट/ क्लायमेट स्ट्राईक/ यूथ स्ट्राईक फाॅर दी क्लायमेट अशा वेगवेगळ्या पण समसमानार्थी नावाने ओळखली जाणारी तरुणाईची जागतिक स्तरावरची चळवळ आपल्या प्रकारची केवळ अपूर्व आणि अभूतपूर्व चळवळ ठरावी, अशीच आहे. ती जगभर निदर्शनं करून जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानातील प्रतिकूल बदल थोपवा, अशा स्वरुपाची मागणी करण्यासाठी वर्गातला अभ्यासाचा वेळ खर्ची घालते आहे..

अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल?   

  या पार्श्वभूमीवर आज जागतिक बलाढ्य सत्ता असलेली अमेरिका, पॅरिस वातावरण बदल करारातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करीत आहे, ही घटना अगदी विरुद्ध व विकृत स्वरुपाची म्हटली पाहिजे. पण यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. डोनाल्ड ट्रंप 2016 साली निवडणुकीसाठी उभे राहिले तेव्हाच त्यांनी पॅर्स करारातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा, हा निवडणूक प्रचारातला एक महत्त्वाचा मुद्दा केला होता. जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका होती. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स ॲंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत, असा त्यांचा आक्षेप होता. पण यावर खुद्द अमेरिकेतच सडकून टीका झाल्यामुळे आता अमेरिकेत रोजगार कमी झाले याचे कारण पॅरिस करार आहे, असा अजब तर्क समोर मांडून डोनाल्ड ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडणे, हा देशहिताचा मुद्दा आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे केला. थोडक्यात असे की, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भूमिकेत काहीसा बदल होतो आहे, असे मानायला जागा आहे. 

   निसर्गाचे रौद्ररूप

    अमेरिकेत ठिकठिकाणी वणवे पेटत आहेत, महापूर येत आहेत, भयानक चक्री वादळे उठत आहेत. यांचे चक्रावून टाकणारे रौद्ररूप आणि ऋतुचक्रातच होत असलेले बदल मती कुंठित करणारे आहेत. भारतात पावसाळा जायचे नावच घेत नाही. हे सर्व अशुभ संकेत आहेत, कोकण, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदी प्रांत तर चक्री वादळाच्या कचाट्याच सापडल्यागत स्थिती आहे. अपरिमित जीवहानी आणि वित्तहानीमुळे देशोधडीला लागण्याची वेळ हजारो लोकांवर  आली आहे. पण यामुळेही निसर्गाचे शोषण करणाऱ्या उद्योगजगताचे मतपरिवर्तन होईल, असे वाटत नाही.

  शड्रिपूंना आवरा 

अमेरिका बाहेर पडत असलेल्या पॅरिस कराराला कायदेशीर स्वरूप होते/आहे. औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण विशिष्ट प्रमाणात कमी करावे, अशी तरतूद या करारात आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय ॲाक्साईड, मीथेन, नायट्रस ॲाक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन काहीसे अपरिचित वायूगट, असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांनी हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण या करारात नमूद केले आहे. तसेच ॲास्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली होती. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत. तसेच विकसनशील देशांना प्रदूषणाबाबत काहीशी सूटही दिलेली आहे.

प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग 

  यावर डोनाल्ड ट्रंप यांचा आक्षेप आहे, तो असा. अमेरिकादी विकसित देशांनी आजवर विकासासाठी हवे ते, हवे तसे व हवे तेवढे प्रकल्प उभारून  भरपूर प्रदूषण होऊ दिले आहे व आज महत्तम प्रदूषण त्यांच्यामुळेच होत आहे. (पण हे ते विसरले आहेत). अविकसित देशांना विकासासाठी प्रदूषण होत असेल तरी प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुमती दिली पाहिजे व विकसित देशांनी प्रदूषणमुक्त उर्जा निर्मितीसाठी अविकसित देशांना अनुदान दिले पाहिजे, हे डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नाही. ही त्यांना लूट वाटते. विकसित देशांनी प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने/प्रकल्प आपल्या देशात उभारायचे नाहीत, सुरू असलेले प्रकल्प हळूहळू आवरते घ्यायचे पण विकसनशील व अविकसित देशांवर मात्र हे बंधन असू नये, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. शिवाय प्रदूषणविरहित पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी व अमलात आणण्यासाठी, विकसनशील देशांना विकसित देशांनी अनुदानही द्यायचे म्हणजे तर हद्दच झाली असे त्यांना वाटते आहे. या निमित्ताने जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका आहे. येथे पाश्चात्यांची आणखीही एक चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला मालच तेवढा आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा होता/आहे. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते आहे की, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स ॲंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत.

  नवीन घोषवाक्य

   पॅरिस कराराचा मसुदा हा विचार करण्यायोग्य नाही कारण त्यातील अनेक  तरतुदी अमेरिकेवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. हा धोशा आता डोनाल्ड ट्रंप यांनी बंद करायचे ठरविलेले दिसते आहे. अगोदरच बिघडलेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था  आणखीनच ढासळेल म्हणून माझा पॅरिस कराराला विरोध आहे, असे ते आता म्हणू लागले आहेत. हे नवीन घोषवाक्य त्यांनी स्वीकारलेले दिसते आहे. हे खरे आहे की,  उद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी सुद्धा पृथ्वीचे उष्णतामान वाढतच होते. ही वाढ दोन अंश इतकी आहे, ती निदान १.५ अंशापर्यंत तरी कमी करीत आणावी/ठेवावी, एवढेच कायते पॅरिस कराराचे महत्त्वाचे व किमान उद्दिष्ट होते. पण हेही अमान्य करणारा आणि केवळ आणि केवळ स्वत:च्याच देशातील धनदांडग्यांचे हित पाहणारा, डोनाल्ड ट्रंप  हा अमेरिकेतील पहिल्या क्रमांकाचा अध्यक्ष ठरतो आहे. पण पण परिस्थितीच्या व पर्यावरणरक्षकांच्या रेट्यामुळे त्यालाही हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता अंशत: का होईना पटलेली दिसते आहे, हेही नसे थोडके! 

‘निसर्गाचे दोहन, शोषण नव्हे’

  ते काहीही असले तरी ‘निसर्गाचे दोहनच, शोषण कधीच नव्हे’, हे भारतीयांचे प्राचीन काळापासूनचे बोधवाक्य आहे. त्यामुळे पॅरिस करार टिकला काय किंवा न टिकला काय, आमची भूमिका मात्र स्पष्ट आहे, असे मोदींनी स्पष्ट शब्दात मांडले आहे. न्युक्लिअर एनर्जी, सोलर एनर्जी व अपरंपरागत अशा इतर अनेक मार्गांनी आम्ही प्रदूषणमुक्त विद्युत उर्जा प्रचंड प्रमाणात निर्माण करू, अशी जी घोषणा त्यांनी केली आहे, तिचे महत्त्व म्हणूनच अधोरेखित होते.