चीन - अमेरिका वादाला नवीन फोडण्या

चीन - अमेरिका वादाला नवीन फोडण्या
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  आजच्या  चीनमधील शिझियांग (सिकियांग) राज्यात/प्रांतात गत 2,500 वर्षात डझनावारी राज्ये/साम्राज्ये जन्माला आली, फुलली, फळली व शेवटी लयाला गेली. याहीपेक्षा मागे जातो म्हटले तर महाभारतात या सिकियांग प्रदेशाला ‘तुषार’/‘तुखार’ हे नाव दिलेले दिसते. दिग्विजय यात्रेत अर्जुनाने हा भाग जिंकल्याचेही उल्लेख आहेत.
उघुर कोण आहेत?
    अशा या अतिप्राचीन व इतिहासप्रसिद्ध पण विद्यमान चिनी भागात अगोदरपासूनच सुरू असलेला वाद सध्या विकोपाला गेला आहे. तो समजण्यासाठी नजीकच्या मागील काळात जावे लागणार आहे. सुरवात अशी आहे की, मध्य आणि पूर्व आशियात उघुर नावाचा एक तुर्कीक वांशिक गट होता/आहे. ह्यातील बहुतेक लोक आज धर्माने मुस्लिम आहेत. चीनमधील शिझियांग (सिकियांग) नावाच्या राज्यात या उघुर लोकांची वस्ती जास्त प्रमाणात असून त्यांचा एक स्वायत्त विभागच चीनमध्ये आहे. चीनमध्ये उघुरांना वांशिक अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता आहे. पण ते मूळ निवासी आहेत, असे काही चीन मानत नाही. उघुरांची भूमिका मात्र नेमकी उलट, म्हणजे आपण मूळ निवासी आहोत, अशी आहे. या प्रदेशात उघुर अल्पसंख्यांक आहेत, एवढेच चीन मानतो. चीनमध्ये वायव्य दिशेला असलेल्या या शिझियांग (सिकियंग) राज्याच्या सीमा जशा चीन या मुख्य देशाला लागून आहेत, तशाच त्या मंगोलिया, कझखस्थान, किरगिझस्थान आणि अफगाणिस्थान या देशांनाही लागून आहेत. या देशांच्या सीमावर्ती भागातील सर्वच देशात उघुरांची संख्या अर्थातच जास्त आहे.  सिकियंग राज्यात मात्र सर्वात जास्त म्हणजे जवळजवळ 15 लाख उघुर लोक राहतात. संपूर्ण जगाचा विचार करायचा झाला तर, रशियात यांची संख्या  4,000, तुर्कस्थानात 10,000, उझबेकिस्थानमध्ये 37,000 आहे. दूर अमेरिकेतही 1000 उघुर आहेत. अगदी बारीक शोध घ्यायचा झाला तर, तर उघुर लोक ॲास्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, स्वीडन, अफगाणिस्तान, नॅार्वे, बेल्जियम, नेदरलंड व सौदी अरेबियातही रहात आहेत पण तिथे त्यांची संख्या अत्यल्प/नगण्य  आहे.
  तुर्कीक भाषा बोलणाऱ्या उघरांना आजवर जवळजवळ सर्वच देशांनी निर्दयपणे वागवले अशा नोंदी इतिहासात सापडतात. पण याचा अर्थ असाही नाही की, उघुर स्वत: अगदी धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आहेत. राजकारणात, त्यातही जागतिक राजकारणात तर असा ‘बिचारा’ क्वचितच कुणी सापडेल. पण आज त्यांची चीनमध्ये ससेहोलपट होते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मध्य आशियात प्रामुख्याने वास्तव्य असलेल्या या उघरांनी मंगोल सेनेत सहभागी होऊन एकेकाळी चीन व मध्यपूर्वेत अतुलनीय शौर्य गाजवले आहे. मंगोल दरबारात तर  उघरांना मानाच्या जागा मिळत असल्याचीही नोंद आहे.
  चीनमध्ये 3% मुस्लिम
   चीनमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्य असून त्यांची टक्केवारी जवळजवळ 3% इतकीच आहे. तशी चीनमध्ये इस्लामचा शिरकाव होऊन 1400 वर्षे झाली आहेत. त्यातही हुई मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. ते मुख्यत: शिझियांग (सिकियांग) राज्यात असून इथे मात्र उघर मुस्लिमांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. मुस्लिमांमध्ये सुन्नींचे प्रमाण जास्त असते. तसे ते उघरांमध्येही आहे, म्हणजे सुन्नींची संख्या शियांपेक्षा जास्त आहे. चीनमध्ये अल्पसंख्यांकांचे तसे एकूण 55 गट असून त्यातले 10 सुन्नी आहेत.
   उघरांचे स्वतंत्र राज्य असावे
  चीन, मंगोलिया, कझखस्थान, किरगिझस्थान आणि अफगाणिस्थान यांच्या सीमा शिझियांग राज्याला स्पर्श करतात. अशाप्रकारे जेव्हा अनेक देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असतात, तेव्हा त्या त्या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण होणे, ही एक स्वाभावीक घटना असते. तीच स्थिती याही बाबतीत आहे. आपले सर्वांचे मिळून एक स्वतंत्र राज्य असावे, अशी सूप्त भावना उघरांच्या मनात आहे. त्यामुळे या सर्वच देशात त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाते व  ते बदडले जात आहेत. चीनमध्ये सध्या हा चिनी व उघुर संघर्ष विकोपाला जाण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. कारण शिझियांग (सिकियांग) राज्य इतरांच्या मानाने बरेच मोठे आहे.
  चीनमधील संस्कार छावण्या
    संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार आज चीनमध्ये एकूण 10 लाख उघर अटकेत असून त्यांच्या पुनर्शिक्षणाचा गोपनीय कार्यक्रम, चीनने संस्कार छावण्या उभारून, हाती घेतला आहे. शोधपत्रकारितेने महत्त्वाची भूमिका बजावून हा सर्व तपशील उघड केला आहे. त्यानुसार छावण्यातील उघरांचे प्रशिक्षण 12 महिनेपर्यंत चालते. समाधानकारक प्रगती असणाऱ्यांनाच छावणीतून परत घरी जाण्याची अनुमती चिनी सरकार देत असते. प्रशिक्षणार्थी आठवड्यातून एकदाच कुटुंबीयांशी फोनवर बोलू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव हक्क समितीने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम थांबवून सर्वांची सुटका करावी, असे चीन सरकारला सांगितले असून छावण्याही बंद करा असेही म्हटले आहे. अमेरिकेने तर तंबीच दिली आहे की, या सर्व प्रकारांकडे अमेरिका दुर्लक्ष करणार नाही. उघरांच्या बाबतीत मानवी हक्कांचे उल्लंघन अमेरिका सहन करणार नाही, असे अमेरिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
   उघुर ह्यूमन राईट्स पाॅलिसी ॲक्ट
   या संबंधातील बिल, उघुर ह्यूमन राईट्स पाॅलिसी ॲक्ट, अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेत (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) प्रचंड बहुमताने पारित झाले असून ते आता सिनेटपुढे ठेवण्यात येते आहे. ते इथेही पारित झाल्यास (तसे ते पारित होण्याची शक्यता भरपूर आहे, कदाचित ते पारित झालेही असेल) ते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविले जाईल. डोनाल्ड ट्रंप यावर स्वाक्षरी करतीलच, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे चीनचा अक्षरश: तिळपापड झाला असून, प्रत्यक्षात आम्ही उग्रवाद व अलगाववाद संपवण्याचा प्रयत्न करीत असतांना, अमेरिकेने ही अशी भूमिका घ्यावी व आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करावी याबद्दल चीनने अमेरिकेचा निषेध केला आहे. याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असे बजावण्यासही चीनने कमी केलेले नाही.
   याचा स्वाभाविक परिणाम असा होणार आहे की, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संघर्ष सुद्धा आणखी चिघळेल. या अगोदरच चीन व अमेरिका यात गेल्या 18 महिन्यांपासून व्यापार युद्ध पेटले असून, उभय देशांनी एकमेकांच्या मालावरील  आयात शुल्क खूपच वाढविले आहे.
   चीनवर ट्विटर बॅाम्बचा दुसरा हल्ला
   आता तर डोनाल्ड ट्रम्प चीनची आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी चीनवर एक नवीनच ट्विटर बाॅम्ब टाकला आहे. तो असा की, चीनकडे प्रचंड पैसा आहे, त्यामुळे चीनला कर्ज देऊ नये, अशी मागणी ट्रम्प यांनी जागतिक बँकेकडे केली आहे. जागतिक बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष डेव्हिड मालपास हे एकेकाळी ट्रम्प प्रशासनातील महसूल अधिकारी होते. त्यामुळे मालपास डोनाल्ड ट्रंप यांचीच री ओढतील, असे गृहीत धरले जात आहे. चीनला कर्ज देण्याऐवजी गरीब देशांना जागतिक बँकेने कर्ज द्यावे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.  डोनाल्ड ट्रंप यांचा  हा प्रस्ताव जागतिक बँकेने स्वीकारला आहे. ही चीन - अमेरिका वादाला नवीन फोडणी म्हणावी लागेल.
   दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण?
    तिबेटचे धर्मगुरु व राष्ट्रप्रमुख असलेले दलाई लामा आज निर्वासित म्हणून भारतात आश्रयाला आहेत. त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल व त्याला नेमण्याचा अधिकार कुणाचा यावरूनही चीन व अमेरिकेत आणखी एक नवीन संघर्ष उभा राहणार आहे. हा अधिकार आपल्याला आहे असे चीनचे म्हणणे आहे तर तो तिबेटी जनतेला किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघाला आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारत चीनबद्दल सौम्य भूमिका घेतो की तिबेटी जनतेच्या बाजूने उभा राहतो, हेही स्पष्ट व्हावे लागणार आहे

ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला
   समाज प्रबोधनाचा साप्ताहिक अभिनव प्रयोग

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    जनतेमध्ये निरनिराळ्या विषयांची माहिती पोचवून प्रबोधन घडवून आणणे हा कोणत्याही व्याख्यानमालेचा उद्देश मानला जातो. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात वृत्तसृष्टीने आपली कात टाकलेली नव्हती, त्यामुळे त्या काळात व्याख्यानमाला हेच ज्ञानप्रसाराचे एक प्रमुख माध्यम म्हणून स्वीकरले गेले, असे उल्लेख आढळतात. व्याख्यानमालेद्वारे संस्कृतिक व सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचे विषय, विज्ञान, आरोग्य, साहित्य, अर्थकारण, कायदा, शिक्षण आणि इतिहास असे सर्व प्रकारचे विषय हाताळले जात. इंग्लंडमधील हाईड पार्क वरील व्याख्याने, पुण्याची वसंत व्याख्यान माला, न्यायक्षेत्रातील व्हि. एम. तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यानमाला आदींची नावे आपल्यापैकी अनेकांना नक्कीच माहीत असतील. अशीच एक व्याख्यानमाला, ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला या नावाने श्री दिलीप देवधर यांच्या संयोजकत्वाखाली नागपुरात 2008 पासून दर शनिवारी नियमितपणे सुरू असली तरी हा उपक्रम 1 जानेवारी 1969 पासून निरनिराळ्या शीर्षकानुसार सुरू होता.
   सूत्रधार - दिलीप देवधर
  नागपुरातील एक प्रतिष्ठित उद्योजक, श्री दिलीप देवधर हे संघाचे सखोल अभ्यासक म्हणून तसेच निरनिराळ्या राजकीय विषयांवर बेधडक भविष्यकथन करणारे या नात्याने ज्ञात आहेत. फार मोठा जनसंपर्क आणि प्रसिद्धी माध्यमांशी जवळीक साधून असलेले, लोकांचे उद्बोधन, प्रबोधन व्हावे, अशी कळकळ व तळमळ असलेले हे व्यक्तिमत्त्व आहे. या दिशेने अगोदर सांगितल्याप्रमाणे 1969 पासूनच त्यांचे अनेक उपक्रम सातत्यपूर्ण पण अनियमित स्वरुपात म्हणजे अधूनमधून  सुरू होते.
 विविध बॅनर्स पण एकच उद्देश
  प्रारंभी नागपूर विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या बॅनरखाली नंतर क्रमाने अखिल भारतीय  विद्यार्थी परिषदेच्या नावाने, पुढे राष्ट्रीय युवक आघाडी, महाराष्ट्रीय व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिक क्लब आणि भारतीय शेअर होल्डर्स, इंटलेक्चुअल कमांडोज क्लब, म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टर्स क्लब आदींच्या नावाने, वतीने किंवा विद्यमाने, व्याख्याने होत होती. थोडक्यात असे की, या व्याख्यानमालेचा प्रारंभ जरी 1 जानेवारी 1969 या दिवशी झालेला असला तरी ‘ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला’ हे नाव तसे बरेच नंतरचे आहे.
मुलखावेगळे प्रयोग, विविध वक्ते व विषय
   सहाजीकच आजचा दर शनिवारी व्याख्यान असा नियमितपणाही तेव्हा नव्हता. एक वर्षात 101 भाषणे, 41 दिवसात 41 भाषणे, 1 दिवसात 71 भाषणे, 13 तासात 51 भाषणे, 3 तासात 12 भाषणे असे सत्कृतदर्शनी मुलखावेगळे  व विक्षिप्त वाटणारे प्रयोग ज्ञानयोद्धा भाषणमालेने यशस्वी केले आहेत. 24 तास म्हणजे रात्रंदिन किंवा ‘सकाळी 10 ते दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळी 10 पर्यंत’, असा अखंड पण अशक्य वाटणारा व रेकाॅर्ड स्वरुपी उपक्रम या  भाषणमालेने एकेकाळी नोंदविला आहे, यावर तर अनेकांचा विश्वासही बसणार नाही. अशाप्रकारे 1969 ते 2019 या अर्धशतकात हजारावर वक्त्यांची भाषणे तर नक्कीच झाली असतील. 1969 ते 2009 या काळात सर्वच व्याख्यानमालांमध्ये श्री.विक्रम साठे यांचा सक्रीय व मोलाचा सहयोग होता, हे नमूद करून त्यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी दुसरी चांगली संधी लाभणे अशक्य आहे. वक्त्यांबाबत बोलायचे तर,  बाळासाहेब ठाकरे, कुमार सप्तर्षी, डाॅ. अरूण लिमये, जांबुवंतराव धोटे, श्रीकांत जिचकार, नितीन गडकरी, किरीट  सोमय्या, हुकुमचंद कछवाह, जगन्नाथराव जोशी, राम शेवाळकर, विजयराव देशमुख, कर्नल सुनील देशपांडे, सुरेश भट, महेश एलकुंचवार, डॅा. भा. ल. भोळे, नी. र. वऱ्हाडपांडे, डाॅ. वि. स. जोग, मा. गो. वैद्य, सुरेश द्वादशीवार, मामासाहेब घुमरे, डॅा. मधुकरराव आष्टीकर, निलंजन मुखोपाध्याय, गिरीश गांधी, अरूण सोनकीया, आडमचे शोधक डॅा. अमरेंद्रनाथ, प्रशांत जोशी, डॅा. रा.ह. तुपकरी, सलील गोखले, सुबोध आणि प्रबोध देशमुख, मदनदास देवी, देवेंद्र फडणवीस, असे शंभराहून अधिक प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, कलावंत, अभ्यासक, क्रीडापटू, सैन्याधिकारी अशी ही न संपणारी  यादी आहे. तसेच विषयांबाबतही म्हणता येईल. धर्म, अर्थ आणि काम या पुरुषार्थांवर ज्ञानयुगीन शैलीने असंख्य भाषणे या व्याख्यानमालेच्या विद्यमाने झाली आहेत. गत 25 वर्षांमध्ये तर अनेक तज्ज्ञ डाॅक्टरांनी डझनावारी विषय मांडले आहेत  या उपक्रमाचे नावच डॅाक्टर टेल मी अबाऊट xxxx असे होते. बजेट. जीडीपी, उद्योजकता, शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड, रिलिजन, वर्ण, कास्ट, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातील किमान शंभर विषयावरील भाषणे, दारू, सिगरेट, संभोग, नग्नता, समसंभोग, सिनेमा इत्यादी विषयांवर परिसंवाद, तसेच व्यक्ती, चित्रपट, पुस्तके, फ्युचरामा, युद्धे, सोशल मीडिया, टीव्ही अशा विषयावर आयोजित प्रबोधनपर कार्यक्रम, वक्त्यांनी मानधन न घेण्याच्या व संस्थाचालकांच्या सेवाशुल्क न आकारण्याच्या सहकार्यासह पार पडले आहेत. स्थानमहात्म्याची माहिती द्यायची तर, मातृसेवासंघाचे रंजन सभागृह, विदर्भ राष्ट्रभाषा परिषदेचे व हडस हायस्कूलचे प्रांगण, तरूण भारत व गिरीपेठेतील महिला कला निकेतन यांची सभागृहे तसेच रवींद्र सभागृह, मोहपा, देवलापार, पांजरा यासारखी लहान गावे अशा निरनिराळ्या ठिकाणी व आता गेली 25 वर्षे तर धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या वास्तूत व सध्या धरमपेठ माध्यमिक शाळेच्या शहापुरकर सभागृहात व्याख्यानमालेचे कार्यक्रम संपन्न होत आहेत.
  पोथीवाचन ते ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला
   या काळातच म्हणजे 1972 पासूनच, धरमपेठ कॅालेजमध्ये 10/12 प्राध्यापकांचे विविध विषयांवर चर्चा करणारे एक सुघटित अभ्यासमंडळ सुरू झाले होते. संस्कृतचे विद्वान प्राध्यापक डॅा पिंपळापुरे यांच्या घरी दर बुधवारी आणि गुरुवारी हे प्राध्यापक एकत्र येत असत. या स्थानाला त्यांनी ‘धर्मपीठ’ हे नाव व मूळ ग्रंथ वाचनाला ‘पोथीवाचन’ असे नामाभिधान योजले होते. वर्षभर वाचन, नंतर त्यावर अभ्यासपूर्ण लिखाण, कुणी विद्वान शहरात आल्यास त्याचे अभ्यासवर्गात भाषण व वर्षाच्या शेवटी नामवंत विद्वानाला बोलावून 2 दिवसांची व्याख्यानमाला असे कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित होत असत. 1993 साली श्री दिलीप देवधर या वर्गात येऊ लागले. त्यांच्या पाठोपाठ डॅा रामभाऊ तुपकरी, डॅा संजीव केळकर, श्री श्रोत्री असे अनेक अभ्यासक या अभ्यासवर्गाशी निगडित झाले. आता धरमपेठ कॅालेजमधील ते बहुतेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत. तरीही हा कार्यक्रम सुरूच राहिला. पण तो अनेकांच्या घरी होऊ लागला आणि पुढे त्या अभ्यासवर्गाचे देवधरांच्या या उपक्रमात विलिनीकरण होऊन  ‘ज्ञानयोद्धा’ हे आजचे बृहत व नियमित स्वरुप अस्तित्वात आले.
    असे हे वेगळेपण
    अध्यक्षीय भाषण, पुष्पगुच्छाने स्वागत, आभार प्रदर्शन या कर्मकांडाना इथे स्थान दिलेले नाही. टाईम मॅनेजमेंट, वक्तशीरपणा, व्यवस्थापन इत्यादीसाठी प्रत्येक व्याख्यानात एक माॅनीटर असतो. सदस्य नोंदणी, निवडणुका, कार्यकारिणी, निमंत्रण इत्यादी पद्धती ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमालेत नाहीत.
   जगन्नाथाचा रथ नक्की कोण ओढतो आहे, हे जसे सांगता यायचे नाही, तसेच या 51 वर्षांच्या व्याख्यानमालेच्या कालखंडाबाबत म्हणता येईल तरीही श्रेय नामावलीतील अनेक नावे सुटण्याची शक्यता असली तरी श्री दिलीप देवधर यांच्या सोबत व त्याच तळमळीने आणि कळकळीने सहभागी असणाऱ्यात सर्वश्री. डाॅ कृष्णराव भागडीकर, बाळासाहेब बोरावर, डाॅ. रा.ह. तुपकरी, डॅा. उषा गडकरी, सुरेश देशपांडे, मोहन परसोडकर, अविनाश जकाते, बाबा कुळकर्णी, विजय मोकाशी, डाॅ. सुरेश खेडकर आदी महनीय  व्यक्तींचा ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमालेच्या यशस्वी वाटचालीत महत्त्वाचा सहभाग असून अशी ही श्रेयनामावली आणखीही वाढविता येईल आणि भविष्यात अशीच वाढत जाईल.

युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा - शेवटी स्पष्ट जनादेश

   
युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा - शेवटी स्पष्ट जनादेश
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    डिसेंबर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ब्रिटन मधील पक्षोपपक्षांनी मिळविलेल्या जागा, मतांची टक्केवारी व ठोकळमानाने मतसंख्या पुढील प्रमाणे आहे. ब्रिटिश पार्लमेंटमधील सर्व म्हणजे एकूण 650 जागांचा निकाल जाहीर झाला आहे. बहुमतासाठी 326 जागा मिळणे आवश्यक आहे. तरुणाईच्या ट्विटरवरील ट्विवट्विवाटाला सपशेल चूक ठरवून बहुसंख्य प्रौढ मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या (कॅान्झरव्हेटिव्ह) पदरात भरपूर जागांचे दान टाकले आहे. एवढेच नव्हे तर  मजूर (लेबर) पक्षाच्या अनेक पारंपरिक बालेकिल्यात देखील मतदारांनी त्या पक्षाच्या उमेदवारांची दांडी उडविली आहे. ब्रिटिश तरुणाईने मात्र बहुसंख्येने मजूर पक्षाला मते दिली असे मानले जात आहे.
बढत वा फटका
कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पार्टीने बोरिस जाॅनसन यांच्या नेतृत्वात  365 जागा व  43.6% म्हणजे 1 कोटी 40 लाख मते मिळविली आहेत. पार्लमेंटच्या विसर्जनापूर्वी त्यांच्या 317 जागा होत्या. आता  त्यांना 48 जागांची बढत मिळाली आहे.
    2.   लेबर पार्टीने (मजूर) जेरेबी काॅर्बिन  यांच्या नेतृत्वात  202 जागा व  32.2 %
          म्हणजे 1 कोटी 2 लाख मते मिळविली आहेत. पूर्वी त्यांच्या 262 जागा होत्या.
         त्यांना 60 जागांचा फटका बसला आहे.
   3.   स्कॅाटिश नॅशनल पार्टीने मिसेस निकोला स्टर्जियन  यांच्या नेतृत्वात
        (स्कॅाटलंडमधील 59 जागांपैकी)  48 जागा  व  3.9 % म्हणजे 12 लाख मते  
       मिळविली आहेत. (क्र 4 च्या लिबरल डेमोक्रॅट  पार्टीच्या तुलनेत कमी मते पण
       जास्त जागा) पूर्वी त्यांच्या 35 जागा होत्या. आता त्यांना 13 जागांची बढत    
        मिळाली आहे. यामुळे फुटून निघण्याची स्कॅाटलंडची मागणी जोर धरू शकते,  
        ही ब्रिटनसाठी चिंतेची बाब आहे.
   4.    लिबरल डेमोक्रॅट पार्टीने मिसेस ज्यो स्विन्सन  यांच्या नेतृत्वात  11 जागा    व  
         11.6 % म्हणजे 37 लाख मते मिळविली आहेत. (क्र 3 स्कॅाटिश नॅशनल
        पार्टीच्या तुलनेत जास्त मते पण कमी जागा) पूर्वी त्यांच्या 12 जागा होत्या.  
         त्यांना 1 जागांचा फटका बसला आहे.
   5.   अन्य सर्व  5 पक्षांनी मिळून 23 जागा मिळविल्या आहेत.
अ) मजूर पक्षाची मते 2017 च्या तुलनेत 8 टक्के कमी झाली तर ब) हुजूर पक्षाची मते 1 टक्का वाढली. क) लिबरल डेमोक्रॅट नेत्या जो स्विन्सन या पराभूत झाल्या. पण त्यांची मते 4.2 % ने वाढली. म्हणजे ‘गड राखला पण सिव्हीण गेली’, असे झाले. ड) स्कॅाटिश नॅशनल पार्टीची मते1 % ने वाढली
कोण कसा?
    कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष उजवीकडे झुकलेला पक्ष असून 2010 पासून सतत सत्तेत आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे / ‘गेट ब्रेग्झिट डन’ , ही भूमिका ब्रिटिश मतदारांनी उचलून धरली आहे.
लेबर (मजूर) पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला व कामगारांच्या हक्कांबाबत जागृत असलेला पक्ष आहे. जनहितासाठी शासकीय हस्तक्षेप व सामाजिक न्यायाचे आपण पुरस्कर्ते असल्याचा या पक्षाचा दावा आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडू नये, असे या पक्षाचे मत आहे. मतदारांनी हे मत सपशेल फेटाळले आहे.
स्कॅाटिश नॅशनल पार्टी हा पक्ष स्काॅटलंडच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता असून  युरोपियन युनीयनमध्ये स्वतंत्र स्काॅटलंडला स्वतंत्र स्थान असावे, असे मानतो. याची मते फक्त स्कॅाटलंडमधूनच आलेली असल्यामुळे मते कमी (3.9 %) मिळूनही स्कॅाटलंडच्या वाट्याच्या एकूण  59 जागापैकी याला सर्वात जास्त (48) जागा मिळा ल्या आहेत.
लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष हा नावाप्रमाणे मवाळ असून या पक्षाच्या जागा 21 वरून कमी होऊन 11 झाल्या आहेत. याने सर्व देशभर निवडणुका लढवल्या असल्यामुळे जास्त मते (11.5 %) पण कमी जागा (11) असे चित्र दिसते आहे.
   विद्यमान पंतप्रधान बोरिस जाॅनसन हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. तर विरोधी पक्षनेते जेरेमी कार्बनि हे बेजबाबदार हिंदूद्वेष्टे, पाकधार्जिणे व दहशतवाद्यांबाबत सौम्य भूमिका घेणारे म्हणून बदनाम आहेत. या दोघांतून 4.6 कोटी ब्रिटिश मतदारांनी बोरिस जॅानसन यांच्या बाजूने कौल दिला.
अनावश्यक जनमत चाचणी  
   2010 ते 2015 या कालखंडात ब्रिटनमध्ये कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्ष (हुजूर पक्ष) व लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष  यांच्या आघाडीचे सरकार होते. 2015 मध्ये ब्रिटिश मतदारांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष) 331 जागी निवडून आणीत स्पष्ट बहुमत बहाल करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. डेव्हिड कॅमेरून हे ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण ठरावा असा अजब व अनावश्यक निर्णय घेतला. स्पष्ट बहुमत असतांनाही व ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे, ही पक्षाची भूमिका असतांनाही ब्रिटनने युरोपियन युनीयन मध्ये ‘रहावे, की ‘बाहेर पडावे (ब्रेग्झिट)’ यावर त्यांनी 23 जून 2016 ला जनमत चांचणी (रेफरेंडम) घेतली. त्यात ‘रहावे’ च्या बाजूने 48 % तर ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने 52 % मते पडली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे खुद्द ‘रहावे’ या मताचे होते व तसा त्यांनी प्रचारही केला होता. पण 52 % जनमत ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. मग हुजूर पक्षाच्याच थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. पण  सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्याच 100 पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने ‘बाहेर पडावे’ ही जनमताची भूमिका फेटाळून लावली. जनमत एका बाजूचे तर पार्लमेंटचे सदस्य अगदी विरुद्ध बाजूचे, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली.
   त्रिशंकूचा तिटकारा
     थेरेसा मे यांनी दुसऱ्यांदा 8 जूनला पार्लमेंटची पुन्हा निवडणूक घेतली. पण झाले भलतेच. आता हुजूर पक्षाच्या 331 ऐवजी 317 जागा निवडून आल्या. म्हणजे बहुमत जाऊन 9 जागा कमी पडल्या. या त्रिशंकू स्थितीत आघाडीचे सरकार बनवावे लागले. पार्लमेंटमधला तिढा कायमच राहिला. पार्लमेंट काहीकेल्या बाहेर पडण्यास (ब्रेग्झिट) संमती देईना. शेवटी थेरेसा मे या पायउतार झाल्या  व 24 जुलै 2019 ला हुजूर पक्षाचेच बोरिस जॅानसन पंतप्रधान झाले. पण पार्लमेंटची नकारघंटा कायमच राहिली. शेवटी जॅानसन यांनी तिसऱ्यांदा 12 डिसेंबर 2019 ला निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत मात्र ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या पदरात 365 जागा टाकल्या व युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला.
 निकालाची वैशिष्ट्ये
  मतदारांनी हुजूर पक्षाला ब्रेग्झिटसाठी मोठे बहुमत दिले आहे. या निवडणूक निकालाची आणखीही निदान तीन वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले असे की, मजूर पक्ष दहशतवाद्यांच्या विरोधात बोटचेपी भूमिका घेतो, कलम 370 बाबत पाकिस्तानची तसेच मध्यपूर्वेतील स्थलांतरितांची बाजू घेतो, असे सर्वसाधारण मत आहे. मतदारांनी हुजूर पक्षाला स्पष्ट बहुमत देऊन आपली स्थलांतरितविरोधी, दहशतवादविरोधी व ब्रेग्झिटच्या (युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे) बाजूची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुसरे असे की, ब्रिटनमध्ये 6 लाख भारतीय मतदारांनी मजूर पक्षाबाबत तीव्र नापसंती दर्शवत हुजूर पक्षाच्या बाजूने भरघोस मतदान केले असे मानले जाते. तिसरे असे की, आघाडी ऐवजी कोणत्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत देण्याकडे कल निर्माण होण्याची प्रक्रिया ब्रिटनमध्येही या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून आली आहे.
हुजूर पक्ष का जिंकला?
हुजूर पक्ष जिंकण्याची आणखीही काही कारणे आहेत. हुजूर पक्षाची पुढील आश्वासने मतदारांवर खूप परिणाम करती झाली.
युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडून त्यांच्याशीच अधिक फायदेशीर करार करू. इतरांशीही स्वतंत्र व उभयपक्षी करार करून ब्रिटनला फायदेशीर ठरतील असे व्यवहार करू.
नॅशनल हेल्थ स्कीममध्ये आणखी सुधारणा करून, तिचा विस्तार व विकास करू.  आरोग्य सेवेवर भर आणि युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे हे दोन मुद्दे प्रौढ मतदारांना (60%) विशेष भावले.
प्रौढांची अधिक व विशेष काळजी घेऊ.
पर्यावरणाची जपणूक करून हवामानात होत असलेल्या हानिकारक बदलांना  आळा घालू.
देशांतरित व स्थलांतरांच्या बाबतच्या भूमिकेत देशहिताला प्राधान्य देऊन धोरणे आखू.
  ही आश्वासने देणाऱ्या हुजूर पक्षावर विसंबून मतदारांनी त्या पक्षाला भरभरून मते व स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. आता पुढचा काळ आश्वासनपूर्तीचा असणार आहे. ब्रिटिश जनता त्याकडे आशेने व अपेक्षेने पाहणार आहे तर जगाची नजरही औत्सुक्याची असणार आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रताप व महाभियोग

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रताप व महाभियोग
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   सध्या अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या (डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या) समितीने महाभियोग सुनावणीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाचारण केले आहे. ट्रम्प यांनी राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी युक्रेनच्या नेत्यांवर दबाव आणून त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी ही सुनावणी आहे.
महाभियोग प्रक्रिया कशी चालते
   सुरवातीला हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज ची समिती अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून प्रतिनिधी सभेच्या न्यायिक समितीकडे आपले निष्कर्ष सादर करतील. ही समिती महाभियोगाची कारवाई करायची किंवा कसे ते ठरवील. अपराध सिद्ध करण्याइतपत पुरावा नसेल तर डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पदावर कायम राहतील. जर अपराध सिद्ध होण्याइतपत पुरावा आढळला तर प्रतिनिधी सभेत महाभियोगाची कारवाई करण्याबाबत 51 टक्के मतदानाच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल. प्रतिनिधी सभेत डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे 51 टक्के मते महाभियोग चालविण्याच्या बाजूने पडतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. पण अमेरिकेत आपल्या इथल्याप्रमाणे व्हिपची तरतूद नाही. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाचे सदस्य आपली विवेकबुद्धी वापरून ठरावाच्या विरोधात मतदान करू शकतील किंवा या उलट रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य विवेकबुद्धीच्याच आधारे ठरावाच्या बाजूनेही मतदान करू शकतील. तरीही प्रत्यक्षात महाभियोगाचा ठराव प्रतिनिधी सभेत पारित होण्याचीच शक्यता भरपूर आहे. यानंतरची पुढील सुनावणी सिनेटसमोर होईल. दोनतृतीयांश मतदारांनी महाभियोगाच्या बाजूने मत दिले तर डोनाल्ड ट्रंप यांना दोषी ठरविण्यात येईल व त्यांना पदावनत व्हावे लागेल. पण सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे ठरावाच्या बाजूने दोनतृतीयांश मतदान होण्याची मुळीच शक्यता नाही. याचा अर्थ असा की, डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पदावर कायम राहतील, हीच शक्यता जास्त आहे.
सद्यस्थिती
   युक्रेनच्या नेत्यांनी 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मदत करावी यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रयत्न केले, असा त्यांच्यावर  आरोप आहे.  डेमोक्रॅट पक्षाचे एक नेते ज्यो बिडन हे बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कालखंडात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. यावेळी 2020 मध्ये आपल्याला डेमोक्रॅट पक्षाची  अध्यक्षपदासाठीची  उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांचे कसून प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यो बिडन यांच्या उपाध्यक्षीय कालखंडात त्यांचे पुत्र हंटर बिडन यांनी युक्रेनमधील बुरिस्मा नावाच्या एका अग्रगण्य व बलाढ्य तेल कंपनीसाठी काम केले आहे. युक्रेन सरकारने बुरिस्मा कंपनीच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची जाहीर चौकशी करावी, यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणला. असे झाल्यास पुत्राबरोबर पित्याचीही बदनामी होईल, असा त्यांचा होरा होता. कारवाई करण्यास तयार व्हावे म्हणून, डोनाल्ड ट्रंप यांनी युक्रेनला दिली जाणारी लष्करी मदतही रोखून धरली होती, असेही म्हटले जाते. शेवटी युक्रेनने कच खाऊन बुरिस्मा  कंपनी व हंटर बिडन यांच्या चौकशीची घोषणा केली. लष्करी मदतीच्या मोबदल्यात चौकशी हा लाच घेण्याचाच प्रकार आहे, असा निष्कर्ष निघतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
पहिला महाभियोग
  1868 मध्ये महाभियोगाला सामोरा गेलेला ॲंड्रयू जाॅनसन (1865 ते1869) हा पहिला अध्यक्ष होता. यांच्या सुरवातीच्या कार्यकाळातच अमेरिकेतील गृहयुद्ध संपलेले होते. फुटून गेलेली राज्ये संघराज्यात परत आणणे व रशियाकडून अलास्का खरेदी करून अमेरिकेला जोडणे हीही एक मोठीच घटना मानली जाते. गुलामांना मात्र त्यांनी संरक्षण दिले नाही, असा ठपका ठेवत त्यांच्यावर महाभियोग चालविला गेला. त्या काळात प्रातिनिधी सभेत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यामुळे तिथे ते दोषी ठरले पण सिनेटमध्ये केवळ एका मताच्या फरकाने त्यांची सुटका झाली.
वाॅटरगेट षडयंत्र
       1972 ते 1974 या प्रदीर्घ कालखंडात हे हेरगिरी प्रकरण सुरू होते. वाॅशिंगटन येथे वाॅटरगेट नावाच्या इमारतीमधील डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यालयात घरफोडी करून पाच व्यक्तींनी टाॅप-सीक्रेट फायलींच्या प्रती चोरल्या, संभाषण ऐकू यावे म्हणून कार्यालयातील फोनमध्ये मायक्रोफोन बसवले. पण ते नीट काम करीनात, म्हणून नवीन मायक्रोफोन बसवण्यासाठी हे चोरटे पुन्हा आले. यावेळी मात्र रखवालदाराच्या हे लक्षात आले. त्याने पोलिसांना पाचारण केले आणि चोरटे रंगेहात पकडले गेले. त्यांच्याजवळ जेवढी रक्कम सापडली, नेमकी तेवढीच रक्कम रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘स्लश फंडातून’ वळती झाल्याचे आढळून आले.    रीचर्ड निक्सन यांनी या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही, असे जाहीर केले. अमेरिकन मतदारांनी निक्सन यांच्यावर विश्वास ठेवला. ते प्रचंड मताधिक्य मिळवून अध्यक्षीय निवडणुकीत  विजयी झाले. पण नंतर निक्सन खोटे बोलल्याचे उघड झाले. वाॅशिंगटन पोस्टच्या बाॅब वुडवर्ड आणि कार्ल बर्नस्टीन यांचा शोधपत्रकारितेसाठी पुढे पुलिट्झर पारितोषिक देऊन गौरवही करण्यात आला.
   महाभियोग सुरू झाला आणि शिखरावर पोचलेली निक्सन यांची लोकप्रियता दाणकन खाली आपटली. शेवटी 9 ॲागस्ट 1974 रोजी निक्सन राजीनामा देऊन पायउतार   झाले व महाभियोगाच्या प्रक्रियेला मध्येच पूर्णविराम मिळाला.
हिलरी क्लिंटनचे लंपट पती बिल क्लिंटन
  त्यामुळे दुसरा महाभियोग चालविला गेला, तो डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांच्या विरुद्ध 1998 मध्ये, असे म्हणावे लागते. एक महिला कर्मचारी, मोनिका लिव्हिंस्कीशी बिल क्लिंटन यांचे विवाहबाह्य संबंध होते. ही बाब त्यांनी ज्युरीसमोर नाकारली. एवढेच नव्हे तर तिलाही तसेच म्हणण्यास सांगितले. पण पुढे ते खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध झाले. विवाहबाह्य संबंधांचा अमेरिकेत बाऊ केला जात नाही. आक्षेप खोटे बोलले हा होता. रिपब्लिकन बहुमत असलेल्या प्रतिनिधी सभेने, साध्या बहुमताच्या आधारे डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांना दोषी ठरविले. पण पुढे हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी डेमोक्रॅटबहुल सिनेटकडे गेले तेव्हा सिनेटमध्ये मात्र खोटे बोलल्याच्या आरोपातून त्यांना निर्दोष ठरविण्यात आले, पण न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणल्याच्या प्रकरणी मात्र समसमान मते पडली. दोषी ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेली दोनतृतीयांश मते तर बाजूलाच राहिली, साधे 51 टक्यांचे बहुमतही सिनेटमध्ये फिर्यादी पक्षाला मिळू शकले नाही.
डोनाल्ड ट्रंप यांचे प्रकरण सर्वात वरचढ
   डोनाल्ड ट्रंप यांचे सध्या सुरू असलेले प्रकरण या सर्व प्रकरणांमध्ये वरचढ  आहे, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. पण आजवर जसे सगळे सुटले तसेच डोनाल्ड ट्रंपही सुटतील, असे म्हणतात. कारण सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. आजवर कायद्याच्या शक्तीपेक्षा, राजकीय शक्तीच नेहमी वरचढ ठरत आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही अपवाद ठरण्याचे काय कारण? पण जनशक्ती हे एक वेगळेच रसायन आहे. जनमताचा महिमा काही वेगळात असतो, हे सांगायलाच हवे का?

‘मी दाक्षिणात्य’ - दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य

‘मी दाक्षिणात्य’ - दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  दक्षिण अमेरिका खंड जसा मुख्यत: दक्षिण गोलार्धात आहे तसाच तो पश्चिम गोलार्धातही आहे. एवढेच नव्हे तर कोलंबिया, व्हेनेझुएला हे देश व ब्राझीलचा काही भाग विषुववृत्ताच्या वर म्हणजे उत्तर गोलार्धातही गेलेला आहे, या शब्दात जुन्या काळात स्पॅनिश व पोर्तुगीज भाषेत दक्षिण अमेरिकेचे वर्णन केलेले आढळते. पेरू, चिली, बोलिव्हिया, अर्जेंटिना, सुरिमन, उरुग्वे हे काही प्रमुख देशही दक्षिण अमेरिकेत मोडतात.
इतिहास - सारं कसं शांत, शांत
   मध्यपूर्वेत आपल्याच नागरिकांशी रक्तरंजित संघर्ष, आफ्रिकेत लोकशाहीची आणि विकासाची धीमी गती, आक्रमक चीनमुळे आशियात सत्तासमतोलात होत असलेल्या बदलांमुळे निर्माण होणारी अस्वस्थता, देशांतरित व निर्वासितांपायी जेरीस आलेला व त्यांच्याशी फटकून वागणारा युरोप, यांच्या तुलनेत दक्षिण अमेरिकेत सारं कसं शांत शांत होतं. पण हा इतिहास झाला.
  त्या काळात चिनी वस्तूंच्या बाजारातील खैरातीमुळे दक्षिण अमेरिकेतही मध्यमवर्गाच्या अपेक्षांना वरचेवर घुमारे फुटत होते. ब्राझील, चिली, इक्वेडोर, बोलिव्हिया यात डाव्या विचारसरणीची सरकारे होती. ती संपत्तीचे पुनर्वाटप (?) करून गरिबीनिर्मूलनासोबत आरोग्यसुविधा व शिक्षण यावर भर देत होती.
   व्हेनेझुएलात विरोधी पक्षाने निवडणूक जिंकून आर्थिक व लोकशाही तत्त्वांची घसरगुंडी थोपवून कारभाराचा गाडा योग्य दिशेला वळविला होता. अर्जेंटिनात माॅरिसिओ मॅक्री यांनी संरचनात्मक सुधारणेसाठी कार्यक्रम आखला होता व्यक्तिमहात्म्याला आळा घालून आर्थिक गोंधळ आवरायला सुरवात केली होती. कोलंबिया शासनाने 50 वर्षांपासून सुरू असलेले गृहयुद्ध संपवण्यासाठी पावले उचलली होती. ती यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत होती.
  ओबामांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने लॅटिन अमेरिकेसकट सर्व देशांशी (लहानमोठे एकूण 33 देश) पुन्हा घरोब्याचे संबंध प्रस्थापित केले होते व शांततेची पहाट उगवणार अशी आशा निर्माण झाली होती.
  ब्राझील एक उगवती सत्ता?
    ब्राझीलची ओळख  आता प्रदेशापुरती सीमित न राहता ती दक्षिण गोलार्धातील एक दमदार गडी अशी झाली होती. दक्षिण अमेरिकेतील देश आशियातील देशांकडे व्यापार व  गुंतवणूक ही दोन प्रमुख लक्ष्ये समोर ठेवून पावले टाकू लागली होती. अपवाद फक्त तीन देशांचा करावा लागेल. पहिला व प्रमुख म्हणून व्हेनेझुएला, दुसरा इक्वेडोर व तिसरा बोलिव्हिया, यांचाच कायतो करावा लागेल.
  माशी शिंकली आणि...
  मध्येच कुठे माशी शिंकली कुणास ठावूक, आज ब्राझील देशांतर्गत असंतोषामुळे धुमसतो आहे. शिवाय दुष्काळ आणि बजबजपुरी जोडीला आहेतच. दक्षिण अमेरिकेतील, एक उगवती महासत्ता म्हणून मान्यता पावत असतांना देशांतर्गत राजकीय भ्रष्टतेमुळे आपटी खाऊन ब्राझीलने पुन्हा एकदा तळ गाठला आहे. यामुळे दक्षिण अमेरिका हादरणे सहाजीकच होते.
   अशा संघर्षमय परिस्थितीतही पेरू, चिली व बोलिव्हिया यांनी काही प्रमाणात विकास साधला आहे. पण अर्जेंटिना जुन्या चुका निस्तरण्यातच गुंतला आहे आणि तिथे नव्याने निवडणुका पार पडल्याशिवाय खरी प्रगती होऊ शकणार नाही, असे मत व्यक्त होत आहे.
  घडामोडींचे हे वास्तव पाहता असे दिसते की, दक्षिण अमेरिकेची प्रकृती गेल्या दीड/दोन वर्षात ढासळली आहे. ब्राझीलमधील बांधकाम प्रकरणातील भ्रष्टाचारात अनेक राजकारणी अडकले आहेत. पेरूचे अध्यक्ष ओलांटा हुमाला व त्यांची पत्नी अवैध मार्गाने पैसे गोळा केल्याच्या आरोपामुळे तुरुंगाच्या दारात उभे आहेत. चिलीच्या अध्यक्षा मिशेल बॅचेलेट यांच्या चिरंजीवांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अर्जेंटिनात कठोर पावले उचलून काही संरचनात्मक बदल करण्यात आले आहेत पण त्यांची फळे जेव्हा मिळायची तेव्हा मिळतील पण सध्या मात्र असंतोषच धुमसतो आहे.
    व्हेनेझुएलाची स्थिती तर अतिभयानक आहे. राजकीय पेचप्रसंगाच्या जोडीला देशाचे अर्थकारण पार कोसळले असून देशत्याग करणाऱ्या लोकांचा महापूर शेजारच्या कोलंबियातही बिकट परिस्थिती निर्माण करतो आहे. बुडणाऱ्याने जेमतेम तरंगणाऱ्याला आधारासाठी मिठी मारावी, असा हा प्रकार आहे.
  समर्थ पण अपरिपक्व अमेरिकन राजवट
   उत्तर अमेरिका हा संपन्न देश (खंड) शेजारीच आहे. मदतीला धावून जाण्याची त्त्याची नैतिक जबाबदारी होती व आहे. बराक ओबामा यांनी ही जबाबदारी ओळखली होती. यादृष्टीने त्यांनी दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रात एकजूट घडवून आणली व प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करून दिली. पण आता डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्युबा व मेक्सिकोसकट सर्वत्र खेळखंडोबा करून प्रगतीचा डाव पार उधळून टाकला आहे. खरे पाहता दक्षिण अमेरिकन देश आपल्या पायावर उभे व्हावेत, हे अमेरिकेच्याही हिताचेच आहे. या कामी त्यांना मदत करावी, ही लागून/जोडून असलेला एक समर्थ देश या नात्याने त्यांची नैतिक जबाबदारीही आहे व बराक ओबामा यांची भूमिका याला अनुसरूनच होती पण डोनाल्ड ट्रंप यांची दृष्टी केवळ व्यापारी आहे. त्यांना व्यापक दृष्टीच नाही, त्यांनी सगळेच उलटेपालटे केले आहे. याउलट ब्राझीलची भूमिका नजरेत भरणारी आहे, निदान होती. पण आज तोच ब्राझील आपल्याच अंतर्गत प्रश्नांनी बेजार झाला आहे आणि सगळेच ओमफस झाले. पण अमेरिकेचे तसे नाही. पण इथे वेगळेच दुर्दैव समोर आहे. विद्यमान अमेरिकन नेतृत्वाला व्यापक दृष्टीच नाही, मदत करणे तर दूरच राहिले, आगीत तेल ओतण्याचे कामच अमेरिका तरीत आहे.
   घडलेले बिघडले
   युरोपियन युनीयन सारखा एक उदात्त हेतू समोर ठेवून युनियन ॲाफ साऊथ अमेरिकन नेशन्स (युएसएएन) नावाचे दक्षिण अमेरिकेपुरते, सरकारांचे (इंटरगव्हरमेंटल) संघटन उभे झाले होते. पण ते टिकले नाही. घडताच बिघडण्याची पाळी आलेली जगाच्या इतिहासातील अशा प्रकारची ही एकमेव दुर्दैवी संघटना असावी.
   नुकतेच म्हणजे जानेवारी 2019 मध्ये, फोरम फॅार दी प्रोग्रेस ॲंड डेव्हलपमेंट ॲाफ साऊथ अमेरिका (एफपीडीएसए) नावाचा गट, अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गयाना , पराग्वे आणि पेरू या आठ देशांनी युएसएएनच्या ऐवजी स्थापन केला आहे. पण बोलिव्हिया, सुरिमन आणि उरुग्वे मात्र यात सामील झाले नाहीत.
  असे असले तरीही जगात इतरत्र जो संघर्ष व बिघाड झालेला दिसतो आहे, तेवढा तो दक्षिण अमेरिकेत नाही. अमेरिकेने मोठेपणाने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही, कारण तेवढा मोठेपणा, तोही मनाचा, आजच्या अमेरिकेन नेतृत्वात नाही.
   समन्वयी व सर्वन्यायी जीवनपद्धती हवी.
   बोलिव्हियाची कहाणी कोही वेगळीच आहे. इवो मोराल्स 2006 मध्ये बोलिव्हियाच्या  अध्यक्षपदी निवडून आले होते. दारिद्रय़ निर्मूलन आणि अर्थव्यवस्था सुधार या त्यांच्या कार्याच्या दोन जमेच्या ठळक बाजू आहेत. मात्र, राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करून ते चौथ्यांदा निवडणुकीस उभे राहिले, त्यामुळे विरोधक आणि लष्कर या दोघांच्या रोषाला बळी पडले आणि शेवटी मेक्सिकोमध्ये आश्रय घेते झाले. ‘‘मोराल्स यांची गच्छंती झाली, लष्कराने बंड करून मोराल्स यांना हाकून लावले व बोलिव्हियामध्ये लोकशाही पुन्हा स्थापना झाली’, असे म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांनी टाळ्या पिटल्या आहेत. ही नवीन राजवट अतिउजवी आहे. पण अतिउजवी राजवट हा अति डाव्या राजवटीवरचा उतारा नाही/नसतो. त्यातून लष्करी हुकुमशाही ही तर हद्दच झाली. डावे उजवे हा भेद अस्तंगत होऊन एक समन्वयी व सर्वन्यायी जीवनपद्धती स्वीकारण्याकडे बहुतेक सर्व लोकशाहीवादी राष्ट्रे वळत असल्याच्या आजच्या काळात दक्षिण अमेरिका आपली भूमिका पार पाडण्यास केव्हा सिद्ध होणार, याची सर्वत्र आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. तसे झाले तर आणि तरच ‘सोय डेल सुर’ म्हणजेच ‘मी दाक्षिणात्य’, हे दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य, सत्यात उतरेल.

धाकटा भाऊ अध्यक्ष, मोठा पंतप्रधान!

धाकटा भाऊ अध्यक्ष, मोठा पंतप्रधान!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    एप्रिल 2019 मध्ये श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो व अन्यत्र ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे आणि पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये अनेक साखळी बॅाम्बस्फोट घडविण्यात आले.     नॅशनल तौहीत जमात या गटावर संशय असला तरी इतक्या मोठय़ा पातळीवर स्वत:च्या भरवशावर विध्वंस घडवून आणण्याची या गटाची क्षमता नाही. आज आयसिस, अल कायदा, लष्कर-ए-तोयबा आणि काही प्रमाणात अफगाण तालिबान हेच इतके सुनियोजित बॉम्बस्फोट घडवून आणू शकतात. भारताने श्रीलंकेतील अधिकाऱ्यांना संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांविषयी माहिती दिली होती. पण तिकडे दुर्लक्ष झाले होते.

     महिंद्र व गोताबाया हे दोघे बंधू

    सिंहलीज-बुद्धिस्ट नॅशनलिस्ट पार्टीचे (एसएसएलपी) कणखर, पोलादी पुरुष अशी प्रतिमा असलेल्या गोताबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष गेल्या निवडणुकीत हरले, त्यामागे भारताचा हात असल्याचे म्हटले गेले, हा आरोप का होत होता?  त्यामागे कारणेही होती, श्रीलंकेतील तमिळांची अतिशय निर्दयपणे हत्या होत होती. ते जरी श्रीलंकेचे नागरिक होते, तरी भारत या कृत्याकडे तटस्थपणे पाहू शकत नव्हता. दुसरे असे की गोटाबाय राजपक्षे यांचे ज्येष्ठ बंधू महिंद्र राजपक्षे हे पक्के चीनधार्जिणे आहेत.

    ज्येष्ठ बंधू महिंद्र राजपक्षे यांची गोटाबाय राजपक्षे या कनिष्ठ बंधूंनी  पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे. पूर्वी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत झालेल्या गृहयुद्धात महिंद्र राजपक्षे यांनी तमिळ बंडखोरांचा पराभव केला होता. त्यामुळे त्यांना श्रीलंकेत संरक्षक म्हणून तमिळेतर जनतेत अफाट लोकप्रियता मिळाली पण निरपराधांचीही हत्या केली असा ठपका त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठेवला गेला. मागे एकदा भारतामुळेच आपला पराभव झाला असे मानणारे व चीनकडे झुकलेले महिंद्र राजपक्षे हे आज पंतप्रधान झाले आहेत. 

  वडील बंधूप्रमाणे गोताबाया राजपक्षे यांचीही प्रतिमा एक कणखर, न कचरणारा पोलादी पुरुष अशी आहे. चर्चमधील अमानुष हिंसाचाराने हादरलेल्या देशाने गोताबाया यांना तारणहार म्हणून यांची निवड करावी हे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. आता हे दोघे भाऊ  मिळून इस्लामी अल्पसंख्याकांनाही नमवतील अशी अपेक्षा श्रीलंकेची जनता बाळगून आहे. श्रीलंकेतील राजकारणाच्या  अभ्यासकांनीही ही शक्यता गृहीत धरली आहे.  अशा प्रकारे लहान भाऊ अध्यक्ष व मोठा भाऊ पंतप्रधान असलेल्या श्रीलंकेसोबत भारताला यापुढे मित्रत्वाचे नाते निभवावयाचे/टिकवावयाचे/दृढ करायचे/ वृद्धिंगत करायचे आहे. 

  ट्रंप व राजपक्षे यातील साम्य

    गोताबाया राजपक्षे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपले प्रेरणास्थान मानतात. अमेरिकेचेही नागरिक असलेल्या गोताबाया यांनी तिथले नागरिकत्व सोडून अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व जिंकली सुद्धा. तसेच असे की, मुळात व्यावसायिक असलेल्या या दोन व्यक्ती अमेरिका व श्रीलंका यांच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. राजकारणात असे क्वचितच घडत असले तरी राजकारणात काहीही घडू शकते, हे मान्य व माहीत असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

गोताबाया राजपक्षे व डोनाल्ट ट्रंप यांच्यात आणखीही एक साम्य आहे, ते असे की, ट्रम्प यांना जसा स्थानिक अमेरिकी श्वेतवर्णीयांचा पाठिंबा मोठय़ा प्रमाणावर मिळाला त्याचप्रमाणे गोताबाया राजपक्षे यांना मते देणाऱ्यांत प्रामुख्याने स्थानिक सिंहली बुद्ध धर्मीय आहेत. मात्र अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर श्रीलंकेतील मतदारांमधला सिंहली व अन्य हा उभा दुभंग (व्हर्टिकल स्प्लिट) निर्माण झाला आहे. असा दुभंग भरून काढणे खूप कठीण जाते, मग ती व्यक्ती सौम्य असली किंवा संबंधिताची तशी इच्छा असली तरी. शिवाय मुळात अशी इच्छा आहे का, हाही प्रश्न आहेच.

   लोकसंख्येचे वर्गीकरण 

  श्रीलंकेत 2011 च्या जनगणनेनुसार 70 % बौद्ध, 13 % हिंदू, 10 % सुन्नी मुस्लिम, 6 % रोमन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि इतर जेमतेम 1 % आहेत. हे धर्माधारित वर्गीकरण झाले. वंशानुसार वर्गीकरण करतो म्हटले तर सिंहली 75 %, लंकेतील तमिळ 11 % भारतीय तमिळ 4 % व मुस्लिम मूर 9 % आहेत. मूर लोकात स्थानिक, भारतीय व मलाय मूर असे वांशिक विभाजन आहे. स्वत:मूर लोक मात्र आपण मूळचे अरबस्थानचे आहोत असे मानतात. श्रीलंकेत जवळजवळ 30 % जनता बौद्धेतर आहे. हे लोक दैन्य व दारिद्र्यात जीवन कंठत असून ते मूळ राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर व दूरत्व राखून असल्यामुळे श्रीलंकेतील समाजजीवनात अस्वस्थता कायम राहील. हे बंद झालेच पाहिजे. त्याशिवाय श्रीलंकेत स्थायी शांतता निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

  राजपक्षे बंधूंसमोरील दोन अडचणी

  राजपक्षे बंधूंसमोर दोन मुख्य अडचणी आहेत. एक म्हणजे दोघेही ऊग्र स्वभावाचे आहेत. मूळ स्वभावाला मुरड घालून नरमाईचे वागणे/बोलणे अशक्य नसले तरी चांगलेच कठीण असते. दुसरे असे की त्यांचा मताधारच मुळी त्यांच्या तमिळ बंडखोरांवरच्या कठोर कारवाईमुळे आकाराला आला आहे.  तिने प्रसंगी क्रूरपणा धारण करून केलेल्या कारवाईकडे व निरपराधांच्या हत्याकांडांकडेही दुर्लक्ष केले आहे. श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी गोतबाया राजपक्षे यांची पुन्हा निवड झाल्यानंतर तपास करणारे पोलिस अधिकारी निशांता सिल्वा आदींना धमक्या मिळत गेल्या. त्यातील काही तपास प्रकरणांत गोतबाया राजपक्षे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे सिल्वा आदींनी पोबारा केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.        

                          भारतच श्रीलंकेचा सच्चा मित्र 

   भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर तातडीने श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. चीनची श्रीलंकेशी वाढलेली जवळीक कमी करण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचललं आहे, हे उघड आहे. मोठा भाऊ महिंद्र राजपक्षे चीनशी जवळीक साधणारा आहे तर धाकटा डोनाल्ड ट्रंप यांचा भक्त आहे. दोन भावांपैकी कोण कुणाचे मतपरिवर्तन करणार, ही बाब भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. खरे तर  सर्व दहशतवादविरोधी देशांची मजबूत आघाडी गठित करून दहशतवाद खणून काढणे हे पहिले पाऊल असले पाहिजे. गोटाबाया राजपक्षे यांनी सर्वप्रथम  भारताला भेट दिली आहे. भारताने आपल्याकडून विकासकामांसाठी 40 कोटी डॅालरचे कर्ज, दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी 5 कोटी डॅालरची मदत व  पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊ केले आहे, त्याच बरोबर तमिळांची अपेक्षापूर्ती व्हावी, अशी भूमिकाही व्यक्त केली आहे. चीन आणि श्रीलंका यात भौतिक अंतर खूप जास्त आहे. चीनचा प्रयत्न श्रीलंकेला कर्जबाजारी करण्याचा असला तरी, तसेच कर्जपरतफेडीचा हप्ता चुकल्यामुळे हंबानटोटा बंदर चीनच्या ताब्याखाली आले असले तरीही, मनाने ते जवळ येत आहेत. भारत व श्रीलंकेतील भौतिक अंतर खूप कमी आहे व भारतच श्रीलंकेचा स्वाभाविक मित्र असला तरी सध्यातरी ते मनाने एकमेकापासून दूर आहेत. अख्खा तमिलनाडू राजपक्षे बंधूंवर तमिळांच्या शिरकाणामुळे खूपच नाराज आहे. हा दुरावा दूर करण्यासाठी राजपक्षे बंधू कोणती भूमिका घेतात व पावले उचलतात, इकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे कारण त्याशिवाय भारत व श्रीलंका यात खरी मित्रता निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.