अर्थेन दास्यता!

    

अर्थेन दास्यता! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   कोरोना व्हायसचा धसका घेऊन अमेरिकेने युरोपीय देशातून येणाऱ्या प्रवाशांवर बंदी घालताच चीनने युरोपीयन देशांना औषधांची, वैद्यकाय उपकरणांची आणि आर्थिक मदत देऊ करून त्यांना गोंजारत आपल्याकडे वळवण्याचा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याउलट भारताने आपल्या पूर्वापार नीतीला अनुसरून शेजारच्या सार्कच्या सदस्यदेशांशी जो संपर्क साधला,  संवाद केला आणि सहकार्याच्या व बरोबरीच्या नात्याने जी साद घातली तसे उदाहरण आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अभावानेच आढळते/आढळेल. 

   भारताची सकारात्मक भूमिका 

    सध्या कोविद 19 च्या निमित्ताने जगभर एकच झुंबड उडाली असतांना पंतप्रधान मोदींनी जागतिक आरोग्य संघटनेला अधिक बलशाली आणि सुधारित करण्यावर नुकत्याच पार पडलेल्या व्हिडिओ कॅानफर्नसिंगच्या निमित्ताने भर दिला आहे. रोगाची पूर्वसूचना देणे, परिणामकारक लस तयार करण्यात पुढाकार घेणे यावर मोदींनी एकमत घडवून आणण्यात मोठीच भूमिका पार पाडली आहे. जी 20 शिखर परिषदेने 5 ट्रिलियन डॅालरचा जागतिक अर्थकारणात भरणा (इन्जेक्ट) करून सामाजिक व आर्थिक पातळीवरील कोविद 19 विरोधातील लढा अधिक दमदार करण्यावर भर दिला आहे. यावेळी नेहमीप्रमाणे ‘तू तू मै मै’ झाले नाही, याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात भारताच्या सामंजस्ययुक्त भूमिकेला जाते. 

 अर्थ महिमा

    तायवान हे पूर्व आशियातील एका लहानशा बेटसमूह (आर्किपेलॅगो) स्वरुपात असले तरी एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. चीनमध्ये माओप्रणित क्रांती झाली  पण तायवान मात्र राष्ट्रवादी चीनच्या ताब्यात तसेच राहिले. याची दोन कारणे सांगितली जातात. एकतर अमेरिकेने तायवानला संरक्षण दिले व दुसरे म्हणजे तायवानचा खिडकीसारखा उपयोग करून कम्युनिस्ट चीन जगातील अन्य देशांशी संपर्क साधू शकत होता. जी सामग्री चीनकडे येण्यास जगातील अनेक राष्ट्रांनी प्रतिबंध घातला होता, त्या तायवानकडे येऊ शकत होत्या व त्या तिथून तस्करी करून चीनमध्ये आणता येऊ शकत होत्या. 

       तायवान स्वातंत्र्य कायम ठेवू इच्छितो.

   आरओसी (रिपब्लिक ॲाफ चायना) / राष्ट्रीय चीन / तायवान या नावाने असलेले राष्ट्र हे बेकायदेशीर असून त्यावर पीआरसीचा (पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना/ कम्युनिस्ट चीन) कायदेशीर अधिकार आहे, असे म्हणत कम्युनिस्ट चीन आजवर मधूनमधून गुरगुरत गप्प बसत होता. तायनाव कुणीकडे जाऊ इच्छिते हे जाणून घेण्यासाठी जनमत घेतले तेव्हा 64 % मते ‘जैसेथे’च्या बाजूने, 19 % स्वतंत्र तायवानच्या बाजूने (हाही नको व तोही नको) तर फक्त 5 % मते कम्युनिस्ट चीनमध्ये विलीन होण्याच्या बाजूने पडली आहेत.

      तायवानशी संबंध ठेवाल तर आमची आर्थिक मदत मिळणार नाही, असा दम कम्युनिस्ट चीनने शेजारच्या लहान राष्ट्रांना भरला असून तायवानची आर्थिक कोंडी केली आहे. मदतीच्या बदल्यात त्यांनी तायवानशी संबंध तोडले आहेत. यावर मात करण्यासाठी अमेरिका व ॲास्ट्रेलियाही अशीच मदत करीत आहेत. पण तरीही फक्त 15 देशांनी तायवान सोबत रीतसर राजकीय संबंध ठेवले आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय संकेत पायदळी तुडवणारा चीन

  आंतरराष्ट्रीय संकेतांना झुगारून चीन पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरात बस्तान बसवीत चालला आहे. त्यासाठी  चीन भरमसाठ कर्जे देत चालला असून श्रीलंकेसारखे राष्ट्र तर घेतलेले कर्ज परत करू शकेल, असे कुणालाच वाटत नाही. हंबानतोटा बंदरावरचे सर्व हक्क चीनच्या स्वाधीन करण्याची वेळ श्रीलंकेवर आली आहे. 

  नौकानयनावर चीनचे नियंत्रण 

   दक्षिण चिनी समुद्रात सैनिकी ठाणी निर्माण करणार नाही, असे नि:संदिग्ध आश्वासन देऊनही या समुद्रात चीन रडार केंद्रे व क्षेपणास्त्राचे तळ उभारण्यासाठी मानवनिर्मित बेटे दक्षिण चिनी समद्रात उभारतो आहे. अशाप्रकारे या भागातील नौकानयनावर आता चीन नियंत्रण ठेवू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

तळ उभारण्यासाठी कृत्रिम बेटे

   दक्षिण पॅसिफिक समुद्रातच हवाई बेटे आहेत. तिथे अमेरिकेचे मोठे सैनिकी नाके अगदी मोक्याच्या जागी आहे. आशिया आणि अमेरिकन देशांना जोडणारा समुद्री मार्ग या बेटांजवळूनच जातो. हा मार्ग स्वतंत्र व खुला असण्याचे महत्त्व जाणून जपान, अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलिया हे देश एकत्र येऊन रणनीती आखतातांना दिसतात. या भागात असलेल्या लहानलहान बेटांवर चीन आपले सैनिकी तळ (गरजेनुसार स्वतंत्र कृत्रिम बेटे उभारून) उभारतो आहे. या सर्व हालचालींवर जपान, अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलिया हे देश डोळ्यात तेल घालून पाहरा देतांना दिसतात. चीनने केलेली आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी या लहान देशांना हे देश भरपूर आर्थिक मदतही देतांना दिसतात.

चीनच्या एकाचवेळी अनेक आघाड्या 

    मध्यंतरी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष शी जिनपिंग आणि म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू यांची भेट झाली होती. यावेळी मोजून 33 करार करण्यात आले आहेत. बांग्लादेशाच्या बंदरांचाही चीन विकास करणार आहे. म्हणजेच बंगालचा उपसागर आता सुरक्षित राहिलेला नाही. म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिंग आंग लँग यांनी चीनच्या वन बेल्ट, वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मान्यता असल्याचे म्हटले होते. चीन आणि म्यानमार आता लवकरच रेल्वे लाईन टाकून जोडले जाणार आहेत. पण चीन म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या आदीवासींच्या आंदोलनांना खतपाणीही घालतो आहे, तसेच सरहद्दीजवळील बंडखोर वांशिक गटाला छुपी मदत करीत आहे. 

 रोहंग्येप्रकरणी म्यानमारला पाठिंबा  

  म्यानमारमध्ये उपद्रवी रोहंग्यांची कत्तल झाली. जगभातून म्यानमारवर टीकेचा भडिमार तर झालाच पण त्याचबरोबर पाश्चात्यांनी म्यानमारला देत असलेली मदतही थांबवली. चीनने मात्र म्यानमारला कर्ज व अन्य सर्वप्रकारे मदत केली. सुरक्षा समितीत निषेधाचा ठराव येऊ दिला नाही. म्हणजे असे झाले की एका बाजूने म्यानमार व दुसऱ्या बाजूने बांग्लादेश अशा दोघांनाही चीनने जवळ जवळ केले. मोबदल्यात वन बेल्ट, वन रोड व बंगालच्या उपसागरात प्रवेश या दोन्ही गोष्टी पदरात पाडून घेतल्या. हीच नीती चीनने नेपाळच्या बाबतीतही वापरात आणली आहे. 

अर्थेन दास्यता!

  जपान आणि भारत या दोघांनीही या घडामोडींची तात्काळ दखल घेतली. म्यानमार, बांग्लादेश व नेपाळला त्यांनी मदत केली. पण चीनची मदत कितीतरी जास्त वाटते आहे. शेवटी चीनचे दास्य पत्करण्याचीही वेळ येऊ शकते, इकडे तिथल्या राजकारण्यांचे लक्ष नाही. त्यासाठी मुत्सद्दी असावा लागतो. बांग्लादेश, म्यानमार आणि नेपाळमध्ये ही मुत्सद्देगिरी आजतरी अभावामुळेच आढळते आहे. कदाचित त्यांची अगतिकताही असू शकते. कारण काहीही असले तरी परिणाम एकच, दास्यता/ गुलामगिरी!

अमेरिकन डॅाक्टरांचे नागरिकांना अनावृत पत्र

अमेरिकन डॅाक्टरांचे नागरिकांना अनावृत पत्र

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   अमेरिकेत कोरोना व्हायरसचा प्रदुर्भाव फार मोठ्या प्रमाणात होत असून मृत्युदरही काळजी वाटावी असा आहे. असे असले तरी जनतेत अनेक चुकीच्या समजुतींनी घर केले असून समाज माध्यमांद्वारे प्रसारित होत असलेली माहिती चिंता वाटावी अशी आहे. अमेरिकेतील बोस्टनस्थित आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या 40/50 जगविख्यात डॅाक्टरांनी जनजागृती करण्याच्या हेतूने अमेरिकन नागरिकांना उद्देशून प्रसिद्ध केलेल्या अनावृत पत्राचा हा काहीसा स्वैर पण तरीही नेमका व संपादित भाग आपल्यालाही बोधप्रद ठरेल असे वाटते. अमेरिका ही आज एक जागतिक महासत्ता आहे. तिथल्या विख्यात वैद्यकीय विशारदांनी स्पष्ट शब्दात दिलेला हा इशारा अमेरिकन जनतेत जागृती व्हावी या हेतूने दिलेला असून आपणही नोंद घ्यावी असा आहे. तसेच याबाबत आपण घेत असलेली खबरदारी अभिमान व समाधान वाटावी, अशीच आहे. 

    परिस्थिती चिंता वाटावी, अशी आहे. 

   कोरोना व्हायरसबाबत नागरिकांमध्ये असलेले संभ्रम, चुकाची माहिती आणि सोशल मीडियातील या रोगाला क्षुल्लक मानण्याची वृत्ती आमच्या अनुभवाला आल्यामुळे सोप्या आणि स्पष्ट शब्दात या रोगाचे गांभीर्य जाणवून देण्यास आम्ही उद्युक्त झालो आहोत. कोरोना हा सर्दीला कारण असलेल्या व्हायरस सारखाच आहे, असे वृत्त ‘ॲानलाईन’वर आलेले आम्ही बघितले आहे. तसेच कोरोनाची बाधा झाल्यास जोरदार सर्दी झाल्याप्रमाणे त्रास होईल इतकेच, अशा आशयाचा मजकूर आमच्या पाहण्यात आला आहे. याचे स्वरूप यापेक्षा गंभीर असणार नाही. जिवाचे बरेवाईट होण्याचा तर प्रश्नच नाही, असा आशय आमच्या वाचण्यात आला आहे. हे खरे आहे की खोटे, ही बाब तुम्ही कोण आहात (लहान मूल/सुदृढ/अशक्त/तरूण किंवा प्रौढ), यावर अवलंबून आहे. पण आपण सर्व समाजाचा साकल्याने विचार केला पाहिजे, नाही का?

   निसर्गनिर्मित व नवीन 

   कोरोनाव्हायरस मानवांसाठी पूर्णपणे नवीन आहे. हा सर्दीला कारणीभूत असलेल्या व्हायरसच्याच जातकुळीचा असला तरी आणि याची लक्षणे अनेक प्रकारे सर्दीसारखीच भासत असली तरी या व्हायरसची मानवाशी पहिल्यांदाच गाठभेट होत असल्यामुळे आपल्यापैकी कुणातही याचा सामना करण्याची क्षमता या पूर्वीच निर्माण झालेली  नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

  संसर्गक्षमता दसपट

    या व्हायरसची लागण अख्या मानवजातीत वेगाने होत असून, श्वसनमार्गातून बाहेर पडणाऱ्या स्रावांतून हा एकापासून दुसऱ्याकडे/दुसऱ्यांकडे संक्रमित होत असतो. याची संसर्गक्षमता सर्दीच्या तुलनेत दसपट आहे, हे लक्षात घ्या. लागण झालेले बहुतेक (80 %) बरे होतील. 20 % लोकांना गंभीर स्वरुपाचा न्युमोनिया होईल व त्यांना दवाखान्यात दाखल व्हावे लागेल. 2 /3  टक्यांसाठीच हा घातक ठरेल. पण आमचे हे भाकीत इटालीत खोटे ठरले आहे. याचे एक कारण असे आहे की, त्या देशाची आरोग्यजपणूक यंत्रणा तोकडी पडली. तिथे 70 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांच्या बाबतीत घातक ठरण्याचे प्रमाण 8 ते 20 % आहे. एखाद्या लहान मुलाला बाहेर खेळताखेळता या व्हायरसची बाधा झाली तर घरातल्या वडिलधाऱ्यांना त्याचा संसर्ग दाराच्या कडीला किंवा टेबलाला  स्पर्श झाल्यास लगेच होऊ शकतो.

   साथीच्या रोगांची संपर्क गती 

   साथीचे रोग पसरण्याची गती मोजण्याची शास्त्रज्ञांची एक खास पद्धत आहे. हा एक अंक असून, आर झिरो किंवा आर नॅाट (नॅाट म्हणजेही शून्यच) असे त्याचे नाव आहे. हा अंक काढण्याची एक विशिष्ट पद्धती आहे. ती अशी. आजारी व्यक्ती बरे होण्यापूर्वी किंवा दगावण्यापूर्वी किती लोकांमध्ये रोगसंक्रमण करते यावरून हा अंक ठरतो. कोरोना व्हायरसचा आर झिरो किंवा आर नॅाट 3 असतो, असे आढळून आले आहे. म्हणजे असे की, कोरोनाचा रोगी बरा होण्यापूर्वी किंवा दगावण्यापूर्वी सरासरीने 3 लोकांत रोगसंक्रमण करतो. ही गती किती प्रचंड आहे, हे पुढील गणनावरून लक्षात येईल.

    जॅामेट्रिकल प्रोग्रेशनने प्रसार 

   एका कोरोनाबाधिताने 3 लोकांना पहिल्या फेरीत बाधित केले, तर दुसऱ्या फेरीत हे तिघे प्रत्येकी आणखी तिघांना म्हणजे एकूण 9 लोकांना बाधित करतील. तिसऱ्या फेरीत ही संख्या पुन्हा तिपटीने वाढून 27 होईल. अशाप्रकारे 15 व्या फेरीत बाधितांची संख्या 1,43,48,907 (1 कोटी, 43 लक्ष, 48 हजार, 907) होईल. या 15 फेऱ्या काही आठवड्यातच पूर्ण होतील. संख्यावाढीच्या या प्रकाराला भूमितीय श्रेढी (श्रेणी नव्हे) - जॅामेट्रिकल प्रोग्रेशन- असे नावआहे.

    शाळा/महाविद्यालये, खेळाची मैदाने अशा गर्दीच्या जागी तर एका नरड्यातून संक्रमित होणाऱ्या बाधितांसाठी याहीपेक्षा कमी वेळ पुरेल. पहिली व्यक्ती तरूण आणि धडधाकट असेल तर ती बरी होईल पण नंतरच्या लाखो लोकांचे काय? त्यात कितीतरी वयोवृद्ध, अशक्त व लहान मुले असतील. त्यांचे काय?

   आर झिरो = 3 हा अंक नक्की किंवा कायम नाही. केवळ संरक्षक व प्रतिबंधात्मक उपायांनीच तो कमी करता येतो. कारण यावर औषध किंवा लस उपलब्ध नाही. हा अंक  जेव्हा 1 पेक्षा कमी होईल, तेव्हाच या रोगाची साथ मावळेल. म्हणून बाधितांना वेगळे ठेवणे (क्वारंटाईन) व सामाजिक विलगीकरण (सोशल डिस्टंटिंग) महत्वाचे आहे. या कामाची गती आज  समाधानकारक नाही. ती वाढविलीच पाहिजे.

    एकमेव उपाय  

   व्हायरसची पसरण्याची गती कमी करणे हा एकमेव उपाय आज अमेरिकेत आपल्या हाती आहे. आपल्या देशात हॅास्पिटलांची संख्या कितीही असली तरी ती अपुरीच पडणार. व्हेंटिलेटर्सची संख्याही भरपूर आहे पण तीही अपुरीच पडणार. आमच्या इटालियन मित्रांनी आपले अनुभव आम्हाला सांगितले/कळविले आहेत. त्यांना व्हेंटिलेटर्स, तज्ञ डॅाक्टर, नर्सेस, आयसीयु बेड्स कमी पडत आहेत. त्यामुळे कुणाला वाचवायचे आणि कुणाला नाही, असा प्रश्न त्यांना पडतो आहे. काहींना तर साधे उपचार देणेही शक्य होत नाही. आजमितीला आपण अमेरिकन, इटालियन लोकांच्या तुलनेत फक्त 11 दिवस मागे आहोत. त्यांच्या व आपल्या वैद्यकीय सोयीसुविधा जवळपास सारख्याच आहेत. पेशंट्सचा भला मोठा लोंढा लवकरच आमच्यासमोर येऊन ठाकणार आहे. असे झाल्यास काय करणार? मात्र आपल्या लहानमोठ्या सामाजिक नेत्यांच्या हाती एक प्रभावी मार्ग उपलब्ध आहे. ते आम्हा डॅाक्टरांना आक्रमक होऊन मदत करू शकतात. वेगळे ठेवणे - क्वारंटाईन / आयसोलेशन आणि सामाजिक विलगीकरण - सोशल डिस्टंटिंग यासाठी समाजघटकांना प्रवृत्त करणे हे त्यांना सहज शक्य आहे. यातून कोरोनाव्हायरसचा चढता आलेख ते सहज सपाट करू शकतील आणि या रोगाचा विळखा सैल होईल व तो मावळेल.

   आमची या सामाजिक नेतृत्वाला कळकळीची विनवणी (इंप्लोअर) आहे की, आमच्या मदतीला उभे रहा. ईमेल पाठवून सर्व शिक्षणसंस्थांना तातडीने सुटी देण्यास सांगा. लहान मुलांना तर एकलकोंडेपणा तापासारखा छळतो. दोस्तांना भेटू द्या म्हणून ते हट्ट करतील, वाढदिवसांच्या पार्ट्यांची व सामाजिक समारंभांची ते आतुरतेने वाट पाहत असतील. या मुलांना आवरण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील. आठवड्यावर आठवडे एकट्याने काढतांना ते बोअर होतील. पण आपल्या हाती आजतरी प्रतिबंधात्मक उपायच आहेत, हे लक्षात घ्या. (कोरोनाव्हायरसवर औषध उपलब्ध नाही)

कोणते आहेत, हे उपाय?

1. सर्व खेळ बंद. ( दोघातला म्हणजे जोडीदाराबरोबरचा सुद्धा)
2. एकत्र येणे बंद.
3. पार्कातल्या खेळण्यांवरचे खेळ, जिम, हॅाटेलिंग, चित्रपटगृहात चित्रपट पाहणे, बंद. सभागृहातल्या कोणत्याही कार्यक्रमांना  सरळ सुट्टी.
4. सर्व दौरे रद्द करा, अगदी आवश्यकच असेल तरच प्रवास करा. ही निवासस्थाने स्वच्छ आहेत, अशा जाहिराती येत आहेत, ती तशी असतीलही पण तेवढे पुरेसे नाही.
5. घरीच थांबा, घरून काम करा, किराणा व औषधे आणण्यासाठी बाहेर पडावेच लागले तर तातडीने कामे उरकून तडक घरी परत या.
6. हात साबणाने धुवा. बोटांच्या बेचकांमध्येही साबण लावून 20 सेकंदभर हात धूत रहा.
7. परिस्थिती इतकी काही गंभीर नाही, उगाच बाऊ करू नका, असे समाज माध्यमात येत असेल तर तिकडे पूर्ण दुर्लक्ष करा. हा आणीबाणीचा काळ आहे म्हणून कोणतीही अफवा पसरवू नका किंवा तिला बळी पडू नका, कारण त्यामुळे तुमचे व तुमच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या मित्रांचे कायमचे नुकसान होऊ शकेल.

   या व अशा दक्षता घ्या आणि पुढचे काही आठवडे प्रयत्नपूर्वक सुरक्षित आणि निरोगी रहा.

नेतान्याहूंना तिसऱ्यांदा बहुमताची हुलकावणी!

नेतान्याहूंना तिसऱ्यांदा बहुमताची हुलकावणी! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   2000 वर्षांच्या दीर्घ विजनवासानंतर 14 मे 1948 रोजी ज्यू लोकांचे लोकशाहीप्रधान एकमेव स्वतंत्र राष्ट्र डेव्हिड बेन- गुरियन यांच्या नेतृत्वात जन्माला आले. 21,000 चौ.किमी. क्षेत्रफळाच्या चिमुकल्या इस्रायलची लोकसंख्या जवळजवळ 87 लक्ष (जगातील 0.11%) असून यापैकी ज्यू 74%, मुस्लिम18%, ख्रिश्चन 2% व 6% अन्य आहेत. 

 सिंगल नेशनवाईड कॅान्स्टिट्युएन्सी

   इस्रायलच्या  क्नेसेट/नेसेट मध्ये (संसदेत) 120 जागा आहेत. ‘क्लोज्ड लिस्ट प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन’ पद्धतीनुसार संपूर्ण देशाचा एकच मतदार संघ (सिंगल नेशनवाईड काॅन्स्टिट्युएन्सी) आहे. पक्षांना देशभरात मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार निवडणुकीअगोदरच जाहीर केलेल्या यादीतील उमेदवार क्रमवारीनुसार निवडून आले असे मानले जाते. बहुतेकदा आघाडीचेच सरकार सत्तारूढ होत आले आहे. यावेळी 87 लक्ष लोकसंख्येपैकी 64 लक्ष मतदारांमधून पूर्वीपेक्षा जास्त म्हणजे  71% मतदारांनी एका वर्षात तिसऱ्यांदा मतदान केले. वर्षभरात लागोपाठ तिसऱ्यांदा निवडणूक होऊनही मतदानाची वाढलेली टक्केवारी स्थिरतेसाठी होती. पण याहीवेळी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.

 दुसऱ्या व तिसऱ्या निवडणुकीतील पक्षांचे बलाबल 

  अ)  विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन (बीबी) नेतान्याहू यांच्या पुराणमतवादी, कट्टर, उजव्या व आर्थिक उदारवादी लिकुड पक्षाला पूर्वी 25.10 टक्के मते म्हणून 25 जागा होत्या; यावेळी (तिसऱ्या निवडणुकीत) 4 % मते वाढून 29.5 % झाल्यामुळे,  36 जागा मिळून 11 जागांची घसघशीत वाढ मिळाली आहे. पंतप्रधानांवर लाचखोरी, अफरातफर आणि विश्वासघाताचा आरोप असूनही लिकुड पक्षाच्या जागा वाढल्या. झंझावाती व धडाकेबाज प्रचारात त्यांनी ज्यूंबद्दलच्या अत्याभिमानाला साद घातली, डाव्यांच्या भीती दाखविली, सुरक्षा, सुबत्ता आणि यशस्वी राजकारणाची हमी दिली, तसेच वारंवार घ्याव्या लागणाऱ्या निवडणुका, हे विषय त्यांनी आपल्या अमोघ वाणीने हाताळले. पण पूर्ण बहुमत काही मिळाले नाही. ‘डील ॲाफ द सेंच्युरी’ म्हणून अखंड जेरुसलेमचे स्वप्नही त्यांनी जनतेला दाखविले होते. पण व्यर्थ! 

  पूर्वी पुराणमतवादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या शास पक्षाला 7.44% मते म्हणून  9 जागा होत्या तर यावेळी 7.71% मते म्हणून 9 जागा मिळून तोटा वा फायदा झालेला नाही. 

   पूर्वी  युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला 6.06% मते म्हणून  7 जागा मिळाल्या होत्या तर यावेळेस 6.01%मते मिळाल्यामुळे 7 जागाच मिळाल्या आहेत.

  पूर्वी यामिना पक्षाला 5.87% मते म्हणून 7 जागा मिळाल्या होत्या तर यावेळेस 5.23% मते मिळाल्यामुळे 6 जागा मिळाल्या आहेत. 

   अशाप्रकारे उजव्या धार्मिक गटाला पूर्वी 47 जागा होत्या त्यात वाढ होऊन 58 जागा (लिकुड 36, शास 9, युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम 7, आणि यामिना 6 = 58, म्हणजे बहुमताला 3 कमी) आहेत.

 ब) पूर्वी बेनी गॅंट्झ (माजी लष्करप्रमुख) यांच्या उजव्या, उदारमतवादी ब्ल्यू व्हाईट या विरोधी पक्षाला 25.95 % मते म्हणून 33 जागा होत्या; यावेळी 26.6 % मते ही किंचित वाढ आहे, म्हणून 33 जागा मिळून काहीही फायदा तोटा झालेला नाही. नेतान्याहूंचा भ्रष्टाचार हा त्यांचा प्रचारातला प्रमुख मुद्दा होता, हे महत्त्वाचे!   

   पूर्वी लेबर पार्टीला  4.80 % मते म्हणून 6 जागा होत्या तर यावेळेस मात्र 5.83% मते मिळाल्यामुळे 7 मिळाल्या आहेत. 

अशाप्रकारे विस्कळित मध्यममार्गी व डाव्या गटाला पूर्वी 39 जागा मिळाल्या होत्या त्यात एका जागेची भर पडून 40 जागा ( ब्ल्यू-व्हाईट 33, लेबर 7= 40 ) मिळाल्या आहेत. या निवडणुकीत डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांची मते फार मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहेत.

क) जाॅईंट लिस्ट पक्ष (अरबांच्या गटांचे संघटन) आणि इस्रायल बेतेनु पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले आहेत. 

  पूर्वी  जाॅईंट लिस्ट पक्षाला 10.60 % मते म्हणून 13 जागा होत्या तर  यावेळी 12.6 % मते म्हणून 15 जागा मिळून 2 जागांचा फायदा झाला आहे.

 पूर्वी लिबरमन ह्यांच्या सुधारणावादी व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या इस्रायल बेतेनु (रशियन ज्यू) पक्षाला 6.99% मते म्हणून 8 जागा होत्या तर यावेळेस 5.75 % मते म्हणून 7 जागा मिळाल्या आहेत. 

ड) आणि पूर्वी डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 4.34% मते होती म्हणून 5 जागा मिळाल्या होत्या आहेत  पण यावेळी एकही जागा मिळाली नाही 

इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड (उंबरठा) ओलांडावाच लागतो. 

   पक्षाला 3.25 %  तरी मते मिळालीच पाहिजेत. नाहीतर त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा विचार टक्केवारी काढतांना  व त्यानुसार जागा वाटपात केला जात नाही. असा हा 3.25 % मतांचा उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड) आहे. पूर्वी डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 4.34% मते होती म्हणून 5 जागा मिळाल्या होत्या आहेत  पण यावेळी 3.25 % ही मते न मिळाल्यामुळे एकही जागा मिळाली नाही. 

    अल्पमताचे सरकार, पण कुणाचे? 

      वर्षभरात तिसऱ्यांदा निवडणूक घेऊनही स्पष्ट बहुमतासाठी नेतान्याहू यांना 3 जागांची गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी मध्यममार्गी- डाव्या गटातून पक्षांतर घडवून आणण्याच्या खटपटीत आहेत. एकप्रकारे सत्तेच्या चाव्या इस्रायल बेतेनु पक्षाच्या हातीही असू शकतात. हा पक्ष तसा धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे. या पक्षाचे सदस्य आणि कार्यकर्ते रशियातून इस्रायलमध्ये आलेले आहेत. या निवडणुकीत यांची एक जागा कमी झाली आहे. हे नेत्यानाहू यांचे कडवे विरोधक आहेत. त्यामुळे या दोघात तडजोड होण्याची शक्यता दिसत नाही. जॅाईंट लिस्टमधील घटक तर अरब आहेत. ते तर नेतान्याहूकडे वळूनही पाहणार नाहीत. एक शक्यता हीही आहे की, नेतान्याहू अल्पमतातले सरकार स्थापन करतील आणि ते पाडून चौथ्यांदा निवडणूक लादण्याची प्रतिपक्षाची (विशेषत: चिमुकल्या व वारंवार झालेल्या निवडणुकींमुळे कफल्लक झालेल्या) हिंमत आजमावून पाहतील.     

     इकडे नेतान्याहूवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबतची सुनवाई लवकरच सुरू होते आहे. ही संधी साधून माजी लष्करप्रमुख ब्ल्यू व्हाईट पक्षाचे बेनी गॅंट्झ हे आपल्या 33 जागा व इस्रायली अरबांच्या जॅाईंट लिस्टच्या 15 सदस्यांना आणि इस्रायल बैतेनू पक्षाचे एव्हिगर लिबरमन यांच्या 7 सदस्यांना सोबत घेऊन 55 सदस्यांचे अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्याच्या विचारात आहेत. कोरोना व्हायरसची कृष्णछाया भेडसावत असतांना निर्नायकी अवस्था फारकाळ राहू देण्यास इस्रायलचे अध्यक्ष  रिव्हेव रिव्हलीन तयार नाहीत. ते मूळचे नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाचे असले तरी इस्रायली अरबांना सोबत घेण्यास अनुकूल आहेत. राजकारणात काहीही होऊ शकते, असे म्हणतात. खरंच असे काही घडणार आहे का? घोडा मैदान जवळच आहे. त्यामुळे फारकाळ वाट पहावी लागणार नाही

बहुसदस्यीय निवडणुकीतील मतगणना पद्धती

.

बहुसदस्यीय निवडणुकीतील मतगणना पद्धती

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२     

९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून द्यायचे असतात तेव्हा, पसंतीक्रमानुसार केली जाणारी मतगणना पद्धती काहीशी क्लिष्ट आहे. सध्या राज्यसभेवर बऱ्याच मोठ्या संख्येत उमेदवार निवडून द्यायचे आहेत. बहुतेक निवडणुका बिनविरोध होतील. कारण राजकीय पक्ष आपल्या मतदारसंख्येनुसार जेवढे उमेदवार निवडून येण्यासारखे असतील तेवढेच उमेदवार उभे करतात. काही बाबतील एक दोन मते कमी पडत असतात. तर एखाद्या पक्षाजवळ आवश्यकतेपेक्षा दोन/चार मते जास्त असतात. अशावेळी ही मते आपल्याकडे कशी वळवता येतील, यासाठी मन वळविण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न सुरू होतात. यातील राजकारण आपण बाजूला ठेवूया. 

   काही महिन्यांपूर्वी गुजराथ राज्यातून राज्यसभेवर तीन उमेदवार निवडून द्यायचे होते व त्याबाबतची निवडणूक पार पडल्याला आता बरेच दिवस उलटले आहेत. त्यावेळचे वादंग बाजूला ठेवून अशा प्रकारच्या निवडणुकीत मतगणना कशी करतात, हा प्रश्न जिज्ञासूंच्या मनात निर्माण झाला होता. त्यांच्यासाठी ही मतगणना पद्धती कशी असते, ते नमूद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निवडणुकीत मतदार आपले मत नोंदवून ते अधिकृत पक्षप्रतिनिधीला दाखवून मगच मतपेटीत टाकतात. ते मत अनधिकृत व्यक्तीला दाखवले या कारणास्तव एक मत रद्द झाले व त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल बदलला असे म्हटले जाते. हा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्याबाबत टिप्पणी न करता अशा प्रकारच्या निवडणुकीत मतगणना कशी करतात, एवढ्याच प्रश्नावर आपण आपले लक्ष केंद्रित करूया.

  .

   यातील गणित काहीसे किचकट आहे. विचारासाठी घेतलेले उदाहरण त्यातल्या त्यात साधे, सरळ व सोपे असे आहे.  या प्रकारच्या निवडणुकीत ज्याला सर्वात जास्त मते मिळतात तोच उमेदवार निवडून आला असा हिशोब नसतो. ‘कोटा’ पूर्ण केल्याशिवाय कोणताही उमेदवार निवडून आला, असे ठरत नाही. ज्यावेळी मतगणना करतांना एकेक उमेदवार बाद होतात व  रिंगणात फक्त दोनच उमेदवार उरतात, तेव्हा मात्र ज्याला मते जास्त तो निवडून आला, असे जाहीर करतात.

कोटा म्हणजे काय? - निवडून येण्यासाठी जेवढी मते लागतात, त्या मतसंख्येला कोटा असे म्हणतात. 

जर एकच उमेदवार निवडून द्यायचा असेल तर निम्या मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

जर दोन उमेदवार निवडून द्यायचे असतील तर एकतृतीयांश मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

जर तीन उमेदवार निवडून द्यायचे असतील  तर एकचतुर्थांश मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

जर चार उमेदवार निवडून द्यायचे असतील  तर एकपंचमाश मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

याप्रमाणे एकूण वैध मतदान संख्येला, निवडून द्यायच्या उमेदवारांच्या संख्येत एक मिळवून जी संख्या येईल, तिने भागून जी संख्या येईल,  त्यात एक हा अंक मिळविला जातो. या आकड्याला कोटा असे म्हणतात.

मतमोजणीचे एक सोपे उदाहरण - समजा एका निवडणुकीत एकूण वैध मते (2000) इतकी पडली आहेत व दोन उमेदवार निवडायचे आहेत व पाच उमेदवार उभे आहेत.

म्हणून कोटा = (2000÷3)+1 = 666.66+1= 667.1 = 668 (पूर्णांकात)

उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी कमीतकमी (668) मते मिळालीच पाहिजेत. म्हणून सुरवातीला प्रथम पसंतीक्रमानुसार चार (समजा अ, ब, क व ड असे चार उमेदवार उभे आहेत). जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रम (4) दिले तर आपले मत निकाल लागेपर्यंत गणनात कायम राहते. सुरवातीला उमेदवारांना मिळालेली प्रथम क्रमांकाची मते मोजतात. व तशा चार उमेदवारांच्या चार गड्ड्या तयार करतात.

अ -  (120)

ब -  (1200)  (कोटा पूर्ण केला)

क - (180)

ड -  (500)

---------------------

एकूण - (2000)

ब ने कोटा पूर्ण केला, एवढेच नव्हे तर कोट्यापेक्षा (1200 - 668= 532) मते जास्त मिळवून तो निवडून आला आहे.

संक्रमित मूल्य म्हणजे काय?- बने कोट्या पेक्षा (1200-668= 532) मते जास्त मिळविली आहेत. यांना सरप्लस व्होट्स असे म्हणतात. या संख्येला ब ने मिळविलेल्या एकूण मतांच्या संख्येने (532÷1200) भागतात. येणारा आकडा ब च्या प्रत्येक मताचे संक्रमित मूल्य ठरते. ब चे प्रत्येक मत दुसऱ्या उमेदवाराकडे संक्रमित होताना पूर्णांकाने संक्रमित न होता या संक्रमित मूल्यानुसार संक्रमित होते. या हिशोबाने मते इतर उमेदवारांकडे संक्रमित केली जातात. ज्या मतदारांनी ब ला पहिल्या पसंतीचे मत दिले आहे, त्या सर्वांनी दुसरा पसंतीक्रम कुणा एकाच उमेदवाराला दिला असेल, असे नाही. ती मते उरलेल्या तीन उमेदवारात विभागलेली असतात. पण त्यांचे मतमूल्य 1 नसते. त्यांचे मतमूल्य कमी झालेले असते. त्याला संक्रमित मूल्य (ट्रान्सफर व्हॅल्यू) असे म्हणतात. 

संक्रमित होणारे मतमूल्य कसे ठरवतात? - 

संक्रमित होणारे मूल्य= जास्तीची मते (सरप्लस व्होट्स) ÷ निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळालेली एकूण मते म्हणजेच, (532 ÷ 1200 = 0.44333333)

हे मूल्य आठ दशांश स्थळांपर्यंत काढतात. पूर्णांकात काढत नाहीत.

आता बच्या (1200) मतांपैकी प्रत्येक मतपत्रिकेवरील दुसरा पसंतीक्रम कुणाला आहे, ते पाहून संक्रमित करतात. त्या मतांच्या संख्येला (0.44333333) ने गुणून त्या मतांचे एकूण मतमूल्य ठरवतात. समजा बची (700) मते अला, (300)मते कला व (200) मते डला मिळाली आहेत.

दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार बच्या मतांची वाटणी

अ - 700 × 0.44333333 =32  (पूर्णांकात रुपांतर) 

क - 300 × 0.44333333 =14   (पूर्णांकात रुपांतर) 

ड - 200 × 0.44333333 =9      (पूर्णांकात रुपांतर) 

ब निवडून आला. त्याच्या जास्तीच्या मतांचे संक्रमित मूल्य वर दिलेल्या सूत्रानुसार कमी करून ती दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार संक्रमित करण्यात आली. ही मते या उमेदवारांच्या मूळच्या पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये मिळविल्यास पुढीलप्रमाणे मते होतात.

ड -   500+ 9= 509

क -  180+14 = 194

अ -  120+32 = 152

यापैकी कुणालाही (668) ही कोट्याइतकी मते मिळालेली नाहीत. त्यामुळे कुणीही निवडून आला नाही, अशी घोषणा निवडणूक अधिकारी करतात व सर्वात कमी मते अला मिळाली आहेत. त्याला बाद करण्यात येते .व त्याची स्वत:ची 120 मते पूर्णांकाने त्या त्या उमेदवारांकडे संक्रमित करतात. 

अच्या पहिल्या पसंतीच्या (120) मतांची दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार वाटणी -  त्या त्या मतपत्रिकांवर दुसरा पसंतीक्रम कुणाला आहे, हे पाहून करण्यात येते.

ज्या मतपत्रिकांवर दुसरा पसंतीक्रम डला होता ती मते डच्या पारड्यात व ज्या मतपत्रिकांवर दुसरा पसंतीक्रम कला होता ती मते कच्या पारड्यात टाकण्यात आली. अशाप्रकारे अच्या 120 मतांपैकी डला (50) मते व कला (70) मते मिळाली. यापूर्वी त्यांची एकूण मते आता पुढीलप्रमाणे होती. त्यात ही 50 व 70 मते अनुक्रमे ड व क ला मिळतील 

ड - 500+9= 509+50=559

क - 180+14 = 194+70= 264

अ ला मिळालेली बच्या दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांची वाटणी - अकडे ब कडूनही काही मते(700) संक्रमित होऊन आली असतील. ती मात्र पूर्णाकाने संक्रमित न होता संक्रमित मूल्यासह संक्रमित होतात.  बची (700) मते (700 × 0.44333333 = 309) अला मिळाली होती. ही मते ज्याला वरचा पसंतीक्रम असेल त्यानुसार एकतर डला किंवा कला मिळतील. ही मते मूळ मतमूल्याप्रमाणे नव्हे, तर कमी झालेल्या मतमूल्यानुसार डला किंवा कला मिळतील. 

 ब जी 700 मते अला मिळाली आहेत, त्यापैकी 100 मतपत्रिकांवर डच्या नावासमोर पसंतीक्रम होता. त्यामुळे त्याला:
100 × 0.44333333 = 44 मते संक्रमित होऊन मिळतील.

तसेच, ब ची जी 700 मते अला मिळाली आहेत, त्यापैकी 600 मतपत्रिकांवर कच्या नावासमोर पसंतीक्रम होता. त्यामुळे त्याला:
600× 0.44333333 = 265 मते संक्रमित होऊन मिळतील.

आता ड व क ला मिळालेल्या मतांची एकूण बेरीज पुढे दर्शविल्याप्रमाणे होईल. 

ड - 559 + 44= 603 (कोटा पूर्ण केला नाही)

क -  264+ 265 =  529 

ड ने कोटा पूर्ण केला नाही पण दोनच उमेदवार रिंगणात असल्यामुळे जास्तीतजास्त मते मिळवून ड निवडून आला. 

नष्टचर्य इथले संपत नाही!

नष्टचर्य इथले संपत नाही!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     गेली अनेक वर्षे अफगाणिस्तान रक्तबंबाळ होतो आहे. कतारमधील दोहा येथे अमेरिका आणि तालिबान यातील शांतता करारामुळे ही दशा बदलेल आणि प्रगतीच्या दिशेने तो  देश वाटचाल करू लागेल अशी अपेक्षा अनेकांची असणार/असावी, हे स्वाभावीक आहे. अमेरिका आपल्या फौजा परत घेईल आणि त्याबदल्यात व त्यासोबत तालिबान हिंसाचार आवरता घेतील, उभयपक्षी बंदिवान कैद्यांची मुक्तता होईल, असे करारात म्हटले आहे. पण काही तालिबानी गटांना हे मान्य नाही तसेच अजून खुद्द अफगाण सरकारसोबत वाटाघाटी व्हायच्याच आहेत. या सर्व बाबी ठरल्याप्रमाणे व सुरळीत पार पडल्या तर पुढील 14 महिन्यात अमेरिकन फौजा मायदेशी परततील.
   भारताला चिंता का म्हणून?
    हा करार एका मोठ्या कराराची सुरवात मात्र आहे. खऱ्या अर्थाने अजून खूपच नंतर शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल. पण एक गोष्ट मात्र नक्की झाली आहे, ती ही की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे अस्तित्व, महत्त्व आणि अपरिहार्यता या बाबी या ठरावाने मान्य आणि अधोरेखित झाल्या आहेत. तालिबानचे वर्चस्व किती राहणार, हेच कायते पहायचे राहिले आहे. आता ही परिस्थिती स्वीकारणे भारतालाही भागच आहे. जुने तालिबानी आणि नवीन तालिबानी (यांनी अल- कायदा व इसीसशी संबंध तोडला आहे) यात कितीसा फरक पडणार आहे? दगडापेक्षा वीट मऊ एवढे जरी झाले, तरी मिळविली अशी स्थिती यायची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानातील भारतविरोधी जिहादी गट आणि करारामुळे प्रतिष्ठाप्राप्त झालेले तालिबानी यातील संबंध कसे राहतील, हेही भारतासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. म्हणूनच तालिबानींमधला दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता  सिराजुद्दिन हक्कानी याचे पाकिस्तानच्या आयएसआयशी जे घनिष्ठ संबंध आहेत, याकडे भारताला दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारताची अफगाणिस्तानमध्ये लाखो रुपयांची गुंतवणूक आहे, कर्मचारी कामात गुंतले आहेत, त्यांची सुरक्षाही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. आता काम न उरलेल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान भारतावर ‘छू’ करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, ही शक्यताही नाकारता येणार नाही.
  अमेरिकन सैन्यवापसीचा हा निर्णय  दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढविणारा न ठरो. पण हे कठीण दिसते.  वायव्य सीमेवर आजवर चिनी - पाकिस्तानी - तालिबानी यांची उपद्रवी तिकडी क्रियाशील होती. आता तर तिच्या साथीला अफगाण  शासनात सहभागी होणारे तालिबानीही असणार आहेत. यांचा उपद्रव मुख्यत: काश्मीरमध्ये जाणवणार आहे.
   भारतात या उपद्रवकारी घटकांना भारतात स्थानिक स्तरावर पाठिंबा मिळणार नाही, इकडेही भारताला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अर्थात सध्या असे सहकार्य स्थानिक स्तरावर मिळणे बरेच कमी झाले आहे, हे खरे आहे. दहशतवादी कृत्य करून दहशतवादी पळून जातात किंवा मारले जातात पण या निमित्ताने निर्माण झालेल्या कटुतेच्या झळा आपल्यालाच त्रासदायक ठरतात, हे आता भारतातील स्थानिक लोकांना पटू लागले आहे.
   अफगाणिस्तानची कडक भूमिका
    तिकडे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी तालिबानी कैद्यांना सोडण्यास सपशेल नकार दिला आहे. हा अफगाणिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न असून अमेरिका अशा आशयाचे आश्वासन देऊच कसे शकते असा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. आम्ही पूर्वीपासूनच कैद्यांना सोडण्याच्या विरोधात आहोत, हे अमेरिकेला माहीत होते. असे असतांना अमेरिका परस्पर आश्वासन देऊ शकत नाही. अमेरिका आम्हास तशा आशयाची विनंती करू शकते, एवढेच. हे जाहीर होताच अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे. अमेरिकेने हवाई हल्ले व प्रमुख तालिबानी नेत्यांशी चर्चाही केली. फलित?
   अफगाणिस्तानच्या कैदेत जसे तालिबानी कैदी आहेत तसेच दहशतवाद्यांच्या कैदेत अफगाण कैदी आहेत. त्यामुळे त्यांना सोडल्याशिवाय विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणार नाही, अशी भूमिका कतारने घेतली आहे.
   तालिबान्यांची जन्मदात्री अमेरिकाच!
   आपण आता उपद्रवी दहशतवाद्यांना ठार करू, असे आश्वासन तालिबान्यांनी आपणास दिले आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटले असले तरी तालिबानी स्वत:च दहशतवादी आहेत, निदान करार होण्यापूर्वी तरी नक्कीच होते, त्याचे काय? त्यांचे हृदयपरिवर्तन होणार आहे काय? उलट या कराराचा परिणाम संपूर्ण अफगाणिस्तानला तालिबान्यांच्या स्वाधीन करण्यातच होईल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांना वाटते आहे. या तालिबान्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीच तर अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये उतरल्या होत्या, याचा जणू अमेरिकेला विसरच पडलेला दिसतो आहे. याशिवाय आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा आहे, तो हा की, 18 वर्षांपूर्वी सोव्हिएट रशियाला अफगाणिस्तानमधून हकलून लावण्यासाठी, अमेरिकेनेच तालिबान्यांना जन्माला घातले होते.
     इच्छा एकच पण कारणे मात्र वेगवेगळी
     अमेरिका आणि तालिबान यांची मते एका मुद्याबाबत मात्र सारखी आहेत! दोघांनाही अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडावे, असे वाटते. पण यामागची कारणे दोघांसाठी वेगळी आहेत. जगभर ‘पोलिसगिरी’ करीत अमेरिकन रक्त ठिकठिकाणी सांडू नये, अशी भावना अमेरिकेत जोर पकडते आहे तर अमेरिकन सैन्य निघून जाताच आपल्याला हवे ते करता येईल, अशी तालिबानला खात्री आहे. त्यामुळे कोणतीही अट मान्य करावी आणि अमेरिकन सैन्य परत जाताच आपल्यासाठी सर्वत्र  रान  मोकळे होईल, अशी तालिबानची भूमिका नसेलच, याची खात्री अमेरिकेतही अनेकांना वाटत नाही. उलट हिंसाचार वाढेलच, अशी सार्थ भीती वाटते आहे. तालिबान्यांची दुभती गाय असलेली अफूची तस्करी अमेरिकादी देशात होत असल्यामुळे त्यांना अफूचे पीक घेण्यावर बंदी हवी आहे. समजा हमी तालिबान्यांकडून मिळाली तरी ती अमलात येईल का? याशिवाय  असे की, तालिबानला प्रतिष्ठा मिळून एक चुकीचा संदेश जगभर जाईल. धाकदपडशा, हिंसाचार करून अवैध ताबा मिळवायचा आणि पुढे तो नियमित करून घ्यायचा, हा एक राजमार्गच होऊन बसेल.
  घटनेतील सुसंस्कृत तरतुदींचे काय?
    अफगाणिस्तानची राज्यघटना तशी बरीच नवीन आणि म्हणून आधुनिक आहे. मानवतावादी दृष्टीकोन समोर ठेवून त्यात महिलांबाबतही अनेक सुसंस्कृत तरतुदी आहेत. तालिबान जसे कट्टर आहेत, तसेच ते पोथिनिष्ठ पुराणमतवादीही आहेत. त्यामुळे या  तरतुदींचे काय होणार?  आपले घटनादत्त हक्क व अधिकार कायम राहतील, अशी हमी महिलांना हवी आहे. उद्या समजा अशी हमी मिळालीही तरी ती कागदावरच राहील, याचीच शक्यता जास्त आहे.

असा निवडला जातो अमेरिकेचा अध्यक्ष

असा निवडला जातो अमेरिकेचा अध्यक्ष
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
 ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    2016 या सम वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या पहिल्या मंगळवारी म्हणजेच 8 नोव्हेंबरला अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक झाली होती. पहिल्या सोमवारनंतरचा पहिला मंगळवार असा शब्दप्रयोग का करायचा? नुसता पहिला मंगळवार असे का म्हटलेले नाही? 2016 सालचेच उदाहरण घेऊया. या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातला पहिला मंगळवार 1 तारखेला आलेला होता. पण हा पहिल्या सोमवारनंतरचा मंगळवार नव्हता. पहिल्या सोमवारनंतरचा पहिला मंगळवार 8 तारखेला आला होता. म्हणून  2016 मध्ये 8 नोव्हेंबरला निवडणूक झाली होती. 2020 साली नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवारनंतरचा पहिला मंगळवार 3 तारखेला येतो आहे. म्हणून 3 नोव्हेंबरला निवडणूक होईल. ही स्पष्टता येण्यासाठी दर चार वर्षानंतर येणाऱ्या सम वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवारनंतरच्या पहिल्या मंगळवारी अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, अशा आशयाचा शब्दप्रयोग अमेरिकन राज्यघटनेत व तदनुषंगिक नियमात केलेला आढळतो.
       पॅाप्युलर व्होट्स व इलेक्टोरल व्होट्स    
  अमेरिकेत 2016 मध्ये ठोकळमानाने 32 कोटी लोकसंख्येपैकी 21 कोटी मतदारातून 55.7% मतदान झाले होते. यावेळी अमेरिकन जनमत (नॅशनल पॅाप्युलर व्होट) हिलरी क्लिंटन यांच्या बाजूचे होते. हिलरी क्लिंटन यांना 48.2 % म्हणजेच 6 कोटी 58 लाख 53 हजार 514 मते मिळाली होती. तर डोनाल्ड ट्रंप यांना 46.1 % म्हणजे 6 कोटी 29 लाख 84 हजार 828 मते मिळाली होती. याचा अर्थ असा की, हिलरींना 28 लाख 68 हजार 686  मते जास्त मिळाली होती. पण निकाल नॅशनल पॅाप्युलर व्होट्सच्या आधारे (जनमत) लागत नाही. तो इलेक्टोरल व्होट्सच्या आधारे लागतो. डोनाल्ड ट्रंप यांना 304 इलेक्टोरल व्होट्स होती तर हिलरी क्लिंटन यांना 227 होती. 50 पैकी 30 राज्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाजूने तर 20 राज्ये हिलरींच्या बाजूने होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन पेक्षा जास्त इलेक्टोरल व्होट्स मिळून विजयी झाले होते. पॅाप्युलर व्होट्स व इलेक्टोरल व्होट्सचे गौडबंगाल समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
    अमेरिकन कॅांग्रेस ची रचना
  अमेरिकन काॅंग्रेसची (संसदेची) हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज (जशी आपली लोकसभा) / हाऊस व सिनेट (जशी आपली राज्यसभा) अशी दोन सभागृहे आहेत.
१. हाऊस - अमेरिकेत लहान-मोठी एकूण 50 राज्ये (स्टेट) असून त्यांच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. जसे, लोकसंख्येनुसार सर्वात मोठे राज्य कॅलिफोर्निया असून त्याच्या वाट्याला 53 रिप्रेझेंटेटिव्ह आले आहेत. त्याचप्रमाणे टेक्सासला 36, न्यूयाॅर्क व फ्लोरिडाला 27, इलिनॅाइस व पेन्सिलव्हॅनियाला 18 अशा प्रकारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व म्हणजे 50 राज्यांना रिप्रेझेंटेटिव्ह मिळाले आहेत. राज्य कितीही लहान असले तरी निदान एक तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह मिळणारच. जसे अलास्कासारख्या डझनावारी लहान राज्यांच्या वाट्याला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आला आहे. अशाप्रकारे 50 राज्यांचे एकूण 435 रिप्रेझेंटेटिव्ह होतात. यांची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होत असते. अध्यक्षाची चार वर्षाची कारकीर्द निम्मी होताच ही निवडणूक सम वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरच्या मंगळवारी होत असते.
२. सिनेट - प्रत्येक राज्याला दोन सिनेटर मिळाले आहेत. कॅलिफोर्नियासारख्या भल्या मोठ्या राज्याला व अगदी छोट्या राज्यांनाही प्रत्येकी दोनच सिनेटर मिळाले आहेत. अशा प्रकारे सिनेटवर 50 राज्यांचे एकूण 100 सिनेटर असतात. दर दोन वर्षांनी सिनेटचे ⅓ सदस्य निवृत होऊन नव्याने निवडणूक होत असते.
इलेक्टोरल काॅलेज - अध्यक्षीय मतदारांच्या मतदासंघाला इलेक्टोरल काॅलेज व मतदारांना इलेक्टर्स असे म्हणतात. हा मतदारसंघ अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यासाठी व तेवढ्यापुरताच दर चार वर्षांनी निर्माण होत असतो. प्रत्येक राज्यातील इलेक्टर्सची संख्या त्या राज्याच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह व सिनेटर यांच्या संख्येतकी असते. या न्यायाने कॅलिफोर्नियाला 53+2= 55 इलेक्टर्स तर अलास्कासारख्या लहान राज्यांना 1+2=3 इलेक्टर्स मिळतात.  म्हणून एकूण इलेक्टर्स = 435 (रिप्रेझेंटेटिव्ह)+100 (सिनेटर) = 535 होतील. याशिवाय राजधानी वाॅशिंगटनला असलेले अधिकचे 3 इलेक्टर्स मिळून 538 इलेक्टर्स होतात. निवडून येण्यासाठी 270 मते (50 % पेक्षा निदान एक मत जास्त) मिळणे आवश्यक असते. ती ज्याला मिळतील तो विजयी घोषित होतो. मग दुसऱ्या उमेदवाराची पॅाप्युलर व्होट्स कितीका जास्त असेनात. हिलरी क्लिंटन यांची पॅाप्युलर व्होट्स तर जवळजवळ 30 लाखांनी जास्त होती. त्यांनी पॅाप्युलर व्होट्समध्ये आघाडी घेतली पण इलेक्टोरल व्होट्स कमी मिळाली व म्हणून ज्याला इलेक्टोरल व्होट्स जास्त तो निवडून आला
            ज्याला पॅाप्युलर व्होट्स जास्त त्याची पूर्ण स्लेट विजयी
  प्रत्येक राज्यात दोन्ही पक्ष आपल्या इलेक्टर्सची यादी/पाटी (स्लेट) तयार करून जाहीर करतात. जसे 2016 मध्ये कॅलिफोर्नियात डेमोक्रॅट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष यांनी आपापल्या 55 व्यक्तींची स्लेट तयार केली होती. एकाच व्यक्तीचे नाव रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तसेच स्लेटवरच्या यादीतही असू शकते. डेमोक्रॅट पक्षाला 61% तर रिपब्लिकन पक्षाला 33 % पॅाप्युलर व्होट्स मिळाली. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाच्या स्लेटवरच्या सर्वच्या सर्व 55 व्यक्ती इलेक्टर्स म्हणून निवडून आल्या. आता दुसरे उदाहरण पाहू. मिशिगन राज्यात रिपब्लिकन पक्षाची बढत फक्त 0.3% होती तरीही रिपब्लिकन पक्षाच्या स्लेटवरच्या सर्वच्या सर्व 16 व्यक्ती इलेक्टर्स म्हणून निवडून आल्या होत्या.   2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांना 304 इलेक्टोरल व्होट्स होती तर हिलरी क्लिंटन यांना 227 होती. डोनाल्ड ट्रंप यांनी जिंकलेली राज्ये 30 व मते 304 होती. तर हिलरी क्लिंटन यांनी जिंकलेल्या 20 राज्यातील इलेक्टोरल व्होट्सची संख्या 227 होती.
   अटीतटीच्या लढती
    कोलोराडो राज्याच्या वाट्याला 9 जागा असून  47% पॅाप्युलर व्होट्स डेमोक्रॅट पक्षाला तर 45% पॅाप्युलर व्होट्स रिपब्लिकन  पक्षाला मिळाली होती. म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाला 2% चीच आघाडी होती. तरीही डेमोक्रॅट पक्षाच्या स्लेटवरचे सर्वच्या सर्व उमेदवार निवडून आले. तर फ्लोरिडामध्ये  रिपब्लिकन पक्षाला 1% ची आघाडी होती. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाच्या  स्लेटवरचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 29 उमेदवार निवडून आले.  मिशिगनमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला 0.3% आघाडी, मिनेसोटामध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला 1.4% ची  आघाडी, नॅार्थ हॅंपशायरमध्ये डेमोक्रॅट पक्षला 0.2% ची आघाडी, पेन्सिलव्हॅनियामध्ये 1.1% ची रिपब्लिकन पक्षाला आघाडी, व्हिस्कॅान्सिनमध्ये 1% ची रिपब्लिकन पक्षाला आघाडी , अशाप्रकारे अटीतटीची झुंज झाली होती.
स्विंग स्टेट्स
    डेमोक्रॅट पक्षाने कोलोरॅाडो, मिनेसोटा, नेवाडा, नाॅर्थ हॅंपशायर, यातील एकूण 29 जागा निसटत्या मताधिक्याने जिंकून कायम राखल्या होत्या. तर फ्लोरिडा , मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया, व्हिस्कॅान्सिन, अशा एकूण 75 जागा रिपब्लिकन पक्षाने निसटत्या मताधिक्याने का होईना पण डेमोक्रॅट पक्षाकडून हिसकून घेतल्या होत्या. अशा रीतीने एकूण 104 जागा निसटत्या बहुमताच्या आहेत. निसटता विजय ही बेभरवशाचीच बाब आहे, हा विजय कोणत्याही पक्षाच्या पदरात पडू शकला असता. पण आलटून पालटून इकडून तिकडे जाणाऱ्या या राज्यांच्या निकालावरच  निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असतो. अशा राज्यांना स्विंग स्टेट्स असे नाव आहे. शेवटी 304 - 227 = 77 जागांचे बहुमत रिपब्लिकन पक्षाला होते. यावरून लढत कशी व किती चुरशीची झाली होती ते लक्षात येईल. पण शेवटी विजय तो विजयच! नाही का?