एक कथा न संपणारी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (नॅशनल सिक्युरिटी ॲडव्हाईझर- एनएसए) भारताने आयोजित केलेल्या समपदस्थांच्या बैठकीत निषेध करीत अनुपस्थित राहिले आहेत. मोईद युसुफ यांचा निषेध यासाठी की, भारताची अफगाणिस्तानबाबतची भूमिका नकारात्मक आहे, म्हणे. दिल्ली रीजनल सिक्युरिटी डायलॅाग ॲान अफगाणिस्तान या लांबलचक नावाने आयोजित ही बैठक नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट आल्यानंतर जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते अफगाणिस्तानपुरतेच मर्यादित नाहीत, तर या बदलाचा शेजारी देशांनाही उपद्रव होत असून तो दिवसेदिवस वाढत जाईल अशी शक्यता दिसायला लागल्यामुळे शेजारी आणि इतर संबंधित देशांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक बोलविण्यात आली होती. कांगावखोर पाकिस्तान आणि विस्तारवादी चीन अनुपस्थित भारताने पुढाकार घेऊन बोलविलेल्या या बैठकीला पाकिस्तान, चीन, रशिया, इराण, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना पाचारण केले होते. पाकिस्तानने निषेध म्हणून या बैठकीला येण्याचे नाकारले आहे तर चीनने मात्र येण्याचे टाळले आहे. चीनने बैठकीची वेळ गैरसोयीची (शेड्युलिंग डिफिकल्टीज) असल्यामुळे बैठकीला येणे शक्य होणार नाही, असा सभ्य पवित्रा घेतला आहे. तसेच द्विपक्षीय चर्चेसाठी भारतासोबत चर्चा करण्यास आपण केव्हाही तयार आहोत, असा साळसूदपणाचा आवही आणला आहे. पाकिस्तानने भारतालाच अफगाणिस्तानमधील समस्यांसाठी जबाबदार ठरविले आहे. ज्याने बिघाड घडवून आणला आहे तोच शांतिदूत कसा काय होऊ शकतो? असा प्रश्न पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसुफ यांनी उपस्थित करीत नकार कळविला आहे. युसुफ यांच्या मते अफगाणिस्तान समोरच्या अडचणी सर्वांना स्पष्ट दिसताहेत. यावर चर्चा ती काय करायची? भारताची भूमिका आणि भारतीय शासनाचे वर्तन पाहता या चर्चेतून शांतता प्रस्थापित होण्याचे दृष्टीने काही प्रगती होऊ शकेल, असे पाकिस्तानला वाटत नाही. सर्व जगानेही भारताला समज द्यायचे सोडून या मूळ मुद्याकडे डोळेझाक केली आहे, असे म्हणत पाकिस्तानने जगावरच ठपका ठेवला आहे. पाकिस्तानची भूमिका अफगाणिस्तानच्या हिताची नाही, हेच त्या देशाच्या नकारामुळे स्पष्ट होते आहे, तसेच पाकिस्तान स्वत:ला अफगाणिस्तानचा संरक्षक देश मानतो आणि आपण त्या देशाचे पालक आहोत, या थाटात वावरतो आहे, हेही जगजाहीर होते आहे, असा टोला भारताने पाकिस्तानला लगावला आहे. खरे पाहता पाकिस्तानची भूमिका अफगाणिस्तानसाठी अहितकारक आणि नुकसान करणारी सिद्ध होणार आहे, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. इतर देशांचा प्रतिसाद मात्र अतिशय समाधानकारक आहे. केवळ मध्यआशियातील देशांचीच नव्हे तर इराण व रशिया यांनीही बैठकीचे निमंत्रण सहर्ष स्वीकारले होते. या बैठकीचे एक वैशिष्ट्य असेही आहे की मध्य आशियातील देश प्रथमच अशाप्रकारच्या बैठकीत सहभागी होत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदावी आणि त्या देशातील सर्व नागरिकांची सुरक्षा अबाधित रहावी, अशी भारताची मनापासूनची इच्छा आहे. या देशांचीही हीच इच्छा आहे, हे त्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्याबाबतच्या उत्साहावरून दिसून येते. अफगाणिस्तानबाबतचा कोणताही विचार भारताला वगळून करता येणार नाही, हे या बैठकीने सिद्ध होते आहे. या बैठकीचे स्थान आणि कुणाकुणाला बोलवायचे ते भारताने ठरविले आणि विषयसूचीही भारतानेच ठरविली, ही बाब भारताचे महत्त्व स्पष्ट करणारी आहे. काबूल पडेपर्यंत भारताने तालिबान्यांशी अधिकृत रीतीने संपर्क साधला नव्हता. भारत काही मुद्यांवर ठाम आहे. दहशतवादी कारवायांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत अफगाणिस्तानची भूमी उपलब्ध होऊ नये; तेथील प्रशासन सर्वसमावेशी असावे आणि तिसरे असे की, अल्पसंख्यांक, महिला आणि मुले यांचे अधिकार अबाधित असावेत. पण ही बाब आजतरी साध्य झालेली नाही. सध्या तालिबानींवर पाकिस्तानच्या आयएसआयचाच प्रभाव जाणवतो आहे. ही बाब अपेक्षा वाढविणारी खचितच नाही. तालिबानी मंत्रिमंडळ जाहीर होताच भारताने सर्व संबंधितांना स्पष्ट शब्दात याची जाणीव करून दिली होती. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने भारताचे वर्णन ‘बिब्बा घालणारा’ (स्पॅाईलर) म्हणून करीत बैठकीचे निमंत्रण का नाकारले असावे, हे यावरून लक्षात येते. या अगोदर इराणमध्ये याच गटाच्या दोन बैठकी अनुक्रमे सप्टेंबर 2018 आणि डिसेंबर 2019 मध्ये पार पडल्या आहेत. तिसरी बैठक भारतामध्ये कोविड-19 च्या थैमानामुळे आता उशिराने झाली आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला चीन आणि पाकिस्तान वगळता बाकीच्या देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार उपस्थित होते, यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य या सर्व देशांना जाणवले आहे, हे लक्षात येते. अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीने गंभीर रूप धारण केले असून याबाबत कृतीपर पावले उचलून परिणामकारक उपाययोजना केली पाहिजे, हे या देशांना जाणवले आहे. अफगाणिस्तानमधील विदारक स्थिती बैठकींचा हा सिलसिला सुरू असतांनाच अफगाणिस्तानमध्ये किती विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याचे चक्षुर्वै सत्यम आलेखन अनेक अमेरिकन शोधपत्रकारांनी कसे केले आहे, तेही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. अफगाणिस्तानमध्ये दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंचे भाव तर कडाडले आहेतच पण यांच्या जोडीला पलायनासाठीचा खर्चही गगनाला भिडला आहे. अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या सर्व अमेरिकनांना बाहेर काढण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून आता जेमतेम 100 अमेरिकनच अफगाणिस्तानमध्ये अडकून आहेत असे अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट ॲंटोनी ब्लिंकेन यांनी जाहीर केले आहे. साथ देणाऱ्यांना लांडग्यांसमोर टाकून येणार नाही पण काही अमेरिकनांनी अफगाणिस्तानमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर इतर काहींनी असा निर्णय घेतला आहे की, इतके दिवस त्यांना साथ देणाऱ्या अफगाण नागरिकांनाही त्यांच्यासह बाहेर पडता येणार असेल तरच ते बाहेर पडू इच्छितात. त्यांची भूमिका अशी आहे की, असंख्य अफगाण लोकांनी गेली 20 वर्षे त्यांना साथ दिली आहे. अशांना वाऱ्यावर सोडून यायचे म्हणजे त्यांना लांडग्यांसमोर टाकून येण्यासारखेच आहे. त्यांच्यातला एकही जिवंत राहण्याची शक्यता नाही. हालहाल करून त्यांना ठार केले जाईल. अमेरिकेने ठरवलेच तर या लोकांसाठी व्यवस्था करणे तिला अशक्य नाही. कारण आजही काही पत्ते अमेरिकेने आपल्या हाती राखून ठेवले आहेत. पण त्यांचा आधार घेऊन बाहेर काढण्यास बराच वेळ लागू शकतो, हेही स्पष्ट आहे. तसेच ज्या अफगाणींनी प्रस्थापित घनी प्रशासनाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे साह्य केले होते, त्यांच्यावरही तालिबान्यांची वक्रदृष्टी असणार आहे. सुटकेसाठी त्यांना आता फक्त खाजगी ॲापरेटर्सचाच आधार आहे. त्यामुळे खाजगी ॲापरेटर्सची मात्र चंगळ सुरू झाली असून ते मनाला येईल ते भाडे आकारित आहेत. दर माणशी 10 हजार डॅालर्स हा भाव आहे, म्हणे. शिवाय पायी, मोटार किंवा विमान मार्गे ते फक्त कोणत्या ना कोणत्या देशात सीमा पार करून प्रवेश मिळवून देणार. पण त्यातही यशाची हमी नाहीच. सुटकेसाठी वारेमाप मागणी एका अमेरिकन वृत्तसंस्थेने अशाच एका सुटका मोहिमेची हकीकत जाहीर केली आहे ती काहीशी अशी आहे. कुटुंबप्रमुख डॅाक्टर होता. त्याला तालिबान्यांनी एका बंदिवानाचे हात आणि पाय, शिक्षा म्हणून छाटून टाकण्यास फर्मावले. डॅाक्टरने नकार देताच तालिबान्यांनी त्याला येथेच्च बडवून अर्धमेला केले. डॅाक्टरची बायको महिला हक्क समितीची कार्यकर्ती होती. ती अमेरिकन गटांसोबत कार्य करीत असे. या दाम्पत्याचा मुलगा अमेरिकेत कॅलिफोर्नियात राहतो. त्याने फेसबुकच्याआधारे आपल्या आईवडलांचा आणि त्यांची सुटका करून देऊ म्हणणाऱ्या गटाचा शोध घेतला. प्रतिव्यक्ती 10 हजार डॅालर हा दर ठरला. यात वाढही होऊ शकते, असेही त्याला बजावण्यात आले. याशिवाय यशाची हमी नाही, ते वेगळेच. हा सौदा अजून पूर्ण झालेला नाही. दुसरी कथा अशी की, आईवडील आणि तीन मुलांचे कुटुंब काबूल मध्ये सतत जागा बदलत दडून बसले आहे. कर्ता पुरुष अमेरिकेला सहकार्य करणारा स्थानिक कंत्राटदार आहे. त्याला कळले की, सध्या चारपैकी फक्त काबूलचेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परदेशी जाण्यासाठी उपलब्ध आहे. 50 हजार डॅालर द्याल तर विमानात जागा मिळवून देऊ, असा प्रस्ताव त्याच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. हे शक्य नसल्यामुळे त्याने स्पेशल व्हिसासाठी रीतसर अर्ज केला पण अमेरिकन वकिलातीकडून त्याला उत्तरच मिळालेले नाही. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे म्हणणे असे आहे की, स्पेशल व्हिसासाठी अर्ज करणारे हजारो आहेत. यातले खरे कोणते आणि तोतये कोणते हे कसे कळावे? यासाठी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक आहे. पण सध्या अफगाणिस्तानमध्ये स्थिती अशी आहे की, हे जवळजवळ अशक्यच आहे. तरीही अर्ज करणाऱ्यांच्या सुरक्षेला बाधा पोचणार नाही आणि माहितीही मिळवता येईल, यासाठी आम्ही मार्ग शोधतो आहोत, अनेक तोतये गरजूंना अक्षरश: लुबाडताहेत. याला बळी पडणाऱ्यांचे पैसे जातात आणि हा प्रकार उघडकीला आला तर तालिबानी त्यांना हातपाय तोडण्यापासून ते जीव घेण्यापर्यंतच्या शिक्षा फर्मावतात. अशी आहे ही न संपणारी कथा! प्रत्येक कथेला शेवट असतोच असे नाही. निदान या कथेच्या बाबतीत तरी तसे वाटावे, अशी स्थिती आजतरी आहे.अमेरिकन वकिलातीकडे स्पेशल व्हिसासाठी आजवर आलेल्या अर्जांचे वजन निदान एक टन तरी असेल, असे म्हटले जाते. ही अतिशयोक्ती मानली तरी या समस्येचे स्वरुप अति गंभीर आहे, हे हा आकडा दर्शवतो हे मात्र नक्की.