डेमोक्रॅट पक्षाचे तिहेरी यश गेले, पण… तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक२९/११/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. डेमोक्रॅट पक्षाचे तिहेरी यश गेले, पण… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail-kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 8 नोव्हेंबर 2022 ला अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका पार पडल्या. या काळपर्यंत अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असल्यामुळे यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणावयाचे. ज्यो बायडेन यांच्या निम्म्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन या निमित्ताने मतदारांनी केले आहे, असे मानले जाते. ही निवडणूक हाऊस आॉफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या म्हणजेच प्रतिनिधी सभेच्या सर्वच्या सर्व, म्हणजे 435 जागांसाठी, सिनेटच्या 100 पैकी, 6 वर्षांची मुदत संपलेल्या सदस्यांच्या 35 जागांसाठी आणि 36 राज्ये व तीन टेरिटोरियल गव्हर्नरांच्या पदांसाठी पार पडली. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे अमेरिकेतही सिनेटचे 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात. यावेळी मात्र 34 ऐवजी 35, जागांसाठी निवडणूक झाली कारण एक जागा आकस्मिक कारणांमुळे निर्माण झाली होती. याखेरीज ॲटर्नी जनरल, राज्यांचे परराष्ट्र सचिव, अनेक शहरांचे महापौर आदी अनेक पदांसाठीची निवडणूकही याचवेळी घेतली गेली. अमेरिकेत सर्व निवडणुका एकाच दिवशी घेतल्या जातात, त्या अशा. निवडणुकीची तारीख कशी ठरते? अमेरिकेच्या घटनेनुसार दर दोन वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवार नंतरच्या पहिल्या मंगळवारी मतदान होते. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातला पहिला सोमवार 7 तारखेला आला आहे. आणि पहिल्या सोमवार नंतरचा पहिला मंगळवार अर्थातच 8 तारखेला आला. म्हणून 8 नोव्हेंबरला 2022 ला मतदान झाले. या निवडणुकीत अध्यक्ष मात्र निवडला गेला नाही, कारण त्याचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असतो. तर हाऊसचा कार्यकाळ दोन वर्षांचाच असल्यामुळे हाऊसमधील 435 प्रतिनिधींचीच निवडणूक झाली. हाऊसमध्ये 435 प्रतिनिधी कोणत्या नियमानुसार ? 8 नोव्हेंबरला 2022 ला झालेल्या निवडणुकीत हाऊसमध्ये म्हणजे कनिष्ठ सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाला निसटते बहुमत मिळाले आहे. 435 प्रतिनिधींच्या हाऊसमध्ये प्रत्येक राज्याला त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असते. भारताप्रमाणेच मतदार संघ असतात. तसेच राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला किमान एक तरी प्रतिनिधी हाऊसमध्ये मिळतोच. जसे, हवाई बेटे. कॅलिफोर्नियात अमेरिकेतील 12 टक्के लोक राहतात आणि म्हणून हाऊसमध्ये कॅलिफोर्नियाला 53 प्रतिनिधी मिळाले आहेत. टेक्सासमध्ये 8.5 टक्के लोकसंख्या व म्हणून हाऊसमध्ये त्या राज्याचे 36 प्रतिनिधी आहेत. फ्लोरिडा व न्यूयॅार्क मध्ये प्रत्येकी 6 टक्के लोकसंख्या व म्हणून हाऊसमध्ये 27 प्रतिनिधी आहेत. उरलेल्या राज्यात उरलेली लोकसंख्या राहते व म्हणून त्यांचे हाऊसमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी आहेत. अमेरिकेची लोकसंख्या जवळजवळ 33 कोट असून क्षेत्रफळ ठोकळमानाने 1 कोटी चौरस किलोमीटर आहे. देशात एकूण 50 राज्ये आहेत. यापैकी 48 राज्ये सलग आहेत तर मागे केव्हातरी रशियाकडून विकत घेतलेले अलास्का आणि जपानजवळची हवाई बेटे ही राज्ये भौगोलिक दृष्ट्या सलग नाहीत. ती मुख्य भूमीपासून दूर आहेत. सिनेटमध्ये 100 सिनेटर्स कोणत्या नियमानुसार? सिनेट हे वरिष्ठ सभागृह आहे. सिनेटमध्ये 50 राज्यांमधून प्रत्येकी 2 असे 100 सदस्य असतात. मग ते राज्य हवाईसारखे लहानसे असो वा कॅलिफोर्नियासारखे सर्वात मोठे असो. उपराष्ट्राध्यक्ष (सध्या कमला हॅरीस) हा सिनेटचा पदसिद्ध सभापती असतो. मतदानावेळी समसमान मते झाली, तर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सभापतीला असतो. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत कायम राहिले आहे. निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे 28 राज्यात गव्हर्नर होते. अमेरिकेत गव्हर्नर प्रत्यक्ष निवडणुकीने राज्यातील सर्व मतदारांच्या मतदानानुसार निवडला जातो. गव्हर्नरची तुलना आपल्या येथील मुख्यमंत्र्याशी करता येईल. तीन राज्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या हातून निसटली आणि डेमोक्रॅट पक्षाकडे आली. आता 25 राज्यातच रिपब्लिकन पक्षाचे गव्हर्नर असतील. तसेच 24 म्हणजे जवळजवळ तेवढ्याच राज्यात डेमोक्रॅट पक्षाचे गव्हर्नर असतील. अलास्काचा निकाल यायचा आहे. मध्यावधीत एवढे यश सत्ताधारी पक्षाला 1934 नंतर पहिल्यांदाच मिळते आहे. हाऊसमध्ये 435 जागा असतात. म्हणजे बहुमतासाठी 218 जागा हव्यात. 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला 222 तर रिपब्लिकन पक्षाला 213 जागा मिळाल्या होत्या. 2022 च्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला 48% मते व 212 जागा तर रिपब्लिकन पक्षाला 52% मते पण 219 जागा मिळाल्या आहेत. यांची बेरीज 431 होते. चार जागाचे निकाल लवकर येणार नाहीत. ते कसेही लागले तरी सध्याच रिपब्लिकन पक्षाला 219 जागा मिळालेल्या असल्यामुळे त्यांचे हाऊसमधील बहुमत नक्की झाले आहे. या चारही जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या तरी त्यांच्या जागा 223 च होतील. हे निसटते बहुमत आहे. मध्यावधी निवडणुकीत सामान्यत: विद्यमान अध्यक्षाच्या पक्षाच्या, हाऊस आणि सिनेटमधील जागा, कमी होत असतात. हे मतदारांच्या नाराजीमुळे (अॅंटिइन्कंबन्सीमुळे) होत असते. ज्यो बायडेन यांच्या कारकिर्दीची 2 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरची मतदारांची नाराजी या निवडणुकीतही दिसली पण अपेक्षेप्रमाणे भरपूर दिसली नाही. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाची लाट दिसून येईल असे निवडणूक पंडितांचे भाकित होते ते चुकीचे ठरले. लढत अटीतटीचीच राहिली. पत्रपंडितांच्या अपेक्षेप्रमाणे एकतर्फी झाली नाही. रिपब्लिकन पक्षाच्या बालेकिल्यात म्हणजे, फ्लोरिडा, टेनसी आणि टेक्सास या राज्यात त्यांना हाऊसमध्ये 2020 च्या तुलनेत जास्त जागा मिळाल्या हे खरे आहे. तसेच डेमोक्रॅट पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या न्यूयॅार्क प्रांतातही त्यांनी अनपेक्षित अशी मुसंडी मारली आणि त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला हाऊसमध्ये निसटते बहुमत मिळाले, हेही खरे. पण 52% मते मिळूनही अपेक्षेइतक्या जास्त जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या नाहीत. या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षच्या बाजूची लाट नव्हती, हे नक्की. पण सिनेटच्या निवडणुकीत तर मतदार रिपब्लिकनांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणात नाराज असल्याचे दिसून आले. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला 2020 प्रमाणे बहुमत मिळाले आहे. म्हणजे त्यांना दोन अपक्ष धरून 50 जागा मिळाल्या आहेत. डेमोक्रॅट पक्षाच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरिस या सिनेटच्या पदसिद्ध अध्यक्षा आहेत. त्यांना टाय ब्रेकिंग व्होट (समसमान मते पडल्यास द्यावयाचे निर्णायक मत) देण्याचा अधिकार असतो. रिपब्लिकन पक्षाला 49 जागा मिळाल्या आहेत. एका जागेचा निकाल यायचा आहे ती जागा रिपब्लिकनांना मिळाली तरी त्यांच्याही जागा 50 म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाइतक्याच होतील. पण डेमोक्रॅट पक्षाचे सिनेटधील बहुमत उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या टाय ब्रेकिंग व्होट मुळे निश्चित आहे. हा विजय डेमोक्रॅट पक्षासाठी फार मोठा मानला जातो. कारण सत्ताधारी पक्षाला मध्यावधीत असे यश 1934,1962 आणि 2002 नंतर प्रथमच मिळाले आहे. अमेरिकन राज्य घटनेतील आर्टिकल 1 मधील तरतुदीनुसार कायदे शाखेला ( लेजिस्लेटिव्ह ब्रॅंचला) अमेरिकन कॅांग्रेस असे नाव आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेव्ह आणि सिनेट यांची मिळून अमेरिकन काँग्रेस बनलेली आहे. कायदे करणे, युद्ध जाहीर करणे, अध्यक्षांनी केलेल्या नेमणुकींना मान्यता देणे किंवा त्या फेटाळणे, चौकशी करणे असे अधिकार घटनेने कॅांग्रेसला दिले आहेत. हाऊसचे अधिकार आर्थिक विधेयके मांडणे, संघीय आधिकाऱ्यांवर महाभियोग चालविणे (इंपीच), आणि इलेक्टोरल कॅालेजमध्ये अध्यक्षाची निवड करतांना समसमान मते पडली तर अध्यक्षाची निवड करणे असे महत्त्वाचे अधिकार हाऊसला आहेत. सिनेटचे अधिकार लहान राज्ये आणि मोठी राज्ये यांना प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी सिनेटमध्ये दिले आहेत. मोठ्या राज्यांचा वरचष्मा निर्माण होऊ नये, यासाठी ही व्यवस्था केलेली आहे. लहान राज्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी घटनाकारांनी हा उपाय योजला आहे. हाऊसमध्ये बिले (50%+1) अशा साध्या बहुमताने पास करता येतात. सिनेटमध्ये मात्र ⅔ म्हणजे 60 मते मिळाली तरच बिले पास होऊ शकतात. अध्यक्षांनी केलेल्या वकिलांच्या, न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या कायम (कन्फर्म) करणे किंवा पेटाळणे, करारांना मंजुरी (रॅटिफाय) देणे किंवा ते फेटाळणे, परकीयांशी व्यापारविषयक बाबींसंबंधीच्या करारांना सिनेट आणि हाऊसचीही संमती आवश्यक असेल. हाऊसकडून आलेल्या महाभियोगाच्या प्रकरणी सुनावणी करून निर्णय घेणे, हा सिनेटला मिळालेला पार मोठा अधिकार मानला जातो. दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेली बिलेच अध्यक्षाकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविता येतील. अध्यक्ष व्हेटोचा अधिकार वापरू शकेल पण असे बिल प्रत्येक सभागृहाने दोनतृतियांश मतांनी पुन्हा पारित केल्यास व्हेटो निरसित (ओव्हरराईड) होईल. ट्रायफेक्टस किंवा तिहेरी यश नाही. 2020 च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला तिहेरी यश मिळाले होते. याला ट्रायफेक्टस असे संबोधतात. याचा अर्थ अध्यक्ष ज्या पक्षाचा त्याच पक्षाचे हाऊस व सिनेटमध्ये बहुमत असणे हा आहे. 2020 च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला असे तिहेरी यश मिळाले होते. पण यावेळी 2022 मध्ये हाऊसमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमतच राहिलेसे नाही. यामुळे बिले पारित करण्याचे बाबतीत बायडेन यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. कोरोनाची हाताळणी, रशिया-युक्रेन युद्ध, महागाई, येऊ घातलेली मंदी, गर्भपातविरोधी कायदे, गोळीबाराच्या घटनांवर परिणामकारक उपाययोजना, 6 जानेवारी 2020 ला ट्रंपसमर्थकांनी कॅपिटॅालवर केलेल्या हल्याचे संदर्भात लोकशाहीची जपणूक करून ती टिकवण्यासाठीचे प्रयत्न, असे मुद्दे या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षासाठी उपयोगाचे आणि महत्त्वाचे ठरले. या निकालात नाराजी निदर्शक (अँटी इन्कंबन्सी) बाबींचा प्रभाव नक्कीच जाणवतो आहे पण त्याचबरोबर मध्यावधीत सामान्यत: न दिसणारी मतदारांची राजीदर्शक (प्रोइन्कंबन्सी) मानसिकताही दिसून येते, हे विशेष म्हटले पाहिजे. थोडक्यात काय की, हा निकाल जसा डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने आहे तसाच तो रिपब्लिकनांच्या विरोधातही नाही.

चीनमध्ये महिलांच्या हाती फक्त पाळण्याची दोरी तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २२/११/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चीनमध्ये महिलांच्या हाती फक्त पाळण्याची दोरी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीनमधील सत्ताधारी पक्षाच्या या पंचवार्षिक परिषदेस पक्षाचे 2300 प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिषदेचे आयोजन भव्यदिव्य आणि डोळ्याचे पारणे फेडणारे असते. डोळे दिपवणारे व्यासपीठ, कडक शिस्त, कडेकोट सुरक्षा आणि लक्ष वेधून घेईल अशी कर्तव्यदक्ष सुरक्षारक्षकांची फौज तैनातीला होती. उपस्थित असलेल्या 2300 प्रतिनिधींच्या सुटांच्या काळ्यारंगातलाही एकसारखेपणा जाणवल्याशिवाय रहात नव्हता. या 2300 प्रतिनिधीतून 200 सदस्यांची मध्यवर्ती समिती आणि 170 सदस्यांची पर्यायी समिती निवडली जाते. मध्यवर्ती समिती 25 सदस्यांच्या पोलिट ब्युरोची निवड करते. पोलिटब्युरो 7 सदस्यांच्या सर्वशक्तिमान स्थायी समितीची निवड करतो. यांचा प्रमुख म्हणजे जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग. हाच पक्षप्रमुख जसा चीनचा अध्यक्ष असतो, तसाच तोच मध्यवर्ती लष्करी आयोगाच्या अध्यक्षपदीही असतो, म्हणजेच सरसेनापतीही असतो. ही तीनही पदे पुढील 5 वर्षे म्हणजे 2027 पर्यंत शी जिनपिंग यांचेकडे असतील. त्यांनी चीनला आर्थिक, सामरिक आणि राजकीय दृष्ट्या सर्वश्रेष्ठपदी न्यायचा दृढनिश्चय केलेला आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना च्या स्थायी समितीत (स्टॅंडिग कमेटी) 7 सदस्य पुढील 5 वर्षे सर्वसत्ताधारी असणार आहेत. हे सर्व शी जिनपिंग यांचे एकनिष्ठ समर्थक असून ते निरनिराळ्या क्षेत्रातील अधिकारीही आहेत, हे विशेष. यावेळी शी जिनपिंग माओ प्रमाणेच वागले असे म्हणतात. बाहेर हकललेले विरोधक अधिक उपद्रवकारी न ठरोत, म्हणजे मिळवली. सर्वशक्तिमान सप्तसहकारी शी जिनपिंग - यांनी पदासीन राहण्याबाबतच्या अटी आपल्याला लागू होणार नाहीत, अशी तजवीज अतिशय कौशल्याने केली. आपले प्रतिस्पर्धी आणि संभाव्य पर्यायींना त्यांनी शिताफीने दूर केले. हे करतांना त्यांनी अगोदर कामगार कार्यकर्त्यांना आपलेसे केले. यांचा संबंध सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांशी असे. ली क्वियांग - पक्षाचे शांघायचे 2017 पासूनचे सेक्रेटरी असलेले ली क्वियांग एकदम पोलिट ब्युरोच्या स्टॅंडिंग कमेटीतच येऊन धडकले आहेत. झियांग झेमिन हे माजी अध्यक्ष आणि झू रॅांगजी हे माजी प्रिमियरही शांघायचे सेक्रेटरी राहिलेले होते. यावरून शांघायचे सेक्रेटरीपद किती महत्त्वाचे असते, हे लक्षात येईल. पक्षाचे शांघाय येथील प्रमुख आणि जिनपिंग यांचे विश्वासू सहकारी ली क्वियांग यांच्यासह इतर निष्ठावंतांनाही पदोन्नती मिळाली आहे. सध्याचे पंतप्रधान ली केकियांग यांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपेल, त्यानंतर त्यांची जागा ली क्वियांग घेतील. खरेतर कोविड साथीची हाताळणी ली क्वियांग यांनी योग्य रीतीने केली नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, परंतु खुद्द शी जिनपिंग यांच्यावरही हाच आरोप करता येऊ शकतो. म्हणून या मुद्याकडे काणाडोळा केला गेला असावा. झाओ लेजी - भ्रष्टाचार विरोधी पोलिस दलातील दरारा असलेले हे अधिकारी पक्ष कार्यकर्त्यांवर जरब ठेवण्यासाठी शी जिनपिंग यांना उपयोगी ठरलेले आहेत. हे विरोधकांना बाजूला सारण्यासाठी, कार्यकर्त्यांची शी जिनपिंग यांच्यावर निष्ठा निर्माण करण्यासाठी उपयोगी सिद्ध झाले आहेत. वांग हुनिंग - 62 वर्षांचे वांग हुनिंग यांची सैद्धांतिक बैठक पक्की असल्याचे मानले जाते. हे पूर्वीही स्टॅंडिंग कमेटीचे सदस्य होते. हे शी जिनपिंग यांचे सल्लागार मानले जातात. पक्षसदस्य नसलेले गट, धार्मिक संघटना आणि अल्पसंख्यांक याबाबत सल्ला देणारे अशी यांची ओळख आहे. काई क्युई - 66 वर्ष वयाचे काई क्युई हे तसे नवागत आहेत. पण शी जिनपिंग यांचे मात्र ते जुने सहकारी आहेत. हे बेजिंगचे मेयर होते. 2022 च्या बेजिंग ऑलिंपिकचे यशस्वी आयोजन हा यांच्या शिरपेचातील महत्त्वाचा तुरा मानला गेला आहे. डिंग झुएक्सियांग- 60 वर्ष वयाच्या डिंग झुएक्सियांग यांचा पक्षाचे कार्यालय प्रमुख या नात्याने असलेला अनुभव महत्त्वाचा मानला जातो. पक्षाविषयीच्या सर्व बित्तमबातम्या यांना मुखोद्गत आहेत, अशी यांची विशेषता सांगितली जाते. यांना शी जिनपिंग यांचे चीफ ऑफ स्टाफ मानले जाते. ली शी - 66 वर्ष वयाच्या ली शी यांचे अर्थकारण हे विशेष क्षेत्र मानले जाते. हे कडक आर्थिक शिस्तीचे पुरस्कर्ते मानले जातात. महिलांच्या हाती मात्र पाळण्याची दोरीच! गेल्या 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच चीनमध्ये पोलिटब्युरोमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व असणार नाही. पोलिट ब्युरोत निदान एकतरी महिला असावी या प्रथेला शी जिनपिंग यांनी फाटा दिला आहे. पुढील 5 वर्षे तरी पोलिटब्युरोच्या सात सदस्यांमध्ये महिला असणार नाही. कोविड झार म्हणून प्रसिद्धी पावलेल्या सुन च्युनलान यांच्या वयाला 68 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना निवृत्ती घ्यावी लागली. पण या नियमाला अपवाद करून काही सदस्य पोलिटब्युरोमध्ये आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. सत्तेवर 100% पकड हा एकमेव हेतू समोर ठेवून पोलिटब्युरोतील नेमणुका शी जिनपिंग यांनी केल्या आहेत. शेन यिक्विन या प्रांतस्तरावरच्या प्रमुख असलेल्या महिलेला यावेळी संधी मिळेल आणि त्या पोलिटब्युरोवर नियुक्त होतील असे अनेकांना वाटत होते. दुसरी एक महिला शेन युयु या तर नॅशनल पीपल्स कॅांग्रेसच्या स्टॅंडिंग कमेटीच्या व्हाईस चेअरवूमन होत्या. त्यांची वर्णी पोलिटब्युरोत लागेल असाही काहींचा कयास होता. पण तसेही झाले नाही. या दोघींना सेंट्रल कमेटीच्या 205 सदस्यात सामावून घेतले गेले. या कमेटीत फक्त 11 महिला आहेत. आजपर्यंत फक्त 8 महिलाच पोलिटब्युरोची पायरी चढू शकल्या आहेत. त्यापैकी 4 महिलांची गुणवत्ता बड्या नेत्यांच्या अर्धांगिनी एवढीच होती. माओत्से डॅांग आणि चाऊ एन लाय यांच्या पत्नी या चारपैकी दोन होत्या.1949 या वर्षी कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायनाची स्थापना झाली. तेव्हापासून पक्त 8 महिलाच सर्वोच्चस्तरातील समितीत होत्या. त्यापैकी चार महिलांची विशेष गुणवत्ता कोणती होती, हे सर्वज्ञात आहे. शी जिनपिंग हे लिंगसमानतेचे खंदे समर्थक मानले जातात. पण सध्यातरी चीनमध्ये महिलांची भूमिका चूल आणि मूल यापुरतीच सीमित असल्याचे दिसते आहे. आज चीनमध्ये जन्मदर काळजी वाटावी इतका कमी झाला आहे. विवाहितांच्या संख्येतही लक्षणीय घट होताना दिसते आहे. शी जिनपिंग यांनी तर महिलांना उपदेश केला आहे की, त्यांनी कुटुंबातील बाल आणि वृद्धांची काळजी वहावी. तसेच लहान मुलांच्या शिक्षणावरही लक्ष केंद्रित करावे. विरोधकांना पदच्युत केले शी जिनपिंग औपचारिक रीतीने 22 ऑक्टोबर 2022 ला तिसऱ्यांदा चीनचे सर्वसत्ताधीश झाले याचे आश्चर्य वाटायला नको. सत्तेवर त्यांची पकड होतीच तशी. सत्तेवर त्यांची पोलादी पकड आणखी पक्की बसणार हेही ओघानेच आले. सहाय्यक म्हणून त्यांनी आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या सहकाऱ्यांची निवड केली यातही विशेष असे काही नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित सामर्थ्य आता चीनच्या दिमतीला असणार आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना च्या दोन सर्वोच्च आणि शक्तिशाली समित्या म्हणजे 24 सदस्यांचा पोलिट ब्युरो आणि सात सदस्यांची स्टॅंडिंग कमेटी यात आता नवीन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्यांचाच भरणा आहे. एकेकाळी कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना मध्येच हू जिंताओ यांचा यूथ लीग ग्रुप, झियांग झेमीन यांचा शांघाय ग्रुप आणि शी जिनपिंग यांचा गट असे तीन पक्षांतर्गत गट होते. या दोन वेगळ्या गटातील कोणालाही आता नवीन रचनेत स्थान नाही. चीनमध्ये यापुढे जे काही घडेल, चांगले वा वाईट, यासाठी फक्त आणि फक्त शी जिनपिंग हेच उत्तरदायी असतील. जे चार निवृत्त झाले त्यात प्रिमियर केक्वियांग सुद्धा आहेत. 67 वर्ष वयाच्या या नेत्याच्या सेवानिवृत्तीला चांगला एक वर्षाचा अवकाश होता. हू च्युनहुवा यांच्याकडे भावी प्रिमियर म्हणून पाहिले जायचे. ते न आता स्टॅंडिग कमेटीत आहेत न पोलिट ब्युरोमध्ये. याचा अर्थ त्यांची पदावनती झाली असा घ्यावा लागतो. चीनला राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सैनिकी आणि तांत्रिक बाबतीत नेत्रदीपक प्रगती करायची झाली तर असे काही बदल करायलाच हवेत, अशी शी जिनपिंग यांची धारणा असावी. पोलिट ब्युरोमध्ये दोन कमांडर आहेत. ते सेंट्रल मिलिटरी कमीशनवर व्हाईस चेअरमेन असतील. यातील झॅंग योक्सॅान हे 72 वर्षांचे होऊनही सेवानिवृत्त झाले नाहीत. संरक्षण खात्यातील एक मंत्री चेन वेनकिंग हेही पोलिट ब्युरोमध्ये आहेत. याचा अर्थ त्यांना लवकरच आणखी वरचे पद मिळणार आहे. प्रांतस्तरावरच्या अनेक नेत्यांना अशाच बढत्या मिळाल्या आहेत. थोडक्यात असे की, शी जिनपिंग यांचे खरेखुरे आणि संभाव्य प्रतिस्पर्धी यांची ‘नीट’ व्यवस्था लावून विश्वासू आणि दुसऱ्या फळीतील लोकांना शी जिनपिंग यांनी सोबत घेतले आहे. अशी सर्व अनुकूल जुळवाजुळव केल्यानंतरही या 69 वर्षांच्या नेत्याला कोविड काही अजूनही धडपणे आवरता न आल्यामुळे तो कातावल्या सारखा झाला आहे. आणखी असे की चीनची बाजू घेणारे विशेषत: व्यापारी संबंध ठेवणारे देश पाश्चात्यांमध्येही होते. पण युक्रेनप्रकरणी चीनने रशियाची बाजू घेतल्यामुळे तसेच तैवानप्रकरणी चीनची भूमिका न पटल्यामुळे ते चीनपासून खूपच दूर गेले आहेत. उत्तर कोरिया, इराण आणि रशिया सोडले तर चीन आज पार एकटा पडला आहे. खुद्द चीनमध्येही शी जिनपिंग यांचे बाबतीत अशीच परिस्थिती केव्हा उद्भवेल ते सांगता यायचे नाही. मग शी जिनपिंग मानभावीपणे भलेही म्हणोत की,’ तुम्ही सर्वांनी एकमताने निवडून दिल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो’.

जी-20 शिखर परिषदेत मोदींचा डंका रविवार, २०/११/२०२२ तरूणभारत मुंबई जी-20 शिखर परिषदेत मोदींचा डंका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जी-20 ची जन्मकथा तशी लांबलचक व क्लिष्टच आहे. या जी-20 ची शिखर परिषद 15 आणि 16 नोव्हेंबर 2022 या काळात बाली बेटावर इंडोनेशियात संपन्न झाली. या जी-20 त आज १) अर्जेंटिना, २) अॅास्ट्रेलिया, ३) ब्राझिल, ४) कॅनडा, ५) चीन, ६) फ्रान्स, ७) जर्मनी, ८) भारत, ९) इंडोनेशिया, १०) इटली, ११) जपान, १२) मेक्सिको, १३) रशिया, १४) सौदी अरेबिया, १५) दक्षिण आफ्रिका, १६) दक्षिण कोरिया, १७) तुर्कस्तान, १८) इंग्लड, १९) अमेरिका आणि २०) युरोपीय संघ सदस्य आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन वगळता अन्य सर्व राष्ट्रप्रमुख, सदस्य या नात्याने परिषदेत सहभागी होण्यासाठी एकत्र आले होते. या निमित्ताने जगातील 67 % जनतेचे प्रतिनिधित्व या परिषदेत झालेले आढळेल. आर्थिक देवघेवीचा विचार केला तर या सदस्य देशात जगातली 75 % देवघेव पार पडत असते. यांचे एकूण उत्पादन जगाच्या उत्पन्नाच्या 80% आहे. पण त्याचबरोबर जगातील 79 % कर्बजन्य पदार्थांचे उत्सर्जनही या गटातूनच होत असते याचीही नोंद घ्यायला हवी. जी-20 गट आज एकजिनसी नाही. तसा तो कधीच एकजिनसी नव्हता. तरीही जी-20 हा एक महाकाय गट (ग्रुप) महत्त्वाचाच म्हणायला हवा. कारण या गटाच्या परिषदेत जे काही घडते त्याची दखल जगभर घेतली जाते. या गटाचा आज नोंद घ्यावा असा एक विशेष हाही आहे की, या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-22 ते नोव्हेंबर-23 या वर्षासाठी भारताकडे असणार आहे.. असा विकसित झाला जी-20 हा गट 1975 मध्ये जगातील औद्योगिक व लोकशाहीप्रधान अशी प्रमुख सहा राष्ट्रे एकत्र आली आणि त्यांनी एक गट स्थापन करून (जी-6) दरवर्षी एकत्र येऊन प्रमुख आर्थिक व राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे ठरविले. हे देश आर्थिक व औद्योगिक दृष्टीने सुसंपन्न, जागतिक संपत्तीच्या ६४ टक्याचे भागीदार असलेले, उत्तमपणे विकसित, सर्व मिळून जगातील ४२ टक्के जी डी पी असलेले तसेच भरपूर खरेदी क्षमता असलेले देश आहेत. ही पात्रताच या गटाच्या सदस्यतेसाठीची अट होती. या पात्रतेची सहाच राष्ट्रे 1975 च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरवातीला फ्रान्समध्ये गोळा झाली होती. ही राष्ट्रे होती यजमान फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आणि इटली. म्हणून कधीकधी यांचा उल्लेख (जी-6), असाही केला जातो. यात पुढे लवकरच कॅनडा व युरोपियन कम्युनिटी सामील झाले. (जी-7) यानंतर मात्र ही सदस्यता सातवरच नक्की रहावी असे ठरले. तसे हे तर आठ होतात, पण युरोपीयन कम्युनिटीला एक राष्ट्र म्हणून गणता येत नव्हते. म्हणून हे जी-7, बरं का! पुढे काही पाहुणे देशही बैठकींना उपस्थित राहू लागले. १९८९ मध्ये तर तब्बल १५ विकसनशील देश बैठकींना पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि यजमानांपेक्षा पाहुणेच जास्त अशी स्थिती झाली. ही बैठकही प्रारंभीच्या बैठकींप्रमाणे फ्रान्स मध्येच पॅरिसला झाली. पुढे रशिया सुद्धा बैठकीनंतरच्या चर्चांमध्ये 1991 पासून प्रत्येक देशासोबत बातचीत करू लागला. 1994 पासून तर रशियाही प्रत्येक बैठकीत उपस्थित राहू लागला. आता यांचा उल्लेख (पी-8) (पोलिटिकल-8) असा होऊ लागला. (जी-8) 1998 पासून रशिया आर्थिक बाबी वगळता चर्चेत सहभागी होऊ लागला आणि (जी-8) चा रीतसर जन्म झाला. पण (जी-8) च्या औपचारिक बैठकीअगोदर (जी-7) यांची खास वेगळी बैठक होत असे. एवढेच नव्हे तर अशा मूळच्या मोजक्या सदस्य देशांच्या बैठकी अजूनही होतच असतात. यावरून हे लक्षात येईल की, (जी-7) आजही कायम आणि कार्यरत आहे. 2002 मध्ये झालेल्या बैठकीत असे ठरले की, 2006 मध्ये रशियाने (जी-8) च्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारावे. अशाप्रकारे रशियाला (जी-8) ची सदस्यता पुरतेपणी मिळाली. (जी-8) चे पुन्हा (जी-7) (जी-8) च्या बैठकी २०१४ पर्यंत नियमितपणे होत राहिल्या. पण 2014 च्या मार्चमध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे (जी-7) च्या नेत्यांनी रशियातील सोची येथील बैठकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या तयारीच्या बैठकीत सुद्धा सामील न होण्याचे ठरविले. त्याऐवजी बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे (जी-7) च्या मूळ सदस्यांचीच बैठक आयोजित करावी असे ठरले. थोडक्यात काय, तर ही रशियाची हकालपट्टीच होती. पण प्रत्यक्षात देखावा असा होता, की आम्ही मूळचे सात एकत्र येत आहोत, एवढेच. शिवाय रशियात बैठक घ्यायची व रशियालाच वगळायचे म्हणजे काहीतरीच नाही का? (जी-7) च्या म्हणा किंवा (जी-8) च्या म्हणा, बैठकीत आर्थिक विषय ढोबळमानानेच चर्चिले जात. आर्थिक व्यवस्थापनविषयक बाबींबद्दलही जुजबी चर्चा होत असे. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार व विकसनशील देशांशी संबंध कसे असावेत, याबाबतही विचारविनीमय होई, पण तेवढेच. पूर्व व पश्चिमेकडच्या देशांमधील आर्थिक संबंध, उर्जाविषयक प्रश्न आणि दहशतवाद हे विषय तर अगोदरपासूनच होते. हे सर्व विस्ताराने पहायचे ते यासाठी की एका अनौपचारिक स्वरुपात एकत्र यायचे ठरवून भेटू लागलेल्या (जी-7) ची संख्यात्मक व विषयसूचीविषयक व्याप्ती वाढत वाढत जाऊन, रोजगारासारखे तपशीलातले विषय, वाहतुक, तात्कालिक व/वा प्रासंगिक विषय ( म्हणजे पर्यावरण, गुन्हेगारी व मादक पदार्थ), राजकीय सुरक्षा, मानवी हक्क, शस्त्रास्त्रनियंत्रण हे विषयही बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर समाविष्ट व्हायला कळत न कळतच प्रारंभ झाला. पाहुणे देश बैठकींना उपस्थित राहणाऱ्या देशांची संख्या काही देशांना पाहुणे देश म्हणून निमंत्रित करण्याच्या प्रथेमुळे वाढली. पहिले 5 पाहुणे देश होते, इथियोपिया, गियाना, केनिया, निगर, ट्युनिशिया हे आफ्रिकन देश. पुढे पाहुण्यांची संख्या वाढतच गेली. अशाप्रकारे अनौपचारिक स्वरूपात सुरू झालेली ही चळवळ (?) हळूहळू औपचारिक रूप धारण करती झाली. पण असे म्हणावे तर हिला आजही रीतसर घटना नाही, हिचे कार्यालयही नाही, आणखीही बऱ्याच गोष्टी नाहीत. या बाबी सामान्यत: एखाद्या रीतसर स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या/गटाच्या बाबतीत असाव्यात, निदान असल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा चूक म्हणता यायची नाही. बैठकींचे यजमानपद आळीपाळीने व क्रमाने एकेकाकडे असते आणि बैठक वर्षाच्या शेवटी शेवटी आयोजित असावी, असेही आहे. सदस्य देशाच्या नेत्यांच्या प्रतिनिधींना शेर्पा (हे नाव का म्हणून कुणास ठावूक?) म्हणण्याची पद्धत आहे. ही प्रतिनिधी मंडळी विषयसूचीनुसार होत असलेल्या प्रगतीचा आढावा घेत असत. शेर्पांच्या जागी मंत्री पुढे शेर्पांची (प्रतिनिधींची) जागा संबंधित देशांच्या मंत्र्यानी घेतली. ते नियमितपणे एकत्र येत आणि शिखर बैठकीची विषयसूची ठरवीत. हळूहळू अर्थमंत्र्यांच्या, परराष्ट्र मंत्र्यांच्या व विशेष म्हणजे पर्यावरण मंत्र्यांच्याही बैठका होऊ लागल्या. ही मंडळी तात्पुरत्या स्वरुपाचे व तातडीचे विषय हाताळू लागली. यात पर्यटन, उर्जा व विकास विषयक प्रश्नही समाविष्ट होऊ लागले. पुढे यातून कार्यगट (वर्किंग ग्रुप) निर्माण झाले. यांच्याकडे काही विषय मुख्यत्वाने असत. यात मादक पदार्थांशी संबंधित काळा पैसा पांढरा करून कायदेशीर व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध, अन्य अवैध आर्थिक व्यवहार, अण्वस्त्र गुपितांची सुरक्षा आणि वेळोवेळी घडणारी संघटित गुन्हेगारी हे विषय प्रामुख्याने असत. कार्यबाहुल्यामुळे सवड काढू न शकणारी (जी-7/जी-8) ची नेते मंडळी जटिल प्रश्न अशाप्रकारे हाताळू लागली आणि परस्परसंबंध वृद्धिंगत होऊ लागले. यामुळे अकस्मात उभवणाऱ्या समस्या, हादरा देणाऱ्या घटना एकजुटीने हाताळता येऊ लागल्या. प्राथम्यक्रम ठरविणे, औपचारिक स्वरुपात कार्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना दिशा दिग्दर्शन करणे, आंतरराष्ट्रीय स्नेहसंबंधांना सुव्यवस्थित राखणे, असे मोठे उद्देशही आता साध्य होऊ लागले. (जी-7) चा गट (जी- 20) कसा झाला? (जी-7) या निवडक राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या विचार विनीमयातून (जी-20) ही संकल्पना जन्माला आली. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा साकल्याने विचार करायचा झाला तर जास्तीत जास्त देश आपल्या बरोबर असलेले बरे, या विचारातून (जी-7) परिषदेतील सहभागी सात राष्ट्रप्रमुखांनी या संकल्पनेचा विस्तार केला आणि (जी-20) जन्माला आली. सुरुवातीला बैठकीत संबंधित देशांचे मंत्री आणि बँकांचे अधिकारीच असत. पण मूळ (जी-7) कायमच राहिली, तिच्या बैठकी आजही होतच असतात. नंतर राष्ट्रप्रमुखांनाही सामील करून घेतले गेले. 2009 या वर्षी अशी विस्तारित (जी 20) ची एक परिषद लंडनला संपन्न झाली. जी-२० ची विशेषता वीस देशांच्या या जगातील महाकाय गटात एकवाक्यता निर्माण झाली आणि ठरावांचे प्रामाणिकपणे अनुसरण झाले तर जगाचे भवितव्य घडविण्याची क्षमता या गटात असेल. कुणी सांगावे, जगातील परिस्थितीच्या आणि प्रश्नांच्या रेट्यामुळे का होईना, या गटात एकजिनसीपणा आज ना उद्या निर्माण होईलही. याशिवाय नोंद घेण्यासारखी एक बाब हीही आहे की, बैठकीतील निर्णयानुसार अनुसरण असण्याचे प्रमाण तसे बरेच चांगले आहे. अर्थात यातही देश व विषयानुसार फरक आढळतो. विषयांबद्दल म्हणायचे तर व्यापार व उर्जाविषयक मुद्यांबाबतच्या ठरावांचे पालन होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी चांगले म्हणावे लागेल असे आहे. तसेच देशांचा विचार करायचा झाला तर ब्रिटन, कॅनडा व जर्मनी या देशांचा क्रमांक निर्णय पालनाचे बाबत बराच वरचा आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने स्वीकारण्याची या देशांची क्षमता वाढते आहे, असेही चित्र निर्माण होते आहे. नव्याने आणि रीतसरपणे स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये प्रेरणा, नवीन जोम, उत्साह आणि सुधारणा घडवून आणण्याचे बाबतीतही या गटाने मोलाची कामगिरी पार पाडलेली आहे, हे तर विशेषच म्हटले पाहिजे. प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्याचे बाबतीत हा गट यशस्वी झाला आहे. निरनिराळ्या समाजघटकांचे लक्षही या गटाने वेधून घेतले आहे. जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनाही या गटाच्या बैठकींची दखल घ्यावीशी वाटत आली आहे. आतापर्यंत केवळ एकदाच, तेही मागे 2001 या वर्षीच, इटलीतील जिनेवा येथे निदर्शक हिंसक झाले होते आणि एका निदर्शकाचा जीव गेला. पण हा डाग एक अपवादच म्हणायला हवा. जर्मनीतील हॅम्बर्गला मात्र जोरदार निदर्शने झाली होती. पण यावेळी निदर्शक नव्हे तर अनेक पोलिसच जखमी झाले होते. बैठकीत सहभागी होणाऱ्या जागतिक नेत्यात पुरुषांचाच भरणा असे. पण जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल व ब्रिटनच्या थेरेसा मे यांच्या रूपाने दाखल झालेल्या महिलांनी आपली छाप या देशांच्या बैठकीत पाडलेली दिसते, हाही विशेषच म्हणायला नको का? 2017 ची जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील (जी-20) ची शिखर परिषद जी-20च्या अनेक शिखर परिषदांपैकी जर्मनीतील बैठक अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची मानली जाते. हा जी-20 च्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. जर्मनीच्या तेव्हाच्या चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांनी जेव्हा जी-20 गटाच्या 12 व्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारले, तेव्हा बैठकीसाठी त्यांनी सहाजीकच निसर्गरम्य परिसर असलेल्या हॅम्बर्ग या गावाची निवड केली. यामुळे बैठकीत खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण व्हायला मदत होईल, ही बाईंची अपेक्षा होती. शिवाय पाहुण्यांची खातीरदारी करण्यासाठी याहून चांगले स्थळ सापडले नसते, ते वेगळेच पण यावेळी भलताच घोटाळा झाला. त्याचे असे झाले की, हा सर्व बेत आखला गेला तेव्हा अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक व्हायची होती. जगातील इतर राजकारण्यांप्रमाणेच ॲंजेला मर्केल सुद्धा गृहीतच धरून चालल्या होत्या की, निवडणुकीत हिलरी क्लिंटनच बाजी मारणार. पण झाले भलतेच! डोनाल्ड ट्रंप विजयी झाले. पर्यावरण व हवामान विषयक बाबतीतला पॅरिस करार आपल्याला मान्य नाही, हे डोनाल्ड ट्रंप उमेदवार असतांनापासूनच म्हणत होते. पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते आहे, हेच मुळी त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावर करायचा उपाय म्हणून स्वीकारायची पर्यावरण व हवामानविषयक बंधने त्यांना मान्य असण्याचे काहीच कारण नव्हते. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा विचार डोनाल्ड ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यानच जाहीर केला होता. या निमित्ताने तेव्हा जी ‘तू तू मै मै’ झाली, त्यात ॲंजेला मर्केल आघाडीवर होत्या. त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर सडकून टीका केली होती. पण आता यजमानीणबाई म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांची आवभगत करण्याचा बाका प्रसंग त्यांच्यावर गुदरला होता. पण त्यावर उपाय नव्हता. म्हणतात ना, ‘आलीया भोगासी असावे सादरं’. असे म्हणतात की, ॲंजेला मर्केल या निमित्ताने बऱ्याच अवघडलेल्या स्थितीत होत्या. पण कमाल म्हणायला हवी बाईंची की, त्यांनी ‘सोबत याल तर तुमच्यासह, न याल तर तुमच्याशिवाय’, असे ठणकावून सांगत, पॅरिस कराराबाबत २० पैकी १९ देशांची सहमती मिळविली आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनाच म्हणजे अमेरिकेलाच एकटे पाडले. डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप हे हॅम्बर्ग बैठकीला जोडीनंच नव्हे, म्हणजे केवळ पत्नी मेलेनिया सोबतच नव्हे तर मुलगी इव्हांका हिलाही घेऊन आले होते. बैठकीचे निमित्ताने येताना अशी मेहुणं येण्याची प्रथाच आहे. अनेक राष्ट्रप्रमुख आपल्या सोबत सौभाग्यवतींनाही घेऊन येत असतात. पण डोनाल्ड ट्रंप सहपरिवार आले होते. डोनाल्ड ट्रंप यांचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे/होता. त्या निमित्तच्या कामामुळे ते ज्या बैठकींना हजर राहू शकले नाहीत, त्या बैठकींना त्यांच्या वतीने इव्हांकाने त्यांची उणीव भरून काढली, असे म्हणतात. पण याला घराणेशाही वगैरे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. कारण अमेरिकेचा जगात दबदबा होताच ना तसा! एकदा डोनाल्ड ट्रंप आणि व्ल्हादिमिर पुतिन एकीकडे उभे राहून इतका वेळ बोलत राहिले की, पत्नी मेलेनिया यांना, ‘आता पुरे करा की’, असं म्हणण्याची वेळ आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत पुतिन यांनी बाजी मारली, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचा, ‘अमेरिका फर्स्ट’, हा नारा असल्यामुळे खुल्या व्यापारासंबंधात चर्चा फारशी झालीच नाही. ज्यानं त्यानं आपलं आपलं पहायचं, असंच वारं आणि वातावरण होतं. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलहून सरळ जे निघाले ते थेट हॅम्बर्गलाच पोचले. त्यांचे स्वागत ॲंजेला मर्केल यांनी अतिशय अगत्यपूर्वक केले. शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांची बैठकी अगोदर भेट होणार की नाही हे निश्चित नव्हते आणि पुढे बैठकीनंतर तर भेट होणारच नव्हती, कारण भेटीसाठी अनुकूल परिस्थिती नाही, असे वृत्त डोकलाम प्रकरण निकराला आले असल्यामुळे पसरले होते. असे असतांनाही मोदींनी चीनच्या अध्यक्षांशी प्रसन्नमुखाने हस्तांदोलन केले. त्यावेळची त्यांची देहबोली बघून आसपासचे सर्वच लोक प्रभावित झाले होते. नंतरही एकदा बैठकीला वेळ असल्यामुळे सगळे जण रेंगाळत उभे असतांना ४/५ मिनिटे चिनी अध्यक्षांसोबत मोदींची बातचीतही झाली. चीनबरोबरचे संबंध ताणलेले असताना मोदी आणि शी जिनपिंग यांची ही अनौपचारिक भेट झाली होती . यात परस्परांचे कौतुकही झाले, ही बाब बहुतेक चाणाक्ष निरीक्षकांच्या नजरेतून सुटली नाही. एकदा मोदींना एकटे उभे असलेले पाहून डोनाल्ड ट्रंप त्यांच्याकडे स्वत:हून चालत गेले. त्या दोघांना बोलतांना पाहून इतर राष्ट्रप्रमुखांनीही त्या दोघांभोवती कडेकोंडाळे केले. यजमानीणबाईंना अपेक्षित असलेले खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण व्हायला मोदींमुळे बऱ्यापैकी हातभार लागला, तो असा. या भेटीगाठींमागे मोदींनी भारतात जे घडवून आणले होते, ते कारणीभूत झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यांसारखे उपक्रम, वस्तू आणि सेवा यांच्यासाठी देशभर एकच कर (जीएसटी) लागू करण्यात त्यांना आलेले यश, विकासाचा वाढलेला दर यांमुळे (जी-20) परिषदेत भारताचे कौतुक करण्यात आले. तसे ते आजतागायत होत असते. जर्मनीतील (जी-20) परिषदेच्या दुसऱ्या आणि अखेरच्या दिवशी नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांनी नरेंद्र मोदी यांना एक रंगीबेरंगी फुटबॉल भेट म्हणून दिला. या मागचा उद्देश, टिकावू विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करणे, हा होता. मोदी यांना फुटबॉलच्या माध्यमातून हा मेसेज सोल्बर्ग यांनी दिला. (जी-20) परिषदेच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एरना सोल्बर्ग या दोन नेत्यांमध्ये भारत आणि नॅार्वे यांच्या संबंधावरही चर्चा झाली. मोदींचा भेटीगाठींचा सपाटा सुरूच होता. त्यांनी इटलीचे पंतप्रधान पाउलो जेंटीलोनी यांची, त्यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन यांची, तसेच जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची, लगेच पाठोपाठ कॅनाडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांचीही भेट घेतली व चर्चा केली. नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एक दहा कलमी कार्यक्रम सुचवला. दहशतवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या देशांना (जी-20) बैठकीत येण्यास मज्जाव करण्यात यावा, सायबर सुरक्षेसाठी सर्व राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्य करावे, असे आग्रही प्रतिपादन करीत, मोदींनी दहशतवाद, विकास, हवामानातील बदल, उर्जा, मुक्त व्यापार, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आदी प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले आणि बैठकींची सूत्रे एकप्रकारे आपल्या हातीच घेतली म्हणाना! जी-20 च्या सदस्य देशांचे प्रमुख आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एक स्नेहबंध निर्माण होण्याच्या बाबतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा हॅम्बर्ग येथे पार पडला तो हा असा. पुढे झालेल्या शिखर परिषदांमध्ये भारताचे पाऊल पुढे पुढेच पडत राहिलेले दिसते. अशी झाली ही हंबर्गची शिखर परिषद! 17000 बेटांचा समूह - इंडोनेशिया इंडोनेशिया हा देश रिपब्लिक अॅाफ इंडोनेशिया या नावाने ओळखला जातो. हा देश आग्नेय आशिया आणि ओशेनिया यांच्या मध्ये हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यात पसरलेला 17000 बेटांचा समूह आहे. यात जावा, सुमात्रा, सुलावेसी ही बेटे आणि बोर्निओ आणि न्यू गिनी यांचे काही भूभाग समाविष्ट आहेत. बाली बेट आणि बेटसमूह हा इंडोनेशियाचा एकमेव हिंदूबहुसंख्य प्रांत आहे. तो सुंदा बेटांच्या पश्चिम टोकाला असून, जावा बेटाच्या पूर्वेला आणि लोंबोक प्रांताच्या पश्चिमेला स्थित आहे. बाली ही इंडोनेशियाची पर्यटन राजधानी आहे. नृत्य, शिल्पकाम, पेंटिंग, चर्मकला, धातूकाम आणि संगीत या कलांचे पारंपरिक आणि आधुनिक असे दोन्ही विशेष येथे आढळतात. डिसेंबर-21 ते नोव्हेंबर-22 या वर्षांसाठी, कोरोना ऐन भरात असतांना, इंडोनेशियाकडे अध्यक्षपद होते. या कठीण काळात इंडोनेशियाने मुळीच न डगमगता आणि डळमळता ‘रिकव्हर टुगेदर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर’ या घोषवाक्याला अनुसरून कोरोनारूपी संकटावर मात केलेली आढळते. आता जी-20 या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच या गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-22 ते नोव्हेंबर- 23 या एका वर्षांसाठी भारताकडे असणार आहे. इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच रशिया आणि युक्रेन यात युद्ध झाले, चीन रशियाच्या पाठीशी उभा राहिला, अमेरिका आणि नाटो सदस्यांनी प्रत्यक्ष सैनिकीसहभाग वगळता युक्रेनला एकूणएक प्रकारची युद्धसामग्री पुरवली, भारत-चीन सीमेवरील लडाखमध्ये गलवान चकमक उद्भवून प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाला, जगावर केवळ ऊर्जा संकटच नव्हे तर अन्नसंकटही कोसळले, जगभर महागाई कडाडली आणि व्याजदर सतत वधारते राहिले, चलनमूल्य घटले, सर्वत्र मंदीची अवकळा पसरली, तैवान प्रश्नावरून अमेरिका आणि चीनमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन तैवानवर युद्धाचे ढग जमा झाले , पर्यावरणीय बदलामुळे जगभर उत्पात घडून आले. हाच मुहूर्त साधून शी जिनपिंग यांची तिसरी कारकीर्दही चीनमध्ये वाजतगाजत सुरू झाली. कोरोना पर्व हे अंधकार पर्व होते, घसरगुंडीचे पर्व होते, अस्थिरतेचे पर्व होते, नैराश्याचे पर्व होते. या काळात जवळीक वर्ज होती, सर्व व्यवहार आभासी प्रकारे होत होते. बलवान राष्ट्रेही कमकुवत होत चालली होती. शेवटी वैज्ञानिकांना लस शोधण्यात यश मिळाले आणि चीन वगळता बहुतेक राष्ट्रे कोरोनाच्या मगरमिठीतून बाहेर पडली. याकाळात इंडोनेशिया आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाचे चीज करू शकला नाही, यात त्याला दोष देता येणार नाही. पण भारताचे आता तसे नाही. भारताला अध्यपदाच्या निमित्ताने एक शिवधनुष्यच पेलायचे आहे, म्हणाना! अध्यक्षपद भारताकडे अध्यक्षपद इंडोनेशियानंतर भारताकडे 2023 मध्ये येत आहे. नंतर ब्राझिल (2024) आणि दक्षिण आफ्रिका (2025) असा क्रम असेल. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांना 21 व्या शतकात खूपकाही करून दाखवायचे आहे. इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझिल यांच्याकडे जी-20 गटाची सूत्रे क्रमाक्रमाने जात आहेत, याबाबीचा मोदींनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात दक्षिण गोलार्धातील देशांमध्ये अधिक सहकार्य वाढीस लागू शकेल असे दिसते. एकविसावे शतक दक्षिण गोलार्धातील विकसनशील देशांचे असेल, असे म्हटले जाते. त्याची पायाभरणी मोदींच्या कार्यकाळात केली जाऊ शकते. तसे झाले तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. या गोलार्धातील विकसनशील देशांवर प्रगतीची वाट शोधण्याची जबाबदारी नियतीने टाकली आहे, असे चित्र उभे राहते आहे. याचा प्रारंभ भारताला करायचा आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है!’, चा परिचय आता अख्ख्या जगाला करून द्यायचा आहे. मोदीमंत्र मोदींनी याचे सूतोवाच करतांना म्हटले आहे की, विकास हवा पण तो सर्वत्र आणि सर्वांचा हवा. विकासाची बेटे निर्माण होऊन चालणार नाही. समस्येची ओळख पटण्यातच निम्मे यश साठावलेले असते, असे म्हणतात. यशाचे वाटेकरी सर्वच असले पाहिजेत. जगातील सर्वात बलाढ्य अशा आर्थिकशक्तींनी मनावर घेतले तर ते अशक्य नाही, हे मोदी जाणतात. जुनी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मोदींना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील वर्षात या दृष्टीने दमदार प्रारंभ करायचा आहे. सध्या पहिल्या क्रमांकाचा अडसर आहे तो रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधील यद्धाचा. हे थांबून सर्वांचे प्रयत्न एका दिशेने झाले तरच पुढचा मार्ग सुकर होणार आहे, यावर मोदींनी भर दिला आहे. युक्रेनप्रश्नी बोलतांना मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणात कोणतीही समस्या सोडविण्यासाठी वाटाघाटी आणि कूटनीती यांचा मार्ग अनुसरण्याचे आवाहन केले. तसेच युक्रेनमध्ये शस्त्रसंधी कशी होईल ते आपण प्रथम बघितले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. ‘हे युग युद्धाचे नाही’, हे मोदींनी शांघाय परिषदेच्या वेळी पुतिन यांच्याबरोबर चर्चा करतांना त्यांना उद्देशून उच्चारलेले वाक्य जी-20 च्या सर्व सदस्यांनी एकमताने स्वीकारावे आणि त्याचा समावेश संयुक्तपत्रकात व्हावा, हा मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा मोठाच विजय म्हटला पाहिजे. जगासमोरच्या आजच्या महत्त्वाच्या समस्यांची यादीच मोदींनी उपस्थितांसमोर ठेवली. विकास, ऊर्जासुरक्षा, अन्न सुरक्षा, पर्यावरणाची जपणूक, आरोग्यमय जीवन आणि डिजिटल ट्रान्सफॅार्मेशन यांचा उल्लेख मोदींनी केला. यावेळी डिजिटल ट्रान्सफॅार्मेशन या शेवटच्या मुद्याचे स्पष्टीकरण करतांना गतिमानता आणि पारदर्शिता ज्यामुळे साध्य होईल, त्या मार्गाचा अवलंब करणे कसे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी जाणवून दिले. विदा (डेटा) गोळा करण्यात आणि हाताळण्यात जशी गतिमानता असावी लागेल तशीच ती दळणवळणातही असावी लागेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. पारदर्शितेमुळे योजलेली मदत नेमकी संबंधितांपर्यत नक्की पोचिवता येते, या फायद्यावर त्यांनी बोट ठेवले. हवामानबदलाबाबत तर मोदींनी मुद्यावाच हात घातला. नैसर्गिक संपत्तीवरील मालकीहक्काची भावना हवामानाबाबतच्या सद्ध्याच्या भयावह परिस्थितीसाठी जबाबदार आहे, हे मत त्यांनी नोंदविले आणि त्यावर विश्वस्तपदाच्या संकल्पनेचा पुरस्कार उपाय म्हणून सांगितला. ‘लाइफस्टाईल फॅार एनव्हायरनमेंट’, (एलआयएफई) ही मोहीम सध्या ओढवलेले संकट दूर करील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जागतिक विकास महिलांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य नसल्याचे नोंदवीत मोदींनी जी-20 च्या विषसूचीत (अजेंडा) महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे प्रकल्प, असा एक स्वतंत्र विषय असण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. फावल्या वेळेतल्या भेटींचे महत्त्व जी-20 सदस्यांच्या शिखर परिषदेच्या वेळापत्रकात असलेल्या फावल्या वेळात यजमान देश इंडोनेशियाने वृक्षारोपण आयोजित केले होते. तमन हटन राया मॅनग्रोव्ह (पाणथळ प्रदेशातील पारंब्या असलेले झाड) वनात हा कार्यक्रम आयोजित होता. प्रत्येक सदस्याने एकेक वृक्ष लावला. यावेळी सर्व सदस्य अतिशय उत्साहात रांगेत कठड्याला धरून उभे होते. सर्वांनी एकाच वेळी हसत खेळत मजा अनुभवीत वृक्षारोपण केले. एका साध्या कार्यक्रमाची रंगत वाढली ती अशी! याचवेळी इंधन निर्यातदार देशांवर तसेच इंधन आयात करणाऱ्या देशांवर निर्बंध घालणे योग्य नाही, असे मोदींनी पाश्चात्य देशांना बजावले. इंधनबाजारात किमती स्थिर आणि परवडणाऱ्या असणे अतिशय आवश्यक आहे, याची मोदींनी स्पष्ट शब्दात जाणीव करून दिली. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे भारतासारख्या देशांचा इंधनपुरवठा अबाधित राहणे ही बाब केवळ आमच्यासाठीच नव्हे तर जागतिक विकासासाठीही महत्त्वाची आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. यावेळी ते बाली येथे सुरू झालेल्या जी-20 राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेत ‘अन्न व ऊर्जासुरक्षा’ या विषयावरील सत्रात बोलत होते. कर्ब उत्सर्जनाच्या बाबतीत अन्य देश भारतावर टीका करतात याची आम्हाला जाणीव आहे, हे स्पष्ट करीत मोदींनी त्यांना आश्वस्त केले की, 2030 पर्यंत भारतातील निम्मी वीजनिर्मिती पुनर्निर्मित उर्जेच्या माध्यमातून निर्माण केलेली असेल. भारतासह अन्य विकसनशील देशांना कालबद्ध पद्धतीने अर्थसाह्य आणि तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्याची मात्र गरज आहे, हे पटवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. शिखर परिषदेच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली, हे एक सुचिन्हच म्हटले पाहिजे. युक्रेनवरील राक्षसी हल्ल्यानंतरही शी जिनपिंग यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना समर्थन देणे ही बाब आश्चर्य वाटावे, अशी नव्हती. तैवानच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेने घेतलेल्या सक्रिय भूमिकेचेही नवल वाटण्याचे कारण नाही. पण हे दोन मुद्दे रशियाबरोबर चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधातही तणाव निर्माण करीत होते, ही चिंतेची बाब होती. या दोन महासत्तांमध्ये लहानसहान संघर्षांचे प्रसंग भविष्यातही येतच राहणार आहेत. आपल्यात स्पर्धा आहे ही वस्तुस्थिती दोन्ही देश विसरणार नाहीत, हेही नक्की आहे. पण म्हणून संघर्ष निर्माण होण्याची गरज नाही, यावर या दोन शक्तिशाली देशात एकमत झाले, ही समाधानाची बाब आहे, हे महत्त्वाचे. हे समाधान अगदी कमी वेळ टिकण्याची शक्यता असली तरीही! तसेच अण्वस्त्रांचा वापर हा युक्रेन किंवा कोणत्याही संघर्षांवरचा तोडगा असूच शकत नाही याबाबत आणि हवामान बदलाच्या मुद्दय़ावर द्विपक्षीय चर्चा पुन्हा एकदा सुरू करण्यावर अमेरिका आणि चीन यात सहमती व्हावी, ही बाबही जागतिक शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ ही येत्या युगातील बोधवाक्ये (मोटो) असतील. भारताने हे आदर्श समोर ठेवून आजवर जे साध्य केले आहे ते मी जगासमोर मांडीन. यासाठी सामूहिक आणि एकदिलाने प्रयत्न करणे कसे आवश्यक आहे, ते स्पष्ट करीन’, अशा आशयाचा मनोदय व्यक्त करीतच मोदींनी भारतातून बालीसाठी प्रस्थान ठेवले होते. 15 आणि 16 नोव्हेंबर या दोन दिवसात बाली येथे तीन सत्रे झाली. यात कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या अन्नादी पुरवठा साखळ्यांची पुनर्निर्मिती, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, आरोग्य, आणि डिजिटल ट्रान्सफॅारमेशन या विषयांवर सविस्तर आणि मुद्देसूद चर्चा झाली. या तीन सत्रांशिवाय जागतिक अर्थकारण, पर्यावरण, हवामान बदल आणि कृषी हे विषयही चर्चिले गेले. जगातील खत व अन्नधान्य पुरवठा खंडित होता कामा नये याबाबत मोदी आग्रही होते. पुरवठा साखळी स्थिर राहण्याची नितांत गरज असल्याचे मोदी म्हणाले. आज खततुटवडा निर्माण झाला तर उद्या अन्नटंचाईचे संकट ओढवेलच, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रशिया आणि युक्रेन हे खतांचे आणि गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश आहेत. आज त्यांच्यातच युद्ध जुंपले आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी तुटली आहे. ही पूर्ववत झाली नाही तर अनर्थ दूर नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कोणत्याही परिस्थितीत खत व अन्नधान्य यांची पुरवठा साखळी कायम आणि अबाधित राहील अशा आशयाचा सामंजस्य करार केलाच पाहिजे, असा आग्रह मोदींनी धरला. करोना काळात भारताने आपल्या 130 कोटी नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेची कशी काळजी घेतली, हा मुद्दा मोदींनी भाषणात अधोरेखित करतांना इतर अनेक देशांनाही भारताने अन्नधान्याचा पुरवठा केला, याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. शाश्वत अन्नसुरक्षेसाठी भारतात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तृणधान्यांसारखी (मिलेट्स) पौष्टिक व पारंपरिक धान्ये पुन्हा लोकप्रिय झाली/केली पाहिजेत, असे मोदी म्हणाले. पुढचे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून जी-20 गटाच्या सदस्य देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाजतगाजत साजरे व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तृणधान्ये जागतिक कुपोषणाचा आणि भुकेचा प्रश्न सोडवू शकतात, हे स्पष्ट करीत, भविष्यात याबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे, यावर मोदींनी भर दिला. ठरल्याप्रमाणे अध्यक्षपदाची धुरा भारताकडे सोपविण्यात आली. भारत सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे यजमानपदाची जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने पार पाडणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. मोदींनी सर्व उपस्थितांशी प्रत्यक्ष संपर्क करीत शिखर परिषदेचे निमंत्रण दिले. भोजनप्रसंगी शी जिनपिंग आणि मोदी यांची दृष्टादृष्ट झाली, औपचारिक स्मितहास्य आणि हस्तांदोलन झाले. हस्तांदोलन करायला नको होते, असे म्हणत टीका करणाऱ्यांच्या राजकारण्यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहे, असेच म्हणायला हवे. सीमावादावर चीन फारसा मागे सरलेला नाही, बहुदा सरणारही नाही, असेही गृहीत धरले तरी, आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार पाळायचे असतात, हे या राजकारण्यांना केव्हा कळणार आहे, कुणास ठावूक? भारतातील आगामी शिखर परिषदेचे निमंत्रण आणि नमस्कार चमत्कार वगळता शी जिनपिंग यांच्याशी वेगळी चर्चा झाली नसणार, हीच शक्यता जास्त आहे, हे उघड आहे. समरकंद येथील शांघाय परिषदेच्या वेळी तर असेही काही घडले नव्हते. गलवान चकमकीनंतर आणि समरकंद येथे एकत्र आल्यानंतरची ही या दोधांची पहिलीच भेट म्हणावी लागेल. भारतीयांशी चर्चा 15 तारखेला इंडोनेशियातील भारतीयांशी मोदींनी संवाद साधला. 2014 नंतरचा भारत वेगळा आहे, हे स्पष्ट करीत मोदी म्हणाले की, ‘भारत आता मोठमोठी स्वप्ने पाहणारा आणि वेगाने विकास साधणारा देश झाला आहे. रस्ते आणि घरबांधणी अशी पायाभूत विकास कामे भारतात वेगाने सुरू आहेत.’ आजची अयोध्या आणि द्वारका पाहण्याची इच्छा नाही, असा कोणी इंडोनेशियात असेल का, असा प्रश्न करीत त्यांनी श्रोत्यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. ‘भारत आणि इंडोनेशिया या दोघांचाही वारसा समृद्ध आहे आणि बऱ्या तसेच वाईट अशा दोन्ही काळात या दोन देशात मैत्रीचे संबंध कसे टिकून होते’, हे सांगत मोदींनी, ‘आपापल्या संस्कृतीचीही जपणूक करा’, असे आवाहनही इंडोनेशियावासीयांना केले. मार्कंडेय आणि अगस्तेय ऋषींच्या प्राचीन काळच्या इंडोनेशिया भेटीच्या घटनांचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मोदी आणि ज्यो बायडेन यांनी फावल्या वेळात नवनवीन प्रगत व क्लिष्ट तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या सारख्या क्षेत्रांसह भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अन्य सर्व संबंधांचा आढावा घेतला. दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन संघर्ष आणि त्याच्या जागतिक परिणामांवरही विस्तृत चर्चा केल्याचे समजते. याबाबत व्हाईट हाऊसने एक विस्तृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. बायडेन यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांची वेगळी भेट मुद्दाम घेतली. जी-20 या गटाचा ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचे प्रमुख व्यासपीठ’, असा उल्लेख अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आहे. तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये शाश्वत व सर्वसमावेशक वृद्धी करण्यासाठी जी-20 गट प्रयत्नशील आहे, याची नोंदही या निवेदनात आहे. तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीस चालना देण्यासाठी या राष्ट्रगटाचा उपयोग होईल, असा अमेरिकेला विश्वास आहे, याची ग्वाही निवेदनात आढळते. शिखर परिषदेत बोलतांना बायडेन यांनी इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांची प्रशंसा केली. पुढील वर्षी भारताच्या अध्यक्षतेखालील ‘जी-20 च्या वाटचालीत आपला सक्रीय सहभाग असेल असे आश्वासन बायडेन यांनी भारताला दिले आहे. शिखर परिषदेत उपस्थित असलेली जगातील विकसित राष्ट्रे रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा तीव्र निषेध करण्याच्या विचाराची होती. तर विकसनशील राष्ट्रांचे याबाबतचे धोरण सबुरीचे होते. गेले नऊ महिने सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्या संघर्षांत युक्रेन जसा उद्ध्वस्त झाला आहे, तशीच रशियाचीही पुरती दमछाक झाली आहे. या प्रश्नावर रशियावर दबाव आणावा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन प्रत्यक्षपणे तर युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदोमिर झेलेन्स्की यांनी आभासी पद्धतीने आग्रही भूमिका घेतली. युक्रेन प्रश्न वगळता शिखर परिषदेत इतर सर्व मुद्यांबाबत सहमती साधण्यात मोदींना मिळालेले यश ही या परिषदेची विशेष उपलब्धी मानली जाईल. मोदी आणि ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पहिले पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यातही फावल्या वेळात द्विपक्षीय चर्चा झाली. ब्रिटन भारतासाठी 3000 व्हिसा जारी करणार आहे. हा व्हिसा ब्रिटनमध्ये नोकरी करणाऱ्यांसाठी आहे. मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान, सौदी अरेबियाचे मोहम्मद बिन सलमान, इटलीच्या पंतप्रधान ज्यॅार्जिया मेलोनी आणि अॅास्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अॅंथोनी अल्बान्से यांचेशी फावल्या वेळात एकेकट्याची भेट घेऊन संवाद साधला. चीनच्या अध्यक्षांशी भेटीचे अधिकृत नियोजनच अपेक्षेप्रमाणे नव्हते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन पूर्वसूचनेने अनुपस्थित होते. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून परराष्ट्र मंत्री सरजेव्ह लॅवरोव्ह उपस्थित होते. युक्रेन प्रकरणाची छाया अशाप्रकारे जी-20 च्या शिखर परिषदेवर पडलेली वार्ताहरांना जाणवली. ब्रिटिश पंतप्रधान तर बालीसाठी प्रस्थान करतांनाच म्हणाले होते की, आपण युक्रेनप्रकरणी रशियन प्रशासनाला जाब विचारू. हे अर्थातच नित्याच्या शिरस्त्याला धरून नव्हते. चीनच्या वर्चस्ववादाला रोखण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश क्वाडच्या म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग किंवा क्यूएसडीच्या रुपाने एकत्र आले आहेत. तर भारत, इस्राईल, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिरात (आय2 यू2) म्हणजेच इंडिया आणि इस्रायल तसेच युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड अरब अमिरात हे समान मुद्द्यांवर एकत्र आले आहेत. त्यांचा उल्लेख बायडेन आणि सुनक यांच्याबरोबरच्या चर्चांमध्ये होणे अपेक्षितच होते. मोदी टच दाखवणाऱ्या भेटवस्तू भारतीय संस्कृती आणि कला यांचा परिचय करून देणाऱ्या भेटवस्तू राष्ट्रप्रमुखांना देण्याची मोदींची प्रथा आहे. यावेळी गुजराथ आणि हिमाचल प्रदेशातील अशा वस्तूंची निवड मोदींनी केली होती. ज्यो बायडेन यांच्यासाठी शृंगार रसाचा आविष्कार करणारी नैसर्गिक रंगात रेखाटलेली कांग्रा मिनिएचर पेंटिंग्ज; ऋषी सुनक यांच्यासाठील गुजराथची ‘माता नी पछेडी’ हे हातांनी विणलेले देवीला अर्पण करण्याचे वस्त्र; फ्रान्स, जर्मनी आणि सिंगापूर यांच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी राजपुतान्यात सापडणाऱ्या अगेटचे (गोमेदचे) कप, इटलीच्या महिला प्रधानमंत्र्यांसाठी सजवलेल्या साडीपेटीत ठेवलेला पाटण पटोला दुपट्टा, अॅास्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांसाठी छोटा उदयपूर मधील आदीवासींच्या जीवनाचा परिचय करून देणारी पिथोरा पेंटिंग्ज, स्पेनच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी एक मीटर लांबीचे कनाल ब्रास सेट हे संगीत वाद्य, यजमान देश इंडोनेशियाच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी गुजराथची चांदीची कलाकुसर केलेली वाटी आणि हिमाचलची खास पद्धतीने विणलेली किन्नोरी शाल अशा काही वैशिट्यपूर्ण भेटवस्तूंचा उल्लेख करता येईल. जी-20 सुकाणूपद भारताकडे आले आणि मोदींनी विश्वास व्यक्त केला की, ‘भारताकडील अध्यक्षपदाचा हा कालावधी सर्वसमावेशक (इनक्ल्युझिव्ह), महत्त्वाकांक्षी (अॅंबिशस), उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट), निर्णायक (डिसायसिव्ह) आणि कृतीप्रवण (अॅक्शन ओरिएंटेड) असेल’. ‘यापुढे जी-20 च्या होणाऱ्या विविध बैठका भारत निरनिराळ्या शहरात आयोजित करणार आहे. याद्वारे पाहुण्यांना भारताच्या विस्मयकारक वैविध्याचा, सर्वसमावेशक संस्कृतीचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा अनुभव घेता येईल’, असे मोदींनी म्हटले आहे. जी-20 च्या शिखर परिषदेचे सूप बुधवारी 16 तारखेला वाजले. यावेळी पुढील वर्षासाठी अध्यक्षपदाची सूत्रे भारताकडे सोपवण्यात आली आणि संयुक्त जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. यातील उल्लेख सर्व भारतीयांना अभिमान वाटावा असा आहे. त्यातील काहीसा स्वैर अनुवादाच्या रुपातला एक छोटासा तपशील हा असा आहे. “भारताने सर्व विकसनशील देशांसह अंतिम मसुदा आणि मसुद्याची प्रस्तावना तयार करण्याचे काम केले आहे. भारत एक नेतृत्वगुण असलेला, तसेच पर्याय सुचविण्याची क्षमता असलेला आणि सहमती निर्माता देश म्हणून पुढे आला आहे. या देशाने सकारात्मक आणि विधायक दृष्टीकोनातून सर्वांना जोडले आहे”.

शी जिनपिंग - एका कलंकित नेत्याचे पुत्र वसंत काणे. शुक्रवार, दिनांक :11/11/2022 शी जिनपिंग - एका कलंकित नेत्याचे पुत्र तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१५/११/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. शी जिनपिंग - एका कलंकित नेत्याचे पुत्र वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? शी जिनपिंग यांचे वडील शी झोंगन हे एकेकाळी माओ झे डाँग यांचे घनिष्ट सहकारी, उपपंतप्रधान आणि गनिमी युद्धतंत्रातले निष्णात सेनापती होते. पण पुढे ते माओच्या मर्जीतून उतरले आणि त्यांची रवानगी श्रम छावण्यात (लेबर कॅंप) करण्यात आली. माओच्या हयातीतच त्यांचे पुनर्वसन झाले आणि त्यांना यथावकाश पूर्वीप्रमाणे प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. शी जिनपिंग यांची पक्षात ज्येष्ठपदी वर्णी वडलांमुळेच लागली. म्हणजे वारशाचा फायदा झाला, असे म्हणता येईल. पण ते पक्षात कर्तृत्वाच्या भरवशावरचच हळूहळू वरवर चढत गेले आणि 2007 मध्ये ते जनरल सेक्रेटरीपदी पदोन्नत झाले. 2013 मध्ये तर ते सर्वोच्चपदी आरूढ झाले. गेली 10 वर्षे शी जिनपिंग यांच्या कारकिर्दीत सर्व लोकशाही संकेत संपत गेले आहेत तसेच प्रथा आणि नियमही मोडीत निघायला सुरवात झाली आहे. खुद्द आपल्या वडलांच्या भूमिकेपासूनही त्यांनी स्वत:ला दूर ठेवले आहे. त्यांना झालेली शिक्षा योग्यच होती, असे शी जिनपिंग म्हणू आणि मानू लागले आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा हा विशेष नोंद घ्यावा असा आहे. शी जिनपिंग यांचे व्यक्तिमत्त्व समजण्यास अतिशय कठीण आहे. पण त्यांच्या भूमिकेचा भारतावर आणि जगावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असल्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एकेक पैलू समजून घेणे आवश्यक झाले आहे. या दृष्टीने अनेक अभ्यासकांनी घेतलेल्या आढाव्यात कमालीचे साम्य आढळते. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना च्या कारकिर्दीतच चीनचा भाग्योदय होईल असे जसे शी जिनपिंग मानतात तसेच आपला जन्मही यासाठीच झाला आहे, असेही त्यांचे ठाम मत आहे, हा मुद्दाही अभ्यासकांच्या नजरेतून सुटलेला नाही. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेने कारकिर्दीचा प्रारंभ चीनमध्ये माओ युग संपले आणि भ्रष्टाचार बोकाळला. शी जिनपिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरवातच मुळी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आयोजित करून केली. ही मोहीम सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी आवश्यक ते कायदे आणि नियम पारित करून घेतले. त्यामुळे शी जिनपिंग यांचा एकही प्रतिस्पर्धी त्यांना विरोध करू शकला नाही. तिसऱ्यांदा सर्वसत्ताधीश झाल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी एक द्विसूत्री कार्यक्रम हाती घेतला. पहिले असे की, जगातील राष्ट्रांनी चीनला नष्ट करण्या प्रणच केला आहे, अशा भीतीच्या छायेखाली त्यांनी जनतेला ठेवायचा प्रयत्न केला आणि दुसरे असे की, प्रखर राष्ट्रवादासाठीचे आवाहन करीत राष्ट्रवाद सतत जागृत ठेवायचा हा कार्यक्रम हाती घेतला. शिक्षणाची पुनर्रचना यासाठी शी जिनपिंग यांनी सुरवात म्हणून शालेय शिक्षणाची पुनर्रचना केली. त्यानुसार ‘नेत्यावर अविचल निष्ठा ठेवा. त्याच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करा’, हा मुद्दा आता बालपणातच मुलांच्या मनावर बिंबवला जातो. चीनच्या इतिहासाचे सोयीस्कर पुनर्लेखन करवून पूर्वसुरींचा देदीप्यमान इतिहासच तेवढा शिकवायला त्यांनी सुरवात केली. त्यांनी अगोदरपासून सुरू असलेल्या आर्थिक धोरणात लगेच बदल केला नाही पण त्याला विस्तारवादाची जोड मात्र दिली. चीनचे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण चीन ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. जगातली एकपंचमांश लोकसंख्या चीनमध्ये आहे. त्यामुळे युद्धात जगात कितीही मोठा नरसंहार झाला तरी उरणाऱ्यात चिनी बहुसंख्येने असतीलच, याची इतर चिन्यांप्रमाणे शी जिनपिंग यांनाही खात्री आहे, अशा अफवा प्रसृत होत आहेत. चीनची सैनिकी शक्तीही प्रचंड आहे. कोणत्याही बाबतीत चीन फक्त अमेरिकेच्याच मागे आहे. जगातील सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आजही चीनमध्येच आहे. निर्यात करणाऱ्या देशात चीन जसा पहिला आहे तसाच तो तर हव्या त्याच वस्तूंची आयात होऊ देणाऱ्या देशातही पहिलाच आहे. जागतिक पुरवठा साखळ्या चीननेच सर्वात जास्त संख्येत उभारल्या आहेत. म्हणून जगातील राजनैतिक समीकरणे, लष्करी समीकरणे आणि आर्थिक समीकरणे आज चीनवर अवलंबून आहेत. भारत चीनवर व्यापारासाठी इतका अवलंबून आहे की तो चीनवर बहिष्कार टाकूच शकणार नाही, ही चीनच्या ग्लोबल टाईम्सची दर्पोक्ती उगीच नाही. सामर्थ्याच्या भरवशावर चीन दक्षिण चिनी समुद्रात बेधडकपणे कृत्रिम बेटे उभारतो आहे, हॅांगकॅांगमध्ये दडपशाही करतो आहे, तैवानला धमक्या देतो आहे, भारताची कुरापत काढतो आहे आणि व्यापारात अमेरिकेला वाकुल्या दाखवतो आहे. एकेकाळच्या आपल्या मोठ्या भावाला म्हणजे रशियाला, युक्रेनप्रकरणी काय काय चुकले, याचे पाठ उझ्बेकिस्तानमधील समरकंद येथील परिषदेत देतांना दिसतो आहे. मध्यमवर्गच नसलेला चिनी समाज चीनच्या आर्थिक धोरणाला चिनी साम्यवाद असे नाव जरी देण्यात आले होते तरी ते साम्यवादाच्या मूळ सिद्धांताशी कितपत जुळत होते, ते सांगणे कठीण आहे. यानुसार काही व्यक्ती इतरांपेक्षा अगोदर श्रीमंत झाल्या पाहिजेत, असे आहे. या काही व्यक्तीत आपला समावेश करून फायदा उठवत पक्षातले नेते, मोक्याच्यापदावर आरूढ असलेले प्रशासकीय आणि लष्करातील अधिकारी आणि यांचे कुटुंबीयच श्रीमंत होऊन संपत्ती धारण करते झाले. पुढे जेव्हा उदारीकरणाची नीती स्वीकारली गेली तेव्हा हेच उद्योजक म्हणून पुढे आले. बाकीचे समाज घटक, होते तिथेच राहिले. चीनमध्ये मध्यमवर्ग तर निर्माणच झाला नाही. मध्यमवर्ग ना धड श्रीमंत असतो ना धड गरीब. पण यांच्याच खांद्यावर नैतिकतेचा वेताळ आरूढ असतो, असे म्हणतात. श्रीमंतास नैतिकतेची अडचण होत असते तर गरिबास नैतिकतेची चैन परवडत नसते, असे म्हणतात. मध्यमवर्गाची अशी हेटाळणी होत असली मध्यम वर्गाचे प्रमाण आणि त्या घटकातील अस्वस्थताच सामाजिक, आर्थिक एवढेच नव्हे तर राजकीय बदलास कारण होत असते, असे मानतात. मध्यमवर्गीयांच्या संख्येवरून समाजाच्या आर्थिक स्थितीचे आणि आर्थिक वाढीचे निदान करता येते. तसेच एखाद्या समाजात महिलांचे स्थान कोणत्या दर्जाचे आहे, हेही मध्यमवर्गीयांच्या संख्येवरून कळत असते. चीनमध्ये विकासामुळे दुकाने, पेठा सजल्या पण विकत घेऊ इच्छिणाऱ्यांच्या खिशात पैसेच नव्हते. अपार्टमेंट्स उभी झाली, पण ग्राहकाअभावी ती तशीच पडून राहिली. भेटीला येणाऱ्या पाहुण्यांच्या नजरेला या ओसाडवाड्या पडू नयेत म्हणून त्या भल्यामोठ्या पडद्यांनी झाकून ठेवल्यात जातात, असे सांगतात. शी जिनपिंग यांनी हे आर्थिक धोरण बदलायचा प्रयत्न केला तो 2021 मध्ये. त्यांनी आर्थिक विकासनीतीत आमूलाग्र बदल करून सर्वसमावेशकतेचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याच्या यशापयशाबद्दल एवढ्याच बोलता येणार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेचे फळणे फुलणे, उच्च आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या भरवशावरच फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते, हे ‘साम्यवादी’ चीनला कळू लागले आहे, असे फारतर सद्ध्या म्हणता येईल. बेल्ट अॅंड रोड द्वारे जगस्पर्श देशातील संपत्ती वाढली आणि लष्करी सामर्थ्यही विकास पावले. पुढे काय? बेल्ट अॅंड रोड प्रकल्पातून या विकासाला चीन वेगळीच जगस्पर्शी वाट उपलब्ध करून देऊ इच्छितो आहे. कर्ज देणे, पोलाद, सीमेंट पुरविणे, रस्ते, बंदरे, विमानतळ बांधून देणे अशा प्रकल्पाद्वारे जगातील शंभरावर देश चीनचे मिंधे झाले आहेत. कारण ते कर्जाची परतफेड करूच शकणार नाहीत. ‘अर्थेन दासता’, या न्यायाने या मिंध्यांच्या मतांच्या भरवशावर चीनने आज अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर आपली पकड मजबूत करायला सुरवात केली आहे. भारताने बेल्ट अॅंड रोड प्रकल्पात सहभागी होण्याचे नाकारताच चीनचा तिळपापड झाला. याची दोन कारणे संभवतात. एकतर आपल्याला नकार दिलेला चीनला सहन होत नाही. दुसरे कारण असे संभवते की, भारताचे अनुकरण इतर देशांनी करायला सुरवात केली तर काय करायचे? डोनाल्ड ट्रंप हे अमेरिकेत अध्यक्षपदावर आल्यानंतर चीन आणि अमेरिका यात व्यापार आणि चलन युद्ध निर्माण झाले याच्या मुळाशीही अमेरिकेने चीनला विरोध करायला सुरवात केली हे आहे, असे अनेकांचे मत आहे. शी जिनपिंग यांच्या समर्थकांचाच भरणा कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायनामध्ये हू जिंताओ यांचा यूथ लीग ग्रुप, झियांग झेमीन यांचा शांघाय ग्रुप आणि शी जिनपिंग यांचा गट असे तीन गट होते. पहिले दोन गट आज नष्टप्राय झाले आहेत, यावरून काय ते समजावे. राष्ट्राध्यक्षांसाठीची पाच वर्षांच्या दोन कालखंडांची मर्यादा 2018 मध्येच शी जिनपिंग यांनी हटविली होती. पक्षाचे संस्थापक माओ झे डॅांग यांच्यानंतर तिसरा कार्यकाळ मिळालेले ते पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष असतील. नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात अगोदर मध्यवर्ती समितीची निवड झाली नंतर याच समितीने पोलिटब्युरोचे सदस्य निवडले. यातील एकूणएक शी जिनपिंग यांचा आजतरी कट्टर समर्थक आहे. गेल्या 10 वर्षात त्यांनी आर्थिकक्षेत्र वगळले तर चीनमध्ये राजकीय, सामाजिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या आघाड्यांवर कायापालटच घडवून आणला आहे. शी जिनपिंग यांचे निष्ठावान, कार्यक्षम आणि कामसू व्यक्तिमत्त्व! अनेक अभ्यासकांनी जरी शी जिनपिंग यांच्या चरित्राचा अभ्यास केला असला तरी त्यात साम्य असलेले मुद्देच अधिक आहेत. शी जिनपिंग यांच्या वाट्याला राजकीय वारसा आलेला आहे. त्यांचे वडील उपपंतप्रधाान होते. या वारशाचा त्यांना फायद्याप्रमाणे तोटाही झालेला आहे. या वारशामुळेच ते जन्मापासूनच सत्ताकेंद्राच्या जवळ सतत राहू शकले, हा जसा फायदा झाला तसाच साम्यवादी पक्षाच्या इतिहासासंबंधी लिहिलेल्या चाकोरीबाहेरच्या एका कादंबरीचा पुरस्कार केल्यामुळे, 1962 या वर्षी शी जिनपिंग यांचे वडील शी झॅांगशन माओंच्या मनातून उतरले आणि त्यांना 16 वर्षांसाठी कारखान्यात काम करण्याची शिक्षा झाली तेव्हा लहान वयातच शी जिनपिंग एका कलंकित नेत्याचे पुत्रही ठरले होते.

शी जिनपिंग = गोर्बाचेव्ह नाही, तर स्टॅलिन+ माओ तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०८/११/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. शी जिनपिंग = गोर्बाचेव्ह नाही, तर स्टॅलिन+ माओ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? नुकत्याच म्हणजे 16 ऑक्टोबर 2022 ते 22 ऑक्टोबर 2022 या काळात कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) च्या बेजिंग येथील कुप्रसिद्ध तियानमेन चौकातील दी ग्रेट हॅाल ॲाफ दी पीपल या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडलेल्या पंवार्षिक संमेलनात नवीन असे विशेष काही ठरणार नाही, जुनेच धोरण अधिक नेटाने पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी जी राजकीय विश्लेषकांची अपेक्षा होती ती पुष्कळशी खरी ठरली आहे. 1989 याच चौकात प्रदर्शनकरी विद्यार्थ्यांची अमानुषपणे हत्या करण्यात आली होती. अनपेक्षित पण असेच काहीसे याहीवेळी घडले. ज्या सभेत शी जिनपिंग तिसऱ्यांदा सर्वोच्चपदाची विराजमान झाले, त्याच सभेत त्यांच्या शेजारीच डाव्या हाताला बसलेल्या आणि त्यांच्या आधी चीनमध्ये सर्वोच्चपदावर असलेल्या, माजी अध्यक्ष हू जिंताओ यांना या महासभेतून 2300 प्रतिनिधींच्या समोर हुसकावून लावण्यात आल्याचे दृश्य साऱ्या जगाने पाहिले. यावेळी व्यासपीठावर शी जिनपिंग यांच्या उजव्या हाताला पंतप्रधान ली केकियांग हे क्रमांक दोनचे नेते बसले होते. ते दृश्य सर्व जगाला व्यवस्थित दिसावे अशीच व्यवस्था करण्यात आली होती किंवा कसे, ते सांगता येणार नाही. ज्या हू जिंताओ यांना हुसकावून लावण्यात आले, त्यांच्या कार्यकाळात चीनची आर्थिक प्रगती वेगाने झाली होती. शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळातच आर्थिक प्रगतीचा वेग अतिशय मंदावला आहे. म्हणजे हू जिंताओ यांची कारकीर्द शी जिनपिंग यांच्या तुलनेत निदान आर्थिक दृष्ट्या तरी उजवी ठरते, असे म्हणायला हवे. पक्षातल्या आणि सरकारमधल्याही विरोधकांना या दृश्याच्या निमित्ताने स्वत: एक शब्दही न उच्चारता शी जिनपिंग यांनी काय जाणवून दिले असेल, ते सांगण्याची आवश्यकता नसावी. माओनंतर शी जिनपिंग हेच त्यांच्या नंतरचे तसेच आणि तेवढेच शक्तिमान नेते ठरणार आहेत. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सामर्थ्यशील असलेला चीन आता अधिक आक्रमक होणार आहे. शी जिनपिंग चीनची मंदावलेली अर्थकारणाची गती आता पुन्हा रुळावर आणायची आहे. पण चिनी समाज वयस्क होत चालला असल्यामुळे चीनला तरूण मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे, आहे त्या मनुष्यबळावर, खूप ताण पडतो आहे. सेवानिवृत्त ब्रिटिश पायलटांना भरपूर पगार देऊन स्थानिक प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षक म्हणून नेमल्याच्या वार्ता समोर आल्या आहेत, हे वृत्त या दृष्टीने पुरेसे बोलके आहे. नागरिकांमधला असंतोष शमवण्यासाठी तैवान आणि लडाख प्रकरणी काहीतरी नेत्रदीपक करून दाखविण्याशिवाय शी जिनपिंग यांच्या हाती आता विशेष काही उरले नाही. म्हणून तैवानला आणि लडाख प्रकरणी भारताला अधिक सावध रहावे लागणार आहे, हे निश्चित आहे. याशिवाय चीन नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, मालदीव आदी देशांना भारतविरोधी भूमिका घ्यायला भाग पाडील, ते वेगळेच. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानला तर भारताविरुद्धच्या उपद्रवी कारवाया करण्याचे बाबतीत आणखी चेव येईल, यातही शंका नाही. पण याचवेळी याही बाबीची नोंद घेतली पाहिजे की, शी जिनपिंग यांनी स्वत: आजवर एकदाही भारताचा स्पष्ट नामोल्लेख करीत विरोधी वक्तव्ये केलेली नाहीत आणि मोदींनीही अगदी तीच नीती अवलंबिली आहे, यावरही अनेक निरीक्षकांनी बोट ठेवले आहे. पण मग कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) च्या बेजिंग येथे पार पडलेल्या पंचवार्षिक अधिवेशनात सुरवातीलाच गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षात चिनी सैनिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या क्वी फाबाओ या कमांडरचा सन्मान करून आणि चित्रफीत दाखवून चीन भारताला कोणता इशारा देऊ इच्छितो आहे? का या संघर्षात चीनच वरचढ होता, अशी चिनी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे? या संघर्षात चीनचे फक्त 4च म्हणजे अतिशय कमी सैनिक गारद झाले असा चीनचा दावा आहे. तटस्थ माध्यमे सुद्धा चीनचे अनेक सैनिक, म्हणजे 40 ते 60 सैनिक, यावेळी यमलोकी पोचले, त्यांच्या नव्याने बांधलेल्या कबरीही त्याच भागात दिसत आहेत, हे छायाचित्रे दाखवून सांगतात, त्याचे काय? असे म्हणतात की, चीनच्या दाव्यावर चिनी जनताच विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. म्हणून हा चित्रफीत दाखवून जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठीचा खटाटोप आहे. हे काहीही असले तरी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची सुरवातच या चित्रफीत दाखवण्याच्या घटनेने झाली याची भारताने गंभीर दखल घेतली पाहिजे, हे मात्र नक्की. ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, व्हिएटनाम, फिलिपीन्स या देशांनी तर आपली सैनिकी शक्ती वेगाने वाढविण्यास सुरवात केली आहे आणि वेळीच सावधगिरीचे पाऊल उचलले आहे. शी जिनपिंग यांच्या जीवनाविषयी पाश्चात्य लेखकांनी विपुल लेखन केलेले आढळते. भारतीय वृत्तसृष्टीतील अनेक लेखकांनीही त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाविषयी, त्यांच्या रणनीतीविषयी, आर्थिक नीतीविषयी, शिक्षण नीतीविषयी निरनिराळ्या निमित्ताने लेखन केलेले आहे. त्यांचे अवलोकन केले तर क्वचितच मूलभूत मतभेदाचे मुद्दे आढळतात. बांबू कर्टन भेदून किंवा त्यातून झिरपत येणाऱ्या बातम्यातूनही पुष्कळसे समान चित्रच उभे राहतांना दिसते. भारतीय लेखकांपैकी काही चीनमध्ये जाऊन आलेले आहेत तर काही परराष्ट्रव्यवहार खात्यातील वरिष्ठ अधिकारपदावर काम केलेले किंवा करणारे किंवा अन्यप्रकारे जाणकार आहेत. शी जिनपिंग = स्टॅलिन+माओ शी जिनपिंग हे चीनचे गोर्बाचेव्ह सिद्ध होतील, असे भविष्य 2012 या वर्षी एका राजकीय निरीक्षकांने वर्तवले होते. त्या वर्षी शी जिनपिंग हे चीनमध्ये सर्वोच्चपदी प्रथम आरूढ झाले होते. मिखाईल सेर्गेयेव्हिच गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हिएट रशियात 1985 ते 1991 या कालखंडात राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार सांभाळला होता. यांच्या कार्यकाळातच सोव्हिएट रशियाचे 15 राष्ट्रांमध्ये विभाजन झाले होते. सोव्हिएट युनीयन मधील ते देश असे आहेत. 1) रशिया 2) युक्रेन 3) बेलारस 4) उझबेकिस्तान 5) कझाकस्तान 6) जॅार्जिया 7) अझरबाईजान 8) लिथुॲनिया 9) मोल्डोव्हा 10) लॅटव्हिया 11) किर्गिस्तान 12) ताजिकीस्तान 13) आर्मेनिया 14) तुर्कमेनिस्तान 15) इस्टोनिया ही ती 15 राष्ट्रे होत. झपाट्याने खालावत चाललेल्या सोव्हिएत युनीयनची आर्थिकस्थिती सुधारण्यासाठी त्यावेळी सत्तेवर आलेल्या गोर्बाचेव यांनी परिस्थिती सुधारण्याच्या हेतूने ग्लास्नोस्त (पारदर्शकता) व पेरेस्त्रोयका (पुनर्रचना) ही दोन धोरणे जाहीर केली होती. शीत युद्ध संपवण्यासाठी गोर्बाचेव यांनी केलेल्या प्रयत्नांची इतिहासाने आवर्जून नोंद घेतली आहे. सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाचे सोव्हिएत संघावरील संपूर्ण नियंत्रण काढून घेतल्यामुळे सोव्हिएत युनीयनचे विघटन झाले. हा तपशील यासाठी महत्त्वाचा ठरतो की, शी जिनपिंग हेही अशीच उदारमतवादी भूमिका घेतील, असा अंदाज या भाष्यकाराने बांधला होता. पण प्रत्यक्षात घडले ते नेमके याच्या विरुद्ध आहे. शी जिनपिंग यांच्या कारकिर्दीत 90% जनता एकाच हान वंशाची पण 50 भाषा बोलणाऱी असलेला चीन टोकाचा विस्तारवादी झाला. उदारमतवाद तर सोडाच, चीनमध्ये जनतेवर पोलादी पकड लादली गेली. ग्लास्नोस्त (पारदर्शकता) लयाला गेली आणि पेरेस्त्रोयका (पुनर्रचना) झाली, पण ती मोकळेपणा संपवणारी झाली. म्हणून कदाचित आणखी एका राजकीय निरीक्षकाने टिप्पणी करीत म्हटले आहे की, गोर्बाचेव्ह नाही, तर शी जिनपिंग हे स्टॅलिन+माओ झाले आहेत. हे दोघेही अनुक्रमे रशिया आणि चीनमधले अतिशय क्रूर आणि हुकुमशाही वृत्तीचे शासक मानले जातात. शी जिनपिंग यांनी तर या दोघांवरही कडी केली आहे, असे या निरीक्षकाला नोंदवायचे आहे, असे दिसते आहे. शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) चे जनरल सेक्रेटरी आणि सेंट्रल मिलिटरी कमीशनचे 2012 पासूनच अध्यक्ष होते. ते 2013 या वर्षी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचेही अध्यक्ष झाले. त्यापूर्वी 2008 ते 2013 या कालखंडात ते चीनचे उपाध्यक्ष होते. त्यांचा जन्म 15 जून 1953 चा, म्हणजे चीनमध्ये 1948 या वर्षी क्रांती झाल्यानंतरचा, म्हणजे स्वतंत्र आणि साम्यवादी चीनमधला आहे. अपेक्षाभंग 10 वर्षांपूर्वी शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) चे जनरल सेक्रेटरी पदी पदोन्नत झाले आणि अनेकांना एक उदारमतवादी नेता सत्तेवर आल्याचा आनंद झाला. जियांग झेमिन आणि हु जिंतोव्ह प्रमाणे हा नेताही यापुढे चीनमध्ये वेगळी भूमिका पुढे राबवील असे त्यांना वाटले होते. माओनंतर चीनमध्ये एकाधिकारशाहीला काहीशी उतरती कळा लागली होती. माओच्या क्रूरतेविरुद्धची ही प्रतिक्रियाच होती म्हणाना. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना (सीपीसी) उदारमतवादी दृष्टीकोण स्वीकारू लागली होती, पक्षांतर्गत लोकशाही विकास पावू लागली होती, एकाधिकारशाही ऐवजी सामूहिक नेतृत्व उदयाला येत चालले होते. हे धोरण शी जिनपिंग पुढे रेटतील असा भरवसा निर्माण झाला होता आणि चीनमध्येही एक गोर्बाचेव्ह उदयाला येईल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. पण कसचं काय अन् कसचं काय! पुढे जेव्हा शी जिनपिंग घटनेतील तरतुदीत अपवाद घडवून आणणार आणि तिसऱ्यांदा (नव्हे तहाहयात) सत्तेवर राहणार हे जगासमोर समोर आले तेव्हा मिखाइल गोर्बाचेव्ह नव्हे तर स्टॅलिन आणि माओ यांचे संयुक्त व्यक्तिमत्त्व चीनमध्ये सत्तारूढ होणार हे स्पष्ट झाले. जसा हा, तसाच तो काही समीक्षक मात्र शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यात साम्ये शोधतात, ती अशी. पुतिन यांनी आधी युक्रेनचा क्रीमिया प्रांत गिळंकृत केला आणि नंतर युक्रेनचे चार प्रांत खालसा केले. शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगवर हात मारल्यानंतर आता तैवान ताब्यात घेण्याचा डाव रचला आहे. अमेरिका दोघांचाही समान शत्रू आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे दोन्ही हुकुमशहा, स्वत:ला साम्यवादी म्हणवणारे, आपापल्या देशावर मजबूत पकड असलेले, तहाहयात सत्तेवर राहता यावे म्हणून घटनाच बदलणारे, येताजाता पूर्ववैभवाचे माहात्म्य गाणारे, इतरांसमोर परस्पर मैत्रीचे ग्वाही देणारे पण आपापसात स्पर्धाभाव जोपासणारे, विरोधकांचे उघडउघड समूळ उच्चाटन करणारे, माघारलेली अर्थव्यवस्था स्वकीयांच्या आणि परकीयांच्याही नजरेस पडू नये म्हणून निरनिराळ्या कृप्त्या योजणारे, विस्तारवादाचा आधार घेत नागरिकांना प्रक्षुब्धावस्थेत ठेवणारे, म्हणून जसा हा, तसाच तो, यावर हे समीक्षक भर देतात.