आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श - ब्रिक्स!

(पूर्वार्ध)

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २९/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

  आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श - ब्रिक्स!

(पूर्वार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण 'आफ्रिका या पाच देशांच्या 'ब्रिक्स' समूहाची परिषद जोहान्सबर्ग येथे 23 ते 25 ऑगस्ट 2023 या कालखंडात पार पडली. तिथे या ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला असून अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने या गटात आले आहेत. 

  ब्रिक्सचा पूर्वेतिहास 

   2008 च्या जागतिक मंदीने जग हैराण झाले असतांना अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणारी एखादी व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता वाटू लागली. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन या राष्ट्रांच्या नावांची आद्याक्षरे जुळवून ब्रिक्स या नावाची संघटना स्थापन केली. ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका)  सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. सुरुवातीला ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रात राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या  फारशी एकवाक्यता दिसत नव्हती, त्यामुळे हा ‘प्रयोग’ कितपत यशस्वी होईल, असे वाटत होते. पण हे अंदाज चुकीचे ठरले आणि हा प्रयोग यशस्वी ठरला असून अनेक राष्ट्रांत  आज ब्रिक्सचे सदस्य होण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त होतांना दिसते आहे. 

    युक्रेन युद्धाचा परिणाम 

   युक्रेन युद्धाचे जे अनेक जागतिक परिणाम झाले त्यातला एक परिणाम म्हणून ब्रिक्सची आवश्यकता आणखीनच तीव्रतेने जाणवू लागली आणि जगातील अनेक राष्ट्रांनी या संघटनेत सामील होण्याची इच्छा व्यक्त करून त्यासाठी आग्रह धरला आहे. कारण सन 2050 पर्यंत या देशांच्या अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी असतील, हे आता सर्वांना स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. मध्यंतरी एक माशी शिंकली.  इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने (आयसीसी)  पुतिन यांना युक्रेनमधील काही कारवायांसाठी युद्ध गुन्हेगार ठरविले आहे. दक्षिण आफ्रिका हा आयसीसी चार्टरवर स्वाक्षरी करणारा देश आहे. त्यामुळे पुतिन यांनी दक्षिण आफ्रिकेत प्रवेश केल्यास  त्यांना अटक करण्याचे बंधन त्या देशावर आहे. असा अविचार केल्यास ते रशियाशी युद्ध मानले जाईल, असे रशियाने ठणकावून सांगितले आहे. पण पुतिन आभासी पद्धतीने ब्रिक्सच्या शिखर परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत, असे रशियाने जुलै मध्येच जाहीर केल्यामुळे ‘असे’ काही घडण्याची शक्यताच उरली नाही.

    वर्ष 2000 नंतर शीतयुद्धाचा एक अपरिहार्य परिणाम म्हणून आर्थिक हेतू उराशी बाळगून पाश्चात्य राष्ट्रांचे लहान मोठे आर्थिक गट एकत्र यायला सुरवात झाली होती. पण आशियातील देशात मात्र अस्वस्थतेशिवाय विशेष काही जाणवत नव्हते. 2008 ची जागतिक मंदी आली आणि अमेरिकेच्या सहाय्यकर्ता म्हणून असलेल्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. जागतिक मंदीचा सामना करण्याची क्षमता तेव्हा अमेरिकेत उरलेली  नव्हती आणि स्वत:लाच सावरतांना अमेरिका इतकी व्यस्त आणि व्यग्र झाली होती की, इतरांसाठी आपण पुढाकार घेऊन काही करावे, अशी इच्छाही तिच्या मनात राहिली / उरली नव्हती. यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी परिस्थितीने ब्रिक्सला जन्माला घातले, असे म्हणता येईल. 2009 मध्ये जून महिन्यात रशियात दक्षिण आफ्रिका वगळता ब्रिक्सची नव्हे तर ब्रिकची पहिली परिषद पार पडली आणि सदस्य राष्ट्रांना आपल्या अंगभूत  सामर्थ्याची जाणीव झाली. गरजेच्या वेळी साह्य करणारे एकमेव राष्ट्र म्हणजे अमेरिका हा समज दूर झाला आणि ब्रिक्ससारखा एखादा राष्ट्रगट अमेरिकेचे स्थान आज ना उद्या घेऊ शकेल हा विश्वास खुद्द ब्रिकला आणि जगालाही वाटू लागला. वर्षभरानंतर साऊथ आफ्रिका ब्रिकमध्ये सामील झाला आणि ‘ब्रिकचे’ ‘ब्रिक्स’ मध्ये नामांतर झाले. 

   ब्रिक्स आणि इतर संघटना

   2008 च्या जागतिक मंदीनंतर या पाच देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकास  वेगाने झाला आहे. सहज प्राप्त होणारे स्वस्त मनुष्यबळ, लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण भरपूर असणे आणि औद्योगिकरणासाठी आवश्यक असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही या देशांची जमेची बाजू होती. पाश्चिमात्य देशांच्या जी-7 देशांच्या अर्थव्यवस्थांची एकूण बेरीज  सुमारे 46 हजार अब्ज डॉलरच्या आहे, तर 'ब्रिक्स'मधील देशांच्या बाबतीत हा आकडा 27 हजार अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. ब्रिक्सच्या सदस्य देशांची एकत्रित लोकसंख्या 3.27 अब्ज आहे. जगातील  लोकसंख्येपैकी  45 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्सच्या सदस्य देशात राहते तर  जगाचा २६ टक्के भूभाग या देशांकडे आहे. आज काही पाश्चात्य देश ब्रिक्सला ‘जी-7चा प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतात. पण या आक्षेपात काही तथ्य नाही. कारण ‘आंतरराष्ट्रीय गरज’ एवढी मोठी आहे की, जी-7 आणि ब्रिक्स सारखी आणखी एखादी अशीच व्यवस्था उभी राहिली तरी ती जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारे हानिकारक ठरणार नाही. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ ही सुद्धा गरजू राष्ट्रांना आर्थिक मदत करणारी एक जुनी संस्था आहे. म्हणूनच की काय हिचे कर्ज देण्याबाबतचे नियम किचकट आणि कडक असल्यामुळे तिचा लाभ अनेक गरजू आणि गरीब राष्ट्रांना म्हणावा तसा होत नाही. ब्रिक्सप्रणित बंकेचे कर्ज पुरवठ्याबाबतचे नियम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नियमांच्या तुलनेत अधिक ‘उदार’ व लवचिक आहेत.

   आता ब्रिक्सची 15 वी शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेत ज्योहान्सबर्ग येथे 22 ते 25 ऑगस्ट 2023 या काळात  संपन्न झाली. ब्रिक्सच्या विस्ताराचा प्रश्न यावेळी ऐरणीवर होता. सौदी अरेबिया, अर्जेंटिना, आणि इजिप्त ब्रिक्सचे सदस्य होण्यास उत्सुक होते. ग्लोबल साऊथ मधील देशही ब्रिक्सच्या सदस्यतेसाठी असेच उत्सुक आहेत. एकूण 40 पेक्षा जास्त देशांना ब्रिक्सची सदस्यता हवी आहे.

  ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य सर्व देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते/मानायला हवे. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. या सर्वांना यजमान देश दक्षिण आफ्रिकेने ब्रिक्स परिषदेचे निमित्ताने, पाहुणे म्हणून, पाचारण केले आहे. हे देश कोणत्याही एका गटातटात मोडत नाहीत. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. ग्लोबल साऊथ हा विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा एक समूह आहे. ब्रिक्सच्या पाच मूळ सदस्य देशांचा म्हणजे  ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन  यांचाही राजकीय, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या एकसंध गट नाही, हे विसरून चालणार नाही. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून तर फक्त भारताकडेच पाहता येते, अशी ब्रिक्समधील राष्ट्रांची सद्ध्याची स्थिती आहे. (अपूर्ण)