डोनाल्ड ट्रंपमुळे ऑस्ट्रेलियात डाव्यांची सरशी!

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २९/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

डोनाल्ड ट्रंपमुळे ऑस्ट्रेलियात डाव्यांची सरशी!

     3 मे 2025 ला ऑस्ट्रेलियात प्रतिनिधी सभेच्या त्रैवार्षिक 150 आणि सिनेटच्या 76 पैकी 40 जागांसाठी निवडणूक झाली. विद्यमान पंतप्रधान अँथनी अल्बानेस वय वर्ष 62 यांच्या लेबर पार्टी या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. 150 जागांपैकी 93 जागी लेबर पक्ष विजयी झाला. विसर्जित संसदेत या पक्षाला फक्त 77 जागा मिळाल्या होत्या. काही निकाल उशिराने जाहीर होन्याची शक्यता असली तरी लेबर पक्ष ऑस्ट्रेलियातील सर्वात मोठा पक्ष ठरणार आणि बहुमतात असणार हे नक्की झाले आहे. ट्रंप यांच्या आयातविषयक धोरणाचा कॅनडातील निवडणुकीवर जसा परिणाम झाला तसाच परिणाम ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकीवरही झालेला दिसून येतो, असे म्हणण्याचे कारण असे की, अँथनी अल्बानेस हे दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत, तेही पूर्वीपेक्षा जास्त जागा घेऊन! अनेक दशकानंतर एखाद्या पक्षाचा ऑस्ट्रेलियात दुसऱ्यांदा असा विजय झाल्याचे हे उदाहरण आहे. पूर्वी 2013 मध्ये लेबर पक्षाला असे यश मिळाले होते. पीटर ड्युटन यांच्या  उजवीकडे झुकलेल्या लिबरल नॅशनल कोएलिशनचा  या निवडणुकीत सपशेल पराभव झाला. गेली 24 वर्षे सतत निवडून येणारे खुद्द पीटर ड्युटनही पराभूत झाले. विरोधी पक्षनेत्याचा त्याच्याच जागेवर पराभव झाला होता. जगभर सद्ध्या उजवी लाट आहे, पण ऑस्ट्रेलियात ‘शासन भेकड आणि विरोधकात सावळा गोंधळ, सर्व राजकारणी एकाच माळे मणी’, अशी उद्वेगवचने  मतदारांमध्ये लोकप्रिय झाली होती. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप निवडून आले आणि जणू  जादूची कांडी फिरली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप निवडून आल्यानंतर त्यांनी आयात कर (टेरिफ) वाढविण्याचे जे धोरण स्वीकारले, त्याचा परिणाम ऑस्ट्रेलियावरही झाला. तसेच त्याचा परिणाम म्हणूनच सद्ध्यातरी डावीकडे झुकलेले पक्ष विजयी होतांना दिसू लागले आहेत. जे कॅनडात घडले त्याचीच पुनरावृत्ती ऑस्ट्रेलियात घडून आली. खरेतर अँथनी अल्बानेस यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचे वृत्त सुरवातीला समोर आले होते. महागाईने नागरिक त्रस्त झाले होते.  आरोग्यसेवा आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रातील अँथनी अल्बानेस यांच्या सरकारची  कामगिरी मतदारांना मुळीच आवडली नव्हती. महागाईला आवर घालण्याचे बाबतीतही  सरकारला अपयशच आले होते. घरांच्या वाढलेल्या। किमती लोकांना परवडेनाशा झाल्या होत्या. आरोग्यसेवा महाग तर झाली होतीच शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे चिचा स्तरही पूर्वीसारखा राहिला नव्हता. ऑस्ट्रेलिया व्यापारासाठी चीनवर फारमोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. यात सुधारणा करून अमेरिकेबरोबरचा व्यापार वाढविण्याचा ऑस्ट्रेलियाचा  प्रयत्न होता.  पण ट्रंप यांनी निवडून आल्यानंतर लगेच ऑस्ट्रेलियातून येणाऱ्या मालावरचे आयात शुल्क वाढविले होते. या धोरणाचा निकालावर परिणाम झाला. उजव्या विचारसरणीचे पीटर ड्युटन यांचा  लिबरल नॅशनल कोएलिशन पक्ष ट्रंप यांचा समर्थक होता. म्हणून ड्यूटन यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मतदारांनी झिडकारले असे निरीक्षकांचे मत आहे. बहुदा त्रिशंकू संसद किंवा फारतर लेबर पक्षाला जेमतेम बहुमत असे मतदानपूर्व चाचण्या दाखवीत होत्या. प्रत्यक्षात लेबर पवाचा दणदणीत विजय झाला.

आज अमेरिका जगातील पहिल्या क्रमांकाचे राष्ट्र आहे. ‘माझे ऐका नाहीतर तुमच्या देशासोबत अमेरिकेचा सुरू असलेला व्यापार थांबवीन’, या  धमकीकडे दुर्लक्ष करण्याची अव्यवहारिकता जगातील कोणत्याही देशाला परवडणारी नाही. या बाबीचा शस्त्रासारखा उपयोग डोनाल्ड ट्रंप करीत आहेत. तसे ते उजव्या विचारसरणीचे मानले जात असल्यामुळे आज जगातील लोकशाही देशातील  मतदार  डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे वळतांना दिसत आहेत.

ऑस्ट्रेलियातील मतमोजणी प्रक्रिया वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे सर्व निकाल एकदम व  लवकर हाती पडत नाही. असे असले तरी लेबर पक्ष निदान 93 जागा घेऊन विजयी होणार, हे नक्की झाले आहे. 

संसद - एकूण जागा -150; (अंतिम यादीत काही जागांचा फरक पडू शकेल)

1 लेबर पक्षाला 34.69% मते व 93 जागा मिळाल्या .

2 उदारमतवादी-राष्ट्रीय युतीला 32.21% मते व 41 जागा मिळाल्या .

6. अन्य पक्षांना  16 जागा मिळाल्या.

युतीतील 41 जागांची फोड अशी आहे

1 उदारमतवादी पक्षाला 20.87% मते व 17 जागा मिळाल्या.

2 . लिबरल नॅशनल पक्ष (क्यूएलडी) 7.16 %मते व 15 जागा मिळाल्या.

3. राष्ट्रीय पक्षाला 3.95 %मते व 9 जागा मिळाल्या.

150 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी निदान 76 जागी विजय आवश्यक असतांना या अगोदरच्या निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान अँथनी अल्बानेस यांच्या वाट्याला फक्त  77 जागा आल्या होत्या. या निवडणुकीत मात्र 92 जागी विजय निश्चित मानला जातो आहे. लिबरल नॅशनल कोएलिशन यांच्या वाट्याला 16 जागा तर अपक्षांच्या पारड्यात 10 जागा असतील, 

सिनेट- एकूण जागा 76; 2025 मध्ये निवडणूक झालेल्या जागा - 40; निवडणूक न झालेल्या जागा - 36 

लेबर पक्ष - पहिल्या पसंतीची मते 35.50%, जिंकलेल्या जागा 14;  जुन्या 12 ; आजची स्थिती 26 जागा

लिबरल पक्ष + नॅशनल पक्ष - पहिल्या पसंतीची मते 29.7%, जिंकलेल्या जागा 12;  जुन्या 13 ; आजची स्थिती 25 जागा

जुना लिबरल पक्ष + नॅशनल पक्ष- पहिल्या पसंतीची मते 17.45%, जिंकलेल्या जागा 4;  जुन्या 5 ; आजची स्थिती 9  जागा

क्यूएलडी  लिबरल पक्ष + नॅशनल पक्ष- पहिल्या पसंतीची मते 5.97%, जिंकलेल्या जागा 2;  जुन्या 2 ; आजची स्थिती 4  जागा

लिबरल पक्ष - पहिल्या पसंतीची मते 5.62 %, जिंकलेल्या जागा 5;  जुन्या 7 ; आजची स्थिती 12  

सिनेटमध्ये, लेबर पक्षाला फायदा झाला नाही. त्याला पूर्वीइतक्याच म्हणजे  एकूण 26  जागाच मिळाल्या. त्यामुळे कायदा मंजूर करण्यासाठी लेबर पक्षाला 76 सदस्यांच्या  सिनेटमध्ये 13 मते कमी पडणार आहेत. 

ऑस्ट्रेलियातील निवडणूक प्रणालीतले काही महत्त्वाचे विशेष 

ऑस्ट्रेलियातील निवडणूक प्रणालीत अनेक विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. यात  अनिवार्य मतदार नोंदणी, मतदानाची सक्ती, प्रतिनिधी सभागृहासाठी एकल सदस्य मतदार संघ, सिनेट निवडण्यासाठी सिंगल ट्रान्सफरेबल मतदान पद्धती यांचा उल्लेख करावा लागेल. 

       देशाबाहेर जाणाऱ्या किंवा राहणाऱ्या नागरिकांना, लष्करी कर्मचाऱ्यांना आणि कैद्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. बेघर लोक, निश्चित पत्ता नसलेले लोक यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असते. १६ किंवा १७ वर्षांच्या मुलांना मतदार यादीत नाव नोंदवता येते,  परंतु ते १८ वर्षांचे होईपर्यंत मतदान करू शकत नाहीत.

शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी, राजकीय पक्षाची निवडणूक कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. पक्षाची सदस्य संख्या किमान १५०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. निधी मिळविण्यासाठी, उमेदवाराला (पक्ष-समर्थित किंवा अपक्ष) त्याने ज्या विभागात किंवा राज्यात किंवा प्रदेशात निवडणूक लढवली आहे त्या विभागात पहिल्या पसंतीच्या मतांच्या किमान 4%m मते मिळणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलिया जवळजवळ सर्व निवडणुकांसाठी विविध प्रकारच्या रँकिंग मतदान पद्धती वापरतो.

निवडणुका शनिवारीच झाल्या पाहिजेत,  कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी दिलीच पाहिजे, असा दंडक आहे. निवडणुकीच्यादिवशी मित्रांना डेमॉक्रसी सॅासेज’ (लोकशाही कबाब?) निशुल्क देऊन त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मतदान केंद्राच्या जवळ स्थानिक लोक वर्गणी गोळा करून स्टॅाल्स उभी करतात. 

 ऑस्ट्रेलिया हा एक देश आहे, तो एक खंड आहे आणि ते एक बेटही आहे.  खंड आणि एक बेट आहे. हे बेट हिंदी महासागर आणि दक्षिण प्रशांत महासागर यांच्या दरम्यान ओशनियामध्ये आहे. हा क्षेत्रफळाने जगातील सहाव्या क्रमांकाचा देश असून एकूण त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 77,00,000 चौरस किलोमीटर आहे. भारताचे क्षेत्रफळ  33,00,000 चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजे ऑस्ट्रेलिया भारताच्या तुलनेत  दुपटीपेक्षाही अधिक मोठा आहे पण  ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या मात्र 2 कोटी 67 लाख एवढीच आहे तर भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. लोकशाही हा या दोन्ही देशांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. ऑस्ट्रेलिया भारताप्रमाणे क्वाडचा सदस्य आहे. क्वाडचे दुसरे दोन सदस्य जपान आणि अमेरिका आहेत.  नवीन शासनाचे परराष्ट्र धोरण कसे राहते यावर नवीन शासनाची लोकप्रियता अवलंबून असेल.

 

कृतघ्न राष्ट्रे - तुर्कीये, अझरबैजान, बांगलादेश

विवेक साप्ताहिक मुंबई रविवार, दिनांक २५/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

विवेक मराठी

कृतघ्न राष्ट्रे - तुर्कीये, अझरबैजान, बांगलादेश

विवेक मराठी    23-May-2025 

WhatsApp

       

वसंत काणे - 9422804430

तुर्की, अझरबैजान आणि बांगलादेश या देशांना अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून भारताने नेहमीच तात्काळ आणि सर्वप्रकारची मदत पुरवली आहे. एवढे करूनही भारत-पाक युद्धजन्य परिस्थितीदरम्यान तुर्की आणि अझरबैजान हे देश सैनिकी आयुधांसह पाकिस्तानच्या मदतीस सज्ज झाले. बांगलादेशही काहीतरी कुरघोड्या करीतच असते. यावरून एवढे नक्की की, ही कृतघ्न राष्ट्रे आहेत.

vivek

 

‘ज्या दोन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात, ते दोन देश परस्परांचे नैसर्गिक शत्रू असतात’, असे एक वचन आहे. सीमा या परमेश्वरनिर्मित नसून त्या मानवनिर्मित, परंपरेने चालत आलेल्या व ज्याच्या मनगटात जोर त्याच्या म्हणण्यानुसार बदलणार्‍या असतात. तुर्कीये (क्षेत्रफळ 783562 चौ.कि.मी. म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या तिपटीपेक्षा थोडा मोठा, लोकसंख्या 8.6 कोटी); अझरबैजान (क्षेत्रफळ 86600 चौ.कि.मी. म्हणजे पश्चिम बंगालपेक्षा थोडा लहान व लोकसंख्या 1 कोटी); बांगलादेश (क्षेत्रफळ 148,460 चौ.कि.मी. म्हणजे ओरिसापेक्षा थोडा लहान व लोकसंख्या 16 कोटी) असा तपशील आहे. बांगलादेश वगळला तर इतर दोन देशांच्या सीमा भारताच्या सीमेला लागून नाहीत. त्यामुळे या देशांचे भारताशी शत्रुत्वसम संबंध निर्माण होण्याचे कारण नव्हते. बांगलादेशात बंड झाले नसते तर शेख हसीना यांच्या आधिपत्याखालील बांगलादेश भारताशी कृतज्ञभाव ठेवूनच आजही दिसला असता. भारत आणि मुक्तिवाहिनी यांनी पाकिस्तानच्या कचाट्यातून मुक्त केलेल्या बांगलादेशाची 17 कोटीच्या जवळपास असलेली लोकसंख्या बहुतांशी इस्लामधर्मीय होती/आहे. पाकिस्तानही इस्लामधर्मीय राष्ट्र आहे. बांगलादेशाला त्याच्यापासूनच मुक्ती हवी होती. धर्म एक असूनही पंजाबींचे वर्चस्व असलेल्या पाकिस्तानच्या एका भागाने पूर्व पाकिस्तानातील बांगलाभाषी लोकांची अक्षरश: ससेहोलपट केली. इस्लामधर्मीय पण बांगलाभाषींना निम्नस्तराचे म्हणून मानत आणि वागवत. भारताच्या साह्याने मुक्त झालेला बांगलादेश काही कालखंड वगळला तर भारताशी कृतज्ञभाव बाळगूनच वावरला. गेल्या 50 वर्षात त्याने साध्य केलेली प्रगती काहींच्या मते नेत्रदापक नसेलही पण ती आश्वासक आणि अपेक्षा वाढविणारी नक्कीच होती आणि भारताला आपले परिश्रम सार्थकी लागल्याचे समाधान देणारी तर होतीच होती. शेख हसीना यांच्या विरोधातील बंडखोरांना कोणी मदत केली, सत्तापालट करण्यात कोणती परकीय राष्ट्रे सहभागी होती, देशांतर्गतही दुही कशी माजली होती, तिच्या मुळाशी शेख हसीना यांचे काही निर्णयही कसे कारणीभूत ठरले हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. पण बांगलादेशात सध्या पाकधार्जिणा गट सत्तेवर असून पाकिस्तानप्रमाणेच तोही हिंदूविरोधी व भारतविरोधी कारवाया करू लागला आहे. पण शेख हसीना यांना मानणारा एक मोठा गट आजही बांगलादेशात आहे. भविष्यात बांगलादेशात ठरल्याप्रमाणे निवडणुका झाल्या तर त्यायोगे जनमताचा अंदाज येऊ शकेल.

तुर्कीयेचे आणि अझरबैजानचे असे नाही. या भागात गेल्या काही वर्षांत भूकंपाचे पाच रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचे धक्के जाणवले नव्हते. काही वर्षांपूर्वी भूकंपाचा एक मोठ्या तीव्रतेचा धक्का बसला होता. या भूकंपामुळे इमारती मोठ्या प्रमाणात पडल्या. त्यात हजारो लोक ढिगार्‍यात दबून मेले आणि कितीतरी जखमी झाले. इमारतींच्या खाली ढिगार्‍यात माणसे दबल्यामुळे बचावकार्य अवघड आणि वेळखाऊ झाले होते. सर्वत्र दुर्गंध पसरला होता. भूकंपानंतर तुर्कीये आणि अझरबैजान यांना आणि अन्यांनाही भारतासह संपूर्ण जगभरातून तत्परतेने मदत मिळाली. या भागातील भूकंपाची माहिती मिळताच भारताने ‘ऑपरेशन दोस्त’ आयोजित करून तिथे तातडीने सैन्यदलाची वैद्यकीय चमू रवाना केली. हा तोच तुर्कीये आहे की जो काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची सतत कड घेत असे! पण तिकडे दुर्लक्ष करीत भारताने नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फोर्स (एनडीआरएफ) च्या तुकड्या आणि वैद्यकीय मदत पाठवली. याशिवाय क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट टीम, ऑर्थोपियाडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल टीम, मेडिकल स्पेशालिस्ट टीम आणि इतर मेडिकल टीम्स पाठविल्या. नोंद घ्यावी अशी बाब ही आहे की, या सर्वांना नेणार्‍या विमानांना तुर्कीयेचा दोस्त असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या हवाई हद्दीतून पुढे जाऊ दिले नाही. भारताची मदत तर पाकिस्तानच्या मित्राला म्हणजे तुर्कीयेला होत होती तरीही! असा व्यवहार पाकिस्ताननेच करावा!! त्यामुळे पाकिस्तानला वळसा घालूनच भारतीय विमानांना तुर्कीयेच्या हद्दीत दाखल होणे शक्य झाले!!!.

भारताने अशा प्रकारे तात्काळ आणि सर्व प्रकारची मदत पुरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुर्की, अझरबैजान आणि सीरिया यांसारख्या इतर अनेक देशांनाही भारताने मदत केली आहे. अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून मदत करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा जगात निर्माण झाली आहे. कोविडची लस पुरविणे किंवा औषधे पाठविणे ही तर आत्ताची उदाहरणे आहेत.

तुर्कीयेतील आणि अझरबैजानमधील प्रलयंकारी भूकंपातील बळींची संख्या कित्येक हजारांवर गेली होती. हजारो नागरिक बेपत्ता होते, तर हजारोंवर जखमी उपचार घेत होते. भारतीय मदत चमूतील घटकांनी कर्तव्यभावनेने मदतकार्यात स्वत:ला झोकून दिले होते. तुर्कीयेचे भारतातील राजदूत फिरात सुनेल यांनी आणि अझरबैजानचे राजदूत एलचीन हुसेयनली यांनी मदतीबद्दल तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. ‘गरजेच्या वेळी मित्रच धावून येतो,’ या शब्दांत त्यांनी तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. खर्‍या मित्राची या निमित्ताने या दोन देशांना झालेली ओळख पुढेही कायम राहील, असे वाटत होते. कठीण समय येता कामास आले होते ‘ऑपरेशन दोस्त’! पण सिंदूर ऑपरेशन सुरू होताच तुर्कीयेचे अध्यक्ष एद्रोगन आणि अझरबैजानचे दीर्घकालापासून अध्यक्ष असलेले इल्हाम हैदर ओग्लु अलियेव हे सर्व सैनिकी आयुधांसह पाकिस्तानच्या मदतीला धावून गेले. भूकंपाच्या निमित्ताने भारताने केलेली औषधांची व उपकरणांची मदत, वैद्यकीय चमूंची निरपेक्ष आणि निरलस आरोग्यसेवा मातीमोल झाली. ही कृतघ्नतेची कमाल म्हटली पाहिजे. यानंतर या दोन देशांशी संबंधविच्छेद करण्यावाचून भारताच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी जगतासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. याचा परिणाम असा की, तुर्कीयेचे 200 दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होणार आहे.

पर्यटन हा तुर्कीयेचा मुख्य व्यवसाय आहे. गेल्या वर्षी एकूण पर्यटकांच्या तुलनेत भारतीय पर्यटकांचे प्रमाण 2% होते. 291.6 मिलियन डॉलर एवढी आर्थिक उलाढाल या व्यवसायातून भारतीय पर्यटकांमुळे झाली आहे. एकूण आर्थिक उलाढालीच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.48% इतके आहे. तुर्कीयेची फळेही भारतीय बाजारात यापुढे फारशी दिसणार नाहीत. यामुळे तुर्कीये तसेच अझरबैजान यांचे आज फारसे बिघडणार नसले तरी यावरील बहिष्कारामुळे एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ या दोन देशांसाठी नेहमीकरता बंद होईल. तसेच भारताच्या बहिष्काराचा जगातील इतर देशांच्या प्रतिसादावरही होणारा परिणाम दुर्लक्षिण्यासारखा असणार नाही.

भारताने तुर्कीयेला मदत केल्याचे एक उदाहरण तर खूप जुने आहे. तेव्हा काँग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली तुर्कीयेमधील खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. असा पाठिंबा देणे योग्य होते किंवा कसे, याची चर्चा या लेखात करण्याची आवश्यकता नाही. पण तुर्कीयेला या घटनेचा विसर पडला हे महत्त्वाचे आहे.

पुढे प्रगतीपथावरील तुर्कीयेत घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. कारण रेसिप एद्रोगन नावाचा एक सनातनी, धर्मपिसाट आणि माथेफिरू आता तुर्कीयेवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचाराची, शांततावादी, भारतस्नेही जनता धर्मांध व क्रूरकर्मा रेसिप एद्रोगन यांच्या जुलमी राजवटीत पिचली जात आहे. तुर्कीयेत बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?

आजचा तुर्कीये हा ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या 57 मुस्लीम देशांच्या संघटनेचा एक सदस्य आहे. इस्लामिक जगताचा आवाज बुलंद करून इस्लामी जनतेच्या हितसंबंधांची जपणूक करताना जागतिक शांतता व सुव्यवस्था यांनाही हातभार लावण्याचे लिखित उद्दिष्ट समोर ठेवून ही संघटना 1969 पासून कार्यरत आहे. इतर अनेक देशात नाहीत एवढे इस्लामधर्मी भारतात राहतात म्हणून आपल्यालाही या संघटनेचे सदस्य करून घ्यावे, असा भारताचा प्रयत्न आहे. या संघटनेतील अनेक देश भारताच्या या संघटनेतील प्रवेशाला अनुकूल आहेत. पण तुर्कीयेची चाल भारताच्या संबंधात नेहमीच विरोधी राहिलेली आहे. तुर्कीये एनएसजीचाही (न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) सदस्य आहे. ही आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांची संघटना आहे. अण्वस्त्रे निर्माण करता येतील अशी खनिजे, यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीवर या संघटनेचे नियंत्रण असते. भारताने 1974 साली पहिला अणुस्फोट केला व 1975 साली ही संघटना स्थापन झाली. अण्वस्त्रांचा आणखी प्रसार होऊ नये, असा या संघटनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे. आजमितीला या संघटनेचे 48 सदस्य आहेत. यापैकी प्रामुख्याने चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया या राष्ट्रांचा भारताला या संघटनेचा सदस्य करून घेण्यास विरोध आहे. चीन वगळता बाकीच्या देशांचे जागतिक संदर्भात फारसे महत्त्व नाही. पण प्रवेशाच्या चाव्या त्यांच्याही हाती आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न चालू असतो. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या बड्या मंडळींची भारताला सदस्यत्व देण्यास अनुकूलता आहे. पण चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया यांच्या विरोधामुळे भारताचा प्रवेश अडला आहे. सगळ्यांचीच संमती हवी अशी मानभावीपणाची भूमिका घेऊन व भारत पुरेसा जबाबदार देश नाही, असे म्हणत चीनचा भारताच्या प्रवेशाला विरोध आहे. तुर्कीयेची भूमिका तर आजवर भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देण्याची राहिलेली आहे. भारताला जर सदस्यत्व द्यायचे झाले तर पाकिस्तानला का नको? तुर्कीयेची ही भूमिका इतर अनेकांना (त्यात भारतही आला) मान्य नाही. कारण जग पाकिस्तानला जबाबदार देश मानत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमुळे चीन व तुर्कीये वगळता इतर सर्व देश भारताच्या प्रवेशाला अनुकूल झाले आहेत.

तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसिप एद्रोगन यांनी काश्मीरबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे ते असे की, काश्मीरप्रश्नी बहुराष्ट्रीय चर्चा व्हावी. सिमला करारानुसार काश्मीरचा प्रश्न फक्त भारत व पाकिस्तान यांनीच आपापसात चर्चा करून सोडवावा, असे ठरले असून सर्व बड्या राष्ट्रांना ही भूमिका मान्य आहे. पण बहुपक्षीय चर्चेचे पिल्लू सोडून रेसिप एद्रोगन यांनी पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. यावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी.

तुर्कीयेमध्ये एमरम इमामोग्लू (वय वर्ष 54) या नावाचे एक नेते पर्यायी नेते म्हणून समोर येण्यास प्रारंभ झाला आहे. या भारतस्नेही नेत्याने भरपूर परिश्रम आणि वैध प्रचार करून तुर्कीयेतील सर्वांत मोठ्या आणि प्रसिद्ध इस्तंबूल शहराचे महापौरपद प्राप्त केले. त्यांच्या नेतृत्वाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे की, त्यांच्या नेतृत्वात सीएचपीने तुर्कस्तानमधील 36 प्रांतातील स्थानिक निवडणुकीत अभूतपूर्व यश संपादन केले. या निमित्ताने इमामोग्लू यांच्या सीएचपीने एद्रोगन यांच्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाचा (एकेपी) सर्व महत्त्वाच्या मतदारसंघात निर्णायक पराभव केला आहे. निवडणुका झाल्यास आणि सत्तापरिवर्तन झाले तर तुर्कीयेची भूमिका बदलेल. अझरबैजानमधील निवडणुका योग्य प्रकारे होत नाहीत. त्यामुळे त्यानंतर जनमताचा खरा अंदाज येणार नाही. मात्र त्यावर सध्यातरी उपाय दिसत नाही

 अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स आणि सेकंड लेडी उषा चिलुकुरी

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २२/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स आणि सेकंड लेडी उषा चिलुकुरी

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

   डोनाल्ड ट्रंप आणि जे डी व्हान्स ही जोडी अमेरिकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवडून आली आहे. यांच्या स्वभाव, विचार आणि ध्येय धोरणाचा जागतिक राजकारणावर निदान येती चार वर्षेतरी खूप परिणाम होणार आहे. ट्रंप आपल्याला पुष्कळसे माहीत झाले आहेत. व्हान्स यांचे तसे नाही. त्यांच्या सहधर्मचारिणी तर भारतीय वंशाच्या आहेत. या जोडप्याचा परिचय करून घेण्याचा प्रयत्न म्हणूनच महत्त्वाया ठरतो.

 अमेरिकेचे विद्यमान उपाध्यक्ष जेम्स डेव्हिड व्हान्स हे सामान्यांमधून वर आलेले स्कॉट्स-आयरिश आहेत. ते एक अमेरिकन रिपब्लिकन राजकारणी, वकील, लेखक आणि माजी सैनिक आहेत. ते 2023 पासून ओहायोमधील सिनेटर आहेत. व्हान्स रिपब्लिकन पक्षाकडून 2024 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. 

  मिडलटाउन हायस्कूलमधून 12 वी उत्तीर्ण झाल्यावर व्हान्स यूएस मरीन कोरमध्ये सामील झाले. त्यांनी 2003 ते 2007 दरम्यान युद्ध वार्ताहर म्हणूनही  काम केलेले आहे. नंतर त्यांनी पदवी संपादन केली. त्यांनी आपले लहानपण, शिक्षण आणि त्याकाळची कठिण परिस्थिती यावर ‘हिलिबिली एलिजी- आधुनिकतेपासून दूर असलेल्याची शोकगाथा’, या  नावाचे पुस्तक लिहिले आहे.  2016 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीदरम्यान या पुस्तकाला खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. 

  2016 च्या निवडणुकांमध्ये व्हान्स यांनी रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांना प्रखर  विरोध केला होता. परंतु नंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलली व ते ट्रम्प यांचे प्रमुख पाठीराखे झाले. ट्रम्प यांनीही व्हान्स यांची 2024 च्या निवडणुकीत आपले उपराष्ट्राध्याक्षीय उमेदवार म्हणून निवड केली. अमेरिकेतील प्रमुख पक्षाकडून मूळच्या एखाद्या सामान्य व्यक्तीला नामांकन मिळाल्याचे हे बहुदा पहिलेच उदाहरण असावे. 

   गर्भपात, समलिंगी विवाह, अल्पवयीन मुलांचे लिंगबदल आणि बंदूक वापरनियंत्रण या सगळ्यांना व्हान्स यांचा विरोध आहे. ते पुराणमतवादी  धोरणांना प्रोत्साहन देत असतात. व्हान्स यांचा युक्रेनला रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकन लष्करी मदत देण्यालाही विरोध आहे. हा तपशील दोन दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे. एकतर आजतरी ते डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पूर्ण विश्वासातले सहकारी आहेत. तसेच त्यांच्याकडे अमेरिकेचा भावी अध्यक्ष म्हणूनही पाहिले जाते. पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मनात वेगळाच विचार घोळतो आहे, असे म्हणतात. डोनाल्ड ट्रंप यांची ही अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार त्यांना तिसऱ्यांदा अध्यक्ष होता येणार नाही. पण त्यांनी दुसरी कारकीर्द पूर्ण व्हायच्या अगोदरच राजीनामा दिला तर? अध्यक्ष म्हणून दोन कारकिर्दी पूर्ण होणार नाहीत आणि त्यांना तिसऱ्यांदा अध्यक्ष होता येईल. पुढे काय होणार ते आज सांगता येणार नाही. असो.

   व्हान्स यांनी  ‘हिलिबिली एलिजी- आधुनिकतेपासून दूर असलेल्याची शोकगाथा’  लिहिलेली आपण पाहतो आहोत. पुढे मात्र ते उत्तम पोशाखाचे चाहते, भांडवलवादी (कॅपिटलिस्ट) झाले, राजकारणात शिरले आणि सिनेटर झाले. अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या भेटीला येतांना युक्रेनच्या झेलेन्स्कींनी सूट का परिधान केला नाही म्हणून ते भडकलेले आपण पाहतो. झेलेन्स्की या मुळातल्या रांगड्या  आणि विनोदी अभिनेत्याचे एका लढाऊ वृत्तीच्या राजकारण्यात झालेले रुपांतर त्यांना भावले नाही.  मात्र झेलेन्स्की सुटाबुटात भेटीला आले नाहीत, हा मुद्दा त्यांना आक्षेपार्ह वाटला. परिस्थितीनुसार माणूस किती बदलू शकतो, हे आपल्याला या निमित्ताने जाणवू शकेल. कट्टर ट्रंप विरोधक ते पराकोटीचे ट्रंप समर्थक या त्यांच्यातील बदलाचेही म्हणूनच आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. एकेकाळी त्यांना ट्रंप  महामूर्ख आणि निंदनीय वाटत होते, पण तो आज इतिहास झाला आहे.  कोणेएकेकाळाचे प्रागतिक आणि विचारी व्यक्तिमत्त्वाचे धनी असलेले व्हान्स  आज ट्रंप यांचे ‘केवळ कैवारी’ झाले आहेत. युरोपीयन युनीयन एक प्रतिष्ठित राष्ट्र संघटना! पण तिची किंचितही पत्रास न बाळगता त्यांनी खरडपट्टी काढीत पुरती शोभा केली. ग्रीनलंडने अमेरिकेत सामील व्हावे हा ट्रंप यांचा निरोप घेऊन त्यांना ‘मान न मान, मै तेरा मेहमान’, अशा भूमिकेत ग्रीनलंडला जातांना आपण पाहिले आहे. फटकळपणा एकवेळ मान्य करता येईलही पण राजकीय सभ्यतेच्या मर्यादा आपण ओलांडतो आहोत, असे त्यांना वाटले नाही, हे मुद्दे उधृत करून वृत्तसृष्टी त्यांच्यावर खपा झाली याची त्यांना पर्वा नाही. तसेच मागे एकदा कमला हॅरिस यांचा उल्लेख ‘निपुत्रिक बाई’ (चाइल्डलेस लेडी) करूनही त्यांनी सभ्यतेच्यामर्यादा ओलांडल्या होत्या.  ‘व्हान्स यांना तुमचे उत्तराधिकारी समजायचे का?’, असा प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप यांना विचारला असता त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले होते. पण व्हान्स ही अतिशय सक्षम व्यक्ती आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली होती. व्हान्स ही जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा असलेली व्यक्ती आहे. रिपब्लिकन पक्षातही त्यांचा दबदबा आहे. पण ट्रंप यांचे पारडे जड आहे, हे या चतुर राजकारण्याला जाणवले आणि त्याने विरोध करायचे सोडून पलटी मारली. ट्रंप यांनीही, ‘झाले गेले (वॅाशिंगटन जवळच्या) पोटोमॅक नदीला मिळाले’, असे म्हणत व्हान्स यांना पलटूराम न मानता एकदम आपले उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार बनवले. राजकारणात अशी भूमिका घेणे आवश्यक असते. व्हान्स यांचे राजकीय चातुर्य निश्चितच वरच्या दर्जाचे आहे, ते असे. त्याची नोंद ट्रंप यांनी घेतली आणि  त्यांनी व्हान्स यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला आहे. राजकीय शिष्टाचाराला अनुसरून  भारतानेही मेहमाननवाजीत कसर ठेवलेली नाही. 

  व्हान्स सहकुटुंब सहपरिवार भारत भेटीवर आले  होते. पंतप्रधान मोदी यांनी बालगोपालांबरोबर नेहमीप्रमाणे दिलखुलास गप्पागोष्टी केल्या. व्हान्स आणि पंतप्रधान मोदीं या दोघात  भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर चर्चा झाली. टेरिफ कपात आणि त्याचवेळी भारत आणि अमेरिकेत दृढतर व्यापारी स्नेहसंबंध असा दुहेरी हेतू साधण्याचे बाबतीत भारताचे प्रयत्न किती फलदायी होतात, ते यथावकाश समोर येईलच. उर्जा, संरक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यात भारताला विशेष रुची आहे. जागतिक प्रश्नांसोबत प्रादेशिक महत्त्वाचे विषयही चर्चेला घेतले गेले. संवाद आणि शांततायुक्त भूमिकेतून वाटाघाटी हेच समस्या हाताळण्याचे योग्य मार्ग आहेत यावर उभय पक्षांची सहमती होती. आधुनिक व्यापार करार करतांना रोजगार निर्मितीवर भर दिल्यास दोन्ही देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावेल, असे व्हान्स यांचे मत होते. 

  व्हॅन्स यांच्या कायदेतज्ञ तेलगू पत्नी उषा चिलुकुरी या आता  अमेरिकेच्या उपाध्यक्षाची पत्नी या नात्याने सेकंड लेडी ठरतात. तसे खुद्द व्हॅन्स आंध्राचे जावई आहेतच.  या जोडप्याबद्दल एक हलकाफुलका किस्सा सांगितला जातो. उषा आपल्या पतीला कासवाची उपमा देतात. ‘संकटाची थोडीशीही चाहूल लागताच कासव जसे आपले अंग चोरून कवचाखाली घेते, तसे ‘ह्यांचे वागणे असते’, असे त्या विनोदाने म्हणत असत. आज  व्हॅन्स यांनी परराष्ट्र व्यवहार, मंदी आणि अर्थकारण, रोजगारक्षेत्राच्या समस्या यावर ट्रंप यांची येती राजवट लक्ष केंद्रित करील, असे घोषित केले आहे. यावरून त्यांना अमेरिकेसमोरील गंभीर समस्याची जाणीव आहे. जे. डी व्हान्स काहीसे फटकळ स्वभावाचे म्हटले पाहिजेत. त्यांच्या पत्नी उषा या संयमी आहेत. जेडींच्या सल्लागार म्हणून आता त्या ओळखल्या जातात. उषा या मूळच्या भारतीय आहेत दोन संस्कृतींचा मिलाफ सांभाळून संसार चालवणाऱ्या उषा व्हान्स या अमेरिकेच्या राजकारणात आता ठळकपणे दिसू व वावरू लागल्या आहेत. धकाधकीच्या राजकारणात सतत व्यग्र असलेल्या आणि काहीशा शीघ्रकोपी स्वभावाच्या व्यक्तीची साथ द्यायची तर 

जोडीदाराच्या अंगी संयम, समजुतदारपणा आणि हजरजबाबीपणा असावा लागतो. हे गुण उषा व्हान्स यांनी आत्मसात केले  आहेत.  काहींच्या मते हे गुण अंगी होते म्हणूनच उषा सहधर्मचारिणीची भूमिका वठवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. व्हान्स अमेरिकन सैन्यात मरीन होते. निवृत्तीनंतर त्यांनी आत्मचरित्र लिहिले आणि ते गाजले. यावर सिनेमाही तयार झाला, हे खरे आहे. पण हे सर्व घडू शकले उषा यांच्यामुळे. यंदा जेडींनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्याचबरोबर उषा अमेरिकेच्या 'द सेकंड लेडी' झाल्या. पण यासाठीची गुणसंपदा त्यांनी त्या अगोदरच संपादन केली होती.

  भारतीय वंशाच्या उषा पतिसहवर्तमान भारताच्या दौऱ्यावर नुकत्याच येऊन गेल्या आहेत. आपण आपल्याच देशात आलो आहोत, असे त्यांच्या व्यवहारतून जाणवत होते. इवान, विवेक, मीराबेल या आपल्या मुलांना त्या अमेरिकन संस्कृतीतच वाढवत आहेत, यात शंका नाही. पण आपल्या मुलांना भारतीय संस्कृतीचीही ओळख आणि  आवड असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. विशेष हे आहे की, त्यांचे पती जेडी हेही उषा यांच्या भारतीय संस्कृतीचा पूर्ण सन्मान राखतात. या दोघांचे लग्न जसे ख्रिश्चन आणि भारतीय अशा दोन्ही पद्धतीने झाले आहे तसेच या दोन संस्कृर्तीचा मेळ आपल्या पुढच्या पिढीत दिसावा असे त्यांना मनोमन वाटते. 

 स्वप्न विशाल बलुचिस्तानचे!

तरूण भारत, मुंबई रविवार, दिनांक १८/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

      वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

                              स्वप्न विशाल बलुचिस्तानचे!

                                               

    भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव सुरू झाल्याचा मुहूर्त साधत बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. हा बलुच जनतेने घेतलेला राष्ट्रीय निर्णय (नॅशनल व्हर्डिक्ट) आहे, असे ते म्हणाले. बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तानच्या निर्मितीची घोषणा करीत हा नवीन देश पाकिस्तानपासून फारकत घेत असल्याचे जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर बलुच संघटनेने दिल्लीत स्वतंत्र उच्चायुक्तालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे. जागतिक पटलावर भारतासह अन्य देशांनी आपल्याला साथ द्यावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. पाकिस्तान बलुचांचा वंशविच्छेद करीत आहे, पाकिस्तान बलुच लोकांना युद्धबंदी मानते, त्यांना बलुच संस्कृतीच नष्ट करायची आहे, असा गंभीर आरोप बलुच नेते मीर यार बलुच पाकिस्तानवर केला आहे. 

    मीर यार बलोच हे एक लेखक तर आहेतच तसेच ते स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी लढणा-या बलुच लिबरेशन आर्मीचे नेतृत्वही करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांची शांतीसेना  बलुचिस्तानमध्ये पाठवावी आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला त्यांच्या नवीन सीमेच्या आतच राहण्यास सांगावे, अशीही मागणीही त्यांनी केली आहे. वरवर पाहता हे सर्व साद्ध्य होणे कठीण दिसते. पण बलुच समाजाचा स्वातंत्र्यासाठीच्या प्रभावा लढ्याचा इतिहास खूप जुना आहे, हेही विसरता येणार नाही. बलुच लोक पराक्रमी आणि लढवैय्ये मानले जातात. बलुच लिबरेशन आर्मीने पाकिस्तानच्या सैन्यावर हल्ला केला आणि त्यांना माघार घेण्यास आणि क्वेटा सोडण्यास भाग पाडले, हेही नजरेआड करता यायचे नाही.  या पूर्वी 2025 च्या मार्च महिन्यात नैऋत्य पाकिस्तानमध्ये बलुच बंडखोरांनी एका ट्रेनचेच अपहरण करून  प्रवाशांना सुमारे 36  तास ओलीस ठेवले होते. 

   भारतीय स्वातंत्र्याच्या 1947 च्या कायद्यानुसार भारताची फाळणी करण्यात आली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण करण्यात आले. या दोन देशांवरील  ब्रिटिश सत्ता पूर्णपणे नष्ट झाली. बलुच लोकांची इच्छा नसतांनाही बलुचबहुल प्रदेश पाकिस्तानमध्ये यावेळी सामील करून घेण्यात आला. तेव्हापासून स्वतंत्र होण्यासाठी बलुच लोकांचा पाकिस्तान शासनाशी सतत संघर्ष सुरू आहे. 

   भारताच्या फाळणीनंतर लगेचच श्रीनगर जिंकण्याच्या सोपवलेल्या कामगिरीत अपयश आल्यानंतर मेजर जनरल अकबर खान याला बॅरिस्टर महमद अली जिनांनी पाचारण केले. बलुचिस्तानमध्ये कलात नावाचा जिल्हा आहे/होता. याच नावाचे शहरही होते. कलातच्या खानांना शरण आणण्याचे काम जिनांनी  मेजर जनरल अकबर खान याच्यावर सोपविले. बलुचिस्तानातले कलात हे महत्त्वाचे संस्थान होते. कलातच्या खानाने पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचे नाकारले. त्याने आपले संस्थान स्वायत्त असल्याचे जाहीर करून आपल्या सैन्यात काही हजार टोळीवाल्यांना सामील करून घेतले. कलातच्या खानाने नवीन कलात राष्ट्राच्या  पंतप्रधानपदी, परराष्ट्रमंत्रीपदी, लष्करप्रमुखपदी आणि इन्स्पेक्टर जनरलपदी इंग्रजांची नेमणूक केली. जिनांनी कलातवर हल्ला करण्यासाठी चार बटालियन अकबर खानकडे सोपविल्या होत्या. अकबर खानच्या मदतीसाठी कराची बंदरावर नौका उभ्या केल्या आणि अन्यत्र  बॉम्बफेकी विमानेही सज्ज ठेवली. या  लहानशा कामासाठी एवढी मोठी तयारी आवश्यकता नाही, असे अकबर खानन याचे मत होते. त्यावेळी पाकिस्तानचे  काश्मीरबाबत भारताशी युद्ध सुरू होते. लाहोर, कराची किंवा हैदराबाद या ठिकाणीच मोठी सैनिकी तयारी हवी असे आपले मत असल्याचे अकबर खानचे जिनांना सांगितले. पण जिनांनी आपला निर्णय बदलला नाही. कलात जिंकल्यानंतर उरलेले बलुचिस्तानही पाकिस्तानमध्ये जबरदस्तीने विलीन करण्यात आले. तेव्हापासून सुरू असलेला संघर्ष आजतागायत सुरू असून त्यात खंड पडलेला नाही. कलातच्या खानाने भारताची मदत तेव्हाही मागितली होती. पण आपले राजकारण एकूणच खूप बाळबोध वळणाचे आहे. तेव्हातर नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले असल्यामुळे आपले राज्यकर्ते वेगळ्याच विश्वात विहार करीत होते. आपण या भानगडीत होण्याचे साफ नाकारले. तेव्हापासून बलुचिस्तानची जखम जी चिघळत राहिली आहे, ती आहेच. 

   आज याच बलुचिस्तान प्रांतात ग्वादार बंदर उभारून चीनने त्या बंदराचा आणि परिसराचा ताबा घेतल्यातच जमा आहे. हे पाह्यल्यानंतर बलुच जनतेचा  संताप द्विगुणित झाला यात नवल नाही. चीनने काराकोरम खिंडीतून ग्वादार बंदरापर्यंतच्या रस्त्याचे काम सुरु केले आहे. ग्वादार बंदरापर्यंत रेल्वे आणि तिथेच विमानतळही अशी  प्रचंड कामेही चीनने आपल्या हाती घेतली आहेत. हा चीनचा आपल्या भागातला चंचूप्रवेश आहे, हे जाणून  बलुच जनता ही कामे पार पडू नयेत, यासाठी सतत अडथळे निर्माण करीत असते.  आता तर या रस्त्याच्या कामावर असलेल्या चिनी कामगारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पाकिस्तानच्या लष्कराकडे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर विरुद्ध बलुच जनता  हा संघर्ष अक्षरशहा रोजचा झाला आहे. ग्वादार बंदर बांधून पूर्ण तयार झाले की चिनी मालाला या बंदरातून अरबी समुद्रामार्गे अमेरिकेत, दक्षिण अमेरिकेत, आफ्रिकेत विनासायास प्रवेश करण्याचा राजमार्ग उपलब्ध होईल आणि सध्या चीनला जो लांबचा फेरा पडतो तो पडणार नाही, पैसा वाचेल आणि सुरक्षाही लाभेल.

    ऑपरेशन सिंदूर सुरू होताच बलुच बंडखोरांनी भारताला निरोप पाठविला होता की, आम्ही आमच्या भागातून संघर्षाला प्रारंभ करीत आहोत. दुसऱ्या बाजूने तुम्ही अशीच मोहीम सुरू करा. आज बलुचिस्तान क्षेत्रफळाने पाकिस्तानमधील  सर्वात मोठा प्रांत आहे. बलुचिस्तान प्रांताने पाकिस्तानचा 48 % भूभाग व्यापला आहे. क्वेट्टा ही बलुचिस्तानची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. एकटा बलुचिस्तान लांबोळक्या पाकिस्तानमधून बाहेर पडला तरी पाकिस्तान पांगळे होईल. पख्तूनबहुल प्रदेशालाही पाकिस्तानमधून फुटून बाहेर पडायचे आहे. सिंध प्रांतातही हीच भावना आहे. मग उरतो फक्त या सर्वांशी मग्रुरीने  वागणारा पंजाबीबहुल पंजाब!

 बलुचिस्तानमध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी हा एक मोठा बंडखोर गट आहे. अशाच एका  बंडखोर गटाने  तुर्बत शहरावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्याचे वृत्त आहे. केच नदीच्या काठावर वसलेले तुर्बत हे हे दक्षिण बलुचिस्तानमधील एक शहर आहे. हे केच जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे. या घटनेमुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे.  स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी बलुच नागरिक ठिकठिकाणी बंड करून उठले असून पाकिस्तानी लष्कराच्या दमनशाहीला जिद्दीने विरोध करीत आहेत.  बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी शिवाय इतरही लहानलहान बंडखोर गट स्वतंत्रपणे संघर्ष करीत आहेत. त्यांनी अनेक महामार्गही बंद केले आहेत. बलुच राजी अजोई संघर (बीआरएएस)  ही सुद्धा एक सशस्त्र संघटना आहे. ती एकाचवेळी अनेक शहरात मोठाली आंदोलने उभारते. नुकताच तिने जवळजवळ 50 शहरात एकाचवेळी उठाव करून पाकिस्तानची भंबेरी उडवून दिली होती. बलुच बंडखोर पंजाब्यांवर खूप नाराज आहेत. कारण पंजाबी स्वत:ला राज्यकर्ते समजतात. सद्ध्या जरी सर्वच इस्लामधर्मी आणि त्यातलेही सुन्नीच असले तरी आपण मूळचे रजपूत आहोत, असे पंजाबी मानतात. बलुच, सिंधी व पख्तून हे राज्यकर्त्या वर्गातले नाहीत, अशी त्यांची प्रौढी असते. म्हणून ते या घटकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देत असतात. ग्वादार बंदर बलुचिस्तानमध्ये आहे. त्याला आणि  चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला (सीपीइसी) बलुचींचा कडवा विरोध आहे. या प्रकल्पात चीनने फारमोठी रकम गुंतवली आहे. या मार्गाच्या उभारणीसाठी चीनमधून आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बलुचींचे हल्ले वाढले आहेत. यामुळे चीन संतापला असून त्याने पाकिस्तानला खडसावले आहे. चिनी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी  पाकिस्तानी सैनिकी तुकड्यांनी ग्यावी, असे चीनने सांगितले आहे. बलुच बंडखोरांनी त्यांच्यावरही हल्ले करायला सुरवात केली असून रोज कुठे ना कुठे संघर्ष होत असतो. सीपीइसी महामार्गाचे काम मंद गतीने सुरू असून ही चीनसाठी एक डोकेदुखीच होऊन बसली आहे.

   अशाप्रकारे बलुचिस्तानला एक स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याची चळवळ दीर्घकाळापासून  चालत आलेली चळवळ आहे, हे सर्व जग पाहते आहे.  बलुच लोकांना आपण पाकिस्तानमध्ये दुर्लक्षित आहोत, आपल्यावर सतत अन्याय होत असतात आणि आपल्या मूलभूत अधिकारांचे हरण होत असते, असे वाटते.  1948 मध्ये, पाकिस्तानने बलुचिस्तानला आपल्यात जबरदस्तीने सामील करून घतले ही सल बलुच लोक विसरले नाहीत, विसरणारही नाहीत. बलुचिस्तानमध्ये नैसर्गिक वायू आणि खनिजांचे मोठे भंडार आहे, याच्या आधारे बलुच लोकांचे जीवन समृद्ध व्हायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात बलुचांच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. बलुच लोकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कही हिरावले गेले आहेत.  बलुचिस्तानच्या भरवशावर इतर राज्यांचाच विकास आजवर झाला आहे. बलुच संस्कृती आणि भाषा यांच्या विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले आहे. आज स्वातंत्र्यासाठीच्या  चळवळीने व्यापक रूप धारण केले असून पाकिस्तानला सळो की पळो करून सोडले आहे. बांगलादेश निर्माण व्हावा म्हणून भारताने जसे साह्य केले तशीच मदत आपल्यालाही करावी, असे बलुच लोकांना वाटते. भारताने अजूनतरी अशी मदत केलेली नाही. 

बलुच लोक फक्त बलुचिस्तानमध्येच आहेत, असे नाही. आजमितीला बलुचबहुल प्रदेश तीन देशात विभागलेला आढळतो. ते देश आहेत, इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान. सर्वात मोठा भूभाग पाकिस्तानमध्ये आहे. सर्वात जास्त बलुच लोकही पाकिस्तानमध्येच आढळतील. पाकिस्तानमध्ये अंदाजे 1.5 कोटी बलुच लोक राहतात, त्यांचे प्रमाण पाकिस्तानाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 3.6 % इतके आहे. बलुचिस्तान प्रांतामध्ये सर्वाधिक बलुच लोकसंख्या आहे, तर सिंध आणि पंजाब प्रांतांमध्येही काही बलुच लोक राहतात, इराणमधील एक प्रांत सिस्तान आणि बलुचिस्तान या नावाने ओळखला जातो. इराणमध्ये अंदाजे 20 लाख बलुच लोक राहतात. इराणच्या सिस्तान आणि बलुचिस्तान प्रांतात त्यांची संख्या जास्त आहे. बलुच हे प्रामुख्याने बलुचिस्तान आणि इराण-पाकिस्तान सीमेच्या दोन्ही बाजूंना  राहणारे लोक आहेत. दक्षिण अफगाणिस्तानमधल्या निरूझ, हेलमंड आणि कंदहार प्रांतातही बलुच लोक बहुसंख्येने आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये अंदाजे 1 लाख बलुच लोक राहतात, त्यांचे प्रमाण अफगाणिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे 2% आहे, असे बोलले जाते. पाकिस्तानमधील बलुचबहुल भागाला बलुचिस्तान प्रांत म्हटले जाते. सर्व बलुच लोकांचा एक स्वतंत्र देश असावा, (विशाल बलुचिस्तान) अशी या भागातील लोकांची इच्छा आहे. या लढ्याचे नेतृत्व पाकिस्तानमधील बलुच लोकांकडे आले आहे, कारण ते संख्येने सर्वात जास्त आहेत. 

 बलुचिस्तानमधील संघर्षाची परिणिती कशात होईल? बलुच लोकांची संख्या इतकी कमी आहे की, ते पाकिस्तानच्या दमनचक्राचा भेद करू शकतील, असे अनेकांना वाटत नाही. पण ते लढवैय्ये आहेत. ते प्रतिपक्षाला हल्ले करून बेजार करतील. ते बलुचिस्तानमधील खनिजे, रत्ने पाकिस्तानला मिळू देणार नाहीत. या रांगड्या लढाऊ गड्यांमध्ये राजकीय चातुर्याचा अभाव आहे, असे मानले जाते सर्वांशी जुळवून घेणारा आणि त्यांना सतत बरोबर ठेवील असा नेताही बलुचींमध्ये निदान आजतरी नाही. सामान्यतहा असे समाज लढता लढता नष्ट होतात, पण शरण जात नाहीत. हे हौतात्म्य झाले. पण बलुच शरण जाणार नाहीत, तसेच ते नष्टही होणार नाहीत. ते अनुकूल संधीची वाट पाहत लढत राहतील, असा चवटपणा आणि जिवटपणा त्यांच्यात आहे.  एक शक्यता अशीही असू शकेल की, दोन्ही पक्ष लढून लढून थकतील आणि मधला मार्ग स्वीकारून तडजोड करतील. तिसरी शक्यता अशी आहे की, पाकिस्तानचेच तुकडे पडतील. चळवळे सिंधी आणि पख्तुन वेगळे झाले तर बलुचिस्तानही वेगळा होईल. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील  सर्व बड्या राष्ट्रांना आजचा पाकिस्तान हवा आहे. कारण तो अमेरिका, रशिया आणि चीन या तिघांशीही एकाचवेळी जुळवून घेतो. हरकाम्या आणि सांगकाम्या कुणाला नको असतो? पण पाकिस्तानी जनतेचे तसे नाही. ती जुलमी  लष्करशहा, आयएसआय मधील शकुनी आणि स्वार्थात आकंठ बुडालेले राजकारणी यांना विटली आहे. पण मुल्ला मौलवींचा तिच्यावर असलेला पगडा मात्र अजूनही फारसा कमी झालेला नाही. या अशांत ज्वालामुखीचा स्फोट केव्हा होईल ते सांगता येणार नाही. मोदी पाकिस्तानमध्येही लोकप्रिय आहेत. ‘काश, हमारे पासभी एक मोदी होता!’, ही जनसामान्याची उत्कट इच्छा अनेकांच्या कानी पडली असेल. ‘आपापसात भांडण्यापेक्षा आपण दोघेही दारिद्र्य, बेकारी आणि रोगराईशी लढूया’, हे मोदींचे आवाहन धर्मपिसाट पाकिस्तानी नेत्यांपेक्षा पाकिस्तानमधील जनसामान्याला होते.  ऑपरेशन सिंदूर नंतर परिस्थिती खूप बदलली आहे. भारताचे पारडे चार प्रश्नी वरचढ झाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, सिंधू जलवाटप करार, बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानचे अण्वस्त्र साठवण केंद्र. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतानुकूल वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. उद्या पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आले तर भारताचा अफगाणिस्तान मार्गे बलुचिस्तानशी संपर्क प्रस्थापित होऊ शकेल. आज भारत आणि बलुचिस्तानच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत नाहीत. ही अडचण दूर झाली तर भारत बलुचिस्तानसाठी खूपकाही करू शकेल.  पाकिस्तानला खोली नाही. तो लांबुळका आहे. बलुचिस्तान वेगळा झाला तर पाकिस्तानचा नकाशा  एखाद्या अस्थिपंजर व्यक्तीसारखा दिसू लागेल. युद्धात गरज पडल्यास मागे सरकायला पुरेशी भूमी असावी लागते. हा मुद्दा दुसऱ्या महायुद्धात रशियाला जर्मनीबरोबर लढतांना कामी आला होता. सिंधूचे पाणी पाकिस्तानला आजच्या सारखे मिळाले नाही तर पाकिस्तानचे रखरखीत वाळवंटच होईल. भारताने सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित केला आहे. पाकिस्तान अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी भारताला देत असतो. या युद्धात ज्या ठिकाणी ही पाकिस्तानने साठवून ठेवली आहेत त्या बोगद्याच्या दोन्ही तोंडाशी भारताने बॅाम्ब हल्ले करून मोठाली भगदाडे करून ठेवली आहेत, अशा वार्ता पाकिस्तानातूनच बाहेर आल्या आहेत. या चार नाक्यांपैकी कोणत्याही एका नाक्याचा बंदोवस्त केला तर पाक गलितगात्र होईल. प्रत्यक्षात असे काही करण्याची आवश्यकता बहुदा पडणारही नाही. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात. इथे तर चार नाकी भारताच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकतील अशी असणार आहे.

मुंबईसाठी ✅✅2025  स्वप्न विशाल बलुचिस्तानचे

                                                                    विशाल बलुचिस्तान

                                               आकृती प्रत्यक्षाशी तंतोतंत जुळेलच असे नाही

       

                                                     विखुरलेले लोक

1) अफगाणिस्तानमधील बलुचबहुल भाग (1 लाख) 2) पाकिस्तानमधील बलुचबहुल भाग (1.5 कोटी)  3) इराणमधील बलुचबहुल भाग (20 लाख), 4) उरलेले -अन्यत्र

 कॅनडातील प्रगल्भ मतदार 

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ८/५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

  

कॅनडामधील हाऊस ॲाफ कॅामन्सच्या निवडणुका 2021 मध्ये पार पडल्या होत्या. 2015 मध्ये (68.3%), 2019 मध्ये (67%) आणि 2021 मध्ये (62.3%) तर 2025 मध्ये  घेतलेल्या निवडणुकीत  68.29%  मतदान झाले आहे. कॅनडातील प्रमुख पक्ष असे आहेत.

लिबरल पार्टी हा कॅनडातला सर्वत्र पसरलेला सर्वात जुना पक्ष आहे. तो केवळ जुनाच नाही तर सक्रीयही आहे! तो 70 वर्षे सत्तेवर होता, हे आणखी एक विशेष!!

   याचे प्रमुख कारण असे आहे की, तो उदारमतवादी पक्ष आहे. दुसरे कारण हे आहे की, हा पक्ष किंचितसा डावीकडे झुकलेला आहे. याउलट याचा विरोधक कॅान्झरव्हेटिव पक्ष उजवीकडे झुकलेला आहे. तिसरा न्यू डेमोक्रॅटिक पक्ष जेव्हा जेव्हा लिबरल पक्षाला बहुमत मिळालेले नसते तेव्हा त्याला साथ देत आलेला आहे. लिबरल पार्टीने आपले धोरण सर्वसमावेशक ठेवले आहे. यामुळे समाजातील अनेक घटक या पक्षाला साथ देत आले आहेत.

   लिबरल पार्टीची धोरणे आजवर तिला यश देत आली आहेत. आरोग्यसेवा, सेवानिवृत्तिवेतन,  विद्यार्थ्यांना शिक्षणकर्ज, शांतता आणि सुरक्षेवर भर, इंग्लिश आणि फ्रेंच या दोन्ही भाषांचा राज्यकारभारात वापर, शस्त्रे बाळगण्याबाबत कडक नियम, नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचा आणि स्वातंत्र्याचा आदर, समलिंगी विवाहांना मान्यता, गर्भपाताला मान्यता  या धोरणांमुळे या पक्षाबाबत जनतेत अनुकूलतेची भावना असते. पण गेली 10 वर्षे सत्तेत असणे, पंतप्रधान जस्टिन ट्रुटो यांचा मनमानी कारभार, राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर कॅनडाची सतत सुरू असलेली घसरगुंडी, यामुळे मतदारात नाराजी (अँटि इनकंबन्सी) निर्माण झाली होती. पण पक्षाने या घटनेची दखल घेत ट्रुडो यांना पायउतार होण्यास भाग पाडले आणि त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमेच्या मार्क कार्नी यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली. मार्क कार्नी राजकारणात नवीन होते. बँक मॅनेजमेंट हे त्यांचे कार्यक्षेत्र होते. लिबरल पक्षाला 2021 मध्ये 32.62 % मते आणि 160 जागा मिळाल्या होत्या. 2025 मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ होऊन 43.52% मते व 168 जागा मिळाल्या आहेत

कॅान्झर्व्हेटिव पार्टी ॲाफ कॅनडा - 2003 मध्ये उजवीकडे झुकलेल्या अनेक छोट्या पक्षांनी एकत्र येऊन या उजव्या समावेशी पक्षाची स्थापना केली आहे. डावीकडे झुकलेला लिबरल पार्टी हा पक्ष यांचा विरोधक आहे. 2006 ते 2015 या सलग कालखंडात हा पक्ष कॅनडात सत्तेवरही होता. पेरी पॅालिव्हर यांच्या कॅान्झर्व्हेटिव्ह उदारमतवादी पक्षाला 2021 मध्ये 33.74 % मते आणि 119 जागा मिळाल्या होत्या. 2025 मध्ये त्यात भरपूर वाढ होऊन 41.34% मते व 144 जागा मिळाल्या आहेत. पण तरीही पक्ष बहुमताच्या 172 या आकड्यापासून बराच दूर राहिला.  स्वतः ट्रंप यांची स्तुती करणारे आणि त्यांचे स्वभावविशेषही असलेलेले पेरी पॅालिव्हर (पियरे पोलिव्रे) हे तर  पराभूतच झाले आहेत. कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने चुकीचे निर्णय घेतले नसते तर त्या पक्षाला याही पेक्षा चांगले यश मिळू शकले असते. याशिवाय त्या पक्षाने जगमीत सिंगांच्या खलिस्तान समर्थक पक्षाशी युती केली. यामुळे सर्व शिखांची मते त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्या पक्षाला मिळाली नाहीत. कारण सर्व शीख खलिस्तान समर्थक नाहीत, हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही, किंवा हे त्यांना जाणवलेच नाही. कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या सभेत ‘खलिस्तान जिंदाबाद’, अशा घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या यामुळे सर्व शीख मतदार काही या पक्षाकडे वळले नाहीत पण सर्व शिखेतर भारतीय आणि काही शीख मात्र त्यांच्या विरोधात गेले. शिखांच्या वैशाखीला पेरी पॅालिव्हर यांनी जातीने उपस्थिती लावली पण दरवर्षी त्यांच्या पक्षाचा दिवाळीनिमित्त होणारा कार्यक्रम शीख नाराज होतील ,या भीतीपायी चक्क रद्दच केला. हे हिंदूंना तर मुळीच आवडले नाही. पण इतरांनाही हा निर्णय योग्य वाटला नाही. त्यामुळे उजव्या विचारसरणीचे अनेक मतदारही डाव्या लिबरल पक्षाकडे वळले.

ब्लॅाक क्यूबेकॅाईस पक्ष- फ्रेंचबहुल क्यूबेक प्रांतातील ब्लॅाक क्यूबेकॅाईस हा एकेकाळचा फुटिरतावादी पक्ष आता आपल्या मूळ विभक्ततावादापासून बराच दूर गेला आहे. त्यामुळेच की काय याची मतांची टक्केवारी आणि मिळणाऱ्या जागा 2015 ते 2021 या कालखंडात सतत वाढत गेल्या आहेत. त्यामुळे तो आता कॅनडाची ब्रिटिश कॅनडा  व फ्रेंच कॅनडा अशी फाळणी करा ही अतिरेकी मागणी यापुढेही अशीच गुंडाळून ठेवील आणि पर्यावरणसंवर्धनावर आपले लक्ष केंद्रित करील असे स्पष्ट दिसते आहे.  येस फ्रॅंकॅाईस - ब्लॅंचेट यांच्या या पक्षाला 2021 मध्ये 7.64 % मते आणि 32 जागा मिळाल्या होत्या. पण 2025 मध्ये त्यांनी लिबरल पक्षासाठी जागा सोडल्यामुळे 6.34% मते व 23 जागा यांना मिळाल्या आहेत

 न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी - जस्टिन ट्रूडो यांच्या उदारमतवादी लिबरल पार्टीला 2019 मध्ये बहुमतासाठी 13 मतांची आवश्यकता होती. न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीने ही गरज पूर्ण केली. या पक्षाला मूळ भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन अश्वेत वर्णाच्या जगमीत सिंग यांचे नेतृत्व लाभले आहे. या पक्षाचे 2019  च्या निवडणुकीत 50 टक्के जागांचे नुकसान (44 ऐवजी 24) झाले होते. तरीही जगमीत सिंग यांचा हा पक्ष किंग मेकरच्या भूमिकेत 2019 आणि 2021मध्ये होता. पण 2025 मध्ये ही स्थिती राहिलेली नाही. जगमीत सिंग  हे डाव्या विचारसरणीचे आणि खलिस्तान चळवळीचे समर्थक आणि फौजदारी वकीलही आहेत. खलिस्तनवादी भूमिकेमुळे हा पक्ष पुढे आला पण 2025 मध्ये भारताचा टोकाचा द्वेश त्याच्या पतनाला कारणीभूत झाला. शीख समाजाला सुद्धा त्यांची भारताचा द्वेश ही भूमिका मान्य झाली नाही, हे विशेष. या पक्षाला 2021 मध्ये 17.82 % मते आणि 25 जागा मिळाल्या होत्या. 2025 मध्ये त्या कमी होऊन 6.22 % मते व 7 जागा मिळाल्या आहेत. 

ग्रीन पार्टी - एलिझाबेथ मे यांच्या पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीला 2015 मध्ये 1 जागा मिळाली होती 2019 मध्ये त्यात 2 ने वाढ होऊन 3 जागा मिळाल्या होत्या आणि मतांची टक्केवारी तर दुपटीने वाढली होती. 2021 मध्ये मात्र मतांची टक्केवारी जवळजवळ तिपटीने कमी झाली आहे. 2025 मध्येही हेच घडले कारण या पक्षाने लिबरल पक्ष जिंकावा म्हणून काही ठिकाणी उमेदवारच उभे केले मव्हते. ग्रीन पार्टीला 2021 मध्ये 2.33  % मते आणि 2 जागा मिळाल्या होत्या. 2025 मध्ये त्या कमी होऊन 1.23 % मते व 1  जागा मिळाली  आहे.

 मॅक्झिम बर्निअर  यांच्या पीपल्स पार्टी या अतिउजव्या  पक्षाला नगण्य मते मिळाली.

काही  निरीक्षणे 

1) लिबरल पक्षाच्या जागा वाढल्या ही समाधानाची आहे.

  2) न्यू डेमोक्रॅट पक्षाचा सफाया झाला. जागा 25 वरून 7 पर्यंत तर जनाधार 17.82 % वरून 6.22 % पर्यंत कमी झाला. 

 3) अमेरिकेत 51 वे राज्य म्हणून सामील व्हा, मालामाल करीन या या डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रलोभनाला किंवा सामील न झाल्यास टेरिफवाढीचा जबरदस्त फटका बसेल या डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धमकीचा मतदारांवर परिणाम झाला नाही. कॅनडाच्या मानभंगाला कडाडून विरोध करणाऱ्या मार्क कार्नी यांच्यावर, मतदारांनी विश्वास ठेवला.

4) ट्रंप यांचा उदोउदो आणि  खलिस्तानवाद्यांशी जवळीक हा असंगाशी संग  पेरी पॅालिव्हर  यांच्या अंगाशी आला.

४) पण खलिस्तानवाद्यांचा प्रभाव लगेच संपेल असे नाही. कारण खलिस्तान समर्थक कमी अधिक प्रमाणात सर्वच पक्षात आहेत.

    आज जगभर मतदार प्रलोभने, अपप्रचार, भावनिक आवाहने यांना बळी पडतांना पाहतो. कॅनडाच्या मतदारांनी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दाखविलेली प्रगल्भता प्रशंसनीय आहे, असेच कोणीही म्हणेल.