जी7 आणि ब्रिक्स; एक तुलनात्मक अभ्यास

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ३१/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

जी7, आणि ब्रिक्स; एक तुलनात्मक अभ्यास 

   राजकीय पटलावर अमेरिकेत ट्रंप यांचा उदय हा जगाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा मुद्दा व टप्पा ठरेल. आज सामरिक, आर्थिक आणि वैज्ञानिक अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण दिशादिग्दर्शन आणि  वैचारिक प्रवर्तन  या क्षेत्रात एक पोकळी निर्माण झाल्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे. इराण व इस्रायल यात उद्भवलेले आणि प्रचंड उत्पात घडून शमलेले (?)  युद्ध, रशिया आणि युक्रेन यातील रेंगाळलेले युद्ध, गाझा पट्टीतील इस्रायलची लष्करी सरबत्ती, दर दिवशी ‘दे धक्का’ स्वरुपाचे डोनाल्ड ट्रंप यांचेकडून कोसळणारे लष्करी आणि आर्थिक आघाडीवरचे उत्पात, यामुळे कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस या ठिकाणी 15 जून ते 17 जून 2025 या काळातली जी7 परिषद तशी महत्त्वाची होती पण ती कशीबशी उरकावी लागली. युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, हीच कायती 'जी-7' गटाच्या परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील.  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनीचे चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा  आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर हे प्रचंड धनशक्ती आणि शस्त्रास्त्रशक्तीचे धनी असलेले सात दिग्गज सदस्य शिखर परिषदेत सहभागी असून सुद्धा ही परिषद परिणामकारक भूमिका पार पाडू शकली नाही. या सात बड्या राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे.  परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र भला मोठा म्हणजे जवळजवळ निम्मा आहे. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जी7 शिखर बैठकीतून घाईघाईने लवकर परत गेले. त्यांच्या जाण्याचा जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला. ते मायदेशी गेले आणि जी7ची नंतर जी6 परिषद झाली. पुढे कोणत्याही युद्धसंबंधित ठरावावर एकमत होऊ शकले नाही, की करार होऊ शकले नाहीत. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतराला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवरही विचार झाला. संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना आवश्यक आहे, यावरही सहमती झाली. याहून बरेच काही होऊ शकले असते पण तसे झाले नाही.

   जागतिक शक्तिसंतुलन नव्याने रचले जात असल्याच्या या काळात ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरो या शहरात दिनांक 6 व 7 जुलै 2025 रोजी भरविण्यात आलेली ब्रिक्स संघटनेची सतरावी परिषद ही मात्र जी7 च्या तुलनेत नव्या युगाची दिशा ठरवण्याच्या बाबतीत उजवी ठरली.  ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत), चीन, साऊथ आफ्रिका,  इजिप्त, इराण, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इंडोनेशिया हे ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. याशिवाय नायजेरिया, युगांडा आणि व्हिएतनाम हे देश देखील भागीदार देश म्हणून या बैठकीला आमंत्रित होते.   रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आभासी पद्धतीने तर चीनचे पंतप्रधान ली कियांग अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या वतीने परिषदेत सहभागी झाले होते. अमेरिकाकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय उभारण्याच्या दिशेने ‘ब्रिस’ची वाटचाल सावधरीतीने पण ठामपणे होते आहे, हे एक शुभचिन्ह ठरते आहे. चीनच्या कुरघोडीच्या राजकारणावर मात करीत भारत केवळ सहभागी सदस्य म्हणूनच नव्हे, तर विचारप्रवर्तक आणि सूत्रधार म्हणून ब्रिक्समध्ये पुढे येतो आहे. ब्रिक्स चे सदस्यदेश हे जी 7 च्या सदस्यदेशांच्या तुलनेत बलशक्ती आणि संपन्नता या बाबतीत खूपच मागे आहेत. तरीही ब्रिक्स राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला. दहशतवादाला थारा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असेही सुचविले. ब्रिक्सने  प्रसिद्ध केलेल्या अतिविस्तृत जाहीरनाम्यात ग्लोबल साऊथबद्दल म्हणजेच विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे.          

 नरेंद्र मोदी यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच ब्रिक्स देशांनी मिळून विज्ञान आणि संशोधनविषयक रिपॉझिटरी भांडाराची स्थापना करावी असे सुचवले. महत्त्वाची खनिजे, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी क्षेत्रांवर अशाप्रकारे भर राहील. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या सुरक्षा समितीसकट  अन्य सर्व संस्थांमधे तातडीने सुधारणा करण्याची गरज मोदी यांनी परिषदेत मांडली.

 परिषदेमध्ये मोदींनी ग्लोबल साऊथचे प्रश्न आग्रहाने मांडले. ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. हा एक विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा समूहच आहे. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारतच या देशांची बाजू मांडणारा देश ठरतो. ‘विकसित देशांसाठीच्या दुहेरी मापदंडांचा फटका सातत्याने गरीब देशांना  म्हणजे ग्लोबल साउथमधील देशांना  बसतो आहे. या देशांना  निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या  स्थानांपासून वंचित ठेवले जात आहे’, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी  विकसित देशांना सुनावले. अशाप्रकारे, भारत, ब्राझील आदी देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, हा मुद्दा मोदींनी मोठ्या खुबीने मांडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद  तसेच अन्य प्रमुख जागतिक संस्था यांचे स्वरूप जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक होणार नाही तोपर्यंत इतर सर्व बाबी व्यर्थ आहेत,  अशी आग्रही भूमिकाही मोदी यांनी मांडली. गरीब देशांकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे गरीब देशांचा  विकास खुंटतो आहे, साधनसंपत्तीचे समान वाटप होऊ शकत नाही. किंवा गरीब देशांचे सुरक्षा व आरोग्यविषयक प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत, ही बाब मोदींनी अधोरेखित केली. 

  पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असून अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा मिळतो आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेतही पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा निषेध, ही भूमिका सिद्धान्त म्हणून स्वीकारण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. त्याचाच परिणाम म्हणून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध, दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या आणि रसद पुरविणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि दहशतवाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण, या मुद्द्यांवर परिषदेत सहमती घडून आली. पाकिस्तानची बाजू घेणाऱ्या चीनने यावेळी मौनव्रत धारण केले होते.         

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने  ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, असा नारा कंठरवाने देत असतात. अशी भूमिका असणाऱ्याची दृष्टी आणि  वागणूक खरे तर सामोपचाराची असावयास हवी. पण तसे दिसत नाही. सतत दंडुका आपटत खेकसणाऱ्या शिपायासारखी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका असते. ब्रिक्सच्या  सदस्यदेशांच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती.  ‘ब्रिक्स’ देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याच्या त्यांच्या धमकीचे सावट रिओ दी जानिरोमधील परिषदेवर होते. ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन हा मुद्दा तर सोडाच पण स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाही आपला हेतू अमेरिकाविरोधी नाही, असे  ब्रिक्सने स्पष्ट केले हे बरे झाले. ‘अरेला कारे’ म्हणणाऱ्या खुद्द चीननेही हीच सौम्य भूमिका स्वीकारली ती काही उगीच नाही. 

   अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत ‘गंभीर चिंता’ ब्रिक्सने व्यक्त केली. अमेरिकेची भीती वाटली म्हणून कठोर शब्द वापरायचे  टाळले, अशी टीका ब्रिक्सवर केली जाते आहे. भीती आणि सावधगिरी यातल्या सीमारेषा धूसर असतात, ही जाणीव असल्यामुळेच ब्रिक्सने सावधगिरीचा पर्याय स्वीकारला, असे दिसते. आज जागतिक रचनेत वेगाने बदल होतो आहे. आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच जागतिक भूमिका निश्चित करण्याकडे सर्वच देशांचा कल असतो. बड्या धेंडांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल ही जाणीव ठेवूनच ब्रिक्सच्या  भूमिका नरम होत्या, हे स्पष्ट आहे. 

 परिषदेचे अतिविस्तृत म्हणजे 1600 शब्दांचे संयुक्त निवेदन आकांक्षा व्यक्त करणारे आहे, इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विस्तृतपणाच्या मुळाशी जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारास उत्तेजन, दहशतवादाला प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण निर्मूलन, हवामान बदल, पृथ्वीवर गारवा यावा म्हणून करावयाचे विविध प्रयत्न, अशा जवळपास सर्व विषयांस या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे, हे अमान्य करता यायचे नाही. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, 'नाटो' आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना हळूहळू निष्क्रिय, निष्प्रभ आणि निराधार होत चालल्या आहेत.  या उलट ब्रिक्स'मधील चर्चा विस्तृत पण तरीही नेमक्या, कृतीवर भर देणाऱ्या आणि पुरेशा गांभीर्ययुक्त वातावरणात पार पडल्या आहेत, याचे श्रेय अर्थातच मुख्यतहा भारताकडे जाते.     

     

                           अब्राहम करार

तरूणभारत, नागपूर गुरुवार दिनांक २४. ०७. २०२५.

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १७/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

✅✅20250718 अब्राहम करार

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  1948 साली जगाच्या नकाशावर एका नवीन देशाचा उदय झाला. त्या देशाचं नाव इस्रायल. पण जन्मल्यापासून अरब राष्ट्रांनी इस्रायलवर अनेक आक्रमणे केली. ती इस्रायलने परतवून लावली आहेत. अमेरिका इस्रायलच्या जन्मदात्यांपैकी एक आहे. आजपर्यंत अमेरिकेच्या मध्यस्तीने इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रे यात वेगवेगळे मैत्री करार झाले आहेत. हे सर्व करार अब्राहम करार या एकाच नावाने ओळखले जातात.  संयुक्त अरब अमिरात, सुदान यांच्याशीही इस्रायलने वेगवेगळे अब्राहम करार केले आहेत.  इस्रायलचे असेच अब्राहम करार सीरिया, लेबनॅान आणि सौदी अरेबिया यांच्याशीही व्हावेत, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. या करारांनी इस्रायलचे या अरब राष्ट्रांशी रीतसर राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अरब जगतात या करारांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारांचा  पाठिंबा पण देशातील जनमत मात्र विरोधात, अशी स्थिती बहुतेक ठिकाणी  निर्माण झाली. पण हा विरोध कालांतराने मावळेल, असेच बहुतेकांचे मत आहे. कारण व्यापार, संरक्षणविषयक देवाणघेवाण, उर्जेचे समाधानकारक वाटप, तंत्रज्ञानामुळे होणारे नवनवीन लाभ  यांचा जनमतावर हळूहळू  अनुकूल परिणाम होत चालला आहे. अब्राहमिक धर्म हा यहुदी आणि इस्लाम धर्मांचा सामायिक  वारसा आहे.  या  वारशाची सतत आठवण होत राहील आणि विरोध मावळेल या अपेक्षेने  ‘अब्राहम करार’ हे नाव निवडण्यात आले आहे. यहूदी, इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मांचा एकच मूळ वारसा आहे. अब्राहम यांना हे तिघेही मानतात. देवाने अब्राहम यांच्याशी करार केला, यानुसार देवाने अब्राहम यांना आणि त्याच्या वंशजांना आशीर्वाद देईन, असे वचन दिले. अब्राहम यांचे वंशज, ज्यू (यहुदी) लोक म्हणून ओळखले जातात. देवाने अब्राहम यांना आश्वासन दिले की,  (प्रतिज्ञा केली की) तो त्यांच्या वंशजांना 'पवित्र भूमी' देईल. ही भूमी आज इस्राएल म्हणून ओळखली जाते. आणि जेरुसलेम शहरासह ही भूमी या तिघांनाही आपलीच वाटते. ती आपल्या ताब्यात असावी असे या प्रत्येकाला वाटते. सगळ्या वादाचे मूळ इथे आहे.

   ज्यू धर्माची/यहूदी स्थापना 3000 वर्षांपूर्वी मध्यपूर्वेतील जुदेआ ह्या प्रदेशामध्ये झाली असे मानतात.  ज्यू हा जगातील सर्वात जुन्या एकेश्वरवादी  धर्मांपैकी एक आहे, असे मानले जाते. एकेश्वरवादी म्हणजे एका देवावर विश्वास ठेवणारे. 2010 च्या जनगणनेनुसार नुसार, जगामध्ये 1.43 कोटी लोक ज्यू धर्माचे अनुयायी आहेत, व त्यांचे जागतिक लोकसंख्येतील प्रमाण फक्त 0.2% (हजारात दोन) आहे. जगातील 41.1% ज्यू हे अमेरिकेत राहतात. तर 40.5 % ज्यू हे इस्राईल मध्ये राहतात. फक्त इस्रायलची लोकसंख्या विचारात घेतली तर त्या देशात 76% ज्यू असून, 24%  मुख्यतहा इस्लाम धर्म पाळणारे सुन्नी आहेत  ज्यू धर्म हा या इस्रायलचा राजधर्म (अधिकृत धर्म) आहे. या धर्माच्या शिकवणुकीत न्याय, सत्य, शांती, प्रेम, करुणा, विनम्रता त्याचप्रमाणे दान करणे, चांगले बोलणे आणि अंगी स्वाभिमान बाणवणे  या गुणांवर भर दिलेला आहे. यहूदी धर्मात अब्राहम यांना यहूदी धर्माचे संस्थापक पिता मानले आहे. इस्लाम धर्मात अब्राहम यांना इब्राहिम च्या रूपात मानले आहे. इस्लाम धर्मीयांना ते एक महान पैगंबर म्हणून वंदनीय आहेत, तर ख्रिश्चन धर्मात अब्राहम यांना विश्वास आणि आज्ञापालनाचे प्रतीक (एक उदाहरण) मानले आहे. अशा प्रकारे अब्राहम  यांना यहूदी, इस्लाम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्माचे लोक वंदनीय मानतात. 

   अमेरिकेला ज्यू लोकांबद्दल विशेष कळवळा आहे. याची दोन कारणे आहेत. इस्रायल या देशाच्या निर्मितीच्या कार्यात अमेरिकेचा मोलाचा सहभाग होता, हे एक तर दुसरे असे की अमेरिकेतील ज्यू लोकांनी अपार कष्ट करून अमेरिकेत आपला एक प्रभावी गट जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात, विशेषतहा आर्थिक क्षेत्रात निर्माण केला आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मिती क्षेत्रात तर ते पहिल्या क्रमांकावर आहेत. हा जबरदस्त गट ‘गन लॅाबी’ म्हणून ओळखला जातो. इस्रायलचे कल्याण, उन्नती आणि सुरक्षा हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अमेरिकेत कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असला तरी तो या गन लॅाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यांत टोकाचे वैर आहे. कारण इस्लाम धर्मीयांचे अतिपवित्र स्थान जेरुसलेम आज इस्रायलमध्ये आहे. मुळात इस्रायल राष्ट्र निर्माण झाले तेव्हा जेरुसलेम कोणाकडे या प्रश्नावर तडजोड होत नव्हती. म्हणून हा प्रदेश युनोच्या आधिपत्त्याकडे असावा, असे ठरले. पण पुढे इस्रायलने जेरुसलेमवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न करून त्या शहरावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. या प्रश्नावरून अरब राष्ट्रे व इस्रायल यांच्यात आजही संघर्ष सुरू आहेत. अरब राष्ट्रे बहुतांशी सुन्नीबहुल आहेत. तर इराण हे प्रमुख शियाबहुल राष्ट्र आहे. त्याचेही इस्रायलशी वैराचेच नाते आहे. शिया व सुन्नी यांच्यातूनही विस्तव जात नाही. पण इस्रायलच्या बाबतीत त्यांची मते सारखीच असतात. अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात तडजोड घडून यावी, इस्रायलचे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांनी मान्य करावे, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात व्यापार विनीमय घडून यावा म्हणून सुरवातीपासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच त्या दृष्टीने प्रयत्नास सुरवात केली होती. ज्युडाइझम आणि इस्लाम यांना अब्राहमिक रिलिजन असे म्हणतात. कारण हे दोन्ही धर्म एकेश्वरवादी असून अब्राहम या देवाला मानतात, हे आपण पाहिले. आज मात्र झेरुसलेम शहर असलेली भूमी कोणाची या मुद्यावरून इस्लामला मानणारे आणि ज्युडाइझमला मानणारे यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण ही दोन्ही धर्ममते एकाच अब्राहमला देव मानणारी आहेत. हा मुद्दा आधार म्हणून समोर ठेवून  पहिला अब्राहम करार अरब देश जॅार्डन आणि इस्रायल तसेच बहारीन आणि इस्रायल यात 1994 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्तीने झाला. नंतर अमिरात, इस्रायल आणि अमेरिका यात 2020 या वर्षी अमेरिकेत वॅाशिंगटन येथील  व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात असाच अब्राहम करार झाला. पश्चिम आशियात शांतता निर्माण व्हायची असेल तर अरब देश आणि  इस्रायल यातील जवळजवळ 75 वर्षांपासूनचे वैर संपायलाच हवे. हे वैर कसे संपेल? या देशात आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले तरच. असे संबंध निर्माण झाले तर युद्ध करून दोन्ही पक्षांचे नुकसान करण्याची/होण्याची प्रक्रिया मंदावेल आणि हळूहळू नष्ट होईल, अशी अमेरिकेची भूमिका होती आणि आहे. या करारामुळे इस्रायल आणि अरब देशात सलोखा निर्माण होईल, त्यांच्यात सहकार्य आणि सहयोगाची भावना वृद्धिंगत होईल आणि आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल. अशाप्रकारे मध्यपूर्वेत स्थैर्य आणि सुबत्ता निर्माण होईल. सहयोग करणारी राष्ट्रे फक्त मध्यपूर्वेतीलच न राहता भारतासारखे  उभारी घेत असलेले इतर देशही या दृष्टीने सहयोग करू लागले तर हळूहळू उपक्रमशीलतेची केंद्रे या भागात निर्माण होतील, असे अमेरिकेला वाटते आहे. पाकिस्ताननेही इस्रायलला मान्यता द्यावी, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. मुनीर यांना अमेरिकन अध्यक्षांच्या पंक्तीचा खास लाभ, पाकिस्तानला निरनिराळ्या आर्थिक संस्थांकडून आर्थिक कर्जपुरवठा, पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करून ट्रंप यांनी पाकिस्तानला इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी अनुकूल करून घेतले आहे, असे वृत्त आहे. पाकिस्तानची अण्वस्त्रे भारत आणि इस्रायलसाठी आहेत. सुन्नीबहुल आणि बिनबुडाचे  पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्येही अब्राहम करार करून इस्रायलला एका शत्रूपासून अभय मिळवून देण्यासाठी भविष्यात अमेरिका कोणत्याही टोकाला जाऊ शकेल, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. या योजनेला खरा विरोध इराण हे शियाबहुल राष्ट्र करीत आहे. इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी अण्वस्त्र तयार करण्याच्या खटाटोपात आहे, असे मानले जाते. इराणने हा आरोप नाकारला आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिकन हल्ल्यातून इराणने आपली  अण्वस्त्रनिर्मितीबाबत केलेली सिद्धता मोठ्या खुबीने वाचविली आहे, असे म्हणतात. ती शोधून काढण्यासाठी अमेरिका जंगजंग पछाडील. ती नष्ट झाली की, इस्रायलचे महत्त्वाचे बहुतेक शत्रू शांत होतील. उरलेल्या इतरांनाही अमेरिका रुपेरी चाबूक (आर्थिक मदत) किंवा शस्त्रास्त्रांचा वापर करून इस्रायलला मान्यता देण्यास भाग पाडील. पण स्थायी शांतता तेव्हाच निर्माण होईल की जेव्हा  पैशाची किंवा शस्त्रांची मदत करून किंवा शस्त्रांचा धाक दाखवून   स्थापन झालेली मैत्री या सर्व नवीन मित्रांत घनिष्ठ व्यापारी संबंधात परिवर्तित होईल.  पण दोन दरिद्री देशात व्यापार होऊन होऊन किती होईल ? त्यासाठी एक जबदस्त बाजारपेठ हवी. यासाठी भारताला पर्याय नाही. भारताचा या सर्व योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही. अडथळा येईल तो पाकिस्तान कडून! काश्मीरप्रकरणी अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घ्यावी, अशी पाकिस्तानची अट असणार आहे. पण भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. पहिली अट आहे चर्चा फक्त भारत आणि पाकिस्तान या दोघातच होईल. तिसऱ्याची मध्यस्ती खपवून घेतली जाणार नाही. दहशतवादाला पुरता पायबंद आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानने निघून जाणे हेच मुद्दे चर्चेत असतील. अमेरिका भारतालाही कर सवलतीचे आमीष दाखवील. बुद्धिबळात दोनच पटू असतात. जगाच्या सारिपटावरील खेळात मात्र एकाचवेळी अनेक पटू आपले फासे टाकीत असतात. या पार्श्वभूमीवर भारताचा सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार, हे समयोचित पाऊल ठरते.   

 

 तरूण भारत, मुंबई रविवार, दिनांक १३/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

                   ब्रिक्स परिषदेची फलश्रुती

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

  2008 च्या जागतिक मंदीने सगळे जग हैराण झाले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणारी एखादी व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने वाटू लागली. शेवटी ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रांनी 16 जून 2009 ला एकत्र येऊन आणि या राष्ट्रांच्या नावांची आद्याक्षरे जुळवून, ब्रिक्स या नावाची संघटना स्थापन केली. ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. डिसेंबर 2010 मध्ये ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका)  सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी पण विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. सुरुवातीला ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रात राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या  फारशी एकवाक्यता दिसत नव्हती, त्यामुळे हा ‘प्रयोग’ कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंका वाटत होती. पण हे अंदाज चुकीचे ठरले आणि हा प्रयोग यशस्वी ठरला असून इतर अनेक राष्ट्रांत  आज ब्रिक्सचे सदस्य होण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त होतांना दिसते आहे. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, युनायटेड अरब अमिरात  हे ब्रिक्समध्ये सामील झाल्यामुळे ब्रिक्सचे दहा सदस्य झाले. 6 जानेवारी 2025 ला इंडोनेशियाही ब्रिक्सचा सदस्य झाला आहे.

   

ब्रिक्सची भागीदार राज्ये हिला संभाव्य सदस्यांची यादी असेही म्हणता येईल.  हे देश निरीक्षक देश असतात. यथावकाश त्यांना सदस्यता प्रदान केली जाते. बेलारुस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्थान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम ही ब्रिक्सची भागीदार राज्ये आहेत.

सदस्यतेबाबत विचाराधीन देश - अझरबाईजान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यानमार, सेनेगल, तुर्की, पाकिस्तान, व्हेनेझुएला

     ब्रिक्स राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला. दहशतवादाला थारा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असेही सुचविले. ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांनी रिओ द जानिरो मधे झालेल्या परिषदेनंतर प्रसिद्ध केलेल्या अतिविस्तृत जाहीरनाम्यात ग्लोबल साऊथबद्दल म्हणजेच विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याला स्पर्श केला आहे. या जाहीरनाम्यामुळे भारताच्या काही शेजारी देशांना योग्यतो संदेश गेला आहे. 

  शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशनची बैठक चीनमधील किंवगडाओ येथे नुकतीच पार पडली आहे. संरक्षणमंत्री स्तरावरील या बैठकीत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर थेट भूमिका घेणे टाळले गेले, ही डोळेझाक अपेक्षितच होती. जाहीरनाम्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करावा ही भारताची भूमिका संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आग्रहाने  मांडली. पण पहलगामचा  किंवा दहशतवादाचा साधा उल्लेखही बैठकीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात नव्हता. पण पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतातील अस्थैर्याचा उल्लेख मात्र होता.  त्यामुळे जाहीरनाम्यावर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी घेतला. चीन नेहमीच पाकिस्तानची बाजू लंगडी असूनही भारताची कोंडी करण्यासाठी पाकिस्तानला साथ देत असतो. पाकिस्तानला लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे पुरवतो. यांचा वापर पाकिस्तान भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी करतो, हे काय चीनला दिसत नसेल?  दुसरीकडे चीन अब्जावधी  डॉलरचा व्यापार भारतासोबत करतो हा उघडउघड दुटप्पीपणा आहे. ब्रिक्स परिषदेत भारताने असे घडू दिले नाही.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच ब्रिक्स देशांनी मिळून विज्ञान आणि संशोधनविषयक रिपॉझिटरी भांडाराची स्थापना करावी असे सुचवले. महत्त्वाची खनिजे, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी क्षेत्रांवर अशाप्रकारे भर राहील. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या सुरक्षा समितीसकट  अन्य सर्व संस्थांमधे तातडीने सुधारणा करण्याची गरज मोदी यांनी परिषदेत मांडली.

 परिषदेमध्ये मोदींनी ग्लोबल साऊथचे प्रश्न आग्रहाने मांडले. ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. हे देश कोणत्याही एका गटातटात मोडत नाहीत. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. हा एक विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा समूहच आहे. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारतच या देशांची बाजू मांडणारा देश ठरतो. ‘विकसित देशांसाठीच्या दुहेरी मापदंडांचा फटका सातत्याने गरीब देशांना  म्हणजे ग्लोबल साउथमधील देशांना  बसतो आहे. या देशांना  निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या  स्थानांपासून वंचित ठेवले जात आहे’, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी  विकसित देशांना सुनावले. अशाप्रकारे, भारत, ब्राझील आदी देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, हा मुद्दा मोदींनी मोठ्या खुबीने मांडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद  तसेच अन्य प्रमुख जागतिक संस्था यांचे स्वरूप जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक होणार नाही तोपर्यंत इतर सर्व बाबी व्यर्थ आहेत,  अशी आग्रही भूमिकाही मोदी यांनी मांडली. गरीब देशांकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे गरीब देशांचा  विकास खुंटतो आहे, साधनसंपत्तीचे समान वाटप होऊ शकत नाही. किंवा गरीब देशांचे सुरक्षा व आरोग्यविषयक प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत, ही बाब मोदींनी अधोरेखित केली. 

  पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असून अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा मिळतो आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेतही पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा निषेध, ही भूमिका सिद्धान्त म्हणून स्वीकारण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. त्याचाच परिणाम म्हणून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध, दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या आणि रसद पुरविणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि दहशतवाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण, या मुद्द्यांवर परिषदेत सहमती घडून आली. पाकिस्तानची बाजू घेणारा चीन यावेळीच्या ठरावाला मुकाट्याने संमती देता झाला. 

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने  ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, असा नारा कंठरवाने देत असतात. अशी भूमिका असणाऱ्याची भूमिका खरे तर सामोपचाराची असावयास हवी. पण तसे नाही. सतत दंडुका आपटत खेकसणाऱ्या शिपायासारखी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका असते. ब्रिक्स परिषद सदस्यदेशांच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती.  ‘ब्रिक्स’ देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याच्या त्यांच्या धमकीचे सावट रिओ दी जानिरोमधील परिषदेवर होते. स्वतंत्र चलन तर सोडाच पण स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाही आपला हेतू अमेरिकाविरोधी नाही, असे  ब्रिक्सने स्पष्ट केले हे बरे झाले. अरेला कारे म्हणणाऱ्या खुद्द चीननेही हीच सौम्य भूमिका स्वीकारली ती काही उगीच नाही.  

   अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत ‘गंभीर चिंता’ ब्रिक्सने व्यक्त केली. अमेरिकेची भीती वाटली म्हणून कठोर शब्द वापरायचे  टाळले, अशी टीका ब्रिक्सवर केली जाते आहे. भीती आणि सावधगिरी यातल्या सीमारेषा धूसर असतात, ही जाणीव असल्यामुळेच ब्रिक्सने सावधगिरीचा पर्याय स्वीकारला, असे दिसते. आज जागतिक रचनेत वेगाने बदल होतो आहे. आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच जागतिक भूमिका निश्चित करण्याकडे सर्वच देशांचा कल असतो. बड्या धेंडांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल ही जाणीव ठेवूनच ब्रिक्सच्या नरम  भूमिका होत्या, हे स्पष्ट आहे. 

 परिषदेचे अतिविस्तृत म्हणजे 1600 शब्दांचे संयुक्त निवेदन सर्वस्पर्शीही आहे, इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारास उत्तेजन, दहशतवादाला प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, हवामान बदल, पृथ्वीवर गारवा यावा म्हणून करावयाचे विविध प्रयत्न, अशा जवळपास सर्व विषयांस या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे, हे अमान्य करता यायचे नाही. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, 'नाटो' आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना हळूहळू निष्क्रिय, निष्प्रभ आणि निराधार होत आहेत.  या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स'मधील चर्चा पुरेशा गांभीर्ययुक्त वातावरणात पार पडल्या आहेत, याची नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे.

 सामुद्रधुनींचे सामरिक व व्यापारी महत्त्व

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १०/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

  सामुद्रधुनींचे सामरिक व व्यापारी महत्त्व

 वसंत गणेश काणे, 

बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee?

  दोन मोठ्या जलाशयांना जोडणाऱ्या नैसर्गिक कालव्यासमान असलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाला सामुद्रधुनी किंवा भारतात काही ठिकाणी जलडमरूमध्य (‘जल-डमरू-मध्य’) म्हणतात. सामुद्रधुनी म्हणजे दोन भूभागांना वेगळे करणारा आणि दोन मोठे जलाशय जोडणारा एक अरुंद सागरी मार्ग होय. दोन जलाशयांना जोडणाऱ्या या अरुंद पट्टीला  ‘जल-डमरू-मध्य’ हे नाव  सार्थ वाटते. एकूण आकार डमरूसारखा दिसतो, म्हणून हे नाव! या सामुद्रधुनींना ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि सध्याच्या काळात तर सामरिक दृष्ट्याही खूप महत्त्व आले आहे. अनेक सामुद्रधुनी व्यापारी आणि सामरिक अशा अनेक दृष्टींनी महत्त्वाच्या आहेत, त्यांचा उपयोग नौदलांची जहाजे आणि व्यापारी जहाजे ये जा करण्यासाठी करतात.  सामुद्रधुनींनी वर्तमान आणि इतिहासकाळात अनेकदा समस्याही निर्माण केल्या आहेत.

   होर्मुझची सामुद्रधुनी ही अशाच प्रकारची जगातील सर्वात सुंदर सामुद्रधुनींपैकी आणि समस्या निर्माण करणाऱ्यांपैकी एक आहे. इराणच्या आखाताला ओमानच्या आखाताशी ही जोडणारी एक अरुंद सामुद्रधुनी आहे. इराणच्या आखातातून समुद्राकडे शस्त्रे, सैनिक आणि व्यापारी वस्तू विशेषतहा खनिज तेल घेऊन  जाण्याचा हा एकमेव जलमार्ग आहे. त्यामुळे हा सामरिक दृष्ट्या प्रभावी कोंडी करण्याचा उत्तम मार्ग ठरला आहे जगातील एकूण खनिज तेल वाहतुकीच्या 20 टक्के वाहतूक ह्या सामुद्रधुनीद्वारे होते होर्मुझची सामुद्रधुनी सुमारे 170 किमी किंवा 21 नॉटिकल मैल लांब आहे.   दोन्ही तोंडांना तिची रुंदी जरी  सुमारे 50 किमी  असली तरी सर्वात अरुंद भाग सुमारे 34 किमी रुंद आहे. त्यातून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंदीची शिपिंग लेन ( जलवाहतुक पट्टी) निश्चित केलेली असते.  अशाप्रकारे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून  जाणाऱ्या  प्रत्येक जहाजाचा वाहतूक मार्ग वेगळा ठेवलेला असल्यामुळे जहाजांमध्ये टक्कर होण्याची शक्यता नसते.  सद्ध्या इराण सरकारने युनायटेड नेशन्स कनव्हेंशन ऑफ दी लॅा ऑफ दी सी (यूएनसीएलओएस) किंवा दी लॅा ऑफ दी सी कनव्हेंशन  नुसार वाहतूक मार्गाला परवानगी दिली आहे. यामुळे या भागातील  लोकांचे आशियाच्या मुख्य भूमीपर्यंत पोहोचण्याचे अंतर कमी होते. यूएनसीएलओएस हा एक आंतरराष्ट्रीय रिवाज (कनव्हेंशन) असून त्यानुसार जहाजांच्या ये जा करण्याबाबतचे नियम घालून दिलेले आहेत.  नुकत्याच लढल्या गेलेल्या इराण आणि इस्रायल यांच्या युद्धप्रसंगी इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती.  त्यामुळे इराक, सौदी अरेबिया युनायटेड अरब अमिरात आणि अन्य देशांचा जलवाहतुकीचा मार्ग अडला असता किंवा त्यांना लांबचा वळसा घेऊन तरी जावे लागले असते. आता हा प्रसंग टळला म्हणून अख्ख्या जगाने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.

जगातील निरनिराळ्या कारणास्तव प्रसिद्ध असलेल्या इतर अशाच काही महत्त्वाच्या सामुद्रधुन्या अशा आहेत. 

मलाक्का सामुद्रधुनी- ही अंदमान समुद्र (हिंदी महासागर) आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडते. 900 किमी लांब व 65 ते 250 किमी रुंद असलेली ही सामुद्रधुनी मलाया द्विपकल्प आणि सुमात्रा (इंडोनेशिया) यांच्यामधली सामुद्रधुनी आहे. 25% तेल वाहतुकीमुळे चीनसाठी ही विशेष महत्त्वाची आहे. 

उत्तर वाहिनी (नॉर्थ चॅनेल)- आयर्लंड आणि इंग्लंड दरम्यानची वर्दळीची सामुद्रधुनी आहे. ही आयरिश समुद्र आणि अटलांटिक समुद्रांना जोडते. आंतरराष्ट्रीय सागरी जलतरण स्पर्धांमुळे वेगळी प्रसिद्धी आहे.

पाल्क सामुद्रधुनी ही (तमिळनाडू) भारत आणि (जाफना) श्रीलंका यामधल्या या सामुद्रधुनीचा रामायणात उल्लेख आहे. (मन्नारची खाडी) हिंदी महासागर आणि (पाकची खाडी) बंगालचा उपसागर यांना ही जोडते. ईशान्येकडील बंगालचा उपसागर आहे तर नैऋत्येकडील मन्नाराचे आखात आहे.

इंग्रजी वाहिनी - इंग्लिश खाडी भौगोलिकदृष्ट्या डोव्हरच्या सामुद्रधुनीत येते. डोव्हरची सामुद्रधुनी युरोपीय भूभाग (फ्रान्सचा किनारा) आणि ब्रिटिश बेटांना जोडते. 

त्सुगारु सामुद्रधुनी - ही उत्तर ती जपानमध्ये आहे. त्सुगारु सामुद्रधुनी  जपानचे सर्वात मोठे बेट होन्शू आणि दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी होक्काइडो बेटे यांच्यामध्ये ही सामुद्रधुनी आहे. जपान सागराला ही सामुद्रधुनी  प्रशांत महासागराशी  जोडते. 

डेव्हिस सामुद्रधुनी- ही उथळ सामुद्रधुनी ग्रीनलँड आणि कॅनडा यांच्या मध्ये असून ती अटलांटिक महासागर आणि बॅफिन उपसागराला जोडते.  जगातील सर्वात विस्तीर्ण सामुद्रधुनींपैकी ही एक आहे. ही सामुद्रधुनी उत्तर ते दक्षिण सुमारे 650 किलोमीटर लांब आहे आणि 320 ते 640 किलोमीटर रुंद आहे.

  फॉर्मोसा किंवा तैवान सामुद्रधुनी - ही जगातील सर्वात वर्दळीची 180 किमी कमीतकमी  रुंदी असलेली सामुद्रधुनी असून ही तैवानला चीनपासून अलग करते. दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्राच्या दरम्यान आहे. वन चायना तत्त्वाची सबब पुढे करून चीन तैवानला सामील करून घेण्यासाठी टपून बसला आहे.

  जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी - ही अटलांटिक समुद्र आणि भूमध्य समुद्र यांना जोडणारी, (स्पेन) युरोप आणि (मोरोक्को) आफ्रिका खंड यांना वेगळे करणारी आणि दुसऱ्या महायुद्धात विशेष प्रसिद्धी मिळालेली सामुद्रधुनी असून ती सर्वात अरुंद ठिकाणी जेमतेम 8 नॅाटिकल मैलच रुंद आहे.

   इराणने आजपर्यंत कधीही होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केलेली नाही. 80 च्या दशकात इराण-इराक युद्धादरम्यान दोन्ही देशांनी सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केला होता, परंतु वाहतूक थांबली नव्हती. कुणीही थांबवली नव्हती. यावेळी वाहतुक थांबली असती तर खुद्द इराणचेही नुकसानच झाले असते. कारण इराणचा स्वतःचा व्यापारही याच मार्गाने चालतो. दुसरे असे की, जर इराणने हा मार्ग रोखला असता तर त्याचा परिणाम त्याच्या शेजारी देशांच्या वाहतुकीवर आणि व्यापारावर झाला असता आणि इराणचे आपल्या शेजारी राष्ट्राशी असलेले संबंध बिघडले असते. 

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे जाण्यासाठीच्या मार्गांवर समुद्री सुरुंग लावून  किंवा पाणबुड्यांचा वापर करून इराण होर्मुझ मार्ग  रोखू शकला असता. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, वेगवान समुद्री नौका यांचाही इराण वापर करू शकला असता. 

पण हा अडथळा अमलात आणणे वाटते तेवढे सोपे नव्हते. अमेरिकन नौदल होर्मुझजवळच्या  बहरीनमध्ये ठाण मांडून आहे. इतर पाश्चात्य देशांच्या नौदलाच्या  येथे गस्ती तुकड्या डोळ्यात तेल घालून पाळत ठेवत असतात. 

इराणने यापूर्वीही अनेकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. आजपर्यंत इराणने सामुद्रधुनी कधीही बंद केली नसली तरी होर्मुझच्या निमित्ताने लहानमोठे संघर्ष झाल्याची इतिहासात नोंद आहे.  1980 ते 1988 या काळात "इराण आणि इराकमध्ये संघर्ष झाला होता. तेव्हा इराक इराणच्या तेल वाहून नेणाऱ्या  जहाजांवर हल्ला करायचा तर उत्तरादाखल  इराण इराकच्या माल वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करायचा. इराणचे धाडस नोंद घ्यावी असे आहे.  अमेरिकन नौदलाच्या जहाजांवरही इराणने यापूर्वी हल्ले केले आहेत.  यावेळी तर इराणने कतारमधील अमेरिकन तळावरच बॅाम्बफेक केली होती. 2000 पासून इराण अण्वस्त्र तयार करतोय असा आरोप अमेरिका करते आणि इराण होर्मुझ बंद करू का म्हणून धमकी देत असतो. 2007 मध्येही अशीच बाचाबाची या दोन देशांमध्ये झाली होती. तेव्हा ‘पाहून घेईन’,  अशा धमक्यांची देवाणघेवाण उभयपक्षी झाली होती. 2019 मध्ये इराणने अमेरिकेचे सामुद्रधुनीवर पाळत ठेवणारे ड्रोन पाडले होते. एप्रिल 2023 मध्ये, इराणने एक क्रूड टँकर जप्त केला होता, तो वर्षभरानंतर परत दिला. असे एकमेकांवर गुरगुरण्याचे प्रकार सोडले तर मोठे संघर्ष झाले नाहीत.

  इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करीन, अशा धमक्या वारंवार देतो, हे पाहून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनी पाईप लाईनच्या साह्याने खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पाठविण्याला सुरवात केली आहे. पण  ही योजना अजून पुरेशी आकाराला आलेली नाही. 

  इराणच्या शेजारी देशांकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीशिवाय दुसऱ्या देशांना तेल पाठवण्यासाठी दुसरा कोणताही सोयीचा सागरी मार्ग नाही.  लाल समुद्रामार्गे माल पाठविता आला असता किंवा  किंवा ओमानमधून रस्तेमार्ग वापरता आला असता पण यात वळसा घ्यावा लागतो. म्हणजे मार्गाची लांबी वाढते म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढतो. यामुळे शेवटी तेलाच्या किमती वाढल्या असत्या. तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा  देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असता. हे कुणालाच नको होते. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होणे म्हणजे सर्व जगाचे अर्थचक्र रुळावरून घसरणे असा प्रकार झाला असता. 

  ही धमकी अमलात आली असती खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) तुटली असती आणि बहुतेक देशातील पेट्रोल पंप बाधित झाले असते.  खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू  यांच्या तुटवड्यामुळे जगभर निदर्शनांचा आगडोंब भडकला असता. 

 यावरून हे स्पष्ट व्हावे की,  होर्मुझ बंद केल्याने इराणला फायद्यापेक्षा नुकसानच जास्त झाले असते. युद्धाशी संबंध नसलेले देश जसे अगतिक झाले असते तसेच ते इराणशी शत्रृत्व करू लागले असते. या देशांनी पर्यायाचा शोध घेतला असता.

जसे की, तेल वाहतुकीसाठी भारताने तर युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर लगेचच रशियासारखा दुसरा मोठा  पुरवठादार देश शोधला आहे आणि बफर स्टॅाक तयार केला आहे.  पण अशा साठवणुकीला मर्यादा असणारच. चीन, जपानसारखे देश आफ्रिका, रशिया, अमेरिका, ब्राझील यांच्याकडूनही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मिळवू शकले असते, नव्हे तशी सुरवातही या देशांनी केली आहे. 

मक्तेदारीमुळे होऊ शकणारी अडवणूक, वाहतुक कोंडीची भीती आणि प्रदूषण यांच्या पासून सुटका व्हावी, या दुहेरी हेतूने जगात सद्ध्या पर्यायी इंधन शोधण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. जैवइंधन, बायोमास, शैवाल इंधन, बायोडिझेल, अल्कोहोल इंधन, हायड्रोजन अशा निरनिराळ्या पर्यायांची चाचपणी होत आहे.  जगात 24 तासात कुठे ना कुठे सूर्यप्रकाश असतोच, तेव्हा सर्व जगाला गवसणी घालणारे एक ग्रिड उभारून सोलर उर्जेचा वापर करण्याचा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड हा अभिनव पर्याय भारताने जगासमोर मांडला आहे. हा अभिनव आणि क्रांतिकारी ठरणारा असणार आहे.

                                                      होर्मुझची सामुद्रधुनी

 2025 ची जी7 देशांची कॅनडा परिषद 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 03/07/2025 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

2025 ची जी7 देशांची  कॅनडा परिषद  

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

कॅनडातील अल्बार्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे दोन दिवसीय 2025 ची G7 शिखर परिषद नुकतीच पार  पडली. यजमान कॅनडाचे नुकतेच निवडून आलेले पंतप्रधान मार्क कार्नी हे अर्थ आणि बॅंकिंग क्षेत्रातले तज्ञही आहेत. या काळात सुरू असलेल्या संघर्षांचे सावट  जी-7 गटाच्या परिषदेवर फार मोठ्या प्रमाणात पडले होते.  अमेरिका, कॅनडा, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, जपान  आणि ब्रिटन या सात देशांचे नेते  शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते.  पण इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष  तीव्र झाला आणि डोनाल्ड ट्रंप शिखर परिषद सोडून निघून गेले. जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर या जाण्याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला. ती जी6 परिषदच झाली. मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लॅाडिया शेनबॅाम, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फावल्या वेळात होऊ शकणाऱ्या ट्रंप यांच्या सोबतच्या समोरासमोरच्या चर्चा झाल्या नाहीत. क्लॅाडिया शेनबॅाम यांच्याशी मेक्सिकोतून अमेरिकेमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरासंबंधात चर्चा होणे अपेक्षित होते. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतरला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर मात्र एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवर विचार, संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना यावरही सहमती झाली. दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत आज चीनची मक्तेदारी आहे. चीनने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले की, उद्योगक्षेत्रातील एक मोठा भाग अडचणीत येतो. त्यामुळे त्यांना पर्याय शोधून काढण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तसेच युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, ही 'जी-7' नव्हे प्रत्यक्षातल्या जी 6 गटाच्या कॅनडातील परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील. 

  सदस्यदेश, नेते, लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि जीडीपी  

अमेरिका: अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, लोकसंख्या 34 कोटी, क्षेत्रफळ 98 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 30.51 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी  89.11 हजार 

कॅनडा: पंतप्रधान मार्क कार्नी, लोकसंख्या 4 कोटी, क्षेत्रफळ 99 लाख चौकिमी, आणि जीडीपी 2.23 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी  53.56 हजार 

इटली: पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, लोकसंख्या 5.9 कोटी,  क्षेत्रफळ 3 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 2.42 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी  41.09 हजार

जर्मनी: चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, लोकसंख्या 8.3 कोटी, क्षेत्रफळ 3.57 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 55.91 हजार

फ्रान्स: अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, लोकसंख्या 8.83 कोटी, क्षेत्रफळ  5.51 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 3.21ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 46.39 हजार

जपान: पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा, लोकसंख्या   12.5 कोटी, क्षेत्रफळ 3.8 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 33.96 हजार

ब्रिटन: पंतप्रधान केयर स्टारमर, 6.8 कोटी, क्षेत्रफळ 2.43 लाख, आणि जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 54.95 हजार

 भारत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसंख्या 140 कोटी, क्षेत्रफळ  33  लाख चौकिमी  आणि जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॅालर,  पर कॅपिटा जीडीपी  2.88  हजार

मोदीही निमंत्रित म्हणून शिखर परिषदेत उपस्थित होते. भारताच्या जीडीपीची 2024-2025 मधील अपेक्षित वाढ 6.2% असून ही जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी आर्थिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे  आयोजकांना जी7 च्या शिखर परिषदेला भारताची उपस्थिती आवश्यक वाटली यात आश्चर्य नाही. वाटेकरी 140 कोटी असल्यामुळे पर कॅपिटा जीडीपी 2.88  हजार एवढाच येतो. पण भविष्यात 140 कोटींचे 280 हात योग्य कौशल्य प्राप्तीनंतर केवढा चमत्कार घडवतील, हे सांगावयास हवे का?

   भारत 'जी-7' चा सदस्य नसूनही गेली काही वर्षे पंतप्रधान मोदी हे या परिषदांना निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहात आले आहेत. मात्र, कॅनडात होणाऱ्या यंदाच्या परिषदेत भारताला आमंत्रण मिळण्याचे बाबतीत शंका व्यक्त केली जात होती.  कारण खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या आणि कॅनडामध्ये खलिस्तान्यांना मिळणारा आश्रय या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या संबंधांत फार मोठा कडवटपणा निर्माण झाला होता. पण कॅनडात झालेला सत्ताबदल आणि इतर सहभागी राष्ट्रप्रमुखांचे शहाणपण प्रभावी ठरले आणि भारताला या परिषदेचे रीतसर निमंत्रण मिळालेले दिसते. कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांनी याबाबत निषेध नोंदविल्याचे वृत्त कानी आले आहे. पंतप्रधान मोदी या परिषदेस उपस्थित राहिले आणि त्यांनी दहशतवाद, ऊर्जा, सुरक्षा आणि कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापर याबाबत ठाम भूमिकाही मांडली. एकीकडे दहशतवादाविरोधात एकजुटीची गरज व्यक्त करायची आणि लगेच दहशतवाद्यांचे हुकमी आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानला प्रतिष्ठेची पदे आणि वित्तसाह्य कसे उपलब्ध होईल, तेही पहायचे, यातील विसंगती मोदींनी नामोल्लख न करता स्पष्टपणे मांडली. जगभरातील युद्धे असोत वा दहशतवादाला आवर घालण्याचा मुद्दा असो, दरवेळी संतुलित भूमिका एकट्या भारताचीच  असते. कॅनडातील नवीन शासन खलिस्तान्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नाही.  खलिस्तानी पूर्वीसारखे प्रभावी राहिलेले नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देशात सामान्य स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याबाबत सहमती झाली. जी7 राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगभरातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच असली तरी या आधुनिक शस्त्रास्त्रधारक देशांच्या एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र जवळजवळ निम्मा आहे. 

  रशिया-युक्रेन युद्धात हे देश अप्रत्यक्षपणे सामील आहेत. या बहुतेक सर्वांनी युक्रेनला  आर्थिक, लष्करी आणि अन्य प्रकारची मदत केली आहे.    जी7 गट रशिया-युक्रेन युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यासाठी रशियावर दबाव आणत आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्न आणि ऊर्जा पुरवठा साखळ्या पार खिळखिळ्या झाल्या आहेत.  दोन डझनांपेक्षा जास्त देश नाटो या संघटनेचे सदस्य आहेत. रशियाचे गुलाम व्हायची वेळ येऊ नये म्हणून यातील बहुतेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या छत्रछायेच्या आधाराला नाटोमध्ये आली आहेत.  पण या राष्ट्रांच्या भवितव्याचा किंचितही विचार न करता, ज्या रशियाच्या विरोधात नाटो संघटना आहे त्या राष्ट्राच्या प्रमुखाशी, म्हणजे पुतिनशी, करार करण्यासाठी चर्चा करण्यास ट्रंप उद्युक्त झाले. असा प्रकार यापूर्वी क्वचितच कधी झाला असेल. युक्रेनमध्ये आढळणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या बाबतीत अमेरिकेने एकट्यानेच वेगळा करार (?) केल्याच्या वार्ता कानावर येत होत्या.  

  इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्याची सबब पुढे करून  इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आणि युद्घाला तोंड फुटले. तेव्हापासून मध्यपूर्वेतील या दोन युद्धमान राष्ट्रात वारप्रतिवार  झालेले दिसत होते. उभयपक्षी प्रचंड वित्तहानी आणि जीवित हानी झाली आहे. इराणचे रणनीतीप्रमुख, शास्त्रज्ञ व सेनाधिकारी तर फार मोठ्या संख्येत प्राणाला मुकले आहेत. एवढी मनुष्यहानी इस्रायलची झालेली नसली तरी आता इस्रायललाही शस्त्रांची चणचण भासू लागली आहे. महत्त्वाची शहरे बॅाम्बहल्ल्यांमुळे क्षतिग्रस्त झाली आहेत.  पण या विषयावर चर्चा झाली नाही.

  G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाविरुद्ध जागतिक कारवाईचे आवाहन केले, तसेच ग्लोबल साऊथचा आवाज अधिक लक्षपूर्वक  ऐकला जावा यावरही भर दिला. दहशतवादाविरुद्धची  भारताची भूमिका जोरकसपणे मांडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G7 च्या नेत्यांना दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक कारवाईला चालना देण्याचे आवाहन केले. आज दहशतवादाला  प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा आणि समर्थन देण्याचे  काही बड्या राष्ट्रांचे उरफाटे प्रकार थांबले पाहिजेत, असे ठासून सांगितले.  इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला आहे.  तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे सुरू झालेले वाद  व्यापारयुद्धाचे रूप घेणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, इकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.  “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी-7 शिखर परिषदेत उपस्थिती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचे आणि गतिमानतेचे आणि भारताच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे”, असा भारताचा गौरवपूर्वक उल्लेख  कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी करून या दोन देशातील पुढील  सुसंबंधाबाबतचे सूतोवाचच केले. एवढ्यात मोदी G7च्या प्रत्येक परिषदेत खास निमंत्रणावरून सहभागी झाले आहेत”, श्री. कार्नी यांनी G7 नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर घेतलेल्या  पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा आवर्जून मांडला. कार्नी यांची मोदींसोबतची द्विपक्षीय बैठक अतिशय महत्त्वाची ठरली.  "ही बैठक म्हणजे  मूलभूत आणि म्हणून  आवश्यक असे  पहिले पाऊल होते. विचारांची देवाणघेवाण, कायद्याची अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय दडपशाही याविषयी स्पष्ट आणि विचारांची देवाणघेवाण, परस्पर आदर, परस्परांच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता आणि विश्वासावर आधारित संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाया या बैठकीत घातला गेला”, कार्नी यांनी व्यक्त केलेले हे विचार भविष्यातील स्नेहाची सुरवात ठरावी, असे आहेत.

       परिषदेचे निमित्त साधून भारताला द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मध्यस्थी अमान्य असल्याचे मोदींनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे. 'भारत आणि पाकिस्तानने गेल्या महिन्यात कोणत्याही मध्यस्तीविना आपापल्या सैन्यदलातील थेट चर्चेनंतर कारवाई स्थगित केली,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडात बोलतांना स्पष्ट करत मध्यस्थीबाबतचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला. मोदी यांची ट्रम्प यांच्यासोबत सुमारे 35 मिनिटे फोनवर चर्चा झाली. भारताचे 'ऑपरेशन सिंदूर' अजूनही सुरू आहे, ते थांबलेले नाही', अशी भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली. मोदी आणि ट्रंप यांच्या  फोनवरील  चर्चेत, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये 7 ते 10 मे दरम्यान झालेला संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. 'या पूर्ण चर्चेदरम्यान भारत-अमेरिका व्यापार करार किंवा भारत आणि पाकिस्तान यात अमेरिकेद्वारे मध्यस्थी अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा झालेली नाही,’ असेही भारताने स्पष्ट केले. पाकिस्तानकडून हल्ला झाल्यास भारत ‘गोळीस गोळ्याने  प्रत्युत्तर’ देईल, अशी भूमिका भारताने स्पष्ट केली. “भारत आणि पाकिस्तानच्या दोन अतिहुशार नेत्यांनीच संघर्ष पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला’,  ट्रंप यांच्या उद्गारावर भाष्य करण्याची आवश्यकता आहे काय?