शांघाय संघटनेची सदस्यता, एक अमोल संधी, तशीच मुत्सद्देगिरीची परीक्षाही
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारत व पाकिस्तानला एकाच वेळी सदस्यता देणारी शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन (एस सी ओ) ही, युरेशिया (युरोप व आशिया) यातील देशांची संघटना असून राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण या विषयांशी संबंधित आहे. यात चीन, रशिया, कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान व उझबेकिस्तान हे संस्थापक देश असून याबाबतची घोषणा १५ जून २००१ रोजी शांघाय येथे करण्यात आली. या संघटनेचे केंद्रिय कार्यालय बेजिंगला असून अधिकृत भाषा रशियन व चिनी आहेत. या दोन्ही बाबी अनेक राजकीय शक्यता, संभाव्यता व भूमिकांकडे अंगुलिनिर्देश करणाऱ्या आहेत.
रशियाला पुन्हा बलशाली करण्यावर पुतिन यांचा भर - सोव्हिएट रशियाचे विघटन गोर्बोचेव्ह यांच्या कारकीर्दीत झल्यानंतर पुतिन हे सत्तेवर आल्या नंतर त्यांनी घड्याळाचे काटे पुन्हा उलट फिरवण्याचा प्रयत्न सुरू करून रशियाला पुन्हा बलशाली करण्याचे ठामपणे ठरविले आहे. प्रथम क्रीमियाला रशियात सामील करून घेतले. युक्रेन हा युरेनियम संपन्न देशही कोणताही विधिनिषेध न पाळता काबीज करण्याचा प्रयत्न जारी ठेवला. अमेरिकादी राष्ट्रांनी या व अशा उदंडतेवर आक्षेप व गंभीर दखल घेत नाटो व जी ८ मधून रशियाची हकालपट्टी केली पण त्याची परवा रशियाने केली नाही. कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान, आदी देश एकेकाळी सोव्हिएट रशियाचेच भाग होते. पण त्यांचे ओझेच होत असल्यामुळे म्हणा किंवा अन्य कारणांनी म्हणा त्यांना रशियात परत संमिलित करण्याचा प्रयत्न रशियाने केला नाही. पण त्यांना तसेच वाऱ्यावर सोडणेही बरोबर झाले नसते. अमेरिका त्यांना आपल्याकडे वळवण्यात आज ना उद्या यशस्वी होईल, हा धोकाही होताच. अशावेळी त्यांना एससीओ मध्ये सामील करून जवळ ठेवायचे, म्हणजे ओझे वाहण्याची वेळ येणार नाही व ते संबंधात व काहीसे नियंत्रणातही राहतील, असा विचार रशियाने केला असावा व शांघाय गटाची मुळातली चीनची योजना आपली म्हणून स्वीकारली.
चीनची भूमिका - चीनचेही कधी रशियाशी दोस्ती तर कधी अमेरिकाशी दोस्ती असे तळ्यात मळ्यात करून चालणार नव्हतेच. व्यापारी संबंधांना बाधा येऊ न देता सैधांतिक जवळीकही या निमित्ताने चीनने साधली. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर केवळ अमेरिकेच्या छत्रछायेखालचे एकधृवीय जग चीनलाही नकोच आहे. चीन व रशिया एकत्र असले तर कोण कुणावर कुरघोडी करणार हा मुद्दा चीनसाठी कधीच चिंतेचा असणार नाही. कारण अशा बाबतीत आजवर तरी चीनला कुणीच मात दिलेली नाही. त्यामुळे चीनने योजना मांडणे व सामील होणे अपेक्षितच होते.
‘आपल्या’ पाकिस्तानची भूमिका - आपला शेजारी पाकिस्तान भारतद्वेश हा एकमेव अजेंडा घेऊन चालणारा देश आहे. तो केव्हाही कुठेही जाईल फक्त भारताची कुरापत काढण्याची मुभा असावी, ही एकच अट असणार. भारताला या गटात सामील करून घेण्यासाठी चीनपेक्षा रशियाला जास्त इच्छा असणार. अशावेळी भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तानला सोबत घेणे चीनला सोयीचे झाले असणार. राजकारण्यांच्या डावपेचांबद्दल आपण पामरांनी असे अंदाज तेवढे बांधायचे.
उद्देशांवर इतिश्री अवलंबून नसते - पण कुणाकुणाचे कोणकोणते का उद्देश असेनात. भारताला शांघाय गटात (शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन-एस सी ओ) प्रवेश मिळतो आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पुढे कुणाला किती महत्व मिळावे, हे ज्याच्या त्याच्या कर्मावर, धर्मावर (नीतीवर) व कर्तृत्वावर अवलंबून असेल. स्थापनेच्या वेळचे उद्देश मग कोणतेही असोत.
अशी बहुस्तरीय आहे शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन - पूर्ण सदस्य, संवादी साथीदार, पाहुणे असे तीन प्रकारचे स्तर या काॅरपोरेशन मध्ये आहेत. एकेकाळी अमेरिका व सोव्हिएट रशिया हे दोन धृव होते. काही देश अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली तर काही रशियाच्या छत्रछायेखाली अशी स्थिती होती. याच काळात २६ एप्रिल १९९६ मध्ये चीन, रशिया, कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान या देशांनी (म्हणजे उझबेकिस्तान वगळून) शांघाय फाईव्ह ग्रुपची स्थापना झाली होती. ९ जून २०१७ ला भारत व पाकिस्तान हेही या संघटनेचे पूर्ण सदस्य (फुल मेंबर्स) झाले आहेत. पूर्ण सदस्य असे सांगण्याचे कारण असे की, अफगाणिस्तान, बेलारस, इराण, मंगोलिया, हे चार निरीक्षक देश; आर्मेनिया, अझरबालिजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्री लंका, तुर्कस्तान हे संवादी साथीदार (डायलाॅग पार्टनर्स); तर युएन, ॲशियन, सीआयएस व तुर्कमेनिस्तान हे पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणारे ( गेस्ट अटेंडन्सेसेस) देश आहेत. शांघाय गटाने सुरक्षा, व्यापार, भांडवली गुंतवणूक, संपर्क (रस्ते,जल व रेल्वे), उर्जा, एससीओ बॅंक, सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशा विविध विषयांवर ठराव व करार केले आहेत. पण अंमलबजावणीत समाधानकारक स्थिती नाही. सुसंघटित अवस्थेपर्यंत नेणारी पुरेशी प्रगती नाही. चीनचा पुढाकार व रशियाची साथ असलेला हा गट भौगोलिक विस्तार, राजकीय एकता, महत्वाचे सामरिक स्थान व आर्थिक संपन्नता यांचा विचार करता जागतिक व्यवहारात महत्वाचे स्थान प्राप्त करील. हिंदी महासागर हा सागर व युरेशिया हा भूभाग या दोन्हींचे भारतासाठी सारखेच महत्व आहे. बैठकीत मोदींची उपस्थिती - कझकिस्तानमधील अस्ताना येथे शांघाय सहकारी संघटना (शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन - एससीओ) ची १७ वी बैठक उजाडली व भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश पूर्ण सदस्य झाले. मोदींची उपस्थितीनजरेत भरत होती पण इतर देशांच्या भेटी दरम्यानचा झगमगाट व गाजावाजा यावेळी नव्हता. कारण आपण तसे नवखे होतो. त्यामुळे नवाझ शरीफ किंवा चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या बरोबरच्या भेटींना सुमारच प्रसिद्धी मिळाली.
मोदींची स्पष्टोक्ती - पण देशाचे सार्वभौमत्व, व प्रत्येक देशाचा भूभाग, यावर मोदींनी भर देऊन चायना - पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाऊ घातलेला रस्ता याचा उल्लेख केलाच आणि तो बोचावा तिथे बोचलाही. पर्यायी विचार म्हणून इराणच्या किनाऱ्यावरील छाबहार बंदर बांधणी प्रकल्पातील भारताचा सहभाग याचाही उल्लेख करायचे त्यांनी सोडले नाही. नाॅर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्टेशन काॅर्रिडोर व अश्गाबात करार यांचाही उल्लेख त्यांनी केला. अश्गाबात करार हा रस्ते, रेल्वे व जल वाहतुकीबाबतचा करार असून तो ओमान, इराण, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकीस्तान, कझख्सस्तान, या संस्थापक सदस्यातील करार असून त्यात आता नंतर पाकिस्तान आॅक्टोबर २०१६ मध्ये सामील झाले आहे. भारतानेही यात सहभागी होण्याची इच्छा मार्च २०१६ मध्येच विनंती करून व्यक्त केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय वाहतुक व्यवस्थेमुळे मध्य आशिया व आखाती देशात व्यापार व उदीम वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा आहे. दहशतवाद व मूलतत्त्ववाद यांना रसद व मनुष्यबळ मिळू नये यासाठी सर्वांची भूमिका कडक असावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख न करता मोदींनी याबाबतच्या शांघाय गटाच्या भूमिकेची प्रशंसा केली. सदस्यता मिळते ना मिळते तोच मोदींनी आडवळणे न घेता केलेले हे निवेदन आहे.
संयुक्त पत्रकात दडलेला अर्थ - मोदी व चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यात सकारात्मक व सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली, असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ या दोन देशातील कोणत्याही प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही, असा होतो. न्यूक्लिअर सामग्री पुरवठा गटातील प्रवेश, जैशे मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करणे हे प्रश्न मोदींनी यावेळपुरते मुद्दामच उचलले नसावेत. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत सहयोग व संपर्क यावर भर द्यावा, परस्परांच्या खास बाबींचा ( कोअर कन्सर्न्स) आदर करावा व योग्य पद्धतीने हे प्रश्न हाताळावेत, असेही ठरले. म्हणजेच मतभेदांच्या मुद्यांबाबत सबुरी व मतैक्याच्या मुद्यांबाबत प्रगतीसाठी प्रयत्न करावेत, असे उभयपक्षी ठरले. आळीपाळीच्या नियमानुसार चीनकडे २०१८ मध्ये शांघाय संघटनेचे अध्यक्षपद येईल. त्या अगोदरच भारत या संघटनेचा सदस्य झाला आहे.
भारताचा प्रवेश का व कसा? - शांघाय गटात दाखल होण्याचा निर्णय मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीची साक्ष पटवतो. याचे भविष्यकालीन परिणाम महत्वाचे असतील. इच्छा नसतांना चीनला रशियाच्या आग्रहामुळे भारताला प्रवेश द्यावा लागला. बेजिंग परिषदेवर भारताने टाकलेल्या बहिष्काराची सल पुरती विरलीही नसेल. त्यावर आपले बाहुले पाकिस्तान याचाही प्रवेश चीनने करून घेतला आणि भारत व पाकिस्तानमधील समतोल कायम राखला. या निमित्ताने चिनी चतुराईचा पुन्हा एकदा परिचय करून दिला. पण भारताच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा हा आहे, की, रशियाने आपला आग्रह चीनच्या विरोधात जाऊन पूर्ण करून घेतला. यावरून हे स्पष्ट होते की, बहुसंख्य सदस्य चीनच्या नव्हे तर आपल्या मतानुसार चालणारे आहेत, हे रशियाने चीनला दाखवून दिले. भविष्यात राजकारणात कुणाची पावले केव्हा, कशी पडतील, हे जरी सांगता येत नसले व त्याबद्द्ल भरवसा बाळगता येत नसला, तरी यावेळच्या शांघाय गटातील प्रवेशाचे महत्व कमी होत नाही. मग ती बाब प्रवेशापुरतीच मर्यादित असली तरी. हिंदी महासागर व युरेशियात भारत हेही एक दखल घ्यावी, असे सत्ताकेंद्र आहे तसेच चीन व रशिया यांचे नेहमीच एकमत होते/असते असे नाही, या दोन्ही बाबी या निमित्ताने अधोरेखित होत आहेत.
एकीकडे श्रीनगर, लेह व दुसरीकडे काबूल, ल्हासा व कंदहार यांचे महत्व चोला, मोगल व ब्रिटिश कालखंडापासून सर्वज्ञात आहे. हिंदी महासागरात भारताचा प्रभाव असावा व दुसऱ्या कुणाचा या सागरात दखलपात्र शिरकाव नसावा, यावर भारताचा तेव्हाही भर होता व आताही आहे.
भारत व अफगाणिस्तान - भारताचे अफगाणिस्तानशीही स्नेहाचे पूर्वापार संबंध आहेत. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर तर भारताची या भागातील भूमिका आणखीनच महत्वाची झाली. पण पाकिस्तानने जमिनीवरील संपर्कात अडथळे आणले. त्यामुळे चीनचे अफगाणिस्तानमधील महत्व वाढले. आता तर या भागातून रस्ता बांधण्याचा चीनने चंग बांधला आहे.
सदस्यतेचे महत्व - या महत्वाच्या कालखंडात भारताचा शांघाय सहकार संघटनेत प्रवेश झाला आहे. पाकिस्तानशी आता या ना त्या कारणाने भारताची गाठ पडेलच. पाकिस्तानला भारत विरोधातले काही हट्ट सोडावे लागतील. अर्थात स्वत:चे नाक एकवेळ कापले तरी चालेल पण भारताला अपशकून करायची संधी सोडायची नाही, हा त्याचा स्वभाव सहजासहजी जाणार नाही, हेही खरे आहे. पण चीन व रशिया पाकिस्तानला त्याचा अडमुठेपणा चालू ठेवू देणार नाहीत, असे संकेत रशिया भेटी दरम्यान व्लादीमीर पुतिन यांनी मोदींना दिले आहेत. यात भारताची कड घेण्यापेक्षा स्वत:चे व्यापारी संबंध जपण्याचाच त्यांचा हेतू मुख्यत: असेल. पण परिणाम पाकिस्तानचा अडमुठेपणा कमी होण्यात होईल, हे आपल्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.
चीन का नरमला? - चीनलाही पाकिस्तानशी संबंध हवे आहेत, ते रस्ता बांधण्यासाठी. यामुळे चीनला व्यापारी फायदा फारसा होणार नाही. कारण पाकिस्तान आजमितीला एक कंगाल देश झाला आहे. त्याच्याशी व्यापार काय करणार, कपाळ? त्यातुलनेत भारत ही एक मोठी आर्थिक सत्ता आहे. तिला डावलून चीनचे चालायचे नाही. म्हणूनच भारताने बेजिंग परिषदेतवर बहिष्कार टाकल्यानंतरचा थयथयाट चीनने जाणीवपूर्वक आटोपता घेतलेला दिसतो.
भारताचे सर्वसमावेशक धोरण - भारताचे संबंध फक्त शांघाय गटाशीच असणार नाहीत. अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया व व्हिएटनाम यांच्या बरोबर भारताचे सागरी व व्यापारी संबंध आहेत. यात परस्पर संरक्षक तटबंदीही समाविष्ट आहे. अमेरिकेतील सध्याची राजवट आपले जागतिक संबंध आक्रसते व आवरते घेते आहे. ही पोकळी कोण भरून काढणार? भारत? चीन? की जपान ? जपान तर आपले चीनशी असलेले परंपरागत वैर विसरायलाही तयार झाला आहे.
दोन बाजूची बेरीज तिसरीपेक्षा मोठी - रशियाला चीन बरोबरचा जोडीदार म्हणून नको आहे. साम्यवादी राजवट असलेले इतर सर्व देश आपल्या प्रभावक्षेत्रात मोडतात, अशी रशियाची भूमिका असते. मध्य आशियातही चीनचा शिरकाव जेवढा कमी होईल, तेवढे रशियाला हवे आहे. त्या तुलनेत भारत व रशियाचे संबंध बरोबरीच्या नात्याचे व परस्परपूरक राहिले आहेत. चीनची वाढत चाललेली सैनिकी व आर्थिक शक्ती पाहता भारत, चीन व रशिया या त्रिकोणात भारत व रशिया मिळून चीनला वेसण घालू शकतील. त्रिकोणातील कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज तिसरीपेक्षा मोठी असते, या न्यायाने युरेशियात रशियाची भूमिका म्हणूनच भारताच्या सोयीची असणार आहे.
शांघाय काॅर्पोरेशनच्या स्थापनेमागचा उद्देश - मुळात शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन स्थापनच का झाले हे पाहणे आवश्यक आहे. या सर्व देशांच्या सीमा एकमेकांबरोबरच चीनशीही लागून आहेत. सीमावाद व सीमेवरील सैन्यदलाच्या हालचालीवर नियंत्रण हे उद्देश आता आॅर्गनायझेशनच्या स्थापनेनंतर साध्य झाले असल्यामुळे तडजोड कुणाच्या व किती फायद्याची ठरली हा मुद्दा सहाजीकच मागे पडतो. हे देश मुळात रशियातील सोव्हिएट्स (प्रांत) होते. उझबेकिस्तान आॅर्गनायझेशनमध्ये सामील झाल्यानंतर तर उरली सुरली सर्वच कसर दूर झाली आहे.
अमेरिकेच्या मध्य आशियातील प्रवेशाला व प्रभावाला आवर घालण्याचा सर्वांनाच मान्य असलेला उद्देशही या देशांसमोर होता. त्यामुळे राजकारण, तंत्रज्ञान, व्यापार, अर्थकारण या सारख्या बाबतीत सूत जुळायला वेळ लागला नाही. पण बरोबरीला शांतता, सुरक्षा व स्थैर्यही आवश्यक असतात. तेही मिळाले आहे. अशा या शांघाय संघटनेचे कार्यलय बेजिंगमध्ये तर रीजनल ॲंटिटेररिस्ट स्ट्रक्चर (रॅट्स) ताश्कंदला आहे.
शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशनने संयुक्त लष्करी कवयती तर आजवर केल्या आहेतच. त्याचबरोबर रशियाच्या नियंत्रणाखालील सेंट्रल सिक्युरिटी ट्रिटी आॅर्गनायझेशन बरोबर सहकार्य व संयुक्त कवायितीही सुरू केल्या आहेत. नाटोला प्रतिस्पर्धी यादृष्टीने पाश्चात्य या प्रकाराकडे पाहतात. पण काय गंमत असते पहा. अमेरिका आत्मकेंद्री होताना दिसताच शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशन व सेंट्रल सिक्युरिटी ट्रिटी आॅर्गनायझेशन यांच्यातील घनिष्टताही पातळ होतांना दिसते आहे. संकट ओसरले निदान पक्षी कमी झाले आहे ना. ते काहीही असले तरी सोव्हिएट युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिका हा एकच सामर्थ्यधृव उरला होता. पण आता पुन्हा रशिया स्वत:ला सावरत असून द्विधृवीय राजकारण जगात पुन्हा उभे राहणार, असे दिसते.
चीनचा मूळ स्वभाव कायम - शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशन हे बहुराष्ट्रीय संघटन असून सुद्धा चीनने द्विपक्षीय करार करण्याचा सपाटा लावला असून गॅसपाईप लाईन्स व रेल्वेचे रूळ टाकून आपला वरचष्मा कसा राहील, या दृष्टीने पण रशिया दुखावला जाणार नाही, याची दक्षता चीनने घेतली आहे. चलाखी, कुरापती व कुरघोडी या चीनच्या रक्तात इतिहास काळापासूनच भिनलेल्या आहेत. मधल्या काळात चीन अफूचे सेवन करीत स्वस्थ होता. आता तो जागा झाला असून पूर्वपदावर येतो आहे. वरचढ होण्याच्या प्रयत्नात तो समविचारी रशियाचीही तमा बाळगत नाही, हे दिसते आहे. चीनचा हा खरा चेहरा आहे.
हे असे घडते याला दुसरेही एक कारण आहे. अमेरिकेने पश्चिम युरोपच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हाती कशा राहतील, यादृष्टीने प्रयत्न चालविला आहे. रशियाला अमेरिकेचे हे मनसुबे हाणून पाडायचे आहेत. चीनसमोर हा मुद्दा नाही. त्याला संपूर्ण युरेशिया आपल्या पंजाखाली हवा आहे. चीनकडे शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशनचे अध्यक्षपद २०१८ मध्ये आळीपाळीच्या नियमानुसार येणार आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रयत्नात जागतिक नेतृत्व करण्यावर विद्यमान अमेरिकन नेतृत्वाचा - डोनाल्ड ट्रंप यांचा- भर नाही. त्यामुळे मैदान साफ असून जागतिकीकरणाच्या क्षीण स्पर्धेत आपण प्रथम क्रमांकावर कसे राहू, हा चीनचा प्रयत्न असणार आहे.
दूरवरचा विचार करणारा धूर्त चीन - चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी २०१४ सालीच एशियन सिक्युरिटी सीस्टिमचे सूतोवाच केलेले आहे. शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशनचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे येताच त्यांना आपली विश्वसनीयता व संपर्कक्षमता वाढविण्याची संधी आयतीच मिळेल. कझ्गस्तानने पूर्वी केव्हा तरी काॅन्फरन्स आॅन इंटरॲक्शन ॲंड काॅनफिडन्स बिल्डिंग मेझर्स इन एशिया (सीआयसीए) ची कल्पना मांडली होती. परस्पर व्यवहार व विश्वास निर्माण करण्याचा उद्देश या लांबलचक नावातच अनुस्यूत आहे. यात सहभागी देश म्हणून सार्क मधील सहभागी देश, गल्फ कोआॅपरेशन कंट्रीज (जीसीसी) यांचे सह चीन, रशिया, तुर्कस्तान, व्हिएटनाम, मंगोलिया व इस्रायल (हो, इस्रायल सुद्धा) समाविष्ट असतील. अर्थात ही आवळ्याची मोट आहे. पण यदाकदाचित व जेव्हा केव्हा ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हा नेतृत्व कुणाचे असेल? अर्थात चीनचे. चीनची पावले या दिशेने पडत आहेत.
भारताच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा - शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनमध्ये भारताचा प्रवेश कोणत्या पृष्ठभूमीवर व परिस्थितीत होतो आहे, हे यावरून स्पष्ट होईल. बीआरआय (दी बेल्ट अॅंड रोड इन्शिएटिव्ह) हे युरोपियन व एशियन लोकांना अधिक जवळचे वाटावे असे नाव चीनने ओबीओआरसाठी (वन रोड वन बेल्ट) योजले आहे. चीनच्या चतुरतेला याबद्दल दाद द्यायलाच हवी. या पृष्ठभूमीवर, बीआरआय म्हणा नाहीतर ओबीओआर म्हणा भारतापाशी अन्य पर्याय आहेत, हे मोदींनी जाणवून दिले हे बरे केले. कोणते आहेत, हे पर्याय? छाबहार हे इराणच्या किनाऱ्यावरील बंदर व इंटर नॅशनल नाॅर्थ- साऊथ ट्रान्सपोर्ट काॅरिडोर हे ते पर्याय आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांची इराणवर होत असलेली खपा मर्जी हा एकच अडसर संभवतो. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप यांना हाताळण्यातही भारताची मुत्सद्देगिरी कसाला व पणाला लागणारआहे, हे मात्र लक्षात ठेवावयास हवे आहे.
शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या (एससीओ) कझकिस्तानमधील अस्ताना येथील बैठकीत चीनने मोठ्या चतुराईने आपल्या बीआरआयचे बेल्ट ॲंड रोड इन्शिएटिव्हचे घोडे शेवटच्या दिवशी दामटलेच. चीनला युरोप व आफ्रिकेशी जोडणारा हा महत्वाकांक्षी दळणवळण प्रकल्प आहे. भारतासारख्या नव्यानेच सदस्य झालेल्या देशाला या मुद्याची चिंता वाटायलाच हवी. कारण हा मार्ग ज्या प्रदेशातून जाणार आहे त्यात गिलगीट व बाल्टीस्तान हा पाकव्याप्त काश्मीर मधील भाग येतो. हा कायद्यानुसार भारताचा भूभाग आहे. युरोप व आशियातील सर्वच संस्था/ सत्ता/संघटना यांना या प्रकल्पाशी जोडून घेण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. हा मार्ग शांतता व संपन्नतेचाही वाहक असणार आहे, अशी चीनची मखलाशी आहे. म्हणूनच शांघाय संघटनेची सदस्यता, एक अमोल संधी, तशीच मुत्सद्देगिरीची परीक्षा घेणारीही आहे.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारत व पाकिस्तानला एकाच वेळी सदस्यता देणारी शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन (एस सी ओ) ही, युरेशिया (युरोप व आशिया) यातील देशांची संघटना असून राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण या विषयांशी संबंधित आहे. यात चीन, रशिया, कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान व उझबेकिस्तान हे संस्थापक देश असून याबाबतची घोषणा १५ जून २००१ रोजी शांघाय येथे करण्यात आली. या संघटनेचे केंद्रिय कार्यालय बेजिंगला असून अधिकृत भाषा रशियन व चिनी आहेत. या दोन्ही बाबी अनेक राजकीय शक्यता, संभाव्यता व भूमिकांकडे अंगुलिनिर्देश करणाऱ्या आहेत.
रशियाला पुन्हा बलशाली करण्यावर पुतिन यांचा भर - सोव्हिएट रशियाचे विघटन गोर्बोचेव्ह यांच्या कारकीर्दीत झल्यानंतर पुतिन हे सत्तेवर आल्या नंतर त्यांनी घड्याळाचे काटे पुन्हा उलट फिरवण्याचा प्रयत्न सुरू करून रशियाला पुन्हा बलशाली करण्याचे ठामपणे ठरविले आहे. प्रथम क्रीमियाला रशियात सामील करून घेतले. युक्रेन हा युरेनियम संपन्न देशही कोणताही विधिनिषेध न पाळता काबीज करण्याचा प्रयत्न जारी ठेवला. अमेरिकादी राष्ट्रांनी या व अशा उदंडतेवर आक्षेप व गंभीर दखल घेत नाटो व जी ८ मधून रशियाची हकालपट्टी केली पण त्याची परवा रशियाने केली नाही. कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान, आदी देश एकेकाळी सोव्हिएट रशियाचेच भाग होते. पण त्यांचे ओझेच होत असल्यामुळे म्हणा किंवा अन्य कारणांनी म्हणा त्यांना रशियात परत संमिलित करण्याचा प्रयत्न रशियाने केला नाही. पण त्यांना तसेच वाऱ्यावर सोडणेही बरोबर झाले नसते. अमेरिका त्यांना आपल्याकडे वळवण्यात आज ना उद्या यशस्वी होईल, हा धोकाही होताच. अशावेळी त्यांना एससीओ मध्ये सामील करून जवळ ठेवायचे, म्हणजे ओझे वाहण्याची वेळ येणार नाही व ते संबंधात व काहीसे नियंत्रणातही राहतील, असा विचार रशियाने केला असावा व शांघाय गटाची मुळातली चीनची योजना आपली म्हणून स्वीकारली.
चीनची भूमिका - चीनचेही कधी रशियाशी दोस्ती तर कधी अमेरिकाशी दोस्ती असे तळ्यात मळ्यात करून चालणार नव्हतेच. व्यापारी संबंधांना बाधा येऊ न देता सैधांतिक जवळीकही या निमित्ताने चीनने साधली. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर केवळ अमेरिकेच्या छत्रछायेखालचे एकधृवीय जग चीनलाही नकोच आहे. चीन व रशिया एकत्र असले तर कोण कुणावर कुरघोडी करणार हा मुद्दा चीनसाठी कधीच चिंतेचा असणार नाही. कारण अशा बाबतीत आजवर तरी चीनला कुणीच मात दिलेली नाही. त्यामुळे चीनने योजना मांडणे व सामील होणे अपेक्षितच होते.
‘आपल्या’ पाकिस्तानची भूमिका - आपला शेजारी पाकिस्तान भारतद्वेश हा एकमेव अजेंडा घेऊन चालणारा देश आहे. तो केव्हाही कुठेही जाईल फक्त भारताची कुरापत काढण्याची मुभा असावी, ही एकच अट असणार. भारताला या गटात सामील करून घेण्यासाठी चीनपेक्षा रशियाला जास्त इच्छा असणार. अशावेळी भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तानला सोबत घेणे चीनला सोयीचे झाले असणार. राजकारण्यांच्या डावपेचांबद्दल आपण पामरांनी असे अंदाज तेवढे बांधायचे.
उद्देशांवर इतिश्री अवलंबून नसते - पण कुणाकुणाचे कोणकोणते का उद्देश असेनात. भारताला शांघाय गटात (शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन-एस सी ओ) प्रवेश मिळतो आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पुढे कुणाला किती महत्व मिळावे, हे ज्याच्या त्याच्या कर्मावर, धर्मावर (नीतीवर) व कर्तृत्वावर अवलंबून असेल. स्थापनेच्या वेळचे उद्देश मग कोणतेही असोत.
अशी बहुस्तरीय आहे शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन - पूर्ण सदस्य, संवादी साथीदार, पाहुणे असे तीन प्रकारचे स्तर या काॅरपोरेशन मध्ये आहेत. एकेकाळी अमेरिका व सोव्हिएट रशिया हे दोन धृव होते. काही देश अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली तर काही रशियाच्या छत्रछायेखाली अशी स्थिती होती. याच काळात २६ एप्रिल १९९६ मध्ये चीन, रशिया, कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान या देशांनी (म्हणजे उझबेकिस्तान वगळून) शांघाय फाईव्ह ग्रुपची स्थापना झाली होती. ९ जून २०१७ ला भारत व पाकिस्तान हेही या संघटनेचे पूर्ण सदस्य (फुल मेंबर्स) झाले आहेत. पूर्ण सदस्य असे सांगण्याचे कारण असे की, अफगाणिस्तान, बेलारस, इराण, मंगोलिया, हे चार निरीक्षक देश; आर्मेनिया, अझरबालिजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्री लंका, तुर्कस्तान हे संवादी साथीदार (डायलाॅग पार्टनर्स); तर युएन, ॲशियन, सीआयएस व तुर्कमेनिस्तान हे पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणारे ( गेस्ट अटेंडन्सेसेस) देश आहेत. शांघाय गटाने सुरक्षा, व्यापार, भांडवली गुंतवणूक, संपर्क (रस्ते,जल व रेल्वे), उर्जा, एससीओ बॅंक, सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशा विविध विषयांवर ठराव व करार केले आहेत. पण अंमलबजावणीत समाधानकारक स्थिती नाही. सुसंघटित अवस्थेपर्यंत नेणारी पुरेशी प्रगती नाही. चीनचा पुढाकार व रशियाची साथ असलेला हा गट भौगोलिक विस्तार, राजकीय एकता, महत्वाचे सामरिक स्थान व आर्थिक संपन्नता यांचा विचार करता जागतिक व्यवहारात महत्वाचे स्थान प्राप्त करील. हिंदी महासागर हा सागर व युरेशिया हा भूभाग या दोन्हींचे भारतासाठी सारखेच महत्व आहे. बैठकीत मोदींची उपस्थिती - कझकिस्तानमधील अस्ताना येथे शांघाय सहकारी संघटना (शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन - एससीओ) ची १७ वी बैठक उजाडली व भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश पूर्ण सदस्य झाले. मोदींची उपस्थितीनजरेत भरत होती पण इतर देशांच्या भेटी दरम्यानचा झगमगाट व गाजावाजा यावेळी नव्हता. कारण आपण तसे नवखे होतो. त्यामुळे नवाझ शरीफ किंवा चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या बरोबरच्या भेटींना सुमारच प्रसिद्धी मिळाली.
मोदींची स्पष्टोक्ती - पण देशाचे सार्वभौमत्व, व प्रत्येक देशाचा भूभाग, यावर मोदींनी भर देऊन चायना - पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाऊ घातलेला रस्ता याचा उल्लेख केलाच आणि तो बोचावा तिथे बोचलाही. पर्यायी विचार म्हणून इराणच्या किनाऱ्यावरील छाबहार बंदर बांधणी प्रकल्पातील भारताचा सहभाग याचाही उल्लेख करायचे त्यांनी सोडले नाही. नाॅर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्टेशन काॅर्रिडोर व अश्गाबात करार यांचाही उल्लेख त्यांनी केला. अश्गाबात करार हा रस्ते, रेल्वे व जल वाहतुकीबाबतचा करार असून तो ओमान, इराण, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकीस्तान, कझख्सस्तान, या संस्थापक सदस्यातील करार असून त्यात आता नंतर पाकिस्तान आॅक्टोबर २०१६ मध्ये सामील झाले आहे. भारतानेही यात सहभागी होण्याची इच्छा मार्च २०१६ मध्येच विनंती करून व्यक्त केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय वाहतुक व्यवस्थेमुळे मध्य आशिया व आखाती देशात व्यापार व उदीम वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा आहे. दहशतवाद व मूलतत्त्ववाद यांना रसद व मनुष्यबळ मिळू नये यासाठी सर्वांची भूमिका कडक असावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख न करता मोदींनी याबाबतच्या शांघाय गटाच्या भूमिकेची प्रशंसा केली. सदस्यता मिळते ना मिळते तोच मोदींनी आडवळणे न घेता केलेले हे निवेदन आहे.
संयुक्त पत्रकात दडलेला अर्थ - मोदी व चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यात सकारात्मक व सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली, असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ या दोन देशातील कोणत्याही प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही, असा होतो. न्यूक्लिअर सामग्री पुरवठा गटातील प्रवेश, जैशे मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करणे हे प्रश्न मोदींनी यावेळपुरते मुद्दामच उचलले नसावेत. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत सहयोग व संपर्क यावर भर द्यावा, परस्परांच्या खास बाबींचा ( कोअर कन्सर्न्स) आदर करावा व योग्य पद्धतीने हे प्रश्न हाताळावेत, असेही ठरले. म्हणजेच मतभेदांच्या मुद्यांबाबत सबुरी व मतैक्याच्या मुद्यांबाबत प्रगतीसाठी प्रयत्न करावेत, असे उभयपक्षी ठरले. आळीपाळीच्या नियमानुसार चीनकडे २०१८ मध्ये शांघाय संघटनेचे अध्यक्षपद येईल. त्या अगोदरच भारत या संघटनेचा सदस्य झाला आहे.
भारताचा प्रवेश का व कसा? - शांघाय गटात दाखल होण्याचा निर्णय मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीची साक्ष पटवतो. याचे भविष्यकालीन परिणाम महत्वाचे असतील. इच्छा नसतांना चीनला रशियाच्या आग्रहामुळे भारताला प्रवेश द्यावा लागला. बेजिंग परिषदेवर भारताने टाकलेल्या बहिष्काराची सल पुरती विरलीही नसेल. त्यावर आपले बाहुले पाकिस्तान याचाही प्रवेश चीनने करून घेतला आणि भारत व पाकिस्तानमधील समतोल कायम राखला. या निमित्ताने चिनी चतुराईचा पुन्हा एकदा परिचय करून दिला. पण भारताच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा हा आहे, की, रशियाने आपला आग्रह चीनच्या विरोधात जाऊन पूर्ण करून घेतला. यावरून हे स्पष्ट होते की, बहुसंख्य सदस्य चीनच्या नव्हे तर आपल्या मतानुसार चालणारे आहेत, हे रशियाने चीनला दाखवून दिले. भविष्यात राजकारणात कुणाची पावले केव्हा, कशी पडतील, हे जरी सांगता येत नसले व त्याबद्द्ल भरवसा बाळगता येत नसला, तरी यावेळच्या शांघाय गटातील प्रवेशाचे महत्व कमी होत नाही. मग ती बाब प्रवेशापुरतीच मर्यादित असली तरी. हिंदी महासागर व युरेशियात भारत हेही एक दखल घ्यावी, असे सत्ताकेंद्र आहे तसेच चीन व रशिया यांचे नेहमीच एकमत होते/असते असे नाही, या दोन्ही बाबी या निमित्ताने अधोरेखित होत आहेत.
एकीकडे श्रीनगर, लेह व दुसरीकडे काबूल, ल्हासा व कंदहार यांचे महत्व चोला, मोगल व ब्रिटिश कालखंडापासून सर्वज्ञात आहे. हिंदी महासागरात भारताचा प्रभाव असावा व दुसऱ्या कुणाचा या सागरात दखलपात्र शिरकाव नसावा, यावर भारताचा तेव्हाही भर होता व आताही आहे.
भारत व अफगाणिस्तान - भारताचे अफगाणिस्तानशीही स्नेहाचे पूर्वापार संबंध आहेत. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर तर भारताची या भागातील भूमिका आणखीनच महत्वाची झाली. पण पाकिस्तानने जमिनीवरील संपर्कात अडथळे आणले. त्यामुळे चीनचे अफगाणिस्तानमधील महत्व वाढले. आता तर या भागातून रस्ता बांधण्याचा चीनने चंग बांधला आहे.
सदस्यतेचे महत्व - या महत्वाच्या कालखंडात भारताचा शांघाय सहकार संघटनेत प्रवेश झाला आहे. पाकिस्तानशी आता या ना त्या कारणाने भारताची गाठ पडेलच. पाकिस्तानला भारत विरोधातले काही हट्ट सोडावे लागतील. अर्थात स्वत:चे नाक एकवेळ कापले तरी चालेल पण भारताला अपशकून करायची संधी सोडायची नाही, हा त्याचा स्वभाव सहजासहजी जाणार नाही, हेही खरे आहे. पण चीन व रशिया पाकिस्तानला त्याचा अडमुठेपणा चालू ठेवू देणार नाहीत, असे संकेत रशिया भेटी दरम्यान व्लादीमीर पुतिन यांनी मोदींना दिले आहेत. यात भारताची कड घेण्यापेक्षा स्वत:चे व्यापारी संबंध जपण्याचाच त्यांचा हेतू मुख्यत: असेल. पण परिणाम पाकिस्तानचा अडमुठेपणा कमी होण्यात होईल, हे आपल्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.
चीन का नरमला? - चीनलाही पाकिस्तानशी संबंध हवे आहेत, ते रस्ता बांधण्यासाठी. यामुळे चीनला व्यापारी फायदा फारसा होणार नाही. कारण पाकिस्तान आजमितीला एक कंगाल देश झाला आहे. त्याच्याशी व्यापार काय करणार, कपाळ? त्यातुलनेत भारत ही एक मोठी आर्थिक सत्ता आहे. तिला डावलून चीनचे चालायचे नाही. म्हणूनच भारताने बेजिंग परिषदेतवर बहिष्कार टाकल्यानंतरचा थयथयाट चीनने जाणीवपूर्वक आटोपता घेतलेला दिसतो.
भारताचे सर्वसमावेशक धोरण - भारताचे संबंध फक्त शांघाय गटाशीच असणार नाहीत. अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया व व्हिएटनाम यांच्या बरोबर भारताचे सागरी व व्यापारी संबंध आहेत. यात परस्पर संरक्षक तटबंदीही समाविष्ट आहे. अमेरिकेतील सध्याची राजवट आपले जागतिक संबंध आक्रसते व आवरते घेते आहे. ही पोकळी कोण भरून काढणार? भारत? चीन? की जपान ? जपान तर आपले चीनशी असलेले परंपरागत वैर विसरायलाही तयार झाला आहे.
दोन बाजूची बेरीज तिसरीपेक्षा मोठी - रशियाला चीन बरोबरचा जोडीदार म्हणून नको आहे. साम्यवादी राजवट असलेले इतर सर्व देश आपल्या प्रभावक्षेत्रात मोडतात, अशी रशियाची भूमिका असते. मध्य आशियातही चीनचा शिरकाव जेवढा कमी होईल, तेवढे रशियाला हवे आहे. त्या तुलनेत भारत व रशियाचे संबंध बरोबरीच्या नात्याचे व परस्परपूरक राहिले आहेत. चीनची वाढत चाललेली सैनिकी व आर्थिक शक्ती पाहता भारत, चीन व रशिया या त्रिकोणात भारत व रशिया मिळून चीनला वेसण घालू शकतील. त्रिकोणातील कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज तिसरीपेक्षा मोठी असते, या न्यायाने युरेशियात रशियाची भूमिका म्हणूनच भारताच्या सोयीची असणार आहे.
शांघाय काॅर्पोरेशनच्या स्थापनेमागचा उद्देश - मुळात शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन स्थापनच का झाले हे पाहणे आवश्यक आहे. या सर्व देशांच्या सीमा एकमेकांबरोबरच चीनशीही लागून आहेत. सीमावाद व सीमेवरील सैन्यदलाच्या हालचालीवर नियंत्रण हे उद्देश आता आॅर्गनायझेशनच्या स्थापनेनंतर साध्य झाले असल्यामुळे तडजोड कुणाच्या व किती फायद्याची ठरली हा मुद्दा सहाजीकच मागे पडतो. हे देश मुळात रशियातील सोव्हिएट्स (प्रांत) होते. उझबेकिस्तान आॅर्गनायझेशनमध्ये सामील झाल्यानंतर तर उरली सुरली सर्वच कसर दूर झाली आहे.
अमेरिकेच्या मध्य आशियातील प्रवेशाला व प्रभावाला आवर घालण्याचा सर्वांनाच मान्य असलेला उद्देशही या देशांसमोर होता. त्यामुळे राजकारण, तंत्रज्ञान, व्यापार, अर्थकारण या सारख्या बाबतीत सूत जुळायला वेळ लागला नाही. पण बरोबरीला शांतता, सुरक्षा व स्थैर्यही आवश्यक असतात. तेही मिळाले आहे. अशा या शांघाय संघटनेचे कार्यलय बेजिंगमध्ये तर रीजनल ॲंटिटेररिस्ट स्ट्रक्चर (रॅट्स) ताश्कंदला आहे.
शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशनने संयुक्त लष्करी कवयती तर आजवर केल्या आहेतच. त्याचबरोबर रशियाच्या नियंत्रणाखालील सेंट्रल सिक्युरिटी ट्रिटी आॅर्गनायझेशन बरोबर सहकार्य व संयुक्त कवायितीही सुरू केल्या आहेत. नाटोला प्रतिस्पर्धी यादृष्टीने पाश्चात्य या प्रकाराकडे पाहतात. पण काय गंमत असते पहा. अमेरिका आत्मकेंद्री होताना दिसताच शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशन व सेंट्रल सिक्युरिटी ट्रिटी आॅर्गनायझेशन यांच्यातील घनिष्टताही पातळ होतांना दिसते आहे. संकट ओसरले निदान पक्षी कमी झाले आहे ना. ते काहीही असले तरी सोव्हिएट युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिका हा एकच सामर्थ्यधृव उरला होता. पण आता पुन्हा रशिया स्वत:ला सावरत असून द्विधृवीय राजकारण जगात पुन्हा उभे राहणार, असे दिसते.
चीनचा मूळ स्वभाव कायम - शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशन हे बहुराष्ट्रीय संघटन असून सुद्धा चीनने द्विपक्षीय करार करण्याचा सपाटा लावला असून गॅसपाईप लाईन्स व रेल्वेचे रूळ टाकून आपला वरचष्मा कसा राहील, या दृष्टीने पण रशिया दुखावला जाणार नाही, याची दक्षता चीनने घेतली आहे. चलाखी, कुरापती व कुरघोडी या चीनच्या रक्तात इतिहास काळापासूनच भिनलेल्या आहेत. मधल्या काळात चीन अफूचे सेवन करीत स्वस्थ होता. आता तो जागा झाला असून पूर्वपदावर येतो आहे. वरचढ होण्याच्या प्रयत्नात तो समविचारी रशियाचीही तमा बाळगत नाही, हे दिसते आहे. चीनचा हा खरा चेहरा आहे.
हे असे घडते याला दुसरेही एक कारण आहे. अमेरिकेने पश्चिम युरोपच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हाती कशा राहतील, यादृष्टीने प्रयत्न चालविला आहे. रशियाला अमेरिकेचे हे मनसुबे हाणून पाडायचे आहेत. चीनसमोर हा मुद्दा नाही. त्याला संपूर्ण युरेशिया आपल्या पंजाखाली हवा आहे. चीनकडे शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशनचे अध्यक्षपद २०१८ मध्ये आळीपाळीच्या नियमानुसार येणार आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रयत्नात जागतिक नेतृत्व करण्यावर विद्यमान अमेरिकन नेतृत्वाचा - डोनाल्ड ट्रंप यांचा- भर नाही. त्यामुळे मैदान साफ असून जागतिकीकरणाच्या क्षीण स्पर्धेत आपण प्रथम क्रमांकावर कसे राहू, हा चीनचा प्रयत्न असणार आहे.
दूरवरचा विचार करणारा धूर्त चीन - चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी २०१४ सालीच एशियन सिक्युरिटी सीस्टिमचे सूतोवाच केलेले आहे. शांघाय कोआॅपरेटिव्ह आॅर्गनायझेशनचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे येताच त्यांना आपली विश्वसनीयता व संपर्कक्षमता वाढविण्याची संधी आयतीच मिळेल. कझ्गस्तानने पूर्वी केव्हा तरी काॅन्फरन्स आॅन इंटरॲक्शन ॲंड काॅनफिडन्स बिल्डिंग मेझर्स इन एशिया (सीआयसीए) ची कल्पना मांडली होती. परस्पर व्यवहार व विश्वास निर्माण करण्याचा उद्देश या लांबलचक नावातच अनुस्यूत आहे. यात सहभागी देश म्हणून सार्क मधील सहभागी देश, गल्फ कोआॅपरेशन कंट्रीज (जीसीसी) यांचे सह चीन, रशिया, तुर्कस्तान, व्हिएटनाम, मंगोलिया व इस्रायल (हो, इस्रायल सुद्धा) समाविष्ट असतील. अर्थात ही आवळ्याची मोट आहे. पण यदाकदाचित व जेव्हा केव्हा ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हा नेतृत्व कुणाचे असेल? अर्थात चीनचे. चीनची पावले या दिशेने पडत आहेत.
भारताच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा - शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनमध्ये भारताचा प्रवेश कोणत्या पृष्ठभूमीवर व परिस्थितीत होतो आहे, हे यावरून स्पष्ट होईल. बीआरआय (दी बेल्ट अॅंड रोड इन्शिएटिव्ह) हे युरोपियन व एशियन लोकांना अधिक जवळचे वाटावे असे नाव चीनने ओबीओआरसाठी (वन रोड वन बेल्ट) योजले आहे. चीनच्या चतुरतेला याबद्दल दाद द्यायलाच हवी. या पृष्ठभूमीवर, बीआरआय म्हणा नाहीतर ओबीओआर म्हणा भारतापाशी अन्य पर्याय आहेत, हे मोदींनी जाणवून दिले हे बरे केले. कोणते आहेत, हे पर्याय? छाबहार हे इराणच्या किनाऱ्यावरील बंदर व इंटर नॅशनल नाॅर्थ- साऊथ ट्रान्सपोर्ट काॅरिडोर हे ते पर्याय आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांची इराणवर होत असलेली खपा मर्जी हा एकच अडसर संभवतो. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप यांना हाताळण्यातही भारताची मुत्सद्देगिरी कसाला व पणाला लागणारआहे, हे मात्र लक्षात ठेवावयास हवे आहे.
शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या (एससीओ) कझकिस्तानमधील अस्ताना येथील बैठकीत चीनने मोठ्या चतुराईने आपल्या बीआरआयचे बेल्ट ॲंड रोड इन्शिएटिव्हचे घोडे शेवटच्या दिवशी दामटलेच. चीनला युरोप व आफ्रिकेशी जोडणारा हा महत्वाकांक्षी दळणवळण प्रकल्प आहे. भारतासारख्या नव्यानेच सदस्य झालेल्या देशाला या मुद्याची चिंता वाटायलाच हवी. कारण हा मार्ग ज्या प्रदेशातून जाणार आहे त्यात गिलगीट व बाल्टीस्तान हा पाकव्याप्त काश्मीर मधील भाग येतो. हा कायद्यानुसार भारताचा भूभाग आहे. युरोप व आशियातील सर्वच संस्था/ सत्ता/संघटना यांना या प्रकल्पाशी जोडून घेण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. हा मार्ग शांतता व संपन्नतेचाही वाहक असणार आहे, अशी चीनची मखलाशी आहे. म्हणूनच शांघाय संघटनेची सदस्यता, एक अमोल संधी, तशीच मुत्सद्देगिरीची परीक्षा घेणारीही आहे.
No comments:
Post a Comment