पॅरिस हवामान कराराचा फज्जा ?
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
पॅरिस करार विकसित देशांवर बंधने आणि इतरांना प्रदूषण करण्याबाबत मोकळीक देणारा असून तो अमेरिकेवर अन्याय करणारा आहे, असे म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांनी पॅरिस करार अमान्य करून त्यातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, अमेरिकादी विकसित देशांनी विकासासाठी हवे ते प्रकल्प उभारून भरपूर प्रदूषण होऊ दिले व आज महत्तम प्रदूषण त्यांच्यामुळेच होत आहे, हे ते विसरले आहेत. अविकसित देशांना विकासासाठी प्रदूषण होत असेल तरी प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुमती दिली पाहिजे व विकसित देशानी प्रदूषणमुक्त उर्जा निर्मितीसाठी अविकसित देशांना अनुदान दिले पाहिजे, हे डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नाही. विकसित देशांनी प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने/प्रकल्प उभारायचे नाहीत, सुरू असलेले प्रकल्प हळूहळू आवरते घ्यायचे पण विकसनशील व अविकसित देशांवर मात्र हे बंधन असू नये, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. शिवाय प्रदूषणविरहित पर्यायी मार्ग शोधण्यास व अमलात आणण्यास अनुदानही द्यायचे म्हणजे तर हद्दच झाली असे त्यांना वाटते आहे.
अमेरिकेला लुबाडले ? - डोनाल्ड ट्रंप यांनी पॅरिस पर्यावरण करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा करतांना जे आकांडतांडव केले त्यात त्यांनी भारतावरही टीका केली आहे. जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका आहे. पंतप्रधान मोदी लवकरच अमेरिकेत जाणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रंप यांची वक्तव्ये गांभीर्याने घ्यायला हवीत. विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स अॅंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
२६/२७ जूनला डोनाल्ड ट्रंप व नरेंद्र मोदी या राष्ट्रप्रमुखांच्या पहिल्याच अपेक्षित भेटीवर गैरसमजाचे सावट पडावे, हे ठीक नाही. पर्यावरण करार, व्हिसा, भारतात अमेरिकन भांडवली घट या बाबी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. ट्रंप यांचे चाहते दोन्ही देशात आहेत, त्यांच्या आनंदावर आता विरजण पडते आहे. पॅरिस करार विकसित देशांवर अन्याय करणारा आहे, असा ट्रंप यांच्या म्हणण्याचा सूर आहे. प्रत्यक्षात असे आहेका? जे आहे ते काय आहे?
‘निसर्गाचे दोहन, शोषण नव्हे’- ते काहीही असले तरी ‘निसर्गाचे दोहन, शोषण नव्हे’, हे भारतीयांचे प्राचीन काळापासूनचे बोधवाक्य आहे. त्यामुळे पॅरिस करार टिकला काय किंवा न टिकला काय, आमची भूमिका स्पष्ट आहे, असे मोदींनी कुणाचाही नामोल्लेख न करता स्पष्ट शब्दात मांडले आहे. न्युक्लिअर एनर्जी, सोलर एनर्जी व अपरंपरागत इतर अनेक मार्गांनी आम्ही प्रदूषणमुक्त विद्युत उर्जा प्रचंड प्रमाणात निर्माण करू अशी घोषणा केली आहे.
२०१५ चा पॅरिसचा ऐतिहासिक करार व भारताची निर्णायक भूमिका - कार्बन उत्सर्जित करणारा जगातील बऱ्याच वरच्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारताने ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली होती. महात्मा गांधी यांच्या १४७ व्या जयंतीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित समारंभात युनोचे सरचिटणीस बान की मून यांनी भारताच्या या भूमिकेची घोषणा केली होती. भारताने आपला शब्द पाळत गांधी जयंतीच्या दिवशी पॅरिस करारासंबंधीचे दस्तावेज सादर केले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विकास स्वरूप यांनी सांगितले होते, तर भारताने हा पवित्रा घेऊन हवामान निरेगी राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे अकबरुद्दीन म्हणाले. १२० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने करारावर केलेल्या स्वाक्षरीमुळे कमीत कमी ग्रीनहाऊन गॅस उत्सर्जित करून जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काटेकोर उपाययोजना करण्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल, अशी खात्री वाटत होती.
गांधींना वाहिलेली सर्वोत्तम श्रद्धांजली - पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी करून महात्मा गांधींना सर्वोत्तम श्रद्धांजली आहे. गांधीजींनी सदैव शाश्वत जगण्यावर भर दिला होता. भारताने घेतलेल्या भूमिका त्यांच्या या तत्त्वाशी सुसंगत तर होतीच, तशीच ती विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचेही द्योतक होती. ‘पुढील पिढीसाठी राहण्यायोग्य जग निर्माण केले पाहिजे, असे महात्मा गांधी म्हणत असत. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करून नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनतेने गांधीजींचा वारसा पुढे नेला आहे’, या शब्दात ट्विट करून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताच्या निर्णयाला दादही दिली होती, हा इतिहास डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वक्तव्यानंतर आठवल्याशिवाय राहत नाही.
थोडा पूर्वेतिहास - जपानमधील होन्शु बेटाच्या मधोमध वसलेले क्योटो हे शहर हे एक महाकाय शहर असून एक हजार वर्षपर्यंत ते जपानचे राजधानीचे शहर होते. या शहरी दिनांक ११ डिसेंबर १९९७ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय करार - क्योटो प्रोटोकाॅल- पारित झाला. या करारावर जगातील ८३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असून तो १६ फेब्रुवारी २००५ पासून कार्यवाहीत आला आहे.
या कराराला कायदेशीर स्वरूप असून औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण २०१० पर्यंत २९ टक्क्याने कमी करावे, अशी तरतूद आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय आॅक्साईड, मीथेन, नायट्रस आॅक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन काहीसे अपरिचित वायूगट असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांनी हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण या करारात नमूद केले होते. तसेच आॅस्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली होती. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत.
सर्व राष्ट्रांची पुष्टी आवश्यक - असे करार ताबडतोब अमलात येऊ शकत नाहीत, कारण संबंधित देशांनी त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) करणे -मंजुरी देणे- आवश्यक असते. याला सहाजिकच वेळ लागतो. स्वाक्षरीचे स्वरूप प्रतिकात्मक असते. पुष्टी केली की तो करार पाळण्याचे कायदेशीर बंधन येते. भारत व चीन यांनी या कराराची पुष्टी केली असली तरी यांच्यावर या शड्रिपूंना आवर घालण्याचे बंधन नाही. कारण हे विकसनशील देश मानले जातात. या देशात फारसे औद्योगिकरण झालेले नाही. त्यामुळे येथे हे घातक वायू निर्माण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. खरे तर चीन आता प्रदूषणाचे बाबतीत अमेरिकेलाही मागे टाकतो आहे. पणभारताचे तसे नाही.
पाश्चात्यांची चलाखी - येथे पाश्चात्यांची चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा होता/आहे. कदाचित हा डाव नसेलच तर निदान क्योटो कराराचा अनुद्देशित पण अपरिहार्य परिणाम मात्र हा नक्कीच होता.
आजमितीला या करारावर स्वाक्षऱ्या बहुतेक देशांनी केल्या आहेत. पण पुष्टी १६९ देशांनीच केली आहे. नवीन शासन येऊ घातले आहे ही सबब पुढे करून आॅस्ट्रेलियाने (सूट मिळाली असून सुद्धा) व अमेरिकेने या कराराची पुष्टी केली नव्हती. आॅस्ट्रेलियाने २००७ मध्ये पुष्टी केली. अमेरिका जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण निर्माण करणारा ( सहा वायू निर्माण करणारा) देश आहे. तर आॅस्ट्रेलिया माणशी सर्वात जास्त प्रदूषण करणारा देश आहे.
उद्देश चांगला पण... - चांगल्या उद्देशाने क्योटो प्रोटोकाॅल हा करार केला गेला पण कार्बन डाय आॅक्साईडचे वातावरणातील वाढते प्रमाण तसेच उष्णतामानाचा वाढता पारा चढेलच होता. या अपयशामागे पुरेशा अभ्यासाचा अभाव हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. निसर्गातील काही घटनांमुळेच कार्बन डाय आॅक्साईडचे शोषण पुरेशा प्रमाणात होत नाही व वातावरणाचे उष्णतामान कमी होत नाही, असे लक्षात आले आहे. जोपर्यंत अमेरिका सहकार्य करणार नाही व चीनची धुरांडी उसंत घेणार नाहीत, तोपर्यंत पर्यावरणाची विनाशाच्या दिशेने सुरू असलेली घसरण थांबणार नाही, असा याचा सरळ व स्पष्ट अर्थ आहे.
स्वत:पासून सुरवात करा - यावर उपाय काय? स्वत:पासून सुरवात करा. कर्ब उत्सर्जन कमी कसे होईल, ते पहा. जनजागृती करा. आवाज उठवा. यातूनच गगनभेदी गर्जना आकाराला येईल. यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आर्त किंकाळ्या, निराशेचे सुस्कारे, उपाशी पोटीची तडफड यांचे ताट आपल्यासमोर वाढून ठेवलेलेच आहे. निर्णय आपला, विनाश किंवा उन्नतीही आपलीच असणार आहे. हे मायकेल ब्लाॅक यांनी ‘ग्लोबल वाॅर्मिंग - इट्स अवर चाॅईस’ या लेखात व्यक्त केलेले विचार आपले डोळे उघडू शकतील का?
प्रदूषणाचे मापन - प्रदूषणाचे मापन दोन पद्धतीने करतात.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते. जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे, त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. याप्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे. भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली तिप्पट चौपटही झाले असेल. आजमितीला त्यात नक्कीच वाढ झाली असेल पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
विकासासाठी प्रदूषणाची सवलत- विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही होते व आहेत.
या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले होते, या पत्राचा अभ्यास आजही उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत स्वखुशीने कुणीही बंधने स्वीकारत नाही आणि स्वीकारलीच तर कुणीही ती पाळत नाही, म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून त्यानुसार कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतिम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? ते ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
प्रश्नाचे गांभीर्य - वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे. असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू झाला होता. हा विषय लवकर निकाली निघेल का? निदान निघाला पाहिजे होता. पण …..
(२००९) कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी (२०१५) पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने - हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालली होती. असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू होता. एवढा खटाटोप का करावा लागला? मार्ग काढणे दुरापास्त होते का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला असता तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकला असता. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून होते. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका’, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण शेवटी पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह होते. मोदींच्या या मुत्सद्देगिरी फार गवगवा होत नाही, होणारही नाही. पण उद्या जेव्हा या कराराचे परिणाम दिसू लागतील, तेव्हा इतर कुणी मानो न मानो, बोलो न बोलो, पण अख्ख्या मानवतेच्या कल्याणासाठी भारताने घेतलेली भूमिका आपणा भारतीयांच्या विश्व कल्याणाच्या शाश्वत भूमिकेशी किती सुसंगत होती/आहे, याचा निदान आपल्याला तरी विसर पडू नये.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते. जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे, त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. याप्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे. भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली तिप्पट चौपटही झाले असेल. आजमितीला त्यात नक्कीच वाढ झाली असेल पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
विकासासाठी प्रदूषणाची सवलत- विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही होते व आहेत.
या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले होते, या पत्राचा अभ्यास आजही उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत स्वखुशीने कुणीही बंधने स्वीकारत नाही आणि स्वीकारलीच तर कुणीही ती पाळत नाही, म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून त्यानुसार कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतिम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? ते ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
प्रश्नाचे गांभीर्य - वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे. असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू झाला होता. हा विषय लवकर निकाली निघेल का? निदान निघाला पाहिजे होता. पण …..
(२००९) कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी (२०१५) पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने - हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालली होती. असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू होता. एवढा खटाटोप का करावा लागला? मार्ग काढणे दुरापास्त होते का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला असता तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकला असता. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून होते. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका’, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण शेवटी पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह होते. मोदींच्या या मुत्सद्देगिरी फार गवगवा होत नाही, होणारही नाही. पण उद्या जेव्हा या कराराचे परिणाम दिसू लागतील, तेव्हा इतर कुणी मानो न मानो, बोलो न बोलो, पण अख्ख्या मानवतेच्या कल्याणासाठी भारताने घेतलेली भूमिका आपणा भारतीयांच्या विश्व कल्याणाच्या शाश्वत भूमिकेशी किती सुसंगत होती/आहे, याचा निदान आपल्याला तरी विसर पडू नये.
भारतातील प्रलय- चेन्नईतील अवकाळी वर्षा, दिल्लीतील प्रदूषण, काही वर्षांपूर्वी मुंबईतही झालेला जलप्रलय यांचा उल्लेख पॅरिस परिषदेत वारंवार झाला होता. केवळ भारतच नव्हे तर बांगलादेश, पाकिस्थान, म्यानमार आफ्रिका व अनेक अविकसित देश निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आताच कोठे अविकसित देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. प्रदूषण होते म्हणून तुम्ही विकासाचा मार्ग सोडा, असे म्हणण्याचा अधिकार विकसित देशांना कसा काय पोचतो? प्रदूषण निर्मितीत विकसित देशांचा वाटा फार मोठा आहे. हा ‘तूतू मैमैचा प्रकार’ एकमत होऊ देत नव्हता. भारताचा आवाज अरण्यरूदन ठरत होता. त्यामुळे २००९ साली कोपनहेगन परिषदेत जो तिढा सुटला नाही तो सुटण्याची शक्यता पॅरिसमध्ये निर्माण झाली होती. पण २०१६ पर्यंत पॅरिस मधील सीन या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले होते. तसेच ते अविकसित देशातील नद्यांमधूनही वाहून गेले होते. याची जाणीव झाल्यामुळेच हा स्तुतीचा पाझर फुटला आहे.
बंधने कुणावर?- पॅरिसमध्ये परिषद सुरू असतांना रोज निदर्शने होत होती. गरीब देश सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत, याची जाणीव आंदोलक सर्व जगाला करून देत होते. किंचितही भीड न बाळगता! विकसित देशांनी जगातील साधन संपत्तीची कशी लूट केली आहे, त्याचे प्रत्यकारी चित्रण असलेले फलक निदर्शकांच्या हाती असत. आपण स्वत: कोणतीही बंधने स्वीकारायची नाहीत पण सर्व बंधने विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या माथी मारायची, हा विकसित देशांचा डाव ते उघड करीत होते. विकसित देशांचा बुरखा टराटर फाडला जात होता. खरे पाहिले तर अविकसित देशांमुळे होणारे प्रदूषण अत्यल्प आहे. विकसित देशच प्रदूषणासाठी बहुतांशी जबाबदार होते व आहेत. सुदैवाची गोष्ट ही आहे की, ही बाब त्या देशांमधील जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विकसित देशातील नागरिकांनी प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारी जीवनशैली कायम ठेवायची आणि त्या प्रदूषणाचे जागतिक प्रमाण कमी करण्यासाठी अविकसित देशांवर बंधने घालायची, मग भलेही त्यांचा विकास खुंटला तरी चालेल हा उरफाटा न्याय त्या देशातील जनतेलाही पटेनासा झाला होता. लोकमताचा हा रेटा पाश्चात्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडत होता. हा रेटा निर्माण व्हावा, म्हणून भारताने आजवर व नरेंद्र मोदींनी देशाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केलेले प्रयत्न त्यांच्या कीर्ती मुकुटात मोरपिसाप्रमाणे शोभावे असे आहेत, हे निदान आपण भारतीयांनी तरी विसरू नये.
भारताचे मिशन इनोव्हेशन - या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मिशन इनोव्हेशनला चांगला प्रतिसाद मिळाला व आजवर न घडलेल्या अनेक गोष्टी नव्याने घडून आल्या.
१. परिषदेत सहभागी झालेले १२० देश प्रथमच एकत्र आले. २. त्यांनी सौरउर्जेची आघाडी उभारली. यामुळे कर्ब उत्सर्जन रोखण्याचा एक नवीन व अभिनव पर्याय जोरकसपणे पुढे आला आहे. ३. अविकसित देशांचा विकास झाला, या देशातही वैज्ञानिक प्रगती झाली तर हे देश हवामानातील प्रतिकूल बदलावर मात करू शकतील, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. ४. प्रारंभी नरेंद्र मोदींनी परिषद संपता संपता जावे असे ठरले होते. पण सर्व राष्ट्रप्रमुख सुरवातीलाच येणार हे स्पष्ट होताच तेही आपला कार्यक्रम बदलून सुरवातीलाच परिषदेत उपस्थित राहिले, याचीही एक समयोचित निर्णय म्हणून नोंद व्हावयास हवी. स्वच्छ भारत, हरित भारत, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, उर्जानिर्मितीचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यावर भारत देत असलेला भर हे सर्व उपक्रम त्यांनी परिषदेत ती सुरू होताहोताच मांडले. हे विचार परिषद संपतासंपता मांडून फारसा परिणाम झाला नसता. बाब छोटीशीच. पण परिणाम साधणारी ठरली. यामुळे दोन परिणाम साधले गेले. विकसित देशांचा भारतावरचा विश्वास वाढला तसेच दुसरे असे की, अविकसित देशांना आपल्याला निरपेक्ष भावनेने मदत करणारा मार्गदर्शक मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला. सौरउर्जेतून शाश्वत विकास होऊ शकतो, हे नुसते समजलेच नाही तर उमजले सुद्धा. ५. सौर उर्जेच्या जोडीला पवन उर्जा, बायोमास उर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प याबाबतचा अहवाल आपण यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्र संघाला आपण सादर केल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणातून सांगितले होते. ६. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की अविकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व भारताकडे चालून आले. नेतृत्त्व मागून मिळत नसते. योग्य भूमिका असेल तर ते चालत येते, याचा प्रत्यय आला. या परिषदेत बहुतेक देशांच्या स्तुतीच्या तर काही मोजक्या देशांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी भारतच असायचा. या अगोदरच्या परिषदांमध्ये भारताच्या विचारांची कुणी फारशी दखल घेत नसे. ते पर्व या परिषदेत संपले. अशा घटनांची मोजदात ठेवणेही दिवसेदिवस कठीण होत जाणार आहे.
पॅरिस परिषदेची फलश्रुती - परिषदेच्या निमित्ताने निदान १. १८० देशांनी आपली उद्दिष्टे जाहीर केली. २. ही माहिती सर्वांना उपलब्ध झाली. ३. कर्ब उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर सर्व देशांचे एकमत झाले . ४. वेळोवेळी या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला जाईल, हा निर्णय घेतला गेला व सातत्य राखले गेले. नाहीतर एक परिषद आटोपली की तो विषय पुन्हा दुसरी परिषद भरेल, तेव्हाच समोर येण्याचे थांबले.
एकतर उन्नती आपली सर्वांची, नाहीतर विनाशही आपला सर्वांचा, ही जाणीव मनाशी बाळगूनच पॅरिसमधील सर्व देशांचे प्रतिनिधी आपापल्या मायदेशी परतले होते. या पार्श्वभूमीवर गांधी जयंतीच्या दिवशी करारावर स्वाक्षरी करून भारताने आपल्या विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचा परिचय करून दिला होता. मात्र डोनाल्ड ट्रंप यांच्या जाहीर भूमिकेचा परिणाम म्हणून घड्याळाचे काटे उलटे फिरण्याची वेळ येऊन ठेपते आहे.
शोषण नव्हे, दोहन - पॅरिस पर्यावरण परिषदेबाबत मोदी यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची साक्ष पटविणारे आहे. हा करार टिकतो की मोडतो, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हा करार झाला नसता तरी भारताची स्वच्छ व शुद्ध पर्यावरण निर्मिती व रक्षणासाठी बांधिलकीच राहिली असती व पुढेही राहील, असे सांगून त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताची शिकवणच मुळी निसर्गाचे दोहन करण्याची आहे शोषण करण्याची नाही. कोणत्याही राजकारण्याला भावी पिढ्यांचे जीवन दोलायमान होईल, असे काहीही करण्याचा अधिकार नाही, असेही त्यांनी बजावले. उर्जेचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू सुद्धा झाली आहे, हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.
पॅरिस परिषदेतील उद्दिष्टांचे महत्व मोदींनी विशद केले. भारत त्याचे अनुसरण करील, हेही स्पष्ट केले. विकसनशील देशांची बाजू त्यांनी जोरकसपणे मांडली. स्वत: आतापर्यंत पर्यावरणाची ऐशीतैशी करणाऱ्यांनी विकसनशील देशांवर अवाजवी बंधने घालण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
No comments:
Post a Comment