बेल्ट चीनचे तर मार्ग भारताचे 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी; एम ए (मानसशास्त्र); एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  संपर्क व सहकार्य  हे दोन प्रमुख उद्देश स्पष्ट शब्दात मांडून चीनने आज या दोन्ही क्षेत्राबाबत आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. अशी भूमिका अमेरिका व रशिया ह्या दोन महासत्ताही मांडू शकल्या असत्या. पण त्यांनी या शब्दात व या पद्धतीने मांडल्या नाहीत. आज जरी एवढी क्षमता नसली तरी भविष्यात ज्या देशात ही क्षमता निर्माण होऊ शकेल असे आणखी दोन देश या भूतलावर आहेत. एक आहे संयुक्त युरोप (युरोपियन युनियन) व दुसरा देश आहे भारत.

 आत्मकेंद्री होण्याकडे बड्यांची वाटचाल? - अमेरिका मंदी, बेरोजगारी या दोन प्रमुख कारणास्तव सध्यातरी अंतर्मुख होऊन स्वत:पुरतेच पाहण्याच्या भूमिकेत आहे. अमेरिका फर्स्ट या भूमिकेचा अर्थच मुळी स्वकेंद्रित होण्याचा मार्ग चोखाळणे असा होतो. रशियन साम्राज्याचे तुकडे गोर्बोचेव्ह यांच्या कार्यकाळात झाले व या तुकड्यांना जणू तुम्ही यापुढे आपल्या पुरते पहा आमच्यावर अवलंबून राहू नका हे सांगण्यात या भूमिकेची इतिश्री झाली. सध्या व्लादिमिर पुतिन घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. क्रीमिया व युक्रेन सारखे ‘तुकडे’ पुन्हा आपल्या छत्रछायेखाली यावेत, असा रशियाचा प्रयत्न असला तरी सर्व सोव्हिएट्स पुन्हा एका छत्राखाली यावेत अशाप्रकारे तो पूर्णत्वाला गेलेला नाही. त्यामुळे जगाच्या कामगार वर्गाला एकतेची हाक देणारा एकेकाळचा रशिया निदान आजतरी पुष्कळसा आपल्यातच गुंतलेला आहे. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटन बाहेर पडले आहे. छोटी राष्ट्रेही जसे आॅस्ट्रिया स्वकेंद्रित होत आहेत. पण त्यांना फारसे महत्व नाही. फ्रान्स व जर्मनी ही युरोपियन रथाची दोन महत्वाची चाके आहेत. ही दोन राष्ट्रे जरी आज संयुक्त युरोपाचा पुरस्कार करणारी असली तरी या देशातही संकुचित राष्ट्रवादाचे पुरस्कर्ते जोर धरून आहेत. इकडे भारतात गेली तीन वर्षे लोकसभेत पूर्ण बहुमताचे सरकार असले तरी राज्यसभेत सरकारची कशी कोंडी होत असते , हे आपण बघतच आहोत. थोडक्यात असे की, सर्वच मोठ्या देशांना या ना त्या कारणाने स्वत:पुरते पहावे लागत आहे.

जागा झालेला निद्रिस्त राक्षस -   या पार्श्वभूमीवर चीनचा विचार केला तर चीनमध्ये राजकीय स्थिरता आहे. विरोधी पक्षच नाही त्यामुळे भारतासारखी अडचण नाही. राज्यक्रांती होऊन शासन व्यवस्था बदलेल, अशी चिन्हे नाहीत. नेपोलियनने चीनला निद्रिस्त राक्षस म्हटले होते. बहुतेक चिनी अफूच्या तारेत निष्क्रिय असत. त्याला तसेच राहू द्या. तो जागा झाला तर जगाला भारी पडेल, अशी नेपोलियनची भविष्यवाणी होती. आज ती खरी झालेली दिसते आहे. चीनचे पारडे जागतिक राजकारणात आज जड झाले असून कोणताही देश चीनची उपेक्षा करू शकेल, अशी स्थिती नाही.  

चीनचे अनेक बेल्ट व अनेक रोड -  अशा परिस्थितीत चीनची वन बेल्ट वन रोड ही योजना समोर आली आहे. सहाजीकच या योजनेचे नेतृत्व व कर्तेपण चीनकडे जाणार हे उघड आहे. या योजनेत फक्त एकच रस्ता किंवा एकच प्रदेश नाही. तर असे बरेच मार्ग प्रस्तावित आहेत. 

१. पश्चिम चीन ते पश्चिम रशिया मार्ग हा जमिनीवरून जाणारा मार्ग असेल.

२. चीन- मंगोलिया- रशिया मार्ग हा मार्ग उत्तर चीनमधून मंगोलियावाटे पूर्व रशियात जाईल.

३. चीन- मध्यआशिया- तुर्कस्थान  मार्ग युरेशियात प्रवेशद्वार मोकळे करील.

४. चीन - इंडोचायना मार्ग दक्षिण चीनमधून सिंगापूर पर्यंत जाणारा मार्ग दक्षिण आशियाशी संपर्क साधेल.

५. चीन - पाकिस्थान मार्ग नावाप्रमाणे आग्नेय चीनमधून पाकिस्थानपर्यंतचा मार्ग असेल.

६. बांग्लादेश - चीन - भारत- म्यानमार मार्ग दक्षिण चीनमधून भारतात येणारा मार्ग असणार आहे.

७. सागरी रेशमी मार्ग चीनच्या किनाऱ्यावरून निघून सिंगापूर- भारत - भूमध्य समुद्र मार्ग असा जाईल. 

महत्वाकांक्षी व महाखर्चिक प्रकल्प - या मार्गांची नुसती नावे जरी पाहिली तरी त्यांना चीनला होणारा लाभ लक्षात येईल. दुसरे असे की भौगोलिक दृष्ट्या तर चीन जगाच्या मध्यभागी आहेच. हे मार्ग झाल्यास/ झाल्यानंतर चीन जगाच्या केंद्रस्थानीही येईल. रस्ते, रेल्वे व जलमार्ग या तिन्हीवर चीनचे वर्चस्व राहील.

  या सर्व मार्गांसाठी लागणारा खर्च अवाढव्य असून तेवढा सगळा पैसा चीनजवळ नक्कीच नाही. पण खर्चाचा सर्वात मोठा भार चीन उचलू शकेल व उचलेल व श्रेयात मात्र चीनचा वाटा पुरेपूर असेल. चीनचा संबंध आशिया, युरोप व आफ्रिका या देशांशी प्रस्थापित होईल. आज जगातील बहुतेक देशांशी अमेरिकेचा संपर्क आहे. ती जागा चीन घेईल. आज जागतिक अर्थ व्यवस्थेवर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. ती जागा चीन घेईल. जी ७/८ या गटाचे महत्व संपुष्टात येईल.या मार्गापैकी काही जुने परंपरागत मार्ग असून या मार्गाने रेशीम चीनकडून अन्य देशांकडे जात असे.

जी ७ ची रया जाणार ? - जी ७/८ देश म्हणजे फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा व रशिया या राष्ट्रांचाही एक गट आहे. हा गट जी ( ८) या नावाने ओळखला जातो. यातून रशिया वगळला गेल्यानंतर हा जी (७) गट झाला आहे. दरवर्षी या गटातील राष्ट्रे एकत्रित येऊन आर्थिक विकास, आपत्तिव्यवस्थापन, जागतिक सुरक्षा, उर्जेचे निरनिराळे स्रोत, दहशतवाद या सारख्या विषयांवर विचारविनिमय करतात. या गटाचे महात्म्य चीनच्या नवीन योजनेमुळे आपोआपच कमी होईल. हा म्हटला तर शह आहे म्हटला तर स्वाभावीक परिणाम आहे.

अनेकांनी विरोधका केला नाही? - वन बेल्ट वन रोड साठी चीनमध्ये झालेल्या बैठकीचे बारसे चीनने बेल्ट ॲंड रोड फोरम असे केले आहे. या निमित्ताने चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत नुसता प्रवेशच करणार नाही तर पुढेमागे हातपाय पसरायलाही मागेपुढे पाहणार नाही. याचा परिणाम अंततो गत्वा चीनचे स्थान जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून साकारण्यात होईल, हे न समजण्याइतके दूधखुळे कुणीच नाही. बडी राष्ट्रे नजर ठेवून आहेत व म्हणूनच परिषदेत सहभागी पण झाली आहेत. कारण दूर राहण्यापेक्षा जवळ राहून निरीक्षण तरी करता येणार आहे. जी छोटी राष्ट्रे आहेत, त्यांना कुणाचे ना  कुणाचे वर्चस्व मान्य करायचेच आहे, तेव्हा सुरवातीपासूनच सहयोगी व सहभागी असल्याची संधी नाकारण्यात काय हशील आहे, असा विचार ती राष्ट्रे करणार हे उघड आहे. नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, म्यानमार, सीलोन आदी देशांना चीनचा प्रभाव आवडण्यासारखा व मानवण्यासारखा नाही. पण अनुपस्थित राहून चीनचा रोष ओढवून घेण्याची त्यांची हिंमत नाही. यासाठी त्यांना दोष देण्यातही अर्थ नाही. सरळ नकार देण्याची हिंमत करू शकला तर ती हिंमत भारतच दाखवू शकणार, हे चीन जाणून होता व आहे. जगात निदान आशियात तरी आपला विरोध करू शकेल/ बरोबरी करू शकेल, असा एकमेव देश भारतच आहे, हे त्याला माहीत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून हा मार्ग जाणार आहे, तेव्हा भारताला निदान  विचारायला हवे, हे न कळण्याइतका चीन मूर्ख नाही. पण चीनला भारताला विश्वासात घ्यायची आवश्यकता भासली नाही. कारण चीनला भारताला महत्व द्यायचे नाही. 

 भारताची सभ्य व पोक्त भूमिका - बेजिंग परिषदेबाबत भारताची भूमिका प्रारंभापासून सहकार्याचीच होती. ज्या काश्मीरमधून चीन - पाकिस्थान हा रस्ता जाणार आहे, तो भूभाग सध्या जरी  पाकिस्थानच्या ताब्यात असला तरी  मुळात तो भारताचा भाग आहे, त्यामुळे त्याबाबत चीनने भारताशी स्वतंत्र चर्चा करावी, असे  भारताने चीनला वारंवार सुचविले. चीनने स्पष्ट उत्तर न देता भारताला शेवटपर्यंत झुलवत ठेवले त्यामुळे शेवटी नाइलाजाने बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय भारताला घ्यावा लागला.

पाकिस्थान होणार चीनचा आर्थिक गुलाम -  चीनने पाकिस्थानला ५० बिलीयन डाॅलर खर्चापैकी ७५ टक्के रकम  कर्ज म्हणून ७ टक्के दराने दिले आहे, शिवाय विम्याचा खर्च १६ टक्के, असे २३ टक्के परताव्याचे दरसाल दरशेकडा आताच झाले आहेत. यापैकी फक्त २५ टक्के रकम रस्ताबांधणीवर तर उरलेली ७५ टक्के रकम आफ्रिकेतून कोळसा आणून वीजनिर्मितीवर खर्च होणार आहे. ही सगळी वीज ७ रु दराने पाकिस्थानला विकत घ्यावीच लागणार आहे. कारण तसा करारच आहे. याचा अर्थ असा की पाकिस्थान कर्जात आकंठ बुडणार आहे. शेतीवरील प्रयोगासाठी चीनला जमीनही द्यावी लागणार आहे, ती वेगळीच. फायबर आॅप्टिक्सचे जाळेही चीनच विणणार आहे. म्हणजे बेल्ट व रोड सोबत चीन पाकिस्थानभोवती रुपेरी फासही आवळणार आहे. हे सर्व ज्या भूभागावर होणार आहे, तो मुळात भारताचा भाग असल्याचे भारताचे म्हणणे असल्यामुळे अगोदर आमच्याशी बोला, ही भारताची वाजवी मागणी चीनने मान्य करू नये, हा उद्दामपणा व दादागिरीचाच प्रकार नाही तर काय आहे? 

  चीनचा वृथा थयथयाट - अमेरिका व जपाननेही प्रतिनिधी पाठविले, मग तुम्हीच का अडलात? असा चीनचा संताप आहे, आदळ आपट आहे, अद्दल घडवू अशा धमक्या आहेत,  अहो, पण ते बघे म्हणून आले होते. आम्ही सहभागी होणार, असे ते कुठे म्हणताहेत? चीनचा प्रस्ताव मूळ स्वरुपात पाकिस्थान सोडला तर दुसरा एखादा देश मान्य करील, अशी शक्यताच नाही. चिनी  फौजा या निमित्ताने पाकिस्थानमध्ये कायम तैनात राहतील (शिवाय तोही भाग पाकिस्थानचा नाहीच आहे), याचाच पकिस्थानला जास्त आनंद असणार आहे. नाक कापूनच केवळ नाही तर गळा आवळला गेला तरी भारताला अवलक्षण करण्याच्या आसुरी आनंदापुढे पाकिस्थानला दुसऱ्या कशाचेच महत्व नाही. 

चीनचे माॅडेल निर्यातीवर आधारित -  चीनचे विकासाचे माॅडेल निर्यातीवर आधारित आहे. त्यासाठीचा वाहतुक खर्च नगण्य असावा, ही चीनच्या सगळ्या योजनेतील मेख आहे. शिवाय संकल्पित सर्व मार्गांपैकी फक्त एकच मार्ग भारताशी संबंधित आहे. तोही आहे बांग्लादेश - चीन - भारत- म्यानमार मार्ग दक्षिण चीनमधून भारतात येणारा मार्ग. यातील भारतातून जाणारा मार्ग स्वत:च्या भरवशावर बांधण्यास भारत समर्थ आहे. याचा वापर करता यावा यासाठी चीनलाच भारतापुढे हात पसरावे लागणार आहेत. हाही विचार बाजूला ठेवला तरी हे स्पष्ट होते की, भारताच्या व चीनच्या व्यापारी गरजा भिन्न आहेत. त्यासाठी भारतानेही चीनसारखाच पुढाकार घेऊन आपल्या हिताच्या योजना व त्यासाठी उपयोगी पडतील असे देश व मार्ग शोधण्याची गरज आहे. भारताला पाकिस्थानमधून अफगाणिस्थानमार्गे मध्यपूर्वेत जाण्यासाठी मार्ग हवा आहे. पण हे अशक्य आहे म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी कांडला बंदर इराणमधील छाबहार बंदराला जोडण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. हे करतांना मोदींनी न बेल्टचा उल्लेख केला न रोडचा. पण आपला पर्यायी मार्ग कोणता असेल ते मात्र स्पष्ट केले.

 चीनला जगाचे नेतृत्व करण्याची आकांक्षा आहे. यातही काहीही गैर नाही. अमेरिका, ब्रिटन हे देश आत्मकेंद्री होऊन खरोखरच स्वत:पुरतेच पाहणार असतील, तर जागतिक राजकारणात एक पोकळी निर्माण होणारच. ती कुणीतरी भरून काढणारच. या कुणीतरीत आपल्यासारखा भारतही असू शकतो, हे चीन जाणून आहे. पण यात भारताचेही काय चुकले?

दोनच उणीवा -  अर्थात भारताला यासाठी खूपच प्रयास करावे लागतील. आज चीनची आर्थिक शक्ती भारताच्या निदान पाचपट तरी नक्कीच आहे. भारताचेही एक शक्तीस्थान आहे. खनीज तेल व युरोनियम वगळले तर भारत प्रत्येक बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. त्याला कुणाकडेही तोंड वेंगाडण्याची गरज नाही. युरेनियम ऐवजी मुबलक मिळणारे थोरियम वापरून व सौरउर्जेचा व अपारंपारिक उर्जेचा वापर करून भारत आपले वीजविषक उणावलेपण कमी करू शकतो. त्याच दिशेने केलेला एक प्रयत्न म्हणून मोदी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या एका महत्वपूर्ण निर्णायाकडे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता आहे. कोणता आहे हा निर्णय? भारत स्वबळावर व स्वदेशातील सामग्रीच्या भरवशावर एक नाही, दोन नाही, तर तब्बल दहा थोरियमच्या भरवशावर चालणाऱ्या अणुभट्या उभारून स्वस्त विजेची गरज पूर्ण करणार  आहे. आता न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपमध्ये प्रवेश मिळो वा न मिळो. आता गरज आहे, खनीज तेलाची. त्यासाठी भारतात ठिकठिकाणी विहिरी खोदणेही सुरू आहे. पण अजून म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. एक जरी भरभक्कम तेलविहीर लागली ना की बस्स. पण हा मटका आहे. लागला तर उद्याच लागेल, नाहीतर लागणारही नाही. म्हणूनच भारत इंडोनेशियादी पूर्वेकडील देशांना खनीज तेल शोधायला मदत करतो आहे. अट फक्त एकच आहे. भारताला अविरत तेल पुरवठा व्हावा ही. एकदा का हे साध्य झाले की, मग आमच्या ग्रुप मध्ये सामील व्हा, अशी आवतणे सर्व दिशांनी व देशांची यायला लागतात की नाही ते पहाच