उच्च शिक्षणक्षेत्रात लवकरच धमाका!

उच्च शिक्षणक्षेत्रात लवकरच धमाका!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

भारतातील उच्च शिक्षणक्षेत्रातही मोठा धमाका होऊ घातला आहे. युजीसी व एआयसीटीई या आपल्या देशातील उच्च शिक्षणविषयक आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या दोन शिखर संस्था (ॲपेक्स आॅर्गनायझेशन्स) आहेत. यांचे विलिनीकरण होऊ घातले आहे. तसे या निर्णयाचे सूतोवाच यंदाच्या बजेटच्या भाषणादरम्यान अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केले होते. राष्ट्रीय स्तरावर एकच चाचणी यंत्रणा, युजीसीची पुनर्रचना व विद्यापीठांना स्वायत्तता ह्या मुद्यांचा उहापोह अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला होता. युपीएच्या काळातही असेच काही होत असे. अशाच घोषणा केल्या जात. त्याला आजमितीला ८ वर्षे होतील. हा प्रश्न ऐरणीवर येण्यास त्यावेळी एक तात्कालिक कारण घडले होते. प्रमाद होता ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निलकल एज्यकेशन अर्थात एआयसीटीईचा. इंजिनिअरिंग काॅलेजेसना मान्यता देतांना निकष बाजूला सारून वाटेल तशाप्रकारे निर्णय घेतल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निलकल एज्यकेशन अर्थात एआयसीटीई वर ठेवला होता. याची दखल घेऊन, बदल करू, विलिनीकरण करू, अशा घोषणांना अनुरूप कृती युपीएच्या काळात होत नव्हती. मोदी शासनाचा एक विशेष हा आहे की, ते संकल्पाला अनुसरून कृती करण्यासाठी बद्धपरिकर असते. ज्या निर्णयावर आज कार्यवाही करण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे, त्यासारख्या योजनेचे सूतोवाच अगोदरच्या युपीए शासनाने केले होते, हे मान्य करायला हवे पण हे चांगले कामही मोदी शासनासाठीच त्या शासनाने इतर अशा अनेक कामांप्रमाणे बाकी ठेवलेले दिसते, याचीही नोंद घ्यायला हवी आहे.
तीन आयोगांनी केली होती शिफारस - युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट कमिशन अर्थात यूजीसी आणि ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निलकल एज्यकेशन अर्थात एआयसीटीई या दोन्ही संस्थांच्या ऐवजी हाय्यर एज्युकेशन एम्पावरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी (एच इ इ आर ए) अर्थात 'हीरा' ही नवी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
 युजीसी ही संस्था उच्च शिक्षणाशी संबंधित आहे तर एआयसीटीई ही संस्था तांत्रिक शिक्षणाचे नियंत्रण करणारी संस्था आहे. या दोन वेगवेगळ्या संस्थांमुळे सध्याची गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही संस्था कालबाह्य झाल्या असल्याचा अहवाल युपीए सरकारच्या काळातच शासनाकडे आला होता. यशपाल समिती व नॅशनल नाॅलेज कमीशन या दोन्ही आयोगांनी एकापाठोपाठ एक अशा प्रकारे सारखीच शिफारस केली होती.
हरी गौतम समितीची शिफारस - मोदी शासनाने हरी गौतम यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनेही अशाच प्रकारची शिफारस केली होती. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नेमलेल्या डाॅ हरी गौतम समितीने युजीसीची पुनर्रचना करून तिला अधिक शक्तिशाली बनविण्याची आवश्कता आहे, अशी शिफारस केली. ही समिती या निष्कर्षाप्रत पोचली होती की, सक्षम नियामक  बल (रेग्युलेटरी फोर्स) म्हणून काम पार पाडण्यासाठी युजीसीजवळ आवश्यक त्या योग्यतेचे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.
तज्ञ मंडळी वारंवार शिफारस करीत होती, पण निर्णय होत नव्हता. शेवटी मार्च महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षते खाली एक बैठक झाली. निर्णय रेंगाळत ठेवणे, हे मोदींच्या स्वभावात नाही. नवीन रचना उभी करण्यास वेळ लागणार असेल तर सध्याच्या नियमात आवश्यक दुरुस्त्या करून सुधारणेच्या कामाला सुरवात मात्र ताबडतोब करावी, असा निर्णय होऊन तुकडा पडला.
एकीकरण करण्याचे काम जटिल व क्लिष्ट -  या दोन्ही संस्था एक करून एकच नियामक संस्था (रेग्युलेटरी एजन्सी) निर्माण करण्याचे काम वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यात प्रशासकीय व अन्य स्वरुपाच्याही अडचणी आहेत. नीती आयोगाचे अमिताभ कांत व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव याबाबतची यंत्रणा व अंमलबजावणीविषयक तपशील तयार करीत आहेत. सुरवातीला एक तात्पुरती व्यवस्था करावी, अशाप्रकारे हालचाली सुरू आहेत. हळूहळू परिपूर्ण रचना निर्माण करावी, असे घाटते आहे. आजवर झालेल्या ज्या चर्चा  समोर येत आहेत, त्या पाहता हीराच्या तीन स्वतंत्र शाखा असतील. पहिली शैक्षणिक शाखा (ॲकॅडेमिक्स), दुसरी मानांकन (ॲक्रेडिटेशन) व तिसरी अनुदान शाखा( ग्रॅंट्स). यात असमाधानकारक इंजिनिअरिंग काॅलेजेस बंद करण्याचे कामच अवघड जाणारे ठरेल, असे वाटते. कारण देशातील २३ विद्यापीठे व २८९ इंजिनिअरिंग काॅलेजेस खोटी (फेक) आहेत, असे मत युजीसी व एआयसीटीइ यांनीच व्यक्त केले आहे. पण  या नियामक संस्थेची स्थापना हेच मोदी राजवटीचे शिक्षणक्षेत्रातील सर्वात मोठे, मूलभूत बदल घडविणारे व महत्वाचे स्वच्छता अभियान ठरेल, यात शंका नाही. या बदलामागचे दुसरेही एक कारण लक्षात घ्यावयास हवे आहे. शिक्षणाचे तांत्रिक (टेक्निकल) व अतांत्रिक (नाॅनटेक्निकल) वर्गीकरणच आता कालबाह्य झाले आहे.
   आपल्या देशात उच्च शिक्षणाचा विचार करणाऱ्या दोन चारच नाहीत, तर मोजून तेरा संस्था आहेत. यापैकी युजीसी, एआयसीटीई व एमसीआय या संस्था या ना त्या कारणाने चर्चेत असतात, म्हणून त्यांची माहिती अनेकांना आहे. तिन्ही संस्थांची कीर्ती फारशी चांगली नाही. सध्या यापैकी पहिल्या दोनच संस्थांचे एकीकरण होणार आहे. त्यामुळे हे योग्य दिशेने टाकलेले पहिलेच लहानसे पाऊल आहे, असे असले तरी महत्वाचे पाऊल ठरते. हे करतांनाच अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. यावरून उच्च शिक्षणातील संपूर्ण बजबजपुरी दूर करणे किती अवघड आहे, ते लक्षात येईल. कदाचित एकापेक्षा अधिक पण फार तर दोन तीन संस्था/यंत्रणा उभाराव्या लागणेही, आवश्यक ठरेल. तेरा संस्थांऐवजी दोन/तीन संस्था म्हणजे पुष्कळच आटोपशीर प्रकार म्हणायला हवा. त्याचाही उच्च शिक्षणावर चांगला परिणाम होऊन त्या शिक्षणात निर्माण झालेले प्रश्न व अन्य बाबतीतले गतिरोध दूर होऊ शकतील.
संख्या व व्याप्तीशी संबंधित प्रश्न - उच्च शिक्षणाचे बाबतीत सध्या निर्माण झालेले प्रश्न संख्या व व्याप्तीशी संबंधित आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या खूपच कमी होती. त्यामुळे त्यावेळची संस्थांची संख्या वाढविण्याची भूमिका योग्यच म्हणावी लागेल. आर्थिक चणचण तर होतीच. शिवाय अंदाजपत्रात शिक्षणाला गौण स्थान होते. शिक्षणाच्या वाट्याला आलेली तुटपुंजी आर्थिक तरतूदही ऐनवेळी उद्भवलेल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी वळवावी लागे. यावर त्याकाळी शिक्षक परिषद व अन्य संस्थांनी आवाज उठवला होता. पण मुळात जगण्याविषयीच प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे किंवा झाल्यास शिक्षणासाठीची तरतूद त्या कामाकडे वळवू नये तर काय करावे, अशी भूमिका शासन घेत असे, हे आठवते. जुन्या मध्यप्रदेशात इंजिनिअरिंग व मेडिकल काॅलेज दोन्ही आपल्याच कडे कशी असावीत, यासाठी नागपूर व जबलपूर यात वाद झाला होता. तोडगा म्हणून मेडिकल काॅलेज नागपूरला व इंजिनिअरिंग काॅलेज जबलपूरला देण्यात आले. त्यावेळचे मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला म्हणाले होते, ‘अरे भाई, झगडो मत।बाट कर खाओ।’. अशाप्रकारे सत्तर सालपर्यंत रडतखडत का होईना पण उच्च शिक्षण  संस्थांच्या निर्मितीवरच भर दिला गेला  व ते धोरण योग्यच होते.
व्याप्तीत वाढ अनिवार्य झाली - एकोणीसशे सत्तरनंतर व्याप्तीवर लक्ष देणे आवश्यक झाले. इंजिनिअरिंग म्हणजे, सिव्हिल, मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल या तीन शाखांपुरता अभ्यासक्रम ही भूमिका  बदलण्याची आवश्कता भासू लागली. नवनवीन शोधांनी  विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात पूरच निर्माण झाला. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात तर क्रांतीच घडून आली. आय टी क्षेत्र हे साधन स्वरूपी असल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्राकडून मागणी वाढली व आय टीवाल्यांची चलती निर्माण झाली. संगणकक्षेत्रात प्रणाली निर्माण करणारे, तसेच गणित व संख्याशास्त्र यात विशेष गती असलेल्यांनाही महत्व प्राप्त झाले.
  या बदलाला सामोरे जाण्याच्या बाबतीत गुणवत्ता व अभ्यासक्रमविषयक बदल मात्र मंद गतीने होत होते. एकोणीसशे साठ सालचे अभ्यासक्रम, धोरण व नियम, प्रशासनातील जडता दूर करण्यासाठी आपण पुरेसे सक्षम व सज्ज नव्हतो. ही आव्हाने स्वीकारण्या व हाताळण्यासाठी आपल्या संस्थांमध्ये सर्वस्तरावर यथोचित बदल आवश्यक झाले होते. ही आवश्यकता हीरा (हाय्यर एज्युकेशन एम्पाॅवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी) पूर्ण करील, अशी अपेक्षा आहे.
एकीकरणाचे फायदे - आता नियमांची गर्दी व  अवाजवी बंधने घालणाऱ्या अनेक यंत्रणांऐवजी एकच यंत्रणा निर्माण होईल. नियमन व अनुदानविषयक धोरण यात सुसुत्रता निर्माण होईल. सुस्पष्ट व वस्तुनिष्ठ निकष तयार होऊ शकतील. म्हणूनच मोदी शासनाच्या प्रशासनाला फुटलेला एक आणखी नवीन घुमारा असे याबदलाचे वर्णन केले जाते आहे. गेली आठ वर्षेपर्यंत हा घुमारा फुटण्याच्या/ प्रगट होण्याच्या  प्रतिक्षेत होता. ती प्रतीक्षा आता संपणार आहे. पूर्वीच्या हरियाणा प्रशासनाने तर इंजिनिअरिंग काॅलेजेस खिरापतीसारखी वाटली होती. अशी लक्तरे समोर येताच आमचीच लक्तरे उघडी का पाडता इतर राज्ये आमच्यापेक्षा चांगली होती का, अशी सार्थ व सत्य मुजोरी हरियानाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तर एका पाठोपाठ एक अशा निर्णयांचा सपाटाच  एआयसीटी ई व युजीसी बाबत लावला होता. यांचा अभ्यास करून सुसंगत धोरण ठरविणे हे नीती आयोगाचे एक कामच होऊन बसले होते.
दक्षता आवश्यक - स्वायत्तता निर्माण होईल, इन्सपेक्टर राज पुन्हा निर्माण होणार नाही, हे पाहत असतांना खिरापत वाटण्यासारखा स्वैराचारही निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे हे एक जटिल व कठीण काम आहे. एकावर भर द्यावा तर दुसरे डोके वर काढते. समतोल साधणे ही तारेवरची कसरतच ठरणार आहे. पुरेशा सोयीसुविधांचा अभाव, सक्षम शैक्षणिक संसाधन (शिक्षक, प्रयोगशाळा व कार्यशाळा) याबाबतची ओरड, मेधावी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशा प्रवेश धोरणांचा अनावलंब, शैक्षणिक अनुशासनाचा अभाव व पारदर्शकतेची आवश्यकता या प्रमुख खडकांवर आपली शैक्षणिक गलबते आजवर आपटून बुडत आली आहेत. त्याबाबत सुस्पष्ट व कठोर धोरणांचा अवलंब करावा लागेल. शिवाय आपल्या देशात काही परकीय सत्तांचीही शिक्षणविषयक कार्ये सुरू आहेत. अभ्यासक्रमही सुरू आहेत. तिथेही या धोरणाशी सुसंगत व्यवहार होईल, हेही पहावे लागेल.  साचेबंदपणा येणार नाही, उपक्रमशीलतेला अडकाठी असणार नाही व स्वायत्ततेला बाधा पोचणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागेल. सध्या काही विद्यापीठात स्वातंत्र्याच्या व स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा स्वैराचार असा सोयीस्कर अर्थ लावून वैचारिक धुमाकूळ माजतो आहे, त्यालाही आवर घालावा लागेल. स्वातंत्र्याची सीमारेषा केव्हा ओलांडली जाते व स्वैराचार केव्हा सुरू होतो, हे शोधून त्याला आवर घालणे हे कठीण व कौशल्याचे काम आहे. ते साधावे लागेल. म्हणूनच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयु) येत्या सत्रात योग तत्त्वज्ञान (योगिक फिलाॅसाॅफी) हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे घाटते आहे, हे एक स्वागतार्ह व स्वच्छ पाऊल ठरावे, असे आहे. हा अभ्यासक्रम प्रमाणपत्रस्तरावरचा ( सर्टिफिकेट कोर्स)  असेल. अमेरिकेत कोणीही योगाचे धडे देऊ शकत नाही. त्यासाठी मान्यतापात्र संस्थेचे निदान प्रमाणपत्रस्तरावरचे प्रावीण्य आवश्यक मानले आहे.
पहिले काम कोणते? - हे साध्य होण्यासाठी परस्परांच्या अधिकारांना च्छेद देणारी अधिकारक्षेत्रे दूर करणे हे पहिले, पण प्राथमिक स्वरुपाचे काम असेल. पण सुयोग्य प्रशासन व उचित मानांकन (ॲक्रेडिटेशन) व पुरेसे अनदान हे कळीचे मुद्दे असतील. आजच्या मानांकन (ॲक्रेडिटेशन) चमूमध्ये अशा मंडळींचा भरणा असतो की ती मंडळी परस्परांची पाठ खाजवतात, असा आरोप होत असतो. अहो रूपम, अहो ध्वनीं (गर्दभाने कपिलाच्या सौंदर्याची महती गाणे व कपिलाने गर्दभाच्या आवाजाला दाद देणे) बंद झाले पाहिजे. काही सन्माननीय अपवाद आहेत. पण ही महाविद्यालये नसून या शाळाच आहेत, अशी त्यांची हेटाळणी होत असते. (अर्थात शाळाही आता पूर्वीच्या शाळा राहिलेल्या नाहीत, हे त्यांना माहीत नसावे, असे दिसते). उत्तम शिक्षण व मार्गदर्शन, प्रथम दर्जाचे कौशल्य, मोकळा श्वास व मुक्त विचार यासह मुख्य म्हणजे उच्च दर्जाचे संशोधन ही उद्दिष्ट्ये साध्य करणे ही काळाची गरज आहे. ती साध्य होतील, अशी अपेक्षा बाळगू या.