चीन - अमेरिका वादाला नवीन फोडण्या

चीन - अमेरिका वादाला नवीन फोडण्या
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  आजच्या  चीनमधील शिझियांग (सिकियांग) राज्यात/प्रांतात गत 2,500 वर्षात डझनावारी राज्ये/साम्राज्ये जन्माला आली, फुलली, फळली व शेवटी लयाला गेली. याहीपेक्षा मागे जातो म्हटले तर महाभारतात या सिकियांग प्रदेशाला ‘तुषार’/‘तुखार’ हे नाव दिलेले दिसते. दिग्विजय यात्रेत अर्जुनाने हा भाग जिंकल्याचेही उल्लेख आहेत.
उघुर कोण आहेत?
    अशा या अतिप्राचीन व इतिहासप्रसिद्ध पण विद्यमान चिनी भागात अगोदरपासूनच सुरू असलेला वाद सध्या विकोपाला गेला आहे. तो समजण्यासाठी नजीकच्या मागील काळात जावे लागणार आहे. सुरवात अशी आहे की, मध्य आणि पूर्व आशियात उघुर नावाचा एक तुर्कीक वांशिक गट होता/आहे. ह्यातील बहुतेक लोक आज धर्माने मुस्लिम आहेत. चीनमधील शिझियांग (सिकियांग) नावाच्या राज्यात या उघुर लोकांची वस्ती जास्त प्रमाणात असून त्यांचा एक स्वायत्त विभागच चीनमध्ये आहे. चीनमध्ये उघुरांना वांशिक अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता आहे. पण ते मूळ निवासी आहेत, असे काही चीन मानत नाही. उघुरांची भूमिका मात्र नेमकी उलट, म्हणजे आपण मूळ निवासी आहोत, अशी आहे. या प्रदेशात उघुर अल्पसंख्यांक आहेत, एवढेच चीन मानतो. चीनमध्ये वायव्य दिशेला असलेल्या या शिझियांग (सिकियंग) राज्याच्या सीमा जशा चीन या मुख्य देशाला लागून आहेत, तशाच त्या मंगोलिया, कझखस्थान, किरगिझस्थान आणि अफगाणिस्थान या देशांनाही लागून आहेत. या देशांच्या सीमावर्ती भागातील सर्वच देशात उघुरांची संख्या अर्थातच जास्त आहे.  सिकियंग राज्यात मात्र सर्वात जास्त म्हणजे जवळजवळ 15 लाख उघुर लोक राहतात. संपूर्ण जगाचा विचार करायचा झाला तर, रशियात यांची संख्या  4,000, तुर्कस्थानात 10,000, उझबेकिस्थानमध्ये 37,000 आहे. दूर अमेरिकेतही 1000 उघुर आहेत. अगदी बारीक शोध घ्यायचा झाला तर, तर उघुर लोक ॲास्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, स्वीडन, अफगाणिस्तान, नॅार्वे, बेल्जियम, नेदरलंड व सौदी अरेबियातही रहात आहेत पण तिथे त्यांची संख्या अत्यल्प/नगण्य  आहे.
  तुर्कीक भाषा बोलणाऱ्या उघरांना आजवर जवळजवळ सर्वच देशांनी निर्दयपणे वागवले अशा नोंदी इतिहासात सापडतात. पण याचा अर्थ असाही नाही की, उघुर स्वत: अगदी धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आहेत. राजकारणात, त्यातही जागतिक राजकारणात तर असा ‘बिचारा’ क्वचितच कुणी सापडेल. पण आज त्यांची चीनमध्ये ससेहोलपट होते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मध्य आशियात प्रामुख्याने वास्तव्य असलेल्या या उघरांनी मंगोल सेनेत सहभागी होऊन एकेकाळी चीन व मध्यपूर्वेत अतुलनीय शौर्य गाजवले आहे. मंगोल दरबारात तर  उघरांना मानाच्या जागा मिळत असल्याचीही नोंद आहे.
  चीनमध्ये 3% मुस्लिम
   चीनमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्य असून त्यांची टक्केवारी जवळजवळ 3% इतकीच आहे. तशी चीनमध्ये इस्लामचा शिरकाव होऊन 1400 वर्षे झाली आहेत. त्यातही हुई मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. ते मुख्यत: शिझियांग (सिकियांग) राज्यात असून इथे मात्र उघर मुस्लिमांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. मुस्लिमांमध्ये सुन्नींचे प्रमाण जास्त असते. तसे ते उघरांमध्येही आहे, म्हणजे सुन्नींची संख्या शियांपेक्षा जास्त आहे. चीनमध्ये अल्पसंख्यांकांचे तसे एकूण 55 गट असून त्यातले 10 सुन्नी आहेत.
   उघरांचे स्वतंत्र राज्य असावे
  चीन, मंगोलिया, कझखस्थान, किरगिझस्थान आणि अफगाणिस्थान यांच्या सीमा शिझियांग राज्याला स्पर्श करतात. अशाप्रकारे जेव्हा अनेक देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असतात, तेव्हा त्या त्या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण होणे, ही एक स्वाभावीक घटना असते. तीच स्थिती याही बाबतीत आहे. आपले सर्वांचे मिळून एक स्वतंत्र राज्य असावे, अशी सूप्त भावना उघरांच्या मनात आहे. त्यामुळे या सर्वच देशात त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाते व  ते बदडले जात आहेत. चीनमध्ये सध्या हा चिनी व उघुर संघर्ष विकोपाला जाण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. कारण शिझियांग (सिकियांग) राज्य इतरांच्या मानाने बरेच मोठे आहे.
  चीनमधील संस्कार छावण्या
    संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार आज चीनमध्ये एकूण 10 लाख उघर अटकेत असून त्यांच्या पुनर्शिक्षणाचा गोपनीय कार्यक्रम, चीनने संस्कार छावण्या उभारून, हाती घेतला आहे. शोधपत्रकारितेने महत्त्वाची भूमिका बजावून हा सर्व तपशील उघड केला आहे. त्यानुसार छावण्यातील उघरांचे प्रशिक्षण 12 महिनेपर्यंत चालते. समाधानकारक प्रगती असणाऱ्यांनाच छावणीतून परत घरी जाण्याची अनुमती चिनी सरकार देत असते. प्रशिक्षणार्थी आठवड्यातून एकदाच कुटुंबीयांशी फोनवर बोलू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव हक्क समितीने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम थांबवून सर्वांची सुटका करावी, असे चीन सरकारला सांगितले असून छावण्याही बंद करा असेही म्हटले आहे. अमेरिकेने तर तंबीच दिली आहे की, या सर्व प्रकारांकडे अमेरिका दुर्लक्ष करणार नाही. उघरांच्या बाबतीत मानवी हक्कांचे उल्लंघन अमेरिका सहन करणार नाही, असे अमेरिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
   उघुर ह्यूमन राईट्स पाॅलिसी ॲक्ट
   या संबंधातील बिल, उघुर ह्यूमन राईट्स पाॅलिसी ॲक्ट, अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेत (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) प्रचंड बहुमताने पारित झाले असून ते आता सिनेटपुढे ठेवण्यात येते आहे. ते इथेही पारित झाल्यास (तसे ते पारित होण्याची शक्यता भरपूर आहे, कदाचित ते पारित झालेही असेल) ते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविले जाईल. डोनाल्ड ट्रंप यावर स्वाक्षरी करतीलच, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे चीनचा अक्षरश: तिळपापड झाला असून, प्रत्यक्षात आम्ही उग्रवाद व अलगाववाद संपवण्याचा प्रयत्न करीत असतांना, अमेरिकेने ही अशी भूमिका घ्यावी व आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करावी याबद्दल चीनने अमेरिकेचा निषेध केला आहे. याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असे बजावण्यासही चीनने कमी केलेले नाही.
   याचा स्वाभाविक परिणाम असा होणार आहे की, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संघर्ष सुद्धा आणखी चिघळेल. या अगोदरच चीन व अमेरिका यात गेल्या 18 महिन्यांपासून व्यापार युद्ध पेटले असून, उभय देशांनी एकमेकांच्या मालावरील  आयात शुल्क खूपच वाढविले आहे.
   चीनवर ट्विटर बॅाम्बचा दुसरा हल्ला
   आता तर डोनाल्ड ट्रम्प चीनची आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी चीनवर एक नवीनच ट्विटर बाॅम्ब टाकला आहे. तो असा की, चीनकडे प्रचंड पैसा आहे, त्यामुळे चीनला कर्ज देऊ नये, अशी मागणी ट्रम्प यांनी जागतिक बँकेकडे केली आहे. जागतिक बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष डेव्हिड मालपास हे एकेकाळी ट्रम्प प्रशासनातील महसूल अधिकारी होते. त्यामुळे मालपास डोनाल्ड ट्रंप यांचीच री ओढतील, असे गृहीत धरले जात आहे. चीनला कर्ज देण्याऐवजी गरीब देशांना जागतिक बँकेने कर्ज द्यावे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.  डोनाल्ड ट्रंप यांचा  हा प्रस्ताव जागतिक बँकेने स्वीकारला आहे. ही चीन - अमेरिका वादाला नवीन फोडणी म्हणावी लागेल.
   दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण?
    तिबेटचे धर्मगुरु व राष्ट्रप्रमुख असलेले दलाई लामा आज निर्वासित म्हणून भारतात आश्रयाला आहेत. त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल व त्याला नेमण्याचा अधिकार कुणाचा यावरूनही चीन व अमेरिकेत आणखी एक नवीन संघर्ष उभा राहणार आहे. हा अधिकार आपल्याला आहे असे चीनचे म्हणणे आहे तर तो तिबेटी जनतेला किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघाला आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारत चीनबद्दल सौम्य भूमिका घेतो की तिबेटी जनतेच्या बाजूने उभा राहतो, हेही स्पष्ट व्हावे लागणार आहे

ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला
   समाज प्रबोधनाचा साप्ताहिक अभिनव प्रयोग

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    जनतेमध्ये निरनिराळ्या विषयांची माहिती पोचवून प्रबोधन घडवून आणणे हा कोणत्याही व्याख्यानमालेचा उद्देश मानला जातो. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात वृत्तसृष्टीने आपली कात टाकलेली नव्हती, त्यामुळे त्या काळात व्याख्यानमाला हेच ज्ञानप्रसाराचे एक प्रमुख माध्यम म्हणून स्वीकरले गेले, असे उल्लेख आढळतात. व्याख्यानमालेद्वारे संस्कृतिक व सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचे विषय, विज्ञान, आरोग्य, साहित्य, अर्थकारण, कायदा, शिक्षण आणि इतिहास असे सर्व प्रकारचे विषय हाताळले जात. इंग्लंडमधील हाईड पार्क वरील व्याख्याने, पुण्याची वसंत व्याख्यान माला, न्यायक्षेत्रातील व्हि. एम. तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यानमाला आदींची नावे आपल्यापैकी अनेकांना नक्कीच माहीत असतील. अशीच एक व्याख्यानमाला, ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला या नावाने श्री दिलीप देवधर यांच्या संयोजकत्वाखाली नागपुरात 2008 पासून दर शनिवारी नियमितपणे सुरू असली तरी हा उपक्रम 1 जानेवारी 1969 पासून निरनिराळ्या शीर्षकानुसार सुरू होता.
   सूत्रधार - दिलीप देवधर
  नागपुरातील एक प्रतिष्ठित उद्योजक, श्री दिलीप देवधर हे संघाचे सखोल अभ्यासक म्हणून तसेच निरनिराळ्या राजकीय विषयांवर बेधडक भविष्यकथन करणारे या नात्याने ज्ञात आहेत. फार मोठा जनसंपर्क आणि प्रसिद्धी माध्यमांशी जवळीक साधून असलेले, लोकांचे उद्बोधन, प्रबोधन व्हावे, अशी कळकळ व तळमळ असलेले हे व्यक्तिमत्त्व आहे. या दिशेने अगोदर सांगितल्याप्रमाणे 1969 पासूनच त्यांचे अनेक उपक्रम सातत्यपूर्ण पण अनियमित स्वरुपात म्हणजे अधूनमधून  सुरू होते.
 विविध बॅनर्स पण एकच उद्देश
  प्रारंभी नागपूर विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या बॅनरखाली नंतर क्रमाने अखिल भारतीय  विद्यार्थी परिषदेच्या नावाने, पुढे राष्ट्रीय युवक आघाडी, महाराष्ट्रीय व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिक क्लब आणि भारतीय शेअर होल्डर्स, इंटलेक्चुअल कमांडोज क्लब, म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टर्स क्लब आदींच्या नावाने, वतीने किंवा विद्यमाने, व्याख्याने होत होती. थोडक्यात असे की, या व्याख्यानमालेचा प्रारंभ जरी 1 जानेवारी 1969 या दिवशी झालेला असला तरी ‘ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला’ हे नाव तसे बरेच नंतरचे आहे.
मुलखावेगळे प्रयोग, विविध वक्ते व विषय
   सहाजीकच आजचा दर शनिवारी व्याख्यान असा नियमितपणाही तेव्हा नव्हता. एक वर्षात 101 भाषणे, 41 दिवसात 41 भाषणे, 1 दिवसात 71 भाषणे, 13 तासात 51 भाषणे, 3 तासात 12 भाषणे असे सत्कृतदर्शनी मुलखावेगळे  व विक्षिप्त वाटणारे प्रयोग ज्ञानयोद्धा भाषणमालेने यशस्वी केले आहेत. 24 तास म्हणजे रात्रंदिन किंवा ‘सकाळी 10 ते दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळी 10 पर्यंत’, असा अखंड पण अशक्य वाटणारा व रेकाॅर्ड स्वरुपी उपक्रम या  भाषणमालेने एकेकाळी नोंदविला आहे, यावर तर अनेकांचा विश्वासही बसणार नाही. अशाप्रकारे 1969 ते 2019 या अर्धशतकात हजारावर वक्त्यांची भाषणे तर नक्कीच झाली असतील. 1969 ते 2009 या काळात सर्वच व्याख्यानमालांमध्ये श्री.विक्रम साठे यांचा सक्रीय व मोलाचा सहयोग होता, हे नमूद करून त्यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी दुसरी चांगली संधी लाभणे अशक्य आहे. वक्त्यांबाबत बोलायचे तर,  बाळासाहेब ठाकरे, कुमार सप्तर्षी, डाॅ. अरूण लिमये, जांबुवंतराव धोटे, श्रीकांत जिचकार, नितीन गडकरी, किरीट  सोमय्या, हुकुमचंद कछवाह, जगन्नाथराव जोशी, राम शेवाळकर, विजयराव देशमुख, कर्नल सुनील देशपांडे, सुरेश भट, महेश एलकुंचवार, डॅा. भा. ल. भोळे, नी. र. वऱ्हाडपांडे, डाॅ. वि. स. जोग, मा. गो. वैद्य, सुरेश द्वादशीवार, मामासाहेब घुमरे, डॅा. मधुकरराव आष्टीकर, निलंजन मुखोपाध्याय, गिरीश गांधी, अरूण सोनकीया, आडमचे शोधक डॅा. अमरेंद्रनाथ, प्रशांत जोशी, डॅा. रा.ह. तुपकरी, सलील गोखले, सुबोध आणि प्रबोध देशमुख, मदनदास देवी, देवेंद्र फडणवीस, असे शंभराहून अधिक प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, कलावंत, अभ्यासक, क्रीडापटू, सैन्याधिकारी अशी ही न संपणारी  यादी आहे. तसेच विषयांबाबतही म्हणता येईल. धर्म, अर्थ आणि काम या पुरुषार्थांवर ज्ञानयुगीन शैलीने असंख्य भाषणे या व्याख्यानमालेच्या विद्यमाने झाली आहेत. गत 25 वर्षांमध्ये तर अनेक तज्ज्ञ डाॅक्टरांनी डझनावारी विषय मांडले आहेत  या उपक्रमाचे नावच डॅाक्टर टेल मी अबाऊट xxxx असे होते. बजेट. जीडीपी, उद्योजकता, शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड, रिलिजन, वर्ण, कास्ट, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातील किमान शंभर विषयावरील भाषणे, दारू, सिगरेट, संभोग, नग्नता, समसंभोग, सिनेमा इत्यादी विषयांवर परिसंवाद, तसेच व्यक्ती, चित्रपट, पुस्तके, फ्युचरामा, युद्धे, सोशल मीडिया, टीव्ही अशा विषयावर आयोजित प्रबोधनपर कार्यक्रम, वक्त्यांनी मानधन न घेण्याच्या व संस्थाचालकांच्या सेवाशुल्क न आकारण्याच्या सहकार्यासह पार पडले आहेत. स्थानमहात्म्याची माहिती द्यायची तर, मातृसेवासंघाचे रंजन सभागृह, विदर्भ राष्ट्रभाषा परिषदेचे व हडस हायस्कूलचे प्रांगण, तरूण भारत व गिरीपेठेतील महिला कला निकेतन यांची सभागृहे तसेच रवींद्र सभागृह, मोहपा, देवलापार, पांजरा यासारखी लहान गावे अशा निरनिराळ्या ठिकाणी व आता गेली 25 वर्षे तर धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या वास्तूत व सध्या धरमपेठ माध्यमिक शाळेच्या शहापुरकर सभागृहात व्याख्यानमालेचे कार्यक्रम संपन्न होत आहेत.
  पोथीवाचन ते ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमाला
   या काळातच म्हणजे 1972 पासूनच, धरमपेठ कॅालेजमध्ये 10/12 प्राध्यापकांचे विविध विषयांवर चर्चा करणारे एक सुघटित अभ्यासमंडळ सुरू झाले होते. संस्कृतचे विद्वान प्राध्यापक डॅा पिंपळापुरे यांच्या घरी दर बुधवारी आणि गुरुवारी हे प्राध्यापक एकत्र येत असत. या स्थानाला त्यांनी ‘धर्मपीठ’ हे नाव व मूळ ग्रंथ वाचनाला ‘पोथीवाचन’ असे नामाभिधान योजले होते. वर्षभर वाचन, नंतर त्यावर अभ्यासपूर्ण लिखाण, कुणी विद्वान शहरात आल्यास त्याचे अभ्यासवर्गात भाषण व वर्षाच्या शेवटी नामवंत विद्वानाला बोलावून 2 दिवसांची व्याख्यानमाला असे कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित होत असत. 1993 साली श्री दिलीप देवधर या वर्गात येऊ लागले. त्यांच्या पाठोपाठ डॅा रामभाऊ तुपकरी, डॅा संजीव केळकर, श्री श्रोत्री असे अनेक अभ्यासक या अभ्यासवर्गाशी निगडित झाले. आता धरमपेठ कॅालेजमधील ते बहुतेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत. तरीही हा कार्यक्रम सुरूच राहिला. पण तो अनेकांच्या घरी होऊ लागला आणि पुढे त्या अभ्यासवर्गाचे देवधरांच्या या उपक्रमात विलिनीकरण होऊन  ‘ज्ञानयोद्धा’ हे आजचे बृहत व नियमित स्वरुप अस्तित्वात आले.
    असे हे वेगळेपण
    अध्यक्षीय भाषण, पुष्पगुच्छाने स्वागत, आभार प्रदर्शन या कर्मकांडाना इथे स्थान दिलेले नाही. टाईम मॅनेजमेंट, वक्तशीरपणा, व्यवस्थापन इत्यादीसाठी प्रत्येक व्याख्यानात एक माॅनीटर असतो. सदस्य नोंदणी, निवडणुका, कार्यकारिणी, निमंत्रण इत्यादी पद्धती ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमालेत नाहीत.
   जगन्नाथाचा रथ नक्की कोण ओढतो आहे, हे जसे सांगता यायचे नाही, तसेच या 51 वर्षांच्या व्याख्यानमालेच्या कालखंडाबाबत म्हणता येईल तरीही श्रेय नामावलीतील अनेक नावे सुटण्याची शक्यता असली तरी श्री दिलीप देवधर यांच्या सोबत व त्याच तळमळीने आणि कळकळीने सहभागी असणाऱ्यात सर्वश्री. डाॅ कृष्णराव भागडीकर, बाळासाहेब बोरावर, डाॅ. रा.ह. तुपकरी, डॅा. उषा गडकरी, सुरेश देशपांडे, मोहन परसोडकर, अविनाश जकाते, बाबा कुळकर्णी, विजय मोकाशी, डाॅ. सुरेश खेडकर आदी महनीय  व्यक्तींचा ज्ञानयोद्धा व्याख्यानमालेच्या यशस्वी वाटचालीत महत्त्वाचा सहभाग असून अशी ही श्रेयनामावली आणखीही वाढविता येईल आणि भविष्यात अशीच वाढत जाईल.

युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा - शेवटी स्पष्ट जनादेश

   
युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा - शेवटी स्पष्ट जनादेश
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    डिसेंबर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ब्रिटन मधील पक्षोपपक्षांनी मिळविलेल्या जागा, मतांची टक्केवारी व ठोकळमानाने मतसंख्या पुढील प्रमाणे आहे. ब्रिटिश पार्लमेंटमधील सर्व म्हणजे एकूण 650 जागांचा निकाल जाहीर झाला आहे. बहुमतासाठी 326 जागा मिळणे आवश्यक आहे. तरुणाईच्या ट्विटरवरील ट्विवट्विवाटाला सपशेल चूक ठरवून बहुसंख्य प्रौढ मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या (कॅान्झरव्हेटिव्ह) पदरात भरपूर जागांचे दान टाकले आहे. एवढेच नव्हे तर  मजूर (लेबर) पक्षाच्या अनेक पारंपरिक बालेकिल्यात देखील मतदारांनी त्या पक्षाच्या उमेदवारांची दांडी उडविली आहे. ब्रिटिश तरुणाईने मात्र बहुसंख्येने मजूर पक्षाला मते दिली असे मानले जात आहे.
बढत वा फटका
कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पार्टीने बोरिस जाॅनसन यांच्या नेतृत्वात  365 जागा व  43.6% म्हणजे 1 कोटी 40 लाख मते मिळविली आहेत. पार्लमेंटच्या विसर्जनापूर्वी त्यांच्या 317 जागा होत्या. आता  त्यांना 48 जागांची बढत मिळाली आहे.
    2.   लेबर पार्टीने (मजूर) जेरेबी काॅर्बिन  यांच्या नेतृत्वात  202 जागा व  32.2 %
          म्हणजे 1 कोटी 2 लाख मते मिळविली आहेत. पूर्वी त्यांच्या 262 जागा होत्या.
         त्यांना 60 जागांचा फटका बसला आहे.
   3.   स्कॅाटिश नॅशनल पार्टीने मिसेस निकोला स्टर्जियन  यांच्या नेतृत्वात
        (स्कॅाटलंडमधील 59 जागांपैकी)  48 जागा  व  3.9 % म्हणजे 12 लाख मते  
       मिळविली आहेत. (क्र 4 च्या लिबरल डेमोक्रॅट  पार्टीच्या तुलनेत कमी मते पण
       जास्त जागा) पूर्वी त्यांच्या 35 जागा होत्या. आता त्यांना 13 जागांची बढत    
        मिळाली आहे. यामुळे फुटून निघण्याची स्कॅाटलंडची मागणी जोर धरू शकते,  
        ही ब्रिटनसाठी चिंतेची बाब आहे.
   4.    लिबरल डेमोक्रॅट पार्टीने मिसेस ज्यो स्विन्सन  यांच्या नेतृत्वात  11 जागा    व  
         11.6 % म्हणजे 37 लाख मते मिळविली आहेत. (क्र 3 स्कॅाटिश नॅशनल
        पार्टीच्या तुलनेत जास्त मते पण कमी जागा) पूर्वी त्यांच्या 12 जागा होत्या.  
         त्यांना 1 जागांचा फटका बसला आहे.
   5.   अन्य सर्व  5 पक्षांनी मिळून 23 जागा मिळविल्या आहेत.
अ) मजूर पक्षाची मते 2017 च्या तुलनेत 8 टक्के कमी झाली तर ब) हुजूर पक्षाची मते 1 टक्का वाढली. क) लिबरल डेमोक्रॅट नेत्या जो स्विन्सन या पराभूत झाल्या. पण त्यांची मते 4.2 % ने वाढली. म्हणजे ‘गड राखला पण सिव्हीण गेली’, असे झाले. ड) स्कॅाटिश नॅशनल पार्टीची मते1 % ने वाढली
कोण कसा?
    कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष उजवीकडे झुकलेला पक्ष असून 2010 पासून सतत सत्तेत आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे / ‘गेट ब्रेग्झिट डन’ , ही भूमिका ब्रिटिश मतदारांनी उचलून धरली आहे.
लेबर (मजूर) पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला व कामगारांच्या हक्कांबाबत जागृत असलेला पक्ष आहे. जनहितासाठी शासकीय हस्तक्षेप व सामाजिक न्यायाचे आपण पुरस्कर्ते असल्याचा या पक्षाचा दावा आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडू नये, असे या पक्षाचे मत आहे. मतदारांनी हे मत सपशेल फेटाळले आहे.
स्कॅाटिश नॅशनल पार्टी हा पक्ष स्काॅटलंडच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता असून  युरोपियन युनीयनमध्ये स्वतंत्र स्काॅटलंडला स्वतंत्र स्थान असावे, असे मानतो. याची मते फक्त स्कॅाटलंडमधूनच आलेली असल्यामुळे मते कमी (3.9 %) मिळूनही स्कॅाटलंडच्या वाट्याच्या एकूण  59 जागापैकी याला सर्वात जास्त (48) जागा मिळा ल्या आहेत.
लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष हा नावाप्रमाणे मवाळ असून या पक्षाच्या जागा 21 वरून कमी होऊन 11 झाल्या आहेत. याने सर्व देशभर निवडणुका लढवल्या असल्यामुळे जास्त मते (11.5 %) पण कमी जागा (11) असे चित्र दिसते आहे.
   विद्यमान पंतप्रधान बोरिस जाॅनसन हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. तर विरोधी पक्षनेते जेरेमी कार्बनि हे बेजबाबदार हिंदूद्वेष्टे, पाकधार्जिणे व दहशतवाद्यांबाबत सौम्य भूमिका घेणारे म्हणून बदनाम आहेत. या दोघांतून 4.6 कोटी ब्रिटिश मतदारांनी बोरिस जॅानसन यांच्या बाजूने कौल दिला.
अनावश्यक जनमत चाचणी  
   2010 ते 2015 या कालखंडात ब्रिटनमध्ये कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्ष (हुजूर पक्ष) व लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष  यांच्या आघाडीचे सरकार होते. 2015 मध्ये ब्रिटिश मतदारांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष) 331 जागी निवडून आणीत स्पष्ट बहुमत बहाल करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. डेव्हिड कॅमेरून हे ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण ठरावा असा अजब व अनावश्यक निर्णय घेतला. स्पष्ट बहुमत असतांनाही व ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे, ही पक्षाची भूमिका असतांनाही ब्रिटनने युरोपियन युनीयन मध्ये ‘रहावे, की ‘बाहेर पडावे (ब्रेग्झिट)’ यावर त्यांनी 23 जून 2016 ला जनमत चांचणी (रेफरेंडम) घेतली. त्यात ‘रहावे’ च्या बाजूने 48 % तर ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने 52 % मते पडली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे खुद्द ‘रहावे’ या मताचे होते व तसा त्यांनी प्रचारही केला होता. पण 52 % जनमत ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. मग हुजूर पक्षाच्याच थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. पण  सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्याच 100 पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने ‘बाहेर पडावे’ ही जनमताची भूमिका फेटाळून लावली. जनमत एका बाजूचे तर पार्लमेंटचे सदस्य अगदी विरुद्ध बाजूचे, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली.
   त्रिशंकूचा तिटकारा
     थेरेसा मे यांनी दुसऱ्यांदा 8 जूनला पार्लमेंटची पुन्हा निवडणूक घेतली. पण झाले भलतेच. आता हुजूर पक्षाच्या 331 ऐवजी 317 जागा निवडून आल्या. म्हणजे बहुमत जाऊन 9 जागा कमी पडल्या. या त्रिशंकू स्थितीत आघाडीचे सरकार बनवावे लागले. पार्लमेंटमधला तिढा कायमच राहिला. पार्लमेंट काहीकेल्या बाहेर पडण्यास (ब्रेग्झिट) संमती देईना. शेवटी थेरेसा मे या पायउतार झाल्या  व 24 जुलै 2019 ला हुजूर पक्षाचेच बोरिस जॅानसन पंतप्रधान झाले. पण पार्लमेंटची नकारघंटा कायमच राहिली. शेवटी जॅानसन यांनी तिसऱ्यांदा 12 डिसेंबर 2019 ला निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत मात्र ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या पदरात 365 जागा टाकल्या व युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला.
 निकालाची वैशिष्ट्ये
  मतदारांनी हुजूर पक्षाला ब्रेग्झिटसाठी मोठे बहुमत दिले आहे. या निवडणूक निकालाची आणखीही निदान तीन वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले असे की, मजूर पक्ष दहशतवाद्यांच्या विरोधात बोटचेपी भूमिका घेतो, कलम 370 बाबत पाकिस्तानची तसेच मध्यपूर्वेतील स्थलांतरितांची बाजू घेतो, असे सर्वसाधारण मत आहे. मतदारांनी हुजूर पक्षाला स्पष्ट बहुमत देऊन आपली स्थलांतरितविरोधी, दहशतवादविरोधी व ब्रेग्झिटच्या (युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे) बाजूची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुसरे असे की, ब्रिटनमध्ये 6 लाख भारतीय मतदारांनी मजूर पक्षाबाबत तीव्र नापसंती दर्शवत हुजूर पक्षाच्या बाजूने भरघोस मतदान केले असे मानले जाते. तिसरे असे की, आघाडी ऐवजी कोणत्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत देण्याकडे कल निर्माण होण्याची प्रक्रिया ब्रिटनमध्येही या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून आली आहे.
हुजूर पक्ष का जिंकला?
हुजूर पक्ष जिंकण्याची आणखीही काही कारणे आहेत. हुजूर पक्षाची पुढील आश्वासने मतदारांवर खूप परिणाम करती झाली.
युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडून त्यांच्याशीच अधिक फायदेशीर करार करू. इतरांशीही स्वतंत्र व उभयपक्षी करार करून ब्रिटनला फायदेशीर ठरतील असे व्यवहार करू.
नॅशनल हेल्थ स्कीममध्ये आणखी सुधारणा करून, तिचा विस्तार व विकास करू.  आरोग्य सेवेवर भर आणि युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे हे दोन मुद्दे प्रौढ मतदारांना (60%) विशेष भावले.
प्रौढांची अधिक व विशेष काळजी घेऊ.
पर्यावरणाची जपणूक करून हवामानात होत असलेल्या हानिकारक बदलांना  आळा घालू.
देशांतरित व स्थलांतरांच्या बाबतच्या भूमिकेत देशहिताला प्राधान्य देऊन धोरणे आखू.
  ही आश्वासने देणाऱ्या हुजूर पक्षावर विसंबून मतदारांनी त्या पक्षाला भरभरून मते व स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. आता पुढचा काळ आश्वासनपूर्तीचा असणार आहे. ब्रिटिश जनता त्याकडे आशेने व अपेक्षेने पाहणार आहे तर जगाची नजरही औत्सुक्याची असणार आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रताप व महाभियोग

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रताप व महाभियोग
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   सध्या अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या (डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या) समितीने महाभियोग सुनावणीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाचारण केले आहे. ट्रम्प यांनी राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी युक्रेनच्या नेत्यांवर दबाव आणून त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी ही सुनावणी आहे.
महाभियोग प्रक्रिया कशी चालते
   सुरवातीला हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज ची समिती अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून प्रतिनिधी सभेच्या न्यायिक समितीकडे आपले निष्कर्ष सादर करतील. ही समिती महाभियोगाची कारवाई करायची किंवा कसे ते ठरवील. अपराध सिद्ध करण्याइतपत पुरावा नसेल तर डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पदावर कायम राहतील. जर अपराध सिद्ध होण्याइतपत पुरावा आढळला तर प्रतिनिधी सभेत महाभियोगाची कारवाई करण्याबाबत 51 टक्के मतदानाच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल. प्रतिनिधी सभेत डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे 51 टक्के मते महाभियोग चालविण्याच्या बाजूने पडतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. पण अमेरिकेत आपल्या इथल्याप्रमाणे व्हिपची तरतूद नाही. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाचे सदस्य आपली विवेकबुद्धी वापरून ठरावाच्या विरोधात मतदान करू शकतील किंवा या उलट रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य विवेकबुद्धीच्याच आधारे ठरावाच्या बाजूनेही मतदान करू शकतील. तरीही प्रत्यक्षात महाभियोगाचा ठराव प्रतिनिधी सभेत पारित होण्याचीच शक्यता भरपूर आहे. यानंतरची पुढील सुनावणी सिनेटसमोर होईल. दोनतृतीयांश मतदारांनी महाभियोगाच्या बाजूने मत दिले तर डोनाल्ड ट्रंप यांना दोषी ठरविण्यात येईल व त्यांना पदावनत व्हावे लागेल. पण सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे ठरावाच्या बाजूने दोनतृतीयांश मतदान होण्याची मुळीच शक्यता नाही. याचा अर्थ असा की, डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पदावर कायम राहतील, हीच शक्यता जास्त आहे.
सद्यस्थिती
   युक्रेनच्या नेत्यांनी 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मदत करावी यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रयत्न केले, असा त्यांच्यावर  आरोप आहे.  डेमोक्रॅट पक्षाचे एक नेते ज्यो बिडन हे बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कालखंडात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. यावेळी 2020 मध्ये आपल्याला डेमोक्रॅट पक्षाची  अध्यक्षपदासाठीची  उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांचे कसून प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यो बिडन यांच्या उपाध्यक्षीय कालखंडात त्यांचे पुत्र हंटर बिडन यांनी युक्रेनमधील बुरिस्मा नावाच्या एका अग्रगण्य व बलाढ्य तेल कंपनीसाठी काम केले आहे. युक्रेन सरकारने बुरिस्मा कंपनीच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची जाहीर चौकशी करावी, यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणला. असे झाल्यास पुत्राबरोबर पित्याचीही बदनामी होईल, असा त्यांचा होरा होता. कारवाई करण्यास तयार व्हावे म्हणून, डोनाल्ड ट्रंप यांनी युक्रेनला दिली जाणारी लष्करी मदतही रोखून धरली होती, असेही म्हटले जाते. शेवटी युक्रेनने कच खाऊन बुरिस्मा  कंपनी व हंटर बिडन यांच्या चौकशीची घोषणा केली. लष्करी मदतीच्या मोबदल्यात चौकशी हा लाच घेण्याचाच प्रकार आहे, असा निष्कर्ष निघतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
पहिला महाभियोग
  1868 मध्ये महाभियोगाला सामोरा गेलेला ॲंड्रयू जाॅनसन (1865 ते1869) हा पहिला अध्यक्ष होता. यांच्या सुरवातीच्या कार्यकाळातच अमेरिकेतील गृहयुद्ध संपलेले होते. फुटून गेलेली राज्ये संघराज्यात परत आणणे व रशियाकडून अलास्का खरेदी करून अमेरिकेला जोडणे हीही एक मोठीच घटना मानली जाते. गुलामांना मात्र त्यांनी संरक्षण दिले नाही, असा ठपका ठेवत त्यांच्यावर महाभियोग चालविला गेला. त्या काळात प्रातिनिधी सभेत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यामुळे तिथे ते दोषी ठरले पण सिनेटमध्ये केवळ एका मताच्या फरकाने त्यांची सुटका झाली.
वाॅटरगेट षडयंत्र
       1972 ते 1974 या प्रदीर्घ कालखंडात हे हेरगिरी प्रकरण सुरू होते. वाॅशिंगटन येथे वाॅटरगेट नावाच्या इमारतीमधील डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यालयात घरफोडी करून पाच व्यक्तींनी टाॅप-सीक्रेट फायलींच्या प्रती चोरल्या, संभाषण ऐकू यावे म्हणून कार्यालयातील फोनमध्ये मायक्रोफोन बसवले. पण ते नीट काम करीनात, म्हणून नवीन मायक्रोफोन बसवण्यासाठी हे चोरटे पुन्हा आले. यावेळी मात्र रखवालदाराच्या हे लक्षात आले. त्याने पोलिसांना पाचारण केले आणि चोरटे रंगेहात पकडले गेले. त्यांच्याजवळ जेवढी रक्कम सापडली, नेमकी तेवढीच रक्कम रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘स्लश फंडातून’ वळती झाल्याचे आढळून आले.    रीचर्ड निक्सन यांनी या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही, असे जाहीर केले. अमेरिकन मतदारांनी निक्सन यांच्यावर विश्वास ठेवला. ते प्रचंड मताधिक्य मिळवून अध्यक्षीय निवडणुकीत  विजयी झाले. पण नंतर निक्सन खोटे बोलल्याचे उघड झाले. वाॅशिंगटन पोस्टच्या बाॅब वुडवर्ड आणि कार्ल बर्नस्टीन यांचा शोधपत्रकारितेसाठी पुढे पुलिट्झर पारितोषिक देऊन गौरवही करण्यात आला.
   महाभियोग सुरू झाला आणि शिखरावर पोचलेली निक्सन यांची लोकप्रियता दाणकन खाली आपटली. शेवटी 9 ॲागस्ट 1974 रोजी निक्सन राजीनामा देऊन पायउतार   झाले व महाभियोगाच्या प्रक्रियेला मध्येच पूर्णविराम मिळाला.
हिलरी क्लिंटनचे लंपट पती बिल क्लिंटन
  त्यामुळे दुसरा महाभियोग चालविला गेला, तो डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांच्या विरुद्ध 1998 मध्ये, असे म्हणावे लागते. एक महिला कर्मचारी, मोनिका लिव्हिंस्कीशी बिल क्लिंटन यांचे विवाहबाह्य संबंध होते. ही बाब त्यांनी ज्युरीसमोर नाकारली. एवढेच नव्हे तर तिलाही तसेच म्हणण्यास सांगितले. पण पुढे ते खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध झाले. विवाहबाह्य संबंधांचा अमेरिकेत बाऊ केला जात नाही. आक्षेप खोटे बोलले हा होता. रिपब्लिकन बहुमत असलेल्या प्रतिनिधी सभेने, साध्या बहुमताच्या आधारे डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांना दोषी ठरविले. पण पुढे हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी डेमोक्रॅटबहुल सिनेटकडे गेले तेव्हा सिनेटमध्ये मात्र खोटे बोलल्याच्या आरोपातून त्यांना निर्दोष ठरविण्यात आले, पण न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणल्याच्या प्रकरणी मात्र समसमान मते पडली. दोषी ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेली दोनतृतीयांश मते तर बाजूलाच राहिली, साधे 51 टक्यांचे बहुमतही सिनेटमध्ये फिर्यादी पक्षाला मिळू शकले नाही.
डोनाल्ड ट्रंप यांचे प्रकरण सर्वात वरचढ
   डोनाल्ड ट्रंप यांचे सध्या सुरू असलेले प्रकरण या सर्व प्रकरणांमध्ये वरचढ  आहे, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. पण आजवर जसे सगळे सुटले तसेच डोनाल्ड ट्रंपही सुटतील, असे म्हणतात. कारण सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. आजवर कायद्याच्या शक्तीपेक्षा, राजकीय शक्तीच नेहमी वरचढ ठरत आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही अपवाद ठरण्याचे काय कारण? पण जनशक्ती हे एक वेगळेच रसायन आहे. जनमताचा महिमा काही वेगळात असतो, हे सांगायलाच हवे का?

‘मी दाक्षिणात्य’ - दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य

‘मी दाक्षिणात्य’ - दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  दक्षिण अमेरिका खंड जसा मुख्यत: दक्षिण गोलार्धात आहे तसाच तो पश्चिम गोलार्धातही आहे. एवढेच नव्हे तर कोलंबिया, व्हेनेझुएला हे देश व ब्राझीलचा काही भाग विषुववृत्ताच्या वर म्हणजे उत्तर गोलार्धातही गेलेला आहे, या शब्दात जुन्या काळात स्पॅनिश व पोर्तुगीज भाषेत दक्षिण अमेरिकेचे वर्णन केलेले आढळते. पेरू, चिली, बोलिव्हिया, अर्जेंटिना, सुरिमन, उरुग्वे हे काही प्रमुख देशही दक्षिण अमेरिकेत मोडतात.
इतिहास - सारं कसं शांत, शांत
   मध्यपूर्वेत आपल्याच नागरिकांशी रक्तरंजित संघर्ष, आफ्रिकेत लोकशाहीची आणि विकासाची धीमी गती, आक्रमक चीनमुळे आशियात सत्तासमतोलात होत असलेल्या बदलांमुळे निर्माण होणारी अस्वस्थता, देशांतरित व निर्वासितांपायी जेरीस आलेला व त्यांच्याशी फटकून वागणारा युरोप, यांच्या तुलनेत दक्षिण अमेरिकेत सारं कसं शांत शांत होतं. पण हा इतिहास झाला.
  त्या काळात चिनी वस्तूंच्या बाजारातील खैरातीमुळे दक्षिण अमेरिकेतही मध्यमवर्गाच्या अपेक्षांना वरचेवर घुमारे फुटत होते. ब्राझील, चिली, इक्वेडोर, बोलिव्हिया यात डाव्या विचारसरणीची सरकारे होती. ती संपत्तीचे पुनर्वाटप (?) करून गरिबीनिर्मूलनासोबत आरोग्यसुविधा व शिक्षण यावर भर देत होती.
   व्हेनेझुएलात विरोधी पक्षाने निवडणूक जिंकून आर्थिक व लोकशाही तत्त्वांची घसरगुंडी थोपवून कारभाराचा गाडा योग्य दिशेला वळविला होता. अर्जेंटिनात माॅरिसिओ मॅक्री यांनी संरचनात्मक सुधारणेसाठी कार्यक्रम आखला होता व्यक्तिमहात्म्याला आळा घालून आर्थिक गोंधळ आवरायला सुरवात केली होती. कोलंबिया शासनाने 50 वर्षांपासून सुरू असलेले गृहयुद्ध संपवण्यासाठी पावले उचलली होती. ती यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत होती.
  ओबामांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने लॅटिन अमेरिकेसकट सर्व देशांशी (लहानमोठे एकूण 33 देश) पुन्हा घरोब्याचे संबंध प्रस्थापित केले होते व शांततेची पहाट उगवणार अशी आशा निर्माण झाली होती.
  ब्राझील एक उगवती सत्ता?
    ब्राझीलची ओळख  आता प्रदेशापुरती सीमित न राहता ती दक्षिण गोलार्धातील एक दमदार गडी अशी झाली होती. दक्षिण अमेरिकेतील देश आशियातील देशांकडे व्यापार व  गुंतवणूक ही दोन प्रमुख लक्ष्ये समोर ठेवून पावले टाकू लागली होती. अपवाद फक्त तीन देशांचा करावा लागेल. पहिला व प्रमुख म्हणून व्हेनेझुएला, दुसरा इक्वेडोर व तिसरा बोलिव्हिया, यांचाच कायतो करावा लागेल.
  माशी शिंकली आणि...
  मध्येच कुठे माशी शिंकली कुणास ठावूक, आज ब्राझील देशांतर्गत असंतोषामुळे धुमसतो आहे. शिवाय दुष्काळ आणि बजबजपुरी जोडीला आहेतच. दक्षिण अमेरिकेतील, एक उगवती महासत्ता म्हणून मान्यता पावत असतांना देशांतर्गत राजकीय भ्रष्टतेमुळे आपटी खाऊन ब्राझीलने पुन्हा एकदा तळ गाठला आहे. यामुळे दक्षिण अमेरिका हादरणे सहाजीकच होते.
   अशा संघर्षमय परिस्थितीतही पेरू, चिली व बोलिव्हिया यांनी काही प्रमाणात विकास साधला आहे. पण अर्जेंटिना जुन्या चुका निस्तरण्यातच गुंतला आहे आणि तिथे नव्याने निवडणुका पार पडल्याशिवाय खरी प्रगती होऊ शकणार नाही, असे मत व्यक्त होत आहे.
  घडामोडींचे हे वास्तव पाहता असे दिसते की, दक्षिण अमेरिकेची प्रकृती गेल्या दीड/दोन वर्षात ढासळली आहे. ब्राझीलमधील बांधकाम प्रकरणातील भ्रष्टाचारात अनेक राजकारणी अडकले आहेत. पेरूचे अध्यक्ष ओलांटा हुमाला व त्यांची पत्नी अवैध मार्गाने पैसे गोळा केल्याच्या आरोपामुळे तुरुंगाच्या दारात उभे आहेत. चिलीच्या अध्यक्षा मिशेल बॅचेलेट यांच्या चिरंजीवांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अर्जेंटिनात कठोर पावले उचलून काही संरचनात्मक बदल करण्यात आले आहेत पण त्यांची फळे जेव्हा मिळायची तेव्हा मिळतील पण सध्या मात्र असंतोषच धुमसतो आहे.
    व्हेनेझुएलाची स्थिती तर अतिभयानक आहे. राजकीय पेचप्रसंगाच्या जोडीला देशाचे अर्थकारण पार कोसळले असून देशत्याग करणाऱ्या लोकांचा महापूर शेजारच्या कोलंबियातही बिकट परिस्थिती निर्माण करतो आहे. बुडणाऱ्याने जेमतेम तरंगणाऱ्याला आधारासाठी मिठी मारावी, असा हा प्रकार आहे.
  समर्थ पण अपरिपक्व अमेरिकन राजवट
   उत्तर अमेरिका हा संपन्न देश (खंड) शेजारीच आहे. मदतीला धावून जाण्याची त्त्याची नैतिक जबाबदारी होती व आहे. बराक ओबामा यांनी ही जबाबदारी ओळखली होती. यादृष्टीने त्यांनी दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रात एकजूट घडवून आणली व प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करून दिली. पण आता डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्युबा व मेक्सिकोसकट सर्वत्र खेळखंडोबा करून प्रगतीचा डाव पार उधळून टाकला आहे. खरे पाहता दक्षिण अमेरिकन देश आपल्या पायावर उभे व्हावेत, हे अमेरिकेच्याही हिताचेच आहे. या कामी त्यांना मदत करावी, ही लागून/जोडून असलेला एक समर्थ देश या नात्याने त्यांची नैतिक जबाबदारीही आहे व बराक ओबामा यांची भूमिका याला अनुसरूनच होती पण डोनाल्ड ट्रंप यांची दृष्टी केवळ व्यापारी आहे. त्यांना व्यापक दृष्टीच नाही, त्यांनी सगळेच उलटेपालटे केले आहे. याउलट ब्राझीलची भूमिका नजरेत भरणारी आहे, निदान होती. पण आज तोच ब्राझील आपल्याच अंतर्गत प्रश्नांनी बेजार झाला आहे आणि सगळेच ओमफस झाले. पण अमेरिकेचे तसे नाही. पण इथे वेगळेच दुर्दैव समोर आहे. विद्यमान अमेरिकन नेतृत्वाला व्यापक दृष्टीच नाही, मदत करणे तर दूरच राहिले, आगीत तेल ओतण्याचे कामच अमेरिका तरीत आहे.
   घडलेले बिघडले
   युरोपियन युनीयन सारखा एक उदात्त हेतू समोर ठेवून युनियन ॲाफ साऊथ अमेरिकन नेशन्स (युएसएएन) नावाचे दक्षिण अमेरिकेपुरते, सरकारांचे (इंटरगव्हरमेंटल) संघटन उभे झाले होते. पण ते टिकले नाही. घडताच बिघडण्याची पाळी आलेली जगाच्या इतिहासातील अशा प्रकारची ही एकमेव दुर्दैवी संघटना असावी.
   नुकतेच म्हणजे जानेवारी 2019 मध्ये, फोरम फॅार दी प्रोग्रेस ॲंड डेव्हलपमेंट ॲाफ साऊथ अमेरिका (एफपीडीएसए) नावाचा गट, अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गयाना , पराग्वे आणि पेरू या आठ देशांनी युएसएएनच्या ऐवजी स्थापन केला आहे. पण बोलिव्हिया, सुरिमन आणि उरुग्वे मात्र यात सामील झाले नाहीत.
  असे असले तरीही जगात इतरत्र जो संघर्ष व बिघाड झालेला दिसतो आहे, तेवढा तो दक्षिण अमेरिकेत नाही. अमेरिकेने मोठेपणाने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही, कारण तेवढा मोठेपणा, तोही मनाचा, आजच्या अमेरिकेन नेतृत्वात नाही.
   समन्वयी व सर्वन्यायी जीवनपद्धती हवी.
   बोलिव्हियाची कहाणी कोही वेगळीच आहे. इवो मोराल्स 2006 मध्ये बोलिव्हियाच्या  अध्यक्षपदी निवडून आले होते. दारिद्रय़ निर्मूलन आणि अर्थव्यवस्था सुधार या त्यांच्या कार्याच्या दोन जमेच्या ठळक बाजू आहेत. मात्र, राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करून ते चौथ्यांदा निवडणुकीस उभे राहिले, त्यामुळे विरोधक आणि लष्कर या दोघांच्या रोषाला बळी पडले आणि शेवटी मेक्सिकोमध्ये आश्रय घेते झाले. ‘‘मोराल्स यांची गच्छंती झाली, लष्कराने बंड करून मोराल्स यांना हाकून लावले व बोलिव्हियामध्ये लोकशाही पुन्हा स्थापना झाली’, असे म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांनी टाळ्या पिटल्या आहेत. ही नवीन राजवट अतिउजवी आहे. पण अतिउजवी राजवट हा अति डाव्या राजवटीवरचा उतारा नाही/नसतो. त्यातून लष्करी हुकुमशाही ही तर हद्दच झाली. डावे उजवे हा भेद अस्तंगत होऊन एक समन्वयी व सर्वन्यायी जीवनपद्धती स्वीकारण्याकडे बहुतेक सर्व लोकशाहीवादी राष्ट्रे वळत असल्याच्या आजच्या काळात दक्षिण अमेरिका आपली भूमिका पार पाडण्यास केव्हा सिद्ध होणार, याची सर्वत्र आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. तसे झाले तर आणि तरच ‘सोय डेल सुर’ म्हणजेच ‘मी दाक्षिणात्य’, हे दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य, सत्यात उतरेल.

धाकटा भाऊ अध्यक्ष, मोठा पंतप्रधान!

धाकटा भाऊ अध्यक्ष, मोठा पंतप्रधान!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    एप्रिल 2019 मध्ये श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो व अन्यत्र ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे आणि पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये अनेक साखळी बॅाम्बस्फोट घडविण्यात आले.     नॅशनल तौहीत जमात या गटावर संशय असला तरी इतक्या मोठय़ा पातळीवर स्वत:च्या भरवशावर विध्वंस घडवून आणण्याची या गटाची क्षमता नाही. आज आयसिस, अल कायदा, लष्कर-ए-तोयबा आणि काही प्रमाणात अफगाण तालिबान हेच इतके सुनियोजित बॉम्बस्फोट घडवून आणू शकतात. भारताने श्रीलंकेतील अधिकाऱ्यांना संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांविषयी माहिती दिली होती. पण तिकडे दुर्लक्ष झाले होते.

     महिंद्र व गोताबाया हे दोघे बंधू

    सिंहलीज-बुद्धिस्ट नॅशनलिस्ट पार्टीचे (एसएसएलपी) कणखर, पोलादी पुरुष अशी प्रतिमा असलेल्या गोताबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष गेल्या निवडणुकीत हरले, त्यामागे भारताचा हात असल्याचे म्हटले गेले, हा आरोप का होत होता?  त्यामागे कारणेही होती, श्रीलंकेतील तमिळांची अतिशय निर्दयपणे हत्या होत होती. ते जरी श्रीलंकेचे नागरिक होते, तरी भारत या कृत्याकडे तटस्थपणे पाहू शकत नव्हता. दुसरे असे की गोटाबाय राजपक्षे यांचे ज्येष्ठ बंधू महिंद्र राजपक्षे हे पक्के चीनधार्जिणे आहेत.

    ज्येष्ठ बंधू महिंद्र राजपक्षे यांची गोटाबाय राजपक्षे या कनिष्ठ बंधूंनी  पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे. पूर्वी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत झालेल्या गृहयुद्धात महिंद्र राजपक्षे यांनी तमिळ बंडखोरांचा पराभव केला होता. त्यामुळे त्यांना श्रीलंकेत संरक्षक म्हणून तमिळेतर जनतेत अफाट लोकप्रियता मिळाली पण निरपराधांचीही हत्या केली असा ठपका त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठेवला गेला. मागे एकदा भारतामुळेच आपला पराभव झाला असे मानणारे व चीनकडे झुकलेले महिंद्र राजपक्षे हे आज पंतप्रधान झाले आहेत. 

  वडील बंधूप्रमाणे गोताबाया राजपक्षे यांचीही प्रतिमा एक कणखर, न कचरणारा पोलादी पुरुष अशी आहे. चर्चमधील अमानुष हिंसाचाराने हादरलेल्या देशाने गोताबाया यांना तारणहार म्हणून यांची निवड करावी हे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. आता हे दोघे भाऊ  मिळून इस्लामी अल्पसंख्याकांनाही नमवतील अशी अपेक्षा श्रीलंकेची जनता बाळगून आहे. श्रीलंकेतील राजकारणाच्या  अभ्यासकांनीही ही शक्यता गृहीत धरली आहे.  अशा प्रकारे लहान भाऊ अध्यक्ष व मोठा भाऊ पंतप्रधान असलेल्या श्रीलंकेसोबत भारताला यापुढे मित्रत्वाचे नाते निभवावयाचे/टिकवावयाचे/दृढ करायचे/ वृद्धिंगत करायचे आहे. 

  ट्रंप व राजपक्षे यातील साम्य

    गोताबाया राजपक्षे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपले प्रेरणास्थान मानतात. अमेरिकेचेही नागरिक असलेल्या गोताबाया यांनी तिथले नागरिकत्व सोडून अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व जिंकली सुद्धा. तसेच असे की, मुळात व्यावसायिक असलेल्या या दोन व्यक्ती अमेरिका व श्रीलंका यांच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. राजकारणात असे क्वचितच घडत असले तरी राजकारणात काहीही घडू शकते, हे मान्य व माहीत असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

गोताबाया राजपक्षे व डोनाल्ट ट्रंप यांच्यात आणखीही एक साम्य आहे, ते असे की, ट्रम्प यांना जसा स्थानिक अमेरिकी श्वेतवर्णीयांचा पाठिंबा मोठय़ा प्रमाणावर मिळाला त्याचप्रमाणे गोताबाया राजपक्षे यांना मते देणाऱ्यांत प्रामुख्याने स्थानिक सिंहली बुद्ध धर्मीय आहेत. मात्र अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर श्रीलंकेतील मतदारांमधला सिंहली व अन्य हा उभा दुभंग (व्हर्टिकल स्प्लिट) निर्माण झाला आहे. असा दुभंग भरून काढणे खूप कठीण जाते, मग ती व्यक्ती सौम्य असली किंवा संबंधिताची तशी इच्छा असली तरी. शिवाय मुळात अशी इच्छा आहे का, हाही प्रश्न आहेच.

   लोकसंख्येचे वर्गीकरण 

  श्रीलंकेत 2011 च्या जनगणनेनुसार 70 % बौद्ध, 13 % हिंदू, 10 % सुन्नी मुस्लिम, 6 % रोमन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि इतर जेमतेम 1 % आहेत. हे धर्माधारित वर्गीकरण झाले. वंशानुसार वर्गीकरण करतो म्हटले तर सिंहली 75 %, लंकेतील तमिळ 11 % भारतीय तमिळ 4 % व मुस्लिम मूर 9 % आहेत. मूर लोकात स्थानिक, भारतीय व मलाय मूर असे वांशिक विभाजन आहे. स्वत:मूर लोक मात्र आपण मूळचे अरबस्थानचे आहोत असे मानतात. श्रीलंकेत जवळजवळ 30 % जनता बौद्धेतर आहे. हे लोक दैन्य व दारिद्र्यात जीवन कंठत असून ते मूळ राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर व दूरत्व राखून असल्यामुळे श्रीलंकेतील समाजजीवनात अस्वस्थता कायम राहील. हे बंद झालेच पाहिजे. त्याशिवाय श्रीलंकेत स्थायी शांतता निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

  राजपक्षे बंधूंसमोरील दोन अडचणी

  राजपक्षे बंधूंसमोर दोन मुख्य अडचणी आहेत. एक म्हणजे दोघेही ऊग्र स्वभावाचे आहेत. मूळ स्वभावाला मुरड घालून नरमाईचे वागणे/बोलणे अशक्य नसले तरी चांगलेच कठीण असते. दुसरे असे की त्यांचा मताधारच मुळी त्यांच्या तमिळ बंडखोरांवरच्या कठोर कारवाईमुळे आकाराला आला आहे.  तिने प्रसंगी क्रूरपणा धारण करून केलेल्या कारवाईकडे व निरपराधांच्या हत्याकांडांकडेही दुर्लक्ष केले आहे. श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी गोतबाया राजपक्षे यांची पुन्हा निवड झाल्यानंतर तपास करणारे पोलिस अधिकारी निशांता सिल्वा आदींना धमक्या मिळत गेल्या. त्यातील काही तपास प्रकरणांत गोतबाया राजपक्षे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे सिल्वा आदींनी पोबारा केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.        

                          भारतच श्रीलंकेचा सच्चा मित्र 

   भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर तातडीने श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. चीनची श्रीलंकेशी वाढलेली जवळीक कमी करण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचललं आहे, हे उघड आहे. मोठा भाऊ महिंद्र राजपक्षे चीनशी जवळीक साधणारा आहे तर धाकटा डोनाल्ड ट्रंप यांचा भक्त आहे. दोन भावांपैकी कोण कुणाचे मतपरिवर्तन करणार, ही बाब भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. खरे तर  सर्व दहशतवादविरोधी देशांची मजबूत आघाडी गठित करून दहशतवाद खणून काढणे हे पहिले पाऊल असले पाहिजे. गोटाबाया राजपक्षे यांनी सर्वप्रथम  भारताला भेट दिली आहे. भारताने आपल्याकडून विकासकामांसाठी 40 कोटी डॅालरचे कर्ज, दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी 5 कोटी डॅालरची मदत व  पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊ केले आहे, त्याच बरोबर तमिळांची अपेक्षापूर्ती व्हावी, अशी भूमिकाही व्यक्त केली आहे. चीन आणि श्रीलंका यात भौतिक अंतर खूप जास्त आहे. चीनचा प्रयत्न श्रीलंकेला कर्जबाजारी करण्याचा असला तरी, तसेच कर्जपरतफेडीचा हप्ता चुकल्यामुळे हंबानटोटा बंदर चीनच्या ताब्याखाली आले असले तरीही, मनाने ते जवळ येत आहेत. भारत व श्रीलंकेतील भौतिक अंतर खूप कमी आहे व भारतच श्रीलंकेचा स्वाभाविक मित्र असला तरी सध्यातरी ते मनाने एकमेकापासून दूर आहेत. अख्खा तमिलनाडू राजपक्षे बंधूंवर तमिळांच्या शिरकाणामुळे खूपच नाराज आहे. हा दुरावा दूर करण्यासाठी राजपक्षे बंधू कोणती भूमिका घेतात व पावले उचलतात, इकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे कारण त्याशिवाय भारत व श्रीलंका यात खरी मित्रता निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. 

भवितव्य परिस हवामानबदल कराराचे

भवितव्य परिस हवामानबदल कराराचे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   ग्रेटा थनबर्ग ही स्वीडनमधील स्टाॅकहोम येथील जेमतेम 16 वर्षांची विद्यार्थिनी वातावरणरक्षक म्हणून प्रसिद्धी पावली आहे. तिला गेल्या दोन वर्षात लहानमोठे 7 पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यातले काहीतर जागतिक पातळीवरचे किंवा विशेष मान्यताप्राप्त आहेत. तिच्या वातावरणरक्षण चळवळीचे नाव आहे, फ्रायडेज फाॅर फ्युचर. 2018 साली तिला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या हवामान बदल परिषदेत भाषण करण्याची अपूर्व संधी प्राप्त झाली आहे. आजमितीला लक्षावधी युवक/युवती/प्रौढ/प्रौढा तिच्या पर्यावरण रक्षणविषयक आवाहनाला व रोखठोक प्रतिपादनाला जगभर प्रतिसाद देत ठामपणे उभे ठाकले आहेत.

अशा विद्यार्थिनी अशा सहली 

 युरोपच्या आणि अटलांटिक महासागराच्या उत्तरेला नाॅर्डिक्स नावाचा एक भूभाग असून त्यात डेन्मार्क, फिनलंड, आईसलंड, नाॅर्वे, स्वीडन हे देश आणि अन्य काही भूभाग येतात. आईसलंडची लोकसंख्या 4 लाखाच्या जवळपास आहे, तर क्षेत्रफळ 1 लक्ष चौरस किलोमीटर (तेलंगणापेक्षा थोडे लहान) आहे. या देशातील 7 व्या वर्गात शिकणाऱी लिलजा इनार्सडोटिर नावाची एक पोरसवदा मुलगी आपल्या वर्गमैत्रिणीसह सोलल्हिमाजोकल नावाची हिमनदी पहायला म्हणून गेली. तिने ही हिमनदी वितळून किती आक्रसत गेली आहे, याचे मापन केले. हवामान बदलाच्या परिणामाचे चक्षुरवै दर्शन तिने घेतले. ही हिमनदी शेवाळाने आच्छादलेल्या दोन पर्वतरांगांच्या उतारामधून वाहते. तिच्या अगोदर 2010 मध्ये येऊन गेलेल्या दुसऱ्या एका विद्यार्थिनीनेही या हिमनदीच्या पात्राची रुंदी मापली होती. गेल्या 9 वर्षात या नदीचे पात्र 40 मीटरने आक्रसले आहे, हे तिच्या वक्षात आले. यावरून पृथ्वीवरील बर्फाच्छादित कवचे किती वेगाने वितळत आहेत, याचा हिशोब तिने ढोबळमानाने मांडला आहे. या मुलींचे हे मापन शास्त्राच्या कसोटीवर कितपत उतरते, याबाबतचा आक्षेप मान्य केला तरी बर्फ वितळण्याचा प्रश्न किती गंभीर रूप धारण करतो आहे, याची यावरून कल्पना करता येते.

हवामानातील प्रतिकूल बदल थोपवा.

 जगातील विद्यार्थीजगतात एक अपूर्व चळवळ उभी झाली आहे. दी स्कूल स्ट्राईक फाॅर दी क्लायमेट / फ्रायडेज फाॅर दी फ्युचर (एफएफएफ)/ यूथ फाॅर क्लायमेट/ क्लायमेट स्ट्राईक/ यूथ स्ट्राईक फाॅर दी क्लायमेट अशा वेगवेगळ्या पण समसमानार्थी नावाने ओळखली जाणारी तरुणाईची जागतिक स्तरावरची चळवळ आपल्या प्रकारची केवळ अपूर्व आणि अभूतपूर्व चळवळ ठरावी, अशीच आहे. ती जगभर निदर्शनं करून जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानातील प्रतिकूल बदल थोपवा, अशा स्वरुपाची मागणी करण्यासाठी वर्गातला अभ्यासाचा वेळ खर्ची घालते आहे..

अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल?   

  या पार्श्वभूमीवर आज जागतिक बलाढ्य सत्ता असलेली अमेरिका, पॅरिस वातावरण बदल करारातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करीत आहे, ही घटना अगदी विरुद्ध व विकृत स्वरुपाची म्हटली पाहिजे. पण यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. डोनाल्ड ट्रंप 2016 साली निवडणुकीसाठी उभे राहिले तेव्हाच त्यांनी पॅर्स करारातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा, हा निवडणूक प्रचारातला एक महत्त्वाचा मुद्दा केला होता. जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका होती. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स ॲंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत, असा त्यांचा आक्षेप होता. पण यावर खुद्द अमेरिकेतच सडकून टीका झाल्यामुळे आता अमेरिकेत रोजगार कमी झाले याचे कारण पॅरिस करार आहे, असा अजब तर्क समोर मांडून डोनाल्ड ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडणे, हा देशहिताचा मुद्दा आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे केला. थोडक्यात असे की, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भूमिकेत काहीसा बदल होतो आहे, असे मानायला जागा आहे. 

   निसर्गाचे रौद्ररूप

    अमेरिकेत ठिकठिकाणी वणवे पेटत आहेत, महापूर येत आहेत, भयानक चक्री वादळे उठत आहेत. यांचे चक्रावून टाकणारे रौद्ररूप आणि ऋतुचक्रातच होत असलेले बदल मती कुंठित करणारे आहेत. भारतात पावसाळा जायचे नावच घेत नाही. हे सर्व अशुभ संकेत आहेत, कोकण, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदी प्रांत तर चक्री वादळाच्या कचाट्याच सापडल्यागत स्थिती आहे. अपरिमित जीवहानी आणि वित्तहानीमुळे देशोधडीला लागण्याची वेळ हजारो लोकांवर  आली आहे. पण यामुळेही निसर्गाचे शोषण करणाऱ्या उद्योगजगताचे मतपरिवर्तन होईल, असे वाटत नाही.

  शड्रिपूंना आवरा 

अमेरिका बाहेर पडत असलेल्या पॅरिस कराराला कायदेशीर स्वरूप होते/आहे. औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण विशिष्ट प्रमाणात कमी करावे, अशी तरतूद या करारात आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय ॲाक्साईड, मीथेन, नायट्रस ॲाक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन काहीसे अपरिचित वायूगट, असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांनी हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण या करारात नमूद केले आहे. तसेच ॲास्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली होती. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत. तसेच विकसनशील देशांना प्रदूषणाबाबत काहीशी सूटही दिलेली आहे.

प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग 

  यावर डोनाल्ड ट्रंप यांचा आक्षेप आहे, तो असा. अमेरिकादी विकसित देशांनी आजवर विकासासाठी हवे ते, हवे तसे व हवे तेवढे प्रकल्प उभारून  भरपूर प्रदूषण होऊ दिले आहे व आज महत्तम प्रदूषण त्यांच्यामुळेच होत आहे. (पण हे ते विसरले आहेत). अविकसित देशांना विकासासाठी प्रदूषण होत असेल तरी प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुमती दिली पाहिजे व विकसित देशांनी प्रदूषणमुक्त उर्जा निर्मितीसाठी अविकसित देशांना अनुदान दिले पाहिजे, हे डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नाही. ही त्यांना लूट वाटते. विकसित देशांनी प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने/प्रकल्प आपल्या देशात उभारायचे नाहीत, सुरू असलेले प्रकल्प हळूहळू आवरते घ्यायचे पण विकसनशील व अविकसित देशांवर मात्र हे बंधन असू नये, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. शिवाय प्रदूषणविरहित पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी व अमलात आणण्यासाठी, विकसनशील देशांना विकसित देशांनी अनुदानही द्यायचे म्हणजे तर हद्दच झाली असे त्यांना वाटते आहे. या निमित्ताने जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका आहे. येथे पाश्चात्यांची आणखीही एक चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला मालच तेवढा आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा होता/आहे. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते आहे की, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स ॲंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत.

  नवीन घोषवाक्य

   पॅरिस कराराचा मसुदा हा विचार करण्यायोग्य नाही कारण त्यातील अनेक  तरतुदी अमेरिकेवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. हा धोशा आता डोनाल्ड ट्रंप यांनी बंद करायचे ठरविलेले दिसते आहे. अगोदरच बिघडलेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था  आणखीनच ढासळेल म्हणून माझा पॅरिस कराराला विरोध आहे, असे ते आता म्हणू लागले आहेत. हे नवीन घोषवाक्य त्यांनी स्वीकारलेले दिसते आहे. हे खरे आहे की,  उद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी सुद्धा पृथ्वीचे उष्णतामान वाढतच होते. ही वाढ दोन अंश इतकी आहे, ती निदान १.५ अंशापर्यंत तरी कमी करीत आणावी/ठेवावी, एवढेच कायते पॅरिस कराराचे महत्त्वाचे व किमान उद्दिष्ट होते. पण हेही अमान्य करणारा आणि केवळ आणि केवळ स्वत:च्याच देशातील धनदांडग्यांचे हित पाहणारा, डोनाल्ड ट्रंप  हा अमेरिकेतील पहिल्या क्रमांकाचा अध्यक्ष ठरतो आहे. पण पण परिस्थितीच्या व पर्यावरणरक्षकांच्या रेट्यामुळे त्यालाही हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता अंशत: का होईना पटलेली दिसते आहे, हेही नसे थोडके! 

‘निसर्गाचे दोहन, शोषण नव्हे’

  ते काहीही असले तरी ‘निसर्गाचे दोहनच, शोषण कधीच नव्हे’, हे भारतीयांचे प्राचीन काळापासूनचे बोधवाक्य आहे. त्यामुळे पॅरिस करार टिकला काय किंवा न टिकला काय, आमची भूमिका मात्र स्पष्ट आहे, असे मोदींनी स्पष्ट शब्दात मांडले आहे. न्युक्लिअर एनर्जी, सोलर एनर्जी व अपरंपरागत अशा इतर अनेक मार्गांनी आम्ही प्रदूषणमुक्त विद्युत उर्जा प्रचंड प्रमाणात निर्माण करू, अशी जी घोषणा त्यांनी केली आहे, तिचे महत्त्व म्हणूनच अधोरेखित होते. 

महत्त्व केलेल्या व न केलेल्या करारांचे

महत्त्व केलेल्या व न केलेल्या करारांचे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुलाझीज अल सौद यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियाला गेले होते. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील भेटीनंतर  एक संयुक्तपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. चर्चेदरम्यान दोन्ही पक्षांनी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर प्रदीर्घ चर्चा केली. इतर देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करण्याबाबत सपशेल अमान्य असलेल्या भूमिकेचा उभय नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. 370 कलम राज्यघटनेतून काढून टाकण्याचा मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत विषय असून याबाबत टिप्पणी करण्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुळातच तात्पुरते असलेले राज्यघटनेतील हे कलम काढून टाकण्याचा मुद्दा ही बाब भारताच्या अधिकारक्षेत्रात मोडते, हे भारताने स्पष्ट केले आहे.

पाकचा संताप आणि चीनची पाकला साथ

या प्रश्नाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते ते यासाठी की, पाकिस्तात भारताच्या कलम रद्द करण्याच्या कृतीला एकतर्फी आणि बेकायदा म्हणत आहे. पण या कृतीचा ताबारेषेशी (लाईन ॲाफ कंट्रोलशी) काहीही संबंध पोचत नाही, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. अन्य कोणत्याही मुद्यांवर भारत पाकिस्तानशी सिमला करार आणि लाहोर घोषणापत्राला  अनुसरून चर्चा करण्यास केव्हाही तयार आहे पण हा द्विपक्षीय विषय असल्यामुळे या मुद्याबाबत तिसऱ्या कुणाची/कुणाचीही मध्यस्ती भारताला अमान्य आहे, हे मोदींनी पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान मोदी व सलमान राजे यांच्या चर्चेत काश्मीरचा उल्लेखही नव्हता, अशी सूत्रांची माहिती आहे. संयुक्त पत्रकात देशांच्या सार्वभौमत्त्वावर जर कोणी हल्ला करीत असेल तर आंतरराष्ट्रीय जगताने त्यांना असे करण्यापासून थोपवाविण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असेही म्हटले आहे.

 मात्र परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी काश्मीरप्रकरणी भारताची भूमिका चीनचे परराष्ट्र मंत्री  वांग यी यांना बेजिंग येथे स्पष्टपणे समजावून सांगितल्यानंतर सुद्धा  चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या बंद दरवाज्याआड (क्लोज्ड कन्सल्टेशन्स) झालेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत  काश्मीरचा प्रश्न पाकच्या भुणभुणीला प्रतिसाद देत उकरून काढलाच. पाकिस्तान ज्याप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीर बळकावून बसला आहे तसेच चीननेही आकसाईचीन हा भूभाग बळकावून आपल्याकडे 1962 पासून ठेवलाच आहे.  त्यामुळे चोर चोर मौसेरे भाई, या नात्याने चीनला पाकिस्तानचा पुळका येणारच. भारत सुरक्षा समितीचा सदस्य नाही. तरीही बंद दरवाज्याआड झालेल्या चर्चेत सुरक्षा समितीच्या 15 पैकी 14 सदस्यांना भारताने वस्तुस्थिती समजावून सांगितली व आपल्याकडे वळविले. भारताचा हा कूटनैतिक विजय पाकिस्तानला चांगलाच झोंबला आहे. 

  तसेच मोदींनी सौदी अरेबियातील फॅारिन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सच्या बैठकीत बोलतांना चीनला नाव न घेता  टोला हाणला आहे. काही शक्तिशाली बड्या राष्ट्रांच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला आपल्या मर्जीनुसार वापरून घेण्याच्या भूमिकेमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेला, एक तटस्थ व जागतिक स्तरावर काम करणारी नियमाधिष्ठित संघटना, या नात्याने आपली भूमिका पार पाडता आलेली नाही, असे परखड मत मोदींनी नोंदविले आहे.

 रुपे सौदीत वापरता येणार 

  नॅशनल पेमेंट्स काॅर्पोरेशन ॲाफ इंडियाने (एनपीसीआय) रुपे कार्ड अमलात आणले आहे. हे युजर फ्रेंडली आणि आर्थिक जगतातील एक मजबूत, मान्यताप्राप्त व फायदेशीर कार्ड भारतीय ग्राहक व  व्यापारी यांना तर विशेष उपयोगाचे ठरते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाल्याने आणि रुपयाचा भाव वधारल्यानेच सौदी अरेबियाच्या बाजारात रुपे कार्ड दाखल करणे भारताला शक्य होते आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. 

‘डाव्होस इन दी डेझर्ट’     

  उर्जा व वित्त या विषयावर चर्चा होणे तर गृहीतच होते. त्याचबरोबर या भेटीनंतर द्विपक्षीय संबंध अधिक सुदृढ होतील, हा या भेटीचा आणखी एक विशेष असणार आहे. रियाधमध्ये फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट इनिशिएटिव्ह (एफआयआय) मंचाची तीन सत्रे आयोजित होती. तिसऱ्या सत्रात तर मोदींचे प्रमुख भाषण झाले. एफआयआयला ‘डाव्होस इन दी डेझर्ट’ असेही दुसरे नाव आहे. सौदीला आता पैशासाठी केवळ खनीज तेलाच्या विक्रीवर अवलंबून रहायचे नाही. गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणूनही सौदी अरेबिया स्वत:ला पुढे आणू इच्छितो. म्हणूनच 2017 पासून अशा बड्या आर्थिक परिषदेचे आयोजन सौदी करीत असतो. यावेळी तर भारताला विशेष निमंत्रण होते.

    परिषदेत बोलतांना सौदीचे राजे मोहंमद बिन सलमान यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली ती अशी की, सौदी आता इस्लामच्या मवाळ रूपाकडे वळतो आहे. म्हणून आता सौदीचे दरवाजे सर्व धर्मीयांसाठी व जगातल्या सर्वांसाठी खुले करण्यात येत आहेत. मध्यमे  व वार्ताहरांनी या घटनेचे वर्णन डाव्होस इन दी डेझर्ट  या शब्दयोजनेने केले आहे. अशा या उच्चस्तरीय आर्थिक शिखर परिषदेत १५ अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेच्या २३ गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. 

 रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी तसेच अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन मृचीन, ऊर्जामंत्री रिक पेरी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार आणि जावई जेअर्ड कुशनर हेही सहभागी झाले होते. 

 ॲंजेला मर्केल भारत भेटीवर

  मोदी सौदी अरेबियात गेले तशा जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल भारत भेटीवर आल्या होत्या. मर्केल यांनी जर्मनीसाठी बऱ्याच चांगल्या गोष्टी जशा घडवून आणल्या आहेत, तशीच त्यांच्या हातून  एक मोठी घोडचूकही झाली आहे. मानवतेसाठीचा कळवळा म्हणून त्यांनी निर्वासितांचे सोंग घेऊन आलेल्या  जिहादींसाठीही जर्मनीची दारे सताड उघडी केली. मध्यपूर्वेत झालेले रणकंदन, घातपात व खुलेआम कत्तली पाहिल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडले. पण आता उशीर झाला आहे. आश्रयार्थींच्या मिशाने आलेल्या दहशतवाद्यांनी आता आपली पाळेमुळे जर्मनीत खोलवर रुजवली आहेत. दहशतवादाचे मूळ कशात आहे हे आता सर्वच युरोपियन देशांना कळले असले तरी आता खूप उशीर झाला आहे. नित्य ठसठसणारे हे गळू आता किती वर्षे ठणकत राहील ते सांगता येत नाही. त्यातल्यात्यात एक बरे झाले आहे, ते असे की, हे देश आता दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताच्या बाजूने जाणीवपूर्वक व ठामपणे उभे होत आहेत. पण तरीही काश्मीरमध्ये सर्वकाही ठीक नाही आणि आपण मोदींशी या विषयावर बोलणार आहोत, असे त्यांनी जर्मन वार्ताहरांना सांगितल्याचे वृत्त आहे. अनुभवाने माणसाला शहाणपण येते असे म्हटले जाते पण ते इथे लागू पडतांना दिसत नाही.

  5 घोषणापत्रे आणि 11 करारांवर स्वाक्षऱ्या 

   हे सर्न सध्या बाजूला ठेवून विचार करू. मर्केल यांच्या मुक्कामात भारतात गुंतवणूक करण्याचा हेतू ((इंटेंट) आहे, अशा 5 घोषणापत्रांवर आणि याशिवाय  11 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यात अवकाश, विमान वाहतूक, नौकानयन तंत्रज्ञान, औषधे आणि शिक्षण ही क्षेत्रे प्रामुख्याने येतात.  2022 पर्यंत नवीन भारत उभा करण्याचा आमचा निश्चय आहे. यासाठी भविष्यातही जर्मनीचे तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य आमच्यासाठी विशेष उपयोगाचे ठरणार आहे, हे मोदींनी चर्चेदरम्यान मर्केल यांना सांगितले आहे. पायाभूत सोयीसुविधा उभ्या करण्याचा भारताचा प्रयत्न मर्केल यांना विशेष महत्त्वाचा वाटला. तसेच दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि जर्मनी यांनी परस्पर सहकार्य करण्याची आवश्यकताही त्यांनी मान्य केली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत सुधारणा करण्याबाबत सहमत होत सहकार्य करण्याचेही मर्केल यांनी आश्वासन दिले. उत्तर प्रदेश आणि तमिलनाडूत डिफेन्स कोरिडाॅर्स उभारणीचा निमित्ताने संरक्षणविषक उत्पादने करण्यासाठी मोदींनी जर्मनीला निमंत्रण दिले. स्मार्ट सिटीज, नद्यांची स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन यासारख्या क्षेत्रातही हे दोन देश परस्पर सहकार्याने बरेचकाही करू शकतात, हे उभयपक्षी मान्य झाले.

 न झालेला करारही महत्त्वाचा 

 आसीयान (असोसिएशन ॲाफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स) संघटनेत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर थायलंड, ब्रुनाई, दारूसलाम, कंबोडिया, लाओस, व व्हिएटनाम हे दहा देश सामील आहेत. यांच्यासोबत ॲास्ट्रेलिया, चीन, जपान, साऊथ कोरिया, न्यूझीलंड व भारत हे सहा देश मुक्त व्यापारकरारात सामील होऊ इच्छित होते.  रीजनल काॅंप्रिहेंसिव्ह एकाॅनाॅमिक पार्टनरशिप किंवा प्रादेशिक सर्वंकष भागीदारी किंवा आरसेप मध्ये अशाप्रकारे 16 देशांची भागीदारी अपेक्षित होती. पण यातून  भारत बाहेर पडला आहे, कारण असे की फक्त चीनसाठी हितकारक व भारताच्या व इतरांच्याही हिताला बाधक असलेले मुद्दे या करारात समाविष्ट होते. या करारात अमेरिकेचा समावेश नाही. चीन आणि अमेरिका यात सध्या व्यापार युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे हा करार व्हावा, ही चीनची तीव्र इच्छा होती. या कराराला 2020 मध्ये अंतिम स्वरूप येणे अपेक्षित आहे. या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा मोदींचा निर्णय धाडसी पण स्वदेशहित जपणारा आहे. खऱ्या मुत्सद्याकडून देशाच्या अशाच अपेक्षा असतात. मोदी या कसोटीला पुरेपूर उतरलेले पाहून अख्या भारत देशाने या मुत्सद्याच्या निर्णयक्षमतेचा अभिमान बाळगावा, अशी ही बाब आहे.

सिलसिला अनौपचारिक भेटीगाठींचा

सिलसिला अनौपचारिक भेटीगाठींचा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

चीन हा एक निद्रिस्त राक्षस आहे. अफिमबाजीमुळे तो सुस्त पडलेला आहे. त्याला जागे करू नका, तसे झाल्यास तो सर्व धरतीला हादरवून सोडेल, अशा आशयाचा इशारा नेपोलियन बोनापार्टने जगाच्या नकाशातील चीनचे विस्तृत स्वरूप पाहून दिला होता. आज नेपोलियनची भविष्यवाणी खरी ठरली आहे.    

  नेपोलियनचे भारताशी राजकीय संबंध होते. टिपू सुलतान आणि ब्रिटिश यांच्या युद्धात नेपोलियनने टिपूला मदत करण्याची भूमिका घेतली होती. पण खुद्द नेपोलियनचा इजिप्तमध्ये व टिपूचा भारतात पराभव झाला आणि एक ऐतिहासिक घटना घडण्याऐवजी मुळातच खुडली गेली. या ऐतिहासिक तपशिलाचा उल्लेख यासाठी महत्त्वाचा आहे की, चीनच्या तुलनेत भारताकडे पाहण्याची नेपोलियनची दृष्टी वेगळी होती.

 चीनमध्ये माओप्रणित क्रांती झाली आणि 1978 मध्ये तर चीन आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने पुढे सरसावला. चीनजवळ जमीन, पाणी, वीज यांचा तुटवडा नव्हता. पण चीनचे मुबलक मनुष्यबळ मात्र पुरेसे  कुशल नव्हते. तसेच चीनजवळ भांडवलाचा आणि त्याहीपेक्षा अडचणीचा मुद्दा म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा तुटवडा होता. या दोन्हीसाठी चीनला मदत हवी होती. पण चीनला एक सभ्य राष्ट्र म्हणून प्रतिष्ठा मिळालेली नव्हती. (तशी ती आजही नाही) एक धसमुसळे, अडदांड व हुकुमशाही राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पाहत होते व आहे.           

भारतीय भोंगळपणा आणि चिनी चतुराई 

  चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून भारताने एकतर्फी प्रयत्न केले. 1955 मध्ये इंडोनेशियात बांडुग येथे आशिया व आफ्रिकेतील देशांची बांडुंग काॅनफरन्स पार पडली. त्यात भारताने चिनी प्रतिनिधींना आणण्यासाठी आपले काष्मीर प्रिन्सेस नावाचे विमान, चालक जठार यांच्यासह देऊ केले होते. चीनमधील विरोधकांना ही बातमी कळली व त्यांनी विमानात बाॅम्ब ठेवून घातपात करण्याचा घाट रचला. ही माहिती कळताच चीनने या विमानातून दुय्यम दर्जाचे प्रतिनिधी पाठविले व चिनी पंतप्रधान वेगळ्या विमानाने बांडुंगला आले. पण घातपाताची माहिती त्यांनी भारताला दिली नाही. चालक जठार, काश्मीर प्रिन्सेस हे विमान चिनी दुय्यम अधिकाऱ्यांसह घातपातग्रस्त झाले. ही माहिती भारताला दिली असती किंवा ही विमान फेरी रद्द केली असती तर बंडखोरांनी दुसरा बेत रचला असता, म्हणून त्यांना पत्ता लागू नये, यासाठी आम्ही काश्मीर प्रिन्सेसची विमानफेरी कायम ठेवली, त्यातून दुय्यम अधिकारी ऐनवेळी पाठविले व महत्त्वाचे नेते वेगळेच विमान करून बांडुंगला आले, असे स्पष्टीकरण चीनने दिले होते. ही कथा चिनी चतुराई व भारताची भोळी नीती या दोन्हीवर प्रकाश टाकणारी आहे. भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या काॅन्फरन्समध्ये स्वत:कडे दुय्यम भूमिका घेत बांडुंग काॅन्फरन्समध्ये वावरत होते. चिनी पंतप्रधानांनी याचा पुरेपूर फायदा करून घेतला व त्याचवेळी भारताकडे दुर्लक्षही केले. त्यावेळच्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने नेहरूंना, तुम्ही यावेळी स्टेज मॅनेजरची भूमिका घेऊन वावरत होतात का, अशा आशयाचा खवचट प्रश्नही विचारला होता. 

   चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यता मिळावी यासाठी भारत अति उत्साहाने प्रयत्न करीत होता. ही जागा भारताला मिळावी असा अमेरिकेचा प्रस्ताव होता पण भारताने तो नाकारला व ही जागा चीनला मिळावी, असा आग्रह धरला. शेवटी चीनला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यता 1971 च्या आॅक्टोबरमध्ये मिळाली.  ही व अशाप्रकारची सर्व मदत भारताने चीनला न मागताही केलेली आहे. पण तेव्हापासून आजपर्यंत चीनने जवळजवळ एकूणएक प्रश्नी भारत विरोधी भूमिकाच घेतली आहे. चीनने 1962 साली सीमाप्रश्नी आक्रमण केले, पाकिस्तानला शस्त्रे पुरविली, काश्मीर प्रकरणी पाकिस्तानची बाजू घेतली, न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता देण्यास विरोध केला यासारखी अनेक उदाहरणे देता येतील. आजही भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून स्थान मिळू नये यासाठी चीन अडवणूक करीत आहे.

रशियावर मात करायला गेले पण …... 

रशियावर मात करण्यासाठी अमेरिकेने चीनशी दोस्ती केली. 1971 साली जून महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनला गुप्त भेट दिली.  चीनलाही रशियाच्या तुलनेत दुय्यम भूमिका नकोच होती. या भेटीनंतर चीनने आर्थिक पुनर्रचना घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेशी सख्य साधून एक प्रबळ जागतिक अर्थसत्ता आणि वस्तुनिर्माणउद्योगाचे केंद्र असा अपूर्व लौकिक संपादन केला. हे साधतांना चीनने कोणताही विधिनिषेध न बाळगता सर्व सुक्तासूक्त मार्गांचा अवलंब केला. कागदपत्रांची चोरी, हेरगिरी असे अनेक प्रकार करून औद्योगिक, शास्त्रीय व संरक्षण विषयक गुपिते हस्तगत केली. उद्योग उभारायचा म्हटले की,  जमीन, वीज, पाणी व मनुष्यबळ लागते. चीनमधील हुकुमशाही राजवटीमुळे ह्या बाबींची पूर्तता तात्काळ करता येत असे. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी भारताचे उदाहरण उपयोगाचे ठरेल. आपल्या येथे कोणताही प्रकल्प असू द्या, वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातोच जातो या प्रत्येक बाबीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरणे जातात व  प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळतात.तिथे हरल्यानंतरही जन आंदोलन सुरू होते. 

अनौपचारिक भेटीगाठी  

  अशा या विषम पार्श्वभूमी वर मोदी व शी जिनपिंग यात वाटाघाटींचा सिलसिला सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील दुसरी अनौपचारिक शिखर परिषद नुकतीच पीर पडली आहे. शिवाय या दरम्यानच्या काळात दोन्ही नेते 5 वेळा एकमेकांना भेटले आहेत.

 अशा बैठकींचे एक वेगळेच महत्त्व असते. यांच्या अनौपचारिक स्वरुपामुळे दोन्ही नेते पुढाकार घेऊन, दूरवरचा विचार करीत जागतिक व द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मोकळेपणाने विचार करून रणनीती आखू शकतात. कारण या निमित्ताने संयुक्त पत्रक काढायचे नसते. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी उभयपक्षी हवी तीच माहिती जाहीर करीत असतात. आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेत कोण किती पावले समोर यायला तयार आहे, हे परस्परांना अवगत करणे अशा परिषदातच शक्य असते. 

  वूहान बैठकीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थिरता राखण्यासाठी मतभेदांची (डिफरन्सेस) परिणिती वादात (डिस्प्यूट) होऊ न देण्याबाबत एकमत झाले होते व याबाबत उभयपक्षी पुरेशी काळजी घेतली गेली, असे मानण्यास जागा आहे. म्हणून पाकिस्तानचा अपवाद वगळता फारसे खटके उडाले नाहीत. पाकिस्तानप्रकरणी सुद्धा विरोधी मत नोंदविण्यापलीकडे चीनची मजल गेली नव्हती.

 हवामानबदलासाख्या प्रश्न तसेच शाश्वत/ टिकावू विकासावर भर उभयपक्षी अधोरेखित केले गेले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता मान्य करूनही हफीज सईद सारख्या दहशतवाद्याबाबत स्वीकारावयाच्या धोरणाबाबत मात्र केवळ भारतालाच नाही तर बहुतांशी सर्व जगालाच मान्य असलेली भूमिका चीनने घेतली नाही. 

दोन्ही देशांना गौरवशाली वारसा आहे, शतकानुशतके परस्परांचे निकट सांस्कृतिक संबंध होते. त्यामुळे या दोन देशातील सुसंवाद आणि सामंजस्य यात वाढ होत राहील, असे प्रयत्न उभयपक्षी व्हावेत, यावरही एकमत झाले. संमृद्धी आणि स्थैर्यासाठी मुक्त, सर्वसमावेशी वातावरणाची आवशकता उभयपक्षी मान्य झाली.

 भारत आणि चीन यातील व्यापारी संबंध काही शतकांपासूनचे असून ते समुद्रमार्गे महाबलीपुरम व फुजियन प्रांत यात पूर्वी जसे होते, तसेच ते नव्याने प्रस्थापित करावेत यावरही एकमत झाले. व्यापार हा उभयपक्षी फायदेशीर असावा आतासारखा एकतर्फी फायदेशीर नसावा, संतुलित असावा यासाठी प्रयत्न करण्याचेही ठरले.

  उभयपक्षी सकारात्मक व मनमोकळी भूमिका मित्रत्वाच्या व सहकार्याच्या नात्याने अंगिकारावी, यावर सहमती झाली आहे. यासाठी जनतेलाही सहभागी करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक पातळीवर, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, तरूणांच्या संघटना यात परस्पर भेटींचे कार्यक्रम आयोजित व्हावेत. आर्थिक व व्यापारी सहकार्य दृढ व्हावे व वृद्धिंगत होत असावे, यासाठी उभय देशांच्या शीर्षस्थ नेत्यातच वाटाघाटी व्हाव्यात, असेही ठरले.

  सीमाप्रश्नासकट सर्व प्रलंबित प्रश्नी सहमती घडवून आणण्यासाठी खास प्रतिनिधींची योजना करावी आणि सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी 2005 च्या बैठकीत मान्य झालेल्या राजकीय मापदंड (पॅरामीटर्स) व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तोडगा शोधण्यास सांगावे, असे ठरले.

 चीनच्या जन्मजात स्वभावाची जाणीव ठेवून  उभयपक्षी अनौपचारिक गाठीभेटी होत असाव्यात, कारण यातून सुसंवाद व सामंजस्य निर्माण होण्याचा मार्ग प्रशस्त होण्याची शक्यता निर्माण होत असते. वूहान व चेनई मध्ये पार पडलेल्या बैठकी यासाठी काहीअंशी तरी उपकारक सिद्ध ठरल्या आहेत, याची नोंद घेत तिसरी अनौपचारिक शिखर परिषद चीनमध्ये व्हावी, असे ठरवून महाबलिपुरम बैठकीचे सूप वाजले.

कॅनडाची निवडणूक पद्धती व निकाल - एक विश्लेषण

कॅनडाची निवडणूक पद्धती व निकाल - एक विश्लेषण
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

   कॅनडामध्ये ब्रिटनप्रमाणे सांसदीय शासनपद्धती आहे.1) सर्वोच्च सत्ता गव्हर्नर जनरलच्या हाती आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानाच्या सल्यानुसार ब्रिटनची राणी त्याची नियुक्ती करते. (ब्रिटनमध्ये सत्ता राजाच्या हाती आहे त्याप्रमाणे) 2) सिनेट हे वरिष्ठ सभागृह आहे. पंतप्रधानाच्या शिफारसीनुसार गव्हर्नर जनरल सिनेटच्या 105 सदस्यांची नियुक्ती करतो. (वयोमर्यादा 75 वर्षेपर्यंतच असली पाहिजे) 3) कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ॲाफ काॅमन्स) - या सभागृहाचे सदस्य नागरिक निवडणूक पद्धतीने निवडतात. कॅनडाच्या हाऊस ॲाफ काॅमन्समध्ये 338 सदस्य असून बहुमतासाठी 170 जागा मिळण्याची आवश्यकता आहे.
   एवढ्यात कॅनडात मतदानाच्या टक्केवारीची घसरण सुरूच असून यावेळी (2019 मध्ये) ती  2015 च्या 68 % वरून 62 %, पर्यंत घसरली आहे. संपूर्ण देशाचे (सध्या) 338 मतदारसंघात घटनेतील तरतुदीनुसार विभाजन केले आहे. दर 4 वर्षांनी ठराविक दिवशी होणाऱ्या निवडणुकीत सर्वातजास्त मते मिळवणारा उमेदवार (फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट) संसद सदस्य म्हणून निवडला जातो. सामान्यत: जास्त जागा मिळविणाऱ्या पक्षाला गव्हर्नर जनरल सरकार सरकार तयार करण्यास पाचारण करतात. या पक्षाचा नेता पंतप्रधानपदी विराजमान होतो. दुसऱ्या क्रमांकाची संसदसदस्यसंख्या असलेला पक्ष अधिकृत विरोधी पक्ष होतो.
 निवडणुकीतील पडझड, कोण सरसावला, कोण माघारला!
   जस्टिन ट्रूडो यांच्या सत्तारूढ उदारमतवादी व काहीशा उजवीकडे झुकलेल्या लिबरल पार्टीला 2015 मध्ये 184 जागा मिळाल्या होत्या. त्या 27 ने कमी होऊन 2019 मध्ये 157 जागा मिळाल्या आहेत. भ्रष्टाचार आणि घोटाळे याबाबत पुरेशी कडक कारवाई केली नाही, असा आरोप असून सुद्धा लिबरल पार्टीला आणखी चार वर्षे कारभार करण्याची संधी जनतेने दिली आहे. 20 नोव्हेंबरला शपथविधी होईल, हे खरे पण पूर्ण बहुमत न देता अल्पमताचे सरकार चालविण्याची शिक्षाही केली आहे.
   ॲंड्र्व्यू शीअर यांच्या पुरामतवादी पण आर्थिक उदारमतवादविरोधी काॅनझर्व्हेटिव्ह पार्टीला 2015 मध्ये 99 जागा मिळाल्या होत्या त्या 22 ने वाढून 2019 मध्ये 121 जागा मिळाल्या आहेत. यस फ्रॅंकाॅईस ब्लॅंचेट यांच्या प्रादेशिक स्वायत्ततावादी ब्लाॅक क्युबेकाॅईस पार्टीला 2015 मध्ये 10 जागा मिळाल्या होत्या त्या 22 ने वाढून होऊन 2019 मध्ये 32 जागा मिळाल्या आहेत. मूळ भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन अश्वेत वर्णी जगमीत सिंग यांच्या प्रागतिक न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीला 2015 मध्ये 44 जागा मिळाल्या होत्या त्या 20 ने कमी होऊन 2019 मध्ये 24 जागा मिळाल्या आहेत. एलिझाबेथ मे यांच्या पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीला 2015 मध्ये 1 जागा मिळाली होती 2019 मध्ये त्यात 2 ने वाढ होऊन 2019 मध्ये 3 जागा मिळाल्या आहेत. स्वतंत्र उमेदवाराला 2015 साली एकही जागा नव्हती तर 2019 मध्ये 1 जागा मिळाली आहे.
      कुणाचा पाठिंबा व कुणाचा विरोध
    जस्टिन ट्रूडो यांची सत्तारूढ उदारमतवादी लिबरल पार्टीला बहुमतासाठी 13 मतांची आवश्यकता असून हा पक्ष अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या पक्षाला मूळ भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन अश्वेत वर्णाच्या जगमीत सिंग यांची प्रागतिक  व काहीसा डावीकडे झुकलेला न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी हा पक्ष पाठिंबा देण्याच्या विचारात आहे. या निवडणुकीत 50 टक्के जागांचे नुकसान होऊनही (44 ऐवजी 24) तसेच मुळात शून्यातून उभा झालेला 47 वर्षांचा पहिला नेता या नात्याने जगमीत सिंग यांचा पक्ष किंग मेकरच्या भूमिकेत असेल. ‘कॅनडावासियांचे जीवन अधिक सुखकर करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. तळागाळातल्यांच्या हिताचे रक्षण, हवामानबदल व श्रीमंतांनी आपल्या श्रीमतीला साजेसा खर्चाचा वाटा उचलावा यावरही आमचा भर असेल. हाऊसमध्ये आमची भूमिका सकारात्मक असेल’, अशी भूमिका घेणारे सिंग हे डाव्या विचारसरणीचे फौजदारी वकील आहेत.
  एलिझाबेथ मे यांच्या पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीचा विरोधात बसण्याचा निर्धार आहे. यस फ्रॅंकाॅईस ब्लॅंचेट यांच्या प्रादेशिक स्वायत्ततावादी ब्लाॅक क्युबेकाॅईस पार्टीचाही असाच निर्णय आहे. स्थापन होणारे सरकार अस्थायी असेल व लवकरच मध्यावधी निवडणुकांना सामोरा जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे.
    कॅनडामधील ही 43 वी निवडणूक उजवीकडे झुकणाऱ्या जस्टिन ट्रूडो यांच्यासाठी तशी कठीणच गेली पण त्यांच्या अतिउजव्या प्रतिस्पर्ध्यांचे तर खूपच नुकसान झाले. सुरवातीच्या कलांवरून तर वाटत होते की त्यांचेही पार पानिपत होणार पण तेवढे नुकसान झाले नाही. अल्पमताचे का होईना पण सरकार स्थापन करता येणार, हे कळताच त्यांच्या पाठिराख्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आणि कॅनडाचे राजकारण पुढील चार वर्षे आणखी काहीसे डावीकडेच झुकलेले राहणार, हेही स्पष्ट झाले. न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीने त्यांना पाठिंबा देण्याचे ठरविले याचे कारणही हेच आहे. कारण तो पक्षही डावीकडे झुकलेलाच पक्ष आहे. अशाप्रकारे ही समविचारी पक्षाची एकजूट होत नसूनही कॅनडाला पुढील चार वर्षे स्थिर सरकार लाभेल/लाभो, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
दुसरीही एक जमेची बाजू आहे ती अशी की, विभाजनवादी घटकांना मतदारांनी सर्वत्र झिडकारले आहे. त्यामुळे स्वस्थता लाभेल आणि हवामानबदल व लोककल्याण विषयक कामे निर्वेधपणे हाती घेता येतील. जस्टिन ट्रूडो हे स्वतः प्रगती व सुधारणावादाचे खंदे समर्थक मानले जातात.
  प्रस्थापितांना विरोध का झाला?
   डावे आणि उजवे यांना एकाचवेळी खूश करतांना दोघेही नाराज होण्याची भीती असते. कर्बोत्सर्जनाला कारणीभूत असलेल्या खनीज तेलावर कार्बन टॅक्स लावून जस्टिन ट्रूडो यांनी पर्यावरणवाद्यांना खूश करण्याचचा प्रयत्न केला होता. पण त्यामुळे खनीजतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे वाहनचालक बिथरले. तसेच देशातील खनीज तेलाचे व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन तिपटीने वाढविण्याची क्षमता असलेली व पर्वतराशी भेदत जाणारी पाईप लाईनही देशाच्या एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत  टाकण्याचा घाट त्यांनी घातला. त्यामुळे पर्यावरणवादीही  भडकले. पर्यावरणपूरक पर्यायी उपाय न अंगिकारता व्यावसायिकांना खूश करण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. भरीसभर ही की, त्यांनी घोटाळ्यात गुंतलेल्या राजकारण्यांबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे दोन्ही बाजूनी थपडा खाणाऱ्या मृदंगासारखी त्यांची स्थिती झाली. त्यातून हेही घडले ते पूर्वेकडील भल्यामोठ्या फ्रेंच भाषाबहुल (+77 %) क्यूबेक प्रांतात! या प्रांतात एकेकाळी फ्रेंच भाषिकांचा विभक्ततावाद फोफावला होता. जस्टिन त्रुदेव यांनी जनतेची वारंवार क्षमा मागितली. पण व्यर्थ ! उलट त्यांची दोन्ही डगरींवर हात ठेवणारा, उथळ व दांभिक (हिपोक्राईट) म्हणून संभावना करण्यात आली होती. स्वदेशात हे असे तर तिकडे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप हे तर सुरवातीपासूनच नाराज आहेत.
    कुणाला चपराक, कुणावर मेहेर नजर, कुणाला समज?
   या सर्व पार्श्वभूमीवर जस्टिन ट्रूडो यांनी पुराणमतवादी काॅनझर्व्हेटिह पार्टीचा पराभव करून, अल्पमतातले सरकार स्थापन करू शकणारे का होईना, पुरेसे संख्याबळ मिळविले, ही बाब दाद द्यावी अशी आहे. याचा परिणाम असा होतो आहे की, काॅनझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे पुराणमतवादी नेते ॲंड्र्यू शीअर यांना गर्भपात, समलिंगी विवाह आणि पर्यावरण संवर्धनवाद्यांविरुद्ध उघड भूमिका घेणे कठीण होऊन बसले आहे.
  कार्बन टॅक्स रद्द करीन अशी ॲंड्र्यू शीअर यांची घोषणा होती. आपल्याकडे जशी जीएसटी रद्द करू अशी काही पक्षांची भूमिका होती, त्या प्रकारासारखा हा प्रकार होता.  पण या घोषणेचा मतदारांवर फारसा परिणाम झाला नाही. उलट खनीज तेलसंपन्न व फ्रेंचबहुल क्युबेक प्रांत असो वा दाट लोकसंख्या असलेला इंग्रजी भाषाबहुल ॲांन्टोरियो प्रांत असो, कुठेही त्यांना जनमताचा पाठिंबा मिळाला नाही. संपूर्ण जगभर राजकीय पक्षांना एक शहाणपण येते आहे ते असे की, पर्यावरणसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष करणे दिवसेदिवस कठीण होत जाणार आहे, याची त्यांना जाणीव होते आहे.
  या निवडणुकीचा आणखीही एक धडा आहे. उजव्यांना आपले कडवेपण सोडावे लागणार आहे. पीपल्स पार्टी ॲाफ कॅनडाच्या मॅक्झीम बर्निअर यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचे अनुकरण व अनुसरण करीत आपल्या देशापुरतेच पाहण्याची वृत्ती (नेटिव्हिझम), बहुसांस्कृतिकतेचा (मल्टिकल्चरॅलिझम) निषेध, वाजवी स्थलांतरालाही विरोध, पर्यावरण संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे मुद्दे समोर ठेवून देशभर उमेदवार उभे केले पण त्यातला एकही निवडून आला नाही.
     तसाच एक धडा जस्टिन त्रुदेव यांच्यासाठीही आहे. त्यांना थोडे डावीकडे झुकावे लागणार आहे. कारण जगमीत सिंग यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी गरजवंतांकडे जास्त लक्ष देण्याची त्या पक्षाची अट मान्य करावी लागणार आहे. तसेच खनीज तेलाच्या वाहतुकीसाठीच्या  ट्रान्स माऊंटन पाईपलाईनचा आणखी विस्तार करता येणार नाही. पण आजवर सत्ता व संपत्तीची चव कधीही न चाखलेला, न्यू डेमोक्रॅटिक पक्ष व्यावहारिक तडजोडी करणारच नाही, अशी हमीही देता यायची नाही.
   मुख्यतः फ्रेंचबहुल क्यूबेक प्रांतातील ब्लाॅक क्यूबेकाॅईस पक्ष आता आपल्या मूळ विभक्ततावादापासून बराच दूर गेला आहे. त्यातून यावेळी मतदारांनी त्या पक्षाला 22 जागांचा बोनस दिला दिला आहे. आता जागांच्या संख्येने 10 वरून 32 पर्यंत हनुमान उडी घेतली आहे. त्यामुळे तो आता विभक्ततेची अतिरेकी मागणी गुंडाळून ठेवील आणि पर्यावरणसंवर्धन, आणि पाईपलाईनला विरोध यावर आपले लक्ष केंद्रित करील व कॅनडाला स्थिर, प्रागतिक व जनहितकारी शासन मिळेल, असे निरीक्षकांचे मत आहे.

पक्षोपपक्षांच्या बजबजपुरीने ग्रासलेला इस्रायल

पक्षोपपक्षांच्या बजबजपुरीने ग्रासलेला इस्रायल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    इस्रायलमध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये मुदतपूर्व निवडणूक झाली आहे. गेली अनेक वर्षे कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे निवडणूक पार पडली की आघाडी तयार तयार करून सरकार स्थापन करायचे व कारभार करायचा असे चालू आहे. एखाद्या प्रश्नावर आघाडीत बिघाडी निर्माण झाली की सरकार गडगडते आणि मुदपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतात. नावे बदलणारे डझनभर राजकीय पक्ष जसे या निर्णयाला कारणीभूत आहेत /असतात, तशीच इस्रायलची राज्यघटनाही यासाठी कारणीभूत ठरली आहे.
    बरखास्ती नियमानुसार नाही
  नेतान्याहू यांच्या अतिकर्मठ लिकुड पक्षाला कनेसेटमध्ये (पार्लमेंट) बहुमत नाही. एकहाती सत्ता असावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत. त्यांची आघाडी हे एक कडबोळेच होते. त्यांचा स्वत:चा पक्ष पुराणमतवादी आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षांबरोबरची त्यांची आघाडी मुळातच तकलादू होती. उजव्या पक्षांनाही त्यांनी सोबत घेतले होते. अशाप्रकारे त्यांनी 65 जागांसाठी त्यांनी आवळ्याची मोट बांधली होती. लिकुड या शब्दाचा अर्थ आहे दृढीकरण. मुळात लिकुड पक्ष हीच एक आघाडी आहे. हेरट, लिबरल पार्टी आणि अशाच तीन उजव्या पक्षांचा मिळून हा पक्ष तयार झाला आहे. ही मवाळ व जहालांची एकजूट आहे. म्हणून यात सतत ताणतणाव असतात. तरीही 2009 ते आजतागायत नेतान्याहू पंतप्रधानपदी होते हा विक्रमच म्हटला पाहिजे. मे 2019 मध्ये त्यांचे सरकार कोसळले कारण एक घटकपक्ष (इस्रायल बेतेनु) याने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. इस्रायलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी काहीकाळ लष्करात सेवा केलीच पाहिजे असा नियम आहे. या नियमातून अतिकर्मठांच्या धार्मिक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना, ते अल्पसंख्यांक आहेत, या सबबीनुसार सूट होती. ही सूट काढून घ्यावी अशी इस्रायल बेतेनु या पक्षाच्या अविगडो लिबरमन यांची मागणी होती. ही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे अविगडो लिबरमन यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व सरकार कोसळले. आता प्रथा व नियमानुसार विरोधी पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यायला हवी होती. पण इस्रायली राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त केली व मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निमित्ताने नेतान्याहू यांनी राष्ट्रपतींवर दबाव आणला असा विरोधकांनी आरोप केला. जनतेलाही पुन्हा निवडणूक घेण्याचा निर्णय आवडला नव्हता.
   निवडणुकीचे नियम
   इस्रायलच्या  कनेसेटमध्ये (संसदेत) 120 जागा आहेत. निवडणुकीची पद्धत आपल्यासारखी नसल्यामुळे समजायला जरा कठीण आहे. पहिली विशेषता ही आहे की संपूर्ण देशाचा एकच मतदार संघ (सिंगल नेशनवाईड काॅन्स्टिट्युएन्सी) आहे. दुसरे असे की पक्षांना मिळालेल्या मताच्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळतात. निवडणुकीअगोदर प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांची (जास्तीत जास्त 120) यादी जाहीर करतो. मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार या यादीतील उमेदवार क्रमवारीनुसार निवडून आले असे मानले जाते. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक काल्पनिक उदाहरण घेऊया. समजा एकूण मतदार 1,50,000 (दीड लाख)  आहेत, 1 लाख मतदारांनी मतदान केले आणि ‘अ’ या पक्षाला 50,000 मते (50 %) मिळाली. तर अला 120 जागांपैकी 50 टक्के जागा म्हणजे 60 जागा मिळतील. या पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीतील पहिले 60 उमेदवार निवडून आले असे मानले जाते. या पद्धतीला ‘क्लोज्ड लिस्ट प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन’ असे नाव आहे. पक्षाला 3.25 % मतांचा उंबरठा आहे. म्हणजे असे की, 3.25 %  तरी मते मिळालीच पाहिजेत. नाहीतर त्या पक्षाचा विचार टक्केवारी काढतांना केला जात नाही. याचा अर्थ असा की निवडून येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला किमान 3 (3.9 म्हणजे पूर्णांकात 3) जागा मिळतीलच. असा हा 3.25 % मतांचा उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड) आहे. तो न ओलांडणाऱ्या पक्षाचा 120 पैकी जागा वाटतांना विचार केला जात नाही. (मूळ नियम बराच क्लिष्ट व तपशीलयुक्त आहे). सप्टेंबर 2019 च्या निवडणुकीत एकूण मतदान 69.8% म्हणजे अगोदरपेक्षा जास्तच झाले आहे.  9 पक्षांनी उंबरठा आोलांडला आहे. या 9 पक्षात 120 जागांचे वाटप झाले ते असे.
  पक्ष, त्यांची राजकीय भूमिका, टक्केवारी आणि जागा
   बेनी गॅंट्झ (माजी लष्करप्रमुख) यांच्या उजव्या, उदारमतवादी ब्ल्यू व्हाईट पक्षाला 25.95 % मते म्हणून 33 जागा; विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या पुराणमतवादी उजव्या व आर्थिक उदारवादी लिकुड पक्षाला 25.10 टक्के मते म्हणून 25 जागा; जाॅईंट लिस्ट पक्ष या आघाडीला 10.60 % मते म्हणून 13 जागा; पुराणमतवादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या शास पक्षाला (धार्मिक कट्टरतावादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता) 7.44% मते म्हणून  9 जागा; लिबरमन ह्यांच्या सुधारणावादी व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या इस्रायल बेतेनु पक्षाला 6.99% मते म्हणून ८ जागा;  युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला 6.06% मते म्हणून  ७ जागा; यामिना पक्षाला 5.87% मते म्हणून ७ जागा; लेबर पार्टीला  4.80 % मते म्हणून ६ जागा आणि डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 4.34% मते म्हणून ५ जागा मिळाल्या आहेत  अशी ही पक्षोपपक्षांची अक्षरश: खिचडी निवडून आली आहे.
मतदार कोणत्या पक्षावर खूश / नाराज होते ते पाहणे बोधप्रद ठरेल.
पूर्वीच्या तुलनेत,
मतदारांच्या राजीनाराजीचे बरेवाईट परिणाम
   ब्ल्यू व्हाईट पक्षाला  2 जागांचा तोटा झाला, आता जागा 33.
  लिकुड पक्षाला  6 जागांचा तोटा झाला, आता जागा 32.
  जाॅइंट लिस्ट पक्षाला  3 जागांचा फायदा झाला, आता जागा 13.
  शास पक्षाला  1 जागेचा फायदा झाला, आता जागा 9.
  इस्रायल बेतेनु पक्षाला  3 जागांचा फायदा झाला, आता जागा 8 .
  युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला  1 जागेचा तोटा झाला, आता 7 जागा .
  यामिना पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता 7 जागा .
  लेबर पार्टीच्या जागा तेवढ्याच राहिल्या.  आताही  6 च जागा.
  डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता 7 जागा .
यावरून असे दिसते की, बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षावर मतदार विशेष नाराज होते. या पक्षाच्या 6 जागा मतदारांनी कमी केल्या आहेत.
 नाइलाजाने युती पण मतभेदांमुळे अपयश
   आणखी असे की, सर्व पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. त्यामुळे ब्ल्यू व्हाईट पक्ष व लिकुड पक्षाला यापैकी कुणाही एकट्याला 61 चा आकडा गाठणे शक्य होत नाही. पण करणार काय? मतदारांनी या दोन पक्षांना युती करण्याचा आदेशच दिला आहे, असे म्हणता येईल. तसे ते नाइलाजाने एकत्र आलेही आणि शेवटी या दोन पक्षांनी पंतप्रधानपद समसमान काळ वाटून घ्यावे असा विचार झाला. पण तरीही माशी शिंकलीच. कारण पंतप्रधानपद अगोदर कुणाला यावर चर्चेचे घोडे अडले आहे. तसेच आम्हाला नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षातील अतिकडवे चालणार नाहीत, असे म्हणत   बेनी गॅंट्झ यांच्या ब्ल्यू व्हाईट पक्षाने कोलदांडा घातला आहे. आपल्या इकडे जसे, आम्हाला राणे किंवा / किरीट सोमय्या  चालणार नाही, असे आपल्याकडे जसे म्हटले जाते, त्याच जातकुळीचा हा प्रकार आहे. लिबरमन यांच्या इस्रायल बेतेनु पक्षाला ८ जागा असून सुद्धा तो किंग किंवा किंगमेकर होऊ शकेल, असे लिबरमन यांचे व्यक्तिमत्व आहे.
  तसेच लिकुड पक्षाचे सदस्य पक्ष निष्ठतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या पक्षाचे नेते नेतान्याहू मात्र भ्रष्टाचारी म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी दुसरा नेता निवडावा आणि पेचप्रसंग सोडवावा, असे पक्षाबाहेरच्या काहींचे मत आहे. पण नेतान्याहू यांचे पक्षात बहुमत आहे. ते नेतेपद सोडायला तयार नाहीत आणि अन्य पक्ष नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वात आघाडी करायला तयार नाहीत, असा अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांची प्रतीक्षा, लक्षावधींचे बलिदान, तेवढ्यांचीच ससेहोलपट, विलक्षण जिद्द यांच्या भरवशावर ज्या इस्रायलचा जन्म झाला, त्या इस्रायसची ही अवस्था त्या देशाच्या जनतेइतकीच इतरांसाठीही क्लेशदायक आहे.
   तिसऱ्यांदा मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता
   जर चार आठवड्यात नवे सरकार स्थापन झाले नाही तर इस्रायलच्या घटनेनुसार  नोव्हेंबरात तिसऱ्यांदा निवडणूक घ्यावी लागेल. तसे झाले तर इस्रायल राजकीय वावटळीत सापडेल. इस्रायलमध्ये फार मोठे वैचारिक मंथन घडून येईल. अशा मंथनातून अमृत बाहेर पडेल, असे मानले तरी त्यासोबत येणारे हलाहल कोण प्राशन करणार? इस्रायल मध्ये स्थिर राजवट स्थापन होणे, हे भारतासाठीही खूप आवश्यक आहे. कारण असे की, संरक्षणविषयक सामग्री आपण इस्रायल कडून मोठ्या प्रमाणात घेऊ लागलो आहोत. कुणाचे का असेना पण इस्रायलमध्ये स्थिर सरकार येऊ दे, यासाठी आपल्यालाच देव पाण्यात ठेवण्याची वेळ आली नाही, म्हणजे मिळवली!

अफगाणिस्तानातील निवडणुका आणि तालिबान

 अफगाणिस्तानातील निवडणुका आणि तालिबान
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     2014 मधील अफगाणिस्तानमधील तिसऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीची पहिली फेरी 5 एप्रिल 2014 ला पार पडली होती. एकूण मतदान 50 टक्यांपेक्षा कमीच झाले होते. त्यात एकूण 11 उमेदवारांपैकी कोणत्याही उमेदवाराला झालेल्या मतदानापैकी 50 % पेक्षा जास्त मते न मिळाल्यामुळे पहिल्या दोन उमेदवारात 14 जून 2014 ला फेरमतदान (दुसरी फेरी) घेण्यात आले. पहिल्या फेरीत अब्दुल्ला अबदुल्ला यांना (45%) तर अश्रफ घनी यांना (31.56 %) मते मिळाली होती. पण दुसऱ्या फेरीत मात्र अब्दुल्ला अबदुल्ला यांना (44.73 %) तर अश्रफ घनी यांना (55.27 %) मते मिळाली.  म्हणजे अब्दुल्ला अबदुल्ला  यांना पहिल्या फेरीपेक्षा दुसऱ्या फेरीत कमीच मते मिळाली तर अश्रफ घनी यांना (55.27- 31.56 =  23.71) म्हणजे जवळजवळ 24 % जास्त मते दुसऱ्या फेरीत मिळाली. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीतील बोगस मतदान, मतदान केंद्रांवरील हल्ले, मतमोजणी आदीबाबत अाक्षेप घेण्यात आले. तालिबानच्या धमक्या, प्रत्यक्ष हल्ले यामुळे हे निकाल जनमताचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत असाही आक्षेप घेतला जाऊन अक्षरश: हलकल्लोळ माजला. शेवटी अमेरिकेचे सेक्रेटरी आॅफ स्टेट जाॅन केरी यांनी या दोन उमेदवारांना सोबत घेऊन खूप काथ्याकूट केला व शेवटी अध्यक्षपदीय अधिकार  या दोघांनी समसमान वाटून घ्यावे व देशाचा कारभार हाकावा, असे ठरले. अशाप्रकारे सत्तेचे समसमान वाटप होऊन 2019 पर्यंत अफगाणिस्तानचा कारभार कसा बसा चालू होता.
    दहशतीच्या सावटाखाली पार पडलेली पहिली फेरी
  आता 2019 मध्ये पुन्हा अध्यक्षीय निवडणूक होत आहे. मतदार याद्यात सुधारणा करण्यासाठी दोनदा पुढे ढकलेल्या  या निवडणुकीची पहिली फेरी 28 सप्टेंबर 2019 ला पार पडली आहे. अफगाणिस्तानची भौगोलिक स्थिती व दळणवळणारी साधने पाहता अजूनही मतपेट्या केंद्रस्थानी येतच आहेत. पण यावेळीचे पहिल्या फेरीचे मतदान 25 पेक्षाही कमी झालेले असेल, असा अंदाज व्यक्त होतो आहे. यावरून किती दहशतीत व हिंसाचाराचा सामना करीत ही निवडणूक होते आहे, त्याची कल्पना येईल.
   एक आश्वासक बाब
   अफगाणिस्तानमधील 34 प्रांतात 5,000 पेक्षा जास्त मतदान केंद्रे होती. यापैकी तालिबान्यांचा प्रभाव 500 केंद्रांवर आहे, असे मानले जाते. सुरक्षेसाठी एकूण एक लक्ष सैनिक तैनात होते. तरीही नागरिक/मतदार भीतीच्या सावटाखालीच वावरत आहेत. त्यांना धीर मिळू शकला नाही, हे दिसून आले आहे. असे असले तरीही तरूण मतदारांनी मात्र मतदानात अहमहमिकेने भाग घेतला आहे, अशा वार्ता आहेत. आम्हाला सुरक्षा व शांतता हवी आहे, त्याशिवाय प्रगती व समृद्धी अशक्य आहे, असे अफगाण तरुणाईला वाटते आहे. सर्व जगातील तरुणाईला शांतता, सुरक्षा, समृद्धी हवी आहे, याला अशांत भागातील तरूणही अपवाद नाहीत, ही एक आश्वासक बाब आहे.    
दोघेही म्हणतात,  मीच जिंकणार
   अफगाणिस्तानची लोकसंख्या 3.5 कोटी असून मतदार जवळजवळ 1 कोटी आहेत. तालिबान्यांनी या चौथ्या अध्यक्षीय निवडणुकाच्या प्रचारादरम्यान प्रचंड हिंसाचार घडवून आणला आहे. तरीही जे मतदान झाले आहे, त्यानुसार आपणच जिंकणार, असा दावा प्रमुख पक्षांनी/उमेदवारांनी करावा, यात नवल नाही. पण निकाल आम्ही जाहीर करू, उमेदवारांनी याबाबत विधाने करू नयेत, अशी ताकीद निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना दिली आहे. काहींनी भ्रष्टाचार झाल्याचेही आरोप केले आहेत. तालिबान्यांनी मेळावे आणि मतदान केंद्रांवर हल्ले करण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्या त्यांनी प्रत्यक्षातही आणल्या आहेत. प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच निदान 150 लोक ठिकठिकाणच्या हिंसाचारात बळी पडले आहेत. हल्ला करणाऱ्यांची संख्या फार जास्त नसते. पण त्यांच्या जवळची शस्त्रे आधुनिक असल्यामुळे त्यांची संहारक्षमता जास्त असते.
    दोन सभागृहे
   अफगाणिस्तानमधील संसदेला नॅशनल असेम्ब्ली असे नाव आहे. हिची दोन सभागृहे आहेत. 1) 249 सदस्यांचे सर्वसत्ताधारी वोलेसी जिर्गा (कनिष्ठ सभागृह)  2) 102 सदस्यांचे मेशेरानो जिग्रा ( वरिष्ठ सभागृह) हे सल्लागारांचे सभागृह आहे.
वोलेसी जिर्गा (कनिष्ठ सभागृह) - यात 249 सदस्य असतात यात किमान 68 महिला प्रतिनिधी असल्याच पाहिजेत. यांची निवड आपल्या इथल्याप्रमाणेच म्हणजे सिंगस नाॅन ट्रान्सफरेबल व्होट (एसएनटीव्ही)  पद्धतीने होते. पण एका जिल्ह्याचा एक मतदार संघ असतो. तसेच कुची ही भटकी जमात देशभर पसरली असल्यामुळे त्यांचे 10 प्रतिनिधी संपूर्ण देशालाच एक मतदार संघ मानून निवडले जातात.
    कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुका खरेतर 2016 मध्येच व्हायच्या होत्या. पण अनेकदा पुढे ढकलल्या जाऊन शेवटी 2018 च्या आॅक्टोबर महिन्यात एकदाच्या पार पडल्या. सभागृह अस्तित्वात यायला 2019 चा एप्रिल महिना उजाडावा लागला. यावरून अफगाणिस्तानमधील अंतर्गत परिस्थितीची व प्रशासनव्यवस्था यांची कल्पना करता येईल.
2. मेशेरानो जिग्रा ( वरिष्ठ सभागृह) - 102 सदस्यांचे हे प्रामुख्याने सल्लागारांचे सभागृह आहे. पण काही बाबतीत याला नकाराधिकारही (व्हेटो) दिलेला आहे. जिल्हा काऊन्सिले व प्रांतीय काऊन्सिले प्रत्येकी 34 सदस्य निवडतात तर  उरलेल्या  34 सदस्यांची (17 पुरुष व  17 महिला) निवड अध्यक्ष करतो.  महिलांना सभागृहात प्रतिनिधित्व देणाऱ्या देशांमध्ये अफगाणिस्तानचा क्रमांक बराच वरचा आहे.
   अध्यक्षीय निवडणूक
 आपल्या प्रमाणेच सिंगस नाॅन ट्रान्सफरेबल व्होट (एसएनटीव्ही) पद्धतीने होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी 50 % पेक्षा जास्त मते मिळण्याची आवश्यकता असते. तसे न झाल्यास पहिल्या दोन उमेदवांसाठी पुन्हा दोन आठवड्यांचे आत फेरमतदान घेऊन निकाल लावला जातो. अध्यक्षाला सर्व अधिकार असतात. तोच मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करतो. मात्र त्याला  वोलेसी जिर्गा (कनिष्ठ सभागृह) ची मान्यता असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच त्याच्याकडे सभागृहात बहुमत असणे आवश्यक आहे.
     यावेळी पहिल्या फेरीत कुणालाही 50 % पेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मतदानाची दुसरी फेरी अब्दुल्ला व अश्रफ घनी या दोघात बहुदा 23 नोव्हेंबर 2019 ला होईल.
   28 सप्टेंबरला पार पडलेल्या पहिल्या फेरीत 15 उमेदवार होते. खरी लढत अश्रफ घनी आणि अब्दुल्ला अबदुल्ला यातच होणार हे नक्की आहे.
अश्रफ घनी - विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी पुन्हा उभे राहत आहेत. त्यांचा स्वत: संबंधीचा नारा आहे, ‘दौलत साज’ म्हणजेच ‘राष्ट्र निर्माता!’ हे पश्तुन वंशाचे असून त्यांनी अमरुल्ला सालेह यांची पहिला उपाध्यक्षीय जोडीदार म्हणून निवड केली आहे. हे ताजिक वंशाचे असून हा वंश अफगाणिस्तानमधील संख्येने दुसऱ्या क्रमांकाचा वांशिक गट आहे. यापूर्वी ते गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. दुसरे उपाध्यक्षीय जोडीदार सरवार डॅनिश हे असून ते हजारा या वांशिक गटाचे प्रतिनिधित्व करतात. मतदार या त्रिकुटाला मतदान करतात, कुणा एकट्याला नाही आणि हे त्रिकूट एकतर निवडून तरी  येते किंवा पडते तरी.
अब्दुल्ला अबदुल्ला - हे अफगाणिस्तानचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते. हे पद 2014 च्या निवडणुकीनंतर निर्माण केले गेले होते. यांचे घोषवाक्य आहे, ‘स्थिरता आणि एकसंधता’. हेही पश्तुन वंशाचे असून त्यांनी इनायतुल्ला बाबर फराहमंद यांची आपला पहिला उपाध्यक्षीय जोडीदार म्हणून निवड केली आहे. हे उझबेक वंशाचे आहेत. असून हा वंशही अफगाणिस्तानमधील संख्येने एक मोठा वांशिक गट आहे. यापूर्वी ते गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. दुसरे उपाध्यक्षीय जोडीदार असदुल्ला सदाती हेही असून ते हजारा या वांशिक गटाचे प्रतिनिधित्व करतात. मतदार या त्रिकुटाला मतदान करीत आहेत. आणि हे त्रिकूट एकतर निवडून येईल  किंवा पडेल तरी.
याशिवाय आणखी 13 उमेदवारांची त्रिकुटे रिंगणात आहेत. अशी एकूण 15 त्रिकुटांची भाऊगर्दी आहे. पहिले दोघेच महत्त्वाचे दावेदार असल्यामुळे त्यांचीच त्रिकुटे आपण लक्षात घेतली आहेत.
         पुढे काय?
   अफगाणिस्तान मधून सर्व परकीय फौजा काढून घ्या, अशी तालिबान्यांची मागणी आहे. पण असे घडले व अमेरिकेने आपली फौज माघारी बोलावली तर लगेचच तालिबानी बंडखोर अफगाणिस्तान मधील लोकनियुक्त राजवट उलथून टाकतील आणि कट्टर सनातनी व जुलमी राजवट अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन होण्याची भीती आहे. अफगाणिस्तान मध्ये कोणती राजवट येते, हे भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे म्हणून भारतही या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून आहे. अफगाणिस्तानची राज्यघटनेत अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत. 50 % पेक्षा जास्त मते मिळाल्याशिवाय विजयी घोषित न करणे, महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी बऱ्यापैकी तरतूद करणे यांचा मुद्दाम उल्लेख करायला हवा. पण नुसती घटना चांगली असली म्हणजे झाले, असे असत नाही. तिच्या निर्विरोध अंमलबजावणीसाठी प्रबळ सामर्थ्य व सुसंस्कृतपणाही असावा लागतो, हेच खरे.