पाच सीमा आणि करारही तेवढेच, पण..प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे सीमारेषा रेषा पाच आणि करारही तेवढेच, पण… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1920 पूर्वीच्या चीनच्या एकाही नकाशात अक्साई चीन हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविलेले नाही. इतिहास काळापासून अक्साई चीन लडाखचाच भाग आहे. 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून तो ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता. तसे पाहिले तर संपूर्ण तिबेट हा एक पांढरा पठारी भाग असून अक्साई चीनही तसाच पांढरा असून भौगोलिक दृष्ट्या या पठाराचाच भाग आहे पण राजकीय दृष्ट्या मात्र तो काश्मीरचा (भारताचा) भाग आहे. 5,180 मीटर उंचीवरच्या, अलगथलग पडलेल्या, वास्तव्यास अयोग्य असलेल्या ओसाड अक्साई चीनला, म्हणजे पांढऱ्या दगडांच्या वाळवंटाला, महत्त्व आले ते 1950 साली. कारण चीनने बांधलेला शिंजियांग ते तिबेट रस्ता या भागातून गेला होता. आपल्या बेसावधपणाची कमाल इतकी की, तो बांधून होईपर्यंत आपल्यालाच हे कळलेच नव्हते. असेही म्हणतात की, हिंदी चिनी भाईभाईचा पगडा आपल्यावर एवढा जबरदस्त बसला होता की, चीनच्या घुसखोरीचे असेच अनेक प्रकार रशियाने आपल्या नजरेस आणून दिल्यामुळेच आपल्याला कळले. रशियाने असे का केले? कारण चीन आणि रशिया हे दोन्हीही तर साम्यवादी देश होते. याचे कारण असे की, चीन रशियातही घुसखोरी करीत होता. याबाबत कळताच मात्र भारताने हरकत घेतली होती. उत्तरादाखल व भारताला धडा शिकवायचा म्हणून चीनने संपूर्ण अक्साई चीनच 1962 मध्ये जिंकून घेतला. पाच सीमा काश्मीरला तिबेटपासून वेगळे करून दाखविणाऱ्या जुन्या आणि नव्या मिळून एकूण 5 सीमा आहेत. यापैकी तीन प्रत्यक्ष आखलेल्या तर दोन अशाप्रकारे न आखलेल्या पण दाखवता येऊ शकतील अशा आहेत. 1865 ची जॅानसन लाईन (अर्डग - जॅानसन लाईन) - विल्यम जॅानसन यांनी वर्ष 1865 मध्ये सर्वेक्षण करून जम्मू आणि काश्मीरची परंपरेवर आधारित व सामरिक हितसंबंध लक्षात ठेवून सीमारेषा आखली. भारत सामान्यत: हीच रेषा अक्साई चीनची बहिरेखा म्हणून दाखवतो. पुढे सैनिकी गुप्तहेरप्रमुख जॅान अर्डग यांनी वर्ष 1897 मध्ये या सीमारेषेला मान्यता द्यावी, अशी शिफारस ब्रिटिश सरकारला केली. काश्मीर आणि चिनी तुर्कस्तान व तिबेट यांना स्पर्श करीत ही सीमा रेषा जाते. या सीमारेषेनुसार पांढऱ्या दगडांचे वाळवंट म्हणून ओळखले जाणारे अक्साई चीन काश्मीरमध्ये समाविष्ट आहे. 1873 ची फॅारिन ॲाफिस लाईन - ही सीमारेषा लानाक - ला पासून सुरू होऊन वायव्येकडे सरकत काराकोरम पर्वत रांगांना मिळते. 1899 ची मॅकार्टने - मॅक्डोनल्ड सीमारेषा (एम-एम लाईन) - वर्ष 1899 मध्ये मॅकार्टने आणि मॅक्डोनल्ड सीमारेषा नावाने ओळखली जाणारी रेषाही सुचविण्यात आली. ही 1873 च्या फॅारिन ॲाफिस लाईनशी पुष्कळशी मिळतीजुळती आहे. त्या काळात रशियन साम्राज्य पुढेपुढे सरकत चालले होते. त्याला आवर घालण्याचा हा ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. म्हणजे या सर्व घडामोडींचा चीनशी संबंधच नव्हता, असे म्हणता येईल. 1958 ची गस्तबिंदू जोडून तयार होणारी काल्पनिक रेषा - 1958 पर्यंत भारताच्या गस्ती तुकड्या या भागात गस्तीसाठी जिथपर्यंत जात असत ते बिंदू आजही दाखवता येतात/येतील. हे बिंदू जोडूनही एक काल्पनिक रेषा दाखवता येईल/ येते. असा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण असे की, प्रत्यक्षात ही रेषा कागदावर आखलेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे असे की, हीच रेषा वारसा हक्काने 1947 मध्ये भारतासाठी सीमारेषा म्हणून मान्य करण्यात आली. या रेषेबाबत 1959 पर्यंत चीनने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती. पण आपण तिबेट 1950 मध्ये चीनला बहाल केल्यानंतर वर्ष 1957 मध्ये चीनने सिकियांग- तिबेट रस्ता बांधला. हा रस्ता अक्साई चीनमधून म्हणजे भारताच्या भूभागातून जात होता. आता मात्र ही रेषा चीनला खुपू लागली. पाचवी काल्पनिक रेषा - चीनच्या गस्ती तुकड्याही भारताप्रमाणेच पण वेगळ्या बिंदूंपर्यंत गस्त घालीत असत. ह्यांचीही अशीच एक काल्पनिक रेषा दाखवता येते. 1962 नंतर निर्माण झालेली प्रत्यक्ष ताबा रेषा - 1962 साली चीनने एकतर्फी कारवाई करीत अक्साई चीन व अन्य भूभाग ताब्यात घेऊन एक नवीनच सीमारेषा आखण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच भारताने याला मान्यता दिलेली नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार आणि चर्चेनंतर झालेल्या सहमतीनुसारही, सीमरेषांना उभय देशांचा लागून असलेला 1 वा 2 किमी भूभाग धूसर समजून, तो कुठल्याही स्थायी स्वरुपाच्या बांधकामासाठी वर्ज मानला जातो. हे पथ्य चीनने पाळले नाही. पाच करार पण पालन शून्य! चला. आता वर्तमान काळाच्या जवळपास येऊन 5 करारांचीही माहिती घेऊया. चुकून किंवा क्षणिक आवेगाच्या अधिन होऊन संघर्ष होण्याची संभाव्यता गृहीत धरून 1962 साली चीननेच एकतर्फी आखलेल्या ताबारेषेला जपण्यासाठी (?) आजपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यात एकूण 5 करार करण्यात आले आहेत. पण आता चीनला ही 1962 साली त्यानेच एकतर्फी आखलेली रेषाही आणखी आत भारतात सरकवायची आहे. सध्याच्या संघर्षाचे मूळ इथेच आहे. पहिला करार झाला तो वर्ष 1993 मध्ये. हा करार मेंटेनन्स ॲाफ पीस ॲंड ट्रॅंक्विलिटी ॲलॅांग दी एलएसी हा होय. दुसरा करार झाला वर्ष 1996 मध्ये. कॅानफिडन्स बिल्डिंग मेझर्स ॲलॅांग दी एलएसी या करारानुसार बळाचा वापर न करण्याबाबत आणि शत्रुत्वपूर्ण हालचाली न करण्याबाबतचा हा करार होता. कारण वर्ष 1993 ते वर्ष 1996 या कालखंडात चीनचे ताबारेषा कुरतडणे सुरूच होते. वर्ष 2005 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या करारानुसार स्टॅंडर्ड ॲापरेटिंग प्रोसिजर्सची निश्चिती करण्यात आली. कारण वर्ष 1996 च्या करारावरची शाई वाळते न वाळते तोच, चीनने त्याच्या मते करारातील संदिग्ध असलेले मुद्दे पुढे करीत, कुरबुरी सुरूच ठेवल्या होत्या. करारातील तथाकथित संदिग्धता दूर करून तो आणखी स्पष्ट करण्यासाठी, काय घडल्यास किंवा काहीही घडल्यास, काय करायचे, हे या करारानुसार आखण्यात आले आहे. गस्ती तुकड्यात समजुतीचा घोटाळा होऊन संघर्ष उद्भवू नये, हा या मागचा हेतू सांगितला जातो. वर्ष 2012 मधील चौथ्या करारानुसार चर्चा करण्याच्या पद्धतीची व सहकार्यासाठीच्या तरतुदींची तजवीज करण्यात आली. पण तरीही चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केलीच. त्यामुळे पाचव्या करारानुसार 2013 मध्ये बॅार्डर डिफेन्स कोॲापरेशन ॲग्रीमेंटवर उभयपक्षी स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. याला एक तात्कालिक कारण घडले ते असे की, डेपसॅंग मध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली होती. जर कोणता भाग कुणाचा, यावर मतभेद झालेच, तर त्याला धूसर भाग (ग्रे झोन) मानले जावे, असे या करारान्वये ठरले. या भागात आपापल्या समजुतीनुसार दोन्ही देशांच्या गस्ती तुकड्या गस्त घालू शकतील पण या भागात कायमस्वरुपी कोणत्याही स्वरुपाची उभारणी मात्र करू नये, असे ठरले आहे. पण चीनने या ठिकाणी सुद्धा चौक्या उभारल्या आहेत. भारत 1962 चा आणि आजचा 1993 च्या मूळ व पहिल्या सीमा करारातील तरतुदीनुसार कुणीही ताबारेषा ओलांडलीच तर त्याने परत आपल्या हद्दीत परत जावे, असे ठरले आहे. गलवान आणि पेंगॅांग सरोवराच्या बाबतीत चीनकडून ही आगळीक घडूनही व वारंवार बजावल्यानंतरही चिनी सैनिक मागे हटायला तयार नाहीत. उलट त्यांनी या भागात बांधकामही केले आहे. ताबारेषेचे उल्लंघन झाल्यास दोन्हीबाजूंच्या सेनाधिकाऱ्यांनी संयुक्त पहाणी करून मार्ग काढावा. पण असे न होता. पण याप्रकारे अंमलबजावणी होते आहे किंवा पाहणी करण्यास गेलेल्या 3 अधिकाऱ्यांची व नंतर ते धरून एकूण 20 सैनिकांची हत्या करण्यात आली. याला अर्थातच तडाखेबाज उत्तर देऊन भारताने चीनच्या दुपटीपेक्षा जास्त सैनिकांना कंठस्नान घातले आहे. पाचवा करार 2013 मध्ये झाला होता. वर्ष 2014 मध्ये दिल्लीत सत्ताबदल होऊन मोदी सरकार स्थानापन्न झाले आहे. म्हणूनच 2020 मध्ये आगळीक होताच चीनला 1962 नंतरचा, जबरदस्त असा, पहिलाच तडाखा बसला आहे. तेव्हापासून चीनला सन्माननीय माघार (ॲानरेबल रिट्रीट) घेता यावी यासाठी किंवा तयारीसाठी आणखी वेळ मिळावा यासाठी किंवा प्रतिपक्षाची दमछाक करण्यासाठी सध्याचे वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चीनने लांबवले असले पाहिजे. अशी ही साठा उत्तरांची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण व्हावी, अशी लेखनमर्यादा असल्यामुळे, आटोपशीरपणा उदारमनाने समजून घ्यावा, ही विनंती. नकाशा अक्साईचीन अक्साई चीन, सिकियांग - तिबेट रस्ता, 1962 ची ताबारेषा, चुशुल, दौलतबेग ओल्डी, काराकोरम पर्वत रांगा आदी

पाच सीमा आणि करारही तेवढेच, पण..प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे सीमारेषा रेषा पाच आणि करारही तेवढेच, पण… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1920 पूर्वीच्या चीनच्या एकाही नकाशात अक्साई चीन हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविलेले नाही. इतिहास काळापासून अक्साई चीन लडाखचाच भाग आहे. 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून तो ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता. तसे पाहिले तर संपूर्ण तिबेट हा एक पांढरा पठारी भाग असून अक्साई चीनही तसाच पांढरा असून भौगोलिक दृष्ट्या या पठाराचाच भाग आहे पण राजकीय दृष्ट्या मात्र तो काश्मीरचा (भारताचा) भाग आहे. 5,180 मीटर उंचीवरच्या, अलगथलग पडलेल्या, वास्तव्यास अयोग्य असलेल्या ओसाड अक्साई चीनला, म्हणजे पांढऱ्या दगडांच्या वाळवंटाला, महत्त्व आले ते 1950 साली. कारण चीनने बांधलेला शिंजियांग ते तिबेट रस्ता या भागातून गेला होता. आपल्या बेसावधपणाची कमाल इतकी की, तो बांधून होईपर्यंत आपल्यालाच हे कळलेच नव्हते. असेही म्हणतात की, हिंदी चिनी भाईभाईचा पगडा आपल्यावर एवढा जबरदस्त बसला होता की, चीनच्या घुसखोरीचे असेच अनेक प्रकार रशियाने आपल्या नजरेस आणून दिल्यामुळेच आपल्याला कळले. रशियाने असे का केले? कारण चीन आणि रशिया हे दोन्हीही तर साम्यवादी देश होते. याचे कारण असे की, चीन रशियातही घुसखोरी करीत होता. याबाबत कळताच मात्र भारताने हरकत घेतली होती. उत्तरादाखल व भारताला धडा शिकवायचा म्हणून चीनने संपूर्ण अक्साई चीनच 1962 मध्ये जिंकून घेतला. पाच सीमा काश्मीरला तिबेटपासून वेगळे करून दाखविणाऱ्या जुन्या आणि नव्या मिळून एकूण 5 सीमा आहेत. यापैकी तीन प्रत्यक्ष आखलेल्या तर दोन अशाप्रकारे न आखलेल्या पण दाखवता येऊ शकतील अशा आहेत. 1865 ची जॅानसन लाईन (अर्डग - जॅानसन लाईन) - विल्यम जॅानसन यांनी वर्ष 1865 मध्ये सर्वेक्षण करून जम्मू आणि काश्मीरची परंपरेवर आधारित व सामरिक हितसंबंध लक्षात ठेवून सीमारेषा आखली. भारत सामान्यत: हीच रेषा अक्साई चीनची बहिरेखा म्हणून दाखवतो. पुढे सैनिकी गुप्तहेरप्रमुख जॅान अर्डग यांनी वर्ष 1897 मध्ये या सीमारेषेला मान्यता द्यावी, अशी शिफारस ब्रिटिश सरकारला केली. काश्मीर आणि चिनी तुर्कस्तान व तिबेट यांना स्पर्श करीत ही सीमा रेषा जाते. या सीमारेषेनुसार पांढऱ्या दगडांचे वाळवंट म्हणून ओळखले जाणारे अक्साई चीन काश्मीरमध्ये समाविष्ट आहे. 1873 ची फॅारिन ॲाफिस लाईन - ही सीमारेषा लानाक - ला पासून सुरू होऊन वायव्येकडे सरकत काराकोरम पर्वत रांगांना मिळते. 1899 ची मॅकार्टने - मॅक्डोनल्ड सीमारेषा (एम-एम लाईन) - वर्ष 1899 मध्ये मॅकार्टने आणि मॅक्डोनल्ड सीमारेषा नावाने ओळखली जाणारी रेषाही सुचविण्यात आली. ही 1873 च्या फॅारिन ॲाफिस लाईनशी पुष्कळशी मिळतीजुळती आहे. त्या काळात रशियन साम्राज्य पुढेपुढे सरकत चालले होते. त्याला आवर घालण्याचा हा ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. म्हणजे या सर्व घडामोडींचा चीनशी संबंधच नव्हता, असे म्हणता येईल. 1958 ची गस्तबिंदू जोडून तयार होणारी काल्पनिक रेषा - 1958 पर्यंत भारताच्या गस्ती तुकड्या या भागात गस्तीसाठी जिथपर्यंत जात असत ते बिंदू आजही दाखवता येतात/येतील. हे बिंदू जोडूनही एक काल्पनिक रेषा दाखवता येईल/ येते. असा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण असे की, प्रत्यक्षात ही रेषा कागदावर आखलेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे असे की, हीच रेषा वारसा हक्काने 1947 मध्ये भारतासाठी सीमारेषा म्हणून मान्य करण्यात आली. या रेषेबाबत 1959 पर्यंत चीनने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती. पण आपण तिबेट 1950 मध्ये चीनला बहाल केल्यानंतर वर्ष 1957 मध्ये चीनने सिकियांग- तिबेट रस्ता बांधला. हा रस्ता अक्साई चीनमधून म्हणजे भारताच्या भूभागातून जात होता. आता मात्र ही रेषा चीनला खुपू लागली. पाचवी काल्पनिक रेषा - चीनच्या गस्ती तुकड्याही भारताप्रमाणेच पण वेगळ्या बिंदूंपर्यंत गस्त घालीत असत. ह्यांचीही अशीच एक काल्पनिक रेषा दाखवता येते. 1962 नंतर निर्माण झालेली प्रत्यक्ष ताबा रेषा - 1962 साली चीनने एकतर्फी कारवाई करीत अक्साई चीन व अन्य भूभाग ताब्यात घेऊन एक नवीनच सीमारेषा आखण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच भारताने याला मान्यता दिलेली नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार आणि चर्चेनंतर झालेल्या सहमतीनुसारही, सीमरेषांना उभय देशांचा लागून असलेला 1 वा 2 किमी भूभाग धूसर समजून, तो कुठल्याही स्थायी स्वरुपाच्या बांधकामासाठी वर्ज मानला जातो. हे पथ्य चीनने पाळले नाही. पाच करार पण पालन शून्य! चला. आता वर्तमान काळाच्या जवळपास येऊन 5 करारांचीही माहिती घेऊया. चुकून किंवा क्षणिक आवेगाच्या अधिन होऊन संघर्ष होण्याची संभाव्यता गृहीत धरून 1962 साली चीननेच एकतर्फी आखलेल्या ताबारेषेला जपण्यासाठी (?) आजपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यात एकूण 5 करार करण्यात आले आहेत. पण आता चीनला ही 1962 साली त्यानेच एकतर्फी आखलेली रेषाही आणखी आत भारतात सरकवायची आहे. सध्याच्या संघर्षाचे मूळ इथेच आहे. पहिला करार झाला तो वर्ष 1993 मध्ये. हा करार मेंटेनन्स ॲाफ पीस ॲंड ट्रॅंक्विलिटी ॲलॅांग दी एलएसी हा होय. दुसरा करार झाला वर्ष 1996 मध्ये. कॅानफिडन्स बिल्डिंग मेझर्स ॲलॅांग दी एलएसी या करारानुसार बळाचा वापर न करण्याबाबत आणि शत्रुत्वपूर्ण हालचाली न करण्याबाबतचा हा करार होता. कारण वर्ष 1993 ते वर्ष 1996 या कालखंडात चीनचे ताबारेषा कुरतडणे सुरूच होते. वर्ष 2005 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या करारानुसार स्टॅंडर्ड ॲापरेटिंग प्रोसिजर्सची निश्चिती करण्यात आली. कारण वर्ष 1996 च्या करारावरची शाई वाळते न वाळते तोच, चीनने त्याच्या मते करारातील संदिग्ध असलेले मुद्दे पुढे करीत, कुरबुरी सुरूच ठेवल्या होत्या. करारातील तथाकथितIn order to remove the ambiguity and make it clearer, what to do if anything happens, is to be done according to this agreement. The motive behind this is said to be that there should be no conflict of interest in the patrol unit. The fourth agreement of 2012 proposed a modus operandi and provisions for co-operation. But the Chinese troops still infiltrated. Therefore, according to the fifth agreement, the Border Defense Cooperation Agreement was signed by both sides in 2013. One of the immediate reasons for this was that Chinese troops had infiltrated Depsang. According to the agreement, if there is a difference of opinion as to which part belongs to whom, it should be considered as gray area. It has been decided that patrols of both the countries can patrol the area as per their understanding, but no permanent structure should be set up in the area. But China has also set up checkpoints here. According to the provisions of the original and first Boundary Agreement of 1962 and present-day 1993, anyone crossing the border should return to their territory. Despite repeated and repeated warnings from China in the case of Galwan and Lake Pengang, Chinese troops are not ready to back down. On the contrary, they have built in this area. In case of violation of the border line, the military officers of both the sides should conduct a joint inspection and find a way out. But that was not the case. But in this way the execution is done or 3 officers who went to inspect and then a total of 20 soldiers were killed. Of course, in response to this, India has killed more than twice as many Chinese troops. The fifth agreement was signed in 2013. The Modi government has been replaced by a change of government in Delhi in 2014. So as soon as China invaded in 2020, post-1962, That's the decent thing to do, and it should end there. Since then, China should have prolonged the current round of negotiations to allow China to take an honorable retreat, or to give it more time to prepare, or to stifle the opposition. It is a request that the story of such stocks of answers should be understood in a generous way, as there is a limit to the number of answers that can be completed. Map Aksai Chin Aksai China, Zhejiang-Tibet Road, 1962 Tabaresha, Chushul, Daulatbeg Oldi, Karakoram mountain ranges etc.

चेकाळलेल्या चीनच्या चोरवाटा

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून मिळविता येईल.
चेकाळलेल्या चीनच्या चोरवाटा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   हे युग विस्तारवादाचे नाही, विकासवादाचे आहे, हे मोदी ठणकावून सांगत असतांना, सीमावाद उकरून काढून आपल्या सीमा शेजाऱच्या देशात सरकवणे, प्राचीन इतिहासकाळातील दाखले पुढे करीत प्रदेशांवर, नव्हे देशांवरच, अधिकार सांगणे, समुद्रातील आणि उपसागरातील बेटांवर आपला अधिकार गाजवणे किंवा प्रसंगी कृत्रिम बेटेही तयार करणे आणि नवीन प्रदेश जिंकून सामील करून घेणे, असे चीनचे चार विस्तारवादी प्रकार, निदान दीड डझन देशांबाबत तरी नक्कीच सुरू आहेत.
    फार विचार करण्याची गरज नाही, चीनच्या आजच्या नकाशातून फक्त तिबेट जरी बाजूला काढला तर त्याचे क्षेत्रफळ किती कमी होते, ही नोंद घेण्यासारखी बाब आहे. दुसरे असे की, 1911 मध्ये किंग घराण्याचा अंत होताच, मंगोलियाने आपले स्वातंत्र्य घोषित करून, ही घोषणा 1921 साली प्रत्यक्षात आणली, ती रशियाच्या मदतीने. म्हणून चीन आजही मंगोलियावर आपला अधिकार सांगत असतो आणि रशियावर नाराज असतो. चीनमध्ये लालक्रांती झाल्यानंतर तर मंगोलिया व रशियाचे संबंध जनस्तरावरही आणखी दृढ झाले आहेत. मे 2015 मध्ये याच मंगोलियाला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांनी हंबा लामा यांना गंदन मठात रोवण्यासाठी बोधी वृक्षाचे रोपटे, भेट म्हणून सोबत आणले होते. यावेळी अटलबिहारी बाजपेयी इनफर्मेशन टेक्नॅालॅाजी प्रशिक्षण सेंटरची कोनशीला सुद्धा त्यांनी बसवली होती. मोदींची ही भेट आपल्यापेक्षाही  मंगोलिया, रशिया आणि चीन यांच्याच लक्षात नक्की असणार. मंगोलियाला ही भेट आवडली, रशियाला चालली पण चीनला मात्र खुपली. चीनने चेकाळावे अशा अनेक घटना या अगोदर व नंतरही घडल्या आहेत
चीनने उकरून काढलेले सीमावाद
भारत आणि चीन - 1962 मध्ये अक्साई चीन जिंकून चीनने 38,000 चौ.किमी. भूभाग बळकावला आहे.  तसेच पाकने बळकावलेल्या भागातून चीनला बहाल केलेली शक्सगाम नदी व खोऱ्यासकटची लांब पट्टीही चीनच्या ताब्यात आहे. याशिवाय  अरुणाचलमधील 90,000 चौ. किमी. भागावर चीनने दावा ठोकला आहे. तिकडे उत्तराखंडची 545 किलोमीटर लांबीची सीमा चीनला (तिबेट) लागून आहे. या भागातील निरनिराळ्या ठिकाणी मिळून एकूण 2450 चौ.किमी. भूभाग चीनला हवा आहे.
चीन आणि नेपाळ - आजचा नेपाळ चीनच्या ताटाखालच्या मांजरासारखा दिसत/वागत असला तरी चीनने नेपाळमध्ये घुसखोरी करून हडपलेली एकूण 64 हेक्टर जागा ढोलाखा, हुमला आदी सहा जिल्ह्यात विखुरलेली आहे. नेपाळ-चीन सीमा 1415 किमी. लांब आहे. या सीमेवर ठिकठिणी पिलर्स लावलेले होते. यापैकी 98 पिलर्स उखडून फेकण्यात आले आहेत तर इतर काही पिलर्स नेपाळच्या सीमेत आत सरकवण्यात आले आहेत. नेपाळी कॅांग्रेसने याबाबत नेपाळच्या संसदेत ठराव मांडून चीनने नेपाळची हडपलेली भूमी परत मिळविण्यास ओली सरकारला सांगितले, पण व्यर्थ!
   मे 2020 मध्ये चीनच्या ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कने, माऊंट एव्हरेस्ट चीनच्या हद्दीत आहे, नेपाळच्या नव्हे, असे घोषित केले. नेपाळमध्ये संतापाची लाट उसळताच मात्र हे ट्विट डिलिट करण्यात आले. चीन आणि नेपाळमध्ये 1788 ते 1792 या काळात युद्ध झाले होते. त्याचा हवाला देत 64 हेक्टर जागेवर चीन आपला अधिकार सांगतो आहे. नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान ओली हे स्वत: साम्यवादी असून, चीनमधील साम्यवादी शासनाशी असलेली त्यांची घट्ट जवळीक पाहता, या प्रश्नावर नेपाळ का मूग गिळून गप्प बसला आहे, हे स्पष्ट होते. हाच नेपाळ भारताशी कसा वागतोय ते पहा. नेपाळने अर्थेन दास्यता या उक्तीला अनुसरून धनको चीनच्या इशाऱ्याप्रमाणे  भारताशी भांडण उकरून काढले आहे.
चीन आणि भूतान- जुलै 2017 मध्ये भूतानने चीनला बजावले होते की, दोन देशादरम्यान झालेल्या सहमतीला अनुसरून वागावे. पण छे! डोकलाम प्रकरणानंतरही चीन भूतानमध्ये  ठिकठिकाणी घुसखोरी करीत असतो. भूतानी गुराख्यांना भूतानी प्रदेशातूनच चिनी गस्ती तुकड्यांनी अनेकदा हुसकून लावले आहे. चीनने भूतानच्या साकतेंग अभयारण्यावर दावा करून भारतालाही शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
चीन आणि रशिया - चीनने रशियामधील 1लक्ष 60 हजार चौरस किमी. जागेवर दावा ठोकला आहे. या संभाव्य घुसखोरीमुळे रशियात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रशियाचा पूर्व किनारा विरळ लोकवस्ती असलेला पण खनीजविपुल आहे. येथील बंदर आहे, व्ह्लाडिव्होस्टॅाक. 1860 मध्ये हा एका तहान्वये रशियाचा भाग झाला. चीनला आज तो परत हवा आहे. पण रशिया संतापताच चीनने भूमिका बदलली आणि आमचा उद्देश फक्त ऐतिहासिक सत्यघटना सांगण्याचा होता, अशी मखलाशी केली. एका कायदेशीर तहान्वये रशियात सामील झालेले व्ह्लाडिव्होस्टॅाक, हे आज रशियाचे प्रचंड मोठे बंदर असून त्यामुळे रशियाला पॅसिफिक महासागरात (जपानी समुद्र) प्रवेश करता येतो.
उकरून काढलेले अन्य  सीमावाद
  दक्षिण चीन उपसागर आणि प्रशांत महासागरात चीनने जवळपास सर्व देशांशी सीमावाद उकरून वातावरण तापवले आहे. चीनचे तायवान, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलायाशिया, फिलिपिन्स, व्हिएटनाम आणि जपानबरोबर सागरविषयक प्रश्नी वाद आणि संघर्ष आहेत. समुद्रातील साधनसंपतीबाबत, जुने पुराणे ऐतिहासिक दाखले दाखवत, चीन अधिकार गाजवण्याच्या प्रयत्नात असतो. तसेच, दक्षिण चिनी समुद्र आणि त्यातील लहानमोठी बेटे, समुद्रात जेमतेम बुडालेली बेटे, किनारे, यावर चीन आपला अधिकार गाजवत असतो.
मालकीहक्कासाठी कोणतेही निमित्त पुरेसे
   व्हिएटनाम, जपान, तायवान, फिलिपिन्स, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, लाओस, तजिकिस्तान, कंबोडिया या सारख्या देशांवर ते चिनी उपसागराला किंवा प्रशांत महासागराला लागून असल्यामुळे, किंवा तिबेटप्रमाणे इतिहासकाळात ज्यांच्यावर कधीतरी चीनचे अंशत: किंवा पूर्णत: स्वामित्व असल्यामुळे किंवा काही सागरातील बेटे असल्यामुळे, ती जणू आपल्या तीर्थरूपांच्याच मालकीची आहेत, असा आव आणून चीन त्यांच्यावर आपला अधिकार सांगतो आहे.
जिंकून गिळंकृत केलेले प्रदेश
 याशिवाय उरल पर्वत व सैबेरिया दरम्यानचा 16 लाख चौकिमी भाग, इनर मंगोलियाचा 12 लाख चौकिमी भाग, तायवानचा 36 हजार चौकिमी हिस्सा, हॅांगकॅांगचा 11 शे चौकिमी व मकावचा 33 चौकिमी भाग चीनने जिंकून आपल्या देशाला जोडला आहे, ते वेगळेच. देशांच्या सीमा मानवनिर्मित असतात, परमेश्वरनिर्मित नसतात, हे ऐतिहासिक सत्य आहे, हे.खरे असले तरी
आजच्या चीनच्या व त्याने दावा केलेल्या भूभागांना गृहीत धरून जर उद्या सीमा खरेच निश्चित झाल्या, तर त्या मानवनिर्मित नव्हे तर दानवनिर्मित असतील, असे म्हटले तर ते चुकेल का?

चीनची काश्मीरमधील घुसखोरी

गिलगिट व बाल्टिस्तान, पाकिस्तानने चीनला बहाल केलेला भूभाग, अक्साई चीन, लडाख, जम्मू व काश्मीर, पाकने बळकावलेला भाग व ताबारेषा
 

चंद्रकोरी पेंगॅांगवरील चिनी अरिष्ट!

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून मिळविता येईल.
चंद्रकोरी पेंगॅांगवरील चिनी अरिष्ट!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   पेंगॅांग त्सो म्हणजे चंद्रकोरीसारखे सरोवर. 1962 मधील संघर्षानंतर चीनने एकतर्फी माघार घेतल्यावर अस्तित्वात आलेली प्रत्यक्ष ताबारेषा मुख्यत: जशी जमिनीवरून जाणारी आहे, तशीच ती या चंद्रकोरी पेंगॅांग सरोवरातूनही जाते. 4350 मीटर उंचीवरचे, 134 किमी लांबीचे, सुमारे 700 चौ.किमी. क्षेत्रफळाचे, भारत आणि तिबेटला स्पर्श करणारे, चंद्रकोरीच्या आकाराचे, महत्तम रुंदी 5 किमी आणि महत्तम खोली 100 मीटर असलेले, निम्यापेक्षा जास्त लांबी तिबेटमध्ये असलेले, पर्यटकांचे आवडते पेंगॅांग सरोवर! वाहत येणारे पाणी साठून तयार झालेले, भूवेष्ठित असल्यामुळे खाऱ्या पाण्याचे, हिवाळ्यात पूर्णपणे गोठणारे! याला न नदी येऊन मिळते न यातील पाणी वाहून समुद्राला/दुसऱ्या नदीला मिळते न कधी याचा ओव्हरफ्लो होतो! न सिंधूचे आकर्षण, न तिच्या उपनद्यांवर ह्याची मर्जी, हे आहे पूर्णपणे स्वतंत्र! गोठल्यानंतर  स्केटिंग आणि पोलो खेळांसाठी तसेच चित्रपटांच्या चित्रिकरणासाठीसुद्धा, हे  सोयीचे आणि आवडीचे ठरले आहे. या सरोवरातील पाण्याचा रंग ऋतूपरत्वे निळ्याचा हिरवा आणि हिरव्याचा लाल होत असतो. त्यामुळे हे पर्यटकांच्याही विशेष आवडीचे झाले आहे. पण...
     नाठाळ चीन
    1962 ते 2020 या कालखंडात या भागात अनेकदा संघर्षाच्या ठिणग्या उडाल्या आहेत. पेंगॅांग सरोवराचा किनारा सरळ रेषेत नाही. सिरिजप पर्वताचे सुळके मध्येच आत सरोवरात घुसून फाट्यांसारखा आकार निर्माण झाला आहे, त्यांना लष्करी भाषेत फिंगर्स असे म्हणतात. फिंगर 4 आणि 8 यात खंदक आणि टेहेळणी केंद्रे आहेत. ही काढून टाकून पूर्वस्थितीत म्हणजे फिंगर 8 पर्यंत चीनने मागे सरकणे अपेक्षित आहे. कारण मेच्या प्रारंभापर्यंत भारताच्या गस्ती तुकड्या फिंगर 8 पर्यंत गस्त घालीत. पण  चीन आता म्हणतो आहे की, भारतीय सीमा फिंगर 4 पर्यंतच आहे. चीन असाच सोकावला तर तो अशीच घुसखोरी डेपसांग, चुमर, डेमचोक, चुशूल या भागातही करू शकेल. चीनला इथून आपल्या ठाण्यांची टेहेळणी करणे, त्यावर आक्रमण करणे, किंवा टेहेळणी करणाऱ्यांची वाट आडवणे सहज शक्य आहे. म्हणून चीनला या भागात घुसखोरी करू न देणे तसेच फिंगर 8 पर्यंत माघार घेण्यास लावणे खूप आवश्यक आहे. खुद्द संरक्षणमंत्र्यांनी नुकतीच लडाखला भेट देऊन सर्व तयारीची पाहणी केली, ही सामान्य बाब नाही.
   ताबारेषेवर परत जा
   चीनचे असे म्हणणे असे आहे की, भारताने फिंगर 4 पासून फिंगर 2 पर्यंत व चीनने फिंगर 4 पासून  फिंगर 6 पर्यंत मागे जावे. चीन फिंगर 6 पर्यंत मागे गेला तरी तो फिंगर 8 पर्यंत मागे न गेल्यामुळे दोन फिंगर पुढेच राहतो व भारताला मात्र काही कारण नसतांना फिंगर 4 पासून फिंगर 2 पर्यंत उगीचच मागे यावे लागेल. म्हणून चीननेच फिंगर 8 पर्यंत मागे गेले पाहिजे. 15 तासांचे चर्चासत्र सर्वात जास्त वेळ चाललेले चर्चासत्र का आहे, हे यावरून लक्षात येईल. सैन्ये मागे सरकण्याची पद्धती व वेळापत्रक यात दीर्घसूत्रीपणा असणे व या निमित्ताने वेळकाढूपणाचा अवलंब चीनने करणे मुळीच अनपेक्षित नाही. फिंगर 4 पासून चीन मागे हटायला तयार आहे, फिंगर 5 पर्यंत सरकलाही आहे. पण डेपसांग आणि अन्य फिंगर्स मधून पूर्णत: हटायला तयार  नाही. उलट चीन इथे एक हेलिपॅड तयार करण्याच्या खटपटीत आहे, त्याने लढाऊ विमाने,तोफा व क्षेपणास्त्रे आत होटान हवाई तळावर आणून ठेवली आहेत, अशी उलटसुलट वृत्ते कानी येत आहेत. त्यामुळे चीनला डोकलामप्रमाणे सन्माननीय माघार घेण्यासाठी (ॲानरेबल रिट्रीट)  निमित्त स्वरुपात आणखी काही बैठकांचे गुऱ्हाळ चालू ठेवावे लागेल, असे दिसते. चढाईपेक्षा माघारीची प्रक्रिया अनेकदा गुंतागुंतीचीही असते कारण प्रत्येक टप्यावर पडताळणी करायची असते. शिवाय गलवान दगलबाजीनंतर चीनची विश्वसनीयता शून्याच्याही खाली गेली आहे, हेही लक्षात घ्यावयास हवे.
    5 ॲागस्ट 2019 ची घोषणा गंभीरपणे का घेतली?
   सामरिक लाभाचा विचार करून सैनिकी डावपेचात  चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेबाबत गेली सहा दशके सतत बदल सुचवीत आलेला आहे. म्हणूनच गलवान खोरे, पेंगॅांग सरोवर,  डेमचोक आणि दौलत बेग ओल्डी यांची संघर्षासाठी चीनने निवड केली आहे, त्याचवेळी प्रत्यक्ष ताबारेषेसाठी दळणवळणाच्या सोयीही आपल्या ताब्यातील भागात निर्माण केल्या आहेत. मात्र हीच कृती मोदी शासनाने भारतात आपल्या बाजूने पूर्ण करीत आणताच, चीन भडकला. याशिवाय, अमेरिका, भारत, जपान आणि ॲास्ट्रेलिया यांच्यातील जवळीक (क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग- क्यूएसडी किंवा क्वाड); कोरोना प्रकरणी फसवणूक केल्यामुळे झालेली जगाची नाराजी; अनेक देशांनी केलेली व्यापारीसंबंधविच्छेदाची व बहिष्काराची तयारी; उलट भारताशी मात्र प्रमुख देशांचे मजबूत संबंध; यामुळे चिनी अर्थकारणावर निर्माण झालेले गंभीर सावट; या सर्वांचा परिणाम  चीनच्या अडचणीत वाढ होण्यात झाला आहे. पण तरीही इकडे अक्साई चीन, पूर्ण पेंगॅांग सरोवर, गलवान खोरे हे प्रदेश आपल्याच ताब्यात असावेत, यासाठी चीन धडपडत आहे. पाकिस्तानने बळकावलेला काश्मीरचा भाग, त्यातली चीनला बहाल केलेली शक्सगाम नदी व खोऱ्यासकटची लांब पट्टी आणि अक्साई चीन असे सर्व प्रदेश भारताचे अधिकृत भाग आहेत व ते भारताला मिळाले पाहिजेत, ही भारताची तशी पूर्वापार चालत आलेली भूमिका होती व आहे. पण 5 ॲागस्ट 2019 ला, उक्ती कृतीत आणणाऱ्या मोदी सरकारने, सर्व संसदसदस्यांच्या सहमतीने याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला, तेव्हा मात्र पाकिस्तान व चीन खडबडून का जागे झाले, हे सांगायलाच हवे काय?
   शांतता हवी, पण….
   सर्व चर्चांमध्ये पेंगॅांग सरोवरातील आठ फिंगर्स केंद्रस्थानी असणार/होते, यात शंका नाही. शत्रूला आमच्या सैन्यशक्तीचा आणि संतापाचा अनुभव आलेला आहे. आम्ही शांततेचे पुरस्कर्ते आहोत, पण हा आमचा दुबळेपणा आहे, असे कुणी समजू नये, अशा शब्दात मोदींनी नाव न घेता चीनला ठणकावले आहे. (खुद्द शी जिनपिंग यांनीही भारताचे नाव घेऊन लडाख प्रकरणी भाष्य केलेले नाही). चीनचा विस्तारवाद आणि पाकिस्तानप्रणित दहशतवाद व घुसखोरी यांच्याशी एकाचवेळी लढण्याची तयारी भारताने केली आहे. ‘यानंतर जो संघर्ष होईल, तो ताबारेषेपुरता सीमित राहणार नाही. ते दोन देशातील युद्धच असेल, ते परवडेल का?’, हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी स्पष्ट करताच चक्रे वेगळ्या दिशेने फिरू लागलेली दिसताहेत. पण तरीही बेसावध न राहता, भारत या घटनांवर समर्थांच्या सांगण्याला अनुसरून नजर ठेवून आहे. ‘अखंड सावधान असावे ! दुश्चित कदापी नसावे ! तजविजा करीत बैसावे ! येकान्त स्थळी !!’.


चंद्रकोरी पॅनगॅांग सरोवर (google map)

 पेंगॅांग सरोवर
1ते 8 फिंगर्स, तुटक रेषा (चीनला अभिप्रेत सीमारेषा), सलग रेषा (भारताला अभिप्रेत सीमारेषा)

कथा, कुळकथा, व्यथा, गलवान नदी आणि खोऱ्याची

  हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून मिळविता येईल.
कथा, कुळकथा, व्यथा, गलवान नदी आणि खोऱ्याची
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    गलवान नदी आणि खोऱ्याची कथा आणि कुळकथा जेवढी रोचक आहे, तेवढीच व्यथा चीड आणि संताप आणणारी आहे. काराकोरम पर्वताच्या पूर्वभागातील सॅमझुंगलिंग येथे उगम पावून जेमतेम 80 किमी लांबीची अतिवेगवान गलवान नदी, चीनने 1962 साली बळकावलेल्या अक्साई चीनमधून पश्चिमेकडे लडाखमध्ये खळाळत वाहत येऊन शेवटी शोक या सिंधूच्या उपनदीला मिळते. दोन पर्वतांमध्ये  चेचली गेल्यामुळे ही अतिवेगवान झाली आहे.
   सामान्य पण मूळ शोधकर्त्याचा गौरव
   लेह येथील एक लडाखी वाटाड्या, गुलाम रसूल गलवान, याच्या नावावरुन या नदीचे नाव गलवान नदी व खोऱ्याचे नाव गलवान खोरे असे पडले आहे. हा वाटाड्या 1899 मध्ये ब्रिटिश शोधमोहिमेच्या पथकासोबत होता. त्या काळात जो चंग चेन्मो खो दरी ही सर्वांच्या माहितीतली होती. पण तिच्या  उत्तरेकडील भाग मात्र अज्ञात होता. या भागात हे पथक शोध घेत चालले असतांना, ते एका अज्ञात नदीच्या खोऱ्यात गेले आणि त्यांना एक नदी गवसली. तीच ही गलवान नदी, तेच हे गलवान खोरे, तेच मध्यंतरी पेटले होते आणि तेच अजूनही धुमसत आहे. अशाप्रकारे एखाद्या मुख्य भौगोलिक रचनेचे नाव, सामान्य पण मूळ शोधकर्त्याच्या नावावर ठेवले जाण्याचे उदाहरण क्वचितच आढळून येते. बक्षिसी म्हणून येथील एक भूखंड  गुलाम रसूल गलवान याला बहाल करण्यात आला होता.  त्याच्या वंशजांजवळ आजही ही सर्व नोंद आहे. तसेच हा सर्व वृतांत सांगणारा तपशील एका छोटेखानी ग्रंथात नोंदवलेलाही आहे. आता गलवान नदी व खोरे कोणाच्या मालकीचे, ते सांगायलाच हवे काय? आज परत फिरताना दिसणाऱ्या आक्रमक चीनला मात्र हे पुन्हापुन्हा सांगावे लागणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.
    वाढता वाढता वाढे दावा, हिंसा पहिली 1962 ची  तर  दुसरी 2020 ची
   गलवान नदीवर 1956 पर्यंत चीनने दावा ठोकला नव्हता. मात्र 1960 मध्ये चीनने आपली सीमारेषा आणखी पश्चिमेला सरकवून गलवान नदी पर्यंत वाढविली. याच काळात संपूर्ण अक्साई पठारावर आपला अधिकार असल्याची जाणीव भारताने चीनला करून दिलेली आहे/होती, हे मुद्दाम नोंदविणे आवश्यक आहे.
   1962 साली 4 जुलैला भारताच्या टेहेळणी तुकडीने एक चौकी स्थापन करून सॅमझुंगलिंग ला जाणारा चीनचा मार्ग बंद केला. हा हल्ला मानून चिनी सैन्याने सुमारे 100 मीटर अंतर राखून चौकीला चहूबाजूंनी वेढा घातला. या कृतीचे गंभीर परिणाम होतील, अशी जाणीव करून दिल्यानंतरही चार महिने वेढा कायम होता. या काळात वेढलेल्या तुकडीला हेलिकॅाप्टरच्या साह्याने सर्वप्रकारचा पुरवठा भारत  करीत असे.
  20 ॲाक्टोबर 1962 च्या अगोदरच भारताने त्या चौकीत सैनिकांची एक कंपनी तैनात केली होती. 20 ॲाक्टोबरला चिनी सैनिकांच्या एका बटॅलियने तोफा डागीत चौकीवर आक्रमण केले. 33 भारतीय सैनिक शहीद तर अनेक जखमी झाले, इतर अनेकांना बंदी करण्यात आले. शेवटी अशाप्रकारे 1960 चा दावा चीनने प्रत्यक्षात आणला. तेव्हापासून हा बेकायदा ताबा कायम आहे. 16 जून 2020 ला संघर्ष होऊन भारताचे 20 सैनिक व चीनचे कितीतरी जास्त सैनिक मारले गेले. यावेळी सैन्य माघारीबाबत संयुक्त पत्रक न निघता चीन व भारत यांनी वेगवेगळी पत्रके जाहीर केली ही बाबही विचार करण्यास बाध्य करणारी आहे. आता चीनची माघार सुरू होतांना दिसत असली तरी खातरजमा केल्याशिवाय, नव्हे खारजमा झाल्यानंतरही, वैऱ्याच्या रात्रीचा विसर पडता कामा नये, हाचि बोध खरा!
गलवान खोरे
    15/16 जून 2020 च्या संघर्षानंतर 19 जून 2020 ला संपूर्ण गलवान खोऱ्यावरच  चीनचा दावा पुढे केला. लगोलग पीपल्स लिबरेशन आर्मीने सांगितले की, गलवान खोऱ्यावर चीनचेच स्वामित्व आहे. भारतानेही ताबडतोब ठणकावले की हा दावा  अतिशयोक्त व मान्य होण्यासारखा नाही. आज मागे सरकणाऱ्या चीनकडे डोळ्यात तेल घालून पहावे लागणार आहे, ते यामुळेच. सध्या नदीला पूर असल्यामुळे तर ही माघारी नाहीना, अशा संशयाची पाल चुकचुकते आहे, ती उगीच चुकचुकत आहे का?
   गलवान खोरे दोन उंच पर्वत रांगात अक्षरश: चेंगरलेले आहे. पश्चिमेला  लडाख व पूर्वेला अक्साई चीन आहे. अक्साई चीनवर आज चीनचा अवैध ताबा असल्यामुळे या खोऱ्याला सामरिक दृष्ट्या अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शोक नदीच्या पश्चिमेला डर्बुक-शोक- दौलत बेग ओल्डी (डीएसडीबीओ) रस्ता भारताने आपल्या सीमेत बांधला आहे. दौलत बेग ओल्डी च्या पूर्वेला जवळच चीनचा हायवे आहे, हे लक्षात घेतले की,  दौलत बेग ओल्डी व तिथले विमानतळ चीनच्या डोळ्यात का सलते आहे, त्याचा थयथयाट का होतो आहे, ते सांगायला नको!
चीनच्या मते ताबारेषा नक्की कुठे आहे?
  खरेतर गलवान आणि शोक नदीच्या संगमाच्या पूर्वेला ताबा रेषा आहे. इथपर्यंत दोन्ही देशांच्या सैनिकी तुकड्या आपापल्या बाजूने गस्त घालीत असत. 15 जूनपासून चीनने दावा करायला सुरवात केली आहे की, सगळे गलवान खोरे ताबारेषेच्या आत त्याच्या बाजूला आहे. चीनने मे पासूनच भारत आपल्या भागात करीत असलेल्या रस्त्याच्या बांधकामावर हरकत घ्यायला सुरवात केली आहे/होती. 1959 मध्ये चीनचे तेव्हाचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय म्हणाले होते की, 1956 सालचा नकाशा सीमा बिनचुक दाखवतो. यात संपूर्ण गलवान खोरे भारतात दाखविले आहे. पण जून 1960 मध्ये चीनने नवीन नकाशा प्रसारित करून संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर आपला दावा जाहीर केला. 1962 च्या नोव्हेंबर महिन्यातही संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर चीनने आपला अधिकार सांगितला खरा पण त्यातही गलवान नदीच्या पश्चिम टोकाचा समावेश नाही/नव्हता.
   कोणाचा भाग कोणता आणि प्रत्यक्ष ताबारेषा नक्की व नेमकी कोणती हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी आत्ताआत्तापर्यंत दोन्ही बाजूंनी एका उभयमान्य ताबारेषेचे पालन होत होते. वाद ताबारेषा थोडी इकडे का थोडी तिकडे एवढाच   होता, संपूर्ण प्रदेशाबाबत वाद कधीच नव्हता. चीनने भारताचा 38,000 चौ.किमी भाग तर 1962 मध्येच हडपला आहे. तरीही भारत विद्यमान ताबारेषेचे पालन करीत आलेला आहे. ताबारेषा आखलेली नाही म्हणून ताबारेषेबद्दल वेगळ्या समजुती असू शकतात. अशी डझनापेक्षा जास्त ठिकाणेही असू शकतात. पण संघर्षाची स्थिती आली नव्हती. ती आत्ताच का बरे आली?
एकतर्फी कारवाईवर उपाय कोणता?
   कारण आज कोरोना लपविल्यामुळे निर्माण झालेला जागतिक संताप व ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था यामुळे चीनची गोची झाली आहे. यावरील लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर व गलवान आणि शोक नद्यांच्या संगमावरही दावा ठोकून चीन ताबारेषेत एकतर्फी बदल करू पाहतो आहे. इतर देशांशीही सीमावाद व अन्य वाद उकरून काढतो आहे.  1993 साली भारत व चीन यांच्या बीपीटीए (बॅार्डर पीस ॲंड ट्रॅंक्विलिटी ॲग्रीमेंट) वर स्वाक्षऱ्या आहेत. यानुसार दोन्ही पक्षांनी प्रत्यक्ष ताबारेषेचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे. 1959 व 1962 च्या एकतर्फी मांडलेल्या सीमारेषा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, असे ठरले आहे/होते. काही मतभेद झाल्यास चर्चेने प्रश्न सोडवावेत, असेही ठरले होते. पण चीनने यावेळी चर्चेला सुरवात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नकाशांच्या अदलाबदलीलाच नकार दिल्यामुळे आता कोणता उपाय उरला? त्याचीच तयारी भारताने केली होती!! त्याची फळे दिसू लागली होती!! आजही दिसताहेत!!! पण तरीही लबाडाच्या निमंत्रणाबद्दलची, हत्तीच्या दाखवायच्या आणि खऱ्याखुऱ्या दातांबद्दलची वचने यापुढेही  नित्य स्मरणात ठेवावी लागतील, ही मात्र दगडावरची रेघ  आहे.

अमेरिकेतील पुतळे हटाव मोहीम

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.
तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात  https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल

अमेरिकेतील पुतळे हटाव मोहीम
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   अमेरिकेतील न्यूयॅार्क शहरातील अमेरिकन म्युझियम ॲाफ नॅचरल हिस्टरी या जगविख्यात वस्तुसंग्रहालयाच्या प्रवेशद्वारी 1901 ते 1909 या कालखंडातील अध्यक्ष असलेल्या रिपब्लिकन थिओडोर रुझवेल्टचा (डेमोक्रॅट फ्रॅंकलीन रुझवेल्ट नव्हे) एक अश्वारूढ भव्य पुतळा आहे. तो हटवावा अशी मोहीम अमेरिकेत सुरू झाली असून तिला विरोध करीत डोनाल्ड ट्रंप यांनी तो हास्यास्पद प्रकार आहे, असे म्हटले आहे. पणअमेरिकेत पुतळे हटाव मोहीम तीव्र झाली असून तिचे पडसाद युरोपसह अन्य देशातही उमटत आहेत.
   25 मे 2020 ला जॅार्ज फ्लॅाईड या अश्वेतवर्णी व निशस्त्र व्यक्तीची, एका गोऱ्या शिपायाने अमानुषपणे हत्या केल्यानंतर अमेरिकेत श्वेतवर्चस्ववाद्यांविरुद्ध निदर्शने व आंदोलनांचा आगडोंब उसळला आहे.
  थिओडोर रुझवेल्ट यांच्यावर रोष का?
  याचा राग थिओडोर रुझवेल्ट याच्या पुतळ्यावर का? तर या एका गोऱ्या व्यक्तीच्या या पुतळ्याच्या एका बाजूला सेवक स्वरुपात एक मूळची अमेरिकन व दुसऱ्या बाजूला एक अश्वेतवर्णी व्यक्ती दाखविली आहे. अमेरिकेतील मूळच्या अमेरिकनांचा वंशविच्छेद करून युरोपातील विविध देशातून आलेल्या लोकांनी तिथे आपला जम बसवला तर कृष्णवर्णीयांना पशुवत वागणूक दिली, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे.
    1901 ते 1909 या कालखंडात थिओडोर रुझवेल्ट ही दिमाखदार व निडर व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होती. अमेरिकेला सागरी महासत्ता बनविण्यात हिचे मोठे योगदान होते. त्याचबरोबर वांशिक भेदाभेद करणारा आणि वसाहतवादाचा पुरस्कर्ता, अशीही थिओडोर रुझवेल्टची ओळख आहे.
       गुलामगिरी आणि वसाहतवादाचा पुरस्कार नको
   गुलामगिरीचे आणि वसाहतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्तींचे पुतळे हटवावेत, ही मागणी आता अमेरिकेत चांगलाच जोर पकडू लागली आहे. हे पुतळे हटविण्याची वेळ आली आहे, असे मत म्युझियमच्या अध्यक्षा एलेन फ्युटर  यांचेही मत आहे. हा निर्णय पुतळ्याबाबतच आणि तेवढ्यापुरताच आहे, सागरी सामर्थ्य योजनेच्या आद्यप्रवर्तकांपैकी एक म्हणून थिओडोर रुझवेल्ट यांच्याकडे आम्ही आदरानेच पाहतो, अशी त्यांची भूमिका आहे.
जगविख्यात नॅशनल मेमोरियलचे काय?
    या निमित्ताने अमेरिकेत एक बिकट परिस्थिती निर्माण होते आहे. साऊथ डाकोटा प्रांतात माऊंट रशमोअर नॅशनल मेमोरियल नावाचे एक 60 फूट उंचीचे शिल्प आहे.  यात थिओडोर रुझवेल्ट, जॅार्ज वॅाशिंगटन, थॅामस जेफरसन, आणि अब्राहम लिंकन या चौघांचे चेहरे दाखवणारे हे शिल्प आहे. यापैकी लिंकनचा अपवाद वगळला तर इतर सर्वांवर  ते त्याकाळी गुलाम बाळगणारे असल्यामुळे निदर्शकांचा रोष आहे. ट्रंप यांनी वंशवादाचा निषेध करणाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले असून निदर्शकांचे वर्तन आक्षेपार्ह होते/आहे, अशी त्यांनी निदर्शकांची निर्भर्त्सना केली आहे.
   गुलामगिरीचा पुरस्कार  करणाऱ्यांविरुद्ध सुरू झालेली ही निदर्शने आता अनेक महापुरुषांच्या विरोधात सुरू झाली आहेत. पुतळ्यांपुरते असलेले आंदोलन आता अमेरिकन ऐतिहासिक महापुरुषांच्या दिशेने वळत आहेत. आजच्या अमेरिकेचे त्या काळातले निर्माते थॅामस जेफरसन, जॅार्ज वॅाशिंगटन आणि थिओडोर रुझवेल्ट हेही आजच्या निदर्शकांच्या रोषाला पात्र झाले आहेत.
   किलर ॲंड्र्यू जॅकसन !
   निदर्शकांनी नुकताच आपला मोर्चा ॲंड्र्यू जॅकसन याच्याकडे वळवला आहे. गुलाम बाळगणारा सैनिकीपिंडाचा हा गडी पुढे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी पोचला होता. व्हाईट हाऊस (अमेरिकन अध्यक्षाचे कार्यालय) जवळचा ॲंड्र्यू जॅकसन यांचा पुतळा निदर्शकांनी खाली पाडला व  चबुतऱ्यावर लिहिले हत्यारा (किलर) ! यानंतर आलेल्या पोलिसांनी मिरपूड वापरून निदर्शकांना पांगवले. डोनाल्ड ट्रंप यांनी या कृत्याची कठोर शब्दात निर्भर्त्सना केली व गुन्हेगारांना कारावासात खितपत पडावे लागेल, असे सुनावले.
   अमेरिकेतील आदरणीय ऐतिहासिक पुरुषांचे पुतळे हटविण्यासाठी सुरू झालेला संघर्ष, असे या आंदोलनाला एका अमेरिकन इतिहासतज्ञाने संबोधले आहे. अमेरिकेच्या दक्षिणेतील राज्यामधील लोक या व्यक्तींकडे आदराने पाहतात, असेही ते म्हणाले आहेत. पण गुलामगिरीच्या पुरस्कर्त्यांबाबत यापुढे ही भूमिका चालणार नाही, असे निदर्शकांनी प्रत्युत्तरादाखल म्हटले आहे.
   गुलामगिरीचा पुरस्कार करणाऱ्या जनरल रॅाबर्ट लीचा पुतळा हटवा
  1861-1865 या कालखंडात अमेरिकेत गृहयुद्ध झाले व पुढे गुलामगिरीची प्रथा कायद्याने बंद झाली. गुलामगिरीचा पुरस्कार करणाऱ्या कॅानफेरडेट पक्षीयांचा सेनापती होता, जनरल रॅाबर्ट ली. त्याचा पुतळा हटवा, अशी निदर्शकांनी मागणी केली आहे. या पुतळ्याच्या पायावर वंशभेदविरोधी भित्तिचित्रे अगोदरच काढण्यात आली आहेत.
   मी बलात्कारी जेफरसनची संतान
  अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा तयार करणाऱ्या जेफरसनकडे 600 गुलाम होते. काळे हे गोऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ आहेत, असे त्याचे मत होते. त्याचे ठिकठिकाणी असलेले पुतळे खाली खेचा, अशी निदर्शकांची मागणी आहे. शॅनॅान लानीर ही एक टी व्ही ॲंकर / कलाकार आहे. जेफरसनला  गुलाम महिलांपासून अनेक मुले झाली होती. त्यापैकी कुणाएकीची ही वंशज आहे. तिचे विचार सामान्यत: असे आहेत. आमच्या ज्या पूर्वजांच्या पदरी गुलाम होते, ज्यांनी काळ्यांचे खून पाडले, जे श्वेतवर्णियाच्या श्रेष्ठत्वाचे पुरस्कर्ते होते, त्यांची कृत्ये विसरण्यासारखी नाहीत. त्यांचे उभारलेले पुतळे खाली खेचलेच पाहिजेत, अशी थॅामस जेफरसनची वंशज, शॅनॅान लानीर हिची भूमिका आहे. मग यातून जॅार्ज वॅाशिंगटनही सुटणार नाही. कारण त्याच्या पदरीही 100 गुलाम होते. ज्यांच्याविषयी आपल्या मनात पूज्यभाव असतो, त्यांचे आपण पुतळे उभारतो. इतर अनेक चांगली कामे केली म्हणून गुलामगिरीचा पुरस्कार करणाऱ्यांचा गौरव आज आम्ही का करीत आहोत? पण याचवेळी ती हेही मान्य करते की, गुलामगिरीचा विरोध करणाऱ्यात अनेक गोरेही होते. अब्राहम लिंकन तर त्यांचा मुकुटमणी शोभतो.
  पुतळे न पाडता सर्व तपशील नोंदवा.
   डॅनिअल डॅामिंग हे एक इतिहासतज्ञ आहेत. त्यांची सूचना अशी आहे की, जेफरसनचा पुतळा न पाडता, पुतळ्याच्या पायथ्यावर जो मजकूर आहे, त्याच्या सोबत त्याच्या या काळ्या बाजूचाही तपशील नोंदवावा. आज जॅार्ज वॅाशिंगटन ते गांधी असा वैचारिकतेचा प्रवास झाला आहे. या दोन टोकांच्या दरम्यान इतिहासात अनेक पुरुष होऊन गेले आहेत. यात भेद दाखवणारी रेषा आपण कुणाकुणाबाबत व कशी आखणार आहोत?
   पुतळे नष्ट करून इतिहास पुसला जाणार नाही. जो इतिहासाचा भाग आहे, तो तसाच ऐतिहासिक दस्तऐवजात आणि वस्तुसंग्रहालयात राहणारच आहे. पुतळे पाहून आपल्याला सगळी इतिहास कळतो, असे थोडेच आहे. पुतळा असला काय आणि नसला काय, जॅार्ज वॅाशिंगटन इतिहासात असणारच आहे, पण त्याच्याही मर्यादांसह !

महत्त्व ट्रायजंक्शन्सचे आणि खिंडींचेही!

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून मिळविता येईल.

महत्त्व ट्रायजंक्शन्सचे आणि खिंडींचेही!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    जेव्हा तीन देशांच्या सीमा एकमेकींना एका बिंदूत स्पर्श करतात तेव्हा त्या स्थितीला (तिठा) ट्रायजंक्शन असे नाव आहे. तीन देशांच्या सीमांच्या संपात बिंदूवर उभी असलेली व्यक्ती एकाअर्थी एकाच वेळी त्या तिन्ही देशात उभी असते, असे म्हटले तर ते चुकीचे म्हणता येईल का? म्हणूनच हे बिंदू संघर्षप्रवण असतात. असे चार संपात बिंदू हिमालयात आहेत,
हिमालयातील ट्रायजंक्श्न्स आणि चिनी तंत्र
   हिमालयातील दिफु खिंड, डोकलाम, कालापानी/लिपुलेख खिंड व सियाचीन हिमनदी या चारही ट्राय- जंक्शन्सवर (तिठा) कसेही व काहीही करून भारताऐवजी आपला ताबा असावा, अशी चीनची इच्छा आहे. हवा असलेला प्रदेश हडपण्यापूर्वी, चीन सुरवातीला त्यासह इतर अनेक प्रदेशांवर आपला दावा ठोकतो, नंतर दबाव आणतो, मग हळूच घुसखोरी करतो आणि हटकताच खळखळ करीत, मुळात हव्या असलेल्या प्रदेशातून माघार घेतांना टाळाटाळ व वेळकाढूपणा करतो आणि शेवटी दुसरा देशच कसा हट्टी आहे, असा कांगावा करतो. जिथे गवताचं एक पातंही उगवत नाही, किंवा दऱ्या, टेकाडे, पठारेच आहेत, अशा भूभागाचेही सामरिक महत्त्व कसे व किती महत्त्वाचे आहे, हे जाणून घ्यायला जिज्ञासूंना नक्की आवडेल, असे वाटते.
खिंडी ईशान्य भारतातल्या
दिफु खिंड - 4,587 मीटर उंचीवर असलेली दिफु खिंड भारत, चीन  आणि म्यानमार यांना जोडते. या खिंडीतून अगोदर म्यानमार व तिथून ईशान्य भारतात प्रवेश करणे सोपे आहे. ही मॅकमहोन लाईनवर असून इथून अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करणे सोपे आहे. अरुणाचल प्रदेशाला चीन दक्षिण चीन म्हणतो. अरुणाचल प्रदेशची तिबेट लगत सीमा ही अत्यंत दुर्गम आणि उंच हिमशिखरांनी व्यापलेली आहे. हाच दुर्गम अरुणाचल प्रदेश ईशान्य भागातील मैदानी राज्यांसाठी एका संरक्षक भिंतीच्या स्वरुपात उभा आहे. दुर्गम अरुणाचल प्रदेशाून लष्करी आक्रमण करणे सोपे नाही. म्हणून भारतात प्रवेश करण्यासाठी अरुणाचलचा दुर्गम प्रदेशाला पर्यायी मार्ग शोधण्याची चीनची गरज आहे. ही गरज  दिफु खिंड पूर्ण करू शकते. दिफु खिंड अगोदर ताब्यात घ्यायची. अरुणाचलाला वळसा घालून आसामच्या मैदानी भागात घुसायचे. पुढे हळूहळू ईशान्य भारतातील राज्ये एकानंतर काबीज करणे चीनसाठी कठीण नाही. लष्करी भाषेत सांगायचे तर ज्या हाती दिफु खिंड तो ईशान्य भारतावर राज्य करील. म्हणूनच दिफु खिंडीसाठी भारताने भरभक्कम कवच उभारले आहे.
  याशिवाय जेलेप खिंड, बोमदिला खिंड व नाथुला खिंडीवरही नियंत्रण मिळावे म्हणून इकडेही चीनची वाकडी नजर आहेच. या तिन्ही खिंडी मात्र दोन देशांमधील खिंडी आहेत.
जेलेप खिंड - सिक्कीम (भारत) आणि तिबेट (चीन) यांना जोडणारी जेलेप खिंड 4,267 मीटर उंचीवर आहे. उंच पर्वत रांगांमध्ये वसलेली ही खिंड, भारत व तिबेटची राजधानी ल्हासा मार्गावर आहे.
बोमदिला खिंड- अरुणाचल ल्हासा मार्गावर दिफु खिंडीच्या जवळच पर्यायी मार्ग या नात्याने बोमदिला खिंड आहे. ज्यांना 1962 चे चीन-भारत युद्ध आठवत असेल, त्यांना बोमदिला खिंड हे नाव नव्याने सांगण्याची गरज पडणार नाही. ही खिंड भूतानच्या पूर्वेला आहे. ही खिंड वर्षातील बहुतेक दिवस वाहतुक आणि व्यापारासाठी खुली असते, हे हिचे खास वैशिष्ट्य आहे.
नाथुला खिंड - भारत आणि चीन यांना जोडणाऱ्या सिक्कीममधील 4,310 मीटर उंचीवरच्या नाथुला खिंडीचा वापर वाहतुक आणि व्यापारासाठी प्राचीन काळापासून होत आलेला आहे. 9 मे 2020 याच भागात धक्काबुक्की झाल्याचे वृत्त आहे.
डोकलामचे वेगळेपण
    भारत, भूतान व चीन (तिबेट) या तिन्ही देशांच्या सीमा, उंच पठारावरील डोकलाम पठारावर भूतानमध्ये मिळतात. भूतानचे संरक्षण भारताने करावे, असा उभयपक्षी करार झालेला आहे. 4,653 मीटर उंचीचे व 89 चौरस किमी क्षेत्रफळाचे हे पठार व खोल दरी यांनी हा प्रदेश युक्त असून चीनच्या बाजूने चुंबा दरी तर भूतानच्या बाजूने पूर्वेला आणि सिक्कीमच्या बाजूने पश्चिमेला हा या एकाक्षरी नावाची दरी आहे. भूतानच्या नकाशातील डोकलामवर चीनने आपला दावा ठोकला आहे. भूतान व चीनमध्ये आजवर चर्चेच्या अनेक निषफळ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. जुलै 2017 मध्ये भारतीय सैन्याने डोकलाम पठारावर रस्ता बांधण्यासाठी आलेल्या चीनच्या सैन्याला अडविले, थोपवले व रस्ता बांधण्याचे काम थांबवले.
   तिबेटच्या (चीनच्या) चुंबी दरी पासून केवळ 22 किलोमीटर रुंद  असलेला सिलिगुडी कॉरिडॉर (जोडमार्ग) उर्फ चिकन नेक पश्चिम बंगालमध्ये आहे. याच्या बाजूला नेपाळ बांग्लादेश व भूतान हे देश आहेत. हा जोडमार्ग ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडतो. चुंबी दरीतून सैन्य डोकलाममध्ये घुसवले की सिलिगुडी जोडमार्ग ताब्यात घेणे कठीण नाही. असे केले की संपूर्ण ईशान्य भारत चीनला ताब्यात घेता येऊ शकेल, अशी चीनची योजना आहे.
कालापानी / लिपुलेख खिंडीचे खास महत्त्व
   भारत-नेपाळ-चीन यांच्या सीमा 5,200 मीटर उंचीवरील कालापानी ट्राय-जंक्शनला येऊन मिळतात. इथून चीनच्या लष्करी हालचाली टिपता येतात. नेपाळने चीनच्या इशाऱ्यावर भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंफीयादुरा, या ३९७ चौ.किमीच्या ट्राय-जंक्शनयुक्त भूभागावर अवैध दावा ठोकला आहे. लिपुलेख ते दिल्ली हे अंतर फक्त 416 किमी. आहे. यावरून याचे सामरिक महत्त्व लक्षात येईल.  
                             काश्मीरचे कवच, सियाचीन हिमनदी
   भारत-पाकिस्तान-चीन यांच्या सीमा फक्त ७६ चौ.किमी क्षेत्रफळ असलेल्या 5,400 मीटर उंच सियाचन ट्राय-जंक्शनला येऊन मिळतात. पृथ्वीचा तिसरा ध्रुव मानले जाणारे व -60 शतांश उष्णतामान असलेले सियाचीन हे जगातले बहुदा सर्वांत उंच युद्धक्षेत्र असावे. 13 April 1984 साली ऑपरेशन मेघदूतद्वारे भारतीय सेनेने सियाचीन ताब्यात घेतले आहे. याचाच बदला म्हणून पाकिस्तानने 1999 ला कारगिल युद्ध भारतावर लादले होते. सियाचीन ही हिमनदी, पाकच्या अवैध ताब्यातील काश्मीर व चीनच्या अवैध ताब्यातील अक्साई चीन यांना एकमेकापासून दूर ठेवते. त्यामुळे भारत प्रत्येकावर वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष ठेवू शकतो. सियाचीन हिमनदी भारताच्या ताब्यात नसेल तर  चीन आणि पाकिस्तान यांच्या कात्रीत लडाख सापडेल.
   बर्फ का पेटतोय?
  हे सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्व ट्रायजंक्शन्सशी व खिंडींशी तात्काळ संपर्क साधण्यासाठी, रेल्वे व बारमाही रस्ते यांचे जाळे, अवकाशात सक्षम टेहेळणी यंत्रणा, जवळपासच राखीव शिबंदी असे त्रिविध उपाय पूर्णत्वाला नेण्यास भारताने सुरवात करताच चीन अस्वस्थ झाला. कोरोनाप्रकरणी झालेली बदनामी; भारत, जपान, ॲास्ट्रेलिया व अमेरिका यांची जवळीक; जी 7 या शक्तिशाली व संपंन्न राष्ट्रगटाची भारताला देऊ केलेली सदस्यता यामुळे चीन चवताळला आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम व संकेत पायदळी तुडवीत चीनने आपली नेहमीची खेळी खेळायला सुरवात केली आणि बर्फ पेटला!

एक कुशल संगठन शिल्पी-मा.मुकुन्दराव कुलकर्णी जी

Mahendra Kapoor is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Mukundrao Kulkarni Smrati Vyakhyanmala
Time: Jun 22, 2020 05:00 PM India

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86351233590?pwd=VmFtakdta2tnTnowOGk0VkdUKzhTQT09

Meeting ID: 863 5123 3590
Password: ABRSM1988

एक कुशल संगठन शिल्पी-मा.मुकुन्दराव कुलकर्णी जी
     मुकुन्दराव कुलकर्णी स्मृति व्याख्यान माला-प्रथम पुष्प
22 जून 2020,सोमवार सायं 5:00 बजे
सजीव प्रसारण जूम एप तथा ABRSM BHARAT FACEBOOK LIVE पर रहेगा।

सभी केन्द्रीय कार्यकर्ता जूम एप पर सायं 4:50 बजे से 4:58 बजे के मध्य अवश्य जुड़ेें।कार्यक्रम समय पर सायं 5:00 बजे प्रारम्भ होगा।

आज 22 जून 2020 ला मुकुंदराव कुळकर्णी स्मृति व्याख्यानमालेत प्रथम पुष्प त्यांच्याच नावे गुंफले जाणार आहे ‘एक कुशल संघटन शिल्पी - मा. मुकुंदरावजी’. संध्याकाळी 5 वाजता झूम ॲपद्वारे व्याख्यान आयोजित आहे. त्यानिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणारा लेख पुन्हा एकदा प्रसारित करीत आहोत.
वसंत गणेश काणे
मुकुंदराव कुळकर्णी - एक कर्मयोगी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक, भारतीय शिक्षण मंडळाचे व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे संस्थापक, आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ सेकंडरी टीचर्स असोसिएशनचे (ए आय एफ एस एस टी ए) माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद महाराष्ट्रव्यापी व केजी ते पीजी पर्यंत विस्तारित करण्याच्या योजनेचे प्रणेते, सतत दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेचे पुणे शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेले आमदार, शिक्षणतज्ज्ञ श्री मुकुंद त्र्यंबक कुळकर्णी यांचे पुणे मुक्कामी वयाच्या ९० व्या वर्षी वृद्धापकाळाने दु:खद निधन झाले.
    लहानपणीच पोरके झालेल्या, वडलांच्या कडक शिस्तीत व सावत्र आईच्या सोबतीत बाळपण हरवलेल्या मुकुंदरावांचे व्यक्तिमत्व मात्र कणखर, चिकाटीचे व जिद्दीचे घडले होते. कदाचित या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेच त्यांच्यातील स्वाभीमानाचा पाया घातला गेला असावा.
मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आपला मुलगा काॅलेजमध्ये जाण्याच्या योग्यतेचा नाही, असे तीर्थरूपांचे ठाम मत असल्यामुळे, त्यांनी मुकुंदरावांना पुण्यातच एक कारखाना काढून दिला व देशभक्तीसारख्या नसत्या उचापती करायच्या नाहीत, असा दम दिला होता.
   पण झाले नेमके उलटेच. या अगोदरच मुकुंदरावांना संघाचा परिस स्पर्श झाला होता. शाखेत पथक शिक्षकापासून विस्तारक व पुढे प्रचारक असा संघकार्यातला प्रवास सुरू असतांनाच १९५५ साली मुकुंदराव पदवी परीक्षाही उत्तीर्ण झाले व पुण्याच्या महात्मा फुले विद्यालयात नोकरी करू लागले.
  यानंतरची त्यांच्या कार्याची पुढची दिशा ठरली ती मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या प्रेरणे व सूचनेनुसार. शिवाय शिक्षणक्षेत्रात डोळसपणे वावरत असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील उणीवाही त्यांना जाणवू लागल्या होत्या. शिक्षकांची संघटना उभारली तर अनेक चांगली उद्दिष्ट्ये साध्य होऊ शकतील, असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यावेळचा दिल्या वेळापत्रकाचा धनी असलेला शिक्षक, शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून, स्वाभीमानी, समृद्ध, सन्माननीय व सुसंस्कारकर्ता बनू शकेल, असे त्यांच्या मनाने घेतले. याला आकार मिळाला मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनातून.
 राष्ट्रहितासाठी शिक्षण, शिक्षणहितासाठी शिक्षक व शिक्षकहितासाठी  समाज ही तत्त्वत्रयी याच काळात त्यांच्या मनात आकाराला येत होती. पुढे हीच तत्त्वत्रयी  बोधवाक्य (मोटो) स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने स्वीकारली.
    याच काळात मुकुंदराव कुळकर्णी व जगन्नाथ गणेश उपाख्य नाना भावे ही जोडगोळी त्यावेळच्या शिक्षक चळवळीत अहमहमिकेने सहभागी होत होती. दोघेही सलग दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेवर निवडून आले. सेवानिवृत्तिवेतन योजना (पेंशन), न्यायाधिकरण (स्कूल ट्रायब्युनल) या सारख्या शिक्षकहिताच्या योजना त्यांच्या कार्यकाळातच शिक्षकांना उपलब्ध झाल्या आहेत.
  त्या काळात अखिल भारतीय स्तरावर शिक्षणक्षेत्रावर साम्यवाद्यांचा पगडा होता. साम्यवाद्यांच्या जोखडातून शिक्षणक्षेत्राला मुक्त करण्याचे ऐतिहासिक कार्य मुकुंदरावांनी त्यांच्यासोबत राहून, त्यांच्या देखत पार पाडले. आज शिक्षक चळवळीत राष्ट्रवादी विचारसरणीचे लोक साम्यवाद्यांना मात देत प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत, ते मुकुंदरावांच्या अथक व कुशल प्रयत्नांमुळेच,  असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
   १९६९ मध्ये मुकुंदरावांनी भारतीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली. त्यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. शिक्षणात भारतीयत्व हा या संस्थेच्या उद्देशांपैकी एक प्रमुख उद्देश आहे.
    यानंतर मुकुंदरावांनी  अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाची मुहूर्तमेढ रोविली. देशपातळीवरची एक सर्वसमावेशक शिक्षक संघटना म्हणून तिचे आजचे जे स्वरूप आहे, त्यामागे मुकुंदरावांचा सिंहाचा वाटा आहे. मुकुंदरावांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात धनसंग्रह करून त्यांना निधी अर्पण करण्यात आला. या निधीतूनच आजचे दिल्लीतील अखिल भारतीय  राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे टुमदार कार्यालय उभे आहे.
  त्यांच्या निधनाची वार्ता कानावर पडताच त्यांच्या जीवनाचा व कार्याचा पट नजरेसमोर उभा राहिला. त्यांचे सुपुत्र हर्षद व सूनबाई,  कन्या अनिता व जावई, नातवंडे व आप्त परिवार यांच्या दु:खात सहभागी होतांना ईश्वराने त्यांच्या आत्म्याला सद्गती द्यावी व आप्तेष्टांना वियोगाचे दु:ख सहन करण्याचे सामर्थ्य द्यावे, ही त्या जगनियंत्याच्या चरणी प्रार्थना.
वसंत गणेश काणे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व माजी उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ.
दिनांक ३ एप्रिल २०१७

असे हे आपले (सख्खे?) शेजारी!

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात  https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात

https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.

असे हे आपले (सख्खे?) शेजारी!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    ज्या दोन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात, ते दोन देश परस्परांचे नैसर्गिक शत्रू असतात, असे एक वचन आहे. सर्व सीमा या परमेश्वरनिर्मित नसून मानवनिर्मित, परंपरेनं चालत आलेल्या व ज्याच्या मनगटात जोर त्याच्या म्हणण्यानुसार बदलणाऱ्या  असतात.  भारत आणि चीन तसेच भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेवर नेहमीच तणावाचं वातावरण असतं. त्यात आता नेपाळचीही भर पडली आहे. अफगाणिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश, भूतान, श्रीलंका अशा 5 शेजारी देशांच्या सीमाही  विचारात घेतल्या तर एकूण आठ देश आपले शेजारी आहेत.
                                भारत - पाकिस्तान
      जगातल्या सर्वात जास्त तणावग्रस्त आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या यादीतील ही सीमा 3323 किलोमीटर्स लांब आहे. या सीमेला भारतातली गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि जम्मू - काश्मीर ही 4 राज्ये लागून आहेत. यातील 1225 किलोमीटर्सची सर्वात मोठी  सीमा ही एकट्या जम्मू काश्मीर राज्याला लागून आहे. हिला त्त्या राज्यानुसार वेगवेगळी नावे आहेत. लाईन ॲाफ कंट्रोल ही सीमा काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरला वेगळे करते, वाघा बॉर्डर भारतातील पंजाब आणि पाकिस्तानी पंजाबला जोडते, तर झिरो पॉईन्ट ही सीमा राजस्थान आणि गुजरातला पाकिस्तानी सिंधपासून वेगळी करते. याच सीमा ओलांडून अवैध तस्करीबरोबर घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायाही सुरू असतात. हा धोका भारताला सर्वाधिक त्रासदायक ठरतो आहे.
                                 भारत - चीन
   भारत आणि चीन यातील 4056 किमी लांब सीमा लडाख (जम्मू - काश्मीर), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि  अरूणाचल प्रदेश, या भारतीय राज्यांना लागून आहे. तसेच भूतानकडून पश्चिमेकडची सीमा 890 किमी, तर पूर्वेकडची 260 किमी. लांब आहे. भारतातील अरूणाचल व तिबेट (आजचा चीन) यादरम्यान करारबद्ध असणार्‍या या सीमारेषेलाच मॅकमोहन रेषा म्हटलं जातं. तिबेट हे सार्वभौम राष्ट्र नसल्यामुळे तिबेटला असा करार करण्याचा अधिकार नव्हता, तसेच यावेळच्या सभेला चीनचा प्रतिनिधी गैरहजर असल्याची निमित्ते पुढे करीत आज चीनकडून या सीमारेषेबद्दल विवाद निर्माण केला जातो आहे. तसेच अक्साई चीन हा लडाखचा उत्तरटोकाचा प्रदेश आपला असल्याचा चीनचा दावा आहे. आज मुख्यत: हीच सीमा चीनच्या नृशंस व दगलबाज हल्यामुळे धगधगते आहे.
                                        भारत - नेपाळ
    भारत आणि नेपाळ दरम्यान असणारी सीमारेषा ही 1236 किलोमीटर्स लांबीची आहे. उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार आणि सिक्कीम या राज्यांना लागून ही आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे आणि ती दोन्ही बाजूंनी ये-जा करण्यासाठी सताड खुली असलेली जगातील बहुदा एकमेव सीमा असावी. आज मात्र चीनच्या चिथावणीवरून साम्यवादी राजवटीतील नेपाळने नकाशायुद्ध सुरू केले आहे. पण भारतीय व नेपाळी जनतेत सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व कौटुंबिक स्तरावरील स्नेहसंबंधांची वीण घट्ट असून ती उभयपक्षी जपण्याची आवश्यकता आहे.            
                                  भारत - अफगाणिस्तान
  अतिशय लहान म्हणजे 106 किमी लांबीची ही सीमा पाकव्याप्त काश्मीर व अफगाणिस्तानला जोडते. सध्या जरी हा भाग पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली असला तरी हा भारताचाच भाग असल्याचा पुनरुच्चार गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी संसदेत नुकताच केला आहे. त्यातच अक्साई चीन हा चीनने 1962 मध्ये बळकावलेला भाग येत असल्यामुळे चवताळलेल्या चीनचे आजचे उपद्रव सुरू केले असावेत. अशांत अफगाणिस्तानातील शांतता चर्चेतून भारताला वगळण्यात चीन व पाक ही दुक्कल यशस्वी झाली आहे.                                    
                                   भारत - बांग्लादेश
    भारत आणि बांग्लादेशदरम्यान सुमारे 4016 किमी. लांब भूसीमा आहे. पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिझोरम या भारतीय राज्यांना जोडून ही सीमारेषा येते. यापैकी सर्वाधिक 2216 किलोमीटर्स लांबीची व जगातील अति विचित्र सीमा ही पश्चिम बंगाल राज्याला लागून आहे. भारतातून गंगा, ब्रम्हपुत्रासोबतच पात्रे बदलणाऱ्या जवळपास ५४ नद्या बांग्लादेशमध्ये जातात, आणि यापैकी बहुतेक नद्यांना सीमेचाच दर्जा दिलेला आहे. पण नदीपलीकडचा काही छोटासा भाग काही ठिकाणी भारतात तर काही ठिकाणी बांग्लादेशात आहे. त्यामुळे या एवढ्याच भागातील प्रशासन दोन्ही देशांसाठी अडचणीचे झाले आहे. या सीमेवरही घुसखोरी, अवैध तस्करी आणि दहशतवादी कारवाया होत आल्या आहेत. बांग्लादेशात नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरही भारताविरोधी वातावरण तापवणे सुरू आहे. पण आज बांग्लादेशात शेख हसिना पंतप्रधानपदी आहेत. त्या बांगलादेशाचे संस्थापक आणि भारताचे मित्र, शेख मुजिबूर रहमान यांच्या कन्या असल्यामुळे त्यांची राजवट भारतासाठी यासाठी अनुकूल आहे.                                  
                                     भारत - म्यानमार
   भारत आणि म्यानमार दरम्यान 1643 किमी. लांब सीमारेषा आहे आणि ती अरूणाचल प्रदेश, नागालॅन्ड, मणीपुर आणि मिझोरम या राज्यांना लागून आहे.  बंडखोर, उपद्रवी, तस्करी करणारे व दहशतवादी लोक भारतात उपद्रव करून सीमा ओलांडून म्यानमारमध्ये पळून जात असतात. त्याला सध्या बऱ्याच प्रमाणात आक्ळा बसला आहे.
                                भारत - श्रीलंका
   जगातील सर्वात लहान आंतरराष्ट्रीय सीमांपैकी ही एक आहे. रामेश्वरम आणि श्रीलंकेच्या मन्नार बेटाला जोडणारा हा 30 किलोमीटर लांबीचा रामसेतू आहे. त्यालाच ॲडम्स ब्रिजही म्हटलं जातं. भौगोलिक रचनेनुसार चुनखडीने बांधलेला हा सेतु एकेकाळी भारत आणि श्रीलंकेला जोडणारा दुवा होता. तो आज पाण्याखाली गेलेला दिसतो. तमिळ-सिंहली वाद, नेतृत्वावरील साम्यवाद्यांचा प्रभाव आणि चिनी कर्जाची मगरमिठी यांच्या  झळा भारतालाही कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सहन कराव्या लागत आहेत.
                                   भारत - भूतान
    भारत आणि भुतानदरम्यानची सीमा ही 699 किलोमीटर्स लांबीची आहे, जी सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि अरूणाचल प्रदेश या राज्यांलगत येते. यापैकी सर्वाधिक लांबीची 267 किमी. सीमा ही आसामची आहे. भूतानचे जगातील 52 देशांशीच राजकीय संबंध आहेत. यात चीन नाही. या व इतर सर्व देशांशी असलेल्या भूतानच्या संबंधांची जपणूक भारताकरवी होत असते. डोकलामप्रकरणी भारताने ही जबाबदारी किती चोखपणे पार पडली, हे सर्व जगाने पाहिले आहे.
    सध्या पाकिस्तान, चीन, म्यानमार, बांग्लादेश, नेपाळ अशा अनेक सीमांवर भारताला त्रासदायक ठरणाऱ्या हालचाली होत असतात. पण तरीही आपला देश शांततापूर्ण मार्गाने प्रत्येक शेजारी देशांशी बरोबरीचे व सलोख्याचे संबंध जोडून समर्थपणे उभ्या राहण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारत भविष्यात जसजसा अधिकाधिक समर्थ होत जाईल, तसतशा या सीमा शांत होतील. दुसराही एक मार्ग आहे, समजुतदारपणाचा. पण आपल्या बहुतेक सख्या (?) शेजाऱ्यांमध्ये आजतरी तो अभावानेच आढळतो आहे.

ग्लोबल टाईम्स - चीनचा जबरदस्त वृत्तप्रसारण प्रकल्प

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.
तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात  https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.

Https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew

ग्लोबल टाईम्स - चीनचा जबरदस्त वृत्तप्रसारण प्रकल्प
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   ग्लोबल टाईम्स हा चीनचा एक जबरदस्त आणि अजस्त्र वृत्तप्रसारण प्रकल्प असून एखाद्या छोटेखानी लेखात त्याला गवसणी घालण्याचे धाडस कुणीही करू नये, हेच शहाणपणाचे ठरणार आहे. तरीही या जागतिक प्रकल्पाची चुणुकही बरीच बोधप्रद, रंजक व जिज्ञासा पूर्ण करणारी ठरू शकेल असे वाटते.
 चीनमधील एकमेव दैनिक
    चीनमध्ये रक्तरंजित क्रांती झाल्यानंतर अशा एखाद्या प्रकल्पाची योजना होणे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. चीन व भारत, जग व जगातील लोक, खुद्द चीन असे अनेक  विषय हाताळणारे हे चीनमधील एकमेव व अधिकृत दैनिक आपली मते स्पष्ट शब्दात अनेकदा धमकीवजा सूचनांसह मांडतांना आढळून येत असते. विशेष उल्लेखनीय बाब आहे ती या दैनिकाच्या टॅब्लॅाईट आवृत्तीची. आपल्या राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून व भूमिकेतूनच प्रत्येक विषय मांडणारे हे चीनचे एकमेव अधिकृत वृत्तप्रकटन आहे. चिनी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषातून हे प्रकाशित होत असते. बेजिंगहून निघणाऱ्या या वृत्तपत्राची पहिली आवृत्ती 1993 मध्ये प्रकाशित झाली. जगाबद्दल बोलायचे पण ते चिनी भाषेतच हे योग्य नाही हे जाणवायला आणि आवश्यक सामग्रीची जुळवाजुळव करून इंग्रजी भाषेतील आवृत्ती प्रकाशित व्हायला 2009 साल उजाडावे लागले. बांबू कर्टनच्या आड वावरणाऱ्या चीनने जगासाठी उघड्या केलेल्या  या खिडकीतूनच जगाला देण्यासाठीचे वृत्त समोर ठेवले जात असते. त्यामुळे याचीच दखल जगभरातील वृत्तसृष्टी मुख्यत: घेत असते. पण मुळात हे वृत्त खुद्द ग्लोबल टाईम्समध्ये (फक्त भारतासाठी?) विशेष सदर स्वरुपात कसे व कोणत्या स्वरुपात प्रगट होत असते, ते जिज्ञाससापूर्तीसाठी सहाय्यक ठरू शकेल. म्हणून ते त्याच पद्धतीने दिल्यास, विषय समजून घेण्यासाठी विेशेष उपयोगी पडू शकेल, असे वाटते.
तणाव निवळला, आर्थिक संबंध पूर्ववत (11 जून 2020)
    सीमेवरील तणाव निवळल्यासाठी चीन व भारताने योग्य पावले उचलल्यामुळे तणाव
कमी झाला असून आता आर्थिक संबंध पूर्ववत होतील.
चिनी उत्पादनांचे स्थान पक्के (7 जून 2020 चे वृत्त)
  चीनची उत्कृष्ट उत्पादने विकत न घेणे भारताला शक्य होणार नाही. भारतात चीनविरोध भडकवण्याचे काम भारतातील काही राष्ट्रवादी गट करीत आहेत. ते चिनी उत्पादनांना नावे ठेवीत असून हा त्यांचा चीनला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याच्या वल्गना असफल होतील. चिनी उत्पादनांनी भारतीय जनजीवनात इतके पक्के स्थान मिळविले आहे की त्यांची जागा दुसरी उत्पादने घेऊच शकणार नाहीत. (काय ही मग्रुरी!)
 जी 7 मध्ये सामील होऊन आगीशी खेळू नका (5 जून 2020)
   चीनला शत्रू मानणाऱ्या एका लहानशा चौकडीत सामील होण्याची घाई भारताने केली तर भारत-चीन संबंध बिघडतील. हे भारताच्या हिताचे नाही. (ही धमकी नाही तर काय?)
कोविद-19  विरुद्ध एकत्र लढा देऊ (2 जून 2020)
   तज्ञांचे मत आहे की, भारत आणि चीनने कोविड-19 विरुदधच्या लढा परस्पर सहकार्याने लढावा. या महामारीला आवर घालण्यासाठी सहकार्य हा एकमेव  परिणामकारक मार्ग आहे.
सीमाप्रश्नी भारताने पाश्चात्यांच्या मताप्रमाणे वागण्याचे टाळावे (25 मे 2020)
   सीमेवर शांतता नांदावी यासाठीचा पाश्चात्य देशांचा दृष्टीकोन भारताने नाकारावा. चीनकडे पाश्चात्यांच्या पक्षपाती चष्म्यातून न पाहण्याचे शहाणपण, प्राचीन सभ्यता या नात्याने, भारतापाशी नक्की आहे. भारताने खरा चीन समजून घ्यावा. अचूक आणि धोरणी भूमिका घ्यावा. (शहाणपण शिकवण्याचा प्रकार!)
कोविड-19 शी लढण्यासाठी भारत-चीन सहकार्य अत्यावश्यक (18 एप्रिल 2020)
  चीन आणि भारत यांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या दोनपंचमांश इतकी आहे. महामारीवर विजय प्राप्त करण्यासाठी हिचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सहकार्यासाठी या दोन देशांना अमाप संधी आहेत.
कोविड-19 मुळे भारताची चीनला होणारी निर्यात रोडावली (2 एप्रिल 2020)
    कोविड-19 मुळे भारताची चीनला होणारी निर्यात रोडावली आणि त्यामुळे भारतीय अर्थकारण फार मोठ्या प्रमाणात मंदावले असल्यामुळे बंदरांमधून (अलगीकरणामुळे) होणारा उशीर कमी करण्यासाठी चीनशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, असे भारतीय उद्योजक म्हणत आहेत. (भारतीय व्यापाऱ्यांचे मत चीन आपल्याला कळवीत देतो आहे!)
चिनी कंपन्या भारतात तात्पुरती हॅास्पिटल्स उभारण्यास मदत करायला तयार (25 मार्च 2020)
   भारताने तीन आठवड्याचा लॅाकडाऊन घोषित केला आहे. अशा आपत्तीच्या काळात  भारताने मागणी केल्यास चिनी कंपन्या भारतात वूहानप्रमाणे तात्पुरती हॅास्पिटल्स उभारून देण्यास मदत करायला तयार आहेत.
भारत व चीन यातील व्यापार (14 जानेवारी 2020)
  भारत व चीन यातील व्यापारात भारताची 60% तूट आहे. ती कमी करण्यासाठी या दोन देशात परस्पर सहकार्य आणखी दृढ होण्याची आवश्यकता आहे. (ते कमी करण्याची भाषा कशाच्या भरवशावर करता?)
सीमाप्रश्नी परस्पर विश्वासाचे वातावरण (22 डिसेंबर 20)
   सीमाप्रश्नी परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून त्या भागात शांतता राहील या दृष्टीने उभयपक्षी प्रयत्न करण्यावर भर दिला पाहिजे.(विश्वासघातक्याचा सल्ला!)
तिबेटी औषधीविज्ञानाचा भारतात विकास करण्याचा प्रयत्न( 26 नोव्हेंबर 19)
    2000 वर्ष प्राचीन तिबेटी औषधीविज्ञानाचा चीनमध्ये भरपूर विकास झाला आहे. लडाखमधील विवाद्य भागात भारताने तिबेटन मेडिसीन इन्स्टिट्यूट स्थापन करून या औ.षधप्रणालीचा विकास करण्याबाबत जाहिरातबाजी चालविली असून भारत व चीन संबंधात एक नवीनच विवाद उभा करण्याचा निष्फळ प्रयत्न चालविला आहे. तिबेटी औषधीविज्ञान हा भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचाच एक भाग आहे, असे वृत्त भारतात प्रसिद्ध झाले आहे, म्हणून चिनी तज्ञांची ही प्रतिक्रिया आम्ही देत आहोत. (तिबेट फक्त आणि फक्त आमचाच!!)
दर्पोक्तीवरील जालीम उपाय
   गृहीत धरणे, दमदाटी करणे, धमकीवजा इशारे देणे, (रुचिपालट म्हणून?) मदतीचे गाजर दाखविणे, अशा अनेक प्रकारच्या वृतांनी ग्लोबल टाईम्स मधील भारताविषयी ची वृत्ते ज्याप्रकारे प्रकाशित होत आहेत, ती पाहता भारताचा आत्मनिर्भरतेचा नारा कसा महत्त्वाचा ठरतो, ते वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. जागतिक स्तरावरील करारमदारामुळे बहिष्कार/बंदी अशा काही भूमिका शासकीय स्तरावर घेता येणार नाहीत, हे एकवेळ मान्य केले तरी जनमानसात आत्मनिर्भरतेची मोहीम जोमाने राबवून सामान्य नागरिक आपली जबाबदारी उचलू शकतात. पर्याय नसेल तरच चिनी वस्तू विकत घ्यायची, एवढे जरी केले तरी ते पुरेसे आहे. आजच्या काळातील युद्धे केवळ दोन सरकारांमध्ये लढली जात नाहीत, ती दोन देशांमधील जनतेची परस्पराविरुद्ध लढली गेलेली/लढली जाणारी युद्धे असतात, हे विसरून चालणार नाही. आयातीवर बंदी घालण्याच्या मार्गात आंतरराष्ट्रीय करारमदार आडवे येतीलही, पण तो माल विकत घेणे न घेणे, आपल्या दुकानात विक्रीसाठी मांडणे न मांडणे हे तर व्पापाऱ्यांच्या हाती आहे ना? चिनी माल खरेदी न करणे, हा हुकमाचा पत्ता ग्राहकाच्या हाती आहे. ग्राहकाला ग्राहकराजा म्हटले जाते, ते उगीच नाही. त्याला जागृत करण्याचे जनआंदोलन तीव्र करणे, हे तर आपल्यासारख्या सामान्यांच्याच हाती आहे.

रंग आणि अंतरंग अमेरिकेतील मतदारराजाचे

रंग आणि अंतरंग अमेरिकेतील मतदारराजाचे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   सध्या कोरोनाने अवघे अमेरिकन जनजीवन ढवळून निघाल्याचे चित्र दिसते आहे. यात सर्वात जास्त झळ अश्वेतवर्णीय व गरिबांना बसली आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. याच काळात एका कृष्णवर्णीयाच्या मानेवर गुढगा दाबून त्याला एका गोऱ्या शिपायाने गुदमरून ठार मारल्यामुळे देशभरच नव्हेत तर जगभर अति ऊग्र निदर्शने होत आहेत. दिवसेदिवस निदर्शक विरुद्ध सरकार हा संघर्ष तीव्र होत चालला असून यामुळे काळे विरुद्ध गोरे असे ध्रुवीकरण अधिक दृढ होणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित, ख्रिश्चन विरुद्ध मुसलमान, उदारमतवादी विरुद्ध कर्मठ असे संघर्षही पेट घेतील की काय अशी शंका लोक दबक्या आवाजात बोलून दाखवीत आहेत. याशिवाय निदर्शकांत मिसळून असामाजिक तत्त्वे दंगल, जाळपोळ आणि लुटालूटही करतांना दिसत आहेत, ते वेगळेच.
   संमिश्र अमेरिकन समाज
    देशपातळीवर वर्णश: विचार केला तर अमेरिकेत 72 टक्के गोरे, 13 टक्के काळे,  9 टक्के संमिश्र व 5 टक्के एशियन व बाकी इतर आहेत. धर्मानुसार ख्रिश्चन 76 टक्के, ख्रिश्चन नसलेले  4 टक्के,  कोणताही धर्म न मानणारे 15 टक्के,  तर धर्मविषयक माहिती देण्यास नकार देणारे 5 टक्के लोक आहेत. प्रत्येकात विशेषत: ख्रिश्चनात 10/12 पोटभेद आहेत. 0.5 टक्के मुस्लिम, 0.5 टक्के बुद्ध (चिनी व जपानी) आणि हिंदूंसह इतर 1.2 टक्के आहेत.
                               अमेरिकन हिदूंची विशेषता
  अमेरिकेत सर्वात जास्त ख्रिश्चन, दुसऱ्या क्रमांकावर ज्युडाइझमला मानणारे (2 टक्के), तिसऱ्या क्रमांकावर मुस्लिम (0.9 टक्के) व चौथ्या क्रमांकावर हिंदू व बौद्ध (प्रत्येकी 0.7 टक्के) आहेत. हिंदूंची संख्या गेल्या बारा वर्षात 85 टक्क्यांनी वाढली असून 77 टक्के हिंदू पदवीधर आहेत. 36 टक्के हिंदूंची गणना श्रीमंत व्यक्तींमध्ये (वार्षिक उत्पन्न एक लक्ष डाॅलर) होते. इतर धर्मीयात हे प्रमाण 19 टक्के इतकेच आहे.    
                          एशियन अमेरिकन मतदारांचे महत्त्व
  एशियन अमेरिकन मतदार हा सध्या अमेरिकेतील मतदारांमधला सर्वात वेगाने वाढणारा वांशिक गट आहे. त्यामुळे हा मतदार कशाप्रकारे विचार करतो आहे, हा मुद्दा रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट अशा दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा ठरतो आहे. यावेळी 11 मिलियनपेक्षा जास्त (1 कोटीपेक्षा जास्त) एशियन मतदार मतदान करण्यासाठी नोंदविले गेले आहेत. हे एकूण मतदारांच्या 5% इतके मतदार आहेत.
      स्थलांतरित 5 राज्यातच
  सर्व जगभरातून आलेल्या मूळच्या स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची संख्या 23 मिलियन (2.3 कोटी) आहे. पण ते मुख्यत: अमेरिकेतील 50 राज्यांपैकी 5 मोठ्या राज्यातच आढळून येत आहेत. यात पहिला क्रमांक आहे कॅलिफोर्निया राज्याचा. यात 5.5 मिलियन (50 लाखापेक्षा जास्त) मतदार मूळचे स्थलांतरित आहेत. यानंतर उतरत्या क्रमाने न्यूयॅार्क, फ्लोरिडा, टेक्सास आणि न्यूजर्सी ही राज्ये येतात.
    नॅचरलाईज्ड सिटिझन म्हणजे काय?
   ज्या परकीय नागरिकांना किंवा रहिवाशांना विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकन कायद्याच्या अधिन राहून अमेरिकेचे नागरिकत्व दिले जाते, त्यांना नॅचरलाईज्ड सिटिझन असे म्हटले जाते. आजमितीला अमेरिकेत 23 कोटी मतदार असून प्रत्येक दहा नागरिकांमागे एक नागरिक नॅचरलाईज्ड सिटिझन आहे.
लॅटिनो किंवा हिस्पॅनिक मतदार
    अमेरिकन मतदारांमधल्या या सर्वात मोठ्या वांशिक गटात, स्पॅनिश संस्कृती असलेले व भाषा बोलणारे लोक असून, ते क्युबा, मेक्सिको या सारख्या देशातले आहेत. हे वेतनवाढ, शासनपुरस्कृत आरोग्य सेवा व शस्त्रास्त्रे बाळगण्याबाबतचा कायदा अधिक कठोर असावा या विचाराचे आहेत. यापैकी बहुतेक मतदार, जागतिक राजकारणातील अमेरिकेचा सहभाग मर्यादित करून, लष्कराच्या भाकरी न भाजता अमेरिकनांचेच प्रश्न सोडविण्यावर शासनाने अधिक भर द्यावा, या विचाराचे आहेत. यांची टक्केवारी 13% इतकी असून कृष्णवर्णियांच्या टक्केवारीपेक्षा ती थोडीशी जास्तच आहे.
कोण कुणाचा परंपरागत मतदार
    चाकरमाने, शहरी, किनाऱ्यांवर राहणारे, महिला, पदवीधर, धार्मिक अल्पसंख्यांक, वांशिक अल्पसंख्यांक व कृष्णवर्णी हे मुख्यत: डेमोक्रॅट पक्षाचे मतदार असतात. फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट, हॅरी ट्रूमन, जॅान एफ केनडी, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा हे आजवर होऊन गेलेले व जगाला बऱ्याच प्रमाणात माहीत असलेले डेमोक्रॅट अध्यक्ष होत.
   ग्रामीण, अमेरिकेत मध्यभागी राहणारे, पुरुष, सायलेंट जनरेशन, गोरे, इव्हॅंजेलिकल ख्रिश्चन, आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या सनातनी हे मुख्यत: रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार आहेत.  अब्राहम लिंकन, थिओडोर रुझवेल्ट, ड्वाइट आयसेनहोव्हर, रिचर्ड निक्सन, रेनॅाल्ड रीगन, जॅार्ज बुश (1 व 2) आणि डोनाल्ड ट्रंप हे आजवरचे व जगाला बऱ्याच प्रमाणात माहीत असलेले रिपब्लिकन अध्यक्ष होत.
   सायलेंट जनरेशन म्हणजे 1925 ते 1945 या कालखंडात जन्मलेले मतदार. यांचा जन्म युद्धजन्य परिस्थितीत आणि आर्थिक मंदीच्या काळात झालेला आहे. बहुदा त्यामुळे हे वृत्तीने बंडखोर, असंतुष्ट, व्यवस्थेवर विश्वास नसलेले आणि आपली भूमिका ठासून व उघडपणे मांडणारे असतात. इव्हॅंजेलिकल ख्रिश्चन म्हणजे मुक्तीसाठी धर्मांतराचा पुरस्कार करणारे; बायबल हा देवाचा मानवतेला असलेला अधिकृत संदेश आहे, असे मानणारे; धर्मविस्ताराद्वारे ख्रिस्ताचा संदेश पोचविण्यावर भर देणारे ख्रिश्चन आहेत.
फ्रॅंकलिन रुझवेल्टची करामत व कर्तृत्व
   मतमतांतराची दलदल आणि दुही अमेरिकेत तशी जुनीच आहे. अशा या अमेरिकन जनतेत 20 व्या शतकात वंश, वर्ण, भाषा, धर्म, संस्कृती यांच्या पलीकडे जाऊन मतदान करण्यास प्रवृत्त करण्याचे श्रेय फ्रॅंकलीन रुझवेल्ट यांच्याकडे प्रामुख्याने जाते. गटातटात विखुरलेले अमेरिकन मतदार त्यांनी एका छत्राखाली आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला व त्या भरवशावर ते भरपूर पाठिंब्यासह तीनदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले, नंतरच्या निवडणुकांमध्येही काही अपवाद वगळता डेमोक्रॅट पक्ष विजय संपादन करीत होता.
  रुझवेल्टप्रणित एकसंधतेला तडे
    वांशिक गटातटांनी डोके वर काढले ते मुख्यत: 1960 नंतर. रोनाल्ड रीगन यांनी कामगारवर्गातील अनेकांना रिपब्लिकन पक्षाकडे वळविले. मध्यमवर्ग डेमोक्रॅट पक्षाकडे वळला. ज्यूही डेमोक्रॅट पक्षाला मते देत. डेमोक्रॅट पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा हे दोनदा अध्यक्षपदी निवडून आले. या काळात आफ्रिकनअमेरिकन (कृष्णवर्णी) मतदार डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने उभे होते. पण बराक ओबामांच्या कार्यकाळात गोऱ्यांमध्ये मात्र मतदानाचे बाबतीत उदासीनता दिसून येत होती.
  आज कोरोनाच्या कम्युनिटी स्प्रेडमुळे अवघे अमेरिकन जनजीवन उध्वस्त होत असल्याचे दिसत आहे. तसेच एका कृष्णवर्णीयाच्या मानेवर गुढगा दाबून त्याला एका गोऱ्या शिपायाने गुदमरून ठार मारल्यामुळे देशभर ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’,अशी गर्जना करीत अति ऊग्र निदर्शने होत आहेत, ती या कम्युनिटी स्प्रेडलाही मागे टाकतांना दिसत आहेत. यामुळे काळे विरुद्ध गोरे असे ध्रुवीकरण तर अधिक दृढ होणारच आहे. पण इतर तटगटही डोके वर काढण्याची भीती भेडसावते आहे. असे असले तरी 3 नोव्हेंबर 2020 हा मतदानाचा दिवस अजून तसा बराच दूर आहे. म्हणून शहाण्याने तोपर्यंत उगे राहून, काय होते ते पहावे, हेच बरे नाहीका?

नेपाळचा नवीन नकाशा

नेपाळचा नवीन नकाशा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    लिपुलेख, कालापानी व गुंजी या भारतीय भूभागावर आपला हक्क सांगणारा नकाशा प्रसिद्ध करून चीनप्रमाणे नेपाळनेही सीमावाद उकरून काढला आहे. असे करतांना पंतप्रधान ओलींनी आपले आसन पक्के करण्याच्या हेतूने भारताविरुद्ध अपमानकारक विधाने केली आहेत. जुनाच 80 किलोमीटर लांबीचा कच्चा रस्ता भारताने पक्का केल्याचे लंगडे निमित्त यावेळी नेपाळने साधले आहे. कोरोना भारतामुळे चीनमध्ये पसरला असाही जावईशोध नेपाळने लावला आहे. नेपाळी अभिनेत्री मनीषा कोईराला हिने नेपाळची बाजू घेतली आहे.          
                                       भौगोलिक वस्तुस्थिती
  नेपाळ, भारत आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा, उत्तराखंडमधील पिठोरगड जिल्ह्यातील कालापानी येथे  एकमेकींना स्पर्श करतात. 1954 मध्ये व्यापार कराराच्या निमित्ताने लिपुलेखला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून चीनने मान्यता दिली. त्यामुळे चीन आता वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. म्हणून तो नेपाळला उचकवीत आहे. 1962 साली भारताने लिपुलेख खिंड बंद होती तेव्हा नेपाळने आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र 1997 मध्ये ही खिंड खुली करून मानस सरोवराकडे जाणारा मार्ग मोकळा करण्याचे ठरताच अचानक तब्बल 25 वर्षांनी नेपाळने आक्षेप घेतला आहे. कालापानी दरीत नद्यांचे जाळे पसरलेले आहे. यांच्या संगमातून तयार झालेल्या जलप्रवाहाला काली/महाकाली/शारदा या नावाने नेपाळमध्ये आणि भारतात निरनिराळ्या ठिकाणी संबोधले जाते.
   लिपुलेखचे महत्त्व व वादाचे स्वरुप
  कालापानी दरीच्या शिखरस्थानी लिपुलेख वसलेले आहे. या ठिकाणी भारत, नेपाळ व चीनच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात. तीन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असल्यामुळे हा मुद्दा अधिकच गंभीर रूप धारण करू शकतो. लिपुलेख हे जसे व्यापारी मार्गावर वसलेले आहे, तसेच ते तीर्थयात्रा करणाऱ्यासाठी आणि आता लष्करीदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठाणे ठरले आहे.
    सर्व सीमा मानवनिर्मित असतात
 . कोणत्याही दोन देशांच्या सीमा या काही परमेश्वराने आखून दिलेल्या नसतात. त्या मानवनिर्मित असतात. इतिहासातील विशिष्ट कालखंडामध्ये ज्याच्या मनगटात जसा जोर असतो त्यानुसार या सीमा मागेपुढे सरकत असतात. त्यामुळे इतिहासात किती मागे जायचे हा मुद्दा विवेकाच्या आधारावरच सुटू शकतो. पर्वताच्या रांगा, खिंडी  आणि नद्यांची पात्रे यांच्या आधारेही सीमा निश्चित करण्याचे धोरणही मान्यता पावलेले आहे. पण काही नद्यांना (उदा. बिहारमधील कोसी नदी) आपले पात्र सरकवण्याची खोड लागलेली आहे. हिमालयातून वाहणाऱ्या नद्यांनाही ही खोड (जरी कोसीइतकी नाही तरी)  लागलेली आहे.
  नेपाळला सुघटित व सुदृढ स्वरूप देणारा राजा
  1700 साली नेपाळवर पृथ्वी नारायण शहा या कर्तबगार व महत्त्वाकांक्षी राजाचे राज्य होते. नेपाळला एक सुघटित व सुदृढ स्वरूप देण्याचे श्रेय त्याच्या वाट्याला जाते. सीमाप्रश्नावरून दोन देशात युद्धाची ठिणगी पडली आणि शेवटी सुगौली करार होऊन 1816 मध्ये ती विझली. कुमाऊचा उत्तराखंडात समावेश व्हावा व काली नदीचे पात्र भारत व नेपाळ मधील सीमारेषा मानावी असे उभयपक्षी मान्य झाले.
    इथेच सगळी मेख आहे. काली नदीचे पात्र सतत बदलत असते. दुसरे असे की काली नदी नेमकी कुठे उगम पाावते याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. भारत मानतो की, ती कालापानी येथील जलप्रवाहांच्या स्वरुपात उगम पावली आहे. नेपाळ असे मानत नाही. नेपाळचे म्हणणे असे आहे की काली नदीची निर्मिती कुठी यांक्ती येथील जलप्रवाहांमधून झाली आहे.
   अलमोरा गॅझेटियरचा दाखला
 हा वाद कसा सुटावा? 1911 चे अलमोरा गॅझेटिअर म्हणते की, कालापानी हे काली नदीचे उगमस्थान आहे, कुठी यांक्ती नाही. नेपाळच्या राजाने खलिता पाठवून (मिसिव) कुठी यांक्तीचा आग्रह धरला. त्यावेळच्या ब्रिटिश शासकांनी हे अमान्य केले. भौगोलिक रचना आणि नदीला स्थानिकांनी दिलेले अतिप्राचीन काली हे नाव यांचा आधार त्यांनी घेतला. एक तिसराही मुद्दा आहे. काली नदी ज्या भूभागातून वाहते त्या प्रवाहाने त्या भूभागाचे दोन भाग केले आहेत. या संपूर्ण भूभागाचे नाव ब्यान्स असे असून येथील जमात ब्यान्सिस या नावाने ओळखली जाते. या संपूर्ण जिल्ह्यावर (मोगलांचा शब्द परगणा) मोगलांचा अंमल होता. या ब्यान्समध्येच गुंजी गाव वसलेले असून इथून मानस सरोवराकडे जाणारा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
   सुगौली करारानंतर ब्यान्स भूभागाचा कालीने विभाजित केलेला व नेपाळला लागून असलेला भूभाग प्रशासकीय सोय म्हणून ब्रिटिशांनी नेपाळला हस्तांतरित केला.  पण याचा फायदा घेऊन नेपाळने सर्वच भूभागावर दावा ठोकला. मग मात्र उत्तरादाखल ब्रिटिशांनी सैनिकी ठाणे कालापानी येथे म्हणजे काली नदीच्या उगमस्थानाजवळ हलविले. 1947 पर्यंत म्हणजे ब्रिटिश भारतातून जाईपर्यंत ही स्थिती कायम होती. नंतर प्राचीन संबंधांना रीतसर स्वरुप मिळावे म्हणून भारताने नेपाळशी 1950 साली मैत्री करार केला. भूवेष्ठित नेपाळच्या 80 % गरजा भारतमार्गे पूर्ण होत असतात. त्यामुळे बराच काळ  नेपाळ व  भारत यातील संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहिले. पुढे 1950 -1951 मध्ये चीनने तिबेट व्यापला आणि भारत, नेपाळ व चीनच्या सीमा एकमेकींना भिडून सगळेच राजकीय संदर्भ बदलले. नेपाळला गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता चीनचा मार्गही (कितीही खडतर व लांब असला तरी) उपलब्ध झाला आहे.
उशिराने सुचलेले शहाणपण
      भारत व चीन यातील व्यापार जसजसा वाढला तसतसा लिपुलेख खिंडीचा मार्ग खुला झाला तर चांगले होईल, असे उभयपक्षी वाटू लागले. नेपाळवर सामरिक दृष्ट्याही आपला प्रभाव वाढावा असे चीनला वाटू लागले. खुद्द नेपाळमध्येही साम्यवाद्यांचा प्रभाव वाढू लागला. आज कालापानीचे सामरिक मूल्यही वाढले आहे. म्हणून चीनने स्वत: मागे राहून नेपाळकरवी आक्षेप नोंदविला आहे. चंचुप्रवेश मिळावा म्हणून पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करून तांत्रिक बळाची तटबंदी (बॅकअप) नेपाळच्या नावे व आडून चीन त्या भागात उभारतो आहे, हे सत्य या निमित्ताने प्रगट झाले आहे. चीनलाही न जुमानणाऱ्या भारताने कडक भूमिका घेताच नेपाळने नकाशा
(चीनच्या सबुरीच्या सल्यानुसार? तात्पुरता? किंवा घटनात्मक अडचणींमुळे?) गुंडाळून ठेवला, हे उशिराने सुचले असले तरी, शहाणपण असल्यामुळे त्याचे तेवढ्यापुरते तरी स्वागतच करायला हवे. तसेच एकीकडे संविधान दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू करीत दुसरीकडे सीमाप्रश्नी चर्चेचा प्रस्ताव नेपाळने भारतासमोर ठेवला आहे. यावर आधी विश्वास संपादन करा, भारतविरोधी वातावरण करण्याचे थांबवा, चांगले वातावरण तयार करा, असे भारताने नेपाळला खडसावले आहे. सध्या चीनही सबुरीची भाषा बोलत असला तरी मुळात ही चीनचीच चतुर चाल होती/आहे, तशीच ती चीनच्या बदलत्या रणनीतीचीही परिचायक आहे, हे विसरून चालणार नाही.

कथा, बोध आणि शोध व्हॅक्सिनचा!

कथा, बोध आणि शोध व्हॅक्सिनचा!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
 
     लस (व्हॅक्सिन) शोधून काढण्याचे श्रेय एडवर्ड जेन्नर या डॅक्टरला आहे. त्याकाळी देवी (स्मॅालपॅाक्स) या रोगावर औषध नव्हते. गाईंची धार काढणाऱ्या गवळ्यांना सौम्य स्वरुपाचा देवीसारखा आजार व्हायचा याला काऊपॅाक्स (गोस्तन देवी) म्हटले जायचे. हा आजार व्हायचा आणि रोगी बरा व्हायचा. या व्यक्तीला एकतर देवी होत नसत किंवा झाल्याच तर त्याचा आजार बरा व्हायचा. यावरून एडवर्ड जेन्नरच्या वाटले की, गोस्तन देवी झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरात देवी या रोगाचा सामना करण्याची प्रतिकार शक्ती उत्पन्न होत असली पाहिजे. म्हणजेच काऊपॅाक्स (गोस्तन देवी) हा आजार, ही मानवातील देवी या आजारावरची नैसर्गिक लस असली पाहिजे.
   पहिली चाचणी
   यासाठीची चाचणी घेण्यासाठी जेन्नरने आपल्या बागवानबाईच्या 8 वर्षाच्या जेम्स फिप्स नावाच्या मुलाची निवड केली. त्याच्या घरी काम करणाऱ्या या गवळणीला (सारा नेल्म्सला) काऊपॅाक्स झाला होता. तिच्या अंगावर उठलेल्या पुरळातील पस (पू) त्याने गोळा करून तो जेम्सला टोचला. जेम्सला तापाची कणकण जाणवली इतकेच. लगेचच तो बरा झाला. त्याला काऊपॅाक्स तर झालाच नाही! त्याच्या शरीरात प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली होती!!  या सगळ्यांच्या नावांची दखल इतिहासाने घेतली आहे. अरे हो! एक नाव राहिलेच की? ते कोणते? तर त्या गाईचे नाव होते ब्लॅासम!            
                               सखोल अभ्यास आवश्यक
  आज जगभरातले वैज्ञानिक कोविड-19 या विषाणूची सूक्ष्म रचना कशी आहे, तो टिकून राहतो कसा, रुपांतर (म्युटेशन) करतो कसा, पसरतो कसा, मानवावर हल्ला करतो कसा, याचा शोध घेण्यातच बराच काळ गुंतून राहिले आहेत. पण यात खर्ची पडलेला वेळ वाया गेला असे म्हणता यायचे नाही. कारण सर्व तपशील समजल्याशिवाय या विषाणूचा प्रतिबंध कसा करावा आणि त्याचा हल्ला परतून कसा लावावा हे कळणार नव्हते आणि ते कळल्याशिवाय लसही तयार करता येणे अशक्य असते.
   काट्याने काटा काढायचा
   लस हा एक जैविक पदार्थ आहे. यामुळे मानवात एखाद्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिकार करण्याची क्षमता निर्माण करता येते. अर्धमृत किंवा पूर्ण मृत विषाणू निरोगी माणसाच्या शरीरात टोचून प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याची ही एक पद्धती आहे. काट्याने काटा काढतात, त्यातलाच हा प्रकार. हे शोधून काढायला अर्थातच वेळ लागतो. सामान्य माणसांसाठी हा काळ बिकट असतो. या काळात टिकून राहणे एवढेच आपल्या हाती असते.
  दोन निकष - सुरक्षित व परिणामकारक
   या काळात आरोग्य जपणाऱ्या कंपन्या, संशोधन संस्था आणि तज्ञ व्यक्ती रात्रीचा दिवस करीत लस शोधून काढण्यासाठी धडपडत असतात. ही लस सुरक्षित (सेफ) व परिणामकारक (इफेक्टिव्ह) असावी लागते. तिने रोग्याला अपाय होता कामा नये, म्हणजे ती सुरक्षित असली पाहिजे, पण त्याचबरोबर रोग मात्र तिच्यासमोर टिकता कामा नये, म्हणजे ती परिणामकारकही असली पाहिजे.
     सगळे एका व्यासपीठावर
   लस तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी आज जगातील ठिकठिकाणच्या शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या चमू तयार केल्या असून प्रत्येक चमूला वेगवेगळी कामे वाटून दिलेली आहेत. प्रत्येक चमूने मिळविलेल्या माहितीची देवाणघेवाण इतर चमूंसोबत नित्य सुरू असते. यासाठी एक व्यासपीठ (प्लॅटफॅार्म) तयार केले जाते. हे व्यासपीठ उद्योगक्षेत्र, शासन आणि संशोधक व अभ्यासक यांनी मिळून आकाराला आणले जाते. या सर्वात अभूतपूर्व सहकार्य असेल आणि जोडीला अपरिमित संसाधने उपलब्ध असतील तरच संशोधन कार्य लवकर यशस्वी रीतीने पार पडू शकेल आणि सुरक्षित व परिणामकारक लस तयार करता येईल. पण एवढ्याने भागणार नाही, नंतर कोट्यवधी डोझेस तयार करावे लागतील. हेही काम सोपे नाही.
   प्रयत्न यशस्वी कसे होतील ?
   जगात आजवर अनेक रोगांच्या साथी आल्या आणि गेल्या पण या नवीन साथीचा प्रसार सर्वात जलद गतीने होतो आहे, हे हिचे खास वेगळेपण आहे. त्यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक चमूला कसोशीचे प्रयत्न, बुद्धिमत्ता व कौशल्य पणाला लावून करावे लागणार आहेत. सर्जनशीलता (क्रिएटिव्हिटी), सहकार्य (कोॲापरेशन) व वचनबद्धता (कमिटमेंट) यांच्या त्रिवेणी संगमाशिवाय यशाचे शिखर अल्पावधीत गाठता येणार नाही/येत नसते.
   कोविड-19 हा कोरोनाव्हारसचा एक अगदी नवीन प्रकार आहे, याचे भान असले पाहिजे. म्हणूनच  कीकाय कोरोनाचा को, व्हायरसचा व्हि, डिसइजचा डी  आणि 2019 मधला 19 मिळून कोविड-19 असे बारसे या व्हायरसचे नव्याने करण्यात आले आहे/करावे लागले आहे, असे म्हणतात.
   वर्षाअखेर कोविड-19 ची लस व/वा औषध तयार होऊ शकेल, अशी अपेक्षा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि इतरांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे. लसीची निर्मिती, उत्पादन आणि वितरण लवकरात लवकर पार पडावे अशी भूमिका स्वीकारून अमेरिकेत व इतरत्रही, शास्त्रज्ञांचे व औषधनिर्मितीउत्पादकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे काम लवकर पूर्ण होणारे नाही, तसेच यश केव्हा मिळेल याबाबत नक्की सांगताही येणार नाही.
   ‘भारत आणि अमेरिका यांचे शास्त्रज्ञही लस तयार करण्याच्या कार्यात गुंतले आहेत. खुद्द अमेरिकेतही भरपूर संख्येत भारतीय असून त्यात अनेक महान शास्त्रज्ञ व संशोधक आहेत’, असे डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकतेच पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले आहे. जगभरातील शेकडो शास्त्रज्ञांनी लोकांना धीर देण्याच्या हेतूने आपल्या या प्रयत्नांची माहिती देणारे पत्र प्रसृत केले आहे.
    लस उपलब्ध होईपर्यंत काय करायचे?
     जेव्हा एखादी साथ नवीन असते तेव्हा लस तयार होईपर्यंत कोणताही उपाय उपलब्ध नसतो. इतर अनेक रोगांसाठी सध्या लस आणि ॲंटिव्हारस उपलब्ध आहे. पण कोविड-19 चे तसे नाही. कोविड-19 ने बाधित रोग्यावर सध्या जे उपचार केले जात आहेत, ते लक्षणे पाहून व त्यांच्या शमनापुरतेच मर्यादित आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. शरीरातील रोगप्रतिकारशक्तीची विषाणूवर मात होईपर्यंत रोग्याला टिकवून ठेवणे व प्रतिकारशक्ती वाढवीत राहणे, एवढ्यापुरतेच सध्याचे प्रयत्न मर्यादित आहेत.      
         जनसामान्यांचे कर्तव्य कोणते?
  या सर्व परिश्रमांना यश येण्यास वेळ लागेल. या काळात आपण सामान्यजनांनी काय केले म्हणजे आपला वाटा आपण उचलला, असे होईल? आपल्याकडून एकच माफक अपेक्षा आहे. आपापल्या घरीच थांबावे. कोविड-19 च्या वाऱ्यालाही उभे राहू नये. अशानेच आपण सुरक्षित राहू. समोर शत्रूच नसेल तर कोरोना हल्ला करील कोणावर? परस्परात सुरक्षित अंतराचे व येताजाता हात सॅनिटायझरने किंवा साबणाने स्वच्छ ठेवायचेच कायते पथ्य पाळायचे आहे. दैनंदिन व्यवहाराबातच्या नव्याने मिळणाऱ्या सवलतींची लक्ष्मणरेषा काहीही झाले तरी ओलांडायची नाही, याची खुणगाठ प्रत्येकाने बांधली पाहिजे. खूप कठीण आहे काहो हे? नाही ना? मग ते आपल्याला जमायलाच हवे. कारण आजतरी याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.

अनेक आघाड्यांवर एकाचवेळी लढणारा दक्षिण कोरिया

 
अनेक आघाड्यांवर एकाचवेळी लढणारा दक्षिण कोरिया
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर कोरियावरील जपानचे स्वामित्वही संपले पण या पूर्वआशियातील इतिहासकालीन देशाच्या वाट्याला आलेले दुर्दैव काही संपले नाही. रशियाच्या वर्चस्वाखालील उत्तर कोरिया (डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ कोरिया) व अमेरिकेच्या संरक्षणाखालील दक्षिण कोरिया  (रिपब्लिक ॲाफ कोरिया) अशा दोन राष्ट्रात अखंड कोरियाचे विभाजन करण्यात आले. कोरिया हे एक द्विपकल्प आहे. म्हणजे भारताप्रमाणे  याच्याही तिन्ही बाजूंना पाणी व एका बाजूला जमीन आहे. वायव्येला कोरिया व चीनमधील सीमा रेषा खूप मोठी असून इशान्येला रशिया व कोरिया यातील सीमारेषा मात्र अतिशय लहान आहे. कदाचित यामुळे उत्तर कोरियावर रशियापेक्षा चीनचा प्रभाव अधिक पडत असावा.
   कृत्रिम विभाजन
   एकसंध कोरियाचेही 38 व्या अक्षांश रेषेवर कृत्रिम विभाजन झाले. उत्तरेकडच्या उत्तर कोरियात साम्यवादी राजवट व दक्षिण कोरियात लोकशाही राजवट स्थिरपद झाली. या दोन राजवटीत 1950 साली युद्ध झाले. पण खरे युद्ध उत्तर कोरियाचे मित्र रशिया व चीन एकीकडे तर दक्षिण कोरियाची कड घेऊन असलेल्या अमेरिका आणि तिची मित्रराष्ट्रे यातच झाले. 1953  मध्ये युद्ध विराम झाला पण रीतसर शांतता करार मात्र झाला नाही. दोन्ही राष्ट्रांनी एकमेकांना स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून आजही मान्यता दिली नाही. मध्यंतरी या दोन देशांचे प्रमुख एकमेकांना भेटले व बंधुत्वाला साक्षी ठेऊन शांतता आणि सहकार्यासाठी आणाभाका घेण्यात आल्या. पण भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, ते समोर यायला वेळ लागेल.
   निवडणूक नियमात सुधारणा करून  निवडणूक
   दक्षिण कोरियातील नॅशनल असेम्ब्लीच्या 300 जागांसाठीची निवडणूक दि 15 एप्रिल 2020 ला पार पडली असून त्यातील 253 जागा ज्याला सर्वात जास्त मते तो विजयी (फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट) या पद्धतीनुसार म्हणजेच आपल्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे घेण्यात आल्या होत्या तर उरलेल्या 47 जागा प्रपोर्शनल पार्टी लिस्ट या पद्धतीनुसार लढल्या गेल्या. सर्व राजकीय पक्ष जास्तातजास्त 47 उमेदवारांच्या याद्या तयार करून त्या निवडणूक आयोगाला सादर करून जाहीरही करतात. मतदार यादील उमेदवार व पक्ष यांचा विचार करून मतदान मात्र पक्षाला करतात. मिळालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीनुसार 47 जागांचे वाटप केले जाते. समजा मतांच्या टक्केवारीनुसार ‘अ’ पक्षाच्या वाट्याला 27, दुसऱ्या ‘ब’ पक्षाच्या वाट्याला 15 व तिसऱ्या ‘क’ पक्षाच्या वाट्याला 5 जागा आल्या आहेत. तर अ पक्षाला त्याच्या यादीतील पहिल्या  20, ब पक्षाला पहिल्या 15 तर क पक्षाला त्याच्या यादीतील पहिल्या 5 जागा मिळतील. पक्षाला किमान 5 मतदार संघात काहीनाकाही मते मिळालीच पाहिजेत किंवा एकूण मतदानाच्या निदान 3% तरी मते मिळालेली असली पाहिजेत. या अटीला उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड) असे म्हटले जाते.
   ही निवडणूक सुधारित पद्धतीनुसार घेण्यात आली. मतदाराची किमान वयोमर्यादा 19 वरून 18 वर आणण्यात आली. डेमोक्रॅटिक पार्टी व तिची लहान साथीदार असलेली सिटिझन्स पार्टी यांच्या युतीने 300 पैकी 180 (163+17) म्हणजे 60+ % जागा, म्हणजेच सुपर-मेजॅारिटी जिंकून दणदणीत विजय संपादन केला आहे. या आधारावर आता सत्ताधारी पक्ष हवे ते ठराव वेगाने पारित करू शकेल. पुराणमतवादी फ्युचर पार्टीला व आघाडीला दारूण पराभव सहन करावा लागला.
   सुधारित नियमानुसार मिक्स्ड-मेंबर प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीचा अवलंब 47 जागी यादी पद्धतीनुसार उमेदवारनिवडीसाठी केला गेला. यात प्रत्येक मतदाला दोन मते असतात. एक मत तो मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवारनिवडीसाठी रूढ पद्धतीनुसार वापरतो. दुसरे मत तो पसंतीच्या पार्टीला देतो. पार्टीला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार यादीतील उमेदवारांची निवड केली जाते.
पक्षनिहाय स्थिती
  एकूण 253 जागांचा  व किमान एकतरी जागा मिळविणाऱ्या पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा तपशील असा आहे.
  अ) डेमोक्रॅटिक पार्टी व मित्र पक्ष यांना 49.91 % मते व 163 जागा, तर प्रमुख विरोधी ब) युनायटेड फ्युचर पार्टी व मित्र पक्ष यांना 41.45 % मते व 084 जागा आहेत. क) जस्टिस पार्टीचे अस्तित्व नाममात्र असून तिला  1.69 % मते व 1 जागा मिळाली असून ड) अपक्षांना 3.91% मते व 5 जागा मिळाल्या आहेत. इतर निदान 2 डझन पक्षांना 1 % हूनही कमी मते आणि शून्य जागा मिळाल्या आहेत.  
  कोणत्याही अडचणीत वेळच्यावेळी निवडणुका घेणारा देश
   याच काळात दक्षिण कोरियात (कोविड-19) कोरोनाचे थैमान सुरू होते. दैनंदिन जीवन फार मोठ्या प्रभावित झाले होते. याचा मतदानावर परिणाम होणे अपरिहार्य होते. फेब्रुवारीत तर कोरोनाचा उपद्रव चरम सीमेवर पोचला होता. 10 हजार बाधित व 200 मृत्यू असा असा तपशील होता. त्यावेळी चीन नंबर एकवर होता तर दक्षिण कोरिया पाठोपाठ होता. दक्षिण कोरियाने चाचणी, बाधितांचा शोध आणि संशयितांचे अलगीकरण ही त्रिसूत्री कसोशीने राबवली. त्यामुळे मृत्युदर 1.95 % पुरता सीमित (जागतिक दर 4.34 %) ठेवण्यात यश संपादन केले. यावरून मोहिमेची यशस्विता उठून दिसेल. आतातर मृत्युदर व बाधितांची संख्या खूपच खाली उतरली आहे. निवडणूक आयोग, सरकार व जनता हे सगळे निवडणूक पुढे ढकलू नये या मताचे होते. दक्षिण कोरियाने आजवर कधीही कोणत्याही कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकललेल्या नाहीत. 1952 मध्ये कोरियन युद्ध ऐन भरात होते पण त्याही वेळी निवडणुका ठरल्यावेळीच झाल्या होत्या. या काळातही सोशल डिस्टंसिंग (3 फुटांचे अंतर राखणे), मतदारांच्या रांगेतही परस्परापासून 3 फुटांचे अंतर राखले गेले. मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी ताप तपासला जात होता, सॅनिटायझरचा वापर केला जात होता, मतदाराला प्लॅस्टिक हातमोजे पुरविले जात होते. अलगीकरण केलेले संशयितही मतदान करीत होते! पण इतरांचे मतदान आटोपल्यानंतर व त्यांच्यासाठीचे मतदान बंद झाल्यानंतरच!! खुद्द कोरोनामुळे ताप असलेले मतदार वेगळे केले जात. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र असायचे. दर मतदानानंतर जंतुनाशकाची सर्वत्र फवारणी व्हायची. 26 % मतदारांनी मतदान दिनांकाच्या अगोदरच मतदानाचा अधिकार बजावला होता, एकतर पोस्टाद्वारे किंवा खास मतदान केंद्रावर. या व्यवस्थेमुळे मतदार तर खूष होतेच पण जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा या प्रयत्नाची मुक्त कंठाने स्तुती केली आहे. विद्यमान पंतप्रधान मून जीन यांनी निवडणूक लढविली नव्हती. पण त्यांनी सर्व व्यवस्था इतकी चोख ठेवली होती की त्यांच्या डेमोक्रॅट पक्षाला अभूतपूर्व यश संपादन करता आले. कोरेना रेंगाळत असला तरी आता खेळांच्या सामन्यांसह सर्व व्यवहार सामान्य करण्यावर भर आहे! कोरोनालाही इतर व्हायरस सारखंच समजून त्याच्यासह जगण्यास दक्षिण कोरिया शिकला आहे!! जगासमोर एक अनुकरणीय आदर्श उभा करतो आहे!!!

एकच उणीव, ती एक स्त्री आहे!

 
एकच उणीव, ती एक स्त्री आहे!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   बहुतेक राजघराण्यांमध्ये जेव्हाजेव्हा सत्तासंघर्ष होत आलेला आहे तेव्हातेव्हा तो हिंसक स्वरूपच धारण करीत आला आहे. उत्तर कोरियातील किम घराणेही याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. किम जोंग-उन हा सध्या उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा असाच सत्तासंघर्ष करून सत्ताधीश झालेला आहे. त्याच्या मृत्यूबाबतच्या/ आजारपणाच्या वार्तांना आता पूर्णविराम मिळालेला दिसत असतांनाच किम जोंग-उन मेलाच असून समोर येतोय तो त्याच्या सारखा दिसणारा तोतया आहे, असेही वृत्त आहे. एकीकडे चीनमधून एक वैद्यकीय चमू त्याच्या शुश्रुषेसाठी आत  कोरियात गेली तर दुसरीकडे चिनी फौजा व रणगाडे सरहद्दीला लागून उभ्या ठेवण्यात आल्या आहेत, अशाही वार्ता येत आहेत.  क्षेपणास्त्रांना अमेरिकेविरुद्ध डागण्याची तयारी असल्याची बातमी तर अगदी ताजी आहे. तरीही या सत्तासंघर्षाकडे अंगुलीनिर्देश करणाऱ्या बातम्या पोलादी चौकट भेदून बाहेर येतच होत्या/आहेत. नक्की काय आहे, ते कळायला वेळ लागेल.
  किम यो-जोंग
   सत्ताधीशाची बहीण म्हणून, उत्तर कोरियाच्या राजकारणातील उगवता तारा या शब्दात किम यो-जोंगचा गौरवपूर्ण उल्लेख बाह्यजगात केला जात असे. 2018 साली दक्षिण कोरियातील शीतकालीन ॲालिंपिक स्पर्धेत तिने उत्तर कोरियाच्या चमूचे प्रमुखपद भूषविले होते. या मुक्कामात तिने अनेक राजकीय मसलतीही पडद्यामागे राहून पार पाडून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तिची प्रतिमा निर्माण करण्याचा हा तिच्या भावाचा प्रयत्न होता, असेही काहींचे मत आहे.
किम प्यॅांग-इल
   किम प्यॅांग इल उत्तर कोरियाचा जनक किम सुंग याचा जिवंत असलेला सगळ्यात धाकटा व कर्तृत्ववान पुत्र आहे. सत्तास्पर्धेत हारल्यानंतर गेली चार दशके त्याला मायदेशापासून दूर ठेवण्यासाठी निरनिराळ्या देशात वकील म्हणून पाठविण्यात आले होते. तो 2019 पासून मायदेशी परत आला आहे. किम यो-जोंगच्या तुलनेत तो उजवा यासाठीच ठरतो की तो एक पुरुष आहे. पण चार दशकांच्या विजनवासामुळे त्याचा देशांतर्गत संपर्क अत्यल्प आहे.
किम जोंग - च्यूल व अन्य
    किम जोंग - च्यूल हा किम जोंग उनचा ज्येष्ठ बंधू आहे. पण त्याला महत्त्वाकांक्षाच नाही. त्याला गिटार वाजवणेच आवडते. प्रसिद्ध गिटारवादक एरिक क्लॅप्टन हा ब्रिटिश गिटारवादक व कवी म्हणजे त्याच्यासाठी सर्वेसर्वा आहे. तो सतत संगीत व काव्यविश्वातच वावरत असतो. उत्तर कोरियाचा जनक किम सुंगचा भाऊ म्हणजे सध्याच्या सत्ताधीशाचा काका शंभरी गातो आहे. त्यामुळे तो उत्तराधिकारी असण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच किम ज्यू-ई ही सध्याच्या सत्ताधीशाची कन्या तर आज बालवयातच आहे. म्हणजे सत्तासंघर्षातून तीही बाद!
बहीण सर्वगुणसंपन्न पण...
  बहिणीचे कर्तृत्व बहुपेडी आहे. गेली बहुतेक वर्षे राज्यशकट हाकण्यात तिचा सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. तुफानी प्रचारआघाडीचे स्वरुप निश्चित करण्याबरोबरच ती प्रभावीपणे राबवण्याचे कर्तृत्वही तिचेच आहे. उत्तर कोरियात आपल्या भावाची प्रतिपरमेश्वर ही प्रतिमा उभी करण्याचे कामी तिने आपले कौशल्य पणाला लावले आहे. उत्तर कोरियात चित्रवाणी आणि नभोवाणीवर सकाळपासूनच त्याचे गुणगान सुरू होत असते, हेही तिच्याच अविरत प्रयत्नांचे, ठाम भूमिकेचे व बंधुनिष्ठेचे फळ आहे. त्यामुळे पराकोटीचे दारिद्र्य व हालअपेष्टा वाट्याला येऊनही अख्खा उत्तर कोरिया किम जोंग-उनच्या भजनी लागला आहे. क्रौर्य व जुलुमजबरदस्तीत भावाबहिणीत डावेउजवे करता येणार नाही. किम यो-जोंग चे रौद्ररूप, ती जेव्हा प्रतिपक्षाला उत्तर देत असते, तेव्हा चांगलेच प्रत्ययाला येते. मध्यंतरी उत्तर कोरियाने आपल्या सैनिकी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करतांना खरोखरच्या युद्धाचे चित्र साकारले होते. यावर दक्षिण कोरियाने आक्षेप नोंदवताच, किम यो-जोंगने आपली तीव्र, तिखट व जळजळीत प्रतिक्रिया जाहीर केली. दक्षिण कोरियाची प्रतिक्रिया म्हणजे, भेदरलेल्या कुत्र्याचे केकाटणे आहे, असे म्हणत तिने दक्षिण कोरियाला झापले होते. राजकीय व शासकीय पातळीवर एकेक पायरी ती वरवर चढतच गेली आहे. तिच्यात राजकीय चातुर्यही आहे. अमेरिकेने तिच्यावर मानवीहक्कांची पायमल्ली केल्याचा आरोप ठेवून ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले आहे. तरीही डोनाल्ड ट्रंप यांनी कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी उत्तर कोरियाला मदत देऊ करताच तिने डोनाल्ड ट्रंप यांची वारेमाप व जाहीर स्तुती केली. राजकारणात केव्हा काय भूमिका घ्यावी, याचे अचुक ज्ञान तिला उपजतच आहे. तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये तिच्या खानदानी रक्ताबद्दल दरारायुक्त आदर आहे. पण तरीही उत्तर कोरियन जनतेची मानसिकता पाहता ती भावाची जागा घेऊ शकणार नाही, असे अनेक राजकीय पंडितांना वाटते.
          कन्फ्युशसच्या विचारांचा पगडा
    बंडखोर  केन इओम पूर्वी एक सेनाधिकारी होता. त्याने बंड करीत उत्तर कोरियातून मोकळ्या आणि स्वतंत्र जगात आश्रय घेतला आहे. त्याच्या मते उत्तर कोरिया स्त्री सत्ताधीशाला कधीच मान्यता देणार नाही. परंपरावादी  जनता आज किम जोंग-उन याच्या जुलमी राजवटीत गुलामाप्रमाणे आणि पशुवत जीवन जगत असून सुद्धा त्याच्याशी पुरतेपणी एकनिष्ठ आहे. असे असूनही उद्या त्याच्याच इच्छेनुसार सत्तेवर आलेल्या त्याच्या बहिणीचे नेतृत्व मात्र ती स्वीकारणार नाही, असे ठामपणे म्हटले जाते, हे कसे? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला कोरिया, जपान आणि चीन आदी देशांच्या प्राचीन इतिहासात डोकावून पहावे लागेल. या भूखंडातील मानवसमाजावर आजही कनफ्युशस या त्यावेळच्या महान विचारवंताच्या विचारांचा पगडा कायम आहे. कनफ्युशसला स्त्रीपुरुष समानता मान्य नव्हती. स्त्रीचे स्थान पुरुषाच्या तुलनेत दुय्यमच असले पाहिजे, असे तो स्वत: व त्याची शिष्य परंपरा मानीत आली आहे. म्हणून किम जोंग-उन च्या हयातीत, दुसऱ्या क्रमांकावर असली तरी त्याच्यानंतर मात्र सर्वसत्ताधीश म्हणून उत्तर कोरियात किम यो-जोंगला कदापि मान्यता मिळणार नाही.
                सम्राटपदी स्त्री असणार नाही, जपानमध्येही  तरतूद
   सम्राटपदाचा वारस पुरुषच असला पाहिजे, अशी तरतूद जपानच्या घटनेत आहे. राजपुत्र नरुहिटो यांना आयको नावाची मुलगीच असल्यामुळे घटनेतील तरतुदीनुसार ती सम्राटपदी विराजमान होऊ शकणार नव्हती. आयकोचा जन्म झाल्यावर घटनेत बदल करून आयकोला - एका स्त्रीला - राजसिंहासनावर बसवण्याची तरतूद करण्याचा विचार जपानमध्ये पुढे आला. पण दरम्यानच्या काळात आयकोला भाऊ मिळाला. म्हणजे हिसाहिटोचा - सम्राटाच्या नातवाचा - जन्म झाला आणि घटना दुरुस्तीचा विचार मागे पडला तो पडलाच. हा जपान आज विकसित आणि संपन्न देश मानला जातो. पण भौतिक उन्नतीनंतर वैचारिक संपन्नता, प्रगल्भता आणि समृद्धी येईलच असे नसते.
  उत्तर कोरियात न भौतिक संपन्नता आहे न वैचारिक आधुनिकता. साम्यवादाच्या नावाखाली जनता भरडली जात असूनही ती निमुट आहे. पण कितीही योग्य असली तरी किम यो-जोंग सर्वसत्ताधीश होऊ शकणार नाही. कारण एकच आहे! तिच्यात एकच उणीव आहे!! ती ही की, ती एक स्त्री आहे!!!

अमेरिकेत लढतीतील पठ्ठे निश्चित

   
अमेरिकेत लढतीतील पठ्ठे निश्चित
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    अमेरिका या जागतिक महासत्तेच्या सर्वोच्चपदी कोण बसतो, ही बाब, पूर्वी कधी नव्हती इतकी आज महत्त्वाची झाली आहे. पण सध्या कोरोना (कोविड19) विषाणूबाबतच्या बातमीशिवाय दुसरी कोणताही बातमी टी व्हीवर ब्रेकिंग न्यूज ठरू शकत नाही, की वृत्तपत्रात फर्स्ट लीडची बातमी ठरू शकत नाही. कोविड 19 च्या अमेरिकेतील व जगातील थैमानाकडेच अमेरिकेसकट सर्व जगाचे लक्ष केंद्रित झालेले दिसते आहे.
 बर्नी सॅंडर्स यांची आश्चर्यकारक माघार
   त्यामुळे 3 नोव्हेंबर 2020 ला होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील अध्यक्षपदासाठीच्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या उमेदवाराबाबतचे भाकीत चुकीचे ठरून बर्नी सॅंडर्स यांच्याऐवजी जोसेफ बायडेन यांची निश्चितपणे होऊ घातलेली आश्चर्यकारक निवड, कुणाचेही लक्ष फारसे वेधू शकली नाही. बर्नी सॅंडर्स हे बिनदिक्कतपणे आपण समाजवादी विचारसरणीचे आहोत, असे सांगत असत. साम्यवाद/समाजवाद या शब्दांचे अमेरिकेत वावडे असल्याचा काळ आता बराच मागे पडला असून तरूणवर्ग तर समाजवादी धोरणांकडे अपेक्षेने पाहू लागला आहे, असे मत अमेरिकेत व्यक्त होऊ लागले होते. त्यातून बर्नी सॅंडर्स यांच्या अन्य भूमिकाही मतदारांना आकृष्ट करीत असल्याच्या वार्ता सर्वस्तरातून येऊ लागल्या होत्या. पर्यावरणपूरक भूमिका, सरसकट सर्वांना आरोग्य सुविधा, कल्याणकरी राज्यकारभार, स्थलांतरितांबाबत अनुकूल दृष्टीकोन या घोषणांची तर तरुणांना सोबत इतरांनाही चांगलीच भुरळ पडली होती. सर्व वांशिक गटांचा पाठिंबा (डोनाल्ड ट्रंप गोऱ्यांचे विशेष कैवारी मानले जातात), तरुणांबरोबर प्रौढांनाही आकर्षक वाटावी अशी कल्याणकारी भूमिका, वैचारिकतेला आवाहन करण्याच्या भूमिकेमुळे एरवी उदासीन असलेला मतदार मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडण्याची निर्माण झालेली शक्यता अशी भरभक्कम तटबंदी बर्नी सॅंडर्स यांनी उभी केली होती. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाची उमेदवारी त्यांनाच मिळेल असे वाटू लागले होते. पक्ष कार्यकर्ते व मतदार यांचा कौल लक्षात घेऊनच अमेरिकेत राजकीय पक्षांचे उमेदवार निश्चित होत असतात. हा कौल जाणून घेण्याच्या दृष्टीने होत असलेल्या मतचाचण्यांमध्येही बर्नी सॅंडर्स यांनी आघाडी घेतली होती. त्यांचा वारू असा चौफेर उधळत चालला असतांना त्यांनी अध्यक्षपदासाठीच्या पक्षांतर्गत लढतीतून माघार घेत व ज्यो बायडेन यांना पाठिंबा घोषित करून सर्वांनाच आचंबित केले आहे.  
डोनाल्ड ट्रंप विरुद्ध ज्यो बायडेन
    अनेक राज्यातील डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी व समर्थकांनी ज्यो बायडेन यांच्या बाजूने मतदान केले. कृष्णवर्णीयांनीही मोठ्या संख्येने बायडेन यांनाच पसंती दिली. तसेच पर्यावरणसंवर्धन आणि सर्वांनाच आरोग्यसुविधा या त्यांच्या भूमिका मतदारांना विशेष भावल्या असे दिसते. त्यातच लक्ष्मीचा वरदहस्तही त्यांचे तारू तारून नेण्यास कारणीभूत  झाला. त्यामुळे प्रचाराच्या उत्तरार्धात मतदारांच्या व पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बदलत्या मनोभूमिकेचा कानोसा येऊन (?) बर्नी सॅंडर्स यांनी स्पर्धेतून माघार घेतली, असे मत व्यक्त होत आहे. आपण जे मुद्दे घेऊन उभे होतो, त्यांचाच पाठपुरावा ज्यो बायडेनही करतील/ करणार आहेत, असा विश्वास व साक्षात्कार व्यक्त करीत बर्नी संडर्स यांनी आपणही 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचाच प्रचार करणार असल्याची घोषणा केली. अशाप्रकारे 2020 ची अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक डेमोक्रॅट पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून ज्यो बायडेन व रिपब्लिकन पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात लढली जाईल, हे निश्चित झाले आहे. अधिकृततेची औपचारिक घोषणा व्हायचेच कायते शिल्लक आहे.
     भारतीय मतदारांची द्विधा मन:स्थिती
  ज्यो बायडेन हे 2009 ते 2017 या 8 वर्षांच्या दीर्घ कालखंडात अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबत उपाध्यक्षपदी  काम करीत होते. ते कायद्याचे पदवीधर आहेत. 1970 पासून त्यांनी निरनिराळ्या पदांवर निवडून येऊन काम केलेले आहे. ते प्रत्येक वेळी जागतिक व सामाजिक प्रश्नांवर निश्चित भूमिका घेत आले आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी कोण निवडून येतो, याकडे भारतही विशेष लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेतील भारतीय मतदार सध्या द्विधा मन:स्थितीत आहेत. सामान्यत: अमेरिकन भारतीय मतदार डेमोक्रॅट पक्षाला मतदान करीत आला आहे. स्थलांतरितांबाबत डेमोक्रॅट पक्षाची भूमिका केवळ सौम्य व उदारमतवादीच नाही तर अनुकूल व समावेशी राहिली आहे. म्हणून भारतीय मतदार डेमोक्रॅट पक्षाला मदत करीत आला आहे/होता. पण नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातील स्नेहसंबंध त्यांना रिपब्लिकन पक्षाकडे वळवतांना दिसत आहेत. अमेरिकन मुस्लीम मतदारांनी मात्र सरळसरळ डेमोक्रॅट पक्षाची बाजू घेतली आहे. डेमोक्रॅट पक्षही आजवर पाकीस्तानचीच बाजू घेत आला आहे. अमेरिकेतील भारतीय मतदार निदान काही राज्यात तरी निकालावर प्रभाव टाकू शकतील, इतपत मोठ्या संख्येत आहेत. त्यामुळे ज्यो बायडेन यांना त्यांनाही दुर्लक्षून चालण्यासारखे नाही. मुस्लीम मतदारांचा पाठिंबा कायम ठेवून भारतीय मतदारांना आपल्या बाजूला वळवतांना त्यांना तारेवरची कसरतच करावी लागणार आहे.
   मतदार डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर नाराज
   कोविड19 चे थैमान सुरू होण्याअगोदर डोनाल्ड ट्रंप यांचा विजय गृहीत धरला जात होता. पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी कोविड19 प्रकरण ज्या प्रकारे हाताळले आहे, त्यामुळे अमेरिकन जनता त्यांच्यावर चांगलीच नाराज झाली आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाबतीत कोरोनाची साथ येण्याअगोदर 47 % मतदार नाराज होते, आता नाराजांचे प्रमाण 55 % झाले आहे. पण अध्यक्षाची निवड पॅाप्युलर व्होट्सनुसार नाहीतर इलेक्टोरल व्होट्सच्या आधारे होत असते, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. कोणते राज्य कुणाला अनुकूल, हे ठरविण्यापुरताच पाॅप्युलर व्होट्सचा विचार केला जातो.                      
                  ज्यो बायडेन यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप
   याच काळात तारा रीड नावाच्या राजकीयक्षेत्रात व ज्यो बायडेन यांच्या सिनेट कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलेने ज्यो बायडेन यांच्यावर विनयभंग केल्याचा आरोप केला आहे. ही घटना 1993 ची असून त्याबाबत आपण याबद्दल तेव्हाच अनेकांना सांगितले होते, असे तिचे म्हणणे आहे. याचे खंडन ज्यो बायडेन यांच्या प्रवक्त्याने  व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी केले आहे. त्यामुळे 1993 सालच्या  विनयभंगाच्या आरोपाकडे मतदार किती गंभीरतेने पाहतील, हाही एक प्रश्नच आहे. उलट जनमत चाचणीत तर ते सध्याच 4%च्या फरकाने आघाडीवर आहेत.
   मिलीजुली कुस्ती?
   एक वेगळे मत असेही आहे की, अमेरिकेत एक व्यक्ती फक्त दोनदाच अध्यक्षपदी राहू शकत असल्यामुळे एकदा अध्यक्षपदी निवडून आलेल्याच दुसऱ्यांदा ती संधी देण्याची प्रवृत्ती केवळ मतदारांमध्येच नाही, तर राजकीय पक्षातही असते. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाने मुद्दामच कच्चा उमेदवार दिला असण्याचीही शक्यता आहे. पण घोडामैदान अजून बरेच दूर आहे. चीनचा बागुलबुवा या काळात पक्क्याचा कच्चा व कच्च्याचा पक्काही करू शकतो. पण मतदान 3 नोव्हेंबर 2020 ला आहे. तोपर्यंत वाॅशिंगटनमधील पोटोमॅक नदीतून बरेच पाणी वाहून जाणार आहे, हे मात्र नक्की.

कर्तृत्व रणरागिणींचे

कर्तृत्व रणरागिणींचे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  कोविड19 (कोरोना) चा सामना करण्यात काही महिला राष्ट्रप्रमुखांची कारवाई पुरुषांच्या तुलनेत नजरेत भरावी इतकी चांगली असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे यापेक्षा जास्त राष्ट्रांच्या प्रमुखपदी महिला असत्या तर बरे झाले नसते का? असा प्रश्न विचारला जातो आहे. सध्या ज्या देशांचे नेतृत्व महिला करीत आहेत, त्यातील  तायवान, न्यूझिलंड, फिनलंड, आईसलंड, सिंट मार्टिन आणि जर्मनी या देशातील महिला राष्ट्रप्रमुख तर रणरागिणीच्या पदवीला पोचल्या आहेत.
तायवानच्या साई इंग- वेन
तायवान -  साई इंग- वेन या चिमुकल्या चिनी गणराज्याच्या (राष्ट्रवादी चीन) अध्यक्षपदी 2016 पासून आहेत. या महिला पंतप्रधानांची शिक्षण व राजकारण या दोन्ही क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी आहे. त्या अविवाहित असून आदीवासी हक्का जमातीतून पुढे आल्या आहेत. राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी एकदम अध्यक्षपदाचीच निवडणूक लढविली आणि पुढे तर दुसऱ्यांदाही जिंकली आहे. कोविड19 ची चाहूल लागताच त्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन या साथीवर पूर्ण नियंत्रण मिळविले आणि आता तर तायवान फेस मास्क निर्यात करीत आहे.
   महाकाय ॲास्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येइतकीच तायवानची लोकसंख्या (2.5 कोटी) आहे. कोरोनाचे मायघर असलेल्या चीनला लागून असूनही व जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कोणतीही मदतच काय पण मान्यताही नसतांना तसेच चीन तायवानवर सतत आपला दावा सांगत दडपण सतत वाढवत असतांनाही तायवानने कोरोनाचा जबरदस्त मुकाबला केला आहे.  सुरवातीला चीनमधून येणाऱ्या सर्व सर्व विमानांची कसून तपासणी केली गेली व पाठोपाठ सर्व दक्षता घेतल्या. 393 बाधित व केवळ 6 मृत्यू एवढीच किंमत मोजून त्यांनी कोरोनाला परतवून लावले आहे. आता जागतिक आरोग्य संघटनेने तायवानला खास निमंत्रण पाठवून निरीक्षक म्हणून सन्मानपूर्वक आमंत्रित केले आहे.
   न्यूझीलंडच्या जेसिंडा आर्डेन
न्यूझीलंड - पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन यांनी उत्पन्नाचे एकमेव साधन असलेल्या पर्यटनावर तात्काळ बंदी घातली. एक महिनाभर अलगीकरण व  लॅाकडाऊन घोषित केले व अख्या देशाने संरक्षक तटबंदी उभारली. त्यामुळे बाधितांची संख्या 1300 आणि मृतांची संख्या फक्त 9 पुरती मर्यादित ठेवण्याचे अपूर्व यश संपादन केले.      
                                  फिनलंडच्या साना मार्टिन
फिनलंड - 5.5 मिलीयन लोकसंख्या असलेल्या फिनलंडच्या 34 वर्षांच्या पंतप्रधान साना मार्टिन या जगातील सर्वात तरूण नेत्या आहेत. सर्व अटींचे कसोशीने पालन करवीत, मृत्युसंख्या केवळ 59 वर थोपविण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत.
आईसलंडच्या कॅर्टिन जॅकोबस्डोतीर
आईसलंड - आईसलंडच्या पंतप्रधान कॅर्टिन जॅकोबस्डोतीर यांनी समूहातील सर्वांची निवड न करता कोणाही एकाची निवड करून (रॅंडमली) त्यांनी चाचण्या घेतल्या. यात निम्मे लोकात कोरोनाची कोणतीही बाह्यलक्षणे (खोकला, ताप, श्वसनास त्रास) दिसत नसतांनाही चाचणीत ते पॅाझिटिव्ह आढळले होते. बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा त्यांनी कसून तपास करून त्यांनी एकेकाला हुडकून काढले. तसेच संशयितांचेही अलगीकरण केले.
सिंट मार्टिनच्या सिल्व्हेरिया जेकॅाब्स
सिंट मार्टिनच्या पंतप्रधान सिल्व्हेरिया जेकॅाब्स 41हजार लोकसंख्येच्या कॅरिबियन बेटाचा कारभार पाहत आहेत. ‘दोन आठवडे घरच्याघरीच थांबा, जिभेच्या चोचल्यांना आवर घाला, घरात आवडती  ब्रेड नसेल तर  क्रॅकर खा, ओट्स खा पण बाहेर पडू नका’, असा सुस्पष्ट इशारा त्यांनी अल्पशब्दात दिला होता.
आणि जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल
जर्मनी - जर्मनीत 8 कोटी लोकसंख्येपैकी 1 लक्ष 32 हजारावर लोक बाधित झाले आहेत. ही संख्या लहान नाही, हे खरे असले तरी जर्मनीतील मृत्युदर मात्र युरोपात सर्वात कमी आहे. त्यांनी उपयोजिलेली पद्धती क्वांटम केमेस्ट्री म्हणून संबोधली जाते. मोठ्याप्रमाणावर चाचणी मोहीम (दर आठवड्याला 3 लक्ष 50 हजार चाचण्या), अलगीकरण, संशयितांचा कसून शोध आणि उपचार करण्यासाठी भरपूर आयसीयु बेड्सची तजवीज हे या पद्धतीचे विशेष आहेत. हडबडून, गडबडून न जाता त्यांनी स्वीकारलेल्या केवळ तर्काधिष्ठित सुसूत्रिकरणाला जनतेने दिलेल्या सक्रिय साथीचा हा परिणाम आहे, असेही  या मोहिमेबाबत म्हणता येईल.
   यातही तीन देशांची कामगिरी विशेष उठून दिसावी अशी आहे. तायवान, न्यूझिलंड आणि जर्मनी हे देश जगाच्या तीन कोपऱ्यातील आहेत. जर्मनी आहे, युरोपच्या हृदयस्थानी, तायवान आहे आशियात तर न्यूझिलंड आहे दक्षिण पॅसिफिक प्रदेशात. जागतिक स्तरावर महिला नेत्यांची टक्केवारी फक्त 7 % आहे. महिलांची टक्केवारी याहून जास्त असती तर वेगळे चित्र दिसले असते का?
आणि असे हे महाबापे!
   या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, ब्रिटन आणि चीन या देशांची कोरोनाविरुद्धची लढाई योग्यप्रकारे लढली गेली नाही आणि एकच हाहाकार मजला असे दिसते आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांना कोरोनाचा बागुलबुवा हा डेमोक्रॅट पक्षाचा निवडणूक प्रचाराचाच भाग वाटला. शास्त्रज्ञांच्या इशाऱ्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. केंद्र व राज्य सरकारे यातील मतभेदांमुळे देशभर एकसारखी भूमिका घेतली गेली नाही. काही राज्यातील गव्हर्नर (आपल्या इथले जणू मुख्यमंत्री) डेमोक्रॅट पक्षाचे तर काही राज्यातील गव्हर्नर रिपब्लिकन पक्षाचे होते. त्यांच्यातील मतभेदांमुळे हे घडले आणि नंतर कोरोनाचा असाकाही भडका उडाला की जो आवरता आवरेना.
    ब्रिटनच्या बोरिस जॅानसन यांनी तर सुरवातीला कोरोनाकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही. बंधने घातली नाहीत. म्हणूनच कदाचित खुद्द त्यांनाच कोरोनाने तडाखा हाणला व दवाखान्याची वाट दाखवून भानावर आणले असावे. नंतरच त्यांनी हस्तांदोलनाऐवजी ‘नमस्ते’समोर शरणागती पत्करली असावी.
   चीनचेही असेच झाले. इतर आरोप व आक्षेप बाजूला ठेवतो म्हटले तरी चीनने वेळीच काळजी घेतली असती तर कदाचित चीनमध्ये आणि जगभरही कोरोनाला थैमान घालताच आले नसते. पण चीनने कोरोनाचे अस्तित्वच दडवून ठेवले. कोरोनाबाधित वूहानमधून 5 लाखांपैकी अनेकांनी कोरोनासह इतरत्र स्थलांतर केल्यानंतरच शी जिनपिंग यांनी वूहानमध्ये  लॅाकडाऊन जाहीर केले. पण आता उशीर झाला होता. या तिघा महाबाप्यांच्या तुलनेत तर या रणरागिणींचे कर्तृत्व विशेषच उठून दिसते आहे.
अपवाद मोदींचा!
   कोरोनाला आवर घालण्यासाठीच्या पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेवर व प्रयत्नांवर भारतीय जनता बेहद्द खूष असून मोदींवर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या 16 मार्चला 75.8%, 25 मार्चला 79.8%, 31 मार्चला 79.4%, 1 एप्रिलला 89.9% व 21 एप्रिलला 93.5 %असल्याचे आयएनएस-सी व्होटरच्या पाहणीत आढळून आले आहे. कोरेनाबाधितांचा आलेख ’जैसे थे’ स्थिती (आडवी/समांतर स्थिती) दाखवतो आहे तर मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख सतत चढता राहिलेला आहे.