भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा आणि वितंडवाद - लोक्शाहीवार्ता १८.०८.२०१४

भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा आणि वितंडवाद

आपल्या देशातून १९४७ साली ब्रिटिश राजवट गेली. पण त्यांनी उभ्या केलेल्या अनेक संस्था/प्रथा/परंपरा त्या काळात जशा वाखाणल्या जात होत्या तशाच त्या आजही मान्यताप्राप्त आहेत. 'भारतीय प्रशासकीय सेवा', म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सेवा या प्रकारच्या आहेत. भारतीय कार्यपालिकेची ती एक भरभक्कम अशी पोलादी चौकाट मानली जाते. प्रशासन, विदेशी संबंध, पोलिस या सारख्या अनेक सेवाक्षेत्रात अधिकारी व्यक्तींची आवश्यकता असते. या व्यक्ती उत्तम योग्यताधारकच असल्या पाहिजेत. म्हणून त्यांची निवड करण्यासाठी तशीच नेमकी आणि नीरक्षीर विवेक असलेली परीक्षा असली पाहिजे. या परीक्षेच्या साह्याने निवड झालेल्या व्यक्ती तशाच तोलामोलाच्या असतात, असा अनुभव आहे. या निवड चाचणीत आपली निवड व्हावी, हे अनेक मेधावी तरुणांचे स्वप्न असते. या चाचणीत आपली निवड व्हावी म्हणून लाखो युवक आणि युवती प्रयत्न करीत असतात. यापैकी फक्त काही हजार उमेदवारच ही चाचणी उत्तीर्ण होत असतात. हे सर्व या सर्व नामांकित सेवांमध्ये अधिकारी म्हणून रुजू होत असतात. या सर्व सेवा म्हणजे भारतीय प्रशासनाचा कणा मानला जातो.  ही परीक्षा वादाच्या भोवर्‍यात सापडायला नको       सध्या युपीएससीच्या परीक्षांवरून जो वाद, आंदोलने आणि संसदेत गोंधळ चालू आहे, त्यामुळे या चौकटीला अनावश्यक धक्के बसत आहेत. सध्या ही परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये होते. त्यातल्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्वपरीक्षेत उमेदवारांच्या इंग्रजी ज्ञानाची चाचणी होते. या चाचणीला विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारने अखेर इंग्रजीच्या प्रश्नांना मिळालेले गुण श्रेणी ठरविताना लक्षात घेतले जाणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. अर्थात, तेवढय़ाने आंदोलक विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नाही. ही पूर्व-परीक्षाच सरकारने रद्द करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. लवकरच होणार्‍या या पूर्वपरीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सर्व उमेदवारांना केले आहे. या परीक्षेतील गणित तसेच गणिती तर्कावर आधारित प्रश्न मानव्य शाखांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहेत, अशी आंदोलकांची तक्रार आहे. तसेच अँप्टीट्यूूड टेस्टलाही (कल / जन्मजात रुची जाणून घेणारी चाचणी) त्यांचा विरोध आहे. त्यांच्या या मागण्या काही राजकीय पक्षांनी संसदेतही उचलून धरल्या आहेत. वादातील मुद्दे योग्य की अयोग्य?     या परीक्षेबाबत वाद निर्माण व्हावेत ही अत्यंत चिंतेची आणि दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे. वादाचे मुद्दे कोणते ते विचारात घेणे उपयोगाचे ठरेल. १.आंदोलनकर्त्यांचा इंग्रजीच्या चाचणीला विरोध आहे . ही चाचणी असूच नये अशी आंदोलन करणार्‍या उमेदवारांची मागणी आहे. खरेतर ही चाचणी शालांत स्तराची असते. या चाचणीत मिळालेले गुण मेरीट लिस्ट तयार करताना हिशोबात घेतले जाणार नाहीत, असे केंद्र शासनाने म्हटले आहे. म्हणजेच केंद्र शासनाने ही मागणी प्रत्यक्षात मान्य केल्यासारखीच आहे. २. इंग्रजीची ही पूर्वपरीक्षाच रद्द करा अशी आंदोलकांची मागणी आहे. ते या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याची भाषा बोलत आहेत. हे योग्य नव्हे. फारतर इंग्रजीच्या जोडीला एखादी प्रादेशिक भाषा घेतली पाहिजे, असा बदल करावा पण या दोन्ही विषयात काही किमान गुण मिळवलेच पाहिजेत, असा नियम असावा. यातील गुण मेरीटलिस्ट तयार करताना विचारात घेऊ नयेत. यामुळे या दोन्ही भाषांचे काही किमान ज्ञान आवश्यक मानले जाईल आणि विद्यार्थी त्या दृष्टीने तयारी करतील. ३. गणित आणि तर्कावर आधारित प्रश्न असू नयेत, अशीही मागणी आहे. गणिताचे काही किमान ज्ञान आवश्यक मानू नये का? मानव्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा हे आवश्यक नसावे का? मूळचे मानव्य शाखेचे विद्यार्थी असलेले अनेक विद्यार्थी आज नामांकित सनदी अधिकारी आहेत. त्यांनी ही चाचणी उत्तमरित्या उत्तीर्ण केलेली आहेच ना ? ४. तर्कावर आधारित प्रश्न नसावेत, असेही आंदोलक म्हणत आहेत. ५. या अगोदर निवड न झालेले विद्यार्थीही पुन्हा या चाचणीला बसत आहेत. दरम्यानच्या काळात या परीक्षेचा अभ्यासRम बदलला आहे. तर्कावर आधारित प्रश्न नव्याने समाविष्ट केले आहेत. जुन्या विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळेल, असे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना तक्रार करण्यास जागा उरलेली नाही. ६. प्रश्नपत्रिकेचे हिंदीत तसेच अन्य भारतीय भाषात केलेले भाषांतर चुकीचे आणि अयोग्य / वापरात नसलेले शब्द वापरून केलेले असते. त्यामुळे ते नीट समजत नाही, ही तक्रार मात्र दखल घेण्यासारखी आहे. तसेच चुकीचे भाषांतर ही तर अक्षम्य चूक मानली पाहिजे. असे भाषांतर करणार्‍यांना तर हद्दपारच केले पाहिजे.      असे असूनही जर नाराजी असेल तर चाचणी कोणत्या विषयांची असावी? ती सोपी सोपी असावी का? खरेतर ही चाचणी अतिशय कडकच असली पाहिजे. कारण हे भावी अधिकारी देशाची धुरा सांभाळणार आहेत. त्यांना आपत्ती निवारणासाराख्या समस्याही वेळप्रसंगी हाताळावयाच्या आहेत. यावेळी धैर्य, समयसूचकता, नेतृत्व असे गुण पणाला लागणार आहेत. या वादात आता राजकीय पक्षही उतरत आहेत. म्हणजे आता हा विषय राजकीय डावपेचाचा एक भाग बनणार असे दिसते.        लोकसेवा आयोगाचे परीक्षांचे बाबतीत असे राजकारण घडावे, हे योग्य नाही. पहिली चाचणी ठरल्याप्रमाणेच २४ ऑगस्टलाच होईल, असा धोरणात्मक निर्णय जाहीर करून शासनाने योग्य तो मनोदय व्यक्त केला आहे, हा चांगला संदेश दिला आहे. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून खूष करण्याचा प्रयत्न न करणे हेच अंतिम हिताचे राहील. हिंदी भारतात सर्वमान्य व्हावी, हा आग्रह योग्यच आहे. पण इंग्रजीचे निदान जुजबी ज्ञान आवश्यक आवश्यक मानणे चुकीचे ठरणार नाही. याच्या जोडीला एखादी अभिजात भाषाही असावी, असे सुचवावेसे वाटते. अभ्यासक्रम कोणी ठरवावा?        या सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, परीक्षेचा अभ्यासक्रम कोणता असावा हे परीक्षा देणारे कसे काय ठरवू शकतात? कल जाणणारी परीक्षा-अँप्टीट्यूड टेस्ट-असू नये, हे म्हणणे योग्य आहे, असे कसे म्हणता येईल? ही परीक्षा उत्तीर्ण होणारे उमेदवार प्रशासनविषयक निरनिराळ्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी नियुक्त होत असतात. अशा जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारची जडणघडण आवश्यक असते. अशी मानसिकता या उमेदवाराची आहे किंवा कसे ते जाणून घेण्याचे एक उपयोगी साधन म्हणजे 'कल जाणणारी परीक्षा -अँप्टीट्यूड टेस्ट' होय. हिला विरोध करून कसे चालेल? अभ्यासाच्या रुढ पद्धतीच्या आधारे या चाचणीची तयारी कशी करता येईल? उलट या चाचणीची तयारी करायचीच नसते मुळी. सद्ध्या एक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तो म्हणजे अधिकार्‍यांचे आपल्या महिला सहकार्‍यांशी गैरवर्तन. ही वृत्ती असणारे लिंगपिसाट म्हणून धिक्कारले जातात. शास्त्रीय दृष्टीने विचार करता हा मानसिक रोगाचाच एक प्रकार मानला जातो. अशाप्रकारे विचार करता या व्यक्ती सहानुभूतीला पात्र ठरतात पण त्या कोणत्या क्षेत्रात असाव्यात कोणत्या क्षेत्रात नसाव्यात, हे ठरवण्याचा समाजाला अधिकार असला पाहिजे, हे नाकारता येईल का? समाज जीवनातील संवेदनशील क्षेत्रापासून त्यांना दूर ठेवणे हा यावरचा सर्वोत्तम उपाय नाही का? हे टोकाचे उदाहरण झाले. पण मनमिळावू वृत्ती, नेतृत्व गुण, सहानुभूती, दुसर्‍याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वृत्ती, मनाचा समतोलपणा या बाबी पारखूनच 'संभाव्य अधिकार्‍यांची' निवड व्हावयास नको काय? याबाबत 'आउट ऑफ कोर्स', ही तक्रार कशी काय सर्मथनीय ठरू शकेल. उलटपक्षी हे 'आउट ऑफ कोर्स' म्हणजे 'अशिक्षितच'(म्हणजे पूर्वी माहीत नसलेलेच- ज्याची 'तयारी' करता येत नाही / येणार नाही असेच) असले पाहिजे. निवडीचे निकष कसे असावेत?       सर्वोच्च न्यायालयाच्या(कदाचित उच्च न्यायालयही असू शकेल) एका निर्णयात या प्रश्नाबाबत एका वेगळ्या संदर्भात केलेले मार्गदर्शन सूत्र स्वरूपात उपयोगी पडण्यासारखे आहे. गुणवत्ता यादी कशी तयार करावी, या संदर्भातले हे मार्गदर्शन होते. मुद्दा दोन किंवा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील, तर कोणाला निवडावे, अशा स्वरूपाचा होता. गुणवत्तेचे तीन प्रकार न्यायालयाने सांगितले आहेत. अ) इसेन्शियल क्वालिफिकेशन (आवश्यक गुणवत्ता) या गुणवत्तेच्या आधारेच पहिली यादी तयार व्हावी. या यादीत दोन किंवा अनेक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील तर ब) अँडिशनल क्वालिफिकेशन (अतिरिक्त गुणवत्ता) विचारात घेऊन पुन्हा गुणवत्ता क्रम लावावा. तरीही दोन किंवा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील तर क) डिझायरेबल क्वालिफिकेशन (वान्छनीय गुणवत्ता) लक्षात घेऊन पुन्हा त्याच दोन किंवा अधिक उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम ठरवावा. इंग्रजी आणि अभिजात भाषा मध्ये मिळालेले गुण अनुक्रमे अँडिशनल क्वालिफिकेशन(अतिरिक्त गुणवत्ता) व डिझायरेबल क्वालिफिकेशन (वान्छनीय गुणवत्ता) म्हणून विचारात घ्यावेत. या उमेदवारांना आपल्या सेवाकाळात जी कामे पार पाडायची असतात, ती विचारात घेतली तर इंग्रजीचा आग्रह धरणे चूक ठरणार नाही. तसेच हिंदीला दक्षिण भारतात विरोध का होतो आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. हिंदी शिकायची म्हटले की त्यांना एक अगदी वेगळी लिपीही शिकावी लागते. ज्या प्रदेशात अशी अडचण नाही तिथे हिंदीला असा विरोध होत नाही. हा प्रश्न अतिशय नाजूक असून कौशल्याने हाताळला पाहिजे. ' वसंत गणेश काणे एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ , नागपूर ४४0 0२२ बी एस्सी ;एम ए(मानसशास्त्र); एम.एड. 0७१२)२२२१६८९, ९४२२८0४४३0 सध्या निवास - यॉर्क, पेनसिल्व्हॅनिया