एच१बी व एल१ व्हिसा, ग्रीन कार्ड व शेवटी अमेरिकन नागरिकत्व
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
ज्या एच१बी व्हिसा बाबत सध्या एवढी चिंता व्यक्त होत आहे, तो विषय व अन्य तसेच विषय मुळातूनच समजून घेणे, उपयोगाचे ठरणार आहे. अमेरिकेतील इमीग्रेशन ॲंड नॅशनॅलिटी ॲक्ट च्या विभाग १०१(ए)(१५)(एच) नुसार नियोक्त्यांना (एम्प्लाॅयर) एखाद्या व्यवसायात (आॅक्युपेशन) काही विशेष खुबी/नैपुण्य (स्पेशियाल्टी) असेल तर परकीय कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात नेमण्याची अनुमती दिली आहे. ही संधी देतो एच१बी व्हिसा. नोकरी संपुष्टात आल्यास संबंधिताने एकतर दुसरी अशीच नोकरी मिळवावी वा मायदेशी परत जावे, अशी पुढची तरतूद आहे.
विशेष गुणसंपदेची (स्पेशियाल्टी आॅक्युपेशनची) एक लांबलचक यादी या कायद्यातील नियमात नमूद केलेली आहे. यात पदवी ही गुणवत्ता आवश्यक आहे. ही गुणवत्ता असेल व कुणी नोकरी देणार असेल तरच एच१बी व्हिसा मिळू शकेल.
एल१व्हिसा - ओघानेच येत आहे म्हणून एल१व्हिसा काय चीज आहे, तेही पाहू. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शाखा अनेक देशात असतात. या कंपन्या आपल्या योग्य पात्रताधारक कर्मचाऱ्याची तात्पुरती बदली एल१ व्हिसा च्या आधारे आपल्या अमेरिकेतील शाखेत करू शकतात. (या बाबतचे सर्व तपशील मुळातूनच पाहिले पाहिजेत). वर उल्लेखिलेली दोन्ही व्हिसांबाबतची माहिती विषय समजण्यापुरतीच दिलेली आहे.
स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीती- ट्रंप प्रशासनाच्या स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीतीचा एक भाग म्हणून जी धोरणे एच१बी व एल१ बाबत अंगिकारली जाणार असल्याचे दिसते आहे, त्यामुळे आपल्या देशातील माहिती तंत्रज्ञानाशी (आय टी सेक्टर) संबंधित घटक अस्वस्थ झाले असून त्यांनी एकच आरडाओरड सुरू केली आहे. आपल्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकन प्रशासनाचे मन वळवावे, अशी या घटकाची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा समर्थनीय वाटत नाही. पण भारत सरकारने मात्र हा मुद्दा मनावर घेतला असून अमेरिकन प्रशासनाशी उच्च स्तरावर बोलणी सुरू केली आहे, अशा वार्ता आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची चिंता - एच१बी (प्रवेश व निर्गमन पारपत्र) व्हिसा वर भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा (आय टी इंडस्ट्री) लाभ अवलंबून असतो. अमेरिकेत उद्योगाची शाखा स्थापन करायची, एच१बी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेतील तुल्य वेतनमानाच्या तुलनेत कमी वेतनावर भारतातून मनुष्यबळ न्यायचे, यथावकाश यांना ग्रीन कार्ड मिळतेच, असे झाले की, रिकाम्या झालेल्या जागी नवीन मनुष्यबळ याचप्रकारे अमेरिकेत न्यायचे, हा या उद्योगाचा योजनाक्रम होता. हे बुद्धिमान मनुष्यबळ या मार्गाने अमेरिकेत कमी वेतनावर जाण्यास दोन कारणास्तव तयार असे. एक कारण असे की मिळणारे वेतन याच गुणवत्तेसाठी अमेरिकन नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जरी कमी असे तरी भारतात दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जास्तच असायचे. दुसरे कारण म्हणजे आज ना उद्या अमेरिकेसारख्या सुसंपन्न व सुरक्षित देशात प्रथम ग्रीन कार्ड व यथावकाश नागरिकत्त्व मिळण्याची शक्यता. अशाप्रकारे भारतातील प्रतिभावान व सर्वोत्तम मनुष्यबळ परदेशी जाण्याचा क्रम अव्याहत सुरू होता. हीच गोष्ट दुसऱ्या शब्दात मांडायची झाली तर असे म्हणता येईल की, उच्च प्रतीचे श्रमबल कमी वेतनावर जागतिक बाजारपेठेत नोकरी करीत असे. माहिती तंत्रज्ञान उद्योग अमेरिकेत धंदा करून जो नफा मिळवत होता तो एच१बी व्हिसावर तिथे जाऊन कमी वेतनावर नोकरी करणाऱ्या मेधावी, सर्वोत्तम, व उच्चशिक्षित तरुणांमुळे होता. हे तरूण भारत तसेच अन्य देशातून अमेरिकेत आयात केले जात असत. यांना यथावकाश ग्रीन कार्ड मिळाले की, त्यांच्या जागी अशाच नव्या तरुणांची भरती केली जायची.
अवाजवी अपेक्षा - माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या माध्यमातून कर रूपाने भारताला जी मिळकत होत होती ती कमी वेतनावर काम स्वीकारणाऱ्या या तरुणाईच्या श्रमांमुळे होत होती. हे तरूण भारतातील उच्च प्रतीच्या महाविद्यालयात शिकून पारंगत होत असत. त्यांच्यावर हा गरीब देश स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊन खर्च करीत असे. हे तरूण शिकून पारंगत झाले रे झाले की काय करीत? ते तडक परदेशाची वाट धरीत व या कामी आपल्या मायदेशाने मदतही करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असे.
अशी निर्यात काय कामाची? - कोणे एके काळी आपल्यालाही या तरुणांचा अभिमान वाटायचा. आम्ही अशा मनुष्यबळाची निर्यात करतो, ही बाब आपल्यालाही गौरवास्पद वाटत असे. आजही आपल्या तरुणांना एच१बी व्हिसा लवकर व विनासायास मिळावा असा शासनाचा प्रयत्न असतो. यासाठी ते अमेरिकन प्रशासनासमोर रदबदली करण्याच्या भूमिकेत आहे. असे खरेच असेल तर ही खचितच कौतुकाची बाब नाही. जगातील आजवरच्या अनेक शासनांनी आपापल्या देशातील मालाची निर्यात वाढावी, सेवा इतरांना उपलब्ध करून द्याव्या, कलाकुसरीला जगभर वाढती मागणी असावी, आपला सांस्कृतिक ठेवा जगासमोर मांडला जावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याची उदाहरणे आहेत. पण हे त्या प्रकारातले नाही.
आपल्या देशातील विशेष गुणवत्तापात्र तरुणांना त्यांनी दुसऱ्या देशाच्या प्रगतीसाठीच्या आर्थिक विकासरथाचे सारथ्य करावे, यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे उदाहरण इतर कुठे सापडेल काय? होय. असे उदाहरण सापडते, हे खरे आहे. पण ते देश बनाना रिपब्लिक्स या नावाने ओळखले जातात. हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम १९०४ साली हेन्री पोर्टर या अमेरिकन लेखकाने काही लॅटिन अमेरिकन देशांसाठी स्वत: सर्वप्रथम योजून वापरला होता. केळ्यांसारख्या मोजक्या पदार्थांच्या निर्यातीवर ज्या देशांचे अर्थकारण अवलंबून असते, त्यांना उद्देशून तेव्हापासून हा शब्दप्रयोग उपयोगात आणला जातो. भारत हे बनाना रिपब्लिक खचितच नाही. आजही असे बनाना रिपब्लिक म्हणावेत असे आहेत. ते देश आपल्या येथील मेधावी तरुणांची निर्यात करतात व हे तरूण जिथे जातात तिथल्या अर्थकारणाचे सारथ्य करतात.
कमी वेतन स्वीकारण्याचा स्थानिकांवरील परिणाम - अमेरिकेत हे तरूण एच१बी व्हिसा घेऊन जातात, कमी वेतनावर नोकरी करतात. त्यामुळे हीच योग्यता असलेल्या अमेरिकन तरुणांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागते. कारण त्यांची अपेक्षा जास्त वेतनाची असते. कमी वेतनावर मनुष्यबळ मिळत असेल तर जास्त वेतन कोण देणार? ही स्थिती बदलावी या दृष्टीने अमेरिकन प्रशासन काही निर्णय घेत असेल तर ते घेण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
मनुष्यबळ कमी वेतन का स्वीकारते? - अमेरिकेत शाखा असलेल्या भारतीय कंपन्यांना कमी वेतनावर मुनुष्यबळ हवे असते व माहिती तंत्रज्ञानात तज्ञ असलेले तरूणही कमी वेतनावर काम करण्यास तयार असतात/आहेत. कारण एच१बी व्हिसावर काही काळ कमी वेतनावर नोकरी पण पुढे ग्रीन कार्ड व नंतर यथावकाश अमेरिकन नागरिकतेचे गाजर त्यांच्यासमोर असते. वास्तवीक या नोकऱ्यांसाठीचे अमेरिकेतील किमान वेतन या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त असते. म्हणून तुल्य गुणवत्तेचे अमेरिकन तरूण अशा कमी वेतनावर काम करण्यास तयार नसतात व त्यामुळे नोकरीपासून वंचित असतात व म्हणून अशी नोकरी करणाऱ्यांवर नाराज असतात. काही दशकांपूर्वी अमेरिकेत आश्रय मिळावा म्हणून गेलेले आश्रित तर कितीतरी कमी वेतनावर (एकतृतियांश) काम करण्यास तयार असत. ‘ते’ आणि ‘हे’ यात कितीसा फरक आहे? आजवर कमी वेतन पत्करून अनेक भारतीय निरनिराळ्या देशात नोकरीच्या शोधात गेले आहेत. त्यांच्या प्रश्नावर भारत सरकारने कधीही मध्यस्ती, मनवळवणी केलेली नाही. हाच न्याय इथेही लागू होत नाही का?
कमी वेतन उभयपक्षी मान्य - बाहेर देशातील मनुष्यबळाला कमी वेतनावर काम करणे मंजूर आहे. उद्योजकांची तर हरकत असण्याचे कारणच नाही. मग हे मंजूर नाही कुणाला? तर स्थानिक मनुष्यबळाला. त्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतात, म्हणून ते आपल्या देशातील शासनावर नाराज तर आहेतच पण बाहेरून येत असलेल्या मनुष्यबळाचा ते द्वेशही करीत असतात. अनेकदा हा विरोध शाब्दिक न राहता ऊग्र रूपही धारण करतो. याची दखल आपण घेऊ व यावर उपाय करू, या आश्वासनावर विसंबून अनेक मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांना मते दिली आहेत.
निवडणुकीतील आश्वासनांना अनुसरून दोन उपाययोजना - या आश्वासनांची जाणीव ठेवून दोन प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. एक म्हणजे आदेश काढून. अमेरिकन अध्यक्षाला काही अटींच्या अधीन राहून आदेश काढण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर करून मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश निघालेला आहे. या आदेशाची न्यायालयीन समीक्षा सुरू झाली असून कुठे एकतर्फी स्थगनादेश, तर कुठे अंशत: एकतर्फी स्थगनादेश दिले जात आहेत. दुसरी उपाययोजना म्हणजे कायदा पारित करून. यानुसार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ च्या आसपास अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एका बिलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यानुसार अमेरिकेत स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या येत्या दशकात निम्यावर आणावी असे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास त्याचा याचा परिणाम इतरांसोबत ग्रीन कार्ड व/वा अमेरिकचे नागरिकत्व प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांवरही होईल. आजच अनेक लोक तीस वर्षांपासून आज ना उद्या अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. स्थलांतरितांचा प्रवेश सध्याच्या एक लाखावरून ५० हजारापर्यंत उतरला तर हा प्रश्न आणखीनच बिकट होईल, यात शंका नाही. कायदा पारित होणे, ही अमेरिकेतही वेळखाऊच प्रक्रिया आहे. सध्या अध्यक्ष रिपब्लिकन पक्षाचा असून दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचेच बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा तुलनेने अधिक आहे. पण अमेरिकेत आपल्यासारखी पक्षादेशाची (व्हिप) तरतूद नाही. त्यामुळे सिनेटचे सर्वच सदस्य विधेयक कोणी मांडले याचा विचार न करता आपला विवेकाधिकार वापरून मतदान करू शकतात. (सर्व तपशील समजण्यासाठी ही तरतूद मुळातूनच पहावी, हे चांगले). त्यामुळे पक्षादेश झुगारला म्हणून पक्षातून हकलून देता येत नाही. पण तरीही हे बिल पारित होण्याचीच शक्यता जास्त आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पण हे लगेच घडणार नाही.
उद्योजकांची प्रभावी लाॅबी - या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. अमेरिकेत उद्योजकांची लाॅबी अत्यंत प्रभावशाली आहे. त्यांना कमी वेतनावर काम करणारे हवेच असतात. राजकीय पक्षांच्या नाड्या ( विशेषत: आर्थिक) त्यांच्या हातात असतात. हा प्रभाव लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. अमेरिकेत शस्त्रास्त्रे निर्माण करणारे अनेक कारखाने आहेत. त्यांना जागतिक बाजारपे ठ हवी असते. जगात सध्या जे संघर्ष होत आहेत, त्यात दोन्ही बाजू अनेकदा अमेरिकन (व रशियनही) शस्त्रे हाती घेऊन लढत असतात, असे म्हणतात. अमेरिका हा शांततेचा उदोउदो करणारा देश आहे. पण अमेरिकेतील कोणताही पक्ष निदान आजवर तरी शस्त्रास्त्रनिर्मितीवर व त्यांच्या वैध वा अवैध निर्यातीवर प्रभावी बंधने घालू शकलेला नाही व भविष्यातही घालू शकेल, असे वाटत नाही. हा प्रकार या विधेयकाच्या बाबतीतही होऊ शकणारच नाही, असे नाही. त्यामुळे सध्यातरी तुरी बाजारात आल्या आहेत, एवढेच म्हणता येईल. पण तुरी बाजारात आल्या आहेत, हे मात्र खरे.
देशातच उचित न्याय मिळावा - आपल्या मेधावी तरूणांनी या निमित्ताने परदेशी जाऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नाही. पण त्यांच्या गुणवत्तेला उचित न्याय मिळेल, अशी तजवीज करणे, हे शासनाचे धोरण असले पाहिजे. ट्रंप प्रशासन अमेरिकेला पुन्हा शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने ही अशी व अन्य पावले उचलीत आहे व भविष्यातही आणखी अशीच पावले उचलू शकते. यावर आपली भूमिका कोणती असावी? मुळात आपल्याला भूमिकाच असू शकते काय?
ट्रंप यांनी नक्की काय करायचं ठरवलयं? - चांगल्या व उच्च प्रतीच्या गुणवत्ताधारकांनाच एच१बी व्हिसा देण्याचे डोनाल्ड ट्रंप यांनी ठरविले असेल व किमान ६० हजाराऐवजी किमान १ लक्ष ३० हजार वार्षिक वेतन देणे जर बंधनकारक केले असेल, तर तक्रार कशाबद्दल करायची? अमेरिकन नागरिक असो वा अन्य कुणी, कोणताही भेदाभेद न करता, हे वेतन देणे बंधनकारक असणार आहे. मग विरोध कशाला? उच्च गुणवत्ता असणे बंधनकारक केले म्हणून? या अगोदर जर कमी प्रतीची गुणवत्ता चालत होती, तर आता का चालणार नाही म्हणून? गुणवत्तेची अट शिथिल केली तर आपलाच काय पण सर्वांचाच फायदा होईल, हे मान्य, पण असा आग्रह आपण कशाचा आधारावर धरायचा? तुम्ही गुणवत्तेची अट शिथिल करा, आम्ही कमी वेतन स्वीकारू, अशी फारतर विनंती करता येईल पण अशी मागणी करता येईल का? किंवा उच्च गुणवत्ता असूनही आम्ही कमी वेतन घ्यायला तयार आहोत, तर तुमचे काय जाते, असे आपण त्यांना म्हणणार काय? त्यातून हा सर्व घोळ मुख्यत: आयटी इंडस्ट्रीजशी संबंधित आहे. अमेरिकेत उद्योग असलेल्या भारतीय आय टी कंपन्या उच्च गुणवत्ताधारक भारतीयांना एच१बी व्हिसावर अमेरिकेत अमेरिकन मानांकनाच्या तुलनेत कमी वेतन देतात, हे यापुढे चालणार नाही, असे धोरण स्वीकारण्याचे ठरते आहे. हे धोरण अमेरिकेने स्वीकारू नये, अशी विनंती/मनधरणी या कंपन्या करणार आहेत/करीत आहेत, इतपत ठीक आहे. शासनानेही असे म्हणावे काय? तसेच अमेरिकेने ही विनंती/मनधरणी मान्य केली नाही तर तक्रार कोणती असणार आहे? विनंती मान्य केलीच पाहिजे, असे थोडेच असते.
मानवजातीचा इतिहास काय सांगतो - मानवजातीचा इतिहास बघितला तर दारिद्र्य व संघर्ष ही जुळी भावंडे आहेत, असे वाटू लागते. ही जशी जुळी आहेत, तशीच दुष्ट व दैत्यांच्या जातकुळीची आहेत, असे जाणवते. ज्ञात असलेल्या प्रत्येक कालखंडात या पृथ्वीवरचा कोणता ना कोणता भाग दारिद्र्याने ग्रासलेला होताच, असे दिसून येईल. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी संघर्षाच्या ठिणग्याही वेळोवेळी पडत असत. युद्ध आणि शांतता यांचीही अशीच गट्टी आहे. पण ही एकापाठोपाठ येतात, एकाचवेळी येत नाहीत. तसेच एकानंतर दुसरा आलाच नाही, असे होत नाही. असे असल्यामुळेच युद्ध आणि शांततेचे महत्त्व आपल्याला जाणवते. दारिद्र्य आणि टंचाई यांचा भारतीयांनाही चांगलाच अनुभव आहे. म्हणून आपण सुबत्तेच्या शोधात व तिच्या आशेने देशाबाहेर जात असतो.
परदेशगमनाचा वेगळा हेतू - अनेक भारतीय सुबत्तेच्या शोधात विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात देश सोडून देशाबाहेर पडले. ते निव्वळ स्वार्थासाठी. पोटपाण्यासाठी. या अगोदर शेकड्यांनी कदाचित हजारोच्या संख्येत भारतीयांनी या देशाच्या सीमा ओलांडल्या होत्या. पण तेव्हा हेतू वेगळा होता. कोणता होता, हा हेतू? तर जगाला खऱ्या मानव्याची, सर्वंकष व सर्वांच्या कल्याणाची वाट दाखवण्यासाठी. या हेतूने अनेक प्रज्ञावान जगभर गेले. पण सध्या जे जात आहेत ते या प्रकारचे नाहीत. देशांतर्गत अर्थकारण, राजनीती, लालफीतशाही, टंचाई, हेवेदावे, अपुऱ्या संधी व सोयी सवलती, अनैसर्गिक स्पर्धा यांच्याबरोबर रोजच्या लढाईला कंटाळून नशीब आजमावण्यासाठी दूरदेशी जाणाऱ्यांपैकी ते आहेत व होते. हा खरंतर परिस्थितीला पाठ दाखविण्याचाच प्रकार नव्हता का?
शासनाच्या मदतीची अपेक्षा नव्हती. - पण परदेशी जाण्याचे प्रयत्नात देशाच्या शासनाने आपली मदत करावी, अशी मात्र त्यांची अपेक्षा नव्हती. त्यांना देशाच्या सीमा ओलांडता आल्या नसत्या तर त्यांनी मायदेशाला शिव्या घातल्या नसत्या. त्यांचे देशातील राहणीमान काय, त्यांनी प्राप्त केलेले यथातथा शिक्षण ते काय, अनेक अपूर्णतांनी गंजलेली त्याची ग्रामीण पृष्ठभूमी ती काय, सगळ्याच एकजात बेताबातीच्या गोष्टी होत्या. त्यांच्या जाण्याने तशी देशालाही तोशीस लागणार नव्हतीच. उलट एक खाणारे तोंड कमी होणार होते.
ब्रेन ड्रेन - पण आजची स्थिती वेगळी आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक युवकाच्या हाताला त्याच्या वकूब व कुवतीनुसार शिक्षण व काम देण्याची जबाबदारी त्या त्या देशाची असते. अशावेळी विशेषत: ज्याच्या जडणघडणीत त्या देशाने आर्थिक टंचाई व साधनांची कमतरता असतांनाही आपल्या जवळची मर्यादित पण सर्वोत्तम व लकाकीयुक्त संसाधने वापरली व खर्च केलेली असतात, अशा युवकाने देशातच राहून आपल्यावरील देशाच्या उपकारांची निदान अंशत: तरी परतफेड करावी, ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. नशीब आजमावण्यासाठी परदेशी जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत शासनाने सर्वतोपरी मदत करावी व बुद्धिमान मनुष्यबळ बाहेर जाण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा तर मुळीच असता कामा नये.
एक बाब मात्र निर्वि वाद आहे की, आर्थिक विपन्नता व सामाजिक अन्याय यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न करणे हे कोणत्याही देशाचे प्रथम व प्रमुख कर्तव्य असले पाहिजे. देशातील प्रथम प्रतीचे मनुष्यबळ देशाच्या आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या लढ्यात आघाडीवर राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. देशभक्तीला आवाहन करून देशातच राहून आपल्या ज्ञानाचा फायदा देशवासियांना मिळू द्या, हा आग्रह योग्यच आहे. त्याचबरोबर योग्य सोयीसवलती, निकोप स्पर्धा, समान संधी व उचित वेतन उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे, हे विसरून चालणार नाही.
Sent from my iPad
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
ज्या एच१बी व्हिसा बाबत सध्या एवढी चिंता व्यक्त होत आहे, तो विषय व अन्य तसेच विषय मुळातूनच समजून घेणे, उपयोगाचे ठरणार आहे. अमेरिकेतील इमीग्रेशन ॲंड नॅशनॅलिटी ॲक्ट च्या विभाग १०१(ए)(१५)(एच) नुसार नियोक्त्यांना (एम्प्लाॅयर) एखाद्या व्यवसायात (आॅक्युपेशन) काही विशेष खुबी/नैपुण्य (स्पेशियाल्टी) असेल तर परकीय कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात नेमण्याची अनुमती दिली आहे. ही संधी देतो एच१बी व्हिसा. नोकरी संपुष्टात आल्यास संबंधिताने एकतर दुसरी अशीच नोकरी मिळवावी वा मायदेशी परत जावे, अशी पुढची तरतूद आहे.
विशेष गुणसंपदेची (स्पेशियाल्टी आॅक्युपेशनची) एक लांबलचक यादी या कायद्यातील नियमात नमूद केलेली आहे. यात पदवी ही गुणवत्ता आवश्यक आहे. ही गुणवत्ता असेल व कुणी नोकरी देणार असेल तरच एच१बी व्हिसा मिळू शकेल.
एल१व्हिसा - ओघानेच येत आहे म्हणून एल१व्हिसा काय चीज आहे, तेही पाहू. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शाखा अनेक देशात असतात. या कंपन्या आपल्या योग्य पात्रताधारक कर्मचाऱ्याची तात्पुरती बदली एल१ व्हिसा च्या आधारे आपल्या अमेरिकेतील शाखेत करू शकतात. (या बाबतचे सर्व तपशील मुळातूनच पाहिले पाहिजेत). वर उल्लेखिलेली दोन्ही व्हिसांबाबतची माहिती विषय समजण्यापुरतीच दिलेली आहे.
स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीती- ट्रंप प्रशासनाच्या स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीतीचा एक भाग म्हणून जी धोरणे एच१बी व एल१ बाबत अंगिकारली जाणार असल्याचे दिसते आहे, त्यामुळे आपल्या देशातील माहिती तंत्रज्ञानाशी (आय टी सेक्टर) संबंधित घटक अस्वस्थ झाले असून त्यांनी एकच आरडाओरड सुरू केली आहे. आपल्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकन प्रशासनाचे मन वळवावे, अशी या घटकाची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा समर्थनीय वाटत नाही. पण भारत सरकारने मात्र हा मुद्दा मनावर घेतला असून अमेरिकन प्रशासनाशी उच्च स्तरावर बोलणी सुरू केली आहे, अशा वार्ता आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची चिंता - एच१बी (प्रवेश व निर्गमन पारपत्र) व्हिसा वर भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा (आय टी इंडस्ट्री) लाभ अवलंबून असतो. अमेरिकेत उद्योगाची शाखा स्थापन करायची, एच१बी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेतील तुल्य वेतनमानाच्या तुलनेत कमी वेतनावर भारतातून मनुष्यबळ न्यायचे, यथावकाश यांना ग्रीन कार्ड मिळतेच, असे झाले की, रिकाम्या झालेल्या जागी नवीन मनुष्यबळ याचप्रकारे अमेरिकेत न्यायचे, हा या उद्योगाचा योजनाक्रम होता. हे बुद्धिमान मनुष्यबळ या मार्गाने अमेरिकेत कमी वेतनावर जाण्यास दोन कारणास्तव तयार असे. एक कारण असे की मिळणारे वेतन याच गुणवत्तेसाठी अमेरिकन नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जरी कमी असे तरी भारतात दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जास्तच असायचे. दुसरे कारण म्हणजे आज ना उद्या अमेरिकेसारख्या सुसंपन्न व सुरक्षित देशात प्रथम ग्रीन कार्ड व यथावकाश नागरिकत्त्व मिळण्याची शक्यता. अशाप्रकारे भारतातील प्रतिभावान व सर्वोत्तम मनुष्यबळ परदेशी जाण्याचा क्रम अव्याहत सुरू होता. हीच गोष्ट दुसऱ्या शब्दात मांडायची झाली तर असे म्हणता येईल की, उच्च प्रतीचे श्रमबल कमी वेतनावर जागतिक बाजारपेठेत नोकरी करीत असे. माहिती तंत्रज्ञान उद्योग अमेरिकेत धंदा करून जो नफा मिळवत होता तो एच१बी व्हिसावर तिथे जाऊन कमी वेतनावर नोकरी करणाऱ्या मेधावी, सर्वोत्तम, व उच्चशिक्षित तरुणांमुळे होता. हे तरूण भारत तसेच अन्य देशातून अमेरिकेत आयात केले जात असत. यांना यथावकाश ग्रीन कार्ड मिळाले की, त्यांच्या जागी अशाच नव्या तरुणांची भरती केली जायची.
अवाजवी अपेक्षा - माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या माध्यमातून कर रूपाने भारताला जी मिळकत होत होती ती कमी वेतनावर काम स्वीकारणाऱ्या या तरुणाईच्या श्रमांमुळे होत होती. हे तरूण भारतातील उच्च प्रतीच्या महाविद्यालयात शिकून पारंगत होत असत. त्यांच्यावर हा गरीब देश स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊन खर्च करीत असे. हे तरूण शिकून पारंगत झाले रे झाले की काय करीत? ते तडक परदेशाची वाट धरीत व या कामी आपल्या मायदेशाने मदतही करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असे.
अशी निर्यात काय कामाची? - कोणे एके काळी आपल्यालाही या तरुणांचा अभिमान वाटायचा. आम्ही अशा मनुष्यबळाची निर्यात करतो, ही बाब आपल्यालाही गौरवास्पद वाटत असे. आजही आपल्या तरुणांना एच१बी व्हिसा लवकर व विनासायास मिळावा असा शासनाचा प्रयत्न असतो. यासाठी ते अमेरिकन प्रशासनासमोर रदबदली करण्याच्या भूमिकेत आहे. असे खरेच असेल तर ही खचितच कौतुकाची बाब नाही. जगातील आजवरच्या अनेक शासनांनी आपापल्या देशातील मालाची निर्यात वाढावी, सेवा इतरांना उपलब्ध करून द्याव्या, कलाकुसरीला जगभर वाढती मागणी असावी, आपला सांस्कृतिक ठेवा जगासमोर मांडला जावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याची उदाहरणे आहेत. पण हे त्या प्रकारातले नाही.
आपल्या देशातील विशेष गुणवत्तापात्र तरुणांना त्यांनी दुसऱ्या देशाच्या प्रगतीसाठीच्या आर्थिक विकासरथाचे सारथ्य करावे, यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे उदाहरण इतर कुठे सापडेल काय? होय. असे उदाहरण सापडते, हे खरे आहे. पण ते देश बनाना रिपब्लिक्स या नावाने ओळखले जातात. हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम १९०४ साली हेन्री पोर्टर या अमेरिकन लेखकाने काही लॅटिन अमेरिकन देशांसाठी स्वत: सर्वप्रथम योजून वापरला होता. केळ्यांसारख्या मोजक्या पदार्थांच्या निर्यातीवर ज्या देशांचे अर्थकारण अवलंबून असते, त्यांना उद्देशून तेव्हापासून हा शब्दप्रयोग उपयोगात आणला जातो. भारत हे बनाना रिपब्लिक खचितच नाही. आजही असे बनाना रिपब्लिक म्हणावेत असे आहेत. ते देश आपल्या येथील मेधावी तरुणांची निर्यात करतात व हे तरूण जिथे जातात तिथल्या अर्थकारणाचे सारथ्य करतात.
कमी वेतन स्वीकारण्याचा स्थानिकांवरील परिणाम - अमेरिकेत हे तरूण एच१बी व्हिसा घेऊन जातात, कमी वेतनावर नोकरी करतात. त्यामुळे हीच योग्यता असलेल्या अमेरिकन तरुणांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागते. कारण त्यांची अपेक्षा जास्त वेतनाची असते. कमी वेतनावर मनुष्यबळ मिळत असेल तर जास्त वेतन कोण देणार? ही स्थिती बदलावी या दृष्टीने अमेरिकन प्रशासन काही निर्णय घेत असेल तर ते घेण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
मनुष्यबळ कमी वेतन का स्वीकारते? - अमेरिकेत शाखा असलेल्या भारतीय कंपन्यांना कमी वेतनावर मुनुष्यबळ हवे असते व माहिती तंत्रज्ञानात तज्ञ असलेले तरूणही कमी वेतनावर काम करण्यास तयार असतात/आहेत. कारण एच१बी व्हिसावर काही काळ कमी वेतनावर नोकरी पण पुढे ग्रीन कार्ड व नंतर यथावकाश अमेरिकन नागरिकतेचे गाजर त्यांच्यासमोर असते. वास्तवीक या नोकऱ्यांसाठीचे अमेरिकेतील किमान वेतन या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त असते. म्हणून तुल्य गुणवत्तेचे अमेरिकन तरूण अशा कमी वेतनावर काम करण्यास तयार नसतात व त्यामुळे नोकरीपासून वंचित असतात व म्हणून अशी नोकरी करणाऱ्यांवर नाराज असतात. काही दशकांपूर्वी अमेरिकेत आश्रय मिळावा म्हणून गेलेले आश्रित तर कितीतरी कमी वेतनावर (एकतृतियांश) काम करण्यास तयार असत. ‘ते’ आणि ‘हे’ यात कितीसा फरक आहे? आजवर कमी वेतन पत्करून अनेक भारतीय निरनिराळ्या देशात नोकरीच्या शोधात गेले आहेत. त्यांच्या प्रश्नावर भारत सरकारने कधीही मध्यस्ती, मनवळवणी केलेली नाही. हाच न्याय इथेही लागू होत नाही का?
कमी वेतन उभयपक्षी मान्य - बाहेर देशातील मनुष्यबळाला कमी वेतनावर काम करणे मंजूर आहे. उद्योजकांची तर हरकत असण्याचे कारणच नाही. मग हे मंजूर नाही कुणाला? तर स्थानिक मनुष्यबळाला. त्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतात, म्हणून ते आपल्या देशातील शासनावर नाराज तर आहेतच पण बाहेरून येत असलेल्या मनुष्यबळाचा ते द्वेशही करीत असतात. अनेकदा हा विरोध शाब्दिक न राहता ऊग्र रूपही धारण करतो. याची दखल आपण घेऊ व यावर उपाय करू, या आश्वासनावर विसंबून अनेक मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांना मते दिली आहेत.
निवडणुकीतील आश्वासनांना अनुसरून दोन उपाययोजना - या आश्वासनांची जाणीव ठेवून दोन प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. एक म्हणजे आदेश काढून. अमेरिकन अध्यक्षाला काही अटींच्या अधीन राहून आदेश काढण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर करून मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश निघालेला आहे. या आदेशाची न्यायालयीन समीक्षा सुरू झाली असून कुठे एकतर्फी स्थगनादेश, तर कुठे अंशत: एकतर्फी स्थगनादेश दिले जात आहेत. दुसरी उपाययोजना म्हणजे कायदा पारित करून. यानुसार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ च्या आसपास अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एका बिलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यानुसार अमेरिकेत स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या येत्या दशकात निम्यावर आणावी असे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास त्याचा याचा परिणाम इतरांसोबत ग्रीन कार्ड व/वा अमेरिकचे नागरिकत्व प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांवरही होईल. आजच अनेक लोक तीस वर्षांपासून आज ना उद्या अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. स्थलांतरितांचा प्रवेश सध्याच्या एक लाखावरून ५० हजारापर्यंत उतरला तर हा प्रश्न आणखीनच बिकट होईल, यात शंका नाही. कायदा पारित होणे, ही अमेरिकेतही वेळखाऊच प्रक्रिया आहे. सध्या अध्यक्ष रिपब्लिकन पक्षाचा असून दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचेच बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा तुलनेने अधिक आहे. पण अमेरिकेत आपल्यासारखी पक्षादेशाची (व्हिप) तरतूद नाही. त्यामुळे सिनेटचे सर्वच सदस्य विधेयक कोणी मांडले याचा विचार न करता आपला विवेकाधिकार वापरून मतदान करू शकतात. (सर्व तपशील समजण्यासाठी ही तरतूद मुळातूनच पहावी, हे चांगले). त्यामुळे पक्षादेश झुगारला म्हणून पक्षातून हकलून देता येत नाही. पण तरीही हे बिल पारित होण्याचीच शक्यता जास्त आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पण हे लगेच घडणार नाही.
उद्योजकांची प्रभावी लाॅबी - या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. अमेरिकेत उद्योजकांची लाॅबी अत्यंत प्रभावशाली आहे. त्यांना कमी वेतनावर काम करणारे हवेच असतात. राजकीय पक्षांच्या नाड्या ( विशेषत: आर्थिक) त्यांच्या हातात असतात. हा प्रभाव लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. अमेरिकेत शस्त्रास्त्रे निर्माण करणारे अनेक कारखाने आहेत. त्यांना जागतिक बाजारपे ठ हवी असते. जगात सध्या जे संघर्ष होत आहेत, त्यात दोन्ही बाजू अनेकदा अमेरिकन (व रशियनही) शस्त्रे हाती घेऊन लढत असतात, असे म्हणतात. अमेरिका हा शांततेचा उदोउदो करणारा देश आहे. पण अमेरिकेतील कोणताही पक्ष निदान आजवर तरी शस्त्रास्त्रनिर्मितीवर व त्यांच्या वैध वा अवैध निर्यातीवर प्रभावी बंधने घालू शकलेला नाही व भविष्यातही घालू शकेल, असे वाटत नाही. हा प्रकार या विधेयकाच्या बाबतीतही होऊ शकणारच नाही, असे नाही. त्यामुळे सध्यातरी तुरी बाजारात आल्या आहेत, एवढेच म्हणता येईल. पण तुरी बाजारात आल्या आहेत, हे मात्र खरे.
देशातच उचित न्याय मिळावा - आपल्या मेधावी तरूणांनी या निमित्ताने परदेशी जाऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नाही. पण त्यांच्या गुणवत्तेला उचित न्याय मिळेल, अशी तजवीज करणे, हे शासनाचे धोरण असले पाहिजे. ट्रंप प्रशासन अमेरिकेला पुन्हा शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने ही अशी व अन्य पावले उचलीत आहे व भविष्यातही आणखी अशीच पावले उचलू शकते. यावर आपली भूमिका कोणती असावी? मुळात आपल्याला भूमिकाच असू शकते काय?
ट्रंप यांनी नक्की काय करायचं ठरवलयं? - चांगल्या व उच्च प्रतीच्या गुणवत्ताधारकांनाच एच१बी व्हिसा देण्याचे डोनाल्ड ट्रंप यांनी ठरविले असेल व किमान ६० हजाराऐवजी किमान १ लक्ष ३० हजार वार्षिक वेतन देणे जर बंधनकारक केले असेल, तर तक्रार कशाबद्दल करायची? अमेरिकन नागरिक असो वा अन्य कुणी, कोणताही भेदाभेद न करता, हे वेतन देणे बंधनकारक असणार आहे. मग विरोध कशाला? उच्च गुणवत्ता असणे बंधनकारक केले म्हणून? या अगोदर जर कमी प्रतीची गुणवत्ता चालत होती, तर आता का चालणार नाही म्हणून? गुणवत्तेची अट शिथिल केली तर आपलाच काय पण सर्वांचाच फायदा होईल, हे मान्य, पण असा आग्रह आपण कशाचा आधारावर धरायचा? तुम्ही गुणवत्तेची अट शिथिल करा, आम्ही कमी वेतन स्वीकारू, अशी फारतर विनंती करता येईल पण अशी मागणी करता येईल का? किंवा उच्च गुणवत्ता असूनही आम्ही कमी वेतन घ्यायला तयार आहोत, तर तुमचे काय जाते, असे आपण त्यांना म्हणणार काय? त्यातून हा सर्व घोळ मुख्यत: आयटी इंडस्ट्रीजशी संबंधित आहे. अमेरिकेत उद्योग असलेल्या भारतीय आय टी कंपन्या उच्च गुणवत्ताधारक भारतीयांना एच१बी व्हिसावर अमेरिकेत अमेरिकन मानांकनाच्या तुलनेत कमी वेतन देतात, हे यापुढे चालणार नाही, असे धोरण स्वीकारण्याचे ठरते आहे. हे धोरण अमेरिकेने स्वीकारू नये, अशी विनंती/मनधरणी या कंपन्या करणार आहेत/करीत आहेत, इतपत ठीक आहे. शासनानेही असे म्हणावे काय? तसेच अमेरिकेने ही विनंती/मनधरणी मान्य केली नाही तर तक्रार कोणती असणार आहे? विनंती मान्य केलीच पाहिजे, असे थोडेच असते.
मानवजातीचा इतिहास काय सांगतो - मानवजातीचा इतिहास बघितला तर दारिद्र्य व संघर्ष ही जुळी भावंडे आहेत, असे वाटू लागते. ही जशी जुळी आहेत, तशीच दुष्ट व दैत्यांच्या जातकुळीची आहेत, असे जाणवते. ज्ञात असलेल्या प्रत्येक कालखंडात या पृथ्वीवरचा कोणता ना कोणता भाग दारिद्र्याने ग्रासलेला होताच, असे दिसून येईल. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी संघर्षाच्या ठिणग्याही वेळोवेळी पडत असत. युद्ध आणि शांतता यांचीही अशीच गट्टी आहे. पण ही एकापाठोपाठ येतात, एकाचवेळी येत नाहीत. तसेच एकानंतर दुसरा आलाच नाही, असे होत नाही. असे असल्यामुळेच युद्ध आणि शांततेचे महत्त्व आपल्याला जाणवते. दारिद्र्य आणि टंचाई यांचा भारतीयांनाही चांगलाच अनुभव आहे. म्हणून आपण सुबत्तेच्या शोधात व तिच्या आशेने देशाबाहेर जात असतो.
परदेशगमनाचा वेगळा हेतू - अनेक भारतीय सुबत्तेच्या शोधात विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात देश सोडून देशाबाहेर पडले. ते निव्वळ स्वार्थासाठी. पोटपाण्यासाठी. या अगोदर शेकड्यांनी कदाचित हजारोच्या संख्येत भारतीयांनी या देशाच्या सीमा ओलांडल्या होत्या. पण तेव्हा हेतू वेगळा होता. कोणता होता, हा हेतू? तर जगाला खऱ्या मानव्याची, सर्वंकष व सर्वांच्या कल्याणाची वाट दाखवण्यासाठी. या हेतूने अनेक प्रज्ञावान जगभर गेले. पण सध्या जे जात आहेत ते या प्रकारचे नाहीत. देशांतर्गत अर्थकारण, राजनीती, लालफीतशाही, टंचाई, हेवेदावे, अपुऱ्या संधी व सोयी सवलती, अनैसर्गिक स्पर्धा यांच्याबरोबर रोजच्या लढाईला कंटाळून नशीब आजमावण्यासाठी दूरदेशी जाणाऱ्यांपैकी ते आहेत व होते. हा खरंतर परिस्थितीला पाठ दाखविण्याचाच प्रकार नव्हता का?
शासनाच्या मदतीची अपेक्षा नव्हती. - पण परदेशी जाण्याचे प्रयत्नात देशाच्या शासनाने आपली मदत करावी, अशी मात्र त्यांची अपेक्षा नव्हती. त्यांना देशाच्या सीमा ओलांडता आल्या नसत्या तर त्यांनी मायदेशाला शिव्या घातल्या नसत्या. त्यांचे देशातील राहणीमान काय, त्यांनी प्राप्त केलेले यथातथा शिक्षण ते काय, अनेक अपूर्णतांनी गंजलेली त्याची ग्रामीण पृष्ठभूमी ती काय, सगळ्याच एकजात बेताबातीच्या गोष्टी होत्या. त्यांच्या जाण्याने तशी देशालाही तोशीस लागणार नव्हतीच. उलट एक खाणारे तोंड कमी होणार होते.
ब्रेन ड्रेन - पण आजची स्थिती वेगळी आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक युवकाच्या हाताला त्याच्या वकूब व कुवतीनुसार शिक्षण व काम देण्याची जबाबदारी त्या त्या देशाची असते. अशावेळी विशेषत: ज्याच्या जडणघडणीत त्या देशाने आर्थिक टंचाई व साधनांची कमतरता असतांनाही आपल्या जवळची मर्यादित पण सर्वोत्तम व लकाकीयुक्त संसाधने वापरली व खर्च केलेली असतात, अशा युवकाने देशातच राहून आपल्यावरील देशाच्या उपकारांची निदान अंशत: तरी परतफेड करावी, ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. नशीब आजमावण्यासाठी परदेशी जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत शासनाने सर्वतोपरी मदत करावी व बुद्धिमान मनुष्यबळ बाहेर जाण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा तर मुळीच असता कामा नये.
एक बाब मात्र निर्वि वाद आहे की, आर्थिक विपन्नता व सामाजिक अन्याय यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न करणे हे कोणत्याही देशाचे प्रथम व प्रमुख कर्तव्य असले पाहिजे. देशातील प्रथम प्रतीचे मनुष्यबळ देशाच्या आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या लढ्यात आघाडीवर राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. देशभक्तीला आवाहन करून देशातच राहून आपल्या ज्ञानाचा फायदा देशवासियांना मिळू द्या, हा आग्रह योग्यच आहे. त्याचबरोबर योग्य सोयीसवलती, निकोप स्पर्धा, समान संधी व उचित वेतन उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे, हे विसरून चालणार नाही.
Sent from my iPad
No comments:
Post a Comment