शीतगृहांचा  शीतशृंखला प्रकल्प (कोल्ड चेन प्रोजेक्ट)
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee? 
 कर्जमाफीचा आग्रह सतत कानावर पडत असतांना, कर्जमुक्तीच्या प्रयत्नांना पुरेशी प्रसिद्धी मिळू नये, ही बाब वृत्तमूल्याचा विचार करता फारशी चुकीची म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्याची स्थिती जर सुधारायची असेल तर त्यासाठी सततचे व स्थायी उपाययोजना ठरू शकतील, असे प्रकल्प रचून त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी आहे. या दृष्टीने केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी प्रस्तावित केलेला शीत शृंखला प्रकल्पविषयक अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. त्याचे प्रसिद्धीमूल्य तुलनेने कमी असले तरी. हा प्रकल्पविषयक निर्णय जसा अनुदानित आहे, म्हणजे शासकीय मदतीवर आधारलेला आहे, तसाच तो  खाजगी सहभागावरही मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे. २ हजार २ शे कोटी रुपये खाजगी क्षेत्रातून व ८३८ कोटी रुपये अनुदानातून उभारले जाणार आहेत. 
कुणाचाकुणाचा सहभाग? - या निमित्ताने मोजून १०१ प्रकल्प उभारले जाणे प्रस्तावित असून त्यात, अमूल, हलदीराम, बिग बास्केट आदींसोबत काही विदेशी कंपन्या, अशा डझनावारी फर्म्स/कंपन्या सहभागी होत आहेत. फळे व भाजीपाला यासारखी नाशवंत पिके या शीतगृहात सुरक्षित राहू शकतील. कशासाठी किती? - यापैकी ५३ शीतगृहे फळे व भाजीपाल्यासाठी असतील तर ३३ दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आणि उरलेली १५, मांस, अंडी व मासे यांच्यासाठी असतील. अशाप्रकारे या शीतगृहांचे संपर्कक्षेत्र सर्वस्पर्शी असेल, हेही एक वेगळे वैशिष्ट्य ठरावे, असे आहे.
कुणाच्या वाट्याला किती?- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजराथ व आंध्र प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश यांच्या वाट्याला अनुक्रमे २१, १४, १२, ८, ६ व ६ शीतगृहे येऊ घातली आहेत. यांची एकूण क्षमता २.७६ लक्ष टन इतकी आहे. शीतगृह ही पायाभूत गरजांपैकी एक महत्त्वाची गरज आहे. ही पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे फळांची व भाज्यांची अपरिमित हानी होत होती. ती हानी ही शीतगृहे तयार होताच थांबणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेली व प्रस्तावित शीतगृहांची संख्या यांची बेरीज ३ शे च्या जवळपास असणार आहे.
लाभार्थी कोण कोण? -   यांचा लाभ २ लक्ष ६० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. एवढेच नव्हे तर यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे ६० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. 
समस्येची तीव्रता व दुर्लक्षाची कमाल - आयसीएआर (इंडियन कौंसिल आॅफ एग्रिकल्चरल रीसर्च) ही शेतकीविषयक संशोधन व शिक्षणाशी संबंधित असून सीआयपीएचईटी (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ पोस्ट हारवेसेट इंजिनिअरिंग ॲंड टेक्नाॅलाॅजी) ही  पिकांच्या कापणीनंतरच्या विषयांशी व प्रश्नांशी संबंधित संस्था आहे. यांनी केलेल्या अभ्यासानसार एकट्या फळे व भाजीपाला यांच्या नाशामुळे होणारे नुकसान ठोक भावानुसार ९२ हजार कोटी रुपये इतके असते तर अन्य नुकसान १२ हजार कोटी रुपयांइतके असते. या शीतगृहांमुळे १३ टक्केच मालाचे संरक्षण होऊ शकेल, हे लक्षात घेतले म्हणजे समस्येचे स्वरूप किती   ऊग्र आहे व तिचे निराकरण करण्यास किती वाव आहे व आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे किती दुर्लक्ष केले,  तसेच यातून रोजगाराच्या किती संधी निर्माण होण्यासारख्या आहेत, हे जाणवेल.
उत्पन्नासोबत नाशही वाढत होता -  शेतकरी दरवर्षी वाढत्या प्रमाणात पीक घेतो आहे, अन्नधान्ये,फळे भाजीपाला यांची मागणीही दिवसेदिवस वाढत आहे आणि असे असूनही अन्नधान्ये, फळफळावळ, भाज्या, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, अंडी, मासे शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे वाढत्या प्रमाणात वाया जाते आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत  जगातील भारताचा क्रमांक बराच वरचा आहे. फळफळावळ व भाजीपाल्याच्या उत्पादनात तर आपण दुसऱ्या स्थानावर आहोत. पण निर्माण झालेल्या फळफळावळ व भाजीपाल्यापैकी फक्त २.२ टक्के मालावरच प्रक्रिया करून ते साठवण्याची सोय आपल्याकडे आहे. यावरून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या प्रश्नाकडे आपण किती दुर्लक्ष करीत होतो हे लक्षात यावे. काही कामे जणू या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी आमच्यासाठीच राखून ठेवली असावीत असे वाटते, असे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेतील एका भाषणात म्हणाले होते. त्याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून राहत नाही.
सध्याची एकांगी व अपुरी  व्यवस्था - सध्याची देशातील शीतगृहे मुख्यत: बटाटे साठविण्यासाठीच वापरली जातात. ती सुद्धा काही राज्यातच बांधलेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, या प्रश्नाचा आजवर समग्र व साकल्याने विचारच झाला नाही. आता नवीन शीतगृहांच्या उभारणीनंतर २ लाख ७६ हजार टन नवीन पदार्थ साठविण्याची सोय होणार आहे. तासाभरात ११५ टन  तात्काळ गोठवण्याची सोय या शीतगृहात असणार आहे. ५६ लाख लिटर दूधावर प्रक्रिया करता येईल. शिवाय माल वाहून नेतांना त्याचा नाश होऊ नये म्हणून ६२९ वातानुकूलित वाहने या शीतगृहांच्या साथीला व दिमतीला असतील.
 एक राष्ट्रीय अन्न जाळे ( नॅशनल फूड ग्रिड) निर्माण करण्याचा हेतू समोर ठेवून हा प्रकल्प रचण्यात आला आहे. नासाडी व कापणीनंतर होणारी हानी कमी करण्याचा हा राष्ट्र पातळीवरचा भव्य प्रकल्प आहे. शेतापासून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत व तिथून दुकानापर्यंत एक पुरवठा शृंखला या प्रयत्नातून उभी होईल. म्हणूनच यासाठी १०० टक्के एफडीआय(फाॅरिन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट) ला मान्यता देण्यात आली आहे.  
आयुर्विमा कंपन्यांनीही यात गुंतवणूक करावी, याबद्दल  त्यांच्या योजकतेची स्तुती करावी तेवढी थोडीच आहे, शेतकऱ्यांचे हित समोर ठेवून आखलेली पहिली स्थायी व परिणामकारक योजना, उत्पादनाला उचित किंमत, भावाच्या चढउतारावरचा प्रभावी उपाय, ग्राहकांचेही हित साधणारी, आणखी काय हवे? योग्य दिशेने टाकलेले तेवढेच योग्य पाऊल या शब्दात या योजनेचे वर्णन करता येईल.