मोदींच्या योजनांना प्रसिद्धी का नाही?

मोदींच्या योजनांना प्रसिद्धी का नाही?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

२०२२ पर्यंत ४० कोटी लोकांना दारिद्य्रातून बाहेर काढण्याचा उच्च स्तरावरचा पण किमान खर्चाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विद्यमान शासन राबवणार अाहे. याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी प्रसार माध्यमांकडून मिळाली नाही. हे तसे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे.

  कशाला प्रसिद्धी, कशाला नाही? - या उलट पी एस एस व्ही- सी- ३७ च्या साह्याने १५ फेब्रुवारी २०१७ ला १०४  उपग्रह इस्रोने अवकाशात प्रक्षेपित केले आहेत. त्यातले फक्त तीन भारताचे व अन्य बहुतेक उपग्रह दोन अमेरिकन कंपन्यांचे होते. पण अवकाशातील कामगिरी ला सहाजीकच भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. जमिनीवर भ्रष्टाचार व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी जे प्रयत्न सुरू होते, त्यांना एवढी प्रसिद्धी मिळाली नाही, याचे आश्चर्य वाटायला नको. भ्रष्टाचार व दारिद्र्य ह्या दोन्ही बाबी मोदी प्रशासनाच्या वाट्याला जुन्या प्रशासनाकडून वारसा म्हणून मिळाल्या होत्या. सोबतीला जातीजातीतील वैमन्स व धार्मिक तेढही होतीच. 

मूलभूत विचारांचे कोंदण - नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक समयबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याची जन्मशताब्दी आहे. तोपर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण करायचा ही कालमर्यादा मोदींनी निश्चित केली आहे. हे किंवा असे बदल घडवायचे असतील तर कालबद्ध कार्यक्रमांना मूलभूत विचारांचे कोंदण आवश्यक आहे. महिलांचे सक्षमीकरण हा एक असा कार्यक्रम आहे. दारिद्र्य दूर करण्याचे कामी महिलांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. आर्थिक डोलाऱ्याच्या तळाशी असणाऱ्यांमध्ये महिला प्रामुख्याने असतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका मूलभूत स्वरुपाची आहे. हे विचारभान मोदी प्रशासनाने ठेवलेले दिसते. मुद्रा योजना सगळ्यांसाठी आहे, हे जसे खरे आहे, तशीच ती महिलांसाठीही आहे हेही तेवढेच खरे आहे.  मुद्रा योजनेची आखणी अशी आहे की, या योजनेनुसार जवळ जवळ ज्या चार लाख लोकांनी पैसे उचलले आहेत, त्यापैकी ८० टक्के कर्जदार महिला आहेत.

गृहनिर्माणातील वैशिष्ट्यपूर्ण अट - असाच दुसरा कार्यक्रम आहे गृहनिर्माणाचा. महिला स्वत: आपल्या मालकीच्या घरासाठी कर्ज घेऊ शकते. पण एखादा पुरुष असे कर्ज घेणार असेल तर त्याच्या सोबत महिला बरोबरीची भागीदार असलीच पाहिजे, असा नियम आहे. तो विधुर किंवा अविवाहित असेल तरच त्याला एकट्याच्या मालकीचे घर कर्ज काढून बांधता येईल. कुटुंबातील सत्ता संतुलनाचा विचार करता हे पाऊल फार महत्त्वाचे ठरते.

गॅस कनेक्शन - २५ लाख महिला रोज डोळ्यातून टिपे गाळत व धुराने आपली फुप्पुसे कार्बन डाय आॅक्साईड व तत्सम वायूंनी पोळत, कोळपत, रोजचा स्वयंपाक करीत असत. गॅसची शेगडी  ही मध्यमवर्गातच आढळायची. आता ती झोपडीतही दिसू लागली आहे. घर तिथे स्वयंपाकघर व स्वयंपाकघर तिथे धूर व फुंकणी हा नियम आता कालबाह्य होतो आहे. याबाबतची माहिती गोळा करणाऱ्या एका पाहणीत एक उदाहरण नोंदविले गेले आहे, ते पुरेसे बोलके आहे. झोपडीत राहणाऱ्या एका गृहिणीला माहिती संकलन करणाऱ्याने विचारले, ‘तुझ्या घरी गॅस आहे का?’. यावर ती म्हणाली, ‘नाही. पण मलाही लवकरच मिळेल’. माहिती गोळा करणाऱ्याने पुढे विचारले, ‘कशावरून?’. यावर ती म्हणाली, ‘शेजारीच माझी मैत्रिण राहते. तिला गॅस मिळाला, म्हणजे मलाही आता मिळेलच’.  ‘शेजारणीला मिळाला, म्हणून तुलाही मिळेलच, असे कशावरून? एवढा विश्वास कसा काय?’ यावर ती म्हणाली, ‘तिचा कोणताही वशिला नव्हता. तिने कोणालाही लाच दिलेली नाही. तिला जर मिळाला तर आता मलाही माझा नंबर लागताच गॅस मिळणारच’. अशी विश्वसनीयता निर्माण करण्यात मोदी प्रशासन यशस्वी झाले आहे. स्वच्छता अभियानात तर ठिकठिकाणी जनसामान्य स्वत: सहभागी होत आहेत.

थेट मदत - पाच वर्षात म्हणजे २०२० पर्यंत ४० कोट लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर उचलणे, हे साधेसुधे काम नाही. हे गोवर्धन पर्वत उचलण्यासारखे आहे. यासाठी भगिरथ प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, यात शंका नाही. आर्थिक उन्नतीची फळे ज्या लोकांना तिची विशेष आवश्यकता आहे, त्यांच्याकडेच पोचतील, हे बघायचे आहे. कमीतकमी गुंतवणूक व जास्तीत जास्त परतावा, ही उद्दिष्टे समोर ठेवून प्रशासनाला काम करायचे आहे. यासाठी मधल्या दलालांच्या श्रृंखलेला वळसा घालून मदत थेट गरजूंपर्यंत कशी पोचेल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. यासाठीचे प्रयत्न कसे यशस्वी होत आहेत, याचेही एक बोलके उदाहरण समोर आले आहे.

जनधन योजना ही पहिली पायरी होती. पूर्वी दिल्लीहून निघालेल्या रुपयातली ९० टक्के रक्कम मधल्यामध्येच झिरपत होती. २०१५ मध्ये ३० कोट जनधन खाती उघडण्यात आली. एकही रुपया जमा न करता! ज्यांनी कदाचित कधी बॅंकेचे नावही ऐकले नसेल, अशांसाठी बॅंकेचे दरवाजे प्रथमच उघडण्यात आले. या उपक्रमाची चेष्टा करण्यात आली, खिल्ली उडवण्यात आली. बिनपैशाची ही खाती बॅंकेचाच खर्च वाढवतील व बॅंकांचा तोटाच कायतो वाढेल, अशी टीका झाली. पण बॅंकांना आलेला अनुभव वेगळा आहे. कर्जाचे हप्ते  वेळेवर भरणाऱ्यात श्रीमंतांच्या तुलनेत हे गरीब ग्राहक अधिक तत्पर आहेत, असा बॅंकांचा अनुभव आहे. आता बॅंका गरिबंना कर्ज देण्याचे बाबतीत उत्सुक आहेत. 

टेंडर व मलिदा संबंधविच्छेद व विश्वासार्हता विकास  - आता टेंडर भरण्याची व कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी ई टेंडर पद्धती स्वीकारली गेली आहे. २००४ ते २०१४ पर्यंत कंत्राटे देणे हा मलिदा मिळविण्याचा हमखास उपाय होता. राजकारणी व उद्योजक यांची युती तोडण्याचे कामी हा उपाय एक रामबाण उपाय ठरतो आहे. 

 मोदी एवढे लोकप्रिय का आहेत, या प्रश्नाचा विचार करता करता विचारवंतांच्या मेंदूला मुंग्या येत आहेत. कुणीही पाहणी करावी, कसेही आडवे तिडवे प्रश्न विचारावेत, प्रश्नातच उत्तर सुचविण्याचीही मखलाशी करावी, तुम्हाला रांगेत उभे राहण्याचा त्रास होत नाही का? ही योजना फसली असे तुम्हाला वाटत नाही का? अशाप्रकारे उत्तरे सुचवून भोळ्याभाबड्या जनतेकडून आपल्याला हवी ती उत्तरे मिळविण्याचे अश्लाघ्य प्रकारही काही कमी झाले नाहीत. गरीब जनतेला या प्रश्नांमधली खोच कदाचित कळलीही नसेल. पण तिने त्रास सहन केला पण असंतोष व्यक्त केला नाही. जनतेचा अशा प्रकारचा विश्वास ही या शासनाची मोठी उपलब्धी आहे.

परखड भूमिका - जादूची काठी कुणाही जवळ कधीच नसते. तसेच सगळी दुखणी क्षणार्धात दूर होणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. हिंदू मुस्लिम विवादाला तर अधून मधून उधाणच येत असते. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा गोहत्येबाबतचा आहे. गायीला हिंदू पवित्र मानतात. ती त्यांची श्रद्धा आहे. महात्मा गांधींना सुद्धा गोवधबंदी असावी, असे वाटत होते. घटनाकारांचेही मत गोवधबंदीला अनुकूलच होते. म्हणूनच गोवंश संवर्धनावर घटनेत भर दिलेला आढळतो. पण गोरक्षेच्या नावावर कायदा हातात घेणे निंदनीय व दंडनीय आहे, हे कायद्याचे राज्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना मान्य असलेच पाहिजे. कुणी कायद्याचे उलंघन करीत असेल तर, त्याची दखल घेण्यास कायदेशीर यंत्रणेकडेच तक्रार नोंदविली पाहिजे. अशा दोन प्रकरणी खूप गाजावाजा झाला होता. पहिले प्रकरण आहे, राजस्थानच्या पहलू खानचे व दुसरे आहे, हरियानामधील जुनेद याचे. याबाबत परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री श्री एम अकबर यांनीच खुलासा केला हे चांगले झाले.

काय म्हणताहेत, एम अकबर? गुन्हा होणारच नाही, अशी हमी कोणतेही सरकार देऊ शकत नाही. गुन्ह्याच्या संदर्भात शासनाची भूमिका काय आहे हे पाहणे, महत्त्वाचे आहे. राजस्थान सरकारने सात संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच हिंसा खपवून घेणार नाही, असा सज्जड इशारा राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी दिला आहे. शासनाच्या या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करणारे विधान पूर्वग्रहदूषित व वाईट उद्देश समोर ठेवून केले जात असल्याचे काही विरोधकांनी म्हटले आहे. तुलना हे या प्रश्नाचे उत्तर नसले तरी त्यांनी सामूहिक हिंसाचाराचे प्रमाण काॅंग्रेस शासनाच्या काळातच २०१२ मध्ये जास्त होते, हेही एम अकबर यांनी सप्रमाण दाखविले आहे. 

हरियानामधील घटनेबाबत वस्तुस्थिती ही आहे की, पाच संशयितांना अटक झाली असून मुख्य संशयिताला, तो महाराष्ट्रातील साक्री येथे अज्ञातवासात गेलेला असतांनाही, हुडकून काढून अटक केली आहे.

साबरमती येथे बोलतांना पंतप्रधान मोदींनी गोरक्षेच्या नावाखाली कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक शब्दात टीका केली आहे. या व अशा घटनांबद्दल त्यांनी संताप व उद्वेग व्यक्त केला असून महात्मा गांधींना या घटनांमुळे किती क्लेश झाले असते, असा प्रश्न केला आहे. गायीसाठी मी प्राणही देईन, असे गांधी म्हणाले होते! पण त्यानिमित्त त्यांना हिंसा मान्य नव्हती. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या प्रकाराची रानटी या शब्दात संभावना केली आहे.

नकली तारणहारांचा बुरखा फाडला - अल्पसंख्यांकांच्या मनात भीतीची भावना निर्माण करणे, आपणच त्यांचे तारणहार आहोत, हे त्यांच्या मनावर येनकेनप्रकारेण ठसवणे व आपली मतपेढी उभी करून तिचे पोषण व संवर्धन करणे, हे राजकारण स्पष्ट शब्दात प्रथम नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये नाकारले व भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी अल्पसंख्यांकांच्या मनात भीतीचा बागुलबुवा निर्माण करणाऱ्यांशी सहकार्य करण्याचे नाकारले. याचे पडसाद भविष्यात उडीसातही उमटतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ही जाणीव हळूहळू व्हायला प्रारंभ झाला असून नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष दुसऱ्या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष म्हणून पुढे येतांना दिसतो आहे. काॅंग्रेस व कम्युनिस्ट या दोन्ही पक्षांची पीछेहाट झालेली स्पष्टपणे लक्षात आले आहे. ममता दिदीचा तृणमूल पक्ष पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढेच असला तरी त्या पक्षातच  फार मोठ्या प्रमाणावर खदखद निर्माण झाली आहे. 

२०१३ मध्ये नरेंद्र मोदींवर पाटण्यात प्राणघातक हल्याचा बेत होता. त्यावेळी मोदींनी उच्चारलेले शब्द हिंदू व मुस्लिमांनी लक्षात ठेवावेत, असे आहेत. मोदी म्हणाले होते की, हिंदू मुस्लिम एकतर आपापसात लढू शकतात किंवा हातात हात घेऊन खऱ्या शत्रूशी म्हणजे दारिद्र्याशी लढू शकतात. सबका साथ, सबका विकास, याचा यापेक्षा वेगळा व नेमका अर्थ आणखी कोणता असू शकेल? 

तडाखेबाज ताळेबंद 

वीज पुरवठा

२०१४ मध्ये सुमारे १८,००० घरी वीज नव्हती, आजमितीला फक्त ४,००० घरीच वीज पोचवायची शिल्लक राहिली आहेत. खात्याचे मंत्री आहेत, पीयुष गोयल.

नवीन गॅस जोडणी 

२००४ ते २०१४ या काळात  ५.३ कोटी घरांना मिळाली.

२०१४ ते २०१७ या काळात ६.९५  कोटी घरांना मिळाली. मंत्री आहेत,ना. धर्मेंद्र प्रधान.

इलेक्टाॅनिक वस्तूंचे उत्पादन

२०१४ साली ११ हजार कोटी रुपयांचे, तर  २०१७ मध्ये १ लक्ष ४३ हजार कोटी रुपयांचे. मंत्री आहेत, ना रविशंकरप्रसाद.

मोबाईल बॅंकिंग 

२०१४ पर्यंत ९४ दशलक्ष लोक मोबाईल बॅंकिंगचा वापर करीत  तर २०१७ मध्ये  ७२२ दशलक्ष लोक मोबाईल बॅंकिंगचा वापर करीत आहेत. खात्याचे मंत्री आहेत, ना रविशंकरप्रसाद व मनोज शर्मा.

स्वच्छता जागृती 

२०१४ पर्यंत ४२ टक्के लोकांत जागृती होती, आजमितीला ६४ पर्यंत जाणीव निर्मिती झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना नरेंद्र तोमर.          

व्यवसाय करतांनाचा जागतिक सुविधा क्रमांक
हा क्रमांक १४२ वरून वधारून १३० पर्यंत पोचला आहे. श्रेय नीती आयोगाकडे जाते. 

पर्यटनाबाबतचा जागतिक क्रमांक

हा क्रमांक ६५ वरून वधारून ४० पर्यंत पोचला आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना महेश शर्मा. 

सौरउर्जा निर्मिती 

२०१४ मधील २,६२१ मेगॅवॅट वरून वाढून २०१७ मध्ये १२,२७७ मेगॅ वॅट पर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना पियुष गोयल. 

आॅप्टिकल फायबरचे नेटवर्क 

२०१४ मधील ३५८ किलोमीटर  वरून वाढून २०१७ मध्ये  २ लक्ष ५ हजार ४ शे ४ पर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  मनोज सिन्हा व रविशंकरप्रसाद.

रस्तेबांधणी

२०१४ मधील रस्तेबांधणी ८१ हजार ९५ वरून वाढून २०१७ मध्ये  १ लक्ष २० हजार २ शे ३३ पर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  नितीन गडकरी 

कोळसा उत्पादन 

२०१४ मधील कोळसा उत्पादन ४६२ दशलक्ष टनावरून वरून वाढून २०१७ मध्ये  ५५४   दशलक्ष टनापर्यंत वाढले आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  पियुष गोयल. याशिवाय  सौर उर्जेचा वाढत्या प्रमाणात वापर सुरू आहे.

स्वच्छतागृहांची बांधणी 
२०१४ मधील स्वच्छतागृहांची संख्या ५० लक्षावरून वाढून २०१७ मध्ये  २ कोटीपर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  नरेंद्र तोमर व व्यंकय्या नायडू. 

थेट परकीय भांडवल गुंतवणूक (एफडीआय) 

यात दुपटीने वाढ झाली असून सध्या ती  ५६ दशलक्ष डाॅलर इतकी झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली

जीडीपीतील वाढ

२०१४ मध्ये ६.६ टक्के होती २०१७ मध्ये ती वाढून ७.१ टक्के इतकी झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली.

भांडवली तूट (फिस्कल डेफिसिट) 

२०१४ मध्ये  भांडवली तूट(फिस्कल डेफिसिट) ४.६ टक्के होती २०१७ मध्ये ती कमी होऊन ३.२ टक्के इतकी झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली.

महागाई वाढीचा दर (इन्फ्लेशन)

२०१४ मध्ये महागाईच्या वाढीचा दर (इन्फ्लेशन) ११ टक्के होता तो २०१७ मध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत उतरला आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली.

रेल्वे  

रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणात दुपटीने वाढ, गाड्यांच्या वेगात वाढ, रेल्वेचे डबे व रेल्वे स्टेशनांची स्वच्छता यात सुधारणा, स्टेशनवर इंटरनेट सुविधा अशी लक्षणीय प्रगती २०१७ पर्यंत झाली आहे.खात्याचे मंत्री आहेत, ना सुरेश प्रभू.

बोनस

प्रशासनात घोटाळे नाहीत.