तिहेरी तलाक नामंजूर
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
मुस्लिमांमधील विवाहाच्याबाबतीतल्या एका मुद्याबाबत म्हणजे तिहेरी तलाकबाबतच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला आहे. याबाबत कायदा शासनाने करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. लोकसभेने नुकत्याच पारित केलेल्या कायद्यात तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरविला आहे. आता तलाक हा शब्द तीनदा उच्चारून, लिहून, संदेश पाठवून, फोन करून, व्हाॅट्सॲपवर पाठवून, फेसबुक किंवा तत्सम डिजिटल माध्यमाने पाठविल्यास ते कृत्य बेकायदेशीर व घटनाबाह्य ठरणार आहे. हा प्रकार गुन्हा या सदरात मोडणार असून तो दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरणार आहे. असा तलाक दिल्यास तीन वर्षांच्या कैदेच्या व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पीडित महिलेला उदरनिर्वाहाचा भत्ता द्यावा लागणार असून लहान मुलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे असावा, अशी तरतूद आहे. उदरनिर्वाहाचा भत्ता किती असावा व मुलांबाबतचा निर्णयही न्यायदंडाधिकारी घेतील, असे म्हटले आहे. हा कायदा जम्मू काश्मीर वगळता सर्व भारतभर लागू होणार आहे.
कुटुंब उध्वस्त होईल ?
लोकसभेत चर्चा सुरू असतांना या कायद्यामुळे सर्व कुटुंबच उध्वस्त होईल, असा आक्षेपकांचा विरोधाचा मुद्दा होता. तर यामुळे उठसूठ तलाक देण्याचे प्रकार थांबतील, असा दुसरा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच विवाह विच्छेद हे सिव्हिल मॅटर असून त्याला कैदेची शिक्षा सांगितल्यामुळे त्याचे स्वरूप फैजदारी (क्रिमिनल) झाले आहे, असा आक्षेपही घेतला गेला गेला होता. तसेच तडजोडीची शक्यता पडताळून पाहण्याबाबतही या कायद्यात विचार केलेला नाही, असाही आक्षेप घेतला गेला. पण तोंडी तिहेरी तलाक देताच जर विवाह संपुष्टात येत असेल तर तडजोडीला वाव असण्याचा प्रश्नच उरत नाही, असे उत्तरादाखल म्हटले गेले.
द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज) बिल- २०१७
शेवटी ‘द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज) बिल- २०१७’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने पारित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक विरोधात दिलेल्या निकालात तो अवैध तर ठरवला होताच शिवाय तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने त्या घटनापीठातील तिघा न्यायमूर्तीनी, ‘संसदेत या मुद्दय़ावर कायदा करून त्रिवार तलाकला आळा घालावा,’ असे मत व्यक्त केले होते. हा निकाल तीन विरुद्ध दोन मतांनी देण्यात आला, असा या मुद्यावर काहींनी विनाकारण व अवाजवी भर दिलेला आहे. कारण अल्पमतातील निकालपत्रांमध्येही त्रिवार तलाकचा स्पष्टपणे निषेधच करण्यात आला होता. मतभेद होता तो, संसदेला न्यायालयाने शिफारस करावी की आधी संसदेत कायदा होऊन मग त्याची घटनात्मकता न्यायालयाने पडताळावी यावर. थोडक्यात असे की, आधी न्यायालयाची शिफारस की आधी संसदेकडून कायदा हा तपशील बाजूला ठेवला तर घटनापीठ तिहेरी तलाकच्या विरोधातच होते हे स्पष्ट होईल.
कायद्याला जोडलेली निवेदनवजा टिप्पणी
संमत करण्यात आलेल्या कायद्याला वस्तुनिष्ठ माहिती, कारणे व परिणाम याबाबत एक स्वतंत्र निवेदनवजा टिप्पणी जोडलेली आहे. अशी टिप्पणी सामान्यत: प्रत्येक विधेयकाला जोडलेली असते. या टिप्पणीची थोडक्यात माह्ती अशी आहे. या टिप्पणीत तीन/चार महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक अवैध ठरवल्यानंतरही देशात अशा त्रिवार तलाकच्या घटना घडतच होत्या. यात त्रिवार तलाक हा मुद्दा जेवढा महत्त्वाचा आहे तेवढाच पुरुषाला त्याच्या लहरीनुसार ताबडतोबीने विवाह रद्द करण्याचा असलेला अधिकार घातक असल्याचा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा होता.
दुसरे असे की, अनेकदा प्रत्यक्ष तलाक न देता, तशी धमकी वेळोवेळी देऊन मुस्लिम पुरुषांच्या लहरीखातर महिलांच्या डोक्यावर अनिश्चित भवितव्याची एक टांगती तलवार आयुष्यभर कायम राहत असे. विवाह करताना किंवा विवाहाच्या वेळी पर्याय निवडताना त्यांच्या मनात सुप्त भीती होती. तलाकचे भय या महिलांच्या वर्तनातही प्रतिबिंबित होत होते. आता त्रिवार तलाकाचे भय कायद्याने हद्दपार केले आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिला अधिक आत्मविश्वासाने व सुरक्षितपणाने वैवाहिक आयुष्य जगू शकतील. वैचारिक स्वातंत्र्य उपभोगू शकतील.
तिसरे असे की, कुठलीही स्त्री सक्षम होते तेव्हा तिची मुलेही सक्षम होण्याची शक्यता कितीतरी प्रमाणात वाढत असते. हा सकारात्मक परिणाम व्यक्तिगत विचार करता तसेच सामाजिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा असणार आहे. कारण अनेक गुन्हेगारांना विफल कौटुंबिक पार्श्वभूमी असते, असे आढळून आले आहे.
चौथे असे की, त्रिवार तलाक रद्द झाल्यामुळे मुस्लिम समाजातील इतके दिवस चाललेली रूढी-परंपराबद्ध सामाजिक रचना बदलण्यास सुरुवात होईल आणि केवळ महिलाच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबच मोकळा श्वास घेऊ लागेल.
कायदा व शरियत
अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने या विधेयकाला विरोध करतांना असे म्हटले आहे की, हे विधेयक शरियतच्या विरोधात असून मुस्लिम पुरुषांचा घटस्फोटाचा अधिकार हिरावून घेणारे आहे. त्रिवार तलाकच्या प्रथेविरोधात जोरदार प्रचार करणारे काही मुस्लिम महिला गटसुद्धा या विधेयकाला विरोधच करीत होते. विधेयकातील तरतुदी त्यांना अमान्य होत्या. कारण त्यांच्या मते मुस्लिम विवाह हा कायद्यात नागरी करार मानला गेला आहे; त्यामुळे या दिवाणी कराराचे उल्लंघन हा फौजदारी गुन्हा ठरवता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
इतर देशातील कायदे
मुस्लिम विवाहातील एखाद्या वर्तनाबाबत शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार करण्याची ही काही जगातील पहिली वेळ नाही. पाकिस्तान व बांगलादेश या शेजारी देशांमध्ये तर त्रिवार तलाकचा मुद्दा कायद्याच्या चौकटीत यापूर्वीच आलेला आहे. तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दंड व तुरुंगवास अशी कोणतीही शिक्षा होऊ शकते. तसेच बेकायदा घटस्फोटाला शिक्षा करता येत नाही किंवा तशी शिक्षा करणे हे शरियतच्या विरोधात आहे या मुद्दय़ालाही काहीच आधार नाही. टय़ुनिशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, मोरोक्को, लिबिया व सीरिया या सारख्या देशांनी त्रिवार तलाक अवैध तर ठरवलेला आहेच पण त्याचसोबत गुन्हेगाराला तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही केलेली आहे. त्यामुळे दिवाणीला फौजदारीचे ठिगळ कशाला या मुद्याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे कारण नाही.
विवाहाची नोंदणी झालीच पाहिजे
विभक्त होण्याचे याशिवाय अन्य मार्ग आहेतच. ते बंद झालेले नाहीत. पण मुस्लिमांमधील विभक्त होण्याचे सर्व प्रकार तोंडीच तलाक शब्द उच्चारण्याचे आहेत, हाही एक चिंतेचा व चिंतनाचा प्रकार आहे. तलाक देण्याचा प्रकार या कायद्याने बंद झाला तरी तलाक न देता दुसरा विवाह करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहेच. बहुपत्नित्वावर जोपर्यंत बंदी येत नाही, तोपर्यंत मुस्लिम महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार नाही, हे स्पष्टच आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर तिहेरी तलाकचाच मुद्दा असल्यामुळे तेवढ्यापुरताच निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. तलाकाचे सर्व तोंडी प्रकार खरेतर बंद व्हावयास पाहिजे आहेत. नोंदणी विवाह हा विवाहाचा एकमेव मार्ग असावा, असे म्हणता येणार नाही पण प्रत्येक विवाहाची व विभक्त होण्याची नोंदणी शासनाच्या नोंदणी व्यवस्थेत झालीच पाहिजे, असा कायदाही सर्व धर्मीयांसाठी होणेही आवश्यक आहे. पण याबाबतीतही मुस्लिम महिलांनीच पुढाकार घेऊन समोर येण्याची आवश्यकता आहे. नजीकच्या भविष्यात तसे घडून येईल, अशी आशा व अपेक्षा बाळगू या.
शिक्षण व प्रबोधनाची आवश्यकता
तिहेरी तलाक ही महिलांचे शोषण करणारी व मानवी प्रतिष्ठेला काडीमोल समजणारी प्रथा होती. ती मुस्लिम समाजात आहे, तिला धर्माची मान्यता आहे, म्हणून ती योग्य व न्याय्य ठरत नाही. त्यातून ती धर्मालाही मान्य नाही, असे मत त्याच धर्मातील विचारवंत व धर्माचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्ती म्हणत असतील, तर प्रश्नच मिटला. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा रद्दबातल केली ठरविली आहे. नऊ कोटी मुस्लिम महिलांपैकी बहुतेकींनी या निर्णयाबद्दल ईदसारखा आनंद साजरा केला, यात जशा सुशिक्षित महिला आहेत तशाच सामान्य व अशिक्षित महिलाही आहेत ही घटना खूप समाधान देणारी व बोलकी असली तरी सनातनी व कट्टरपंथियांना ते मुस्लिम धर्मावरील आक्रमण वाटते. यात दोन प्रकार असण्याची शक्यता आहे. एक असे की, काहींना हे आपल्या धर्मावरील आक्रमण आहे, तलाकला विरोध म्हणजे धर्माला विरोध असे त्यांना खरोखरच मनापासूनही वाटत असेल, यात क्वचित महिलाही असतील. असे सनातनी व रूढीप्रिय लोक सर्वच धर्मात आढळतात. मग मुस्लिम धर्म त्याला अपवाद कसा असेल? पण ज्यांचे हितसंबंध या व अशा कुप्रथेत गुंतलेले असतील, त्यांचा विरोध स्वार्थापोटी असणार हे उघड आहे. असे स्वार्थी लोकही सर्वच धर्मात आढळतात. त्यांच्या विरोधाची चिंता करण्याचे कारण नसावे. जे लोक अज्ञानापोटी, चुकीच्या श्रद्धेपोटी विरोध करीत असतील, त्यांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न जरूर करावा. पण एकदा का कायदा पारित झाला की, हे लोक नवीन बदलाशी जुळवून घेतील. आजवरचा अनुभव असाच आहे.
बदलाची सुरवात १९८५-१९८६ सालीच झाली होती पण...
हमीद दलवाई यांनी तलाकच्या विरोधात चळवळ उभारली तेव्हाची एक गोष्ट सांगतात ती अशी. काही धार्मिक नेतेही त्यांना पाठिंबा देत भेटले होते. कारण या धार्मिक नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईक महिलांना तलाक प्रथेला सामोरे जावे लागले होते. तलाकमुळे त्यांचे संपूर्ण जीवनच उध्वस्त झाले होते. त्यामुळे या धार्मिक नेत्यांच्या विचारात बदल झाला होता. असे जीवन ज्यांच्या वाट्याला येते, त्यांना मृत्यू आलेला परवडला पण असे जीवन जगणे नको, असे वाटू लागते. पण मूग गिळून त्या गप्प बसतात. पण काही या विरुद्ध बंद करून उठतात. शहा बानो या महिलेने १९८५-१९८६ सालीच आवाज उठवून सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी दाद मागितली होती. पण स्वर्गीय माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी मुस्लिम समाजाच्या विरोधाची व मतपेढीची चिंता करून हा निर्णय निरस्त केला. कुप्रथांमुळे ज्यांच्या वाट्याला असहाय्यता व अगतिकता येते, अशा व्यक्तीही सर्वच धर्मात आढळून येतील. तेव्हा अशा परिस्थितीत कायदा करून या व्यक्तींना दिलासा द्यावा, हा सुसंस्कृत मार्ग हा एकच उपाय सर्वांसमोर उरतो. मुस्लिमांमधील एका कुप्रथेचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आलेला असल्यामुळे त्यापुरताच विचार करणे सध्या क्रमप्राप्त झाले होते.
विरोध करणाऱ्यांच्या मनोभूमिकेतील स्वागतार्ह बदल
अखिल भारतीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या एका मुस्लिम मंडळाने तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याची तरतूद घटनाविरोधी आहे, अशी ओरड सुरू केली आहे/होती. यामुळे मुस्लिम महिलांसोबत सर्व कुटुंबच उध्वस्त होईल, अशी हाकाटीही सुरू केली आहे. त्यांनी असे म्हणावे, यात आश्चर्य वाटावे, असे काहीही नाही. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात सरकारने ढवळाढवळ करणे योग्य नाही. तिहेरी तलाक याबाबत सरकारने तयार केलेले विधेयक मागे घ्यावे, अशी विनंती करण्यासाठी ही मंडळी पंतप्रधान मोदींची भेटही घेणार होते. या विरोधातही एक स्वागतार्ह भाग आहे. ही मंडळी भेट घेणार होती, चर्चा करणार होती. जाळपोळ करण्याची भाषा त्यांनी उच्चारलेली नाही. आमचे (व सोबत तुमचेही) तुकडे होतील पण हे विधेयक पारित होऊ देणार नाही, असे त्यांनी म्हटलेले नाही. सनातनी मुखंडांच्या तोंडची ही बदलेली भाषा नोंद घ्यावी, अशीच आहे. सर्वच सनातन्यांनी अशी भूमिका घेणे कालोचित ठरेल.
असदुद्दिन ओवेसींना पाठिंबा नाही
असदुद्दिन ओवेसी हे मुस्लिमांमधील एक जहाल व्यक्तिमत्व आहे. प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम जनता रस्त्यावर उतरेल, अशी धमकी त्यांनी देऊन पाहिली. पण मुस्लिम जनता त्यांच्यासोबत उभी राहिलेली दिसत नाही. आधुनिक मुस्लिम त्यांच्यासोबत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही पण परंपरेला चिकटून राहण्यात धन्यता मानणारेही फारसे अनुकूल दिसत नाहीत. सर्वच परंपरावाद्यांनी धडा घ्यावा, असा हा मुद्दा आहे. भारतीय नागरिकांची वाटचाल विचारांच्या व विवेकाच्या दिशेने होऊ लागल्याचे हे एक लक्षण मानता येईल. पण अजूनही बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
ह्या भोंदूंची नोंद घ्या
आश्चर्य आहे ते धर्मनिरपेक्षतेचे, आधुनिकतेचे व सुधारणावादाचे कातडे पांघरून येताजाता ऊर बडविणाऱ्यांचे. त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेचे. सर्वोच्च न्यायालयाचा तिहेरी तलाकबाबतचा निकाल आला त्यानंतर यापैकी बहुतेक मंडळी सहमतीचे ट्विट करून समाधान मानती झाली. एरवी जरा कुठे खुट्ट झाले यांना काय कंठ फुटत असतो ना! काही तर वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून काढीत असतात! पण यावेळी असे झाले नाही. उलट काहींनी सबुरीचा सल्ला देत म्हटले की, सामाजिक परिवर्तन सावकाश, मंद गतीने होत असते. एकदम घाईगर्दीने कायदा करण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये असे यांचे म्हणणे आहे/होते. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील कुठल्याही परिवर्तनाला आतापर्यंत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि उलेमा आणि दारूल उलुम, देवबंदसारखी धर्मपीठेच प्रामुख्याने विरोध करीत असत. यात सुधारणावाद्यांबरोबर अनेक तज्ञ मंडळी, विद्यापीठांचे कुलगुरु, सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे नामांकित वकील मंडळी विरोध करण्यास सरसावली आहेत/होती. यातही एक चलाखी आहे ती अशी की, ही मंडळी आपणही तिहेरी तलाकच्या विरोधात आहोत, असे म्हणतात पण येऊ घातलेला तिहेरी तलाकविरुद्धचा कायदा घटनाविरोधी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही न टिकणारी चलाखी आहे. दोन्ही गटांना खूष करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
इथेही राजकारण
राजकीय क्षेत्रात काॅंग्रेसची भूमिकाही तपासून पहावयास हवी, अशीच आहे. काॅंग्रेसला काळजी असते किंवा असायची, ती मुस्लिमांच्या मतांची. त्यामुळे त्यांनी मार्ग निवडला मुस्लिमांचा अनुनय करण्याचा. मुस्लिमांबाबत काॅंग्रेसला वाटत असलेल्या चिंतेचा परिचय देणारे एक ठळक उदाहरण आहे, सच्चर कमेटीच्या स्थापनेचे. मुस्लिमांबाबत कायकाय करता येणे याची लंबीचौडी यादी या कमीशनच्या रिपोर्टात आहे. पण यादृष्टीने फारसे काही ज्यांनी केलेले नाही असे आढळते, ते काॅंग्रेस शासित राज्यात. काॅंग्रेसचा मुस्लिम अनुनय अतिशय बेगडी होता. यामुळे मुस्लिमांचा जसा राजकीय फायदा झाला नाही तसाच त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणारे मार्गही उपलब्ध झाले नाहीत. मतपेटीसाठी मतदारांचा एक गट गतानुगतिकतेत खितपत पडला तरी त्यांना खरेतर हवे आहे. पण प्रत्यक्ष विरोध करण्यास हा पक्ष धजावला नाही. समजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी या कायद्यामुळे मानवाधिकाराचे उल्लंघन होते आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. त्यातही सामाजिक परिवर्तन सावकाश, मंद गतीने होत असते/व्हावे, असे साम्यवादीही म्हणतांना दिसतात, तेव्हा त्यांचा बेगडीपणा जाणवल्याशिवाय रहात नाही.
संसदेत पारित होत असलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निकालाचा भंग करणारा व घटनाविरोधी असेल, तर त्यास विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतलेली आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने मांडलेले मत आणि काँग्रेसची भूमिका यात काही फरक असेल तर तो फक्त तपशीलातच आहे. ही बाब पुरेशी बोलकी आहे. तिहेरी तलाक बाबतचे विधेयक स्थायी समितीकडे व/वा सिलेक्ट कमेटीकडे पाठवावे, हा अनेकांना कालहरणाचा व सनातनींना चुचकारण्याचा प्रकार वाटतो, तो यामुळेच.
आज भारतीय मुसलमानांना जो कायदा लागू आहे व जो ‘माॅहाॅमेडन लॉ’ किंवा मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा या नावाने ओळखला जातो, त्यात विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसाहक्क हे चार विषयच अंतर्भूत आहेत. इतर सर्व बाबतीत भारतीय मुसलमानांना सर्वसामान्य कायदेच लागू आहेत.
भय इथले संपले नाही
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे माजी अध्यक्ष सय्यदभाई यांनी द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लिमांनाही लागू करावा, मागणी केली आहे. कारण पहिल्या पत्नीला तलाक न देताही पती दुसरा, तिसरा व चौथा विवाह करू शकतो, या प्रथेचा उल्लेख करीत ही त्यांनी मागणी केली आहे.बहुपत्निकत्त्व जोपर्यंत बेकायदा ठरत नाही तोपर्यंत पहिल्या पत्नीला तलाक न देताही दुसरे लग्न करता येऊ शकेल. याही बाबतीत मुस्लिम महिलांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील. त्याशिवाय असा कायदा संसदेने स्वत:हून केला तर त्याच्याकडे धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप अशी हाकाटी होऊ शकेल. हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत मुस्लिम महिला खऱ्या अर्थाने मोकळा श्वास घेऊ शकतील का?
No comments:
Post a Comment