शिया-सुन्नी संघर्षाचे नवीन पर्व

शिया-सुन्नी संघर्षाचे नवीन पर्व

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 इराण हा शियाबहुल तर सौदी अरेबिया हा सुन्नीबहुल देश आहे. पश्चिम आशियात सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उभे राहण्याची क्षमता या दोनच देशांत आहे. इराणमध्ये अध्यक्ष हसन रौहानी यांची सत्ता आहे तर सौदी अरेबियात एक उदारमतवादी राजपुत्र सत्तेवर आलेला आहे. तसे पाहिले तर इस्लाम व उदारमतवाद हे दोन शब्द परस्पर विरोधी मानावेत, असे आहेत. पण राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांनी उदारमतवादी इस्लामचा स्वीकार आपण करणार असल्याचे सूचित करून वरील विचाराला छेद दिला आहे. अनेक सामाजिक सुधारणा त्यांनी घडवून आणल्या आहेतही. महिलांना वाहन चालविण्याची अनुमती त्यांनी दिली. राजे सलमान बिन अब्दुलअझीज यांनी तर पुरुषसत्ताक पद्धतीला छेद देणारे निर्णयही घेतले आहेत.

 पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जावई जारेड कुशनेर आणि सौदी राजपुत्र सलमान हे तिघेही एकत्र येऊन त्यांनी त्यांनी इराण बरोबरच सगळ्या जगालाच महागाईच्या खाईत लोटण्याचा चंग बांधला आहे, असे दिसते. 

जावई कसा असावा? 

डोनाल्ड ट्रंप यांचे जावई अनेक गुणसंपन्न आहेत. ते गुंतवणूकदार आहेत, त्यांचा पित्याप्रमाणे रीअल इस्टेटचा धंदा आहे, ते वत्तपत्राचे प्रकाशक आहेत, सासरे डोनाल्ड ट्रंप यांचे ज्येष्ठ सल्लागार आहेत, मुख्य म्हणजे डोनाल्ड ट्रंप यांची कन्या इव्हांका हिचे नवरोजी आहेत. कन्या व जावई म्हणजे इव्हांका व जारेड हे दोघेही अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे मुख्य राजकीय सल्लागार आहेत. थोडक्यात काय तर आपल्याकडे जशी उतरती घराणेशाही आहे (आजोबानंतर वडील व वडलानंतर नातू) तशी अमेरिकन अध्यक्षांची समांतर कुटुंबशाही (सासरा, जावई व कन्या) आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निवडणूक मोहिमेत जावई एक प्रमुख रणनीतीकार होते. खुद्द जावईबापूंनी इतर व्यापातून मुक्त होऊन ज्येष्ठ सल्लागारपद स्वीकारले आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक होत असल्याच्या काळात त्यांनी रशियन प्रतिनिधींच्या चारदा भेटी घेतल्या होत्या. या भेटींमुळे वावगे म्हणावे असे कोणतेही वर्तन घडलेले नाही, असा त्यांचा दावा आहे. तशी त्यांची नियुक्ती अंतरिम स्वरुपाचीच आहे. कारण अमेरिकन नियमानुसार कायम नियुक्ती होण्यापूर्वी जी सर्वंकष स्वरुपाची जी चौकशी होत असते, ती जावईबापूंची  अजूनही झालेली नाही. अमेरिकेत अशी चौकशी सर्वांचीच व्हावी लागते. निवडणूक मोहीमेचे यश या तिहेरी संयोगात दडलेले आहे. अध्यक्षपदी आल्यापासून ट्रम्प यांनी इराण हा टीकेचा विषय बनवला. 

जुने जाऊ द्या मरणा लागुनि 

अध्यक्षपदी निवडून येताच डोनाल्ड ट्रंप हे इराणच्या मागे हात धुवून लागले आहेत. यासाठी कोणतेही योग्य कारण दिसत नाही. त्यामुळे जे कारण ठळक दिसते आहे, ते राजनैतिक दृष्ट्या कितीही निम्न श्रेणीचे असले तरी स्वीकारणे भाग आहे. ते कारण असे आहे की, डोनाल्ड ट्रंप यांचे पूर्वाधिकारी बराक ओबामा यांनी बरीच माथापच्ची करून इराणसोबत अणुउर्जा करार केला होता. यात फायदा कुणाचा झाला, इराणचा की अमेरिकेचा, याचा शोध घेतांना राजनीतिज्ञांच्या मेंदूला मुंग्या यायची वेळ आली होती, हे जरी खरे असले तरी युद्धाचा धोका टळला होता, ही महत्त्वाची उपलब्धी या कराराची होती, हे बहुतेकांना मान्य होते. त्यावेळचे इराणचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद हे विक्षिप्त, लहरी व शीघ्रकोपी होते. तरीही हा करार झाला, हे लक्षात घेतले म्हणजे या कराराचे महत्त्व लक्षात येईल. यासाठीच्या वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ महिनोसे सुरू होते. हे नाही तर ते स्थान लाभी ठरावे, या हेतूने वाटाघाटींची स्थाने व मुहूर्तही पाहून व बदलून झाले व शेवटी एकदाचा करार झाला, असे म्हणतात. इराणची जनता शहाणी म्हणायला हवी. तिने आपल्या चक्रम अध्यक्षाऐवजी पुढे झालेल्या निवडणुकीत तुलनेने एका नेमस्त नेत्याची - रोहाना यांची - निवड केली. इराणने पूर्वीच अण्वस्त्रनिर्मितीचा प्रकल्प तर बंद केलाच होता पण सोबत तपासणीची अपमानास्पद अटही मान्य केली होती (मुळात अण्वस्त्रनिर्मिती होते आहे, यासारखे काही सापडलेच नाही असे म्हणतात). अणुकरारानुसार आता इराणवरील बहिष्कार उठविण्याची वेळ आली आहे. इराणची संकल्पित अण्वस्त्रे इस्रायलसाठी होती. तो धोका (खरा वा कल्पित) टळला होता. ओबामा राजवटीचे हे फार मोठे राजकीय यश होते. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना हे मान्य नाही. तसे ओबामांचे डोनाल्ड ट्रंप यांना काहीच मान्य नसते.

 रोहानींचे अप्रिय निर्णय 

 इकडे रोहानी यांनी इराणची विस्कटलेली घडी-विशेषत: आर्थिक घडी - नीट बसविण्यासाठी नेटाचे प्रयत्न सुरू केले. खर्चकपात करण्यासाठी गरिबांसाठीची अनुदाने त्यांनी बंद केली. मुळात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. अगोदरच्या राजवटीने हे न करता गरिबांसाठी अनुदाने मंजूर करण्याचा सोपा व झटपट उपाय अमलांत आणला होता. काम न करता मिळणारे पैसे कुणाला नको असतात? नेमकी हीच नाजूक बाब रोहानी यांना हेरता आली नाही म्हणा किंवा त्यांनी विचारपूर्वक हे फुकटचे अनुदान बंद केले असे म्हणा, पण याचा परिणाम इराणमध्ये आगडोंब उसळण्यात झाला. अनेकांचे जीव गेले, जीवितहानी बरोबरच वित्तहानीही झाली. 

धुमसत्या ज्वालामुखीची धग

 गेले काही दिवस या देशास निदर्शनांनी हादरवले असून आजपर्यंत 20/25 जणांचे जीव यांत हकनाक गेले आहेत आणि हा वणवा शमण्याची चिन्हे नाहीत. निदर्शकांच्या सर्व मागण्या आर्थिक आहेत. त्यातील प्रमुख आहे ती रोजगाराच्या नसलेल्या संधी निर्माण करण्याची. इराणात बेरोजगारीचे प्रमाण 13 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. याचा अर्थ शंभरातील 13 जणांच्या हातांस काम नाही. त्यात भरीसभर म्हणजे 10 टक्के इतकी चलनवाढ झाली आहे. ही अवस्था भयावहच म्हणावी लागेल. याच्या जोडीला देशासमोरील खर्च वाचवण्यासाठी अध्यक्ष हसन रौहानी यांनी अर्थसंकल्पाला कात्री लावली. त्यांचे पूर्वसुरी मेहमूद अहेमदीनेजाद यांनी गरिबांच्या अनुनयात त्यांना अनुदानाची चटक लावून ठेवली होती. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला. तो मोडून काढण्याच्या उद्देशाने विद्यमान सरकारने  आर्थिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. अशा स्थित्यंतरात जो जास्त दरिद्री असतो त्याचेच हाल होतात. इराणमध्येही तसेच झाले. ज्यांना कसेबसे काही मिळत होते त्यांच्याच पोटाला सरकारच्या काटकसरीच्या धोरणांचा चिमटा बसला. त्यामुळे इराण सध्या नुसता धुमसतो आहे, दारिद्यजन्य ज्वालामुखीच्या मुखावर बसला आहे. आर्थिक घडी नीट बसेपर्यंत या ज्वालामुखीचा उद्रेक होणार नाही, या आशेवर.

 स्फोट परंतु होईल केव्हा? 

  इराण या शियाबहुल देशाची ही नाजूक स्थिती सुन्नीबहुल सौदी अरेबियाच्या नजरेला पडली नसती तरच नवल होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनाही ओबामा राजवटीने केलेला करार खुपत होताच. सौदी अरेबियाचा राजपुत्र सलमान व डोनाल्ड ट्रंप यांना एकत्र आणण्याचे काम डोनाल्ड ट्रंप यांचे उपद्व्यापी जावईबापू म्हणजेच त्यांच्या प्रिय कन्येचे -इव्हांकाचे- यजमान जारेड कुशनेर यांनी केले. त्यांनी आता इराणमध्ये धुमसत असलेल्या आगीत तेल ओतण्याचे काम सुरू केले आहे. पण अजूनतरी त्यांना म्हणावे तेवढे यश प्राप्त झालेले नाही.

खनीज तेलाच्या किमती भडकणार?

 जगात कुठेही काहीही खुट्ट जरी झाले तरी खनीज तेलाच्या किमतींचा भडका अगोदर उडतो. त्यातून इराण ही तर जगातील अतिसंमृध्द तेलभूमी. तेलाच्या किमतीचा पारा वेगाने चढू लागला आहे. तो प्रति डाॅलर 67 वरून 100 पर्यंत केव्हाही चढू शकेल. याशिवाय इतरही अनेक धोके संभवतात. हे धोके जरतर या स्वरुपाचे असले तरी जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारे असतील. त्यात आपणही होरपळून निघू, यात शंका नाही. कोणते आहेत हे जर? पहिला जर असा की, जर इराणमधील संघर्ष धुमसतच राहिला; दुसरा जर असा की, जर सुन्नीबहुल सौदी अरेबियाने शियाबहुल इराणला नामोहरम करण्याची ही अपूर्व संधी साधली व इराणशी युद्धच सुरू केले; तिसरा जर असा की, जर इराणमध्ये सत्तांतर घडून युद्धपीपासू पुन्हा सत्तेवर आले; चौथा जर असा की, अमेरिकेने ठरलेला इराण करार मोडला व इराणवरील निर्बंध दूर केले नाहीत; तर खनीज तेलाच्या किमती वारेमाप वाढून त्यांच्यावर अवलंबून असलेले जगाचे अर्थकारण पत्यांच्या बंगल्याप्रमाणे क्षणार्धात कोसळेल. हे असे घडेल का? नियतीच्या मनात काय आहे, हे कुणी सांगावे? पण यातील एकही संभाव्य घटना प्रत्यक्षात घडली तर भारताच्या अर्थकारणाला जबरदस्त हादरा बसेल, यात शंका नाही.

शिया व सुन्नी चिवटपणात तोडीस तोड 

 पण हे कसेही असले तरी शिया व सुन्नी हे समाज या नात्याने सारखेच चिवट आहेत, हे मान्यच केले पाहिजे. संख्याबळात सुन्नींच्या एकचतुर्थांश असूनही, शियांनी सुन्नींना अनेकदा खडे चारले आहेत. इकडे इराण अमेरिकेच्या संभाव्य करारभंगाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात नेतो आहे, तर अमेरिकेने इराणमधील अंतर्गत संघर्षात बंडखोरांची तळी उचलून धरली आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याच्या विरोधात जाणारी आहे. अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघात एकटी पडेल, अशी चिन्हे आहेत. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघात जशी एकटी पडली होती, तशीय या घटनेचीही पुनरावृत्ती घडेल, असे दिसते आहे. कारण इराणने अमेरिकेने घातलेल्या एकूणएक अटी पूर्णांशाने पाळल्या आहेत. म्हणजे असे की इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती थांबवली आहे. दुसरे असे की, एवढेच नव्हे तर शंकेला जागा नको म्हणून आपल्या अणुभट्यांच्या निरीक्षणाची अपमानास्पद अटही मान्य केली आहे. त्यामुळे आता इराणवरील निर्बंध उठवण्याची अट पाळण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर येऊन पडली आहे. तसे पाहिले तर आता अमेरिकेचा आजवरचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दबदबा उतरणीला लागला असून जग बहुधृवीय होते आहे. रशिया व चीनच्या जोडीला भारतही पुढे सरसावतो आहे. असे असले तरी अमेरिका व सौदी अरेबिया इराणवर आक्रमण करू शकतात, हे गृहीत धरूनच चालावे लागेल. तसे झाले तर खनीज तेलाचे भाव वाढतीलच.

सापनाथ काय किंवा नागनाथ काय, दोन्ही सारखेच. 

  शियांना नेस्तनाबूत करण्याचा सुन्नी इसीसचा डाव अमेरिका, रशिया व चीन यांनी, परस्परांना वेळोवेळी शह देण्याची एकही संधी न वाया जाऊ देता, उधळून लावला खरा पण शिया व सुन्नी समुदायांमधले वैर काही शमले नाही. ते आता सुन्नीबहुल सौदी अरेबिया व व शियाबहुल इराण यांच्या वैराच्या स्वरुपात पुढे येते आहे. अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध सौदी अरेबियात गुंतलेले असल्यामुळे अमेरिका सौदीला साथ देत आहे. परिणाम सारखाच होणार आहे. दंश सापनाथाऐवजी नागनाथ करणार, एवढाच काय तो फरक आहे. 

कुणीही बापुडा/बिचारा नाही.  

  इराण व सौदी अरेबिया यात धार्मिक तेढ आहे, हे जसे या संघर्षाचे स्वरूप आहे तसेच मोठी आर्थिक सत्ता कुणाची हाही स्पर्धेचा मुद्दा आहे. इराणलाही बिचारा समजण्याचे कारण नाही. सौदी जवळच येमेन आहे. इराण येमेनच्या कुरापती काढीत असतो. सौदीला हे आपल्याला खिजवल्यासारखे वाटते. तसेच सीरियातील सुन्नी दहशतवाद्यात इराणने फूट पाडली असाही सौदीला संशय आहे. तीच गत कतारची आहे.  चिमुकला कतार आर्थिक दृष्ट्या चांगलाच गब्बर आहे. कतारचा सर्वेसर्वा इराणचा खास दोस्त आहे. ही दोस्ती सौदीला चांगलीच खुपत असते. तीच गत ओमानची आहे. म्हणून सौदीचा ओमानवरही राग आहे. त्याने ओमानची कोंडी करण्याचे ठरविले आहे. मस्कत ही ओमानची राजधानी. आपल्याला मस्कतची डाळिंबेच कायती माहिती आहेत. ‘हासताच नार ती, अनार मस्कती उले.' ह्या काव्यपक्तींची जागा भविष्यात धगधगती आग घेईल, याची बिचाऱ्या कवीला काय कल्पना? इराण सहाजीकच मित्रांची कड घेऊन उभा राहिला आहे. त्यातून येमेनमधून डागलेले क्षेपणासत्र सौदीच्या राजवाड्यातच जाऊन पडले. बोलविता धनी इराणच असला पाहिजे, ही सौदीची पक्की खात्री पटली. कशी कुणास ठावूक? कारण बहुतेक क्षेपणास्त्रे एकाच बनावटीची असतात व ती सर्वांजवळच चोरून विकत घेतलेली असतात. पण सौदीचा तिळपापड झाला आणि त्याने येमेनला व ओमानला सोडून इराणमधलीच सत्ता उलथवून टाकण्याचा चंग बांधला आहे. सोबतीला यायला डोनाल्ड ट्रंप व जावईबापू जारेड कुशनेर एका पायावर तयार होतेच.

आपले काय? 

  या संघर्षाचे काय व्हायचे ते होईल. पण खनीज तेलाच्या किमती भडकतील व झळा आपल्याला विनाकारणच सोसाव्या लागणार आहेत. यावर उपाय एकच आहे. आपले भारताचे खनीज तेलासाठीचे इतर देशांवरचे अवलंबित्त्व संपलेच पाहिजे. आपल्या अर्थसंकल्पातील फार मोठी रक्कम अगोदरच खनीज तेलाच्या आयातीवर खर्च होत असते. तेलाचीच किंमत दुपटीने वाढणार असेल तर इतर कशाही साठी पैसाच उरणार नाही. म्हणूनच खनीज तेलाच्या शोधासाठी देशात डझनावारी जागी उत्खनन सुरू आहे. व्हिएटनामने तर या कामासाठीच आपल्याला खास निमंत्रण दिले आहे. बऱ्यापैकी एक जरी विहीर लागली ना, तरी समस्या पुष्कळशी दूर होईल. अणुउर्जेचा आधार घेऊ म्हटले तर युरेनियम हवे, ते आपल्यापाशी नाही. थोरियम आहे, भरपूर आहे पण त्याचे युरेनियममध्ये रुपांतर करण्याची क्रिया अतिशय किचकट व खर्चिक आहे. सौर उर्जेचा पर्याय आहे. पण त्यासाठीची पॅनल्स चीनमधून आयात करावी लागतात. ती देशातच तयार करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच करावयास हवा होता. पण आपली हीही बस चुकलीच. हरकत नाही, नहीसे देर भली. आपण पॅनल्स तयार करण्याचे मनावर घेतले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनाॅलही मिसळणार आहोत, इलेक्ट्रिक कार पण आणणार आहोत. पण हे सगळे दात कोरणे झाले. एकच उपाय करायला हवा आहे. परस्परात व्यापारी, पर्यटनविषयक व सांस्कृतिक संबंध इतके घनिष्ट निर्माण व्हावेत की ज्यामुळे कुणाच्याही मनात युद्धाचे विचार येऊच नयेत. येतील का हे सोन्याचे दिवस?