चिमुकल्या मालदीवने उभा केला यक्षप्रश्न

  चिमुकल्या मालदीवने उभा केला यक्षप्रश्न

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  मालदीव हा भारताच्या नैरुत्येला प्रवाळाच्या 26 प्रमुख बेटांचा कंकणाकृती समूह आहे. समुद्रात बुडालेल्या एका पर्वताची पाण्यावर आलेली शिखरे म्हणजे ही बेटे असून हा पर्वत लक्षद्वीपपर्यंत पसरलेला आहे.  तशी इथे एकूण 1200 बेटे आहेत. पण मनुष्यवस्ती फक्त 200 बेटांवरच आहे. बहुतेक बेटांची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 8 फूट इतकीच आहे. त्यामुळे अनेकदा अगोदर अस्तित्वात असलेली बेटे समुद्रात बुडून जावीत व सागरांतर्गत उलथापालथींमुळे नवीन बेटे  निर्माण व्हावीत, असा प्रकार या भागात नेहमी सुरू असतो. 2004 मध्ये आलेल्या सुनामी वादळाचा फटका या बेटांना फार मोठ्या प्रमाणात का बसला, हे या समुद्रसपाटीपासूनच्या कमी उंचीवरून लक्षात येईल. सुरवातीला या भागात नौकानयन करणे अतिशय धोकादायक मानले जात असे. म्हणून पूर्वी मसाल्याचे पदार्थ वाहून नेणारी जहाजे या बेटांना वळसा घालून जायची. आता मात्र अचुक नकाशे उपलब्ध आहेत. आजमितीला जगभरातल्या कितीतरी  पर्यटकांचे व स्कुबा डायव्हर्सचे हे आवडीचे ठिकाण आहे. माले या राजधानीच्या शहराची लोकसंख्या जेमतेम एक लाख आहे. बाकीच्या अनेक बेटांवरील लोकसंख्या तर शेकड्याच असते. इसवी सन 1117 च्या सुमारास येथे दीवा महाल साम्राज्य होते, असे उल्लेख आहेत. या बेटांचा सांस्कृतिक इतिहास तसा तिसऱ्या शतकापासून सुरू होतो. येथे अनेक वर्षे बौद्धधर्म आचरणात होता. दहाव्या शतकात या बेटात इस्लाम धर्माचा शिरकाव झाला आज येथे 98 टक्के लोक इस्लाम धर्मीय आहेत. 1965 पर्यंत येथे ब्रिटिशांची सत्ता होती. स्वतंत्र झाल्यानंतर इथे अनेकदा बंडाळी होऊन बरीच उलथापालथ झालेली आहे. इथे मासेमारी, स्कुबा डायव्हिंग, हाॅटेल हे मुख्य व्यवसाय आहेत. जोडीला औषधी पाण्याचे झरेही आहेत. पण ही बेटे केव्हा बुडतील याचा काहीही भरवसा नाही, हे जाणून येथील राज्यकर्त्यांनी भारतात जमीन विकत घेण्याचा विचार केला आहे, असे म्हणतात.

   2014 नंतरच्या घडामोडी

   मालदीवमधील विद्यमान संघर्ष गेली 40 वर्षे ज्यांनी तिथे राज्य केले त्या तीन राजकारण्यांशी संबंधित आहे. पहिले आहेत, ज्यांची सत्ता 1978 ते 2008 पर्यंत होती असे मौमून अब्दुल गयूम; दुसरे आहेत 2008 ते 2012 पर्यंत अध्यक्षपदावर असलेले व मूळचे मानवाधिकारविषयक कार्यकर्ते व आत्तापर्यंत तुरुंगात असलेले महंमद नाशीद व तिसरे आहेत, 2012 पासून सत्तेवर असलेले व  मौमून अब्दुल गयूम  यांचे सावत्र भाऊ असलेले, चीनधार्जिणे विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन.

   2013 च्या नोव्हेंबरमध्ये माजी अध्यक्ष अब्दुल गयूम यांचा सावत्र भाऊ म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आॅफ मालदीवचे (पीपीएम) यामीन हे अध्यक्षपदी निवडून आले. 2014 च्या मार्च महिन्यात महंमद नाशीदच्या मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने आपला पराभव मान्य केला व यामीन यांची, चीनने स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे चीनधार्जिणी झालेली, ही नवीन राजकीय आघाडी सत्तारूढ झाली. चीनने दिलेल्या कर्जाची फेड करणे अशक्यच असल्यामुळे मालदीवचा निम्मा भाग चीनच्या घशात जाणार अशी चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. 

   यामीनची अंतर्गत तसेच परराष्ट्रीय धोरणे संशय यावा अशीच केवळ नाहीत, तर आक्षेप घ्यावा अशीही आहेत. 5 फेब्रुवारी 2018 ला मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना विद्यमान अध्यक्ष यामीन यांच्या आदेशानुसार अटक करण्यात आली. कारण त्यांनी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या माजी अध्यक्ष नाशीद व अन्य आठ जणांच्या सुटकेचे व त्यांच्यावरील खटले पुन्हा नव्याने व कायद्यानुसार चालविण्याचे आदेश दिले होते. माजी अध्यक्ष नाशीदशी किंवा सगळ्याच विरोधी पक्षीयांशी यामीनचे हे वागणे भारताला आवडलेले नाही, संसदेला गुंडाळून ठेवण्याचा यामीनचा प्रकारही भारताला पूर्णपणे नापसंत आहे. कारण या निमित्ताने लोकशाहीला अभिप्रेत असलेले सर्व संकेत पायदळी तुडवण्यात आलेले दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व अन्य काही न्यायाधीशांनाअध्यक्ष अटक झाल्यानंतर उरलेल्या न्यायाधीशांनी अध्यक्ष यामीन यांची कारवाई योग्य ठरविली आहे. यावरून तिथल्या सध्याच्या न्यायव्यवस्थेची कल्पना येऊ शकेल. तसेच यामीन एखाद्या धटिंगणाप्रमाणे वागत आहेत, गल्लीतला दादा व त्यांच्यात काहीही फरक उरलेला नाही, हे स्पष्ट होते आहे. या सर्व प्रकारामुळे पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला असून मालदीववर आर्थिक संकट कोसळले आहे. असे असूनही भारताने सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे व कुठल्याही प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. 

  दरम्यान मालदीवचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डाॅ. असीम यांनी आॅफिस आॅफ दी युनायटेड नेशन्स हाय कमीश्नर फाॅर ह्यूमन राईट्स (ओएचसीएचआर) च्या प्रतिनिधी मोना रिश्मवी यांच्याशी मालदीवमधील मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत चर्चा केली, पण ती निष्फळ ठरली आहे.

   मालदीवमध्ये आणीबाणी

  मालदीवमध्ये आणीबाणी जाहीर झाली आहे. 15 दिवस उलटल्यानंतर पार्लमेंटने अनुमोदन दिल्याशिवाय ती पुढे चालू राहू शकणार नाही. म्हणून पार्लमेंटचे अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. सदस्यांना अटकेची भीती वाटते आहे. त्यामुळे आणीबाणीला अनुमोदन मिळण्याची भरपूर शक्यता आहे, असे झाल्यास हा प्रश्न जनतेच्या न्यायालयात जाईल व ते अराजकाला निमंत्रण ठरेल. चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्यासाठी ही स्थिती अतिशय अनुकूल असणार आहे. असे झाल्यास ती भारतासाठी एक नवीनच डोकेदुखी ठरू शकते.

  शिवाय डिसेंबर 2016 मध्ये संसदेत रीतसर कार्यवाही न करता यामीन यांनी चीनसोबत मुक्त व्यापार करार केला आहे. बेजिंगच्या भेटीवर असतांनाच तशा आशयाचा करार करून हे महाशय मोकळे झाले. या कराराचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा किंचितही विचार यामीन यांनी केला नाही. माजी अध्यक्ष नाशीद हे कट्टर चीनविरोधी असून त्यांना हा सर्व प्रकार पूर्णपणे अमान्य आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकात नाशीद जिंकून सत्तेवर यावेत असे चीनला का वाटत नाही, हे उघड आहे.

  भरीसभर ही की 98 टक्के सुन्नीमुस्लीम संख्या असलेल्या मालदीवमध्ये इस्लामधर्मीय कट्टरवाद्यांनी हैदोस घातला असून खून, अपहरण व मारामाऱ्या यांना तिथे ऊत आला आहे. भारतीय उद्योजकांची हकालपट्टी व अन्य देशीयांवर बहिष्कार यामुळे पर्यटकांनी मालदीवपासून दूर रहावे, असा सल्ला जगभर दिला गेला. लोकसंख्येनुसार विचार केला तर इसीसमध्ये भरपूर भरती मालदीवमधून झालेली आहे. ट्युनिशियाचा नंबर पाहिला तर मालदीवचा दुसरा आहे.

 मालदीवने साधले चीन व पाकिस्तानशी संधान 

 भारताचे मालदीवमध्ये हितसंबंध गुंतलेले आहेत, याचा किंचितही विचार न करता मालदीवचे विद्यमान अध्यक्ष यामीन यांनी चीनशी संधान बांधले आहे, ही चीड यावी अशी बाब आहे. एवढेच नाही तर पाकिस्तान व सौदी अरेबिया यांच्याशीही यामीन जवळीक साधत आहेत. आपल्या राजकीय माथेफिरूपणाला चीन, पाकिस्तान व सौदी अरेबिया चुचकारतील असे यामीन यांना वाटते. या प्रश्नाकडे चीनशी वैर नको म्हणून किंवा एक क्षुल्लक बाब म्हणून भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण याचा फायदा घेऊन आपले अन्य शेजारीही चिनी बागुलबुवा उभा करून दरवेळी आपल्याशी टेटरपणे वागू लागतील. आपण स्वस्थ बसलो तर त्यांना असे वाटू लागेल की चीनचे नाव पुढे केले की भारत स्वस्थ बसतो. मालदीव हा छोट्या बेटांचा समूह (आर्चिपिलॅगो) आहे. या बेटांना सामरिक महत्त्व आहे. हे जाणून यामीन यांनी एक कुटिल डाव रचला आहे. त्यासाठी 2015 मध्ये त्यांनी घटना दुरुस्ती करून परदेशांना ही बेटे विकण्याची व त्यांना मालकीहक्क प्रस्थापित करता येईल अशी तरतूद करून घेतली आहे. म्हणजे सगळा मालदीव बेट समूहही आता विकता येणार आहे. चीन तर ही बेटे खरेदी करायला एका पायावर तयार आहे. त्याच्या रेशमी रस्ता(!) - सिल्क रूट- या प्रकल्पासाठी यामुळे खूपच सोईचे होणार आहे.

भारताच्या कूटनीतीची परीक्षा  

  मालदीव प्रश्नी भारताच्या परराष्ट्रीय कूटनीतीची परीक्षाच आहे, असे म्हणावयास हवे. हस्तक्षेप करावा तरी पंचाईत, न करावा तरी पंचाईत, अशी स्थिती आहे. मालदीवचे अध्यक्ष यामीन यांनी गेल्या काही दिवसांपासून भारताशी वैर विकत घेतले आहे. त्यांना या संशयपिशाच्याने ग्रासले आहे की, भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत आपला पराभव करण्याचा मनसुबा भारताने रचला आहे. राजकीय पातळीवरून संपर्क साधून त्यांच्या मनातील किल्मिष दूर करण्याचे भारताचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. मालदीवचे परराष्ट्रीय व्यवहार मंत्री भारतात आले असतांना हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न भारताने केला, पण व्यर्थ!

   मालदीवमध्ये जे काही सुरू आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. यात इतरांनी पडणे म्हणजे युनोच्या सनदेचा भंग केल्यासारखे होईल, असा पवित्रा चीनने म्हणूनच घेतला आहे. मालदीवमध्ये यासीन यांनी चालविलेल्या दडपशाहीला चीनने अशाप्रकारे उघड पाठिंबा दिलेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र चीनने साळसूदपणाचा आव आणून भारताला असे म्हटले आहे की, भारत व चीन या दोघांचेही मालदीवमध्ये समान हितसंबंध असून मालदीवमध्ये स्थिरता असणे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. मालदीव प्रश्नावरून भारत व चीनमध्ये संघर्षाची ठिणगी उडू नये, अशी आपली मनापासूनची इच्छा असल्याचे भारताला सांगण्यासही चीन विसरला नाही. अंतराचा विचार केला तर चीन मालदीवपासून  कितीतरी दूर आहे, तर भारत मालदीवच्या कितीतरी जवळ आहे. तरीही आपले दोघांचेही समान हितसंबंध आहे, असे चीन तोंड वर करून म्हणतो आहे.  नाशीदच्या आवाहनानुसार सैनिकी हस्तक्षेप कराल तर आमच्याशी गाठ आहे, अशी डरकाळी चीनने फोडली आहे. दूर असूनही जर चीनचे मालदीवमध्ये हितसंबंध असू शकतात तर इतर देशांना दक्षिण चिनी समुद्रात अटकाव करण्याची भाषा चीन कोणत्या तोंडाने करतो आहे? पण हाच न्याय दक्षिण चिनी महासागरातील बेटाला लावलेला चीनला मुळीच मान्य होत नाही, हे कसे काय? उद्या हाच न्याय भूतान, श्रीलंका व नेपाळ बाबत चीन लावणार व तिथल्या कारभारात हस्तक्षेप करणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

 भारताच्या दृष्टीने अडचणीचा मुद्दा हा आहे की, भारताला इतर देशांचे सार्वभौमत्त्व मान्य आहे. इतर देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे भारताचे धोरण आहे. जबरदस्तीने लोकशाही लादण्याचेही भारताचे धोरण नाही. कोणत्याही देशातील सत्ता बदलण्याच्या प्रयत्नांनाभारत पाठिंबा देत नाही.  संयक्त राष्ट्रसंघाने तशा आशयाचे आदेश दिले तरच भारत हस्तक्षेप करील, अशी भारताची भूमिका आहे. त्याशिवाय मालदीवमध्ये भारताने हस्तक्षेप केला तर ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत ज्या तत्त्वांचा पुरस्कार भारत करीत आलेला आहे, त्यांच्या विरोधात असेल. 

 तशात  मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी जी कारणे समोर आली आहेत, ती सर्व राजकीय स्वरुपाची आहेत, त्यांना कायद्याचा आधार नाही. मग यावर उपाय नाही का? तर तसे नाही. समविचारी राष्ट्रे मालदीववर आर्थिक व राजकीय दबाब वाढवू शकतात. चीनची या भागातील घुसखोरी पाहता हिंदी महासागरातील सुरक्षाविषयक बाबींबाबतीत या राष्ट्रात एकमत होऊ शकते. कोणती आहेत, ही राष्ट्रे? ही राष्ट्रे आहेत, अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया व भारत. यांचा दबावगट चीनच्या घुसखोरीला आळा घालू शकेलही.

जुना दाखला लागू होत नव्हता पण...

   हिंदी महासागरातील मालदीव बेट समूहाबाबत सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षांत भारताने सध्या तरी थांबा व वाट पहा, हे धोरण स्वीकारलेले दिसते. मात्र 1988 साली म्हणजे तीस वर्षांपूर्वी मालदीवमध्ये बंडाची परिस्थिती उद्भवली होती तेव्हा भारताने मालदीवमध्ये सेनादले पाठवून बंड मोडून काढले होते आणि तिथे मुळात सत्तेवर असलेल्या सरकारला जीवदान दिले होते. भारताच्या त्या कारवाईने दोन्ही देशांचे संबंध जसे सुधारले, तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रातील एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून भारताला मान्यताही मिळाली होती.  

  पण तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. मालदीवमध्ये लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर होते. त्या सरकारविरुद्ध बंड उभारले गेले होते. त्यामुळे भारताच्या लष्करी कारवाईला एक नैतिक आधिष्ठान होते. अमेरिका, ब्रिटन व अन्य काही राष्ट्रांनी भारताची हस्तक्षेपाची भूमिका नुसतीच उचलून धरली नाही तर त्यावेळी भारताची वाहवा सुद्धा केली. भारतीय सेनेचा दबदबा निर्माण होण्यासही हा लष्करी हस्तक्षेप उपयोगी पडला. हिंदी महासागर हे भारताचे प्रभावक्षेत्र असल्याची ही मान्यता व पावती होती. तसेच भारतीय सेनादलांची देशाभोवतालच्या प्रभावक्षेत्रातील हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची क्षमताही या निमित्ताने सिद्ध झाली.

  यामीन यांचे घटनाविरोधी वर्तन

 आणीबाणीची मुदत वाढवू नका, राजकीय प्रक्रिया सुरू होऊ द्या, अशी भारताने केलेली सूचना अव्हेरून मालदीवचे अध्यक्ष यामीन यांनी आणीबाणीची मुदत आणखी 30 दिवसांनी नुकतीच वाढवून घेतली आहे. मालदीवच्या मजलीसमधील  (संसद)  एकूण सदस्य संख्या 86 असून त्यापैकी निदान 46 सदस्य उपस्थित असल्याशिवाय महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नयेत, अशी घटनेत तरतूद आहे. प्रत्यक्षात 38 सदस्यच (व तेही सर्व सत्तारूढ पक्षाचेच) उपस्थित असतांना आणीबाणीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. हे कृत्य घटनाविरोधी झाले आहे. भारत हस्तक्षेप करील या शंकेने प्रभावीत होऊन भारताने सैनिकी हस्तक्षेप करू नये, अशी ताकीद यामीन यांनी भारताला दिली आहे. त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे आहेत. आणीबाणीची मुदत बेकायदेशीरपणे वाढवून अध्यक्ष यामीन यांनी घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्यामुळे भारताला आता हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. माजी अध्यक्ष नाशीद यांनी तशी विनंतीही भारताला केली आहे.

  मालदीवला जलसमाधी?

  राजकीय स्तरावरचे हे संकट कमी वाटावे अशीही स्थिती आहे. वातावरणातील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रत्यक्ष फटका मालदीवला सर्वात अगोदर बसणार आहे. कारण या बेटयुक्त देशाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची जेमतेम दहा फूटही नाही. वाढत्या प्रदूषणामुळे समुद्राची पातळी हळूहळू वरवर येत असून या देशाला सर्वात अगोदर जलसमाधी मिळणार आहे. म्हणून 2019 पर्यंत आपला भूभाग कर्बमुक्त करण्याचा निश्चय मावदीवने केला आहे. तर जमीन समुद्रसपाटीच्यावर आहे तोवरच भाव येईल म्हणून यामीन यांनी मालदीव बेटसमूहातील अनेक बेटे विकली आहेत. चीन तर भराव घालून बेटे समुद्रावर उचलण्याचे स्वप्न मालदीवला दाखवीत आहे. समुद्रात उथळ जागी भर टाकून कृत्रिम बेटे तयार केल्याचा अनुभव चीनच्या गाठीशी आहेच.

 जनतेचा भारतावरच विश्वास 

 पण देशातील सुबुद्ध नागरिकांचा मात्र भारतावरच विश्वास आहे. कारणही तसेच आहे. जसे की, आॅपरेशन- नीर. 2014 च्या डिसेंबर महिन्यातील 5 तारखेला मालदीव बेटामध्ये कंट्रोल पॅनलमध्ये आग लागल्यामुळे व जनित्राला वीज पुरविणाऱ्या तारांमध्ये बिघाड होऊन पाणी उकळून शुद्ध करणारी यंत्रे बंद पडली व पाण्याचा भयंकर तुटवडा निर्माण झाला. त्यावेळी भारताने समुद्रात असलेल्या आयएनएस सुकन्याला मार्ग बदलून माले बेटाकडे जाण्यास सांगितले. लगेचच आयएनएस दीपक मुंबईहून 800 टन पाणी घेऊन मालदीवकडे तातडीने निघाले.  ते माले बेटावर एक आठवडा थांबले व त्याने  2016 टन ताजे पाणी मालदीवला पुरविले. आयएनएस सुक्या माले बेटात 5 डिसेंबरला 70 टन पाण्यासह आले व बेटावर 7 डिसेंबरपर्यंत थांबले. म्हणूनच देशांतर्गत दुफळी मिटविण्यासाठीही भारतीय हस्तक्षेपाची मागणी मालदीवमध्ये वाढू लागली आहे. भविष्यात घटनाचक्र कोणते वळण घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.