राफेल विमानांची खरेदी : सत्य आणि बेछुट व असत्य आरोप

राफेल विमानांची खरेदी : सत्य आणि बेछुट व असत्य आरोप

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 भारतीय वायुदलाला 42 फायटर (लढाऊ) क्वॅड्रन्सची आवश्यकता असतांना आपल्याजवळ फक्त 21 फायटर क्वॅड्रन्सच आहेत. (एकाच प्रकारच्या विमानांच्या गटाला स्क्वॅड्रन असे नाव आहे.) आजमितीला तर त्यांची संख्या आणखी कमी झाली असेल, कारण विमाने जसजशी जुनी होतात, तसतशी वापरातून बाजूला करावी लागतात. त्यांच्यावर बसवलेली यंत्रणाही हळूहळू कालबाह्य होत जाते.

 अटलबिहारी वाजपेयींच्या एनडीए शासनाने 126 लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा विचार केला होता. तसा 126 विमानांसाठीचा खरेदी विनंती प्रस्ताव ( रिक्वेस्ट फाॅर परचेस - आरएफपी) मात्र युपीएच्या काळात 2007 साली 126 मिडियम मल्टिरोल काॅम्बॅट एअर क्रॅफ्ट (एमएमआरसीए) साठी प्रसारित करण्यात आला. भारतीय वायुदलाने दोन प्रकारच्या लढाऊ विमानांची मागणी शासनाकडे लावून धरली होती. भारी तसेच हलक्या वजनाची विमाने वायुदलाला हवी होती. म्हणून मध्यम भाराची जेट विमाने खरेदी करण्याचा मध्यम मार्ग संरक्षण मंत्रालयाने निश्चित केला. 2007 मध्ये ए के ॲंथनी यांनी आवश्यकता जाहीर केली व हा सौदा पदरात पाडून घेण्यासाठी जगप्रसिद्ध कंपन्यांच्या उड्या पडल्या. 

 नामांकित व मानांकित कंपन्या सरसावल्या 

 भारत आपले वायुदल सक्षम करण्यासाठी फार मोठ्या संख्येत लढाऊ विमाने (126 विमाने) खरेदी करण्याच्या विचारात आहे, हे कळताच जगाभरातील नावाजलेल्या कंपन्यांनी बोली लावली होती. एफ -16 विमान तयार करणारी लाॅकहिड मार्टीन कंपनी, एफ/ए -18 तयार करणारी बोईंग कंपनी, युरोफायटर टायफून, रशियाची मिग-35, स्वीडनची साब ग्रिपेन आणि फ्रान्सची डासाॅल्ट राफेल या त्या कंपन्या होत्या.

  भारतीय वायुदलाने या सर्व लढाऊ विमानांची चाचणी घेऊन निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार डासाॅल्ट एव्हिएशन व युरोफायटर तूफान या दोन कंपन्यांच्या विमानांची निवड केली.

 बहुगुणी राफेल जेट विमान 

 राफेल हे दोन इंजिने असलेले फ्रान्सच्या डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनीने तयार केलेले मिडियम मल्टिरोल काॅम्बॅट एअर क्रॅफ्ट आहे. म्हणजे ते लढाऊ जेट विमान आहे. तसेच  ते लढाईत निरनिराळ्या भूमिका पार पाडू शकणारे आहे. ते बहुगुणी तर आहेच. पण संरक्षणक्षेत्रात ते कोणतीही भूमिका पाडू शकणारे विमान म्हणून गौरविले जाते. हवाई क्षेत्रावर आपला वरचष्मा प्रस्थापित करणे, प्रशिक्षणकाळात वैमानिकासाठी प्रत्यक्ष वातावरणाची हुबेहुब प्रतिकृती निर्माण करणे (सिम्युलेशन), दृष्टी पलीकडचे पाहण्याची क्षमता (बियाॅंड व्हिज्युअल रेंज), क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता, दुसऱ्या विमानांना आपल्या हवाईक्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे, हवाई टेहेळणी करणे, भूदलाची पाठराखण करीत पाठिंबा देणे, खोलवर घुसून हल्ला करणे, जहाजांवरील हल्ले परतवून लावणे, रडार व इन्फ्रारेड यंत्रणा व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अण्विक हल्यापासून निवारणक्षमता असणे  ही कामे पार पाडण्याची क्षमता या विमानात आहे. मूळ विमानावर यासाठी पूरक यंत्रणा बसविणे आवश्यक असते. यासाठी वेगळी रक्कम आकारली जाते. विमानाची किंमत 680 कोटी रुपये असली तरी एकूण देय किमतीला विमानांच्या संख्येने (36)भागल्यास ती 1600 कोटीच्या जवळपास जाईल. याचे कारण असे आहे की, वर नमूद केलेली कामे पार पाडण्यासाठी जी अतिरिक्त साधने, आयुधे व यंत्रणा विमानावर बसवावी लागणार आहे, त्यासाठी ही किंमत मोजावी लागणार आहे. मोघमपणे बोलायचे तर सर्वप्रकारची शस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही विमाने भारताच्या कोणत्याही संभाव्य शत्रूशी सामना करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशी आहेत.

  दोन सार्वभौम सत्तामधील अत्यंत किफायतशीर सौदा 

 सर्वात कमी किंमत सांगणारे म्हणून राफेल विमानाची निवड करण्यात आली. 2012 मध्ये  डासाॅल्ट एव्हिएशन या कंपनीशी बोलणी सुरू झाली.

  2014 पर्यंत बोलणी रेंगाळतच राहिली. बोलण्यांचे तारू दोन खडकांमुळे अडले होते. आरएफपीमधील अटींची पूर्तता व किंमत हे ते अडथळा निर्माण करणारे खडक होते, असे सांगितले जाते.

  युपीए शासनाच्या कार्यकाळात करार होऊ शकला नाही. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यास डासाॅल्ट एव्हिएशनची तयारी नव्हती. 18 तयार विमाने खरेदी करायची व 126 विमानांपैकी उरलेली 108 विमाने भारतात तयार करायची/बांधायची असे घाटत होते. भारतात बांधली जाणारी विमाने गुणवत्तेत विकत घेतलेल्या विमानांच्या बरोबरीची असतील अशी हमी देण्यास डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनी तयार नव्हती. विमाने तयार करण्यासाठी 3 कोटी मानवी तास (मॅन अवर्स) लागतील असे डासाॅल्ट एव्हिएशनचे म्हणणे होते, तर हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्सच्या मते तिप्पट मानवी तास लागणार होते. यामुळे किमतीत प्रचंड वाढ होणार होती. हा फरक भारतीय मनुष्यबळाचे कामाचे तास व कुशलता आणि फ्रेंच मनुष्यबळ व त्यांचे कामाचे तास व कुशलता यातील फरकामुळे होता. 

 युपीएचा प्रस्ताव एनडिए शासनाने परत घेऊन नवीन करार केला. 

 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. 2007 मध्ये युपीए सरकारने खरेदीसाठी केलेला विनंती प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फाॅर प्रपोजल) एनडिए शासनाने 24 जून 2015 ला परत घेतला. भारतीय वायुदलातील पोकळीचा वारसा त्यांच्या वाट्याला आला होता. 2015 मध्ये मोदी फ्रान्सच्या भेटीवर गेले होते. त्यावेळी भारत व फ्रान्सने जाहीर केले की, या दोन देशातील सरकारांमध्ये करार होऊन उड्डाण करण्यास तयार असलेली 36 राफेल विमाने भारत फ्रान्सकडून लवकरात लवकर विकत घेईल. संयुक्त पत्रकात असे म्हटले आहे की, दोन सरकारांमधील हा करार डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनीने सुचविलेल्या अटींपेक्षा अधिक चांगल्या अटींवर असेल. भारतीय वायुदलाच्या आवश्यकतेनुसार विमाने, त्या सोबतच्या अन्य यंत्रणा व आयुधे आदी बाबी भारतीय वायुदलाने चाचणी घेऊन मान्यता दिलेल्या प्रतीच्याच असतील. पुरवठा कालबद्ध पद्धतीने केला जाईल. विमानांच्या रखरखावाचा कालावधी कंपनीने अगोदर नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीचा असेल. 

  हे प्रस्ताव डिफेन्स ॲक्विझिशन काऊंसिल समोर तीनदा मांडण्यात आले व त्यांच्या सूचना अंतिम प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आल्या. कॅबिनेट कमेटी आॅन सिक्युरिटीने प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर भारत व फ्रान्समध्ये 2016 मध्ये करार करण्यात आला.

 कमी किंमत व गुणवत्ता या दृष्टीने विचार करता हा करार काॅंग्रेस शासनाने केलेल्या कराराच्या तुलनेत उजवा आहे. अशा अन्य सर्वच करारांबाबत काॅंग्रेस शासनाची स्थिती व गती लकवा झाल्यासारखी झाली होती.

किमतीचे काय?

  किमतीचा विचार करता सुद्धा हा करार काॅंग्रेसप्रणित शासनाने केलेल्या करारापेक्षा उजवा आहे. 1600 मिलीयन युरोची (12,600 कोटी रुपये) बचत झाली आहे. किमतीबाबत यापेक्षा जास्त तपशील सुरक्षेच्या कारणास्तव जाहीर करता येणार नाहीत. एका विमानाची नक्की किंमत जाहीर केल्यास त्यावर कोणकोणती आयुधे उभारलेली आहेत, याबाबत शत्रूला अंदाज बांधणे शक्य होते. तसेच केवळ आपल्यालाच मिळालेल्या खास सवलतीची मागणी इतरही करू लागतात. ही बाब विक्रेत्साठी अडचणीची ठरू लागते. जुन्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तरतूद नव्हती. केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन करण्याचा परवाना होता. करारातील 12 व्या कलमातील तरतुदीनुसार मेक इन इंडिया या भूमिकेला अनुसरून अटी आहेत. यामुळे घसघशीत बचत होणार आहे. हस्तांतरित होणारे तंत्रज्ञान अद्ययावत स्वरुपाचे असणार आहे. जुन्या तरतुदीनुसार उत्पादनाचा केवळ परवाना मिळणार होता. यावर उभय देशात चर्चा केंव्हाच सुरू झाली आहे. हा करार दोन सार्वभौम सत्तांमधील असून एखादी व्यक्ती किंवा खाजगी कंपनीतील नाही. खाजगी व्यक्ती करार करतांना कोणत्याही स्तरावर सहभागी नाही.

 काॅंग्रेसचा आक्षेप 

  युपीएच्या काळात  शेवटी शेवटी 54,000 रुपये किमतीचा करार झाला. 18 तयार विमाने व 108 भारतात (एकूण 126) हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्समघ्ये बांधून घेण्याचे ठरले होते. वाटाघाटींचे हे गुऱ्हाळ 2012 पर्यंत चालूच होते. दोन्ही देशात निवडणुका होऊ घातल्या होत्या, त्यामुळे विषय थंड्या बस्त्यात पडला. किमतीबाबतचा घोळही संपत नव्हता. 4 जुलै 2014 ला युरोफायरने सौदा हस्तगत करण्यासाठी एक वेगळा डाव टाकला. आपल्या किमती 20 टक्याने कमी करण्याचे आमीश दाखविले. अशा परिस्थितीत राफेल या महागड्या विमानाचा आग्रह का धरला? असा प्रश्न काॅंग्रेसने उपस्थित केला आहे. यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान झाले नाही का? याला जबाबदार कोण? 18 विमाने घेण्याऐवजी 36 तयार विमाने घेण्याचे कारण काय? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

  संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी म्हणजे 6 फेब्रुवारीला लोकसभेत सांगितले की, किमतीचे तपशील गोपनीय स्वरुपाचे असल्यामुळे (क्लासिफाईड इनफर्मेशन) उघड करता यायचे नाहीत. यावर हा करार म्हणजे भारतीय जंगी रहस्य (दी ग्रेट इंडियन मिस्टरी) असल्याची टीका केली. व खरेदीत फार मोठा घोटाळा ( ह्यूज स्कॅम) झाल्याचा आरोप केला. बाजारातून संत्री विकत घ्यावीत, अशा पद्धतीने ही विमाने विकत घेतली अशी टीका केली 

  युरोफायटरची खरेदी का नाही?

  राफेल व युरो फायटर जर सर्व बाबतीत सारखीच विमाने होती, तर 4 जुलै 20  2014 ला युरोफायटरने आपल्या किमती 20 टक्यांनी कमी केल्या होत्या तर मग ह्या कमी किमतीत युरोफायटर टायफून ही विमाने कां खरेदी केली नाहीत? काॅंग्रेसने विचारलेला प्रश्न हा असा आहे. 

 यावर संरक्षण खात्याचे म्हणणे असे आहे की, युपीए शासनानेच युरोफायटर टायफूनचा हा अनाहुत (अनसाॅलिसिटेड) प्रस्ताव फेब्रुवारी 2012 मध्येच नाकारला होता, याचा काॅंग्रेसला विसर पडलेला दिसतो. बोली बोलण्याची मुदत संपल्यानंतरचा हा प्रस्ताव होता. त्या अगोदरच डासाॅल्ट एव्हिएशनचा राफेल बाबतचा प्रस्ताव सर्वात कमी बोली बोलणाऱ्याचा प्रस्ताव (एल1 बिडर) म्हणून जाहीर झाला होता. (यानंतर ब्रिटिश युरोफायटर टायफूनचा प्रस्ताव स्वीकारता येणार नव्हता. तसे करायचे झाल्यास निविदा प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागली असती)

विरोधकांना राष्ट्रहिताचे भान नाही.

  आम्ही राफेल विमान 526.1 कोटी रुपयांना खरेदी करणार होतो. तुम्ही एका विमानासाठी 1570.8 (जवळजवळ 1600 रु) कोटी रुपये का मोजले? पण हे लक्षात घ्यावयास हवे की, 2012 ची किंमत व 2016 ची किंमत यात फरक असणारच. एका विमानाची किमंत किती हे एनडिएने सांगितलेली नाही. तसे सांगणे सुरक्षेच्या दृष्टीने सांगता येणार नाही. कारण तसे जाहीरपणे सांगितले तर विमानावर कोणकोणती आयुधे बांधलेली आहेत, याचा अंदाज शत्रूपक्षाला येऊ शकतो व म्हणून ते राष्ट्रहिताचे नाही, असा खुलासा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे. व्यवहाराची एकूण किंमत संसदेला सांगितलेली आहे, असे ते म्हणाले आहेत. या रकमेपैकी निम्मी रक्कम परत भारतातच गुंतवण्याची अटही टाकण्यात आली आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतराबाबत डिफेन्स रीसर्च ॲंड डेव्हलपमेंट आॅर्गनायझेशनशी (डीआरडीओ) चर्चा सुरू आहे.

  तुम्हीही आमच्या सारखेच, हे दाखविण्यासाठी खटाटोप 

  एनडिए सरकारचा दावा आहे की, किमतीचा विचार करता त्यांनी केलेला व्यवहार देशासाठी फायदेशीर ठरला असून 12,600 रुपयांची बचत करून देणारा आहे. युपीएच्या काळातील बोलीनुसार असलेला किमतीचा तपशील व 36 विमाने घेण्याबाबतचा दोन सरकारांमधील करारानुसार असलेला तपशील या दोन्ही बाबी गोपनीय स्वरुपाच्या असून ही माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, हे माहीत असल्यामुळेच काॅंग्रेस हा तपशील मागत आहे. युपीएच्या काळातील संरक्षणविषयक  जवळजवळ प्रत्येक सौदा घोटाळ्याचा होता. त्यामुळेच एनडिए सरकारलाही आपल्या पंक्तीला आणून बसविण्याचा हा काॅंग्रेसचा खटाटोप दिसतो.

अमेरिका व रशियाला वगळून फ्रान्सची निवड 

 सध्या भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांचा प्रयत्न परस्परसंबंध सुधारण्यावर भर आहे. रशिया हा भारताला संरक्षणविषयक साहित्य पुरविणारा जुना मित्रदेश आहे. पण भारताने अमेरिकन कंपनी लाॅकहिड व रशियन मिग या दोन्हींना बाजूला सारत फ्रान्सकडून राफेल विमाने घेतली आहेत, याला आंतरराय्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळेच महत्त्व आहे. तसेच फ्रान्सची राफेल विमाने जरी उत्तम दर्जाची आहेत तरी ती मुख्यत: स्वगृहीच (फ्रान्समध्येच) वापरली जात आहेत. इजिप्त व कतार देशांनी काही मोजकीच विमाने घेतलेली आहेत हे खरे, पण भारताने विमाने विकत घेण्याचे फ्रान्सला विशेष अप्रुप आहे.

 काॅंग्रेसच्या चुकीच्या तीन समजुती 

  काॅंग्रेसच्या आरोपांमागे तीन चुकीच्या समजुती आहेत. पहिले असे की, राहूल गांधींची स्मरणशक्ती कमी असून ती बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत फारशी जास्त नाही. दुसरे हे आहे की, अर्धसत्ये आणि असत्ये वारंवार उच्चारली तर एनडिएची स्वच्छ प्रतिमा व नरेंद्र मोदींची भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ही प्रतिमा पुसली जाणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. तिसरा व आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, आजवर झालेले संरक्षण साहित्यविषयक बहुतेक करार घोटाळ्यात बुडालेले असल्यामुळे राफेल बद्दल नुसती शंका उपस्थित केली तरी तेवढेही लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करण्यास पुरेसे होईल, असे त्यांना वाटते. लोकांना काॅंग्रेसची गेल्या सहा दशकातील याबाबतची कीर्ती माहिती आहे. लोकांना याबद्दलही तसेच वाटेल, हे ते गृहीत धरत आहेत. या सहा दशकात शासन व मतदार यातील विश्वसनीयता तळाला पोचली होती. 

  अशी होती काॅंग्रेसची दहा वर्षांची कारकीर्द 

  मानवी व भौतिक संसाधनाचे चुकीचे व सदोष वाटप, सार्वजनिकक्षेत्रातील संस्थांची असमर्थता, विकासाच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीतील अपयश, पायाभूत सुविधांचा अभाव, तजगभर त्याज्य ठरलेल्या समाजवादी संकल्पनांनाच चिकटून राहण्याचा अट्टाहास, उद्योजकधार्जिणे धोरण, पराकोटीचा भ्रष्टाचार यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत बेसुमार वाढ ही फलिते युपीए शासनाच्या दहा वर्षातील काळाची फलिते म्हणून सांगता येतील. आपल्याबरोबरच स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांशी तुलना केल्यास हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवेल.

   2010 सालच्या आॅक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या अभ्यासाचा दाखला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात सापडतो तो असा. भारतातील आठ राज्ये गरीब आहेत. बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. यांची स्थिती आफ्रिकेपेक्षाही वाईट आहे. स्वयपाकाचे तेल, शालेय शिक्षण, वीज, पोषण स्वच्छता हे मुद्दे समोर ठेवून हा अहवाल तयार केलेला आहे.

  शासकीय अंगोपांगांकडून होणारी प्रशासनविषयक फसवणूक ही जन्मजात स्वरुपाची आहे. अनेकांची भवितव्ये गोठली असून, राजकारणी व त्यांचे बगलबच्चे धनाढ्य झाले आहेत. राजकारणी व त्यातलेही सत्ताधीश अधिकच संपन्न झाले आहेत.

 पुराव्याशिवाय आरोप 

   राहूल गांधींचा आरोप आहे की मोदी स्वत: पॅरिसला गेले होते व त्यांनी डासाॅल्ट एव्हिएशनबाबतचा पूर्वी झालेला करार बदलला, हे सर्व भारताने पाहिले आहे. आता संरक्षणमंत्री सांगत आहेत की त्या विमान खरेदीबाबत खर्च केलेली रक्काम किती होती,  ते हुतात्म्यांच्या वंशजांना सांगणार नाहीत. याचा अर्थ काय? यात काहीतरी घोटाळा आहे. यातून एक बाब मात्र चटकन लक्षात येते ती अशी की, भारतीय जनमानसात आता घर करून बसलेल्या अविश्वासाच्या वातावरणाचा लाभ घेत आहेत. ही वृत्ती निर्माण होण्यास गेल्या दहा वर्षातील कारकीर्दच कारणीभूत आहे, याचा मात्र त्यांना विसर पडतो आहे. कुठलाही ठोस पुरावा समोर न ठेवता ते आरोप करीत सुटले आहेत. जनमानसात पूर्वीच्या राजवटीमुळे निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या वातावरणामुळे लोक आपल्या बेछुट आरोपांवर विश्वास ठेवतील, असा त्यांचा कयास आहे.

 राहूल गांधींनी उपस्थित केलेले तीन प्रश्न असे आहेत. पहिला प्रश्न राफेल जेट विमानाच्या किमतीबद्दल आहे. योग्य (ड्यू) पद्धत अवलंबिली होती काय? हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्सला का वगळण्यात आले? या आरोपातील हास्यास्पद प्रकार स्पष्ट करण्याअगोदर काही तपशीलात जाणे योग्य ठरेल.

भारतीय वायुदलाची चिंताजनक स्थिती 

  राफेल कराराचा मुद्दा तब्बल 10 वर्षे वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चालवीत युपीए शासनाने प्रलंबित ठेवला होता. यावर उपाय म्हणून दोन्ही देशांच्या शासनांनी (जी टू जी एप्रोच) सर्वोच्च स्तरावर निर्णय घेऊन करार केला. तयार स्थितीतील (आॅफ दी शेल्फ) 36 विमाने याप्रकारे खरेदी करण्यात आली. भारतीय वायुदलाची निकड इतकी होती की, ते एकाचवेळी दोन आघाड्यांवर सज्ज राहू शकत नव्हते. चीन व पाकिस्तानच्या संगनमताने एकाचवेळी दोन आघाड्या उघडण्याची शक्यता विसरून चालणार नाही. वायुदल गेली 16 वर्षे विमानांची प्रतीक्षाच करीत आहे. स्क्वॅड्रन्सची किमान आवश्यक संख्या 42 प्रथम 33 वरून पुढे  21 पर्यंत घसरली होती. तसेच नंतरही दरवर्षी जुनी विमाने बाद होणे सुरूच असणार होते.

  मुख्य अडचण व शोधलेला उपाय

  राफेल विमाने तयार करणारी डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनी हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्स वर गुणवत्तेबाबत विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हती. त्यांनी सुट्या भागापासून बांधलेल्या विमानांबाबत हमी देण्यास तयार नव्हती. उद्या काही उणिवा निघाल्या तर आपली आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पत घसरेल या भीतीने तिने हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्स सोबत सामंजस्य करार करण्यास सपशेल नकार दिला होता. आता करार मोडला असता तर विमाने मिळणे तर दूरच राहिले असते पण उलट भरपूर दंड भरावा लागला असता. भारत व फ्रान्समधील संबंध बिघडले असते ते वेगळेच.

  अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेऊन लाल फीत तर कापलीच व रेंगाळलेली बोलणी गुंडाळून फ्रान्सच्या राष्ट्रप्रमुखासोबतच करार करून किमतीतही घसघशीत सूट मिळविली. भारत 36 तयार विमाने विकत घेईल, असे त्यांनी सुचविले व फ्रान्सचे अध्यक्ष आॅलंडे यांनी आपले संरक्षण मंत्री जीन यु ले ड्रायन आवश्यक ती बोलणी करण्यास दिल्लीला येतील, असा प्रस्ताव ठेवला. तेव्हाचे भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री जीन यु ले ड्रायन यात चर्चा होऊन पद्धती ठरविण्यात आली.

 संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, वाटाघाटीतील एकही पायरी न वगळता भारत व फ्रान्स या दोन सार्वभौम सत्तांमधील सौदा (डील) कॅबिनेट कमेटी आॅन सिक्युरिटी समोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला व मान्यता घेण्यात आली.
  दोन शासनांमध्ये झालेल्या व्यवहारासंबंधात आपण जे व्हा शंका प्रदर्शित करतो तेव्हा आपण त्या निमित्ताने फ्रान्सच्या अध्यक्षांवरही शिंतोडे उडवीत आहोत, हे राहूल गांधींना कळत नसेल, असे कसे मानावे?. आपण फ्रान्सच्या अध्यक्षांवरही आरोप करीत आहोत, हे त्यांनी स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

  बहुपर्यायी ट्विट 

  राहूल गांधी यांच्या ट्विटमध्ये एक बहुपर्यायी प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, अगोदर कबुल केल्याप्रमाणे संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन आता किंमत सांगण्यास नकार देत आहेत. याची पर्यायी कारणे ते  पुढीलप्रमाणे देत आहेत. 

अ. भ्रष्टाचार

ब. मोदींचा बचाव करणे

क. मोदींच्या मित्राचा बचाव करणे

ड. हे सर्व 

   संवेदनशील वस्तूंच्या किमती जाहीर करायच्या नसतात

 राहूल गांधींना अशा करारातील गोपनीयतेच्या कलमांची माहिती नसेल असे मानणे कठीण आहे. माजी संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी व ए के ॲंथनी यांनी गोपनीयतेच्या कारणास्तव किंमत सांगण्यास नकार दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. गोपनीयतेच्या या तरतुदीमागे दोन कारणे असतात. पहिले असे की, किमतीवरून आयुधाच्या क्षमतेचा अंदाज शत्रूला बांधता येतो. दुसरे असे की, सामग्रीची किंमत निश्चित नसते. दुसरे म्हणजे, एका देशाला दिलेली सवलत दुसऱ्या देशाला देण्यास संबंधित देश तयार असतोच असे नसते. त्यामुळे माजी संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी व ए के ॲंथनी यांनी तपशील जाहीर करण्यास नकार देऊन जशी चूक केली नाही तशीच निर्मला सीतारामन यांचीही चूक नाही, हे कळण्याइतपत वैचारिक परिपक्वता राहूल गांधींमध्ये नाही, असे कसे म्हणावे? जर या व्यवहारातील एकूण किंमत संगण्यास संरक्षण खात्याने नकार दिला असता तर ती त्यांची चूक ठरली असती. पण तसे झालेले नाही. सामग्री, सेवा व आयुधे यासकट एक विमान जवळजवळ 670 कोटी रुपयांना पडते व सर्व विमाने एप्रिल 2022 पर्यंत मिळतील,हे उत्तर 23 सप्टेंबर 2016 ला संसदेत संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी दिलेले आहे.

पस्तुरी (आॅफसेट क्लाॅज) 

  पस्तुरी (आॅफसेट क्लाॅज) च्या खडकाशी युपीएचे तारू अडल्यामुळे राफेलच्या बाबतीतला सौदा अडला होता. 

 दुसरा खडक होता हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्ससोबत  काम करण्यास डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनी तयार नव्हती. अमेरिकेचे भारतातील वकील तिमोथी रोमर व डासाॅल्ट एव्हिएशनच्या तज्ञांची चमू व भारतीय विमानदलाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे मते हिंदुस्थान एरोनाॅिक्स गुणवत्तेत कमी पडत असल्यामुळे त्यांना भारतीय जोडीदार म्हणून स्वीकारण्यास लाॅकहिड किंवा बोईंग ही कंपनी किंवा डासाॅल्ट एव्हिएशन ही फ्रेंच कंपनी तयार नव्हती. तंत्रज्ञान हस्तांतरणास डासाॅल्टने नकार दिला. भारतीय विमान उद्योग पाश्चात्यांच्या तुलनेत निदान तीन दशके मागे आहे, यावर जगभर एकमत आहे. तेव्हाचे संरक्षणमंत्री ए के ॲंथनी यांनी तणतण केली पण डासाॅल्ट ऐकेना. म्हणून 36 तयार विमाने विकत घेण्याचा नवीन करार दोन सरकारांमध्ये करावा लागला व गतिरोध संपवावा लागला. 

   तज्ञांचे मत 

  एकाॅनाॅमिक टाईम्समधील लेखात इन्स्टिट्यूट आॅफ पीस ॲंड काॅनफ्लिक्ट स्टडीजचे  ज्येष्ठ पदाधिकारी अभिजित अय्यर-मित्रा व एअर पाॅवर ॲनलिस्ट अंगद सिंग यांनी विमान खरेदीबाबत केलेला विद्यमान सौदा अंदाजित किमतीच्या आत असून मूळच्या सौद्यापेक्षा हा सौदा एकचतुर्थांश असून सुद्धा दरात वाढ न होता पार पडला आहे.

   2009 नंतर झालेली भाववाढ, भारताच्या गरजा लक्षात घेऊन केलेले रडारविषयक बदल, निगराणी यंत्रणा व अन्य अशाच बाबी लक्षात घेता मोजावी लागलेली किंमत व कतार व इजिप्त यांनी ह्या सुविधा नसलेल्या विमानांसाठी मोजलेली किंमत यांची तुलनाच करता येणार नाही. दारूण निराशेपोटी आलेल्या आततायीपणाने भरमसाठ बेछुट आरोप करण्यापेक्षा काॅंग्रेसने या गंभीर विषयाचे नीट अध्ययन करावे हे चांगले, न पेक्षा त्यांच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाही. 

 परकीय भांडवली गुंतवणूक 

 डासाॅल्ट एव्हिएशन आणि रिलायन्स ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने डासाॅल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड या नावाची कंपनी प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणानुसार नागपूरच्या मिहान परिसरात 27  आॅक्टोबर  2017 मध्ये अनुक्रमे 49  व 51 टक्के भांडवल गुंतवणूक तत्त्वानुसार स्थापन झाली असून इमारतीचा कोनशीला समारंभ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला आहे. ही गुंतवणूक संरक्षणक्षेत्रातील आजवरची सर्वात मोठी परकीय गुंतवणूक आहे. नागपुरात यामुळे फार मोठा रोजगार उपलब्ध होईल. हजारोच्या संख्येत कुशल मनुष्यबळही विकसित होईल ते वेगळेच. मेक इन इंडिया व स्किल इंडियाचे हे ठळक उदाहरण ठरावे.

  या ठिकाणी 36 विमानांचे खरेदीसोबत देय असलेल्या पस्तुरी (आॅफसेट क्लाॅज) कलमानुसार मिळावयाचे सुटे भाग तयार केले जातील. भविष्यात ही जागतिक पुरवठा श्रृंखलेचे (ग्लोबल सप्लाय चेन) रूप धारण करील. भविष्यात येथेच राफेल व फालकन विमानेही बांधली जातील, अशी अपेक्षा आहे.