एनडिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव?

एनडिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव?

वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

आंध्रमधील वायएस आर काॅंग्रेसने मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची सूचना दिली असून त्य सूचनेवर शुक्रवारी 16 मार्चला विचार होण्याची शक्यता आहे. 50 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच हा ठराव संसदेसमोर चर्चा व विचारासाठी मांडला जाईल. आंध्रमधील तेलगू देसमच्या दोन मंत्र्यांनी सरकारमधून या अगोदरच राजीनामा दिला असून पक्ष मात्र आजपावेतो एनडिएमध्येच आहे. आवश्यकता पडल्यास एनडिएतून बाहेर पडून आपण या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ असे तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी जाहीर केले असून पक्षाची बैठक या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी बोलावली आहे.

राज्य घटनेत तरतू द नाही.  

 भारतीय राज्यघटनेत विश्वास प्रस्ताव किंवा अविश्वास प्रस्तावाचा उल्लेख नाही., हे खरे आहे. पण घटनेच्या 75 व्या कलमानुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार असेल (रिस्पाॅन्सिबल टू दी हाऊस आॅफ पीपल)असे नमूद केले आहे.  याचा अर्थ असा की, लोकसभेतील बहुसंख्य खासदार पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या विरोधात असता कामा नयेत. यापूर्वी 1981 मध्ये तर नरसिंव्ह राव यांनी अल्पमत असलेले सरकारही चालवून दाखविले होते.

 नियमातील तरतूद 

  राज्यघटनेच्या 118 व्या कलमानुसार संसदेला आपला कारभार कसा चालवावा याबाबतचे नियम करण्याचा अधिकार आहे. त्याला अनुसरून केलेल्या 198 क्रमांकाच्या नियमानुसार अविश्वास प्रस्तावाबाबतची तरतूद नमूद केलेली आहे. यानुसार कोणीही सदस्य लेखी सूचना देऊन अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो. लोकसभेच्या सभापतीने ही सूचना वाचून दाखवावी आणि या ठरावावर चर्चा करण्याच्यासाठी अनुकूल असलेल्या सदस्यांना उभे राहण्यास सांगावे, अशी तरतूद आहे. जर 50 सदस्य चर्चा करण्यासाठी अनुकूल असतील तर सभापतीने चर्चेसाठी दिवस मुक्रर करावा. 1999 साली एनडिए शासनाचा एका मताने पराभव झाला होता, हे आपल्याला माहीत आहेच.

विश्वास प्रस्ताव मांडण्याची फक्त प्रथाच आहे.  

 विश्वास ठराव मांडून व पारित करून घेऊन आपले बहुमत सिद्ध करणे हा  प्रकार रूढ झाला आहे. पण नियमांमध्येही यासाठी कोणतीही विशेष व वेगळी तरतूद नाही. असा प्रस्ताव नियम क्रमांक 184 नुसार इतर प्रस्तावांप्रमाणे मांडला जातो. जेव्हा कोणत्याही पक्षाला संसदेत स्पष्ट बहुमत नसते, तेव्हा राष्ट्रपतींना ज्या व्यक्तीच्या पाठीशी बहुमत आहे, असे वाटेल त्या व्यक्तीला सरकार स्थापन करण्यास सांगण्याचा अधिकार आहे. अशा व्यक्तीने आपल्या पाठीशी बहुमत आहे, हे सिद्ध करावे, अशी अपेक्षा असते. 

 आजवरचे दाखले 

 1996 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 161 सदस्य निवडून येऊन तो संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळचे अध्यक्ष शंकरदयाल शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावले. पण 13 दिवसांनी आपले संसदेत बहुमत नाही, हे पाहून त्यांनी एक संस्मरणीय भाषण करून त्यांनी विश्वास प्रस्ताव मताला न टाकता आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.

 1998 मध्ये भारतीय जनता पक्ष पुन्हा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. राष्ट्रपती नारायणन यांच्या निमंत्रणानुसार वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. यावेळी त्यांच्या नेतृत्त्वातील एनडिए सरकारने संसदेत आपले बहुमत सिद्ध केले पण हे सरकार तेरा महिनेच टिकले. 1999 मध्ये हे सरकार एक मत कमी पडून पायउतार झाले. यानंतर संसदेची पुन्हा निवडणूक झाली.यावेळी एनडिएला स्पष्ट बहुमत मिळाले. वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले हे सरकार 2004 पर्यंत सत्तेवर होते.

 विश्वास प्रस्ताव मांडून राजीनामा 

 पंतप्रधानांनी विश्वास प्रस्ताव मांडावा पण त्यावर मतदान होण्यापूर्वीच राजीनामा द्यावा, असे आजवर दोनदा घडले आहे. एकदा 1979 साली चरणसिंग यांनी व दुसरे म्हणजे 1996 साली वायपेयी यांनी. व्ही पी सिंग यांनी 1998 साली, चंद्रशेखर यांनी 1990 साली, नरसिंव्ह राव यांनी 1991 व 1993 साली, देवेगौडा यांनी 1996 साली, गुजराल यांनी 1997 साली आणि वाजपेयी यांनी 1998 विश्वास प्रस्ताव मांडला व जिंकला, असा इतिहास आहे. मात्र 1990 साली व्ही पी सिंग यांनी आणि 1997 साली देवेगौडा यांनी विश्वास मत गमावले, अशी नोंद आहे. 

  एकाच वेळी विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव 

  एकाच वेळी विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव विचारासाठी समोर आला तर काय करतात? अशी घटना 1990 साली घडली. व्ही पी सिंग सरकारने विश्वास प्रस्ताव मांडला तर दुसऱ्या एका सदस्याने अविश्वास प्रस्ताव मांडला. सभापतींनी शासकीय कामकाजाला प्राधान्य देऊन विश्वास प्रस्ताव अगोदर विचारात घेतला.

 सभागृहाचे विसर्जन केव्हा?

 पंतप्रधानाने विश्वास मत गमावले तर काय करायचे? अशावेळी त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. नंतर राष्ट्रपती आणखी कुणाला बहुमत आहे का, याची चाचपणी करतात. पण विश्वास प्रस्तावर मतदान होण्या अगोदर, पंतप्रधान सभागृह विसर्जित करावे, अशी शिफारस करू शकतो व तिची अंमलबजावणी करावीच लागते. पण विश्वास मत गमावल्यावर मात्र तो अशी शिफारस करू शकत नाही.

 विश्वास प्रस्ताव मांडून काय काय साध्य करता येते? 

 शासनपक्ष स्वत:हून विश्वास प्रस्ताव केव्हा केव्हा मांडतात. असे सामान्यत: तीन प्रसंगी केले जाते. काही सदस्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास शासनकर्तापक्ष  विश्वास प्रस्ताव मांडतो. अशावेळी पंतप्रधान स्वत:हून पुढाकार घेऊन विश्वास प्रस्ताव मांडतो व आपल्यावर सभागृहाचा विश्वास आहे सिद्ध करतो. उदाहरण अणु कराराचे देता येईल. पण यात धोकाही असतो. व्ही पी सिंग व देवेगौडा यांची उदाहरणे आहेत. दुसरे कधीकधी सरकारला काही सदस्यांची/पक्षांची भूमिका पडताळून पहायची असते. जसे आज मोदी सरकारला विश्वास प्रस्ताव मांडून तेलगू देसम, शिवसेना किंवा अकाली दल यांना त्यांची नक्की भूमिका उघड करण्यास भाग पाडता येईल. तिसरे असे की वेगवेगळे हितसंबंध असलेल्या घटकांना मध्यावधीची शक्यता पुढे करून एकत्र राहण्यासही विश्वास प्रस्ताव मांडून भाग पाडता येते.

  यावेळी काय होणार?

  यावेळी काय होणार? 50 सदस्यांचा पाठिंबा वायएसआर काॅंग्रेसच्या प्रस्तावाला मिळेल का? तेलगू देसम आंध्रात सत्तेत असून वाय एस आर काॅंग्रेस तिथे विरोधी पक्ष आहे. पण आपण एनडिएमधून बाहेर पडून अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहण्याची भाषा चंद्राबाबू नायडू करीत आहेत. आंध्रात विधान सभेत एकमेकांच्या विरोधात असलेले हे दोन पक्ष संसदेत एकमेकासोबत राहण्याची शक्या दिसते आहे. अन्य पक्ष कोणती भूमिका घेतील? मध्यावधीसाठी कोणकोण तयार होईल? काॅंग्रेस पक्ष कोणती भूमिका घेईल? तेलगू देसम, शिवसेना, अकाली दल, पासवानांचा जनशक्ती पक्ष हे एनडिएचे घटक पक्ष कोणती भूमिका घेतील? अण्णा द्रमुक व द्रमुक पक्ष काय करतील? मतदानाचे वेळी तटस्थ कोणकोण राहतील? सभात्याग करून कोण कोण वेळ मारून नेतील? आपले मत मुद्दाम बाद कोण कोण करून घेतील? आजतरी या प्रश्नांची उत्तरे समोर येणार नाहीत. 272 सदस्य संख्या या क्षणी भारतीय जनता पक्षाची एकट्याची आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाण्याची व मांडला गेल्यास तो पारित होण्याची शक्यता दिसत नाही.