चीन मसूदची इतकी पाठराखण का करतो?

चीन मसूदची इतकी पाठराखण का करतो?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  काश्मीरमधील पुलवामा येथील दहशतवादी हल्याची जबाबदारी पाकिस्तानस्थित जैशे-ए-महंमदने स्वीकारल्यानंतर त्या संघटनेचा मुख्य  असलेल्या मौलाना मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे, अशा आशयाच्या फ्रान्स, अमेरिका व ब्रिटन यांनी सुरक्षा समितीत मांडलेल्या ठरावाला तसं पाहिलं तर मंजूर व्हायला काहीच हरकत नव्हती. पण चीनने आपला(व्हेटो) नकाराधिकार वापरून तो पारित होऊ दिला नाही. 

बडे पाच व्हेटोचे अधिकारी   

   हे वृत्त कानावर पडताच याच चीनला सुरक्षा समितीचा सदस्य करून घ्यावे, यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांचे स्मरण झाल्यावाचून राहणार नाही. तेव्हा चीनमध्ये माओने साम्यवादी क्रांती घडवून राष्ट्रीय चीनच्या चॅंग- काई-शेखच्या क्युमिनटाॅंग पक्षाची राजवट उलथून टाकली होती. सुरक्षा समितीत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व  चॅंग काई शेखचा राष्ट्रीय चीन (नॅशनॅलिस्ट चायना) हे पाच देश स्थायी सदस्य होते व त्यांना नकाराधिकार होता. हा अधिकार वापरून या 5 पैकी कोणताही एक देश कोणताही विषय चर्चेविना थोपवून धरू शकत होता. 

   हेचि फल काय मम तपाला?

  चीनमध्ये क्रांती झाल्यानंतर व राष्ट्रीय चीनची जागा साम्यवादी चीनने घेतल्यानंतर ही जागा साम्यवादी चीनच्या राजवटीला मिळावी, असे अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्य या देशांना वाटत नव्हते. ही जागा त्यांनी भारताला देऊ केली असता, ही जागा मुळात चीनची असल्यामुळे, आपण त्या प्रस्तावाला विरोध करून ह्या जागेसाठी चीनचाच आग्रह धरला होता. तोच चीन आज भारताची प्रत्येक बाबतीत कोंडी करतो आहे. पाकिस्तान व मसूद अझर संबंधात तर चीनने त्यांची कधी ठराव थोपवून आणि शेवटी (व्हेटो) नकाराधिकार वापरून पाठराखण केली आहे. मार्च 2016, आॅक्टोबर 2016, डिसेंबर 2016, फेब्रुवारी 2017 व मार्च 2019 इतकेदा चीनने पाकिस्तानची व मसूद अझरची कड का घ्यावी, हे समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागेल. तसेच चीनची बाजू घेऊन आपण आपल्या पदरी काय पाडून घेतले, तेही समजून घ्यावे लागेल.

  भारतद्वेशाचे कारण 

    तिबेटमधून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्या दलाई लामाला भारतात आसरा दिला ही बाब चीनला खूपच खटकली आहे. तसेच आपल्या वाढत्या स्वामित्वाला व विस्तारवादाला जर उद्या कुणी वेसण घालू शकणार असेल, तर निदान आशियात तरी, तो भारतच असणार आहे, हेही चीन पक्केपणी जाणून आहे. म्हणून भारताच्या प्रगतीत अडथळा आणण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असतांना स्वत:साठी मात्र सर्व सूक्तासूक्त मार्गांचा अवलंब करीत चीनने आर्थिक, राजकीय, सैनिकी व वैज्ञानिक क्षेत्रात बरीच मोठी मजल मारली आहे. 

  चीन आणि अन्य देश 

  गेल्या काही वर्षात अमेरिका व चीन यांच्यात व्यापारविषयक असंतुलन व अन्यप्रश्नांवरून ‘तू तू, मै मै’ झाले पण शेवटी मात्र आता दोघेही एकमेकांशी  गुरगुरत का होईना, पण जुळवून घेत आहेत. चीनमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होते आहे, हे सर्व जाणतात पण त्याबद्दल खडसावण्यास कोणीही पुढे येत नाही. ब्रिटनने तर संसद सदस्यांसमोर भाषण करण्याचा बहुमान चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना दिला. चीनच्या शिनज्यांग प्रांतातल्या तुर्की मुस्लिमांच्या मुस्क्या आवळल्या जात असूनही जगाततील 57 पैकी 56 मुस्लिम देश मूग गिळून गप्प बसले आहेत. एकट्या तुर्कस्थाननेच कायतो चीनचा निषेध केला आहे. फक्त निषेधच. यानंतर त्यानेही गप्प बसणेच पसंत केले. नैतिकतेचा पुरस्कार केला जावा, मानवी हक्कांची बूज राखली जावी, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा, अत्याचाराचा निषेध करावा आणि दहशतवादाची दखल घेतली जावी व धिक्कार व्हावा याबद्दल जगात दुमत नाही. पण म्हणून एवढ्याशा (?) कारणावरून चीनशी वैर पत्करण्यास कुणीही तयार नाही. कारण प्रत्येकाला आपल्या हिसंबंधांना जपायचेच असते. त्यांना  बाधा येईल असे काहीही करायला ते तयार नसतात.

 मोदी टच 

   नरेंद्र मोदी गुजराथचे 12 वर्षे मुख्यमंत्री होते, नंतर ते भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी परराष्ट्रांशी संबंध जोडतांना स्वत:ची अशी शैली अमलात आणली. या खासीयतीला परसनल टच किंवा मोदी टच असे संबोधले जाते, राष्ट्रप्रमुखांशी वैयक्तिक आपुलकीचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर त्यांनी भर दिला. विरोधकांनी हेटाळणीवजा शब्दात या प्रयत्नांची चेष्टा केली आहे. पण याला फळ मिळाले. दुबई व सौदी अरेबियांनी दडून बसलेल्या गुन्हेगारांना भारताच्या स्वाधीन केले. पुलवामा हल्याला उत्तर म्हणून पाकिस्थानातील बालाकोट प्रशिक्षण छावणीवर भारताने हवाई सर्जिकल स्ट्राईक केला तेव्हा 57 पैकी फक्त एका मुस्लिम राष्ट्राने म्हणजे तुर्कस्थाननेच भारताचा निषेध केला.

   पाकिस्तानला वाचविणे भाग 

  पण सुरक्षा समितीत फ्रान्स व मित्र राष्ट्रांनी मांडलेला ठराव निरस्त करून चीनला मझूरला नव्हे तर पाकिस्तानला वाचवावयाचे होते. पाकिस्तानचा चीनला एवढा पुळका का, हेही समजून घेतले पाहिजे. चीनचे खरे मित्र दोनच. एक उत्तर कोरिया व दुसरा पाकिस्तान. अमेरिका आणि उत्तर कोरियातील वाटाघाटी फिसकटल्या असल्या तरी उत्तर कोरियाच्या अमेरिकेविषयीच्या धोरणात भविष्यात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, हे चीनच्या लक्षात आले असणारच. मग उरतो पाकिसतानच.या देशात चीनचे हितसंबंध प्रचंड प्रमाणात गुंतले आहेत. चीन-पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅरला पाकिस्तानने सहकार्य देऊ केले आहे. याउलट  भारताने  वन बेल्ट वन रोड या योजनेत सहभागी होण्यास आता दुसऱ्यांदा नकार तर दिला आहेच पण एवढेच करून न थांबता चीन- पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅरलाही विरोध केला आहे. कारण हा रस्ता ज्या भागातून जातो आहे, तो पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग आहे, म्हणजेच पर्यायाने भारताचा भाग आहे. दुसरे असे की, या भागात चीनची साधन संपत्ती व  कर्मचारीही आहेत. मसूदने मनात आणले तर तो या भागात उपद्रव निर्माण करून चीनला त्रास देऊ शकतो, याचीही चीनला जाणीव असलीच पाहिजे. मसूदला चुचकारणे ही चीनची गरज आहे, ती यामुळेच. आणि म्हणूनही चीनला मसूद बद्दल कळवळा आहे, हे उघड आहे. जवळजवळ 50 अब्ज डाॅलरची गुंतवणूक चीनने पाकिस्तानात केलेली आहे, ग्वादार बंदराचा वापर  करून पॅसिफिक महासागरात उतरायचे आहे. हे सर्व सुरळीतपणे पार पडायचे असेल तर पाकिस्तानी जनता, सरकार, लष्कर व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवाद्यांचेही सहकार्य चीनला हवे आहे. पण नकाराधिकार वापरून मसूदला जागतिक दहशतवादी ठरविण्यास प्रतिबंध करून चीनने घेतलेली भूमिकाही नोंद घेण्यासारखी आहे. हा प्रश्न एक घाव दोन तुकडे करीत निकालात न काढता लटकत ठेवला आहे. हा प्रश्न वाटाघाटीने सुटू शकेल, आम्हाला या विषयाचा अभ्यास करण्यास वेळ हवा आहे, असा साळसूदपणाचा आव चीनने आणला आहे, तो यामुळेच.

  पण भारतही इरेला पेटला आहे. पाश्चात्य राष्ट्रेही मसूदच्या मुस्क्या आवळण्याचा पर्यायी मार्ग शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत