महत्त्व ट्रायजंक्शन्सचे आणि खिंडींचेही!

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून मिळविता येईल.

महत्त्व ट्रायजंक्शन्सचे आणि खिंडींचेही!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    जेव्हा तीन देशांच्या सीमा एकमेकींना एका बिंदूत स्पर्श करतात तेव्हा त्या स्थितीला (तिठा) ट्रायजंक्शन असे नाव आहे. तीन देशांच्या सीमांच्या संपात बिंदूवर उभी असलेली व्यक्ती एकाअर्थी एकाच वेळी त्या तिन्ही देशात उभी असते, असे म्हटले तर ते चुकीचे म्हणता येईल का? म्हणूनच हे बिंदू संघर्षप्रवण असतात. असे चार संपात बिंदू हिमालयात आहेत,
हिमालयातील ट्रायजंक्श्न्स आणि चिनी तंत्र
   हिमालयातील दिफु खिंड, डोकलाम, कालापानी/लिपुलेख खिंड व सियाचीन हिमनदी या चारही ट्राय- जंक्शन्सवर (तिठा) कसेही व काहीही करून भारताऐवजी आपला ताबा असावा, अशी चीनची इच्छा आहे. हवा असलेला प्रदेश हडपण्यापूर्वी, चीन सुरवातीला त्यासह इतर अनेक प्रदेशांवर आपला दावा ठोकतो, नंतर दबाव आणतो, मग हळूच घुसखोरी करतो आणि हटकताच खळखळ करीत, मुळात हव्या असलेल्या प्रदेशातून माघार घेतांना टाळाटाळ व वेळकाढूपणा करतो आणि शेवटी दुसरा देशच कसा हट्टी आहे, असा कांगावा करतो. जिथे गवताचं एक पातंही उगवत नाही, किंवा दऱ्या, टेकाडे, पठारेच आहेत, अशा भूभागाचेही सामरिक महत्त्व कसे व किती महत्त्वाचे आहे, हे जाणून घ्यायला जिज्ञासूंना नक्की आवडेल, असे वाटते.
खिंडी ईशान्य भारतातल्या
दिफु खिंड - 4,587 मीटर उंचीवर असलेली दिफु खिंड भारत, चीन  आणि म्यानमार यांना जोडते. या खिंडीतून अगोदर म्यानमार व तिथून ईशान्य भारतात प्रवेश करणे सोपे आहे. ही मॅकमहोन लाईनवर असून इथून अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करणे सोपे आहे. अरुणाचल प्रदेशाला चीन दक्षिण चीन म्हणतो. अरुणाचल प्रदेशची तिबेट लगत सीमा ही अत्यंत दुर्गम आणि उंच हिमशिखरांनी व्यापलेली आहे. हाच दुर्गम अरुणाचल प्रदेश ईशान्य भागातील मैदानी राज्यांसाठी एका संरक्षक भिंतीच्या स्वरुपात उभा आहे. दुर्गम अरुणाचल प्रदेशाून लष्करी आक्रमण करणे सोपे नाही. म्हणून भारतात प्रवेश करण्यासाठी अरुणाचलचा दुर्गम प्रदेशाला पर्यायी मार्ग शोधण्याची चीनची गरज आहे. ही गरज  दिफु खिंड पूर्ण करू शकते. दिफु खिंड अगोदर ताब्यात घ्यायची. अरुणाचलाला वळसा घालून आसामच्या मैदानी भागात घुसायचे. पुढे हळूहळू ईशान्य भारतातील राज्ये एकानंतर काबीज करणे चीनसाठी कठीण नाही. लष्करी भाषेत सांगायचे तर ज्या हाती दिफु खिंड तो ईशान्य भारतावर राज्य करील. म्हणूनच दिफु खिंडीसाठी भारताने भरभक्कम कवच उभारले आहे.
  याशिवाय जेलेप खिंड, बोमदिला खिंड व नाथुला खिंडीवरही नियंत्रण मिळावे म्हणून इकडेही चीनची वाकडी नजर आहेच. या तिन्ही खिंडी मात्र दोन देशांमधील खिंडी आहेत.
जेलेप खिंड - सिक्कीम (भारत) आणि तिबेट (चीन) यांना जोडणारी जेलेप खिंड 4,267 मीटर उंचीवर आहे. उंच पर्वत रांगांमध्ये वसलेली ही खिंड, भारत व तिबेटची राजधानी ल्हासा मार्गावर आहे.
बोमदिला खिंड- अरुणाचल ल्हासा मार्गावर दिफु खिंडीच्या जवळच पर्यायी मार्ग या नात्याने बोमदिला खिंड आहे. ज्यांना 1962 चे चीन-भारत युद्ध आठवत असेल, त्यांना बोमदिला खिंड हे नाव नव्याने सांगण्याची गरज पडणार नाही. ही खिंड भूतानच्या पूर्वेला आहे. ही खिंड वर्षातील बहुतेक दिवस वाहतुक आणि व्यापारासाठी खुली असते, हे हिचे खास वैशिष्ट्य आहे.
नाथुला खिंड - भारत आणि चीन यांना जोडणाऱ्या सिक्कीममधील 4,310 मीटर उंचीवरच्या नाथुला खिंडीचा वापर वाहतुक आणि व्यापारासाठी प्राचीन काळापासून होत आलेला आहे. 9 मे 2020 याच भागात धक्काबुक्की झाल्याचे वृत्त आहे.
डोकलामचे वेगळेपण
    भारत, भूतान व चीन (तिबेट) या तिन्ही देशांच्या सीमा, उंच पठारावरील डोकलाम पठारावर भूतानमध्ये मिळतात. भूतानचे संरक्षण भारताने करावे, असा उभयपक्षी करार झालेला आहे. 4,653 मीटर उंचीचे व 89 चौरस किमी क्षेत्रफळाचे हे पठार व खोल दरी यांनी हा प्रदेश युक्त असून चीनच्या बाजूने चुंबा दरी तर भूतानच्या बाजूने पूर्वेला आणि सिक्कीमच्या बाजूने पश्चिमेला हा या एकाक्षरी नावाची दरी आहे. भूतानच्या नकाशातील डोकलामवर चीनने आपला दावा ठोकला आहे. भूतान व चीनमध्ये आजवर चर्चेच्या अनेक निषफळ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. जुलै 2017 मध्ये भारतीय सैन्याने डोकलाम पठारावर रस्ता बांधण्यासाठी आलेल्या चीनच्या सैन्याला अडविले, थोपवले व रस्ता बांधण्याचे काम थांबवले.
   तिबेटच्या (चीनच्या) चुंबी दरी पासून केवळ 22 किलोमीटर रुंद  असलेला सिलिगुडी कॉरिडॉर (जोडमार्ग) उर्फ चिकन नेक पश्चिम बंगालमध्ये आहे. याच्या बाजूला नेपाळ बांग्लादेश व भूतान हे देश आहेत. हा जोडमार्ग ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडतो. चुंबी दरीतून सैन्य डोकलाममध्ये घुसवले की सिलिगुडी जोडमार्ग ताब्यात घेणे कठीण नाही. असे केले की संपूर्ण ईशान्य भारत चीनला ताब्यात घेता येऊ शकेल, अशी चीनची योजना आहे.
कालापानी / लिपुलेख खिंडीचे खास महत्त्व
   भारत-नेपाळ-चीन यांच्या सीमा 5,200 मीटर उंचीवरील कालापानी ट्राय-जंक्शनला येऊन मिळतात. इथून चीनच्या लष्करी हालचाली टिपता येतात. नेपाळने चीनच्या इशाऱ्यावर भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंफीयादुरा, या ३९७ चौ.किमीच्या ट्राय-जंक्शनयुक्त भूभागावर अवैध दावा ठोकला आहे. लिपुलेख ते दिल्ली हे अंतर फक्त 416 किमी. आहे. यावरून याचे सामरिक महत्त्व लक्षात येईल.  
                             काश्मीरचे कवच, सियाचीन हिमनदी
   भारत-पाकिस्तान-चीन यांच्या सीमा फक्त ७६ चौ.किमी क्षेत्रफळ असलेल्या 5,400 मीटर उंच सियाचन ट्राय-जंक्शनला येऊन मिळतात. पृथ्वीचा तिसरा ध्रुव मानले जाणारे व -60 शतांश उष्णतामान असलेले सियाचीन हे जगातले बहुदा सर्वांत उंच युद्धक्षेत्र असावे. 13 April 1984 साली ऑपरेशन मेघदूतद्वारे भारतीय सेनेने सियाचीन ताब्यात घेतले आहे. याचाच बदला म्हणून पाकिस्तानने 1999 ला कारगिल युद्ध भारतावर लादले होते. सियाचीन ही हिमनदी, पाकच्या अवैध ताब्यातील काश्मीर व चीनच्या अवैध ताब्यातील अक्साई चीन यांना एकमेकापासून दूर ठेवते. त्यामुळे भारत प्रत्येकावर वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष ठेवू शकतो. सियाचीन हिमनदी भारताच्या ताब्यात नसेल तर  चीन आणि पाकिस्तान यांच्या कात्रीत लडाख सापडेल.
   बर्फ का पेटतोय?
  हे सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्व ट्रायजंक्शन्सशी व खिंडींशी तात्काळ संपर्क साधण्यासाठी, रेल्वे व बारमाही रस्ते यांचे जाळे, अवकाशात सक्षम टेहेळणी यंत्रणा, जवळपासच राखीव शिबंदी असे त्रिविध उपाय पूर्णत्वाला नेण्यास भारताने सुरवात करताच चीन अस्वस्थ झाला. कोरोनाप्रकरणी झालेली बदनामी; भारत, जपान, ॲास्ट्रेलिया व अमेरिका यांची जवळीक; जी 7 या शक्तिशाली व संपंन्न राष्ट्रगटाची भारताला देऊ केलेली सदस्यता यामुळे चीन चवताळला आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम व संकेत पायदळी तुडवीत चीनने आपली नेहमीची खेळी खेळायला सुरवात केली आणि बर्फ पेटला!

एक कुशल संगठन शिल्पी-मा.मुकुन्दराव कुलकर्णी जी

Mahendra Kapoor is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Mukundrao Kulkarni Smrati Vyakhyanmala
Time: Jun 22, 2020 05:00 PM India

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86351233590?pwd=VmFtakdta2tnTnowOGk0VkdUKzhTQT09

Meeting ID: 863 5123 3590
Password: ABRSM1988

एक कुशल संगठन शिल्पी-मा.मुकुन्दराव कुलकर्णी जी
     मुकुन्दराव कुलकर्णी स्मृति व्याख्यान माला-प्रथम पुष्प
22 जून 2020,सोमवार सायं 5:00 बजे
सजीव प्रसारण जूम एप तथा ABRSM BHARAT FACEBOOK LIVE पर रहेगा।

सभी केन्द्रीय कार्यकर्ता जूम एप पर सायं 4:50 बजे से 4:58 बजे के मध्य अवश्य जुड़ेें।कार्यक्रम समय पर सायं 5:00 बजे प्रारम्भ होगा।

आज 22 जून 2020 ला मुकुंदराव कुळकर्णी स्मृति व्याख्यानमालेत प्रथम पुष्प त्यांच्याच नावे गुंफले जाणार आहे ‘एक कुशल संघटन शिल्पी - मा. मुकुंदरावजी’. संध्याकाळी 5 वाजता झूम ॲपद्वारे व्याख्यान आयोजित आहे. त्यानिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणारा लेख पुन्हा एकदा प्रसारित करीत आहोत.
वसंत गणेश काणे
मुकुंदराव कुळकर्णी - एक कर्मयोगी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक, भारतीय शिक्षण मंडळाचे व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे संस्थापक, आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ सेकंडरी टीचर्स असोसिएशनचे (ए आय एफ एस एस टी ए) माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद महाराष्ट्रव्यापी व केजी ते पीजी पर्यंत विस्तारित करण्याच्या योजनेचे प्रणेते, सतत दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेचे पुणे शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेले आमदार, शिक्षणतज्ज्ञ श्री मुकुंद त्र्यंबक कुळकर्णी यांचे पुणे मुक्कामी वयाच्या ९० व्या वर्षी वृद्धापकाळाने दु:खद निधन झाले.
    लहानपणीच पोरके झालेल्या, वडलांच्या कडक शिस्तीत व सावत्र आईच्या सोबतीत बाळपण हरवलेल्या मुकुंदरावांचे व्यक्तिमत्व मात्र कणखर, चिकाटीचे व जिद्दीचे घडले होते. कदाचित या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेच त्यांच्यातील स्वाभीमानाचा पाया घातला गेला असावा.
मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आपला मुलगा काॅलेजमध्ये जाण्याच्या योग्यतेचा नाही, असे तीर्थरूपांचे ठाम मत असल्यामुळे, त्यांनी मुकुंदरावांना पुण्यातच एक कारखाना काढून दिला व देशभक्तीसारख्या नसत्या उचापती करायच्या नाहीत, असा दम दिला होता.
   पण झाले नेमके उलटेच. या अगोदरच मुकुंदरावांना संघाचा परिस स्पर्श झाला होता. शाखेत पथक शिक्षकापासून विस्तारक व पुढे प्रचारक असा संघकार्यातला प्रवास सुरू असतांनाच १९५५ साली मुकुंदराव पदवी परीक्षाही उत्तीर्ण झाले व पुण्याच्या महात्मा फुले विद्यालयात नोकरी करू लागले.
  यानंतरची त्यांच्या कार्याची पुढची दिशा ठरली ती मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या प्रेरणे व सूचनेनुसार. शिवाय शिक्षणक्षेत्रात डोळसपणे वावरत असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील उणीवाही त्यांना जाणवू लागल्या होत्या. शिक्षकांची संघटना उभारली तर अनेक चांगली उद्दिष्ट्ये साध्य होऊ शकतील, असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यावेळचा दिल्या वेळापत्रकाचा धनी असलेला शिक्षक, शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून, स्वाभीमानी, समृद्ध, सन्माननीय व सुसंस्कारकर्ता बनू शकेल, असे त्यांच्या मनाने घेतले. याला आकार मिळाला मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनातून.
 राष्ट्रहितासाठी शिक्षण, शिक्षणहितासाठी शिक्षक व शिक्षकहितासाठी  समाज ही तत्त्वत्रयी याच काळात त्यांच्या मनात आकाराला येत होती. पुढे हीच तत्त्वत्रयी  बोधवाक्य (मोटो) स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने स्वीकारली.
    याच काळात मुकुंदराव कुळकर्णी व जगन्नाथ गणेश उपाख्य नाना भावे ही जोडगोळी त्यावेळच्या शिक्षक चळवळीत अहमहमिकेने सहभागी होत होती. दोघेही सलग दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेवर निवडून आले. सेवानिवृत्तिवेतन योजना (पेंशन), न्यायाधिकरण (स्कूल ट्रायब्युनल) या सारख्या शिक्षकहिताच्या योजना त्यांच्या कार्यकाळातच शिक्षकांना उपलब्ध झाल्या आहेत.
  त्या काळात अखिल भारतीय स्तरावर शिक्षणक्षेत्रावर साम्यवाद्यांचा पगडा होता. साम्यवाद्यांच्या जोखडातून शिक्षणक्षेत्राला मुक्त करण्याचे ऐतिहासिक कार्य मुकुंदरावांनी त्यांच्यासोबत राहून, त्यांच्या देखत पार पाडले. आज शिक्षक चळवळीत राष्ट्रवादी विचारसरणीचे लोक साम्यवाद्यांना मात देत प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत, ते मुकुंदरावांच्या अथक व कुशल प्रयत्नांमुळेच,  असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
   १९६९ मध्ये मुकुंदरावांनी भारतीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली. त्यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. शिक्षणात भारतीयत्व हा या संस्थेच्या उद्देशांपैकी एक प्रमुख उद्देश आहे.
    यानंतर मुकुंदरावांनी  अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाची मुहूर्तमेढ रोविली. देशपातळीवरची एक सर्वसमावेशक शिक्षक संघटना म्हणून तिचे आजचे जे स्वरूप आहे, त्यामागे मुकुंदरावांचा सिंहाचा वाटा आहे. मुकुंदरावांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात धनसंग्रह करून त्यांना निधी अर्पण करण्यात आला. या निधीतूनच आजचे दिल्लीतील अखिल भारतीय  राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे टुमदार कार्यालय उभे आहे.
  त्यांच्या निधनाची वार्ता कानावर पडताच त्यांच्या जीवनाचा व कार्याचा पट नजरेसमोर उभा राहिला. त्यांचे सुपुत्र हर्षद व सूनबाई,  कन्या अनिता व जावई, नातवंडे व आप्त परिवार यांच्या दु:खात सहभागी होतांना ईश्वराने त्यांच्या आत्म्याला सद्गती द्यावी व आप्तेष्टांना वियोगाचे दु:ख सहन करण्याचे सामर्थ्य द्यावे, ही त्या जगनियंत्याच्या चरणी प्रार्थना.
वसंत गणेश काणे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व माजी उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ.
दिनांक ३ एप्रिल २०१७

असे हे आपले (सख्खे?) शेजारी!

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात  https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात

https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.

असे हे आपले (सख्खे?) शेजारी!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    ज्या दोन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात, ते दोन देश परस्परांचे नैसर्गिक शत्रू असतात, असे एक वचन आहे. सर्व सीमा या परमेश्वरनिर्मित नसून मानवनिर्मित, परंपरेनं चालत आलेल्या व ज्याच्या मनगटात जोर त्याच्या म्हणण्यानुसार बदलणाऱ्या  असतात.  भारत आणि चीन तसेच भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेवर नेहमीच तणावाचं वातावरण असतं. त्यात आता नेपाळचीही भर पडली आहे. अफगाणिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश, भूतान, श्रीलंका अशा 5 शेजारी देशांच्या सीमाही  विचारात घेतल्या तर एकूण आठ देश आपले शेजारी आहेत.
                                भारत - पाकिस्तान
      जगातल्या सर्वात जास्त तणावग्रस्त आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या यादीतील ही सीमा 3323 किलोमीटर्स लांब आहे. या सीमेला भारतातली गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि जम्मू - काश्मीर ही 4 राज्ये लागून आहेत. यातील 1225 किलोमीटर्सची सर्वात मोठी  सीमा ही एकट्या जम्मू काश्मीर राज्याला लागून आहे. हिला त्त्या राज्यानुसार वेगवेगळी नावे आहेत. लाईन ॲाफ कंट्रोल ही सीमा काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरला वेगळे करते, वाघा बॉर्डर भारतातील पंजाब आणि पाकिस्तानी पंजाबला जोडते, तर झिरो पॉईन्ट ही सीमा राजस्थान आणि गुजरातला पाकिस्तानी सिंधपासून वेगळी करते. याच सीमा ओलांडून अवैध तस्करीबरोबर घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायाही सुरू असतात. हा धोका भारताला सर्वाधिक त्रासदायक ठरतो आहे.
                                 भारत - चीन
   भारत आणि चीन यातील 4056 किमी लांब सीमा लडाख (जम्मू - काश्मीर), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि  अरूणाचल प्रदेश, या भारतीय राज्यांना लागून आहे. तसेच भूतानकडून पश्चिमेकडची सीमा 890 किमी, तर पूर्वेकडची 260 किमी. लांब आहे. भारतातील अरूणाचल व तिबेट (आजचा चीन) यादरम्यान करारबद्ध असणार्‍या या सीमारेषेलाच मॅकमोहन रेषा म्हटलं जातं. तिबेट हे सार्वभौम राष्ट्र नसल्यामुळे तिबेटला असा करार करण्याचा अधिकार नव्हता, तसेच यावेळच्या सभेला चीनचा प्रतिनिधी गैरहजर असल्याची निमित्ते पुढे करीत आज चीनकडून या सीमारेषेबद्दल विवाद निर्माण केला जातो आहे. तसेच अक्साई चीन हा लडाखचा उत्तरटोकाचा प्रदेश आपला असल्याचा चीनचा दावा आहे. आज मुख्यत: हीच सीमा चीनच्या नृशंस व दगलबाज हल्यामुळे धगधगते आहे.
                                        भारत - नेपाळ
    भारत आणि नेपाळ दरम्यान असणारी सीमारेषा ही 1236 किलोमीटर्स लांबीची आहे. उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार आणि सिक्कीम या राज्यांना लागून ही आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे आणि ती दोन्ही बाजूंनी ये-जा करण्यासाठी सताड खुली असलेली जगातील बहुदा एकमेव सीमा असावी. आज मात्र चीनच्या चिथावणीवरून साम्यवादी राजवटीतील नेपाळने नकाशायुद्ध सुरू केले आहे. पण भारतीय व नेपाळी जनतेत सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व कौटुंबिक स्तरावरील स्नेहसंबंधांची वीण घट्ट असून ती उभयपक्षी जपण्याची आवश्यकता आहे.            
                                  भारत - अफगाणिस्तान
  अतिशय लहान म्हणजे 106 किमी लांबीची ही सीमा पाकव्याप्त काश्मीर व अफगाणिस्तानला जोडते. सध्या जरी हा भाग पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली असला तरी हा भारताचाच भाग असल्याचा पुनरुच्चार गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी संसदेत नुकताच केला आहे. त्यातच अक्साई चीन हा चीनने 1962 मध्ये बळकावलेला भाग येत असल्यामुळे चवताळलेल्या चीनचे आजचे उपद्रव सुरू केले असावेत. अशांत अफगाणिस्तानातील शांतता चर्चेतून भारताला वगळण्यात चीन व पाक ही दुक्कल यशस्वी झाली आहे.                                    
                                   भारत - बांग्लादेश
    भारत आणि बांग्लादेशदरम्यान सुमारे 4016 किमी. लांब भूसीमा आहे. पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिझोरम या भारतीय राज्यांना जोडून ही सीमारेषा येते. यापैकी सर्वाधिक 2216 किलोमीटर्स लांबीची व जगातील अति विचित्र सीमा ही पश्चिम बंगाल राज्याला लागून आहे. भारतातून गंगा, ब्रम्हपुत्रासोबतच पात्रे बदलणाऱ्या जवळपास ५४ नद्या बांग्लादेशमध्ये जातात, आणि यापैकी बहुतेक नद्यांना सीमेचाच दर्जा दिलेला आहे. पण नदीपलीकडचा काही छोटासा भाग काही ठिकाणी भारतात तर काही ठिकाणी बांग्लादेशात आहे. त्यामुळे या एवढ्याच भागातील प्रशासन दोन्ही देशांसाठी अडचणीचे झाले आहे. या सीमेवरही घुसखोरी, अवैध तस्करी आणि दहशतवादी कारवाया होत आल्या आहेत. बांग्लादेशात नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरही भारताविरोधी वातावरण तापवणे सुरू आहे. पण आज बांग्लादेशात शेख हसिना पंतप्रधानपदी आहेत. त्या बांगलादेशाचे संस्थापक आणि भारताचे मित्र, शेख मुजिबूर रहमान यांच्या कन्या असल्यामुळे त्यांची राजवट भारतासाठी यासाठी अनुकूल आहे.                                  
                                     भारत - म्यानमार
   भारत आणि म्यानमार दरम्यान 1643 किमी. लांब सीमारेषा आहे आणि ती अरूणाचल प्रदेश, नागालॅन्ड, मणीपुर आणि मिझोरम या राज्यांना लागून आहे.  बंडखोर, उपद्रवी, तस्करी करणारे व दहशतवादी लोक भारतात उपद्रव करून सीमा ओलांडून म्यानमारमध्ये पळून जात असतात. त्याला सध्या बऱ्याच प्रमाणात आक्ळा बसला आहे.
                                भारत - श्रीलंका
   जगातील सर्वात लहान आंतरराष्ट्रीय सीमांपैकी ही एक आहे. रामेश्वरम आणि श्रीलंकेच्या मन्नार बेटाला जोडणारा हा 30 किलोमीटर लांबीचा रामसेतू आहे. त्यालाच ॲडम्स ब्रिजही म्हटलं जातं. भौगोलिक रचनेनुसार चुनखडीने बांधलेला हा सेतु एकेकाळी भारत आणि श्रीलंकेला जोडणारा दुवा होता. तो आज पाण्याखाली गेलेला दिसतो. तमिळ-सिंहली वाद, नेतृत्वावरील साम्यवाद्यांचा प्रभाव आणि चिनी कर्जाची मगरमिठी यांच्या  झळा भारतालाही कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सहन कराव्या लागत आहेत.
                                   भारत - भूतान
    भारत आणि भुतानदरम्यानची सीमा ही 699 किलोमीटर्स लांबीची आहे, जी सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि अरूणाचल प्रदेश या राज्यांलगत येते. यापैकी सर्वाधिक लांबीची 267 किमी. सीमा ही आसामची आहे. भूतानचे जगातील 52 देशांशीच राजकीय संबंध आहेत. यात चीन नाही. या व इतर सर्व देशांशी असलेल्या भूतानच्या संबंधांची जपणूक भारताकरवी होत असते. डोकलामप्रकरणी भारताने ही जबाबदारी किती चोखपणे पार पडली, हे सर्व जगाने पाहिले आहे.
    सध्या पाकिस्तान, चीन, म्यानमार, बांग्लादेश, नेपाळ अशा अनेक सीमांवर भारताला त्रासदायक ठरणाऱ्या हालचाली होत असतात. पण तरीही आपला देश शांततापूर्ण मार्गाने प्रत्येक शेजारी देशांशी बरोबरीचे व सलोख्याचे संबंध जोडून समर्थपणे उभ्या राहण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारत भविष्यात जसजसा अधिकाधिक समर्थ होत जाईल, तसतशा या सीमा शांत होतील. दुसराही एक मार्ग आहे, समजुतदारपणाचा. पण आपल्या बहुतेक सख्या (?) शेजाऱ्यांमध्ये आजतरी तो अभावानेच आढळतो आहे.

ग्लोबल टाईम्स - चीनचा जबरदस्त वृत्तप्रसारण प्रकल्प

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लाॅगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.
तसेच हा लेख ॲाडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात  https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew वर सब्सक्राईब करून  मिळविता येईल.

Https://www.youtube.com/c/TarunBharatnagpurnew

ग्लोबल टाईम्स - चीनचा जबरदस्त वृत्तप्रसारण प्रकल्प
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   ग्लोबल टाईम्स हा चीनचा एक जबरदस्त आणि अजस्त्र वृत्तप्रसारण प्रकल्प असून एखाद्या छोटेखानी लेखात त्याला गवसणी घालण्याचे धाडस कुणीही करू नये, हेच शहाणपणाचे ठरणार आहे. तरीही या जागतिक प्रकल्पाची चुणुकही बरीच बोधप्रद, रंजक व जिज्ञासा पूर्ण करणारी ठरू शकेल असे वाटते.
 चीनमधील एकमेव दैनिक
    चीनमध्ये रक्तरंजित क्रांती झाल्यानंतर अशा एखाद्या प्रकल्पाची योजना होणे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. चीन व भारत, जग व जगातील लोक, खुद्द चीन असे अनेक  विषय हाताळणारे हे चीनमधील एकमेव व अधिकृत दैनिक आपली मते स्पष्ट शब्दात अनेकदा धमकीवजा सूचनांसह मांडतांना आढळून येत असते. विशेष उल्लेखनीय बाब आहे ती या दैनिकाच्या टॅब्लॅाईट आवृत्तीची. आपल्या राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून व भूमिकेतूनच प्रत्येक विषय मांडणारे हे चीनचे एकमेव अधिकृत वृत्तप्रकटन आहे. चिनी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषातून हे प्रकाशित होत असते. बेजिंगहून निघणाऱ्या या वृत्तपत्राची पहिली आवृत्ती 1993 मध्ये प्रकाशित झाली. जगाबद्दल बोलायचे पण ते चिनी भाषेतच हे योग्य नाही हे जाणवायला आणि आवश्यक सामग्रीची जुळवाजुळव करून इंग्रजी भाषेतील आवृत्ती प्रकाशित व्हायला 2009 साल उजाडावे लागले. बांबू कर्टनच्या आड वावरणाऱ्या चीनने जगासाठी उघड्या केलेल्या  या खिडकीतूनच जगाला देण्यासाठीचे वृत्त समोर ठेवले जात असते. त्यामुळे याचीच दखल जगभरातील वृत्तसृष्टी मुख्यत: घेत असते. पण मुळात हे वृत्त खुद्द ग्लोबल टाईम्समध्ये (फक्त भारतासाठी?) विशेष सदर स्वरुपात कसे व कोणत्या स्वरुपात प्रगट होत असते, ते जिज्ञाससापूर्तीसाठी सहाय्यक ठरू शकेल. म्हणून ते त्याच पद्धतीने दिल्यास, विषय समजून घेण्यासाठी विेशेष उपयोगी पडू शकेल, असे वाटते.
तणाव निवळला, आर्थिक संबंध पूर्ववत (11 जून 2020)
    सीमेवरील तणाव निवळल्यासाठी चीन व भारताने योग्य पावले उचलल्यामुळे तणाव
कमी झाला असून आता आर्थिक संबंध पूर्ववत होतील.
चिनी उत्पादनांचे स्थान पक्के (7 जून 2020 चे वृत्त)
  चीनची उत्कृष्ट उत्पादने विकत न घेणे भारताला शक्य होणार नाही. भारतात चीनविरोध भडकवण्याचे काम भारतातील काही राष्ट्रवादी गट करीत आहेत. ते चिनी उत्पादनांना नावे ठेवीत असून हा त्यांचा चीनला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याच्या वल्गना असफल होतील. चिनी उत्पादनांनी भारतीय जनजीवनात इतके पक्के स्थान मिळविले आहे की त्यांची जागा दुसरी उत्पादने घेऊच शकणार नाहीत. (काय ही मग्रुरी!)
 जी 7 मध्ये सामील होऊन आगीशी खेळू नका (5 जून 2020)
   चीनला शत्रू मानणाऱ्या एका लहानशा चौकडीत सामील होण्याची घाई भारताने केली तर भारत-चीन संबंध बिघडतील. हे भारताच्या हिताचे नाही. (ही धमकी नाही तर काय?)
कोविद-19  विरुद्ध एकत्र लढा देऊ (2 जून 2020)
   तज्ञांचे मत आहे की, भारत आणि चीनने कोविड-19 विरुदधच्या लढा परस्पर सहकार्याने लढावा. या महामारीला आवर घालण्यासाठी सहकार्य हा एकमेव  परिणामकारक मार्ग आहे.
सीमाप्रश्नी भारताने पाश्चात्यांच्या मताप्रमाणे वागण्याचे टाळावे (25 मे 2020)
   सीमेवर शांतता नांदावी यासाठीचा पाश्चात्य देशांचा दृष्टीकोन भारताने नाकारावा. चीनकडे पाश्चात्यांच्या पक्षपाती चष्म्यातून न पाहण्याचे शहाणपण, प्राचीन सभ्यता या नात्याने, भारतापाशी नक्की आहे. भारताने खरा चीन समजून घ्यावा. अचूक आणि धोरणी भूमिका घ्यावा. (शहाणपण शिकवण्याचा प्रकार!)
कोविड-19 शी लढण्यासाठी भारत-चीन सहकार्य अत्यावश्यक (18 एप्रिल 2020)
  चीन आणि भारत यांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या दोनपंचमांश इतकी आहे. महामारीवर विजय प्राप्त करण्यासाठी हिचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सहकार्यासाठी या दोन देशांना अमाप संधी आहेत.
कोविड-19 मुळे भारताची चीनला होणारी निर्यात रोडावली (2 एप्रिल 2020)
    कोविड-19 मुळे भारताची चीनला होणारी निर्यात रोडावली आणि त्यामुळे भारतीय अर्थकारण फार मोठ्या प्रमाणात मंदावले असल्यामुळे बंदरांमधून (अलगीकरणामुळे) होणारा उशीर कमी करण्यासाठी चीनशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, असे भारतीय उद्योजक म्हणत आहेत. (भारतीय व्यापाऱ्यांचे मत चीन आपल्याला कळवीत देतो आहे!)
चिनी कंपन्या भारतात तात्पुरती हॅास्पिटल्स उभारण्यास मदत करायला तयार (25 मार्च 2020)
   भारताने तीन आठवड्याचा लॅाकडाऊन घोषित केला आहे. अशा आपत्तीच्या काळात  भारताने मागणी केल्यास चिनी कंपन्या भारतात वूहानप्रमाणे तात्पुरती हॅास्पिटल्स उभारून देण्यास मदत करायला तयार आहेत.
भारत व चीन यातील व्यापार (14 जानेवारी 2020)
  भारत व चीन यातील व्यापारात भारताची 60% तूट आहे. ती कमी करण्यासाठी या दोन देशात परस्पर सहकार्य आणखी दृढ होण्याची आवश्यकता आहे. (ते कमी करण्याची भाषा कशाच्या भरवशावर करता?)
सीमाप्रश्नी परस्पर विश्वासाचे वातावरण (22 डिसेंबर 20)
   सीमाप्रश्नी परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून त्या भागात शांतता राहील या दृष्टीने उभयपक्षी प्रयत्न करण्यावर भर दिला पाहिजे.(विश्वासघातक्याचा सल्ला!)
तिबेटी औषधीविज्ञानाचा भारतात विकास करण्याचा प्रयत्न( 26 नोव्हेंबर 19)
    2000 वर्ष प्राचीन तिबेटी औषधीविज्ञानाचा चीनमध्ये भरपूर विकास झाला आहे. लडाखमधील विवाद्य भागात भारताने तिबेटन मेडिसीन इन्स्टिट्यूट स्थापन करून या औ.षधप्रणालीचा विकास करण्याबाबत जाहिरातबाजी चालविली असून भारत व चीन संबंधात एक नवीनच विवाद उभा करण्याचा निष्फळ प्रयत्न चालविला आहे. तिबेटी औषधीविज्ञान हा भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचाच एक भाग आहे, असे वृत्त भारतात प्रसिद्ध झाले आहे, म्हणून चिनी तज्ञांची ही प्रतिक्रिया आम्ही देत आहोत. (तिबेट फक्त आणि फक्त आमचाच!!)
दर्पोक्तीवरील जालीम उपाय
   गृहीत धरणे, दमदाटी करणे, धमकीवजा इशारे देणे, (रुचिपालट म्हणून?) मदतीचे गाजर दाखविणे, अशा अनेक प्रकारच्या वृतांनी ग्लोबल टाईम्स मधील भारताविषयी ची वृत्ते ज्याप्रकारे प्रकाशित होत आहेत, ती पाहता भारताचा आत्मनिर्भरतेचा नारा कसा महत्त्वाचा ठरतो, ते वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. जागतिक स्तरावरील करारमदारामुळे बहिष्कार/बंदी अशा काही भूमिका शासकीय स्तरावर घेता येणार नाहीत, हे एकवेळ मान्य केले तरी जनमानसात आत्मनिर्भरतेची मोहीम जोमाने राबवून सामान्य नागरिक आपली जबाबदारी उचलू शकतात. पर्याय नसेल तरच चिनी वस्तू विकत घ्यायची, एवढे जरी केले तरी ते पुरेसे आहे. आजच्या काळातील युद्धे केवळ दोन सरकारांमध्ये लढली जात नाहीत, ती दोन देशांमधील जनतेची परस्पराविरुद्ध लढली गेलेली/लढली जाणारी युद्धे असतात, हे विसरून चालणार नाही. आयातीवर बंदी घालण्याच्या मार्गात आंतरराष्ट्रीय करारमदार आडवे येतीलही, पण तो माल विकत घेणे न घेणे, आपल्या दुकानात विक्रीसाठी मांडणे न मांडणे हे तर व्पापाऱ्यांच्या हाती आहे ना? चिनी माल खरेदी न करणे, हा हुकमाचा पत्ता ग्राहकाच्या हाती आहे. ग्राहकाला ग्राहकराजा म्हटले जाते, ते उगीच नाही. त्याला जागृत करण्याचे जनआंदोलन तीव्र करणे, हे तर आपल्यासारख्या सामान्यांच्याच हाती आहे.

रंग आणि अंतरंग अमेरिकेतील मतदारराजाचे

रंग आणि अंतरंग अमेरिकेतील मतदारराजाचे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   सध्या कोरोनाने अवघे अमेरिकन जनजीवन ढवळून निघाल्याचे चित्र दिसते आहे. यात सर्वात जास्त झळ अश्वेतवर्णीय व गरिबांना बसली आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. याच काळात एका कृष्णवर्णीयाच्या मानेवर गुढगा दाबून त्याला एका गोऱ्या शिपायाने गुदमरून ठार मारल्यामुळे देशभरच नव्हेत तर जगभर अति ऊग्र निदर्शने होत आहेत. दिवसेदिवस निदर्शक विरुद्ध सरकार हा संघर्ष तीव्र होत चालला असून यामुळे काळे विरुद्ध गोरे असे ध्रुवीकरण अधिक दृढ होणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित, ख्रिश्चन विरुद्ध मुसलमान, उदारमतवादी विरुद्ध कर्मठ असे संघर्षही पेट घेतील की काय अशी शंका लोक दबक्या आवाजात बोलून दाखवीत आहेत. याशिवाय निदर्शकांत मिसळून असामाजिक तत्त्वे दंगल, जाळपोळ आणि लुटालूटही करतांना दिसत आहेत, ते वेगळेच.
   संमिश्र अमेरिकन समाज
    देशपातळीवर वर्णश: विचार केला तर अमेरिकेत 72 टक्के गोरे, 13 टक्के काळे,  9 टक्के संमिश्र व 5 टक्के एशियन व बाकी इतर आहेत. धर्मानुसार ख्रिश्चन 76 टक्के, ख्रिश्चन नसलेले  4 टक्के,  कोणताही धर्म न मानणारे 15 टक्के,  तर धर्मविषयक माहिती देण्यास नकार देणारे 5 टक्के लोक आहेत. प्रत्येकात विशेषत: ख्रिश्चनात 10/12 पोटभेद आहेत. 0.5 टक्के मुस्लिम, 0.5 टक्के बुद्ध (चिनी व जपानी) आणि हिंदूंसह इतर 1.2 टक्के आहेत.
                               अमेरिकन हिदूंची विशेषता
  अमेरिकेत सर्वात जास्त ख्रिश्चन, दुसऱ्या क्रमांकावर ज्युडाइझमला मानणारे (2 टक्के), तिसऱ्या क्रमांकावर मुस्लिम (0.9 टक्के) व चौथ्या क्रमांकावर हिंदू व बौद्ध (प्रत्येकी 0.7 टक्के) आहेत. हिंदूंची संख्या गेल्या बारा वर्षात 85 टक्क्यांनी वाढली असून 77 टक्के हिंदू पदवीधर आहेत. 36 टक्के हिंदूंची गणना श्रीमंत व्यक्तींमध्ये (वार्षिक उत्पन्न एक लक्ष डाॅलर) होते. इतर धर्मीयात हे प्रमाण 19 टक्के इतकेच आहे.    
                          एशियन अमेरिकन मतदारांचे महत्त्व
  एशियन अमेरिकन मतदार हा सध्या अमेरिकेतील मतदारांमधला सर्वात वेगाने वाढणारा वांशिक गट आहे. त्यामुळे हा मतदार कशाप्रकारे विचार करतो आहे, हा मुद्दा रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट अशा दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा ठरतो आहे. यावेळी 11 मिलियनपेक्षा जास्त (1 कोटीपेक्षा जास्त) एशियन मतदार मतदान करण्यासाठी नोंदविले गेले आहेत. हे एकूण मतदारांच्या 5% इतके मतदार आहेत.
      स्थलांतरित 5 राज्यातच
  सर्व जगभरातून आलेल्या मूळच्या स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची संख्या 23 मिलियन (2.3 कोटी) आहे. पण ते मुख्यत: अमेरिकेतील 50 राज्यांपैकी 5 मोठ्या राज्यातच आढळून येत आहेत. यात पहिला क्रमांक आहे कॅलिफोर्निया राज्याचा. यात 5.5 मिलियन (50 लाखापेक्षा जास्त) मतदार मूळचे स्थलांतरित आहेत. यानंतर उतरत्या क्रमाने न्यूयॅार्क, फ्लोरिडा, टेक्सास आणि न्यूजर्सी ही राज्ये येतात.
    नॅचरलाईज्ड सिटिझन म्हणजे काय?
   ज्या परकीय नागरिकांना किंवा रहिवाशांना विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकन कायद्याच्या अधिन राहून अमेरिकेचे नागरिकत्व दिले जाते, त्यांना नॅचरलाईज्ड सिटिझन असे म्हटले जाते. आजमितीला अमेरिकेत 23 कोटी मतदार असून प्रत्येक दहा नागरिकांमागे एक नागरिक नॅचरलाईज्ड सिटिझन आहे.
लॅटिनो किंवा हिस्पॅनिक मतदार
    अमेरिकन मतदारांमधल्या या सर्वात मोठ्या वांशिक गटात, स्पॅनिश संस्कृती असलेले व भाषा बोलणारे लोक असून, ते क्युबा, मेक्सिको या सारख्या देशातले आहेत. हे वेतनवाढ, शासनपुरस्कृत आरोग्य सेवा व शस्त्रास्त्रे बाळगण्याबाबतचा कायदा अधिक कठोर असावा या विचाराचे आहेत. यापैकी बहुतेक मतदार, जागतिक राजकारणातील अमेरिकेचा सहभाग मर्यादित करून, लष्कराच्या भाकरी न भाजता अमेरिकनांचेच प्रश्न सोडविण्यावर शासनाने अधिक भर द्यावा, या विचाराचे आहेत. यांची टक्केवारी 13% इतकी असून कृष्णवर्णियांच्या टक्केवारीपेक्षा ती थोडीशी जास्तच आहे.
कोण कुणाचा परंपरागत मतदार
    चाकरमाने, शहरी, किनाऱ्यांवर राहणारे, महिला, पदवीधर, धार्मिक अल्पसंख्यांक, वांशिक अल्पसंख्यांक व कृष्णवर्णी हे मुख्यत: डेमोक्रॅट पक्षाचे मतदार असतात. फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट, हॅरी ट्रूमन, जॅान एफ केनडी, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा हे आजवर होऊन गेलेले व जगाला बऱ्याच प्रमाणात माहीत असलेले डेमोक्रॅट अध्यक्ष होत.
   ग्रामीण, अमेरिकेत मध्यभागी राहणारे, पुरुष, सायलेंट जनरेशन, गोरे, इव्हॅंजेलिकल ख्रिश्चन, आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या सनातनी हे मुख्यत: रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार आहेत.  अब्राहम लिंकन, थिओडोर रुझवेल्ट, ड्वाइट आयसेनहोव्हर, रिचर्ड निक्सन, रेनॅाल्ड रीगन, जॅार्ज बुश (1 व 2) आणि डोनाल्ड ट्रंप हे आजवरचे व जगाला बऱ्याच प्रमाणात माहीत असलेले रिपब्लिकन अध्यक्ष होत.
   सायलेंट जनरेशन म्हणजे 1925 ते 1945 या कालखंडात जन्मलेले मतदार. यांचा जन्म युद्धजन्य परिस्थितीत आणि आर्थिक मंदीच्या काळात झालेला आहे. बहुदा त्यामुळे हे वृत्तीने बंडखोर, असंतुष्ट, व्यवस्थेवर विश्वास नसलेले आणि आपली भूमिका ठासून व उघडपणे मांडणारे असतात. इव्हॅंजेलिकल ख्रिश्चन म्हणजे मुक्तीसाठी धर्मांतराचा पुरस्कार करणारे; बायबल हा देवाचा मानवतेला असलेला अधिकृत संदेश आहे, असे मानणारे; धर्मविस्ताराद्वारे ख्रिस्ताचा संदेश पोचविण्यावर भर देणारे ख्रिश्चन आहेत.
फ्रॅंकलिन रुझवेल्टची करामत व कर्तृत्व
   मतमतांतराची दलदल आणि दुही अमेरिकेत तशी जुनीच आहे. अशा या अमेरिकन जनतेत 20 व्या शतकात वंश, वर्ण, भाषा, धर्म, संस्कृती यांच्या पलीकडे जाऊन मतदान करण्यास प्रवृत्त करण्याचे श्रेय फ्रॅंकलीन रुझवेल्ट यांच्याकडे प्रामुख्याने जाते. गटातटात विखुरलेले अमेरिकन मतदार त्यांनी एका छत्राखाली आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला व त्या भरवशावर ते भरपूर पाठिंब्यासह तीनदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले, नंतरच्या निवडणुकांमध्येही काही अपवाद वगळता डेमोक्रॅट पक्ष विजय संपादन करीत होता.
  रुझवेल्टप्रणित एकसंधतेला तडे
    वांशिक गटातटांनी डोके वर काढले ते मुख्यत: 1960 नंतर. रोनाल्ड रीगन यांनी कामगारवर्गातील अनेकांना रिपब्लिकन पक्षाकडे वळविले. मध्यमवर्ग डेमोक्रॅट पक्षाकडे वळला. ज्यूही डेमोक्रॅट पक्षाला मते देत. डेमोक्रॅट पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा हे दोनदा अध्यक्षपदी निवडून आले. या काळात आफ्रिकनअमेरिकन (कृष्णवर्णी) मतदार डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने उभे होते. पण बराक ओबामांच्या कार्यकाळात गोऱ्यांमध्ये मात्र मतदानाचे बाबतीत उदासीनता दिसून येत होती.
  आज कोरोनाच्या कम्युनिटी स्प्रेडमुळे अवघे अमेरिकन जनजीवन उध्वस्त होत असल्याचे दिसत आहे. तसेच एका कृष्णवर्णीयाच्या मानेवर गुढगा दाबून त्याला एका गोऱ्या शिपायाने गुदमरून ठार मारल्यामुळे देशभर ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’,अशी गर्जना करीत अति ऊग्र निदर्शने होत आहेत, ती या कम्युनिटी स्प्रेडलाही मागे टाकतांना दिसत आहेत. यामुळे काळे विरुद्ध गोरे असे ध्रुवीकरण तर अधिक दृढ होणारच आहे. पण इतर तटगटही डोके वर काढण्याची भीती भेडसावते आहे. असे असले तरी 3 नोव्हेंबर 2020 हा मतदानाचा दिवस अजून तसा बराच दूर आहे. म्हणून शहाण्याने तोपर्यंत उगे राहून, काय होते ते पहावे, हेच बरे नाहीका?

नेपाळचा नवीन नकाशा

नेपाळचा नवीन नकाशा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022
मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    लिपुलेख, कालापानी व गुंजी या भारतीय भूभागावर आपला हक्क सांगणारा नकाशा प्रसिद्ध करून चीनप्रमाणे नेपाळनेही सीमावाद उकरून काढला आहे. असे करतांना पंतप्रधान ओलींनी आपले आसन पक्के करण्याच्या हेतूने भारताविरुद्ध अपमानकारक विधाने केली आहेत. जुनाच 80 किलोमीटर लांबीचा कच्चा रस्ता भारताने पक्का केल्याचे लंगडे निमित्त यावेळी नेपाळने साधले आहे. कोरोना भारतामुळे चीनमध्ये पसरला असाही जावईशोध नेपाळने लावला आहे. नेपाळी अभिनेत्री मनीषा कोईराला हिने नेपाळची बाजू घेतली आहे.          
                                       भौगोलिक वस्तुस्थिती
  नेपाळ, भारत आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा, उत्तराखंडमधील पिठोरगड जिल्ह्यातील कालापानी येथे  एकमेकींना स्पर्श करतात. 1954 मध्ये व्यापार कराराच्या निमित्ताने लिपुलेखला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून चीनने मान्यता दिली. त्यामुळे चीन आता वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. म्हणून तो नेपाळला उचकवीत आहे. 1962 साली भारताने लिपुलेख खिंड बंद होती तेव्हा नेपाळने आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र 1997 मध्ये ही खिंड खुली करून मानस सरोवराकडे जाणारा मार्ग मोकळा करण्याचे ठरताच अचानक तब्बल 25 वर्षांनी नेपाळने आक्षेप घेतला आहे. कालापानी दरीत नद्यांचे जाळे पसरलेले आहे. यांच्या संगमातून तयार झालेल्या जलप्रवाहाला काली/महाकाली/शारदा या नावाने नेपाळमध्ये आणि भारतात निरनिराळ्या ठिकाणी संबोधले जाते.
   लिपुलेखचे महत्त्व व वादाचे स्वरुप
  कालापानी दरीच्या शिखरस्थानी लिपुलेख वसलेले आहे. या ठिकाणी भारत, नेपाळ व चीनच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात. तीन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असल्यामुळे हा मुद्दा अधिकच गंभीर रूप धारण करू शकतो. लिपुलेख हे जसे व्यापारी मार्गावर वसलेले आहे, तसेच ते तीर्थयात्रा करणाऱ्यासाठी आणि आता लष्करीदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठाणे ठरले आहे.
    सर्व सीमा मानवनिर्मित असतात
 . कोणत्याही दोन देशांच्या सीमा या काही परमेश्वराने आखून दिलेल्या नसतात. त्या मानवनिर्मित असतात. इतिहासातील विशिष्ट कालखंडामध्ये ज्याच्या मनगटात जसा जोर असतो त्यानुसार या सीमा मागेपुढे सरकत असतात. त्यामुळे इतिहासात किती मागे जायचे हा मुद्दा विवेकाच्या आधारावरच सुटू शकतो. पर्वताच्या रांगा, खिंडी  आणि नद्यांची पात्रे यांच्या आधारेही सीमा निश्चित करण्याचे धोरणही मान्यता पावलेले आहे. पण काही नद्यांना (उदा. बिहारमधील कोसी नदी) आपले पात्र सरकवण्याची खोड लागलेली आहे. हिमालयातून वाहणाऱ्या नद्यांनाही ही खोड (जरी कोसीइतकी नाही तरी)  लागलेली आहे.
  नेपाळला सुघटित व सुदृढ स्वरूप देणारा राजा
  1700 साली नेपाळवर पृथ्वी नारायण शहा या कर्तबगार व महत्त्वाकांक्षी राजाचे राज्य होते. नेपाळला एक सुघटित व सुदृढ स्वरूप देण्याचे श्रेय त्याच्या वाट्याला जाते. सीमाप्रश्नावरून दोन देशात युद्धाची ठिणगी पडली आणि शेवटी सुगौली करार होऊन 1816 मध्ये ती विझली. कुमाऊचा उत्तराखंडात समावेश व्हावा व काली नदीचे पात्र भारत व नेपाळ मधील सीमारेषा मानावी असे उभयपक्षी मान्य झाले.
    इथेच सगळी मेख आहे. काली नदीचे पात्र सतत बदलत असते. दुसरे असे की काली नदी नेमकी कुठे उगम पाावते याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. भारत मानतो की, ती कालापानी येथील जलप्रवाहांच्या स्वरुपात उगम पावली आहे. नेपाळ असे मानत नाही. नेपाळचे म्हणणे असे आहे की काली नदीची निर्मिती कुठी यांक्ती येथील जलप्रवाहांमधून झाली आहे.
   अलमोरा गॅझेटियरचा दाखला
 हा वाद कसा सुटावा? 1911 चे अलमोरा गॅझेटिअर म्हणते की, कालापानी हे काली नदीचे उगमस्थान आहे, कुठी यांक्ती नाही. नेपाळच्या राजाने खलिता पाठवून (मिसिव) कुठी यांक्तीचा आग्रह धरला. त्यावेळच्या ब्रिटिश शासकांनी हे अमान्य केले. भौगोलिक रचना आणि नदीला स्थानिकांनी दिलेले अतिप्राचीन काली हे नाव यांचा आधार त्यांनी घेतला. एक तिसराही मुद्दा आहे. काली नदी ज्या भूभागातून वाहते त्या प्रवाहाने त्या भूभागाचे दोन भाग केले आहेत. या संपूर्ण भूभागाचे नाव ब्यान्स असे असून येथील जमात ब्यान्सिस या नावाने ओळखली जाते. या संपूर्ण जिल्ह्यावर (मोगलांचा शब्द परगणा) मोगलांचा अंमल होता. या ब्यान्समध्येच गुंजी गाव वसलेले असून इथून मानस सरोवराकडे जाणारा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
   सुगौली करारानंतर ब्यान्स भूभागाचा कालीने विभाजित केलेला व नेपाळला लागून असलेला भूभाग प्रशासकीय सोय म्हणून ब्रिटिशांनी नेपाळला हस्तांतरित केला.  पण याचा फायदा घेऊन नेपाळने सर्वच भूभागावर दावा ठोकला. मग मात्र उत्तरादाखल ब्रिटिशांनी सैनिकी ठाणे कालापानी येथे म्हणजे काली नदीच्या उगमस्थानाजवळ हलविले. 1947 पर्यंत म्हणजे ब्रिटिश भारतातून जाईपर्यंत ही स्थिती कायम होती. नंतर प्राचीन संबंधांना रीतसर स्वरुप मिळावे म्हणून भारताने नेपाळशी 1950 साली मैत्री करार केला. भूवेष्ठित नेपाळच्या 80 % गरजा भारतमार्गे पूर्ण होत असतात. त्यामुळे बराच काळ  नेपाळ व  भारत यातील संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहिले. पुढे 1950 -1951 मध्ये चीनने तिबेट व्यापला आणि भारत, नेपाळ व चीनच्या सीमा एकमेकींना भिडून सगळेच राजकीय संदर्भ बदलले. नेपाळला गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता चीनचा मार्गही (कितीही खडतर व लांब असला तरी) उपलब्ध झाला आहे.
उशिराने सुचलेले शहाणपण
      भारत व चीन यातील व्यापार जसजसा वाढला तसतसा लिपुलेख खिंडीचा मार्ग खुला झाला तर चांगले होईल, असे उभयपक्षी वाटू लागले. नेपाळवर सामरिक दृष्ट्याही आपला प्रभाव वाढावा असे चीनला वाटू लागले. खुद्द नेपाळमध्येही साम्यवाद्यांचा प्रभाव वाढू लागला. आज कालापानीचे सामरिक मूल्यही वाढले आहे. म्हणून चीनने स्वत: मागे राहून नेपाळकरवी आक्षेप नोंदविला आहे. चंचुप्रवेश मिळावा म्हणून पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करून तांत्रिक बळाची तटबंदी (बॅकअप) नेपाळच्या नावे व आडून चीन त्या भागात उभारतो आहे, हे सत्य या निमित्ताने प्रगट झाले आहे. चीनलाही न जुमानणाऱ्या भारताने कडक भूमिका घेताच नेपाळने नकाशा
(चीनच्या सबुरीच्या सल्यानुसार? तात्पुरता? किंवा घटनात्मक अडचणींमुळे?) गुंडाळून ठेवला, हे उशिराने सुचले असले तरी, शहाणपण असल्यामुळे त्याचे तेवढ्यापुरते तरी स्वागतच करायला हवे. तसेच एकीकडे संविधान दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू करीत दुसरीकडे सीमाप्रश्नी चर्चेचा प्रस्ताव नेपाळने भारतासमोर ठेवला आहे. यावर आधी विश्वास संपादन करा, भारतविरोधी वातावरण करण्याचे थांबवा, चांगले वातावरण तयार करा, असे भारताने नेपाळला खडसावले आहे. सध्या चीनही सबुरीची भाषा बोलत असला तरी मुळात ही चीनचीच चतुर चाल होती/आहे, तशीच ती चीनच्या बदलत्या रणनीतीचीही परिचायक आहे, हे विसरून चालणार नाही.