अफगाणिस्तानातील भारतनिर्मित महामार्ग, धरण आणि पंजशीर प्रांत (आकृती प्रत्यक्षाशी तंतोतंत जुळेलच असे नाही) 19) रिंग रोडला मिळणारा चाबहार - झेरांज - डेलाराम रोड, 18) रिंग रोड, सलमा धरण आणि 21)अमरुल्लाह सालेह यांचा अभेद्य(?) पंजशीर प्रांत. रिंग रोड वरील शहरे- 1)मझर -ए- शरीफ 2) काबूल 3) गझनी 4) कंदहार आणि उलट दिशेला 5) हेरत 6) चाबहार हे इराणमधील बंदर, 7) ग्वादर हे पाकिस्तानमधील बंदर 8) क्वेटा आणि 9) पेशावर ही शहरे देश - 10) भारत (बाल्टीस्तान) 11) चीन 12) तजिकिस्तान 13) उझबेकिस्तान 14) तुर्कमेनिस्तान 15) इराण 16) पाकिस्तान 17) अफगाणिस्तान महामार्ग - 18) रिंग रोड 19) चाबहार ते झेरेंज आणि पुढे झेरेंज - डेलाराम रोडने रिंग रोडशी सांधा 20) सलमा धरण 21)स्वयंघोषित अध्यक्ष ताजिक जमातीचे नेते अमरुल्लाह सालेह यांचा अभेद्य (?) बालेकिल्ला - पंजशीर प्रांत अफगाणिस्तानमधील कपटकांड! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘आम्ही अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रनिर्मितीसाठी किंवा लोकशाही स्थापन करण्यासाठी गेलो नव्हतो. अमेरिकेतील जुळे मनोरे आणि अन्य वास्तूंवर हल्ला करणाऱ्या अल-कायद्याला आणि त्याच्या नेत्याला (लादेन) शिक्षा करण्यासाठी गेलो होतो. ते काम आम्ही पूर्ण केले आहे. अमेरिकेवर पुन्हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न त्या देशाच्या भूमीतून दहशतवादी करणार नाहीत इतकी खबरदारी घेणे हाच अमेरिकेच्या अफगाण मोहिमेमागचा विचार होता’, इति अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन. अफगाणिस्तानमधली लोकशाही तशी अपेक्षेपेक्षा खूपच लवकर संपुष्टात आली. तालिबानचा काबूलवर कब्जा होताच अध्यक्ष अशरफ घनी यांनी राजीनामा देऊन पायउतार होत अगोदर तजिकिस्तानमध्ये आणि तिथे आश्रय न मिळाल्यामुळे सोबत भरपूर संपत्ती घेऊन ओमानमध्ये आणि तिथून शेवटी युनायटेड अरब अमिरातमध्ये, पलायन करीत आश्रय घेतला आहे. हे बघितले म्हणजे अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांबद्दल आणि त्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या गुणवत्तेबद्दलही वेगळे काही सांगण्याची आवश्यकता पडू नये. खरेतर अमेरिका आणि ‘चांगले’ तालिबान यांच्यात, अफगाण सरकारला विश्वासात न घेता, जो करार झाला होता, त्यानुसार तालिबान आणि अफगाण सरकार यात सहकार्य आणि सहयोगाचे नवीन युग निर्माण होणार होते. पण तालिबानने हा करार मोडीत काढून पूर्ण अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्याचा चंग बांधला आणि त्याचवेळी कतारची राजधानी दोहा येथे अफगाण सरकारसोबत तडजोडीची चर्चाही सुरू ठेवून सरकारला बेसावध ठेवले. दुसरीकडे मात्र अफगाणिस्तानचे एकेक भाग आणि हेरात, कंधार, मजार-ए-शरीफ, जलालाबाद, फराखोर अशी महत्त्वाची शहरे ताब्यात घ्यायला सुरवात केली आणि शेवटी काबूल ही राजधानी तर बंदुकीची एकही गोळी न डागता काबीज केली. तालिबानचे करार मोडून केलेले हे वर्तन पाहिल्यावर मोदींच्या इशाऱ्याची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. दहशतवादी वाईटच. त्यात चांगले आणि वाईट असे वर्गीकरण करता येणार नाही, असे मोदी म्हणाले होते. आता अमेरिकेने 6000 च्या जवळपास फौजा अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा पाठविल्याही आहेत पण त्या अडकून पडलेल्या आपल्या आणि अन्य नागरिकांना अफगाणिस्तानमधून बाहेर काढण्यासाठी. पण तरीही अमेरिकेने अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून दिले असाच समज जगात निर्माण व्हायचा राहिला नाही. गेल्या 20 वर्षात निरनिराळ्या प्रकल्पांच्या निमित्ताने 3 बिलियन डॅालर्सची गुंतवणूक भारताने अफगाणिस्तानमध्ये केली आहे. तिचे भवितव्यही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ही गुंतवणूक धरणे, रस्ते, रुग्णालये, मुलींच्या शाळा आणि अशाच पायाभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीतली आहे. त्यामुळेही अफगाणिस्तानमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवीत भारताची या प्रश्नाशी संबंधित सर्व घटकांशी आणि देशांशीही सतत चर्चा सुरू होती. अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण व्हावी, हिंसाचार थांबावा यावर भारताचा विशेष भर होता. अफगाणिस्तानबाबतचे तालिबानसोबत चीन आणि पाकिस्तानचेही आक्रमक मनसुबे थांबावेत, यानंतर अफगाणिस्तान हा देश समृद्ध, संपन्न आणि सुरक्षित व्हावा म्हणून तेथील सर्व राजकीय घटक आणि सर्व जमाती यांनी एकत्र यावे आणि संघटित प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही भारताने केले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी यापुढे अफगाणिस्तानने इतर देशांवर अवलंबून न राहता स्वत:च्या सामर्थ्यावरच आक्रमकांचा मुकाबला केला पाहिजे, असे बजावले होते. अमेरिकेने त्यांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे दिली आहेत, तालिबानच्या तुलनेत संख्येने तिप्पट असलेल्या सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन स्वयंशासनासाठी तयार, सुसज्ज आणि तालिबान्यांच्या तुलनेत कितीतरी वरचढ स्थितीत आणले होते, आर्थिक मदतही भरपूर दिली होती. यानंतर आता त्यांचे त्यांनीच बघायला हवे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. अमेरिका सैनिकांना लढण्याची जिद्द देऊ शकत नव्हती. देशभक्ती, इच्छाशक्ती, नेतृत्वगुण, निर्धार, शिस्त ह्या बाबी न विकता येतात, न विकत घेता येतात. आज अमेरिकेने दिलेली सर्व युद्धसामग्री तालिबान्यांच्या हाती गेली आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून हळूहळू बाहेर पडायला हवे होते, असे म्हटले जाते पण तळापासून शिखरापर्यंत भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या अफगाण प्रशासनापासून मोठी अपेक्षा ठेवणे ही अमेरिकेची एकतर मोठीच चूक झाली आहे किंवा आपण बाहेर पडल्यानंतर काय होईल याची जाणीव असूनही अमेरिकेने तिकडे दुर्लक्ष तरी केले आहे, असे म्हटले पाहिजे. अपेक्षेप्रमाणे काबूल तर तीन महिने टिकाव धरू शकले नाही, ते तीन दिवसातच कोसळले. कारण नुसते सैन्य असून चालत नाही. सर्व मोठ्या आणि महत्त्वाच्या जमातींना एका सूत्रात बांधू शकतील अशी क्षमता असलेले निदान पाच लोकनेते अफगाणिस्तानात आहेत/होते. इस्माईल खान आणि अट्टा मुहंमद नूर हे दोन ताजिक नेते, अब्दुल रशीद दोस्तम हा उझबेक नेता, गुलबुद्दिन हिकमतियार आणि अब्दुल रसूल सैय्याफ हे दोन पश्तून नेते आणि विविध जमातींचे अन्य नेते जर आपापसातले आणि पश्तून असलेल्या अध्यक्ष अशरफ घनी यांच्याशी असलेले वैर विसरून त्यांच्या पाठीशी एकदिलाने उभे राहिले असते तर ठिकठिकणची जनता तालिबान्यांना विरोध करण्यास उभी ठाकली असती. आज मात्र ही निर्नायकी जनता जशी तालिबान्यांवर दगडफेक करते आहे, तसेच ती सरकारी अधिकारी आणि अफगाणिस्तानचे सैनिक यांच्यावरही आपला राग व्यक्त करते आहे. असे चित्र आजवर क्वचितच कुठे पहायला मिळाले असेल. अफगाणी जनता म्हणजे परस्पर वैर असलेल्या जमाती अफगाणिस्तानमध्ये पश्तून जमात 42%, ताजिक जमात 27%, हजारा 9%, उझबेकही 9% असून ऐमक, तुर्कमेन आणि बलुच या जमाती क्रमाने 5% पेक्षाही कमीकमी होत गेल्या आहेत. यातील 97 % इस्लामधर्मी असून त्यात सुन्नी 90% आणि शिया 7% आहेत. अशा स्वरुपात अफगाण जनता अनेक जमातीत विभागलेली आहे. पण 42% असल्यामुळे आपणच खरे अफगाणी आहोत, असा दावा पश्तून करीत असतात. गेली अनेक शतके ह्या जमाती एकमेकाींशी निरपवादपणे लढत आल्या आहेत. पण हे वैरही काहीसे विचित्र आहे. जसे ताजिक आणि उझबेक यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण पश्तूनांशी लढतांना ताजिक आणि उझबेक एक होतात. पश्तून 42% असले तरी ते मुख्यत: पूर्व आणि दक्षिण अफगाणिस्तानमध्येच आढळून येतात. तालिब म्हणजे विद्यार्थी. तालिबान चळवळ ही प्रारंभी अतिजहाल, जीर्णधर्मवादी आणि कमालीच्या क्रूर दहशतवादी पश्तून विद्यार्थ्यांची चळवळ होती. तालिबान ही पश्तूनी अफगाणींचीच स्वतंत्र संघटना आहे, अफगाणिस्तानला अमेरिकेच्या दावणीतून मुक्त करण्यासाठी ती लढा देत आहे, असा तिचा दावा आहे. 42% असले तरी पश्तुनांना दुहीची शाप आहे. पश्तून जमातीत तालिबानी पश्तून आणि बिगरतालिबानी पश्तून असा उभा दुभंग आहे. इतर जमातींमध्ये तर तालिबानबाबत तिरस्काराची आणि शत्रुत्वाचीच भावना आहे. तालिबान या पश्तून गटाला मुख्यत: देशाबाहेरून पाठिंबा मिळतो आहे. याशिवाय त्यांना अमली पदार्थांच्या तस्करीतून, खंडणीतून तसेच देशातील आणि देशाबाहेरील देणगीदारांकडून पैसा मिळतो. काही युद्धसामग्री त्यांनी अफगाण सैनिकांकडूनच विकत घेतली आहे शिवाय हे आणि अन्य प्रकारचे सर्व साहित्य त्यांना देशाबाहेरूनही पुरवले जात होते. त्यांचे मार्गदर्शन आणि नियंत्रण केंद्र पाकिस्तानात आहे. तालिबान आणि त्यांचा बोलविता धनी पाकिस्तान, यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी बिगरतालिबानी स्थानिक नेतृत्व आणि 1966 च्या नॅार्दर्न अलायन्स सारखा एखादा बलिष्ठ आणि संघटित गट उभा राहिला तर भविष्यात सत्तेचे पारडे बदलूही शकेल. पण…. हा पणच तर खूप मोठा आहे अशरफ राजवट होतीच पत्त्याच्या बंगल्यासारखी मुळात अफगाणिस्तानमधील अशरफ राजवट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळलीच कशी? याची तीन कारणे सांगितली जातात. सैन्य आहे, शस्त्रेही होती पण लष्करी नेतृत्वच पुळचट निघाले किंवा फितूर झाले. सैन्ये पोटावर चालतात असे म्हणतात. या सैन्याला गेली कित्येक महिने पगार मिळाला नव्हता आणि नियमित अन्नपुरवठाही होत नव्हता. तोफा, बंदुका होत्या पण दारुगोळाच पोचविला जात नव्हता. पुरवठाशृंखला पार तुटली होती. दुसरीकडे पाकिस्तानी नेतृत्वाने अब्दुल गनी सारख्या लढवैय्याला आणि अन्य नेत्यांना उत्तम रणनीती आखून दिली होती. अगोदर खेडी, नंतर प्रांतांच्या राजधान्या आणि शेवटी काबूल ह्या आक्रमणाच्या पायऱ्या होत्या. पण मुख्य मुद्दा हा आहे की, अफगाणिस्तान सेना मुळीच न लढता तालिबान्यांना शरण गेली किंवा शस्त्रास्त्रांसह जाऊन तरी मिळाली. कारण त्यांना पराभव स्पष्ट दिसत होता. अफगाणिस्तानमधील 20 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर अमेरिकन फौजा परतल्या आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी अफगाण सैन्याला प्रशिक्षण दिले होते हे तरी खोटे असले पाहिजे किंवा सैनिकांनी मन लावून शिक्षण तरी घेतले नसावे, अशीही शंका घेतली जाते आहे. सैनिकात किलिंग इनस्टिंक्ट असावी लागते. म्हणजे जिद्दीने लढून जिंकण्याची आकांक्षा असावी लागते. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायला निघताच ‘चांगल्या’ तालिबान्यांचा चलाख नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर याने अमेरिकेला दिलेला शब्द मोडून पाकिस्तानच्या मार्गदर्शनानुसार हे कपटकांड घडवून आणले आहे. तोच आता अफगाणिस्तानचा सर्वेसर्वा होईल, असे जाहीर झाले आहे. पण अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, तालिबानच्या आक्रमणाला न जुमानता अफगाणिस्तानचे प्रथम उपाध्यक्ष असलेले ताजिक जमातीचे नेते अमरुल्लाह सालेह यांनी पंजशीर या अभेद्य (?) प्रांतातून स्वतःला अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं आहे. ”अफगाणिस्तानच्या घटनेनुसार अध्यक्ष अनुपस्थित असतील, पळून गेलेले असतील, त्यांनी राजीनामा दिला असेल किंवा त्यांचे निधन झाले असेल, तर उपाध्यक्ष हे हंगामी अध्यक्ष बनू शकतात. सध्या मी माझ्या देशातच असून काळजीवाहू अध्यक्षपदाची कायदेशीर जबाबदारी घेत आहे”, इति अमरुल्लाह सालेह, अफगाणिस्तानचे प्रथम उपाध्यक्ष. एकूण काय तर अफगाणिस्तानचे नष्टचर्य लवकर संपणारे नाही, हेच तेवढे खरे.