ग्लासगो येथील सखोल विचारमंथन वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1994 या वर्षी युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कॅानव्हेंशन ॲान क्लायमेट चेंज (युएनएफसीसीसी) या लांबलचक नावाचा हवामानबदलविषयक करार जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत पारित करण्यात आला. यानुसार राष्ट्रांची संमेलने (कॅानफरन्स ॲाफ पार्टीज म्हणजेच सीओपी) वेळोवेळी निरनिराळ्या ठिकाणी आजवर संपन्न झाली आहेत. इटालीतील रोम येथील जी 20 या संमेलनानंतर सीओपी 26 हे संमेलन इटाली आणि ब्रिटन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रिटनमधील ग्लासगो येथे 1 ते 12 नोव्हेंबर या काळात संपन्न झाले. आजवर कधीही नव्हते इतक्या, म्हणजे 30 हजार प्रतिनिधींनी या संमेलनात हजेरी लावली आहे. 2015 च्या पॅरिस करारानंतरची ही सर्वात मोठी घटना आहे. या करारानुसार धरतीचे उष्णतामान 2 डिग्रीने कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते. यावेळी निश्चित केलेली उद्दिष्टे अशी किंवा यापेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी नाहीत तर ती अमलात आणता येतील अशी वस्तुनिष्ठ आहेत. पृथ्वीवरील जीवसृष्टीची होत असलेली हानी कमी करण्याचा संकल्प यावेळी सोडण्यात आला आहे. यापूर्वी पार पडलेल्या जी-7 आणि जी-20 संमेलनातही हा मुद्दा प्रकर्षाने उचलला गेला होता. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जी-20 आणि सीओपी-26 या दोन्ही परिषदांना सदेह उपस्थित नव्हते. त्यांची अनुपस्थिती सर्वांना खटकणारी होती. कारण जागतिक स्तरावर घेतले जाणारे कोणतेही निर्णय या दोन देशांनी पाळले नाहीत, तर त्या निर्णयांना परिणामकारक यश मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असणार, हे उघड आहे. मोदींचे पथदर्शी भाषण ग्लासगो परिषदेला 1994 च्या ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ॲान कालायमेट चेंज’, या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथे केलेल्या भाषणाची नोंद सर्व संबंधितांनी उत्सुकतेने आणि आस्थेने घेतली. बहुतेकांना मोदींचे भाषण पथदर्शी पण आव्हानात्मक वाटले. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर त्यात मोदींनी असाध्य असे काहीही मांडलेले नाही. मोदींच्या आजवरच्या हवामानबदलावरील भाषणांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन तर इतके प्रभावित झाले होते की त्यांनी ‘एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी’, असा उल्लेख केला. मोदींचा आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांचा असा गौरवपूर्वक उल्लेख करीत जॅानसन यांनी त्यांना भाषण करण्यासाठी पाचारण केले. यजमानाने पाहुण्यांची स्तुती करण्याची औपचारिकता पार पाडायची असते, असे म्हणून या उल्लेखाला बाजूला सारता यायचे नाही. कारण हा उल्लेख जॅानसन यांनी करताच श्रोतृवृंदाने टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करून साजेशी दाद दिली. या कार्यक्रमात ज्या राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते, त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही होते, हे विशेष. असो. नेट झीरो स्थिती आपल्या भाषणात मोदी यांनी निरनिराळी उद्दिष्टे गाठण्यासाठीच्या पूर्वीच्या वेळापत्रकातील तारखा अलीकडे ओढल्या. एवढेच नव्हे तर नवीन उद्दिष्टेही सर्वांसमोर विचारासाठी मांडली. त्याचबरोबर या संबंधात भारतापुरतीची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण केली जातील अशी दमदार आणि आश्वासक घोषणाही केली. या घोषणांचे वैशिष्ट्य हे आहे की, यात अशक्य आणि वेळ मारून नेण्यापुरते काही आहे, असे कुणालाही वाटलेले नाही. विकसनशील देशांना काही काळ पारंपरिक उर्जास्रोत वापरण्यावाचून गत्यंतर नसते. अशा देशात चीन आणि भारत हे देशही येतात. यांचा पारंपरिक उर्जांचा वापर पुढील काही वर्षे वाढतच जाणार आहे. यानंतर एक वर्ष असे असेल की यावर्षी कर्ब उत्सर्जन महत्तम (पीक कार्बन एमिशन) असेल. यानंतर मात्र न्यूनतम प्रदूषणकारी अशा नवीन उर्जास्रोताच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक उर्जास्रोतांचा वापर उत्तरोत्तर कमीकमी होत जाईल आणि एक सोन्याचा दिवस असा उजाडेल की ज्या दिवशी जेवढे प्रदूषण निर्माण होईल तेवढेच त्याचे निर्मूलनही झालेले असेल. हा कालावधी देशपरत्वे बदलेल. प्रत्येक देशाने ते वर्ष कोणते असेल ते सांगणे अपेक्षित आहे. कर्बाचे उत्सर्जन आणि त्याचे निर्मूलन यांचे प्रमाण समान झाले, म्हणजे प्रदूषणकारी घटक शून्यावर येतात. याला 'नेट झीरो' असे म्हटले जाते. या परिस्थितीत पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम कारणारी कर्ब संयुक्ते जेवढी वातावरणात टाकली जातील तेवढीच वातावरणातून काढूनही टाकली जातील. थोडक्यात असे की, जमाखर्चाचा मेळ बसतो. भारत हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत गाठील, असे मोदी म्हणाले. यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्पुरते आश्वस्त करण्याचा मोदींचा हेतू नव्हता. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी 2070 पर्यंतची योजना (रोडमॅप) आखून अमलात आणायला हा कालावधी पुरेसा आहे. फेज आऊट ऐवजी फेज डाऊन या विषयाबाबत भारताचे सुरवातीपासूनचे जे धोरण राहिले आहे, त्यात बदल झालेला नाही. काही बदल झालाच असेल तर त्याचे स्वरुप पूरक स्वरुपाचेच राहिले आहे. कोळशाचा वापर फेज आऊट करण्यावर (ताबडतोब बंद करण्यावर) काही राष्ट्रांचा - विशेषत: पाश्चात्य राष्ट्राचा - भर होता. तर कोळसा उत्पादक आणि अविकसित राष्ट्रांचा याला विरोध होता. त्यांना काही काळ कोळशाचा वापर करण्याची सूट हवी होती. यामुळे चर्चेचे घोडे अडून बसले होते. गतिरोध (स्टेलमेट) निर्माण झाला होता. विरोध करणाऱ्यांनी फेज आऊट म्हणजे तात्काळ थांबवणे याऐवजी फेज डाऊन (कमीकमी करत जाणे) हा शब्दप्रयोग सुचवला. ही सूचना त्यावेळी अध्यक्षता करणाऱ्या आलोक शर्मा यांनी वाचून दाखविली. अध्यक्ष या नात्याने ती वाचून दाखविणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग होता. हा पर्याय भारतानेच मांडला अशी समजूत करून घेऊन पाश्चात्य राष्ट्रांनी भारतावर टीकेची झोड उठविली. याबाबतचा सविस्तर खुलासा आलोक शर्मा यांनी नंतर एका मुलाखतीत केला. पण शेवटी फेज आऊट वरच सर्वांचे एकमत होऊन चर्चेचे अडलेले घोडे मार्गी लागले. यानुसार प्रत्येक राष्ट्राला आपली कोळशाचा उपयोग पूर्णपणे थांबवण्यासाठीची कालमर्यादा हवी तशी आणि हवी तेवढी वाढवून घेता आली. उद्दिष्टे दीर्घ व अल्प मुदतीची यावेळी मांडलेल्या एकूण पाच उद्दिष्टांपैकी पहिलीच योजना लांबवरची म्हणजे 2070 सालपर्यंतची आहे. बाकीच्या चारांपैकी दोन तशा नाहीत. पहिले असे की, उत्सर्जन (एमिशन) कमी करणे आणि पुनर्वापर होऊ शकेल अशा उर्जानिर्मितीच्या स्रोतांचा (जसे सौरउर्जा, जलविद्युत, पवन उर्जा, जैविक उर्जा) यांचा विकास करून खनीजांच्या (दगडी कोळसा आणि खनीज तेल) वापरातून मिळणाऱ्या उर्जेवरचे अवलंबित्व हळूहळू कमी करत नेण्याला, म्हणजे 35% ठेवण्याच्या प्रयत्नांना भारताने केव्हाच प्रारंभ केला आहे. यांना नॅशनली डिटर्मिन्ड कॅान्ट्रिब्युटर्स (एनडीसीज) म्हणून संबोधले जाते. पॅरिस करारानुसार यांचा आराखडा सादर करण्याची अट भारताने अगोदरच पाळली आहे. दुसरे असे की, भविष्यात उर्जा निर्मिती करतांना निदान 40% विद्युत उत्पादन खनीजविरहित स्रोतांच्या माध्यमातून केले जाईल, असे आश्वासनही भारताने दिले. वनक्षेत्राकडे अधिक लक्ष हवे वनक्षेत्रात वाढ करण्याच्या बाबतीतल्या उद्दिष्टाचा मात्र मोदींच्या भाषणात उल्लेख नव्हता. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे बाबतीत भारताला विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला वनांची आणि वृक्षांची गवसणी घालण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार वनांच्या आणि वृक्षांच्या संख्येत वाढही होत असल्याचे शासकीय पाहणीत आढळून आले आहे. पण भविष्यात यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. यात शहरांच्या वनीकरणाच्या कल्पनेचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा. प्रत्येक शहराने वृक्षांची संख्या वाढवून आपले प्रदूषण दूर करणारे फुप्पुस विस्तारित करणे अपेक्षित आहे. पारंपरिक ऐवजी अपारंपरिक यात सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेख मोदींनी केला आहे. 2022 पर्यंत सौर उर्जा 100 गेगॅवॅट इतकी असेल, तर पवन उर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा 175 गेगॅवॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची भारताची क्षमता 7 गेगॅवॅट इतकीच आहे, 2031 पर्यंत ती 22 गेगॅवॅट पर्यत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. खनीज इंधन न वापरता भारत 2030 पर्यंत 500 गेगॅवॅट उर्जा निर्माण करील, असे मोदींनी सांगितले. यात सौर आणि पवन उर्जेसोबत न्युक्लिअर आणि जल उर्जाही समाविष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास 2030 ची वाट पहावी लागणार नाही. मोदींनी घोषणा केलेले पाचवे उद्दिष्ट तर अनपेक्षितच होते. 2030 पर्यंत भारत उत्सर्जनाचे प्रमाण 1 बिलियन टनांनी कमी असेल, हे भारताने स्वत:पुरते निश्चित केलेले उद्दिष्ट आहे. यात सर्व घोषणांचा प्रत्यक्षात दिसणारा परिणाम असा असेल. भारताचे सकल उत्पन्न (जीडीपी) जसजसे वाढेल, तसतसे उत्सर्जनही वाढणारच हे सत्य असले तरी जीडीपी ज्या गतीने वाढेल त्या तुलनेत उत्सर्जनाच्या वाढीची गती बरीच कमी असेल. शेवटी नेट झिरोचे म्हणजे शून्य प्रदूषणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. हा सोन्याचा दिवस पहायला आजच्या नागरिकापैकी किती विद्यमान असतील, हा एक प्रश्नच आहे. पण धोरणसातत्याची कास जर आपण दृढतेने धरून ठेवली तर हा चमत्कार घडवून आणण्याची क्षमता या देशात निश्चितच आहे. हे भारताच्या बाबतीत झाले. पण इतरांचे काय? प्रामाणिकपणा आणि धोरणसातत्य यांचीच तर आज जगात वानवा आहे. हे जसे व्यक्तीला लागू आहे तसेच ते राष्ट्रांनाही लागू आहे.

एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आदिमानव इंधनाच्या शोधात होता. अनेक प्रयोगानंतर त्याला खनीजतेलाचा शोध लागला आणि मानवाची प्रगती वेगाने झाली. पण मानव या पारंपरिक इंधानाचा अतिवापर करायला लागला आणि पृथ्वीवरील नैसर्गिक समतोल बिघडायला सुरवात झाली. पृथ्वीचे तापमान वाढायला लागले आणि हवामानातही हानीकारक बदल होत गेला. अशी अनेक वर्षे गेल्यानंतर आज हा प्रश्न अतिशय बिकट होऊन बसला आहे. आतातर इंधनाच्या ज्वलनामुळे कर्बसंयुक्तांच्या प्रमाणात अतिशय वाढ होऊन पृथ्वीचे उष्णतामान वाढण्यास सुरुवात झाली. परिणामस्वरूप आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याबरोबरच अतिवृष्टी, अवकाळी वृष्टी, चक्रीवादळे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची न थांबणारी मालिकाच सुरू झाली आहे. वसुंधरा परिषद ते ग्लासगो परिषद 1992 यावर्षी पहिली वसुंधरा परिषद ब्राझीलमधील रिओडिजानेरो येथे आयोजित झालेल्या परिषदेनंतर कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याच्या विचाराला जागतिक आणि राष्ट्रपातळीवर रीतसर सुरवात झाली. पुढे 1997 मध्ये जपानमधील परिषदेत क्योटो करार पारित झाला. 2015 मधला पॅरिस करार तर एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टावर सहमती झाली, कृती आराखडाही ठरला पण प्रत्यक्ष कृती मात्र झाली नाही. कर्बाचे उत्सर्जन आणि त्याचे निर्मूलन यांचे प्रमाण समान झाले, म्हणजे प्रदूषणकारी घटक शून्यावर येतात. याला 'नेट झीरो' असे म्हटले जाते. हवामानबदलावर नुकतीच नोव्हेंबर महिन्यात स्कॅाटलंडमधील ग्लासगो येथे पुन्हा एकदा विचारमंथन झाले आहे. उष्णतामानवाढीसाठी कारणीभूत असलेले घटक लक्षात आल्यानंतर त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी खरेतर प्रगत देशांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता होती. इंधनाचा दरडोई सर्वात जास्त वापर अमेरिकेत होतो. पण प्रगत देशांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांनाच दोषी ठरविले आहे. कारण आज या देशात कर्बयुक्त पदार्थांचे उत्सर्जन जास्त होते आहे. ज्या देशांनी इंधनाचा वारेमाप उपयोग करून आजवर कर्ब उत्सर्जन वाढविले आहे, त्यांनी प्रथम उत्सर्जनाला आवर घालायला हवा. पर्यायी मार्ग शोधण्याची जबाबदारी त्यांची होती आणि आहे. पण तसे न करता विकासपथावर ज्यांचा प्रवास नुकताच सुरू झाला आहे, त्यांनी उत्सर्जनाला आवर घातला पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह अयोग्य आहे. विकसनशील राष्ट्रांना काही काळ तरी पारंपरिक उर्जा वापरण्याची सवलत द्यायला हवी. विकसनशील देशांच्या कर्ब उत्सर्जनाकडे बोट दाखवून त्यांना दोष देणे हा दांभिकपणा आहे. खरा उपाय हा आहे की, प्रगत देशांनी आपले कर्ब उत्सर्जन कमी करावे. पण एवढेच पुरेसे नाही. आज विकसनशील देशांना आपली प्रगती साधण्यासाठी परंपरागत इंधनांचा काहीकाळतरी वापर करणे भाग आहे, याची जाणीव प्रगत देशांनी ठेवायला हवी. त्या देशांनी उत्सर्जन रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या प्रमाणात त्यांना साह्यही करावयास हवे. पण असे न करता त्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर तोंडसुख घेणे सुरू आहे, ते योग्य नाही. पॅरिस परिषदेत हे सर्व मुद्दे पुन्हा चर्चिले गेले होते. यावर उपाय करण्यावर एकमतही झाले होते. परंतु पुढे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी येताच अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेतली. त्यामुळे घड्याळाचे काटे जणू उलटेच फिरायला सुरवात झाली होती. आता ज्यो बायडेन यांनी पॅरिस कराराला पुन्हा मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ग्लासगो परिषद अधिक सकारात्मक होण्याची शक्यता होती. पण यावेळी चीनने पर्यावरणावर आयोजित ग्लासगो शिखर संमेलनात सहभागी होण्याचे टाळले आहे. मगरूर आणि शक्तिशाली चीनची आज जगात फारशी पत उरलेली नाही. म्हणूनच बहुदा चीनने हे पाऊल उचलून आपले उपद्रव मूल्य वाढविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी आणि भारत दरडोई कुणाचे उत्सर्जन किती हे पाहिल्यास प्रगत देशापेक्षा आजही भारताचे कर्ब उत्सर्जन कमीच आहे. पण भारताची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे भारतात निर्माण होणारे उत्सर्जन जास्त वाटते. भारताने इंधनाचे पर्यायी मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न जोरात आणि प्रामाणिकपणे सुरू ठेवला आहे, सौर उर्जा वापरावर भारत देत असलेला भर उदाहरणादाखल देता येईल. सौरपाट्यांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरे असे की, न्युक्लिअर उर्जा हा उर्जा निर्मितीचा सोपा, स्वस्त आणि भरपूर उर्जा देणारा प्रकार आहे. पण युरेनियमसाठीही भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. भारताला न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता द्यायला चीनचा विरोध आहे. दुसरे कारण असे दिले जाते की, भारताने न्युक्लियर टेस्ट बॅन ट्रिटीवर (सीटीबीटी) स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताने करारावर स्वाक्षरी केलेली नसली तरी यापुढे न्युक्लिअर चाचणी करणार नाही, हा भारताने स्वत:हून घेतलेला निर्णय आहे. भारताने 2005 मध्ये अमेरिकेसोबत शांततापूर्ण कामासाठी न्युक्लियर उर्जेच्या उपयोगासंबंधी करार केला आहे. सध्या 184 देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यापैकी 168 देशांच्या प्रातिनिधिक मंडळांनी त्याची पुष्टी केली आहे. अमेरिका आणि चीन यांनी कराराची पुष्टी आपल्या प्रतिनिधींकडून करून घेतलेली नाही. करारपत्रावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर संबंधिताने त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) प्रतिनिधींकडून (जसे देशाचे मंत्रिमंडळ) करून घेणे आवश्यक असते. असा करार बंधनकारक असतो. स्वाक्षरी न करणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांची चतुराई यावरून लक्षात यावी. (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी) ‘एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी’ इति बोरिस जॅानसन लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांची उर्जेची गरज भागवण्यासाठी एका सौर उर्जा नकाशाची आखणी करण्याचा संकल्प भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. इंधन किंवा कोळसा जाळला की संपणार. सौर उर्जेचे तसे नाही. मानव वर्षभरात जेवढी उर्जा वापरतो, तेवढी उर्जा सूर्य एका तासात पृथ्वीकडे पाठवीत असतो. त्यामुळे सौर उर्जा विकसनशील राष्ट्रांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. या उर्जेचे ग्रिड (जाळे) राष्ट्रांच्या सीमा कोणत्याही अडथळ्याविना ओलांडणारे असेल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी या विषयीची घोषणा संयुक्तरीत्या ग्लासगो येथे केली. हे ग्रिड येत्या काही वर्षात उभारले जाईल. यासाठी इंटरनॅशनल अलायन्स या नावाने एक व्यासपीठ उभारले जाईल. कोणत्याही एका देशावर 24 तास सूर्यप्रकाश नसतो. पण पृथ्वीवर कोणत्या ना कोणत्या भागावर मिळून 24 सूर्यप्रकाश असतोच. त्यामुळे सौर उर्जा जगातील सर्व देशांना चोवीस तास उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करता येईल. मोदी यांच्या या कल्पनेने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन इतके प्रभावित झाले की त्यांनी मोदींना भाषणासाठी पाचारण करतांना त्यांचा गौरव करीत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी अशी घोषणा केली आणि श्रोत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. श्रोत्यांमध्ये इतर राष्ट्रप्रमुखांसोबत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही उपस्थित होते. या योजनेचे पहिले दोन भागीदार भारत आणि ब्रिटन हे असतील. भारताच्या इस्रो या स्पेस एजन्सीने तयार केलेले सौरउर्जामापन उपकरण (सोलर कॅलक्युलेटर ॲप्लिकेशन) भारत अवकाशात पाठवील आणि कोणकोणत्या देशात केव्हाकेव्हा सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो, याची माहिती संकलित करील. या माहितीच्या आधारे 24 तास सौर उर्जा कशी उपलब्ध होईल, याचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार सौरउर्जा निर्माण करणारी केंद्रे ठिकठिकाणी उभारता येतील. अर्थात हे सर्व वाटते तेवढे सोपे नाही. पण सर्व राष्ट्रांनी निदानपक्षी बहुतेक मोठ्या राष्ट्रांनी मनापासून सहकार्य केल्यास अशक्यही नाही. फ्रान्स, भारत, ब्रिटन, आणि अमेरिका यांची सुकाणू परिषद आता ‘एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक विद्युतजाल’ किंवा ‘वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड’ हा उपक्रम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. एकमेकांशी संलग्न अशी आंतरराष्ट्रीय ग्रिड्सच (जाळी) आता पुढील मार्ग दाखविणार आहेत. याने कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण तर कमी होईलच, निरनिराळी राष्ट्रे एकमेकाजवळही येतील आणि देशांमधले तणाव कमी होतील, असे मोदी म्हणाले आहेत. यासाठीच्या सुकाणू समितीत प्रारंभी फ्रान्स, भारत, ब्रिटन, आणि अमेरिका असतील. भविष्यात आफ्रिका, आखाती देश, लॅटिन अमेरिकन देश आणि आग्नेय आशियातील देशही सामील होतील. सध्या ब्रिटन आणि भारत संयुक्तरीत्या या स्वच्छ आणि शाश्वत उर्जानिर्मितीच्या प्रश्नावर कार्य करीत आहेत. जर्मनी आणि ॲास्ट्रेलिया देशात लवकरच निवडणुका होणार असल्यामुळे सध्यापुरते निरीक्षक या नात्यानेच असणार आहेत. आजवर जगातील 80 देशांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले असून यातून, विकास, रोजगार आणि गुंतवणूक यासाठी प्रशस्त दालने उपलब्ध होतील. तीही सर्वांसाठी कुणालाही न वगळता’, असे बोरिस जॅानसन म्हणाले. आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बॅंक, एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आणि जागतिक बॅंकेलाही या प्रकल्पात सामील करण्यात येईल. यामुळे आर्थिक प्रश्न मार्गी लागू लागतील. ही योजना तीन टप्यात पूर्ण करता येईल. पहिल्या टप्यात भारत, मध्यपूर्व, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया एकमेकास जोडली जातील. दुसऱ्या टप्यात आफ्रिकेला सामील केले जाईल. तिसऱ्या टप्यात सर्व जगाला गवसणी घातली जाईल. या सर्व कार्यातला मोदींचा पुढाकार भारताची मान उंचावणारा ठरला आहे, इतका की, जॅानसन यांना वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी, अशी जाहीर घोषणा कराविशी वाटली.

भारताचे परराष्ट्र धोरण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. आम्हाला संरक्षणविषयक योजनेची मुळीच आवश्यकता नाही. अहिंसा हे आमचे धोरण आहे. आम्हाला कुणाहीपासून धोका नाही. मोडीत काढा ते सैन्य. आमच्या सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पोलिस पुरेसे आहेत’, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे भारताचे पहिले सैन्यदलप्रमुख जनरल लॅाकहर्ट यांना उद्देशून उच्चारलेले हे उद्गार आहेत, भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांचे. पंडित नेहरूंना त्यांच्या निधनानंतर श्रद्धांजली वाहतांना एक नेता म्हणाला होता, ‘ही फॅाट फॅार पीस ॲट ॲाल कॅास्ट्स!’. या उलट 2021 मध्ये, संरक्षणविषयक सामग्रीबाबत आत्मनिर्भरता हे आमचे संरक्षणविषक रणनीतीबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा प्रवास कसा झाला आहे, याची कल्पना येण्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या सैन्य आणि संरक्षणविषयक भूमिकांची मदत होऊ शकेल. पंडित नेहरूंना भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार असे जसे म्हटले जाते तसेच ती केवळ त्यांचीच मक्तेदारी होती, असेही काही म्हणतात. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने तटस्थता स्वीकारली तीही नेहरूंमुळेच. चीन आणि रशिया हे समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत, असे जसे त्यांचे मत होते तसेच पाश्चात्य राष्ट्रांचा उदारमतवादाचेही त्यांना आकर्षण होते. चीनने तिबेट गिळंकृत करणे यासाख्या घटना घडल्यानंतरच लोकसभेत नेहरूंना विरोध व्हायला सुरवात झालेली आढळते. 1959 मध्ये दलाई लामा अमेरिकेच्या सीआयएच्या मदतीने आसाममधील तेजपूरला 18 एप्रिलला आले आणि भारताने त्यांना आश्रय दिला. तेव्हापासून भारत आणि चीनमधील दरी वाढत गेली. भारतात मुसलमानांची संख्या भरपूर असणे आणि खनीजतेलासाठी मध्यपूर्वेतील इस्लामी राष्टांवर अवलंबून राहणे भाग असणे या दोन बाबींचाही परराष्ट्र धोरणावर परिणाम झालेला दिसतो भारताने अरब अनुकूल धोरण स्वीकारले. देशहित लक्षात घेऊनच धोरण ठरवावे लागते, याचा साक्षात्कार नेहरूंना या निमित्ताने झालेला दिसतो. कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता प्रत्येक प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे याचा अर्थ अलिप्तता असा होतो. अनेकांनी अलिप्त रहायचे ठरविले यातून एक तिसरी शक्ती निर्माण होईल, असे नेहरूंना वाटत होते. यासाठी अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदा नेहरूंनी बेलग्रेड(1961), कैरो(1964) आणि कोलंबो (1976) येथे घेतल्या. काश्मीरचा अनुभव लक्षात ठेवून नेहरूंनी पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव तर घेतली नाहीच, शिवाय द्विपक्षीय प्रश्नात संयुक्तराष्ट्रसंघाने पडू नये, अशीही भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आण्विकप्रसारबंदी करार स्वहिताचा विचार करूनच नेहरूंनी फेटाळला होता. पंडित नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांनी संयुक्तरीत्या घोषित केलेले पंचशील हे तत्त्व असून त्यात प्रादेशिक अखंडता, अनाक्रमण, हस्तक्षेप न करणे, समानता आणि शांततामय सहजीवन ही तत्त्वे समाविष्ट आहेत. तत्त्व या दृष्टीने पाहता यासारखी दुसरी चांगली बाब असू शकत नाही. पण ज्या देशाशी हा करार झाला, त्या चीननेच 1962 साली आक्रमण केले आणि आजही संपूर्ण उत्तर सरहद्दीवर बर्फ पेटलेला आपल्याला आज दिसतो आहे. पंचशील तत्त्वानुसार वागण्याचा सोन्याचा दिवस उजेडायला किती वाट पहावी लागेल ते सांगता यायचे नाही. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारताने अमेरिकेकडून लष्करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गुप्तवार्ता कळाव्यात, म्हणून 1965 साली नंदादेवी शिखरावर भारतीय प्रदेशात आण्विक यंत्र ठेवण्याची अमेरिकेला परवानगी दिली. कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा त्याच्या संरक्षणव्यवस्थेशी निकटचा संबंध असतो, त्यावेळी अलिप्तता हा मुद्दा गौण ठरतो, याचा या निमित्ताने प्रत्यय आला. चीन आणि भारत यात हिमालय भिंतीसीरखा उभा असल्यामुळे चीनकडून आपणास धोका आहे; असे भारतीय नेत्यांना वाटलेच नाही. नेपाळ, भूतान व सिक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून आणि चीनशी मैत्री करून उत्तर सीमा सुरक्षित राखता येईल, हा समज चुकीचा ठरला. या समजापायी आपण चीनमधील साम्यवादी शासनास राजनैतिक मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न केला. आपल्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्यता मिळण्याची चालून आलेली संधी उदात्त भूमिका स्वीकारून सोडून दिली. चीन-अमेरिका (कोरियामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानकडून आपणास सर्वात जास्त धोका आहे, असे वाटत होते. आपली या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दृष्टीतूनच उभी करण्यात आली होती. पाकिस्तानने अमेरिकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थ्याच्या बळावर त्याचे संभाव्य आक्रमण परतवून लावू शकू, असा विश्वास भारतास वाटत होता. मे 1954 मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी परस्पर संरक्षण साह्य करार केला. भारताने नाराजी व्यक्त करताच, तुम्हीही असा संरक्षण करार करा, तुम्हाला पाकिस्तानला दिली त्याच्या तिप्पट शस्त्रे देऊ असे अमेरिकेचे त्या वेळचे अध्यक्ष जनरल आयसेनहोव्हर म्हणाले होते,असे म्हणतात. ब्रिटिश कॅामनवेल्थ मध्ये राहण्यासाठी नाव नुसते कॅामनवेल्थ ठेवाल तर सदस्य राहू , अशी अट भारताने टाकताच ब्रिटनने ती तात्काळ मान्य केली. 9 जून 1964 ला लालबहाद्दूर शास्त्री भारताचे दुसरे पंतप्रधान झाले. त्यांनीअलिप्तता कायम राखीत रशियाशी संबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर दला.1962 चे भारतव चीन यातील युद्ध आणि चीन व पाकिस्तान यातील सैनिकी करारानंतर शास्त्रींनी संरक्षणावरील तरतूद वाढवायला सुरवात केली जय जवान जय किसान या घोषवाक्याकडे यादृष्टीने पाहिले जाते. 1965 साली त्यांच्या नेतृत्वात भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळविला खरा पण रणांगणावर जे जिंकले ते टेबलावरील चर्चेत राखता आले नाही. ताश्कंद येथे झालेल्या चर्चेत भारताला काश्मीरमध्ये जिंकलेला भाग सोडून द्यावा लागला. मात्र चीनबरोबर झालेल्या युद्धात भारताची गेलेली पत पुन्हा निर्माण झाली, ही मोठीच उपलब्धी होती. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात भारताचे परराष्ट्रीय धोरण आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे वळलेले दिसते. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांचे पारिपत्य आणि सीमांवरील सुरक्षा बळकट करण्यावर भर दिला. त्यांनी 1971 मध्ये भारताने पाकिस्ताची दोन शकले करून बांग्लादेशाची निर्मिती केली. 94,000पाकी सैनिकांना बंदिवान केले. 1974 मध्ये भारताने पोखरण येथे केलेला अणुस्फोट हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समिताच्या स्थायी सदस्य नसलेल्या एका राष्ट्राने घडवून आणला होता. अमेरिका आणि अन्य राष्ट्रांना सुगावा लागू न देता भारताने हा स्फोट घडवून आणला होता. देशाचे परराष्ट्र धोरण कशाकशावर अवलंबून असते या विषयावर त्यांनी स्कूल ॲाफ इंटरनॅशनल स्टडीजच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात 30ॲाक्टोबर 1981 ला बोलतांना प्रकाश टाकला होता. ‘देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर अनेक घटकांचा प्रभाव पडत असतो. त्या देशाचे भौगोलिक स्थान, त्याचे शेजारी देश, त्यांची धोरणे, त्यांची प्रत्यक्ष कृती, इतिहासाने त्या देशाला शिकवलेले धडे आणि त्याच्या वाट्याला आलेले यशापयशाचे अनुभव यांचा एकत्रित परिणाम त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर होत असतो’. भारताला सबळ, स्वतंत्र, स्वावलंबी आणि जगातील वरिष्ठ क्रमांकांच्या राष्ट्रांमध्ये प्रथम श्रेणीतले स्थान मिळाले पाहिजे अशी राजीव गांधींची भूमिका होती. आवश्यकतेनुसार कधी सामोपचाराची तर कधी जुळवून घेण्याची तर कधी आग्रही भूमिका घ्यावी लागेल आणि तशी ती घेतली पाहिजे, असे त्यांच्या भूमिकेचे सार होते. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 1987 मध्ये भारताने ॲापरेशन राजीव नंतर सियाचीन मधील भार-पाक सीमेवरचे क्वाईड ठाणे ताब्यात घेतले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेतील भाषणात त्यांनी अण्वस्त्रविरहित आणि अहिंसक जगाचा पुरस्कार केला. भारताने 1986 मध्ये सेचिलिस (सेशेल्स)मध्ये,1988 मध्ये मालदीवमध्ये आणि 1987 ते 1990 या काळात श्रीलंकेत त्यात्या देशांच्या विनंतीनुसार सैनिकी कारवाई केली. दुसऱ्या देशात सैन्य पाठविणे, हा हस्तक्षेपच मानला गेला. सिलोनमधील कारवाईनंतर राजीव गांधींची हत्या तमीळ टायगर्सनी आत्मघातकी हल्ला करून केली. 1988 मध्ये बेनझीर भुट्टो आणि राजीव गांधी यात नॅान न्युक्लिअर ॲग्रेशन ॲग्रीमेंटव स्वाक्षऱ्या झाल्या. पी व्ही नरसिंह यांचा 1991 ते 1996 हा कार्यकाळ जागतिकीकरणाचा काळ होता. या काळात दोन ध्रुवीय जग उरले नव्हते. सहाजीकच आर्थिक प्रश्न या काळात ऐरणीवर होते. त्यांनी इस्रायलला भारतात वकिलात उघडण्याची अनुमती दिली. यांच्या नेतृत्वात, पूर्वेकडे पहा, या भूमिकेचा प्रारंभ झाला. पाश्चात्य जगताकडे लक्ष देतांना पौर्वात्य देशांशीही दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता भारताला विशेष जाणवली ती पी व्ही नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत. इंदरकुमार गुजराल यांची पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द अल्पकालीन म्हणजे एप्रिल 1997 ते मार्च 1998 एवढीच होती. परकीयांच्या घुसखोरीबाबत त्यांचे ‘नो फॅार्वर्ड पॅालिसी’ या नावाचे डॅाक्ट्रिन प्रसिद्ध आहे. घुसखोराला हुसकावून लावण्याच्या भानगडीत पडू नका. पुरवठा शृंखलेवर ताण पडून त्याला स्वत:लाच परत जावे लागेल, अशा आशयाचे हे डॅाक्ट्रिन आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय हितसंबंधांवर भर दिलेला आढळतो. पुन्हा चाचणी करण्याची गरज पडू नये अशी परिपूर्ण चाचणी असे 1998 सालच्या अणुचाचणीचे वर्णन केले जाते. जगभरातील गुप्तहेर यंत्रणांना सुगावा लागू न देता ही चाचणी करण्यात आली, हे हिचे दुसरे वैशिष्ट्य! 1999 साली कारगिलच्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला. भूगोल बदलता येत नाही, म्हणून शेजाऱ्यांनी गुण्यागोविंदाने रहावे, असे आवाहन त्यांनी पाकिस्तानला केले होते. डॅा मनमोहन सिंग यांचा पूर्वेकडे पहा, या भूमिकेवर भर होता. यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद हा जागतिक मुद्दा झाला. 2008 मधला अमेरिकेबरोबरचा अणू करार (इंडिया - युएस न्युक्लियर कोॲापरेशन ॲग्रीमेंट) झाला, इराणबरोबर खनीज तेलाच्या मोबदल्यात अन्न आणि औषधे या योजनेला आपल्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागले. भारत-म्यानमार-थायलंड या आंतरदेशाय महामार्गाच्या बांधणीला प्रारंभ मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीत झाला. 26 नोव्हेंबरचा मुंबईवरचा हल्लाही मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीतलाच. त्यांनी दहशतवादी हल्ल्याबाबत कठोर भूमिका घेतली नाही. भारत आणि चीन यांच्या मधल्या व्यापारसंबंधात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अफगाणिस्तानमधील रचनात्मक उभारणीच्या कार्यात भारत सहभागी झाला. डॅा मनमोहनसिंगांचे परराष्ट्र धोरण अर्थकारणावलंबी होते. त्यालाच मनमोहनसिंग डॅाक्ट्रिन म्हणून संबोधले जाते. नरेंद्र मोदी आशियातील राष्ट्रांना विशेष महत्त्व देण्यावर भर दिला. शांतता, सुरक्षा आणि विशेष भर, आयातीपेक्षा निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्नकरून, निरनिराळ्या प्रकारे गुंतवणूक वाढविण्साठी प्रयत्न व सर्जिकल स्ट्राईक करून जशास तसे उत्तर दिले. अर्थकारणाबरोबर संरक्षाकडेही तेवढेच लक्ष, वास्तववादी भूमिकेचा स्वीकार केला. परदेशातील भारतीयांना भारताचे दूत म्हणून मानले. आत्मनिर्भरतेचा मंत्र ही त्यांनी भारताला दिलेली सर्वात मोठी देणगी!

चर्चेची तेरावी फेरी आणि चीनचा अडेलतट्टूपणा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारत आणि चीन यात सीमारेषेबद्दल वाद असला तरी प्रत्यक्ष ताबारेषा कोणीही ओलांडू नये यासारखी पथ्ये दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये पाळली जावीत, असा करार दोन्ही देशात झालेला आहे, निदान होता तरी. असे असले तरी लडाखमध्ये ताबारेषा ओलांडून चीनने घुसखोरी केलीच. ताबारेषेच्या चिनी बाजूच्या आत असलेल्या मोल्डो येथे हॅाट स्प्रिंग्ज प्रकरणी नुकत्याच पार पडलेल्या, चर्चेच्या 13 व्या फेरीत, यावेळी काहीही निष्पन्न झाले नाही. असे यापूर्वीही अनेकदा झाले आहे. त्यामुळे यावेळी वाटाघाटीत प्रश्न निकाली निघाला नाही म्हणजे वेगळे खूपकाही झाले, असे म्हणता यायचे नाही. पण वेगळेपण यात आहे, की यावेळच्या चर्चेत कटुतेचे, भांडाभांडीचे, संतापाचे जेवढे वातावरण निर्माण झाले, तेवढे यापूर्वी कधीही दिसले नव्हते. याशिवाय जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले, तेवढे आणि तसे यापूर्वी कधीही निर्माण झाले नव्हते. तसेच याच सुमारास अरुणाचल प्रदेशाला लागून असलेल्या सीमारेषेवर जी एक नवीन घटना घडली तिचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. या भागातील ताबारेषेवर चिनी सैनिकांनी ताबारेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकासमोर आले आणि त्यांच्यात हाणामारी आणि वादावादी झाली. चुकून गोळीबार झाला आणि संघर्ष पेटला असे होऊ नये म्हणून जुन्या एका करारानुसार दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांजवळ शस्त्रे नव्हती, म्हणून बरे. काही वेळाने चिनी सैनिक परत फिरले आणि हा प्रश्न चिघळला नाही. ही समाधानाची बाब असली तरी लडाखमध्ये सैन्ये एकमेकांपासून दूर करण्याबाबत चर्चा आणि त्याच वेळी अरुणाचलात मात्र ‘नो मॅन्स लॅंड’ या प्रवेशनिषिद्ध भागात घुसखोरीचा प्रयत्न ह्या दोन्ही घटना एकाच वेळेस घडाव्यात, हा निव्वळ योगायोग होता, असे म्हणता यायचे नाही. याचवेळी तिकडे दूर तैवानवर चीनच्या लढाऊ विमानांनी दीडशे गस्ती घालाव्यात, हाही योगायोगच म्हणायचा का? एववढेच नव्हे तर याच काळात काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी आपली रणनीती बदलून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना, निवडक बिगरमुसलमानांना आणि प्रशासनात सहभागी झालेल्या मुसलमानांनाही ठार करायला सुरवात केली, हाही योगायोग वाटत नाही. पूर्वी हे अतिरेकी सार्वजनिक ठिकाणीच अंदाधुंद गोळीबार करीत आणि पळून जात. चीनचे घुसखोरीसाठीचे तंत्र चर्चा करतांना समोरच्याच्या मनात नक्की काय सुरू आहे, हे कळणे आवश्यक असते. चिनी एवढे चलाख आहेत की त्यांच्या मनात काय चालू आहे, याचा ते थांगपत्ता लागू देत नाहीत. हे निरीक्षण आहे, लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे! म्हणून चिन्यांचे बोलणे नाही, तर प्रत्यक्ष कृती बघून, भारताने तोडीसतोड भूमिका स्वीकारली आहे. त्यामुळे चीनची ही चिडचिड असावी, असा अंदाजही नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे. चीनची एक विशिष्ट रणनीती असते, असे म्हणतात. हळूच एखाद्या भागात घुसखोरी करायची. विरोध होताच आपणच आकांडतांडव करायचे. दुसऱ्या पक्षाने सौम्य भूमिका घेतली तर ताबारेषा पुढे सरकवून तेवढ्या भागावर ताबा मिळवायचा. भारताला चीनची ही चाल चांगलीच माहीत झाली असल्यामुळे यावेळी भारतीय सैन्यानेही चोख उत्तर दिले आणि चिनी सैनिक परत गेले, पण इशारा देऊनच. अगोदर घुसखोरी करायची, विरोध झाला तरच मागे फिरायचे आणि परत फिरतांना इशारा द्यायचा. नंतर धमक्या द्यायला सुरवात करायची. सैन्याची आणि युद्धसामग्रीची जमवाजमव करून शक्तिप्रदर्शन करायचे, नंतर हल्लाही करायचा पण शेवटी जशासतसे उत्तर मिळाले की मात्र समजुतदारपणाचा आव आणून माघार घ्यायची पण तीही पूर्वस्थितीपर्यंत नाही, थोडे हातचे राखूनच, हे चीनचे ठरीवठशाचे तंत्र झाले आहे. यावेळी 9 तास बाचाबाचीच चालली होती. चर्चेत सैन्य विलगीकरणाबाबत एक इंचभरही प्रगती झाली नाही आणि गस्त बिंदू क्रमांक 15 पाशी समोरासमोर उभ्या ठाकलेल्या उभयपक्षांच्या तुकड्या हॅाट स्प्रिंग्ज- गोग्रा- कोंग्का ला भागात, आपापल्या जागी तशाच ठाण मांडून कायम आहेत. गस्तबिंदूबाबतच्या या लहानशाच बाबतीत गतिरोध उत्पन्न झाल्यामुळे मुख्य मुद्दा तसाच अनिर्णित राहिला आणि डेमचोक येथील चार्डिंग निंग्लुंग ओहोळ आणि डेपसांग मैदानी प्रदेशातल्या चिन्यांच्या अपेक्षित माघारीवर चर्चाच झाली नाही. याचे एक कारण यावेळी चिनी चमूचा नेता नवीन होता, हे असू शकते. त्याला कदाचित ताठर भूमिका स्वीकारा अशा वरून सूचना असतील किंवा तो नवीन असल्यामुळे त्याचा भर प्रतिपक्षाला जोखण्यावर, प्रतिपक्षावर जरब बसवण्याच्या प्रयत्नावर आणि स्वपक्षीयांवर छाप पाडण्यावरच केंद्रित असणेही शक्य आहे. या अगोदर झालेल्या चर्चामधील एकवाक्यतेनुसार गलवान खोरे, पॅंगॅांग सरोवराचा उत्तर आणि दक्षिण भाग आणि गोग्रा ठाणे या ठिकाणांहून दोन्ही देशांची सैन्यदले ठरल्याप्रमाणे मागे सरकली आहेत. तसेच यावेळीही ठरणे निदान त्या दृष्टीने वाटचाल होणे अपेक्षित होते. यावेळीही डिसएंगेजमेंट बाबत असेच घडणेही अपेक्षित होते. डिसएंगेजमेंट नंतर या टापूत कोणत्याही देशाच्या सैनिकी तुकड्या तैनात असत नाहीत. फक्त ठरविलेले गस्तबिंदूच अपवाद असतात. या बिंदूंपर्यंत दोघेही येऊजाऊ शकतात. आतापर्यंतचे करार याच अटीवर करण्यात आले आहेत. भारताकडून जशास तसे यापूर्वी झालेल्या चर्चेत गस्त बिंदूपर्यंत दोन्ही देशांच्या गस्त तुकड्या ये जा करू शकतील असे आणि एवढेच ठरले असतांना गस्तबिंदूंपर्यंत आपली ताबारेषा वाढविण्याची चलाखी चीनने केली आहे. पॅंगॅांग सरोवराचे बाबतीत तर चीनने ठरलेले गस्त बिंदूच अमान्य केले होते/आहेत. चीनने असे केले नसते तर गलवानचा गेल्यावर्षीचा संघर्ष उद्भवलाच नसता. याशिवाय या भागात चीनने अनेक ठिकाणी स्थायी आणि अस्थायी स्वरुपाचे बांधकाम करून, ताबारेषेत हवा तसा बदल करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, यासाठी तिथे शस्त्रास्त्रे गोळा केली आहेत आणि दळणवळणाच्या सुविधाही उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे भारतानेही आपल्या बाजूने अशाच सुविधा उभारून तोडीसतोड उत्तर दिले आणि त्यामुळे चीनला आपल्या भागातील कारवाया आवरत्या घ्याव्या लागल्या. पण ही बाब चीनच्या वर्मी लागली असून चीनचा चर्चेतील ताठरपणा वाढलेला दिसतो आहे. म्हणूनच लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आणि नवनियुक्त हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांनी चीनने आपल्या कुरापती आवरल्या नाहीत तर गंभीर परिणाम होतील असा सज्जड इशारा दिला आहे. म्हणजे आता लष्करीस्तरावर जे करणे आवश्यक होते ते पुरतेपणी साधले असून यापुढे राजकीय पातळीवर जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा चीनला अशीच खडसावण्याची भूमिका भारताला घ्यावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात ताबारेषा आणि सीमारेषा यातील वेगळेपण पुसण्याचा छुपा हेतू समोर ठेवून चीनने आपल्या संसदेत कायदा पारित करून हा प्रश्न आणखीनच बिकट करून ठेवला आहे. यावेळी वेगवेगळी पत्रके कडवट भाषेत प्रसारित झाली आहेत. भारताने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सीमाप्रश्न सामोपचाराने सुटला तर उभय देशातील संबंध सुधारण्याचे दृष्टीने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. या सौम्य पण स्पष्ट बजावणीला चीनकडून उचित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने प्रगतीही होऊ शकली नाही. चिनी पत्रकात तर भारतावर आरोपच केला आहे. भारताने अवाजवी, अवास्तव आणि अव्यवहार्य मागण्या केल्या आहेत. यामुळे वाटाघाटीत सोडवणुकीचा मार्ग न गवसता अडचणीच निर्माण झाल्या आहेत. आजपर्यंत जेवढी माघार घेतली आहे, तीच खूप समजा, त्यापुढे आता आणखी माघार घेणार नाही, असे उद्धट भावही चीनच्या पत्रकात स्पष्ट दिसत आहेत. घुसखोरीपूर्वी परिस्थिती जशी होती तशीच ती आताही असावी अशी भारताची रास्त अपेक्षा आणि मागणी आहे. ही मागणी जर चीनला अचानक अवाजवी, अवास्तव आणि अव्यवहार्य वाटत असेल तर, याचा अर्थ चीनला प्रश्न चर्चेने सुटावा असे वाटत नाही, असाच होतो. ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या अधिकृत मुखपत्रात चिनी नेत्यांच्या चर्चेदरम्यानच्या भूमिकेचीच री ओढलेली आहे. गेल्याच महिन्यात भारताचे आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि वांग यी यांची फावल्या वेळात चर्चा झाली होती. त्यावेळी शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची परिषद ताजिकिस्तानची राजधानी दुशांबे येथे सुरू होती. तेव्हा ताबारेषाप्रश्नी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे ठरले होते. या सहमतीचा चर्चेवर किंचितही परिणाम झालेला दिसत नाही. वरच्या स्तरावर जे ठरते ते जेव्हा खालच्या स्तरावरील चर्चेत प्रत्यक्षात येत नाही, तेव्हा याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे ही भूमिका खालच्या स्तरापर्यंत पोचत नाही किंवा ज्येष्ठ नेत्यांनी एक भूमिका घ्यायची आणि प्रत्यक्ष चर्चेत मात्र बाकीच्यांनी दुसराच राग आळवायचा, असातरी हा प्रकार असला पाहिजे. दुसरीच शक्यता जास्त वाटते. चीन असा का वागतो? भारताला संरक्षणावरील खर्च वाढविण्यासाठी चीनने भाग पाडले आहे. कोरोना महामारी, त्यामुळे खुद्द चीनची होत असलेली अनपेक्षित आर्थिक घसरगुंडी, भारतीय जनमानसाच्या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाचा चिनी मालाच्या आयातीवर झालेला परिणाम, चीनमध्ये आज अजूनही टिकून असलेली गरीबी आणि श्रीमंती यातील प्रचंड खाई, बेल्ट ॲंड रोड या आणि अशा अन्य अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना येत असलेले अपयश, खुद्द चीनमध्येच वाढीस लागलेला असंतोष यामुळे निदान सध्यातरी एक देश म्हणून चीन किंकर्तव्यमूढ होऊन चेकाळल्यासारखा वागतो आहे. अशा परिस्थितीत निकटचा शेजारी या नात्याने भारताला अतिशय विचारपूर्वक आणि निर्धाराने पावले टाकावी लागतील.

कथा तायवानची पण व्यथा चीनची वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीन आणि तायवान यांच्यातील संबंध सध्या खूपच ताणले गेले आहेत. नक्की सुरवात केव्हा झाली हे सांगायचे झाले तर ती तारीख 1 ॲाक्टोबर 2021 ही आहे, असे म्हणता येईल. 1 ॲाक्टोबर हा कम्युनिस्ट चीनचा जन्मदिवस आहे. 1 ॲाक्टोबर 1949 ला पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाचा म्हणजे आजच्या कम्युनिस्ट चीनचा जन्म झाला आहे. म्हणून 1 ॲाक्टोबर 2021 ला जन्मदिवस साजरा करण्याचे निमित्त साधून चीनच्या 100 लढाऊ विमानांनी तायवानच्या हवाई संरक्षण क्षेत्रात कर्णकटू आवाज करीत गस्त घातली. तसे पाहिले तर चीन आणि तायवान या दोन देशात सुरवातीपासूनच तणाव आहे. पण गस्त घातल्यामुळे या तणावाने टोक गाठले आहे. तायवान हा आपलाच भूभाग असून तो आपण हस्तगत करणारच असा चीनचा दृढनिश्चय आहे तर तायवान हा एक स्वतंत्र, संपन्न आणि सार्वभौम देश असून कोणत्याही परिस्थितीत चीनसमोर झुकणार नाही, असा आपला निर्धार असल्याचे तायवानच्या अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनी ठणकावून सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत ही तणातणी तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी तर ठरणार नाहीना, या शक्यतेने सर्व जगात चिंता व्यक्त होते आहे. डबल टेन तायवान 10 ॲाक्टोबरला आपला राष्ट्रीय दिवस साजरा करतो. याचा उल्लेख तायवानचे नागरिक ‘डबल टेन’ असा करतात. तारीख 10 आणि ॲाक्टोबर महिनाही दहावा. असा हा दहाव्या महिन्यातला दहावा दिवस म्हणजेच डबल टेन हा तायवानचा राष्ट्रीय दिवस आहे. तायवानचे जुने नाव फोर्मोसा असे आहे. हे एक चिमुकले बेट असून चॅंग कै शेख शासित राष्ट्रीय चीन आणि माओच्या लष्करी तुकड्या यातील संघर्षानंतर राष्ट्रीय चीनने या आपल्याच मालकीच्या तायवान बेटात माघार घेतली होती. एकेकाळी संपूर्ण चीनवर नियंत्रण असलेल्या राष्ट्रीय चीनचे अस्तित्व आता तायवानपुरतेच उरले आहे. चॅंग कै शेखचे रिपब्लिक ॲाफ चायना हे सरकार 1949 पासून तायवान बेटात तग धरून असले तरी खराखुरा चीन आपणच आहोत, असा दावा करीत असते. पण तेव्हापासूनच कम्युनिस्ट चीन मात्र तायवानचे मुख्य चीनमध्ये विलिनीकरण झालेच पाहिजे, असा हट्ट धरून आहे. तायवान बेट चीनच्या पूर्व किनाऱ्याला, हॅांगकॅांगच्या ईशान्यला, फिलिपीन्सच्या उत्तरेला, दक्षिण कोरियाच्या दक्षिणेला आणि जपानच्या नैरुत्येला आहे. तायवानबाबत जे जे घडेल त्याचे परिणाम या आसपासच्या सर्व अन्य देशांवर का होणार आहेत, हे स्पष्ट होण्यासाठी हा तपशील यासाठी महत्त्वाचा आहे. वन चायना टू सिस्टीम्स 1975 मध्ये चॅंग कै शेख यांचा मृत्यू झाला. यानंतर तायवानला आपल्या स्वत:पुरती लोकशाही राजवट मिळाली. यथावकाश कम्युनिस्ट चीन म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना आणि तायवान म्हणजेच रिपब्लिक ॲाफ चायना यात व्यापारालाही सुरवात झाली. पुढे 1999 मध्ये ब्रिटिशांनी आपल्या ताब्यातील हॅांगकॅांग कम्युनिस्ट चीनच्या म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाच्या स्वाधीन केले. यावेळच्या करारातील तडजोडीचा उल्लेख ‘वन चायना, टू सिस्टिम्स’, असा केला जातो. याचा अर्थ असा की, चीनमध्ये सामील झाल्यानंतरही हॅांगकॅांगमध्ये त्याची पूर्वापार चालत आलेली स्वत:ची लोकशाही प्रशासनप्रणाली तशीच चालू राहील. कम्युनिस्ट चीनने हाच प्रस्ताव तायवानसमोर ठेवला पण तो तायवानने साफ नाकारला. तेव्हापासून सुरू असलेल्या कुरबुरींनी आज गंभीर रूप धारण केले आहे. 2000 मध्ये तायवानमध्ये झालेल्या निवडणुकीत तायवानीज नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने (डीपीपी) चॅंग कै शेखच्या चायनीज नॅशनॅलिस्ट पार्टीचा म्हणजेच कॅामिंगटॅंग पक्षाचा पराभव करून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. 2016 मध्ये डीपीपीच्या त्साई इंग-वेन या नेत्रीने अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली. यानंतर तर तायवानमध्ये स्वातंत्र्याची भावना अधिकच प्रभावी झाली आणि इकडे चीन आणि तायवान यातील तणावही तसाच वाढीस लागला. आतातर 2020 मध्ये त्साई इंग-वेन यांनी पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंर चीन आणि तायवान यातील संबंधात पराकोटीचा तणाव निर्माण झाला आहे. तायवान हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश असून कोणत्याही परिस्थितीत चीनसमोर झुकणार नाही, अशी गर्जना त्साई इंग-वेन या पुनर्निर्वाचित अध्यक्षेने रणचंडीच्या आवेशात केली आहे. आत्ताच आक्रमण का? तायवानच्या हवाईक्षेत्रावर चीनने आत्ताच आक्रमण का केले असावे याबाबत निरनिराळे तर्क केले जात आहेत. याला अमेरिकेची चिथावणीखोर वक्तव्येच कारणीभूत आहेत, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. त्यांचे मत असे असण्याचे कारण सांगतांना निरीक्षक ज्या मुद्यावर भर देतात, तो असा. आज चीनचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार पार घसरला आहे. अशावेळी अमेरिकेशी पंगा घेऊन त्याने लष्करी कारवाई केली तर त्यात यश मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. समजा विजय मिळालाच तरी युद्धासाठीच्या चीनच्या खर्चाचे पारडे जड राहील. कारण अमेरिका तायवानच्या बाजूने नक्कीच उभी राहील आणि सर्वप्रकारे मदत करील. दुसरे असे की, लष्करी कारवाई करतांना चीनला आपल्या देशात युद्धज्वर निर्माण करावा लागेल आणि युद्धात पराभव झाल्यास त्याचा उलटा परिणाम होऊन शी जिनपिंग यांचेच स्थान डगमगू लागेल. खुद्द अमेरिकेवर युद्धाचा प्रतिकूल परिणाम फारसा होणार नाही कारण या कोरोनाकाळातही ती युद्धाचा खर्च सहज पेलू शकेल, अशी तिची आर्थिक स्थिती आहे. ही बाब चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन या दोघांनाही नक्कीच माहीत असणार. एवढी राजकीय आणि सामरिक परिपक्वता दोघातही आहे. तरीही तायवानच्या हवाई क्षेत्रावर चीनने आक्रमण केले ते एवढ्यासाठीच असावे की, अनुकूल वेळ येईपर्यंत चीनला तायवानचा मुद्दा धगधगत ठेवायचा असावा. काहीच केले नाही तर तो मुद्दा संपल्यात जमा होण्याची भीती आहे. एकच चीन राष्ट्रीय चीनचा पराभव झाला, माओच्या कम्युनिस्ट चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने त्याला चीनच्या मुख्यभूमीतून हकलून लावून तायवान बेटामध्ये माघार घेण्यास भाग पाडल्यानंतर जगात यापुढे एकच चीन ही भूमिका घेतली जाऊ लागली. राष्ट्रीय चीनची संयुक्त राष्ट्रसंघातील जागा कम्युनिस्ट चीनकडे आली. यानुसार चीनला सुरक्षा समितीची स्थायी सदस्यताही अगदी व्हेटोच्या अधिकारासह मिळाली आहे. पण 1971 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने तायवानलाही मान्यता दिली. त्यामुळे एक चीन नव्हे तर दोन चीन ही आजची स्थिती आहे. भारताची भूमिका एक चीन हीच होती. त्यात बदल झालेला नाही पण भारताने गेली अनेक वर्षे या भूमिकेचा पुनरुच्चार केलेला नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. युद्ध झालेच तर… उद्या समजा युद्ध झालेच तर कोण जिंकेल? युद्ध केवळ सैन्यशक्तीच्या भरवशावरच जिंकले जाते, असे नाही. जिद्दीला तेवढेच महत्त्व आहे. हे युद्ध जिंकणे हा तायवानसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे तायवानी सैन्याला मनापासून साथ देत तायवानची जनता हे युद्ध जिंकण्यासाठी प्राणपणाने लढेल. चिनी सैनिकांमध्ये अशी जिद्द असेल का? तशी शक्यता दिसत नाही. त्यांच्यासाठी हे युद्ध म्हणजे आणखी एक मोहीम याच स्वरुपाचे असणार आहे. पण तायवान आहेच मुळी चिमुकले. असे असले तरी तायवानच्या पाठीशी अमेरिकेचे भरभक्कम संरक्षक छत्र आहे, हेही विसरून चालणार नाही. आतातर अमेरिकी फौजाही तायवानमध्ये तैनात आहेत आणि अमेरिकन नौदलाच्या नौका दक्षिण चीन समुद्रात पहारा देत वावरत आहेत. त्यामुळे चीनला पारंपरिक युद्धात विजय मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. छोटय़ा राष्ट्रांनी बलाढ्य राष्ट्रांना जेरीस आणल्याचे दाखले काही कमी नाहीत. यापूर्वी व्हिएटनामने अमेरिकेशी दोन हात केले आहेत, दक्षिण आफ्रिकेने ब्रिटनला नामोहरम केले आहे तर अफगाणिस्तानने सोव्हिएट युनीयनला खडे चारले आहेत. अशा परिस्थितीत इरेला पडलेला चीन काय करील? चीन अण्वस्त्रे वापरील का? तसे झाल्यास हा संघर्ष जागतिक स्तरावर जाईल. हा धोका चीन पत्करील का? तायवानचा प्रश्न चीनसाठी एवढा महत्त्वाचा आहे का? उद्या समजा हे युद्ध चीनने जिंकलेच तरी चीनच्या हाती काय लागेल ? बेचिराख झालेला तायवान. शिवाय चीनलाही भरपूर किंमत चुकवावी लागेल यात शंका नाही. भयाण शांतता पसरलेल्या जमिनीचा एक लहानसा ओसाड तुकडाच कायतो चीनच्या हाती लागेल, कारण तायवानचा व्यापच अतिशय छोटा आहे. एवढे मूल्य चुकवावे इतके मोठे का तायवानचे चीनसाठी मूल्य आहे? पण काही न करणे म्हणजेही नामुष्की, आणि पराभव झाला तर चीनचा धाक कमी होणार. एवढेच नव्हे तर त्याच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसणार. यावर उपाय एकच आहे, मुद्दा सोडायचाही नाही, आणि टोकालाही न्यायचा नाही, फक्त धगधगता ठेवायचा! धोंगडे भिजत ठेवायचे. असेच काहीतरी चीनच्या मनात असेल का?