एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आदिमानव इंधनाच्या शोधात होता. अनेक प्रयोगानंतर त्याला खनीजतेलाचा शोध लागला आणि मानवाची प्रगती वेगाने झाली. पण मानव या पारंपरिक इंधानाचा अतिवापर करायला लागला आणि पृथ्वीवरील नैसर्गिक समतोल बिघडायला सुरवात झाली. पृथ्वीचे तापमान वाढायला लागले आणि हवामानातही हानीकारक बदल होत गेला. अशी अनेक वर्षे गेल्यानंतर आज हा प्रश्न अतिशय बिकट होऊन बसला आहे. आतातर इंधनाच्या ज्वलनामुळे कर्बसंयुक्तांच्या प्रमाणात अतिशय वाढ होऊन पृथ्वीचे उष्णतामान वाढण्यास सुरुवात झाली. परिणामस्वरूप आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याबरोबरच अतिवृष्टी, अवकाळी वृष्टी, चक्रीवादळे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची न थांबणारी मालिकाच सुरू झाली आहे. वसुंधरा परिषद ते ग्लासगो परिषद 1992 यावर्षी पहिली वसुंधरा परिषद ब्राझीलमधील रिओडिजानेरो येथे आयोजित झालेल्या परिषदेनंतर कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याच्या विचाराला जागतिक आणि राष्ट्रपातळीवर रीतसर सुरवात झाली. पुढे 1997 मध्ये जपानमधील परिषदेत क्योटो करार पारित झाला. 2015 मधला पॅरिस करार तर एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टावर सहमती झाली, कृती आराखडाही ठरला पण प्रत्यक्ष कृती मात्र झाली नाही. कर्बाचे उत्सर्जन आणि त्याचे निर्मूलन यांचे प्रमाण समान झाले, म्हणजे प्रदूषणकारी घटक शून्यावर येतात. याला 'नेट झीरो' असे म्हटले जाते. हवामानबदलावर नुकतीच नोव्हेंबर महिन्यात स्कॅाटलंडमधील ग्लासगो येथे पुन्हा एकदा विचारमंथन झाले आहे. उष्णतामानवाढीसाठी कारणीभूत असलेले घटक लक्षात आल्यानंतर त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी खरेतर प्रगत देशांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता होती. इंधनाचा दरडोई सर्वात जास्त वापर अमेरिकेत होतो. पण प्रगत देशांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांनाच दोषी ठरविले आहे. कारण आज या देशात कर्बयुक्त पदार्थांचे उत्सर्जन जास्त होते आहे. ज्या देशांनी इंधनाचा वारेमाप उपयोग करून आजवर कर्ब उत्सर्जन वाढविले आहे, त्यांनी प्रथम उत्सर्जनाला आवर घालायला हवा. पर्यायी मार्ग शोधण्याची जबाबदारी त्यांची होती आणि आहे. पण तसे न करता विकासपथावर ज्यांचा प्रवास नुकताच सुरू झाला आहे, त्यांनी उत्सर्जनाला आवर घातला पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह अयोग्य आहे. विकसनशील राष्ट्रांना काही काळ तरी पारंपरिक उर्जा वापरण्याची सवलत द्यायला हवी. विकसनशील देशांच्या कर्ब उत्सर्जनाकडे बोट दाखवून त्यांना दोष देणे हा दांभिकपणा आहे. खरा उपाय हा आहे की, प्रगत देशांनी आपले कर्ब उत्सर्जन कमी करावे. पण एवढेच पुरेसे नाही. आज विकसनशील देशांना आपली प्रगती साधण्यासाठी परंपरागत इंधनांचा काहीकाळतरी वापर करणे भाग आहे, याची जाणीव प्रगत देशांनी ठेवायला हवी. त्या देशांनी उत्सर्जन रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या प्रमाणात त्यांना साह्यही करावयास हवे. पण असे न करता त्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर तोंडसुख घेणे सुरू आहे, ते योग्य नाही. पॅरिस परिषदेत हे सर्व मुद्दे पुन्हा चर्चिले गेले होते. यावर उपाय करण्यावर एकमतही झाले होते. परंतु पुढे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी येताच अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेतली. त्यामुळे घड्याळाचे काटे जणू उलटेच फिरायला सुरवात झाली होती. आता ज्यो बायडेन यांनी पॅरिस कराराला पुन्हा मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ग्लासगो परिषद अधिक सकारात्मक होण्याची शक्यता होती. पण यावेळी चीनने पर्यावरणावर आयोजित ग्लासगो शिखर संमेलनात सहभागी होण्याचे टाळले आहे. मगरूर आणि शक्तिशाली चीनची आज जगात फारशी पत उरलेली नाही. म्हणूनच बहुदा चीनने हे पाऊल उचलून आपले उपद्रव मूल्य वाढविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी आणि भारत दरडोई कुणाचे उत्सर्जन किती हे पाहिल्यास प्रगत देशापेक्षा आजही भारताचे कर्ब उत्सर्जन कमीच आहे. पण भारताची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे भारतात निर्माण होणारे उत्सर्जन जास्त वाटते. भारताने इंधनाचे पर्यायी मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न जोरात आणि प्रामाणिकपणे सुरू ठेवला आहे, सौर उर्जा वापरावर भारत देत असलेला भर उदाहरणादाखल देता येईल. सौरपाट्यांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरे असे की, न्युक्लिअर उर्जा हा उर्जा निर्मितीचा सोपा, स्वस्त आणि भरपूर उर्जा देणारा प्रकार आहे. पण युरेनियमसाठीही भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. भारताला न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता द्यायला चीनचा विरोध आहे. दुसरे कारण असे दिले जाते की, भारताने न्युक्लियर टेस्ट बॅन ट्रिटीवर (सीटीबीटी) स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताने करारावर स्वाक्षरी केलेली नसली तरी यापुढे न्युक्लिअर चाचणी करणार नाही, हा भारताने स्वत:हून घेतलेला निर्णय आहे. भारताने 2005 मध्ये अमेरिकेसोबत शांततापूर्ण कामासाठी न्युक्लियर उर्जेच्या उपयोगासंबंधी करार केला आहे. सध्या 184 देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यापैकी 168 देशांच्या प्रातिनिधिक मंडळांनी त्याची पुष्टी केली आहे. अमेरिका आणि चीन यांनी कराराची पुष्टी आपल्या प्रतिनिधींकडून करून घेतलेली नाही. करारपत्रावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर संबंधिताने त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) प्रतिनिधींकडून (जसे देशाचे मंत्रिमंडळ) करून घेणे आवश्यक असते. असा करार बंधनकारक असतो. स्वाक्षरी न करणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांची चतुराई यावरून लक्षात यावी. (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी) ‘एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी’ इति बोरिस जॅानसन लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांची उर्जेची गरज भागवण्यासाठी एका सौर उर्जा नकाशाची आखणी करण्याचा संकल्प भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. इंधन किंवा कोळसा जाळला की संपणार. सौर उर्जेचे तसे नाही. मानव वर्षभरात जेवढी उर्जा वापरतो, तेवढी उर्जा सूर्य एका तासात पृथ्वीकडे पाठवीत असतो. त्यामुळे सौर उर्जा विकसनशील राष्ट्रांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. या उर्जेचे ग्रिड (जाळे) राष्ट्रांच्या सीमा कोणत्याही अडथळ्याविना ओलांडणारे असेल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी या विषयीची घोषणा संयुक्तरीत्या ग्लासगो येथे केली. हे ग्रिड येत्या काही वर्षात उभारले जाईल. यासाठी इंटरनॅशनल अलायन्स या नावाने एक व्यासपीठ उभारले जाईल. कोणत्याही एका देशावर 24 तास सूर्यप्रकाश नसतो. पण पृथ्वीवर कोणत्या ना कोणत्या भागावर मिळून 24 सूर्यप्रकाश असतोच. त्यामुळे सौर उर्जा जगातील सर्व देशांना चोवीस तास उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करता येईल. मोदी यांच्या या कल्पनेने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन इतके प्रभावित झाले की त्यांनी मोदींना भाषणासाठी पाचारण करतांना त्यांचा गौरव करीत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी अशी घोषणा केली आणि श्रोत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. श्रोत्यांमध्ये इतर राष्ट्रप्रमुखांसोबत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही उपस्थित होते. या योजनेचे पहिले दोन भागीदार भारत आणि ब्रिटन हे असतील. भारताच्या इस्रो या स्पेस एजन्सीने तयार केलेले सौरउर्जामापन उपकरण (सोलर कॅलक्युलेटर ॲप्लिकेशन) भारत अवकाशात पाठवील आणि कोणकोणत्या देशात केव्हाकेव्हा सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो, याची माहिती संकलित करील. या माहितीच्या आधारे 24 तास सौर उर्जा कशी उपलब्ध होईल, याचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार सौरउर्जा निर्माण करणारी केंद्रे ठिकठिकाणी उभारता येतील. अर्थात हे सर्व वाटते तेवढे सोपे नाही. पण सर्व राष्ट्रांनी निदानपक्षी बहुतेक मोठ्या राष्ट्रांनी मनापासून सहकार्य केल्यास अशक्यही नाही. फ्रान्स, भारत, ब्रिटन, आणि अमेरिका यांची सुकाणू परिषद आता ‘एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक विद्युतजाल’ किंवा ‘वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड’ हा उपक्रम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. एकमेकांशी संलग्न अशी आंतरराष्ट्रीय ग्रिड्सच (जाळी) आता पुढील मार्ग दाखविणार आहेत. याने कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण तर कमी होईलच, निरनिराळी राष्ट्रे एकमेकाजवळही येतील आणि देशांमधले तणाव कमी होतील, असे मोदी म्हणाले आहेत. यासाठीच्या सुकाणू समितीत प्रारंभी फ्रान्स, भारत, ब्रिटन, आणि अमेरिका असतील. भविष्यात आफ्रिका, आखाती देश, लॅटिन अमेरिकन देश आणि आग्नेय आशियातील देशही सामील होतील. सध्या ब्रिटन आणि भारत संयुक्तरीत्या या स्वच्छ आणि शाश्वत उर्जानिर्मितीच्या प्रश्नावर कार्य करीत आहेत. जर्मनी आणि ॲास्ट्रेलिया देशात लवकरच निवडणुका होणार असल्यामुळे सध्यापुरते निरीक्षक या नात्यानेच असणार आहेत. आजवर जगातील 80 देशांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले असून यातून, विकास, रोजगार आणि गुंतवणूक यासाठी प्रशस्त दालने उपलब्ध होतील. तीही सर्वांसाठी कुणालाही न वगळता’, असे बोरिस जॅानसन म्हणाले. आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बॅंक, एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आणि जागतिक बॅंकेलाही या प्रकल्पात सामील करण्यात येईल. यामुळे आर्थिक प्रश्न मार्गी लागू लागतील. ही योजना तीन टप्यात पूर्ण करता येईल. पहिल्या टप्यात भारत, मध्यपूर्व, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया एकमेकास जोडली जातील. दुसऱ्या टप्यात आफ्रिकेला सामील केले जाईल. तिसऱ्या टप्यात सर्व जगाला गवसणी घातली जाईल. या सर्व कार्यातला मोदींचा पुढाकार भारताची मान उंचावणारा ठरला आहे, इतका की, जॅानसन यांना वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी, अशी जाहीर घोषणा कराविशी वाटली.