भारताचे परराष्ट्र धोरण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. आम्हाला संरक्षणविषयक योजनेची मुळीच आवश्यकता नाही. अहिंसा हे आमचे धोरण आहे. आम्हाला कुणाहीपासून धोका नाही. मोडीत काढा ते सैन्य. आमच्या सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पोलिस पुरेसे आहेत’, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे भारताचे पहिले सैन्यदलप्रमुख जनरल लॅाकहर्ट यांना उद्देशून उच्चारलेले हे उद्गार आहेत, भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांचे. पंडित नेहरूंना त्यांच्या निधनानंतर श्रद्धांजली वाहतांना एक नेता म्हणाला होता, ‘ही फॅाट फॅार पीस ॲट ॲाल कॅास्ट्स!’. या उलट 2021 मध्ये, संरक्षणविषयक सामग्रीबाबत आत्मनिर्भरता हे आमचे संरक्षणविषक रणनीतीबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा प्रवास कसा झाला आहे, याची कल्पना येण्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या सैन्य आणि संरक्षणविषयक भूमिकांची मदत होऊ शकेल. पंडित नेहरूंना भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार असे जसे म्हटले जाते तसेच ती केवळ त्यांचीच मक्तेदारी होती, असेही काही म्हणतात. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने तटस्थता स्वीकारली तीही नेहरूंमुळेच. चीन आणि रशिया हे समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत, असे जसे त्यांचे मत होते तसेच पाश्चात्य राष्ट्रांचा उदारमतवादाचेही त्यांना आकर्षण होते. चीनने तिबेट गिळंकृत करणे यासाख्या घटना घडल्यानंतरच लोकसभेत नेहरूंना विरोध व्हायला सुरवात झालेली आढळते. 1959 मध्ये दलाई लामा अमेरिकेच्या सीआयएच्या मदतीने आसाममधील तेजपूरला 18 एप्रिलला आले आणि भारताने त्यांना आश्रय दिला. तेव्हापासून भारत आणि चीनमधील दरी वाढत गेली. भारतात मुसलमानांची संख्या भरपूर असणे आणि खनीजतेलासाठी मध्यपूर्वेतील इस्लामी राष्टांवर अवलंबून राहणे भाग असणे या दोन बाबींचाही परराष्ट्र धोरणावर परिणाम झालेला दिसतो भारताने अरब अनुकूल धोरण स्वीकारले. देशहित लक्षात घेऊनच धोरण ठरवावे लागते, याचा साक्षात्कार नेहरूंना या निमित्ताने झालेला दिसतो. कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता प्रत्येक प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे याचा अर्थ अलिप्तता असा होतो. अनेकांनी अलिप्त रहायचे ठरविले यातून एक तिसरी शक्ती निर्माण होईल, असे नेहरूंना वाटत होते. यासाठी अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदा नेहरूंनी बेलग्रेड(1961), कैरो(1964) आणि कोलंबो (1976) येथे घेतल्या. काश्मीरचा अनुभव लक्षात ठेवून नेहरूंनी पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव तर घेतली नाहीच, शिवाय द्विपक्षीय प्रश्नात संयुक्तराष्ट्रसंघाने पडू नये, अशीही भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आण्विकप्रसारबंदी करार स्वहिताचा विचार करूनच नेहरूंनी फेटाळला होता. पंडित नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांनी संयुक्तरीत्या घोषित केलेले पंचशील हे तत्त्व असून त्यात प्रादेशिक अखंडता, अनाक्रमण, हस्तक्षेप न करणे, समानता आणि शांततामय सहजीवन ही तत्त्वे समाविष्ट आहेत. तत्त्व या दृष्टीने पाहता यासारखी दुसरी चांगली बाब असू शकत नाही. पण ज्या देशाशी हा करार झाला, त्या चीननेच 1962 साली आक्रमण केले आणि आजही संपूर्ण उत्तर सरहद्दीवर बर्फ पेटलेला आपल्याला आज दिसतो आहे. पंचशील तत्त्वानुसार वागण्याचा सोन्याचा दिवस उजेडायला किती वाट पहावी लागेल ते सांगता यायचे नाही. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारताने अमेरिकेकडून लष्करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गुप्तवार्ता कळाव्यात, म्हणून 1965 साली नंदादेवी शिखरावर भारतीय प्रदेशात आण्विक यंत्र ठेवण्याची अमेरिकेला परवानगी दिली. कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा त्याच्या संरक्षणव्यवस्थेशी निकटचा संबंध असतो, त्यावेळी अलिप्तता हा मुद्दा गौण ठरतो, याचा या निमित्ताने प्रत्यय आला. चीन आणि भारत यात हिमालय भिंतीसीरखा उभा असल्यामुळे चीनकडून आपणास धोका आहे; असे भारतीय नेत्यांना वाटलेच नाही. नेपाळ, भूतान व सिक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून आणि चीनशी मैत्री करून उत्तर सीमा सुरक्षित राखता येईल, हा समज चुकीचा ठरला. या समजापायी आपण चीनमधील साम्यवादी शासनास राजनैतिक मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न केला. आपल्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्यता मिळण्याची चालून आलेली संधी उदात्त भूमिका स्वीकारून सोडून दिली. चीन-अमेरिका (कोरियामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानकडून आपणास सर्वात जास्त धोका आहे, असे वाटत होते. आपली या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दृष्टीतूनच उभी करण्यात आली होती. पाकिस्तानने अमेरिकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थ्याच्या बळावर त्याचे संभाव्य आक्रमण परतवून लावू शकू, असा विश्वास भारतास वाटत होता. मे 1954 मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी परस्पर संरक्षण साह्य करार केला. भारताने नाराजी व्यक्त करताच, तुम्हीही असा संरक्षण करार करा, तुम्हाला पाकिस्तानला दिली त्याच्या तिप्पट शस्त्रे देऊ असे अमेरिकेचे त्या वेळचे अध्यक्ष जनरल आयसेनहोव्हर म्हणाले होते,असे म्हणतात. ब्रिटिश कॅामनवेल्थ मध्ये राहण्यासाठी नाव नुसते कॅामनवेल्थ ठेवाल तर सदस्य राहू , अशी अट भारताने टाकताच ब्रिटनने ती तात्काळ मान्य केली. 9 जून 1964 ला लालबहाद्दूर शास्त्री भारताचे दुसरे पंतप्रधान झाले. त्यांनीअलिप्तता कायम राखीत रशियाशी संबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर दला.1962 चे भारतव चीन यातील युद्ध आणि चीन व पाकिस्तान यातील सैनिकी करारानंतर शास्त्रींनी संरक्षणावरील तरतूद वाढवायला सुरवात केली जय जवान जय किसान या घोषवाक्याकडे यादृष्टीने पाहिले जाते. 1965 साली त्यांच्या नेतृत्वात भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळविला खरा पण रणांगणावर जे जिंकले ते टेबलावरील चर्चेत राखता आले नाही. ताश्कंद येथे झालेल्या चर्चेत भारताला काश्मीरमध्ये जिंकलेला भाग सोडून द्यावा लागला. मात्र चीनबरोबर झालेल्या युद्धात भारताची गेलेली पत पुन्हा निर्माण झाली, ही मोठीच उपलब्धी होती. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात भारताचे परराष्ट्रीय धोरण आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे वळलेले दिसते. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांचे पारिपत्य आणि सीमांवरील सुरक्षा बळकट करण्यावर भर दिला. त्यांनी 1971 मध्ये भारताने पाकिस्ताची दोन शकले करून बांग्लादेशाची निर्मिती केली. 94,000पाकी सैनिकांना बंदिवान केले. 1974 मध्ये भारताने पोखरण येथे केलेला अणुस्फोट हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समिताच्या स्थायी सदस्य नसलेल्या एका राष्ट्राने घडवून आणला होता. अमेरिका आणि अन्य राष्ट्रांना सुगावा लागू न देता भारताने हा स्फोट घडवून आणला होता. देशाचे परराष्ट्र धोरण कशाकशावर अवलंबून असते या विषयावर त्यांनी स्कूल ॲाफ इंटरनॅशनल स्टडीजच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात 30ॲाक्टोबर 1981 ला बोलतांना प्रकाश टाकला होता. ‘देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर अनेक घटकांचा प्रभाव पडत असतो. त्या देशाचे भौगोलिक स्थान, त्याचे शेजारी देश, त्यांची धोरणे, त्यांची प्रत्यक्ष कृती, इतिहासाने त्या देशाला शिकवलेले धडे आणि त्याच्या वाट्याला आलेले यशापयशाचे अनुभव यांचा एकत्रित परिणाम त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर होत असतो’. भारताला सबळ, स्वतंत्र, स्वावलंबी आणि जगातील वरिष्ठ क्रमांकांच्या राष्ट्रांमध्ये प्रथम श्रेणीतले स्थान मिळाले पाहिजे अशी राजीव गांधींची भूमिका होती. आवश्यकतेनुसार कधी सामोपचाराची तर कधी जुळवून घेण्याची तर कधी आग्रही भूमिका घ्यावी लागेल आणि तशी ती घेतली पाहिजे, असे त्यांच्या भूमिकेचे सार होते. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 1987 मध्ये भारताने ॲापरेशन राजीव नंतर सियाचीन मधील भार-पाक सीमेवरचे क्वाईड ठाणे ताब्यात घेतले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेतील भाषणात त्यांनी अण्वस्त्रविरहित आणि अहिंसक जगाचा पुरस्कार केला. भारताने 1986 मध्ये सेचिलिस (सेशेल्स)मध्ये,1988 मध्ये मालदीवमध्ये आणि 1987 ते 1990 या काळात श्रीलंकेत त्यात्या देशांच्या विनंतीनुसार सैनिकी कारवाई केली. दुसऱ्या देशात सैन्य पाठविणे, हा हस्तक्षेपच मानला गेला. सिलोनमधील कारवाईनंतर राजीव गांधींची हत्या तमीळ टायगर्सनी आत्मघातकी हल्ला करून केली. 1988 मध्ये बेनझीर भुट्टो आणि राजीव गांधी यात नॅान न्युक्लिअर ॲग्रेशन ॲग्रीमेंटव स्वाक्षऱ्या झाल्या. पी व्ही नरसिंह यांचा 1991 ते 1996 हा कार्यकाळ जागतिकीकरणाचा काळ होता. या काळात दोन ध्रुवीय जग उरले नव्हते. सहाजीकच आर्थिक प्रश्न या काळात ऐरणीवर होते. त्यांनी इस्रायलला भारतात वकिलात उघडण्याची अनुमती दिली. यांच्या नेतृत्वात, पूर्वेकडे पहा, या भूमिकेचा प्रारंभ झाला. पाश्चात्य जगताकडे लक्ष देतांना पौर्वात्य देशांशीही दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता भारताला विशेष जाणवली ती पी व्ही नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत. इंदरकुमार गुजराल यांची पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द अल्पकालीन म्हणजे एप्रिल 1997 ते मार्च 1998 एवढीच होती. परकीयांच्या घुसखोरीबाबत त्यांचे ‘नो फॅार्वर्ड पॅालिसी’ या नावाचे डॅाक्ट्रिन प्रसिद्ध आहे. घुसखोराला हुसकावून लावण्याच्या भानगडीत पडू नका. पुरवठा शृंखलेवर ताण पडून त्याला स्वत:लाच परत जावे लागेल, अशा आशयाचे हे डॅाक्ट्रिन आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय हितसंबंधांवर भर दिलेला आढळतो. पुन्हा चाचणी करण्याची गरज पडू नये अशी परिपूर्ण चाचणी असे 1998 सालच्या अणुचाचणीचे वर्णन केले जाते. जगभरातील गुप्तहेर यंत्रणांना सुगावा लागू न देता ही चाचणी करण्यात आली, हे हिचे दुसरे वैशिष्ट्य! 1999 साली कारगिलच्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला. भूगोल बदलता येत नाही, म्हणून शेजाऱ्यांनी गुण्यागोविंदाने रहावे, असे आवाहन त्यांनी पाकिस्तानला केले होते. डॅा मनमोहन सिंग यांचा पूर्वेकडे पहा, या भूमिकेवर भर होता. यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद हा जागतिक मुद्दा झाला. 2008 मधला अमेरिकेबरोबरचा अणू करार (इंडिया - युएस न्युक्लियर कोॲापरेशन ॲग्रीमेंट) झाला, इराणबरोबर खनीज तेलाच्या मोबदल्यात अन्न आणि औषधे या योजनेला आपल्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागले. भारत-म्यानमार-थायलंड या आंतरदेशाय महामार्गाच्या बांधणीला प्रारंभ मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीत झाला. 26 नोव्हेंबरचा मुंबईवरचा हल्लाही मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीतलाच. त्यांनी दहशतवादी हल्ल्याबाबत कठोर भूमिका घेतली नाही. भारत आणि चीन यांच्या मधल्या व्यापारसंबंधात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अफगाणिस्तानमधील रचनात्मक उभारणीच्या कार्यात भारत सहभागी झाला. डॅा मनमोहनसिंगांचे परराष्ट्र धोरण अर्थकारणावलंबी होते. त्यालाच मनमोहनसिंग डॅाक्ट्रिन म्हणून संबोधले जाते. नरेंद्र मोदी आशियातील राष्ट्रांना विशेष महत्त्व देण्यावर भर दिला. शांतता, सुरक्षा आणि विशेष भर, आयातीपेक्षा निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्नकरून, निरनिराळ्या प्रकारे गुंतवणूक वाढविण्साठी प्रयत्न व सर्जिकल स्ट्राईक करून जशास तसे उत्तर दिले. अर्थकारणाबरोबर संरक्षाकडेही तेवढेच लक्ष, वास्तववादी भूमिकेचा स्वीकार केला. परदेशातील भारतीयांना भारताचे दूत म्हणून मानले. आत्मनिर्भरतेचा मंत्र ही त्यांनी भारताला दिलेली सर्वात मोठी देणगी!