अमेरिकेतील शस्त्रधोरणाची! कथा, कुळकथा आणि व्यथा तभा मुंबई रविवार २९.०५. २०२२ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरविण्यात गर्क असलेल्या १९ बालकांची एका मनोरुग्ण (?) तरुणाने निर्घृण हत्या केली आणि मानवी मनाला पुन्हा एकदा प्रचंड हादरा बसला. अमेरिकेत उठसूठ कुणालाही शस्त्र परवाना मिळतो, यावर नियंत्रण असावे, अशी मागणी आता पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. अमेरिकेतील ही पहिलीच घटना नाही. दरवेळी तोच जनआक्रोश! तेच ते शोकसंदेश! पण असे का होते आहे, याचा मुळापासून अभ्यास करायचा झाला तर अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील (बिल ॲाराईट्स) तिसऱ्या शतकापूर्वीच्या दुसऱ्या घटनादुरुस्तीकडे पहावे लागेल. ‘A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed’, The Second Amendment to the United States Constitution ‘खाजगी नागरिकांची सुनियोजित सेना स्वतंत्र राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यामुळे नागरिकांचा शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार कधीही कमी किंवा मर्यादित करता येणार नाही’, अमेरिकन राज्यघटनेतील दुरुस्ती क्र. 2 अशाप्रकारे नमूद केल्यामुळे अमेरिकेच्या राज्यघटनेने नागरिकांना शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील संबंधित कलम बदलल्याशिवाय हा अधिकार काढून घेता येणार नाही किंवा त्याबाबत खास नियमात्मक बंधनेही घालता येणार नाहीत. 1791 मध्ये जेम्स मॅडिसनने घटनेत ही दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. त्यावेळी राज्यघटनेत ही अशी तरतूद का करण्यात आली असावी, असा प्रश्न आज सहाजीकच निर्माण होतो. पाश्चात्य देशातील नागरिकांनी नशीब आजमावण्याच्या हेतूने अमेरिकेकडे आपला मोर्चा वळवला तेव्हा स्थानिक रानटी टोळ्यांनी त्यांना अतिशय निकराने विरोध केला होता. ‘तू’ किंवा ‘मी’ यातला कुणीतरी एकच जिवंत राहील, अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते, तेव्हा सर्व नीतीनियम बाजूला ठेवले जातात. इथेतर स्थानिक जमातीतले लोक रानटीच होते. अर्थात युरोपादी देशातून येणारे लोकही स्थानिकांच्या तुलनेत खूप प्रगत होते, असे म्हणण्यासारखी स्थिती नव्हती. तरीही काही जमाती तर खूपच क्रूर होत्या, हे खरे आहे. त्यांची गाठ जेव्हा स्पॅनिश लोकांशी पडली तेव्हा क्रूरपणात डावेउजवे ठरविणेच कठीण झाले होते. पण युरोपीयन लोकांचे हेतू निश्चित होते. त्यांना स्थायिक व्हायचे होते. सुरक्षेची हमी हवी होती. युरोपातून आलेल्यांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे होती. स्थानिक याबाबत कमी पडले, म्हणून काही स्थानिक जमातींना तर नामशेषच व्हावे लागले. त्यातला कुणी आज अमेरिकेत औषधालाही सापडणार नाही. त्या काळात आलेल्या प्रत्येकाच्या हाती शस्त्र (बंदूक) असणे आवश्यकच होते, तोच त्याच्या जीवंत राहण्याविषयीचा परवाना होता. म्हणून तसा परवाना दिला गेला. तो पुढे जेम्स मॅडिसनच्या पुढाकाराने राज्यघटनेतही तो समाविष्ट झाला, शस्त्र परवान्याचा इतिहास काहीसा असा आहे. आज काहींच्या मते ही तरतूदच घटनाविरोधी आहे, तर काही तिला अतिपवित्र आणि अपरिवर्तनशील मानतात. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात बहुसंख्य न्यायमूर्ति सनातनी विचाराचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर हा प्रश्न नेऊन काही उपयोग होईल, असेही अनेकांना वाटत नसावे. ए आर-15 हे आजच्या अमेरिकेतले लोकप्रिय शस्त्र आहे. यातून क्षणार्धात गोळ्यांच्या 100 फेऱ्या झाडता येतात. स्थलांतरित आणि अल्पसंख्यांक मिळून श्वेतवर्णीयांचे अमेरिकेतील प्रमाण कमी करण्याच्या खटाटोपात आहेत, असे काही गोऱ्या अतिऊग्रवाद्यांचे मत आहे. हे मत ‘रिप्लेसमेंट थिअरी’, या शीर्षकाने ओळखले जाते. रिप्लेसमेंट करून वर्चस्व स्थापन करणाऱ्यांना तीच थिअरी पुन्हा सुचावी, यात आश्चर्य ते काय? आजच्या अमेरिकेच्या उभारणीत स्थलांतरितांचा वाटा फार मोठा आहे, हे खरे आहे. स्थलांतरित हे कुशल मनुष्यबळ म्हणून मान्यता पावलेले आहेत. त्यांची संख्याही अमेरिकेत दिवसेदिवस वाढत आहे, तसाच त्यांचा प्रभावही वाढतो आहे. पण म्हणून ते अमेरिकन गोऱ्यांना संपवून त्यांची जागा घेणार आहेत, हा विचार, विचार म्हणता यायचा नाही. तो अविचारपेक्षाही खालच्या पातळीचा आहे. पत्ता विचारण्यासाठी आपण भारतात कुणाच्याही दारावर थाप मारून घरमालकाला दार उघडायला लावून चौकशी करतो. अमेरिकेत आजही काही राज्यात असे करायला गेलात तर जिवावर बेतू शकेल. तुम्हाला कंपाऊंडमधून आत येताना पाहताच घरमालक तुम्हाला घुसखोर (ट्रेसपासर) मानून गोळी घालू शकेल, असे म्हणतात. असुरक्षिततेच्या प्रारंभीच्या वातावरणात हा अधिकार वाजवी मानला गेला, हे एकवेळ मान्य करता येईलही, पण अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात आजही तो अनेक राज्यात कायदेशीर अधिकार असेल तर, ते आश्चर्यकारकच आहे. हे असे अधिकार काढून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या राज्यघटनेतच दुरुस्ती करावी लागणार आहे, हे तर त्याहून मोठे आश्चर्य आहे. शस्त्र बाळगणे हा अमेरिकेत घटनादत्त अधिकार आहे. कायदेमंडळाने कायदा करून दिलेला अधिकार नाही. याशिवाय दुरुस्ती करण्याचे काम का कठीण झाले आहे, हे समजण्यासाठी आणखी थोडे खोलात जावे लागेल. 435 सदस्यांचे हाऊस आणि 100 सदस्यांचे सिनेट अमेरिकन संसदेची दोन सभागृहे आहेत. एक म्हणजे हाऊस (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) आणि दुसरे सिनेट. हाऊसमध्ये प्रत्येक राज्याला त्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असते. जसे कॅलिफोर्निया हे सर्वात मोठे राज्य आहे. कॅलिफोर्नियाच्या, प्रत्येक मतदारसंघातून एक, असे हाऊसमध्ये 53 प्रतिनिधी असतात. पण राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला किमान एकतरी प्रतिनिधी हाऊसमध्ये मिळतोच. प्रतिनिधींची ही निवड दर दोन वर्षांनी, सम वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी होत असते. दर दोन वर्षांनी अध्यक्षाच्या कारकिर्दीबाबतची (अध्यक्षाची कारकीर्द 4 वर्षांची असते) ही जणू जनमत चाचणीच असते. 2022 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात ही निवडणूक होऊ घाली आहे. 1911 सालची लोकसंख्या गृहीत धरून केलेल्या हिशोबानुसार प्रत्येक राज्याच्या हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या ठरवण्यात आली असून सध्या हाऊसमधील सदस्यांची एकूण संख्या 435 इतकी आहे. थोडक्यात असे की हाऊस आणि आपली लोकसभा यांत प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धती पुष्कळशी सारखीच आहे. अमेरिकन जनमताचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व हाऊसमध्ये आढळते. अमेरिकन जनमत ‘बंदूकबंदी’ च्या बाजूने असल्यामुळे शस्त्रे बाळगण्याबाबत करावयाचा कायदा हाऊसमध्ये पारित होण्यात अडचण येणार नाही/येतही नाही. अर्थात मुळीच अडचणी नाहीत, असे नाही. त्याची कारणे पुढे येतील. अमेरिकन सिनेटची वेगळी घडण अमेरिकन सिनेट जनमताचे प्रतिनिधित्व करीत नाही. पण तरीही ही 100 सदस्यांची सिनेट काहीशी आपल्या राज्यसभेसारखी आहे. हे कायम सभागृह आहे. सिनेटरचा कार्यकाल सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी 33/33/34 सदस्य निवृत्त होऊन ते 50 पैकी राज्यामधून निवृत्तीनुसार जागा भरण्यासाठी निवडले जातात. सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याला दोन सिनेटर्स मिळतात. मग ते राज्य लहान असो वा मोठे! कॅलिफोर्निया हे सर्वात मोठे राज्य आहे. त्याच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजे 53 प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ज) मिळतात पण सिनेटर्स मात्र दोनच. कारण प्रत्येक राज्यागणिक दोन सिनेटर अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की सिनेटसाठी राज्य हे एकक आहे. अमेरिकेत आजमितीला लहान मोठी 50 राज्ये आहेत. त्यामुळे 50 ला दोनने गुणून येणारी संख्या 100 ही सिनेटर्सची संख्या असते. अलास्का, डेलावेअर, मोंटासा, नॅार्थ डाकोटा, साऊथ डाकोटा, व्हरमॅांट, व्हॅ्योमिंग ही अमेरिकेतील अति चिमुकली राज्ये आहेत. त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रत्येकी एकच प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) हाऊसमध्ये मिळाला आहे. पण राज्यागणिक 2 या नियमानुसार सिनेटमध्ये मात्र प्रत्येकी 2 सिनेटर मिळाले आहेत. अमेरिकन सिनेट प्रत्येक राज्याला समान प्रतिनिधित्व देते, ते असे. सर्वात जुनी आणि चांगली लोकशाही कुठे आहे? तर अमेरिकेत, असे उत्तर मिळेल. पण मग सिनेटची घडण पाहता ही अशी लोकशाहीशी विसंगत तरतूद कशी काय? हे समजण्यासाठी आणखी मागे जाऊन अमेरिकन संघराज्याची निर्मिती कशी झाली ते पहावे लागेल. संघराज्य निर्माण व्हावे, असे ज्या राज्यांना वाटत होते, ती राज्ये विनाअट एकत्र आली. ही प्रगत राज्ये होती तसेच मोठ्या मनाची होती. पण अप्रगत आणि लहान राज्यांना अशा संघराज्यात आपल्याला नगण्य स्थान असेल, असे वाटून, ती संघराज्यात सामील व्हायला काही केल्या तयार होईनात. त्यांची समजूत काढण्याचा उदात्त हेतू समोर ठेवून राज्यागणिक दोन सिनेटर ही तडजोड स्वीकारण्यात आली. या तरतुदीमुळे लहान राज्यांनाही मोठ्या राज्यांइतकेच प्रतिनिधित्व मिळाले. आणखीही काही तडजोडी स्वीकारण्यात आल्या. पण त्या आजच्या विषयाच्या दृष्टीने विचार करता विचारात न घेतल्या तरी चालण्यासारखे आहे. मुळातच ही राज्ये लहान आणि अप्रगत होती. पुराणमतवाद्यांना, बलवंतांना आणि धनदांडग्यांना या लहान राज्यांना आपल्याकडे वळवून घेणे तुलनेने सोपे गेले. तसे पाहिले तर रुपेरी किल्लीनेही न उघडणारे कुलुप कुठे असेल? पुष्पा चित्रपटातील बलदंडासारख्याला विरोध करण्याची हिंमत कोणाजवळ आहे? केवळ पैशाच्या बळावर निवडून येणारे कुठे नाहीत? त्यातलाच हा प्रकार आहे. अमेरिका गन इंडस्ट्रीच्या भरवशावर श्रीमंत झाली आहे. लढणाऱ्या दोन्ही पक्षांना हे उद्योगपती समान न्यायाने शस्त्रे पुरवतात आणि गब्बर होतात. प्रत्येकाला शस्त्र बाळगण्याचा परवाना ही तरतूद तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच आहे. त्यामुळे ही गन लॅाबी शस्त्रबंदीला विरोध करतांना दिसते. शिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच नको अशी ‘ऊच्च मूल्ये’ जपली पाहिजेत, या विचाराचेही कमी नाहीत. आश्चर्याची एक बाब अशीही आहे की, या धनदांडग्यांमध्ये ज्यू मोठ्या संख्येत आहेत. ते ज्यू की ज्यांची जगभर ससेहोलपट झाली होती. गन पॅालिसीत बदल करू नका, असे म्हणत राजकीय पक्षांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणणाऱ्यात भुक्तभोगी ज्यूही आघाडीवर असावेत ना? यावर भाष्य करण्याची आवश्यकता आहे का? हताश अध्यक्षांचे उद्विग्न उद्गार ‘आपल्याकडेच (अमेरिकेत) अशा घटना का घडतात? मी अगतिक झालो आहे. (पण) आता पावले टाकावीच लागतील’, ही वेदना आहे बलाढ्य अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेत्याची. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना पडलेला प्रश्न विशेष चिंतनीय आणि चिंताजनक वाटतो तो यासाठीही, की अमेरिकन जनमत शस्त्रास्त्र परवानाविषयक नियम बदलेलेच पाहिजेत, या विचाराचे आहे. पण तरीही गन लॅाबी समोर हे बलाढ्य राष्ट्र हतबल झालेले दिसते आहे. या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. शस्त्र परवान्यावर काही वाजवी बंधने उद्या टाकता आली तर हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होईल, यात शंका नाही. पण शस्त्रे चुकीच्या पद्धतीने वापरणाऱ्याच्या मानसिक अवस्थेचाही विचार करण्याची गरज आहे. अमेरिकन तरूण पिढी दिवसेदिवस स्वैराचारी, खुशालचेंडू, व्यसनाधीन, आळशी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची होत चालली आहे, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. इलेक्ट्रिक उपकरणांनी एक कृत्रिम आणि आभासी दुनिया निर्माण केली आहे. कौटुंबीक जीवनाची आणि समाजजीवनाची वीण उसवल्याचा परिणाम म्हणूनही मुले हिंसाचाराकडे व्यसनाकडे वळत चालली आहेत, त्यांचे भावविश्व विकृत होत चालले आहे, असे एक पाहणी सांगते. म्हणजे या प्रश्नाला समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय बाजूही आहे, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. हिंसा करण्यासाठी शस्त्र वापरले जात असले तरी हिंसाचाराचा उदय मनात होतो, हे विसरून चालणार नाही. या पैलूकडेही अमेरिकेचेच नव्हे तर इतर देशांचेही म्हणावे तेवढे लक्ष असलेले दिसत नाही. असे असले तरी पहिले पाऊल म्हणून शस्त्रे चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती पडणार नाहीत, असा कायदा तात्काळ करण्याची आवश्यकता आहेच आहे. लोकप्रतिनिधींचे असेही वर्तन अमेरिकन संसद सदस्य एकमेकांचा उल्लेख अतिशय आदरपूर्वक शब्दात करीत असतात. त्यांच्यातही सुदोपसुंदी होतच नाही, असे नाही. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. एका महान राष्ट्राचे आपण प्रतिनिधित्व करीत आहोत, याचा त्यांना कधीही विसर पडत नाही. जगात जरा कुठे खुट्ट झालं की, यांच्यातील मानवता, मानवी हक्कांची जाणीव दुथडी भरून वाहू लागते. काश्मीरप्रश्नी भारताला याचा चांगलाच अनुभव आलेला आहे. एकट दुकट ‘मॅाब लिंचिंग’ प्रकरणी सुद्धा यांचे अंत:करण कळवळून विदीर्ण होऊन आक्रोश करू लागते. पण खुद्द टेक्सासमधले उदाहरण मात्र वेगळीच कहाणी कथन करते आहे. या राज्यातील युवाल्डी गावातील रॅाब एलिमेंटरी स्कूलमध्ये जे घडले, 19 कळ्या पुरत्या उमलण्या आधीच खुडल्या गेल्या यामुळे अमेरिकेतीलच नव्हे तर सर्व जगातील पालकविश्व बधिर आणि सुन्न झाले. पण युवाल्डी गावातील मेयर याबाबत काय म्हणताहेत? त्यांनी माध्यमांसमोर राज्याच्या गन पॅालिसीला विरोध करणाऱ्यांचा धिक्कार करतांना वापरलेले शब्द उधृत करावेत, असे नाहीत. ते सभ्यजनांना आवडणार तर नाहीतच पण सहनही होण्यासारखे नाहीत. गन पॅालिसीबाबत अमेरिकन राजकारणात असा उभा दुभंग पडला आहे. मात्र अमेरिकन जनमताचे तसे नाही. युवाल्डीतील घटना घडण्यापूर्वी गन पॅालिसी बदला असे मत जवळ जवळ 60 टक्के नागरिकांनी नोंदवले होते आणि तसा आग्रह जनप्रतिनिधींपाशी धरला होता. 32 % नागरिकांचा गन पॅलिसीला पाठिंबा होता. उरलेले तटस्थ होते. आज ही मानवतेला काळीमा फासणारी घटना घडल्यानंतर तर गन पॅालिसीला विरोध करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी वाढलेली असेल. गन पॅालिसीला पाठिंबा देणारे कोणता विचार करीत असतील यावर कुणीही उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. जनमताचे आणि जनमनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जने दर वेळी शस्त्रनियंत्रण विषयक ठराव पारित करावा आणि जनमताचे प्रतिनिधित्व न करणाऱ्या सिनेटमध्ये तो ठराव पारित होऊ नये, बारगळावा असे आजवर अनेकदा घडले आहे. सिनेटमध्ये जुन्या जरठ मताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचाच अधिक भरणा असतो. आत्ताआत्ता कुठे 100 सिनेटर्समध्ये महिला आणि अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधीही निवडून येऊ लागले आहेत. पण त्यांची संख्या ठराव पारित व्हावा इतकी नाही. सिनेटकडून होणारी अडवणूक केवळ गन पॅालिसी पुरती सीमित नाही. प्रागतिक विचाराचे अनेक ठराव सिनेटमध्ये गारद झाले आहेत. प्रगत आशयाचे ठराव कुजवण्यात आघाडीवर असतात ते रिपब्लिकन्स! हाच का तो उदारमतवादी गुलांमांचा कैवारी असलेल्या अब्रहम लिंकनचा रिपब्लिकन पक्ष? गन पॅालिसीला विरोध करणारे, हे जे सिनेटर्स रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत/ असतात, ते छोट्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे असतात. लोकसंख्येचा विचार केला तर असे सिनेटर्स 44% लोकसंख्येचेच प्रतिनिधित्व करतात. रिपब्लिकन सिनेटर्सनी 1996 पासून आजवर 50% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कधीच केलेले नाही. डेमॅाक्रॅट पक्षाचे सिनेटर्स मोठ्या राज्यातून आलेले आहेत. ते 56% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. आजघडीला सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्ष आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे बलाबल सम समान म्हणावे असेच आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हाही आहे की अमेरिकेत व्हिपची तरतूद नाही. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या सद्सदविवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करावे, अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे/निदान होती. पण यामुळे पक्षनिर्देश बाजूला सारून ‘क्रॅास व्होटिंग’ही अनेकदा होते. सद्सदविवेक बुद्धीला आवर घालायला रुपेरी चाबकाची किमया आणि बलदंडांची, धनदांडग्यांची ‘विनंती’ पुरेशी ठरत असते. सर्वोच्च न्यायालयात पुराणमतवादी न्यायाधीशच येतील, अशी खेळी रिपब्लिकन पक्षाने दरवेळी केली आहे. त्यांनी प्रागतिक विचाराच्या अनेकांची परदेशात वकील म्हणून प्रस्तावित केलेली नियुक्ती होऊ दिली नाही. हे सर्व अविश्वासाच्या वातावरणामुळे आहे. बंदुकीतून गोळी सुटायला एक क्षण पुरतो पण परस्पर विश्वासाचे, स्नेहाचे, सामंजस्याचे वातावरण निर्माण व्हायला काही दशके, नव्हे शतके जावी लागतील. तोपर्यंत युवाल्डी सारख्या घटना घडतच राहतील, मेणबत्ती मोर्चे निघतच राहतील, कुस्करलेल्या कळ्यांचे नि:श्वास संवेदनशील मनांनाच ऐकू येतील आणि भौतिक प्रगतीच्या शिखरावर पोचलेल्या जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही राष्ट्राची ही करूण कथा संवेदनशील मनाला विषण्ण आणि व्यथित करीतच राहील.

नाटोची सदस्यता आणि रशिया वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 Email - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन (नाटो) ही जगातील काही राष्ट्रांमधली सैनिकी आघाडी 4 एप्रिल 1949 ला नॅार्थ अटलांटिक करारानुसार अस्तित्वात आली. यातील कलम 5 नुसार नाटोच्या कोणत्याही एका सदस्य देशावरील हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जाईल, असे आहे. कलम 10 नुसार, नवीन सदस्यतेच्या बाबतचा निर्णय सहमतीने होईल. सदस्य होऊ इच्छिणारा देश लोकशाहीप्रधान, व्यक्तिस्वातंत्र्य मानणारा आणि कायद्याच्या राज्यावर (रूल ॲाफ लॅा) वर यिश्वास ठेवणारा असला पाहिजे. नाटोचा विस्तार नाटोमध्ये उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा व अमेरिका हे 2 देश, युरोपमधील 26 देश, युरेशियातील तुर्कस्थान हे देश सदस्य आहेत. यात अटलांटिक महासागरातील स्वत:चे सैन्य नसलेले आईसलंड बेट जसे सदस्य आहे, तसेच ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिका हे अण्वस्त्रधारी देशही सदस्य आहेत. आज नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन चे (नाटो) 2022 मध्ये 30 सदस्य असले तरी 1949 साली फक्त 12 देशांनी, म्हणजे डेनमार्क, आईसलंड, नॅार्वे ही 3 नॅार्डिक राष्ट्रे आणि बेलजियम, कॅनडा, फ्रान्स,, इटाली, लग्झेंबर्ग, नेदरलंड, पोर्तुगाल, युनायटेड किंगडम/ब्रिटन, युनायटेड स्टेट्स/अमेरिका यांनी, नाटोची स्थापना केली आहे. यावेळी फिनलंड आणि स्वीडन यांनी मात्र तटस्थ राहणे पसंत केले होते. पुढे 1952 साली ग्रीस आणि तुर्कस्थान, 1955 साली पश्चिम जर्मनी, 1982 मध्ये स्पेन, 1999 मध्ये वॅार्सा करारातून बाहेर पडलेले हंगेरी, झेक रिपब्लिक आणि पोलंड, 2004 मध्ये बल्गेरिया, एस्टोनिया, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, 2009 मध्ये अल्बानिया, क्रोएशिया आणि आत्ता 2017 मध्ये नॅार्थ मॅसेडोनिया नाटोत सामील झाले आणि नाटोची सदस्यसंख्या 30 झाली. आज नाटोच्या सर्व सदस्य देशांचे मिळून सुसज्ज सैन्यदल सुमारे 33 लक्ष तर राखीव सैन्यदल 21 लक्ष आहे. सर्व नाटो देशांची एकत्रित लोकसंख्या 95 कोटी इतकी आहे. असे असले तरी नाटो ही लष्करी वज्रमूठ म्हणता यायची नाही. कारण घटकात पुरेशी एकवाक्यता नाही. रागलोभाचे आणि धुसपुसीचे प्रकारही अधूनमधून डोकं वर काढत असतात. आता 2022 मध्ये मात्र फिनलंड आणि स्वीडन यांनी तटस्थता सोडून नाटोमध्ये सामील होण्याबाबत तातडीने अर्ज केले आहेत. सध्या युक्रेनमध्ये जे घडते आहे, ते पाहता यानंतर आपला नंबर आहे, हे कळण्याइतपत शहाणपण या देशांमध्ये नक्कीच आहे. शीतयुद्धाच्या काळात स्वीकारलेली तटस्थता या देशांनी सोडून देण्याचे ठरविले ही या दशकातली फार मोठी घटना म्हटली पाहिजे. रशियाने या देशांना सैनिकी आणि तांत्रिक कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, याची नुसती जाणीवच करून दिली नाही तर फिनलंडचा वायू आणि वीज पुरवठा कमी केला. पण यांचे वीजेचे ग्रिड इतर पुरवठादारांशीही जोडलेले असल्यामुळे रशियाच्या वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईचा यांच्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. उलट रशियाचेच दोन ग्राहक मात्र कमी झाले. इकडे नाटोचे सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी फिनलंड आणि स्वीडन यांचा नाटोत प्रवेश सहज आणि जलद गतीने होईल, असे आश्वासन या देशांना दिले आहे. तुर्कस्तानचा अनपेक्षित विरोध पण ‘कहानी मे ट्विस्ट’, या न्यायाने तुर्कस्थान यांच्या प्रवेशाच्या विरोधात उभा राहिला आहे. ‘हे दोन्ही देश दहशतवाद्यांच्या माहेरघरासारखे आहेत, तुर्कस्तानमधून पळून गेलेल्या कुर्द बंडखोरांना यांनी आश्रय दिला आहे, शिवाय सध्या अमेरिकेत आश्रयाला असलेल्या तुर्कस्तानच्या बंडखोर नेत्याला, म्हणजे फेथुल्ला गुलेन यालाही, स्वीडनने आश्रय दिला होता’, असे तुर्कस्तानचे आरोप आहेत. फिनलंडचे अध्यक्ष सॅाली निनिस्टो यांनी पुतिन यांना प्रत्यक्ष फोन करूनच सांगितले की, युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणानंतर आमच्या सुरक्षेबाबतही मूलभूत स्वरुपाचे प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे आम्ही नाटोत सामील होत आहोत. उत्तरादाखल पुतिनने त्यांना बजावले की, ‘काळाच्या कसोटीवर उतरलेली आपली तटस्थतेची भूमिका सोडून तुम्ही मोठीच चूक करीत आहात. आज तुमच्या सुरक्षेला धोका नाही पण तुमच्या नाटोमध्ये सामील होण्याच्या निर्णयाचा मात्र नेमका उलटा परिणाम होईल आणि आजवरचे तिघे चांगले शेजारी आणि सहकारी एकमेकांपासून दुरावतील’. फिनलंडची 1304 किमी लांबीची पूर्वसीमा रशियाला लागून आहे. सामिलीकरणानंतर रशियाची नाटो सदस्यदेशांशी असलेली सीमा दुप्पट लांब होणार आहे. ही बाब रशियाची सुरक्षाविषयक चिंता वाढविणारी असणार आहे. तटस्थता का सोडली? रशियाचे धमकी देणे, रशियाचे इतर देशांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावरच घाला घालणे आणि युक्रेन या स्वतंत्र देशावर आक्रमण करणे या तीन कारणास्तव फिनलंड आणि स्वीडन यांनी नाटोत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. नाटोची सदस्यता देण्याची प्रक्रिया बरीच किचकट आहे. यासाठी संबंधित देशाच्या संसदेची मान्यता असावी लागते. तसेच सर्वच नाटो सदस्यांची अनुमतीही असावी लागते. पण तुर्कस्तानची समजूत काढण्यात हे दोन देश यशस्वी होतील, अमेरिका आपले वजन वापरील, मध्यस्ती करील आणि हा प्रवेश कमीतकमी वेळात होईल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. आपापला सैनिकी खर्च वाढवीत, डेनमार्क, फिनलंड, स्वीडन, नॅार्वे आणि आईसलंड हे 5 देश सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबत एकत्र आले आहेत आणि त्यांची बाल्टिक समुद्रावर पक्की पकड निर्माण झाली आहे. इकडे रशियाला युक्रेनयुद्धात अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही, हे आता रशियासकट सर्वांनाच पटलेले दिसते आहे. राजधानीचे कीव शहर तर सोडाच पण रशियाच्या सीमेपासून जवळ असलेले युक्रेनमधले दुसऱ्या क्रमांकाचे खारकीव शहरही रशियाला ताब्यात घेता आले नाही. युक्रेनमोहिमेबाबत रशियातून झिरपत बाहेर आलेल्या आणि जागतिक वृत्तसृष्टीने विश्वसनीय म्हणून प्रसारित केलेल्या वार्ता तर वेगळ्याच आहेत. पुतिन यांना कॅन्सरसारखा गंभीर आजार झाल्याचे वृत्त बाहेर आले आहे. पुतिन यांच्या खास विश्वासातल्या 5 सल्लागारांचे एक मंडळ (किचन कॅबिनेट) आहे. यापैकी चौघांनी युक्रेनबाबतची रशियाची युद्धनीती चुकली असे निक्षून सांगितल्याचे वृत्त आहे. मारियुपोलचा अपवाद वगळता गेल्या तीन महिन्यांच्या युद्धकाळात रशियन फौजा जितकेदा मुलुख काबीज करीत पुढे गेल्या आहेत, तितकेदा त्यांना दुसरीकडे कुठे ना कुठे माघार घ्यावी लागली आहे. तसेच आता तसेच रशिया जगात एकटा पडत चालला आहे, असे परखड विचार पुतिन यांच्या किचन कॅबिनेटमध्ये व्यक्त झाल्याचेी माहिती बाहेर आली आहे. रशियाने भूमिका खरंच बदलली का? जागतिक राजकारणात केव्हा आणि नक्की कशामुळे काय घडले किंवा घडेल याचे भाकीत वर्तवणे कठीण असते. पण पुतिन यांचा घुमजाव प्रकारचा एक निर्णय पुरेसा बोलका आहे. काही देश नाटोत नुसते सामील होत असतील तर त्याला आपला विरोध असणार नाही, असे पुतिन यांनी फिनलंड आणि स्वीडन यांना कळविले आहे, असे वृत्त समोर आले आहे. पण नाटोची शस्त्रे, नाटोची केंद्रे, नाटोचे सैनिक या देशात आलेले आपल्याला चालणार नाहीत, अशी ताकीद मात्र पुतिन यांनी याच पत्रात दिली आहे. प्रत्यक्षात ही ताकीद नसून, हे रशियाने आपले एक पाऊल मागे येण्यासारखेच आहे. फिनलंड आणि स्वीडन यांनी तर सुरवातीलाच खुलासा केला होता की, नाटोत सामील होण्याचा प्रस्ताव आम्ही जेव्हा नाटोकडे पाठविला तेव्हा त्यात हा मुद्दा आम्ही स्वत:हूनच टाकलेला आहे. आम्हाला फक्त नाटो करारातील कलम 5 चेच संरक्षण हवे आहे. एका सदस्य राष्ट्रावर आक्रमण झाले तर ते इतर राष्ट्रांवरही झालेले आक्रमण आहे, असे मानून सर्व सदस्य त्या राष्ट्राच्या मदतीला धावून जातील, अशा आशयाचे ते कलम आहे. गेल्या काही दशकांपासून रशिया नाटोला विरोध करीत आला आहे. नाटोत नवीन सदस्य सामील होणे ही बाब रशियाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्यासारखीच आहे, असे आता रशियाला वाटत नसेल, तर तो इतर राष्ट्रांना आपला विजयच वाटणार आहे. तो रशियाला आपला पराभव वाटत नसेल तर ते इतरांसाठी चांगलेच आहे. पण राजकारणात उक्ती आणि कृती यात नेहमीच फरक आढळत आला आहे. आता हेच पहाना! रशियन क्षेपणास्त्र वाहून नेऊ शकतील, अशी वाहने रशियाने फिनलंड आणि रशिया यांच्यामधील सीमेवर तैनात करायला सुरवात केली असल्याचे वृत्तही याच सुमारास समोर येत आहे. मग खरे पुतिन कोणते? यातली हूल कोणती आणि वस्तुस्थिती कोणती? असे ज्यांच्या बाबतीत सांगता येत नाही, तेच खरे राजकारणी, असे तर नाहीना?

युक्रेन युद्धाचा रशियावर होणारा परिणाम तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१७/०५/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. युक्रेन युद्धाचा रशियावर होणारा परिणाम वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशियन अर्थकारणात उर्जानिर्यात हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. रशियन अंदाजपत्रकाचा विचार केला तर 45% उत्पन्न उर्जानिर्यातीतून प्राप्त होत असते. कोविडप्रकोपामुळे जगाचे अर्थचक्र ठप्प होण्याची वेळ आली होती. अशा परिस्थितीत खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांचा खप कमी होतो. खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांची मागणी रोडावल्यामुळे रशियाला बरीच मोठी आर्थिक झीज (3%?) सोसावी लागली. खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रशियाला जनतेला मदत करता येत होती, परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवता येत होती, युद्धोपयोगी नवनवीन सामग्री तयार करता येत होती, अंदाजपत्रकातील तूट कमी करता येत होती. रशिया क्षीण होणार रशियाला खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायूसाठी गिऱ्हाईक हवेच होते, तर युरोपीयन देशांना आपल्या सीमांना लागून असलेला विक्रेता हे तर वरदानच होते. खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायूच्या खरेदी आणि विक्रीबाबतचा व्यवहार उभयपक्षी हितकारक असल्यामुळे तो पक्या पायावर उभा होता. कोविडमुळे तेलाची मागणी खूप कमी झाली खरी पण त्याच्यावर कोणाचाच उपाय नव्हता. पण आता युक्रेन युद्धामुळे एक फार मोठी अडचण अनपेक्षितपणे निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनने रशियावर आर्थिक निर्बंध घालायचे ठरविले. रशियन खनिजांवर, खनिज इंधनावर, धान्यावर आणि लष्करी सामग्रीवर अमेरिका फारशी अवलंबून नाही. पण युरोपीयन युनीयनसकट इतर अनेकांचे तसे नाही. ज्या अनेक युरोपीयन राष्ट्रांना बंदी घालणे नको होते, त्यातले बहुतेक रशियापासून दूर होते. पण ज्या राष्ट्रांच्या सीमा रशियाला लागून होत्या किंवा जवळ होत्या त्यांची भूमिका रशियावर बहिष्कार टाकावा अशी होती. कारण युक्रेनची जी स्थिती आज झाली आहे, तशीच ती उद्या आपलीही होणार नाहीना, ही भीती या राष्ट्रांना सतावत होती. पण आज ना उद्या युरोपीयन देश कतारसारखा दुसरा विक्रेता शोधतील आणि मग मात्र रशियाचा उत्पन्नाचा स्रोत नक्कीच आटेल. अन्य खनिजे, धान्ये आणि लष्करी सामग्री यांच्या निर्यातीवर सुद्धा गदा येणार हे क्रमप्राप्तच आहे. याचवेळी युक्रेन युद्धाच्या दिवसेदिवस वाढत चाललेल्या खर्चासाठी तरतूद करणे रशियाला दिवसेदिवल कठीण होत जाईल. रशियाला क्षीण करण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेचा हा एक भाग आहे, असे मानले जाते. युरोपीयन युनीयनचा सहावा बंदीनामा 4 मे 2022 ला युरोपीयन युनीयनच्या कमीशनच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॅान डे लेयेन यांनी रशियाविरुद्धचा 6 वा बंदीनामा (सॅंक्शन्स पॅकेज) प्रस्तावित केला आहे. तो सहा महिन्यांच्या स्थित्यंतर (ट्रांझिशन) कालावधीनंतर लागू होईल. या सहा महिन्यात युरोपीयन देशांना खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीसाठीची पर्यायी व्यवस्था शोधयची आहे. हे अगोदरच हेरून कतारने सर्व ताळमेळ जुळवत आणला आहे आणि तेल व वायू पुरवण्यासाठीची जय्यत तयारी आणि व्यवस्था केली आहे. आता याच सहा महिन्यांच्या कालावधीत रशियाला दुसरी भरवशाची कुळे शोधावी लागतील. ती त्याला आशियातच गवसू शकतात. पण युरोप हे रशियासाठी घर आंगणासारखे होते. भारताला तेल व वायू पाठवायचे तर इराणचा आधार घ्यावा लागणार. युरोपात तेल व वायू वाहून नेणाऱ्या आजच्या दोन मुख्य वाहिन्या, युरोपात जाळे विणण्याअगोदर, युक्रेनमार्गे जात असल्यामुळे युक्रेनला टाळण्यासाठी समुद्रातून वेगळी पाईपलाईन टाकण्याचे अगोदरपासूनच सुरू असलेले काम वेगाने पूर्ण करावे लागेल. पण बंदीनामा प्रत्यक्षात आला तर काय? या नव्या पाईप लाईन्सचे करायचे काय? तसेच वाहिन्या टाकून होईपर्यंत समुद्रमार्गे जहाजाने तेल आणि वायू पाठवायचे तर वेगळ्या प्रकारची वाहतुक व्यवस्था, सुरक्षा कवच आणि विम्याचे हप्ते यावरचा खर्च वाढणार. विमा कंपन्याही पाश्चात्यांच्या दबावाखाली आज ना उद्या येणारच आहेत. म्हणजे पाश्चात्यांच्या दबावाखाली येणार नाहीत, अशा विमा कंपन्या रशियाला एकतर शोधाव्या लागणार किंवा उभाराव्या तरी लागणार! ही उभारणी सोपी नाही. आणि आजच्या युरोपातील तेलवाहिन्यांसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत हे बऱ्याच मोठ्या खर्चाचे काम असणार. एवढे सर्व करून युरोपीयन गिऱ्हाईके तयार होतीलच याचा काय भरवसा? आशियाबद्दल बोलायचे तर भारताशी आर्थिक देवाणघेवाण रुबल आणि रुपया अशी किंवा चीनचे बाबतीत रुबल आणि युआन या चिनी नाण्यात करावी लागणार. ही व्यवस्था उभी होईल तेव्हा डॅालरला टक्कर देणारा पर्याय भविष्यात उभा होईलही, पण या भविष्यातल्या यंत्रणा असतील. आजचे काय? रशिया आणि चीन खुष्कीच्या वाहतुकीची सोय व्हावी म्हणून चीन आणि रशिया यात एक लांबलचक रस्ता तयार होतो आहे. त्यातले चीनकडून करावयाचे बांधकाम चीनने पूर्ण करीत आणले आहे. त्यामानाने रशियाकडून करावयाचे रस्त्याचे बांधकाम कमी अंतराचे असूनही अजूनही रेंगाळलेलेच आहे. म्हणजे सध्यातरी वळसा घालून रशियन तेल समुद्रमार्गेच चीनला पाठवावे लागणार आहे. याही परिस्थितीत एक रम्य चित्र रेखाटणेही सुरू आहे. जगात तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा कमी झाला की किमती वाढणार. याचा व्यावहारिक अर्थ काय? तर कमी प्रमाणात तेल आणि वायू विकूनही रशियाला पैसे मात्र जास्त मिळणार. म्हणजे रशियाचा तोटा निदान बराच कमी होणार. पण हे प्रत्यक्षात यायला वेळ लागेल किंवा कुणी सांगावे, प्रत्यक्षात असे घडणारही नाही. या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. रशियाला आपल्याशिवाय दुसरे गिऱ्हाईक नाही, हे लक्षात येताच आशियासकट इतर गिऱ्हाइके स्वस्थ बसतील होय? ते किमती पाडून मागतील, तेल आमच्या दारापर्यंत आणून द्या, वाहतुक खर्च आणि विमा खर्च रशियानेच करावा असे म्हणतील, पैसे आमच्या चलनात घ्या असेही म्हणतील. रशियाने भारताला अधिकचे तेल विकतांना ही प्रलोभने स्वत:हून दाखविली असल्याचे वृत्त आहे. रशियाने तेलाची किंमत 30% ने कमी केली. भारत 36% वर अडून आहे/होता, असे म्हणतात. बाजार म्हटला की ही अशी घासाघिस आलीच. मग तो बाजार गल्लीतला असो, दिल्लीतला असो की मास्को, लंडन, बिजिंग किंवा न्यूयॅार्क मधला असो. चिनी चलाखी चीनसारखे चलाख राष्ट्र तर भूतलावर शोधूनही सापडणार नाही. रशिया आणि चीन यातील घोषित गाढ मैत्रीला सध्या नवनवीन घुमारे फुटत असले तरी या दोन देशात मोठा कोण? तू की मी? हा किंतू परंतू मनात खोलवर दडून बसलेला आहेच. पुतिन यांना बहुदा असा विश्वास वाटत असावा की, आपापसात मोठेपणासाठी रशिया आणि चीन यात अघोषित आणि सूप्त स्पर्धा असली तरी पाश्चात्यांशी लढतांना आपणा दोघात पूर्ण सहकार्य असणार. कधी नव्हे ते एवढ्यात म्हणजे 2013 पासून शी जिनपिंग आणि पुतिन मोजून सहा वेळा भेटले आहेत. 2019 मध्ये चीनमध्ये ॲालिंपिक स्पर्धा संपन्न झाल्या. त्यावेळी शी जिनपिंग यांनी रशिया व चीन यांच्यातील मैत्रीचा ‘जीवश्च कंठश्च मैत्री’, (लिमिटलेस फ्रेंडशिप) अशा शब्दात उल्लेख केला होता. चीन हे एक अप्पलपोटे राष्ट्र आहे. युक्रेनप्रकरणी चीन रशियाच्या पाठीशी उभा आहे हे खरे आहे. युक्रेन संघर्षाचा परिणाम म्हणून पुतिन राजवट पडावी, असे चीनला वाटत नाही, हेही खरे आहे. म्हणूनच चीनने अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनचा निषेध केला आहे. युक्रेन संघर्षात चीन रशियाला मदतही करतो आहे, भविष्यातही करतच राहणार आहे. पण किती? तर रशिया या संघर्षातून कसाबसा बाहेर पडेल इतपतच. यापेक्षा जास्त नाही. सध्याची राजकीय परिस्थिती चीनला अनुकूल आहे. हॅांगकॅांगमध्ये चीनधार्जिणी व्यक्ती प्रमुखपदी निवडून आली आहे. तैवानवरही याचवेळी हात मारायच्या विचारात चीन आहे. असे असले तरीही रशियाकडून चीन खरेदी करत असलेल्या तेलाच्या प्रमाणात मात्र सध्या घट होते आहे, याचा अर्थ काय लावायचा? ज्या काळात भारताने रशियाकडून होत असलेली तेलाची खरेदी वाढविली आहे, त्याच काळात चीनने ती कमी करावी हा मैत्रीपूर्ण व्यवहार म्हणायचा काय? याचा एक अर्थ असा लावता येऊ शकेल. अमेरिकेने रशियावर जशी बंधने टाकली आहेत, तशीच आणि तेवढीच बंधने अमेरिकेने आपल्यावर टाकू नयेत म्हणून तर चीनने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे प्रमाण कमी केले नसेल ना? आणखीही एक शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. ती अशी की, चीनवर सध्या कोविडचा अभूतपूर्व प्रकोप सुरू आहे. बिजिंग आणि शांघाय या महानगरांसकट अनेक भागांना जणू टाळेच ठोकले गेले आहे. यामुळे चिनी अर्थकारणालाही काहीसे ग्रहण लागले आहे. या काळात चीनमधील इंधनाची मागणी खूपच घटली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणूनही चीनने रशियाकडून होत असलेली तेलाची आयात कमी केली असणे शक्य आहे. हे काहीही असले तरी भारत वगळता रशियाकडून सवलतींचे आमीश असूनही तेल आणि वायूसाठी कुणी खरीददार आजतरी रशियासमोर आलेला नाही. पाश्चात्य नाराज होतील हीही या नवीन खरीददारांना वाटणारी एक भीती आहेच. या रागालोभाची चिंता न करता भारतच सोयीच्या अटींवर तेल पदरात पाडून घेऊ शकतो आहे, हे विशेष! या सर्व बाबींवरून एक निष्कर्ष मात्र निघू शकतो, तो असा की, युक्रेन मोहिमेनंतर आजचा शक्तिशाली रशिया बऱ्यापैकी क्षीण आणि बराचसा गरीब होणार यात शंका नाही. चीनला असाच धाकटा भाऊ हवा आहे. या प्रश्नावर अमेरिका आणि चीन यांची भूमिका सारखीच आहे. जगातले बहुतेक देश असेच वागणारे आहेत/असतात. स्वत: ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचे आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही भूमिकाही कायम ठेवून व्यवहार करायचा, यासाठी आवश्यक असलेला सांस्कृतिक समृद्धीचा वारसा या जगात भारताशिवाय आणखी कुणाजवळ आहे?

दूर अंतरावरचा भारताचा जवळचा मित्र - कुर्दिस्तान वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ॲाटोमन साम्रज्यात एका सलग भूभागात राहणाऱ्या कुर्द लोकांचे सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, ही बाब पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटीच मान्यता पावली होती, असे इतिहास सांगतो. तसे पाहिले तर कुर्द लोक, कुर्द आणि यझदी या दोन भिन्न वंशात विभागलेले आहेत. पण आपण सगळे कुर्द आहोत, असेच हे दोघेही मानतात, तसे वागतात आणि तसेच वावरतातही. वाद फक्त, खरा आणि मोठा कोण, तू की मी, कुर्द की यझदी एवढाच आहे. ॲाटोमन साम्राज्याची शकले झाली त्या काळी स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व त्याकाळी जगात रीतसर, लिखितस्वरुपात आणि कायदेशीरपणे मान्यता पावले नव्हते. याचा फायदा घेत आणि सलग कुर्दिस्तानची निर्मिती ब्रिटन आणि फ्रान्स यांना राजकीय आणि आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरली नसती म्हणूनही, लीग ॲाफ नेशन्सने या दोन राष्ट्रांच्या कपट कारस्थानाला बळी पडून, स्वतंत्र आणि सलग कुर्दिस्तानला मान्यता दिली नाही. तर कुर्द लोक बहुसंख्येत असलेल्या ॲाटोमन साम्राज्यातील भूभागाचे पाच तुकडे करून तुर्कस्तान, इराण, इराक, सीरिया आणि आजचा आर्मेनिया पण तेव्हाचा सोव्हिएट रशिया यांत ते समाविष्ट केले. तेव्हापासून 1) आग्नेय तुर्कस्तानमधली 1 कोटी 50 लाख, 2) वायव्य इराणमधली 81 लाख, 3) उत्तर इराकमधली 55 लाख, 4) ईशान्य सीरियातली 20 लाख, 5) नैरुत्य आर्मेनियातील 80 हजार आणि पश्चिम युरोपातली 20 लाख कुर्द जनता एकत्र येण्यासाठी सतत धडपडत आहे. फोडा आणि झोडा (डिव्हाइड ॲंड रूल) ही नीती पाश्चात्यांच्या डिएनए मध्येच आहे की काय अशी शंका यावी असे त्यांचे आजवरचे वर्तन राहिलेले आहे. तेव्हापासून कुर्द लोकांची जी ससेहोलपट सुरू आहे, ती आजतागायत सुरूच आहे. आठ दशकानंतर इराकला संघर्षानंतर का होईना, सुबुद्धी सुचली आणि आणि त्याने कुर्दबहुल प्रदेशाला घटनाधिष्ठित स्वायत्तता दिली. उरलेल्या चौघांना म्हणजे इराण, सीरिया, तुर्कस्तान आणि आर्मेनियाला यांना, ही सुबुद्धी कधी आणि किती घनघोर संघर्षानंतर सुचेल, याबद्दल सध्यातरी काहीही सांगता यायचे नाही. पण कमाल आहे त्या कुर्द लोकांची की त्यांनी जो जो विरोध करील त्या प्रत्येकाशी किंवा एकाचवेळी त्या सर्वांशी आपला लढा कमी अधिक प्रमाणात पण सतत चालूच ठेवला आहे. कोण आहेत कुर्द? इतिहासात कुर्द लोकांचा उल्लेख 1597 मध्ये आणि आधीही केलेला आढळतो. तर 20 व्या शतकापासून स्वतंत्र कुर्द राष्ट्रवाद जगाचे लक्ष वेधून घेतांना दिसतो आहे. कुर्द लोक मेसोपोटेमियामध्ये वसती करून होते, असे मानतात. जीन पूल या आधुनिक संकल्पनेचा आधार घेतला, तर मेसोपोटेमिया मधील कॅाकेशस पर्वताजवळचा भूभाग आणि मध्य आशियाशी कुर्दा यांचे जैविक संबंध आहेत. आनुवंशिकता, भाषा आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या कुर्दांची स्वतंत्र ओळख आहे. तसेच एकेश्वरवादी आणि सात संत मानणारे यझदी यांचेही परस्परांशी संबंध आहेत. विशेष हे आहे की यझदी संस्कृती आणि हिंदू संस्कृती यात पुरातन काळापासून विलक्षण साम्य आहे. यझदी हे भटके लोक असून त्यांनी भारतातही स्थलांतर केल्याचे दाखले आहेत. हा सहवास थोडा थोडका नाही तर दोन हजार वर्षांपासूनचा आहे. या काळात त्यांच्यावर हिंदू संस्कृतीचा परिणाम झालेला दिसतो. यझदी आणि हिंदू यातील साम्य तीर्थस्थाने, पवित्र स्थाने ही संकल्पना यझदी आणि हिंदू या दोन्हींमध्ये आहे, त्यांच्या वस्त्रप्रावरणांतही सारखेपणा आहे. आरती आणि पूजाआर्चेत अग्नीचा वापर, तसेच निरांजन वापरून ओवाळण्याची प्रथा ही कर्मकांडे दोन्ही संस्कृतीत आढळतात. शिवपार्वतीचा पुत्र आणि गणेशाचा भाऊ कार्तिकेय याचे जसे वाहन मोर आहे. असेच साम्य असलेली देवता यझदींमध्येही आहे. कार्तिकेय आणि यझदींची देवता हे दोघेही स्वभावाने खट्याळ आहेत. तर गंभीरपणे पाहता ते शांतता आणि मानव्याचा संदेश देणारे आहेत. कार्तिकेयाची उत्पत्ती जशी शिवाच्या उर्जेतून आहे. तशीच यझदी देवता तव्सी मेलेकची उत्पत्ती त्याच्या पित्याने प्रकाशापासून झालेली आहे. दोघांचे साहचर्य मोरासोबत आहे. दोन्ही संस्कृतीत पुनर्जन्माची आणि मरणोत्तर जीवनाची कल्पना मान्यता पावलेली आहे. यझदींचे एवढे साम्य इतर कोणत्याच संस्कृतीशी आढळत नाही. या पुराण कथांव्यतिरिक्त, आजही दैनंदिन जीवनातील आणि देवळातील कपाळीचा टिळा, दोन्ही संस्कृतीत शुभ आणि पवित्र मानला जातो. भारत आणि कुर्दविपुल प्रदेश यात जसे इतिहासकाळापासून संबंध आहेत, तसेच आजही भारत कुर्दविपुल भागातील खनिज तेल तुर्की कंपन्यांकडून विकत घेत असतो. कुर्दविपुल भागात आजही अनेक भारतीय कामधंद्यानिमित्त गेले आहेत. तर अनेक कुर्द बांधव शिक्षणासाठी आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी भारताला प्राधान्य देत असतात. इराकमध्ये कुर्दविपुल भागाला बरीच स्वायत्तता आहे. हा स्वायत्त प्रदेश परदेशांशी आणि परदेशातील विविध संघटनांशी संबंध राखून आहे. ‘कुर्दिस्तान रीजनल गव्हर्मेंट’, ही उत्तर इराकमधील स्वायत्त कुर्दिस्तान प्रदेशची (ॲाटोनॅामस कुर्दिस्तान रीजन) कार्यकारी (एक्झिक्युटिव्ह) संस्था आहे. या संस्थेचे मंत्रिमंडळ इराकी कुर्दिश पार्टी हा बहुमत मिळविणारा पक्ष निवडतो. हे मंत्रिमंडळ प्रधानमंत्र्याची निवड करते. अध्यक्ष मात्र जनतेतून निवडला जातो. तोच मंत्रिमंडळाचा, राज्याचा आणि सैन्यदलाचाही प्रमुख असतो. तोच खातेवाटप करतो. सभागृहाचा नेता मात्र प्रधानमंत्री असतो. अध्यक्षाच्या अधिकारात त्याचाही वाटा असतो. कुर्द सैन्यदल ‘पेशमर्गा आर्म्ड फोर्स’ या नावाने ओळखले जाते. पेशमर्गा या शब्दाचा अर्थ ‘मृत्यूशी सामना करणारे’ असा आहे. इस्लामिक स्टेटचा (आयएस) नि:पात करण्यासाठी जे आंतरराष्ट्रीय सैन्यदल उभारण्यात आले आहे, त्यातला एक घटक म्हणूनही हे दल कार्य करीत असते. अर्थेन सामर्थ्यम् आज कुर्दिस्तान प्रदेशात विकासासाठी आत्यावश्यक असलेले राजकीय स्थैर्य आहे. ‘अर्थेन दासता’, हे जसे सत्य आहे तसेच ‘अर्थेन सामर्थ्यम्’, हेही तेवढेच सत्य आहे. यासाठी कुर्दिस्तान रीजनल गव्हर्मेंटचे स्वत:चे असे परराष्ट्र धोरण आहे. इराकमधील एक स्वायत्त भाग एवढेच वेगळेपण असूनही कुर्दिस्तान रीजनल गव्हर्मेंटचा आजवरचा प्रवास कौतुकास्पदच म्हटला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय सारीपटावर स्वतंत्र व्यवहार करणारी एक चमू म्हणून जग आज कुर्दिस्तान रीजनल गव्हर्मेंटकडे पाहते आहे. कारण आज 30 देशांचे प्रतिनिधी एर्बिल या 12 लक्ष लोकसंख्या असलेल्या कुर्दिस्तानच्या राजधानीच्या गावी आहेत. युरोपीयन युनीयन, युनायटेड नेशन्स, इंटरनॅशनल कमेटी ॲाफ दी रेड क्रॅास या सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची कार्यालयेही एर्बिल येथे आहेत. कुर्दिस्तान रीजनल गव्हर्मेंटची कार्यालये सुद्धा किमान 14 देशात आहेत. आधुनिक भारत आणि कुर्दिस्तान ऐतिहासिक संबंध असूनही भारत आणि कुर्दस्तानमध्ये व्यवसाय, खनिज तेल, शिक्षण आणि आरोग्य ही क्षेत्रे वगळता अतिशय मर्यादित स्वरुपाचे संबंध आहेत. 2014 मध्ये भारतात नवीन राजवट आलेली पाहून आणि मध्य आशियाबाबतचे भारताचे धोरण बदललेले पाहून, कुर्दिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार पाहणारे नेते हेमीन हावरानी यांनी भारताशी अधिक घट्ट स्वरुपाचे राजकीय आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा, भारतीय वृत्तसृष्टीच्या माध्यमातून व्यक्त केली. आम्हाला साह्य करणारा एक महत्त्वाचा साथीदार म्हणून भारताने एर्बिलमध्ये वाणिज्य दूतावास उघडावे, अशी इच्छा आणि अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच भारतीय कंपन्यांनी कुर्दिस्तानमध्ये गुंतवणूक करावी, असे निमंत्रणही दिले. हे कळताच भारतातील मोदी राजवटीने एक खास दूतच तिकडे रवाना केला. भारताचा कुर्दस्तानला पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही त्याने कुर्दिस्तानला दिली आणि पेशमर्गा या प्रदेशाला स्थैर्य आणि सुरक्षा प्रदान करील, असा विश्वासही व्यक्त केला. याशिवाय लवकरच भारत तिथे वाणिज्य दूतावास सुरू करील, असे आश्वासन दिले ते वेगळेच. कुर्दिस्तान आणि इस्रायल कुर्दिस्तान प्रदेश आणि इस्रायल यांत स्नेहाचे संबंध आहेत. 2006 मध्ये कुर्दिस्तानचे नेते मसूद बारझानी यांनी कुवेतमध्ये एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, इस्रायलशी संबंध राखणे हा काही गुन्हा होत नाही. बगदादने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करताच पाठोपाठच आम्ही येतोच आहोत. त्यावेळचे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी तर कुर्दांची तोंड भरून स्तुती केली. राजकीय निष्ठा आणि आधुनिकता या दोन्ही कसोट्यांवर कुर्द उतरले आहेत म्हणून त्यांचे राजकीय स्वातंत्र्य त्यांना मिळालेच पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या मागणीला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. संपूर्ण अखंड कुर्दिस्तान केव्हा? इराकच्या उत्तरेकडील तीन प्रांतातून इराकी फौजा मागे घेतल्यानंतर 1992 मध्ये इराकमध्ये स्वायत्त कुर्दिस्तान प्रदेश उदयाला आला. तेव्हापासून तिथे त्यांचे स्वत:चे स्थानिक प्रशासन आणि 111 सदस्यांची संसद (पार्लमेंट) कारभार करीत आहेत. 2010 पूर्वी सीरिया आणि इराकमध्ये स्थिरता होती. 2014 नंतर मात्र या भागात इसीसमुळे अस्थैर्य निर्माण झाले आहे. ‘2030 मध्ये कुर्दिस्तान अस्तित्वात येईल’, अशी भविष्यवाणी अमेरिकेने तेव्हाच्या म्हणजे 2010 च्या स्थिरतेच्या वातावरणाची नोंद घेत केली होती. आजच्या या कुर्दिस्तानचा ध्वज आणि भारताचा राष्ट्रध्वज यात कमालीचे साम्य आहे. चक्राऐवजी सूर्याची प्रतिमा ठेवली, की झाले. गुजराथमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या उद्योगासंबंधीच्या कार्यक्रमात निरनिराळ्या देशांच्या प्रतिनिधींना पाचारण करण्यात आले होते. त्यात कुर्दिस्तानचा प्रतिनिधी आवर्जून उपस्थित होता. भारताने निमंत्रण दिल्याच्या आनंदाचे भाव त्याच्या चेहऱ्यावरून ओसंडत होते. भारताचे निमंत्रण हा आमच्यासाठी एक फार मोठा आणि मोलाचा सन्मान आहे, अशा आशयाचे उद्गार त्याच्या तोंडून बाहेर पडले. भविष्यकालीन कुर्दिस्तान आणि भारत यांच्यातील स्नेहाची ही नांदीच म्हटली पाहिजे.

मोदीमय युरोप मुंबई तरूण भारत, दि ०८. ०५. २०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. मोदीमय युरोप वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? एखाद्या नेत्याच्या भेटीसाठी किंवा त्याला केवळ बघण्यासाठी आलेल्या त्याच्या चाहत्यांचा उत्साह इतका शिगेला पोचलेला दिसावा आणि तो नेताही राजकीय क्षेत्रातला असावा, याचे आश्चर्य डेनमार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडेरिकसेन यांना आवरत नव्हते. हे जमलेल्या श्रोत्यांना सांगत त्यांनी आपला आनंद आणि आश्चर्य व्यक्त करताच श्रोत्यांनीही त्यांना गरमजोशीने प्रतिसाद दिला. हे दृश्य यावेळी डेनमार्कची राजधानी कोपेनहेगनमध्ये ठळक स्वरुपात समोर आले असले तरी ती मोदींसाठी नवलाईची बाब नाही. मेट्टे फ्रेडेरिकसेन जून 2019 पासून डेनमार्कच्या पंतप्रधानपदी असल्या तरी सोशल डेमोक्रॅट पक्षाची धुरा जून 2015 पासूनच सांभाळून आहेत. दौऱ्याचे वेगळेपण मोदींचा युरोपचा दौरा तीन दिवसांचा आणि जर्मनी, डेनमार्क, अन्य नॅार्डिक देश आणि फ्रान्स यांचा समावेश असलेला होता. परतीच्या वाटेवर असतांना त्यांनी फ्रान्सचे पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष मॅक्रॅान यांची भेट घेतली आणि नंतर भारताच्या दिशेने कूच केले. मोदींचे आजवरचे सर्वच दौरे आटोपशीर, उपलब्ध वेळेचा जास्तीतजास्त उपयोग करून घेणारे आणि यशस्वी ठरले आहेत. हाही दौरा तसाच म्हणता येईल. या दौऱ्यात मोदींनी एकूण 65 तासांत 25 बैठकांना उपस्थिती लावली आहे. तसेच त्यांनी 8 जागतिक नेत्यांबरोबर विचारविनीमय केला आहे. पण या दौऱ्याची स्वत:ची अशी वेगळी ओळख सांगता येते ती अशी की, कोविडप्रकोपानंतरचा हा मोदींचा पहिला मोठा दौरा होता. त्याला युक्रेन युद्धाची पार्श्वभूमीही होती. संबंधित सर्व राष्ट्रप्रमुख रशियाला दोषी ठरवून, त्याचा निषेध करणारे आणि भारतानेही तशीच भूमिका घ्यावी, या विचारांचा आग्रह धरणारे होते. युरोपातील बहुतांश देश युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियाला विरोध करत आहेत. या देशांनी रशियावर अनेक निर्बंधही लादले आहेत. अशा परिस्थितीत युद्धविराम आणि चर्चेद्वारे समस्येची सोडवणूक ही आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवीत यजमान देशांना न दुखवता द्विपक्षीय चर्चेतून अनेक संकल्प आणि करारांबाबत सहमती घडवून आणणे, ही सोपी गोष्ट नव्हती. पण मोदींसाठी हे ‘मुमकिन’ ठरावे, यात नवल नाही. बर्लिन विमानतळावरचे जर्मननिवासी भारतीयांनी केलेले स्वागत सोमवारी मेच्या 2 तारखेला मोदींचे विमान बर्लिन विमानतळावर उतरले. युरेपच्या तीन दिवसांच्या भेटीचा हा पहिला थांबा (स्टॅाप) होता. त्यांनी यावेळी ॲंजेला मर्केल यांच्यानंतर निवडून आलेले जर्मनीचे चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांची पहिली सदेह भेट घेतली. यापूर्वी आभासी (व्हर्च्युअल) भेट घेऊनच किंवा ट्विट करूनच किंवा दूरध्वनीवर संवाद साधूनच संपर्क करण्यावर भागवावे लागले होते. विमानतळावर उतरताच मोदी प्रथम जर्मनीतील ठिकठिकाणून आलेल्या आणि कडाक्याच्या थंडीतही पहाटेपासून विमानतळावर वाट पाहत असलेल्या भारतीय मूळाच्या लोकांच्या स्वागताला समोरे गेले. नंतर लगेचच त्यांनी ट्विट केले की, या भेटीने भारत आणि जर्मनी देशातील मैत्रीला नवीन बहर येईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्यांनी जर्मन चान्सेलर यांच्याबरोबर युक्रेसह जागतिक महत्त्वाच्या अनेक प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा केली. युद्धविराम आणि चर्चेद्वारे समस्यांची सोडवणूक ही भारताची भूमिका विशद करून सांगितली. नंतर जर्मन उद्योगपतींची भेट घेतली आणि पुढे एका स्वागतसमारंभातही ते सहभागी झाले. यावेळी जर्मनीत भारतीयांनी साध्य व संपादन केलेल्या यशाचा भारतीयांना अभिमान वाटतो, अशा शब्दात मोदींनी जर्मनीतील भारतीयांचा गौरव केला. शोल्झ आणि मोदी यातील द्विपक्षीय चर्चा जर्मन चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत इंडोपॅसिफिक रीजन मधील चीनच्या दादागिरीवर चर्चा झाली. हा मुद्दा भारतासाठीही महत्त्वाचाच होता. जर्मनी आणि भारत यातील व्यापारी संबंधांवरही या निमित्ताने चर्चा होणे अपेक्षितच होते. कोविडप्रकोपानंतर आलेल्या आर्थिक मरगळ हा दोन्ही देशांसाठी खूपच महत्त्वाचा मुद्दा होता. भारताचा युरोपमधला सर्वात मोठा व्यापारी साथीदार जर्मनी आहे. म्हणून या व्यापारसंबंधांना भारताच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. सत्तेवर आल्यापासूनची मोदींची ही जर्मनीला दिलेली ही पाचवी भेट आहे, ती उगीच नाही. यापूर्वी ॲंजेला मर्केल चान्सेलर असतांना एप्रिल 2015, मे 2017, जुलै 2017 आणि एप्रिल 2018 मध्ये मोदी जर्मनीच्या भेटीवर गेले होते. या 5व्या भेटीत दोन्ही देशातील उद्योगांमधल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची गोलमेज बैठक आयोजित करून, दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी या बैठकीत जातीने उपस्थित राहणे, हा घाट घडवून घालण्यामागेही परस्पर देशातील आर्थिक संबंधांना नव्याने उजाळा मिळावा हा प्रमुख हेतू होता. ही बाब मोदींनी जर्मन वृत्तसृष्टीच्या नजरेला स्वत:हून आणून दिली, याचीही नोंद घ्यायला हवी. भारताचा प्रत्येक देशात फक्त एकच राजदूत असतो, (पण जर्मनीतील काय किंवा इतर देशातील काय), त्या त्या देशातील असंख्य भारतीय भारताचे त्या देशातले राष्ट्रदूत आहेत, ही संकल्पना मोदींनी या दौऱ्यात एकापेक्षा जास्तवेळा मांडलेली आढळते. म्हणून त्या त्या देशांतील मूळ भारतीयांची भेट घेण्यासाठी आपण नेहमीच उत्सुक असतो, असेही मोदी ठिकठिकाणी म्हणाले आहेत. जर्मनीने आपली युक्रेन युद्धाबाबतची भूमिका हळूहळू अधिकाधिक कठोर करीत नेली आहे. तर राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत, ‘युद्ध थांबवा आणि वाटाघाटीने प्रश्न सोडवा’, ही भूमिका भारताने कायम ठेवली आहे. या युद्धात कुणाचाही विजय होणार नाही, हे कठोर वास्तव जसे मोदींनी सर्वसंबंधितांसमोर ठेवले तसेच निर्दोष नागरिकांच्या हत्येचा निषेध करीत चौकशीचा आग्रहही धरला. यजमान देशाला न दुखवता आणि आपल्या भूमिकेबाबत तडजोडही न करता मतैक्याचे मुद्दे रेटत पुढे जायचे आणि कुणाचाही पापड मोडणार नाही, हे पाहण्यात कौशल्याची कसोटी असते, हे सांगायला नको. भारत शस्त्रास्त्रांसाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, हे वास्तव भारत विसरू शकत नाही. जर्मनीने जी7 राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण यजमान देश या नात्याने भारताला दिले आहे. हा जसा सन्मान आहे तसाच जी7 राष्ट्रांचा भारतावर दबाव पडतो का, हे पाहण्याचा प्रयत्नही असू शकतो. राजकारणात हे असे चालायचेच. कोपेनहेगन येथील भरगच्च कार्यक्रम 3 मेला मोदी कोपेनहेगनला डेनमार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडेरिकसेन यांना भेटण्यासाठी रवाना झाले. डेनमार्कची राजधानी कोपेनहेगन येथे दोन्ही प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकूण 9 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. यात अनेक उद्देशपत्रांवर स्वाक्षऱ्या (लेटर ॲाफ इनटेंट) करणाऱ्यात आल्या, तसेच बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग याबाबत भारत आणि डेनमार्कचे ग्रीन शिपिंग मंत्रालय यांच्यातही करार करण्यात आले. सांस्कृतिक देवाणघेवाण याबाबत तसेच जलशक्ती मंत्रालय आणि डेनमार्कचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्यातही एलओआयवर (लेटर ॲाफ इंटेंटवर) संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या. कौशल्यविकास, व्यवसाय शिक्षण, धडाडीची उद्योगशीलता (इंटरप्रिनरशिप) याबाबत सामंजस्य करार झाले. पशूपालन, दुग्धव्यवसाय आणि उर्जाधोरण यावरही उभयतांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या. इंटरनॅशनल सेंटर फॅार ॲंटी मायक्रोबीयल रेझिस्टन्ससोबत भारत एक सहयोगी साथीदार स्वरुपात सामील होणार आहे. डेनमार्कमधील तांत्रिक विद्यापीठ, स्टार्ट-अप संबंधात सहकार्य आणि सहयोग करणार आहे. डेनमार्क भेटीतील फलितांमधील नेमकेपणा उठून दिसतो. बर्लिन आणि डेनमार्क येथील कार्यक्रम पाठोपाठ आणि वेळ न दवडता पार पडलेले दिसतात. ‘कामाचा उरक’, हे मोदींचे वैशिष्ट्य या निमित्ताने संबंधितांना पुन्हा एकदा जवळून बघता आले. भारत आणि डेनमार्क यातील संबंधांना 75 वर्षे 2024 मध्ये पूर्ण होतील, तोपर्यंत या सर्व विषयांबाबतच्या वाटाघाटी अव्याहत सुरू रहाव्यात यावर उभयपक्षी एकमत झाले. मंगळवारी 3 जुलैला मोदींनी डेनमार्कची राणी क्वीन मार्गारेट (दुसरी) यांची भेट घेतली. राणीच्या कारकिर्दीला यंदा 75 वर्षे होत आहेत. यानिमित्ताने मोदींनी त्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. डॅनिश पंतप्रधानांनी आपल्या घराची आणि परिसराची मोदींना सैर करून आणता आणता चर्चाही केली. चर्चेच्या या प्रकाराला ‘वॅाकिंग दी टॅाक’ म्हणून संबोधले जाते. चर्चेच्या या प्रकारात नेते मनमोकळी व अनौपचारिक चर्चा करू शकतात. या यानिमित्ताने उभयपक्षी प्रगट झालेली सुशीलता (बॅानहोमी) भारत आणि डेनमार्क यातील संबंध भविष्यकाळात अधिकाधिक दृढ होत जातील, याची साक्ष पटवते. कोपेनहेगनमधील मोदींचा कार्यक्रम भरगच्च होता. विमानतळ ते पंतप्रधानांचे निवासस्थान, तिथून पुढे लगेच डॅनिश उद्योगजगतासोबत चर्चा, त्या पाठोपाठ डेनमार्कमधील भारतीयांसोबत संवाद आणि नंर राणी महोदयांची भेट मोदी सारख्याच उत्साहाने पार पाडीत चालले होते. डेनमार्कमधील 200 कंपन्या भारतात कारभार करीत आहेत. त्यांचे सहकार्य मेक इन इंडिया, जलजीवन मिशन, डिजिटल इंडिया यासारख्या प्रकल्पांना आज मिळते आहे. भारताच्या 60 कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात डेनमार्कमध्ये सहयोग देत आहेत. चिमुकल्या डेनमार्कमध्ये 16 हजार भारतीयांची संख्या नगण्य मानता यायची नाही. भारतीयांना संबोधन करतांना मोदींनी बदललेल्या भारताचा परिचय करून देतांना आज भारत युनिकॅार्नच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, हे सांगितले. कार्यक्रमात सहभागी झालेले नागरिक भारताच्या विविध भाषिक भागातून आलेले आहेत हे मोदींनी डॅनिश पंतप्रधानांना(?) स्पष्ट करून सांगितले. आमच्या भाषा वेगवेगळ्या असल्या तरी आमची सर्वांची संस्कृती एकच म्हणजे भारतीय आहे, असे मोदींनी या निमित्ताने जाणवून दिले. सर्व समावेशकता आणि सांस्कृतिक विविधता हे भारतीय समाजाचे शक्तिस्थान आहे. आम्ही ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजे ‘जग हेच एक कुटुंब ’ मानणारे आहोत, याची त्यांनी आठवण करून दिली. या कार्यक्रमात डॅनिश पंतप्रधानांची उपस्थिती त्यांच्या भारतीयांबाबतच्या प्रेम आणि आदरभावाची परिचायक आहे, असे सांगत त्यांनी डॅनिश पंतप्रधानांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांचे आभार मानले. संवादप्रधान भाषणात पुरेशी जवळीक निर्माण करीत मोदींनी डेनमार्क मधील भारतीयांकडून एक आश्वासन मिळविले. त्यानुसार आता प्रत्येक भारतीय निदान 5 डॅनिश नागरिकांना भारतभेटीसाठी प्रवृत्त करणार आहे. पर्यटनक्षेत्राचा भारतीय अर्थकारणातील वाटा वाढविण्याचा हा मोदींचा प्रयत्न या निमित्ताने स्पष्ट दिसतो. दुसरी भारत नॅार्डिक परिषद नंतर मोदी दुसऱ्या भारत आणि नॅार्डिक शिखर परिषदेत सहभागी झाले. पहिली नॅार्डिक शिखर परिषद 2018 मध्ये स्वीडनमधील स्टॅाकहोम येथे झाली होती. दुसऱ्या शिखर परिषदेत कोविडनंतरच्या जागतिक आर्थिक स्थितीतील सुधारणेवर मुख्यत: चर्चा झाली. हवामानबदल, पुन्हा पुन्हा नव्याने वापरता येऊ शकतील असे उर्जास्रोत आणि जागतिक सुरक्षा या विषयांवरही विचारमंथन झाले. चार राष्ट्रप्रमुखांसोबत स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चा त्यापूर्वीच्या द्विपक्षीय चर्चेचे स्वरूप काहीसे वेगळे होते. कोपनहेगन येथेच मोदींनी बुधवारी 4 मेला नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड आणि फिनलंडच्या म्हणजे नॉर्डिक देशांच्या पंतप्रधानांशी स्वतंत्ररीत्या द्विपक्षीय चर्चा केली. या प्रत्येक वेळी उभय देशांचे संबंध अधिक दृढ व्हावेत यावर उभयतांचा भर तर होताच पण त्यासोबत प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर होत असलेल्या घडामोडींबाबतही चर्चा होत होती. मोदीनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांची सर्वात अगोदर भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांतील ही पहिलीच भेट होती. सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, अवकाश, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांत परस्परसहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीनेही मोदी आणि जोनास गहर स्टोर यांच्यात चर्चा झाली. गोठलेल्या आर्क्टिक महासागरातील बर्फ कसा वितळतो, याचा सखोल अभ्यास, त्याबाबतचे अंदाज आणि आडाखे आणि यांना लक्षात घेऊन त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यावर भारताचा भर आहे. आर्क्टिक महासागराचे आर्थिक, सामरिक आणि डावपेच विषयक बाबतीतले महत्त्व लक्षात ठेवून भारताला आपले नौकानयनाचे मार्ग ठरवावे लागणार आहेत. इथली उर्जेची उपलब्धी आणि खनिजांची मुबलकता हे भारतासाठीही महत्त्वाचे विषय आहेत पण यासाठी जवळचा कुणीतरी साथीदार भारताला हवा होता. ही गरज भरून काढण्यासाठी नॅार्वेसारखा विश्वासू साथीदार शोधून सापडणार नाही. याबाबत नॅार्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांचेशी चर्चा करण्याची संधी मोदी सोडणार होते थोडेच? या शिवाय युक्रेनबाबत चर्चा होणेही स्वाभावीकच होते. त्यातून बहुतेक नॅार्डिक देश नाटोत सामील होण्याच्या विचारात आहेत, हे पाहता ही चर्चा कशी झाली असेल, हे सांगायलाच हवे का? सध्या भारत आणि नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्य आहेत. या मुद्याला अनुसरूनही या दोन देशात चर्चा झालीच असणार, ही बाब तर क्रमप्राप्तच आहे. याशिवाय दोन्ही नेत्यांचे आवडीचे आणि जिव्हाळ्याचे विषय म्हणून पर्यावरणानुकूल इंधन, सौर आणि पवनऊर्जा, पर्यावरणानुकूल सागरी वाहतूक हे विषयही होतेच. आर्थिक आणि व्यापारीदृष्ट्या मत्स्यव्यवसाय, जलव्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याची साठवण, अवकाशक्षेत्रात सहकार्य, दीर्घकालीन पायाभूत गुंतवणूक, आरोग्य व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवरही दोन्ही नेत्यांनी सखोल चर्चा केली. नॅार्वेनंतर नंतर स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडलिना अँडरसन यांच्याशी मोदींची चर्चा झाली. या दोन नेत्यांची आजवर भेट झाली नव्हती. स्वीडनने नाटोत सामील होण्याचे ठरविले असून, असे कराल तर तुमचाही युक्रेन होईल, अशी तंबी रशियाने दिली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर यावेळी या दोघात चर्चा झाली. भारत आणि स्वीडन या दोन देशांतील संबंध आणखी दृढ व्हावेत, यावर दोन्ही देशांचा भर होता. २०१८ मध्ये मोदींनी स्वीडनला भेट दिली होती. तेव्हा मॅगडलिना अँडरसन पंतप्रधान नव्हत्या. तेव्हा स्टेफन लॅाफव्हेन पंतप्रधान होते. मॅगडलिना अँडरसन या 30 नोव्हेंबर 2021 पासून पंतप्रधापदी आहेत. स्टेफन लॅाफव्हेन यांच्या कार्यकाळात स्वीडन आणि भारताने संरक्षण, व्यापार व गुंतवणूक, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, विशेष म्हणजे स्त्रियांचा कौशल्यविकास, अवकाश तंत्रज्ञान, आरोग्य आदी बाबतीत संयुक्त कृती योजना स्वीकारली होती. संयुक्त कृती योजनेच्या प्रगतीचा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला. यावेळी भारताच्या पंतप्रधानपदी मोदीच असले तरी स्वीडनची धुरा आता मॅगडलिना अँडरसन यांच्या खांद्यावर आहे. या दोन्ही देशांच्या संयुक्त प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले, याचा अर्थ स्वीडनमधील खांदेपालटाचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम संयुक्त प्रयत्नांवर झालेला दिसला नाही. ह्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प कार्बनचे कमीत कमी उत्सर्जन करण्याशी संबंधित आहे. या प्रकल्पात १६ देश आणि १९ कंपन्यांसह ३५ सदस्य सहभागी झाले आहेत. मोदींनी त्यानंतर आईसलँडच्या पंतप्रधान केट्रिन याकोबस्दोत्तिर यांच्याशी चर्चा केली. लिंग समानतेसाठी आइसलँड सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल मोदींनी या देशाची प्रशंसा केली आणि याबाबत भारत करीत असलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती केट्रिन याकोबस्दोत्तिर यांना दिली. भूऔष्णिक ऊर्जा, सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल व पुनर्वापर करण्याजोगी ऊर्जा, मत्स्यव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, डिजिटल विद्यापीठांसोबत शिक्षण व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. सर्वात शेवटी मोदींनी फिनलंडच्या पंतप्रधान सॅना मरिन यांची भेट घेऊन व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आदी क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी चर्चा केली. भारत-फिनलंडदरम्यान डिजिटल भागीदारी, व्यापार भागीदारी आणि गुंतवणूक व्यवहारांत विस्ताराच्या भरपूर संधी आहेत. दोन्ही देशांचे सांस्कृतिक संबध अधिक दृढ करण्याबाबत दोन्ही देशात चर्चा झाली. फिनलंडची सीमा रशियाला लागून आहे. फिनलंडनेही नाटोत सामील होण्याचा निश्चय केला आहे आणि रशियाने युक्रेनची आठवण फिनलंडला, तसे पाहिले तर सर्वच नॅार्डिक देशांना, करून दिली आहे. भारताने विशेषत: त्यांचे पुतिन यांच्याशी असलेले संबंध वापरून युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी रशियावर दबाव आणावा, अशी अपेक्षा सर्वच नॅार्डिक देशांनी व्यक्त केली. मोदींनी मात्र तात्काळ युद्धबंदी आणि चर्चेद्वारे समस्येची सोडवणूक यावरचा आपला आग्रह कायम ठेवला. मोदींनी सोबत आणलेल्या भेटवस्तू मोदींनी यजमान देशांच्या प्रमुखांना भेट देण्यासाठी आणलेल्या सर्व वस्तू मानवी कौशल्य वापरून तयार केलेल्या होत्या. मोदींबद्दल म्हणतात की मोदी वेगळे असे काहीच करीत नाहीत फक्त त्यांची पद्धत वेगळी असते. देण्यासाठी भेटवस्तू आणणे यात वेगळे काय आहे?. पण त्यातून भारतीय संस्कृतीची विविधता, लष्करी परंपरा, प्राचीन कलाकुसर, कारीगिरी आणि संपन्न भूतकाळ व्यक्त होत असेल तर? हे वेगळेपण नाही का? नॅार्वेच्या पंतप्रधानांना म्हणजे जोनास गहर स्टोर यांना भेट दिलेली ढाल ही राजस्तानी कलाकुसर आहे. डेनमार्कचे युवराज फेड्रिकसाठी छत्तिसगडची डोक्रा बोट ही 4000 वर्षांपूर्वी मेणाचा साचा वापरून तयार केलेली आहे. डेनमार्कची राजकुमारी मेरी यांच्यासाठी चांदीची मीनाकारी केलेल्या पक्षाचे घडणीचे तंत्र बनारसचे पण मूळचे पर्शियाचे आहे. फिनलंडच्या पंतप्रधान साना मरीन यांच्यासाठी पितळाचा राजस्थानचा जीवनवृक्ष (ट्री ॲाफ लाईफ), क्वीन मारग्रेट (दुसरी) साठी रोगन पेंटिंग हा गुजराथच्या कच्छ मधील प्रकार आहे. स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडलिना अँडरसन यांना भेट दिलेली पाश्मीना शाल उबदार आणि नाजूक तंतूंची विणलेली आहे. ह्या काही भेटवस्तू उदाहरणादाखल सांगता येतील. मोदी आणि मॅक्रॅान यांच्या संग्रही एकमेकांना सांगण्यासाठी खूप काही. आता आला शेवटचा थांबा. फ्रान्समध्ये पॅरिस विमानतळावर हजारो भारतीय मोदींच्या स्वागतासाठी आले होते. स्वागताचा स्वीकर केल्यानंतर मोदींनी इमॅन्युअय मॅक्रॅान यांच्याशी विविध द्विपक्षीय प्रश्नांवर चर्चा केली. फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या मॅक्रॅान यांचे मोदींनी अभिनंदन केले. यावर्षी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. युक्रेन युद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा विकसनशील राष्ट्रांना जाणवू लागल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. यावर फ्रान्स आणि भारताने एकत्र येऊन उपाययोजना करण्यावर उभयपक्षी एकमत झाले. युक्रेनमध्ये होत असलेल्या निर्दोष नागरिकांच्या हत्येचा दोन्ही नेत्यांनी निषेध केला. युद्ध थांबवून दोन्ही पक्षांनी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा आणि लोकांचे होत असलेले हाल ताबडतोब थांबवावे, असे आवाहनही केले. मॅक्रॅान यांनी रशियात जाऊन पुतिन यांचे सोबत 2 तास चर्चा केली होती. तिची माहिती त्यांनी मोदींना दिली. इंडो- पॅसिफिक रीजन मधील प्रश्नांवरही या दोन नेत्यात चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाचा आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या कारवायांचा निषेध केला. शिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरही चर्चा केली, ते वेगळेच. यात रशिया आणि युक्रेनचा विषयही होताच. याबाबत भारत तटस्थ राहू इच्छितो, तो यासाठीही की, उद्या आवश्यकता निर्माण झाली तर दोन्ही पक्षांना भारताची तटस्थता स्वीकार्य वाटावी. फ्रान्सने रशियावरील बंधनांना मान्यता दिली असली तरी त्याची आणि भारताची भूमिका यात किंचितच फरक आहे. फ्रान्सनेही वाटाघाटींवर भर दिला आहे. याशिवाय या दोन्ही नेत्यांजवळ आणखी काही तपशील असतीलही कारण हे दोघेही सुरवातीपासून रशियाच्या संपर्कात आहेत. पण ते तपशील आताच प्रगट केले जाणार नाहीत, हे उघड आहे. संपर्कात राहूया, असे म्हणत, मोदीं परतीच्या प्रवासासाठी विमानात बसल्यानंतर, स्वागतासाठी मॅक्रॅान यांचे आभार मानत असतांनाच, त्यांचे विमान भारताच्या दिशेने झेपावत होते.

मॅक्रॅान यांनी फ्रान्सचे अध्यक्षपद तर जिंकले पण… तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०३ /०५ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. मॅक्रॅान यांनी फ्रान्सचे अध्यक्षपद तर जिंकले पण…. वसंत गणेश काणे, बीएस्सी,एमए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? फ्रान्सचे इमॅन्युअल मॅक्रॅान, वय वर्ष फक्त 44, हे मध्यममार्गी (सेंटरिस्ट), युरोपीयन युनीयनचे खंदे पुरस्कर्ते, 58.5% मते मिळवून पेन यांच्यावर 17% मताधिक्याने मात करीत विजयी झाले. हा त्यांचा सलग दुसरा विजय आहे. दोन दशकापूर्वी 2002 मध्ये जॅक शिराक असेच दुसऱ्यांदा निवडून आले होते. पाश्चात्य राष्ट्रांनी समाधान व्यक्त करण्यात किंचितही कसर ठेवली नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा संस्थापक सदस्य, सुरक्षा समितीचा कायम सदस्य, नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स आणि युरोपीयन युनीयनचा संस्थापक सदस्य एवढीच फ्रान्सची ओळख नाही. तर खरऱ्याखुऱा धर्मातीत आणि लोकशाहीवादी राष्ट्र हीही फ्रान्सची ओळख आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन म्हणाले की, फ्रान्स हा अमेरिकेचा सर्वात जुना मित्र आहे. तो आमचा जागतिक आव्हानांचा सामना करतांनाचा महत्त्वाचा साथीदार आहे. युक्रेनप्रकरणी सघन सहकार्य करणारा युरोपमधला महत्त्वाचा देश आहे, लोकशाहीचे संरक्षण करतांनाचा विश्वासू मित्र आहे, हवामानबदलाचा निष्ठेने सामना करणारा सहकारी आहे. अशा शब्दात त्यांनी फ्रान्सवर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. 41.5 % मतदारांचा अतिउजव्या रशियनधार्जिण्या पेन यांना पाठिंबा मॅक्रॅान यांनी पेनवर मिळविलेले मताधिक्य 2017 मध्ये 32% होते. पण पेन या कडव्या उजव्या उमेदवाराची मतांची 2017 तील 33.9 ही टक्केवारी 2022 मध्ये वाढून 41.5 इतकी झाली. तर मॅक्रॅान यांची मतांची टक्केवारी 61.1 वरून 58.5 पर्यंत घसरली. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत 10 एप्रिल 2022 ला मॅक्रॅान यांना फक्त 28 % मते पडली. तर पेन यांना 23% मते पडली. तिसऱ्या क्रमांकावर जीन-लक मॅलेनकॅान या अतिडाव्या उमेदवाराला 22 % मते मिळाली. मॅक्रॅान यांना 2017 च्या तुलनेत यावेळी यावेळी 4% मते जास्त पडली आहेत. पेन यांना यावेळी 2 % मते जास्त पडली आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावरील जीन-लक मॅलेनकॅान यांना 2% मते जास्त मिळाली. म्हणजे तिन्ही प्रमुख पक्षांना 2017 च्या तुलनेत जास्त मते पडली आहेत. 2017 च्या निवडणुकीत पहिल्या दोघांच्या मतात 3% चा फरक होता. यावेळी 2022 मध्ये 5 % आहे. जीन-लक मॅलेनकॅान या तिसऱ्या क्रमांकावरच्या अति डाव्या उमेदवारला बाद करून मॅक्रॅान आणि पेन यात 24 एप्रिलला मतदानाची दुसरी फेरी पार पडली आणि मॅक्रॅान यांना 58.5% तर पेन यांना 41.5% मते मिळून मॅक्रॅान विजयी झाले. 2017 मध्ये मात्र दुसऱ्या फेरीत मॅक्रॉन यांना 66.1 % तर पेन यांना 33.9 % मते मिळाली होती. म्हणजे 2022 मध्ये मॅक्रॅान यांची मते 66.1- 58.5 = 7.6% ने घटली तर पेन यांची मते मात्र 41.5 - 33.9 = 7.6 ने वाढलेली दिसतात. म्हणजे 41.5% जनमत फ्रान्सने युरोपीयन युनीयन आणि नाटोमधून मधून बाहेर पडावे आणि रशियाधार्जिणी भूमिका घ्यावी, असे झाले आहे. ही बाब मॅक्रॅानसाठी चिंताजनक आहे, तर पेन यांचा उत्साह वाढविणारी आहे. दुसरे असे की, मॅक्रॉन यांच्या वाट्याला आलेली ही शेवटची 5 वर्षेच आहेत. कारण फ्रान्सच्या घटनेनुसार कोणालाही दोनपेक्षा जास्तवेळा अध्यक्ष राहता येत नाही. 2027 ची चिंता म्हणून 2027 साली पेन यांना ज्याच्याशी सामना करावा लागेल, ती व्यक्ती मॅक्रॅान नव्हे तर कुणी नवीनच असेल. मॅक्रॉन यांना येत्या 5 वर्षात आंतरराष्ट्रीय विषयांबरोबरच अंतर्गत प्रश्नांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. ‘फ्रान्सच फर्स्ट’, हे खरेतर पेन यांचे घोषवाक्य! हा अतिउजवा अतिरेक टाळून फ्रेंचांचे राहणीमान कसे उंचावेल, महागाई कशी कमी होईल याकडे अधिक लक्ष मॅक्रॅान यांना द्यावे लागेल. त्यांना धार्मिक उन्मादाला आवर घालतांना उदारमतवादही जपायचा आहे. ही तारेवरची कसरत करतांना पण मॅक्रॅान यांना जागतिक राजकारणाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. डावपेचाचे राजकारण कुणाही राजकारण्याला टाळता आलेले नाही पण विश्वात्मकतेकडे सुरू असलेला फ्रान्सचा प्रवासही मॅक्रॅान यांना थांबवता यायचा नाही. पक्षोपपक्षांची बजबजपुरी, टोकाचे मतभेद आणि मतांचा गलबला यावर मात करून जनतेत आत्मकेंद्री आणि संकुचित भूमिका निर्माण होणार नाही आणि पेन यांच्यासमोर 2027 सालीही एक नवा दमदार पर्याय उभा करायचा, ही करामत मॅक्रॅान यांना करायची आहे. उमेदवार आपल्या मतदारांची मते कितपत वळवू शकातात? मॅक्रॅान आणि पेन यांच्या पहिल्या फेरीतील मतांची बेरीज 28+ 23 = 51 % इतकी होते. म्हणजे उरलेल्या नऊ उमेदवारांमध्ये 49% मते विखुरली आहेत. दुसऱ्या फेरीत यांची या दोघात कशी विभागली होणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. ही 49% मते मतदारांनी दुसऱ्या फेरीत कुणाला द्यावीत, याबाबतचे आवाहन त्या त्या उमेदवारांचे असे होते. पहिल्या फेरीत बाद झालेल्या 9 उमेदवारांपैकी एकूण 4% मते मिळविणारे दोन उमेदवार तटस्थ राहिले, त्यांनी दुसऱ्या फेरीसाठी कोणालाही पाठिंबा दिला नाही. मुख्य म्हणजे 22 % मते मिळविणारे जीन-लक मॅलेनकॅान आणि आणि आणखी दोघे अशा तिघांनी दुसऱ्या फेरीसाठी पेन यांना पाठिंबा दिला. या तिघांना पहिल्या फेरीत मिळालेली एकूण मते 26 % होती. उरलेल्या चार उमेदवारांनी दुसऱ्या फेरीसाठी मॅक्रॅान यांना पाठिंबा दिला. या चौघांना पहिल्या फेरीत मिळालेली एकूण मते 19% होती. ही विभागणी पाहता पहिल्या फेरीतील 5% चा फरक आपण भरून काढू असा विश्वास पेन यांच्या मनात निर्माण झाला आणि त्यांनी दुसऱ्या फेरीसाठी अत्यंत हिरिरीने प्रचार केला. पण ज्या उमेदवाराला आपण पहिल्या फेरीत मतदान केले, त्याच्या आवाहनाला अनुसरून त्याचे मतदार दुसऱ्या फेरीतही मतदान करतीलच असे नसते, याचा प्रत्यय यावेळीही आला. बाद झालेल्या उमेदवारांनी केलेल्या आवाहनाला अनुसरून सर्व म्हणजे 49 % मतदारांनी मतदान केले नाही. 49 % चे दोन भाग पडले. 30.5 % मतदारांनी मॅक्रॅान यांना मतदान केले म्हणून त्यांची टक्केवारी दुसऱ्या फेरीत 28+ 30.5 = 58.5 % इतकी झाली. म्हणजे मॅक्रॅानवर नाराज असून सुद्धा मॅलेनकॅानच्या अनेक मुस्लीम मतदारांनी मॅक्रॅान यांना दुसऱ्या फेरीत मते दिली. कारण त्यांना पेन तर मुळीच नको होत्या. तर 18.5 % मतदारांनी मात्र पेन यांना मतदान केले म्हणून त्यांची टक्केवारी दुसऱ्या फेरीत 23.0 + 18.5 = 41.5 टक्के इतकीच झाली आणि मॅक्रॅान हे सलग दुसयांदा 17% मताधिक्याने निवडून आले. उदारमतवादी सेंटरिस्ट रिपब्लिक पक्षाचे किंवा एन मार्शे पक्षाचे मॅक्रॅान हे खरेखुरे सेक्युलॅरिस्ट (धर्मनिरपेक्ष) वृत्तीचे आहेत. युरोपीयन युनीयनचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. अमेरिकेची री ओढणे त्यांना मान्य नाही. त्यांचा युक्रेनला पाठिंबा आहे पण रशियाला युद्धापासून परावृत्त करावे, नच जमले तरच कठोर भूमिका घ्यावी, या मताचे आहेत. नॅशनल असेम्ब्लीतही स्पष्ट बहुमत आवश्यक पण मॅक्रॅान यांनी अध्यक्षपदी विजय मिळवून अर्धीच लढाई जिंकली आहे. आता नॅशनल असेम्ब्लीच्या 577 सदस्यांसाठी 12 जूनला पहिली फेरी आणि 19 जूनला दुसरी फेरी पार पडणार आहे. बहुमतासाठी स्वबळावर 289 जागा मिळविणे हे आता मॅक्रॅान यांचे पुढचे उद्दिष्ट असेल. ज्याला पहिल्याच फेरीत 1) 50 % पेक्षा जास्त मते मिळतील आणि 2) शिवाय ही संख्या मदारसंघातील एकूण मतदार संख्येच्या 25% असेल तो उमेदवार पहिल्याच फेरीत निवडून येतो. हे दोन उंबरठे कुणीच पार केले नाहीत तर ज्या उमेदवारांना त्या मतारसंघातील एकूण मतदारांच्या संख्येच्या 12.5% टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मते पहिल्या फेरीत मिळाली असतील त्यांच्यातच दुसऱ्या फेरीत पुन्हा मतदान घेतले जाते आणि ज्याला सर्वात जास्त मते असतील तो निवडून येतो. 2017 चा नॅशनल असेम्ब्लीतील जागांचा हिशोब 1) मध्यममार्गी (सेंटरिस्ट) आघाडी दोन घटक पक्ष होते. मॅक्रॅानचा पक्ष यात सामील होता. मिळालेल्या जागा 350 आणि मतांची टक्केवारी 61%. यात मॅक्रॅान यांच्या पक्षाला 308 जागा म्हणजे पूर्ण बहुमत आणि 53.4. % मते मिळाली होती. पुढे मात्र पाच वर्षात अनेक सदस्य पक्ष सोडून गेलेले आढळतात. 2) उजव्यांच्या (रायटिस्ट) आघाडीत तीन घटक पक्ष होते पेन यांचा पक्ष यात सामील होता. यांना मिळालेल्या जागा136 आणि मतांची टक्केवारी 24.%. 3) डाव्यांच्या (लेफ्टिस्ट) आघाडीत तीन घटक पक्ष होते ॲालिव्हर फोर यांचा समाजवादी पक्ष यात सामील होता. यांना मिळालेल्या जागा 45 आणि मतांची टक्केवारी 7 %. 4) अन्य 9 पक्ष 46 जागा आणि मतांची एकूण टक्केवारी 8%. यापैकी पहिल्या फेरीत फक्त 4 च उमेदवार 50% पेक्षा जास्त मते मिळवून निवडून आले होते. उरलेले 573 उमेदवार दुसऱ्या फेरीत निवडून आले आहेत. यावरून फ्रान्समध्ये पक्षांची बजबजपुरी आणि मतांचे विभाजन कसे होत आहे, हे लक्षात येईल. 2022 मधील जून महिन्याच्या निवडणुकीत निदान 289 जागा मिळाल्याशिवाय आपली धोरणे मॅक्रॅान यांना अमलात आणता येणार नाहीत. हे फार मोठे आव्हान आहे. 41.5 % जनमत आपल्या बाजूला झुकलेले पाहून नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये आपण मॅक्रॅान यांना बहुमतापासून दूर ठेवू शकू, असा विश्वास पेन यांना वाटू लागला आहे. म्हणून आता वाट 19 जूनच्या असेम्ब्लीच्या निवडणुकीच्या निकालाची!