युक्रेन युद्धाचा रशियावर होणारा परिणाम तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१७/०५/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. युक्रेन युद्धाचा रशियावर होणारा परिणाम वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशियन अर्थकारणात उर्जानिर्यात हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. रशियन अंदाजपत्रकाचा विचार केला तर 45% उत्पन्न उर्जानिर्यातीतून प्राप्त होत असते. कोविडप्रकोपामुळे जगाचे अर्थचक्र ठप्प होण्याची वेळ आली होती. अशा परिस्थितीत खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांचा खप कमी होतो. खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांची मागणी रोडावल्यामुळे रशियाला बरीच मोठी आर्थिक झीज (3%?) सोसावी लागली. खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रशियाला जनतेला मदत करता येत होती, परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवता येत होती, युद्धोपयोगी नवनवीन सामग्री तयार करता येत होती, अंदाजपत्रकातील तूट कमी करता येत होती. रशिया क्षीण होणार रशियाला खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायूसाठी गिऱ्हाईक हवेच होते, तर युरोपीयन देशांना आपल्या सीमांना लागून असलेला विक्रेता हे तर वरदानच होते. खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायूच्या खरेदी आणि विक्रीबाबतचा व्यवहार उभयपक्षी हितकारक असल्यामुळे तो पक्या पायावर उभा होता. कोविडमुळे तेलाची मागणी खूप कमी झाली खरी पण त्याच्यावर कोणाचाच उपाय नव्हता. पण आता युक्रेन युद्धामुळे एक फार मोठी अडचण अनपेक्षितपणे निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनने रशियावर आर्थिक निर्बंध घालायचे ठरविले. रशियन खनिजांवर, खनिज इंधनावर, धान्यावर आणि लष्करी सामग्रीवर अमेरिका फारशी अवलंबून नाही. पण युरोपीयन युनीयनसकट इतर अनेकांचे तसे नाही. ज्या अनेक युरोपीयन राष्ट्रांना बंदी घालणे नको होते, त्यातले बहुतेक रशियापासून दूर होते. पण ज्या राष्ट्रांच्या सीमा रशियाला लागून होत्या किंवा जवळ होत्या त्यांची भूमिका रशियावर बहिष्कार टाकावा अशी होती. कारण युक्रेनची जी स्थिती आज झाली आहे, तशीच ती उद्या आपलीही होणार नाहीना, ही भीती या राष्ट्रांना सतावत होती. पण आज ना उद्या युरोपीयन देश कतारसारखा दुसरा विक्रेता शोधतील आणि मग मात्र रशियाचा उत्पन्नाचा स्रोत नक्कीच आटेल. अन्य खनिजे, धान्ये आणि लष्करी सामग्री यांच्या निर्यातीवर सुद्धा गदा येणार हे क्रमप्राप्तच आहे. याचवेळी युक्रेन युद्धाच्या दिवसेदिवस वाढत चाललेल्या खर्चासाठी तरतूद करणे रशियाला दिवसेदिवल कठीण होत जाईल. रशियाला क्षीण करण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेचा हा एक भाग आहे, असे मानले जाते. युरोपीयन युनीयनचा सहावा बंदीनामा 4 मे 2022 ला युरोपीयन युनीयनच्या कमीशनच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॅान डे लेयेन यांनी रशियाविरुद्धचा 6 वा बंदीनामा (सॅंक्शन्स पॅकेज) प्रस्तावित केला आहे. तो सहा महिन्यांच्या स्थित्यंतर (ट्रांझिशन) कालावधीनंतर लागू होईल. या सहा महिन्यात युरोपीयन देशांना खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीसाठीची पर्यायी व्यवस्था शोधयची आहे. हे अगोदरच हेरून कतारने सर्व ताळमेळ जुळवत आणला आहे आणि तेल व वायू पुरवण्यासाठीची जय्यत तयारी आणि व्यवस्था केली आहे. आता याच सहा महिन्यांच्या कालावधीत रशियाला दुसरी भरवशाची कुळे शोधावी लागतील. ती त्याला आशियातच गवसू शकतात. पण युरोप हे रशियासाठी घर आंगणासारखे होते. भारताला तेल व वायू पाठवायचे तर इराणचा आधार घ्यावा लागणार. युरोपात तेल व वायू वाहून नेणाऱ्या आजच्या दोन मुख्य वाहिन्या, युरोपात जाळे विणण्याअगोदर, युक्रेनमार्गे जात असल्यामुळे युक्रेनला टाळण्यासाठी समुद्रातून वेगळी पाईपलाईन टाकण्याचे अगोदरपासूनच सुरू असलेले काम वेगाने पूर्ण करावे लागेल. पण बंदीनामा प्रत्यक्षात आला तर काय? या नव्या पाईप लाईन्सचे करायचे काय? तसेच वाहिन्या टाकून होईपर्यंत समुद्रमार्गे जहाजाने तेल आणि वायू पाठवायचे तर वेगळ्या प्रकारची वाहतुक व्यवस्था, सुरक्षा कवच आणि विम्याचे हप्ते यावरचा खर्च वाढणार. विमा कंपन्याही पाश्चात्यांच्या दबावाखाली आज ना उद्या येणारच आहेत. म्हणजे पाश्चात्यांच्या दबावाखाली येणार नाहीत, अशा विमा कंपन्या रशियाला एकतर शोधाव्या लागणार किंवा उभाराव्या तरी लागणार! ही उभारणी सोपी नाही. आणि आजच्या युरोपातील तेलवाहिन्यांसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत हे बऱ्याच मोठ्या खर्चाचे काम असणार. एवढे सर्व करून युरोपीयन गिऱ्हाईके तयार होतीलच याचा काय भरवसा? आशियाबद्दल बोलायचे तर भारताशी आर्थिक देवाणघेवाण रुबल आणि रुपया अशी किंवा चीनचे बाबतीत रुबल आणि युआन या चिनी नाण्यात करावी लागणार. ही व्यवस्था उभी होईल तेव्हा डॅालरला टक्कर देणारा पर्याय भविष्यात उभा होईलही, पण या भविष्यातल्या यंत्रणा असतील. आजचे काय? रशिया आणि चीन खुष्कीच्या वाहतुकीची सोय व्हावी म्हणून चीन आणि रशिया यात एक लांबलचक रस्ता तयार होतो आहे. त्यातले चीनकडून करावयाचे बांधकाम चीनने पूर्ण करीत आणले आहे. त्यामानाने रशियाकडून करावयाचे रस्त्याचे बांधकाम कमी अंतराचे असूनही अजूनही रेंगाळलेलेच आहे. म्हणजे सध्यातरी वळसा घालून रशियन तेल समुद्रमार्गेच चीनला पाठवावे लागणार आहे. याही परिस्थितीत एक रम्य चित्र रेखाटणेही सुरू आहे. जगात तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा कमी झाला की किमती वाढणार. याचा व्यावहारिक अर्थ काय? तर कमी प्रमाणात तेल आणि वायू विकूनही रशियाला पैसे मात्र जास्त मिळणार. म्हणजे रशियाचा तोटा निदान बराच कमी होणार. पण हे प्रत्यक्षात यायला वेळ लागेल किंवा कुणी सांगावे, प्रत्यक्षात असे घडणारही नाही. या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. रशियाला आपल्याशिवाय दुसरे गिऱ्हाईक नाही, हे लक्षात येताच आशियासकट इतर गिऱ्हाइके स्वस्थ बसतील होय? ते किमती पाडून मागतील, तेल आमच्या दारापर्यंत आणून द्या, वाहतुक खर्च आणि विमा खर्च रशियानेच करावा असे म्हणतील, पैसे आमच्या चलनात घ्या असेही म्हणतील. रशियाने भारताला अधिकचे तेल विकतांना ही प्रलोभने स्वत:हून दाखविली असल्याचे वृत्त आहे. रशियाने तेलाची किंमत 30% ने कमी केली. भारत 36% वर अडून आहे/होता, असे म्हणतात. बाजार म्हटला की ही अशी घासाघिस आलीच. मग तो बाजार गल्लीतला असो, दिल्लीतला असो की मास्को, लंडन, बिजिंग किंवा न्यूयॅार्क मधला असो. चिनी चलाखी चीनसारखे चलाख राष्ट्र तर भूतलावर शोधूनही सापडणार नाही. रशिया आणि चीन यातील घोषित गाढ मैत्रीला सध्या नवनवीन घुमारे फुटत असले तरी या दोन देशात मोठा कोण? तू की मी? हा किंतू परंतू मनात खोलवर दडून बसलेला आहेच. पुतिन यांना बहुदा असा विश्वास वाटत असावा की, आपापसात मोठेपणासाठी रशिया आणि चीन यात अघोषित आणि सूप्त स्पर्धा असली तरी पाश्चात्यांशी लढतांना आपणा दोघात पूर्ण सहकार्य असणार. कधी नव्हे ते एवढ्यात म्हणजे 2013 पासून शी जिनपिंग आणि पुतिन मोजून सहा वेळा भेटले आहेत. 2019 मध्ये चीनमध्ये ॲालिंपिक स्पर्धा संपन्न झाल्या. त्यावेळी शी जिनपिंग यांनी रशिया व चीन यांच्यातील मैत्रीचा ‘जीवश्च कंठश्च मैत्री’, (लिमिटलेस फ्रेंडशिप) अशा शब्दात उल्लेख केला होता. चीन हे एक अप्पलपोटे राष्ट्र आहे. युक्रेनप्रकरणी चीन रशियाच्या पाठीशी उभा आहे हे खरे आहे. युक्रेन संघर्षाचा परिणाम म्हणून पुतिन राजवट पडावी, असे चीनला वाटत नाही, हेही खरे आहे. म्हणूनच चीनने अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनचा निषेध केला आहे. युक्रेन संघर्षात चीन रशियाला मदतही करतो आहे, भविष्यातही करतच राहणार आहे. पण किती? तर रशिया या संघर्षातून कसाबसा बाहेर पडेल इतपतच. यापेक्षा जास्त नाही. सध्याची राजकीय परिस्थिती चीनला अनुकूल आहे. हॅांगकॅांगमध्ये चीनधार्जिणी व्यक्ती प्रमुखपदी निवडून आली आहे. तैवानवरही याचवेळी हात मारायच्या विचारात चीन आहे. असे असले तरीही रशियाकडून चीन खरेदी करत असलेल्या तेलाच्या प्रमाणात मात्र सध्या घट होते आहे, याचा अर्थ काय लावायचा? ज्या काळात भारताने रशियाकडून होत असलेली तेलाची खरेदी वाढविली आहे, त्याच काळात चीनने ती कमी करावी हा मैत्रीपूर्ण व्यवहार म्हणायचा काय? याचा एक अर्थ असा लावता येऊ शकेल. अमेरिकेने रशियावर जशी बंधने टाकली आहेत, तशीच आणि तेवढीच बंधने अमेरिकेने आपल्यावर टाकू नयेत म्हणून तर चीनने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे प्रमाण कमी केले नसेल ना? आणखीही एक शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. ती अशी की, चीनवर सध्या कोविडचा अभूतपूर्व प्रकोप सुरू आहे. बिजिंग आणि शांघाय या महानगरांसकट अनेक भागांना जणू टाळेच ठोकले गेले आहे. यामुळे चिनी अर्थकारणालाही काहीसे ग्रहण लागले आहे. या काळात चीनमधील इंधनाची मागणी खूपच घटली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणूनही चीनने रशियाकडून होत असलेली तेलाची आयात कमी केली असणे शक्य आहे. हे काहीही असले तरी भारत वगळता रशियाकडून सवलतींचे आमीश असूनही तेल आणि वायूसाठी कुणी खरीददार आजतरी रशियासमोर आलेला नाही. पाश्चात्य नाराज होतील हीही या नवीन खरीददारांना वाटणारी एक भीती आहेच. या रागालोभाची चिंता न करता भारतच सोयीच्या अटींवर तेल पदरात पाडून घेऊ शकतो आहे, हे विशेष! या सर्व बाबींवरून एक निष्कर्ष मात्र निघू शकतो, तो असा की, युक्रेन मोहिमेनंतर आजचा शक्तिशाली रशिया बऱ्यापैकी क्षीण आणि बराचसा गरीब होणार यात शंका नाही. चीनला असाच धाकटा भाऊ हवा आहे. या प्रश्नावर अमेरिका आणि चीन यांची भूमिका सारखीच आहे. जगातले बहुतेक देश असेच वागणारे आहेत/असतात. स्वत: ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचे आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही भूमिकाही कायम ठेवून व्यवहार करायचा, यासाठी आवश्यक असलेला सांस्कृतिक समृद्धीचा वारसा या जगात भारताशिवाय आणखी कुणाजवळ आहे?