ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार

तरूण भारत, मुंबई.   रविवार, दिनांक ०७/०७/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार

 ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार पक्षाचा दणदणीत विजय 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार

  ब्रिटनमध्ये 4 जुलै, 2024 रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मजूर पक्षाने अपूर्व विजय संपादन केला आहे. ही निवडणूक खुद्द ब्रिटनसाठी जशी महत्त्वाची आहे तशीच ती सर्व जगासाठीही तेवढीच महत्त्वाची ठरणार आहे. यात भारतीय वंशाचे 26 खासदार निवडून आले आहेत. ब्रिटनमधील प्रमुख पक्ष असे  आहेत.

1) हुजूर पक्ष (कॅान्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत (2019) मध्ये 344 जागा आणि (46.6%) मते मिळाली होती. कॅांझरव्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष उजवीकडे झुकलेला पक्ष असून 2010 पासून सतत सत्तेत आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे / ‘गेट ब्रेग्झिट डन’ , ही भूमिका ब्रिटिश मतदारांनी उचलून धरली होती. 

2)  मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत 2019 मध्ये 205 जागा आणि (31.5 %) मते मिळाली होती. लेबर(मजूर) पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला व कामगारांच्या हक्कांबाबत जागृत असलेला पक्ष आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडू नये, असे या पक्षाचे मत होते. विरोधी पक्षनेते जेरेमी कार्बनि हे बेजबाबदार, हिंदूद्वेष्टे, पाकधार्जिणे व दहशतवाद्यांबाबत सौम्य भूमिका घेणारे म्हणून कुख्यात आहेत. त्यांना मजूर पक्षाने यावेळी बाजूला केल्याचे वृत्त आहे. ब्रिटनमधील पाकिस्तान्यांच्या आणि खलिस्तानींच्या भारतविरोधी कारवायांकडे मजूर पक्ष काणाडोळा करतो, असे भारताचे मत आहे. काश्मीरप्रश्नी मजूर पक्ष सतत पाकिस्तानचे समर्थन करीत आला आहे. 1965 मध्ये पाकिस्ताननेच आगळीक केली असतांना मजूर पक्षाच्या हेरॅाल्ड विल्सन सरकारने  भारतालाच आक्रमक ठरविले होते. मजूर पक्ष विजयी झाला तर भारतविरोधी गटांच्या कारवायांना ऊत येईल का अशी सार्थ शंका भारतीयांच्या मनात येत होती. या निवडणुकीपूर्वीच भारत-ब्रिटन या देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी पुढाकार घेतला होता. हे देश आयात वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकणार होते. या करारावर सत्ताबदलाचा काय  परिणाम होतो, ते पहायचे. हा मुद्दा आपण प्राथम्याने हाताळू असे स्टार्मर म्हणाले आहेत. काश्मीर आणि उपद्रवी तत्त्वांबाबत भारतहितैषी भूमिका घेऊ, असे संकेतही येऊ घातलेले पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी दिले आहेत, असे समजते. पण ते भारताच्या सीएए व एनआरसी कायद्यावर  वर टीका करणारे म्हणून ओळखले जातात. 

 3) स्कॉटिश नॅशनल पार्टी(एसएनपी) या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत 2019 मध्ये 43  जागा आणि (6.6 %) मते मिळाली होती. स्कॅाटिश नॅशनल पार्टी हा पक्ष स्कॅाटलंडच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता आहे. 

4) लिबरल डेमोक्रॅट्स या पक्षाला 2019 मध्ये 15   जागा आणि (2.3 %) मते मिळाली होती. लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष हा नावाप्रमाणे मवाळ असून याने सर्व देशभर निवडणुका लढवल्या असल्यामुळे जास्त मते (11.5 %) पण कमी जागा (11) असे चित्र दिसले होते. 

5) उरलेले पक्ष आणि स्वतंत्र उमेदवार यांना गेल्या निवडणुकीत  2019 मध्ये 43 जागा मिळाल्या होत्या.

     ब्रिटिश मतदारांची प्रबुद्धता 

  ब्रिटिश मतदार हा जगातला एक अत्यंत प्रबुद्ध मतदार मानला जातो. त्याने 1945 पर्यंत म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळेपर्यंत विन्स्टन चर्चिल या युद्धनीतीनिपुण व्यक्तीच्या हाती पंतप्रधानपद सोपविले होते. युद्ध संपताच पुनर्रचना हा मुद्दा आ वासून ब्रिटनसमोर उभा राहताच या कामासाठी हुजूर पक्षाऐवजी मजूर पक्ष आणि चर्चिल ऐवजी अॅटली ही व्यक्ती अधिक सोयीची ठरेल हे जाणून ब्रिटिश मतदारांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविली होती.

   पुढे ब्रिटिश मतदारांनी 1979 साली पुन्हा हुजूर पक्षाकडे पंतप्रधानपद सोपविले. मार्गारेट थॅचर या ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या. त्या 11वर्षे आणि 209 दिवस (4 मे 1979 ते 28 नोव्हेंबर 1990) पंतप्रधानपदी होत्या. थॅचर कडक स्वभावाच्या, अतिनिग्रही आणि ठामेठोक भूमिका घेणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जात. 28 नोव्हेंबर 1990 ला हुजूर पक्षाच्या जॅान मेजर यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांची कारकीर्द 2 मे 1997 पर्यंत होती. 

  पण 1997 मध्ये मात्र मजूरपक्षाचे टोनी ब्लेयर यांनी 418 जागांवर ताबा मिळवत अभूतपूर्व यश संपादन केले.  2 मे 1997 ते 27 जून 2007 या 10 वर्ष 57 दिवसांच्या कालखंडात ते पंतप्रधानपदावर होते.  मजूर पक्षाच्याच गॅार्डन ब्राऊन  यांनी 27 जून 2007 – 11 मे 2010 या काळात ब्रिटनचे पंतप्रदानपद सांभाळले. नंतर हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरॅान 2010 ते 2016 या कालखंडात   ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. पैकी 2010 ते 2015 या कालखंडात ब्रिटनमध्ये कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्ष (हुजूर पक्ष)  आणि लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्ष  यांच्या आघाडीचे सरकार होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये हे प्रथमच घडत होते. या काळात लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्षाचे क्लेग हे उपपंतप्रधानपदी होते. पण 2015 मध्ये ब्रिटिश मतदारांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष) 331 जागी निवडून आणीत स्पष्ट बहुमत बहाल सर्वांना आश्चर्यचकित केले. डेव्हिड कॅमेरून हे ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण ठरावा असा अजब व अनावश्यक निर्णय घेतला. पार्लमेंटमध्ये स्पष्ट बहुमत असतांनाही ब्रिटनने युरोपियन युनीयन मध्ये ‘रहावे, की बाहेर पडावे (ब्रेक्झिट)’ यावर 23 जून 2016 ला जनमत चांचणी (रेफरेंडम) घेतली. त्यात ‘रहावे’ च्या बाजूने 48% तर ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने 52% मते पडली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे खुद्द ‘रहावे’ या मताचे होते व तसा त्यांनी प्रचारही केला होता. पण 52% जनमत ‘बाहेर पडावे’ या बाजूने आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. हुजूर पक्षाच्याच थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. पण  सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्याच 100 पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने ‘बाहेर पडावे’ ही जनमताची भूमिका फेटाळून लावली. जनमत एका बाजूचे तर पार्लमेंटचे सदस्य अगदी विरुद्ध, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. थेरेसा मे यांनी 8 जूनला पार्लमेंटची पुन्हा निवडणूक घेतली. पण झाले भलतेच. आता हुजूर पक्षाच्या 331 ऐवजी 317च जागा निवडून आल्या. म्हणजे बहुमत जाऊन 9 जागा कमी पडल्या. या त्रिशंकू स्थितीत आघाडीचे सरकार बनवावे लागले. पार्लमेंटमधला तिढा कायमच राहिला. पार्लमेंट काहीकेल्या बाहेर पडण्यास (ब्रेक्झिट) संमती देईना. शेवटी थेरेसा मे या पायउतार झाल्या  व 24 जुलै 2019 ला हुजूर पक्षाचेच बोरिस जॅानसन पंतप्रधान झाले. पण पार्लमेंटची नकारघंटा कायमच राहिली. शेवटी जॅानसन यांनी तिसऱ्यांदा 12 डिसेंबर 2019 ला निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत मात्र ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या पदरात 365 जागा टाकल्या व युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. पण हा अपूर्व गोंधळ इतिहासात नोंदविला गेलाच. हसे व्हायचे ते झालेच.

  सुरवातीचे  पंतप्रधान बोरिस जॅानसन (कारकीर्द 2019 ते 2022) हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून अगोदरपासूनच कुप्रसिद्ध  होते. 2022 मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर फक्त 44 दिवसांसाठी लिझ ट्रस या पंतप्रधानपदी होत्या. 2022 मध्येच ऋषि सुनक हे 1 वर्ष 8 महिने आणि काही दिवसांसाठीच पंतप्रधानपदी होते. त्यांना बेरोजगारी आणि महागाई या समस्या सोडविता आल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या परीने प्रयत्नांची शर्थ केली. पण हुजूर पक्षाच्या विश्वासार्हतेला लागलेली घसरगुंडी काही त्यांना थांबवता आली नाही. शिवाय असे की बेरोजगारी आणि महागाई यासारखे विषय अल्पावधीत मार्गी लावता येत नसतात. या सोबत पक्षांतर्गत बंडखोरी((?) आर्थिक अस्थिरता, गृहनिर्माणाची समस्या, स्थलांतरितांचे प्रश्न, परराष्ट्र धोरण या सर्वच आघाड्यांवर हुजूर सरकारने सुमार कामगिरी केल्याचे चित्रही समोर आले. हुजूर पक्षाचा पराभव स्पष्ट दिसू लागला.

2024 चा निकाल

   प्रत्यक्षातही तसेच घडले. ब्रिटनमध्ये 14 वर्षांनंतर मजूर पक्ष सत्तेवर येतो आहे. कीर स्टार्मर हे मजूर पक्षाचे सातवे पंतप्रधान ठरणार आहेत. त्यांच्या  मजूर पक्षाने 650 पैकी 410 जागा जिंकून अभुतपूर्व यश मिळवले आहे. तरी 1997 चा सालचा हुजूर पक्षाचे नेते टोनी ब्लेअर यांचा 418 जागांचा विक्रम काही त्यांना मोडता आला नाही.  (मजूर पक्ष – 410 जागा (33.7% मते), हुजूर (कॅान्झर्व्हेटिव्ह) –120 जागा (23.7% मते) लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाची (आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी) –71जागा, स्कॉटिश नॅशनल पार्टी (एसएनपी) -9, अन्य - 35 असे पक्षबल नवीन पार्लमेंटमध्ये असणार आहे. 

  आता सर्वात मोठा बदल हा त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये होईल, असे दिसते. युक्रेन आणि मध्यपूर्वेबाबत काय करायचे, ते ठरविणे कठीण होणार आहे. मजूर पक्षाने ब्रेग्झिटला विरोध केला होता. पण युरोपीय महासंघात परतणे आता शक्य होणार नाही. मात्र युरोपबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर स्टार्मर भर देतील. ब्रिटनमधील बेकायदेशीर प्रवेशावर अंकुश लावतील. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. भारताबाबत बोलायचे तर आज भारताला ब्रिटनची जेवढी आवश्यकता आहे, त्यापेक्षा ब्रिटनलाच भारताच्या मदतीची गरज आहे. कफल्लक पाकिस्तान काहीही कामाचा नाही, हे मजूर पक्षाला कळावे, इतकी बुद्धिमत्ता त्यांच्या ठायी असेल, अशी अपेक्षा आपण करूया.

  ब्रिटनमध्ये राहणारा भारतीय समाज ब्रिटनमधील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत चांगलाच जागरूक आहे. ऋषी सुनक आणि मजूर पक्षाचे नेते कीर स्‍टार्मर यांनी हिंदू मते आपल्याकडे वळविण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. काश्मीर हा द्विपक्षीय विषय असल्याचे स्मार्टर यांनी मान्य केले.  ऋषी सुनक यांनी निएसडेनमधील बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिराला भेट दिली . तिथे त्यांनी हिंदूंना वचन दिले की, मी समाजाला अभिमान वाटेल, अशी कामगिरी करीन. मजूर पक्षात अनेक  हिंदूविरोधी नेते असून ते पाकिस्तानची उघडउघड  बाजू घेत असतात. म्हणून त्यांना बाजूला सारीत मजूर पक्षाचे स्टार्मर यांनीही किंग्सबरीमधील स्वामीनारायण मंदिराला ‘करुणेचे प्रतीक’ संबोधत भेट दिली होती. तिथे त्यांनी भारतासोबत धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करीन, असे आश्वासन दिले. ब्रिटनमधील हिंदू संघटनांनी एक ‘हिंदू जाहीरनामा’ही घोषित केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी हिंदूविरोधी द्वेषाचा सामना करण्याची, तसेच हिंदू धर्मस्थळांचे संरक्षण करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.  

       जाहीरनामे 

मजूर पक्ष करसंकलन वाढवणार; पण प्राप्तिकरात मात्र वाढ करणार नाही, नवीन नेबरहूड हेल्थ सेंटर उभारणार, हरित प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करणार,  संरक्षणावरील बजेटमध्ये 2.5 टक्के वाढ करणार आहे. ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.

हुजूर पक्ष अर्थव्यवस्थचे सक्षमीकरण,  करकपात, सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये  वाढ, स्थलांतरितांच्या संख्येवर नियंत्रण  यावर भर देणार होता. आता हे मुद्दे लावून धरण्यात तो पक्ष किती यशस्वी होतो, हेही पहावे लागेल.