भारत, अमेरिका आणि खलिस्तानवादी

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १५/१०/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

भारत, अमेरिका आणि खलिस्तानवादी

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   गेली काही वर्षे भारत आणि अमेरिका यातील मैत्री अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावी यादृष्टीने उभय देशाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यशही येताना दिसते आहे. हे ज्यांच्या डोळ्यात सलते आहे, त्यांच्या यात अडथळे आणण्याच्या प्रयत्नांनाही यामुळे वेग आलेला दिसतो आहे.

   पण मोदी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचा मुहूर्त साधून खलिस्तानवाद्यांनी एक कुटिल डाव टाकला. अमेरिकेतील न्यायालयाने गुरपतवंत पन्नू या खलिस्तानवाद्याच्या हत्येच्या कटाच्या प्रकरणात भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल तसेच इतर काही भारतीयांवर समन्स बजवावे, हा योगायोग असूच शकत नाही. गुरपतवंत पन्नू हा केवळ खलिस्तानी दहशतवादी नाही तर ‘सिख्ख फॉर जस्टीस’ या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख आहे. त्याने अमेरिकेतील न्यायालयात ‘आपल्या हत्येचा कट भारत सरकार, या सरकारच्या यंत्रणा आणि काही अधिकाऱ्यांनी आखला’, असा आरोप असणारा बिनबुडाचा दावा दाखल केला आणि त्या दाव्याची दखल घेत न्यायालयाने हे समन्स बजावले आहे. ‘आम्हाला संरक्षण द्या’, अशी मागणी खलिस्तानींच्या शिष्टमंडळाने अमेरिकन प्रशासनाकडे केली आणि प्रशासनाने ती मान्य केली आहे. खरेतर प्रशासनाने यांच्यापासून इतरांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. असो.

    भारताने खलिस्तान्यांचा हा आरोप सपशेल फेटाळून लावला असून याच काळात आपल्या देशाचे  पंतप्रधान अमेरिकेत असणार आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन संयमित  पण स्पष्ट शब्दात निषेध नोंदवून, योग्य व खंबीर पाऊल उचलले आहे.  

 भारताने दहशतवादी म्हणून जाहीर केलेल्या अनेक गुन्हेगारांचा गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये संशयास्पद मृत्यू झाला. यातील सर्वाधिक हत्या पाकिस्तानात झाल्या आहेत. यातील हरदीपसिंग निज्जर या दहशतवाद्याचा कॅनडात खून झाल्यानंतर कॅनडा सरकारने हा मुद्दा लावून धरला आणि त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर आरोप केला केला आहे. ट्रूडो यांच्या या विधानानंतरच पन्नूच्या हत्येच्या कटाची अधिक चर्चा सुरू झाली. एका भारतीय उद्योगपतीने पन्नूला संपविण्यासाठी एक लाख डॉलरची रक्कम मारेकऱ्याच्या हवाली केल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्कमधील न्यायालयाने या उद्योजकावरही समन्स बजावले. मुळात भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना आणि हे आरोपी भारताला हवे असताना अमेरिकेने त्यांना आश्रय दिलाच कसा हा मुद्दा सर्वप्रथम विचारात घ्यायला हवा आहे. ओसामा बिन लादेनने अमेरिकेवर हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानच्या हद्दीची पर्वा न करता त्याला तेथे जाऊन ठार केले. हे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्यात बसत नव्हते. मग भारताच्या एकात्मतेला धोका असणाऱ्या किंवा दहशती कारवाया करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी भारताने काय करावे किंवा करू नये, हे सांगण्याचा इतरांना अधिकारच पोचत नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. अमेरिकन अधिकारी किंवा कॅनेडियन अधिकारी हे आरोप कशाच्या आधारे करत आहेत, हे समोर आले आहे का? असे विषय टाळले नाहीत, तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील, हे अमेरिका आणि कॅनडा यांनी लक्षात घ्यायला हवे. एकेकाळी भारत या दोन देशांचा फक्त एक गिऱ्हाईक असेलही, पण आज पूर्वीची स्थिती राहिलेली नाही, आज विक्रेत्यालाही गिऱ्हाइकाची तेवढीच गरज निर्माण झाली आहे, हे या राष्ट्रांना भारताने बजावले  हे बरे झाले. यानंतर घडलेल्या घटना आणि झालेले करारमदार मात्र नोंद घ्यावी, असे झाले आहेत.

   अमेरिकेत किंवा इतरत्रही गेल्यावर मोदी नेहेमीच तेथील भारतीयांशी जाहीर संवाद साधतात. यावेळी तर त्यांनी प्रदीर्घ भाषणच केले. त्याला मिळालेला प्रतिसादही जबरदस्त होता. कोणत्याही देशाची शक्ती ही केवळ त्याच्या सैनिकी सामर्थ्यापुरती किंवा आर्थिक प्रगतीमुळेच नसते. जगभरात पसरलेले त्या देशातील मूळ नागरिक आपल्या मायदेशाकडे कशाप्रकारे पाहतात, हा मुद्दाही सैनिकी आणि आर्थिक बळाच्या इतकाच महत्त्वाचा ठरतो. कारकिर्दीच्या तिसऱ्या कालखंडातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला हा पहिलाच अमेरिका दौरा होता. त्याचे महत्त्व अनेक दृष्टींनी उभयपक्षी होते. मोदी यांनी अलीकडेच रशियाचा दौरा केला होता. अमेरिका आणि मित्रदेशांना ते आवडले नव्हते. नंतर तर मोदी युक्रेनमध्येही जाऊन आले. अमेरिकेत जी ‘क्वाड’ची बैठक झाली, त्यातील अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या तीनही सदस्यांची युक्रेन संघर्षाबाबत भूमिका एकसारखी आहे. भारताचे तसे नाही. भारताचे  रशियाबरोबरचे मैत्रिपूर्ण संबंध आजही कायम आहेत. अशावेळी अमेरिकेशीही द्विपक्षीय संबंध चांगले राखणे एवढेच नव्हे तर ते अधिक वृद्धिंगत कसे होतील हे पाहणे ही भारतासाठी एक तारेवरची कसरतच होती आणि आहे. त्याचबरोबर दिवसेदिवस क्वाडचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व वाढत चालले आहे, त्यालाही बाधा पोचणार नाही, असा प्रयत्न करणे, ही बाबही सोपी नव्हती आणि नाही. या भेटीत या दोन्ही बाबी भारताने यशस्वीरीत्या हाताळल्या आहेत. ही घटना जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाची घटना ठरणार आहे. याशिवाय या भेटीत अमेरिका आणि भारत यात जे द्विपक्षीय करार झाले आहेत, त्यांच्यामुळे भारताची संरक्षणसिद्धता वाढणार आहे, हे वेगळेच. 

   जगात जिथे जिथे म्हणून भारतीय समाज पोचला आहे, तिथे त्याने आपल्या बौद्धिक आणि आर्थिक उन्नतीसोबत  त्या देशाच्या उन्नतीलाही हातभारच लावला आहे. या समाजाने भारताच्या प्रगतीतही साह्यभूत व्हावे, अशी अपेक्षा मोदींनी ठिकठिकाणी व्यक्त केली आहे. या निमित्ताने बोलतांना त्यांनी ‘एआय, चा उल्लेख केला आहे. ‘एआय’ म्हणजे केवळ ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ एवढेच त्यांना अपेक्षित आणि अभिप्रेत नव्हते तर अमेरिका आणि इंडिया (भारत) हेही अपेक्षित आणि अभिप्रेत होते.  अशा प्रकारच्या शब्दयोजना मोदी करतात आणि श्रोतेही त्यांना भरभरून प्रतिसाद देतात. 

   अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्या मैत्रीचे महत्त्व त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अगदी प्रारंभापासूनच जाणले होते. ही भूमिका त्यांनी सतत कायम ठेवली, ही दाद द्यावी अशी बाब आहे. आज अमेरिका  भारताला अत्याधुनिक ड्रोन देत आहे. हे ड्रोन बहुद्देशीय आहेत. सामरिक दृष्ट्या ते समुद्रात, वाळवंटात आणि बर्फाच्छादित उत्तर सीमेवर उपयोगी पडणारे आहेत. क्वाडला शक्तिशाली करायचे असेल तर सर्वात अगोदर भारत शक्तिशाली व्हावा लागेल, ही जाणीव अमेरिकेला झाली आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे भारताची बरोबरी करू शकणार नाहीत. नुसते विस्तीर्ण क्षेत्र (जसे ऑस्ट्रेलिया) किंवा जिद्द आणि नैपुण्य (जसे जपान) यांच्या भरवशावर चीनला आवरता येणार नाही, हे बायडेन जाणतात. अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया हे क्षेत्र हे एक अति विशाल क्षेत्र आहे. यातील भूभाग आणि सागर यांचा व्याप सारखाच अवाढव्य आहे. हा सामरिक तसेच व्यापारीदृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. चीनचे या क्षेत्रावरील आक्रमण थोपवण्यासाठी  केवळ  एक लष्करी आघाडी तयार करून थांबणे पुरेसे नाही तर एक बहुसमावेशी आणि बहूद्देशीय आघाडीच आवश्यक आहे, हे जाणून कर्करोगासारख्यावर नियंत्रण मिळवण्याची रचनात्मक मोहीम हाती घेण्यावर या चार राष्ट्रांचे एकमत झाले आहे. असा कार्यक्रम भारतासाठी तर सर्वात अधिक लाभदायक ठरणारा असणार आहे.