✅20250221 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक १ ला

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक १०/१०/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

 ✅20250221 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक १ ला

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   आजच्या घडीला युनायटेड स्टेट्स अॅाफ अमेरिका (युएसए) हे एक बलाढ्य राष्ट्र असून त्यात 50 राज्ये घटक स्वरुपात सामील झालेली आहेत. या 50 राज्यांनी आपले स्वामित्वाचे अधिकार एका संघराज्याबरोबर (फेडरेशन) वाटून घेतले आहेत. आजचा अमेरिकन नागरिक, हा तो ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचा आणि संघराज्याचा (फेडरेशन) आशा दोघांचाही नागरिक आहे. घटक राज्ये (स्टेट्स) आणि त्यांचे मिळून तयार झालेले संघराज्य (फेडरेशन) यांचे अधिकार कोणते असावेत, हे संघराज्याच्या घटनेत नमूद केलेले आहे. अशा प्रकारचे संघराज्य उभारल्यास एक शक्तिमान राष्ट्र उभे करता येईल ही कल्पना मांडणारे  डेलावेअर हे पहिले राज्य होते. असे संघराज्य निर्माण होत असेल तर त्यात आपण विनाअट सामील होण्यास तयार आहोत, असे डेलावेअरने 18 व्या शतकाचे 13 महिने शिल्लक असतांना जाहीर केले. ही कल्पना पेन्सिलव्हॅनिया आणि न्यू जर्सी या राज्यांनी उचलून धरली. यथावकाश अशी 13 राज्ये एकत्र आली. नंतर क्रमाक्रमाने इतर राज्ये यात सामील झाली. अलास्का, ल्युसियाना आणि हवाई या नावाने ओळखले जाणारे प्रदेश चक्क खरेदी करण्यात आले.  आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासंबंधातले काही मोजके अधिकार संघराज्याकडे ठेवण्यात आले असून इतर सर्व अधिकार घटक राज्यांकडेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. राज्यांनी या संघराज्यात सामील व्हावे म्हणून हे धोरण स्वीकारण्यात आले. आजचे बलशाली युनायटेड स्टेट्स अॅाफ अमेरिका हे 50 राज्यांचे संघराज्य कसे निर्माण झाले, त्याची जन्मकथा काहीशी अशी आहे. 

   एका पाहणीनुसार आज रशिया क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठा देश आहे. त्याचे क्षेत्रफळ ठोळमानाने 17.1 मिलियन चौकिमी म्हणजे भारताच्या जवळजवळ 6 पट आहे. त्यानंतर नंबर लागतो कॅनडाचा.  त्याचे क्षेत्रफळ 9.98 चौकिमी म्हणजे भारताच्या 3 पटीपेक्षा जास्त आहे. आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे चीन. त्याचे क्षेत्रफळ 9,60 मिलियन चौकिमी म्हणजे भारताच्या 3 पटीपेक्षा जास्त  आहे. अमेरिकेचा नंबर आहे चौथा. तिचे क्षेत्रफळ आहे 9.59  मिलियन चौकिमी. म्हणजे भारताच्या 3 पटीपेक्षा जास्त आहे.

2024 च्या निवडणूक प्रचारात डोनाल्ड ट्रंप  यांचा नारा ‘एमएजीए- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असा होता. आजच्या परिस्थितीत अमेरिकेला पुन्हा महान बनवायचे असेल तर  अमेरिकेचा भौगोलिक विस्तार होणे आवश्यक आहे, असे ट्रंप यांच्यासह अनेकांचे मत आहे. त्यासाठी काही भूभाग अमेरिकेला जोडले पाहिजेत, असे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित ट्रंप यांच्या मनाने घेतले आहे. ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम शेजारी देश कॅनडा या देशाची पहिल्या क्रमांकावर निवड केली आहे. 

  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी  20 जानेवारी 2025 रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. मात्र अधिकृतपणे देशाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच त्यांनी 'अखंड अमेरिका' योजना आखण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी त्यांनी कॅनडा, ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि मेक्सिकोचे आखात यांची निवड केली आहे.  मुंगेरीलालचे स्वप्न म्हणून या मताची बोळवण करणे योग्य ठरणार नाही. याबाबत अमेरिकेचा आजवरचा इतिहास काय सांगतो, ते पाहणे उपयोगाचे ठरेल. 

     यापूर्वी अमेरिकेने रशियाकडून अलास्का हा भूभाग खरेदी केला आहे. 1867 साली तब्बल 72 मिलियन डॅालर मोजून अमेरिकेने ही खरेदी केली. त्यावेळी अॅंड्र्यू जॅानसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. या खरेदीनंतर उत्तर अमेरिकेतील रशियाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. सामरिकदृष्टीने विचार केला तर अमेरिकेने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या खरेदीमुळे अमेरिकेला पॅसिफिक महासागरात प्रवेश करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. पुढे 3 जानेवारी 1959 ला अलास्का अमेरिकेचे 49 वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. यामुळे अमेरिकेचे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट झाले. अलास्का तसा कॅनडाच्या जास्त जवळ होता पण एकतर 1867 साली कॅनडा स्वत:च देश म्हणून अस्तित्वात नव्हता. ती ब्रिटनची वसाहत होती. दुसरे असे की, ब्रिटन आणि रशियाचे तेव्हा वैर होते. आपल्या वैऱ्याला अलास्का विकण्याची रशियाची तयारी नव्हती. म्हणून रशियाने अमेरिकेची निवड केली. अमेरिकेने अशीच आणखी एक खरेदी केली. तिने फ्रान्सकडून लुसियाना 1803 मध्ये 15 मिलीयन डॅालरला खरेदी केले. त्यावेळी जेफरसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी नेपोलियन बोनापार्टला (1799 ते 1815) उत्तर अमेरिकेत काहीही लाभ दिसत नव्हता. त्यावेळी फ्रान्सचे ब्रिटनशी युद्ध सुरू होते. नेपोलियनला पैशाची गरज होती. म्हणून नको असलेला भूभाग नेपोलियनने अमेरिकेला विकला. हा एकूण व्यवहार जगाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा सौदा मानला जातो. 

  डोनाल्ड ट्रंप यांना ग्रीनलंडवरही ताबा हवा आहे.  ग्रीनलंड विकायचे आहे का, अशी चौकशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीतच केली होती. यावर तुमचा प्रस्ताव हास्यास्पद व बिनडोक (ॲबसर्ड) आहे असे डॅनिश (डेन्मार्क) सरकारच्या पंतप्रधानांनी - मेटी फ्रेडरिकसन यांनी - नाराजीने व चिडून उत्तर दिले होते.  यामुळे  चिडून जाऊन डोनाल्ड ट्रंप यांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांना एक घाणेरडी बाई म्हणून शिवी हासडली आणि नंतर आपले संबंध अधिक चांगले, मैत्रीचे व बळकट करण्याच्या हेतूने आखलेला डेन्मार्कचा दौराच  रद्द केला.

   ग्रीनलँड हा अजस्र भूभाग (2.2 मिलियन चौरस किमी) क्षेत्रफळ वेळ पडल्यास डेन्मार्ककडून हिसकावून घेऊ अशी धमकी मध्यंतरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. ती धमकी खरी होती की लुटुपुटूची, यावर अजूनही खल सुरू आहे. पण दोस्ती किंवा धमकीच्या माध्यमातून या बेटावर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का आहे. यातून अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण होईल. कारण ट्रम्पना काय वाटते याबरोबरच, ग्रीनलँडवासियांना काय वाटते, ग्रीनलँडचा मर्यादित ताबा असलेल्या डेन्मार्कचे मत काय, यावरही चर्चा सुरू आहे. 10 रिपब्लिकन खासदारांनी याबाबत डेन्मार्कशी चर्चा करण्याचे अधिकार ट्रंप यांना देण्याबाबतचा ठराव मांडला आहे. ग्रीनलँड हे बेट निसर्गसंसाधनसंपन्न आहे. तसेच रशियाच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या बेटाचे व्यूहात्मक स्थान आणि महत्त्वही अनन्यसाधारण आहे. अवघ्या 56 हजार लोकवस्तीचे ग्रीनलँड हे बेट म्हणजे मर्यादित स्वायत्तता असलेला डेन्मार्कचा भूभाग आहे. हे जगातील सर्वांत मोठे बेट आहे. ते भौगोलिक दृष्ट्या उत्तर अमेरिका खंडात गणले जाते. पण सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या ते कित्येक वर्षे युरोपशी जोडले गेले आहे. जवळपास हजारेक वर्षे हे बेट नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या मालकीचे मानले जाई. कारण या भागांमध्ये याच दोन देशांचे दर्यावर्दी समुद्रभ्रमण करत असत. या भागात त्यांच्याही आधी कॅनडा व उत्तर अमेरिकेतून इनुइट जमाती आल्या होत्या. हेच येथील मूळ निवासी मानले जातात. 17 व्या शतकात डॅनिश आणि नॉर्वेजियन दर्यावर्दी ग्रीनलँडमध्ये पुन्हा आले आणि त्यांनी येथे वसाहती स्थापन केल्या. 1814 मध्ये एका मोठ्या भूभागाचे विभाजन होऊन  डेन्मार्क आणि नॉर्वे अशी दोन राष्ट्रे जन्माला आली. त्यावेळी ग्रीनलँडचा ताबा डेन्मार्ककडे आला.   

   ——

 जसे तुमचे

अमेरिका फर्स्ट तसेच आमचे 

विकसित भारत बाय 2047’

तरूण भारत, मुंबई.  रविवार, दिनांक १६/०२/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

20250215 ‘जसे तुमचे अमेरिका फर्स्ट तसेच आमचे विकसित भारत बाय 2047’

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

(1) संरक्षण सहकार्य म्हणून एफ-35 स्टील्थ फायटर ही लढाऊ विमाने, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, नाविक टेहळणी विमाने  भारताला उपलब्ध करून देणे (2) 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॅालर इतकी व्यापारवृद्धी, गुंतवणूक आणि  आर्थिक संबंध याबाबत सर्वस्पर्शी विचार (3) तहव्वूर राणा याचे भारताकडे प्रत्यार्पण, (4) प्रगत अमेरिकन अणुतंत्रज्ञानासाठी भारतीय कायद्यात बदल करण्यास मान्यता (5) ऊर्जा क्षेत्राबाबतच्या करारानुसार  भारताला तेल आणि वायूचा  पुरवठादार बनवण्याचा निर्धार  (6) इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आयएमइसी), हा भारतापासून सुरू होणारा आणि  इस्रायल-इटलीपर्यंत आणि त्याहीपुढे अमेरिकेपर्यंत जाणारा  कॉरिडॉर (7) दोन्ही देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहकार्य बळकट करणे (8) सुदृढ पुरवठासाखळी उभी करणे आदी प्रश्नी उभयपक्षी सकारात्मक भूमिका निर्माण करून झाल्यावरच आणि 1+1=11 होण्याची खात्री करवून घेतल्यानंतर मोदींचा अमेरिकन दौऱ्यातला परतीचा प्रवास सुरू झाला.

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 आणि 13 फेब्रुवारी 2025 या दोन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर होते. या दौऱ्याला दुहेरी पार्श्वभूमी आहे. पहिले हे की, मोदींचा अमेरिका दौरा अशा वेळी होतो आहे की, यावेळी वॅाशिंगटन शहरात बर्फवृष्टीमुळे कडाक्याची  थंडी पडली होती. त्यांचा मुक्काम व्हाईट हाऊस समोरच्या  प्रेसिडेंट गेस्ट हाऊसमध्ये म्हणजेच आलिशान ब्लेअर हाऊसमध्ये होता. पंतप्रधान मोदींचे भारतीय समुदायाने मोठे स्वागत केले. दुसरे असे की, सत्ताग्रहण करताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर  मोदी यांची ही भेट ठरली होती.  ही भेट भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या भेटीकडे  दोन्ही देशांचेच नाही, तर सगळ्या जगाचं लक्ष लागले होते. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तम वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले आहेत.  ह्युस्टन आणि अहमदाबादमध्ये झालेले प्रचंड मोठे कार्यक्रम आणि सभा यातील दोघांची संयुक्त उपस्थिती दोन देशातील जनतेच्या स्मरणात अजूनही कायम आहे. ट्रम्प यांनी अनेकवेळा भारतावर टीका केली आहे, मात्र त्यांनी कधीही मोदी यांच्यावर टीका केली नाही, तसेच मोदींचेही आहे. त्यांनीही ट्रंपवर टीका केलेली नाही. हा एक नोंद घ्यावा असा मुद्दा आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्यात दोन्ही नेते आधीच उत्तम स्थितीत असलेली भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदारी आणखी भक्कम करण्यासाठी आता कोणती पावले उचलावीत याबाबत चर्चा करतील, ही अपेक्षा पुष्कळशी खरी ठरली आहे. ट्रम्प यांना भारताचे पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या दोस्तीच्या  नात्याचा अभिमान वाटतो, असे  व्हाईट हाऊसमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देतांना म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावेत या मताचे हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने (टेरिफ) आयात शुल्कात कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचं आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. टेरिफ हा सीमा कर परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूवर लावतात. त्यामुळे विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक (टेरिफ) कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही टिट फॅार टॅट (जशास तसे) योजना ट्रंप यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते. ट्रंप यांचे दुसऱ्या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांतच अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. सरकारी यंत्रणाच कमी करणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रावरची बंधने हटवणे, उत्पादक उद्योगांचे अमेरिकी भूमीतच पुनरुज्जीवन करणे, बेकायदेशीर स्थलांतराला चाप लावणे, देशाच्या सीमांवरचा ‘बावळट’ खुलेपणा नष्ट करणे आणि उदारमतवादाचे पंख कापून केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने  ठरविले आहे, असे दिसते. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना द्यायची आहे त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत. भारतही स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की,  नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षणसामग्रीच नव्हे तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी  हव्या आहेत. अमेरिका फर्स्ट प्रमाणेच इंडिया फर्स्ट ही भारताची भूमिका आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) प्रमाणे मेक इंडिया ग्रेट अगेन (मीगा) किंवा विकसित भारत बाय 2027 हा भारताचा ध्यास आहे,  ही उभयपक्षी रोखठोक भूमिका बरेच काही सांगून जाते. यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी भव्यदिव्य घडून येणार आहे. मागा+ मीगा = मेगा. अमेरिका भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी, अशी मोदींची टिप्पणी होती.

   अमेरिकेतील आयटी कंपन्या त्यांची काही कमी महत्त्वाची खाती भारतातील बंगलोर, हैद्राबाद, पुणे येथे स्थलांतरित करण्याच्या विचारात आहेत. या विभागांना अमेरिकेत ‘कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स’ असे म्हटले जाते. महत्त्वाची खाती अमेरिकेतच राहतील. भारतात स्थलांतरित केलेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना जो पगार द्यावा लागेल, तो अमेरिकेत द्यावा लागतो, त्यापेक्षा खूप कमी असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कर्मचारी अर्थातच नाखूष आहेत पण ते नोकरी सोडू शकणार नाहीत. कारण हा कमी पगार भारतात चांगला गलेलठ्ठ पगार गणला जाईल. यामुळे भारतीय आयटी कुशल तरुणांसाठी तो आकर्षकच असेल. महत्त्वाची खाती( की डिपार्टमेंट्स) अमेरिकेत ठेवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती (कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स) भारतात हलवायची हे शेवटी उभयपक्षी मान्य होईल, यात शंका नाही. चीनमधलील अमेरिकन कंपन्यातील महत्त्वाची खाती (की डिपार्टमेंट्स) अमेरिकेत हलवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती (कॅापी पेस्ट) डिपार्टमेंट्स भारतात हलवायची असा विचार एलन मस्क यांनी सुचवला आहे, असे म्हणतात. याला दोन्ही देशात सुरवातीला विरोध होईल, असे जाणवते. 

  भारताने आयात शुल्क कमी करण्याची, अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतर केलेल्या भारतीयांना परत घेण्याची आणि अमेरिकेचे कच्चे तेल आणि वायू विकत घेण्याची तयारी याबाबतचे संकेत जाहीरपणे दिले आहेत. ही एक महत्त्वाची खेळी असून भारताने चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण अगोदरच करून ठेवले होते. ही खेळी यशस्वी ठरली असे म्हणता येईल. तरीही ट्रंप हे पक्के बिझिनेसमन आहेत आणि मोदी गुजराथी आहेत, त्यामुळे घासाघीस होणारच हे गृहीत धरायला हवे. 

   या काळात मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प यांची आणि आणि अन्य मान्यवरांची भेट घेऊन चर्चा केली.  भारत अमेरिका संबंध आणि महत्त्वाचे जागतिक प्रश्न असे दोन्ही प्रकारचे विषय या चर्चेत समाविष्ट होते. मोदी यांनी भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी रात्री उशिरा ट्रम्प यांची भेट घेतली. टेरिफ, भारतीयांचे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि युक्रेन युद्धावरील तोडगा यासह अनेक जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

  भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारीच रात्री संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. त्यातील सारांश असा आहे.दहशतवादविरोधी लढ्यात भारत-अमेरिका एकत्र उभे राहणार आहेत. हे दोन्ही देश इंडो पॅसिफिकमध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी मिळून काम करणार आहेत. त्यात क्वाडची विशेष भूमिका असेल. इकोनॉमी कोरिडोर उभारण्यावर उभयपक्षी सहमती झाली आहे. दहशतवाद विरोधी लढ्यात भारत आणि अमेरिका एकत्र असतील. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांवरही ठोस कारवाई व्हायला हवी यावरही उभयपक्षी एकमत झाले. अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर, भारतीय पंतप्रधानांनी प्रथम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर विभागाच्या प्रमुख तुलसी गॅबार्ड यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या हवाई राज्यात स्थायिक झाल्यानंतर तुलसी यांच्या आई कॅरोल गॅबार्ड यांनी एकटीने  हिंदू धर्म स्वीकारला. हिंदू धर्माचा आदर असल्याने गॅबार्ड कुटुंबीयांनी आपल्या सर्व मुलांची नावे भक्ती, जय, आर्यन, तुलसी आणि वृंदावन अशी ठेवली आहेत. भारतीय वंशाच्या  नसल्या तरी तुलसी गॅबार्ड स्वतःला हिंदू म्हणवतात.  अमेरिकन सिनेमॅटोग्राफर अब्राहम विल्यम्स यांच्याशी त्यांनी वैदिक पद्धतीने विवाह केला आहे. तुलसी भारत-अमेरिका मैत्रीच्या खंद्या समर्थक असून पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रशंसक आणि त्यांच्या धोरणांच्या समर्थक आहेत.    पंतप्रधान मोदींनी अनेक व्यावसायिक नेते आणि भारतीय समुदायातील लोकांशीही संवाद साधला. यात ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते रामस्वामी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॅाल्ट्झ  यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. यावेळी परराष्ट्रमंत्री डॅा एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल उपस्थित होते. मोदींच्या बरोबर आलेल्या  शिष्टमंडळाच्या अमेरिकेतील संबंधितांशी  एकूण 6 प्रमुख बैठका झाल्या.   पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय परस्पर सहकार्याची ग्वाही दिली. यावेळी मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाईंड तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी भारताला F35 फायटर जेट पुरवण्याचा करार करण्यात आल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, नंतर त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या राष्ट्रप्रमुखांशी संपर्क झाल्यानंतर आणि त्या देशांनी अटी मान्य केल्यानंतर आयात शुल्कावरील प्रस्ताव  30 दिवस लांबणीवर टाकला.    ट्रम्प यांनी भारताच्या उच्च कर दरांवर वारंवार टीका केली आहे. तथापि, त्यांनी भारतावर लोखंड आणि अॅल्युमिनियम वगळता इतर कोणत्याही प्रकारचे टेरिफ आतापर्यंततरी लादलेले नाहीत. एका पाहणीनुसार अमेरिकेत 7 लाख 25 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित राहतात. बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करणाऱ्या भारतीयांची ओळख पटवून त्यांना परत घेण्याचे भारताने मान्य केले आहे. ‘पण हे सर्व लोक सामान्य कुटुंबांमधले असून त्यांना फसवून अमेरिकेला नेण्यात आलं आहे. त्यामुळे केवळ यांनाच सामान्य गुन्हेगार न मानता संपूर्ण व्यवस्थेविरोधातच आपण पावले उचलण्याची गरज आहे’, असे मोदींनी स्पष्ट केले.

   मोदी आणि  टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांचीही भेट झाली.  ट्रम्प आणि मस्क यांनी भारतात टेस्लाचा ईव्ही प्लांट उभारण्याबाबत चर्चा केली, असे समजते. अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी इतर उद्योजकांसोबतही बैठका घेतल्या. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गुंतवणूक करार होण्याची शक्यता या भेटीनंतर वाढली आहे.

    ट्रम्प जगभरातील देशांना द्याव्या लागणाऱ्या आयात शुल्काबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प म्हणतात की त्यांनी आतापर्यंतचे सर्वात कठीण टेरिफ धोरण तयार केले आहे. पण आता एखादा देश अमेरिकेवर जो काही कर लादेल, तोच कर आम्ही त्यांच्यावर देखील लादू. या धोरणाचा भारतावरही परिणाम होईल. 2022 मध्ये भारत अमेरिकेला निर्यात करणारा आठवा सर्वात मोठा देश होता. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर सरासरीने 9.5 % कर लादतो तर अमेरिकेचा कर  3% असतो. पण परस्पर समान कराच्या धोरणाचा अमेरिकेच्या अर्थकारणावरही विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

  फसवणूक करून अमेरिकेत आणलेल्या भारतीय नागरिकांना हातकड्या घालून परत पाठविणे, अमेरिकेने पॅरिस जलवायू करार आणि जागतिक आरोग्य संघटना यातून बाहेर पडणे,  एच वन बी व्हिसाधारक भारतीय तरुणांवर अमेरिकेत होत असलेले वंशभेदी हल्ले, लवचिक आणि सातत्ययुक्त व्हिसाधोरण हे संवेदनशील मुद्दे या भेटीत निदान अनौपचारिक स्तरावर चर्चिले जाणे अपेक्षित होते. याबाबतचा तपशील यथावकाश समोर येईल.  या पार्श्वभूमीवर मोदी व ट्रम्प यांच्यातील भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. भेटीला आलेल्या पाहुण्याचा अभिप्राय घेण्याच्या प्रसंगाचे दृश्य आणि त्या निमित्ताने व्यक्त झालेले ट्रंप यांची देहबोली, अगत्य आणि मेहेमान नवाजगी (अतिथीचा सत्कार) बरेचकाही सांगून जाते.

 तहव्वूर राणाचे प्रत्यार्पण

तरूणभारत, नागपूर

मंगळवार दिनांक 11. 02. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.  

तहव्वूर राणाचे प्रत्यार्पण

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

20250211  तहव्वूर राणाचे प्रत्यार्पण

   26 नोव्हेंबर 2008 चा  मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा मुंबई शहरावर 10 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला एक भीषण हल्ला होता. 26  नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात 34 परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी 197 जण ठार झाले, तर 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस व भारतीय सुरक्षा दल यांनी 9 दहशतवाद्यांना ठार केले व उर्वरित एकाला जिवंत पकडून  परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणली.  अजमल कसाब हा जिवंत पकडला गेलेला एकमेव दहशतवादी होता. रीतसर खटला चालवून त्याला फाशी देण्यात आले.

  मुंबईतील या हल्ल्याशी संबंधित पाकिस्तानी उद्योजक तहव्वूर  हुसेन  राणा हा सद्ध्या अमेरिकेत वेगळ्या कारणास्तव शिक्षा भोगत आहे. त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याचा प्रश्न आजवर मार्गी लागत नव्हता. अमेरिकेची या बाबतीतली उदासीनता आणि अमेरिकन न्यायालयांतील दिरंगाई ही दोन कारणे या मागे होती, असे सांगितले जाते. अमेरिकेतील जुळ्या मनोऱ्यांवरील 9/11च्या हल्ल्याची दखल संपूर्ण जगाने अतिशय गंभीरतेने घेतली. यानंतर जगातील अनेक राष्ट्रे  दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एकाच व्यासपीठावर एकत्र झाली. भारताच्या दृष्टीने ही बाब स्वागतार्ह असल्यामुळे भारतही या संबंधातील पुढच्या मोहिमांमध्ये सहभागी झाला.   पण पाकिस्तान या मोहिमेत सहभागी होईना. कोणते ना कोणते निमित्त पुढे करून पाकिस्तानने चालढकल चालविली होती. असे म्हणतात की, शेवटी भरपूर लाच घेऊनच पाकिस्तान या व्यापीठावर सहभागी झाला. खुद्द अमेरिकेवर हल्ला झाला तरच, ती चिडून उठते. संबंधिताला जबर अद्दल घडविल्याशिवाय ती थांबत नाही. जुळ्या मनोऱ्यांवरील 9/11च्या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या लादेनला तिने महत्प्रयासाने हुडकून काढले आणि त्याला समुद्रात अज्ञात स्थळी पुरून मगच उसंत घेतली. 

   पण अशी तत्परता  अमेरिकेने मुंबईच्या हल्ल्याबाबत कधीच दाखविली नाही. अमेरिकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि इतर कुठे झालेला दहशतवादी हल्ला याबाबत अमेरिका कारवाई करतांना भेदभाव करते. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचे बाबतीत याचा भारताला चांगलाच अनुभव आलेला आहे.  पण आता अमेरिकन न्यायालयांनी तब्बल 15 वर्षानंतर नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय 21 जानेवारी 2025 ला दिला आहे. त्यानुसार तहव्वूर  हुसेन राणाला भारताच्या स्वाधीन करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्याने दाखल केलेला  ‘रिट ॲाफ सर्टिओररी’, कोर्टाने फेटाळून लावला. भारत आणि अमेरिका यात  प्रत्यार्पण करार असल्यामुळे आपल्या ताब्यात असलेल्या गुन्हेगार व्यक्तीला त्या  देशाने  करार केलेल्या देशाच्या स्वाधीन  करावे असे आहे. पण या करारानुसार जर गुन्हेगाराला एका देशात शिक्षा झाली असेल तर त्याला दुसऱ्या देशात त्याच गुन्ह्यासाठी शिक्षा करता येत नाही. या तरतुदीला ‘नॉन बिस इन आइडेम’ असे म्हणतात. या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला एकाच आरोपासाठी दोनदा  शिक्षा करता येणार नाही, हे खरे असले तरी राणावरचे भारताचे आणि अमेरिकेचे आरोप वेगवेगळे असल्यामुळे अमेरिकन कोर्टाने राणाची त्याला भारताकडे न सोपविण्याची विनंती अमान्य केली.  त्यामुळे आता राणाला भारतात आणल्यानंतर पुढील न्यायिक प्रक्रिया सुरू करता येणे शक्य झाले आहे. 

   अमेरिका स्वत:साठी एक मापदंड लावते तर इतरांसाठी वेगळा मापदंड लावते. स्वत:चे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यावरच अमेरिकेचा भर असतो. दहशतवादाकडे पाहण्याचा सर्वांचा एकच मापदंड असावा, असा विचार अमेरिकेने आजवर तरी कधीही केलेला नाही, सर्वशक्तिमानतेचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेला तर ही दुटप्पी भूमिका मुळीच शोभणारी नाही.

  तहव्वूर हुसेन राणा हा पाकिस्तानी नागरिक आहे. तो व्यवसायाने डॅाक्टर आहे. तो सैन्यदलातही होता. त्याची पत्नी सुद्धा डॅाक्टर आहे. त्याने 2001 मध्ये  कॅनडाची नागरिकता स्वीकारली. पुढे तो लष्कर- ए-तोयबाच्या संबंधात आला. लष्कर ए तोयबा ही दक्षिण आशियातील एक मोठी इस्लामी संघटना आहे. ती मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटना आहे. भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीयन युनीयन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशात या संघटनेवर बंदी आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे तिचे उपद्रव मूल्य लक्षात येईल. लष्कर -ए- तोयबाला मदत केल्याच्या आरोपावरून राणाला 2011 मध्ये अटक करण्यात आली होती. एका डॅनिश वृत्तपत्राविरुद्ध कट रचल्याचाही आरोप त्याच्यावर होता. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यामध्ये सामील असल्याचा आरोप तर त्याच्यावर आहेच. 

   तहव्वूर हुसेन राणाला अमेरिकन कोर्टाने 14 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा केली आहे. तो मूळचा पाकिस्तानी आणि नंतर कॅनेडियन उद्योजक आहे. भारताने त्याला भगोडा म्हणून जाहीर केले आहे. त्याचा 2008 च्या मुंबई हल्ल्यात हात आहे, हे मान्य करून अमेरिकन कोर्टाने त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास संमती दिली आहे.

   ॲाक्टोबर 2009  ला  राणा आणि हेडली यांनी ‘जैलॅंड पोस्टन’ या वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर  हल्ला केला होता.  मोहंमद साहबांचे आक्षेपार्ह व्यंगचित्र छापल्याबद्दल हा हल्ला केल्याचा आरोप यांच्यावर आहे. याबाबतची चौकशी सुरू असतांनाच्या काळात राणा मुंबईला आला होता. आपण मुंबईला पत्नीसह गेलो होतो. कॅनडात नागरिकता स्वीकारण्याची इच्छा असलेल्यांच्या मुलाखती आपणास घ्यावयाच्या होत्या अशी सबब राणाने बचावादाखल दिली होती. त्याने यासाठी मुंबईत एक कार्यालयही सुरू केले होते. आपण शांततावादी असून हेडलीने आपल्याला खोट्या आरोपाखाली अडकवल्याचे राणाने कोर्टाला सांगितले होते. प्रत्यक्षात राणा आणि हेडली हे बालपणापासूनचे घनिष्ट मित्र आहेत.

   ‘लष्कर-ए-तैयबा’ या दहशतवादी संघटनेने मुंबई हल्ल्याचे कारस्थान रचले आणि पाकिस्तानी लष्करातील काही अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी आवश्यक ती रसद पुरविली. हल्ल्याच्या पूर्वी ‘लष्कर’शी संबंधित दहशतवाद्यांनी मुंबईत येऊन पाहणी केली होती. या हल्ल्याच्या मुख्य सूत्रधारांपैकी एक असलेला डेव्हिड कोलमन हेडली हा त्यांपैकीच होता. या संपूर्ण कारस्थानात तहव्वूर राणा हा त्याचा साथीदार होता. मुंबई हल्ल्यासाठी लागणारी साधनसामग्री राणाने ‘लष्कर-ए-तैयबा’ या दहशतवादी संघटनेला पुरविली होती, राणाच्या मुंबईतील  कार्यालयात एक कर्मचारी म्हणून हेडली मुंबईत येऊन थांबला  होता. 

   सध्या अमेरिकेत लॉस एंजेलिस येथे राणाला ठेवण्यात आले आहे. त्याला आपल्या ताब्यात घेण्यासाठीची तयारी भारतीय यंत्रणांनी केली असून, लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक तुकडी तिथून त्याला भारतात आणण्यासाठी रवाना होते आहे.

    राणाचा ताबा मिळताच चौकशीतून हल्ल्याच्या 26/11च्या कटातील त्याच्या सहभागाचा तपशील तर समोर येईलच, शिवाय  पाकिस्तान एक देश म्हणून या कटात किती मोठ्या प्रमाणात सहभागी होता, तेही जगासमोर ठेवता येईल.  या हल्ल्याचे कारस्थान शिजविण्यासाठी पाकिस्तानी यंत्रणांनी त्यांच्या देशाचा वापर तर करू दिला होताच शिवाय या यंत्रणा दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारची मदतही करीत होत्या. 

  या खटल्याच्या निमित्ताने दोन गोष्टी साध्य होणार आहेत. मुंबई हल्ल्यातील राणाचा सहभाग जसा समोर येईल, तसेच पाकिस्ताचे कपटही जगासमोर उघड होईल.