जसे तुमचे

अमेरिका फर्स्ट तसेच आमचे 

विकसित भारत बाय 2047’

तरूण भारत, मुंबई.  रविवार, दिनांक १६/०२/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

20250215 ‘जसे तुमचे अमेरिका फर्स्ट तसेच आमचे विकसित भारत बाय 2047’

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

(1) संरक्षण सहकार्य म्हणून एफ-35 स्टील्थ फायटर ही लढाऊ विमाने, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, नाविक टेहळणी विमाने  भारताला उपलब्ध करून देणे (2) 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॅालर इतकी व्यापारवृद्धी, गुंतवणूक आणि  आर्थिक संबंध याबाबत सर्वस्पर्शी विचार (3) तहव्वूर राणा याचे भारताकडे प्रत्यार्पण, (4) प्रगत अमेरिकन अणुतंत्रज्ञानासाठी भारतीय कायद्यात बदल करण्यास मान्यता (5) ऊर्जा क्षेत्राबाबतच्या करारानुसार  भारताला तेल आणि वायूचा  पुरवठादार बनवण्याचा निर्धार  (6) इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आयएमइसी), हा भारतापासून सुरू होणारा आणि  इस्रायल-इटलीपर्यंत आणि त्याहीपुढे अमेरिकेपर्यंत जाणारा  कॉरिडॉर (7) दोन्ही देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहकार्य बळकट करणे (8) सुदृढ पुरवठासाखळी उभी करणे आदी प्रश्नी उभयपक्षी सकारात्मक भूमिका निर्माण करून झाल्यावरच आणि 1+1=11 होण्याची खात्री करवून घेतल्यानंतर मोदींचा अमेरिकन दौऱ्यातला परतीचा प्रवास सुरू झाला.

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 आणि 13 फेब्रुवारी 2025 या दोन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर होते. या दौऱ्याला दुहेरी पार्श्वभूमी आहे. पहिले हे की, मोदींचा अमेरिका दौरा अशा वेळी होतो आहे की, यावेळी वॅाशिंगटन शहरात बर्फवृष्टीमुळे कडाक्याची  थंडी पडली होती. त्यांचा मुक्काम व्हाईट हाऊस समोरच्या  प्रेसिडेंट गेस्ट हाऊसमध्ये म्हणजेच आलिशान ब्लेअर हाऊसमध्ये होता. पंतप्रधान मोदींचे भारतीय समुदायाने मोठे स्वागत केले. दुसरे असे की, सत्ताग्रहण करताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर  मोदी यांची ही भेट ठरली होती.  ही भेट भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या भेटीकडे  दोन्ही देशांचेच नाही, तर सगळ्या जगाचं लक्ष लागले होते. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तम वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले आहेत.  ह्युस्टन आणि अहमदाबादमध्ये झालेले प्रचंड मोठे कार्यक्रम आणि सभा यातील दोघांची संयुक्त उपस्थिती दोन देशातील जनतेच्या स्मरणात अजूनही कायम आहे. ट्रम्प यांनी अनेकवेळा भारतावर टीका केली आहे, मात्र त्यांनी कधीही मोदी यांच्यावर टीका केली नाही, तसेच मोदींचेही आहे. त्यांनीही ट्रंपवर टीका केलेली नाही. हा एक नोंद घ्यावा असा मुद्दा आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्यात दोन्ही नेते आधीच उत्तम स्थितीत असलेली भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदारी आणखी भक्कम करण्यासाठी आता कोणती पावले उचलावीत याबाबत चर्चा करतील, ही अपेक्षा पुष्कळशी खरी ठरली आहे. ट्रम्प यांना भारताचे पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या दोस्तीच्या  नात्याचा अभिमान वाटतो, असे  व्हाईट हाऊसमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देतांना म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावेत या मताचे हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने (टेरिफ) आयात शुल्कात कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचं आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. टेरिफ हा सीमा कर परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूवर लावतात. त्यामुळे विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक (टेरिफ) कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही टिट फॅार टॅट (जशास तसे) योजना ट्रंप यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते. ट्रंप यांचे दुसऱ्या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांतच अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. सरकारी यंत्रणाच कमी करणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रावरची बंधने हटवणे, उत्पादक उद्योगांचे अमेरिकी भूमीतच पुनरुज्जीवन करणे, बेकायदेशीर स्थलांतराला चाप लावणे, देशाच्या सीमांवरचा ‘बावळट’ खुलेपणा नष्ट करणे आणि उदारमतवादाचे पंख कापून केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने  ठरविले आहे, असे दिसते. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना द्यायची आहे त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत. भारतही स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की,  नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षणसामग्रीच नव्हे तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी  हव्या आहेत. अमेरिका फर्स्ट प्रमाणेच इंडिया फर्स्ट ही भारताची भूमिका आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) प्रमाणे मेक इंडिया ग्रेट अगेन (मीगा) किंवा विकसित भारत बाय 2027 हा भारताचा ध्यास आहे,  ही उभयपक्षी रोखठोक भूमिका बरेच काही सांगून जाते. यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी भव्यदिव्य घडून येणार आहे. मागा+ मीगा = मेगा. अमेरिका भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी, अशी मोदींची टिप्पणी होती.

   अमेरिकेतील आयटी कंपन्या त्यांची काही कमी महत्त्वाची खाती भारतातील बंगलोर, हैद्राबाद, पुणे येथे स्थलांतरित करण्याच्या विचारात आहेत. या विभागांना अमेरिकेत ‘कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स’ असे म्हटले जाते. महत्त्वाची खाती अमेरिकेतच राहतील. भारतात स्थलांतरित केलेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना जो पगार द्यावा लागेल, तो अमेरिकेत द्यावा लागतो, त्यापेक्षा खूप कमी असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कर्मचारी अर्थातच नाखूष आहेत पण ते नोकरी सोडू शकणार नाहीत. कारण हा कमी पगार भारतात चांगला गलेलठ्ठ पगार गणला जाईल. यामुळे भारतीय आयटी कुशल तरुणांसाठी तो आकर्षकच असेल. महत्त्वाची खाती( की डिपार्टमेंट्स) अमेरिकेत ठेवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती (कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स) भारतात हलवायची हे शेवटी उभयपक्षी मान्य होईल, यात शंका नाही. चीनमधलील अमेरिकन कंपन्यातील महत्त्वाची खाती (की डिपार्टमेंट्स) अमेरिकेत हलवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती (कॅापी पेस्ट) डिपार्टमेंट्स भारतात हलवायची असा विचार एलन मस्क यांनी सुचवला आहे, असे म्हणतात. याला दोन्ही देशात सुरवातीला विरोध होईल, असे जाणवते. 

  भारताने आयात शुल्क कमी करण्याची, अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतर केलेल्या भारतीयांना परत घेण्याची आणि अमेरिकेचे कच्चे तेल आणि वायू विकत घेण्याची तयारी याबाबतचे संकेत जाहीरपणे दिले आहेत. ही एक महत्त्वाची खेळी असून भारताने चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण अगोदरच करून ठेवले होते. ही खेळी यशस्वी ठरली असे म्हणता येईल. तरीही ट्रंप हे पक्के बिझिनेसमन आहेत आणि मोदी गुजराथी आहेत, त्यामुळे घासाघीस होणारच हे गृहीत धरायला हवे. 

   या काळात मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प यांची आणि आणि अन्य मान्यवरांची भेट घेऊन चर्चा केली.  भारत अमेरिका संबंध आणि महत्त्वाचे जागतिक प्रश्न असे दोन्ही प्रकारचे विषय या चर्चेत समाविष्ट होते. मोदी यांनी भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी रात्री उशिरा ट्रम्प यांची भेट घेतली. टेरिफ, भारतीयांचे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि युक्रेन युद्धावरील तोडगा यासह अनेक जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

  भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारीच रात्री संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. त्यातील सारांश असा आहे.दहशतवादविरोधी लढ्यात भारत-अमेरिका एकत्र उभे राहणार आहेत. हे दोन्ही देश इंडो पॅसिफिकमध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी मिळून काम करणार आहेत. त्यात क्वाडची विशेष भूमिका असेल. इकोनॉमी कोरिडोर उभारण्यावर उभयपक्षी सहमती झाली आहे. दहशतवाद विरोधी लढ्यात भारत आणि अमेरिका एकत्र असतील. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांवरही ठोस कारवाई व्हायला हवी यावरही उभयपक्षी एकमत झाले. अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर, भारतीय पंतप्रधानांनी प्रथम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर विभागाच्या प्रमुख तुलसी गॅबार्ड यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या हवाई राज्यात स्थायिक झाल्यानंतर तुलसी यांच्या आई कॅरोल गॅबार्ड यांनी एकटीने  हिंदू धर्म स्वीकारला. हिंदू धर्माचा आदर असल्याने गॅबार्ड कुटुंबीयांनी आपल्या सर्व मुलांची नावे भक्ती, जय, आर्यन, तुलसी आणि वृंदावन अशी ठेवली आहेत. भारतीय वंशाच्या  नसल्या तरी तुलसी गॅबार्ड स्वतःला हिंदू म्हणवतात.  अमेरिकन सिनेमॅटोग्राफर अब्राहम विल्यम्स यांच्याशी त्यांनी वैदिक पद्धतीने विवाह केला आहे. तुलसी भारत-अमेरिका मैत्रीच्या खंद्या समर्थक असून पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रशंसक आणि त्यांच्या धोरणांच्या समर्थक आहेत.    पंतप्रधान मोदींनी अनेक व्यावसायिक नेते आणि भारतीय समुदायातील लोकांशीही संवाद साधला. यात ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते रामस्वामी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॅाल्ट्झ  यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. यावेळी परराष्ट्रमंत्री डॅा एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल उपस्थित होते. मोदींच्या बरोबर आलेल्या  शिष्टमंडळाच्या अमेरिकेतील संबंधितांशी  एकूण 6 प्रमुख बैठका झाल्या.   पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय परस्पर सहकार्याची ग्वाही दिली. यावेळी मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाईंड तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी भारताला F35 फायटर जेट पुरवण्याचा करार करण्यात आल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, नंतर त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या राष्ट्रप्रमुखांशी संपर्क झाल्यानंतर आणि त्या देशांनी अटी मान्य केल्यानंतर आयात शुल्कावरील प्रस्ताव  30 दिवस लांबणीवर टाकला.    ट्रम्प यांनी भारताच्या उच्च कर दरांवर वारंवार टीका केली आहे. तथापि, त्यांनी भारतावर लोखंड आणि अॅल्युमिनियम वगळता इतर कोणत्याही प्रकारचे टेरिफ आतापर्यंततरी लादलेले नाहीत. एका पाहणीनुसार अमेरिकेत 7 लाख 25 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित राहतात. बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करणाऱ्या भारतीयांची ओळख पटवून त्यांना परत घेण्याचे भारताने मान्य केले आहे. ‘पण हे सर्व लोक सामान्य कुटुंबांमधले असून त्यांना फसवून अमेरिकेला नेण्यात आलं आहे. त्यामुळे केवळ यांनाच सामान्य गुन्हेगार न मानता संपूर्ण व्यवस्थेविरोधातच आपण पावले उचलण्याची गरज आहे’, असे मोदींनी स्पष्ट केले.

   मोदी आणि  टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांचीही भेट झाली.  ट्रम्प आणि मस्क यांनी भारतात टेस्लाचा ईव्ही प्लांट उभारण्याबाबत चर्चा केली, असे समजते. अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी इतर उद्योजकांसोबतही बैठका घेतल्या. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गुंतवणूक करार होण्याची शक्यता या भेटीनंतर वाढली आहे.

    ट्रम्प जगभरातील देशांना द्याव्या लागणाऱ्या आयात शुल्काबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प म्हणतात की त्यांनी आतापर्यंतचे सर्वात कठीण टेरिफ धोरण तयार केले आहे. पण आता एखादा देश अमेरिकेवर जो काही कर लादेल, तोच कर आम्ही त्यांच्यावर देखील लादू. या धोरणाचा भारतावरही परिणाम होईल. 2022 मध्ये भारत अमेरिकेला निर्यात करणारा आठवा सर्वात मोठा देश होता. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर सरासरीने 9.5 % कर लादतो तर अमेरिकेचा कर  3% असतो. पण परस्पर समान कराच्या धोरणाचा अमेरिकेच्या अर्थकारणावरही विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

  फसवणूक करून अमेरिकेत आणलेल्या भारतीय नागरिकांना हातकड्या घालून परत पाठविणे, अमेरिकेने पॅरिस जलवायू करार आणि जागतिक आरोग्य संघटना यातून बाहेर पडणे,  एच वन बी व्हिसाधारक भारतीय तरुणांवर अमेरिकेत होत असलेले वंशभेदी हल्ले, लवचिक आणि सातत्ययुक्त व्हिसाधोरण हे संवेदनशील मुद्दे या भेटीत निदान अनौपचारिक स्तरावर चर्चिले जाणे अपेक्षित होते. याबाबतचा तपशील यथावकाश समोर येईल.  या पार्श्वभूमीवर मोदी व ट्रम्प यांच्यातील भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. भेटीला आलेल्या पाहुण्याचा अभिप्राय घेण्याच्या प्रसंगाचे दृश्य आणि त्या निमित्ताने व्यक्त झालेले ट्रंप यांची देहबोली, अगत्य आणि मेहेमान नवाजगी (अतिथीचा सत्कार) बरेचकाही सांगून जाते.