तुर्कीने पाकिस्तानला मदत का केली?
तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 19 /06/ 2025 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
ऑपरेशन सिंदूर मोहीम शुरू असतांना पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरविणाऱ्या तुर्कीयेचे (तुर्कस्तानचे) क्षेत्रफळ 7 लक्ष 83 हजार चौकिमी आहे. म्हणजे तो भारताच्या उत्तर प्रदेश प्रांताच्या तिपटीपेक्षा थोडा मोठा आहे. तुर्कियेची लोकसंख्या 8.6 कोटी आहे. यातील बहुतेक सर्व सुन्नी मुसलमान आहेत. ॲार्गनायझेशन ॲाफ इस्लामिक कोॲापरेशन (ओआयसी) ही जगातील 57 मुस्लीम देशांची संघटना आहे. हे सर्व मिळून 181 कोटी लोक येतात. ओआयसीमध्ये आशिया व आफ्रिकेतील प्रत्येकी 27 देश, दक्षिण अमेरिकेतील 2 व युरोपातील 1 देश अशी ही 57 देशांची वर्गवारी आहे. तिचे बोधवाक्य (मोटो) मुस्लिमांचे हितसंबंध (इंटरेस्ट), प्रगती (प्रोग्रेस) आणि कल्याण (वेलबिईंग) यांची काळजी वाहणे हे आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व एकोप्यासाठी प्रयत्नशील असणे, हेही या संघटनेचे एक घोषित उद्दिष्ट आहे. तिचे मुख्यालय सौदी अरेबियातील जेदाह येथे आहे. ओआयसीवर सध्या सौदी अरेबियाचं वर्चस्व आहे. पण सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्येही सौदी अरेबियाचा समावेश नाही, हे विशेष. सौदी अरेबियाची लोकसंख्या सुमारे 3.5 कोटी म्हणजे तुर्कियेपेक्षा ( 8.6 कोटी) कमी आहे. पण क्षेत्रफळ मात्र 21 लक्ष 50 हजार चौकिमी म्हणजे तुर्कियेच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. पवित्र मक्का आणि मदिना या स्थळांमुळे सौदी अरेबिया हा इस्लामच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओआयसीचे प्रमुखपद आपल्याकडे असावे अशी तुर्कियेची इच्छा आहे. अशीच इच्छा शियापंथील इराणचीही आहे. पाकिस्तान आपल्याला अनुकूल असावा म्हणून तुर्किये त्याची वरवर करीत असतो, शस्त्रास्त्रांची मदत करीत असतो. काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची बाजू घेत असतो. तुर्कियेसोबत अझरबैजान आहे. भारताचा तुर्किये आणि अझरबैजानच्या या धोरणाला सक्त विरोध आहे. भारताचे म्हणणे असेही आहे की, तुर्कियेने पुरविलेली शस्त्रे पाकिस्तान भारताविरुद्ध वापरतो. म्हणून तुर्कियेने अशी मदत पाकिस्तानला करू नये. अशी अपेक्षा बाळगण्याचा भारताला अधिकार आहे काय? याचे उत्तर होय असे आहे.
तुर्कीये आणि अझरबैजान या भागात गेल्या काही वर्षांत भूकंपाचे पाच रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचे धक्के जाणवले नव्हते. पण इतक्यात भूकंपाचा एक मोठ्या तीव्रतेचा धक्का बसला होता. या भूकंपामुळे इमारती मोठ्या प्रमाणात पडल्या. म्हणून हजारो लोक ढिगाऱ्यात दबून मेले आणि कितीतरी जखमी झाले. इमारतींच्या खाली ढिगाऱ्यात माणसे दबल्यामुळे बचावकार्य अवघड आणि वेळखाऊ झाले होते. सर्वत्र दुर्गंध पसरला होता. भूकंपानंतर तुर्कीये आणि अझरबैजान यांना आणि अन्यांनाही भारतासह संपूर्ण जगभरातून तत्परतेने मदत मिळाली. या भागातील भूकंपाची माहिती मिळताच भारताने तर ‘ऑपरेशन दोस्त’ आयोजित करून तिथे तातडीने सैन्यदलाची वैद्यकीय चमू रवाना केली. हा तोच तुर्कीये होता की जो काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची सतत कड घेत असे! पण तिकडे दुर्लक्ष करीत भारताने नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फोर्स (एनडीआरएफ) च्या तुकड्यासह अन्य वैद्यकीय मदत पाठवली. याशिवाय क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट टीम, ऑर्थोपियाडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल टीम, मेडिकल स्पेशालिस्ट टीम आणि इतर मेडिकल टीम्स पाठविल्या. पण ही मदत नेणाऱ्या विमानांना तुर्कीयेचा दोस्त असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या हवाई हद्दीतून पुढे जाऊ दिले नाही. भारताची मदत तर पाकिस्तानच्या मित्राला, म्हणजे तुर्कीयेला, होत होती, तरीही! असा व्यवहार पाकिस्ताननेच करावा!! त्यामुळे पाकिस्तानला वळसा घालूनच भारतीय विमानांना तुर्कीयेच्या हद्दीत दाखल होणे शक्य झाले!!!.
भारताने अशाप्रकारे तात्काळ आणि सर्वप्रकारची मदत पुरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुर्की, अझरबैजान आणि सीरिया सारख्या इतर अनेक देशांनाही भारताने मदत केली आहे. अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून मदत करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा जगात निर्माण झाली आहे, ती उगीच नाही. कोविडची लस पुरविणे किंवा औषधे पाठविणे ही तर आत्ताची उदाहरणे आहेत.
काही वर्षांपूर्वी तुर्कीयेतील आणि अझरबैजानमधील प्रलयकारी भूकंपातील बळींची संख्या कित्येक हजारांवर गेली होती. हजारो नागरिक बेपत्ता होते, तर हजारोंवर जखमी उपचार घेत होते. भारतीय मदत चमूतील घटकांनी कर्तव्यभावनेने मदत कार्यात स्वत:ला झोकून दिले होते. तुर्कीयेचे भारतातील राजदूत फिरात सुनेल यांनी आणि अझरबैजानचे राजदूत एलचीन हुसेयनली यांनी मदतीबद्धल तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. ‘गरजेच्या वेळी मित्रच धावून येतो,’ या शब्दात त्यांनी तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. खऱ्या मित्राची या निमित्ताने या दोन देशांना झालेली ओळख पुढेही कायम राहील, असे वाटत होते. कठीण समय येता मित्र कामास आला होत! हे होते मानवहितकेंद्री ‘ऑपरेशन दोस्त’चे स्वरूप!! पण सिंदूर ऑपरेशन सुरू होताच तुर्कीयेचे अध्यक्ष एड्रोगन आणि अझरबैजानचे दीर्घकालापासून अध्यक्ष असलेले इलहॅम हैदर ओघलू एलियेव हे सर्व सैनिकी आयुधांसह (विशेषतहा ड्रोन्ससह) पाकिस्तानच्या मदतीला धावून गेले. भूकंपाचे निमित्ताने भारताने केलेली औषधांची व उपकरणांची मदत, वैद्यकीय चमूंची निरपेक्ष आणि निरलस आरोग्यसेवा त्यांच्यासाठी मातीमोल झाली. ही कृतघ्नतेची कमाल म्हटली पाहिजे. यानंतर या दोन देशांशी संबंधविच्छेद करण्यावाचून भारताच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी जगतासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. याचा परिणाम असा तुर्कीयेचे की, 200 दशलक्ष डॅालर्सचे नुकसान होणार आहे.
भारताने तुर्कीयेला मदत केल्याचे एक उदाहरण तर खूप जुने आहे. तेव्हा कॅांग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली तुर्कीयेमधील खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. असा पाठिंबा देणे योग्य होते किंवा कसे, याची चर्चा या लेखात करण्याची आवश्यकता नाही. पण तुर्कीयेला या घटनेचा विसर पडला हे महत्त्वाचे आहे.
पुढे प्रगतीपथावरील तुर्कीयेत घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. रेसिप एर्दोगन नावाचा एक सनातनी, धर्मपिसाट आणि माथेफिरू आता तुर्कीयेवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचाराची, शांततावादी, भारतस्नेही तुर्की जनता धर्मांध व क्रूरकर्मा रेसिप एर्दोगान याच्या जुलमी राजवटीत पिचली जात आहे. तुर्कीयेत बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?
आजचा तुर्कीये हा ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या 57 मुस्लिम देशांच्या संघटनेचा एक सदस्य आहे. इतर अनेक देशात नाहीत एवढे इस्लामधर्मी भारतात राहतात म्हणून आपल्यालाही या संघटनेचे सदस्य करून घ्यावे, असा भारताचा प्रयत्न आहे. या संघटनेतील अनेक देश भारताच्या या संघटनेतील प्रवेशाला अनुकूल आहेत. पण तुर्कीयेची चाल भारताच्या संबंधात नेहमीच विरोधी राहिलेली आहे. तुर्कीये एनएसजीचाही (न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) सदस्य आहे. ही आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांची संघटना आहे. अण्वस्त्रे निर्माण करता येतील अशी खनिजे, यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीवर या संघटनेचे नियंत्रण असते. भारताने 1974 साली पहिला अणुस्फोट केला व 1975 साली ही संघटना स्थापन झाली. अण्वस्त्रांचा आणखी प्रसार होऊ नये, असा या संघटनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे. आजमितीला या संघटनेचे 48 सदस्य आहेत. यापैकी प्रामुख्याने चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया या राष्ट्रांचा भारताला या संघटनेचा सदस्य करून घेण्यास विरोध आहे. चीन वगळता बाकीच्या देशांचे जागतिक संदर्भात फारसे महत्व नाही. पण प्रवेशाच्या चाव्या त्यांच्याही हाती आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न चालू असतो. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या बड्या मंडळींची भारताला सदस्यत्व देण्यास अनकूलता आहे. पण चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया यांच्या विरोधामुळे भारताचा प्रवेश अडला आहे. सगळ्यांचीच संमती हवी अशी मानभावीपणाची भूमिका घेऊन व भारत पुरेसा जबाबदार देश नाही, असे म्हणत चीनचा भारताच्या प्रवेशाला विरोध आहे. जबाबदारपणाच्या गोष्टी चीनने कराव्यात, यापेक्षा मोठा विनोद कोणता असेल? तुर्कीयेची भूमिका तर आजवर भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देण्याची राहिलेली आहे. भारताला जर सदस्यत्व द्यायचे झाले तर पाकिस्तानला का नको? तुर्कीयेची ही भूमिका इतर अनेकांना (त्यात भारतही आला) मान्य नाही. कारण जग पाकिस्तानला जबाबदार देश मानत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमुळे चीन व तुर्कीये वगळता इतर सर्व देश भारताच्या प्रवेशाला अनुकूल झाले आहेत.
तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांनी काश्मीरबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे ते असे की, काश्मीरप्रश्नी बहुराष्ट्रीय चर्चा व्हावी. सिमला करारानुसार काश्मीरचा प्रश्न फक्त भारत व पाकिस्तान यांनीच आपापसात चर्चा करून सोडवावा, असे ठरले असून सर्व बड्या राष्ट्रांना ही भूमिका मान्य आहे. पण बहुपक्षीय चर्चेचे पिल्लू सोडून रेसिप एर्दोगान यांनी पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. यावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी. सरळ तडाखा मारायला हवा. भारतीय जनतेने तुर्कियेच्या मालावर बहिष्कार टाकून हे काम चोखपणे बजावले आहे.
2024 मध्ये तुर्कीला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या तुलनेत भारतीय पर्यटकांचे प्रमाण 2% होते. 291.6 मिलियन डॅालर एवढी आर्थिक उलाढाल या व्यवसायातून भारतीय पर्यटकांमुळे झाली आहे. एकूण आर्थिक उलाढालीच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.48% इतके आहे. तुर्कीयेची फळेही भारतीय बाजारात यापुढे फारशी दिसणार नाहीत. यामुळे तुर्कीये तसेच अझरबैजान यांचे आज फारसे बिघडणार नसले तरी यावरील बहिष्कारामुळे एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ या दोन देशांसाठी नेहमीकरता बंद होईल. तसेच भारताच्या बहिष्काराचा जगातील इतर देशांच्या प्रतिसादावरही होणारा परिणाम दुर्लक्षिण्यासारखा असणार नाही. ओआयसी या संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी पाकिस्तानचा पाठींबा मिळावा म्हणून तुर्कियेची ही सर्व धडपड सुरू आहे. तो भारताने केलेले उपकार पार विसरला आहे!