Wednesday, June 18, 2025

 तुर्कीने पाकिस्तानला मदत का केली?

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 19 /06/ 2025 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.


वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 


ऑपरेशन सिंदूर मोहीम शुरू असतांना पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरविणाऱ्या  तुर्कीयेचे (तुर्कस्तानचे) क्षेत्रफळ 7 लक्ष 83 हजार चौकिमी आहे. म्हणजे तो भारताच्या उत्तर प्रदेश प्रांताच्या तिपटीपेक्षा थोडा मोठा आहे. तुर्कियेची  लोकसंख्या 8.6 कोटी आहे. यातील बहुतेक सर्व सुन्नी मुसलमान आहेत. ॲार्गनायझेशन ॲाफ इस्लामिक कोॲापरेशन (ओआयसी) ही जगातील 57 मुस्लीम देशांची संघटना आहे. हे सर्व मिळून  181 कोटी लोक येतात. ओआयसीमध्ये आशिया व आफ्रिकेतील प्रत्येकी 27  देश, दक्षिण अमेरिकेतील 2 व युरोपातील 1 देश अशी ही 57 देशांची वर्गवारी आहे. तिचे बोधवाक्य (मोटो) मुस्लिमांचे हितसंबंध (इंटरेस्ट), प्रगती (प्रोग्रेस) आणि कल्याण (वेलबिईंग)  यांची काळजी वाहणे हे आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व एकोप्यासाठी प्रयत्नशील असणे, हेही या संघटनेचे एक घोषित उद्दिष्ट आहे. तिचे मुख्यालय सौदी अरेबियातील जेदाह येथे आहे.  ओआयसीवर सध्या सौदी अरेबियाचं वर्चस्व आहे. पण सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्येही सौदी अरेबियाचा समावेश नाही, हे विशेष. सौदी अरेबियाची लोकसंख्या सुमारे 3.5 कोटी म्हणजे तुर्कियेपेक्षा ( 8.6 कोटी) कमी आहे. पण क्षेत्रफळ मात्र 21 लक्ष 50 हजार चौकिमी म्हणजे तुर्कियेच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. पवित्र  मक्का आणि मदिना या स्थळांमुळे सौदी अरेबिया हा इस्लामच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओआयसीचे प्रमुखपद आपल्याकडे असावे अशी तुर्कियेची इच्छा आहे. अशीच इच्छा शियापंथील इराणचीही आहे. पाकिस्तान आपल्याला अनुकूल असावा म्हणून तुर्किये त्याची वरवर करीत असतो, शस्त्रास्त्रांची मदत करीत असतो. काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची बाजू घेत असतो. तुर्कियेसोबत  अझरबैजान आहे. भारताचा तुर्किये आणि अझरबैजानच्या या धोरणाला सक्त विरोध आहे. भारताचे म्हणणे असेही आहे की,  तुर्कियेने पुरविलेली शस्त्रे पाकिस्तान भारताविरुद्ध वापरतो. म्हणून तुर्कियेने अशी मदत पाकिस्तानला करू नये. अशी अपेक्षा बाळगण्याचा भारताला अधिकार आहे काय? याचे उत्तर होय असे आहे.

   तुर्कीये आणि अझरबैजान या भागात  गेल्या काही वर्षांत भूकंपाचे पाच रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचे धक्के जाणवले नव्हते. पण इतक्यात भूकंपाचा एक मोठ्या तीव्रतेचा धक्का बसला होता. या भूकंपामुळे इमारती मोठ्या प्रमाणात पडल्या. म्हणून हजारो लोक ढिगाऱ्यात दबून मेले आणि कितीतरी जखमी झाले. इमारतींच्या खाली ढिगाऱ्यात माणसे दबल्यामुळे बचावकार्य अवघड आणि वेळखाऊ झाले होते. सर्वत्र दुर्गंध पसरला होता. भूकंपानंतर तुर्कीये आणि अझरबैजान यांना आणि अन्यांनाही भारतासह संपूर्ण जगभरातून तत्परतेने मदत मिळाली. या भागातील भूकंपाची माहिती मिळताच भारताने तर ‘ऑपरेशन दोस्त’ आयोजित करून तिथे तातडीने सैन्यदलाची वैद्यकीय चमू रवाना केली. हा तोच तुर्कीये होता की जो काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची सतत कड घेत असे! पण तिकडे दुर्लक्ष करीत भारताने नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फोर्स (एनडीआरएफ) च्या तुकड्यासह  अन्य वैद्यकीय मदत पाठवली. याशिवाय क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट टीम, ऑर्थोपियाडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल टीम, मेडिकल स्पेशालिस्ट टीम आणि इतर मेडिकल टीम्स पाठविल्या. पण  ही मदत नेणाऱ्या विमानांना तुर्कीयेचा दोस्त असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या हवाई हद्दीतून पुढे जाऊ दिले नाही. भारताची मदत तर पाकिस्तानच्या मित्राला, म्हणजे तुर्कीयेला, होत होती, तरीही! असा व्यवहार पाकिस्ताननेच करावा!! त्यामुळे पाकिस्तानला वळसा घालूनच भारतीय विमानांना तुर्कीयेच्या हद्दीत दाखल होणे शक्य झाले!!!.

  भारताने अशाप्रकारे तात्काळ आणि सर्वप्रकारची मदत पुरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुर्की, अझरबैजान आणि सीरिया सारख्या इतर अनेक देशांनाही भारताने मदत केली आहे.  अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून मदत करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा जगात निर्माण झाली आहे, ती उगीच नाही. कोविडची लस पुरविणे किंवा औषधे पाठविणे ही तर आत्ताची उदाहरणे आहेत.

  काही वर्षांपूर्वी तुर्कीयेतील आणि अझरबैजानमधील प्रलयकारी भूकंपातील बळींची संख्या कित्येक हजारांवर गेली होती. हजारो नागरिक बेपत्ता होते, तर हजारोंवर जखमी उपचार घेत होते. भारतीय मदत चमूतील घटकांनी कर्तव्यभावनेने मदत कार्यात स्वत:ला झोकून दिले होते. तुर्कीयेचे भारतातील राजदूत फिरात सुनेल यांनी आणि अझरबैजानचे राजदूत एलचीन हुसेयनली यांनी  मदतीबद्धल तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. ‘गरजेच्या वेळी  मित्रच धावून येतो,’ या शब्दात त्यांनी तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. खऱ्या मित्राची या निमित्ताने या दोन देशांना झालेली ओळख  पुढेही कायम राहील, असे वाटत होते. कठीण समय येता मित्र कामास आला होत! हे होते मानवहितकेंद्री  ‘ऑपरेशन दोस्त’चे स्वरूप!! पण सिंदूर ऑपरेशन सुरू होताच तुर्कीयेचे अध्यक्ष एड्रोगन आणि अझरबैजानचे दीर्घकालापासून अध्यक्ष असलेले इलहॅम हैदर ओघलू एलियेव हे सर्व सैनिकी आयुधांसह (विशेषतहा ड्रोन्ससह) पाकिस्तानच्या मदतीला धावून गेले. भूकंपाचे निमित्ताने भारताने केलेली औषधांची व उपकरणांची मदत, वैद्यकीय चमूंची निरपेक्ष आणि निरलस आरोग्यसेवा त्यांच्यासाठी मातीमोल झाली. ही कृतघ्नतेची कमाल म्हटली पाहिजे. यानंतर या दोन देशांशी संबंधविच्छेद करण्यावाचून भारताच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी जगतासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. याचा परिणाम असा तुर्कीयेचे की, 200 दशलक्ष डॅालर्सचे नुकसान होणार आहे.

  भारताने तुर्कीयेला मदत केल्याचे एक उदाहरण तर खूप जुने आहे. तेव्हा कॅांग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली तुर्कीयेमधील खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. असा पाठिंबा देणे योग्य होते किंवा कसे, याची चर्चा या लेखात करण्याची आवश्यकता नाही. पण तुर्कीयेला या घटनेचा विसर पडला हे महत्त्वाचे आहे. 

  पुढे प्रगतीपथावरील तुर्कीयेत घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. रेसिप एर्दोगन नावाचा  एक सनातनी, धर्मपिसाट आणि  माथेफिरू आता तुर्कीयेवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचाराची, शांततावादी, भारतस्नेही तुर्की जनता  धर्मांध व क्रूरकर्मा रेसिप एर्दोगान याच्या जुलमी राजवटीत पिचली जात आहे. तुर्कीयेत बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?

   आजचा तुर्कीये हा ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या 57 मुस्लिम देशांच्या संघटनेचा एक सदस्य आहे. इतर अनेक देशात नाहीत एवढे इस्लामधर्मी  भारतात राहतात म्हणून आपल्यालाही या संघटनेचे सदस्य करून घ्यावे, असा भारताचा प्रयत्न आहे. या संघटनेतील अनेक देश भारताच्या या संघटनेतील प्रवेशाला अनुकूल आहेत. पण तुर्कीयेची चाल भारताच्या संबंधात नेहमीच विरोधी राहिलेली आहे. तुर्कीये एनएसजीचाही (न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप)  सदस्य आहे. ही आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांची संघटना आहे. अण्वस्त्रे निर्माण करता येतील अशी खनिजे, यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीवर या संघटनेचे नियंत्रण असते. भारताने 1974 साली पहिला अणुस्फोट केला व 1975 साली ही संघटना स्थापन झाली. अण्वस्त्रांचा आणखी प्रसार होऊ नये, असा या संघटनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे. आजमितीला या संघटनेचे 48 सदस्य आहेत. यापैकी प्रामुख्याने चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया या राष्ट्रांचा भारताला या संघटनेचा सदस्य करून घेण्यास विरोध आहे. चीन वगळता बाकीच्या देशांचे जागतिक संदर्भात फारसे महत्व नाही. पण प्रवेशाच्या चाव्या त्यांच्याही हाती आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न चालू असतो. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या बड्या मंडळींची भारताला सदस्यत्व देण्यास अनकूलता आहे. पण चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया यांच्या विरोधामुळे भारताचा प्रवेश अडला आहे. सगळ्यांचीच संमती हवी अशी मानभावीपणाची भूमिका घेऊन व भारत पुरेसा जबाबदार देश नाही, असे म्हणत चीनचा भारताच्या प्रवेशाला विरोध आहे. जबाबदारपणाच्या गोष्टी चीनने कराव्यात, यापेक्षा मोठा विनोद कोणता असेल? तुर्कीयेची भूमिका तर आजवर भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देण्याची राहिलेली आहे. भारताला जर सदस्यत्व द्यायचे झाले तर पाकिस्तानला का नको? तुर्कीयेची ही भूमिका इतर अनेकांना (त्यात भारतही आला) मान्य नाही. कारण जग पाकिस्तानला जबाबदार देश मानत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमुळे चीन व तुर्कीये वगळता इतर सर्व देश भारताच्या प्रवेशाला अनुकूल झाले आहेत. 

  तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांनी काश्मीरबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे ते असे की, काश्मीरप्रश्नी बहुराष्ट्रीय चर्चा व्हावी. सिमला करारानुसार काश्मीरचा प्रश्न फक्त भारत व पाकिस्तान यांनीच आपापसात चर्चा करून सोडवावा, असे ठरले असून सर्व बड्या राष्ट्रांना ही भूमिका मान्य आहे. पण बहुपक्षीय चर्चेचे पिल्लू सोडून रेसिप एर्दोगान यांनी पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. यावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी. सरळ तडाखा मारायला हवा. भारतीय जनतेने तुर्कियेच्या मालावर बहिष्कार टाकून हे काम चोखपणे बजावले आहे.

 2024 मध्ये तुर्कीला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या तुलनेत भारतीय पर्यटकांचे प्रमाण 2% होते. 291.6 मिलियन डॅालर एवढी आर्थिक उलाढाल या व्यवसायातून भारतीय पर्यटकांमुळे झाली आहे. एकूण आर्थिक उलाढालीच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.48% इतके आहे. तुर्कीयेची फळेही भारतीय बाजारात यापुढे फारशी दिसणार नाहीत. यामुळे तुर्कीये तसेच अझरबैजान यांचे आज फारसे बिघडणार नसले तरी यावरील बहिष्कारामुळे एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ या दोन देशांसाठी नेहमीकरता बंद होईल. तसेच भारताच्या बहिष्काराचा जगातील इतर देशांच्या प्रतिसादावरही होणारा परिणाम दुर्लक्षिण्यासारखा असणार नाही. ओआयसी या संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी पाकिस्तानचा पाठींबा मिळावा म्हणून तुर्कियेची ही सर्व धडपड सुरू आहे. तो भारताने केलेले उपकार पार विसरला आहे!


Wednesday, June 11, 2025

 युक्रेनने रशियाचे कंबरडेच मोडले 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 12/06/2025 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.


     युक्रेनने रशियाचे कंबरडेच मोडले 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 


   युक्रेनच्या झेलेन्स्कीने रशियात खोलवर हल्ला करून अभूतपूर्व अशी सैनिकी कारवाई केली आहे. या हल्ल्यात रशियन एअरबेसेस तर उद्ध्वस्त झालेच शिवाय 41 विमानेही मोडीत निगाली. ही साधीसुधी विमाने नव्हती. यातील  काही विमाने टीयू 95 आणि टीयू 22 प्रकारची होती. ही अतिशय वजनदार बॅाम्ब्सचा वर्षाव करण्याची क्षमता असलेली विमाने होती. यातील काहींमध्ये तर  अण्वस्त्रे वाहून नेण्याचीही क्षमता असते. टीयू 160 प्रकारची विमाने क्षेपणास्त्रे दूरवर वाहून नेण्याची क्षमता असलेली विमाने होती. यापैकी अनेक विमाने साधी जेट प्रकारची विमाने नव्हती तर ती कमी इंधनात प्रोपेलरच्या(फिरते पंखे) साह्याने उडणारी विमाने होती. ही विमाने बेकाम केल्यामुळे आणि विमानतळांवर खड्डे झाल्यामुळे रशियन विमानदलाचे 7 अब्ज डॅालर किमतीचे नुकसान झाले आहे. विमानताफा 35% ने रोडावला आहे आणि मर्मस्थानी घाव बसला आहे. हे नुकसान सहज आणि लवकर भरून येणारे नाही. त्यासाठी फार मोठी रक्कम आणि बराच काळ लागणार आहे. 1 जून 2025 हा रशियन विमानदलाच्या इतिहासातला काळा दिवस म्हणून नेहमीसाठी नोंदवला जाणार आहे. युद्धाचे पारडे फिरवण्याची क्षमता असलेल्या या मोहिमेचे नाव होते, ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’! गुप्तता हे या मोहिमेचे विशेष वैशिष्ट्य होते. रशिया भलेही आम्ही काही ड्रोन पाडले, असा दावा करीत असला तरी रशियाच्या लष्कराला किंवा गुप्तहेरयंत्रणेला या हल्ल्याचा सुगावा वेळीच लागला नाही, हेच सत्य आहे. शिवाय रशियाचे म्हणणे मान्य करायचे ठरविले तर रशियाची हवाई संरक्षण कार्यप्रणाली यावेळी जवळजवळ अपयशी ठरली, असेतरी म्हणावे लागेल. या हल्ल्यामुळे केवळ रशियाच्या अणुहल्ला करण्याच्या क्षमतेवर आणि लष्करी प्रतिकारशक्तीवरच मोठा आघात झाला, असे नाही तर आता जगातले कोणतेही राष्ट्र, अगदी अमेरिका सुद्धा, आपण पूर्णतहा सुरक्षित असल्याचा दावा करू शकणार नाही. संबंधित वैरी चिमुकला असला तरी!

   जगातील सर्वात मोठ्या रशिया या देशाचे क्षेत्रफळ  सुमारे 1,71,98,246 चौकिमी (भारताचे क्षेत्रफळ 3,287,263 चौकिमी) आहे आणि लोकसंख्या आहे सुमारे 15 कोटी.  युक्रेनचे क्षेत्रफळ  5,79,320 चौकिमी (उत्तर प्रदेशाचे क्षेत्रफळ 2,43,286 चौकिमी) आहे आणि लोकसंख्या आहे सुमारे 4 कोटी. 24 फेब्रुवारी 2022 ला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला प्रारंभ झाला. एका आठवड्यात रशिया युक्रेन पादाक्रांत करील, असे बहुतेकांना वाटत होते.  पण युक्रेन भलताच टणक निघाला. 2025 साल उजाडले तरी लढाई सुरूच! युक्रेनला अमेरिका आणि युरोपीयन राष्ट्रांनी जी सर्वप्रकारची मदत केली त्यामुळेच हे शक्य झाले, ही वस्तुस्थिती असली, तरी लढले ते युक्रेनचेच योद्धे! 1 जून 2o25 ला तर कहरच झाल!! रशिया अक्षरशहा विव्हल झाला. ही कमाल मात्र एकट्या युक्रेनची आहे. झेलेन्स्की आणि त्याचे तंत्रतज्ञ  सेनाबहाद्दर यांनी ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’ ज्याप्रकारे आखले, रेखले, रचले आणि पराकोटीच्या गुप्ततेने पूर्णत्वास नेले त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. तशी दुसऱ्या महायुद्धातील ऑपरेशन पर्ल हार्बरची आठवण होते आहे, हे खरे. जपानी नौदलाने अशीच सागरी मोहीम अमलात आणली होती. बेसावध गाठून केलेल्या हल्ल्यात जपानने अमेरिकन नौदलाचा पार धुव्वा उडवला होता.

    ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’, नुसार एकाच वेळी पाच ठिकाणी हल्ले करायचे होते. यातली तीन ठिकाणे म्हणजे M-मुर्मन्स्क (नॅार्वेला लागून), R- रायझन, I- इव्हनोव्हो रशियन सरहद्दीला लागूनच होती. I - इर्कुटस्क (सैबेरियात), A-अमूर ही आत खोलवर होती. सरहद्दीपासून  4,500 किलोमीटर आत सैबेरियात होती.. असे असूनही हल्ला एकाच वेळी करायचा होता. याचे कालविभागही (टाईम झोन्स) वेगवेगळे होते. ऑपरेशन आखायला सुरवात दीड वर्ष अगोदरपासून झाली होती. युक्रेनने या काळात रशियावर ड्रोन हल्ले आणि अन्य प्रकारचे हल्ले करून महत्त्वाची बहुतेक विमाने पाच सुरक्षित(?) केंद्रात केंद्रित करण्यास प्रवृत्त केले, असे म्हटले जाते. एकेकाळी युक्रेन सोव्हिएट रशियाचाच भाग होता. पुढे सोव्हिएट रशियाचे विभाजन झाले आणि रशिया व डझनभरापेक्षा जास्त देश अस्तित्वात आले. यामुळे ऑपरेशन स्पायडर वेब ला स्थानिक स्तरावर रशियात साह्य मिळत गेले.  

  चिमुकल्या युक्रेनने आपण रशियाच्या तोडीस तोड आहोत, हे दाखविण्यासाठीच हा खास खटाटोप केला असे दिसते. हल्ला करणारे ड्रोन लक्ष्यापर्यंत पोचविण्याची युक्रेनची शक्कलही अशीच नामी होती. ट्रकमध्ये लाकडी केबिन सारखी व्यवस्था होती. त्यात हे ड्रोन ठेवण्यात आले होते. शिवाय वर लाकडे रचली होती. एरवीही लाकडे किंवा खाद्य पदार्थ भरलेली अशी वाहने  रशियात ये जा करीत असतात. हे ट्रक्स लक्ष्याजवळ बिनभोभाट पोचविण्याची जबाबदारी युक्रेनच्या गुप्तहेर खात्याच्या एका शाखेने चोख पार पाडली. एकही ट्रक पकडला गेला नाही. ट्रकने रशियात प्रवेश करताच ड्रोन डागण्यात आले की लक्ष्याजवळ गेल्यानंतर, हे पुरतेपणी समोर आलेले नाही. तसेच एखादा ट्रक पकडता पकडता वाचला असणेही शक्य आहे. तसे काही घडले किंवा कसे हेही स्पष्ट नाही. हे बारीक तपशील यथावकाश समोर येतील. शंभरावर ड्रोन्स लक्ष्याच्या जवळ गुपचुप पोचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाखेने यशस्वी रीतीने पार पाडली, असेच आजतरी मानले जात आहे. हाही एक जागतिक विक्रमच ठरावा. पुढे हे ड्रोन्स ट्रकमधून काढून ‘मोबाईल किट हाऊसेस’ मध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. ही छोटीछोटी लाकडी घरे वाटावीत अशी वाहने होती. यांना  चाके होती, म्हणून ती मोबाईल (हालचाल करू शकतील अशी) घरे म्हणून उल्लेखिली गेली आहेत. आश्चर्य तर पुढेच आहे. या घरांची छते रिमोट कमांडने वर उघडता येतील, अशी होती. परस्परांमध्ये हजारापेक्षा जास्त किलोमीटर अंतर असणारी ही घरे लक्ष्यापर्यंत पोचल्यावर 1 जून 2025 चा मुहूर्त साधून युक्रेनमधील रिमोट कंट्रोलने कमांड देताच ‘मोबाईल किट हाऊसेस’ ची छते वर आकाशात उघडली. दुसरी कमांड मिळताच आतील ड्रोनने आकाशात अलगद उड्डाण केले आणि प्रत्येक ड्रोनने नेमून दिलेले लक्ष्य भेदले आणि रशियन वायूदलावर जणू आकाशच कोसळले. 35% विमानादी शस्त्रअस्त्रांचे भंगार झाले. क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक निकामी झाले. हे सर्व सॅटलाईट्स दाखवीत आहेत.

  ही सगळी हकीकत एखाद्या विज्ञानकथेतील वाटावी, अशी सुरस आणि चमत्कारिक आहे. युद्धशास्त्राच्या ग्रंथात ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’ ची पुढीलप्रमाणे वैशिष्टे नोंदविली जातील. 1) हा खोलवर घुसून हल्ला करण्याचा  अभिनव मार्ग  गणला जाईल. 2) या  निमित्ताने कमीतकमी खर्च (एका ड्रोनच्या निर्मितीचा खर्च 4000 डॅालर) करण्यात आला. 3) युद्धशास्त्रीय तंत्रज्ञांमधील सर्व अग्रणींना आणि योजनाकारांना  थक्क करणारे नियोजन  म्हणून  या नियोजनाला मान्यता मिळेल. 4) दीड वर्षभर नियोजन होत असूनही गुप्ततेला तडा गेला नाही, ही गुप्ततेची कमाल ठरेल. 5) युक्रेनचे पाठीराखे रशियात स्थानिक पातळीवर खोलपर्यंत दबा धरून कार्य करीत असल्यामुळेच हे ऑपरेशन एवढे यशस्वी झाले 6) यापुढे युक्रेनची हेरयंत्रणा जागतिक दर्जाची मानली जाईल. 7) ट्रक आणि सोबत गेलेले सर्व सैनिक आणि ट्रकचालक  युक्रेनमध्ये सुखरूप परत आले, हाही विक्रमच ठरेल. 

  रशिया आणि युक्रेन यात सद्ध्या युद्ध आटोपते घेण्याबाबत तुर्कियेच्या इस्तंबूलमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या काळात फारसे संघर्ष होणार नाहीत, असा अमेरिकादी राष्ट्रांचा समज होता. पण युक्रेनवरील दडपण वाढविण्यासाठी रशियाने युक्रेनवर या काळातही जबरदस्त ड्रोन हल्ले केले. याबाबत जगभर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. या दडपणाला युक्रेन बळी पडणार नाही हे दाखवणयाचे काम ऑपरेशन स्पायडर वेबने चोखपणे बजावले आहे. अण्वस्त्रे वापरण्याची वेळ येणार नाही, आपण परंपरागत शस्त्रांच्या आधारावरच हे युद्ध जिंकू असे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणत होते. पण ती गोष्ट आता जुनी झाली आहे.  2 जूनला चर्चेची फेरी पार पडणार होती. म्हणून युक्रेनने 1 जूनचा मुहूर्त निवडला, असे म्हटले जाते. 2 जूनला 2025 ला इस्तंबूलमध्ये रशिया आणि युक्रेन यात झालेली शांतता चर्चा (पीस टॅाक) झटपट आटोपली घेण्यात आली.  झेलेन्स्कीने घोषणा केली आहे की, आम्ही स्वातंत्र्य, राष्ट्र आणि जनता यांचे रक्षण करण्याठी कटिबद्ध आहोत. रशियाच्या पुढील चालीकडे निरीक्षक लक्ष ठेवून असतांना 3 जून 2025 ला युक्रेनच्या लष्कराने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांताला रशियाशी जोडणारा महाकाय पूल 1100 किलो टीएनटी स्फोटके पाण्याखाली स्फोट घडवून उडवून दिला आणि आणखी दुसरा एक जबरदस्त धक्का रशियाला बसला. याचा व्हिडिओही पुराव्यादाखल प्रसृत झाला आहे. युक्रेनमध्ये आपल्या सेनेला सैनिक आणि रसद पुरविण्यासाठी 2018 साली बांधलेल्या या पुलाचा रशियाला क्रिमियाशी संपर्क ठेवण्यासाठी उपयोग होत असे. रशियाची ही पुरवठा साखळी तुटल्यामुळे आता यापुढे या मार्गाने रशियाला युक्रेनमध्ये शिरलेल्या सैनिकांशी संपर्क साधणे कठीण होणार आहे. या दोन हल्ल्यांमुळे पुतिन यांचा तिळपापड झाला असून सूड म्हणून ते युक्रेनमधली खारकीव आणि सुमी सारखी काही शहरेच अण्वस्त्रे वापरून बेचिराख करणार आणि जग पुन्हा एकदा स्तंभित होणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 



Wednesday, June 4, 2025

 ध्यास स्वतंत्र बलुचिस्तानचा!  

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ०५/०६/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.


      ध्यास स्वतंत्र बलुचिस्तानचा!  


वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 942280443

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

     1948 पर्यंत बलुचिस्तान स्वतंत्र होता. मात्र पाकिस्तानने या देशावर कब्जा करून पाकिस्तानमध्ये विलीन केले होते. तेव्हापासून बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा प्रांत आहे. बलुचिस्तान प्रांताने पाकिस्तानचा 48% भूभाग व्यापला आहे. क्वेटा ही बलुचिस्तानची राजधानी आहे. बलुचिस्तानची लोकसंख्या 1 कोटी तर क्षेत्रफळ 3 लक्ष 47 हजार चौकिमी आहे. पंजाब प्रांताची  लोकसंख्या 12 कोटी 70 लक्ष तर क्षेत्रफळ 2 लक्ष चौकिमी आहे. सिंधची लोकसंख्या 5.5 कोटी तर क्षेत्रफळ  1लक्ष 41 हजार चौकिमी आहे. खैबर पख्तुन्ख्वाची लोकसंख्या 3 कोटी 55 लक्ष तर  क्षेत्रफळ 1 लक्ष चौकिमी आहे. फेडरली अॅडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरियाची (एफएटीए)  लोकसंख्या 50 लक्ष तर क्षेत्रफळ 27 हजार किमी. आहे. 


याशिवाय पाकिस्तानने 1948 पासून बळकवलेले भूभाग असे आहेत. गिलगिट व बाल्टीस्तान याची लोकसंख्या  18 लक्ष तर क्षेत्रफळ 73 हजार चौकिमी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरची  लोकसंख्या 40 लक्ष 45 हजार तर क्षेत्रफळ 13 हजार चौकिमी आहे.

बळकावलेला भूभाग वगळला तर  उरलेले सर्व भूभाग मिळून आजचा लांबुळका व रुंदी कमी असलेला  पाकिस्तान तयार होतो.

  मीर यार बलोच यांनी बलुचिस्तान देश हा स्वतंत्र झाल्याची  घोषणा नुकतीच म्हणजे 10 मे 2025 रोजी केली आहे. अशाप्रकारे बलुचिस्तान हा एक देश नव्याने उदयाला येऊ पाहतो आहे. पण स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या निर्मितीच्या मार्गात आंतरराष्ट्रीय मान्यतेसारख्या अनेक अडचणी आहेत. बलुच लोक आजूबाजूच्या देशातही विखुरलेले आहेत. जसे की, इराणमधील सिस्तान प्रांतात बलुच लोक बहुसंख्येत आढळतात. ऐतिहासिक दृष्ट्या हा प्रांत बलुचिस्तानचा भाग आहे. आजही या प्रांतातील बलुचांचे बलुचिस्तानमधील बलुचांशी संबंध आहेत. हा संपूर्ण भाग अविकसित आणि दरिद्री आहे. अफगाणिस्तानमध्येही  निमरोज प्रांतात बलुच लोक बहुसंख्येने राहत आहेत. हेलमंद, फरयाब, तखर, हेरात, कंधार, बदख्शा आदी प्रांतातही बलुचांची संख्या भरपूर आहे.  हे सर्व भाग मिळून विशाल बलुचिस्तान निर्माण व्हावा अशी आकांक्षा बलुच नेते बाळगून आहेत.

बलुचिस्तानातील मराठे म्हणजे 1761  च्या तिसऱ्या पानिपत युद्धानंतर कैद झालेल्या मराठा सैनिकांचे वंशज आहेत. बलुचिस्तानमध्ये ते युद्धकैदी म्हणून आले होते. त्यांनी तिथे आपली संस्कृती व भाषा जतन केली आहे. हे मराठे बुग्ती जमातीत मिसळून गेले म्हणून त्यांना बुग्ती मराठे असेही म्हणतात. या मराठ्यांच्या एकूण 20 जाती तिथे आहेत. त्या भारतातील मराठ्यांच्या जातींशी साम्य राखून आहेत. एका जातीचे नाव तर पेशवाई आहे. आपण पेशव्यांचे वंशज आहोत, असे ते मानतात. 1761 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या पानिपत युद्धानंतर, मराठा सैनिकांना मोठी संख्येत अहमदशाह अब्दालीच्या सैन्याकडून कैद करण्यात आले होते. या कैद्यांना बलुचिस्तानमध्ये नेण्यात आले आणि तिथे ते अनेक वर्षे राहत आहेत. या मराठ्यांच्या वंशजांना 'रॉड' किंवा 'रोअर मराठा' म्हणूनही ओळखले जाते. बलुचिस्तानात मराठा कौमी इत्तेहाद नावाची मराठा संघटना आहे. बलुचिस्तानमधील हा मराठा समुदाय, आजही भारतासोबत राजकीय संबंध ठेवून आहे.  

  भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव सुरू झाल्याचा मुहूर्त साधत बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. हा बलुच जनतेने घेतलेला राष्ट्रीय निर्णय (नॅशनल व्हर्डिक्ट) आहे, असे ते म्हणाले. बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तानच्या निर्मितीची घोषणा करीत हा नवीन देश पाकिस्तानपासून फारकत घेत असल्याचे जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर बलुच संघटनेने दिल्लीत स्वतंत्र उच्चायुक्तालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे. जागतिक पटलावर भारतासह अन्य देशांनी आपल्याला साथ द्यावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. पाकिस्तान बलुचांचा वंशविच्छेद करीत आहे, पाकिस्तान बलुच लोकांना युद्धबंदी मानते, त्यांना बलुच संस्कृतीच नष्ट करायची आहे, असा गंभीर आरोप बलुच नेते मीर यार बलुच पाकिस्तानवर केला आहे. 

    मीर यार बलोच हे एक लेखक तर आहेतच तसेच ते स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी लढणा-या बलुच लिबरेशन आर्मीचे नेतृत्वही करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांची शांतीसेना  बलुचिस्तानमध्ये पाठवावी आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला त्यांच्या नवीन सीमेच्या आतच राहण्यास सांगावे, अशीही मागणीही त्यांनी केली आहे. वरवर पाहता हे सर्व साद्ध्य होणे कठीण दिसते. पण जिद्दी बलुच समाजाचा स्वातंत्र्यासाठीच्या प्रभावी लढ्याचा इतिहास खूप जुना आहे, हेही विसरता येणार नाही. बलुच लोक पराक्रमी आणि लढवैय्ये मानले जातात. बलुच लिबरेशन आर्मीने पाकिस्तानच्या सैन्यावर हल्ला केला आणि त्यांना माघार घेण्यास आणि क्वेटा सोडण्यास भाग पाडले, हेही नजरेआड करता यायचे नाही.  या पूर्वी 2025 च्या मार्च महिन्यात नैऋत्य पाकिस्तानमध्ये तर बलुच बंडखोरांनी एका ट्रेनचेच अपहरण करून  प्रवाशांना सुमारे 36  तास ओलीस ठेवले होते. 

   भारतीय स्वातंत्र्याच्या 1947 च्या कायद्यानुसार भारताची फाळणी करण्यात आली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण करण्यात आले. या दोन देशांवरील  ब्रिटिश सत्ता पूर्णपणे नष्ट झाली. बलुच लोकांची इच्छा नसतांनाही बलुचबहुल प्रदेश पाकिस्तानमध्ये यावेळी सामील करून घेण्यात आला. तेव्हापासून स्वतंत्र होण्यासाठी बलुच लोकांचा पाकिस्तान शासनाशी सतत संघर्ष सुरू आहे. 

  एक धर्म एक असेल तर तेवढ्या भरवशावर एक राष्ट्र उभे होत नाही/ करता येत नाही. युरोप हे जुने उदाहरण आहे. युरोपमध्ये कितीतरी छोटी राष्ट्रे आहेत. ती सगळी बहुतांशी ख्रिश्चन राष्ट्रे आहेत. तर पाकिस्तान हे त्यातल्यात्यात नवीन उदाहरण आहे. मुस्लिम धर्मी सिंधी, पंजाबी, बलुची, पख्तून व बंगाली (तरी बरे की हे सर्व बहुतांशी सुन्नी आहेत) यांचे एक राष्ट्र झाले नाही/ होणार नाही. बांग्ला देश निर्माण झाला यामागचे हेही एक कारण आहे. उद्या सिंध व बलुचिस्तान आणि पश्तूनबहुल वेगळे झाले तर त्यामागचेही हेच एक प्रमुख कारण असेल. मग उरेल फक्त आजचा वरचढ व उद्दाम पंजाब!

  ग्वादार बंदर बांधण्यासाठी चीन आपले वित्तबळ, मनुष्यबळ व तंत्रबळ देऊ करतो आहे. बलुचिस्तानातून या बंदराच्या साह्याने चीनला अरबी समुद्रात प्रवेश हवा आहे. शिवाय बलुचिस्तानमध्ये नैसर्गिक वायू, खनिजे, कोळसा,  गंधक, क्रोमियम, लोह आणि हिऱे सापडले आहे. म्हणून चीनला जसा बलुचिस्तानमधून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग हवा आहे पण  म्हणूनच बलुचिस्तानला तो नको आहे.

   ऑपरेशन सिंदूर नंतर परिस्थिती खूप बदलली आहे. भारताचे पारडे चार बाबतीत वरचढ झाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, सिंधू जलवाटप करार, बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानचे अण्वस्त्र साठवण केंद्र. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतानुकूल वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. उद्या पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आले तर भारताचा अफगाणिस्तान मार्गे बलुचिस्तानशी संपर्क प्रस्थापित होऊ शकेल. आज भारत आणि बलुचिस्तानच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत नाहीत. ही अडचण दूर झाली तर भारत बलुचिस्तानसाठी खूपकाही करू शकेल.  पाकिस्तानला रुंदी/खोली नाही. तो लांबुळका आहे. बलुचिस्तान वेगळा झाला तर पाकिस्तानचा नकाशा  एखाद्या अस्थिपंजर व्यक्तीसारखा दिसू लागेल. युद्धात गरज पडल्यास मागे सरकायला पुरेशी भूमी असावी लागते. हा मुद्दा दुसऱ्या महायुद्धात रशियाला जर्मनीबरोबर लढतांना कामी आला होता. उद्या सिंधूचे पाणी पाकिस्तानला आजच्या सारखे मिळाले नाही तर पाकिस्तानची पंचाईत होणार आहे.  पाकिस्तान अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी भारताला देत असतो. या युद्धात ज्या ठिकाणी ही पाकिस्तानने साठवून ठेवली आहेत त्या बोगद्याच्या दोन्ही तोंडाशी भारताने बॅाम्ब हल्ले करून मोठाली भगदाडे पाडून ती त्याच बोगद्यात बंदिस्त केली आहेत, अशा वार्ता पाकिस्तानातूनच बाहेर आल्या आहेत. गलितगात्र पाकिस्तानच्या विभाजनाची उलटी गिनती (काऊंट डाऊन) सुरू झाली आहे, असे म्हणतात ते उगीच नाही. 



पाकिस्तानचे फक्त बाकीस्तान होणार काय?


बाकीस्तान (फक्त पंजाब)

आज ना उद्या पाकिस्तानमधून फुटून बाहेर पडणार?

 १.सिंध २.बलुचिस्तान ३. पश्तूनबहुल भाग