✅✅2025 च्या  जी-7 परिषदेची फलश्रुती - एकवाक्यता नाही 22/06/2025

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

   कॅनडातील अल्बार्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे दोन दिवसीय G7 शिखर परिषद नुकतीच पार  पडली. युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, ही 'जी-7' गटाच्या कॅनडातील परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगितली जातात. सद्ध्या सुरू असलेल्या संघर्षांचे सावट  जी-7 गटाच्या परिषदेवर फार मोठ्या प्रमाणात पडले होते.  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनीचे चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा  आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर हे सात सदस्य शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. निमंत्रित, निरीक्षक वेगळे. 2026 ची शिखर परिषद फ्रेंच आल्प्समधील एव्हियन येथे होईल, असे मॅक्रॉन यांनी जाहीर केले. 

  भारत 'जी-7' चा सदस्य नसूनही गेली काही वर्षे पंतप्रधान मोदी हे या परिषदांना निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहात आले आहेत. मात्र, कॅनडात होणाऱ्या यंदाच्या परिषदेत भारताला आमंत्रण मिळण्याचे बाबतीत शंका व्यक्त केली जात होती.  कारण खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या आणि कॅनडामध्ये खलिस्तान्यांना मिळणारा आश्रय या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या संबंधांत फार मोठा कडवटपणा निर्माण झाला होता. पण कॅनडात झालेला सत्ताबदल आणि इतर सहभागी राष्ट्रप्रमुखांचे शहाणपण प्रभावी ठरले आणि भारताला या परिषदेचे रीतसर निमंत्रण मिळालेले दिसते. पंतप्रधान मोदी या परिषदेस उपस्थित राहिले आणि त्यांनी दहशतवाद, ऊर्जा, सुरक्षा आणि कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापर याबाबत ठाम भूमिकाही मांडली. एकीकडे दहशतवादाविरोधात एकजुटीची गरज व्यक्त करायची आणि लगेच दहशतवाद्यांचे हुकमी आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानला प्रतिष्ठेची पदे आणि वित्तसाह्य कसे उपलब्ध होईल, तेही पहायचे, यातील विसंगती मोदींनी नामोल्लख न करता स्पष्टपणे मांडली. जगभरातील युद्धे असोत वा दहशतवादाला आवर घालण्याचा मुद्दा असो,  संतुलित भूमिका एकट्या भारताचीच  असते. याही वेळी तेच दिसले. कॅनडातील नवीन शासन खलिस्तान्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नाही. तसे प्रत्येक पक्षात खलिस्तानी विचाराचे सदस्य आहेतच. पण ते पूर्वीसारखे प्रभावी राहिलेले नाहीत. त्यामुळे उच्चायुक्त्यांच्या नव्याने नियुक्तीबाबत आणि इतर बाबतीतही सामान्य स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याबाबत भारत आणि कॅनडात सहमती झाली आहे.

  जी7 अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. या सात राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगभरातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे.  परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र जवळजवळ निम्मा आहे. हे सर्व देश अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रधारकही आहेत. 

जी7 गटावर  रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट पडले नसते तरच आश्चर्य होते. रशिया-युक्रेन युद्धात हे देश अप्रत्यक्षपणे सामील आहेत. प्रत्यक्ष सैन्यमदत सोडली तर या बहुतेक सर्वांनी युक्रेनला  आर्थिक, लष्करी आणि अन्य प्रकारची मदत केली आहे.  त्यांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत.    जी7 गट रशिया-युक्रेन युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यासाठी रशियावर दबाव आणत आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्न आणि ऊर्जा पुरवठा साखळ्या पार खिळखिळ्या झाल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जी7 शिखर बैठकीतून लवकर परत गेल्यामुळे युक्रेनसाठीचे मुत्सद्देगिरीचे प्रयत्न बरेचसे माघारले. पण जी7 परिषदेला सर्वात मोठा धक्का बसला आहे तो खुद्द अमेरिकेमुळेच! ट्रंप हे एका महान राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि युक्रेनचे झेलेन्स्की यांच्यात चर्चा व्हावी असे घाटत असतांना ट्रंप यांनी आपण या चर्चेत सहभागी होऊ असे एकतर्फी जाहीर करून टाकले. त्यांचे हे कृत्य आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचारांच्या चौकटीत बसते किंवा कसे,  याचा त्यांनी किंचितही विचार केला नाही. जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या राष्ट्राच्या प्रमुखाकडून आजवर असे वर्तन घडल्याचे इतिहासात सापडत नाही. अमेरिका नाटोचा एक प्रमुख जन्मदाता मानला जातो.  दोन डझनांपेक्षा जास्त देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. रशियाचे गुलाम व्हायची वेळ येऊ नये म्हणून यातील बहुतेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या छत्रछायेच्या आधाराला आली आहेत.  या राष्ट्रांच्या भवितव्याचा किंचितही विचार न करता, नव्हे त्यांना डावलून ट्रंप यांनी, ज्या रशियाच्या विरोधात नाटो संघटना आहे त्या राष्ट्राच्या प्रमुखाशी, म्हणजे पुतिनशी, करार करण्यासाठी चर्चा करण्यास उद्युक्त व्हावे, ही घटना संघटनाद्रोह  स्वरुपाची ठरू शकेल. याचा परिणाम असा होतो आहे की, हे देश आता एक वेगळी संघटना स्थापन करण्याच्या विचारात आहेत. युक्रेनमध्ये आढळणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या बाबतीत अमेरिकेने एकट्यानेच वेगळा करार (?) केल्याच्या वार्ता कानावर येत होत्या. जगाच्या इतिहासात या घटनेची नोंद अमेरिकेला अभिमान वाटावी अशी असेल का?

•     इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आणि युद्घाला तोंड फुटले. तेव्हापासून मध्यपूर्वेतील या दोन युद्धमान राष्ट्रात वारप्रतिवार  झालेले दिसत आहेत. उभयपक्षी प्रचंड वित्तहानी आणि जीवित हानी झाली आहे. इराणचे रणनीतीप्रमुख, शास्त्रज्ञ व सेनाधिकारी तर फार मोठ्या संख्येत प्राणाला मुकले आहेत. एवढी मनुष्यहानी इस्रायलची झालेली नसली तरी आता इस्रायललाही शस्त्रांची चणचण भासू लागली आहे. जी7 गटाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात इस्रायलला पाठिंबा दर्शविला आणि इराण मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेचा आणि दहशतवादाचा  स्रोत असल्याचे म्हटले आहे.  G7 नेत्यांनी या प्रदेशातील शत्रुत्वाची तीव्रता कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. इस्रायलला स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत त्यांनी इस्रायलला समर्थन दिले आहे.  इराण कधीही अण्वस्त्र बाळगू शकत नाही हेही निवेदनात  स्पष्ट केले आहे.
• G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाविरुद्ध जागतिक कारवाईचे आवाहन केले, तसेच ग्लोबल साऊथचा आवाज अधिक लक्षपूर्वक  ऐकला जावा यावर भर दिला. दहशतवादाविरुद्धची  भारताची भूमिका जोरकसपणे मांडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G7 च्या नेत्यांना दहशतवादाविरुद्ध जागतिक कारवाईला चालना देण्याचे आवाहन केले. आज दहशतवादाला  प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा आणि समर्थन देण्याचे  काही बड्या राष्ट्रांचे उरफाटे प्रकार थांबले पाहिजेत, असे ठासून सांगितले.  
• मंगळवारी 18 जून 2025 ला कॅनडामध्ये झालेल्या G7 आउटरीच सत्रात पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ग्लोबल साउथच्या चिंतांवर लक्ष केंद्रित केले आणि  ग्लोबल साउथच्या प्रश्नांकडे प्राधान्यांने लक्ष देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की,  त्यांनी G7 नेत्यांसोबत आजची प्रमुख जागतिक आव्हाने कोणती आहेत  आणि आपला हा पृथ्वीग्रह अधिक चांगला कसा होईल या विषयावर यापूर्वीही अतिशय उपयुक्त चर्चा केली आहे. 
• इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला आहे.  तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे सुरू झालेले वाद  व्यापारयुद्धाचे रूप घेणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा बिकट प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर जी7 चे सदस्य एकत्र आले आहेत. रविवारी 15  जून 2025ला  जी7 शिखर परिषदेसाठी कानानस्किस येथे श्री ट्रम्प यांचे आगमन झाले होते.  त्यांच्या अनेक जागतिक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका होतील, असे वाटत होते. पण इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष आणखीनच  तीव्र झाला आणि ट्रंप शिखर परिषद सोडून निघून गेले. जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ती जणू जी 6 परिषद झाली. कोणत्याही युद्धसंबंधित ठरावावर एकमत होऊ शकले नाही, की करार होऊ शकले नाहीत. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतरला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर मात्र एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवर विचार, संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना यावरही सहमती झाली.
• सात देशांचा गट (G7) हा जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांचा एक अनौपचारिक गट असला तरी जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय मुद्द्यांवर या गटात जी चर्चा होते तिचे पडसाद जगभर उमटत असतात.  
  “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी-7 शिखर परिषदेत उपस्थिती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचे आणि गतिमानतेचे आणि भारताच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे”, असा भारताचा गौरवपूर्वक उल्लेख  कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी करून या दोन देशातील पुढील  सुसंबंधाबाबतचे सूतोवाचच केले, असे मानले जाते. G7 परिषदेला मोदी 2018 पासून पासून प्रत्येक G7 परिषदेत खास निमंत्रणावरून सहभागी झाले आहेत, कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार, भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतिमानता, भारतीय तंत्रज्ञान, G20 आणि त्यापुढील अनेक ठिकाणी भारताने बजावलेली नेतृत्वाची भूमिका याकडे जग अपेक्षेने पाहत आहे. श्री. कार्नी यांनी G7 नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर घेतलेल्या  पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा आवर्जून मांडला. “G7 चा अध्यक्ष म्हणून, मी पंतप्रधान मोदींचे  स्वागत करणे पूर्णपणे स्वाभाविक आहे, तसेच ते पूर्णपणे सुसंगतही आहे. या नंतर होणाऱ्या शिखर परिषदांनाही मोदींची उपस्थिती असेल याची मला खात्री आहे”, असे कार्नी म्हणाले. कार्नी यांची मोदींसोबतची द्विपक्षीय बैठक अतिशय महत्त्वाची ठरली.  "ही बैठक म्हणजे  मूलभूत आणि म्हणून  आवश्यक असे  पहिले पाऊल होते. विचारांची देवाणघेवाण, कायद्याची अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय दडपशाही याविषयी स्पष्ट आणि विचारांची देवाणघेवाण, परस्पर आदर, परस्परांच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता आणि विश्वासावर आधारित संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाया या बैठकीत घातला गेला”, कार्नी यांनी व्यक्त केलेले हे विचार भविष्यातील स्नेहाची सुरवात ठरावी, असे आहेत.
•    अमेरिकेच्या विरोधानंतर युक्रेनमधील युद्धावर कडक विधान करण्याची जी-7 ची योजना कॅनडाने रद्द केली, असे म्हटले जाते. पण कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की, ओटावा कीवसाठी 2 अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सची नवीन लष्करी मदत देईल तसेच रशियावर नवीन आर्थिक निर्बंधही लादेल. कीव आणि इतर शहरांवर रात्रीच्या वेळी झालेल्या रशियन हल्ल्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, यामुळे युक्रेनसोबत आपण आहोत, हे स्पष्ट करणे आवश्यक होते”. परिषदेचे निमित्त साधून भारताला द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मध्यस्थी अमान्य असल्याचे मोदींनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे. 'भारत आणि पाकिस्तानने गेल्या महिन्यात कोणत्याही मध्यस्थीविना आपल्या सैन्यांतील थेट चर्चेनंतर कारवाई स्थगित केली,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडात बोलतांना स्पष्ट करत मध्यस्थीबाबतचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला. 'भारताने यापूर्वीही मध्यस्ती स्वीकारली नाही, भारत मध्यस्थी स्वीकारत नाही आणि कधी स्वीकारणारही नाही,' असेही मोदी यांनी ठामपणे सांगितले. मोदी यांची ट्रम्प यांच्यासोबत सुमारे 35 मिनिटे फोनवर चर्चा झाली. 'पाकिस्तानच्या विनंतीवरूनच सैन्य कारवाई थांबवण्याबाबत भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यांमध्ये चर्चा सुरू होती,' असे मोदी यांनी ट्रम्प यांना सांगितले. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी याबाबतचा तपशील मांडला आहे. 'भारत आता दहशतवादाकडे छुपे युद्ध म्हणून नव्हे, तर युद्ध म्हणून पाहणार आहे. भारताचे 'ऑपरेशन सिंदूर' अजूनही सुरू आहे, ते थांबलेले नाही', अशी भूमिका पंतप्रधानांनी मांडल्याचे मिस्री यांनी सांगितले. दरम्यान, कॅनडाहून परतताना अमेरिकेत येण्याची ट्रम्प यांची विनंती पूर्वनियोजित कार्यक्रमांचा हवाला देत मोदी यांनी फेटाळली.

  मोदी आणि ट्रंप यांच्या  फोनवरील  चर्चेत, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये 7 ते 10 मे दरम्यान झालेला संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. 'या पूर्ण चर्चेदरम्यान भारत-अमेरिका व्यापार करार किंवा भारत आणि पाकिस्तान यात अमेरिकेद्वारे मध्यस्थी अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा झालेली नाही,' असे मिस्री म्हणाले. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याचा दृढ संकल्प भारताने अवघ्या जगासमोर मांडला आहे, पाकिस्तानकडून हल्ला झाल्यास भारत ‘गोळीस गोळ्याने  प्रत्युत्तर’ देईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली,' असे मिस्री यांनी नमूद केले. पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल यांना खास खाना खिलवल्यानंतर किंवा तो मुहूर्त साधून ट्रंप यांनी केलेले वक्तव्यही महत्त्वाचे ठरते. “भारत आणि पाकिस्तानच्या दोन अतिहुशार नेत्यांनीच संघर्ष पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला’, हे ट्रंप यांचे उद्गार खूपकाही सांगून जात आहेत.