अस्थिर, अस्वस्थ नेपाळ ‘नया नेपाल’च्या दिशेने! 

तरूण भारत, मुंबई रविवार, दिनांक १४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

अस्थिर, अस्वस्थ नेपाळ ‘नया नेपाल’च्या दिशेने! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 श्रीलंका बांगलादेश  आणि नेपाळ या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये तरुणांच्या जमावाने सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध उठाव केल्याचे आढळून आले आहे. दक्षिण आशियाच्या या भागात तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे. मात्र सरकारची धोरणे तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नाहीत. नेपाळात तर वय वर्ष 13 ते 28 या वयोगटातील मुलांनी हे कृत्य केले आहे. मुलांचा हा गट ‘जनरेशन झेड’ या नावाने ओळखला जातो. केंब्रिज डिक्शनरीनुसार, 1990 च्या दशकाच्या शेवटच्या काळात आणि 2000 च्या सुरुवातीला जन्मलेल्या पिढीला 'जनरेशन झेड' किंवा 'जेन-झी' म्हटले जाते. तसेच ‘नेपो बेबी' किंवा 'नेपोटिझम बेबी' म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं, जी आई-वडिलांच्या नावामुळेच यशस्वी आणि प्रसिद्ध झाली असे मानले जाते. शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या  मुलातली नेपो बेबीज पुढे येतात, असा आरोप केला जातो. नेपाळ हा एक लहान देश आहे. याचे क्षेत्रफळ एक लाख ४७ हजार वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या 3 कोटी आहे. आपल्या गुजराथ प्रांताचे क्षेत्रफळ  सुद्धा एक लक्ष शहाण्णव हजार वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या 6 कोटी आहे.  बहुतेक आंदोलक मुले होती. तीही गरीब कुटुंबातील होती. नेपाळमध्ये प्रगतीच्या संधी खूपच कमी आहेत. सत्ताधारी नेते या स्थितीकडे दुर्लक्ष करीत होते. त्यामुळे चिडून या मुलांनी उठाव केला. त्यांनी थेट नेपाळच्या संसदेसह अन्य शासकीय वास्तूंवर चाल केली आणि होत्याचे नव्हते झाले. नेपाळमधली समाजमाध्यमे जबाबदाराचे भान ठेवत नव्हती, हे खरे आहे. पण या माध्यमांच्या द्वारे सरकारवर होणाऱ्या कडक टीकेवर अंकूश ठेवण्याचा ओली सरकारचा हेतू होता. सरकारच्या  माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमांनी नोंदणी करावी, असा आदेश सरकारने दिला.  अशी नोंदणी न केल्यामुळे सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, एक्स, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसह 26  समाज माध्यमांवर बंदी घातली. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानला गेला. सर्वांना ही सेंसॅारशिपची पहिली पायरी वाटली.  बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन यांच्यामुळे समाजात रोष/ असंतोष होताच. समाजमाध्यमांवरील बंदीच्या विरोधात देशभर एकच दंगल उसळली आणि किंकर्तव्यमूढ झालेली शासन आणि प्रशासन व्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली.

   नेपाळमधला वणवा, बेरोजगारीच्या ठिणगीमुळे भडकला. प्रत्येक सरकारच्या विरोधात काही गट निर्माण होतच असतात. समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांमधून हे गट व्यक्त होत असतात. माध्यम  राजसत्तेचे 'सेफ्टी व्हॉल्व्ह' असते. तेच बंद केल्यामुळे स्फोट होणारच.  बेरोजगारी, पिकांचे ढासळणारे भाव, मोडकळीस आलेली लोकशाही, सरकारची रिकामी तिजोरी, यामुळे कुठलेही वातावरण तापणारच. अशावेळी प्रसारमाध्यमरूपी सेफ्टी व्हॅाल्व्ह बंद  करायचे नसतात. हे शहाणपण ओलींना सुचले नाही.

    नेपाळचा इतिहासच अस्थिरतेचा इतिहास आहे. नेपाळी संसदेने जून 2006 मध्ये राजेशाही  रद्द करण्याच्या बाजूने  मतदान केले  आणि 28 मे 2008 रोजी नेपाळ एक संघराज्य बनले.  200 वर्षांच्या राजवटीचा शेवट झाला आणि नेपाळचे 'फेडरल डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाळ' असे नामकरण करण्यात आले . गेल्या 17 वर्षात नेपाळने 14 वेळा सरकारबदल पाहिला आहे. कोणत्याही देशाला आर्थिक विकास हवा असतो. तो नुसता होऊन चालत नाही. तर होताना दिसावाही लागतो.  भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, समाजमाध्यमांची मुस्कटदाबी यांचे स्वरूप ज्वालाग्राही असते. हे मुरब्बी ओलींना कळले नाही. 

 2008 मध्ये राजेशाही गेल्यानंतर गेल्या 17 वर्षात नेपाळी लोकशाहीत झालेले 14 सरकारबदल असे आहेत.(कालावधी  साधारणपणे असा आहे).

1. 2008 ते 2009 (1 वर्ष). पुष्पकमल दहल हा माओवादी नेता पंतप्रधान  होता. यांचा पक्ष  नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) हा आहे.  सेनाप्रमुख कोणाला करावे यावरून वाद, तसेच राष्ट्रपती रामबरन यादव यांच्याशी मतभेद यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले आणि प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला.
2.  2009 ते 2011(2वर्षे). कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) युएमएलचे प्रमुख माधवकुमार सत्तेवर आले. यांचे आघाडीचे सरकार मतभेद आणि एकमेकावरच्या कुरघोड्या यामुळे गडगडले.
3.  फेब्रुवारी 2011 ते  ऑगस्ट  2011(7महिने). झलनाथ खनाल हेही युएमएलचे नेते होते. पण यांनाही आघाडीचे सरकार चालवता आले नाही. (त्यांच्या पत्नीला सप्टेंबर 2025 च्या उठावात जाळण्यात आले)
4.  2011 ते 2013 (2वर्षे). बाबुराम भट्टाराई हे माओवादी नेते पंतप्रधान  होते. हा नेता सुशिक्षित आणि व्हिजनरी होता. पण परस्परातील असहमतीमुळे संसद भंग करण्याची वेळ आली.
5.  मार्च 2013 ते  पेब्रुवारी 2014 (1वर्ष). खिलराज रेग्मी हे मुख्य न्यायाधीश पंतप्रधानपदी होते.  घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राजकीयपद स्वीकारू शकत नाही. पण देशातील मतभेदांमुळे अपवाद म्हणून त्यांच्याकडेच राज्यकारभार सोपविला गेला. त्यांनी संसदेच्या निवडणुका घेण्यापुतीच कामगिरी पार पाडली. दरम्यानच्या काळात न्यायपालिकेनेच सरकार चालविले, असे म्हणावे लागते.
6.  फेब्रुवारी 2014 ते ऑक्टोबर 2015(1वर्ष 10महिने). सुशील कोईराला नेपाळी कॅांग्रेसचे शांतवृत्तीचे व साधी राहणी असलेले नेते पंतप्रधान होते. यांच्या कार्यकाळात नेपाळमध्ये भयंकर भूकंप झाला. हजारो मेले. यांनी नेपाळची नवीन घटना  पारित करून घेतली. पण यांना प्रकृतीने साथ दिली नाही आणि आघाडीचे राजकारण मानवले नाही.
7.  ऑक्टोबर 2015 ते ऑगस्ट 2016 (10महिने). केपी (  खड्ग प्रसाद) शर्मा ओली  यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवदी) हा पक्ष सत्तेत होता. यांच्या कार्यकाळातही भारताने नेपाळची नाकेबंदी केली होती. यांच्या कार्यकाळात मधेसी आंदोलन झाले. नंतर हे चीनकडे झुकले. स्वभावाने कडक त्यामुळे सहकाऱ्यांना सांभाळून काम करता आले नाही व सरकार गडगडले.
8.  ऑगस्ट 2016 ते जून 2017(11महिने). प्रचंड दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. यांनी सत्तेवर राहण्यासाठी शेर बहाद्दूर देउबा यांच्याबरोबर युती केली. युतीतील अटीनुसार बरोबर 9 महिन्यांनी सत्तात्याग केला. यांची कारकीर्द जेमतेमच होती पण शब्द पाळणारा नेता म्हणून यांना गुण द्यायला हवेत.
9.  जून 2017 ते फेब्रुवारी 2018(8 महिने). नेपाळी कॅांग्रेसचे शेर बहाद्दूर देउबा पंतप्रधान झाले. ठरलेल्या वेळी निडणुका घेतल्या ही यांची जमेची बाजू. पण  शेर नाही आणि बहाद्दूर तर मुळीच नाही असे शेर बहाद्दूर देउबा  कमजोर नेता ठरले.
10.    फेब्रुवारी 2018 मे 2021(2वर्ष 5 महिने). ओली दुसऱ्यांदा मोठा विजय मिळवून सत्तारूढ झाले. ते एक कणखर नेते होते, स्थिर राजवट देईन हे स्वप्न बाळगून होते. पण गटबाजीमुळे संसद भंग करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे यांची कारभारवरील पकड ढिली झाली व त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 
11. मे 2021 ते जुलै 2021( 3महिने). तिसऱ्यांदा ओली अल्पमताच्या सरकारात पंतप्रधान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काही निर्णय घटनेविरुद्ध ठरले व राजीनामा द्यावा लागला.  
12. जुलै 2021 ते डिसेंबर 2022.(1वर्ष 6 महिने) नेपाळी कॅांग्रेसचे देउबा पुन्हा प्रधानमंत्री झाले. कोरोना आणि आर्थिक दुरवस्था ह्या आपत्ती ठरल्या. विशेष कामगिरी नाही.
13. डिसेंबर 2022 जुलै 2024 (2वर्ष 8महिने). प्रचंड तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी वारंवार आघाड्या केल्या. त्यामुळे जनता आणि संसदेचा विश्वास गमावला. दीड वर्षातच सरकार पडले
14. जुलै 2024 ते सप्टेंबर 2025 (1वर्ष 3 महिने) ओली चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. स्थिरता आणीन म्हणाले, समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणले, भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊन  9 सप्टेंबर 2025 ला भयंकर परिस्थितीत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

नेपाळच्या वाट्याला आलेले नेतृत्व कसे होते, हे साद्यांत पाहिल्याशिवाय नेपाळच्या आजच्या स्थितीचे कारण समजणार नाही. यातील बहुतेक नेते ऱ्हस्वदृष्टीचे व सत्तापीपासू होते. माओवाद्यांचा वरचष्मा हे दुसरे एक प्रमुख कारण सांगता येईल. तिसरे कारण भारतविरोध व चीनचे लांगूलचालन म्हणता येईल.

या चिमुकल्या देशात मुख्यतहा तीनच राजकीय पक्ष आहेत. नेपाळी कॅांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाळ (युनिफाईड मार्कसिस्ट -लेनिनिस्ट) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर). हे तीन पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर असत. यातील नेपाळी कॅांग्रेस वगळल्यास अन्य दोन ही एकाच पक्षाची दोन शकले आहेत. त्यामुळे गुणात्मकतेच्या दृष्टीने पाहता हे दोन्ही पक्ष अपात्रतेत एकमेकांशी स्पर्धा करणारे आहेत, असे म्हणावे लागते.

   माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकानुसार, नेपाळचे राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह यांनी 1951 मध्येच नेपाळला भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. नेपाळने एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली ओळख कायम ठेवावी, अशी नेहरूंची भूमिका होती. 

या घटनेचा उल्लेख मुखर्जी यांच्या 'द प्रेसिडेन्शियल इयर्स'  या पुस्तकात करण्यात आला आहे. तसेच, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि चौधरी चरण सिंह यांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रांमध्ये या घटनेचा उल्लेख केला आहे. यासारखी अनेक उदाहरणे आढळतीत. केवळ नेपाळमधलेच नाहीत तर या जगातले काही नेते पाय मारण्यासाठी सतत कुऱ्हाडीच्या शोधातच असत की काय कुणास ठावूक,  असे एकाने म्हटले आहे.

भारत व नेपाळ यातली सीमा खुली असून ती 1751 किमी लांबीची आहे. पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सीमेवर फारसे निर्बंध नाहीत.  भारत व नेपाळमध्ये राजकीय संबंध वगळता घनिष्ट सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्यामुळे नेपाळमध्ये कोणतेही राजकीय अस्थैर्य किंवा निदर्शने झाली किंवा साधे खुट्ट झाले तरी सीमेवर सुरक्षा वाढवण्याची खबरदारी भारताला घ्यावी लागते. 

  राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल सुरवातीला संसद भंग करण्यास तयार नव्हते. पण नंतर ते तयार झाले.  सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश सुशीला कर्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपद स्वीकारले आहे. त्यांनी आणीबाणी लावण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आहे आणि ती मान्य करून राष्ट्रपतींनी संसद भंग केली आहे. तसेच देशात आणीबाणी लागू केली आहे. लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांचे सहकार्य नवीन व्यवस्थेला मिळाले, पुढेही मिळणार, हे एक शुभचिन्ह! आंदोलनाला पाठिंबा देणारे काठमांडूचे महापौर बालेन शहा हे लोकप्रिय पण भारतविरोधी नेते राष्ट्रपतींच्या आवाहनानंतर  सुशीला कर्की यांचे स्वागत करीत स्वत: मागे सरले. तसेच दुसरे नेते आणि  नेपाळ वीज प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कुलमान धिसिंग यांनीही सहकार्याचे आश्वासन दिले. तसेच धरानचे  महापौर हरका संपांग यांनीही नवीन व्यवस्थेला अनुकूलता दर्शविली. सुरवातीला नवीन व्यवस्थेत 9 सदस्यांचे सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ असेल. भारताने आपल्या लोकशाही शेजारी देशातील नवीन व्यवस्थेचे स्वागत केले आहे व सर्व प्रकारच्या सहकार्याचे आश्वासन ‘नया नेपाल’ला  दिले आहे.

  पण या आंदोलनाशी संबंधित अनेक प्रशन आजही अनुत्तरित आहेत. त्यांची उत्तरे शोधावी लागतील. एवढे मोठे आंदोलन असे अचानक केवळ समाजमाध्यमावरील बंदीमुळे उभे झाले असेल का? पैसा कोणी पुरवला? खरे नेतृत्व कोणी केले? एवढी तोडफोड तीही अल्पावधित आणि ठरवून केल्याप्रमाणे कशी झाली?  जनरेशन  झेड पुढचा पंतप्रधान ठरवील का? एक गट म्हणतो की, नेता मोदींसारखा कणखर आणि चारित्र्यवान हवा. दुसरा गट भारतविरोधी आहे. आंदोलनात असामाजिक तत्त्वे शिरली आहेत का? आंदोलनचा कर्ता करविता देशाबाहेरचा आहे/होता का? श्रीलंका बांगलादेश  आणि नेपाळ यातील क्रांतीत सारखेपणा दिसतो. या आंदोलनाच्या निमित्ताने भारताला लक्ष्य करणे हा अंतिम हेतू एखाद्या बड्या शक्तीचा आहे का? अर्थव्यवस्थेत भारताने ज्यांना मागे टाकले व ज्यांना भविष्यात भारत मागे टाकणार, त्यांची भूमिका भविष्यात कोणती असेल? नेपाळात पुन्हा राजेशाही येण्याची शक्यता किती आहे? नेपाळ पुन्हा हिंदुराष्ट्र होणार का? 

असे अनेक प्रश्न आहेत. यांची उत्तरे ?????

सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर संभवते. लवकरात लवकर म्हणजे 5 मार्च 2026 ला निष्पक्ष निवडणूक होईल  आणि भविष्यातील ‘नया नेपाल’मधील  सरकार आणि शासकीय अधिकारी आंदोलनाने शिकवलेला धडा नेहमीसाठी लक्षात ठेवतील. निदान अशी सर्व लोकशाहीवाद्यांची तरी अपेक्षा आहे.

  सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पूर्णत्वाकडे घोडदौड!

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ११/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

       सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पूर्णत्वाकडे घोडदौड!

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एलबी७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल - 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

     निसर्गात काही एलिमेंट्स (मूलद्रव्ये) अतिशय दुर्मीळ आहेत. भारत आणि अमेरिकेतील संबंध ताणले गेलेले असताना भारतीयांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. भारताच्या हाती विरळ मूलद्रव्यांचा मोठा साठा लागला आहे.  अरूणाचल प्रदेशामधील डोंगरांमधून पापुम आणि पारे  या दोन नद्या वाहतात. पापुम आणि पारे नद्यांमध्ये रेअर अर्थ मेटल्सचा मोठा खजिना सापडला आहे. खनिज मंत्रालयाने एक पुस्तक प्रकाशित केले असून यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, या भागात मोठ्या प्रमाणात नियोडिमियम सापडले आहे. नियोडिमियम हे  मूलद्रव्य एक महत्वाचा घटक असून इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरले जाते. 

 या दोन्ही नद्यांमधून जर रेअर अर्थ मेटल्सचा खजिना काढण्यात आला तर विद्युत वाहने आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाला एक मोठा आधार मिळेल आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, दुर्मीळ मूलद्रव्यांसाठी भारताला चीनवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. याचा भारताला मोठ्या प्रमाणात फायदा  होणार आहे.  यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला याहीपेक्षा चांगले दिवस येण्याची भरपूर शक्यता आहे. 

    सध्या तंत्रक्षेत्रात आणि विज्ञानक्षेत्रात फार मोठी क्रांती घडून आली आहे, या क्रांतीत दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा वापर करूनच उत्तम गुणवत्ता असलेली यंत्रे, संयंत्रे, अवजारे, उपकरणे, वाहने, वस्तू तयार करता येतात. त्यामुळे यांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ही मूलद्रव्ये पुरवणारे देश खूपच कमी आहेत. आजच्या उपलब्ध माहितीनुसार जगातील एकूण  दुर्मीळ खनिजे 100 मानल्यास चीन - 37%, ब्राझील-18%, व्हिएटनाम - 18%, रशिया-10%. भारत - 5.8%, अन्य- 7%, ऑस्ट्रेलिया 2.8%, अमेरिका- 1.3%, मलायशिया- 0.1% अशी देशानुसार खनिजांची विभागणी येते. एकवेळ तर अशी होती की, जगाला आवश्यक असलेल्या या दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा 90% टक्के पुरवठा एकटा चीनच करीत असे आणि मनाला येईल त्या अटीवर यांचा पुरवठा करीत असे. या बाबीची जाणीव होताच अमेरिका, कॅनडा, ॲास्ट्रेलियासारखे काही देश खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी हा प्रश्न युद्धपातळीवर हाताळायला सुरवात केली आणि चीनची मक्तेदारी 90 टक्यावरून 60% पर्यंत खाली आणली. पण तरीही अडवणूक करण्यात तरबेज असलेला चीन आजही दुर्मीळ मूलद्रव्यांची 60% गरज भागवतो आहे, ही बाबही गंभीरच म्हणावी अशी आहे. भारतातील भूगर्भातल्या दुर्मीळ मूलद्रव्यांचे साठे अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलियापेक्षा जास्त आहेत. भूगर्भातील दुर्मीळ/विरळ मूलद्रव्यांचे साठे हिशोबात घेऊन जगातील देशांची क्रमवारी लावली तर चीन, रशिया, ब्राझील आणि व्हिएटनाम नंतर भारताचा क्रमांक लागतो. 

   पण जगातला विरळ मूलद्रव्यांचा पाचव्या क्रमांकाचा साठा भारतात असूनही आपण यांच्या पुरवठ्यासाठी इतर देशांवर  स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली असली तरी आजही जवळजवळ  100% अवलंबून आहोत, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. बाजारात मिळते आहेना, पैसे फेका आणि घेऊन या, उगीच निर्माण करण्याच्या भानगडीत कशाला पडता? हा दृष्टीकोन आपल्याला नडला. आपल्या खनिज मंत्रालयाने सात आठ वर्षांपूर्वीच या उणिवेची विशेष गंभीर दखल घेतली असून याबाबत केवळ सरकारी प्रयत्नांवरच अवलंबून न राहता खाजगी भांडवलदारांनाही या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले आहे. डझनावारी प्रकल्पांची पूर्णत्वाकडे सुरू झालेली घोडदौड ही समाधानाची बाब आहे.

   भारताने स्वत:ची आणि जगाचीही गरज भागवण्यास पुढे येण्याची गरज आहे. यादृष्टीने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशनची माहिती मोदींनी 2 सप्टेंबर 2025 च्या कार्यक्रमात दिली. लवकरच  भारत स्वत:ची विरळ मूलद्रव्यांची गरज तर भागवू शकेलच याशिवाय जगाची गरजही पूर्ण करू शकेल इतक्या प्रमाणात भारताच्या भूगर्भात विरळ मूलद्रव्यांचे साठे उपलब्ध आहेत.

  भारतात विरळ मूलद्रव्यांच्या खनिजांना ॲटॅामिक मिनेरल्स या वेगळ्या गटात समाविष्ट केलेले आढळते. यातील मूलद्रव्यांचे गुणधर्म इतर सामान्य खनिजातील मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मांपेक्षा अगदी वेगळे आणि महत्त्वाचे असतात. युरेनियम आणि थोरियम यांच्या खनिजांसोबतसुद्धा ही विरळ मूलद्रव्ये आढळून येत असल्यामुळे यांना ॲटॅामिक मिनेरल्स असे नाव आपण दिले आहे. विरळ मूलद्रव्यांचे दुसरे वेगळेपण असे आहे की, त्यांचे निसर्गातील प्रमाण तसे पाहिले तर कमी नाही. या अर्थाने ते रेअर नाहीत तर त्यांचे खनिजातील प्रमाण (कॅान्सेंट्रेशन) मात्र विरळ किंवा कमी आहे. याचा अर्थ असा की खाणीतून समजा एक टन खनिज बाहेर काढले तर त्यात 0.001 ग्रॅम म्हणजे एकसहस्रांशही विरळ मूलद्रव्य असत नाही. पण अशा खनिजाची मात्र भारतात कमतरता नाही. समुद्र किनाऱ्यावर  रेती भरपूर असते. त्यात विरळ असली तरी विरळ मूलद्रव्ये पुरेशी असतात. रेतीच्या वापरावर 2016 पासून बंधने घालण्यात आली आहेत. कारण रेतीत थोरियम सारखे ॲटॅामिक खनिजही आहे. ते जपून ठेवण्यासाठी भरपूर असलेल्या रेतीच्या वापरावरही मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या मॅानॅाझॅाईट खडकात विरळ मूलद्रव्ये सापडतात, ते खडकही भरपूर प्रमाणात भारतात आढळतात. या दोन्हीची आपल्या देशात कमतरता नाही. त्यात विरळ मूलद्रव्यांचे प्रमाण मात्र कमी असते, पण त्याला उपाय नाही. युरेनियम आणि थोरियमच्या सोबतीने ही बहुपयोगी असलेली विरळ मूलद्रव्ये सापडत असल्यामुळे आजवर भारतात या बाबतीतल्या खाणी फक्त सरकारी मालकीच्या होत्या. भारत सरकारचा 1950 मध्ये स्थापन झालेला मुंबई येथील इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड आणि केरळ सरकारच्या मालकीचा 2001 मध्ये स्थापन झालेला केरळ मिनेरल्स ॲंड मेटल्स लिमिटेड अशा या दोन कंपन्या आहेत. पण यांची उत्पादनक्षमता आणि तांत्रिकक्षमता आणि त्यातील भांडवली गुंतवणूक वाढत्या गरजा लक्षात घेता मर्यादित आहे. त्यामुळे आपल्याला आयात करण्यावाचून दुसरा मार्गच उरत नव्हता. यावर उपाय म्हणून शासकीय व खाजगी  क्षेत्रातून कंपन्या काढून उत्पादनवाढीसाठी आता जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. विविध प्रकारच्या चिप्स लवकरच सर्व क्षेत्रात दिसू लागतील, असे आश्वासन मोदी यांनी 2 सप्टेंबर 2025 ला या विषयाच्या संमेलनात दिले आहे.

     खनिज खणून काढणे, नंतर त्यातून ही मूलद्रव्ये वेगळी करणे, ही एक जटिल आणि वेळखाऊ प्रक्रिया तर आहेच पण याशिवाय या उद्योगात सुरवातीला खूप पैसा ओतावा लागतो, खूप उर्जा वापरावी लागते, या मूलद्रव्यांसोबत हलाहलासारखे भयंकर विषारी उप-पदार्थही (बाय-प्रॅाडक्ट्स) बाहेर पडतात. हे सर्व पत्करून मूलद्रव्य मिळाले तरी लगेच ते मूळ स्वरुपात न राहता त्याचा ॲाक्साईड तयार होतो. त्याचा वापर करायचा झाला तर ॲाक्साईडचे पुन्हा मूलद्रव्यात रुपांतर करून मगच ते उत्पादन प्रक्रियेत वापरता येते. हा सर्व द्राविडी प्राणायम आहे खरा पण मग मात्र निर्माण होणारी वस्तू, उपकरण, यंत्र बावनकशी सोन्यासारखे अस्सलतेचा परिचय करून देणारे असते.

दुसरीही एक आनंदाची बातमी आहे.  मध्यप्रदेशातील खारडोनी (जि.कटनी) मध्ये 3.35 लाख टन सोने आढळले आहे. आजपर्यंत भारत सोने खरेदी करीत असे. आता लवकरच भारत जगातला एक मोठा सोने उत्पादक देश म्हणूनही ओळखला जाईल. उद्योग, रोजगार आणि राखीव चलन साठा यासाठी ही बाब खूप महत्त्वाची सिद्ध होईल.

  आजमितीला एकूण 17 रेअर अर्थ एलिमेंट्स किंवा विरळ मूलद्रव्ये आढळली आहेत. अत्यल्प प्रमाणात आढळणाऱ्या या 17 मूलद्रव्यांची (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) नावे रसायनशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना वाचावी आणि लक्षात ठेवावी लागतात. आपल्यासारख्या सामान्यांनी आता सुद्धा एखाद्या त्रोटक तक्त्यावर नजर टाकूनच आपली जिज्ञासा पूर्ण करावी, हेच बरे. कारण यांची नावे वाचतांना डोळ्यांना आणि उच्चारतांना जिभेला भरपूर व्यायाम होईल आणि तरीही शेवटी पदरात काही पडणार नाही, ते वेगळेच. तशी युरेनियम, थोरियम, रेडियम  या सारखी नावे आपल्या कानांवर पडून पडून आपलीशी झाली आहेत. यातच सामान्य शहाण्याने समाधान मानावे, हे चांगले. 

   रसायनशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण सांगितले आहे. त्याला पिरिॲाडिक टेबल असे नाव आहे. या सारणीत रेअर एलिमेंट्सचे लाईट (वजनाने हलके)  रेअर अर्थ्स आणि हेवी (वजनाने जड) अर्थ्स असे दोन प्रकार केले आहेत. खूपच कमी प्रमाणात आढळणाऱ्या या भूघटकांचे गुणधर्म किती अचाट आणि अफाट आहेत, हे पाहून आश्चर्यचकित व्हायला होईल. आधुनिक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्रांतीमध्ये या 17 खारींचा वाटा मात्र सिंहांच्या कळपाच्या वाट्याएवढा विशाल आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विजेवर चालणारी वाहने, रिन्युएबल एनर्जीशी संबंधित संयंत्रे, उच्च दर्जाची इलेक्ट्रॅनिक उपकरणे, अतिजड वस्तू उचलू शकणारे चुंबक, पवन चक्या, रंगीत टीव्ही, लेझर उपकरणे, तांत्रिक व यांत्रिक वैद्यकीय उपकरणे शिवाय एलईडी बल्ब्ज,  तयार करण्यासाठी या 17 रेअर अर्थ मूलद्रव्यांपैकी कशाकशाचा आणि कसाकसा उपयोग होतो, या विषयीचा तपशील या विषयांना वाहिलेल्या ग्रंथांमध्ये आपल्याला सविस्तर, अधिक तपशीलवार आणि बिनचुक स्वरुपात दिलेला आढळेल. सर्वच्या सर्व विरळ मूलद्रव्यांचा पुरता वापर ज्या दिवशी होऊ लागेल त्या दिवशी अणूतून अक्षरशहा ब्रह्मांड साकारेल. तेव्हा कल्पित वैज्ञानिक कथांमधील चमत्कार, चमत्कार राहणार नाहीत. पण… पण एकच आहे. मानवाची बुद्धी शाबूत राहिली पाहिजे, ती संहाराच्या वाटेने जायला नको, तरच! नाहीतर……

                                                 ट्रंप शिष्टाई

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ०४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 

                                                       ट्रंप शिष्टाई

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने, आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन युद्धमान देशात शांतता करार झाला आणि 37 वर्ष सुरू असलेला संघर्ष संपला. या दोन देशात आणि लगतच्या अन्य देशातलेही  प्रमुख वाहतूक मार्ग पुन्हा सुरू झाले.  मुख्य म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकेचा दबदबा निर्माण झाला आणि  अमेरिकेला दक्षिण कॅाकेशस पर्वतीय भागात ट्रान्झिट कॉरिडॉर विकसित करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले. कॅाकेशस हा काळ्या आणि कॅस्पियन समुद्रांमधील एक पर्वतीय प्रदेश आहे. या पर्वतीय भूभागात रशिया, जॉर्जिया, अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे देश येतात. भारताने या शांतता कराराचे समर्थन केले आहे काऱ्ण आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे  भारत रशियाशी भूमार्गाने जोडला जाणे या करारामुळे शक्य झाले आहे.   डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आफ्रिकन देशांमध्येही शांतता प्रस्थापित करण्याचे बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी रवांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) या दोन देशांमध्ये शांतता करार घडवून आणला. या कराराला ट्रम्प राजनैतिक यश म्हणून सांगत आहेत, तर अनेकांना हा अमेरिकेचा आफ्रिकेत सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न वाटतो. आफ्रिकेतील खनिजांवर ताबा मिळविण्यासाठी हा प्रयत्न ट्रंप यांनी केला, असे त्यांचे मत आहे. हे काही का असेना या दोन देशात आज शांतता आहे आणि हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या जवळ आले आहेत, हे खरे आहे.  थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात सीमेवरील प्राचीन प्रीह विहार मंदिराच्या मालकीवरून वाद आहे. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दोन्ही देशांना शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केला आहे. प्रीह विहार मंदिर कंबोडियाच्या हद्दीत आहे, पण त्याचा काही भाग आपल्या हद्दीत असल्याचा थायलंडचा दावा आहे. या दोन्ही देशांमध्ये या मंदिरावरून आणि आसपासच्या जमिनीवरून तीव्र भावना पूर्वीपासून  आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये अनेक वेळा चकमकीही झाल्या आहेत. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात लोक विस्थापित झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी बोलून संघर्ष थांबवण्याचे आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आणि ते यशस्वी झाले. ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांना व्यापाराविषयक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले आणि समेट घडवून आणला, असे मानतात. परिस्थिती बरीच निवळली असली तरी प्रश्न पूर्णपणे सुटला असे आत्ताच म्हणता येणार नाही. ट्रम्प यांचे आफ्रिकेतील शांतता करार आणि इतर राजकीय संबंध यांचे दोन्ही बाजूंनी विश्लेषण केले जात आहे. या विश्लेषणातून आफ्रिकेत प्रभाव व समस्येचे निराकरण असे स्वार्थ व परमार्थ दोन्ही आहेत, असे दिसते.

    आपण शिष्टाईतज्ञ -डील मेकर- आहोत, असा ट्रंप यांचा दावा आहे. शिष्टाई म्हणजे समेट घडविण्यासाठी केलेले प्रयत्न. यात देवाणघेवाण व दिलजमाई अभिप्रेत असते. ट्रंप धसमुसळे आहेत. त्यांचे हाती नेहमी दोन चाबूक असतात. एक रुपेरी चाबूक, म्हणजे पैशाचे आमीष! दुसरा चाबूक आहे खरा चाबूक, म्हणजे बळाचा धाक! या दोन्हीचा ते धडाकून वापर करतात. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष थांबवण्याची क्षमता आपल्याइतकी कोणत्याच नेत्यामध्ये नाही याविषयी त्यांना खरेच खात्री वाटते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे का? आता हेच पहाना! इस्रायल व हमास यातील संघर्ष काही त्यांना थांबवता आला नाही. त्यांचे दोन्ही चाबूक फोल ठरले आहेत. भारत व पाक यातील संघर्ष थांबला पण त्यांच्यामुळे नाही. पण त्यांना मात्र आपण दोन अण्वस्त्रधारी देशांना थोपवले असे वाटते. इस्रायल-इराण संघर्ष थांबवल्याचे श्रेय त्यांना देता येईल का? तर नाही. इराणवर बॅाम्बवर्षाव करायचा आणि इराण थबकला की फुशारकी मिरवायची, ‘बघा, मी संघर्ष थांबवला म्हणून’! शिष्टाई अशी असते होय? शिष्टाईनंतर दोघांपैकी कोणालाही आपण हरलो असे वाटायला नको. इथे तर इराण सारखा चडफडतो आहे. नव्याने उभा राहू पाहतोय!  

    रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्ष आपण निवडून येताच ताबडतोब थांबवू अशी घोषणा ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचार करतांना केली होती. युक्रेन एकटा रशियाशी  युद्ध करू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. नाटोचे सर्वप्रकारचे साह्य असल्यामुळेच युक्रेन रशियाला टक्कर देत होता. तरीही युक्रेनच्या 20% भूभागावर रशियाने ताबा मिळवलाच. मदतीत अमेरिकेचा वाटा सर्वात जास्त होता. ही मदत थांबली तर युक्रेन रशिया बरोबरच्या युद्धात टिकणार नाही, हे ट्रंप जाणून होते. म्हणून आपण युद्ध थांबवू शकतो, असा ट्रंप यांना विश्वास वाटत होता. ट्रंप निवडून आल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की त्यांच्या भेटीस गेले होते. एका युद्धमान राष्ट्राचे प्रमुख असलेले झेलेन्स्की राजकीय शिष्टाचाराचे पालन न करता, म्हणजे सुटबुटात न येता, साध्या वेशात    अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या भेटीसाठी व्हाईट हाऊसवर आलेच कसे, असा ठपका ठेवीत त्यांचा अपमान करण्यात आला. गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायाने झेलेन्स्की यांनी आपला देश युद्धात गुंतलेला असल्यामुळे आपण ‘अशा वेशात’ आलो, असे म्हणत दिलगिरी व्यक्त करीत भविष्यात असे होणार नाही, असे वचन दिले. आज अमेरिका एक बलाढ्य राष्ट्र आहे. नाटोमधली इतर सर्व राष्ट्रे मिळून युक्रेनला जेवढी मदत करतात तेवढी मदत एकटी अमेरिका करते. त्यामुळे ट्रंप यांचा मध्यस्तीचा पुढाकार नाकारणे युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांना शक्यच नव्हते. ट्रंप हे चतुर उद्योजक आहेत. त्यात त्यांना सद्ध्या नोबेल शांतता पारितोषिकाची स्वप्ने पडताहेत. त्यांचा फायदा होणार असेल तर त्यांचे मन सहज बदलू शकेल हे  रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जाणून होते. अलास्कामध्ये ट्रम्प व पुतिन यांच्यात  बैठक झाली. या बैठकीमुळे ट्रंप जगभर प्रसिद्धी पावले पण बैठकीत निर्णय मात्र होऊ शकला नाही. आता ट्रम्प यांना झेलेन्स्की व पुतिन यांच्यात अगोदर चर्चा घडवायची आहे. आणि नंतर या दोघांसोबत ते स्वतः असावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. ट्रंप रशियानुकूल भूमिका घेतील की काय, अशी भीती झेलेन्स्की यांना वाटू लागली असल्याच्या वार्ता कानावर पडायला सुरवात होते आहे. आज रशियाच्या ताब्यात असलेल्या युक्रेनचे दोन भाग करायचे आणि आपापसात वाटून घ्यायचे, असे तर काही शिजत नसेल ना अशी शंका झेलेन्स्की यांना वाटत असेल तर मध्यस्थ म्हणून ट्रंप अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागेल. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात आपण मध्यस्थी करीत आहोत, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका आहे. पण ते स्वत:चा  फायदा असल्याशिवाय काहीही करीत नाहीत, असे युक्रेन आणि रशिया या दोघांनाही वाटू लागले आहे. रशियाने तर असेही म्हटले आहे की, युरोपीयन युनीयन सुद्धा या युद्धात तडजोड होऊ देत नाही. हे विधान रशियाचे विदेश मंत्री सरजेई लावरोव यांनी केले आहे. 

   15 ऑगस्ट 2025 ला झेलेन्स्की ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा भेटले. त्यांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, फिनलंड, नाटो आणि युरोपीय समुदाय यांच्या प्रतिनिधींनीही ट्रंप यांची भेट घेतली. पुतिन यांना अनुकूल अशी तडजोड होणे या राष्ट्रांनाही नको होते.  यावेळी पहिल्या भेटीत झाला तसा कोणताही अवांछनीय प्रकार झाला नाही. पण मध्यस्थालाच आवरायची वेळ यावी ही बाब काय दर्शवते?

   रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे घेता म्हणून अमेरिकेने भारतावर लादलेले 50 टक्के टॅरिफ (25%कर+25%दंड) हे फक्त आणि फक्त दबावतंत्र आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करून स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्यामुळेच जगात तेलाच्या किमतीचा भडका उडाला नाही, असे अमेरिकेचे मत होते. शिवाय असे की, युरोपीयन राष्ट्रे आणि खुद्द अमेरिका आजही रशियाकडून तेल व अन्य वस्तू खरेदी करतात त्याचे काय? अमेरिकेत आजकाल अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन भारतावर टीका केली जात आहे. आपली मध्यस्थी यशस्वी होत नाही म्हणून हे आकांडतांडव सुरू आहे.  रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध भारतामुळे सुरू असल्याचा विक्षिप्त आरोप अमेरिकेकडून भारतावर केला जातो आहे. असे असते का मध्यस्थाचे वागणे? चीन रशियाकडून तेल घेतो ते ट्रंप यांना चालते. भारताने तेच केल्यास मात्र जळफळाट? चीनचे रशियाशी सख्य चालवून घ्यावे लागते कारण दुर्मीळ धातूंचा भरभक्कम साठा चीनपाशी आहे. चीनने त्यांचा पुरवठा करणे कमी करताच अमेरिका धांदरली. 

  जर्मनीच्या एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या दबावाला झुगारून दिले. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प यांनी केलेल्या फोन कॉल्सलाही मोदींनी प्रतिसाद दिला नाही. हे पाहता भारताने फोन न उचलून  दिलेले उत्तर चपखल ठरते. ट्रंप यांचेसाठी हा न बोलून दिलेला प्रतिसाद पूर्णतहा अनपेक्षित असला पाहिजे. रशियाने भारताबरोबरचा व्यापार वाढवण्याचे ठरविले आहे. चीननेही अशीच तयारी दाखविली आहे. पण चीनचे बाबतीत कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी दहादा विचार करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.