शांघाय सहयोग संघटनेचे बिश्केक संमेलन

शांघाय सहयोग संघटनेचे  बिश्केक संमेलन
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   १५ जून २००१ रोजी शांघाय येथे स्थापन झालेल्या, शांघाय सहयोग संघटन (शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या -एससीओ) च्या चीन, रशिया, कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान व उझबेकिस्तान या मूळच्या सदस्य देशांच्या आणि 2017 पासून सदस्यत्व प्राप्त असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या देशांच्या, प्रमुखांचे संमेलन  किरगिझस्तानाची राजधानी बिश्केक येथे नुकतेच संपन्न झाले. बेजिंग येथे मुख्यालय असलेली आणि चिनी व रशियन या अधिकृत व्यवहार भाषा असलेली ही युरेशियातील (युरोप व आशिया खंडातील) संघटना राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण या विषयांशी संबंधित आहे.
     रशियाची गरज
   रशियाने प्रथम क्रीमियाला सामील करून घेतले, हा घास पचताच  युक्रेन हा युरेनियम संपन्न देशही कोणताही विधिनिषेध न पाळता काबीज करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. ही उदंडता अमेरिकादी राष्ट्रांना अर्थातच सहन झाली नाही. त्यांनी नाटो व जी 8 मधून रशियाची हकालपट्टी केली. पण रशियाने या कारवाईला भीक घातली नाही. विघटन होण्यापूर्वी कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आदी देश सोव्हिएट रशियाचेच भाग होते. ते अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली जाण्याचा धोका होता. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर दुरावलेल्या या देशांना पुन्हा आपल्या पंखाखाली घेणे, ही रशियाची व असा आधार मिळावा, ही या देशांचीही इच्छा होती. याशिवाय चीनला सोबतीला घेऊन अमेरिकेविरुद्ध एक आघाडी उभी करणे हा मुख्य हेतूही रशियासमोर होताच. त्यामुळे चीनने प्रस्ताव ठेवताच हे संघटन उभे करण्यास रशियाने अनुकुलता दाखविली, असे मानले जाते. या निमित्ताने चीन व रशियातील सीमावादावरही तोडगा निघाला तर तेही रशियाला हवेच होते.
  सुरवातीला चीनचे दोन्ही डगरीवर हात
   सुरवातीला चीनचे कधी रशियाशी दोस्ती तर कधी अमेरिकाशी दोस्ती असे दोन्ही डगरीवर हात ठेवून पाहिले. कारण चीनला अमेरिकेशी व्यापारी संबंध हवे होते तर रशियाशी चीनची सैधांतिक जवळीक होती. तसेच सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर केवळ अमेरिकेच्या छत्रछायेखालचे एकधृवीय जग रशियाप्रमाणे चीनलाही नकोच होते. चीन व रशिया एकत्र असले तर कोण कुणावर कुरघोडी करणार हा मुद्दा रशियासाठी महत्त्वाचा आहे पण चीनला अशी चिंता कधीच नव्हती व नसतेही. कारण अशा बाबतीत आजवर तरी चीनला कुणीच मात दिलेली नाही. त्यामुळे चीनने योजना मांडणे व रशियाने त्यात सामील होणे अपेक्षितच होते व तसे ते जुळून आले.
   भारत व पाकिस्तानला का व कसे सामील करून घेतले.
   भारताला या गटात सामील करून घेण्याची रशियाची इच्छा होती. चीनला हे नको होते. कारण चीन भारताला प्रतिस्पर्धी मानतो. न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपमध्ये सुद्धा चीनला भारत नकोच होता आणि आजही नकोच आहे. ही कोंडी दूर करण्याची भारताची धडपड सुरू होती. रशियाने भारताला शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनमध्ये सामील करून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवताच, उघड विरोध करणे शक्य व इष्ट नसल्यामुळे, मग पाकिस्तान का नको, अशी भूमिका चीनने घेतली. रशियाने चीनची भूमिका मान्य केली व अशा प्रकारे भारत व पाकिस्तान हे दोघेही देश शांघाय सहयोग संघटनेत 1917 मध्ये सामील झाले.
  अमेरिका, भारत व चीन यातील व्यापारसंबंध
  किरगिझस्तानाची राजधानी असलेल्या बिश्केक येथील वार्षिक संमेलनाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्यात फावल्या वेळात चर्चा झाली. या बैठकीआधी शिष्टमंडळ पातळीवर बैठकीही झाल्या होत्या. यावेळी पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया आणि पाक पुरस्कृत दहशतवाद हे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चिले गेले. दहशतवादी कारवाया आणि चर्चा एकाचवेळी चालू शकत नाहीत, हे स्पष्ट करीत, पाकिस्तानच्या कुरापती आणि दहशतवादी कारवाया यांच्याविरोधात भारताने पाकिस्तानवर कठोर कारवाई करणे कसे आवश्यक होते हे देखील मोदी यांनी जिनपिंग यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले. सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध भडकले आहे. करांचा हत्यारासारखा वापर करण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाविरुद्ध संयुक्त आघाडी उभारण्याच्या आवश्यकतेवर जिनपिंग यांनी भर दिला. भारताबाबतही अमेरिकेने असाच कठोर पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे भारत आणि चीनच्या संबंधांमधील या सकारात्मक बदलांना महत्त्व आले आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. तसेच भारत आणि चीन संबंधांची 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याच अनुषंगाने दोन्ही देशांदरम्यान प्रत्येकी 35 असे 70 कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला.
   भारत, चीन व रशिया यांची त्रिपक्षीय बैठक
   रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांच्याशीही पंतप्रधान मोदी यांची स्वतंत्र भेट झाली. त्यावेळी परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला. याच चर्चेतून भारत, चीन व रशिया अशा त्रिपक्षीय बैठकीचा विचार पुढे आला आहे. जूनच्या अखेरीला जपानमध्ये होत असलेल्या ‘जी-20’ सदस्यदेशांच्या परिषदेच्या वेळी फावल्या वेळात ही त्रिपक्षीय बैठक होण्याचे घाटते आहे. रशियाच्या पूर्वेकडील प्रांतांचा आर्थिक विकास व्हावा आणि तेथे परकीय गुंतवणूक वाढावी, यासाठी रशियात सप्टेंबरमध्ये ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’ ही वार्षिक परिषद व्लादिवोस्तोक येथे होत आहे. यंदा या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आमंत्रित केले आहे. मोदी यांनी त्यांचे आमंत्रण स्वीकारले असून ते रशियाला सप्टेंबरमध्ये भेट देणार आहेत.
    संमेलनाची फलश्रुती
   बिश्केक संमेलनात  सर्व सदस्यांसमोर मोदींचे सहकार्य आणि विकास तसेच विभागीय व जागतिक स्थैर्य या विषयावर भाषण आयोजित होते. या भाषणात आरोग्य, आर्थिक सहकार्य, पर्यायी उर्जा, संस्कृती, पर्यटन, मुक्त समाज आणि मानवी चेहरा असलेले सहकार्य हे सकारात्मक मुद्दे मांडून झाल्यावर दहशतवादाचा धोका सर्व जगाला आहे, हे ठासून सांगत, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व आर्थिक मदत करून खतपाणी घालणाऱ्या देशांना आवरण्याची आवश्यकता मोदींनी व्यक्त केली.
 भारताच्या आर्थिक विकासासाठी युरेशियात संपर्क जाळे निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान, उझबेकिस्तान या देशात खनिज तेल व नैसर्गिक वायू भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे, हेही महत्त्वाचे आहे अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणकडून होणारा तेलपुरवठा थांबला आहे. तेव्हा तेल व नैसर्गिक वायूसाठी भारत पर्यायाच्या शोधात आहेच.
 गुड ॲंड बॅड टेररिस्ट
  निरीक्षक म्हणून अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यावेळी उपस्थित होते. यांच्याशीही मोदींनी चर्चा केली. दहशतवादाचा उपद्रव अफगाणिस्तानलाही होत आहेच. अमेरिका व रशिया या दोघांनाही अफगाणिस्तानमध्ये शांतता हवी आहे. मात्र हे होत असतांना आपले त्या देशातील महत्त्व कमी होऊ नये, यासाठी दोघेही धडपडत आहेत. रशियाच्या विरोधातील तालिबानी दहशतवादी अमेरिकेला ‘गुड टेररिस्ट’ वाटतात. तालिबान्यांमध्ये किंवा दहशतवाद्यांमध्ये ‘गुड’ आणि ‘बॅड’ असा प्रकार नसतो, हे दोघांनाही पटवून देण्याचे कठीण काम मोदींसमोर उभे राहिले आहे. शांघाय सहयोग संघटनेचे व्यासपीठ या दृष्टीनेही भारताला उपयोगी पडू शकेल, असे आहे.
   मोदी व इमरान खान भेट
   भारत आणि पाकिस्तान यातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी व इमरान खान समोरासमोर आल्यावरही त्या दोघात संवाद होणार नव्हताच. भेट व्हावी, अशा अर्थाचे पत्र इमरान खान यांनी मोदींना लिहिले होते. स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये रशिया व भारत वगळता इतर देशांचे प्रतिनिधी उतरले होते. याची दोन कारणे सांगितली जातात. एक असे की भारताचे शिष्टमंडळ खूप मोठे होते. दुसरे असे की पाकिस्तानचे इमरानखान व मोदी एकाच ठिकणी असतील तर तोंडावर तोंड पडणारच. हे टाळण्यासाठी भारताच्या शिष्टमंडळाच्या उतरण्याची व्यवस्था वेगळ्या ठिकाणी केली होती. पण शेवटी लाॅनवर फेरफटका मारतांना तोंडावर तोंड पडल्यामुळे नमस्कार चमत्कारादी औपचारिकता पार पडून मोदी व इमरान खान आपापल्या देशात परतले. दहशतवादाचा बुरखा टराटर फाडण्यात मोदी आणि घेतलीच की नाही भेट हे सांगण्यास इमरान खान यशस्वी झाले, ते असे.

युरोपीयन युनीयन - एक उगवती महाशक्ती!

युरोपीयन युनीयन - एक उगवती महाशक्ती
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   मुख्यत: युरोपमधील (भौगोलिक सलगतेचा विचार करता ब्रिटन युरोपचा भाग नाही) 28 राष्ट्रांचे राजकीय आणि आर्थिक पातळीवरील संघटनेला युरोपीयन युनीयन म्हणून संबोधले जाते. या संघटनेचे बीजारोपण 1957 साली बेल्जियम‚ फ्रान्स‚ इटली‚ लग्झेंबर्ग‚ नेदरलंड आणि तेव्हाचा पश्चिम जर्मनी यांनी केली आहे. ब्रिटनने मात्र १६ वर्षांचा वेळ घेऊन १९७३ मध्ये या संघटनेत प्रवेश केला होता. आजमितीला युरोपीयन युनीयन मध्ये 28 राष्ट्रे आहेत, आॅस्ट्रिया, बेलजियम, बलगॅरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक आॅफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम(ब्रिटन).
   असे आहे युरोपीयन युनीयन
  जवळजवळ पावणे दोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, 51 कोटी लोकसंख्या (जगातील 7.3 टक्के लोक) असलेला हा काहीसा विस्तीर्ण  भूप्रदेश आहे. 2012 मध्ये युरोपीयन युनीयनला नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले असून ती जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ; सर्वत्र सारखे कायदे; लोक, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्त द्वार; समान व्यापार धोरण यारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत तरी हा जणू एकच देश बनला आहे. 28 पैकी निदान 19 देशात. तरी आजमितीला युरो हे एकच चलन आहे.
भाषा - 24 अधिकृत भाषांचा विचार करता इंग्रजी भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 51 टक्के आहेत; जर्मन भाषिक 18 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 32 टक्के आहेत; फ्रेंच भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 26 टक्के आहेत; इटालियन भाषिक 12 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 16 टक्के आहेत; स्पॅनिश भाषिक 8 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 15 टक्के आहेत. याशिवाय अशा लहान मोठ्या 19 अन्य भाषा बोलणारे व त्यात्या भाषेत संभाषण करणारे लहानमोठे समूह आहेत. थोडक्यात असे की भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपीयन युनीयनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण एक बरे आहे की रोमन लीपी थोड्याफार फरकाने सर्वत्र सारखी आहे. भारतात देवनागरी, मल्याळी, कन्नड, तेलगू आणि तमिळ भाषांची लीपीही एकमेकीपेक्षा अगदी वेगळ्या आहेत. तसा हा प्रकार नाही.
धर्म - धर्माचा विचार करता ख्रिश्चन पंथोपपंथाचे लोक बहुसंख्ये आहेत. मुस्लीम 1.8 टक्के तर अन्य 2.6 टक्के आहेत. धर्म संकल्पनेबाबत अनादर असणारे 24 टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नाॅस्टिक) 13.6 टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) 10.4 टक्के आहेत. थोडक्यात असे धर्माबाबतची सर्व टोकांची मते मानणारे लोक युरोपीयन युनीयनमध्ये आढळतील.
मेंबर आॅफ युरोपीयन पार्लमेंट - कुणाला किती प्रतिनिधी
  युरोपीयन युनीयनच्या 28 राज्यांमध्ये जागांचे वाटप डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेत थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. (आपल्या देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व आहे जसे उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधी व सिक्कीम 1 प्रतिनिधी. याउलट अमेरिकन सिनेटमध्ये, राज्य लहान असो वा मोठे, प्रत्येक राज्याला दोन प्रतिनिधी मिळतात. म्हणून मोठ्या कॅलिफोर्नियाला व छोट्याशा हवाई बेटालाही दोनच प्रतिनिधी मिळतात.)
   जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला 96 प्रतिनिधी मिळतात. ब्रिटनला 71/73 प्रतिनिधी तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग यांना प्रत्येकी 5/6 प्रतिनिधी मिळतात. लोकसंख्येचा विचार करता प्रतिनिधींची ही संख्या देशांची लोकसंख्या पाहता खूपच जास्त आहे.  अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या (सभापती वगळता) 750 आहे.
मतदान पद्धती
यादी पद्धती(लिस्ट मेथड) - ही पद्धत समजण्यासाठी जर्मनीचेच उदाहरण घेऊ. समजा जर्मनीत चार पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दर डोयी एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के  आणि क व ड पक्षाला प्रत्येकी  12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे यादीतील पहिले 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे  प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील.
सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात वापरतात. राष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभासद विधान परिषदेचे सभासद या पद्धतीने निवडून दिले जातात.
या पैकी कोणतीही एक पद्धती 28 सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात.
    यावेळच्या निकालांचे स्वरूप
   युरोपीयन युनीयनच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. स्थलांतरितांना आश्रय देण्याचा यावेळी ऐरणीवर ज्या पक्षांचा अशा स्थलांतराला विरोध होता, त्यांना यावेळी मतदारांनी भरभरून मते दिली आहेत. याची संभाव्य कारणे दोन असू शकतात. 1. स्थलांतरिताला आपल्या देशात आश्रय द्यावा असे वाटणारे सर्वत्र कमीच सापडतील. 2. येणाऱ्यांमध्ये आश्रय मागणार कोण आणि त्याच्या मिशाने येणारा अतिरेकी/दहशतवादी कोण, हे ठरविता येत नसेल तर कुणीच नको, ही प्रतिक्रिया चुकीची कशी म्हणता येईल? 3 आयसिसची तर घोषणाच आहे की, स्थलांतरितांच्या आधारे आम्ही ‘पाॅप्युलेशन बाॅम्ब’ टाकणार आहोत, या संख्येमुळे संबंधित देशाचे अर्थकारणच आम्ही उध्वस्थ करू. अशावेळी मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून आश्रय द्या, अशी भूमिका असणाऱ्यांना कोण मत देईल?
  सर्व पक्ष युरोपवादी असले तरी  या निवडणुकांत 'युरोपियन पिपल्स पार्टी' या जुन्या व उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे १८२ जागा मिळाल्या आहेत, तर डाव्या विचारसरणीच्या पण युरोपवादी सोशॅलिस्ट अँड डेमोक्रॅटिक गटाला १४६ जागा मिळाल्या आहेत. तिसऱ्या स्थानावर आहेत लिबरल डेमोक्रॅट पक्षं, ज्यांना १०९ जागा मिळाल्या आहेत. मात्र पर्यावरणवादी ग्रीन पक्षांना ६९ जागा जिंकता याव्यात, ही बाब युरोपातील निदान काही लोक पर्यावरणाबाबत विशेष आस्था बाळगणारे आहेत, हे जाणवते. ही बाब स्वागतार्ह आहे.
  जगभर  राष्ट्रसमूह तयार होत आहेत.
    आज 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' ही जशी जागतिक संघटना आहे, तशीच 'युरोपियन युनियन', ही युरोपसाठी महत्त्वाची आहे, 'सार्क' (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) ही आशियासाठी महत्त्वाची आहे. यात - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूतान आणि मालदीव हे देश आहेत. तर आसिआन (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) मध्ये ब्रुनेई. कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, व्हिएतनाम, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर व थायलंड हे देश सहभागी आहेत.
    एक बिकट प्रश्न
   ब्रिटनचा युरोपीयन युनीयन मधून वेगळे होण्याचा मुहूर्त टळला असून, आता ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत यावर ठोस निर्णय होईल, असे दिसते. मात्र, मे यांच्या जागी जे नेते येऊ घातले आहेत, त्यांना युरोपीयन युनीयनमध्येच रहायचे आहे.  मे यांचे कडवे विरोधक माजी परराष्ट्रमंत्री बेरिस जॉन्सन यांचे नाव आघाडीवर आहे. मे यांच्या ब्रेक्झिट धोरणाला त्यांनी पूर्वीपासूनच विरोध दर्शवला आहे, त्याचा फायदा जॉन्सन यांना मिळणारच. पण युरोपीय महासंघाने पदाधिकारी मात्र अशा  चर्चेला तयार नाहीत. त्यामुळे, ही कोंडी कशी फुटणार, हा सर्वांसमोरील गहन प्रश्न आहे.
  कारण असे की ब्रिटनच्या निर्णयावर पश्चिम युरोपातील अनेक देशांचे राजकारण अवलंबून आहे. मे यांच्या नंतर जर ब्रेक्झिटबाबत ब्रिटिश जनतेने आपला कौल बदलला व युनीयनमध्येच रहायचे ठरविले तर युरोपियन युनियनचा नकाशा बदलेल. ते जर्मनी, फ्रान्स यांना परवडणारे नाही. तसेच ब्रिटन नसेल तर युरोपियन युनियनमध्ये आपले महत्त्व वाढणार हे कळत असल्यामुळे पश्चिम युरोपातील अनेक प्रगत देश गुढग्याला बाशिंग बांधून व देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. पण जर सर्वच देव पाण्यात ठेवून बसले असतील तर बिचाऱ्या देवाने तरी कोणता कौल द्यावा?
.

अनिश्चिततेच्या गर्तेत इस्रायल

 अनिश्चिततेच्या गर्तेत इस्रायल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
 एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    इस्रायलला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. आघाडीत बिघाडी होऊन पंतप्रधान बेंजॅमिन नेतान्याहू यांना बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे नेसेटने (पार्लमेंटने) 74 विरुद्ध 45 अशा मताधिक्याने निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालांतरानंतरच हा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे.
   गेली दहा वर्षे इस्रायलमध्ये बेंजॅमिन नेतान्याहू यांचे शासन होते. खरेतर एप्रिल 2019 च्या निवडणुकीत बेंजॅमिन नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहयोगींना चौथ्यांदा यश मिळाले होते. पार्लमेंटच्या 120 सदस्य संख्येत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला कडव्या व धार्मिक गटांच्या व उदारमतवाद्यांच्या सोबतीने 65 जागा मिळाल्या होत्या. पण सहयोग्यांमधील आपापसातील मतभेदांमुळे बरखास्तीचा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त झाले.
   बेंजॅमिन नेतान्याहू यांचे घटक पक्षांवरील आरोप
   बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात काही आरोप असून खटलेही चालू आहेत. त्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी बेंजॅमिन नेतान्याहू काही बिले पास करून स्वत:ला अभय प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांच्या सहयोग्यांना हे मान्य नव्हते. विरोधकांसमोर मान तुकवण्यापेक्षा बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने पार्लमेंट बरखास्त करून वर्षभरातच (नव्हे केवळ दोन महिन्यानंतरच) दुसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाणे पसंत केले व तशा अर्थाचा ठराव मांडून तो मंजूर करून घेतला.
   ही अनावश्यक निवडणूक टाळण्याचा मी माझ्यापरीने भरपूर प्रयत्न केला पण ॲव्हेक्डाॅर लिबरमन यांनी सहकार्य केले नाही आणि शासनात सामील होण्यास नकार देऊन पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप बेंजॅमिन नेतान्याहू यांनी केला आहे.
   असा निर्णय घेण्याचे कारण इस्रायलच्या घटनात्मक तरतुदीत सापडते. जर दिलेल्या मुदतीत विश्वास प्रस्ताव पारित झाला नसता तर इस्रायलच्या अध्यक्षांनी विरोधी पक्ष नेत्याला आघाडी करण्यासाठी पाचारण केले असते. विरोधी पक्ष नेते बेनी ग्रॅंट या संधीची वाटच पाहत होते. बेंजॅमिन नेतान्याहू यांनी पार्लमेंटच्या विसर्जनाचा ठराव पारित करून घेऊन  ही शक्यता हाणून पाडली आहे. यामुळे बेनी ग्रॅंट हे चांगलेच संतापले असून त्यांनी बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे की, स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी नेतान्याहू यांनी राजकीय प्रक्रियेला वेठीस धरले आहे. नेतान्याहू पार्लमेंटमध्ये ठराव पास करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणार होते आणि  स्वत:ला अभय प्राप्त होईल, असा प्रयत्न करणार होते. याला केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांचाही विरोध होता. म्हणून तिरिमिरीत येऊन नेतान्याहू यांनी पार्लमेटच्या विसर्जनाचाच ठराव पारित करून घेतला.
  विरोधकांची भूमिका
  पुन्हा निवडणुका घेण्यास देशाला भाग पाडून नेतान्याहू यांनी देशाला निवडणूक प्रचाराच्या झंझावातात लोटले आहे. या निमित्ताने लक्षावधी डाॅलर्सचा चुराडा करण्यासही त्यांनी देशाला भाग पाडले आहे. हे सर्व कशासाठी? तर स्वत:ला वाचवण्यासाठी. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्यावर ठपका ठेवला जाणे जवळजवळ निश्चित झाले होते आणि ते  चांगलेच अडकणार होते.
  निवडणुकीनंतरही त्यांच्याविरुद्धचा खटला चालूच राहणार आहे. निवडणुकीत ते विजयी झाले तरी स्वत:ची सोडवणूक होईल, असा कायदा त्यांना पारित करता येणार नाही, त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावेच लागेल, अशी विरोधकांना खात्री  आहे.
   मध्यपूर्वेत शांतता नांदावी, यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना आता निवडणूक आटोपून नवीन सरकार सत्तेवर येईपर्यंत खीळ बसणार आहे. इस्रायलसकट पूर्ण पॅलेस्टाईनमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करून सुबत्ता आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांचे जावई जारेड कुशनेर या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत.
  आता निवडणुकीची धामधूम सुरू होईल. नेतान्याहूच नव्हे तर सर्व देशच त्यात अडकून पडेल. या काळात कोणतीही रचनात्मक कामे अमेरिका पॅलेस्टाइनमध्ये सुरू करू शकणार नाही. अगोदरच तिथल्या अरब लोकांचा अमेरिकेवर आरोप आहे की, ती ज्यू आणि अरब/ मुस्लीम यात पक्षपात करते आणि ज्यू लोकांना झुकते माप देते.
   उदारमतवादी लिबरमन यांची भूमिका
    इस्रायल मधील एक नेते लिबरमन यांच्या गटाचे 5 सदस्य आहेत. त्यांच्या भरवशावर नेसेटमध्ये (इस्रायलच्या लोकसभेत) नेतान्याहू यांचे बहुमत अवलंबून होते. रशियातून इस्रायलमध्ये स्थानांतरित झालेले ज्यू लिबरमन यांच्या पाठीशी आहेत. ते वृत्तीने उदारमतवादी असून त्यांना कडवेपणा मान्य नाही. ते अरबांविरुद्ध असले तरी प्रशासनात धार्मिक आधारावर भेदभाव असू नये या मताचे आहेत.
  इस्रायलमध्ये प्रत्येकाला सैनिकी शिक्षण सक्तीचे आहे. काही कडव्या धार्मिक गटांना यातून स्वत:ला वगळायचे आहे. याला लिबरमन यांच्या गटाचा विरोध आहे.
    लिबरमन हे धर्माविरुद्ध नाहीत पण  इस्रायल हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र असू नये, असे त्यांचे ठाम मत आहे. मुस्लीमांमध्ये जसा शरीयत कायदा आहे तसाच ज्यूंमध्ये हालाखा आहे. या धार्मिक कायद्यानुसार ज्यूंच्या राष्ट्राचा कारभार चालावा असे कट्टरवाद्यांना वाटते तर प्रशासनाचा धर्माशी संबंध जोडू नये, अशी लिबरमन यांची भूमिका आहे.
  नेतान्याहू यांच्या आघाडीत कट्टर धार्मिक गट तसाच उदारमतवादी लिबरमन यांचा गटही आहे. या दोघांना बरोबर घेऊन चालायचे म्हणजेच तारेवरची कसरत आहे. त्यातच आपण प्रधानमंत्री असल्यामुळे भ्रष्टाचारा खटला आपल्या विरुद्ध चालणार नाही, अशी तरतूद नेतान्याहू यांना करून हवी आहे. हे तर कोणत्याच घटक पक्षाला मान्य नसल्यामुळे नेसेट (पार्लमेंट) विसर्जित करून व केवळ दोनच महिन्यानंतर पुन्हा निवडणूक घेऊन नेतान्याहू यांनी इस्रायल देशाला अनिश्चिततेच्या खायीत लोटले आहे

माझी पहिली सहल

लहानपणं देगा देवा-
माझी पहिली सहल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   माझे लहानपण तसे खेड्यातच गेले आहे. त्याला फारतर गाव म्हणता येईल. लहान असो वा मोठे काही गोष्टी सर्वच ठिकाणी सारख्याच असतात.
  आमच्या अंजनगाव- सुर्जीचेही तसेच होते. नित्यनियमाने सहली निघत. शालेय विद्यार्थी पायी चालत जाता येईल, अशा ठिकाणी जात. एखादे देऊळ, किल्ला किंवा आमराई अशी ठिकाणं असत. सोबत झुणका आणि भाकरी/ पोळी अशी शिदोरी घ्यायची. सकाळी उन्हं पडायच्या आत घरून निघायचं. बारा एक वाजता शिदोरीवर ताव मारायचा, खेळणं, हुंदाडणं झालं की संध्याकाळी सूर्य मावळायच्या आत घरी परतायचं.
  माझे मोठे भाऊ मनू व बंडू नियमाने सहलीला जायचे. परत आल्यानंतर गमतीजमती सांगायचे. त्या ऐकून मलाही सहलीला जायची इच्छा व्हायची. पण मला कोणीही बरोबर घ्यायला तयार नसायचे. ‘मध्येच याचे पाय दुखतील, घरी परत जाऊ म्हणून हट्ट करील, ऐकणार नाही, सरळ जमिनीवर फतकल मारून बसेल’, असे मनू बंडूचे म्हणणे असायचे.
   एक दिवस मी कहरच केला. सहलीला जायचेच म्हणून हट्ट धरून बसलो. पण माझ्या रडण्याओरडण्याकडे लक्ष न देता ते दोघेही ज्येष्ठ बंधू सहलीला निघून गेले. शेवटी वडील म्हणाले, 'त्यांना जाऊ दे. आपण दोघंच सहलीला जाऊ'. आईने पुन्हा झुणका तयार केला. सोबत दोन पोळ्या देऊन डबा तयार केला. मी आणि वडील सहलीला निघालो. थोडंस अंतर जातो न जातो तोच माझे पाय दुखायला लागले. रस्त्याच्या कडेला एक रिकामे मैदान होते. मैदानात बाभळीची झाडे होती. आम्ही त्यांचा डिंक गोळा करून आणित असू. त्या झाडाखाली आम्ही बसलो. मला लगेच भूक लागली. डबा खायचा का म्हणून वडलांना विचारले.
   ‘तूच खा. मला भूक नाही’, असे वडील म्हणाले. मी झुणका आणि पोळीवर ताव मारला. खाऊन झाल्यावर मला घरी परत जावेसे वाटू लागले. वडीलांना विचारताच ते लगेच हो म्हणाले.
    आम्हाला  इतक्या लवकर घरी आलेलं पाहून आईला आश्चर्य वाटलं. ती म्हणाली, ‘हे काय इतक्या लवकर कसे परतलात? आटोपली सहल?’.
   ‘कसली सहल आणि कसलं काय! पुढच्यावेळी त्या दोघांसाठी डबा तयार करशील तेव्हा याच्यासाठी थोडासा झुणका आणि  दोन पोळ्या वगळून ठेवत जा म्हणजे झालं’.

पश्चिम बंगाल, नव्हे, अपूर्व बंगाल !

पश्चिम बंगाल, नव्हे,  हा तर अपूर्व बंगाल!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  2019 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सर्व सातही फेऱ्यांमध्ये निवडणूक पार पडली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यात सर्व सातही फेऱ्या आयोजित करण्यामागचे कारण सांगायला हवे का? निवडणुकी दरम्यान खून, मारामाऱ्या, मतदारांना धमक्या यासाठी ही तीन राज्ये विशेष कुप्रसिद्ध आहेत. त्यातही अग्रक्रम पश्चिम बंगालचा लागतो.
 या निवडणुकीत सर्वात कमी मतदान 69.65 % दक्षिण कोलकत्यात झाले. सर्वात जास्त मतदान 87.36 % बिष्नुपूर मतदार संघात झाले यात अनुक्रमे तृणमूल व भाजप विजयी झाले आहेत. इतर 40 मतदार संघ या दोन टक्केवाऱ्यांच्या दरम्यानचे आहेत.
मतदानाची पक्षनिहाय टक्केवारी, मतदानाच्या टक्केवारीत  वाढ किंवा कमतरता तसेच जिंकलेल्या जागांच्या संख्येत वाढ वा किंवा कमतरता अशी आहे.
1. तृणमूलला 43.28 % मते मिळाली आहेत. यात पूर्वीच्या तुलनेत 3.48 % ची वाढ झाली आहे, पण जागा 22,  म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेत 12 ने कमी झाल्या आहेत.
2. भाजपला 40.25 % मते मिळाली आहेत. यात पूर्वीच्या तुलनेत 22.25 % ची वाढ झाली आहे,  तर जागा 18,  म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेत 16 ने वाढल्या आहेत.
3. काॅंग्रेसला फक्त 5.61 % मते मिळाली आहेत. यात पूर्वीच्या तुलनेत 4.09 % ची कमतरता आली आहे, तर जागा पूर्वीच्या तुलनेत  2 ने कमी होऊन 2 राहिल्या आहेत.
4. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला काॅंग्रेसला फक्त 6.28 % मते मिळाली आहेत. यात पूर्वीच्या तुलनेत 16.72 % ची जबरदस्त कमतरता आली आहे आणि जागा पूर्वीच्या तुलनेत  2 ने कमी होऊन 0 झाल्या आहेत.
 यावरून ठोकळमानाने पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष काढता येतात.
मार्क्सवाद्यांची मते फार मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळली आहेत.
काॅंग्रेसची मतेही काही प्रमाणात भाजपकडे वळली असावीत.
काॅंग्रेसची व मार्क्सवाद्यांची मिळून फारच कमी मते (3.48 %) तृणमूलकडे वळली आहेत.
जिंकलेल्या जागा विचारात घेतल्या मार्क्सवादी पक्षाचा या निवडणुकीत सफाया झाला असून काॅंग्रेसच्या जागा निम्या म्हणजे फक्त 2 राहिल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल व भाजपमध्ये जनमत जवळजवळ समसमान द्विभाजित झाले आहे. (तृणमूल 43.28 - भाजप 40.25 = 3.03 % मते व 22-18 = 4 जागा तृणमूलला जास्त)
      पश्चिम बंगाल वाममार्ग सोडून उजवीकडे वळलेला दिसतो. 1980 मध्ये स्थापन झालेल्या भाजपने 2019 मध्ये जबरदस्त मुसंडी मारून 40 % पेक्षा जास्त मते मिळविण्यात यश संपादन केले आहे. पण या काळात भाजपला आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांना मुकावे लागले आहे. या निवडणुकीत केवळ साम्यवादीनाच नाही तर बऱ्याच प्रमाणात काॅंग्रेसलाही भाजपने मागे टाकले आहे. 2021 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. घोडा मैदान जवळच आहे. बघूया पुढे काय आणि काय काय होते ते.

श्रीलंकेतील स्फोटमालिका - शोध व बोध

श्रीलंकेतील स्फोटमालिका - शोध व बोध
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

    श्री लंकेतील गुप्तहेरांनी शोधमोहीम राबवून मिळविलेल्या माहितीनुसार, पाठीवरच्या पिशवीत दडवलेले बाॅम्ब वापरून, 3 प्रार्थनास्थानात (चर्च) आणि हाॅटेल्समध्ये दहशतवाद्यांनी स्फोट घडवून आणले होते. हे बाॅम्ब स्थानिक दहशतवाद्यांनी आयसीसच्या तज्ञ मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केले होते. या बाॅम्बमध्ये ट्रायॲसिटोन ट्रायपरआॅक्साईड (टीएटीपी) या नावाचे मिश्रण वापरले होते. हे मिश्रण वापरून तयार केलेला बाॅम्ब इतका भयानक असतो की, याला सैतानाची जन्मदात्री (मदर आॅफ सॅटन) असे नाव दिले आहे. असे असूनही पण असा बाॅम्ब तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य सहज उपलब्ध असते. काही रासायनिक पदार्थ आणि काही खते, हे बाॅम्ब तयार करण्यास पुरेसे असतात. असे बाॅम्ब तयार करणे इतके सोपे आहे की, यू ट्यूबवर मिळणारी माहिती पाहूनही असे बाॅम्ब तयार करता येतात, असे म्हटले जाते. हल्लेखोरांच्या आयसिसशी असलेल्या संगनमतावर गेल्या 3 वर्षांपासून भारतीय गुप्तहेरांनी नजर ठेवली होती. त्यांना मिळणारी माहिती वेळोवेळी श्री लंकेला पुरविली जातही होती. तरीही श्रीलंकेत स्फोट झालेच. श्रीलंकेतील स्थानिक दहशतवादी आणि आयसिसचे तज्ञ यांच्यातील संगनमताने झालेली आणि जशीच्यातशी उघड झालेली अशी ही बहुदा पहिलीच माहिती असावी.
   इस्टरचा मुहूर्त साधून केलेला हल्ला
    श्रीलंकेत कोलंबो शहरात आणि आसपासच्या भागात इस्टरच्या निमित्ताने चर्चमध्ये आणि पंचतारांकित हाॅटेलात एके रविवारी प्रार्थनेच्या निमित्ताने गोळा झालेल्या ख्रिश्चनधर्मीयांवर झालेल्या साखळी बाॅम्बहल्ल्यात 250 पेक्षा जास्त लोक प्राणाला मुकले आहेत. हा हल्ला नॅशनल तौहीत जमात (एनटीजे) ने केला होता, असे श्रीलंकेच्या अधिकृत सूत्रानी जाहीर केले आहे. पण एनटीजेने याला आरोपाला मान्यता दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे एनटीजेमध्ये एवढा मोठा साखळी बाॅम्बहल्ला करण्याची क्षमताही नाही, हे वेगळेच. पण त्यांना आयसिसच्या तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले असेल तर मात्र हे सहज शक्य आहे.
‘हा हल्ला आम्ही केला’, आयसिस
    पण आयसिसने हा हल्ला आपण केला आहे, असे जाहीर केले आहे. यापेक्षा अधिक व वेगळा तपशील मात्र आयसिसने दिलेला नाही. त्यामुळे एनटीजेला करून सवरून नामानिराळे रहायचे आहे आणि आयसिसला काहीही न करता हल्ला आपणच केला असे म्हणून आयते श्रेय उपटायचे आहे किंवा कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. अशी शंका घेतली जाण्याचे आणखी एक कारण असे आहे की, आयसिस स्फोट केल्यानंतर नुसती घोषणा करून थांबत नाही, आपल्या ‘पराक्रमाची’ छायाचित्रे आपल्या अमाक वरून (पोर्टलवरून) ती ताबडतोब जाहीर करते, तसेच केलेल्या हल्ल्याचे सर्व तपशीलही अतिशय तातडीने जगासमोर अभिमानाने मांडते. यावेळी मात्र असे झालेले नाही. आजघडीला आयसिस, अल-कायदा, लष्कर-ए-तोयबा आणि अफगाण तालिबान वगळता इतर कोणत्याही संघटनेत इतके सुनियोजित बॉम्बस्फोट करण्याची क्षमता नाही, असे जगभर मानले जाते. हे काहीही असले तरी, एक मात्र खरे की, तमिळ-सिंहली वंशवाद शमून थोडीफार उसंत मिळते ना मिळते तोच दहा वर्षानंतर लगेचच श्रीलंकेला धर्मसंघर्षाचा हा दुसरा झटका नव्याने बसला आहे.
   एनटीजेची कुळकथा
    श्रीलंकेने ज्या एनटीजेचे नाव जाहीर केले आहे, तिचा तपशील श्रीलंकेतही फारसा माहीत नाही, मग श्रीलंकेबाहेरच्या जगाबद्दल तर बोलायलाच नको. एनटीजे हा एक अतिजहाल असा फुटीर इस्लामी गट आहे, एवढेच बहुतेक जाणतात. श्रीलंका तौहीत जमात (एसएलटीजे) या मूळ संघटनेतील हा गट, ती संघटना पुरेशी जहाल नाही, असे म्हणत काडीमोड घेऊन बाहेर पडलेला तेजतर्रार गट आहे. झाऱ्हान हाशीम हा या नॅशनल तौहीत जमात (एनटीजे) गटाचा जन्मदाता असल्याचे सांगितले जाते. याने आत्मघातकी बाॅम्बहल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांची एक टोळी निर्माण केली आणि साथीदारांना धडा घालून देण्यासाठी कोलंबोमधील एका आत्मघातकी हल्ल्यात स्वत:लाच उडवून दिले. इतके टोकाचे पाऊल याने का उचलले? याचे कारण असे सांगतात की, याला अपमानित करून श्रीलंका तौहीत जमात (एसएलटीजे) या संघटनेतून हाकून लावले होते. हा अतिभडकावू भाषणे उघडउघड देत असे. यामुळे एसएलटीजे ही मूळ संघटना अडचणीत आली असती. पण सबूरी झाऱ्हान हाशीमच्या स्वभावात बसणारी नव्हती. त्याला मूळ संघटनेतून हाकून लावल्यानंतर त्याने स्वत:चा स्वतंत्र गट तर स्थापन केलाच पण वेळ आली तेव्हा आत्मबलिदान करून इतरांना आदर्शही घालून दिला, असे म्हणतात. नॅशनल तौहीत जमात (एनटीजे) हा गट श्रीलंकेप्रमाणे बांगलादेश, म्यानमार आणि भारतातही (विशेषत: तमिळनाडूमध्ये) सक्रिय आहे. या स्फोटाअगोदर या संघटनेचे हल्लेखोर भारतात आले होते, अशीही एक बातमी आहे.
  एसएलटीजे या मूळ संघटनेचा सेक्रेटरी अब्दुल रझाक मुळात भेकड होता. बौद्ध लोकाविरुद्ध उठाव करणारे भाषण केले म्हणून त्याला जेव्हा अटक झाली, तेव्हा त्याने सपशेल माफी मागून आपली कातडी वाचवली, असे दूषण याला दिले जाते.
   हुतात्मा झालेल्या झाऱ्हान हाशीम या नेत्याने घालून दिलेल्या आदर्शाला जागत एनटीजेच्या विध्वंसक कारवाया मात्र सुरूच होत्या. त्यांनी श्रीलंकेच्या मध्यभागी  असलेल्या मावानेला येथील बौद्ध मंदिराला डिसेंबर 2018 मध्ये लक्ष्य केले आणि दर्शनीभागी असलेले बुद्धाचे पुतळे त्यांनी विद्रुप केले. श्रीलंकेत 70.2% बौद्ध, 12.6% हिंदू, 9.7% सुन्नी मुस्लिम, 7.4% रोमन कॅथोलिक ख्रिश्चन अशी लोकसंख्येची विभागणी आहे. हे पाहिले तर श्रीलंकेत मुस्लिमांची संख्या तशी अल्पच आहे. ते टक्केवारीने जेमतेम 10 टक्के इतकेच आहे. म्हणजे संख्येने 21 लाखाच्या आसपासच असतील. असे असले तरी त्यांची सक्रियता मात्र लक्षक्षीय आहे.
   अध्यक्ष आणि पंतप्रधानात मनोमालिन्य
   श्रीलंकेमध्ये सध्या मैत्रीपाल सिरिसेना हे अध्यक्ष आणि रानिल विक्रमसिंघे  पंतप्रधान आहेत. यांच्यात नुकताच फार मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हा संघर्ष वरकरणी काहीसा शमला असला तरी सध्याही या दोघात फारसे सख्य नाही. अगदीच विळ्याभोपळ्यासारखी स्थिती नाही, इतकेच. याशिवाय तेथील लष्करी यंत्रणा, पोलिसी यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये पुरेसा सुसंवाद नाही, नव्हे विसंवाद आहे की काय अशी शंका यावी, अशी स्थिती आहे.
   एकेकाळी भारतातही हीच स्थिती होती. दहशतवादी केव्हाही, कुठेही कितीही बाॅम्बस्फोट करीत. राज्य व देशपातळीवरील संरक्षक यंत्रणात ताळमेळ नसे. तसेच भारतात दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर जनतेत आणि राजकारणात पाठिंबा देणारे गट सक्रिय असत, तसेच काहीसे श्रीलंकेतही आहे.  दहशतवादी सर्वच धर्मात आहेत, हे दाखवण्याचा  जाणीवपूर्वक प्रयत्न भारतात शासकीय व राजकीय पातळीवर होत असत. तसेच काहीसे श्री लंकेतही होत असे.  2014 नंतर भारतात ही परिस्थिती बदलताच दहशतवादी हल्ले दक्षिण काश्मीरमधील दोन/तीन जिल्हे व नक्षलप्रभावग्रस्त भागांपुरते सीमित झाले आहेत. आता दहशतवादी हल्ला होण्यापूर्वीच पकडले जातात. झालेल्या हल्याला जेवढे प्रसिद्धिमूल्य असते, तेवढे थोपवलेल्या किंवा निष्फळ केलेल्या हल्याला नसल्यामुळे या बातम्या भारतात ठळक स्वरुपात पुढे येत नाहीत, हा भाग वेगळा.
   आज ना उद्या श्रीलंकेतही लष्करी यंत्रणा, पोलिसी यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यात पुरेसा सुसंवाद निर्माण होईल, अशी अपेक्षा बाळगू या. तसा द्रष्टा नेता श्रीलंकेलाही मिळो, अशी सदिच्छा व्यक्त करूया. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच भारताने श्रीलंकेतील अधिकाऱ्यांना संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांविषयी माहिती दिली होती, हे आपल्या जागरूकतेचे, दोन देशातील परस्पर सहकार्याचे प्रतीक आहे. त्यानुसार तेथील गुप्तहेर खात्याने पुरेसा अगोदर अतिदक्षतेचा इशारा जारीही केला होता. दहशतवादी हल्ल्यांचे लक्ष्य कोणते असू शकेल, असेही या इशाऱ्यात म्हटले होते. पण नुसता इशाऱा पुरेसा नसतो. त्याच्याकडे इतर यंत्रणांनीही तेवढ्याच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असते. एकतर त्यांनी हा इशारा पुरेशा गांभीर्याने घेतला नाही म्हणा, किंवा हल्ले होऊ नयेत यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक यंत्रणांमध्ये पुरेशा सक्षमतेचा व सुसंवादाचा अभाव होता असे तरी म्हणा, पण सक्षमता व सुसंवाद साधण्यासाठी भारतात जसे जाणीवपूर्वक प्रयत्न मोदी राजवटीत झाले, तसे ते श्रीलंकेत झाले नाहीत/ होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.  दोन शीर्षस्थ नेत्यातच विसंवाद व वैर असेल तर देशाला काय भोगावे लागते, याचे ही स्फोटमालिका अंजन घालणारे उदाहरण आहे. असे काहीही म्हटले तरी या हल्यामुळे श्रीलंका हादरून गेली आणि जगही अवाक झाले, ही वस्तुस्थिती काही लपत नाही.
  चपळाईने केलेली कारवाई अपेक्षा निर्माण करणारी पण?
  असे असले तरी हल्ल्यांनंतर श्रीलंकेच्या सरकारने अतिशय चपळाईने पावले  उचलली, हडबडून गडबडून न जाता शांतपणे पण निर्धारपूर्वक कारवाई केली.  हे परिपक्वतेचे लक्षण आहे.  ही रुपेरी कडा ठरावी अशी असली तरी मोठा संहार टाळता येण्यासारखा असूनही टाळता आला नाही, ही ठपका कायम राहतोच.
   जागतिक आयाम
    श्रीलंकेतील हल्ल्याला जागतिक आयामही आहे. आॅस्ट्रेलियाच्या शेजारी  न्यूझीलंड नावाचा सौम्य प्रकृतीचा, संपन्न आणि निर्वासितांना उदारमनाने  आश्रय देणारा देश आहे. या देशातील ख्राईस्टचर्च शहरात दोन मशिदींवर नुकताच एक भयंकर हल्ला, अतिकडव्या व गोऱ्या ख्रिश्चनांच्या गटाने केला होता. मुसलमानांचा पृथ्वीवरून समूळ नायनाट करण्यासाठी आपण हे कृत्य केलं अशी माहिती हल्लेखोराने दिली होती. हा हल्लेखोर ख्रिस्ती होता. ख्राइस्टचर्च येथील मशीदींवरील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठीच हे बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले, असे हल्लेखोरांनी जाहीर केले आहे. म्हणजे या हल्ल्याचे स्वरूप दुहेरी आहे. तो जसा गोऱ्या व अतिउजव्यांचा वंशद्वेशी हल्ला आहे, तसाच तो धर्मद्वेशी सुद्धा आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्यात आज ना उद्या जगभर संघर्ष निर्माण होईल की काय अशी भीती अनेक जाणकारांना वाटते आहे, त्याची पुष्टी या हल्ल्याने झाली आहे. न्यूझिलंडमध्ये ख्रिश्चन अतिरेक्यांनी मशिदींवर हल्ला केला त्याचा बदला म्हणून आम्ही श्रीलंकेत ख्रिश्चनांना लक्ष्य केले, असे सुन्नी मुस्लिमप्रधान आयसिसच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. एका महाभयंकर व नवीन संघर्षाची ही नांदी न ठरो, अशी इच्छा व अपेक्षा बाळगणे, एवढेच आजतरी आपल्या हाती आहे.

टाइम मासिकाला निवडणुकीनंतर साक्षात्कार

टाइम मासिकाला निवडणुकीनंतर साक्षात्कार 

          ‘मोदींनी भारताला एक केले’

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    निवडणुकीपूर्वी मोदींना भारतात निवडणूक प्रचार चालू असतांना ‘प्रमुख विभाजक’   (डिव्हायडर इन चीफ) म्हणून अपमानित करणाऱ्या टाइम मासिकाने 23 मे नंतर मोदींना युनिफायर म्हणून गौरविले आहे. पहिला लेख आतीश तासीर नावाच्या ब्रिटिश नागरिक व पत्रकार असलेल्या  तसेच भारतीय पत्रकार तवलीन सिंग आणि पाकिस्तानी उद्योजक सलमान तासीर यांच्या चिरंजीव असलेल्या व्यक्तीने लिहिला होता. याच मासिकात दुसरी बाजू मांडणारा लेख ‘सुधारक मोदी’ (मोदी दी रिफाॅर्मर) या शीर्षकानुसार युरेशिया गटाच्या अध्यक्ष व संस्थापक असलेल्या आयन ब्रेमर यांचा अाहे. युरेशिया ही एक फर्म असून जागतिक राजकारणाबाबत संशोधनासह इतरही लिखाण प्रसिद्ध करीत असते. असे दोन लेख छापून आपण तटस्थ असल्याचा आव टाइमने आणला असला तरी मासिकाच्या मुखपृष्ठावर मात्र मोदींची ऊग्र मुद्रा दाखविली अाहे. या फोटोमुळे टाइमचा तटस्थपणाचा मुखवटा गळून पडला होता.

  मात्र निकालात देशभरातील जनतेने मोदींना भरभरून मतदान करत बहुमत दिल्यानंतर आता टाइमने कोलांटी उडी मारत नवा लेख प्रकाशित केला आहे. ज्यात त्यांनी मोदींची स्तुती करत म्हटले आहे की, आतापर्यंतच्या कोणत्याही पंतप्रधानास जमले नाही, अशाप्रकारे मोदींनी देशाला एकसंध बनवले आहे. आता डिव्हायडर इन चीफ एकदम युनिफायर इन चीफ झाला आहे. टाइम सारखे जगप्रसिद्ध मासिक उण्यापुऱ्या महिन्यात एवढी मोठी कोलांटी उडी मारते, ही बाब वृत्तसृष्टीच्या विद्यमान अवस्थेवर झगझगीत प्रकाश टाकणारी आहे. हा लेख मनोज लाडवा यांनी लिहिला आहे.

   मनोज लाडवा लिखित टाइमचा हा नवा लेख मंगळवारी 28.05. 2019 ला वेबसाइटवर प्रकाशित झाला आहे. लेखात म्हटले आहे की, भारतात समाजातील विविध वर्गांत पराकोटीचे भेदभाव आहेत. या भेदभावांवर मोदींनी मात केली आहे. ही भारताची सर्वात मोठी कमजोरी होती. मोदींचा जन्म भारतातील मागास जातीत झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचा पंतप्रधान म्हणून झालेला उदय भारतातील जनसामान्यांना विशेष भावला आहे. त्यांना चोर म्हणून हिणवलेले जनतेला मुळीच आवडलेले नाही. त्यातून असे हिणवणाऱ्या व्यक्ती पिढीजात नामदार असल्यामुळे लोकांच्या नाराजीला पारावार उरला नव्हता.

मोदींचा विजय आणि जागतिक वृत्तप्रसार माध्यमे

मोदींचा विजय आणि जागतिक वृत्तप्रसार माध्यमे 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?  

     2019 मध्ये मोदींना भारतात निवडणुकीत अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. जागतिक वृत्तप्रसार माध्यमांनी हे वृत्त पहिल्या पानावर छापून दखल घेतली. आता भारतात हिंदूप्रधानतेला उभारी मिळेल आणि इतर धर्मीयांना दुय्यम नागरिकांप्रमाणे वागविले जाईल, असा टाहो यांनी फोडला आहे. विशेष असे की, ही माध्यमे ज्या देशातील आहेत, ते सर्व देश घोषित ख्रिश्चन राष्ट्रे आहेत. मोदींच्या विजयामुळे ‘सेक्युलॅरिझम खतरेमे’ अशी चिंता पाकिस्तानमधील वृत्तपत्रांनी व्यक्त केलेली पाहून आश्चर्यासोबत करमणूकही होईल.

  जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड मोठा जनादेश मिळवून दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत, अशा आशयाचा मथळा बहुतेक वृत्तपत्रांचा आहे. मोदींचा हा विजय सध्याच्या जागतिक राजकीय कलाशी मिळताजुळता आहे, हेही सर्व वृत्तपत्रे नमूद करीत आहेत.

  भारतीय जनता पक्षाचा हा नेता भारून टाकणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा असून मतदारांचे धृविकरण करणे हा त्याचा हातखंडा आहे. सध्या जगभर उजव्या विचारसरणीच्या सवंग लोकप्रियतेची चलती असून अमेरिका, ब्राझील व इटालीसकट अनेक देशात हे अनुभवाला आले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात सुरक्षाविषयक कडक पवित्रा आणि आपापल्या देशाच्या व्यापारहिताला प्राधान्य हे सर्वदूर आढळून आले आहे’अशा आशयाची टिप्पणी असोसिएटेड प्रेस या वृत्तप्रसार माध्यमाची आहे.

   भारतातील ही 17 वी निवडणूक प्रक्रिया दीर्घकाळ चालली आणि निकाल काय लागणार हे ते प्रत्यक्ष जाहीर होण्याअगोदरच स्पष्ट झाले होते. बहुतेक सर्व एक्झिट पोल्सही हेच भविष्य वर्तवीत होते. नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) केवळ विजय संपादूनच थांबणार नाही तर हा एनडीएचा जबरदस्त विजय असेल, यावर सर्वांचे एकमत होते.

   एनडीएचे नेतृत्व भारतीय जनता पक्ष करीत असून त्याने लोकसभेतील 543 जागांपैकी स्वबळावर 300 पेक्षा जास्त जागा आणि एनडीएच्या एकूण 350  च्या जवळपास जागा खेचून आणल्या आहेत. लोकसभेत या शिवाय दोन नामनिर्देशित सदस्य असतात.

  न्यूयाॅर्क टाईम्समधील वृत्त असे आहे. या नेत्याला (नरेंद्र मोदीला) प्रखर हिंदूराष्ट्रवाद, लोकांना भावणारी विनयशीलता आणि गरिबांविषयीची विशेष कणव यांच्या बेमालूम मिश्रणाची मदत झाली आहे. 

   गार्डियन या वृत्तपत्राची संपादकीय टिप्पणी अशी आहे. भारताचा आत्मा या विजयाने काळवंडला असून 19.5 कोटी भारतीय मुस्लीमांकडे आता दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून पाहिले जाईल.

   वाॅशिंगटन पोस्टचा सूर काहीसा वेगळा आहे. ‘इंडियाज डेंजरस लॅन्डस्लाइड्स’  या लेखात हा सूर स्पष्टपणे जाणवतो. अर्थकारणाला उभारी प्राप्त करून देईन आणि रोजगारात वाढ घडवून आणीन, ही मोदींची 2014 मध्ये मतदारांना दिलेली अभिवचने होती. ती पूर्ण झाली नाहीत. याउलट देशाला सुरक्षा प्रदान करण्याची आणि दहशतवादाला पायबंद घालण्याची क्षमता असलेले एकमेव नेतृत्व आपलेच आहे, असे मतदारांवर बिंबवून त्यांनी राष्ट्रवादाला साद घातली आणि घवघवीत यश संपादन केले. फेब्रुवारीत काश्मीरमध्ये आत्मघातकी बाॅम्बहल्ला झाला होता आणि भारत आणि पाकिस्तान यात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा हाच प्रचारातला मुख्य मुद्दा बनला. या मोठय़ा विजयामुळे मोदी देशासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक सुधारणांऐवजी, हिंदू राष्ट्रवादाची भूमिका घेऊनच पुढे जातील, अशी शंका आणि  भीती ‘वाॅशिंगटन पोस्ट’ने व्यक्त केली आहे. बरखा दत्त यांनी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील ‘धिस इज मोदीज इंडिया नाऊ’ या शीर्शकानुसार एक लेख लिहिला आहे. मोदींवर  अनेक आरोप झाले, भरपूर टीका झाली. मात्र मोदींनी अतिशय कुशलतेने ही प्रतिकूलता अनुकूलतेत परिवर्तित करून अपूर्व यश मिळविले. डॉ. अमर्त्य सेन यांनीही आपली भडास व्यक्त केली आहे. ‘मोदी वन पॉवर, नॉट द बॅटल ऑफ आयडियाज’, असे म्हणत मोदी सत्तास्थानी राहणार आहेत. तर अमर्त्य सेन आपल्या कल्पनाविश्वात, ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. पंकज मिश्रा हे पत्रकार व लेखक पण त्यांनी मोदींच्या विजयाबाबत मतदारांना दूषणे दिली आहेत. 

   ब्रिटनच्या ‘डेली टेलिग्राफ’ने मोदींना ‘माफ’ केले असा मथळा दिला आहे. मोदींनी अनेक चुका केल्या,अनेक गैर गोष्टी केल्या पण मतदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना भरभरून जागा दिल्या. माझ्या हातूनही चुका झाल्या असतील, होऊ शकतील पण हेतू कधीच वाईट नसतात, असे स्वत: मोदीही म्हणाले आहेत. ‘बहुपक्षीय लोकशाही मोदींनी धोक्यात आणली आहे’, अशी चिंता ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्राने अग्रलेखात व्यक्त केली आहे. आता हिंदू राष्ट्रवाद फोफावेल, उच्चवर्णियांचे वर्चस्व वाढेल, उद्योगपतींचा वरचष्मा निर्माण होईल आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, असे नमूद करून नेहरू-गांधी घराण्याने काॅंग्रेसच्या माध्यामातून याची चिंता केली पाहिजे, असा सल्ला दिला आहे. 

   ‘ग्लोबल टाइम्स’, ‘साउथ चायना मॉर्निग पोस्ट’, ही चीनची दोन मातब्बर सरकारी वृत्तपत्रे आहेत. या दोन्ही वृत्तपत्रात मोदींच्या विजयाचे स्वागत केलेले आढळते. ‘ग्लोबल टाइम्स’ मध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी फेरनिवडीबद्दल मोदींचे अभिनंदन केले असल्याचा आवर्जून उल्लेख केलेला आहे. तसेच या वृत्तपत्रात भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध दृढ होतील, अशी आशा आणि विश्वासही व्यक्त होताना दिसतो आहे. चीन व अमेरिका यात व्यापारयुद्ध भडकले असले तरी भारत आणि चीन यातील व्यापारात वाढ होते आहे, याचा उल्लेख हे वत्तपत्र (मुद्दाम?) करते आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआय’ प्रकल्पात भारत सहभागी व्हावा यासाठी तर ही साखरपेरणी नाहीना? 

‘साउथ चायना मॉर्निग पोस्ट’मधील मजकुराचा सूर काहीसा वेगळा असला तरी ‘ग्लोबल टाइम्स’ मधील मजकुराला पूरक असाच आहे. मोदींचे नेतृत्व कणखर आणि सक्षम आहे आणि ते जनतेला चांगले दिवस आणण्यासाठी झटते आहे. प्रचार करतांना मोदींनी प्रतिकूल मुद्दे मोठ्या खुबीने बाजूला सारले. आपली भूमिका मतदारांना पटविण्यात त्यांना अपूर्व यश मिळाले आहे. 

   इस्रायलमधील  ‘द जेरुसलेम पोस्ट’ सकट एकजात सर्व इस्रायली माध्यमांनी, निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनीवरून शुभेच्छा दिल्याचे वृत्त ठळकपणे देतांना नेतान्याहू यांनी व्यक्त केलेली खंतही जाहीर केली आहे. ‘मीही निवडणूक जिंकलो आहे पण पाठिंब्यासाठी मला घटकक्षांवर अवलंबून रहावे लागते आहे. तुमचे तसे नाही’. इस्रायल आणि भारत यांच्यातील संबंध मोदींच्या २०१४ च्या विजयानंतरच दृढ झाले आहेत. इस्रायलला भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत, ही बाब इस्रायलच्या कायम लक्षात राहील. उभयांच्या फेरनिवडीने संबंध भारत व इस्रायल या दोन देशातील संबंध आणखी दृढ होतील, असा विश्वास इस्रायलमधील सर्व वृत्तपत्रांनी व्यक्त केला आहे. 

   पाकिस्तानमधील डाॅन या एका प्रमुख वृत्तपत्राचा कांगावा वेगळाच आहे. मोदी सतत तीन चार महिने मुस्लिमांविरुद्ध गरळ ओकीत होते त्यांनी धार्मिक द्वेष पसरवला आणि पाकिस्तानच्या विरोधात आरडाओरड करून मतदारांना भुलविले. देशात राष्ट्रवादाचा भडका उडावा म्हणून त्यांनी शेवटी पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले आता तरी मोदींनी भारतीय उपखंडात शाश्वत शांतता कशी निर्माण होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे. पाकिस्तानशी चर्चा करून शांतता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे’. 

   खरे तर भारतीय उपखंडात टिकावू शांतता कशी नांदेल, यावर भर असायला हवा होता. यासाठी वाटाघाटी करण्याची आवश्यकता होती. पाकिस्तानने यासाठी वारंवार आपला हात पुढे केला पण भारताने तो सातत्याने झिडकारला. भारताबद्दल पाकिस्तानी जनतेसमोर कसे चित्र उभे केले जात असते, हे डाॅनमधील वृत्तावरून स्पष्ट होईल. दहशतवाद आणि वाटाघाटी एकाचवेळी चालू शकत नाहीत, ही भारताची भूमिका पाकिस्तानी जनतेसमोर कधीच येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी पाकिस्तान सरकार तर घेत असतेच पण डाॅन सारखी वृत्तपत्रेही याबाबतीत कसे पुढाकार घेत आहेत, हे यावरून स्पष्ट होईल.

कुणी निंदा, कुणी वंदा, मोदींचा तिन्ही लोकी डंका!

कुणी निंदा, कुणी वंदा, मोदींचा तिन्ही लोकी डंका!

         मोदींच्या विजयाची  जागतिक माध्यमांनी घेतली अभूतपूर्व दखल 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?  

    2019 मध्ये मोदींना भारतात निवडणुकीत अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. जागतिक वृत्तप्रसार माध्यमांनी हे वृत्त पहिल्या पानावर छापून दखल घेतली. आता भारतात हिंदूप्रधानतेला उभारी मिळेल आणि इतर धर्मीयांना दुय्यम नागरिकांप्रमाणे वागविले जाईल, असा टाहो यापैकी काहींनी फोडला आहे. विशेष असे की, ही माध्यमे ज्या देशातील आहेत, ते बहुतेक सर्व देश घोषित ख्रिश्चन राष्ट्रे आहेत. एवढेच नव्हे तर मोदींच्या विजयामुळे ‘सेक्युलॅरिझम खतरेमे’ अशी चिंता पाकिस्तानमधील वृत्तपत्रांनी व्यक्त केलेली पाहून आश्चर्यासोबत करमणूकही होईल.

  एकच मथळा - जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड मोठा जनादेश मिळवून दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत, अशा आशयाचा मथळा बहुतेक वृत्तपत्रांचा आहे. मोदींचा हा विजय सध्याच्या जागतिक राजकीय कलाशी मिळताजुळता आहे, हेही सर्व वृत्तपत्रे नमूद करीत आहेत.

 असोसिएटेड प्रेस- भारतीय जनता पक्षाचा हा नेता भारून टाकणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा असून मतदारांचे धृविकरण करणे हा त्याचा हातखंडा आहे. सध्या जगभर उजव्या विचारसरणीच्या सवंग लोकप्रियतेची चलती असून अमेरिका, ब्राझील व इटालीसकट अनेक देशात हे अनुभवाला आले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात सुरक्षाविषयक कडक पवित्रा आणि आपापल्या देशाच्या व्यापारहिताला प्राधान्य हे सर्वदूर आढळून आले आहे’अशा आशयाची टिप्पणी असोसिएटेड प्रेस या वृत्तप्रसार माध्यमाची आहे.

  भारतातील ही 17 वी निवडणूक प्रक्रिया दीर्घकाळ चालली आणि निकाल काय लागणार हे ते प्रत्यक्ष जाहीर होण्याअगोदरच स्पष्ट झाले होते. बहुतेक सर्व एक्झिट पोल्सही हेच भविष्य वर्तवीत होते. नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) केवळ विजय संपादूनच थांबणार नाही तर हा एनडीएचा एखाद्या सुनामीसारखा जबरदस्त विजय असेल, यावर सर्वांचे एकमत होते.

  एनडीएचे नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाने केले असून त्याने लोकसभेतील 543 जागांपैकी स्वबळावर 300 पेक्षा जास्त जागा आणि एनडीएच्या एकूण 350  च्या जवळपास जागा खेचून आणल्या आहेत. लोकसभेत या शिवाय दोन नामनिर्देशित सदस्य असतात, असे सर्व तपशील देत वृत्तसृष्टीने या विजयाची नोंद घेतली आहे. पाश्चात्य वृत्तसृष्टीत टीका (अपवाद जेरुसलेम पोस्ट) तर पाकिस्तानचा अपवाद वगळता आशियातील वृत्तसृष्टीत स्वागत अशा प्रकारची दुभंगलेली प्रतिक्रिया आढळतांना दिसते.

 न्यूयाॅर्क टाईम्स- या नेत्याला (नरेंद्र मोदीला) प्रखर हिंदूराष्ट्रवाद, लोकांना भावणारी विनयशीलता आणि गरिबांविषयीची विशेष कणव यांच्या बेमालूम मिश्रणाची मदत झाली आहे. 

  गार्डियन - या वृत्तपत्राच्या संपादकीय टिप्पणीत मुस्लिमांबाबतचा कळवळा (?) व्यक्त झाला आहे. भारताचा आत्मा या विजयाने काळवंडला असून 19.5 कोटी भारतीय मुस्लीमांकडे आता दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून पाहिले जाईल.

 वाॅशिंगटन पोस्ट-  वाॅशिंगटन पोस्टचा सूर काहीसा वेगळा आहे. ‘इंडियाज डेंजरस लॅन्डस्लाइड्स’  या लेखात हा सूर स्पष्टपणे जाणवतो. अर्थकारणाला उभारी प्राप्त करून देईन आणि रोजगारात वाढ घडवून आणीन, ही मोदींची 2014 मध्ये मतदारांना दिलेली अभिवचने होती. ती पूर्ण झाली नाहीत. याउलट देशाला सुरक्षा प्रदान करण्याची आणि दहशतवादाला पायबंद घालण्याची क्षमता असलेले एकमेव नेतृत्व आपलेच आहे, असे मतदारांवर बिंबवून मोदींनी राष्ट्रवादाला साद घातली आणि घवघवीत यश संपादन केले. फेब्रुवारीत काश्मीरमध्ये आत्मघातकी बाॅम्बहल्ला झाला होता आणि भारत आणि पाकिस्तान यात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा हाच प्रचारातला मुख्य मुद्दा बनला. या मोठय़ा विजयामुळे मोदी देशासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक सुधारणांऐवजी, हिंदू राष्ट्रवादाची भूमिका घेऊनच पुढे जातील, अशी शंका आणि भीती ‘वाॅशिंगटन पोस्ट’ने व्यक्त केली आहे. बरखा दत्त यांनी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील ‘धिस इज मोदीज इंडिया नाऊ’ या शीर्षकानुसार एक लेख लिहिला आहे. मोदींवर  अनेक आरोप झाले, भरपूर टीका झाली. मात्र मोदींनी अतिशय कुशलतेने ही प्रतिकूलता अनुकूलतेत परिवर्तित करून अपूर्व यश मिळविले. डॉ. अमर्त्य सेन यांनीही आपली भडास व्यक्त केली आहे. ‘मोदी वन पॉवर, नॉट द बॅटल ऑफ आयडियाज’, असे म्हणत, मोदी सत्तास्थानी राहणार आहेत. तर अमर्त्य सेन आपल्या कल्पनाविश्वात, ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. पंकज मिश्रा हे खरेतर पत्रकार व लेखक आहेत. पण त्यांनी मोदींच्या विजयाबाबत मतदारांना खूप दूषणे दिली आहेत. 

डेली टेलिग्राफ - ब्रिटनच्या ‘डेली टेलिग्राफ’ने मोदींना ‘माफ’ केले असा मथळा दिला आहे. मोदींनी अनेक चुका केल्या,अनेक गैर गोष्टी केल्या पण मतदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना भरभरून जागा दिल्या. माझ्या हातूनही चुका झाल्या असतील, होऊ शकतील पण हेतू कधीच वाईट नसतात, असे स्वत: मोदीही म्हणाले आहेत.  

गार्डियन - ‘बहुपक्षीय लोकशाही मोदींनी धोक्यात आणली आहे’, अशी चिंता ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्राने अग्रलेखात व्यक्त केली आहे. आता हिंदू राष्ट्रवाद फोफावेल, उच्चवर्णियांचे वर्चस्व वाढेल, उद्योगपतींचा वरचष्मा निर्माण होईल आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, असे नमूद करून नेहरू-गांधी घराण्याने काॅंग्रेसच्या माध्यामातून याची चिंता केली पाहिजे, असा सल्लाही गार्डियनने दिला आहे. 

  ‘ग्लोबल टाइम्स’, ‘साउथ चायना मॉर्निग पोस्ट’, ही चीनची दोन मातब्बर सरकारी वृत्तपत्रे आहेत. या दोन्ही वृत्तपत्रात मोदींच्या विजयाचे स्वागत केलेले आढळते.

ग्लोबल टाइम्स- यात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी फेरनिवडीबद्दल मोदींचे अभिनंदन केले असल्याचा आवर्जून उल्लेख केलेला आहे. तसेच या वृत्तपत्रात भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध दृढ होतील, अशी आशा आणि विश्वासही व्यक्त होताना दिसतो आहे. चीन व अमेरिका यात व्यापारयुद्ध भडकले असले तरी भारत आणि चीन यातील व्यापारात वाढ होते आहे, याचा उल्लेख हे वत्तपत्र (मुद्दाम?) करते आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआय’ प्रकल्पात भारत सहभागी व्हावा यासाठी तर ही साखरपेरणी नाहीना?  

‘साउथ चायना मॉर्निग पोस्ट’- ‘साउथ चायना मॉर्निग पोस्ट मधील मजकुराचा सूर काहीसा वेगळा असला तरी ‘ग्लोबल टाइम्स’ मधील मजकुराला पूरक असाच आहे. मोदींचे नेतृत्व कणखर आणि सक्षम आहे आणि ते जनतेला चांगले दिवस आणण्यासाठी झटते आहे. प्रचार करतांना मोदींनी प्रतिकूल मुद्दे मोठ्या खुबीने बाजूला सारले. आपली भूमिका मतदारांना पटविण्यात त्यांना अपूर्व यश मिळाले आहे. 

  ‘द जेरुसलेम पोस्ट - इस्रायलमधील  ‘द जेरुसलेम पोस्ट’ सकट एकजात सर्व इस्रायली माध्यमांनी, निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनीवरून शुभेच्छा दिल्याचे वृत्त ठळकपणे देतांना नेतान्याहू यांनी व्यक्त केलेली खंतही जाहीर केली आहे. ‘मीही निवडणूक जिंकलो आहे पण पाठिंब्यासाठी मला घटकक्षांवर अवलंबून रहावे लागते आहे. तुमचे तसे नाही’. इस्रायल आणि भारत यांच्यातील संबंध मोदींच्या २०१४ च्या विजयानंतरच दृढ झाले आहेत. इस्रायलला भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत, ही बाब इस्रायलच्या कायम लक्षात राहील. उभयांच्या फेरनिवडीने संबंध भारत व इस्रायल या दोन देशातील संबंध आणखी दृढ होतील, असा विश्वास इस्रायलमधील सर्व वृत्तपत्रांनी व्यक्त केला आहे. 

  डाॅनची विस्तृत प्रतिक्रिया - पाकिस्तानमधील डाॅन या एका प्रमुख वृत्तपत्राचा कांगावा वेगळाच आहे. मोदी सतत तीन चार महिने मुस्लिमांविरुद्ध गरळ ओकीत होते त्यांनी धार्मिक द्वेष पसरवला आणि पाकिस्तानच्या विरोधात आरडाओरड करून मतदारांना भुलविले. देशात राष्ट्रवादाचा भडका उडावा म्हणून त्यांनी शेवटी पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले आता तरी मोदींनी भारतीय उपखंडात शाश्वत शांतता कशी निर्माण होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे. पाकिस्तानशी चर्चा करून शांतता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे’. 

  खरे तर भारतीय उपखंडात टिकावू शांतता कशी नांदेल, यावर भर असायला हवा होता. यासाठी वाटाघाटी करण्याची आवश्यकता होती. पाकिस्तानने यासाठी वारंवार आपला हात पुढे केला पण भारताने तो सातत्याने झिडकारला. भारताबद्दल पाकिस्तानी जनतेसमोर कसे चित्र उभे केले जात असते, हे डाॅनमधील वृत्तावरून स्पष्ट होईल. दहशतवाद आणि वाटाघाटी एकाचवेळी चालू शकत नाहीत, ही भारताची भूमिका पाकिस्तानी जनतेसमोर कधीच येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी पाकिस्तान सरकार तर घेत असतेच पण डाॅन सारखी वृत्तपत्रेही याबाबतीत कसे पुढाकार घेत आहेत, हे यावरून स्पष्ट होईल.

  प्रतिसाद कुणी अनुकूल दिला असेल किंवा कुणी प्रतिकूल, (बहुदा प्रतिकूलच) पण सर्व जगातील वृत्तसृष्टीने भारतीय उपखंडातील या निवडणुकीच्या निकालाच्या वृत्ताला प्रथम पृष्ठावर ठळक स्थान दिले आहे, असे आढळते. असे यापूर्वी क्वचितच झाले असेल याबाबत वृत्तसृष्टीत एकमत आहे.

2019 चा जनादेश आणि जागतिक व्यासपीठ

2019 चा जनादेश आणि जागतिक व्यासपी ठ 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  2019 मध्ये भारतात झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनादेश हा जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वार्थाने खराखुरा जनादेश ठरतो आहे, याची आपल्याला कदाचित कल्पना नसेलही. 2014 मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्यानमारमध्ये एसियन समीट (शिखर परिषद) च्या निमित्ताने अनेक राष्टरप्रमुखांसह उपस्थित होते. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदीसुद्धा त्या शिखर परिषदेला गेले होते. मुख्य बैठक सुरू व्हायला वेळ होता. हळूहळू एकेक राष्ट्रप्रमुख बैठकस्थानी येऊ लागले. फावल्या वेळात त्यांच्यामध्ये अनौपचारिक गप्पा सुरू झाल्या. त्यावेळेला मोदींकडे अंगुलीनिर्देश करून बराक ओबामा म्हणाले, ‘आपल्या सगळ्यांमध्ये भारताच्या राष्ट्रप्रमुखाला मिळालेला जनादेश सर्वात मोठा आणि जबरदस्त आहे. त्याच्या तुलनेत आपणा सर्वांना मिळालेले जनादेश काहीसे तकलादूच आहेत असे म्हटले पाहिजेत.’

 2019 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या झोळीत भारतीय मतदारांनी टाकलेला जनादेश तर 2014 च्या जनादेशापेक्षाही मोठा आहे. या काळाच्या थोडेसे मागेपुढे बघितल्यास इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे हेही आपापल्या देशात लोकशाही मार्गाने यशस्वी झाले आहेत. यापैकी इस्रायलमधील निवडणूक बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी बरीच कठीण गेली. शेवटी लहानमोठ्या धार्मिक गटांची ‘मिलावट’ करून त्यांना 65 मतांचे मताधिक्य तिथल्या सभागृहात मिळालेले आहे.     

  बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या तुलनेत जपानचे शिंझो आबे काहीसे बरे आहेत. पण त्यांचे सभागृहातील मताधिक्यही जेमतेमच आणि तकलादू आहे. अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना 2016 च्या निवडणुकीत मिळालेली प्रत्यक्ष मते कितीतरी जास्त होती. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेली इलेक्टोरल मते जास्त होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. प्रत्यक्ष मते व इलेक्टोरल व्होट्स यातील भेद स्पष्ट करून सांगण्याची ही वेळ किंवा हे स्थान नाही. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेले यशही एकप्रकारे निर्भेळ यश नाही, असे सध्यापुरते म्हणता येईल. पण नरेंद्र मोदी यांचे तसे नाही.2014 मध्ये त्यांना मिळालेले मताधिक्य भरपूर आणि परिपूर्ण होते. 2019 मध्ये तर मिळालेले यश हे 2014 मध्ये मिळालेल्या मताधिक्यालाही मागे टाकणारे आहे. 

  आजमितीला जबरदस्त जनादेश घेऊन उभा ठाकलेला नेता म्हणून जगात नरेंद्र मोदींचे स्थानच वरचे आहे. त्यांच्या यशात भारतीय जनमानसाचे प्रतिनिधित्व पुरतेपणी प्रगट झालेले आढळते. नेतान्याहू यांना बहुमतासाठी अनेकांचा टेकू घ्यावा लागला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांना बहुमत मिळालेले असले तरी ते काहीसे निसटते बहुमतच आहे. इंडोनेशियात जोको विडोडो यांना मात्र नरेंद्र मोदींसारखेच बहुमत मिळालेले आहे. आॅस्ट्रेलियाच्या स्काॅट माॅरिसन यांची तर पुरती दमछाक झाल्यानंतर त्यांनी भोज्याला कसाबसा हात लावला आहे, व अशाप्रकारे निवडणूक जिंकली आहे. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमधील इम्रानखान यांच्या यशात त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा हात किती आणि लष्कराचा सफाई किती ते कधीच कळणार नाही. इंग्लंडच्या थेरेसा मे यांचा तर अभूतपूर्व असा फजितवाडा त्यांच्या पक्षाचे सदस्यच करतांना दिसताहेत. ब्रेक्झिटपायी त्या स्वत: रडकुंडीला आल्या असून फक्त टाहो फोडण्याचेच कायते शिल्लक राहिले आहे. 

  फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्राॅन ही तशी धीराची व्यक्ती आहे. त्यांचेही देऊळ तसे पाण्यातच आहे. पण ते हिमतीने पुढे जात आहेत, हे मात्र मान्य करायला हवे. जर्मनीच्या चान्सेलर अॅंजेला मर्केल यांनाही पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे अनेक तडजोडी कराव्या लागत आहेत. रशियाचे पुतीन आणि तुर्कस्थानचे नेते एर्डोगन  यांच्यावर कडकलक्ष्मी प्रसन्न असली तरी त्यांच्या मागेही फटाके केव्हा लागतील, याचा नेम नाही. चीनचे शी जिनपिंग यांनी मात्र आपले स्थान चांगलेच पक्के करून घेतले आहे. पण ती पद्धत लोकशाही जातकुळीची म्हणायची का, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे.  तसेच चिनी लोकशाहीबद्दल फारसे बोलण्यासारखी स्थिती नाही, हे सर्व जाणतातच.

  यातील बहुतेक मंडळी आता लवकरच निरनिराळ्या शिखर परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र येतील. जी 20, जी 7, शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन या संघटनांच्या परिषदा आता लवकरच आयोजित होत आहेत. जागतिक शासन (ग्लोबल गव्हर्नन्स) हा महत्त्वाचा मुद्दा या परिषदात प्रामुख्याने चर्चेला येईल. या सर्व प्रसंगी जबरदस्त जनादेश पाठीशी घेऊन सहभागी होऊ शकणार आहेत, ते नरेंद्र मोदीच. हे लक्षात घेतले तर या परिषदांमध्ये मोदींचेच नेतृत्व बावनकशी असणार व उठून दिसणार आहे. भारताच्या दृष्टीने ही फार मोठी आणि अलभ्य संधी असणार आहे. तसाही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना जगासमोर मांडण्याचा खराखुरा अधिकार भारतालाच आहे, नाही का?

2019 चा जनादेश आणि जागतिक व्यासपी ठ 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  2019 मध्ये भारतात झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनादेश हा जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वार्थाने खराखुरा जनादेश ठरतो आहे, याची आपल्याला कदाचित कल्पना नसेलही. 2014 मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्यानमारमध्ये एसियन समीट (शिखर परिषद) च्या निमित्ताने अनेक राष्टरप्रमुखांसह उपस्थित होते. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदीसुद्धा त्या शिखर परिषदेला गेले होते. मुख्य बैठक सुरू व्हायला वेळ होता. हळूहळू एकेक राष्ट्रप्रमुख बैठकस्थानी येऊ लागले. फावल्या वेळात त्यांच्यामध्ये अनौपचारिक गप्पा सुरू झाल्या. त्यावेळेला मोदींकडे अंगुलीनिर्देश करून बराक ओबामा म्हणाले, ‘आपल्या सगळ्यांमध्ये भारताच्या राष्ट्रप्रमुखाला मिळालेला जनादेश सर्वात मोठा आणि जबरदस्त आहे. त्याच्या तुलनेत आपणा सर्वांना मिळालेले जनादेश काहीसे तकलादूच आहेत असे म्हटले पाहिजेत.’

 2019 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या झोळीत भारतीय मतदारांनी टाकलेला जनादेश तर 2014 च्या जनादेशापेक्षाही मोठा आहे. या काळाच्या थोडेसे मागेपुढे बघितल्यास इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे हेही आपापल्या देशात लोकशाही मार्गाने यशस्वी झाले आहेत. यापैकी इस्रायलमधील निवडणूक बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी बरीच कठीण गेली. शेवटी लहानमोठ्या धार्मिक गटांची ‘मिलावट’ करून त्यांना 65 मतांचे मताधिक्य तिथल्या सभागृहात मिळालेले आहे.     

  बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या तुलनेत जपानचे शिंझो आबे काहीसे बरे आहेत. पण त्यांचे सभागृहातील मताधिक्यही जेमतेमच आणि तकलादू आहे. अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना 2016 च्या निवडणुकीत मिळालेली प्रत्यक्ष मते कितीतरी जास्त होती. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेली इलेक्टोरल मते जास्त होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. प्रत्यक्ष मते व इलेक्टोरल व्होट्स यातील भेद स्पष्ट करून सांगण्याची ही वेळ किंवा हे स्थान नाही. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेले यशही एकप्रकारे निर्भेळ यश नाही, असे सध्यापुरते म्हणता येईल. पण नरेंद्र मोदी यांचे तसे नाही.2014 मध्ये त्यांना मिळालेले मताधिक्य भरपूर आणि परिपूर्ण होते. 2019 मध्ये तर मिळालेले यश हे 2014 मध्ये मिळालेल्या मताधिक्यालाही मागे टाकणारे आहे. 

  आजमितीला जबरदस्त जनादेश घेऊन उभा ठाकलेला नेता म्हणून जगात नरेंद्र मोदींचे स्थानच वरचे आहे. त्यांच्या यशात भारतीय जनमानसाचे प्रतिनिधित्व पुरतेपणी प्रगट झालेले आढळते. नेतान्याहू यांना बहुमतासाठी अनेकांचा टेकू घ्यावा लागला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांना बहुमत मिळालेले असले तरी ते काहीसे निसटते बहुमतच आहे. इंडोनेशियात जोको विडोडो यांना मात्र नरेंद्र मोदींसारखेच बहुमत मिळालेले आहे. आॅस्ट्रेलियाच्या स्काॅट माॅरिसन यांची तर पुरती दमछाक झाल्यानंतर त्यांनी भोज्याला कसाबसा हात लावला आहे, व अशाप्रकारे निवडणूक जिंकली आहे. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमधील इम्रानखान यांच्या यशात त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा हात किती आणि लष्कराचा सफाई किती ते कधीच कळणार नाही. इंग्लंडच्या थेरेसा मे यांचा तर अभूतपूर्व असा फजितवाडा त्यांच्या पक्षाचे सदस्यच करतांना दिसताहेत. ब्रेक्झिटपायी त्या स्वत: रडकुंडीला आल्या असून फक्त टाहो फोडण्याचेच कायते शिल्लक राहिले आहे. 

  फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्राॅन ही तशी धीराची व्यक्ती आहे. त्यांचेही देऊळ तसे पाण्यातच आहे. पण ते हिमतीने पुढे जात आहेत, हे मात्र मान्य करायला हवे. जर्मनीच्या चान्सेलर अॅंजेला मर्केल यांनाही पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे अनेक तडजोडी कराव्या लागत आहेत. रशियाचे पुतीन आणि तुर्कस्थानचे नेते एर्डोगन  यांच्यावर कडकलक्ष्मी प्रसन्न असली तरी त्यांच्या मागेही फटाके केव्हा लागतील, याचा नेम नाही. चीनचे शी जिनपिंग यांनी मात्र आपले स्थान चांगलेच पक्के करून घेतले आहे. पण ती पद्धत लोकशाही जातकुळीची म्हणायची का, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे.  तसेच चिनी लोकशाहीबद्दल फारसे बोलण्यासारखी स्थिती नाही, हे सर्व जाणतातच.

  यातील बहुतेक मंडळी आता लवकरच निरनिराळ्या शिखर परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र येतील. जी 20, जी 7, शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन या संघटनांच्या परिषदा आता लवकरच आयोजित होत आहेत. जागतिक शासन (ग्लोबल गव्हर्नन्स) हा महत्त्वाचा मुद्दा या परिषदात प्रामुख्याने चर्चेला येईल. या सर्व प्रसंगी जबरदस्त जनादेश पाठीशी घेऊन सहभागी होऊ शकणार आहेत, ते नरेंद्र मोदीच. हे लक्षात घेतले तर या परिषदांमध्ये मोदींचेच नेतृत्व बावनकशी असणार व उठून दिसणार आहे. भारताच्या दृष्टीने ही फार मोठी आणि अलभ्य संधी असणार आहे. तसाही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना जगासमोर मांडण्याचा खराखुरा अधिकार भारतालाच आहे, नाही का?

टाइम मासिकातील मोदींवरील ते दोन लेख

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, 

लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 

४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  भारतीय पत्रकार तवलीन सिंग आणि पाकिस्तानी राजकारणी व उद्योजक सलमान तासीर यांचे चिरंजीव आतीश तासीर यांनी टाईम या जगप्रसिद्ध मासिकात मोदींवर एक लेख लिहिला आहे. त्याचे शीर्षक आहे, ‘मोदी दी डिव्हायडर’. याच मासिकात ‘मोदी दी रिफाॅर्मर’, या शीर्षकानुसार दुसरा लेख आहे, हा लेख युरेशिया गटाच्या अध्यक्ष व संस्थापक आयन ब्रेमर यांचा अाहे. युरेशिया ही एक फर्म असून जागतिक राजकारणाबाबत संशोधनासह इतरही लिखाण प्रसिद्ध करीत असते. 

  आतीश तासीर व  आयन ब्रेमर यांचे वेगवेगळे लेख 

   आतीश तासीर यांच्या पहिल्या लेखात मोदींना दूषणे दिली असून ब्रेमर यांच्या दुसऱ्या लेखात मोदींचा गौरव करण्यात आला आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता हा फिटंफाटीचा प्रकार असून टाईम ने समतोल साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. टाईम मासिकाच्या मुखपृष्ठावर मात्र मोदींची ऊग्र मुद्रा दाखविली अाहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात निवडणुकीच्या पाच फेऱ्या आटोपल्यानंतरचे हे लिखाण आहे. टाईम मासिकाची ही आवृत्ती दिनांक 20 मेची (हो हो दिनांक 20 मेचीच) 2019 ची असून तो दिवस अजून या भूतलावर उगवायचाच आहे. हे शीर्षक व मोदींचे छायाचित्र युरोप, मध्यपूर्व, आफ्रिका, आशिया आणि साऊथ पॅसिफिक या प्रदेशातील आवृत्तीवर असून अमेरिकन आवृत्तीत मात्र 2020 साली अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्या एलिझाबेथ वाॅरन यांच्या लेखाबाबतचा तपशील आहे.

  मोदींवर टीका करणाऱ्या आतीश तासीर यांनी लेखात काॅंग्रेसवरही कोरडे ओढले असून तिला ‘घराण्याव्यतिरिक्त’ दुसरे काही दिसत नाही असे म्हणून या लेखाला संतुलित (?) करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे.

  मुखपृष्ठावर ‘मोदी दी डिव्हायडर’, हे शीर्षक असले तरी आतील पूर्ण लेखाचे शीर्षक मात्र वेगळे, भलेमोठे व लांबलचक आहे. ते आहे,’ कॅन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमाॅक्रसी एनड्युअर अनदर फाईव्ह इअर्स आॅफ ए मोदी गव्हर्मेंट’. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत, आणखी पाच वर्षे मोदी राजवट सोसू शकेल का, असा तासीर यांचा प्रश्न आहे तर ब्रेमर यांनी, आर्थिक सुधारणांसाठी मोदी ह्यांच्याकडूनच भारताला सर्वात जास्त अपेक्षा आहेत, अशा आशयाचे शीर्षक योजिले आहे. ते शीर्षक आहे, ‘ मोदी इज इंडियाज बेस्ट होप फाॅर एकाॅनाॅमिक रिफाॅर्म’.

   तासीर यांच्या लेखाचा आशय

  तासीर यांच्या लेखाचा आशय सर्वसाधारपणे मांडता येईल, तो असा. 2014 मध्ये मोदींनी लोकांच्या आशा, अपेक्षा जागविल्या, त्यावेळी मोदी एक त्राता (मसिहा) मानले गेले. लोकांनी त्यांना हिंदू पुनरुज्जीवनवादी म्हणून गौरविले. दक्षिण कोरियाप्रमाणे मोदी भारतात आर्थिक क्रांती घडवून आणतील, अशी आशा जनतेला वाटत होती. पण यातील काहीच झाले नसतांना ते आज जनतेला निवडणुकीच्या निमित्ताने सामोरे जात आहेत.  2014 मध्ये मोदीनी आर्थिक प्रगतीवर भर दिला होता. रोजगार आणि विकासाचे आश्वासन दिले होते. सरकारचे उद्योगाशी काहीही देणे घेणे नको, अशी समाजवादाला च्छेद देणारी भूमिका घेतली होती. पण हे सर्व हवेतच विरले. आज भारतात निवडणुकीपूर्वी विषाक्त धार्मिक राष्ट्रवाद धगधगतातांना दिसतो आहे.

  काॅंग्रेसवरही ताशेरे 

  काॅंग्रेस हा भारतातील सर्वात जुना पक्ष आहे. या पक्षाची कल्पकता प्रियंका गांधींना आपल्या भावाच्या मदतीसाठी रवाना करण्यापुरतीच सीमित आहे. हे म्हणजे कसे झाले? तर 2020 साली हिलरी क्लिंटन यांनी अध्यक्षपदासाठी आपण स्वत: उभे रहावे आणि उपाध्यक्षपदासाठी आपल्या कन्येला उभे करावे, असे झाले. असे दुबळे विरोधक मोदींसाठी वरदान ठरणारे आहे. खरेतर काॅंग्रेसचा एकमेव अजेंडाआहे, ‘मोदी हटाव’.

  आयन ब्रेमर यांनी वाहिलेली स्तुतीसुमने 

  याउलट ब्रेमर यांचा लेख आहे. त्या लेखाचा आशय असा आहे. मोदींची आर्थिक नीती मिश्र स्वरुपाची आहे. भारतात अजून अनेक बदल व्हायची गरज आहे पण हे घडविण्याची क्षमता मोदींमध्ये आहे. चीन, जपान आणि अमेरिका यांच्याशी असलेले भारताचे संबंध सुधारले आहेत. देशपातळीवर मात्र अजून बरेचकाही करण्यास वाव आहे.

  मोदी शासनाच्या अनेक उपलब्धी ब्रेमर सांगत आहेत. जीएसटी,पायाभूत सोयीसुविधासांठी प्रचंड गुंतवणूक, आधारसारखी बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन पद्धती (जरी ही काॅंग्रेसने सुरू केली असली तरी ती आकाराला मोदी राजवटीत आली) मोदींची सहजप्रवृत्ती प्रभावशाली असून सुधारणा धडाक्याने अमलात आणण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मोदींना पर्याय नसणे हीही त्यांची जमेची बाजू आहे. काॅंग्रसने लोकांना सरळ रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे खरी. पण ही आज नुसती घोषणा आहे. याउलट मोदींनी गरजू शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष साह्य देण्यास प्रारंभही केला आहे.