अनिश्चिततेच्या गर्तेत इस्रायल

 अनिश्चिततेच्या गर्तेत इस्रायल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
 एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    इस्रायलला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. आघाडीत बिघाडी होऊन पंतप्रधान बेंजॅमिन नेतान्याहू यांना बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे नेसेटने (पार्लमेंटने) 74 विरुद्ध 45 अशा मताधिक्याने निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालांतरानंतरच हा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे.
   गेली दहा वर्षे इस्रायलमध्ये बेंजॅमिन नेतान्याहू यांचे शासन होते. खरेतर एप्रिल 2019 च्या निवडणुकीत बेंजॅमिन नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहयोगींना चौथ्यांदा यश मिळाले होते. पार्लमेंटच्या 120 सदस्य संख्येत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला कडव्या व धार्मिक गटांच्या व उदारमतवाद्यांच्या सोबतीने 65 जागा मिळाल्या होत्या. पण सहयोग्यांमधील आपापसातील मतभेदांमुळे बरखास्तीचा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त झाले.
   बेंजॅमिन नेतान्याहू यांचे घटक पक्षांवरील आरोप
   बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात काही आरोप असून खटलेही चालू आहेत. त्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी बेंजॅमिन नेतान्याहू काही बिले पास करून स्वत:ला अभय प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांच्या सहयोग्यांना हे मान्य नव्हते. विरोधकांसमोर मान तुकवण्यापेक्षा बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने पार्लमेंट बरखास्त करून वर्षभरातच (नव्हे केवळ दोन महिन्यानंतरच) दुसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाणे पसंत केले व तशा अर्थाचा ठराव मांडून तो मंजूर करून घेतला.
   ही अनावश्यक निवडणूक टाळण्याचा मी माझ्यापरीने भरपूर प्रयत्न केला पण ॲव्हेक्डाॅर लिबरमन यांनी सहकार्य केले नाही आणि शासनात सामील होण्यास नकार देऊन पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप बेंजॅमिन नेतान्याहू यांनी केला आहे.
   असा निर्णय घेण्याचे कारण इस्रायलच्या घटनात्मक तरतुदीत सापडते. जर दिलेल्या मुदतीत विश्वास प्रस्ताव पारित झाला नसता तर इस्रायलच्या अध्यक्षांनी विरोधी पक्ष नेत्याला आघाडी करण्यासाठी पाचारण केले असते. विरोधी पक्ष नेते बेनी ग्रॅंट या संधीची वाटच पाहत होते. बेंजॅमिन नेतान्याहू यांनी पार्लमेंटच्या विसर्जनाचा ठराव पारित करून घेऊन  ही शक्यता हाणून पाडली आहे. यामुळे बेनी ग्रॅंट हे चांगलेच संतापले असून त्यांनी बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे की, स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी नेतान्याहू यांनी राजकीय प्रक्रियेला वेठीस धरले आहे. नेतान्याहू पार्लमेंटमध्ये ठराव पास करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणार होते आणि  स्वत:ला अभय प्राप्त होईल, असा प्रयत्न करणार होते. याला केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांचाही विरोध होता. म्हणून तिरिमिरीत येऊन नेतान्याहू यांनी पार्लमेटच्या विसर्जनाचाच ठराव पारित करून घेतला.
  विरोधकांची भूमिका
  पुन्हा निवडणुका घेण्यास देशाला भाग पाडून नेतान्याहू यांनी देशाला निवडणूक प्रचाराच्या झंझावातात लोटले आहे. या निमित्ताने लक्षावधी डाॅलर्सचा चुराडा करण्यासही त्यांनी देशाला भाग पाडले आहे. हे सर्व कशासाठी? तर स्वत:ला वाचवण्यासाठी. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन बेंजॅमिन नेतान्याहू यांच्यावर ठपका ठेवला जाणे जवळजवळ निश्चित झाले होते आणि ते  चांगलेच अडकणार होते.
  निवडणुकीनंतरही त्यांच्याविरुद्धचा खटला चालूच राहणार आहे. निवडणुकीत ते विजयी झाले तरी स्वत:ची सोडवणूक होईल, असा कायदा त्यांना पारित करता येणार नाही, त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावेच लागेल, अशी विरोधकांना खात्री  आहे.
   मध्यपूर्वेत शांतता नांदावी, यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना आता निवडणूक आटोपून नवीन सरकार सत्तेवर येईपर्यंत खीळ बसणार आहे. इस्रायलसकट पूर्ण पॅलेस्टाईनमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करून सुबत्ता आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांचे जावई जारेड कुशनेर या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत.
  आता निवडणुकीची धामधूम सुरू होईल. नेतान्याहूच नव्हे तर सर्व देशच त्यात अडकून पडेल. या काळात कोणतीही रचनात्मक कामे अमेरिका पॅलेस्टाइनमध्ये सुरू करू शकणार नाही. अगोदरच तिथल्या अरब लोकांचा अमेरिकेवर आरोप आहे की, ती ज्यू आणि अरब/ मुस्लीम यात पक्षपात करते आणि ज्यू लोकांना झुकते माप देते.
   उदारमतवादी लिबरमन यांची भूमिका
    इस्रायल मधील एक नेते लिबरमन यांच्या गटाचे 5 सदस्य आहेत. त्यांच्या भरवशावर नेसेटमध्ये (इस्रायलच्या लोकसभेत) नेतान्याहू यांचे बहुमत अवलंबून होते. रशियातून इस्रायलमध्ये स्थानांतरित झालेले ज्यू लिबरमन यांच्या पाठीशी आहेत. ते वृत्तीने उदारमतवादी असून त्यांना कडवेपणा मान्य नाही. ते अरबांविरुद्ध असले तरी प्रशासनात धार्मिक आधारावर भेदभाव असू नये या मताचे आहेत.
  इस्रायलमध्ये प्रत्येकाला सैनिकी शिक्षण सक्तीचे आहे. काही कडव्या धार्मिक गटांना यातून स्वत:ला वगळायचे आहे. याला लिबरमन यांच्या गटाचा विरोध आहे.
    लिबरमन हे धर्माविरुद्ध नाहीत पण  इस्रायल हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र असू नये, असे त्यांचे ठाम मत आहे. मुस्लीमांमध्ये जसा शरीयत कायदा आहे तसाच ज्यूंमध्ये हालाखा आहे. या धार्मिक कायद्यानुसार ज्यूंच्या राष्ट्राचा कारभार चालावा असे कट्टरवाद्यांना वाटते तर प्रशासनाचा धर्माशी संबंध जोडू नये, अशी लिबरमन यांची भूमिका आहे.
  नेतान्याहू यांच्या आघाडीत कट्टर धार्मिक गट तसाच उदारमतवादी लिबरमन यांचा गटही आहे. या दोघांना बरोबर घेऊन चालायचे म्हणजेच तारेवरची कसरत आहे. त्यातच आपण प्रधानमंत्री असल्यामुळे भ्रष्टाचारा खटला आपल्या विरुद्ध चालणार नाही, अशी तरतूद नेतान्याहू यांना करून हवी आहे. हे तर कोणत्याच घटक पक्षाला मान्य नसल्यामुळे नेसेट (पार्लमेंट) विसर्जित करून व केवळ दोनच महिन्यानंतर पुन्हा निवडणूक घेऊन नेतान्याहू यांनी इस्रायल देशाला अनिश्चिततेच्या खायीत लोटले आहे