युरोपीयन युनीयन - एक उगवती महाशक्ती
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
मुख्यत: युरोपमधील (भौगोलिक सलगतेचा विचार करता ब्रिटन युरोपचा भाग नाही) 28 राष्ट्रांचे राजकीय आणि आर्थिक पातळीवरील संघटनेला युरोपीयन युनीयन म्हणून संबोधले जाते. या संघटनेचे बीजारोपण 1957 साली बेल्जियम‚ फ्रान्स‚ इटली‚ लग्झेंबर्ग‚ नेदरलंड आणि तेव्हाचा पश्चिम जर्मनी यांनी केली आहे. ब्रिटनने मात्र १६ वर्षांचा वेळ घेऊन १९७३ मध्ये या संघटनेत प्रवेश केला होता. आजमितीला युरोपीयन युनीयन मध्ये 28 राष्ट्रे आहेत, आॅस्ट्रिया, बेलजियम, बलगॅरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक आॅफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम(ब्रिटन).
असे आहे युरोपीयन युनीयन
जवळजवळ पावणे दोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, 51 कोटी लोकसंख्या (जगातील 7.3 टक्के लोक) असलेला हा काहीसा विस्तीर्ण भूप्रदेश आहे. 2012 मध्ये युरोपीयन युनीयनला नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले असून ती जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ; सर्वत्र सारखे कायदे; लोक, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्त द्वार; समान व्यापार धोरण यारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत तरी हा जणू एकच देश बनला आहे. 28 पैकी निदान 19 देशात. तरी आजमितीला युरो हे एकच चलन आहे.
भाषा - 24 अधिकृत भाषांचा विचार करता इंग्रजी भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 51 टक्के आहेत; जर्मन भाषिक 18 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 32 टक्के आहेत; फ्रेंच भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 26 टक्के आहेत; इटालियन भाषिक 12 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 16 टक्के आहेत; स्पॅनिश भाषिक 8 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 15 टक्के आहेत. याशिवाय अशा लहान मोठ्या 19 अन्य भाषा बोलणारे व त्यात्या भाषेत संभाषण करणारे लहानमोठे समूह आहेत. थोडक्यात असे की भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपीयन युनीयनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण एक बरे आहे की रोमन लीपी थोड्याफार फरकाने सर्वत्र सारखी आहे. भारतात देवनागरी, मल्याळी, कन्नड, तेलगू आणि तमिळ भाषांची लीपीही एकमेकीपेक्षा अगदी वेगळ्या आहेत. तसा हा प्रकार नाही.
धर्म - धर्माचा विचार करता ख्रिश्चन पंथोपपंथाचे लोक बहुसंख्ये आहेत. मुस्लीम 1.8 टक्के तर अन्य 2.6 टक्के आहेत. धर्म संकल्पनेबाबत अनादर असणारे 24 टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नाॅस्टिक) 13.6 टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) 10.4 टक्के आहेत. थोडक्यात असे धर्माबाबतची सर्व टोकांची मते मानणारे लोक युरोपीयन युनीयनमध्ये आढळतील.
मेंबर आॅफ युरोपीयन पार्लमेंट - कुणाला किती प्रतिनिधी
युरोपीयन युनीयनच्या 28 राज्यांमध्ये जागांचे वाटप डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेत थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. (आपल्या देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व आहे जसे उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधी व सिक्कीम 1 प्रतिनिधी. याउलट अमेरिकन सिनेटमध्ये, राज्य लहान असो वा मोठे, प्रत्येक राज्याला दोन प्रतिनिधी मिळतात. म्हणून मोठ्या कॅलिफोर्नियाला व छोट्याशा हवाई बेटालाही दोनच प्रतिनिधी मिळतात.)
जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला 96 प्रतिनिधी मिळतात. ब्रिटनला 71/73 प्रतिनिधी तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग यांना प्रत्येकी 5/6 प्रतिनिधी मिळतात. लोकसंख्येचा विचार करता प्रतिनिधींची ही संख्या देशांची लोकसंख्या पाहता खूपच जास्त आहे. अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या (सभापती वगळता) 750 आहे.
मतदान पद्धती
यादी पद्धती(लिस्ट मेथड) - ही पद्धत समजण्यासाठी जर्मनीचेच उदाहरण घेऊ. समजा जर्मनीत चार पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दर डोयी एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के आणि क व ड पक्षाला प्रत्येकी 12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे यादीतील पहिले 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील.
सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात वापरतात. राष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभासद विधान परिषदेचे सभासद या पद्धतीने निवडून दिले जातात.
या पैकी कोणतीही एक पद्धती 28 सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात.
यावेळच्या निकालांचे स्वरूप
युरोपीयन युनीयनच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. स्थलांतरितांना आश्रय देण्याचा यावेळी ऐरणीवर ज्या पक्षांचा अशा स्थलांतराला विरोध होता, त्यांना यावेळी मतदारांनी भरभरून मते दिली आहेत. याची संभाव्य कारणे दोन असू शकतात. 1. स्थलांतरिताला आपल्या देशात आश्रय द्यावा असे वाटणारे सर्वत्र कमीच सापडतील. 2. येणाऱ्यांमध्ये आश्रय मागणार कोण आणि त्याच्या मिशाने येणारा अतिरेकी/दहशतवादी कोण, हे ठरविता येत नसेल तर कुणीच नको, ही प्रतिक्रिया चुकीची कशी म्हणता येईल? 3 आयसिसची तर घोषणाच आहे की, स्थलांतरितांच्या आधारे आम्ही ‘पाॅप्युलेशन बाॅम्ब’ टाकणार आहोत, या संख्येमुळे संबंधित देशाचे अर्थकारणच आम्ही उध्वस्थ करू. अशावेळी मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून आश्रय द्या, अशी भूमिका असणाऱ्यांना कोण मत देईल?
सर्व पक्ष युरोपवादी असले तरी या निवडणुकांत 'युरोपियन पिपल्स पार्टी' या जुन्या व उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे १८२ जागा मिळाल्या आहेत, तर डाव्या विचारसरणीच्या पण युरोपवादी सोशॅलिस्ट अँड डेमोक्रॅटिक गटाला १४६ जागा मिळाल्या आहेत. तिसऱ्या स्थानावर आहेत लिबरल डेमोक्रॅट पक्षं, ज्यांना १०९ जागा मिळाल्या आहेत. मात्र पर्यावरणवादी ग्रीन पक्षांना ६९ जागा जिंकता याव्यात, ही बाब युरोपातील निदान काही लोक पर्यावरणाबाबत विशेष आस्था बाळगणारे आहेत, हे जाणवते. ही बाब स्वागतार्ह आहे.
जगभर राष्ट्रसमूह तयार होत आहेत.
आज 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' ही जशी जागतिक संघटना आहे, तशीच 'युरोपियन युनियन', ही युरोपसाठी महत्त्वाची आहे, 'सार्क' (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) ही आशियासाठी महत्त्वाची आहे. यात - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूतान आणि मालदीव हे देश आहेत. तर आसिआन (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) मध्ये ब्रुनेई. कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, व्हिएतनाम, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर व थायलंड हे देश सहभागी आहेत.
एक बिकट प्रश्न
ब्रिटनचा युरोपीयन युनीयन मधून वेगळे होण्याचा मुहूर्त टळला असून, आता ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत यावर ठोस निर्णय होईल, असे दिसते. मात्र, मे यांच्या जागी जे नेते येऊ घातले आहेत, त्यांना युरोपीयन युनीयनमध्येच रहायचे आहे. मे यांचे कडवे विरोधक माजी परराष्ट्रमंत्री बेरिस जॉन्सन यांचे नाव आघाडीवर आहे. मे यांच्या ब्रेक्झिट धोरणाला त्यांनी पूर्वीपासूनच विरोध दर्शवला आहे, त्याचा फायदा जॉन्सन यांना मिळणारच. पण युरोपीय महासंघाने पदाधिकारी मात्र अशा चर्चेला तयार नाहीत. त्यामुळे, ही कोंडी कशी फुटणार, हा सर्वांसमोरील गहन प्रश्न आहे.
कारण असे की ब्रिटनच्या निर्णयावर पश्चिम युरोपातील अनेक देशांचे राजकारण अवलंबून आहे. मे यांच्या नंतर जर ब्रेक्झिटबाबत ब्रिटिश जनतेने आपला कौल बदलला व युनीयनमध्येच रहायचे ठरविले तर युरोपियन युनियनचा नकाशा बदलेल. ते जर्मनी, फ्रान्स यांना परवडणारे नाही. तसेच ब्रिटन नसेल तर युरोपियन युनियनमध्ये आपले महत्त्व वाढणार हे कळत असल्यामुळे पश्चिम युरोपातील अनेक प्रगत देश गुढग्याला बाशिंग बांधून व देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. पण जर सर्वच देव पाण्यात ठेवून बसले असतील तर बिचाऱ्या देवाने तरी कोणता कौल द्यावा?
.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
मुख्यत: युरोपमधील (भौगोलिक सलगतेचा विचार करता ब्रिटन युरोपचा भाग नाही) 28 राष्ट्रांचे राजकीय आणि आर्थिक पातळीवरील संघटनेला युरोपीयन युनीयन म्हणून संबोधले जाते. या संघटनेचे बीजारोपण 1957 साली बेल्जियम‚ फ्रान्स‚ इटली‚ लग्झेंबर्ग‚ नेदरलंड आणि तेव्हाचा पश्चिम जर्मनी यांनी केली आहे. ब्रिटनने मात्र १६ वर्षांचा वेळ घेऊन १९७३ मध्ये या संघटनेत प्रवेश केला होता. आजमितीला युरोपीयन युनीयन मध्ये 28 राष्ट्रे आहेत, आॅस्ट्रिया, बेलजियम, बलगॅरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक आॅफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम(ब्रिटन).
असे आहे युरोपीयन युनीयन
जवळजवळ पावणे दोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, 51 कोटी लोकसंख्या (जगातील 7.3 टक्के लोक) असलेला हा काहीसा विस्तीर्ण भूप्रदेश आहे. 2012 मध्ये युरोपीयन युनीयनला नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले असून ती जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ; सर्वत्र सारखे कायदे; लोक, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्त द्वार; समान व्यापार धोरण यारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत तरी हा जणू एकच देश बनला आहे. 28 पैकी निदान 19 देशात. तरी आजमितीला युरो हे एकच चलन आहे.
भाषा - 24 अधिकृत भाषांचा विचार करता इंग्रजी भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 51 टक्के आहेत; जर्मन भाषिक 18 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 32 टक्के आहेत; फ्रेंच भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 26 टक्के आहेत; इटालियन भाषिक 12 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 16 टक्के आहेत; स्पॅनिश भाषिक 8 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 15 टक्के आहेत. याशिवाय अशा लहान मोठ्या 19 अन्य भाषा बोलणारे व त्यात्या भाषेत संभाषण करणारे लहानमोठे समूह आहेत. थोडक्यात असे की भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपीयन युनीयनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण एक बरे आहे की रोमन लीपी थोड्याफार फरकाने सर्वत्र सारखी आहे. भारतात देवनागरी, मल्याळी, कन्नड, तेलगू आणि तमिळ भाषांची लीपीही एकमेकीपेक्षा अगदी वेगळ्या आहेत. तसा हा प्रकार नाही.
धर्म - धर्माचा विचार करता ख्रिश्चन पंथोपपंथाचे लोक बहुसंख्ये आहेत. मुस्लीम 1.8 टक्के तर अन्य 2.6 टक्के आहेत. धर्म संकल्पनेबाबत अनादर असणारे 24 टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नाॅस्टिक) 13.6 टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) 10.4 टक्के आहेत. थोडक्यात असे धर्माबाबतची सर्व टोकांची मते मानणारे लोक युरोपीयन युनीयनमध्ये आढळतील.
मेंबर आॅफ युरोपीयन पार्लमेंट - कुणाला किती प्रतिनिधी
युरोपीयन युनीयनच्या 28 राज्यांमध्ये जागांचे वाटप डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेत थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. (आपल्या देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व आहे जसे उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधी व सिक्कीम 1 प्रतिनिधी. याउलट अमेरिकन सिनेटमध्ये, राज्य लहान असो वा मोठे, प्रत्येक राज्याला दोन प्रतिनिधी मिळतात. म्हणून मोठ्या कॅलिफोर्नियाला व छोट्याशा हवाई बेटालाही दोनच प्रतिनिधी मिळतात.)
जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला 96 प्रतिनिधी मिळतात. ब्रिटनला 71/73 प्रतिनिधी तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग यांना प्रत्येकी 5/6 प्रतिनिधी मिळतात. लोकसंख्येचा विचार करता प्रतिनिधींची ही संख्या देशांची लोकसंख्या पाहता खूपच जास्त आहे. अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या (सभापती वगळता) 750 आहे.
मतदान पद्धती
यादी पद्धती(लिस्ट मेथड) - ही पद्धत समजण्यासाठी जर्मनीचेच उदाहरण घेऊ. समजा जर्मनीत चार पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दर डोयी एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के आणि क व ड पक्षाला प्रत्येकी 12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे यादीतील पहिले 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील.
सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात वापरतात. राष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभासद विधान परिषदेचे सभासद या पद्धतीने निवडून दिले जातात.
या पैकी कोणतीही एक पद्धती 28 सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात.
यावेळच्या निकालांचे स्वरूप
युरोपीयन युनीयनच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. स्थलांतरितांना आश्रय देण्याचा यावेळी ऐरणीवर ज्या पक्षांचा अशा स्थलांतराला विरोध होता, त्यांना यावेळी मतदारांनी भरभरून मते दिली आहेत. याची संभाव्य कारणे दोन असू शकतात. 1. स्थलांतरिताला आपल्या देशात आश्रय द्यावा असे वाटणारे सर्वत्र कमीच सापडतील. 2. येणाऱ्यांमध्ये आश्रय मागणार कोण आणि त्याच्या मिशाने येणारा अतिरेकी/दहशतवादी कोण, हे ठरविता येत नसेल तर कुणीच नको, ही प्रतिक्रिया चुकीची कशी म्हणता येईल? 3 आयसिसची तर घोषणाच आहे की, स्थलांतरितांच्या आधारे आम्ही ‘पाॅप्युलेशन बाॅम्ब’ टाकणार आहोत, या संख्येमुळे संबंधित देशाचे अर्थकारणच आम्ही उध्वस्थ करू. अशावेळी मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून आश्रय द्या, अशी भूमिका असणाऱ्यांना कोण मत देईल?
सर्व पक्ष युरोपवादी असले तरी या निवडणुकांत 'युरोपियन पिपल्स पार्टी' या जुन्या व उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे १८२ जागा मिळाल्या आहेत, तर डाव्या विचारसरणीच्या पण युरोपवादी सोशॅलिस्ट अँड डेमोक्रॅटिक गटाला १४६ जागा मिळाल्या आहेत. तिसऱ्या स्थानावर आहेत लिबरल डेमोक्रॅट पक्षं, ज्यांना १०९ जागा मिळाल्या आहेत. मात्र पर्यावरणवादी ग्रीन पक्षांना ६९ जागा जिंकता याव्यात, ही बाब युरोपातील निदान काही लोक पर्यावरणाबाबत विशेष आस्था बाळगणारे आहेत, हे जाणवते. ही बाब स्वागतार्ह आहे.
जगभर राष्ट्रसमूह तयार होत आहेत.
आज 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' ही जशी जागतिक संघटना आहे, तशीच 'युरोपियन युनियन', ही युरोपसाठी महत्त्वाची आहे, 'सार्क' (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) ही आशियासाठी महत्त्वाची आहे. यात - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूतान आणि मालदीव हे देश आहेत. तर आसिआन (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) मध्ये ब्रुनेई. कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, व्हिएतनाम, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर व थायलंड हे देश सहभागी आहेत.
एक बिकट प्रश्न
ब्रिटनचा युरोपीयन युनीयन मधून वेगळे होण्याचा मुहूर्त टळला असून, आता ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत यावर ठोस निर्णय होईल, असे दिसते. मात्र, मे यांच्या जागी जे नेते येऊ घातले आहेत, त्यांना युरोपीयन युनीयनमध्येच रहायचे आहे. मे यांचे कडवे विरोधक माजी परराष्ट्रमंत्री बेरिस जॉन्सन यांचे नाव आघाडीवर आहे. मे यांच्या ब्रेक्झिट धोरणाला त्यांनी पूर्वीपासूनच विरोध दर्शवला आहे, त्याचा फायदा जॉन्सन यांना मिळणारच. पण युरोपीय महासंघाने पदाधिकारी मात्र अशा चर्चेला तयार नाहीत. त्यामुळे, ही कोंडी कशी फुटणार, हा सर्वांसमोरील गहन प्रश्न आहे.
कारण असे की ब्रिटनच्या निर्णयावर पश्चिम युरोपातील अनेक देशांचे राजकारण अवलंबून आहे. मे यांच्या नंतर जर ब्रेक्झिटबाबत ब्रिटिश जनतेने आपला कौल बदलला व युनीयनमध्येच रहायचे ठरविले तर युरोपियन युनियनचा नकाशा बदलेल. ते जर्मनी, फ्रान्स यांना परवडणारे नाही. तसेच ब्रिटन नसेल तर युरोपियन युनियनमध्ये आपले महत्त्व वाढणार हे कळत असल्यामुळे पश्चिम युरोपातील अनेक प्रगत देश गुढग्याला बाशिंग बांधून व देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. पण जर सर्वच देव पाण्यात ठेवून बसले असतील तर बिचाऱ्या देवाने तरी कोणता कौल द्यावा?
.
No comments:
Post a Comment