2019 चा जनादेश आणि जागतिक व्यासपी ठ
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
2019 मध्ये भारतात झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनादेश हा जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वार्थाने खराखुरा जनादेश ठरतो आहे, याची आपल्याला कदाचित कल्पना नसेलही. 2014 मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्यानमारमध्ये एसियन समीट (शिखर परिषद) च्या निमित्ताने अनेक राष्टरप्रमुखांसह उपस्थित होते. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदीसुद्धा त्या शिखर परिषदेला गेले होते. मुख्य बैठक सुरू व्हायला वेळ होता. हळूहळू एकेक राष्ट्रप्रमुख बैठकस्थानी येऊ लागले. फावल्या वेळात त्यांच्यामध्ये अनौपचारिक गप्पा सुरू झाल्या. त्यावेळेला मोदींकडे अंगुलीनिर्देश करून बराक ओबामा म्हणाले, ‘आपल्या सगळ्यांमध्ये भारताच्या राष्ट्रप्रमुखाला मिळालेला जनादेश सर्वात मोठा आणि जबरदस्त आहे. त्याच्या तुलनेत आपणा सर्वांना मिळालेले जनादेश काहीसे तकलादूच आहेत असे म्हटले पाहिजेत.’
2019 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या झोळीत भारतीय मतदारांनी टाकलेला जनादेश तर 2014 च्या जनादेशापेक्षाही मोठा आहे. या काळाच्या थोडेसे मागेपुढे बघितल्यास इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे हेही आपापल्या देशात लोकशाही मार्गाने यशस्वी झाले आहेत. यापैकी इस्रायलमधील निवडणूक बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी बरीच कठीण गेली. शेवटी लहानमोठ्या धार्मिक गटांची ‘मिलावट’ करून त्यांना 65 मतांचे मताधिक्य तिथल्या सभागृहात मिळालेले आहे.
बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या तुलनेत जपानचे शिंझो आबे काहीसे बरे आहेत. पण त्यांचे सभागृहातील मताधिक्यही जेमतेमच आणि तकलादू आहे. अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना 2016 च्या निवडणुकीत मिळालेली प्रत्यक्ष मते कितीतरी जास्त होती. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेली इलेक्टोरल मते जास्त होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. प्रत्यक्ष मते व इलेक्टोरल व्होट्स यातील भेद स्पष्ट करून सांगण्याची ही वेळ किंवा हे स्थान नाही. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळालेले यशही एकप्रकारे निर्भेळ यश नाही, असे सध्यापुरते म्हणता येईल. पण नरेंद्र मोदी यांचे तसे नाही.2014 मध्ये त्यांना मिळालेले मताधिक्य भरपूर आणि परिपूर्ण होते. 2019 मध्ये तर मिळालेले यश हे 2014 मध्ये मिळालेल्या मताधिक्यालाही मागे टाकणारे आहे.
आजमितीला जबरदस्त जनादेश घेऊन उभा ठाकलेला नेता म्हणून जगात नरेंद्र मोदींचे स्थानच वरचे आहे. त्यांच्या यशात भारतीय जनमानसाचे प्रतिनिधित्व पुरतेपणी प्रगट झालेले आढळते. नेतान्याहू यांना बहुमतासाठी अनेकांचा टेकू घ्यावा लागला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांना बहुमत मिळालेले असले तरी ते काहीसे निसटते बहुमतच आहे. इंडोनेशियात जोको विडोडो यांना मात्र नरेंद्र मोदींसारखेच बहुमत मिळालेले आहे. आॅस्ट्रेलियाच्या स्काॅट माॅरिसन यांची तर पुरती दमछाक झाल्यानंतर त्यांनी भोज्याला कसाबसा हात लावला आहे, व अशाप्रकारे निवडणूक जिंकली आहे. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमधील इम्रानखान यांच्या यशात त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा हात किती आणि लष्कराचा सफाई किती ते कधीच कळणार नाही. इंग्लंडच्या थेरेसा मे यांचा तर अभूतपूर्व असा फजितवाडा त्यांच्या पक्षाचे सदस्यच करतांना दिसताहेत. ब्रेक्झिटपायी त्या स्वत: रडकुंडीला आल्या असून फक्त टाहो फोडण्याचेच कायते शिल्लक राहिले आहे.
फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्राॅन ही तशी धीराची व्यक्ती आहे. त्यांचेही देऊळ तसे पाण्यातच आहे. पण ते हिमतीने पुढे जात आहेत, हे मात्र मान्य करायला हवे. जर्मनीच्या चान्सेलर अॅंजेला मर्केल यांनाही पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे अनेक तडजोडी कराव्या लागत आहेत. रशियाचे पुतीन आणि तुर्कस्थानचे नेते एर्डोगन यांच्यावर कडकलक्ष्मी प्रसन्न असली तरी त्यांच्या मागेही फटाके केव्हा लागतील, याचा नेम नाही. चीनचे शी जिनपिंग यांनी मात्र आपले स्थान चांगलेच पक्के करून घेतले आहे. पण ती पद्धत लोकशाही जातकुळीची म्हणायची का, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे. तसेच चिनी लोकशाहीबद्दल फारसे बोलण्यासारखी स्थिती नाही, हे सर्व जाणतातच.
यातील बहुतेक मंडळी आता लवकरच निरनिराळ्या शिखर परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र येतील. जी 20, जी 7, शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशन या संघटनांच्या परिषदा आता लवकरच आयोजित होत आहेत. जागतिक शासन (ग्लोबल गव्हर्नन्स) हा महत्त्वाचा मुद्दा या परिषदात प्रामुख्याने चर्चेला येईल. या सर्व प्रसंगी जबरदस्त जनादेश पाठीशी घेऊन सहभागी होऊ शकणार आहेत, ते नरेंद्र मोदीच. हे लक्षात घेतले तर या परिषदांमध्ये मोदींचेच नेतृत्व बावनकशी असणार व उठून दिसणार आहे. भारताच्या दृष्टीने ही फार मोठी आणि अलभ्य संधी असणार आहे. तसाही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना जगासमोर मांडण्याचा खराखुरा अधिकार भारतालाच आहे, नाही का?
No comments:
Post a Comment