चांगले प्रशासन केव्हा आणि कसे मिळेल? तारीख: 30 Jun 2014

प्रासंगिक

तारीख: 30 Jun 2014 00:11:14

चांगले प्रशासन केव्हा आणि कसे मिळेल?

मोदी सरकार स्थापन झाले आणि अनेकांना, त्यांच्या अपेक्षा आता ताबडतोब पूर्ण होणार, असे वाटू लागले. आयकर मर्यादा वाढणार, हे कळून अनेक सुखावले असतील. काही निर्णय तातडीने घेतल्यास लगेच त्यांचे परिणाम दिसू लागतात. पण, त्याचबरोबर काही वरकरणी कडू वाटणारे निर्णयसुद्धा नाइलाजाने घ्यावे लागतात. आजार जर जुना असेल, ज्वर अंगात मुरला असेल, तर झटपट उपचार करून गुण येत नाही. ‘पी हळद आणि हो गोरी,’ असे होत नसते. निर्णयांचा परिणाम दिसायला काही वेळ जावा लागतो. तोपर्यंत धीर धरणे गरजेचे असते. रेल्वेची दरवाढ हा तर एक वेगळ्या प्रकारचा निर्णय आहे. अगोदरच महागाईने हैराण केले आहे आणि त्यात ही दरवाढ प्रत्येक क्षेत्रात भाववाढीसाठी कारणीभूत ठरू शकते, याची जाणीव असूनही मोदी सरकारला ही दरवाढ का करावी लागली, ते विचारात घ्यावे लागेल. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून आजवर जुन्या शासनाने रेल्वेची दरवाढ केली नाही. रेल्वे तोट्यात चालली आहे. तो दूर करणे आवश्यक झाले होते. त्यातून आता कमी अंतरासाठीची आणि लोकलची दरवाढ अंशत: कमी करून शासनाने आपल्या संवेदनशीलतेचा परिचय दिला आहे. पण, ज्याला पर्याय नाही, असे निर्णय घेतले नाही तर काय होते, याचे एक प्रत्ययकारी उदाहरण आपल्यासमोर आहे.

 रेल्वेची(एस टी ची) भाववाढ अपरिहार्य होती. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून एसटीची भाववाढ केली नाही आणि एसटी तोट्यात गेली. प्रवाशांचे हाल झाले. रेल्वेने कमी अंतरावर प्रवास करणार्‍यांसाठी दरवाढ कमी असावी, हे तत्त्व मान्य केले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवरची दरवाढ कमी ठेवावी. रेल्वेतून होणार्‍या चोर्‍यांचे प्रमाण थांबवावे. प्रवाशांना चांगल्या सुविधा द्याव्यात. गर्दी कमी होण्यासाठी आणखी गाड्या सोडाव्यात. नवीन रेल्वे मार्ग तयार करावेत. अपघातांचे प्रमाण कमी कसे करता येईल, यावर भर द्यावा, अशा सूचना करण्याचा आपल्याला हक्क नक्कीच आहे. सुधारणेसाठी भाववाढ करावी लागली, तोटा दूर करण्यासाठी भाववाढ करावी लागली, हे जनतेला पटले मात्र पाहिजे. प्रामाणिक प्रयत्नांचा प्रत्यय आला पाहिजे, तरच लोक भाववाढ स्वीकारतील, एरवी नाही. मोदी सरकारकडून अपेक्षा खूप आहेत. त्या सर्व एकदम पूर्ण होणार नाहीत, हे समजावून सांगावे लागेल. जनतेने एकहाती सत्ता दिली आहे. तिचा सदुपयोग होतो आहे असे दिसले, तर जनतेची साथ नक्की मिळेल. योग्य असे संकेत मिळत आहेत. आता बजेट सेशन सुरू होईल. यावेळी जनतेला सरकारची खरी ओळख पटेल, यात शंका नाही.

 सध्या देशामध्ये चांगल्या प्रशासनाची आणि सुशासनाची अपेक्षा सर्वांनाच आहे. गुड गव्हर्नन्स किंवा चांगल्या प्रशासनासाठी एवढे पुरेसे आहे का? याचे उत्तर, नाही, असे आहे. केवळ राज्यकर्ते चांगले असले म्हणजे सुप्रशासन मिळेल असे नाही. राज्यकर्ते म्हणजे कोण? तर ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंतचे सर्व जनप्रतिनिधी. हे चांगले असतील, जनतेच्या हिताचा विचार करणारे असतील, तर तेवढ्याने चांगले प्रशासन मिळेलच, असे नाही.

 चांगल्या जनप्रतिनिधींच्या सोबतीला चांगली कार्यपालिकाही आवश्यक असते. कार्यपालिका म्हणजे नक्की कोण? तर अगदी गाव-कोतवालापासून तो राष्ट्रपतीपर्यंतचे सर्व लहानमोठे अधिकारी. हेही चांगले म्हणजे लोकहित जपणारे हवेत. गाव-कोतवाल, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, संचालक, सचिव आणि प्रधान सचिव यांच्यासारखे अधिकारी अशी ही भलीमोठी शृंखला आहे. हे जर चांगले नसतील, तर केवळ जनप्रतिनिधी चांगले असून चालणार नाही. अर्थात, जनप्रतिनिधींनी मनात आणले, तर त्यांचा वचक कार्यपालिकेकडून चांगला कारभार करून घेऊ शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यादृष्टीने पहिले, महत्त्वाचे आणि आश्‍वासक पाऊल टाकले आहे, यात शंका नाही. एका पीएमओ कर्मचार्‍याचा मुलगा परीक्षेत उत्तम प्रकारे यश मिळवतो आणि देशाचा पंतप्रधान त्याचे तोंड गोड करून कौतुक करतो, याने एक वेगळाच संदेश दिला जातो आहे. याचा परिणाम असा होईल की, राज्यकर्ते आणि कार्यपालिका यातील दरी कमी होऊन एक आपलेपणाची भावना निर्माण होईल. याचा परिणाम कार्यपालिकेचे मनोबल आणि सहकार्य वाढण्यात नक्कीच होईल. आपल्या कार्यपालिकेला एक गौरवशाली परंपरा आहे. अर्थतज्ज्ञ कै. चिंतामणराव देशमुख, कार्यपालिकेचे मुकुटमणी शोभावेत, अशी त्यांची कारकीर्द होती. अनेक चांगले अधिकारी आजही आहेत.

 पण, या दोन घटकांच्या बाबतीत समाधानकारक स्थिती असली, तरी तेवढ्यानेच सर्व साध्य होईल, असे नाही. या दोन बाबी जरी साध्य झाल्या म्हणजे लोकप्रतिनिधी चांगले असतील आणि कार्यपालिका सचोटीने वागणारी आणि कर्तव्यदक्ष असेल, तरी लोकहित जपले जाईल, याची शंभर टक्के हमी देता येईल, असे नाही. राज्यपाल, लोकायुक्त, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, महालेखा नियंत्रक, लोकसेवा आयोग, पोलिस, गुन्हे अन्वेषण विभाग, आयकर विभाग, अन्यान्य नियामक मंडळे या सर्वांची दानतही लोकशाही मूल्यांची बूज असलेली असली पाहिजे/मूल्ये जपणारी असली पाहिजे. या प्रत्येक घटकाची सध्याची अवस्था पाहिली, तर प्रत्येकाच्या कारवाया आणि कारनामे हा प्रत्येकी एकेका स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल! सरसकट सर्वांना दोष देणे अर्थातच योग्य आणि सत्याला धरून होणार नाही, हे खरे आणि तोच आशेचा किरण आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रारंभीच्या पंचेवीस/तीस वर्षांत तर यापैकी बहुतेकांनी एक गौरवशाली परंपरेचा शुभारंभ केला होता. आजही सचोटीचा आणि कार्यक्षमतेचा मापदंड ठरू शकतील, अशा व्यक्ती प्रत्येक ठिकाणी आढळून येतात. अशा व्यक्ती लोकांच्या आदराला कशा प्रकारे पात्र ठरतात, याची उदाहरणेही काही नवीन नाहीत.

 तिसरे असे की, कोणत्याही प्रकारचा रीमोट कंट्रोल नसावा. या पूर्वीच्या शासनाचा उल्लेख केवळ विषय स्पष्ट होण्यापुरताच करू या. कारण हा विचार काही निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून आपण केलेला नाही. राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ वाईट लोकांचे मिळून बनलेले होते, असे नाही. (ही मंडळी निर्णय घेत ते शासनाला मान्य करावे लागत )पण, निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना(शासनाला) नव्हता, वरून निर्णय होत व त्यांच्या सूचनांचे पालन करावे लागत होते आणि परिणामांची जबाबदारी मात्र घ्यावी लागत होती. अशी व्यवस्था योग्य नाही. या व्यवस्थेचा त्रास मंत्रिमंडळाला होत होता. कदाचित आणखी काही दिवसांनी या प्रश्‍नाचे अधिक वस्तुनिष्ठ समीक्षण करता येईल. डॉ. मनमोहनसिंगांचे ‘मौनी सिंग’ होण्यामागचे खरे कारण हे होते.

 अमेरिकेतील पेनसिल्व्हानिया प्रांतातील यार्क शहरात काही स्कूल डिस्ट्रिक्ट (शैक्षिक जिल्हा) आहेत. या जिल्ह्यांच्या बजेटच्या प्रती (ई-बजेट पद्धतीने) जिल्ह्यातील प्रत्येक रहिवाशाकडे पाठविण्यात येतात. आपली मते रहिवासी कळवतात. स्कूल डिस्ट्रिक्टचे प्रतिनिधी बजेटवर जी चर्चा करतात, तिचे लाईव्ह टेलिकास्ट सादर होत असते. स्कूल डिस्ट्रिक्टची तुलना आपल्या येथील मोठ्या नगराशी किंवा तालुक्याशी करता येईल. पारदर्शी कारभार शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मध्यंतरी एका स्कूल डिस्ट्रिक्टने फुटबालच्या मैदानात स्कोअर दाखविण्यासाठी काही आधुनिक प्रकारची यंत्रणा बसवण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा यासाठी प्रतिनिधी सभेची संमती घेतली आहे का, तसेच या कामासाठी करदात्यांची संमती घेतली आहे का, अशी पृच्छा वृत्तपत्रात पत्रे लिहून नागरिकांनी केली. तेव्हा हा खर्च जनतेने दिलेल्या देणग्यांमधून करीत आहोत, असा खुलासा प्रशासनाने केला. अशी नित्य जागरूक जनता ही सुप्रशासनाची हमी देऊ शकेल.

 यॉर्क, पेन्सिल्व्हानिया, अमेरिका

 - वसंत गणेश काणे