भारताची आर्थिकक्षेत्रातील विक्रमी सुधारणा
   एका आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतात क्रोनी कॅपिटॅलिझमची टक्केवारी २००८ मध्ये १८ होती, ती आता फक्त ३(तीन) टक्यांवर आली आहे. सर्वसाधारण व सामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने हा मुद्दा समजून घ्यायचा झाला तर क्रोनी कॅपिटॅलिझम म्हणजे काय, ते अगोदर समजून घेतले पाहिजे. या प्रकारात एखाद्या उद्योगाला मिळणारे यश त्या उद्योगपतीच्या शासकीय अधिकाऱ्यांशी असलेल्या मधुर संबंधांवर अवलंबून असते. अशा उद्योगाला परमिटे व परवानग्या, शासकीय अनुदाने, करात खास  सवलती, असे शासन नियंत्रित लाभ झटपट मिळत असतात.
  सबका साथ, सबका विकास -  असे घडले की, तो विशिष्ट उद्योग वेगाने वाढतो. याचा शेवट भ्रष्टाचारात होतो. कारण या उद्योगात संबंधिताला बाजारपेठेत प्रतिस्पर्धीच राहत नाही. खुल्या स्पर्धेचे क्रोनी कॅपिटॅलिझमशी हाडवैर असते. ग्राहकाला ते विशिष्ट उत्पादनच घेणे भाग पडते. खुल्या स्पर्धेत वस्तूच्या किमती किंवा सेवेचे मूल्य मागणी किती व पुरवठा किती यावर अवलंबून असते. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांच्या मते  क्रोनी कॅपिटॅलिझममुळे विकसनशील देशांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. मूठभर लोकांच्या हाती किंवा कंपूच्या हाती नियंत्रणक्षमता येते व त्यामुळे विकास मंदावतो. भारतामध्ये क्रोनी कॅपिटॅलिझमने २०११८ साली १८ टक्याचा उच्चांक गाठून हैदोस माजवला होता. सध्या त्याचे प्रमाण ३ टक्यावर येणे ही बाब विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे ‘सबका साथ, सबका विकास’, ही घोषणा निवडणुकीच्या काळात गाजली होती. केवळ दोन वर्षांच्या अल्पावधीत विद्यमान शासनाने केलेला हा आर्थिक आघाडीवरचा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. सर्व सामान्य घटकांना हे सहसा जाणवत नाही. ही ‘गरिबी हटाव’सारखी चटकन लोकप्रिय घोषणा नाही. या घोषणेचे काय झाले ते आपण पाहिलेच आहे.
  विक्रमी यश - आज जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे स्थान कोणते आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आज या बाबतीत आपण आॅस्ट्रिलियाच्या बरोबरीला आलो असून आपला जगात ९ वा क्रमांक लागतो. क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या मुसक्या आवळण्यात आपल्याला विक्रमी यश मिळाले असले तरी समाधान मानून स्वस्थ बसता यायचे नाही. स्वीकारलेल्या योग्य धोरणाची फळे वाढत्या प्रमाणात मिळत रहावीत, यासाठी निकराचे प्रयत्न पुढेही असेच चालू ठेवावे लागतील.
  मद्य सम्राट विजय मल्याला पलायन करावे लागावे, त्याला आपल्या कर्जाचे पुनर्निर्धारण करून घेता आले नाही,  ही बाब बरेच काही सांगून जाते. राजाश्रय जाताच रावाचा रंक कसा होतो, ही बाब आपल्याला अपरिचित नाही. विद्यमान मोदी शासनाने टेलिकाॅम स्पेक्ट्रमक्षेत्रात किंवा खाण वाटपक्षेत्रात आणलेली पारदर्शिता उल्लेखनीय ठरावी अशी आहे. या धोरणाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कदाचित म्हणूनच ते चटकन लक्षात येत नसावेत.
  भारताची कामगिरी - स्वच्छ कारभाराबाबत जर्मनी जगात पहिला आहे. त्या देशात शासनकर्त्यांच्या मर्जीतील उद्योगपती सर्वात कमी आहेत. रशियाचा नंबर खूपच घसरला आहे म्हणजे जीडीपीच्या १८ टक्के आहे. मलेशिया, फिलिपीन्स व सिंगापूर सुद्धा क्रोनी कॅपिटॅलिझमला फारसा आळा घालू शकलेले नाहीत. यातुलनेत भारताची कामगिरी उठून दिसणारी आहे, हे कुणीही मान्य करील.
  सध्या देशातील अनेक भागात दुष्काळाचे सावट आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती असून येत्या वर्षात पर्जन्यमान सुधारले की, आर्थिक क्षेत्राला उभारी येईल. त्यावेळी विद्यमान धोरणाचे जाणवणारे परिणाम दिसू लागतील. आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. अनुकूल पर्जन्यमानाचा पुरेसा लाभ मिळायचा असेल तर आज योग्य दिशेने केली जात असलेली वाटचाल ‘ अच्छे दिन’ आणण्यासाठीची वेळीच केलेली पूर्वतयारी सिद्ध होईल, यात शंका नाही.