अमेरिकन निवडणूक - प्रचाराच्या झंझावातात हरवलेले मुद्दे.
वसंत गणेश काणे
डेमोक्रॅट पक्ष हिलरी क्लिंट व टिम केन; रिपब्लिकन पक्ष डोनाल्ड ट्रंप व मायकेल पेन्स; लिबर्टेरियन पक्ष गॅरी जाॅनसन व बिल वेल्ड; ग्रीन पार्टी जिल स्टाईन व अजामू बराका; युएस पक्ष डॅरेल कसल व स्काॅट ब्रॅडली; नॅचरल लाॅ पक्ष एमिडियो साॅल्टिसिक व अॅंजेला वाॅकर हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत.
मात्र सर्व म्हणजे ५० पैकी ५० राज्यातील मतपत्रिकेवर डेमोक्रॅट पक्षाच्या हिलरी क्लिंट व टिम केन; रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप व मायकेल पेन्स व लिबर्टेरियन पक्षाच्या गॅरी जाॅनसन व बिल वेल्ड यांचीच नावे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी असतील. ग्रीन पार्टी जिल स्टाईन व अजामू बराका यांची नावे ४० राज्यातील मतपत्रिकेवरच असतील. कारण या राज्यातच त्यांच्या समर्थक मतदारांची नावे पुरेशा प्रमाणात मतनोंदणीचे वेळीच नोंदविलेली आहेत. अमेरिकेत मतदाराची नोंदणी होते तेव्हाच तो मी अमुक पक्षाचा मतदार आहे असे नोंदवू शकतो. आता आणखी तीन पक्षाच्या अधयक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या तीन जोड्या उरल्या आहेत. यापैकी काही जोड्यांची काही राज्यात नोंदविलेली असतील किंवा नसतीलही. पण मग एखाद्या मतदाराला या तीनपैकी एखाद्या जोडीला मत द्यायचे असेल तर त्याने काय करावे? तो मतदार आपल्या हस्ताक्षरात मतपत्रिकेवर यापैकी एका जोडीचे नाव लिहू शकतो. एकूण सहा जोड्या सोडून अगदी वेगळ्या अशा आपल्या मनातील जोडगोळीचे नाव मतपत्रिकेवर लिहिण्याचा अधिकार मतदाराला असतो. पण जोडीच निवडावी किंवा लिहून सुचवावी लागते. एका जोडीतील अध्यक्ष व दुसऱ्या जोडीतील उपाध्यक्ष निवडता येत नाही. किंवा फक्त अध्यक्षाचे किंवा उपाध्यक्षाचे असेही नाव सुचविता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची जोडीच निवडून येते. या जोड्यांना ‘टिकेट’ असे नाव आहे.
मुद्दे मागे पडलेली निवडणूक - कोणतीही निवडणूक मुद्यांवर लढविली जावी, गुद्यांवर नव्हे किंवा किंवा कुणाची कुलंगडी किती यावर नव्हे, हे वाक्य राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतच शोभून दिसावे, असे या वर्षाच्या शेवटी पण आठ नोव्हेंबरला म्हणजे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवार नंतर येणाऱ्या मंगळवारी होणाऱ्या चतुर्वार्षिक निवडणुकीच्या बाबतीत म्हणता येईल. आता शिव्यांची शब्दकोशातील यादी संपली असावी. बहुतेक शिव्या वापरून झाल्या असाव्यात. इमेल्सच्या निमित्ताने झालेले राजकीय प्रमाद, करबुडवण्यासाठी एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर चक्क चार वेळा काढलेली कायदेशीर दिवाळखोरी, जगातील कोणत्याही देशातून परागंदा झालेल्या पीडितासाठी देशाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील या वचनाला बाजूला सारून मुस्लिमांना प्रवेश बंदीचा मुद्दा एरवी उदारमतवादी असलेल्या जनतेलाही भावणारा ठरावा, अशी परिस्थिती, यामुळे ज्या मुद्यांवर ही निवडणूक लढविली जाईल असे प्रारंभी वाटत होते ते दोन महत्त्वाचे मुद्दे -म्हणजे आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरण हे मुद्दे- हरवले/ माघारले/ झाकोळले गेलेले दिसत आहेत.
निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष - अमेरिकन अध्यक्षाची निवड हा जागतिक स्तरावरचा कुतुहलाचा व औत्सुक्याचा विषय राहत आलेला आहे. जागतिक राजकारणावर अमेरिकेतील निवडणुकीचा काय परिणाम होईल, हा जगभरातील चर्चा/महाचर्चांचाही विषय झाला आहे. हा जागतिक राजकारणावर होणारा परिणाम दोन बाबींवर प्रामुख्याने अवलंबून असेल/राहील. एक म्हणजे निवडणुकीत कोणता पक्ष विजयी होईल? डेमोक्रॅट पक्ष की रिपब्लिकन पक्ष तसेच कोणती व्यक्ती सर्वसत्ताधारी होईल? हिलरी क्लिंटन की डोनाल्ड ट्रंप . पक्षासोबत व्यक्तीचाही वेगळा उल्लेख यासाठी करायचा की या दोन्ही व्यक्ती दोन अगदी विरुद्ध मनोभूमिका असलेल्या व्यक्ती आहेत.
काही तत्त्विक मुद्दे
सुरवातीला पक्षांचा विचार करू. आठ वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता होती. त्यावेळी सीटीबिटी वर भारताने स्वाक्षरी करावी, असा अमेरिकेचा आग्रह होता. सीटीबिटी म्हणजे काॅम्प्रिहेन्सिव्ह न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी. हा एक बहुराष्ट्रीय करार असून यानुसार सैनिकी किंवा मुलकी अशा कोणत्याही कारणास्तव अणुस्फोट करायचे नाहीत, असे बंधन स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांवर होते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जनरल असेम्ब्लीने हा करार १० सप्टेंबर १९९६ रोजी पारित केला आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचा याबाबत फारसा आग्रह नाही. त्यामुळे या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा मुद्दा त्या पक्षाने गेल्या आठ वर्षात ओबामा राजवटीत रेटला गेला नव्हता. पण समजा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप निवडणूक जिंकले तर या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा पुन्हा आग्रह होईल का? नकार दिल्यास (लाक्षणिक अर्थाने) हात पिरगळण्याचा प्रयत्न होईल का? गे ल्या आठ वर्षात वाॅशिंगटनमधल्या पोटोमॅक नदीतूनच नव्हे तर भारतासकट सर्व जगातीलच नद्यातून बरेच पाणी वाहून गेले आहे, हे खरे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत भूमिका काय राहते ते पाहिलेले बरे. पण एन एस जी (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) च्या ४८ सदस्यांपैकी चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कस्थान व आॅस्ट्रिया हे सदस्यही एन बी टी (न्युक्लिअर बॅन ट्रिटी) वर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्यामुळे आवश्यक युरेनियम व अन्य साहित्याचा पुरवठा करू नये या मताचे आहेत. ओबामा प्रशासनाचा पुरवठा करण्यास हरकत नाही, पण डोनाल्ड ट्रंप निवडून आल्यास काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो स्थलांतरितांचा. रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आल्यास मुस्लिम व स्पॅनिश स्थलांतरितांबाबत कोणतीही भूमिका त्या शासनाने घेतली तरी भारताला त्याचा प्रत्यक्ष असा त्रास होणार नाही. पण रिपब्लिकन पक्षांची स्थलांतरितांबाबतची (घोषित म्हणा किंवा अघोषित म्हणा) भूमिका काय आहे किंवा राहील याचाही विचार केला पाहिजे. रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका अशी आहे (असे म्हणतात) की, अशिक्षित/अप्रगत लोकांना आश्रय देण्यास हरकत नाही. ते कमी बुद्धीची व श्रमाची कामेच करू शकतील. त्यांची येथील तरुणांबरोबर स्पर्धा असणार नाही. स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्यांची तिसरी पिढी उजाडावी लागेल. तोपर्यंत ते अमेरिकन जनजीवनाशी व राष्ट्रजीवनाशीही समरस झालेले असतील.
डेमोक्रॅट पक्षाची भूमिका वेगळी असल्याचे सांगितले जाते. जगातील सर्व समृद्ध मानव संसाधन अमेरिकेत आणून अमेरिका हे जगातले प्रथम क्रमांकाचेच राष्ट्र कसे राहील, यावर भर देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे/असतो, असे म्हटले जाते. लिखित भूमिकेशी व्यावहारिक स्तरावर अपवाद व तडजोडी नाइलाज म्हणूनही कराव्या लागतात आणि हे दोन्ही पक्षांना सारखेच लागू पडत असणार. हे जरी खरे असले तरी या फरकाचीही नोंद घ्यायलाच हवी. ह्या तात्त्विक भूमिका झाल्या.
धोरणात्मक मुद्दे -धोरणातमक मुद्दे परिस्थितीसापेक्ष असतात. म्हणजे ते परिस्थितीनुसार बदलत असतात. अमेरिकेची एकेकाळी मुस्लिम राष्ट्रांशी विशेष गट्टी असे. केवळ मुस्लिम राष्ट्रेच नव्हेत तर ओसामा - बिन - लादेन सारख्या भस्मासुरांना सुद्धा अमेरिकेचाच वरदहस्त लाभलेला असे. मध्यपूर्वेतील देश अमेरिकेपासून भौगोलिक दृष्ट्या दूर पण रशियापासून तुलनेने जवळ होते. रशियाला मात देण्यासाठी या देशांचा व लादेन सारख्यांचा उपयोग अमेरिकेला बुद्धिबळातील सोंगट्यांप्रमाणे होत असे. मध्यपूर्वेतील देश उच्च दर्जाच्या खनिज तेलांनीही संपंन्न होते. अमेरिकेजवळ स्वत:चे असेही खनिज तेलाचे साठे आहेत. ते भविष्यासाठी राखून ठेवून अमेरिका मध्यपूर्वेतूनच खनिज तेल आयात करीत असे. खनिज तेलाचे भाव वाढतील व इतरांना चढ्या दराने ते खरेदी करावे लागून त्यांचे आर्थिक दृष्ट्या कंबरडेच मोडेल, अशी अमेरिकेची धोरणे असत. पण पुढे मध्यपूर्वेतील देशांशी अमेरिकेचे बिनसले. तेव्हा स्वत: जवळचे व इतर मित्रांजवळचे तेल बाजारात ओतून अमेरिकेने खनिज तेलाचे भाव कसे पाडले व मध्यपूर्वेतील देशांची कशी दाणादाण उडविली, हा इतिहास तसा ताजाच आहे. भरीस भर म्हणून कुवेत, इराक, इराण या देशांवर युद्धाचे ढग जमा झाले व इसीस सारख्या दहशतवादी शक्तींचेही प्राबल्य वाढले. तेल उत्पादक देशातील परस्पर वैमनस्यही परिस्थिती बिघडवण्यास कारणीभूत झाले. राजकीय रंग परिस्थितीनुसार बदलत असतात.
गुणवत्तेचा हरवलेला (मागे पडलेला) तपशील- सध्या उभ्या असलेल्या दोन उमेदवारांनी एकमेकांवर चिखलफेक करून करमणूक व परस्पर परिचय करून दिला आहे. पण यांचा आणखीही परिचय आहे. त्याचा फारसा गाजावाजा झाला नाही. हिलरी क्लिंटन व डोनाल्ड ट्रंप यांचे वय अनुक्रमे ६९ व ७० असे आहे. म्हणजे पुढचा अमेरिकन अध्यक्ष म्हातारा असेल. हिलरी क्लिंटन येल विद्यापीठातून कायद्याच्या पदवीधर तर डोनाल्ड ट्रंप पेन्सिलव्हॅनिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे पदवीधर आहेत. बिल क्लिंटन यांच्या पत्नी या नात्याने १९९३ ते २००१ या काळात हिलरी प्रथम महिलापदाच्या मानकरी होत्या. दोन वेळा सिनेट सदस्य व २००८ ते २०१३ या काळात परराष्ट्रमंत्री असा दीर्घ स्वरुपाचा राजकीय प्रतिष्ठा देणारा अनुभव हिलरी क्लिंटन यांच्यापाशी आहे. तर निवेदक, लेखक, उद्योजक, चारवेळा कायदेशीर दिवाळखोरी अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची बेगमी आहे. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत बराक ओबामाकडून २००८ साली पराभूत झाल्यानंतर त्यांच्या हाताखाली पररष्ट्रमंत्री म्हणून काम करण्याचा मनाचा मोठेपणा/ दिलदारपणा किंवा भविष्यावर नजर ठेवून जाणीवपूर्वक स्वीकारलेला हिशोबशीर धोरणीपणा हिलरी क्लिंटन यांनी दाखविला आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी २००० मध्ये रिफाॅर्म या नावाच्या एका चिल्लर पक्षाकडून अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळावी म्हणून अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर २०१६ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांना खडे चारून अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळविलीआहे.
आर्थिक नीती
प्रत्येक पक्षाने व उमेदवाराने आपापले प्राधान्यक्रम असलेले मुद्दे मांडलेले आहेत. ते अमेरिकेतील व अमेरिकेबाहेरील लोकांसाठी ही महत्त्वाचे आहेत. भलेही या टक्करीत व रणधुमाळीत ते तात्पुरते संदर्भहीन झाले असोत.
हिलरी क्लिंटन खालच्या स्तरावरचे कर कायम ठेवून वरच्या उत्पन्नगटावर वाढीव कर लावू इच्छितात. डोनाल्ड ट्रंप कर सरसकट कमी करायचा प्रस्ताव ठेवीत आहेत.
हिलरी क्लिंटन आयात कर वाढविण्यास तयार नाहीत. याचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती वाटते. तर डोनाल्ड ट्रंप 'मेक इन अमेरिका' हा पर्याय स्वीकरणाऱ्यांना करात सवलत देणार. व्यापारविषयक करार न पाळणाऱ्या देशांना अद्दल घडविणार. चिनी मालावर ४५ टक्के तर मेक्सिकन मालावर ३५ आयात शुल्क आकारणार.
हिलरी क्लिंटन रोजगार वाढविण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणार. पायाभूत सुविधा वाढवणार तर डोनाल्ड ट्रंप उत्पादन क्षेत्रात येत्या १० वर्षात अडीच लाख रोजगार निर्माण करणार
परराष्ट्रीय धोरण
चीन - चीनशी समान हितसंबंध असलेले मुद्द्यांबाबत सहयोग वाढविण्यावर हिलरी क्लिंटन यांचा भर असेल तसेच जपान व दक्षिण कोरियाशी असलेले जुने संबंध कायम ठेवून त्यात उत्तरोत्तर वाढ होण्यावर भर देणार. तर डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण चिनी समुद्रातील अमेरिकन नौदलाला आणखी बळकट करण्यावर जोर देतील. चीनने आजवर मोडले ल्या आंतरराष्ट्रीय कराराबाबत त्याला शिक्षा करण्याचे धोरण अंगिकारणार.
इराण- इराणने अणुकरार मोडल्यास पुन्हा बंघने घालण्याचा हिलरी क्लिंटन यांचा मनोदय आहे.
डोनाल्ड ट्रंप इराणबाबाबतच्या धोरणांचा नव्याने विचार करणार कारण तो एक तर्फी व इराणच्याच फायद्याचा आहे, असे म्हणत आहेत.
इसीस - इसीसच्या विरोधात आता केवळ पाश्चात्य देशच नाही तर अरब देश सुद्धा दंड थोपटून उभे होत आहेत. अमेरिकेने त्यांना वाढत्या प्रमाणात सहकार्य केले पाहिजे. इस्रायलचे वर्चस्व आसपासच्या भागात वाढत राहील, अशी भूमिका घेतली पाहिजे, असे हिलरी क्लिंटन महणत आहेत.
इसीसला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सर्व संबंधित देशांबरोबर नुसती आघाडी करून चालणार नाही तर सर्व प्रकारचा लष्करी सहयोग करण्याची आवश्यकता आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप यांचे मत आहे.
रशिया - हिलरी क्लिंटन रशियावरील निर्बंध अधिक कडक करण्याच्या विचारात आहेत. युरोप रशियावर अवलंबून राहू नये म्हणून अमेरिकेने युरोपला सर्वप्रकारे मदत करावी आणि त्याच बरोबर युरोपातील क्षेपणास्त्रात वाढ करावी, या विचाराच्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते की, रशिया बरोरबरचे संबंध वाढवावेत. युक्रेनबाबत फार ताणून न धरता चर्चेने हा प्रश्न सोडवावा. नाटोचे सदस्य अमेरिकेकडून सतत काही ना काही घेत असतात. नाटोसाठी त्यांचेही योगदान असले पाहिजे. त्या परतफेड म्हणून काही देण्याचीही सवय लावली असली पाहिजे.
भारत - भारतीय नागरिकांना व कुटुंबियांना व्हिसा, ग्रीन कार्ड व शेवटी नागरिकता याबाबतची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी आहे, शुल्कही जास्त आहे,ते कमी केले पाहिजे असे हिलरी क्लिंटन यांचे मत आहे. तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित या विषयात पदवी, पदव्युत्तर व पीएच डी साठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व स्टेपल ग्रीन कार्डची सवलत असावी. या सवलतीचा भारतीयांना लाभ होईल. परदेशी कंपन्यांनी अमेरिकेत उद्योग उभे करावेत, याला प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे अमेरिकेत रोजगार निर्माण होतील. ‘मेक इन अमेरिका’वर भर देणार. (यामुळे अमेरिकेचे आऊटसोर्सिंग कमी होऊन भारतावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल)
डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मते एच१बी द्वारे कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेत यावे, हे मान्य पण सरसकट परदेशी नागरिक अमेरिकेत येऊ नयेत यासाठी कडक नियम करायला हवेत. पाकिस्थान दहशतवादाला पाठिंबा देणारा सर्वात मोठा धोकादायक देश आहे, त्याला मदत करता कामा नये. चीनबरोबरच्या व्यापारातील असमतोल आवरला पाहिजे. मेक इन अमेरिकेवर भर देणार. (यामुळे भारतात अमेरिकन भांडवल कमी प्रमाणात येईल). परदेशी गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत पाचारण करणार. (भारताला ही बाब मात्र फायदेशीर ठरेल.)
देशांतर्गत सुरक्षा - युद्धकैद्यांना अटक करून पुढे युद्धकैदी म्हणून सैनिकी कोर्टात खटले चालविण्यासाठी ग्वांटेमाला बे येथील नौदल तळावरील तुरुंगात ठेवलेले आहे. प्रत्यक्षात ते नुसतेच खितपत पडलेले आहेत. हिलरी क्लिंटन यांना हा तुरुंग बंद करायचा आहे तर डोनाल्ड ट्रंप यांना तो सुरूच ठेवायचा आहे. दहशतवादाची लागण असलेल्या देशातून अमेरिकेत येणाऱ्यांवर व अमेरिकेतून त्या देशात जाणाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यावर हिलरी क्लिंटन यांचा भर राहील तर तर असे नागमोडी वळण डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नसून मुस्लिमांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावरच बंदी घातली पाहिजे, अशी सरळसोट, बाळबोध व टोकाची भूमिकाच स्वीकारली पाहिजे असे डोनाल्ड ट्रंप यांचे ठाम मत आहे.
मतपेट्यांचे दृढीकरण.
अल्पसंख्यांक, कृष्णवर्णी, समलिंगी, मेक्सिकन व आशियायी मतदार हिलरी क्लिंटन यांचेकडे झुकतील.
गोऱ्यांची मतपेढीही आहेच ती आणखी वाढेल. सनातनी, गर्भपातविरोधी, बेरोजगार तरूण यांची गठ्टा मते डोनाल्ड ट्रंप यांचेकडे वळतील. हिंदूंची स्तुती, मोदींची स्तुती, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कन्येचा दीपोत्सवात सहभाग हे हिंदू मते मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत.
एक मात्र नक्की कोणीही अमेरिकेचा अध्यक्ष झाला तरी त्याला संघर्षाचीच भूमिका घ्यावी लागेल. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. हिलरी क्लिंटन बोलत नाहीत पण करायला चुकत नाहीत. मध्यपूर्वेती ल संघर्ष घडवून आणण्यात व नेटाने एका तर्कसंगत शेवटापर्यंत नेण्यात बराक ओबामापेक्षा त्यांचीच भूमिका मुख्य, प्रभावी व आग्रही राहिलेली आहे.
वसंत गणेश काणे
डेमोक्रॅट पक्ष हिलरी क्लिंट व टिम केन; रिपब्लिकन पक्ष डोनाल्ड ट्रंप व मायकेल पेन्स; लिबर्टेरियन पक्ष गॅरी जाॅनसन व बिल वेल्ड; ग्रीन पार्टी जिल स्टाईन व अजामू बराका; युएस पक्ष डॅरेल कसल व स्काॅट ब्रॅडली; नॅचरल लाॅ पक्ष एमिडियो साॅल्टिसिक व अॅंजेला वाॅकर हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत.
मात्र सर्व म्हणजे ५० पैकी ५० राज्यातील मतपत्रिकेवर डेमोक्रॅट पक्षाच्या हिलरी क्लिंट व टिम केन; रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप व मायकेल पेन्स व लिबर्टेरियन पक्षाच्या गॅरी जाॅनसन व बिल वेल्ड यांचीच नावे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी असतील. ग्रीन पार्टी जिल स्टाईन व अजामू बराका यांची नावे ४० राज्यातील मतपत्रिकेवरच असतील. कारण या राज्यातच त्यांच्या समर्थक मतदारांची नावे पुरेशा प्रमाणात मतनोंदणीचे वेळीच नोंदविलेली आहेत. अमेरिकेत मतदाराची नोंदणी होते तेव्हाच तो मी अमुक पक्षाचा मतदार आहे असे नोंदवू शकतो. आता आणखी तीन पक्षाच्या अधयक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या तीन जोड्या उरल्या आहेत. यापैकी काही जोड्यांची काही राज्यात नोंदविलेली असतील किंवा नसतीलही. पण मग एखाद्या मतदाराला या तीनपैकी एखाद्या जोडीला मत द्यायचे असेल तर त्याने काय करावे? तो मतदार आपल्या हस्ताक्षरात मतपत्रिकेवर यापैकी एका जोडीचे नाव लिहू शकतो. एकूण सहा जोड्या सोडून अगदी वेगळ्या अशा आपल्या मनातील जोडगोळीचे नाव मतपत्रिकेवर लिहिण्याचा अधिकार मतदाराला असतो. पण जोडीच निवडावी किंवा लिहून सुचवावी लागते. एका जोडीतील अध्यक्ष व दुसऱ्या जोडीतील उपाध्यक्ष निवडता येत नाही. किंवा फक्त अध्यक्षाचे किंवा उपाध्यक्षाचे असेही नाव सुचविता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची जोडीच निवडून येते. या जोड्यांना ‘टिकेट’ असे नाव आहे.
मुद्दे मागे पडलेली निवडणूक - कोणतीही निवडणूक मुद्यांवर लढविली जावी, गुद्यांवर नव्हे किंवा किंवा कुणाची कुलंगडी किती यावर नव्हे, हे वाक्य राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतच शोभून दिसावे, असे या वर्षाच्या शेवटी पण आठ नोव्हेंबरला म्हणजे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवार नंतर येणाऱ्या मंगळवारी होणाऱ्या चतुर्वार्षिक निवडणुकीच्या बाबतीत म्हणता येईल. आता शिव्यांची शब्दकोशातील यादी संपली असावी. बहुतेक शिव्या वापरून झाल्या असाव्यात. इमेल्सच्या निमित्ताने झालेले राजकीय प्रमाद, करबुडवण्यासाठी एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर चक्क चार वेळा काढलेली कायदेशीर दिवाळखोरी, जगातील कोणत्याही देशातून परागंदा झालेल्या पीडितासाठी देशाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील या वचनाला बाजूला सारून मुस्लिमांना प्रवेश बंदीचा मुद्दा एरवी उदारमतवादी असलेल्या जनतेलाही भावणारा ठरावा, अशी परिस्थिती, यामुळे ज्या मुद्यांवर ही निवडणूक लढविली जाईल असे प्रारंभी वाटत होते ते दोन महत्त्वाचे मुद्दे -म्हणजे आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरण हे मुद्दे- हरवले/ माघारले/ झाकोळले गेलेले दिसत आहेत.
निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष - अमेरिकन अध्यक्षाची निवड हा जागतिक स्तरावरचा कुतुहलाचा व औत्सुक्याचा विषय राहत आलेला आहे. जागतिक राजकारणावर अमेरिकेतील निवडणुकीचा काय परिणाम होईल, हा जगभरातील चर्चा/महाचर्चांचाही विषय झाला आहे. हा जागतिक राजकारणावर होणारा परिणाम दोन बाबींवर प्रामुख्याने अवलंबून असेल/राहील. एक म्हणजे निवडणुकीत कोणता पक्ष विजयी होईल? डेमोक्रॅट पक्ष की रिपब्लिकन पक्ष तसेच कोणती व्यक्ती सर्वसत्ताधारी होईल? हिलरी क्लिंटन की डोनाल्ड ट्रंप . पक्षासोबत व्यक्तीचाही वेगळा उल्लेख यासाठी करायचा की या दोन्ही व्यक्ती दोन अगदी विरुद्ध मनोभूमिका असलेल्या व्यक्ती आहेत.
काही तत्त्विक मुद्दे
सुरवातीला पक्षांचा विचार करू. आठ वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता होती. त्यावेळी सीटीबिटी वर भारताने स्वाक्षरी करावी, असा अमेरिकेचा आग्रह होता. सीटीबिटी म्हणजे काॅम्प्रिहेन्सिव्ह न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी. हा एक बहुराष्ट्रीय करार असून यानुसार सैनिकी किंवा मुलकी अशा कोणत्याही कारणास्तव अणुस्फोट करायचे नाहीत, असे बंधन स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांवर होते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जनरल असेम्ब्लीने हा करार १० सप्टेंबर १९९६ रोजी पारित केला आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचा याबाबत फारसा आग्रह नाही. त्यामुळे या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा मुद्दा त्या पक्षाने गेल्या आठ वर्षात ओबामा राजवटीत रेटला गेला नव्हता. पण समजा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप निवडणूक जिंकले तर या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा पुन्हा आग्रह होईल का? नकार दिल्यास (लाक्षणिक अर्थाने) हात पिरगळण्याचा प्रयत्न होईल का? गे ल्या आठ वर्षात वाॅशिंगटनमधल्या पोटोमॅक नदीतूनच नव्हे तर भारतासकट सर्व जगातीलच नद्यातून बरेच पाणी वाहून गेले आहे, हे खरे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत भूमिका काय राहते ते पाहिलेले बरे. पण एन एस जी (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) च्या ४८ सदस्यांपैकी चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कस्थान व आॅस्ट्रिया हे सदस्यही एन बी टी (न्युक्लिअर बॅन ट्रिटी) वर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्यामुळे आवश्यक युरेनियम व अन्य साहित्याचा पुरवठा करू नये या मताचे आहेत. ओबामा प्रशासनाचा पुरवठा करण्यास हरकत नाही, पण डोनाल्ड ट्रंप निवडून आल्यास काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो स्थलांतरितांचा. रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आल्यास मुस्लिम व स्पॅनिश स्थलांतरितांबाबत कोणतीही भूमिका त्या शासनाने घेतली तरी भारताला त्याचा प्रत्यक्ष असा त्रास होणार नाही. पण रिपब्लिकन पक्षांची स्थलांतरितांबाबतची (घोषित म्हणा किंवा अघोषित म्हणा) भूमिका काय आहे किंवा राहील याचाही विचार केला पाहिजे. रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका अशी आहे (असे म्हणतात) की, अशिक्षित/अप्रगत लोकांना आश्रय देण्यास हरकत नाही. ते कमी बुद्धीची व श्रमाची कामेच करू शकतील. त्यांची येथील तरुणांबरोबर स्पर्धा असणार नाही. स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्यांची तिसरी पिढी उजाडावी लागेल. तोपर्यंत ते अमेरिकन जनजीवनाशी व राष्ट्रजीवनाशीही समरस झालेले असतील.
डेमोक्रॅट पक्षाची भूमिका वेगळी असल्याचे सांगितले जाते. जगातील सर्व समृद्ध मानव संसाधन अमेरिकेत आणून अमेरिका हे जगातले प्रथम क्रमांकाचेच राष्ट्र कसे राहील, यावर भर देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे/असतो, असे म्हटले जाते. लिखित भूमिकेशी व्यावहारिक स्तरावर अपवाद व तडजोडी नाइलाज म्हणूनही कराव्या लागतात आणि हे दोन्ही पक्षांना सारखेच लागू पडत असणार. हे जरी खरे असले तरी या फरकाचीही नोंद घ्यायलाच हवी. ह्या तात्त्विक भूमिका झाल्या.
धोरणात्मक मुद्दे -धोरणातमक मुद्दे परिस्थितीसापेक्ष असतात. म्हणजे ते परिस्थितीनुसार बदलत असतात. अमेरिकेची एकेकाळी मुस्लिम राष्ट्रांशी विशेष गट्टी असे. केवळ मुस्लिम राष्ट्रेच नव्हेत तर ओसामा - बिन - लादेन सारख्या भस्मासुरांना सुद्धा अमेरिकेचाच वरदहस्त लाभलेला असे. मध्यपूर्वेतील देश अमेरिकेपासून भौगोलिक दृष्ट्या दूर पण रशियापासून तुलनेने जवळ होते. रशियाला मात देण्यासाठी या देशांचा व लादेन सारख्यांचा उपयोग अमेरिकेला बुद्धिबळातील सोंगट्यांप्रमाणे होत असे. मध्यपूर्वेतील देश उच्च दर्जाच्या खनिज तेलांनीही संपंन्न होते. अमेरिकेजवळ स्वत:चे असेही खनिज तेलाचे साठे आहेत. ते भविष्यासाठी राखून ठेवून अमेरिका मध्यपूर्वेतूनच खनिज तेल आयात करीत असे. खनिज तेलाचे भाव वाढतील व इतरांना चढ्या दराने ते खरेदी करावे लागून त्यांचे आर्थिक दृष्ट्या कंबरडेच मोडेल, अशी अमेरिकेची धोरणे असत. पण पुढे मध्यपूर्वेतील देशांशी अमेरिकेचे बिनसले. तेव्हा स्वत: जवळचे व इतर मित्रांजवळचे तेल बाजारात ओतून अमेरिकेने खनिज तेलाचे भाव कसे पाडले व मध्यपूर्वेतील देशांची कशी दाणादाण उडविली, हा इतिहास तसा ताजाच आहे. भरीस भर म्हणून कुवेत, इराक, इराण या देशांवर युद्धाचे ढग जमा झाले व इसीस सारख्या दहशतवादी शक्तींचेही प्राबल्य वाढले. तेल उत्पादक देशातील परस्पर वैमनस्यही परिस्थिती बिघडवण्यास कारणीभूत झाले. राजकीय रंग परिस्थितीनुसार बदलत असतात.
गुणवत्तेचा हरवलेला (मागे पडलेला) तपशील- सध्या उभ्या असलेल्या दोन उमेदवारांनी एकमेकांवर चिखलफेक करून करमणूक व परस्पर परिचय करून दिला आहे. पण यांचा आणखीही परिचय आहे. त्याचा फारसा गाजावाजा झाला नाही. हिलरी क्लिंटन व डोनाल्ड ट्रंप यांचे वय अनुक्रमे ६९ व ७० असे आहे. म्हणजे पुढचा अमेरिकन अध्यक्ष म्हातारा असेल. हिलरी क्लिंटन येल विद्यापीठातून कायद्याच्या पदवीधर तर डोनाल्ड ट्रंप पेन्सिलव्हॅनिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे पदवीधर आहेत. बिल क्लिंटन यांच्या पत्नी या नात्याने १९९३ ते २००१ या काळात हिलरी प्रथम महिलापदाच्या मानकरी होत्या. दोन वेळा सिनेट सदस्य व २००८ ते २०१३ या काळात परराष्ट्रमंत्री असा दीर्घ स्वरुपाचा राजकीय प्रतिष्ठा देणारा अनुभव हिलरी क्लिंटन यांच्यापाशी आहे. तर निवेदक, लेखक, उद्योजक, चारवेळा कायदेशीर दिवाळखोरी अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची बेगमी आहे. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत बराक ओबामाकडून २००८ साली पराभूत झाल्यानंतर त्यांच्या हाताखाली पररष्ट्रमंत्री म्हणून काम करण्याचा मनाचा मोठेपणा/ दिलदारपणा किंवा भविष्यावर नजर ठेवून जाणीवपूर्वक स्वीकारलेला हिशोबशीर धोरणीपणा हिलरी क्लिंटन यांनी दाखविला आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी २००० मध्ये रिफाॅर्म या नावाच्या एका चिल्लर पक्षाकडून अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळावी म्हणून अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर २०१६ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांना खडे चारून अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळविलीआहे.
आर्थिक नीती
प्रत्येक पक्षाने व उमेदवाराने आपापले प्राधान्यक्रम असलेले मुद्दे मांडलेले आहेत. ते अमेरिकेतील व अमेरिकेबाहेरील लोकांसाठी ही महत्त्वाचे आहेत. भलेही या टक्करीत व रणधुमाळीत ते तात्पुरते संदर्भहीन झाले असोत.
हिलरी क्लिंटन खालच्या स्तरावरचे कर कायम ठेवून वरच्या उत्पन्नगटावर वाढीव कर लावू इच्छितात. डोनाल्ड ट्रंप कर सरसकट कमी करायचा प्रस्ताव ठेवीत आहेत.
हिलरी क्लिंटन आयात कर वाढविण्यास तयार नाहीत. याचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती वाटते. तर डोनाल्ड ट्रंप 'मेक इन अमेरिका' हा पर्याय स्वीकरणाऱ्यांना करात सवलत देणार. व्यापारविषयक करार न पाळणाऱ्या देशांना अद्दल घडविणार. चिनी मालावर ४५ टक्के तर मेक्सिकन मालावर ३५ आयात शुल्क आकारणार.
हिलरी क्लिंटन रोजगार वाढविण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणार. पायाभूत सुविधा वाढवणार तर डोनाल्ड ट्रंप उत्पादन क्षेत्रात येत्या १० वर्षात अडीच लाख रोजगार निर्माण करणार
परराष्ट्रीय धोरण
चीन - चीनशी समान हितसंबंध असलेले मुद्द्यांबाबत सहयोग वाढविण्यावर हिलरी क्लिंटन यांचा भर असेल तसेच जपान व दक्षिण कोरियाशी असलेले जुने संबंध कायम ठेवून त्यात उत्तरोत्तर वाढ होण्यावर भर देणार. तर डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण चिनी समुद्रातील अमेरिकन नौदलाला आणखी बळकट करण्यावर जोर देतील. चीनने आजवर मोडले ल्या आंतरराष्ट्रीय कराराबाबत त्याला शिक्षा करण्याचे धोरण अंगिकारणार.
इराण- इराणने अणुकरार मोडल्यास पुन्हा बंघने घालण्याचा हिलरी क्लिंटन यांचा मनोदय आहे.
डोनाल्ड ट्रंप इराणबाबाबतच्या धोरणांचा नव्याने विचार करणार कारण तो एक तर्फी व इराणच्याच फायद्याचा आहे, असे म्हणत आहेत.
इसीस - इसीसच्या विरोधात आता केवळ पाश्चात्य देशच नाही तर अरब देश सुद्धा दंड थोपटून उभे होत आहेत. अमेरिकेने त्यांना वाढत्या प्रमाणात सहकार्य केले पाहिजे. इस्रायलचे वर्चस्व आसपासच्या भागात वाढत राहील, अशी भूमिका घेतली पाहिजे, असे हिलरी क्लिंटन महणत आहेत.
इसीसला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सर्व संबंधित देशांबरोबर नुसती आघाडी करून चालणार नाही तर सर्व प्रकारचा लष्करी सहयोग करण्याची आवश्यकता आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप यांचे मत आहे.
रशिया - हिलरी क्लिंटन रशियावरील निर्बंध अधिक कडक करण्याच्या विचारात आहेत. युरोप रशियावर अवलंबून राहू नये म्हणून अमेरिकेने युरोपला सर्वप्रकारे मदत करावी आणि त्याच बरोबर युरोपातील क्षेपणास्त्रात वाढ करावी, या विचाराच्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते की, रशिया बरोरबरचे संबंध वाढवावेत. युक्रेनबाबत फार ताणून न धरता चर्चेने हा प्रश्न सोडवावा. नाटोचे सदस्य अमेरिकेकडून सतत काही ना काही घेत असतात. नाटोसाठी त्यांचेही योगदान असले पाहिजे. त्या परतफेड म्हणून काही देण्याचीही सवय लावली असली पाहिजे.
भारत - भारतीय नागरिकांना व कुटुंबियांना व्हिसा, ग्रीन कार्ड व शेवटी नागरिकता याबाबतची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी आहे, शुल्कही जास्त आहे,ते कमी केले पाहिजे असे हिलरी क्लिंटन यांचे मत आहे. तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित या विषयात पदवी, पदव्युत्तर व पीएच डी साठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व स्टेपल ग्रीन कार्डची सवलत असावी. या सवलतीचा भारतीयांना लाभ होईल. परदेशी कंपन्यांनी अमेरिकेत उद्योग उभे करावेत, याला प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे अमेरिकेत रोजगार निर्माण होतील. ‘मेक इन अमेरिका’वर भर देणार. (यामुळे अमेरिकेचे आऊटसोर्सिंग कमी होऊन भारतावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल)
डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मते एच१बी द्वारे कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेत यावे, हे मान्य पण सरसकट परदेशी नागरिक अमेरिकेत येऊ नयेत यासाठी कडक नियम करायला हवेत. पाकिस्थान दहशतवादाला पाठिंबा देणारा सर्वात मोठा धोकादायक देश आहे, त्याला मदत करता कामा नये. चीनबरोबरच्या व्यापारातील असमतोल आवरला पाहिजे. मेक इन अमेरिकेवर भर देणार. (यामुळे भारतात अमेरिकन भांडवल कमी प्रमाणात येईल). परदेशी गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत पाचारण करणार. (भारताला ही बाब मात्र फायदेशीर ठरेल.)
देशांतर्गत सुरक्षा - युद्धकैद्यांना अटक करून पुढे युद्धकैदी म्हणून सैनिकी कोर्टात खटले चालविण्यासाठी ग्वांटेमाला बे येथील नौदल तळावरील तुरुंगात ठेवलेले आहे. प्रत्यक्षात ते नुसतेच खितपत पडलेले आहेत. हिलरी क्लिंटन यांना हा तुरुंग बंद करायचा आहे तर डोनाल्ड ट्रंप यांना तो सुरूच ठेवायचा आहे. दहशतवादाची लागण असलेल्या देशातून अमेरिकेत येणाऱ्यांवर व अमेरिकेतून त्या देशात जाणाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यावर हिलरी क्लिंटन यांचा भर राहील तर तर असे नागमोडी वळण डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नसून मुस्लिमांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावरच बंदी घातली पाहिजे, अशी सरळसोट, बाळबोध व टोकाची भूमिकाच स्वीकारली पाहिजे असे डोनाल्ड ट्रंप यांचे ठाम मत आहे.
मतपेट्यांचे दृढीकरण.
अल्पसंख्यांक, कृष्णवर्णी, समलिंगी, मेक्सिकन व आशियायी मतदार हिलरी क्लिंटन यांचेकडे झुकतील.
गोऱ्यांची मतपेढीही आहेच ती आणखी वाढेल. सनातनी, गर्भपातविरोधी, बेरोजगार तरूण यांची गठ्टा मते डोनाल्ड ट्रंप यांचेकडे वळतील. हिंदूंची स्तुती, मोदींची स्तुती, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कन्येचा दीपोत्सवात सहभाग हे हिंदू मते मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत.
एक मात्र नक्की कोणीही अमेरिकेचा अध्यक्ष झाला तरी त्याला संघर्षाचीच भूमिका घ्यावी लागेल. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. हिलरी क्लिंटन बोलत नाहीत पण करायला चुकत नाहीत. मध्यपूर्वेती ल संघर्ष घडवून आणण्यात व नेटाने एका तर्कसंगत शेवटापर्यंत नेण्यात बराक ओबामापेक्षा त्यांचीच भूमिका मुख्य, प्रभावी व आग्रही राहिलेली आहे.
No comments:
Post a Comment