कुस्करलेल्या कळ्यांचे निश्वास
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
नर्सरी, प्ले ग्रुपच्या प्रवेशांची घाई सुरू झाली असून प्रवेशाबाबतचे वेळापत्रक जोपर्यंत जाहीर होत नाही, तोपर्यंत प्रवेश न देण्याचे केवळ आवाहन करण्याची वेळ येते आहे, याचे कारण असे की, कायद्यानुसार या वर्गांचे अस्तित्त्वच मान्य व नियमित केलेले नाही. नर्सरीचे प्रवेश एप्रिल-मे महिन्यानंतर शिक्षण विभागाच्या वेळापत्रकानुसारच देणे सुरू करावे, अशा सूचना असतानाही शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेशाच्या जाहिराती झळकवणे सुरू केले आहे. दरवर्षी गाजत असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेच्या या मुद्द्यावर अद्यापही ठोस उपाय निघत नसल्याने पालकवर्ग नाहक या प्रक्रियेत भरडला जात आहे. नियमबाह्य प्रवेशप्रक्रिया राबविणाऱ्या या शाळांना कारवाईचीही भीती वाटत नसल्याने व्यवस्थेवर शंका उपस्थित केली जात आहे, ती मात्र चुकीची आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी केवळ, नियम, नियमावली वा आदेश काढून भागणार नाही. याबाबत जगात कुठेच  कायदे नाहीत, असे नाही. तातडीचा उपाय म्हणून कोणत्याही प्रगत देशाचा याबाबतचा कायदा आधारासाठी समोर ठेवून अध्यादेश काढावा व त्याच्या कालमर्यादेच्या आत कायद्याचे प्रारूप तयार करून सभागृहात मंजूर करून घ्यावा. नुसते फतवे काढून किंवा धमक्या देऊन हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. लोकहिताची बूज असणाऱ्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजकारणातून थोडासा वेळ काढून एखादा अशासकीय ठराव सादर करून या प्रश्नाला निदान वाचा तरी फोडावी, असे याबाबत सुचवावेसे वाटते. तसे न केल्यास नुकतेच बालकांच्या छळाचे जे उदाहरण समोर आले आहे, तशासारखी उदाहरणे वेळोवेळी समोर येत राहतील व त्याबाबत व्यक्त होणाऱ्या लोकभावना अरण्यरूदनच ठरतील.
 उपेक्षित घटक - पूर्वप्राथमिक (म्हणजेच प्लेग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी आदी) मध्ये प्रवेश घ्यायचा म्हटला तरी पालकांना घाम फुटतो. अवाढव्य फी, कागदपत्रांसाठी करावी लागणारी धावपळ, रात्रंदिवस रांगांमध्ये उभे राहून प्रवेश मिळविण्याची धडपड अशा अनेक कारणांमुळे पाल्यांचा या शिक्षणप्रक्रियेत प्रवेश होणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यातच प्रभावी व कायद्याचे पाठबळ असलेले नियम व अटीच नसल्यामुळे केवळ नैसर्गिक न्यायाच्या आधारावरच  पालकांना अवलंबून रहावे लागत आहे. यंदाच्या वर्षीही अशीच परिस्थिती असून जून २०१७ साठी पूर्वप्राथमिक बाबतच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षीही प्रवेशप्रक्रियेची अशाच प्रकारे घाई या स्तरावर झाल्याची उदाहरणे असून बालकांच्या प्रवेशांबाबत पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला होता. यंदाही त्याचप्रकारे प्रवेशप्रक्रिया राबविली जात असल्याने पालकांचा गोंधळ उडाला आहे. एकीकडे प्रवेश मिळेल की नाही याची चिंता तर दुसरीकडे या स्तरावरचे ‘शिक्षण’ देणाऱ्यांची/विकणाऱ्यांची मुजोरी, या गर्तेत पालक अडकले आहेत. या स्तरावर त्यातल्या त्यात स्वस्तात शिक्षण देणाऱ्यांनी तर कोंडवाडेच तयार केले असून त्यांनी छळछावण्यांनाही मागे टाकल्याचे उदाहरण नकतेच मुंबई विभागात नुकतेच समोर आले आहे. हे उदाहरण एकटदुकट स्वरुपाचे नसून प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे, हे जणु पाण्याबाहेर दिसणारे हिमनगाचे टोक आहे. असे अनेक ‘नग’ असून त्यावर अनेक शिक्षणनौका आपटून  जलसमाधी घेत आहेत.
जुनेच दुखणे - पूर्वप्राथमिकबाबतचे धोरणच नसणे हा विषय तसा जुना आहे. मागच्या सरकारने शिक्षणराज्यमंत्री मा. फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल ( बहुदा) येण्याअगोदरच किंवा आल्यानंतर लगेचच शासनकर्ता पक्ष बदलला. हे काहीही असले तरी या क्षेत्राचा विचार न करून चालणार नाही, ही बाब सर्वस्तरावर नक्कीच मान्यता पावली होती. कायदा करण्याचे जुन्या शासनाच्या मनातही होते. तसे प्रयत्न सुरूही झाले होते, असेही म्हणतात. नवीन शासनाचाही विचाराचा हा धागा पुढे नेण्याचा विचार सुरू झाला होता. पण या निमित्ताने पडणारा आर्थिक भार सोसणे शक्य होणार नाही, असे सांगून खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच हा विचार शासनाने सोडून दिल्याचे सांगितले. निदान कायदा करायला काय हरकत आहे, असाही विचार समोर आला. पण तसा नुसता कायदा केल्यानंतर जो थोडासा आर्थिक भार शासनावर पडेल, तोही सध्याच्या परिस्थितीत शासनाला जड जाणार आहे, असे म्हटल्यावर हा विषय मागे पडणे क्रमप्राप्तच होते.
जगभर अनेक देशात परवड -  या शिक्षणाची परवड केवळ आपल्याच देशात होत आहे, असे नाही. अमेरिकेसारख्या देशातही या विषयाबाबत एक चमत्कारिक धोरण आखलेले दिसते. तिथे केजी-२ ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण नि:शुल्क आहे. पणप्ले-ग्रुप, नर्सरी व केजी -१ साठी भलीमोठी फी देण्यावाचून पालकांना गत्यंतर नसते. आपल्या सारखी आर्थिक चणचण अमेरिकेत नाही पण तरीही असा अर्धवट निर्णय ( दोन्ही अर्थांनी) तिथल्या शासनयंत्रणेने का घ्यावा, हे तिथेही एक न उलगडणारे कोडेच आहे. त्यामुळे ‘बालक मंदिरांचे’ पैसे मिळवून देणारे हे उद्योग पुढील काही वर्षे असेच चालू राहतील, असे दिसते. हा पैसा काही महाभाग आपली कमाई समजून वापरतात, तर काही मोजके लोक याप्रकारे मिळालेला पैसा काही प्रमाणात याच शिक्षणावर खर्च करतात तर आणखी काही मोजके लोक या पुढच्या किंवा वेगळ्या अभ्यासक्रमांवर खर्च करतात. वास्तवीक मुलांचा हा वयोगट एका अतिशय नाजुक व संवेदनशील अवस्थेतून जात असतो. या वयोगटाकडे होणारे दुर्लक्ष काही स्थायी स्वरुपाची वैगुण्ये किंवा उणिवा निर्माण होण्यास मुख्यत: कारणीभूत होत असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर आपण सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून अर्थविषयक कठोर निर्णय घेतले नाहीत. भरीसभर अशी की, भ्रष्टाचारानेही आपली पाठ सोडली नाही. त्यामुळे जो कर्जाचा डोंगर डोक्यावर उभा आहे आणि जी आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे, ती दूर होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल तोपर्यंत या निमित्ताने नुकतीच उघडकीला आलेली मुंबई विभागातील छळछावणी आज इथे तर उद्या तिथे डोके वर काढीतच राहील, असे दिसते व देवाघरची फुले कुस्करलीच जात राहतील हे हे केविलवाणे वास्तव आपली पाठ सोडणार नाही.