न्यायिक नियुक्त्या - कथा, व्यथा आणि उतारा
वसंत गणेश काणे
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर हे डिसेंबरअखेर सेवानिवृत्त होत असून जगदीश सिंग खेहर ४ जानेवारीला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार असल्यामुळे नवीन नियुक्त्यांबाबत तोपर्यंत सात रिक्त जागांबाबत शिफारसी न करण्याचे ठरले आहे. आता ४ जानेवारी नंतर न्यायालयीन नियुक्तीबाबतच्या काॅलेजियमचे अन्य चार सदस्य पुढील प्रमाणे असतील. सर्वश्री न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, चेलमेश्वर, राजन गोगोई, मदन लोकूर. उरलेल्या दोन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय नवीन सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्याचेही ठरले. सध्या न्यायमूर्ती चलमेश्वर काॅलेजियमच्या सभेला उपस्थित नसतात. चर्चा करण्याची पद्धती व मते नोंदविण्याची योग्य स्वरुपाची नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी सभेला उपस्थित राहून आपल्या अनुभव व ज्ञानाचा लाभ नियुक्तीबाबतच्या चर्चेत उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अन्य सदस्य त्यांचे मन वळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात निदान पाच वर्षे तरी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ देता यावा, या मताला बळकटी मिळते आहे. न्यायमूर्तींना एखाद्या पीठावर निदान दोन वर्षे तरी राहता आले पाहिजे, या दृष्टीने न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या पुरेशा अगोदर करावी, असे मतही व्यक्त होत आहे. काॅलेजियमने केलेल्या सर्वच न्यायमूर्तींची नियुक्ती शासनाने करावी यावर काॅलेजियम आग्रही असून सुरक्षा व तत्सम बाबींचा विचार करून कुणाला नियुक्ती द्यायची व कुणाला नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे/असला पाहिजे, अशी भूमिका स्वीकारून शासनाने काही शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत व म्हणून वाद उफाळला आहे.
प्रतिष्ठेचा मुद्दा - सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तींपैकी काही न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत केंद्राने नकार दिल्याने कायदा विभाग व सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेला वाद कसा मिटणार हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्ती समितीने (कोलिजियम) शिफारस केलेल्यांपैकी काहींच्या नियुक्तीला केंद्राने विरोध केला आहे तर शिफारस केलेल्या व्यक्तींचीच नियुक्ती व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तीच्या सुमारे ४५ टक्के जागा रिक्त आहेत न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा कोणताही कायदा सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हणताच, सरकारने आणीबाणीच्या काळात देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणेचा कणखरपणा कसा लोण्यासारखा मऊ झाला होता, याची आठवण करून देत चांगलाच चिमटा काढला आहे. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्याययंत्रणेलाही लक्ष्मण रेषा आहे, असेही बजावण्यास कमी केले नाही. सध्या देशातील २४ उच्च न्यायालयांसाठीची मंजूर संख्या १०७९ असताना तेथे केवळ ६०९ न्यायमूर्ती आहेत. ४५ टक्के जागा रिकाम्या आहेत, याचे खापर सर्वोच्च न्यायालय व सरकार परस्परांवर फोडते आहे. आठ लाख खटले गेली दहा वर्षे निकालाची वाट पाहत आहेत. आपल्याकडे दहा लाख लोकसंख्येमागे ११ न्यायमूर्ती हे प्रमाण असून विकसित देशात तेच प्रमाण दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायमूर्ती असे आहे. त्यामुळे रिक्त जागा तात्काळ भरल्या जाव्यात, हे मान्य केलेच पाहिजे. पण नियुक्तीप्रक्रियेबाबतचा अंतिम व्हेटो अधिकार कोणाला, हा मुद्दाही महत्वाचा नाही काय? यासाठी सामंजस्याने मार्ग काढून न्याययंत्रणा अधिक सक्रीय व्हावी, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.पण हा तिढा सहजासहजी सुटेल, असे वाटत नाही. हा विषय नीटपणे समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागेल.
कोणती नियुक्ती पद्धती चांगली?- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया निर्धारित करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने ३ डिसेंबरला २०१५ला गुरुवारी लोकसभेत मांडली. यापूर्वी सरकारच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शवीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भातील केंद्राचे विधेयक रद्दबातल ठरविले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक रद्द केले होते. त्याचे पुनर्विलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे अथवा नाही, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना विधिमंत्री सदानंद गौडा यांनी संविधानाच्या अधीन राहून संसदेला न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया ठरवता येऊ शकते, असे उत्तर दिले. तसेच, न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक ते बदल सरकारकडून सुचविण्यात आल्याचेही सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक रद्द झाल्यानंतर विधिमंत्री प्रथमच या विषयावर संसदेत बोलले आहेत. राज्यसभेत संविधानावर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीप्रक्रियेत सामील करून घेतले जात नसल्याबद्दल टीका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी हा निकाल दिला आहे. त्यानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणी व कशी करावी, याबद्दल देशभरात विचारमंथन सुरू झाले आहे. हा विषय सर्वसामान्य माणसाचाही विचाराचा व चिंतेचा असल्यामुळे किंवा आता झाला असल्यामुळे या विषयाची पूर्वपीठिका त्यांच्या माहितीसाठी व त्यांना चटकन समजेल, अशा पद्धतीने मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. असे झाले तर सर्वसामान्य व्यक्तीही या विषयाचा तपशीलवार अभ्यास करून आपले मत बनवू शकेल, असे वाटते. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले, तर संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बसलेला हा धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे.श्री जेटली यांनी तर न्यायालयाचा निर्णय चुकीच्या तर्कावर आधारित आहे, अशी जळजळीत टीका केली आहे. पण या मुद्याच्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करण्याची शासनाची भूमिका नसेल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर झाले आहे. प्रसिद्ध कायदेपंडित व लोकसभेचे माजी सभापती श्री. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी शासनाने न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष करू नये, पण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा मुद्दाही सोडू नये, असा निदान वरकरणी तरी अर्थबोध न होणारा सल्ला दिला आहे. कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका यात समतोल असावा, हे घटनेला अभिप्रेत असलेले तत्त्वच ‘आजचे न्यायाधीशच उद्याच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतील’, ही काॅलेजियमची व्यवस्था मान्य केल्यामुळे बाजूला सारली गेली आहे. बुद्धिमान व चारित्र्यसंपंन्न व्यक्तींची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होईल, ही अपेक्षा या पद्धतीमुळे साध्य झाली नाही, असा अनुभव आहे. माजी कायदामंत्री व कायदेतज्ञ शांतिभूषण यांनी तर अतिशय कठोर शब्दात या पद्धतीवर टीका केली आहे. मर्जीतील न्यायाधीशांची निवड, निवड करतांना मनमानी, न्यायाधीशांचेच आपापसातील वाद यांचे ग्रहण या पद्धतीला लागले आहे. क्वचितच न्याय देणारा सरन्यायाधीश झाला, हुशार व गुणवंत जिल्हा न्यायाधीशांची निवड तर क्वचितच होते,असे मत माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे. ख्यातनाम वकील नरीमन, माजी कायदा मंत्री भारद्वाज, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस एस सोधी यांनी जाहीररीत्या टीका केली आहे. सर विन्स्टन चर्चिल यांच्या मते बुद्धिमान व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींना न्यायाधीश व्हावेसे वाटले नाही तर समाजाची फार मोठी हानी होईल, असे म्हटले आहे.
घटनेतील 'ती' दोन कलमे - राज्यघटनेतील १२४(२) व २१७(१) ही कलमे न्यायाधीशांच्या नेमणुका कशा व्हाव्यात, याबद्दलची आहेत. न्यायसंस्थेशी विचारविनीमय करूनच न्यायाधीशांच्या नेमणुका व्हाव्यात, अशी तरतूद यात असली तरी नियुक्तीबाबतचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतीकडे असल्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबतचा निर्णय प्रत्यक्षात कार्यपालिकेकडेच होता. कारण कार्यपालिकेची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची) शिफारस पाळण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. पुन्हा एकदा विचार करा, असे राष्ट्रपती म्हणू शकतात, पण असा विचार करून तीच शिफारस पुन्हा केल्यास राष्ट्रपतींना मान्यतानिदर्शक स्वाक्षरी करावीच लागते. ( अशी स्वाक्षरी करण्यास किती वेळ घ्यावा, याबद्दल उल्लेख नसल्यामुळे अनेक राष्ट्रपतींनी त्यांना हवा तेवढा किंवा भरपूर वेळ घेतल्याची उदाहरणेही आहेत) पण याचा आधार घेऊन सरकार अनेकदा आपल्याला हवे तसे न्यायमूर्ती नेमू लागले. म्हणजेच याचा परिणाम प्रतिबद्ध/वचनबद्ध (कमीटेड) न्यायव्यवस्था निर्माण होण्यात झाला. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळात तर हा विषय पराकोटीला गेला होता असे म्हटले जाते. न्यायसंस्थेला विचारात घेणे म्हणजे तिची संमती असणे/घेणे असा होत नाही, असे उघडउघड बोलले जाऊ लागले. १९५० साली आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्यातील तरतुदींचा हा परिणाम होता.
घटनेचा गाभा व मूळ चौकट निश्चित झाली.- २७ फेब्रुवारी १९६७ ला गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. नंतर २४ एप्रिल १९७३ ला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणीही असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यघटनेचा गाभा कोणता व चौकट कोणती, हे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच स्पष्ट केले. या संज्ञा व संकल्पनाही तेव्हापासूनच उल्लेखिल्या जाऊ लागल्या. यांना बाधा आणणारे कायदे संसदेला करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले.
आणीबाणीतील घटना दुरुस्त्या- १९७५ साली अलाहाबाद हायकोर्टाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला असा ठपका ठेवून त्यांची निवडणूक जोव्हा अवैध ठरवली तेव्हा त्यांनी आणीबाणी लागू केली व ३९ वी घटना दुरुस्ती पारित केली यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने केली व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णयच रद्दबातल ठरवला. ४१ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले भरता येणार नाहीत, अशीही तरतूद केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांच्या देशाबद्दलच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. याचा व्यवहारात अर्थ असा झाला की, कर्तव्यपालन केले नाही, ही सबब पुढे करून कोणत्याही नागरिकाला अटक करण्याचे अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळाले. पुढे जनता सरकार आले त्याने ४४ वी घटना दरुस्ती करून या सर्व तरतुदी रद्द केल्या व यानुसार घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागेल, असे कोणतेही बदल करण्यास संसदेला प्रतिबंध करण्यात आला व आजतागायत ते चालू आहे.
आणीबाणीनंतरचे इंदिराशासन- इंदिरा गांधी १९८० साली पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यांनीही ४४ वी घटना दुरुस्ती अमान्य केली नाही. परंतु १९८० पासून सुरू झालेल्या त्यांच्या कारकीर्दीत न्यायाधीशांच्या बदल्यांची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयांनीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविली तेव्हा नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार कोणाचा, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला घ्यावा लागला. न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या खंडपीठाने निकाल देतांना ‘घटना कशी आहे' हे पाहिले. या नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यास महत्त्व आहेच परंतु ते निर्विवाद नव्हे, असा या निकालपत्राचा आशय आहे. याचा अर्थ असा होतो की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांना देखील घटनेने अधिकार दिलेले आहेत. हा फक्त सरन्यायाधीशांचा किंवा न्यायसंस्थेचा अधिकार नाही. अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
ही व्यवस्था १९९३ पर्यंत अबाधितपणे सुरू राहिली. ही बारा वर्षे प्रशासनाचा नियुक्ती व बदल्यांच्या संदर्भातला अंतिम अधिकार मान्य करीत न्यायसंस्थेचे काम सुरू होते. १९५० पासून अधूनमधून व १९८० नंतर काहीशा जास्त प्रमाणात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्या योग्य पद्धतीने होत नाहीत, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप व बांधिलकी विचारात घेतली जाते, अशी तक्रार समोर येऊ लागली. हा आक्षेप पूर्णपणे चूक होता, असे म्हणता येणार नाही. सेवाज्येष्ठता आणि धवल कारकीर्द या दोन निकषांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे, घटनेला अपेक्षित आहे, यात शंका नाही. हे घडेल, असे घटनाकारांनी गृहीत धरले होते. पण नेहमी तसेच घडत होते, असे म्हणता येत नाही. बहुदा म्हणून व समोर असलेल्या प्रकरणांचा विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांचे एक खंडपीठ नेमले. या खंडपीठाने न्यायाधीश नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनाच महत्त्व असायला हवे, असे नमूद केले. निर्णय एकाच व्यक्तीने घेणे योग्य होणार नाही (बहुदा) म्हणून नेहमी दोन अन्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्यानेच सरन्यायाधीशांनी नियुक्त्यांचे वा बदल्यांचे निर्णय घ्यावेत, असे नमूद करण्यास न्या. वर्मा विसरले नाहीत. परंतु दोघांच्या सल्ल्यानेच निर्णय व्हावा ही अपेक्षा पूर्ण होईना. म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुलै १९९८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकरवी सरन्यायाधीशांकडे याबाबत एक प्रस्ताव पाठविला. यात न्यायिक नियुक्त्यांबद्दल आणखी स्पष्टता असण्याची आवश्कता अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयानेच ही स्पष्टता कशी आणता येईल, ते सुचवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्रुटी आम्ही नमूद केली आहे, ती कशी दूर करायची ते तुमचे तुम्हीच सुचवा, हे सुचवतांना अटलजींच्या सरकारने सौजन्याची सीमा न ओलांडता नेमकेपणाही साधला होता. या सूचनेवर ऑक्टोबर १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला, त्यात ‘कॉलेजियम’ अथवा न्यायाधीशवृंदांच्या सूचनेनुसार न्यायिक नियुक्त्या वा बढत्या व्हाव्यात, असे नमूद केले. काॅलेजियममधील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश अधिक सरन्यायाधीश अशा पाच जणांनी मिळून नियुक्त्या करण्याची पद्धती निश्चित केली.
'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस'- अशाप्रकारे 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' या पद्धतीचा उगम 'थ्री जजेस केस' मध्ये आहे. यापैकी पहिले प्रकरण एस पी गुप्ता यांनी १९८१ साली यांनी दाखल केले होते तर दुसरे प्रकरण १९९३ साली न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा (जे एस वर्मा) यांच्यासमोर दाखल झाले होते आणि तिसरे १९९८ साली त्यावेळचे राष्ट्रपती आर के नारायणन यांनी न्यायालयाचे मत रेफरन्स द्वारे जाणून घेण्यासाठीचे होते. न्यायालयांचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हा मुद्दा या तीन प्रकरणांच्या निमित्ताने निकालात निघाला. राज्याच्या कोणत्याही शाखेला म्हणजे कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह - शासन) व विधिपालिका ( लेजिस्लेटिव्ह- कायदे मंडळ) यांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही, असे या निर्णयाचे सार होते, असे म्हणता येईल. म्हणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कशा व्हाव्यात, याबद्दलची पद्धती स्वत: न्यायालयांनीत निर्माण केली. तीच ही 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' होय. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणात बदल व्हावा असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयीन नेमणुका करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार ( प्रायमसी) न्यायालयांनाच आहे, अशी परिणिती या निर्णयामुळे पुढे निर्माण झाली. पुढे १९९८ मध्ये याचाच परिणाम म्हणून काॅलेजियमची पद्धती विकसित झाली. यानुसार सरन्यायाधीश व चार वरिष्ठ न्यायाधीशच सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करतील, अशी तरतूद निर्माण झाली. 'न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची', असे थोडक्यात या पद्धतीचे वर्णन करता येईल. २०१३ मध्ये श्री सूरज इंडिया ट्रस्टच्या विद्यमाने या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. तेव्हा त्यांना हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही (लोकस स्टॅंडी) हे निमित्त सांगून ही केस फेटाळण्यात आली.
काॅलेजियमला घटनेत आधार नाही.- या काॅलेजियम पद्धतीबाबत भारताच्या राज्यघटनेत किंवा वेळोवेळी पारित झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमध्ये उल्लेख नाही. या पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (काॅलेजियम) तयार करण्यात आली. सरन्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व आणखी दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश यांची ही समिती सखोल अभ्यास करून माहिती मिळवील, योग्य उमेदवारांची निवड करील व त्यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करील, असा निर्णय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांची समिती या नावांची छाननी करील. या समितीचे अध्यक्षही सरन्यायाधीशच असतील. उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यासाठी शोध घेण्याचे तसेच न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याचा अधिकारही या समितीला असतील, असे या काॅलेजियमचे स्वरूप होते, कार्यकक्षा होती व अधिकार होते.
काॅलेजियम वरील आक्षेप- ही पद्धती १९९८ पासून २०१४ पर्यंत कार्यान्वित होती. संसद, कार्यकारी मंडळ व व न्यायव्यवस्था यात सत्तासंतुलन असले पाहिजे. या काळात काॅलेजियममुळे या मूलभूत विषयाला बाधा पोचते, अशा स्वरुपाचे आक्षेप अनेक संस्थांनी नोंदवले. यात १. घटनात्मक पुनर्विचार समितीचे अध्यक्ष न्या व्यंकटचलय्या २. केंद्रीय विधी आयोग ३. प्रसासकीय सुधारणा आयोग ४. संसदीय स्थायी समिती अशा या चार महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ५. न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनीही आपल्याला ही व्यवस्था अभिप्रेत नव्हती, असे नमूद केले. आपल्या निकालाचा गैरअर्थ लावला हे स्वत: वर्मांनीच म्हटले आहे. ६. गेली दोन दशके काॅलेजियम पद्धती कार्यवाहित आहे. पण या काळात झालेल्या नियुक्त्याही वादग्रस्त ठरल्या आहेत. न्या दिनकर यांच्या नियुक्तीचे उदाहरण तर डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या वादग्रस्त नियुक्तीचा उल्लेख निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीपैकी एक न्यायमूर्ती श्री. चेलमेश्वरच करीत आहेत, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. ७. कधीकधी तर नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारत होती. याचा कोणताही अर्थ लावला, किंवा संभाव्य असे सर्व अर्थ लावले तरी त्यावरून काय समोर येईल? हा एक चिंतेचा व चिंतनाचा विचार नक्कीच आहे.
व्यंकटचलैय्या कमीशनची स्थापना- २००२ साली एन डि ए सरकारने व्यंकटचलैया कमीशन नेमले. त्याने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याची शिफारस केली. मनमोहनसिंग सरकारने यादृष्टीने बदल करण्याचा व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा विचार केला होता. पण पुरेसे संख्याबळ हाती नव्हते म्हणून म्हणा किंवा हे सरकार निर्णय घेणारे सरकार असण्यापेक्षा निर्णय न घेणारे सरकार होते म्हणून म्हणा, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची काॅलेजियम पद्धती कायम राहिली. पण २०१४ सालात मोदी सरकारने पारित केलेल्या व निम्या राज्यांच्या विधानसभांनीही पारित केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची मूळ कल्पना मनमोहनसिंग सरकारची होती, ही नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांच्या हाती मात्र ह्या कायद्यानुसार नेमणूक करण्याची तरतूद नसावी, ही या पक्षाची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग - २०१४ सालच्या मे महिन्यात सत्तेत येताच मोदी सरकारने संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनात हे घटना विधेयक 'तात्काळ' मंजूर करवून घेतले. त्याला लोकसभेतील शंभर टक्के आणि एकट्या श्री राम जेठमलानी यांचा अपवाद वगळता राज्यसभेच्या ९९ टक्के सदस्यांचे आणि देशातील २६ प्रमुख राजकीय पक्षांचे समर्थनही मिळविले.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात सहा सदस्यांच्या समावेश होता. १.सरन्यायाधीश २. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, ३. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री, ४. समाजातील दोन 'महनीय/नामवंत'( एमिनंट पर्सन्स) सदस्य. या दोन 'महनीय/नामवंत सदस्यांची निवड तीन सदस्यांची समिती करणार होती. या त्रिसदस्य समितीत अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान व सदस्य म्हणून सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता(सर्वामोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) असणार होता या तीन सदस्यांच्या या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असला तरी त्यांचे मत निर्णायक नव्हते, पण सरन्यायाधीश दोन 'नामवंतां'च्या निवडप्रक्रियेत सहभागी होणार होते. सहा सदस्यांच्या निवड समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्तीं असे तिघे असणार होते. तसेच विधी व न्यायमंत्री आणि दोन 'नामवंत' असे तिघे 'अन्य सदस्य' असणार होते.
न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेसाठी झालेली ९९ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार नाही, हा विषय त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडचा आहे, असे घटनापीठाचे म्हणणे आहे. ही घटना दुरुस्ती मान्य केल्यास न्यायपालिका स्वातंत्र्य गमावून बसेल आणि संसद तसेच कार्यपालिकेचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होईल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह - दोन महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निवडीचा मुद्दा न्यायपालिकेला राजकीय हस्तक्षेप वाटला असावा. या महनीय व्यक्ती तमीलनाडूमधील एखाद्या ॲडव्होकेटची क्षमता( ॲबिलिटी ) व प्रतिबद्धता( इंटेग्रिटी) याबद्दल खात्री कशी काय देऊ शकतील, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला व एखादे नाव सांगा, असे म्हटले. यावर शासनाच्यावतीने श्री रोहतगी यांनी श्री. स्वामीनाथन यांच्या नावाचा दाखला दिला. काॅलेजियमने गुणवत्तेचा निकष पाळला नाही. काॅलेजयमने सुमार योग्यतेच्या व्यक्तींची नेमणूक केली, असे रोहतगी म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही पद्धत स्वीकारली तरी चुका या होणारच. त्या किती गंभीर आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारते, याचा अर्थ काय लावायचा? वरकरणी ही न्यायपालिका आणि संसदेतील राजकीय वर्ग यांच्यातील रस्सीखेच वाटते खरी पण अप्रत्यक्षपणे यात पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता हे दोघेही येतात. जो पंतप्रधान मंत्रिमंडळ, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची निवड करू शकतो. खुद्द राष्ट्रपतींच्या निवडीतही सहभागी होऊ शकतो, तो व विरोधी पक्षनेता हे दोघे दोन नामवंत सदस्यांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांच्या सोबत सहभागी का नसावेत?
न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठात न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांचा समावेश होता. न्या. चेलमेश्वर यांनी न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची बाजू उचलून धरली तर उरलेलेल्या चौघांनी कॉलेजियम प्रणाली योग्य ठरवली. कॉलेजियम प्रणालीमध्ये निवडकर्त्या न्यायमूर्तींवर उत्तरदायित्व नसते असे सांगत न्यायमूर्ती दिनकर यांच्या वादग्रस्त निवडीवर बोट ठेवण्यासही न्या चेलमेश्वर विसरले नाहीत. हायकोर्टाकडून पाठविलेली नावे कॉलेजियममध्ये फेटाळली जातात, याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. तसेच याची गेल्या दोन दशकांतील काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली. पण काॅलेजियमच्या विरोधात निर्णय मात्र दिला नाही.
देशोदेशीच्या पद्धती - न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत निरनिराळ्या देशातील पद्धतींचा अभ्यासही उपयोगी ठरण्यासारखा आहे.
१. इंग्लंड- सरन्यायाधीश, उपसरन्यायाधीश व इंग्लंड, स्काॅटलंड व उत्तर आयर्लंड मधून न्यायिक नियुक्ती आयोगाने नेमलेला प्रत्येकी एक सदस्य अशा पाच जणाची चमूला नियुक्तीचे अधिकार आहेत.
२.अमेरिका - अध्यक्ष नेमणुकी करतो व सिनेट त्यांची पुष्टी (कनफर्म) करते.
३. कॅनडा - गव्हर्नर काऊन्सिल नावे सुचवते व सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे मिळून एकूण पाच खासदार त्यांची फेरतपासणी(रिव्ह्यू) करून तीन नावे पंतप्रधानाला सुचवतात.
४. जर्मनी - अर्धी नावे कार्यपालिका (एक्झिक्यूटिव्ह) निवडते व उरलेली अर्धी कायदेमंडळ (लेजिस्लेटिव्ह) निवडते.
५. फ्रान्स - न्यायिक उच्च मंडळ ( हायर काऊंसिल आॅफ मॅजिस्ट्रसी) नावे सुचविते. अध्यक्ष यातून निवड करतो.
प्रत्येक देशाच्या पद्धतीत तपशीलात थोडाफार फरक असला तरी लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही देशात वगळलेले नाही, हे स्पष्ट होईल.
जेव्हाजेव्हा निवडणुकीनंतर सरकार बदलते, तेव्हातेव्हा प्लॅनिंग कमीशनचे सदस्य, राजपाल बदलले जातात. काहींची कारकीर्द संपायला एकदोन महिनेच राहिलेले असतात तर काहींची नियुक्ती होऊन एक दोन महिनेच झालेले असतात. न्यायाधीशांच्या बाबतीतही असेच होणार नाही, याचा काय भरवसा? असे झाले तर शासनधार्जिणी न्यायव्यवस्था निर्माण होईल. त्यातून साठ टक्के दावे सरकार विरुद्धच असतात, अन्य देशातील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिक प्रगल्भ व परिपक्व नाहीत. तिथे न्यायाधीश जनतेसमोर आपल्या गुणवत्तेबाबत माहिती देत असतात. अशा स्थितीत न्यायसंस्थेत शासनाचा हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही.
सरकार चुकले तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येतात पण न्यायाधीश चुकले तर का? अपील करता येते पण सर्वोच्च न्यायालयच चुकले तर काय? यावर फेरविचार याचिकेचा मार्ग उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
हे घटनापीठ सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांचेच होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या पाहता हे घटनापीठ तसे आकाराने लहानच होते. मोठ्या पीठाकडे हा विषय सुपूर्द करण्यास या पीठाने नकार दिला. ३ नोव्हेंबरला काॅलेजियममध्ये कोणत्या सुधारणा कराव्यात, ते सुचवा, एवढाच विषय या पीठाने समोर ठेवला आहे. राजकारण्यांनी अशी भूमिका घेतली असती तर आश्चर्य वाटले नसते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यांचे घटनापीठ जेव्हा असा निर्णय घेते, तेव्हा त्यांनी सखोल विचार करूनच असा निर्णय केला असणार असेच गृहीत धरणे भाग आहे. यथावकाश तो विचार आपल्यापर्यंत पोचेलच, अशी अपेक्षा बाळगून तोपर्यंत थांबणेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.
१.पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी व्यवस्था करणे, २. तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे, ३. पात्रतेचे निकष ठरविणे, ४.सचिवालय निर्माण करून एक स्थायी व्यवस्था उभारणे अशा अनेक सूचना न्यायमूर्ती जे एस खेहर यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर दिनांक ३ नोव्हेंबरला करण्यात आल्या आहेत.
आता ‘भावी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या विद्यमान न्यायाधीशच करतील’, हा मुद्दा वगळून जनतेनेही काॅलेजियम पद्धती निर्दोष कशी होईल, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेकडून बार व असोसिएशन कडून वर नमूद केलेल्या चार मुद्यांबाबत सूचना मागवल्या आहेत.
राष्ट्रपतींनी कलम 143 खाली सर्वोच्च न्यायालयाचाच सल्ला मागावा, हा एक मार्ग असू शकेल. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगात सदस्य या नात्याने कायदा मंत्र्यांच्या ऐवजी निःपक्षपातीपणा अपेक्षित असलेले सभापती किंवा उपराष्ट्रपती किंवा असे कुणी नेमावेत काय? दोन महनीय/नामवंत/ख्यातनाम व्यक्तींऐवजी दोन निष्णात कायदेपंडित आयोगावर आणल्यास उत्तम न्यायाधीशांची निवड करता येईल का? कॉलेजियम पद्धतीवर अपारदर्शकतेचा आरोप केला जातो. त्याचप्रमाणे पक्षपातीपणाचाही आरोप केला जातो. यात काय सुधारणा करता येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयालाच विचारावे. कुणालाही निरंकुश सत्ता मिळू नये, हे मात्र महत्त्वाचे आहे. कारण सत्ता भ्रष्टाचाराला जन्म देते आणि निरंकुश सत्ता तर भ्रष्टाचारालाच जन्म देते. सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही/नसावी. पण आपली सत्ता सोडण्यास कुणीही सहसा तयार नसते. न्यायखाते तरी याला अपववाद ठरेल, अशी आशा, अपेक्षा आणि प्रार्थना करण्याशिवाय बापुड्या जनसामान्याच्या हाती दुसरे आहे तरी काय?
वसंत गणेश काणे
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर हे डिसेंबरअखेर सेवानिवृत्त होत असून जगदीश सिंग खेहर ४ जानेवारीला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार असल्यामुळे नवीन नियुक्त्यांबाबत तोपर्यंत सात रिक्त जागांबाबत शिफारसी न करण्याचे ठरले आहे. आता ४ जानेवारी नंतर न्यायालयीन नियुक्तीबाबतच्या काॅलेजियमचे अन्य चार सदस्य पुढील प्रमाणे असतील. सर्वश्री न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, चेलमेश्वर, राजन गोगोई, मदन लोकूर. उरलेल्या दोन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय नवीन सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्याचेही ठरले. सध्या न्यायमूर्ती चलमेश्वर काॅलेजियमच्या सभेला उपस्थित नसतात. चर्चा करण्याची पद्धती व मते नोंदविण्याची योग्य स्वरुपाची नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी सभेला उपस्थित राहून आपल्या अनुभव व ज्ञानाचा लाभ नियुक्तीबाबतच्या चर्चेत उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अन्य सदस्य त्यांचे मन वळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात निदान पाच वर्षे तरी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ देता यावा, या मताला बळकटी मिळते आहे. न्यायमूर्तींना एखाद्या पीठावर निदान दोन वर्षे तरी राहता आले पाहिजे, या दृष्टीने न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या पुरेशा अगोदर करावी, असे मतही व्यक्त होत आहे. काॅलेजियमने केलेल्या सर्वच न्यायमूर्तींची नियुक्ती शासनाने करावी यावर काॅलेजियम आग्रही असून सुरक्षा व तत्सम बाबींचा विचार करून कुणाला नियुक्ती द्यायची व कुणाला नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे/असला पाहिजे, अशी भूमिका स्वीकारून शासनाने काही शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत व म्हणून वाद उफाळला आहे.
प्रतिष्ठेचा मुद्दा - सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तींपैकी काही न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत केंद्राने नकार दिल्याने कायदा विभाग व सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेला वाद कसा मिटणार हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्ती समितीने (कोलिजियम) शिफारस केलेल्यांपैकी काहींच्या नियुक्तीला केंद्राने विरोध केला आहे तर शिफारस केलेल्या व्यक्तींचीच नियुक्ती व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तीच्या सुमारे ४५ टक्के जागा रिक्त आहेत न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा कोणताही कायदा सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हणताच, सरकारने आणीबाणीच्या काळात देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणेचा कणखरपणा कसा लोण्यासारखा मऊ झाला होता, याची आठवण करून देत चांगलाच चिमटा काढला आहे. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्याययंत्रणेलाही लक्ष्मण रेषा आहे, असेही बजावण्यास कमी केले नाही. सध्या देशातील २४ उच्च न्यायालयांसाठीची मंजूर संख्या १०७९ असताना तेथे केवळ ६०९ न्यायमूर्ती आहेत. ४५ टक्के जागा रिकाम्या आहेत, याचे खापर सर्वोच्च न्यायालय व सरकार परस्परांवर फोडते आहे. आठ लाख खटले गेली दहा वर्षे निकालाची वाट पाहत आहेत. आपल्याकडे दहा लाख लोकसंख्येमागे ११ न्यायमूर्ती हे प्रमाण असून विकसित देशात तेच प्रमाण दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायमूर्ती असे आहे. त्यामुळे रिक्त जागा तात्काळ भरल्या जाव्यात, हे मान्य केलेच पाहिजे. पण नियुक्तीप्रक्रियेबाबतचा अंतिम व्हेटो अधिकार कोणाला, हा मुद्दाही महत्वाचा नाही काय? यासाठी सामंजस्याने मार्ग काढून न्याययंत्रणा अधिक सक्रीय व्हावी, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.पण हा तिढा सहजासहजी सुटेल, असे वाटत नाही. हा विषय नीटपणे समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागेल.
कोणती नियुक्ती पद्धती चांगली?- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया निर्धारित करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने ३ डिसेंबरला २०१५ला गुरुवारी लोकसभेत मांडली. यापूर्वी सरकारच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शवीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भातील केंद्राचे विधेयक रद्दबातल ठरविले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक रद्द केले होते. त्याचे पुनर्विलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे अथवा नाही, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना विधिमंत्री सदानंद गौडा यांनी संविधानाच्या अधीन राहून संसदेला न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया ठरवता येऊ शकते, असे उत्तर दिले. तसेच, न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक ते बदल सरकारकडून सुचविण्यात आल्याचेही सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक रद्द झाल्यानंतर विधिमंत्री प्रथमच या विषयावर संसदेत बोलले आहेत. राज्यसभेत संविधानावर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीप्रक्रियेत सामील करून घेतले जात नसल्याबद्दल टीका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी हा निकाल दिला आहे. त्यानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणी व कशी करावी, याबद्दल देशभरात विचारमंथन सुरू झाले आहे. हा विषय सर्वसामान्य माणसाचाही विचाराचा व चिंतेचा असल्यामुळे किंवा आता झाला असल्यामुळे या विषयाची पूर्वपीठिका त्यांच्या माहितीसाठी व त्यांना चटकन समजेल, अशा पद्धतीने मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. असे झाले तर सर्वसामान्य व्यक्तीही या विषयाचा तपशीलवार अभ्यास करून आपले मत बनवू शकेल, असे वाटते. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले, तर संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बसलेला हा धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे.श्री जेटली यांनी तर न्यायालयाचा निर्णय चुकीच्या तर्कावर आधारित आहे, अशी जळजळीत टीका केली आहे. पण या मुद्याच्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करण्याची शासनाची भूमिका नसेल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर झाले आहे. प्रसिद्ध कायदेपंडित व लोकसभेचे माजी सभापती श्री. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी शासनाने न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष करू नये, पण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा मुद्दाही सोडू नये, असा निदान वरकरणी तरी अर्थबोध न होणारा सल्ला दिला आहे. कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका यात समतोल असावा, हे घटनेला अभिप्रेत असलेले तत्त्वच ‘आजचे न्यायाधीशच उद्याच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतील’, ही काॅलेजियमची व्यवस्था मान्य केल्यामुळे बाजूला सारली गेली आहे. बुद्धिमान व चारित्र्यसंपंन्न व्यक्तींची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होईल, ही अपेक्षा या पद्धतीमुळे साध्य झाली नाही, असा अनुभव आहे. माजी कायदामंत्री व कायदेतज्ञ शांतिभूषण यांनी तर अतिशय कठोर शब्दात या पद्धतीवर टीका केली आहे. मर्जीतील न्यायाधीशांची निवड, निवड करतांना मनमानी, न्यायाधीशांचेच आपापसातील वाद यांचे ग्रहण या पद्धतीला लागले आहे. क्वचितच न्याय देणारा सरन्यायाधीश झाला, हुशार व गुणवंत जिल्हा न्यायाधीशांची निवड तर क्वचितच होते,असे मत माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे. ख्यातनाम वकील नरीमन, माजी कायदा मंत्री भारद्वाज, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस एस सोधी यांनी जाहीररीत्या टीका केली आहे. सर विन्स्टन चर्चिल यांच्या मते बुद्धिमान व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींना न्यायाधीश व्हावेसे वाटले नाही तर समाजाची फार मोठी हानी होईल, असे म्हटले आहे.
घटनेतील 'ती' दोन कलमे - राज्यघटनेतील १२४(२) व २१७(१) ही कलमे न्यायाधीशांच्या नेमणुका कशा व्हाव्यात, याबद्दलची आहेत. न्यायसंस्थेशी विचारविनीमय करूनच न्यायाधीशांच्या नेमणुका व्हाव्यात, अशी तरतूद यात असली तरी नियुक्तीबाबतचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतीकडे असल्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबतचा निर्णय प्रत्यक्षात कार्यपालिकेकडेच होता. कारण कार्यपालिकेची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची) शिफारस पाळण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. पुन्हा एकदा विचार करा, असे राष्ट्रपती म्हणू शकतात, पण असा विचार करून तीच शिफारस पुन्हा केल्यास राष्ट्रपतींना मान्यतानिदर्शक स्वाक्षरी करावीच लागते. ( अशी स्वाक्षरी करण्यास किती वेळ घ्यावा, याबद्दल उल्लेख नसल्यामुळे अनेक राष्ट्रपतींनी त्यांना हवा तेवढा किंवा भरपूर वेळ घेतल्याची उदाहरणेही आहेत) पण याचा आधार घेऊन सरकार अनेकदा आपल्याला हवे तसे न्यायमूर्ती नेमू लागले. म्हणजेच याचा परिणाम प्रतिबद्ध/वचनबद्ध (कमीटेड) न्यायव्यवस्था निर्माण होण्यात झाला. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळात तर हा विषय पराकोटीला गेला होता असे म्हटले जाते. न्यायसंस्थेला विचारात घेणे म्हणजे तिची संमती असणे/घेणे असा होत नाही, असे उघडउघड बोलले जाऊ लागले. १९५० साली आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्यातील तरतुदींचा हा परिणाम होता.
घटनेचा गाभा व मूळ चौकट निश्चित झाली.- २७ फेब्रुवारी १९६७ ला गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. नंतर २४ एप्रिल १९७३ ला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणीही असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यघटनेचा गाभा कोणता व चौकट कोणती, हे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच स्पष्ट केले. या संज्ञा व संकल्पनाही तेव्हापासूनच उल्लेखिल्या जाऊ लागल्या. यांना बाधा आणणारे कायदे संसदेला करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले.
आणीबाणीतील घटना दुरुस्त्या- १९७५ साली अलाहाबाद हायकोर्टाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला असा ठपका ठेवून त्यांची निवडणूक जोव्हा अवैध ठरवली तेव्हा त्यांनी आणीबाणी लागू केली व ३९ वी घटना दुरुस्ती पारित केली यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने केली व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णयच रद्दबातल ठरवला. ४१ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले भरता येणार नाहीत, अशीही तरतूद केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांच्या देशाबद्दलच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. याचा व्यवहारात अर्थ असा झाला की, कर्तव्यपालन केले नाही, ही सबब पुढे करून कोणत्याही नागरिकाला अटक करण्याचे अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळाले. पुढे जनता सरकार आले त्याने ४४ वी घटना दरुस्ती करून या सर्व तरतुदी रद्द केल्या व यानुसार घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागेल, असे कोणतेही बदल करण्यास संसदेला प्रतिबंध करण्यात आला व आजतागायत ते चालू आहे.
आणीबाणीनंतरचे इंदिराशासन- इंदिरा गांधी १९८० साली पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यांनीही ४४ वी घटना दुरुस्ती अमान्य केली नाही. परंतु १९८० पासून सुरू झालेल्या त्यांच्या कारकीर्दीत न्यायाधीशांच्या बदल्यांची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयांनीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविली तेव्हा नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार कोणाचा, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला घ्यावा लागला. न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या खंडपीठाने निकाल देतांना ‘घटना कशी आहे' हे पाहिले. या नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यास महत्त्व आहेच परंतु ते निर्विवाद नव्हे, असा या निकालपत्राचा आशय आहे. याचा अर्थ असा होतो की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांना देखील घटनेने अधिकार दिलेले आहेत. हा फक्त सरन्यायाधीशांचा किंवा न्यायसंस्थेचा अधिकार नाही. अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
ही व्यवस्था १९९३ पर्यंत अबाधितपणे सुरू राहिली. ही बारा वर्षे प्रशासनाचा नियुक्ती व बदल्यांच्या संदर्भातला अंतिम अधिकार मान्य करीत न्यायसंस्थेचे काम सुरू होते. १९५० पासून अधूनमधून व १९८० नंतर काहीशा जास्त प्रमाणात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्या योग्य पद्धतीने होत नाहीत, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप व बांधिलकी विचारात घेतली जाते, अशी तक्रार समोर येऊ लागली. हा आक्षेप पूर्णपणे चूक होता, असे म्हणता येणार नाही. सेवाज्येष्ठता आणि धवल कारकीर्द या दोन निकषांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे, घटनेला अपेक्षित आहे, यात शंका नाही. हे घडेल, असे घटनाकारांनी गृहीत धरले होते. पण नेहमी तसेच घडत होते, असे म्हणता येत नाही. बहुदा म्हणून व समोर असलेल्या प्रकरणांचा विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांचे एक खंडपीठ नेमले. या खंडपीठाने न्यायाधीश नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनाच महत्त्व असायला हवे, असे नमूद केले. निर्णय एकाच व्यक्तीने घेणे योग्य होणार नाही (बहुदा) म्हणून नेहमी दोन अन्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्यानेच सरन्यायाधीशांनी नियुक्त्यांचे वा बदल्यांचे निर्णय घ्यावेत, असे नमूद करण्यास न्या. वर्मा विसरले नाहीत. परंतु दोघांच्या सल्ल्यानेच निर्णय व्हावा ही अपेक्षा पूर्ण होईना. म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुलै १९९८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकरवी सरन्यायाधीशांकडे याबाबत एक प्रस्ताव पाठविला. यात न्यायिक नियुक्त्यांबद्दल आणखी स्पष्टता असण्याची आवश्कता अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयानेच ही स्पष्टता कशी आणता येईल, ते सुचवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्रुटी आम्ही नमूद केली आहे, ती कशी दूर करायची ते तुमचे तुम्हीच सुचवा, हे सुचवतांना अटलजींच्या सरकारने सौजन्याची सीमा न ओलांडता नेमकेपणाही साधला होता. या सूचनेवर ऑक्टोबर १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला, त्यात ‘कॉलेजियम’ अथवा न्यायाधीशवृंदांच्या सूचनेनुसार न्यायिक नियुक्त्या वा बढत्या व्हाव्यात, असे नमूद केले. काॅलेजियममधील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश अधिक सरन्यायाधीश अशा पाच जणांनी मिळून नियुक्त्या करण्याची पद्धती निश्चित केली.
'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस'- अशाप्रकारे 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' या पद्धतीचा उगम 'थ्री जजेस केस' मध्ये आहे. यापैकी पहिले प्रकरण एस पी गुप्ता यांनी १९८१ साली यांनी दाखल केले होते तर दुसरे प्रकरण १९९३ साली न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा (जे एस वर्मा) यांच्यासमोर दाखल झाले होते आणि तिसरे १९९८ साली त्यावेळचे राष्ट्रपती आर के नारायणन यांनी न्यायालयाचे मत रेफरन्स द्वारे जाणून घेण्यासाठीचे होते. न्यायालयांचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हा मुद्दा या तीन प्रकरणांच्या निमित्ताने निकालात निघाला. राज्याच्या कोणत्याही शाखेला म्हणजे कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह - शासन) व विधिपालिका ( लेजिस्लेटिव्ह- कायदे मंडळ) यांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही, असे या निर्णयाचे सार होते, असे म्हणता येईल. म्हणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कशा व्हाव्यात, याबद्दलची पद्धती स्वत: न्यायालयांनीत निर्माण केली. तीच ही 'काॅलेजियम सिस्टिम आॅफ अपाॅइंटमेंट आॅफ जजेस' होय. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणात बदल व्हावा असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयीन नेमणुका करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार ( प्रायमसी) न्यायालयांनाच आहे, अशी परिणिती या निर्णयामुळे पुढे निर्माण झाली. पुढे १९९८ मध्ये याचाच परिणाम म्हणून काॅलेजियमची पद्धती विकसित झाली. यानुसार सरन्यायाधीश व चार वरिष्ठ न्यायाधीशच सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करतील, अशी तरतूद निर्माण झाली. 'न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची', असे थोडक्यात या पद्धतीचे वर्णन करता येईल. २०१३ मध्ये श्री सूरज इंडिया ट्रस्टच्या विद्यमाने या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. तेव्हा त्यांना हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही (लोकस स्टॅंडी) हे निमित्त सांगून ही केस फेटाळण्यात आली.
काॅलेजियमला घटनेत आधार नाही.- या काॅलेजियम पद्धतीबाबत भारताच्या राज्यघटनेत किंवा वेळोवेळी पारित झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमध्ये उल्लेख नाही. या पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (काॅलेजियम) तयार करण्यात आली. सरन्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व आणखी दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश यांची ही समिती सखोल अभ्यास करून माहिती मिळवील, योग्य उमेदवारांची निवड करील व त्यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करील, असा निर्णय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांची समिती या नावांची छाननी करील. या समितीचे अध्यक्षही सरन्यायाधीशच असतील. उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यासाठी शोध घेण्याचे तसेच न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याचा अधिकारही या समितीला असतील, असे या काॅलेजियमचे स्वरूप होते, कार्यकक्षा होती व अधिकार होते.
काॅलेजियम वरील आक्षेप- ही पद्धती १९९८ पासून २०१४ पर्यंत कार्यान्वित होती. संसद, कार्यकारी मंडळ व व न्यायव्यवस्था यात सत्तासंतुलन असले पाहिजे. या काळात काॅलेजियममुळे या मूलभूत विषयाला बाधा पोचते, अशा स्वरुपाचे आक्षेप अनेक संस्थांनी नोंदवले. यात १. घटनात्मक पुनर्विचार समितीचे अध्यक्ष न्या व्यंकटचलय्या २. केंद्रीय विधी आयोग ३. प्रसासकीय सुधारणा आयोग ४. संसदीय स्थायी समिती अशा या चार महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ५. न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनीही आपल्याला ही व्यवस्था अभिप्रेत नव्हती, असे नमूद केले. आपल्या निकालाचा गैरअर्थ लावला हे स्वत: वर्मांनीच म्हटले आहे. ६. गेली दोन दशके काॅलेजियम पद्धती कार्यवाहित आहे. पण या काळात झालेल्या नियुक्त्याही वादग्रस्त ठरल्या आहेत. न्या दिनकर यांच्या नियुक्तीचे उदाहरण तर डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या वादग्रस्त नियुक्तीचा उल्लेख निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीपैकी एक न्यायमूर्ती श्री. चेलमेश्वरच करीत आहेत, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. ७. कधीकधी तर नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारत होती. याचा कोणताही अर्थ लावला, किंवा संभाव्य असे सर्व अर्थ लावले तरी त्यावरून काय समोर येईल? हा एक चिंतेचा व चिंतनाचा विचार नक्कीच आहे.
व्यंकटचलैय्या कमीशनची स्थापना- २००२ साली एन डि ए सरकारने व्यंकटचलैया कमीशन नेमले. त्याने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याची शिफारस केली. मनमोहनसिंग सरकारने यादृष्टीने बदल करण्याचा व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा विचार केला होता. पण पुरेसे संख्याबळ हाती नव्हते म्हणून म्हणा किंवा हे सरकार निर्णय घेणारे सरकार असण्यापेक्षा निर्णय न घेणारे सरकार होते म्हणून म्हणा, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची काॅलेजियम पद्धती कायम राहिली. पण २०१४ सालात मोदी सरकारने पारित केलेल्या व निम्या राज्यांच्या विधानसभांनीही पारित केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची मूळ कल्पना मनमोहनसिंग सरकारची होती, ही नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांच्या हाती मात्र ह्या कायद्यानुसार नेमणूक करण्याची तरतूद नसावी, ही या पक्षाची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग - २०१४ सालच्या मे महिन्यात सत्तेत येताच मोदी सरकारने संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनात हे घटना विधेयक 'तात्काळ' मंजूर करवून घेतले. त्याला लोकसभेतील शंभर टक्के आणि एकट्या श्री राम जेठमलानी यांचा अपवाद वगळता राज्यसभेच्या ९९ टक्के सदस्यांचे आणि देशातील २६ प्रमुख राजकीय पक्षांचे समर्थनही मिळविले.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात सहा सदस्यांच्या समावेश होता. १.सरन्यायाधीश २. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, ३. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री, ४. समाजातील दोन 'महनीय/नामवंत'( एमिनंट पर्सन्स) सदस्य. या दोन 'महनीय/नामवंत सदस्यांची निवड तीन सदस्यांची समिती करणार होती. या त्रिसदस्य समितीत अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान व सदस्य म्हणून सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता(सर्वामोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) असणार होता या तीन सदस्यांच्या या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असला तरी त्यांचे मत निर्णायक नव्हते, पण सरन्यायाधीश दोन 'नामवंतां'च्या निवडप्रक्रियेत सहभागी होणार होते. सहा सदस्यांच्या निवड समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्तीं असे तिघे असणार होते. तसेच विधी व न्यायमंत्री आणि दोन 'नामवंत' असे तिघे 'अन्य सदस्य' असणार होते.
न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेसाठी झालेली ९९ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार नाही, हा विषय त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडचा आहे, असे घटनापीठाचे म्हणणे आहे. ही घटना दुरुस्ती मान्य केल्यास न्यायपालिका स्वातंत्र्य गमावून बसेल आणि संसद तसेच कार्यपालिकेचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होईल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह - दोन महनीय/नामवंत सदस्यांच्या निवडीचा मुद्दा न्यायपालिकेला राजकीय हस्तक्षेप वाटला असावा. या महनीय व्यक्ती तमीलनाडूमधील एखाद्या ॲडव्होकेटची क्षमता( ॲबिलिटी ) व प्रतिबद्धता( इंटेग्रिटी) याबद्दल खात्री कशी काय देऊ शकतील, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला व एखादे नाव सांगा, असे म्हटले. यावर शासनाच्यावतीने श्री रोहतगी यांनी श्री. स्वामीनाथन यांच्या नावाचा दाखला दिला. काॅलेजियमने गुणवत्तेचा निकष पाळला नाही. काॅलेजयमने सुमार योग्यतेच्या व्यक्तींची नेमणूक केली, असे रोहतगी म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही पद्धत स्वीकारली तरी चुका या होणारच. त्या किती गंभीर आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या शिफारसी सुद्धा काॅलेजियमने फेटाळल्या, म्हणजे न्यायमूर्तींची एक चमू दुसऱ्या चमूच्या शिफारसी नाकारते, याचा अर्थ काय लावायचा? वरकरणी ही न्यायपालिका आणि संसदेतील राजकीय वर्ग यांच्यातील रस्सीखेच वाटते खरी पण अप्रत्यक्षपणे यात पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता हे दोघेही येतात. जो पंतप्रधान मंत्रिमंडळ, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची निवड करू शकतो. खुद्द राष्ट्रपतींच्या निवडीतही सहभागी होऊ शकतो, तो व विरोधी पक्षनेता हे दोघे दोन नामवंत सदस्यांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांच्या सोबत सहभागी का नसावेत?
न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठात न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांचा समावेश होता. न्या. चेलमेश्वर यांनी न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याची बाजू उचलून धरली तर उरलेलेल्या चौघांनी कॉलेजियम प्रणाली योग्य ठरवली. कॉलेजियम प्रणालीमध्ये निवडकर्त्या न्यायमूर्तींवर उत्तरदायित्व नसते असे सांगत न्यायमूर्ती दिनकर यांच्या वादग्रस्त निवडीवर बोट ठेवण्यासही न्या चेलमेश्वर विसरले नाहीत. हायकोर्टाकडून पाठविलेली नावे कॉलेजियममध्ये फेटाळली जातात, याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. तसेच याची गेल्या दोन दशकांतील काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली. पण काॅलेजियमच्या विरोधात निर्णय मात्र दिला नाही.
देशोदेशीच्या पद्धती - न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत निरनिराळ्या देशातील पद्धतींचा अभ्यासही उपयोगी ठरण्यासारखा आहे.
१. इंग्लंड- सरन्यायाधीश, उपसरन्यायाधीश व इंग्लंड, स्काॅटलंड व उत्तर आयर्लंड मधून न्यायिक नियुक्ती आयोगाने नेमलेला प्रत्येकी एक सदस्य अशा पाच जणाची चमूला नियुक्तीचे अधिकार आहेत.
२.अमेरिका - अध्यक्ष नेमणुकी करतो व सिनेट त्यांची पुष्टी (कनफर्म) करते.
३. कॅनडा - गव्हर्नर काऊन्सिल नावे सुचवते व सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे मिळून एकूण पाच खासदार त्यांची फेरतपासणी(रिव्ह्यू) करून तीन नावे पंतप्रधानाला सुचवतात.
४. जर्मनी - अर्धी नावे कार्यपालिका (एक्झिक्यूटिव्ह) निवडते व उरलेली अर्धी कायदेमंडळ (लेजिस्लेटिव्ह) निवडते.
५. फ्रान्स - न्यायिक उच्च मंडळ ( हायर काऊंसिल आॅफ मॅजिस्ट्रसी) नावे सुचविते. अध्यक्ष यातून निवड करतो.
प्रत्येक देशाच्या पद्धतीत तपशीलात थोडाफार फरक असला तरी लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही देशात वगळलेले नाही, हे स्पष्ट होईल.
जेव्हाजेव्हा निवडणुकीनंतर सरकार बदलते, तेव्हातेव्हा प्लॅनिंग कमीशनचे सदस्य, राजपाल बदलले जातात. काहींची कारकीर्द संपायला एकदोन महिनेच राहिलेले असतात तर काहींची नियुक्ती होऊन एक दोन महिनेच झालेले असतात. न्यायाधीशांच्या बाबतीतही असेच होणार नाही, याचा काय भरवसा? असे झाले तर शासनधार्जिणी न्यायव्यवस्था निर्माण होईल. त्यातून साठ टक्के दावे सरकार विरुद्धच असतात, अन्य देशातील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिक प्रगल्भ व परिपक्व नाहीत. तिथे न्यायाधीश जनतेसमोर आपल्या गुणवत्तेबाबत माहिती देत असतात. अशा स्थितीत न्यायसंस्थेत शासनाचा हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही.
सरकार चुकले तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येतात पण न्यायाधीश चुकले तर का? अपील करता येते पण सर्वोच्च न्यायालयच चुकले तर काय? यावर फेरविचार याचिकेचा मार्ग उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
हे घटनापीठ सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांचेच होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या पाहता हे घटनापीठ तसे आकाराने लहानच होते. मोठ्या पीठाकडे हा विषय सुपूर्द करण्यास या पीठाने नकार दिला. ३ नोव्हेंबरला काॅलेजियममध्ये कोणत्या सुधारणा कराव्यात, ते सुचवा, एवढाच विषय या पीठाने समोर ठेवला आहे. राजकारण्यांनी अशी भूमिका घेतली असती तर आश्चर्य वाटले नसते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यांचे घटनापीठ जेव्हा असा निर्णय घेते, तेव्हा त्यांनी सखोल विचार करूनच असा निर्णय केला असणार असेच गृहीत धरणे भाग आहे. यथावकाश तो विचार आपल्यापर्यंत पोचेलच, अशी अपेक्षा बाळगून तोपर्यंत थांबणेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.
१.पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी व्यवस्था करणे, २. तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे, ३. पात्रतेचे निकष ठरविणे, ४.सचिवालय निर्माण करून एक स्थायी व्यवस्था उभारणे अशा अनेक सूचना न्यायमूर्ती जे एस खेहर यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर दिनांक ३ नोव्हेंबरला करण्यात आल्या आहेत.
आता ‘भावी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या विद्यमान न्यायाधीशच करतील’, हा मुद्दा वगळून जनतेनेही काॅलेजियम पद्धती निर्दोष कशी होईल, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेकडून बार व असोसिएशन कडून वर नमूद केलेल्या चार मुद्यांबाबत सूचना मागवल्या आहेत.
राष्ट्रपतींनी कलम 143 खाली सर्वोच्च न्यायालयाचाच सल्ला मागावा, हा एक मार्ग असू शकेल. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगात सदस्य या नात्याने कायदा मंत्र्यांच्या ऐवजी निःपक्षपातीपणा अपेक्षित असलेले सभापती किंवा उपराष्ट्रपती किंवा असे कुणी नेमावेत काय? दोन महनीय/नामवंत/ख्यातनाम व्यक्तींऐवजी दोन निष्णात कायदेपंडित आयोगावर आणल्यास उत्तम न्यायाधीशांची निवड करता येईल का? कॉलेजियम पद्धतीवर अपारदर्शकतेचा आरोप केला जातो. त्याचप्रमाणे पक्षपातीपणाचाही आरोप केला जातो. यात काय सुधारणा करता येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयालाच विचारावे. कुणालाही निरंकुश सत्ता मिळू नये, हे मात्र महत्त्वाचे आहे. कारण सत्ता भ्रष्टाचाराला जन्म देते आणि निरंकुश सत्ता तर भ्रष्टाचारालाच जन्म देते. सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही/नसावी. पण आपली सत्ता सोडण्यास कुणीही सहसा तयार नसते. न्यायखाते तरी याला अपववाद ठरेल, अशी आशा, अपेक्षा आणि प्रार्थना करण्याशिवाय बापुड्या जनसामान्याच्या हाती दुसरे आहे तरी काय?
No comments:
Post a Comment