सिलसिला प्रत्यक्ष गाठीभेटींचा

सिलसिला प्रत्यक्ष गाठीभेटींचा

वसंत गणेश काणे,    
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
 

   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याच चीन मधील वुहान या इतिहासप्रसिद्ध शहरात झालेल्या वाटाघाटींची माहिती तशी आता काहीशी जुनी झाली आहे.
  दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जी व उत्तर कोरियाचे तानाशहा किम जोंग ऊन यांचीही एप्रिल 2018 च्या शेवटी शेवटी पाॅनमूनजाॅनला(दोन्ही देशातील निर्लष्करी टापूतील शहरात)  भेट झाली. ही भेट अमेरिका व चीनच्या सूचनावजा आदेशाने झाली असल्यामुळे यावेळी या दोन राष्ट्रात शिमग्याऐवजी संक्रांत साजरी झालेली दिसली.
  जर्मनीच्या चान्सेलर ॲंजेला मर्केल व पुतिन यांचीही लवकरच अशीच भेट होते आहे.
 कोरियाचे तानाशहा किम जोंग ऊन व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेटही सिंगापूरला बहुदा जूनमध्ये होणार आहे. या व अशा शिखरभेटींचा सिलसिलाच सुरू झालेला दिसतो आहे. कोणत्याही मदतनिसाशिवाय किंवा सहाय्यकाशिवाय या भेटी होत आहेत. आवश्यकतेनुसार व काही काळासाठी सहाय्यक/मदतनीस सहभागी होतांना दिसत असले तरी ते तेवढ्यापुरतेच असते.
भेटींचे वेगळेपण
अशा भेटीचे उभयपक्षी वेगळे व विशेष महत्त्व असते. भेटीदरम्यान विषय सूची नसते, म्हणजे कोणताही विषय हाताळण्याची सोय उभयपक्षी उपलब्ध असते. काय बोलणे झाले ते दोघापुरतेच माहीत असल्यामुळे बित्तमबातमीला (स्कूप) फारसा वाव नसतो. सर्व प्रकारच्या शक्यता उभयपक्षी विचारात घेता येतात. एकमत झाले तर ठीक न झाले तर मुद्दा गुंडाळून ठेवता येतो. ‘संबंधित मुद्याबाबत आपल्यात अहसहमती आहे, यावर सहमत होऊ या’, अशी भूमिका स्वीकारून तो विषय बाजूला सारता येतो किंवा थंड्या बस्त्यात टाकता येतो. किंवा असे मुद्दे कोणते आहेत, हे सहाय्यकांच्या माध्यमातून अगोदरच माहीत करू घेतले जातात व त्या मुद्याला/ मुद्यांना कुणीही हात घालत नाही.
प्रत्यक्ष भेटीचे महत्त्व
एका राजनीतिज्ञाने अशा भेटींचे एक वेगळेही महत्त्व सांगितले आहे, ते असे. समोरच्याशी हस्तांदोलन होतांनाही एकमेकांना जोखता/ पारखता येते. हे दोघे धुरंदर एकमेकांच्या डोळ्यांना डोळे भिडवून बोलत असतात, तेव्हा समोरच्याच्या अंतर्मनाचा ठाव घेता येणेही शक्य असते. ओठातले व पोटातले यात किती साम्य आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. बेधडकपणे प्रस्ताव ठेवता/ परत घेता येतात. इशारे/ आमिषे यांची देवाणघेवाण होऊ शकते, समजुतीच्या चार गोष्टी सांगता येतात.
मोदी व पुतिन यांची सोची भेट
सोची हे काळ्यासमुद्रावरील रशियातील शहर आहे. येथील समुद्रकिनारा हे पर्यटतांसाठीचे एक आवडते ठिकाण आहे. 2014 चे शीतकालीन आॅलिंपिक सामने या शहरात झाले होते. या शहराची दुसरीही एक विशेषता आहे, ती ही की इथे पामवृक्षांची वनस्पती वाटिका (आर्बोरेटम) आहे. वनस्पती वाटिका म्हणजे वनस्पतीशास्त्राचे दृष्टीने संमृद्ध वृक्षांचा बगीचा. एक प्रशस्त नॅशनल पार्कही या शहराची शोभा वाढवतो. हा पार्क म्हणजे एक अरण्यच आहे. काॅकेशस पर्वत चारी बाजूंनी या अरण्याला वेढतो व त्याचे जतन करतो आहे. एकाच छापाच्या नसलेल्या टोलेजंग इमारती हे या शहराचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. या अरण्यात 70 किलोमीटर आत गेल्यावर मधोमध क्रॅसनाया पाॅलियाना नावाचे एक स्किईंगची सोय असलेले  रिसाॅर्ट आढळते.
रशियन अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींचसोबत करावयाच्या चर्चेसाठी कोणते नयनरम्य, निसर्गरम्य पण आधुनिक सोयीसुविधांनी संमृद्ध ठिकाण निवडले आहे, हे लक्षात यावे म्हणून हा तपशील नोंदविला आहे. वातावरण प्रसन्न असेल तर चित्तवृत्तीही प्रसन्न राहण्यास मदत होते, असे म्हणतात. आजकाल चर्चेसाठी अशी ठिकाणे निवडण्याकडे नेत्यांचा कल असतो,असे जाणवू लागले आहे. सोचीतील एका दाच्याची (खेड्यामधले घर कौलारू) निवड चर्चेसाठी केली आहे. हे कौलारू घर लाख मोलाचे आहे. जर्मन चान्स्लर ॲंजेला मर्केलशी याच झोपडीत वाटाघाटी झाल्या होत्या. शाह भोजनाचा बेत असला तरी भेट अनौपचारिक असल्यामुळे मानाची सलामी (गार्ड आॅफ आॅनर) नाही. अशाप्रकारे चीनमधील वुहान परिषदेसारखी सोची परिषद सुद्धा अनौपचारिकच आहे. आवश्यक वाटतील तेव्हाच सहाय्यक चर्चेच्या वेळी सोबत असतील. एकाच दिवसाचा कार्यक्रम आखलेला असून त्याच रात्री मोदी भारतात परतही येणार आहेत.
  ही भेट अचानक ठरलेली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार गेल्या दोन महिन्यात दोनदा रशियाला जाऊन आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी राममाधव तर मास्को बरोबर सोचीलाही जाऊन व वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून आले आहेत.
भुवया का उंचावल्या?
मोदी व शी जिनपिंग यांच्या भेटीबाबत कुणालाही फारसे आश्चर्य वाटलेले नाही. चीनशी संबंध सुधारले तर स्वागतच आहे पण ऐनवेळी मदत करणारा (बांग्लादेश मुक्ती संग्राम)  खराखुरा मित्र रशियाच आहे. पण पुतिन व मोदी यांच्या सोची भेटीचे वृत्त ऐकून मात्र अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याचे कारण असे आहे की, येत्या आॅक्टोबरमध्येच पुतिन भारत भेटीवर येणारच आहेत. त्या अगोदरही दोन निमित्ताने हे दोन नेते परस्परांना भेटणार आहेतच. त्यावेळी थोडीफार फुरसत मिळेलच तेव्हा दोघांमध्ये बोलणी होऊ शकणार आहेतच. मग ही तातडी कशासाठी?
एक कारण असे असू शकते की, भारत आपले स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरण व रशियाशी असलेले व पूर्वापार चालत असलेले संबंध ह्या दोन्ही बाबी कायम ठेवून  व या दोन्ही बाबतीत कोणतीही तडजोड न करता, भारत रशियाशी आपले संबंध कायम राखू इच्छितो, हे रशियाला जाणवून व पटवून देण्याची आवश्यकता भारताला वाटत असावी. तसे पाहिले तर  संयुक्त राष्ट्र संघ, शांघाय संघटना व ब्रिक्स परिषद या व्यासपीठांवर भारत व रशिया यांची भूमिका परस्परपूरक व सहाय्यक राहिली आहे. तरीही रशियाला आश्वस्त करण्याची गरज भारताला वाटत असावी, असे काहीतरी घडते आहे, असे दिसते.
 दुसरे असे की, ही भेट रशियाची प्रतिष्ठा वाढविण्यासही साह्यभूत होणार आहे. सध्या युरोप व अमेरिकेच्या हिशोबी रशियाची प्रतिष्ठा पार घसरलेली आहे. याचे कारण रशियाने मध्यपूर्वेत सीरियाला रासायनिक शस्त्रांचा वापर करू दिला हे होय. एक ज्येष्ठ साथीदार या नात्याने सीरियाला आवर घालण्याची जबाबदारी रशियाची होती, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. कारण सीरियाची पाठराखण करणारे रशिया हे एकच बडे राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्याच्या मूक संमतीशिवाय किंवा कानाडोळ्याशिवाय सीरियाने रासायनिक शस्त्रे वापरण्याचे पाऊल उचलणे शक्यच नाही, असे अमेरिकेला व युरोपियन राष्ट्रांना वाटते. सीरियाची भूमिका मात्र आपण रासायनिक शस्त्रे वापरलीच नाहीत, अशी आहे. व रशियाने त्याची पुष्टी केली आहे. तरीही हे साफ नाकारून ‘आॅर्गनायझेशन फाॅर दी प्रोहिबिशन आॅफ केमिकल वेपन्स’, च्या सभेत रशियाचा निषेध करण्यात आला होता. यावेळी भारताने रशियाचा निषेध न करता तटस्थता स्वीकारल्यामुळे रशिया खूष आहे. सोची भेटीनंतर रशियाचे खाली गेलेले पारडे आणखी काहीसे वर येणार आहे.
 काउंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन्स ॲक्ट (सीएएटीएसए)
तिसरे कारण आणखीनच वेगळे व जास्तच गंभीर आहे. याची पार्श्वभूमी अशी आहे. 2 आॅगस्ट 2017 ला अमेरिकेच्या सिनेटने 98  विरुद्ध  2 अशा बहुमताने एक कायदा पारित केला आहे. काउंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन्स ॲक्ट (सीएएटीएसए) या नावाच्या कायद्याचा रोख  इराण, उत्तर कोरिया व रशिया यांच्याकडे आहे. या कायद्यानुसार ट्रंप प्रशासन जे देश या तीन देशांशी व्यापारी संबंध ठेवतील त्यांच्याविरुद्ध बंधने घालणार आहे. ही मुळातली भूमिका होती. पण इराण हा भारताचा तिसरा मोठा खनिज तेल पुरवठादार देश आहे. तसेच इराणमधील चाबहार बंदरात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे.
भारत रशियाकडून फार पूर्वीपासून संरक्षण विषयक सामग्री खरेदी करीत आलेला आहे. ही सामग्री रशियाकडून खरेदी न करता अमेरिकेकडून खरेदी करावी, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, भारताने कोणत्या देशाकडून काय खरेदी करावे, याबाबत तिसऱ्या देशाचा आदेश भारत मानणार नाही., हे स्पष्ट आहे. तसेच या विषयाला एक व्यावहारिक पैलूही आहे. तो असा की, गेली अनेक वर्षे भारत रशियाकडून जी सामग्री विकत घेत आलेला आहे, त्यातील बदलावयाची व अन्य पूरक सामग्री भारत रशियाकडूनच घेऊ शकतो, दुसऱ्या कुणाकडून घेऊच शकत नाही. तिसरे असे की, भारत रशियाकडून टी-400 या हवाई संरक्षण व्यवस्थेचे पाच संच साडे चार अब्ज डाॅलरला विकत घेणार असून त्याबाबत पुतिन यांचेशी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. हे घडू नये, अशी अमेरिकेची आंतरिक इच्छा आहे. अमेरिकन प्रशासनची भूमिका वरवर समजुतदारपणाची दिसत असली तरी आमचे हात काउंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन्स  ॲक्टने( सीएएटीएसए) बांधलेले आहेत, त्यामुळे नाइलाज आहे हो, अशी साळसूद व सोयीस्कर भूमिका घेत आहे.
 सोची भेटीत भारत व रशिया यातील संबंध अधिक दृढ करण्यावर  व नागरी कर्यांसाठी अण्विक उर्जेचा उपयोग भर असेल अशा आशयाचे सडेतोड ट्विट पंतप्रधान मोदींनी केले आहे. सीरिया, अफगाणिस्तान व इराणशी झालेल्या अणु करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही यावेळी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. इसीसबाबत भारत व रशिया यांच्या भूमिकेत फरक नसला तरी तालिबान्यांशी चर्चा करावी, असे रशियाला वाटते, असे वृत्त मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होते. हा भारत व रशियातील महत्त्वाचा मतभेदाचा मुद्दा असू शकतो. तालिबान्यांच्या भीषण क्रौर्याचा अनुभव अफगाणिस्तानमध्ये रशियाच्याही वाट्याला पूरेपूर  आलेला  असतांना रशियाने ही  अशी भूमिका कां घ्यावी? राजकारणात वर्तमानातील बेरजेला महत्त्व असते. भूतकाळातील वजाबाक्या व भागाकार गौण ठरतात, हेच खरे.
 सध्या ट्रॅप प्रशासनाची हडेलहप्पी सुरू आहे. उत्तर कोरियाला नमविल्यानंतर, अमेरिकेने चीनलाही व्यापारी युद्धात पडते घ्यावयास लावले आहे. आता चीन अमेरिकेकडून भरपूर आयात करणार असून आर्थिक व्यवहारातील असमतोल कमी करण्यासाठी मान्यता देता झाला आहे. भारतालाही नमविण्याचा ट्रंप प्रशासनाचा मनसुबा आहे.
पर्सनलाईड डिप्लोमसीचा जनक भारत
आपल्या समपदस्थाशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन आमनेसामने चर्चा करण्याचा एक नवीन प्रकार पंतप्रधान मोदींनी नव्याने व मोठ्या प्रमाणावर भर देत सुरू केला असून राजकीयक्षेत्राने त्याचे बारसेही केले आहे. या भेटीगाठींचे वर्गीकरण ते ‘पर्सनलाईज्ड डिप्लोमसी’ या शब्दप्रयोगाने करतात. यावेळी राजकीय शिष्टाचारांना फाटा दिला जातो. विषय सूचि नसते,  कधीकधी उभय नेते एखाद्या निर्णयाप्रत येतात देखील, पण तरीही संयुक्त पत्रक नसते, द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा होणार नाही, एकूण राजकीय परिस्थितीवरच चर्चा होईल, असे जाहीर करूनही प्रत्यक्षात मात्र द्विपक्षीय विषयांवरही चर्चा होत आलेली आहे, असे सांगितले जाते व तशी चर्चा होणे सहाजीकही आहे.
नुकतीच मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी वुहान शिखर परिषद मुख्य विषयाच्या स्वरुपात होती. कोरियन द्विपकल्प आणि ट्रंप व किम भेट याबाबतही विचारांचे आदानप्रदान झाले.
परस्पर विश्वास निर्माण करण्यासाठी मोदी-शी जिनपिंग भेट
 मोदी व शी जिनपिंग या उभयतात झालेल्या भेटीने अविश्वासाचे वातावरण कमी होण्यास मदत झाली, याचे एक कारण सांगितले जाते, ते असे. आजपर्यंत चीनमध्ये आंतरिक सत्ता संघर्ष सुरू होता. विरोधकांना टीका करण्यास वाव मिळू नये, म्हणून शीजिनपिंग यांना वरकरणी का होईना पण कठोर भूमिका घ्यावी लागायची. भारतात जसा चीन संवेदनशील विषय आहे, तसाच चीनमध्ये भारत हा संवेदनशील विषय आहे. धोरणात जरा नरमाई येते आहे असे वाटले तर दोन्ही देशात विरोधक टीका करायची संधी सोडत नसत. चीनमध्ये सध्या राजकीय पातळीवरची लढाई जिंकून शी जिनपिंग यांनी आपले राजकीय स्थान पुरतेपणी बळकट केले आहे. त्यामुळे आता अधिक मोकळेपणाने ते वागू बोलू शकतात, असे म्हटले जाते.
 मोदी व पुतिन यांच्या चार लागोपाठ भेटी कशासाठी?
भारत व रशिया यातील संबंधात आजवर असे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नव्हते. कारण परस्परसंबंधावर प्रत्येक देशांतर्गत झालेल्या बदलाचा परिणाम होत नव्हता. त्यामुळे उभय देशातील चर्चेला विश्वासनिर्मितीपासून सुरवात होत नसे/ करावी लागत नसे.
 सोची भेटीनंतर मोदी व पुतिन आजच्या वेळापत्रकानुसार तीनदा म्हणजे सोची धरून चारदा भेटणार आहेत. जूनमध्ये शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनची (एससीओ) शिखर परिषद चीनमध्ये होत आहे. एससीओचे आळीपाळीने येणारे अध्यक्षपद सध्या चीनकडे असून सदस्य स्वरुपात पाकिस्तान, चीन, रशिया, कझखस्थान, ताजिकिस्तान, किरगिस्तान, उझबेकिस्तान व भारत आहेत. निरीक्षक म्हणून अफगाणिस्तान, बेलारस, इराण व मंगोलिया आहेत. आजवर चीनचा कल पाकिस्तानकडे राहत आलेला असून त्यात सध्या मात्र ताणतणाव निर्माण झाले आहेत. रशियाच्या आग्रहाने, मध्यस्थीमुळे व प्रभावामुळे भारताला एससीओची सदस्यता देणे चीनला भाग पडले पण राजकीय समतोल साधण्यासाठी तेव्हा चीनने पाकिस्तानलाही एससीओचे सदस्य करून घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर मोदी व पुतिन यांची सोची भेट अगोदर होत आहे, याला राजकीय महत्त्व आहे. अर्थात सोची भेटीत हा एकच विषय नसणार आहे.
 चीनमधील एससीओची परिषद आटोपते न आटोपते तोच जुलैमध्ये दक्षिण आफ्रिकेत दरबान येथे ब्रिक्सची दहावी शिखर परिषद होते आहे. ब्रिक्सचे ब्राझील, रशिया भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका हे सदस्य देश आहेत. सध्या आळीपाळीने येणारे अध्यक्षपद दक्षिण आफ्रिकेकडे आहे. ब्राझील चे अध्यक्ष मायकेल टेमर व ब्रिक्सचे यजमानपद असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्या सोबत पुतिन, मोदी व शी जिनपिंग यावेळी उपस्थित असतील. आजवर चीन भारतावर कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न करीत आलेला आहे. वुहान येथील मोदी च शी जिनपिंग यांची अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात भेट झाल्यानंतर हे दोन नेते पुन्हा एकदा एकत्र भेणार आहेत. त्यामुळे यावेळी असे काही घडणार नाही, अशी अपेक्षा करूया. यावेळी पुतिन, शी जिनपिंग व मोदी यांच्यातील सामंजस्य ब्रिक्स बैठकीत आर्थिक बाबतीत विशेष काही घडवू शकेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
मोदी व पुतिन यांची चवथी भेट होणार आहे, आॅक्टोबर 2018 मध्ये. यावेळी पुतिन स्वत: भारत भेटीवर येत आहेत. ही भेट सोची भेटीप्रमाणे या दोघातच होणार आहे. यावेळी महत्त्वाचे विषय चर्चिले जातील. त्यात सामरिक प्रश्न असू शकतील. अमेरिकेने रशियावर बंधने टाकली आहेत. अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी त्यांना अनुसरून वागलेच पाहिजे, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची दंडेली असते. पण भारत-रशिया संरक्षण करार तर कितीतरी जुना आहे. हा करार टिकलाच पाहिजे व तिकडे अमेरिकेचाही पापड मोडता कामा नये, अशी खबरदारी भारताला घ्यायची आहे. भारत व अमेरिका यातील जवळीक वाढत चालली असून ही बाब रशियाला आवडलेली नाही. कदाचित म्हणूनच रशियाने पाकिस्तानशी संबंध वाढविले असावेत, असे मानण्यास भरपूर जागा आहे. अमेरिका इराण अणु करारातून बाहेर पडली आहे, हा मुद्दा चर्चेत आल्यावाचून राहील का? तसेच दहशतवादहा विषयच असा आहे की तो ठरवले तरी वगळता येणार नाही.  अमेरिकेसोबतच्या मैत्रीत वाढ म्हणजे रशियापासून दूर जाणे नव्हे, हे रशियाला समजावून देण्यात भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार नीतीला तारेवरची करसरत करावी लागणार आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी कारवाया वाढत चालल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर रशिया तालिबान्यांना चुचकारतो आहे, या बाबीचे गांभीर्य भारताला रशियाच्या जाणवून द्यावे लागेल. भारत- रशिया संबंध अबाधित राहण्यासाठीचा उत्तम मार्ग हा असणार आहे की, भारत व रशिया यातील संबंधांना संरक्षण करारासोबतच आणखी नवीन आयाम जोडले जावेत. आजवर भारत व रशिया यात शस्त्रास्त्र व संरक्षण हा विषयच दुवा स्वरुपात प्रामुख्याने होता. याला उर्जाक्षेत्राची जोड देण्याचा भारताचा विचार आहे. भारताने रशियात उर्जाक्षेत्रात कोट्यवधी डाॅलरची गुंतवणूक केली आहे. आता हे दोन देश संयुक्तपणे अन्य गरीब व होतकरू देशांना नागरीक्षेत्रात अणुउर्जा पुरवणार आहेत. अशाप्रकारचे हे सहकार्य या दोन देशातील स्नेह वाढविण्याचे बाबतीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडील. इंटर नॅशनल नाॅर्थ साऊथ कोरिडाॅर (आयएनएसटीसी) प्रकलपात भारत व रशिया यांना सारखीच आस्था आहे, निदान असायला हवी. कोरियात नव्याने व वेगाने उभवू पाहणारे सहकार्याचे युगही उभय देशांचे लक्ष वेधल्याशिवाय राहणार नाही. सोची शिखर परिषदेत यापैकी कोणते विषय चर्चिले जातील? कदाचित ही बाब भेट ठरली तेव्हा दोन्ही नेत्यांना माहीत नसेल पण हे व असे विषय सोची व अन्य दोन परिषदेचे वेळी फावल्या वेळात चर्चिले जाणार हे क्रमप्राप्तच  आहे. कारण चौथ्या आॅक्टोबर भेटीपूर्वी  मोदी व पुतिन यांची निदान तीन वेळा भेट होते आहे. त्यातून भारत व रशियातील संबंधांना नव्याने उजाळा मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत दिसत नाही. विक्षिप्तवीर्य डोनाल्ड ट्रंप यांच्या नेतृत्त्वाखालील अमेरिकेला भारताने रशियाशी संरक्षणविषयक संबंध ठेवू नयेत, असे वाटते आहे, हे खरे पण सध्याचे वातावरण संबंध दृढ करण्यासाठी अनुकूल आहे व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील हवाही त्याच दिशेने वाहत आहे