श्री लंकेतील सुंदोपसुंदी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
देश चिमुकला असला तरी तिथेही गंभीर स्वरुपाच्या समस्या कशा उद्भवू शकतात, याचे मूर्तिमंत उदाहरण आज श्री लंकेत पहायला मिळते. श्री लंकेत अध्यक्षाची निवड सर्व मतदारांतून होत असते. श्री मैत्रिपल सिरिसेना यांनी श्री रानील विक्रमसिंघे यांच्यासोबत युती करून जवळजवळ एक लक्ष मतांनी व 51 टक्के मते मिळवून श्री महिंदा राजपक्षे यांचा (47.5टक्के मते) पराभव करून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. 2015 साली श्री लंकेचे विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांची झालेली युती मुळातच कच्या पायावर आधारित होती. त्या युतीमागे स्नेहाची भावना नव्हती, तर प्राप्त परिस्थितीत एकमेकांशी जुळवून घेण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न होता. सहाजीकच नंतरच्या काळात या युतीला मिळालेले यशही तसेच तकलादू होते. या अगोदरची दहा वर्षे श्री लंकेचा कारभार श्री महिंदा राजपक्षे यांच्या जुलमी राजवटीत श्री लंकेला दैन्याच्या व कर्जाच्या खोल गर्तेत घेऊन गेला होता. या काळात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नव्हता. सार्वजनिक जीवनातील लहानमोठ्या व्यक्ती अचानक कायमच्या दिसेनाशा होत होत्या. प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिली नव्हती. बाहुबली कुणाच्याही जमीनजुमल्यावर ताबा मिळवीत व मिरवीत चालले होते. पण अशाही परिस्थितीत विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांनी या सर्व प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता, हे मान्य करावे लागेल. या प्रयत्नांच्या यशापयशाबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. पण राजपक्षे यांनी आपल्याच देशात तमिळांविरोधात जे दग्धभू धोरण स्वीकारले होते, त्याला निदान बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला होता, हे खरे आहे. 2015 साली सिरीसेना व विक्रम सिंघे यांनी युती करून श्री लंकेची संसदेची निवडणूकही जिंकली होती. बहुसंख्य सिंहली व अल्पसंख्य तमीळ यांच्यातील दीर्घकालीन वैर आपण संपवू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी श्री लंकेच्या जनतेला दिले होते.
अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना पदच्युत केले.
श्रीलंकेत 70 टक्के बौद्ध, 13 टक्के हिंदू, 10 टक्के (बहुतांशी) सुन्नी मुस्लिम, ७.५ टक्के (बहुतांशी रोमन कॅथोलिक) ख्रिश्चन अशी धार्मिक विभागणी आहे. 2018 च्या म्हणजे या वर्षीच्या मार्चमध्ये मुस्लिम व बौद्ध यात धार्मिक संघर्ष पेटला. बौद्धांनी मुस्लिमांना चांगलेच ठोकून व बदडून काढले. यावेळी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप आहे. या काळात अध्यक्ष सिरिसेना व पंतप्रधान विक्रमसिंघे एकमेकांचे तोंडही पहात नव्हते, असे म्हणतात. नंतर सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना त्यांना असलेला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला व 26 आॅक्टोबरला पदच्युत करून आपलेच प्रतिस्पर्धी / वैरी राजपक्षे यांना पंतप्रधानपद बहाल केले. राजकारणात शत्रूचा मित्र केव्हा व कसा होतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सिरिसेनांचे पूर्वीचे मित्र विक्रमसिंघे यांना हे अर्थातच मान्य नव्हते. यामुळे पंतप्रधानपदी दोन दावेदार निर्माण झाले आहेत. हा प्रकार तसे पाहिले तर श्री लंकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण याचे परिणाम केवळ श्री लंकेपुरतेच मर्यादित राहणार नसून ते भारतासारखा शेजारी व दूर असलेले अमेरिकादी जगातील इतर देश यांच्यावरही होणार आहेत.
संसदेत बहुमत पंतप्रधानांच्या बाजूला
विक्रमसिंघे यांचा असा दावा आहे की, त्यांना 225 सदस्यांच्या संसदेत बहुमत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत विक्रमसिंगे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टी (युएनपी) प्रणित युनायटेड नॅशनल फ्रंट फाॅर गुड गव्हर्नन्स या आघाडीने १०६ तर राजपक्षे यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स (युपीएफए) पक्षाने ९५ जागा जिंकल्या होत्या. तमिळ नॅशनल अलायन्सला 16 जागा, जनता विमुक्ती पेरामुनाला 6 जागा, लंका मुस्लिम काॅंग्रेसला 1 जागा, व इलम पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला 1 जागा अशी स्पक्षनिहाय स्थिती तेव्हा होती व आजही आहे. पण याचा दुसरा अर्थ असा की, विक्रमसिंघे व राजपक्षे या दोघांच्याही आघाड्या आहेत. यात केव्हाही बिघाड्या होऊ शकतात. सध्या श्री लंकेत घोडेबाजार तेजीत आहे. राजपक्षे यांना बहुमत गोळा करण्यासाठी पुरेसा (?) वेळ मिळावा म्हणून अध्यक्षांनी संसदेचे अधिवेशन 16 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे. तसे पाहिले तर सत्तेच्या चाव्या 16 सदस्य असलेल्या तमिळ नॅशनल अलायन्सच्या हाती आहेत. पण तीही आघाडीच आहे. तसेच तिच्याशी उघडउघड युती करणे कोणत्याही बड्या आघाडीला राजकीय दृष्ट्या सोयीचे नाही. कारण तमिळांशी युती केली तर बहुसंख्य सिंहली मतदारांची नाराजी पत्करावी लागणार. पण हा पक्षविक्रम सिंघे यांच्या बाजूला आहे, हेही खरे आहे.
शेवटी विजयी कोण होणार?
श्री लंकेच्या घटनेनुसार पंतप्रधानांना पदच्युत करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही. पण जो नेमणूक करतो, त्याला काढण्याचा अधिकार आपोआपच मिळतो, असे म्हणत सिरिसेना यांनी ही कारवाई केली आहे. पण घटनेनुसार पंतप्रधानाला संसदेत अविश्वास प्रस्ताव पारित करूनच काढता येते. दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीची घटनेत नोंद नाही. सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड नियम व कायदा यांचा विचार करता, निदान एक चुकीचे पाऊल तरी नक्कीच आहे, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी ही राजकीय दृष्टीने विचार करता अध्यक्षांची एक घोडचूक तरी नक्कीच आहे. मग शेवटी राजपक्षे जिंकोत किंवा विक्रमसिंघे. विक्रमसिंघे यांना खात्री वाटते आहे की संसदेत बहुमत आपल्या बाजूने आहे. तसेच संसदेचे सभापती श्रीयुत कारू जयसूर्या यांचा विक्रमसिंगे यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे उद्या ते जर जिंकले तर ते सिरिसेना यांच्यावर जबर प्रहार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. हा प्रहार महाभियोगासारखा (इंपीचमेंट) स्वरुपाचा असू शकेल. तसेच 2020 च्या निवडणुकीचे वेळी ते सिरिसेना यांचा प्रखर विरोध करतील, हे सांगायलाही ज्योतिषाची गरज नाही.
पंतप्रधानांसमोरचे पर्याय
पण राजपक्षे टिकले किंवा जिंकले तर काय होईल? त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय खुले आहेत? सिरिसेना यांच्याविरुद्धचा विक्रमसिंघे यांनी आणलेला महाभियोग यशस्वी झाला तर राजपक्षे स्वत: उरलेल्या कालखंडात सिरिसेना यांची जागा घेऊ शकतील. कारण श्री लंकेच्या घटनेत तशी तरतूद आहे. समजा काही कायदेशीर अडचण उभी राहिलीच तर श्री लंकेतील न्यायव्यवस्था त्यांच्या बाजूनेच झुकेल, असा सगळ्यांचा समज आहे. हा समज होण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
राजपक्षे यांच्या हाती दुसरा पर्याय आहे, तो असा की, ते आपल्याच एखाद्या भावाला अध्यक्षपदी बसवू शकतील. अशाप्रकारे श्री लंकेतही घराणेशाहीला प्रारंभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तिसरे असे की, श्री लंकेत अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालून ते एक शोभेचे पद असावे, असा मतप्रवाह व तसे आंदोलन श्री लंकेत अगोदरपासूनच मूळ धरून आहे. पण तेव्हा स्वत: राजपक्षे हे स्वत:च अध्यक्षपदी होते. ( व हा काळ थोडाथोडका नाही तर दहा वर्षांचा होता) तेव्हा त्यांना ही भूमिका सपशेल अमान्य होती. बदललेल्या सध्याच्या परिस्थितीत पूर्ण विचारांती त्यांचे मत बदलून ते अध्यक्षाला नामधारी करून सर्व सत्ता पंतप्रधानांच्या हातीच असावी, अशा मताचे होऊ शकतात, हे त्यांच्या लोकिकाशी जुळणारे आहे. राजनीतीला वारांगनेची उपमा देतात, ते काही उगीच नाही.
चौथे असे की, राजपक्षे यांचे व्यक्तिमत्त्व जरब बसवणाऱ्यांच्या प्रकारचे आहे. त्यामुळे कायदा व राज्यघटना राहील पुस्तकात, प्रत्यक्षात तेच सर्वेसर्वा होऊ शकतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. आपल्या तमिळ विरोधी भूमिकेमुळे ते बहुसंख्य सिंहली जनतेत लोकप्रियही आहेत. परिणामत: अध्यक्षांचे अधिकार पुस्तकात कायम राहतील, पण खरी सत्ता असेल, गाजेल व गर्जेल ती पंतप्रधान या नात्याने राजपक्षे यांचीच. हिटलरची एक कथा सांगतात. जर्मनीच्या अध्यक्षाचा खाली पडलेला हातरुमाल हिटलरने उचलला व तो म्हणाला, अध्यक्ष महाराज, तमचा हा रुमाल तुमची आठवण म्हणून मी स्वत:जवळ ठेवून घेऊ का?’ यावर अध्यक्ष म्हणाले , ‘नको. तो रुमाल मला परत द्या. कारण ती एकच जागा अशी आहे की, जिथे मी केव्हाही माझे नाक खुपसू शकतो’.
अशांत श्री लंका
राजपक्षे यांच्या समोर एक महत्त्वाची अडचण आहे ती अशी की, श्री लंकेतील नागरिकांमध्ये मध्यंतरी निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण अजूनही शमलेले नाही. ते कुठे ना कुठे केव्हा ना केव्हा धुमसतच असते व प्रसंगी स्फोटकही होत असते. यात सिंहली व तमिळांच्या संबंधातील बिघाड हे उदाहरण सर्वात महत्त्वाचे आहे. तमिळ नॅशनल फ्रंटचे 16 सदस्य सरकारात सामील झालेले नसले व नव्हते तरी ते विक्रमसिंघे यांच्या अनुकूल भूमिका घेत असत. राजपक्षे यांची भूमिका तमिळांबाबत अतिशय कटू व द्वेशाची राहिलेली आहे. ती तशीच कायम राहील यात शंका नाही. याची प्रतिक्रिया तमिळांमध्ये उमटल्याशिवाय कशी राहील? मग तमिळांमधील कडवे गट पुन्हा उचल खातील व श्री लंकेत तमिळ व सिंहली संघर्ष पुन्हा पेट घेईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राजपक्षे सत्तेवर येत नाहीत तोच श्री लंकेतील न्यायालयांनी सर्व अतिरेकी सिंहलींची तात्काळ मुक्तता केली. यांच्यावर लूट, मारामाऱ्या व खुनाचे आरोप होते. ही घटना काय सुचवते?
हा प्रश्न केवळ श्री लंकेपुरता मर्यादित नाही.
राजपक्षे व विक्रम सिंघे यातील संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी राजपक्षे यांच्याविरुद्ध कडक भूमिका स्वीकारली आहे, तर हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा अशी सावध व औपचारिक भूमिका भारताने घेतली आहे. चीनला मात्र राजपक्षे यांच्या सत्तारूढ होण्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. कारण सहाजीकच आहे. श्री लंकेचे अर्थकारण चीनच्या दावणीला बांधले गेले ते राजपक्षे यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत. त्यांच्या कार्यकाळात श्री लंकेने चीनकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करणे श्री लंकेला केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे लंकेतील बंदरे व तत्सम अन्य प्रकल्प चीनला अक्षरश: विकण्यावाचून श्री लंकेसमोर दुसरा पर्याय नाही. आता राजपक्षे आता पुन्हा सत्तेवर येत आहेत. अध्यक्ष असतांना जी धोरणे ते राबवीत होते, ती तशीच पुढे रेटतील का? याचे उत्तर काळच देईल. शेजारच्या देशात लोकशाही दृढ व्हावी व नांदावी, एवढी माफक अपेक्षा बाळगणे, एवढेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
देश चिमुकला असला तरी तिथेही गंभीर स्वरुपाच्या समस्या कशा उद्भवू शकतात, याचे मूर्तिमंत उदाहरण आज श्री लंकेत पहायला मिळते. श्री लंकेत अध्यक्षाची निवड सर्व मतदारांतून होत असते. श्री मैत्रिपल सिरिसेना यांनी श्री रानील विक्रमसिंघे यांच्यासोबत युती करून जवळजवळ एक लक्ष मतांनी व 51 टक्के मते मिळवून श्री महिंदा राजपक्षे यांचा (47.5टक्के मते) पराभव करून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. 2015 साली श्री लंकेचे विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांची झालेली युती मुळातच कच्या पायावर आधारित होती. त्या युतीमागे स्नेहाची भावना नव्हती, तर प्राप्त परिस्थितीत एकमेकांशी जुळवून घेण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न होता. सहाजीकच नंतरच्या काळात या युतीला मिळालेले यशही तसेच तकलादू होते. या अगोदरची दहा वर्षे श्री लंकेचा कारभार श्री महिंदा राजपक्षे यांच्या जुलमी राजवटीत श्री लंकेला दैन्याच्या व कर्जाच्या खोल गर्तेत घेऊन गेला होता. या काळात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नव्हता. सार्वजनिक जीवनातील लहानमोठ्या व्यक्ती अचानक कायमच्या दिसेनाशा होत होत्या. प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिली नव्हती. बाहुबली कुणाच्याही जमीनजुमल्यावर ताबा मिळवीत व मिरवीत चालले होते. पण अशाही परिस्थितीत विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांनी या सर्व प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता, हे मान्य करावे लागेल. या प्रयत्नांच्या यशापयशाबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. पण राजपक्षे यांनी आपल्याच देशात तमिळांविरोधात जे दग्धभू धोरण स्वीकारले होते, त्याला निदान बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला होता, हे खरे आहे. 2015 साली सिरीसेना व विक्रम सिंघे यांनी युती करून श्री लंकेची संसदेची निवडणूकही जिंकली होती. बहुसंख्य सिंहली व अल्पसंख्य तमीळ यांच्यातील दीर्घकालीन वैर आपण संपवू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी श्री लंकेच्या जनतेला दिले होते.
अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना पदच्युत केले.
श्रीलंकेत 70 टक्के बौद्ध, 13 टक्के हिंदू, 10 टक्के (बहुतांशी) सुन्नी मुस्लिम, ७.५ टक्के (बहुतांशी रोमन कॅथोलिक) ख्रिश्चन अशी धार्मिक विभागणी आहे. 2018 च्या म्हणजे या वर्षीच्या मार्चमध्ये मुस्लिम व बौद्ध यात धार्मिक संघर्ष पेटला. बौद्धांनी मुस्लिमांना चांगलेच ठोकून व बदडून काढले. यावेळी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप आहे. या काळात अध्यक्ष सिरिसेना व पंतप्रधान विक्रमसिंघे एकमेकांचे तोंडही पहात नव्हते, असे म्हणतात. नंतर सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना त्यांना असलेला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला व 26 आॅक्टोबरला पदच्युत करून आपलेच प्रतिस्पर्धी / वैरी राजपक्षे यांना पंतप्रधानपद बहाल केले. राजकारणात शत्रूचा मित्र केव्हा व कसा होतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सिरिसेनांचे पूर्वीचे मित्र विक्रमसिंघे यांना हे अर्थातच मान्य नव्हते. यामुळे पंतप्रधानपदी दोन दावेदार निर्माण झाले आहेत. हा प्रकार तसे पाहिले तर श्री लंकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण याचे परिणाम केवळ श्री लंकेपुरतेच मर्यादित राहणार नसून ते भारतासारखा शेजारी व दूर असलेले अमेरिकादी जगातील इतर देश यांच्यावरही होणार आहेत.
संसदेत बहुमत पंतप्रधानांच्या बाजूला
विक्रमसिंघे यांचा असा दावा आहे की, त्यांना 225 सदस्यांच्या संसदेत बहुमत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत विक्रमसिंगे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टी (युएनपी) प्रणित युनायटेड नॅशनल फ्रंट फाॅर गुड गव्हर्नन्स या आघाडीने १०६ तर राजपक्षे यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स (युपीएफए) पक्षाने ९५ जागा जिंकल्या होत्या. तमिळ नॅशनल अलायन्सला 16 जागा, जनता विमुक्ती पेरामुनाला 6 जागा, लंका मुस्लिम काॅंग्रेसला 1 जागा, व इलम पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला 1 जागा अशी स्पक्षनिहाय स्थिती तेव्हा होती व आजही आहे. पण याचा दुसरा अर्थ असा की, विक्रमसिंघे व राजपक्षे या दोघांच्याही आघाड्या आहेत. यात केव्हाही बिघाड्या होऊ शकतात. सध्या श्री लंकेत घोडेबाजार तेजीत आहे. राजपक्षे यांना बहुमत गोळा करण्यासाठी पुरेसा (?) वेळ मिळावा म्हणून अध्यक्षांनी संसदेचे अधिवेशन 16 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे. तसे पाहिले तर सत्तेच्या चाव्या 16 सदस्य असलेल्या तमिळ नॅशनल अलायन्सच्या हाती आहेत. पण तीही आघाडीच आहे. तसेच तिच्याशी उघडउघड युती करणे कोणत्याही बड्या आघाडीला राजकीय दृष्ट्या सोयीचे नाही. कारण तमिळांशी युती केली तर बहुसंख्य सिंहली मतदारांची नाराजी पत्करावी लागणार. पण हा पक्षविक्रम सिंघे यांच्या बाजूला आहे, हेही खरे आहे.
शेवटी विजयी कोण होणार?
श्री लंकेच्या घटनेनुसार पंतप्रधानांना पदच्युत करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही. पण जो नेमणूक करतो, त्याला काढण्याचा अधिकार आपोआपच मिळतो, असे म्हणत सिरिसेना यांनी ही कारवाई केली आहे. पण घटनेनुसार पंतप्रधानाला संसदेत अविश्वास प्रस्ताव पारित करूनच काढता येते. दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीची घटनेत नोंद नाही. सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड नियम व कायदा यांचा विचार करता, निदान एक चुकीचे पाऊल तरी नक्कीच आहे, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी ही राजकीय दृष्टीने विचार करता अध्यक्षांची एक घोडचूक तरी नक्कीच आहे. मग शेवटी राजपक्षे जिंकोत किंवा विक्रमसिंघे. विक्रमसिंघे यांना खात्री वाटते आहे की संसदेत बहुमत आपल्या बाजूने आहे. तसेच संसदेचे सभापती श्रीयुत कारू जयसूर्या यांचा विक्रमसिंगे यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे उद्या ते जर जिंकले तर ते सिरिसेना यांच्यावर जबर प्रहार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. हा प्रहार महाभियोगासारखा (इंपीचमेंट) स्वरुपाचा असू शकेल. तसेच 2020 च्या निवडणुकीचे वेळी ते सिरिसेना यांचा प्रखर विरोध करतील, हे सांगायलाही ज्योतिषाची गरज नाही.
पंतप्रधानांसमोरचे पर्याय
पण राजपक्षे टिकले किंवा जिंकले तर काय होईल? त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय खुले आहेत? सिरिसेना यांच्याविरुद्धचा विक्रमसिंघे यांनी आणलेला महाभियोग यशस्वी झाला तर राजपक्षे स्वत: उरलेल्या कालखंडात सिरिसेना यांची जागा घेऊ शकतील. कारण श्री लंकेच्या घटनेत तशी तरतूद आहे. समजा काही कायदेशीर अडचण उभी राहिलीच तर श्री लंकेतील न्यायव्यवस्था त्यांच्या बाजूनेच झुकेल, असा सगळ्यांचा समज आहे. हा समज होण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
राजपक्षे यांच्या हाती दुसरा पर्याय आहे, तो असा की, ते आपल्याच एखाद्या भावाला अध्यक्षपदी बसवू शकतील. अशाप्रकारे श्री लंकेतही घराणेशाहीला प्रारंभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तिसरे असे की, श्री लंकेत अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालून ते एक शोभेचे पद असावे, असा मतप्रवाह व तसे आंदोलन श्री लंकेत अगोदरपासूनच मूळ धरून आहे. पण तेव्हा स्वत: राजपक्षे हे स्वत:च अध्यक्षपदी होते. ( व हा काळ थोडाथोडका नाही तर दहा वर्षांचा होता) तेव्हा त्यांना ही भूमिका सपशेल अमान्य होती. बदललेल्या सध्याच्या परिस्थितीत पूर्ण विचारांती त्यांचे मत बदलून ते अध्यक्षाला नामधारी करून सर्व सत्ता पंतप्रधानांच्या हातीच असावी, अशा मताचे होऊ शकतात, हे त्यांच्या लोकिकाशी जुळणारे आहे. राजनीतीला वारांगनेची उपमा देतात, ते काही उगीच नाही.
चौथे असे की, राजपक्षे यांचे व्यक्तिमत्त्व जरब बसवणाऱ्यांच्या प्रकारचे आहे. त्यामुळे कायदा व राज्यघटना राहील पुस्तकात, प्रत्यक्षात तेच सर्वेसर्वा होऊ शकतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. आपल्या तमिळ विरोधी भूमिकेमुळे ते बहुसंख्य सिंहली जनतेत लोकप्रियही आहेत. परिणामत: अध्यक्षांचे अधिकार पुस्तकात कायम राहतील, पण खरी सत्ता असेल, गाजेल व गर्जेल ती पंतप्रधान या नात्याने राजपक्षे यांचीच. हिटलरची एक कथा सांगतात. जर्मनीच्या अध्यक्षाचा खाली पडलेला हातरुमाल हिटलरने उचलला व तो म्हणाला, अध्यक्ष महाराज, तमचा हा रुमाल तुमची आठवण म्हणून मी स्वत:जवळ ठेवून घेऊ का?’ यावर अध्यक्ष म्हणाले , ‘नको. तो रुमाल मला परत द्या. कारण ती एकच जागा अशी आहे की, जिथे मी केव्हाही माझे नाक खुपसू शकतो’.
अशांत श्री लंका
राजपक्षे यांच्या समोर एक महत्त्वाची अडचण आहे ती अशी की, श्री लंकेतील नागरिकांमध्ये मध्यंतरी निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण अजूनही शमलेले नाही. ते कुठे ना कुठे केव्हा ना केव्हा धुमसतच असते व प्रसंगी स्फोटकही होत असते. यात सिंहली व तमिळांच्या संबंधातील बिघाड हे उदाहरण सर्वात महत्त्वाचे आहे. तमिळ नॅशनल फ्रंटचे 16 सदस्य सरकारात सामील झालेले नसले व नव्हते तरी ते विक्रमसिंघे यांच्या अनुकूल भूमिका घेत असत. राजपक्षे यांची भूमिका तमिळांबाबत अतिशय कटू व द्वेशाची राहिलेली आहे. ती तशीच कायम राहील यात शंका नाही. याची प्रतिक्रिया तमिळांमध्ये उमटल्याशिवाय कशी राहील? मग तमिळांमधील कडवे गट पुन्हा उचल खातील व श्री लंकेत तमिळ व सिंहली संघर्ष पुन्हा पेट घेईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राजपक्षे सत्तेवर येत नाहीत तोच श्री लंकेतील न्यायालयांनी सर्व अतिरेकी सिंहलींची तात्काळ मुक्तता केली. यांच्यावर लूट, मारामाऱ्या व खुनाचे आरोप होते. ही घटना काय सुचवते?
हा प्रश्न केवळ श्री लंकेपुरता मर्यादित नाही.
राजपक्षे व विक्रम सिंघे यातील संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी राजपक्षे यांच्याविरुद्ध कडक भूमिका स्वीकारली आहे, तर हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा अशी सावध व औपचारिक भूमिका भारताने घेतली आहे. चीनला मात्र राजपक्षे यांच्या सत्तारूढ होण्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. कारण सहाजीकच आहे. श्री लंकेचे अर्थकारण चीनच्या दावणीला बांधले गेले ते राजपक्षे यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत. त्यांच्या कार्यकाळात श्री लंकेने चीनकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करणे श्री लंकेला केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे लंकेतील बंदरे व तत्सम अन्य प्रकल्प चीनला अक्षरश: विकण्यावाचून श्री लंकेसमोर दुसरा पर्याय नाही. आता राजपक्षे आता पुन्हा सत्तेवर येत आहेत. अध्यक्ष असतांना जी धोरणे ते राबवीत होते, ती तशीच पुढे रेटतील का? याचे उत्तर काळच देईल. शेजारच्या देशात लोकशाही दृढ व्हावी व नांदावी, एवढी माफक अपेक्षा बाळगणे, एवढेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.
No comments:
Post a Comment