मनातले पख्तुनिस्तान प्रत्यक्षात येईल? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामधील सीमा 2,670 किमी लांबीची असून ती एका टोकाला इराणला तर दुसऱ्या टोकाला चीनला स्पर्श करते. 1893 साली ब्रिटिशशासित भारत आणि अमिरात ॲाफ अफगाणिस्तान यातील ही सीमा मॅार्टिमर ड्यूरॅंड यांनी आखली आणि एक पश्तूनबहुल भाग द्विभाजित झाला. क्वेटा, पिशिन, हर्नाई, सिबी, कुर्रम आणि खैबर हे पश्तूनबहुल प्रदेश ब्रिटिशांकडे आणि पुढे आजच्या पाकिस्तानकडे वारसा हक्काने आले. हा पाकिस्तानकडे आलेला पश्तूनबहुल भाग एकूण पश्तूनबहुल भागाच्या जवळजवळ अर्धा आहे. या भूभागातून 1901 साली वायव्य सरहद्द प्रांत (नॅार्थ-वेस्ट फ्रॅांटिअर प्रॅाव्हिन्सेस) हा पश्तुनांसाठी एक पश्तूनबहुल प्रांत ब्रिटिशांनी वेगळा केला. तसेच स्वात, दिर, चित्रळ आणि ॲंब या सारख्या पश्तूनबहुल भूभागांनाही ब्रिटिशांनी संस्थाने म्हणून वेगळी ओळख दिली आणि भांडणे कशीबशी आणि काहीअंशी मिटवली. पण वझिरिस्तानी आणि अन्य टोळीवाले मात्र ब्रिटिशांशी भांडतच राहिले. रशिया आणि त्यावेळचे ब्रिटिश इंडिया यात अफगाणिस्तान हे एक बफर स्टेट (दोन बलाढ्य राष्ट्रातले एक छोटेसे राज्य) असावे, अशी ब्रिटिशांची योजना होती. ड्यूरॅंड लाईनने म्हणजेच आजच्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यातील सीमारेषेने पश्तूनवंशीय लोक विभागले गेले आहेत. ड्यूरॅंड सीमारेषेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता असली तरी तिला तेव्हाच्या किंवा आताच्या पदच्युत अफगाणिस्तान शासनाचीही मान्यता नव्हती. हमीद करझई यांनी तर ही सीमा मान्य करण्यास सपशेल नकार दिला होता. नवीन तालिबान शासनही आजतरी पश्तून शासनच आहे आणि निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी ते तसेच राहणार आहे. ते ड्युरॅंड लाईनबाबत काय विचार करते, ते लवकरच कळेल. दोन शक्यता आता दोन शक्यता दिसतात. भविष्यात एकतर संपूर्ण अफगाणिस्तानवर पाकिस्तानचा ताबा असेल किंवा पाकिस्तानमधील पश्तूनबहुल प्रदेश पाकिस्तानपासून वेगळा होऊन अफगाणिस्तानमध्ये तरी सामील होईल. तालिबान आणि हक्कानी गटातील मतभेद तीव्र होत जाण्याचीही शक्यता आहे. मुल्ला बरादरची हत्या झाली असल्याच्या वार्ता सर्वत्र पसरल्या होत्या. पण बरादर यानेच आपण जिवंत आणि सुखरूप असल्याचे जाहीर केल्यामुळे हा विषय संपल्यासारखा वाटत असला तरी सध्या सुरू असलेल्या हाणामारीत कोणता तरी एक गट विजयी होईल आणि त्यानंतर हक्कानीसकट सर्व पश्तून एका छत्राखाली आणण्याची म्हणजेच पख्तुनिस्तानच्या निर्मितीची चळवळ प्रभावी होईल, अशी शक्यता आहे. सर्व दहशतवाद्यांची मुक्तता अमेरिकन फौजा परत गेल्यानंतर आणि अफगाण शासनाचे पतन झाल्यानंतर सध्या अफगाणिस्तानमधील तुरुंग रिकामे केले जात आहेत. पण जे सुटले ते कोण होते? ते निरनिराळ्या दहशतवादी संघटनांच्या आत्मघातकी गटातले होते, सुटल्यानंतर ते आपापल्या देशात रवाना झाले आहेत. सर्वच दहशतवादी संघटनांना आता तालिबान्यांच्या विजयामुळे नवसंजीवनी प्राप्त होणार आहे. यात अल-कायदा, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहंमद, इसिस-के या सारख्या संघटना प्रमुख आहेत. हे सर्व अमेरिकेवर भयंकर चिडले असून त्यांनी अमेरिकेला धडा शिकवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. बगराम येथील तुरुंग तर क्युबाजवळ ग्वांटानामो उपसागराच्या किनाऱ्यावरील तुरुंगाची प्रतिकृती वाटावी असा मजबूत आणि अभेद्य आहे. अतिकट्टर दहशतवाद्यांना या तुरुंगात कैद करून ठेवले होते. एकेका दहशतवाद्याला अतिशय परिश्रम आणि पराक्रम करून तर कधी शिताफीने बंदिस्त केले होते. हे सर्व दहशतवादी आता मोकाट सुटून बाहेर आल्यामुळे काश्मीरसह इतरत्रही दहशतवादी कारवायांना ऊत येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. पण एक शक्यता अशीही व्यक्त होते आहे की, यांच्या आपापसातच वर्चस्व आणि श्रेष्ठत्वासाठी चकमकी होत राहतील. अफगाणिस्तानमध्ये मध्यंतरी झालेले स्फोट याची साक्ष देतात. अफगाणिस्तान आणि व्हिएटनाम ज्याप्रमाणे काहीही पर्यायी व्यवस्था न करता व्हिएटनाममधून नामुष्की पत्करून अमेरिका बाहेर पडली तोच कित्ता तिने अफगाणिस्तानबाबतही गिरवला आहे. पण नंतर फारशा कटकटी न होता व्हिएटनाम एक झाला आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आज तो भूतलावर वावरतो आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तसेच घडेल का? तर तशी शक्यता खूपच कमी आहे. कारण अफगाणिस्तानमध्ये पश्तून, ताजिक, हजारा, उझबेक या प्रमुख जमाती एकमेकींशी फटकून वागत आल्या आहेत. त्यांच्यात पराकोटीचा वैरभाव आहे. आजचे तालिबानी मुख्यत: पश्तूनच आहेत. व्हिएटनाममध्ये असे नव्हते. ते सर्व व्हिएटनामीच होते. अफगाणिस्तानचे तसे नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानचे लचके तोडायला अनेक लांडगे समोर येतील. यातला पहिल्या क्रमांकाचा लांडगा असेल पाकिस्तान, नव्हे आहेच. त्याला तर अख्खा अफगाणिस्तानच गिळंकृत करायचा आहे. पण अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान मधील पश्तूनांमध्ये आपण एकत्र येऊन एक पश्तून राष्ट्र निर्माण करावे, ही पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेली एकराष्ट्रीयतेची भावना जर प्रबळ झाली तर भयंकर रक्तपात होऊन पाकिस्तानचेच तुकडे होण्याची शक्यता आहे. या निमित्ताने खूप वर्षांपूर्वी पाहिलेले एक व्यंगचित्र आठवले. यात एक नावाडी जलाशयात गळ टाकून बसलेला दाखवला आहे. त्याच्या गळाला एक मासा लागलेलाही दाखवला आहे. पण तोच खूप मोठा आहे. तो मासा नावाड्याला म्हणतो आहे, ‘थांब, आता मीच तुला खातो’. शरिया आणि पश्तुनवाली इतिहास काळातील अफगाण साम्राज्याचे संस्थापक (फाऊंडर मेंबर) मानले जाणारे पश्तून (पठाण) हे बहुसंख्येने सुन्नी मुस्लिम आहेत. अगदी नक्की सांगता येत नसले तरी पाकिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानपेक्षा पश्तुनांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. तसे पाहिले तर पश्तून जमात एकसंध नसून त्यांच्यात निदान 60 उपजमाती आहेत. पण पश्तुनांना पाश्तो भाषेने जोडून ठेवले आहे. तसेच पश्तुनांचे स्वत:चे जीवनविषयक तत्त्वज्ञानही सांगणारी एक स्वतंत्र अशी पश्तुनवाली किंवा पठाणवाली या नावाची जीवनविषयक संहिता (कोड) आहे. यात आदरातिथ्य, न्याय, धैर्य, निष्ठा, दिलेल्या वचनाला जागणे, प्रामाणिकता, आत्माभिमान, स्त्रीदाक्षिण्य या सारख्या बाबतीतली तत्त्वे नमूद केलेली आहेत. अफगाणिस्तानात पश्तून जमातीचे लोक 50% जरी नसले तरी सर्वात जास्त म्हणजे 42% आहेत, तर पाकिस्तानमध्ये 15 टक्के पश्तून ही दुसऱ्या क्रमांकाची जमात आहे. पण पाकिस्तानातील पश्तुनांची एकूण संख्या अफगाणिस्तानमधील पश्तुनांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त आहे. ऋग्वेदात पक्था जमातीचा उल्लेख आहे. तेव्हा हे लोक आजच्या अफगाणिस्तानमध्ये राहत असत. या आणि अन्य दाखल्यांवरून असे दिसते की, पश्तून या भागात पूर्वीपासून राहत असले पाहिजेत. काही संशोधक पश्तुनांचे मूळ निवासस्थान आजच्या इराणच्या पूर्व भागातले आहे, असे मानतात. तर इतर काही संशोधकांच्या मते पश्तून ही संमिश्र जमात असून ती कुशान, हूण, अरब, मुघल यांची मिश्र जमात आहे. भारताच्या फाळणीनंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील पश्तूनबहुल प्रदेशांचे मिळून पख्तुनिस्तान नावाचे नवीन राष्ट्र निर्माण करावे असा विचार कडव्या पश्तुन राष्ट्रवाद्यांच्या मनात निर्माण झाला असून तो आजही जिवंत आहे. पश्तुनाचा स्वत:चा इतिहास आहे. गझनवी, लोधी या पश्तून घराण्यांनी तर एकेकाळी दिल्लीवर राज्य केलेले आहे. आधुनिक काळातील हमीद करझई आणि अशरफ घनी हे अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष आणि नोबेल पारितोषिक विजेती मलाला युसुफझई हे पश्तूनच आहेत. खान अब्दुल गफ्फार खान हे पश्तून नेते महात्मा गांधींचे अनुयायी होते. त्यांना जनतेने सरहद्द गांधी ही पदवी दिली होती. फाळणीला मान्यता देणाऱ्या कॅांग्रेसला उद्देशून ते म्हणाले होते की, ‘तुम्ही आम्हाला लांडग्यांसमोर टाकून दिले आहे’. त्यांना भारताने भारतरत्न पदवी देऊन सन्मानित केले होते. ते 20 जानेवारी 1988 ला अल्लाघरी गेले. पख्तुनिस्तान प्रत्यक्षात येईल? आज पख्तुनिस्तान अस्तित्वात नाही. पण या भूभागात पश्तून लोक निदान गेली 1हजार वर्षे तरी वसतीकरून आहेत. आत्ताआत्ता म्हणजे 1893 साली ड्युरॅंड लाईनने त्यांची विभागणी केली आहे. 1940 पासून या दोन्ही भागात पुन्हा एक होण्याची भावना वाढीला लागलेली आढळते. पख्तुनिस्तानच्या निर्मितीला खरा विरोध पाकिस्तानचा आहे. पाकिस्तानने आपल्या ताब्यातील पश्तूनबहुल भागात आधुनिक सोयीसुविधा निर्माण होऊ दिलेल्या नाहीत. पाश्तो भाषेचे शिक्षण देण्यावरही प्रतिबंध घातले. त्यामुळे काय वाटेल ते करून पाकिस्तानच्या तावडीतून बाहेर पडायचेच हा पश्तुनांचा निर्धार आहे. एका खलिफाच्या अमलाखाली आणि शरिया कायद्याखाली एक इस्लामी राज्य स्थापन करणे हा हेतू उराशी बाळगून पश्तून आज प्रयत्न करीत आहेत. गुन्हे, राजकारण आणि अर्थकारण हे सार्वजनिक जीवनातील विषय शरियातील आदेशानुसार हाताळले जावेत. वैयक्तिक जीवनातील म्हणजे स्त्रीपुरुष संबंध, आरोग्य, खाणेपिणे, प्रार्थना हे विषयही शरियातील तरतुदीनुसारच आचरणात आणले जावेत यावर त्यांचा आग्रही भर असतो. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यातील ब्रिटिशांनी आखलेली सीमारेषा (ड्युरॅंड लाईन) पश्तुनांना मान्य नाही. सर्व पश्तून, शरिया कायद्यानुसार आपले जीवन जगण्यास स्वतंत्र असावेत, असे त्यांना वाटते. आजचे तालिबानी, कालचे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी हे पश्तूनच आहेत. आजचे पाकनियंत्रित हक्कानी नेटवर्क हीही पश्तुनी तालिबान्यांचीच शाखा आहे. म्हणून वाट आहे, दुहीच्या शापावर मात करून हे सर्व एकत्र येण्याची!

अफगाणिस्तान, लोकसत्तेकडून दंडसत्तेकडे वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430, E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 33 मंत्र्यांपैकी पैकी 14 मंत्री जागतिक पातळीवर ‘मोस्ट वॅान्टेड’ असलेले, वांशिक असमतोल असलेले, एकही महिला मंत्री नसलेले काळजीवाहू तालिबानी मंत्रिमंडळ दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानच्या सूचनावजा आदेशानुसार सत्तेवर येते आहे. या दोघांनी मिळून भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करू नयेत यासाठी आपल्याला विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. अफगाणिस्तानची सूत्रे तालिबान्यांच्या म्हणजेच पर्यायाने पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या म्हणजेच चीनच्याही हातात गेली असून त्या देशातील आपली सर्व राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आलेली आहे. राजकीय आणि आर्थिक गुंतवणूक चटकन नजरेत भरणारी आहे. पण अफगाणिस्तानातून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्यांच्या तोंडचे उद्गार ऐकले की, संवेदनशील मनाला इतर गुंतवणुकींवरही होत असलेला प्रतिकूल परिणाम जाणवतो. अशा घटना जगात यापूर्वीही घडलेल्या आहेत. तालिबानी जुने आणि नवे तालिबान्यांची पहिली कारकीर्द 1996 ते 2001 या कालखंडात अफगाणिस्तानने अनुभवलेली होती. तिच्या तुलनेत ही दुसरी कारकीर्द कशी असेल, या विषयीचे निरनिराळे अंदाज बांधले जात होते आणि आहेत. नवीन मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा पूर्वेतिहास आणि या मंत्रिमंडळाचा विशेषताविषयक तपशील लक्षात घेतला तर या विषयीचे अंदाज बांधतांना सोयीचे होईल, असे वाटते. कारण आता बंदूक चालविणाऱे सरकारही चालवणार आहेत. हे सर्व मुळात आदेशानुसार शस्त्रे चालविणारे टोळीवाले आहेत. त्यांना आता राज्यशकटही हाकायचा आहे. प्रस्थापितांना उलथून टाकणारे क्रूर आणि जहाल असावेच लागतात, तर लोकशाही पद्धतीने राज्यशकट हाकणारे नेमके याच्या उलट असावे लागतात. असे नसले तर काय होते, हे चीन, क्युबा, युगांडा आणि इथिओपियाचा या सारख्या देशांचा इतिहास बघितला की, हे लक्षात येते. दुसरे असे की ते सुरवातीलाच समाजातील जमीनदारांसारख्या शक्तिकेंद्रांना, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या धनवंतांना आणि जाणत्या आणि विद्वानांनाच्या रूपात असलेल्या बौद्धिक संपदेला, कलाकारांच्या रूपात असलेल्या सांस्कृतिक ठेव्याला उध्वस्त करतात. असे केल्याने त्यांना आव्हान देऊ शकणाऱ्या पर्यायाचा पायाच मुळापासून ते उखडून टाकतात. अफगाणिस्तानमध्ये याच इतिहासाची उजळणी होते किंवा कसे ते आता पहायचे आहे. हे मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक नाही. यात मुख्य भरणा 42 % पश्तुनांचा आहे. हे स्थापन होत असतांना पाकिस्तानच्या आयएसआय (इंटर-स्टेट इंटेलिजन्स) चे प्रमुख हमीद फैज हे अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर होते, हा योगायोग खचितच नव्हता. मंत्रिमंडळात ‘जागतिक कीर्तीचे’ दहशतवादी आहेत. तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या एका लष्करी अधिकाऱ्याचे अपहरण केले होते त्याच्या सुटकेच्या मोबदल्यात अमेरिकेने ज्या चार तालिबान्यांची ग्वांटानामो तुरुंगातून सुटका केली, ते सर्व आजच्या मंत्रिमंडळात आहेत एवढे समजल्यानंतर आणखी काही सांगायला नको. मंत्र्यांची निवड पाकिस्तानच्या आग्रहानुसार पाकिस्तानच्या आयएसआयचे प्रमुख अफगाणिस्तानमध्ये आल्यानंतर तीन दिवसांनीच 7 सप्टेंबरला अफगाणिस्तानच्या हंगामी मंत्रिमंडळाची घोषणा होते, हा केवळ योगायोग आहे, असे कोणीही मानणार नाही. या मंत्रिमंडळाची रचना इराणच्या मंत्रिमंडळाशी मिळतीजुळती आहे. इराण शियापंथी तर तालिबानी पक्के सुन्नीपंथी आहेत, तरीही. इराणप्रमाणेच तालिबान्यांचा सर्वोच्च धार्मिक नेता, मुल्ला हबिबुल्ला अखुंडजादा हाही सर्वोच्च अधिकारी असला तरी तो शासनाचा हिस्सा असणार नाही. अखुंडजादाने सरकारी कारभार इस्लामी कायदे आणि शरीयतला अनुसरून असावेत, अशा सूचना मंत्रिमंडळाला दिल्या आहेत. शांतता, समृद्धी आणि विकास ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानचे हितसंबंध जपण्साठी सरकार कटिबद्ध असले पाहिजे, असा आदेश त्याने दिला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सध्या जे चालू आहे, ते मात्र या आदेशाच्या विपरित आहे. शांतता असलीच तर ती स्मशानशांतता आहे. समृद्धीची लूट सुरू आहे आणि विकासाची जागा भकास वातावरणाने घेतली आहे. नवीन सरकारची आणखीही काही वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले असे की, या मंत्रिमंडळावर पाकिस्तानचा ठसा उमटलेला जाणवतो. तालिबान्यांमधल्याच पण सध्या पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली असलेल्या हक्कानी नेटवर्क ह्या गनिमी काव्याने लढणाऱ्या कंदहारस्थित गटाचे विशेष प्रभुत्व या मंत्रिमंडळावर असणार आहे. हक्कानी म्हणजे योग्य, किंवा बरोबर! कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानींचा जो चर्चागट जागतिक समूहांशी संपर्क साधून होता आणि ज्यात भारताचाही समावेश होता, त्या गटाला मंत्रिमंडळाची रचना करतांना बाजूला सारलेले दिसून येते. मुल्ला मोहंमद हसन अखुंड या नेत्याची पंतप्रधानपदी झालेली निवड, मंत्रिमंडळात भारतविरोधी हक्कानी गटाला मिळालेला मोठा वाटा, ह्या बाबी पाकिस्तानी प्रभावाच्या द्योतक आहेत. हक्कानींच्या प्राबल्याचे स्वरूप दुहेरी दुसरे असे की, हक्कानी गटाची केवळ संख्याच जास्त आहे, असे नाही तर बहुतेक महत्त्वाची खातीही त्यांच्याकडेच आहेत. जलालुद्दिन हक्कानी ह्या कुप्रसिद्ध योद्ध्याचा पुत्र सिराजुद्दिन हक्कानी हा पाकिस्तानचा विश्वासू हस्तक आहे. याचे पाकिस्तानमधील अल-कायद्याशी अतिशय निकटचे संबंध आहेत. 2008 मध्ये यानेच काबूल येथील भारतीय वकिलातीवर हल्ला करून 58 लोकांना ठार केले होते. याचे अंतर्गत मंत्री (इंटिरिअर मिनिस्टर किंवा गृहमंत्री) या नात्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेवर तर नियंत्रण असेलच पण त्याचबरोबर प्रांतांच्या गव्हर्नरांच्या नेमणुकाही हाच करणार आहे. त्यामुळे ही सर्व पदे पाकिस्तानच्या आयएसआय च्या सल्ल्यानुसारच भरली जातील, हे उघड आहे. ही बाब भारतासाठी अत्यंत प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे. सिराजुद्दिन हक्कानीला पकडण्यास उपयोगी पडेल अशी माहिती देणाऱ्याला अमेरिकेने 10 मिलियन डॅालरचे बक्षीस घोषित केले आहे. खलील हक्कानी जलालुद्दिनचा भाऊ आणि सिराजुद्दिनचा काका आहे. हा निर्वासितांसाठीच्या मंत्रिपदी असणार आहे. हा अल-कायदाशी संबंध असलेला घोषित दहशतवादी आहे. 5 मिलियन डॅालरचे बक्षीस याचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्याला जाहीर झाले आहे. मुल्ला ताज मीर जावेद हा गुप्तहेर खात्याच्या उपमंत्रिपदी असणार आहे. याने अल-कायदाचे जिहादी गट तयार केले आहेत. रशिया आणि अमेरिका या महासत्तांनीच वेगवेगळ्या वेळी या ‘हक्कानी नेटवर्क’ला आर्थिक आणि लष्करी मदत एकमेकांच्या विरोधात लढण्यासाठी दिली होती. भस्मासुराने निर्मात्यांच्याच जिवावर उठल्याच्या अनेक उदाहरणांपैकी हेही एक प्रमुख उदाहरण आहे, असे म्हटले तर ते चुकेल का? जुन्या 1996 ते 2001 या काळात मंत्री असलेला मुल्ला मोहंमद उमर हाही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सूचीतलाच दहशतवादी आहे. आयएसआय शी याचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पंतप्रधान मुल्ला मोहंमद हसन अखुंड कडवा धार्मिक नेता आहे. कंदहारमध्ये जन्मलेला अखुंड हा दहशतवादी आहे. हा पाश्चात्य तसेच मुजहिद्दिन या दोघांचाही द्वेश करतो. मुल्ला अब्दुल मानान उमरी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मंत्री आहे. मुल्ला अब्दुल घनी बरादर हा दोहा येथील तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचा प्रमुख होता. अमेरिकेशी झालेल्या करारावर तालिबान्यांच्या वतीने याची स्वाक्षरी होती. तो पंतप्रधान होईल, अशी अपेक्षा होती. पण मुल्ला हसन अखुंदने त्याचा पत्ता काटला असे बोलले जाते. मुल्ला बरादरला 2010 साली कराचीत पाकिस्तानच्या गुप्तहेर खात्याने अटक केली होती. त्याने त्यावेळचे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई यांच्याशी संधान बांधले होते, असा त्याच्यावर आरोप होता. ट्रंप प्रशासनाच्या आग्रहामुळे पाकिस्तानने त्याला 2018 साली मुक्त केले होते. 2019 पासून तो अमेरिकेबरोबरच्या वाटाघाटीत नेतृत्व करीत होता. 2020 पासून तर तो खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी फोनवर बोलणी करू लागला होता. याचा पत्ता कापण्यात आयएसआयचीही प्रमुख भूमिका होती. दुसरा उपपंतप्रधान उझबेक जमातीचा अब्दुल सालेम हनाफी हा अमेरिकेशी वाटाघाटी करणाऱ्या चमूचा सदस्य होता. वाटाघाटीत मान्य केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशी नाही. पश्तूनांची लोकसंख्या 42 % आणि अन्यांची 58% आहे. पण या इतर जमातींना 33 सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात फक्त तीनच पदे आहेत. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळ जसे सर्वसमावेशी नाही, तसेच ते प्रातिनिधिकही नाही. शिवाय भविष्यात या उरलेल्या 20 मंत्र्यांपैकी अनेकांची तोंडे निरनिराळ्या दिशांना राहतील. यांच्यात वर्चस्वासाठी स्पर्धा राहील. तालिबान्यांमधील गटांमध्ये वर्चस्वाबरोबरच श्रेय, संपत्ती आणि सत्तेसाठी हाणामारी सुरू होईल. विजय दोहा वाटाघाटींमुळे की कडव्या तालिबान्यांच्या तलवारबाजीमुळे, हा सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. व्यवहारवादी नेते आणि कर्मठ मूलतत्त्ववादी नेते असा संघर्षही रंगू लागला आहे. उझबेक वंशीय अब्दुल सलाम हनाफी उपपंतप्रधान आहे तर सैन्यप्रमुख कारी फसिहुद्दिन आणि अर्थमंत्री कारी दीन हनीफ हे ताजिक आहेत. अफगाण नेत्यांच्या चर्चेत महिलांचा समावेश होता पण मंत्रिमंडळात मात्र नाही. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे? डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी ॲकॅडेमीत शिक्षण घेतलेला शेर मोहंमद अब्बास स्टॅनेकझई हा नवीन राजवटीत परराष्ट्रव्यवहार मंत्री होईल, असे गृहीत धरले जात होते. पण तसे झाले नाही. दोहा येथे झालेल्या वाटाघाटीत इतर देशांच्या प्रतिनिधींशी बोलणी करण्याची जबाबदारी उपप्रमुख या नात्याने स्टॅनेकझईकडे होती. 1996 च्या तालिबानी राजवटीत तो परराष्ट्रव्यवहार खात्याचा उपमंत्रीही होता. कतारमधील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल स्टॅनेकझईशी संपर्क साधून होते. त्यांची अधिकृत भेट 31 ॲागस्टला झाली होती. स्टॅनेकझई असो वा बरादर हे दगडापेक्षा वीट मऊ अशाप्रकारचे नेते होते आण आहेत. ही बोलणी तालिबान्यांच्या मुखंडांना आवडली नाही. म्हणूनच बहुदा स्टॅनेकझई ऐवजी अमीरखान मुत्तकी हा आज परराष्ट्रव्यवहारमंत्री आहे. दोहा चर्चेतला प्रमुख नेता मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यालाही पंतप्रधानाऐवजी उपपंतप्रधान हे शोभेचे पद मिळाले आहे. वास्तविक बरादर हा नेता तर तालिबानच्या संस्थापकांपैकी एक आहे. भारतासाठी सध्याची परिस्थिती बिकट आहे, यात शंका नाही. पण अशा परिस्थितीला धीराने, निर्धाराने, नेटाने आणि तोल जाऊ न देता सामोरे जाणे हा एकच उपाय असतो. परिस्थितीला जसे बिकटतेचे वरदान असते, त्याप्रमाणे अस्थिरतेचा शापही असतो, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्याचाही विसर पडायला नको.

अफगाणिस्तानप्रकरणी अमेरिकेतील विचारमंथन वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अफगाणिस्तानमधून 5, हजार 500 अमेरिकनांसह 1 लक्ष 20 हजार लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची मोहीम अभूतपूर्व अशी होती, असे बायडेन म्हणाले आहेत. अफगाणिस्तानभर पसरलेल्या अमेरिकन नागरिकांना मोजून 55 हजार दूरध्वनी आणि 33 हजार ईमेल्सचा वापर करून तीनच प्रश्न विचारले जात होते. ‘तुम्ही कुठे आहात? तुम्हाला बाहेर पडायचे आहे का? काबूल विमानतळावर येण्यासाठी तुम्हाला काही मदत हवी आहे का?’, असे ते तीन प्रश्न होते. सैनिक आणि मागरिक मायदेशी परत आल्याचा आनंद व्यक्त करतांना हे काम आणखी कितीतरी चांगल्याप्रकारे पार पाडता आले असते, असे अनेक टीकाकारांचे मत आहे. तेही तीनच मुद्दे मांडतात. एकतर लोकांना अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्याचे काम अगोदरपासूनच सुरू करायला हवे होते किंवा दुसरे म्हणजे बाहेर काढण्याची अंतिम तारीख 31 ॲागस्टच्या पुढची तरी घ्यायला हवी होती किंवा तिसरे असे की, या तारखेच्या आत बाहेर काढण्याचे काम पूर्ण होणे कठीण आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तरी ही मुदत वाढवून घ्यायला हवी होती, असे टीकाकार म्हणत आहेत. ते कारण असे देतात की, अमेरिकेला साथ देणारे अनेक अफगाण नागरिक आणि कर्मचारी आज अफगाणिस्तानमध्येच अडकून पडले आहेत. त्यांच्या नशिबी आता काय वाढून ठेवले आहे ते नुकतेच समोर आले आहे. अशाच एका कर्मचाऱ्याचे फासावर लटकवलेले प्रेत हेलिकॅाप्टरमधून आकाशात शहराच्या भोवती लोकदर्शनासाठी फिरवण्यात आले आहे. त्यातून आतातर अमेरिकेला साह्य करणाऱ्यांची यादीच चुकून तालिबान्यांच्या हाती पडली असून आता त्यांच्यावर वॅारंट बजावून त्यांची सुनावणी करणे तालिबान्यांना सहज शक्य झाले आहे, असा टीकाकारांचा आरोप आहे. आता अमेरिकेवर विश्वास कोण ठेवील, असा या टीकाकारांचा प्रश्न आहे. यावर बायडेन म्हणतात की, कोणतीही तारीख असती तरी शेवटी अशीच घाई झाली असती. समजा, तारीख वाढवून घ्यायचा प्रयत्न यशस्वी झाला असता तरीही विमानतळावर गर्दी झालीच असती आणि दरम्यानच्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये हिंसाचार आणखीनच भडकला असता आणि आज जे घडले तेच तेव्हाही घडले असते’. बायडेन असेही म्हणतात की, ‘कोणती तरी तारीख ठरवायची म्हणून 31 ॲागस्ट ही तारीख ठरविली नव्हती तर ती ठरविण्यामागे विचारपूर्वक नियोजन होते. अमेरिकनांचे प्राण व्यर्थ जाऊ नयेत, हा मुख्य उद्देश होता. आजवर जगात जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या मोहिमा आखल्या गेल्या होत्या, तेव्हा तेव्हा अशाच गोंधळाचा, आव्हानांचा आणि धोक्यांचा सामना करावा लागला होता, असे आढळेल. 20 वर्षे चाललेल्या या प्रदीर्घ युद्धात हजारो नागरिकांचा प्राण गेला आहे, अशा आशयाचा निष्कर्ष अमेरिकेतील ब्राऊन विद्यापीठ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने काढला आहे. अफगाणिस्तानातून बाहेर निघतानिघता 13 अमेरिकन सैनिक आणि अमेरिकेवर विसंबून, अफगाणिस्तानमधून कसेही करून बाहेर पडायचेच असा अगतिकपणे निर्णय घेऊन, काबूल विमानतळावर कसेबसे पोचलेल्या हजारोंपैकी 100 नागरिकही, इसिस-के या दहशतवादी संघटनेच्या दोन अतिरेक्यांनी केलेल्या आत्मघातकी बॅाम्बस्फोटात ठार झाले. यानंतरचे दोन हल्ले अचूक नेम धरून थोपवले खरे पण ही झालेल्या हानीची भरपाई समजायची का, असा टीकाकारांचा प्रश्न आहे. अजूनही जवळजवळ 200 अमेरिकन बाहेर पडायचे आहेत. हे जे 200 अडकून पडले आहेत, ते तरी का अडकून पडले आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर असे मिळाले की, यापैकी काही हेतुपुरस्सर थांबले आहेत तर उरलेले दोन्ही देशांचे नागरिक (ड्युएल सिटिझन) आहेत. याशिवाय काही स्थानिकांमध्ये पार मिसळून गेलेले आणि आपण आपल्यासोबत अमेरिकन नसलेल्यांनाही घेऊनच बाहेर पडण्याचा आग्रह धरणारे आहेत. आणि आणखी काही तर असेही आहेत की,ज्यांना खूप उशीरा जाग आली त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्याचे बाबतीत इतका वेळ लावला की तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. पण मग आता यांना बाहेर कसे काढायचे? आता फक्त राजकीय प्रभावाचाच कायतो आधार उरला आहे. तालिबान्यांना सहकार्य करणे भाग पडेल अशा प्रकारचे प्रभावी मुद्दे (लिव्हरेज) आता अमेरिकनांच्या हाती किती उरले आहेत, यावरच हे अवलंबून आहे. बायडेन म्हणतात, ‘अफगाणिस्तानप्रकरणी आम्ही दोन मोठ्या चुका केल्या आहेत. त्या देशाची पुनर्बांधणी आणि सामाजिक सुधारणा, ही आमची उद्दिष्टे स्पष्ट आणि साध्य होण्यासारखी नव्हती.’ दुसरे असे की, ‘आम्ही आमच्या मूलभूत आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांवर भर दिला नाही’. हा प्रश्न फक्त अफगाणिस्तानपुरता मर्यादित नाही. तर मूळ आणि खरा प्रश्न हा आहे की, ‘ आता, सैनिकी कारवाईच्या आधारे इतर देशांची पुनर्बांधणी आणि सामाजिक सुधारणा करण्याच्या युगाला निरोप देण्याची वेळ आली आहे का?’. बायडेन आणि घनी यातील संवाद तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्यापूर्वी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात सैनिकी मदत, राजकीय रणनीती आणि एकमेकांशी संपर्क साधण्याची पद्धती यावर चर्चा झाली होती. पण यावेळी अफगाणिस्तानच्या फौजांचा पाडाव एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे होईल, याची दोन्ही अध्यक्षांना कल्पना नव्हती. हे बोलणे 23 जुलैला झाले होते. त्यावेळी अशरफ घनी यांचे सरकार अफगाणिस्तानमध्ये अस्तित्वात होते.अध्यक्षांचे पलायन 15 ॲागस्टचे आहे. त्यामुळे 23 जुलैला या दोघात रीतसर बोलणे व्हायला काहीच हरकत नव्हती. मग या बोलण्याबाबत काहीही बोलण्यास स्टेट डिपार्टमेंट नकार का देत आहे? शोधपत्रकारितेद्वारे प्राप्त माहितीनुसार बायडेन घनी यांना म्हणाले आहेत की, आता तालिबान्यांशी लढण्यासाठी घनी यांनी स्वत: पुढे यावे, सर्व सूत्रे आपल्या हाती घ्यावीत आणि नेतृत्व करावे किंवा एखाद्या योद्ध्याच्या हाती लष्करी मोहिमेची सूत्रे सोपवावीत, अशीही सूचना अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केली होती. त्यांना संरक्षणमंत्री जनरल बिसमिल्ला खान मोहंमदींचे नावही सुचविल्याचे होते, असे वृत्त आहे. ‘आम्हाला तुमची योजना कळवा. आम्ही तुम्हाला हवाई साह्य करू, रॅाकेट डागून तालिबान्यांच्या फौजा नष्ट करू’. प्रत्यक्षात अमेरिकेने असे हल्ले केलेलेही आहेत. यावर तालिबान्यांनी कडक शब्दात टीका करीत म्हटले होते की, ‘‘अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचे हे कृत्य दोहा येथे झालेल्या कराराचा भंग करणारे आहे”. ‘तुमचे तीन लाख प्रशिक्षित आणि सर्व आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असे सैन्यदल, जेमतेम 80 हजार तालिबान्यांना नक्कीच माात देईल. फक्त अफगाणिस्तानमधील सर्व राजकीय पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी उभे रहायला हवे आहेत’, असे बायडेन म्हणाले होते. पण या सैन्याने प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत सपशेल शरणागती पत्करली. संभाषणाबाबतच्या या सर्व वृत्तावर बोलण्यास अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने नकार दिला आहे. पण एक मात्र नक्की आहे की, बायडेन म्हणाले होते की, ‘तुमच्या सैन्याला प्रशिक्षण दिले, सर्व आधुनिक शस्त्रास्त्रे दिली, पैसाही भरपूर दिला आहे. आता तुमचे तुम्हीच पाहिले पाहिजे’. अमेरिकेचा तालिबान्यांशी गुप्त करार? अमेरिकन सैन्यदलाने तालिबान्यांशी एक गुप्त करार केला होता, त्यानुसार तालिबान्यांनी अमेरिकनांना काबूल विमानतळापर्यंत सुरक्षित रीत्या पोचविण्याची हमी दिली होती, असे दिसते आहे. यासाठी एक खास गुप्तद्वारही तयार करण्यात आले होते. ठरलेल्या केंद्रांवर अमेरिकन लोक गुपचुप एकत्र येत. त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी तालिबानी करीत आणि त्यांना अमेरिकन सैनिकांच्या स्वाधीन करीत. यावेळी भोवताली अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रचंड जमाव गोळा झालेला असे. ही मोहीम जमावाच्या नजरेस पडू नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जात होती. तालिबान आपल्याला सुरक्षित रीत्या गुपचुप विमानतळाच्या प्रवेशद्वारपर्यंत पोचविणार आहेत, यावर अमेरिकन नागरिक आणि पारपत्रधारकांचा सुरवातीला विश्वासच बसेना. काही तर शहानिशा करण्यासाठी अडून बसले होते, असे म्हणतात. अमेरिकेने तालिबान्यांशी गुप्त करार करून अमेरिकन सैनिकांना चोरासारखे गुपचुप बाहेर काढले, ही बाब अमेरिकन नागरिकांना आवडलेली नाही. ते विलक्षण संतापले आहेत. ‘तालिबान ने अमरिका को भगा दिया ’, अशा प्रकारच्या पाकिस्तानतील आणि अन्य देशातीलही प्रचाराच्या मुळाशी ही वस्तुस्थिती तर नसेल ना? अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या स्वतंत्र आणि मनमानी भूमिका आपल्या मनाजोगतं करून घेण्याची क्षमता असेल तरच तुम्ही अमेरिकेचे अध्यक्ष होऊ शकता, असे म्हटले जाते. अध्यक्षाची वैयक्तिक राजकीय निपुणता, संबंध जोडण्याची आणि प्रसंगी तोडण्याची त्याची क्षमता, यानुसार अमेरिकेची परराष्ट्र नीती अनेकदा ठरत आली आहे, असे म्हटले जाते. जसे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आणि रशियाचे अध्यक्ष मिखैल गोर्बाचेव्ह यांच्याच बऱ्यापैकी मैत्री होती. त्यामुळे रीगन या मैत्रीखातर अण्वस्त्र कपातीबाबत अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध करार करून बसतील, अशी भीती अमेरिकन प्रशासनाला वाटत असे, असे म्हणतात. तर बिल क्लिंटन मैत्रिखातर पॅलेस्टाईनला नको त्या सवलती देणार नाहीत ना आणि रशियालाही नाटोची सदस्यता तर बहाल करणार नाहीत ना, अशीही प्रशासनाला शंका वाटत असे. जॅार्ज बुश आणि बराक ओबामा यांची व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडे पाहण्याची भूमिका नरमाईची असे, असा आक्षेप घेतला जात होता. डोनाल्ड ट्रंप यांना तर आपणच सर्वज्ञानी आहोत, असा अहंगड होता, असे मत अमेरिकेत व्यक्त होत असे. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने लढणे निरर्थक आहे, असे ट्रंप यांचे मत होते. त्यांनी अफगाण शासनाला डावलून तालिबान्यांशी अपमानकारक अटी मान्य करीत करार केला आणि बायडेन यांनी तीच नीती पुढे रेटली, हेही अमेरिकन प्रशासनाचेच मत आहे. अमेरिकन कॅांग्रेसने (जणू आपल्या लोकसभा आणि राज्यसभा) आणि जनतेने अध्यक्षांना आवरायला (कॅानस्ट्रेन) हवे होते, असे मत अमेरिकेत व्यक्त होते आहे. यादृष्टीने भविष्यात तरी अध्यक्षांच्या मनमानी वागण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची रीतसर व्यवस्था केली जावी, अशी अपेक्षा जनतेत व्यक्त होतांना दिसते आहे.

अफगाणिस्तानमधील सत्ताबदलाचे पडसाद वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अफगाणिस्तानातील सध्याच्या घडामोडीतून जगभरातल्या दहशतवाद्यांचे मनोधैर्य उभारी घेणार आहे, हे स्पष्ट आहे. पण याचबरोबर किंवा याचमुळे काही जुन्या संघर्षांनाही उजाळा प्राप्त होणार आहे. या निमित्ताने अफगाणिस्तानप्रमाणे अमेरिकेवर भोळसटपणे विश्वास ठेवू नका, अशी मोहीम मध्यपूर्वेत जोर पकडतांना दिसते आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व सध्यातरी इराण करतो आहे आणि या मोहिमेला जनमताचा उदंड प्रतिसाद मिळतो आहे, हे विशेष. इराक, सीरिया, लेबॅनॅान, येमेन आणि लीबिया यांची सगळी मदार अमेरिकेवर होती आणि आजही आहे. उज्वल भवितव्य आणि प्रगती यांच्या चाव्या अमेरिकेडेच आहेत, असे ते मानून चालले आहेत. अफगाणांनी हीच चूक केली आणि तिचे परिणाम आज ते लोक भोगताहेत, अशी टिप्पणी या 5 देशातील वृत्तमाध्यमातून प्रचार स्वरुपात केली जाते आहे. याच्यामागचा बोलविता धनी कोण आहे, ते न सांगताही कळण्यासारखे आहे. ‘हेचि फळ काय मम तपाला’, असे म्हणत कपाळावर हात मारण्याची पाळी अमेरिकेवर आली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये एक नाही, दोन नाही, मोजून 20 वर्षे प्रयत्न केले, प्रचंड पैसा ओतला, आधुनिकतम शस्त्रास्त्रे पुरविली, 2,500 अमेरिकनांचा बळी दिला, 25,000 वर सैनिक जखमी झाले आणि शेवटी फलित काय, तर चढाईखोर तालिबान्यांसमोर घनी राजवट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. सशस्त्र सैनिक न लढता शरण गेले. ज्या घाईघाईने अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडली आणि एकच गोंधळ उडाला त्यावरही या देशांमधली माध्यमे तुटून पडली आहेत. इराण तर बोलून चालून अमेरिकेचा वैरीच आहे. त्याची आणि इराणमधील माध्यमांमधली टीका बाजूला सारली तरी बाकीच्यांचे काय? तेही टीका करताहेत. अमेरिकेवर वचनभंगाचा आरोप आता यानंतरही अमेरिकेवर विश्वास ठेवायचा का, असा प्रश्न इराकमध्ये विचारला जातो आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये 2001 मध्ये प्रवेश केला होता. इस्लामिक स्टेट किंवा इसिस च्या पारिपत्यासाठी अमेरिका इराकवर 2003 मध्ये चालून गेली. तेव्हापासून ती तिेथे ठाण मांडून आहे. अफगाणिस्तानप्रमाणे इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य परत गेले तर इस्लामिक स्टेट किंवा इसिस पुन्हा डोके वर काढणार नाही, याची काही हमी आहे का? इराकबाबत अमेरिकेची भूमिका नक्की काय असणार आहे? इराकमधून सैन्य परत घेऊ असे म्हणायला त्यांनी सुरवात तर अगोदरच केली आहे. या सर्वाचा एकच स्पष्ट अर्थ निघतो तो हा की अमेरिकेच्या विश्वसनीयतेला धक्का बसला आहे. दहशतवाद्यांची हिंमत वाढली तालिबान्यांच्या विजयामुळे सर्व दहशतवाद्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे. तालिबानी सुन्नी तर आहेतच. त्याचबरोबर ते अतिकडवी देवबंदी विचारधारा मानणारे आहेत. त्यामुळे त्यांना सुन्नी तालिबान जिंकल्याचा आनंद होतो आहे, हे ठीक आहे. पण सर्वच दहशतवादी गटांना मग ते शिया असोत वा सुन्नी, सर्वांनाच निरतिशय आनंद झालेला आढळतो, ही बाब भविष्यात सर्व दहशतवादी गट एकत्र येण्याची नांदी तर ठरणार नाहीना, असे काही राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे आणि म्हणून ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे, असे या निरीक्षकांचे मत आहे. तर ही घटना शिया आणि सुन्नी हो दोन्ही दहशतवादी गट एकत्र आल्याची सूचक नाही, असे इतर काहींचे मत आहे. इतकेच नव्हे तर सर्व सुन्नी दहशतवादी गटही एकत्र येण्याची सुतराम शक्यता यांना दिसत नाही. अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या विजयानंतर लगेच तुमची अमेरिकेबरोबर दोस्ती आहे आरोप करीत अमेरिकेला आणि तालिबानलाही धडा शिकवण्यासाठी इस्लामिक स्टेटचा खोरासन गट (इसिस-के) सिद्ध झाला आहे. त्याने काबूल विमानतळावर आत्मघातकी स्फोट घडवून आणले, हा मुद्दा हे निरीक्षक उदाहरणादाखल पुढे करतात. तर या संघटनेच्या दोन म्होरक्यांना अमेरिकेने नांगरहार प्रांतामध्ये नेमके हेरून ठार केले आहे. यापैकी एक इसिस-के प्रमुख अस्लम फारुकी होता. तसेच काबूल विमानतळाकडे निघालेल्या इसिस-के च्या आत्मघातकी हल्लेखोरांना वाटेतच गारद केले आहे. पण तालिबानींनी या घटनेचा निषेध केलेला नाही, हेही उदाहरण म्हणून पुढे केले जाते. तालिबानी आणि इसिस-के यातील संबंध भविष्यात कसे असतील याचा अंदाज यावरून करता येईल. खुद्द अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांना विरोध करण्यासाठी लोक ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरत आहेत. हा लढा जसा तालिबान्यांच्या विरोधातला आहे तसाच तो पश्तून वर्चस्वाविरुद्धही आहे. यात महिलाही आहेत, हे विशेष. पंजशीर खोरे तर तालिबान्यांशी निकराने लढते आहे. हे लोक सुन्नी असले तरी ताजिक वंशीय म्हणजे पश्तुनेतर आहेत. इराकी वृत्तसृष्टीतील बोलके व्यंगचित्र इराकमधील पॅाप्युलर मोबिलायझेन फोर्सेस हा एक लष्करी गट आहे. यांच्या वाहिनीवर अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याच्या निमित्ताने एक क्रूर विनोद केला आहे. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्यंगचित्रात अमेरिकी विमानातून एक मनुष्य खाली पडतांना दाखविला आहे. काबुलमधून उडालेल्या विमानावर बसून प्रवास करताना पडलेल्या माणसाचा संदर्भ या व्यंगचित्राला आहे, हे स्पष्टच आहे. फरत एवढाच आहे की, विमानातून पडणाऱ्या माणसाला इराकचे पंतप्रधान मुस्तफा-अल-काधिमी यांचे नाव दिले आहे. मुस्तफा-अल-काधिमीला हा पॅाप्युलर मोबिलायझेन फोर्सेस आपला कट्टर शत्रू मानतात. त्याचे अमेरिकेशी विशेष स्नेहाचे संबंध असल्याचे मानले जाते. त्याच्या नशिबीही भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, ते हे व्यंगचित्र स्पष्ट करते आहे. कोणत्याही तर्कशुद्ध आणि तपशीलवार लेखापेक्षाही हे व्यंगचित्र अधिक परिणामकारक ठरते आहे. खरे इस्लामी कोण? अफगाणिस्तानमध्ये भविष्यात काय काय घडणार आहे, हे अजून कळलेले नाही. ते कळायला काही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे तालिबान्यांचा अफगाणिस्तानमध्ये झालेल्या विजयाला आज मध्यपूर्वेत फक्त भावनिक महत्त्वच तेवढे आहे. पण आज ना उद्या अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी सरकार स्थापन होईलच. सुन्नींची सनातनी नीती प्रत्यक्षात उतरेल पण ती पुरेशी सनातनी नाही म्हणून इसिसचा खोरासन गट (इसिस-के) तालिबान्यांच्या विरोधात उभा राहील. तर ही मध्ययुगीन जुनाट रानटी राजवट आहे असे म्हणत महिला आणि तरूण पिढी तिचा विरोध करतील. पण काही जुने दाखलेही अंदाज बांधायला उपयोगी पडू शकतील. 1996 ते 2001 या काळात अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांची सत्ता होती. या काळात शेजारी असलेला पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात हे तीनच सुन्नीबहुल देश असे होते की, त्यांनी अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध स्थापन केले होते. पुढे अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला तेव्हा मात्र यापैकी कुणीही अमेरिकेवर उघडउघड टीका केली नाही. तसेच पाकिस्तानच्या मूकसंमती आणि साह्याशिवाय अमेरिका पाकिस्तानमध्ये दडून बसलेल्या लादेनचा खातमा करू शकली असती का? 2001 नंतर मात्र सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात यांनी तालिबान्यांशी असलेले संबंध तोडले. पाकिस्तानने मात्र एकीकडे तालिबानशी संबंध कायम ठेवले आणि दुसरीकडे त्यांचा नेता लादेन याचा शोध घेण्याचे कामी अमेरिकेला गुपचुप मदतही केली. आज मात्र निवडून आल्यापासून आजपर्यंत बायडेन इम्रानखानांशी बोललेले नाहीत. पशू आणि पक्षांच्या लढाईतली वटवाघळाची नीती प्राण्यांप्रमाणे मानवांमध्येही यशस्वी झालेली दिसत नाही. यानंतर कतारने मात्र पुढाकार घेऊन तालिबान आणि अन्य यांच्यात यजमान या नात्याने चर्चा घडवून आणली. 2013 पासून तर तालिबान्यांच्या राजकीय मंडळाला यजमान या नात्याने स्थान देणारा कतार हा एकमेव देश ठरला. अमेरिकेसारख्या बड्या देशाचा पुढाकार आणि चीन किंवा रशिया सारख्या देशाची मूक संमती असल्याशिवाय कतारसारखे चिलूट ही हिंमत करणार नाही. इराण आणि अफगाणिस्तान इराण हा शियाबहुल देश आहे तर अफगाणिस्तान सुन्नीबहुल आहे. या दोन देशांना विभागणारी सीमारेषा फार मोठी आहे. शिया आणि सुन्नीमधून विस्तव जात नसला तरीही या दोन देशातील संबंध मात्र पूर्णत: वैराचे नाहीत तर संमिश्र स्वरुपाचे आहेत. मध्यपूर्वेतील घडामोडीच अशा घडत असतात की या प्रदेशातील देशांना ताठर भूमिका घेताच येत नाही तर ती लवचिकच ठेवावी लागते. अफगाणिस्तानमधले भांडण सुन्नी अफगाण सरकार आणि सुन्नीच असलेल्या तालिबान्यांमधले होते. शियाबहुल इराण दोघांशीही संबंध राखून होता/आहे. पण सुन्नी सौदी अरेबियाशी मात्र इराणचे जुळत नाही. अफगाणिस्तानमध्ये जेव्हा 1996 ते 2001 मध्ये तालिबान्यांची राजवट होती तेव्हा इराण तालिबान विरोधी नॅार्दर्न अलायन्सला पाठिंबा देत होता. नॅार्दर्न अलायन्स हे पश्तून जमात वगळून तयार झालेले अन्य बिगर पश्तूनजमातींचे संघटन होते. याचवेळी इराणची पडद्याआड अमेरिकेशीही चर्चा सुरू होती. विषय कोणता होता तर एकीकडे सुन्नी अल-कायदाला पायबंद घालणे आणि अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या प्रभावाने निर्माण झालेल्या सुन्नी राजवटीला मात्र बळकटी मिळावी यासाठी साह्य करणे. पुढे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत मात्र अमेरिका आणि इराणमधले संबंध पार बिघडले. 1996 ते 2001 याच काळात अफगाणिस्तानमधील शिया मुस्लिम तालिबान्यांच्या छळामुळे परागंदा होऊन इराणमध्ये आश्रयाला आले आहेत. त्यांना सैनिकी शिक्षण आणि शस्त्रास्त्रे पुरवून इराणने 60,000 सैनिकांची फतेमियॅान ब्रिगेड या नावाची सेना उभारली आहे. ही सेना इराक आणि सीरियामध्ये सुन्नी अल-कायदा विरुद्धच्या लढ्यात सहभागी झाली होती. यापैकी काही सैनिक आज अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांशी लढण्यासाठी गेले आहेत, असे म्हणतात. पण हे खरे असले तरी सध्या अफगाणिस्तानमध्ये स्थिरपद होत असलेली राजवट बाहेरून जबरदस्त पाठिंबा मिळाल्याशिवाय उलथून टाकता येणार नाही, असे सैनिकी डावपेच जाणणाऱ्यांचे मत आहे. तसेच असा पाठिंबा भविष्यात मिळणे आजच्या जगात अशक्य नाही, हेही ते जाणून आहेत.